REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं०डी० एल -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8 , 2004 /अग्रहायण 17, 1926
सं. 189]
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8 , 2004/ AGRAHAYAΝΑ 17, 1926
No. 189]
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2004 सं० 301-31 /2004-इको. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 की 11 की उपधारा ( 2 ) तथा धारा 11 ( 1 ) ( ख ) ( i ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( ट्राई ) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में एतद्वारा निम्त संशोधन करता है । संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा क्षेत्र 1.
(i) इस आदेश को " दूरसंचार टैरिफ (तैंतीसवां संशोधन) आदेश , 2004 (2004 का 9) कहा जाएगा ।
(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
2) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की धारा ॥ (परिभाषाएं) में निम्न को खण्ड 2 के अंतर्गत उपखण्ड एस (s ) के रूप में सन्निविष्ट किया जाएगा और मौजूदा उपखण्ड एस (s ) को उपखण्ड टी (t) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ।
i
(एस)(s) उर्ध्वाधर कीमत दबाव (vertical price squeeze ) का अर्थ ऐसी अन्तरीय टैरिफ व्यवस्था है, जो गैर- प्रतिस्पर्धी व्यवहार का स्वरूप ग्रहण कर ले और यह तब हो सकता है जब कोई ऐसा ऑपरेटर, जिसके पास बाजार की पर्याप्त शक्ति 3641 GI/2004 (1) 2
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[PART III-SEC. 4] हो, और वह कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण इनपुटों पर नियंत्रण कर ले जिनकी आवश्यकता डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतिस्पर्धियों को भी हो और जहां ऐसा ऑपरेटर अथवा उसके सहयोगी इन महत्त्वपूर्ण इनपुटों का इस्तेमाल डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतियोगिता के लिए करें ।
टी(t) इस आदेश में इस्तेमाल किए गए ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है ।
3) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के भाग IV के खण्ड 10 (गैर- भेदभाव ) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:
परन्तु उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze ) के रूप में अन्तरीय टैरिफ एक भेदभावपूर्ण टैरिफ की व्यवस्था करने का मामला होगा ।
4. इस आदेश का व्याख्यात्मक ज्ञापन अनुलग्नक के रूप में संलग्न है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश , 1999 में किये जाने वाले इस संशोधन के कारणों को स्पष्ट किया गया है ।
आदेशानुसार,
एम० कन्नन, सलाहकार ( आर्थिक )
[ विज्ञापन III/ IV/ 142/2004- असा6 ]
अनुलग्नक
व्याख्यात्मक ज्ञापन
"गैर-भेदभावपूर्ण" शब्द की मौजूदा परिभाषा के अनुसार सेवा प्रदाताओं को समान श्रेणी के सब्सक्राइबरों के लिए अन्तरीय टैरिफ रखने की अनुमति नहीं है । प्राधिकरण ने विगत में ऐसे टैरिफ योजनाओं की अनुमति नहीं दी थी जिसमें अपने नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली कॉलों के लिए कम अन्तरीय एयर टाइम प्रभार रखने का प्रावधान किया गया था ।
2. इस संदर्भ में कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा क्लोज्ड यूजर ग्रूप (CUG) / वर्च्यूअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के लिए कुछ टैरिफ योजनाओं का भी प्रस्ताव किया गया था । प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवाओं के लिए लागू फुटकर टैरिफ में भेदभावपूर्ण न करने के सिद्धांत की इस समय की व्याख्या की समीक्षा की आवश्यकता के संबंध में परामर्श की एक प्रक्रिया शुरू की। इस पर बड़े पैमाने पर स्टेकहोल्डरों की प्रतिक्रिया गैर- भेदभावपूर्ण टैरिफ की मौजूदा व्याख्या, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसी नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली कॉलों के लिए अन्तरीय टैरिफ की मनाही है, के प्रतिकूल थी । 3 [भाग III- खण्ड 4 ]
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3. प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित फुटकर टैरिफ के रूझानों के साक्ष्य से पता चलता है कि मोबाइल सेवा सेगमेंट में भारी प्रतिस्पर्धा है । इसके अलावा, एकीकृत अभिगम प्रणाली ( Unified Access Regime ) पहले ही स्थापित हो जाने, एकीकृत लाइसेंस प्रणाली विचाराधीन हाने और प्राधिकरण द्वारा आमतौर पर फुटकर टैरिफ को प्रविरिति रखने के कारण पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न होने की चिन्ता काफी हद तक कम हो गई है । इस पृष्ठभूमि में तथा ऊपर उल्लिखित परामर्श पत्र पर स्टेकहोल्डरों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में प्राधिकरण ने फुटकर टैरिफ में भेदभाव न करने के सिद्धांत की व्याख्या जो ट्राई के 20 मई, 2003 के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि उसी नेटवर्क पर टर्मिनेट होने वाली कॉलों के लिए अन्तरीय टैरिफ का प्रावधान करना भेदभाव करने के समान है, में संशोधन करने का निर्णय लिया है । टैरिफ में भेदभाव न करने से संबंधित मामले में प्रविरिति रखने का प्राधिकरण का निर्णय सभी सेवा प्रदाताओं को 24 मई, 2004 के पत्र द्वारा संसूचित कर दिया गया था । अतः सेवा प्रदाता ऑफ-नेट तथा ऑन-नेट कॉलों के लिए अन्तरीय टैरिफ की पेशकश कर सकते हैं । परन्तु, ऐसे मामलों में जहां इस प्रकार की अन्तरीय टैरिफ गैर- प्रतिस्पर्धी हों अथवा हानिकर हों और जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा कम करना हो, उस पर विनियामक ध्यान देगा । ये टैरिफ किसी खास आपरेटर (आपरेटरों) के पक्ष में हो सकते हैं जो भेदभाव का रूप ले सकता है, जिससे सम्बद्ध बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।
4. अन्तरीय टैरिफ संरचना के मामले , जो गैर- प्रतिस्पर्धी व्यवहार का रूप धारण कर सकते हैं, विनियामक की चिन्ता का विषय बने हुए हैं । उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze ) इसी प्राकर का एक गैर- प्रतिस्पर्धी कार्य है, जिसमें कोई ऐसा ऑपरेटर लिप्त हो सकता है जो किसी खास सेवा क्षेत्र में अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम बाजार दोनों में सेवा प्रदान करता हो और जिसके पास पर्याप्त बाजार की शक्ति हो । इसमें ऑपरेटर कुछ ऐसी सेवाओं पर नियंत्रण कर लेता है, जो डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतियोगियों के लिए महत्त्वपूर्ण इनपुट होते हैं और जहां इन महत्त्वपूर्ण इनपुटों का ऑपरेटर अथवा उसके सहयोगियों द्वारा उसी डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए इस्तेमाल किया जाता है । उदाहरण के लिए दूरसंचार बाजार में समर्पित स्थानीय सर्किटों के प्रावधान से उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze ) की स्थिति बन सकती है । पर्याप्त बाजार की शक्ति वाला ऑपरेटर अपने प्रतियोगियों के लिए अपस्ट्रीम इनपुट अर्थात् समर्पित स्थानीय सर्किट की कीमतें बढ़ा सकता है जबकि डाउनस्ट्रीम कीमतें अर्थात् समर्पित इंटरनेट एक्सेस सेवाओं की कीमतें समान रख सकता है ।
इसका प्रभाव प्रतियोगियों का लाभ या मार्जिन कम करना या उसे समाप्त करना होगा । दूसरे शब्दों में कोई ऐसा ऑपरेटर, जिसके पास बाज़ार की पर्याप्त शक्ति हो, वह प्रतियोगियों द्वारा भुगतान की जाने वाली थोक कीमतें (अपस्ट्रीम बाजार) बढ़ाकर तथा साथ ही प्रतिस्पर्धी सेवाओं पर फुटकर कीमतें (डाउनस्ट्रीम बाजार) कम कर प्रतियोगियों का मार्जिन कम कर सकता है । पर्याप्त बाजार की शक्ति वाला ऑपरेटर लागत संबंधी नीति का इस प्रकार निर्धारण कर [PART III-SEC . 4]
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प्रतियोगियों का लाभ कम कर सकता है और प्रतिस्पर्धा को वस्तुतः प्रभावित कर सकता है । प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा समुचित प्रतिस्पर्धा के लिए कई अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं इस प्रकार की गैर- प्रतिस्पर्धा के विरूद्ध हैं । अतः उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze) के मामले में जहां फुटकर कीमतें ऑपरेटर द्वारा प्रस्तावित कीमत (थोक) से कम हों, वहां प्राधिकरण हस्तक्षेप जारी रखेगा क्योंकि इस प्रकार का उर्ध्वाधर दबाव (Vertical Price Squeeze) अनुचित ढंग से प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है ।
5. भेदभाव न करने के सिद्धांत तथा टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए सब्सक्राइबरों के वर्गीकरण के संदर्भ में इस संशोधित आदेश के मुद्दे से उभरी स्थिति नीचे समेकित की जाती है ताकि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जा सके ।
i) भेदभाव न करने के सिद्धांत की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह टीटीओ 1999 के खण्ड 2 (k ) में दिए गए अनुसार रहेगा ।
ii) कोई सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से उसी (समान) श्रेणी के सबसक्राइबरों के बीच भेदभाव नहीं करेगा और सब्सक्राइबरों को ऐसे वर्गीकरण में मनमानी नहीं की जाएगी ।
iii ) ऑफ- नेट तथा ऑन-नेट कॉलों के लिए अन्तरीय कॉल प्रभार की अनुमति होगी।
iv) जब कभी अन्तरीय टैरिफ की पेशकश की जाए तब यह ऑपरेटर की जिम्मेवारी होगी कि वह ऐसे अन्तरीय टैरिफ का लाभ उठाने के लिए पात्रता के मानदण्ड, पारदर्शी तथा स्पष्ट तरीके से परिभाषित करें । सब्सक्राबइरों के वर्गीकरण में मनमानी न करने से संबंधित टीटीओ के प्रावधानों से उनकी सुसंगता का आकलन करने के लिए प्राधिकरण इन मानदण्डों पर विचार करेगा ।
v) जैसा कि व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 4 में स्पष्ट किया गया है किसी ऐसे अन्तरीय टैरिफ की अनुमति नहीं है जो उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze ) का रूप धारण करें । प्राधिकरण यह स्पष्ट करना चाहता है कि किसी सेवा क्षेत्र में बाजार की पर्याप्त शक्ति रखने वाले किसी ऑपरेटर द्वारा लीज में दिए गए सर्किटों के प्रावधान में अन्तरीय डिस्काउंट संरचना, जिसका स्वरूप उर्ध्वाधर कीमत दबाव जैसा ही है, की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के अन्तरीय डिस्काउंट, यदि पहले से मौजूद हों तो इसकी संरचना में तत्काल परिवर्तन कर इसे उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणी के लिए एक समान बनाया जाना चाहिए ।
vi) सेवा प्रदाता उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की दृष्टि से स्वतः जांच करेंगे और यदि परिचालित कोई योजना इन दिशा निर्देशों अनुकूल न हो तो प्राधिकरण को सूचित करते हुए उसे तत्काल वापस से लिया जाए । 5
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 8th December , 2004
No. 301-31 / 2004 -Eco . In exercise of the powers conferred upon it under sub - section (2) of the section 11 and Section 11 ( 1 ) ( b ) ( i ) of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI ) hereby further amends the Telecommunication Tariff Order, 1999 as under, namely :
1. Shorttitle, extent and commencement :
(i ) This Order shall be called The Telecommunication Tariff (Thirty Third Amendment) Order, 2004" (9 of 2004).
(ii ) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In Section II ( Definitions ) of the Telecommunication Tariff Order1999, the following shall be inserted as sub-clause ( s ) under clause 2 and the existing sub- clause ( s) shall be renumbered as sub- clause ( t ) as under:
s) Vertical price squeeze means differential tariff assuming the nature of anti- competitive conduct that may occur when an operator with significant market power controls certain key inputs required by competitors in downstream markets and where such operators or its affiliates use those key inputs to compete in the downstream market .
t) Words and expressions used in this Order and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act .
3. The following shall be added to Clause 10 (non -discrimination ) in Section IV of the: Telecommunication Tariff Order 1999
Provided that differential tariffs in the nature of Vertical Price Squeeze shall be a case of discriminatory tariff.
ByOrder, 4. This Order contains an Explanatory Memorandum as at Annexure , which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order , 1999.
M. KANNAN , Advisor ( Economic)
[Advt. III /IV/ 142/2004- Exty. ] 6
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ANNEXURE
EXPLANATORY MEMORANDUM
As per the existing definition of ' Non -discrimination ' the service providers were not permitted to offer differential tariff within the same class of subscribers .
The Authority had in the past disallowed tariff plans which provided lower differential airtime charge for calls terminating in own network.
2. In the context of certain tariff schemes proposed for Closed User Groups (CUG) /Virtual Private Network (VPN ) by some telecom service providers , the Authority initiated a consultation process on the need to review the currently held interpretation of the principle of non - discrimination in retail tariff applicable for telecommunication services . The response of the stakeholders was overwhelmingly against the currently held interpretation of non-discriminatory tariff which inter-alia prohibits differential tariffs for calls terminated within the same network .
3. Evidence on trends in retail tariff published by the Authority suggests that there is intense competition in the mobile service segment . Further , with the unified access regime already in place and with unified licensing regime on the anvil and the Authority having forborne the retail tariff in general , the concerns relating to inadequate competition have substantially abated . In this background and in the context of response of the stakeholders to the consultation paper referred to above, the Authority has decided to modify the interpretation of the principle of non-discrimination in retail tariff as enunciated in the guidelines of TRAI dated 20th May, 2003 , which inter- alia clarified that differential tariffs for calls terminated within the same network would amount to discrimination . The decision of the Authority to forbear in the matter of non-discrimination with respect to tariffs was conveyed to all service providers vide letter dated 24th May 2004. The service providers can therefore offer differential tariffs for off- net and on-net calls . But cases where such differential tariffs are anti - competitive or
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
predatory aimed at lessening competition shall invite the regulatory attention . These tariffs could take the form of discriminating in favour of a particular operator (s) with adverse effect on competition in the relevant market .
4. Instances of any differential tariff structure assuming the nature of anti- competitive conduct , continues to be an issue of regulatory concern . Vertical price squeeze is one such recognized anti -competitive conduct that may be engaged by an operator with significant market power providing service in both upstream and downstream markets in any particular service area . Here the operator controls certain services that are key inputs for competitors in downstream markets and where those same key inputs are used by the operator or its affiliates to compete in the same downstream market . To take an example, in telecommunication markets , vertical price squeeze can occur in the provision of dedicated local circuits . The operator with significant market power canincrease the price to competitors for the upstream input , i.e. dedicated local circuit while leaving the downstream prices the same i.e. price for its dedicated Internet access services. The effect would be to reduce or eliminate the profits ormargins of competitors . In other words , an operator with significant market power can often squeeze the margins of competitors by raising wholesale prices (upstream market) paid by competitors while at the same time lowering retail prices (downstream markets ) on competitive services . Such ' squeezes' on the margins of competitors imposed by the pricing strategy of the operator with significant market power could materially affect competition . Several international jurisdictions have acted against such anti - competitive conduct with a view to eliminate barriers for entry and sustain fair competition . Therefore, in . cases of vertical price squeeze where the retail price is lower than the (wholesale) price offered to operators , the Authority would continue to intervene since such vertical squeeze unfairly limits competition .
5. The position emerging with the issue of this amendment order with reference to the principle of non-discrimination and classification of subscribers for the purpose of tariff fixation is consolidated below for strict compliance by the telecom service providers:
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i) The definition of the principle of non-discrimination remains unchanged as appearing in Clause 2 (k) of TTΟ 1999 .
ii) No service provider shall , in any manner , discriminate between subscribers of the same class and such classification of subscribers shall not be arbitrary . This position as stated in Clause 10 of TTO remains unchanged .
iii) It shall be permissible for operators to provide differential call charges for off net and on net calls .
iv) Whenever differential tariffs are offered it shall be the responsibility of the operators to define in a transparent and unambiguous manner the eligibility criteria for availing such differential tariff . The Authority would consider such criteria to assess their consistency with the provisions of TTO relating to non-arbitrary classification of subscribers .
v) Any differential tariff assuming the nature of vertical price squeeze as explained in para 4 of the explanatory memorandum will not be permitted . The Authority would like to make it clear that differential discount structure in the provision of leased circuits by an operator with Significant Market Power in any service area in the nature of vertical price squeeze shall not be permitted. Such differential discounts , if already exists , shall immediately be restructured and made uniform for various classes of users .
۱ vi) ServiceProviders shall conduct a self- check of existing tariff in view of the above Guidelines and if any tariff schemes in operation are inconsistent with these guidelines , the same shall be immediately withdrawn under intimation to the Authority .
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