REGD. NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सूत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III- Section IV
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1 , 2004/अग्रहायण 10, 1926
सं. 183]
NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004/ AGRAHAYANA 10, 1926
No. 183]
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली , 1 दिसम्बर, 2004
:
सं. 1-29/2004- बी एंड सीएस. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खण्ड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं . 13-1/2004- आरईएसटीजी से निर्गत दिनांक 9-1-2004 की अधिसूचना सं. 39 [ एस. ओ. सं. 44 ( ई ) तथा 45 ( ई ) ] के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( बी ) के पैरा ( ii ) , ( iii ) तथा ( iv) तथा, उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ
(i) यह आदेश दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल ) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश 2004 (2004 का 8) कहा जाएगा ।
(ii ) यह आदेश संपूर्ण भारत में लागू होगा ।
(iii) यह आदेश 1.1.2005 से प्रभावी होगा।
2. 'टैरिफ' शीर्ष के अंतर्गत पैरा 3 में अंतिम दो लाइनों में तथा दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल ) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) के इसी पैरा के पहले उपबंध (Proviso) से पहले दिया गया वाक्यांश " 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद दर अधिकतम सीमा होगी" के स्थान पर " 26.12.2003 को मौजूद दर जमा 7% अधिकतम सीमा होगी" , प्रतिस्थापित किया जाए ।
3. व्याख्यात्मक ज्ञापन
इस आदेश के साथ इस आदेश को जारी करने का व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है ।
डॉ. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार
[ विज्ञापन III/IV/142/2004-असा.] 3557 G1/ 2004
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III -SEC.4]
व्याख्यात्मक ज्ञापन
:
1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टीटीओ (2004 का 6) के माध्यमसेः
(क) केबल सब्सक्राइबर द्वारा केबल आपरेटर,
(ख) केबल आपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम आपरेटर / ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) और
(ग) मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) को देय प्रभार, कर छोड़कर निर्धारित किया है ।
फ्री टू एयर तथा पे चैनल दोनों के लिए 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद दर ही अधिकतम सीमा होगी । उक्त टैरिफ आदेश में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई नया पे चैनल , जिसे 26.12.2003 के बाद शुरू किया जाता है अथवा कोई चैनल जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल था और जिसे बाद में ' पे चैनल ' में बदल दिया जाता है तो यह अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है, परन्तु इसके लिए शर्त यह है कि उनकी पेशकश स्टैंड अलोन आधार पर की जाए । अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना नए पे चैनलों की दरों तक ही सीमित होगा । नए पे चैनल तथा कन्वर्टेड एफटीपी चैनलों की दर इसी प्रकार के चैनलों के लिए 26.12.2003 को उपलब्ध दर के समान ही रहेगी । इस टैरिफ आदेश में यह भी व्यवस्था थी कि यदि कोई ब्राडकास्टर / एमएसओ / केबल ऑपरेटर अपने पे चैनलों की संख्या 26.12.2003 को दिखाए जाने वाले पे चैनलों की संख्या से कम करता है तो इसी सिद्धांत के अनुसार अधिकतम सीमा घटाई जाए ।
2. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है टैरिफ के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क संसूचित करते हुए टीवी चैनलों के ब्राडकास्टिंग तथा वितरण के मुद्दों से संबंधित सिफारिशों ( 1 अक्तूबर, 2004 को सरकार को भेजी गईं) में यह भी उल्लेख किया गया था कि मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए अधिकतम सीमा की आवधिक समीक्षा की जाएगी और यह भी कि अगली समीक्षा नवम्बर, 2004 में की जाएगी ताकि नई दरें 26.12.2004 से लागू की जा सकें ।
3. तदनुसार समायोजित दरों के निर्धारण की कार्रवाई की गई । इस प्रयोजन के लिए थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale price index (WPI)) का उपयोग किया गया । इस सूचकांक के लिए 6.11.2004 तक के आंकड़े उपलब्ध थे । ग्राहक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इनके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि ये एक निश्चित विनिर्दिष्ट पदार्थों की खपत से संबंधित होते हैं । अतः इस प्रयोजन के लिए डब्ल्यू पी आई ज्यादा उपयुक्त होगा । दरों को बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय लेते समय प्राधिकरण ने 30.10.2004 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है , उस तिथि को 3
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[ भाग III- खण्ड 4]
मुद्रास्फीति की दर 7.06% थी । यद्यपि बाद में यह दर बढ़कर 7.64% हो गई, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह रुख चालू माह के दौरान भी जारी रहेगा या नहीं- 13.11.2004 की स्थिति के अनुसार इसका नवीनतम आंकड़ा 7.34% था । अतः सुविधा तथा सरलता के लिए वृद्धि 7% की गई है ।
4. अतः मुद्रास्फीति , जिसे 7% आंका गया है, को समायोजित करने के लिए इस संशोधित आदेश को जारी करने का निर्णय लिया गया है । यह संशोधित आदेश 1.1.2005 से प्रभावी होगा । इस प्रकार नई दर उपभोक्ताओं, केबल ऑपरेटरों , मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों द्वारा जनवरी , 2005 के लिए किए जाने वाले भुगतान से लागू होगा । 7% की वृद्धि उन प्रभारों, कर को छोड़कर, पर लागू होगा जो 26.12.2003 को देय थे । इस प्रकार यदि 26.12.2003 को 220 रु० /- प्रतिमाह भुगतान किया जाता था, जिसमें 20 रु० कर भुगतान था, तो 7% की वृद्धि 200 रु० पर देय होगी और बेसिक प्रभारों में, कर को छोड़कर, अधिकतम अनुमेय वृद्धि 14 रु० प्रतिमाह होगी ।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 1st December , 2004
No. 1-29/2004-B&CS .-In exercise ofthe powers conferred upon it under Sub - section (2) and para (ii), ( iii) and ( iv) of clause (b) of Sub -section ( 1 ) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 read with the Notification No. 39 [ S.O. No. 44 (E ) and 45 (E) ] dated 09-01-2004 issued from file No. 13-1/2004 -Restg by the Central Government under clause (d) of Sub -section ( 1 ) of Section 11 and proviso to clause (k) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order:
1. Short title , extent and commencement:
i) This Order shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services(Second) Tariff ( Second amendment) Order 2004. ( 8 of 2004) "
ii ) This Order shall apply throughout the territory of India.
iii ) The Order shall come into force with effect from 1.1.2005.
2. The phrase "prevalent as on 26th December 2003 shall be the ceiling " appearing in the second last line of para 3 under the heading titled " Tariff" and before the first proviso under the same para of "The Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second) Tariff Order 2004 " . ( 6 of 2004) shall be replaced by "prevalent as on 26.12.2003 plus 7% shall be the ceiling ."
3. Explanatory Memorandum
This Order contains an Explanatory Memorandum for the issue of this Order .
DR. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy. - cum-Principal Advisor
[ADVT. III/IV / 142/2004-Exty.] 4
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[PART III-SEC.4]
EXPLANATORY MEMORANDUM
1. TRAI has specified vide the TTO (6 of 2004) that the charges , excluding taxes , payableby
(a) Cable Subscribers to Cable Operator ;
(b) Cable Operators to Multi System Operators / broadcasters (including their authorised distribution agencies ) ; and
(c) Multi System Operators to Broadcasters ( including their authorised distribution agencies)
prevalent as on 26th December 2003 shall be the ceiling with respect to both free to air and pay Channels . It was also provided in the said Tariff Order that this ceiling could be exceeded, in case if any new pay channel was introduced after 26.12.2003 or an existing FTA channel as on 26.12.2003 was converted to Pay Channel provided that they are offered on a standalone basis and the extent of increase over the ceiling would be limited to the rates for the new channels and the rates on new pay channels or converted FTA channels must be similar to the rates of similar channels as on 26.12.2003. The Tariff Order also provided for reduction in the ceiling on the same principle if the Broadcaster/ MSO/ cable Operator were to reduce the number of pay channels that were being shown as on 26.12.2003 .
2 . While indicating the regulatory framework for Tariff as stated above it was also indicated in the Recommendations on Issues relating to Broadcasting and Distribution of TV Channels, (sentto the Government on October 1 , 2004) that the ceiling shall be reviewed periodically to make adjustments for inflation and that the next review would be undertaken in November 2004 so that the new rates are implemented from 26.12.2004 .
3. Accordingly an exercise was undertaken to determine the adjustment rate . For this purpose the Wholesale Price Index ( WPI) has been used . The figures for this index are available upto 6.11.2004 . The Consumer Price Index figures have not been used, as they do not have the latest information. Also these relate to certain specific consumption baskets . Therefore for the present purpose the WPI would be more appropriate . In deciding the rate of increase to be allowed the Authority has used the figures as on 30.10.2004 on which date the inflation rate was 7.06 % . Although subsequently the rate has increased to 7.64% it is not clear whether this trend would continue in the current month or not the latest figure as on 13.11.2004 is 7.34%. For purposes of convenience and simplicity the increase has therefore been pegged at 7%.
4. Therefore , it has been decided to issue this amendment Order to allow for inflation, which has been analyzed to be at 7%. This amendment Order will come into effect from 1.1.2005 . Thus the new rates will apply for the payments to be made by consumers , cable operators , multi system operators for the month of January 2005. The 7 % increase will apply to the charges , excluding taxes , payable as on 26.12.2003 . Thus if the payment was Rs 220/- p.m as on 26.12.2003 of which Rs . 20/- was on account of taxes , the 7% increase will be applied on Rs 200/ - and an increase of Rs.14/ - p.m would be the maximum permissible increase in the basic charges excluding taxes .
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