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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Delimitation of the Parliamentary and Assembly Constituencies in the UT of Pondicherry.

Published 08 December 2004

Ministry
Delimitation Commission of India
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 22125 )
Identifier
in.gazette.central.e.2004-12-08.22125
Languages
English, Hindi
Published at
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2.740

R- 11789

23/12/04

212

भारत सरकार मुद्रणालय.

रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO . D.L. -33004/99 दिनांक.

सत्यमेवजयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

PO. 170

EXTRAORDINARY

5

kim.

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (iii)

PART I-Section 3 Sub- section (iii)

50

Deptt

115

CPB

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

B सं. 143]

नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 8 , 2004/अग्रहायण 17 , 1926

No. 143]

NEW DELHI , WEDNESDAY , DECEMBER 8 , 2004 /AGRAHAYANA 17, 1926 पूरा किया

भारत परिसीमन आयोग

प्रभारी ८० वि० एकक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर , 2004

आ.अ. 200(अ).-अतः आयोग ने, सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रस्ताव 8 अक्तूबर, 2004 को पांडिचेरी के राजपत्र के असाधारण अंक के साथ - साथ भारत के राजपत्र में, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002का 33 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में प्रकाशित किए हैं ; और

i 1.

2. अतः श्री आर० नालमहाराजन, विधान सभा सदस्य तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के परिसीमन आयोग के सह सदस्य ने अपने दिंनाक 18/10/2004 के पत्र में यह कहा है कि वह अपनी असम्मत टिप्पणी समय पर नहीं भेज सके; क्योंकि वह किसी कार्यालयधीन व्यस्तता के कारण भारत के बाहर गए थे ।

3. अतः आयोग ने सभी सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के बाद श्री आर० नालमहाराजन को एक और अवसर देने का निर्णय लिया था तथा आयोग ने अपने पत्र सं0 282 / पाण्डिचेरी / 2004 - खण्ड- ।। दिनांक 24 नवंबर , 2004 द्रवारा उनसे उनकी असम्मत टिप्पणी यदि कोई हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के लिए 30 नवंबर 2004 तक भेज देने को कहा था; तथा

3646 GI/2004

(1) [PART II-SEC . 3 (iii))

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2

4. अतः श्री आर० नालमहाराजन ने दिनांक 29 नवम्बर, 2004 के राजपत्र में प्रकाशन के लिए अपनी असम्मत टिप्पणी आयोग को भेज दी है ।

دية 5. अतः जबकि, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उप -धारा (2) के अनुसरण में, आयोग , एतद् द्वारा , श्री आर०. नालमहाराजन की असम्मत टिप्पणी प्रकाशित करता है ।

6. इस असम्मत प्रस्ताव के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव सचिव परिसीमन आयोग , निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को 20 दिसम्बर, 2004 तक या उसके पहले पहुंच जाने चाहिए ।

विसम्मत प्रस्थापना

आर. जालामहाराजन, सदस्य विधान सभा

दिनांक 29-11-2004 सेवा में,

श्री शंगारा राम, सचिव, भारत परिसीमन आयोग , निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

विषयः- परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 (2) के अधीन असम्मत नोट ।

महोदय,

यह 24-11-2004 को 3.30 बजे अपराह्न परिसीमन आयोग के अधिकारियों के साथ हुई मेरी दूरभाष वार्ता और शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के लिए परिसीमन आयोग में मेरे असम्मत नोट के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सचिव भारत परिसीमन आयोग , नई दिल्ली से तारीख 29-11-2004 को मेरे द्वारा प्राप्त पत्र सं० 282 / पांडि0 / 2004 / 1258 तारीख 24-11-2004 के सन्दर्भ में हैं ।

मुझे यह कहना है कि परिसीमन आयोग ने अपनी ड्राफ्टस वर्किंग पेपर में कराईकल के 6 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को घटाकर 5 निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित किया है और कोट्टुचेरी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन के रूप में बदल दिया है । इस अधिसूचना से . कराईकल की आम जनता और अनुसूचित जाति के लोगों के बीच असंतुष्टि उत्पन्न हो गई है । आम जनता ने बंद वगैरा आयोजित करते हुए कई प्रदर्शनों द्वारा भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ⅲ ) ]

नाटकीय ढंग से अपनी नाराजगी दिखाई है । यह नोट करना भी उचित होगा की जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते जब 23-8-2004 को परिसीमन आयोग की प्रस्तावित बैठक में भाग लेने को चले और श्री एस.सी. शिव कुमार संसद सदस्य जो पांडिचेरी समिति के सदस्य भी हैं द्वारा समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने पर आयोग की बैठक 8-9-2004 तक स्थगित कर दी गई । तद्नुसार परिसीमन आयोग की बैठक का आयोजन पुनः 8-9-2004 को किया गया । बैठक के दौरान मैंने इस बात की और ध्यान दिलाया कि कोट्टुचेरी निर्वाचन क्षेत्र को एक समूह के रूप में नहीं दर्शाया गया था और इस व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया जाना चाहिए और आयोग द्वारा तैयार की गई ड्राइंग में दर्शाया गया है उस बैठक में मैने कहा था कि नेडुंगाडु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पिछले 20 वर्षो से एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था । उससे पहले कोट्टुचेरी निर्वाचन क्षेत्र लगभग 15 वर्षों तक एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रहा है । कुल मिला कर दोनों निर्वाचन क्षेत्र 35 वर्षों से भी अधिक समय तक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रहे हैं । इस प्रकार विलय किए हुए कोट्टुचेरी और नेडुंगाडु को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाने का आयोग का प्रस्ताव, न्यायौचित्य नहीं है क्योंकि यह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता था । परिसीमन आयोग की घोषणा के अनुसार , जहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या पांडिचेरी में 16.45% से अधिक है और कराईकल में 18.07% से अधिक है को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जाए । नेट्टापक्कम (36.32% ) इम्बलम (36.51 %) , तिरुबुवनाई (29% ) , रेड्डियारपालयम ( 19.69% ) मन्नादीपेट (26.33 %), ओसुडु (28.93%), विलयानुर (21.01 %), मंगलम (18.21%), मानावेली (19.49%), बहोर (26.67%) , कोट्टुचेरी (26.49%) , तिरूनल्लूर (22.26%), टी.आर. पट्टीनम (2058%) , निर्वाचन क्षेत्रों में से निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों को नेट्टापक्कम, इम्बलम , तिरुबुवनाई रेडियार-पालायम और कोट्टुचेरी निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना गया है । लेकिन कोटुचेरी निर्वाचन क्षेत्र लगभग 15 वर्षो तक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रहा है । परिसीमन आयोग की घोषणा के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.45% से अधिक है उसे अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है । तद्नुसार तिरूनल्लार निर्वाचन क्षेत्र (22.26%) और टी. आर . पट्टीनम (20.58% ) को अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र के रूप आरक्षित किया जाना चाहिए था । यह हैरानी की बात है कि इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में आरक्षित नहीं किया गया है । जब मैंने उपर्युक्त सुझाव उनके सामने रखा तो आयोग के प्राधिकारियों ने मुझ से यह अनुरोध किया कि इसके समर्थन में आंकड़े प्रस्तुत THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (iii)) किए जाएं जो यह प्रमाणित करें कि कोट्टुचेरी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षण से बाहर रखा जाए और कराईकल में किसी और निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए । मैंने इसके समर्थन में परिसीमन आयोग, नई दिल्ली को 10-09-2004 को एक पत्र और ड्राइंग प्रस्तुत की ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के प्राधिकारी मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए और उन्होने राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित कर दी, जो कि कराईकल के लोगों की इच्छा के विरूद्ध है । राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित नोटिस का मैं सख्ती से विरोध करता हूँ लेकिन यह नोट करके मुझे विस्मय हुआ कि समाचार पत्रों में परिसीमन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में मेरा सुझाव नहीं था । पहले कराईकल क्षेत्र में 7 निर्वाचन क्षेत्र थे । निर्वाचन आयोग ने घटा कर इसके 6 निर्वाचन क्षेत्र कर दिए । उस समय के दौरान जन साधारण द्वारा इसकी बहुत आलोचना की गई थी । हालांकि, निर्वाचन आयोग ने उस समय जनसाधारण की भावनाओं और आशाओं को नजर अन्दाज कर दिया । उसके बाद, परिसीमन के आधार पर कराईकल के निर्वाचन क्षेत्र 6 से घटा कर 5 कर देने से जनसाधारण के बीच काफी असन्तोष उत्पन्न हो गया । परिसीमन आयोग द्वारा कराईकल की जनता पर यह एक बहुत ही दुखदायी अन्याय था । यह बहुत साफ है कि राजनैतिक नेता, दल नेता तथा पांडिचेरी की जनता भी कराईकल के निर्वाचन क्षेत्रों को कम करके पांडिचेरी क्षेत्र को बराबर करने के कार्य को स्वीकार नहीं रही है । भारत के संविधान का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना है । परन्तु यह स्पष्ट है कि परिसीमन आयोग ने, पांडिचेरी संघ क्षेत्र में इन परिसीमन गतिविधियों को अपना कर कराईकल की जनता के इस अधिकार को अनदेखा कर दिया है । जब कभी भी परिसीमन कार्य किया जाता है, जन सुविधाओं विशेषकर सड़क सुविधाओं को उचित महत्ता दी जानी चाहिए । महत्वपूर्ण बस- रूट जैसे (1 ) कारंगमबाडी - कोट्टुचेरी कराईकल टी.आर.पट्टीनम -नागौर (2) कराईकल मेलाकासाकुडी - नेडुंगाडु- कुडानथाई (3 ) कराईकल - तिरुनाल्लार - सुराकुडी - नेडुंगडी - मयूरममयूरम (4 ) कराईक तिरुनाल्लार - सेकुर - अम्बागाराथुर - पेरालम , कराईकल क्षेत्र के अंदर से जा रहे हैं । अधिकतर घर इन्हीं बस - रूटों के दोनों तरफ के किनारों पर हैं । दूसरे क्षेत्र भी हैं जैसे हरित पट्टी तथा खाली - भूमि । इसलिए परिसीमन प्रक्रिया मुख्यतः यातायात रूटों को उचित महत्ता देने के आधार पर की जानी चाहिए । इसके अलावा नेडुंगाडु और कोट्टुचेरी के लिए कोई सड़क से सम्पर्क नहीं है । इसलिए नेडुंगाडु निर्वाचन क्षेत्र को कोट्टुचेरी के साथ जोड़ना एक उचित नीति नहीं हो सकती । भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड3 (ii) ]

इसके अलावा, पिछले 20 वर्षों से कराईकल क्षेत्र एक आरिक्षत निर्वाचन क्षेत्र था । इससे पहले कोट्टुचेरी निर्वाचन क्षेत्र लगभग 15 वर्षों से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में में विद्यमान था । इसलिए निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में घोषित करना, विशेषकर उस निर्वाचन क्षेत्र को जो पिछले 35 वर्षो से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था, एक महत्वपूर्ण कार्य है । इस गलती को ठीक करने के लिए अगर परिसीमन आयोग से यह गलती हो जाती है, कम से कम और 35 वर्ष लगेंगे । जहाँ तक पांडिचेरी का संबंध है । आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए न्यूनतम लक्ष्य 16.45% निश्चित किया गया था और आउलगरेट नगर पालिका का रेडियारपलायम निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था । यही दोबारा भी यही नीति अपनायी जा सकती है और कोटुचेरी और नेडुंगाडु निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा कोई अन्य निर्वाचन क्षेत्र, जो पिछले 35 वर्षों से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा हैं, उपर्युक्त 18.07% के आधार पर चुना जा सकता है और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता हैं ।

पांडिचेरी निर्वाचन विभाग ने 23-9-04 को मुझे एक पत्र भेजा था जो मेरे कार्यालय में सायं 5 बजे के बाद प्राप्त हुआ जिसमें परिसीमन आयोग की अधिसूचना पर अपनी आपत्ति यदि कोई है, प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था अर्थात् 25-9-04 से पहले । मैं शहरी विकास और गरीबी राहत पर अंन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने सिंगापुर, मलेशिया तथा चीन गया हुआ था और पांडिचेरी में 5-10-2004 को ही वापिस पहुँचा था । इस सम्बन्ध में, पांडिचेरी सरकार की दिनांक 20-9-2004 के आदेश की एक प्रति आपके अवलोकन हेतु संलग्न कर रहा हूँ । मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि भारत में मेरी अनुपस्थिति के कारण में परिसीमन आयोग में 25-9-2004 से पहले अपने सुझाव रिकार्ड नहीं करा सका । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे सुझावों पर अब विचार किया जाए ।

यहाँ पर यह भी उल्लेख करना उचित है कि जब पांडिचेरी फांसीसी शासन से मुक्त हुआ था, तब 1 नवम्बर, 1951 को समझौते पर हस्ताक्षर करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू तथा केवल सिंह ने यह विश्वास दिलाया था कि भारत सरकार पांडिचेरी संघ रोज्य क्षेत्र की जनता के विरूद्ध कभी भी कोई कदम नहीं उठाएगी । पांडिचेरी की जनता हैरान है कि भारत-फ्रांस- समझौते के इस महत्वपूर्ण हिस्से का इस सुधान्दिरा पोंविझा वर्ष में उल्लंघन किया गया जो अपने आप में परिसीमन समस्या है ।.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

6

[PART II-SEC. 3(iii)]

i

यह भी नोट किया जाए कि परिसीमन एक प्रकिया है जहाँ जनसंख्या के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र जहाँ जनसंख्या अधिक है, से, उस निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाते है जहाँ जनसंख्या कम है । इसलिए परिसीमन उस क्षेत्र की भौगोलिए तत्वों, सीमाओं तथा ड्राइंग को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए । कराईकल क्षेत्र पांडिचेरी से 140 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । इसलिए निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराईकल क्षेत्र की ड्राइंग के अनुसार किया जाना चाहिए । माहे लगभग 650 कि0 मी० पर है और परिसीमन उस क्षेत्र की ड्राइंग के अनुसार किया जाना चाहिए ।

जैसे कि यानम , पांडिचेरी से लगभग 900 कि० मी० दूर है तथा प्रिसीमन उस प्रदेश के अनुसार किया जाना चाहिए । यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए जैसा कि पड़ौसी राज्यों तमिलनाडु, आन्ध्र और केरल में हो रहा है वैसा परिसीमन संभव नहीं है । यह भी ध्यान रखा जाए कि कराईकल प्रदेश के विद्यमान छः निर्वाचन क्षेत्रों को छः निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाए ताकि उस क्षेत्र की जनसंख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बराबर हो जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है : -

कोटूचेरी निर्वाचन क्षेत्र

ग्राम का नाम

कुल जनसंख्या

कोटुचेरी

वारीचिकुडी (एस) थिकवेट्टाकुड्डी पूवम

वारीचिकुडी (एन) कीझाकासाकुडी (वार्ड नं0 1 ) के एम तालातिरू (वार्ड नं0 2) के एम कोइलपथु (वार्ड नं0 4) के एम अनुसूचित जाति की जनसंख्या

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत

1461

6904

1438

3653

253

2918

1264

265

2703

469

3746

647

3416

1035

934

7275

20.39

6502

31879 7 भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( iii) ]

नेडुंगाडु निर्वाचन-क्षेत्र

ग्राम का नाम कुल जनसंख्या

नेडुंगाडु

कुरूमबागाराम पोन्पाथि

पुथाकुडी

मेलाकासाकुडी थेबामापुरम

नल्लाझुन्दुर सोराकुडी

सुब्रायापुरम कीझावुर

अनुसूचित जाति की जनसंख्या

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 1704

4642

865

4584

701

2336

908

1984

640

1868

1029

2083

887

3633

971

3946

305

1073

100

1133

29.72

8110

27282

तिरूनल्लार निर्वाचन क्षेत्र

ग्राम का नाम कुल जनसंख्या

अभ्बामाराथुर तिरुनल्लार थेनानकुड़डी सेथुर

सेल्लूर

पेट्टाई

विझीदियुर कीझामानाई अनुसूचित जाति की जनसंख्या

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 788

5732

1337

6181

488

1875

495

3299

557

2082

552

2697

968

2805

629

2390

21.48

5814

27061 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC, 3 (iii)] कराईकल उत्तर निर्वाचन -क्षेत्र

ग्राम का नाम

कुल जनसंख्या

अनुसूचित जाति

की जन्नसंख्या

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत

4975

185

अम्मानकोइल पाथु (वार्ड सं0 3 ) के एम

3586

1134

मैदिनपाल्ली (वार्ड सं0 9 ) के एम

6183

522

वालाथेरू (वार्ड सं ० ४ ) के एम

203

3268

अम्माइयार कोइल (वार्ड सं0 10) के एम

3371

66

एन्थोनीयार कोइल (वार्ड सं0 13 ) के एम

2080

114

माधा कोइल (वार्ड सं 0 14 ) के एम

5293

390

पी० के० सालाइ (वार्ड सं0 15) के एम

28756 2614

9.09 [ भाग II- खण्ड 3 (iii ) ]

ग्राम का नाम

भारत का राजपत्र असाधारण

कराईकल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र

कुल जनसंख्या

कराईकल (वार्ड सं0 6) के एम कराईकल (वार्ड सं0 7) के एम कराईकल (वार्ड सं0 11 ) के एम कराईकल (वार्ड सं 0 12 ) के एम कराईकल (वार्ड सं0 15 ) के एम कराईकल (वार्ड सं 0 16) के एम कराईकल (वार्ड सं0 17) के एम अनुसूचित जाति की जनसंख्या

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 4103

866

4153

192

4262

282

4148

48

164

3823

3417

99

3660

891

27566

3646 G1/04-2

2542

9.22 10

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (iii)]

टी. आर. पट्टिनाम निर्वाचन क्षेत्र

ग्राम का नाम

कुल जनसंख्या

10754 टी. आर. पट्टिनाम

2256 कीझाईयुर (उत्तर)

2518 कीझाईयुर (दक्षिण)

पोलागाम

1384

1961 वनजूर

नेरावी

5695

3679 अक्कारावाट्टोम (वार्ड सं0 18 ) के एम

28247 अनुसूचित जाति की जनसंख्या

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत

666

739

1262

507

352

1040

720

5286

18.71

जब कराईकल क्षेत्र की 1,70,791 जनसंख्या को 6 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया प्रत्येक क्षेत्र का जनसंख्या अनुपात 28465 होगा । जबकि परिसीमन आयोग ने वार्डो / ग्रामों को दो भागों में बांट कर दो निर्वाचन क्षेत्रों को बनाने की अनुमति नहीं है, निम्नलिखित प्रस्तावों पर कृपया विचार किया जा सकता है :-

कोट्टुचेरी निर्वाचन क्षेत्र

नेडुंगाडु निर्वाचन क्षेत्र

तिरूनल्लार निर्वाचन क्षेत्र

कराईकल (उत्तर) निर्वाचन क्षेत्र

कराईकल (दक्षिण) निर्वाचन क्षेत्र

टी. आर. पट्टिनाम निर्वाचन क्षेत्र

31879

27282

27061

28756

27566

28247

केन्द्रीय संवैधानिक परिसीमन समीति की बैठक 28-08-2004 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी । पांडिचेरी निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया के संबंध में हुई बैठक में समीति के सभी सदस्यों ने भाग लिया । परिसीमन समिति के सदस्यों की बैठक को आस्थगित तथा मुल्तवी करने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया । उसका परिसीमन अधिसूचना प्रारूप उसी दिन प्रकाशित भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( iii)

किया गया था । जिसमें पांडिचेरी प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले ओडसुडू (29,465) , इंदिरा नगर (28695), कुरूनजी नगर (29,468 ), कालपेट (29,860) , नेट्टापक्कम (29,588) निर्वाचन क्षेत्रों को 30,000 जनसंख्या के स्तर से नीचे परिसीमित किया गया है ।

परिसीमन समिति की अनुवर्ती बैठक जो 8-9-2004 को हुई थी, में मैंने यह बल दिया था कि पांडिचेरी प्रदेश के उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों को लगभग 28000 की जनसंख्या पर परिसीमित किया गया था और इस आशय के साथ कि कराईकल में किसी निर्वाचन क्षेत्र को नहीं घटाया जा सकता और कुल जनसंख्या के आधार पर कराईकल का परिसीमन छः निर्वाचन क्षेत्रों तक किया जा सकता है । मैंने यह दोहराया है कि 28465 लोगों के आबंटन के साथ परिसीमन समिति द्वारा कराईकल को छः निर्वाचन क्षेत्रों में भलीभांति बांटा जा सकता है जो बदले में जनता के साथ- साथ सभी राजनैतिक दलो की मांगों को पूरा करेगा ।

अन्य राज्यों से पांडिचेरी में लोगों के बसने में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप पांडिचेरी प्रदेश में जनसंख्या में बहुत अधिक संख्या में वृद्धि हुई है । दूसरी और कराईकल निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा परिवार नियोजन सहित सीमित करने के उपायों का अनुपालन कर सख्ती रहा है । परिणामतः पिछले बीस वर्षों में जनसंख्या पर नियन्त्रण है । इस कारण से, पिछले पांच वर्षों में, जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण हुआ है । केन्द्र के साथ- साथ राज्य का आशय यह है कि सरकार के कानूनों का अनुपालन जनता को दी जाने वाली रियायतों को प्राप्त करने में बाधा न बने । किन्तु सरकारी / नियमों का अनुपालन कराईकल निवासियों के लिए दण्ड का पर्याय बना है और यह कार्य उन लोगों के लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन है जो सरकार के नियमों के प्रति ईमानदार है और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कमी बहुत निन्दनीय है ।

जैसे कि, जब यह निर्णय लिया गया था कि उन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए जहां परिवार नियोजन का सख्ती से पालन किया गया था, तो पूर्ववर्ती परिसीमन समिति के निर्णयों का बहुत से राजनैतिक दलों द्वारा प्रबलता से विरोध किया गया । परिणामस्वरूप , निर्णय आस्थगित कर दिया था 8-9-2004 को हुई बैठक में परिसीमन पर आपत्ति करते समय मैंने इसका संकेत भी दिया था पांडिचेरी निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के कम आबंटन को मेरे द्वारा बताने के कारण अनुवर्ती मसौदा अधिसूचना में जनसंख्या के अनुपात में संशोधन किया गया । उस मसौदा अधिसूचना में दी प्रति THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

12

[PART II -SEC. 3 (iii)] निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम जनसंख्या 28,774 तक सीमित की जाए । तथापि यह पता नहीं चल पाया कि आयोग ने छः निर्वाचन क्षेत्र 5 तक सीमित कर केउन लोगो को धोखा क्यों दिया है जिन्होंने परिवार नियोजन के मानदण्डो का सख्ती से पालन किया । जब कराईकल की 1,70,791 की जनसंख्या प्रति निर्वाचन-क्षेत्र 28465 की जनसंख्या अनुपात के साथ 11 को 6 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । अतः परिसीमन समिति कराईकल के निवासियों को दण्ड देने के आशय से कार्य करे तथा 6 निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखने की अनुमति दें । यह आम जनता की मांग होने के साथ - साथ सभी राजनीतिक दलों की इच्छा भी है । हम भी इसे अपनी मांग के रूप में रखते है ।

संक्षिप्त रूप में , मुझे यह कहना है कि पांडिचेरी के 21 - निर्वाचन क्षेत्रों को, इस क्षेत्र में बराबर जनसंख्या के अनुपात में 21- निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाए, कराईकल के 6 निर्वाचन क्षेत्रों को इस क्षेत्र के बराबर जनसंख्या के अनुपात में 6 - निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाए , माहे के 2 निर्वाचन क्षेत्रों को इस क्षेत्र में बराबर जनसंख्या के अनुपात में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाए । इसी प्रकार इन निर्वाचन क्षेत्रों के वर्तमान मामले में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए । क्योंकि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की जनता यह मानती है कि इन नामों का सांस्कृतिक इतिहास है । आने वाले वर्षो में पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिया जाएगा । इन परिस्थितियों में कराईकल क्षेत्र में 6- निर्वाचन क्षेत्रों से 5- निर्वाचन क्षेत्र, माहे क्षेत्र में 2 निर्वाचन क्षेत्र से 1 निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने का प्रस्ताव पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की जनता में एक डर उत्पन्न करेगा ।

भवदीय,

ह०/-

(आर. नालामहाराजन, एम.एल.ए. )

सह सदस्य

[ सं . 282/पाण्डिचेरी /2004- खण्ड- II ]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव 13

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( iii) ]

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 8th December, 2004

Ο.Ν. 200( E ) .- Whereas , the Commission has published its proposal for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the UT of Pondicherry, alongwith the dessenting proposals of the Associate Members , in the extraordinary issue of the Gazette of Pondicherry as well as the Gazette of India , both dated 8th October, 2004, in pursuance of Sub- section (2 ) of Section 9 of the Delimitation Act, 2002(33 of2002); and

2. Whereas , Sh . R. Nalamaharajan , MLA and Associate Member of the Delimitation Commission from the UT of Pondicherry, has , vide his letter dated 18/10/2004 , stated that he could not submit his note of dissent in time as he was out of India due to an official engagement ; and

3. Whereas , the Commission after considering all relevant factors , decided to give another opportunity to Sh. R. Nalamaharajan and asked him to filed his note ofdissent, if any , latest by 30th November , 2004 , for publication in the Gazette vide Commission's letter no . 282/ POND /2004 , dated 24th November , 2004; and 4. Whereas , Sh . R. Nalamaharajan has submitted his note of dissent dated 29th November , 2004 to the Commission for publication in the Gazette;

5. Now, therefore , In pursuance of sub-section (2) of Section 9 of the Delimitation Act , 2002 (33 of 2002) , the Commission hereby publishes the note of dissent of Sh . R. Nalamaharajan

6. Any objections or suggestion with regad to this dissenting proposal only should reach the Secretary , Delimitation Commission , Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110001 on or before 20th December , 2004.

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (iii) ] DISSENTING PROPOSALS RECEIVED FROM SH . R. NALAMAHARAJAN ,

ASSOCIATE MEMBER

0413-2331857

0413-2221268

04368-265134 , 265407

R. NALAMAHARAJAN

Dated: 29.11.2004 ASSOCIATE MEMBER

To

Mr. Shangara Ram ,

Secretary,

Delimitation Commission of India,

Nirvachan Sadan,

Ashoka Road , New Delhi - 110001 .

DearSir,

Sub . Note of dissent under Section 9 ( 2) of the Delimitation Act 2002.

This has reference to the telephonic conversation of Delimitation Commission authorities with me on 24.11.2004 at about 3.30 P.M and Letter No. 282/ POND / 2004/1258 dated 24.11.2004 received by me on 29.11.2004 from the Secretary, Delimitation Commission of India , New Delhi regarding submission of my dissent note to the Delimitation Commission for publication in the official gazette.

[ भाग II- खण्ड 3 ( iii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

15 I am to state that the Delimitation Commission in its Drafts Working Paper , have notified reducing the 6 Assembly Constituencies of Karaikal into 5 Constituencies and converting the Kottucherry general constituency as reserved constituency . This notification has created dissatisfaction among the general public and scheduled caste people of Karaikal . The general public have shown their resentment by organizing a number of demonstrations including bundh , in democraticways . It is also pertinent to note that when I myself being the elected representative of the general public proceeded to the Delimitation Commission meeting proposed to be held on 23.8.2004, the Commission meeting was postponed to 8.9.2004 when a request was made by Thiru S. P.Sivakumar , MLA who is also member of the Pondicherry Committee to allow extension of the time limit. Accordingly the Delimitation Commission meeting was again convened on 8.9.2004. During the meeting , I have pointed out that the Kottucherry Constituency was not shown as a cluster and should as scattered settlements and exhibited in the drawing prepared by the Commission . In that meeting I stated that Nedungadu Reserved Constituency was a Reserved Constituency for the past 20 years . Prior to that Kottuchery Constituency remained Reserved Constituency for about 15 years . Altogether Both the Constituencies remained Reserved Constituency for more than 35 years . Hence the Commission's proposal for selecting the merged Kottuchery - Nedungadu as Reserved Constituency, which , was under Reserved Constituency for the last thirty-five years is not justifiable. As per the announcement of Delimitation Commission , a constituency where S.C. population is more than 16.45% in Pondicherry and 18.07% in Karaikal may be converted into Reserved Constituency from among the constituencies of Nettapakkam (36.32%) , Embalam( 36.51%) , Thirubuvanai (29% ) , Reddiarpalayam (19.69% ), Mannadipet ( 26.33%) , Ossudu (28.93% ) , Villianur (21.01% ) , Mangalam ( 18.21 % ) , Manavely( 19.45% ), Bahoor(26.67% ) , Kottuchery(26.49%), Thirunallar (22.26% ), T. R. Pattinam(20.58% ) , the following constituencies have been selected as Reserved Constituencies . Nettapakkam , Embalam , Thirubuvanai , Reddiarpalayam & 16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(iii )] Kottuchery . But Kottuchery Constituency has remained Reserved Constituency for about 15 years . As per the announcement of Delimitation Commission , a constituency where S.C. population exceeding 16.45% may be converted to SC constituency . Accordingly Thirunallar Constituency (22.26 % ) and T. R. Pattinam (20.58%) should have been reserved as S.C. Constituency. Surprisingly, these two constituencies have not been reserved as S.C. Constituency. When I put forth the above suggestion , the Commission Authorities have requested me to produce supporting figures substantiating that Kottucherry Constituency maybe excluded from reserved substituting any other constituency in Karaikal as reserved constituency . I submitted the supporting letter and drawings to the Delimitation Commission on 10.09.2004 at New Delhi . It seems that the Commission's Authorities have not agreed my proposal and published a Gazette Notification , which is against the wish of the people of Karaikal . I strongly object the Notice published in Gazette Notification . But I was astonished to note that my suggestion was omitted in the advertisement published by the Delimitation Commission in the newspapers .

ว Previously Karaikal region comprised of 7 constituencies . The Election Commission reduced this into 6 constituencies this was highly criticized by the general public during that time . However, the Election Commission had rejected the feelings and anticipation of the general public at that time. The act of further reducing the 6 constituencies of karaikal to 5 on the basis of delimitation has created a lot of dissatisfaction among the general public . This is a grave injustice done to the general public of Karaikal , by the Delimitation Commission . It is very clear that the the political leaders , partyleaders and public of Pondicherry are also not accepting the act of equalizing the Pondicherry region by reducing the constituencies of Karaikal . The Constitution of India's aim is to protect the rights of the minorities . But it is clear that the Delimitation Commission has denied this right to the general public of Karaikal by adopting these delimitation activities in thePondicherry Union Territory .

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भांगे II- खण्ड 3 (iii) ]

Whenever the delimitation work is undertaken due importance should be given to the public amenities , particularly to the road facilities . Important Bus routes like ( 1 ) Tharangambadi - Kottucherry - Karaikal - T R Pattinam - Nagore (2) Karaikal - Melakasakudi - Nedungadu - Kudanthaj (3 ) Karaikal - Thirunallar Thirunallur Sethur Surakudi Nedungadu Mayuram (4) karaikal ambagaratur Peralam are running through karaikal region . Majority of the residence are situated on the brim of both sides of these routes . Other areas exist as green fields and barren lands . Hence the delimitation process should be done primarily on the basis of giving importance to transportation routes . Moreover there are no link roads for Nedungadu and Kottucherry , Hence linking Nedungadu Constituency with Kottucherry may not be a proper approach

To Quote further, Nedungadu Constituency was a reserve Constituency in the Karaikal region for the past 20 years. Prior to that Kottucherry Constituenc was existing as reserved constituency for about 15 years . Hence declaring the Constituency as reserved constituency, particularly when it was existing reserved constituency for the past 35 years , is an imporper act . It will take a further 35 years at the minimum , to correct this mistake , if committed by the Delimitation commission . As far as Pondicherry is considered , a minimum target of 16.45% was fixed for notifying the reserved Constituencies and Reddiarpalayam Constitujency of Oulgaret Municipality was declared as reserved Constituency. The same analogy may be followed and any other Constituency other than Kottucherry and Nedungadu , which are functioning as reserved Constituencies for the past 35 years , may be selected on the basis of above 18.07% and notified as reserved Constituency. :

The Pondicherry Election Department dispatched a letter to me on 23.09.2004 which was received by my office only after 5.00 PM giving one day time, i.e. before 25.09.2004 to express my objection. If any, on the notification of 3646 GI/04-3 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3( iii)) 18

the Delimitation Commission I have participated in the International Conference on Urban Development and Poverty Alleviation held in Singapore . Malaysia and China and returned to Pondicherry only on 5.10.2004. In this connection , I am enclosing a copy of the Order of Govt. of Pondicherry dated 20.09.2004 for your kind perusal . I regret to inform that I could not record my suggestionbefore 25.09.2004 in the Delimitation Commission due to my absence in India. Hence I am to request that my suggestion in the above lines may now be taken up for consideration .

Further it is worth mentioning here that the then Prime Minister Late Jawaharlal Nehru and Keval Singh , in the agreement signed on 1st November, 1951 , when Pondicherry was relieved from the French Rule , assured that the Indian Governor will not take any action , at any time , against the general public of the Pondicherry Union Territory. The Public of the Pondicherrry is ambiguous thatthis important clause of the Indo - Frenceh Agreement could be violated in this Sudhandira Ponvizha Year itself in the Delimitation problem ..

It may be pointed out that delimitation is a process where data are collected in a particular area on the basis of its population and transfer is effected from the Constituency where population is more , to the Constituency where population is less in number . As such delimitation should be made evenly taking into account the geographical factors , the boundaries and drawings of that area.

3 The Karaikal region is situated at a distance of 140 Kms from Pondicherry . Hence the Constituencies should be delimited in accordance with the drawing of Karaikal region . Mahe is about 650 Kms and delimitation should be done in accordance with the drawing of this regions . Likewise Yanam is about 900 Kms from Pondicherry and delimitation should be done in accordance with that region.

It may be clearly understood that delimitation may not be possible as is being done in the neighbouring states of Tamil Nadu , Andhra and Kerala . Taking this into consideration , the existing 6 Constituencies of Karaikal region should be divided into 6 Constituencies apportioning the population of that region equally to each Constituency as stated below:

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (iii) ]

KOTTUCHERY CONSTITUENCY

NAME OF VILLAGE

% OF S.C. POPULATION

S.C. POPULATION

TOTAL POPULATIOON

1461

6904

KOTTUCHERY

1438

3653

VARICHIKUDY( S)

253

2918

THIRUVETTAKUDY

265

1264

POOVAM

469

2703

VARICHIKUDY(N)

647

3746

KEEZHAKASAKUDY (WARD NO . 1 ) KM

1035

3416

THALATHERU (WARD NO . 2) КМ .

934

7275

KOILPATHUR (WARD NO . 4) КМ .

20.30

6502

31879

NEDUNGADU CONSTITUENCY

%OF S.C. POPULATION

S.C. POPULATION

TOTAL POPULATION

NAME OF VILLAGE

1704

4642

NEDUNGADU

865

4584

KURUMBAGARAM

701

2336

PONPATHI

908

1984

PUTHAKUDY

640

1868

MELAKASAKUDY

1029

2083

THEVAMAPURAM

887

3633

NALLAZHUNDUR

971

3946

SORAKUDY

305

1073

SUBRAYAPURAM

100

1133

KEEZHAVUR

29.72

8110

27282 20

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (iii)] THIRUNALLAR CONSTITUENCY

% OF S.C. POPULATION NAME OF VILLAGE

S.C. POPULATION

TOTAL POPULATION

788

5732

AMBAGARATHUR

1337

6181

THIRUNALLAR

488

THENAKUDY

1875

3299

495

SETHUR

2082

557

SELLUR

552

2697

PETTAI

2805

968

VIZHIDIYUR

2390

629

KEEZHAMAΝΑΙ

5814

27061

21.48

KARAIKAL NORTH CONSTITUENCY

NAME OF VILLAGE

% OF S.C. POPULATION

S.C. POPULATION

TOTAL POPULATION

185

4975

AMMANKOILPATHU (WARD NO.3 ) KM

1134

3586

MAIDEENPALLI (WARD NO . 9) KM

522

6183

VALATHERU (WARD NO . 8) KM

203

3268

AMMAIYAR KOIL (WARD NO . 10) KM

3371

66

ANTHONIYARKOH (WARD NO . 13 ) KM

2080

114

MADHAKOIL (WARD NO . 14) KM

390

5293

P.K. SALAI ( WARD NO . 15) KM

28756

2614

9.09 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( iii) ]

KARAIKAL NORTH CONSTITUENCY

% OF S.C. POPULATION

S.C. POPULATION

TOTAL POPULATION

NAME OF VILLAGE

866

4103

KARAIKAL (WARD NO . 6) KM

192

4153

KARAIKAL (WARD NO.7 ) KM

282

4262

KARAIKAL (WARD 11 ) KM

48

4148

KARAIKAL (WARD 12) KM

164

3823

KARAIKAL (WARD NO.15 ) KM

99

3417

KARAIKAL (WARD NO . 16 ) KM

891

3660

KARAIKAL (WARD NO . 17 ) KM

9.22

2542

27566

T.R. PATTINAM CONSTITUENCY

%OF S.C. POPULATION

S.C. POPULATION

TOTAL POPULATION

NAME OF VILLAGE

666

10754

T.R. PATTINAM

739

2256

KEEZHAIYUR (NORTH)

1262

2518

KEEZHAIYUR (SOUTH)

507

1384

POLAGAM

352

1961

VANJOOR

1040

5695

NERAVY

720

3679

AKKARAIVATTAM (WARD NO . 18 ) KM

18.71%

5286

28247

When the population of 1,70,791 of Karaikal region is divided into 6 constituencies , each constituency has a population ratio of 28,465. As the Delimitation Commission has not allowed to bifurcate wards /villages to two constituencies . The following proposals may please be considered;

22

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (iii)]

31879

Kottuchery Constituency

27282

Nedungadu Constituency

27061

Thirunallar Constituency

28756

Karaikal North Constituency

27566

Karaikal South Constituency

28247

T.R. Pattinam Constituency

ر

1. The Central Constitutional Delimitation Committee meeting was convened at23.08.2004 at New Delhi . The Committee Members have participated in the meeting , in order to process the delimitation in respect of the Constituencies of Pondicherry . The Delimitation Committee accepted the request of the members for postponement and deferred the meeting . The draft delimitation notification was published on the same day wherein Oussudu (29,465) , Indira Nagar (28,695) , Kurunji Nagar (29468 ) , Kalapet (29860 ), Nettapakkam ( 29588 ) Constituencies covered under the Pondicherry region have been delimited below the 30,000 mark of population .

1 In the subsequent meeting of the Delimitation Committee which was held on 08.09.2004, I have emphasized that since the above Constituencies of Pondicherry region were delimited with about 28000 population and also with the intention that no Constituency reduction could take place in Karaikal and based on the total population , Karaikal could be delimited to 6 Constituencies . I have reiterated that with the allocation of 28465 people , Karaikal could well be divided ito 6 Constituencies by the Delimitation Committee which in turn will fulfill the demands of the public as well as all the political parties .

Consequent on the increase in settlement of the people from other states to Pondicherry, the quantum of population has steeply increased in Pondicherry region . On the other hand the Constituencies of Karaikal are strictly adhering to various Government regulations including family planning . This has resulted a 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3( iii ) ]

control in population for the past 20 years . Due to this , the increase in population was brought under control for the past 5 years . The intention of the Centre as well as State is that the amenability to Government laws should not act as a barrier for receiving the concessions offered to the public. But the compliance to Government rules has acted as a deterrant to the Karailkal residents and this act of denying the democratic right to those who evinced sincerity to Government rules and reducing the number of Constituencies , is highly condemnable.

For instance when it was decided to delimit the number of Constituencies where family planning was strictly followed the earlier Delimitation Committee's decision was vehemently opposed by several political parties . As a result, the decision was kept in abeyance . This was also pointed out by me, While objecting the delimitation , in the meeting held on 08.09.2004 . As a result of my pin-pointing the lesser allocation of population in Pondicherry Constituencies , the population ratio was modified in the subsequent draft notification . In that draft notification itself the minimum population per Constituency should be limited to 28,774 . However , it is not known why the Commission has betrayed the people who strictly followed the family planning norms by reducing the 6 Constituencies to 5. when the population of 1,70,791 of Karaikal has been divided for 6 Constituencies each Constituencies is apportioned with 28,465 . Hernice the Delimitation Committee may act with an intention not to punish the Karaikal residents and permit to maintain status quo , i.e. continuance of the 6 Constituencies. This is the demand of the public as well as the desire of all political parties. We also put forth this as our demand.

In a nutshell I am to State that the 21 Constituencies of Pondicherry should be divided into 21 Constituencies with the equal population ratio of this region , 6 constituencies of Karaikal should be divided into 6 constituencies with the equal population ratio of this region , 2 constituencies of Mahe should be divided into 2 constituencies with the equal population ratio of this region . Likewise the existing names of each constituency should not disturbed , since the 24

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (iii)) people of Union Territory of Pondicherry feel the names have cultural background . In the years to come , Pondicherry will be conferred Statehood. Under these circumstances , the proposal of delimiting 6 constituencies to 5 Constituencies in Karaikal region and 2 constituencies to 1 constituency in Mahe region will create a panic among the people of Union Territory of Pondicherry.

Yoursfaithfully,

Sd/-

( R. NALAMAHARAJAN , M.L.A. )

ASSOCIATE MEMBER

[No. 282/ POND/2004-Vol . - II ]

ByOrder,

SHANGARA RAM , Secy.

Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 08 December 2004. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2004-12-08.22125/. Archive identifier in.gazette.central.e.2004-12-08.22125.