रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99 भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 62 ]
नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 26, 2004/चैत्र 6, 1926
No. 62 ]
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 26 , 2004/ CHAITRA 6, 1926
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई, 22 मार्च, 2004
सं. टीएएमपी/80/2000-सीपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 की 38 ) की धाराओं 48 , 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार वेतन, मजूरी और पेंशन के बकाया के कारण देयता को पूरा करने के लिए दरों के मान और निर्धारित विशेष दर की वैधता को बढ़ाने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ।
अनुसूची
(मामला सं० टीएएमपी / 80 / 2000- सीपीटी)
आवेदक
कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)
आदेश
(मार्च, 2004 के 15वें दिन पारित किया गया)
यह मामला 31 मार्च, 2005 तक के लिए वेतन, मजूरी और पेंशन के बकाया के कारण देयता को पूरा करने के लिए दरों के मान और निर्धारित विशेष दर की वैधता को बढ़ाने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है ।
2.1 कार्गो और पोत- संबद्ध प्रभारों से संबंधित केओपीटी का दरों का मान पिछली बार अप्रैल, 2001 में संशोधित किया गया था । संशोधित दरों के मान की वैधता दो वर्ष की अवधि के लिए थी और अगली समीक्षा अप्रैल, 2003 में की जानी थी । 31 दिसम्बर, 2000 तक जारी विभिन्न सरकारी आदेशों के कारण उत्पन्न वेतन, मजूरी और सेवानिवृत्ति लाभों के बकाए के कारण होने वाली देयता को पूरा करने के लिए केओपीटी को 2001-02 के वित्तीय वर्ष से आरंभ होने वाली 4 वर्ष की अवधि के लिए दरों के मान में अधिसूचित विभिन्न प्रभारों के प्रतिशत के रूप में एक विशेष दर लागू करने की अनुमति दी गई थी । वित्तीय वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए यह विशेष दर पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा देय संबंधित प्रभारों के 10% पर निर्धारित की गई थी । अनुवर्ती अवधियों के लिए विशेष दर की मात्रा आरंभिक दो वर्षों की अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद निर्धारित की जानी थी ।
1007 GI/ 2004
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] 2.2 इस प्राधिकरण ने विद्यमान दरों के मान की वैधता को 31 मार्च, 2004 तक की अगली अवधि तक बढ़ाने के केओपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए 4 अप्रैल , 2003 को एक आदेश पारित किया था । इस विशेष दर को वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए लागू प्रभारों के 10% तक लगाने के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई थी ।
3.1 केओपीटी ने अब सूचित किया है कि इसने लागत नियंत्रित करने और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । केओपीटी ने सूचित किया है कि इसने बर्थ किराया, पायलिटिज , शुष्क गोदी प्रभारों और घाटशुल्क / प्रहस्तन प्रभारों की दरों में कमी करना आरंभ कर दिया है तथा कंटेनरबंद कार्गो व कंटेनरों की अनेक श्रेणियों के लिए अधिक निःशुल्क अवधियों के अलावा अंडमान जाने वाले कार्गो पोतों और अंतर्देशीय पोतों के लिए रियायती प्रभार लागू किए हैं । केपीटी खाली कंटेनरों पर घाटशुल्क में कमी करने और कंटेनरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बॉक्स दर में कमी करने पर विचार कर रहा है । 3.2. पत्तन ने उल्लेख किया है कि इसके द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप समग्र यातायात में विशेष उर्ध्वगामी वृद्धि हुई है । पत्तन अपनी समग्र मूल्य निर्धारण रणनीति को औपचारिक रूप देने से पूर्व व्यापार और सेवा के संदर्भ में अपनी जरूरतों का वास्तविक मूल्यांकन करना चाहता है और प्रशुल्कों के सामान्य संशोधन के लिए इस प्राधिकरण को एक विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है । इसलिए , केओपीटी ने विद्यमान दरों के मान की वैधता को 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाने के लिए इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है । इसने दरों के मान के सामान्य संशोधन और विशेष दरों को लागू करने के लिए अपना प्रस्ताव सितम्बर , 2004 तक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है ।
3.3 केओपीटी ने वेतन, मजूरी , पेंशन लाभों के बकाया और उस बकाया राशि को जारी करने के लिए बैंक से लिये गए ऋण पर देय ब्याज की अपनी कुल देयता के अनुमान को संशोधित कर दिया है , जोकि 31 मार्च, 2001 तक अर्जित होकर 277.89 करोड़ रुपए बैठती है । इस संबंध में पत्तन द्वारा सूचित लेखापरीक्षित स्थिति से यह पता चलता है कि पत्तन ने 31 दिसम्बर, 2003 तक 229.67 करोड़ रुपए तक की अपनी देयता को पूरा कर दिया है । इसने आगे उल्लेख किया है कि 31 मार्च, 2004 तक विशेष दर से 150.03 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी और देयता को पूरा करने के लिए 127.86 करोड़ रुपए की और राशि आवश्यक होगी. जिसे विशेष दर से ही पूरा किया जाएगा । विशेष दर से अब तक अर्जित और आगे अर्जित किया जाने वाला राजस्व, बकाया की देयताओं के कारण उत्पन्न कुल संशोधित देयताओं और पहले पूरी की गई बकाया की देयताओं की मात्रा लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित की गई हैं ।
4. केओपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार सही पाए गए हैं और वे स्वीकार करने योग्य हैं । इसके अलावा, पत्तन अनेक मामलों में अधिसूचित दरों को पहले की कम कर चुका है , जिससे वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं । चूंकि, पत्तन कम की गई दरों के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया का कुछ अधिक समय के लिए मूल्यांकन करना चाहता है, इसलिए यह प्राधिकरण विद्यमान दरों के मान की वैधता को आगे बढ़ाने के लिए केओपीटी के अनुरोध को स्वीकार करने का इच्छुक है ।
5. यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी पत्तन की सभी प्रशुल्क मदों की वरीयतः एक साथ समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि कुल भार का पता चल सके । हालांकि, केओपीटी ने हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स (एचडीसी) में भूमि और भवनों के लिए किराए की अनुसूची की समीक्षा करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, जोकि परामर्श प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन केओपीटी ने कोलकाता स्थित अपनी संपदा के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है । केओपीटी को इस संबंध में कार्रवाई आरंभ कर देनी चाहिए और 6 महीने के भीतर एक उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए , ताकि उस पर भी केओपीटी के दरों के मान के अगले सामान्य संशोधन के साथ कार्रवाई की जा सके ।
6. इस पृष्ठभूमि में, यह प्राधिकरण विद्यमान दरों के मान की वैधता को 31 मार्च, 2005 तक की अगली अवधि तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुगोदन करता है । विशेष दर वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए लागू प्रभारों के 10 प्रतिशत पर लगाई जाती रहेगी । 3 [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
7. केओपीटी को निदेश दिया जाता है कि वे दरों के मान की सामान्य समीक्षा के प्रस्ताव के साथ- साथ कोलकाता में संपदा किराए की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव अधिकतम सितम्बर, 2004 के अंत तक अवश्य प्रस्तुत करें ।
अ.ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[ विज्ञापन/III/ IV/ 143/03/असाधारण ] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION
:
Mumbai , the 22nd March, 2004
No. TAMP/ 80/ 2000 -CPT.-- In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 ofthe Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Kolkata Port Trust for extension of the validity of the Scale of Rates and the special rate fixed to meet the liability on account of arrears of salary, wages and pension as in the order appended hereto.
SCHEDULE
Case No: TAMP/ 80/2000 -CPT
The Kolkata Port Trust
Applicant
ORDER
(Passed on this 15th day of March 2004)
This case relates to a proposal from the Kolkata Port Trust ( KOPT) for extension of the validity of the Scale of Rates and the special rate fixed to meet the liability on account of arrears of salary , wages and pension up to 31 March 2005.
2.1 The Scale of Rates of the KOPT with respect to cargo and vessel related charges was last revised in April 2001. The validity of the revised Scale ofRates was for a period of two years and the next review was due in April 2003. To meet the liability on account of arrears of salary, wages and retirement benefits arising out of various Government Orders issued till 31 December 2000, the KOPT was permitted to levy a special rate as a percentage of various charges notified in the Scale of Rates for a period of 4 years commencing from the financial year 2001-02 . The special rate for the financial years 2001-02 and 2002-03 was prescribed at 10% of the respective charges payable by the port users . The quantum of special rate for subsequent periods was to be fixed after a review of the financial position at the end of the initial two years period .
2.2
This Authority passed an Order on 4 April 2003 approving the proposal of the KOPT to extend the validity of the existing Scale of Rates for a further period up to 31 March 2004. The special rate was allowed to continue to belevied at 10% of the applicable charges for the financial year 2003-04.
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
4
3.1 The KOPT has now informed that it has taken various measures to control cost and generate additional revenue . The KOPT has informed that it has effected rate reduction in many areas like berth hire , pilotage, dry dock charges and wharfage / handling charges and introduced concessional charges to Andaman bound cargo vessels and inland vessels , besides granting more free period for many categories of containerized cargo and containers . Reduction in wharfage on empty containers and reduction in box rate for different category of containers is also being considered by the KOРТ.
3.2 The Port has indicated that the various measures introduced by it has resulted in distinct upward trend in overall traffic. The Port wants to realistically assess the reeds of the trade in terms of trade as well as service before its overall pricing strategy is formalized and a specific proposal for general revision of tariff is submitted to this Authority for consideration . The KOPT has , therefore , requested this Authority for an extension of the validity of the existing Scale of Rates upto 31 March 2005. It has assured to submit its proposal for general revision of Scale of Rates and the proposal for levy of special rate within September 2004.
3.3
The KOPT has revised its estimate of its total liability on account of arrears of salary , wages , pension benefits and interest payable on bank loans obtained for releasing arrears , accrued upto 31 March 2001 at Rs . 277.89 crores. From the audited position reported by the Port in this regard , it is found that the Port has discharged this liability to the extent of Rs . 229.67 crores up to 31 December 2003. It has further stated that Rs . 150.03 crores will be realized out of the special rate up to 31 March 2004 and a further sum of Rs . 127.86 crores will be necessary to meet the liability, which will have to be met from the special rate . The revenue generated and to be generated from the special rate, the total revised liabilities accrued on account of arrear liabilities and the quantum of arrear liabilities already discharged have been certified by the audit.
4. The grounds under which the request has been made by KOPT are found to be genuine and deserve to be admitted. Further , the Port has already reduced the notified rates in many cases which has reportedly yielded the desired results . Since the Port wants to assess the market response to the reduced rates for some more time , this Authority is inclined to accede to the requested of KOPT for a further extension of the validity of the existing Scale of Rates.
5. It is to be recognized that all the tariff items of a port should preferably be reviewed together so that the total burden is known . While KOPT has filed its proposal for review of the Schedule of Rent for land and buildings at Haldia Dock Complex ( HDC ) , which is under consultation process , the KOPT has not come up with any such proposal in respect of its estates at Kolkata . The KOPT should initiate action in this regard and submit a suitable proposal within 6 months so that it can also be taken up alongwith the next general review of the Scale of Rates of KOPT .
5.
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
6. In this backdrop , this Authority approves the proposal to extend the validity of the existing Scale of Rates for a further period upto 31 March 2005. Special rate will continue to be levied at 10 per cent of the applicable charges for the financial year 2004-05.
7. The KOPT is directed to submit its proposal for general review of the Scale of Rates as well its proposal for review of estate rentals at Kolkata latest by end of September 2004 positively.
A. L. BONGIRWAR, Chairman [ADVT./III/IV/143/03-Exty. ] 1007572004
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