) रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D.L. -33004/99 भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 190]
नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10 , 2004/अग्रहायण 19, 1926
No. 190]
NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 10, 2004/AGRAHAYANA 19, 1926
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2004
फा. सं. 8-26/2004- बी एण्ड सीएस- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( के ) के प्रावधानों और धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( डी ) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फाइल सं. 13-1 /2004- आरईएसटीजी से निर्गत दिनांक 9-1-2004 की अधिसूचना सं. 39 [ सं. का. आ. 44 ( अ ) तथा 45( अ ) ] के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के पैरा ( ii ) , ( iii ) तथा ( iv ), धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाताहै:
1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:
(i) यह विनियम दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) (विनियम) कहा जाएगा ।
(ii ) इस विनियम में पूरे भारत में सभी दूरसंचार (प्रसारण और केबल ) सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच अन्तरसंयोजन और राजस्व की भागीदारी की व्यवस्था शामिल होगी ।
( iii) इस विनियम को उस तिथि से लागू मीना जाएगा जिस तिथि को इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।
3668 GI/2004
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] 2
2 परिभाषाएंः
इस विनियम में , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः
(क) 'एड्रेसेबल सिस्टम' का आशय एक ऐसे इलैक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा एक से ज्यादा इलैक्ट्रॉनिक उपकरण से है, जिन्हें एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिगनल एनक्रिप्टेड अथवा अन- एनक्रिप्टेड रूप में भेजे जा सकते हैं और जिन्हें केबल ऑपरेटर द्वारा सब्सक्राइबर के लिए सब्सक्राइबर की रूचि और अनुरोध पर प्राधिकार की सीमा भीतर सब्सक्राइबर के परिसर में उपकरण या उपकरणों के द्वारा डि-कोड किया जा सकता हो ।
(ख) एजेंट या मध्यस्थ का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसमें अलग-अलग व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह , सार्वजनिक या कारपोरेट निकाय, फर्म या कोई संगठन अथवा प्राधिकृत निकाय शामिल है, जिसे टी वी चैनलों के वितरक को टीवी चैनल (लों) उपलब्ध कराने के लिए ब्राडकास्ट/ मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।
(ग) 'प्राधिकरण' का आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है, जिसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत की गई है ।
(घ) 'प्राधिकृत अधिकारी' का वही अर्थ है जो यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 की उपधारा (ए) में दिया गया है ।
(ङ) ' ब्राडकास्टर ' का आशय निजी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह , पब्लिक या कारपोरेट निकाय , फर्म या कोई संगठन या ऐसी निकाय, जो ब्राडकास्टिंग सेवा प्रदान कर रहा है, से है । इसमें उसके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां भी शामिल हैं ।
(च) ' ब्राडकास्टिंग सेवाओं' का आशय आम जनता तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पहुंचाने के इरादे से सभी प्रकार के चिह्न, सिग्नल , लेख , चित्र, बिम्ब तथा सभी प्रकार की ध्वनियों का स्पेस अथवा केबल से इलेक्ट्रो मैगनेटिक तरंगों का ट्रांसमिशन करना है और इसके सभी व्याकरणिक रूपान्तरण तथा सम्बद्ध अभिव्यक्ति तदनुसार इसमें शामिल होंगे ।
(छ) 'केबल ऑपरेटर' का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल सेवा मुहैया कराता है अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क का प्रबंधन और संचालन को नियंत्रित करता है या उसके लिए उत्तरदायी टोता है । [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
(ज) ' केबल सेवा' का आशय कार्यक्रमों का केबल द्वारा ट्रांसमिशन है । इसमें किसी ब्राडकास्ट टेलीविजन सिगनल का केबल द्वारा रि- ट्रांसमिशन भी शामिल है ।
(झ) ' केबल टेलीविजन नेटवर्क' का आशय किसी ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक सेट क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ तथा एसोसिएट सिगनल जनरेशन की व्यवस्था हो तथा जिसके पास ऐसे नियंत्रण और वितरण उपकरण हो, जिनसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों को केबल सेवा प्राप्त हो सके ।
(ञ) 'टीवी चैनलों के वितरक' का आशय किसी ऐसे व्यक्ति / संस्था से है जो इलैक्ट्रॉमैगनेटिक तरंगों के माध्यम से केबल के द्वारा अथवा स्पेस से आम जनता को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से टीवी चैनलों का रि-ट्रांसमिशन करता है और इसमें केबल ऑपरेटर, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर और मल्टी सस्टिम ऑपरेटर, हेड एन्डस इन दि स्काई ऑपरेटर भी शामिल हैं ।
(ट) 'डायरेक्ट- टू-होम ऑपरेटर' का आशय उस ऑपरेटर से है जिसे सेटेलाइट प्रणाली का उपयोग करके केयू बैंड में मल्टी चैनल टीवी कार्यक्रमों के वितरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है और जो किसी मध्यस्थ जैसे कि केबल ऑपरेटर की सहायता के बिना सब्सक्राइबर के परिसरों में सीधे इन्हें मुहैया कराता है ।
(ठ) 'हेड एन्डस इन दी स्काई ऑपरेटर' का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे सेटेलाइट प्रणाली का उपयोग करके सी- बैंड में मल्टी टीवी कार्यक्रमों के वितरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई है और जो इन्हें सीधे सब्सक्राइबरों को मुहैया न करा कर मध्यस्थों जैसे कि केबल ऑपरेटरों को मुहैया कराता है ।
(ड) ' मल्टी सिस्टम आपरेटर ' का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो प्रसारणकर्ता (ब्राडकास्टर ) से और / अथवा उनके प्राधिकृत एजेन्सियों से प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) सेवा प्राप्त करता है और उसका उपभोक्ताओं और / अथवा एक या एक से अधिक केबल ऑपरेटरों तक रि-ट्रांसमिशन करता है । इसमें उसके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां भी शामिल हैं ।
(ढ) 'सेवा प्रदाता' का आशय सेवा प्रदाता के रूप में सरकार से है और इसमें कोई लाइसेंसधारी तथा कोई ब्राडंकास्टर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा टीवी चैनलों के वितरक शमिल हैं ।
3. अन्तरसंयोजन करार में भेदभाव न करने से संबंधित सामान्य व्यवस्थाएं
3.1 टीवी चैनलों के कोई भी प्रसारणकर्ता (ब्राडकास्टर ) कोई भी ऐसा कार्य या गतिविधि या कोई ऐसा समझौता या व्यवस्था जिसमें टीवी चैनलों के वितरकों के [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
साथ कोई विशिष्ट करार भी शामिल है, नहीं करेगा जो टीवी चैनलों के किसी दूसरे वितरक को वितरण के लिए ऐसे टीवी चैनल प्राप्त करने से रोके ।
3.2 प्रत्येक प्रसारणकर्ता (ब्राडकास्टर) वितरकों के अनुरोध पर टीवी चैनलों के सभी वितरकों को, जिसमें केबल ऑपरेटर डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, हेड एन्डस एन दि स्काई ऑपरेटर भी शामिल हो सकते हैं, भेदभाव न करने की शर्तों के अनुसार पर अपने टीवी चैनलों का सिगनल मुहैया कराएगा । मल्टी सिस्टम आपरेटर से अनुरोध किए जाने पर वे भी किसी प्रसारणकर्त्ता (ब्राडकास्टर) से प्राप्त सिगनलों का रि- ट्रांसमिशन गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर करेंगे ।
परन्तु ऐसे ऑपरेटरों के मामले में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी जो भुगतान में दोषी पाये गये हों ।
आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई शर्त रखना जो अनुचित हो उसे अनुरोध अस्वीकार करना जैसा माना जाएगा ।
i
3.3 प्रसारणकर्ता (ब्राडकास्टर) और / अथवा उसके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां टीवी चैनलों का सिगनल सीधे अथवा किसी खास विनिर्दिष्ट एजेन्ट अथवा और किसी अन्य मध्यस्थ के माध्यम से मुहैया कराने के लिए स्वतंत्र होंगे । यदि यह सुनिश्चित किया जाता है कि सिगनल किसी खास विनिर्दिष्ट एजेन्ट / अथवा अन्य किसी मध्यस्थ के माध्यम से मुहैया कराया जाता है और सीधे नहीं तो यह नहीं माना जाएगा कि प्रसारणकर्त्ता ने धारा 3.1 तथा 3.2 का उल्लंघन किया है । इसी प्रकार सिगनल एक खास विनिर्दिष्ट एजेन्ट / अथवा अन्य किसी मध्यस्थ के माध्यम से मुहैया कराया जाता है और सीधे नहीं तो यह नहीं माना जाएगा कि मल्टी सिस्टम आपरेटर ने धारा 3.1 तथा 3.2 का उल्लंघन किया है ।
परन्तु, जहां सिगनल एजेंट अथवा किसी मध्यस्थ के माध्यम से मुहैया कराया जाता है वहां ब्राडकास्टर / मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एजेंट / मध्यस्थ इस प्रकार काम करे जो (क) इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो (ख) तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी न हो ।
3.4 ब्राडकास्टर / मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के किसी एजेंट अथवा किसी अन्य मध्यस्थ का टीवी चैनल (लो) के सिगनल प्रदान कराने का अनुरोध किए जाने पर समुचित समय में , पर अधिक से अधिक 30 दिन के भीतर उत्तर दिया जाना होगा । यदि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है तो आवेदक ब्राडकास्टर से ऐसे चैनल (लों) के लिए सीधे सिगनल प्राप्त करने का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र होगा । [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
5 3.5 यदि टीवी चैनलों के सभी समान वितरकों के लिए समान रूप से लागू एक मानक योजना लागू होती है तब सब्सक्राइबर की संख्या पर आधारित अंतरीय कीमत से संबंधित मात्रा संबद्ध योजना को भेदभावपूर्ण नहीं माना जाएगा ।
(स्पष्टीकरणः "टीवी चैनल के समान वितरकों" का आशय टीवी चैनलों के ऐसे वितरकों से है जो समान परिस्थितयों में कार्य करते हैं । क्या टीवी चैनलों के वितरक समान परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, इसके विश्लेषण के लिए इन तथ्यों पर भी कि क्या टीवी चैनलों के आपरेटरों का कार्य क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र और आस-पास अवस्थितहै, और उनके पास लगभग समान संख्या में सब्सक्राइबर हैं, वे समान सेवा खरीदतें हैं तथा समान वितरण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, विचार किया जा सकता है । इसके अलावा भी ऐसे अन्य कारक हो सकते हैं जिनके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कौन से वितरकों को समान वितरक माना जाए
3.6 कोई व्यक्ति जिसके साथ भेदभाव हुआ हो वह संबंधित ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो , को रिपोर्ट करेगा । यदि ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर समुचित समय में और अधिक से अधिक 30 दिन के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो अपकृत पार्टी समुचित मंच में यह मामला उठा सकती है ।
3.7 इस विनियम के प्रभावी होने की तिथि के 90 दिन बाद पहले किए गए संविदाओं पर खण्ड 3.1 से 3.6 तक लागू होंगे ।
4 टीवी चैनल के सिगनलों को काट देना
4.1 कोई भी प्रसारणकर्ता (ब्राडकास्टर) अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एक महीने की सूचना, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख हो, दिए बिना टीवी चैनलों के वितरक के टीवी चैनल सिगनल को नहीं कटेगा ।
परन्तु यदि किसी चैनल का कोई वितरक ऐसे सिगनलों को रि-ट्रांसमिट करता है/करती है जिसके लिए वह प्राधिकृत नहीं है और वह संबंधित ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के वाणिज्यिक हितों को प्रभावित कराता है तो नोटिस की अवधि दो कार्य दिवस होगी , जिसमें इस प्रकार की कार्रवाई के लिए टीवी चैनल के संबंधित वितरक को कारण बताया जाएगा ।
व्याख्या
टीवी चैनल के वितरक को तभी प्राधिकृत माना जाएगा यदि ब्राडकास्टर ,जिसमें उसके एजेंट भी शामिल हैं , द्वारा टीवी चैनलों के उक्त वितरक को ब्राडकास्टिंग [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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सेवाओं के वितरण की अनुमति देते हुए लिखित में या मौखिक तौर पर करार किया हो । यदि ब्राडकास्टिंग सेवाओं के वितरण के लिए कोई करार, लिखित में या मौखिक रूप से, न हो तो नोटिस देना अपेक्षित नहीं होगा ।
4.2 ब्राडकास्टर / मल्टी सिस्टम ऑपरेटर विवाद के बारे में ग्राहकों को सूचित करेगा ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें । तदनुसार सिगनल को काटे जाने का नोटिस स्थानीय क्षेत्र में परिचालित टीवी चैनलों के वितरकों के मामले में दो स्थानीय समाचार पत्रों में और विस्तृत क्षेत्रों में सेवा मुहैया कराने वाले टीवी चैनलों के वितरकों के मामले में दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी दिया जाएगा । विकल्पतः उपभोक्ताओं को संबंधित चैलनों का स्क्रोल के माध्यम से भी सूचित किया जा सकता है । जहां कोई ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर स्क्रोल के माध्यम से नोटिस देना चाहता है, वहां मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, संबंधित चैनल (चैनलों) में स्क्रोल अवश्य देगा ।
5 व्याख्यात्मक ज्ञापन
5.1 इस आदेश के अनुबंध 'क' में इस विनियम को जारी करने का व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है ।
राकेश कक्कड़ , सलाहकार ( बी. एण्ड सी.एस. )
[ विज्ञापन III/ IV/142/2004-असा. ] [ भाग III- खण्ड 4 ]
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भारत का राजपत्र असाधारण
अनुलग्नक 'क '
व्याख्यात्मक ज्ञापन
1. भारत में केबल टीवी का वितरण थोड़े से प्रभावशाली प्रसारणकर्ताओं और बड़े मल्टी सिस्टम आपरेटरों (एम एस ओएस ) के पास है । वर्टिकल इंटेग्रेशन के कारण इनमें से कुछ प्रसारणकर्ता और अधिक प्रभावशाली हो गए हैं दूसरी ओर अंतिम मिल परिचालन पूरी तरह विभाजित है और इस प्रकार वितरण करने वाले विभिन्न प्रसारणकर्ताओं की मोलभाव शक्ति में बहुत अंतर आ गया है ।
2. वर्टिकल इंटेग्रेशन कार्य निष्पादन में सुधार ला सकता है क्योंकि यह अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन के बीच के संव्यवहार को कम करता है लेकिन साथ ही वर्टिकैली इंटेग्रेटिड कंपनियां प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए कतिपय परिस्थितियों में वर्टिकल इंटेग्रेशन का उपयोग करने में समर्थ होती हैं । गैर- प्रतिस्पर्धात्मक आचरण निम्न प्रकार के हो सकते हैं :
(i) जब एक वर्टिकली इंटेग्रेटिड प्रसारणकर्ता अपने प्रतियोगी ऑपरेटरों के लिए टीवी चैनलों के शुल्क में वृद्धि कर देता है लेकिन सम्बद्ध ऑपरेटर के लिए वही शुल्क बनाए रखता है तब वर्टिकल मूल्य दबाव की स्थिति हो सकती है । इसका परिणाम लाभ को कम करेगा या उस पर दबाव डालेगा ।
(ii ) कॅन्टेन्ट की अनन्यता एक अन्य रूप हो सकता है जिसमें किसी प्रतियोगी के लिए किसी लोकप्रिय टीवी चैनल की मनाही की जा सकती है ताकि प्रसारणकर्ता अपने वितरण नेटवर्क को आगे बढा सके।
(iii) प्रतिद्वंदी कंपनी के टीवी चैनल का वर्टिकली इंटेग्रेटिड केबल प्रणाली द्वारा वहन की मनाही करके ।
भेदभाव रहित अभिगम
3. भारत में टीवी चैनलों की डेलिवरी के लिए प्रतिस्पर्धा को केबल इंडस्ट्री के अंतर्गत ही बढावा नहीं दिया जाना है बल्कि इसे अन्य माध्यमों जैसे डायरेक्ट टू होम (डीटीएच ), हेड एण्डस इन द स्काई आदि का उपयोग करने वाले टीवी चैनलों के वितरकों से भी प्रोत्साहित करना है । इसके लिए महत्वपूर्ण है कि वितरण के इन सभी प्लेटफार्मों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे उपभोक्ताओं को विकल्प दें । यह बहुत 8
[PART III-SEC .4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
महत्वपूर्ण है कि इस स्तर पर वर्टिकल इंटेग्रेशन प्रतिस्पर्धा के लिए बाधक न हो । मजबूत विनियम के अभाव में वर्टिकैली इंटेग्रेटिड प्रसारणकर्ता और वितरण नेटवर्क ऑपरेटर की प्रवृति प्रतियोगी नेटवर्क को प्रतिस्पर्धा से बाहर रखने के लिए उन्हें लोकप्रिय कंटेंट की मनाही करने या उनके साथ भेदभाव करने की रहेगी ।
4. प्रतिस्पर्धा विरोधी इन कार्यकलापों पर रोक लगाने का एक तरीका यह है कि प्रारंभ में ही ऐसे नियम बना दिए जाएं जिनमें वर्टिकैल इंटेग्रेशन की मनाही हो । बहरहाल यह मार्ग निवेश को बाधा पहुंचा सकता है और लम्बे समय में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है । आज के एकमान डीटीएच प्लेटफार्म में कुछ हद तक वर्टिकैल इंटेग्रेशन है । एक अन्य पे डीटीएच प्लेटफार्म भी है, जिसे सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है उसमें भी कुछ हद तक वर्टिकल इंटिग्रेशन है । डीटीएच एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें काफी संभावना है कि वह केबल आपरेटरों को कारगर प्रतिस्पर्धा मुहैया करा सकती है । अतः वर्टिकल इंटेग्रेशन की मनाही से ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे डीटीएच रोल आउट और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है । इस कारण गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशे गए हैं । इन मुद्दों की चर्चा निम्न पैराग्राफों में की गई है ।
5. सामान्यतः अधिकतम सब्सक्रिप्शन शुल्क के साथ- साथ विज्ञापन से राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यूवरशिप में वृद्धि करने के लिए सभी वाहकों तथा प्लेटफार्मों को टीवी चैनल मुहैया कराए गए हैं । बहरहाल कतिपय मतों के अनुसार यदि सभी प्लेटफार्म एक ही प्रकार के विषय -वस्तु को आगे बढाते है तो इससे प्रतिस्पर्धा कम होगी और विषय - वस्तु में सुधार लाने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं होगा । एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म में अन्तर करने के लिए कुछ हद तक अनन्यता अपेक्षित है ।
6. भारत में विभाजित केबल टेलीविजन बाजार में अनन्यता के कोई लक्षण नहीं है । बहरहाल , डीटीएच प्लेटफार्म के आगमन ने अनन्यता का प्रश्न खडा किया है और यह भी मुद्दा सामने आया है कि क्या यह गैर- प्रतिस्पर्धात्मक है । स्टार इंडिया लिमिटेड और सेट डिस्कवरी लिमिटेड के पास एएससी इंटरप्राइजेज के साथ इसके डीटीएच प्लेटफार्म पर उनके कंटेंट शेयर करने के लिए कोई वाणिज्यिक करार नहीं है और इस समय ये अनन्य रूप से केबल टीवी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । एएससी इंटरप्राइजेज का दावा है कि इन लोकप्रिय कंटेंट की मनाही से भविष्य में होने वाली वृद्धि प्रभावित होगी । टाटा और स्टार का संयुक्त उद्यम स्पेस टीवी भी अपनी डिजीटल डीटीएच प्लेटफार्म लांच करने की योजना बना रहा है । इसके लिए इसने सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया है । डीटीएच सेवाओं को केबल टीवी से प्रतिस्पर्धा करनी होती है । यदि एक लोकप्रिय कंटेंट केबल टीवी पर उपलब्ध हो और डीटीएच प्लेटफार्म पर नहीं तब यह केबल नेटवर्क से प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं होगी । 9
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
7. इस मुद्दे को मुख्य रूप से उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखा जाना है । यदि सभी चैनल एक डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उपभोक्ता को अपने पसंदीदा चैनल देखने के लिए एक से अधिक डिश को संस्थापित करना होगा । यदि कंटेंट सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध नहीं हों तो उनको एक समान नहीं समझा जा सकता है और उन्हें अलग -अलग कंटेंट वाले अलग -अलग प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा । यदि कोई कंटेंट, खासतौर पर लोकप्रिय कंटेंट अनन्य रूप से एक डीटीएच पर उपलब्ध हो तो प्रभावी प्रतिस्पर्धा नही हो सकती । उपभोक्ताओं के पास भी सीमित विकल्प होगा क्योंकि एक खास डीटीएच प्लेटफार्म को सब्सक्राइब करने से उसकी पसंद के कंटेंट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकेगी ।
8. डीटीएच प्लेटफार्म को टीवी चैनलों के वाहक के रूप में देखा जाना होगा और प्रसारणकर्ता के साथ इसके वर्टिकल इंटेग्रेशन अन्य वितरकों के लिए कंटेंट की मनाही का कारण नहीं हो सकता है । डीटीएच प्लेटफार्म को अपनी सेवा की गुणवत्ता, टीवी चैनलों के टैरिफ और पैकेजिंग के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी, न कि कंटेंट पर ।
9. यह बिलकुल स्पष्ट है कि आज डीटीएच, केबल टीवी का एक प्रभावशाली प्रतिद्वंदी है । दो प्लेटफार्मों के दो अलग -अलग कंटेंट को देखने के लिए दो व्यवस्था संस्थापित करना उपभोक्ता के लिए तर्क संगत नहीं है, जबकि उसे केबल के द्वारा संपूर्ण कंटेंट उपलब्ध हों । इसके अलावा यदि कोई लोकप्रिय कंटेंट केबल नेटवर्क पर उपलब्ध हो और डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध न हो तब यह केबल सेवाओं को प्रभावी विकल्प देने में समर्थ नहीं हो सकेगा । यदि दोनों प्लेटफार्मो पर सभी कंटेंट उपलब्ध हो तो केबल और डीटीएच के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी । इसी प्रकार केबल उद्योग को भी इन कंटेंटों की मनाही नहीं होनी चाहिए जो डीटीएच पर उपलब्ध हो, अतः उपभोक्ताओं के हित में यह आवश्यक हो जाता है कि गैर भेदभाव के आधार पर सभी चैनल सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हों । यह विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढाएगा और इस प्रकार यह उपभोक्ताओं के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकेगा ।
10. इस संबंध में प्राधिकरण ने अन्तराष्ट्रीय अनुभवों पर भी विचार किया है । भारत में समस्या यह हो सकती है कि ब्राडकास्टर विरोधी प्लेटफार्म को कंटेंट न प्रदान न करें और इससे कीमत तथा सेवा की गुणवत्ता की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि एक ऐसे विनियम की व्यवस्था हो, जिसका सहारा , कंटेंट की इस तरह मनाही करने की स्थिति में जिससे प्रतिस्पर्धा बाधित हो, लिया जा सके । इस प्रकार इस स्तर पर अनन्यता पर सामान्य प्रतिबंध की परिकल्पना की गई है ।
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[PART III-SEC . 4 ] किस माध्यम से ' अवश्य मुहैया ' कराई जाए
11. यदि बाजार विखंडित हो तो टीवी चैनलों के वितरण में भारी लागत अंतर्निहित होती है । वितरण लागत को कम करने के लिए प्रसारणकर्ता / मल्टी सिस्टम आपरेटर जिस भांति भी लाभप्रद समझे अभिगम (एक्सेस) मुहैया कराने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए । सिगनल 'अवश्य मुहैया कराया जाए' को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि प्रत्येक ऑपरेटर को गैर- भेदभावपूर्ण आधार पर सिगनल प्राप्त करने का अधिकार हैं , लेकिन ये कैसे मुहैया कराए जाएंगे प्रत्यक्ष अथवा नामित एजेंट / वितरक के माध्यम से इसका निर्णय प्रसारणकर्ता/ मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा लिया जाना होगा । इस प्रकार प्रसारणकर्ता / मल्टी सिस्टम आपरेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिगनल प्रत्यक्ष अथवा खासतौर पर नामित एजेंट / वितरक अथवा अन्य किसी माध्यम के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है ।
12. अन्तरसंयोजन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्राधिकरण ने आगे व्यवस्था की कि यदि कोई एजेंट सिगनल प्रदान करने के अनुरोध पर कार्रवाई एक माह के भीतर नहीं करता है तो आवेदक सीधे सिगनल प्राप्त करने के लिए ब्राडकास्टर से अनुरोध कर सकता है ।
टीवी चैनल के सिगनलों की गुणवत्ता
13. कुछ केबल ऑपरेटरों ने आशंका व्यक्त की है की यदि टी वी चैनल के सिगनल केबल के माध्यम से मुहैया कराए जाते हैं न कि सीधे तो ट्रांसमिशन की गुणवत्ता में ह्रास होगा और तदनुसार यह सुझाव दिया गया है कि एजेंट आईआरडीएस के माध्यम से ही सेवा प्रदान करें । इस विनियम के माध्यम से प्राधिकरण ने गैर- भेदभावपूर्ण अभिगम का सिद्धांत निरूपित किया है, जिसमें सिगनलों की गुणवत्ता के हिसाब से गैर- भेदभावपूर्ण अभिगम भी शामिल हैं । यदि यह पाया जाता है कि उनके सिगनल के साथ छेड़खानी की जा रही है तो ऑपरेटर राहत के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं ।
प्रसारणकर्ताओं के लिए सुरक्षा
14. इस संदर्भ में यह समझना चाहिए कि इस खंड का इस्तेमाल करने से पूर्व सेवा प्रदाता को कुछ मूलभूत मानदंड पूरे करने चाहिए । इस प्रकार सेवा प्रदाता वे होने चाहिए जिनके पास विगत की किसी प्रकार की बकाया राशि न हो । इसी प्रकार पायरेसी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए । बहरहाल , कंटेंट प्रदाता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पायरेसी के आधार पर टीवी सिगनल की मनाही करने का पर्याप्त आधार है । [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
वाल्यूम डिस्काउटिंग योजना
15 गैर भेदभाव शर्त का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्टिकैली इंटेग्रेटिड आपूर्तिकर्ता ऐसा काम न करे जिससे केवल उसे, उसके सहायक को अथवा उसके पार्टनर को लाभ हो और जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो । प्रसारणकर्ता / मल्टी सिस्टम आपरेटर को ऐसी शर्तों पर अपेक्षित चैनलों की पेशकश करनी चाहिए जिसमें उसके सम्बद्ध आपरेटरों की तुलना में किसी को भी, जिसे वह समान सेवा प्रदान कर रहा हो, कम न आंका जाए ।
16. प्रसारणकर्त्ता और मल्टी सिस्टम आपरेटर मात्रा अथवा थोक छूट योजनाओं का प्रस्ताव भी दे रहे हैं । इस प्रकार की छूट को भी गैर- प्रतिस्पर्धात्मक नहीं माना गया है यदि ये छूट सभी समान ऑपरेटरों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती हैं । बहरहाल, इसी प्रकार की छूट को गैर - प्रतिस्पर्धात्मक माना जाएगा यदि एक अथवा ऑपरेटरों के चुनिन्दा ग्रुप को तरजीह के आधार पर छूट दी जाती है । प्राधिकरण ने तीन कारकों की पहचान भी की है जो सब्सक्राइबर आधार, टी वी चैनलों के वितरण की प्रौद्योगिकी, भौगोलिक निकटता और आस - पड़ोस से संबंधित है । इसके अलावा अन्य कारक भी हो सकते हैं ।
टी वी चैनलों के सिगनल प्रदान करने में भेदभाव
17. यदि टी वी चैनल का कोई वितरक समझता है कि उसके साथ टी वी चैनल के उसी तरह के वितरकों की तुलना में भेदभाव किया गया है तो ऐसी स्थिति में ब्राडकास्टर / मल्टी- सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी मामला है, के पास शिकायत दायर की जानी चाहिए । यदि शिकायतकर्त्ता उत्तर से संतुष्ट ने हो तो वह राहत के लिए उपयुक्त मंच में यह मामला उठा सकता है ।
सिगनल काटना (गैर संयोजन)
18. केबल उद्योग में सिगनलों का काटा जाना विवादों के निपटान का एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है । आमतौर पर इसका अर्थ यह है कि किसी ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा बिना नोटिस दिए सिगनल काट देना और उपभोक्ताओं को परेशानी में डालना । इसका आशय है कि जिन उपभोक्ताओं ने चूक नहीं की है उन्हें भी आपरेटरों के बीच के विवाद का फल भोगना पड़ता है । अतः यह आवश्यक है कि कुछ ऐसा समाधान खोजा जाए जो ब्राडकास्टर / मल्टी सिस्टम आपरेटर के अपने विवादों का समाधान करने की योग्यता से प्रभावित हुए बिना उपभोक्ता की सुरक्षा प्रदान करे । अतः ब्राडकास्टर / मल्टी सिस्टम आपरेटर पर यह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है कि वे कम से कम एक माह का नोटिस दिए बगैर सिगनल नहीं काट सकते हैं । इससे प्रभावित पार्टी को राहत पाने के लिए कुछ समय मिल 12
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[PART III-SEC. 4] जाएगा । यह नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से भी दिया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता भी आवश्यक मंच पर इस मामले को उठा सकें और एक ऐसे विवाद , जिससे उनका किसी भी प्रकार लेना देना नहीं है, से उनके हित प्रभावित न हों । ब्राडकास्टरों ने सुझाव दिया कि नोटिस अवधि की इस अपेक्षा से उस स्थिति में छूट दी जानी चाहिए जब सिगनल, पायरेसी तथा कापीराइट के उल्लघंन तथा अन्तरसंयोजन के गैर वित्तीय शर्तों के उल्लंघन के कारण काटा जाए । टी वी चैनलों के अप्राधिकृत रि- ट्रांसमिशन की स्थिति में ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि टी वी चैनल के सिगनल बिना एक माह का नोटिस दिए काटें । ऐसे मामलों में प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि दो कार्य दिवसों का नोटिस देने के बाद सिगनल काटे जा सकते हैं ।
अनुलग्नक 'क' विनियम के मसौदा के संबंध में परामर्श
19. विनियम का मसौदा ट्राई के वैबसाइट में डाल दिाय गया था और स्टेकहोल्डरों को इस मसौदे पर टिप्पणियां देने के लिए 5 नवम्बर, 2004 तक का समय दिया गया था । कई टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और इनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है । चूंकि टिप्पणियों की संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ मामलों में यह मसौदे के संशोधन के रूप में है, इसलिए टिप्पणियों का सार व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुलग्नक में खंड दर खंडवार दिया गया है । प्रत्येक टिप्पणी के संदर्भ में ट्राई का उत्तर भी निर्दिष्ट किया गया है । जहां कहीं आवश्यक हुआ है, प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में मसौदे में संशोधन किया गया है । कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं ताकि विनियम स्पष्ट हो जाए । कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए गए हैं जो इन विनियमों से सम्बद्ध नहीं हैं । इनकी अलग से जांच की जा रही है । [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
13 "दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तःसंयोजन विनियम , 2004 " (2004 का 13) (विनियम) के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ
स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां
"सेवा प्रदाताओं" शब्दों के बाद और टीवी चैनलों के वितरक" शब्द जोड़े जाए ।
ट्राई का उत्तर
सेवा प्रदाताओं में वितरक शामिल है इस मुद्दे की स्पष्टता के लिए सेवा प्रदाताओं की परिभाषा जोड़ी गई है (विनियम के खंड 2 ( एन) में नई परिभाषा जोड़ी गई है)
2. परिभाषाएं
स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां
i) एजेंट या मध्यस्थ को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः टीवी चैनल का वितरक नहीं होना चाहिए ।
ii) ब्राडकास्टर में उसके एजेंट अथवा मध्यस्थ भी शामिल होना चाहिए । ब्राडकास्टिंग सेवाएं यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसका आशय उन सेवाओं से है , जिन्हें भारत में आम जनता को प्रदान करने के इरादे से निष्पादित किया जाता है ।
iv) केबल ऑपरेटर इसकी परिभाषा में उसे शामिल किया जाना चाहिए जो ऐसी सेवा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रदान करता है ।
v) केबल सेवा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसका आशय केवल ब्राडकास्टर के प्राधिकार से ट्रांसमिशन करना है ।
vi) एमएसओ की परिभाषा के संदर्भ में उपभोक्ता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एमएसओ से यह आशा नहीं की जाती है कि वह सीधे सब्सक्राइबरों से सम्बद्ध हों । 14
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[PART III-SEC. 4] vii ) यह विनियम केवल उन्हीं वितरकों पर लागू किया जाना चाहिए जो कुछ न्यूनतम अर्हताएं रखें ।
viii) एड्रेसेबल सिस्टम की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि डीटीएच , ब्राडबैंड तथा एमएमडीएस जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों को इसमें शामिल किया जा सके ।
ix) डीटीएच ऑपरेटर की परिभाषा में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ब्राडबैंड प्रदाता, एमएमडीएस प्रदाता जैसे अन्य मध्यस्थ भी हैं ।
ट्राई का उत्तर
i) इस समय ऐसी पद्धति नहीं है - एमएसओएस सिगनल , सप्लाई करते हैं और सब्सक्राइबरों को सीधा संपर्क भी प्रदान करते हैं । यदि प्रस्ताव के अनुसार परिभाषा में संशोधन किया जाता है तो इसके लिए कार्य (Business) में काफी पुर्नसमायोजन करना पड़ेगा ऐसा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसे अत्यन्त आवश्यक न माना जाए । तद्नुसार ऐसा अभी करने की आवश्यकता नहीं है । अतः फिलहाल, ऐसा नहीं किया जा रहा है और यदि इस बात के पर्याप्त सबूत हों कि यह पद्धति समस्या खड़ी कर रही है तो इस पर बाद में विचार किया जा सकता है । बहरहाल , संभावित समस्या के समाधान के लिए खण्ड 3.3 में यह प्रावधान किया जा रहा है कि ब्राडकास्टर तथा एमएसओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि एजेंट अथवा मध्यस्थ इस प्रकार काम करे कि (क) वह इस विनियम के अंतर्गत दायित्व के अनुरूप हो तथा (ख) प्रतिस्पर्धा के प्रतिकूल न हो (खण्ड 3 . 3 में यह प्रावधान जोड़ा गया)
ii) इसकी परिभाषा में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि किसी अपकृत कार्य को एजेंट या मध्यस्थ संतुष्ट न कर सकें तो उसके लिए ब्राडकास्टर के पास जाने का इससे माध्यम मिलता है । ब्राडकास्टर अपने एजेंट तथा ब्राडकास्टर के किसी भी कृत्य के लिए जिम्मेवार है और यदि कोई एजेंट या मध्यस्थ संतुष्ट न कर सके तो इस संबंध में ब्राडकास्टर से अनुरोध किया जाएगा । इस समय ब्राडकास्टर को या तो अपकृत व्यक्ति को संतुष्ट करना होगा अथवा अपकृत व्यक्ति को समुचित मंच में अपनी बात उठाने का हक होगा । खण्ड 3.3 में किए गए प्रावधान से भी यह स्पष्ट हो जाता है । [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
15 iii) यह आवश्यक नहीं है क्योंकि ट्राई अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है ।
iv) यह परिवर्तन आवश्यक नहीं है । केबल अधिनियम में यथा परिभाषित केबल ऑपरेटर की परिभाषा में वह भी शामिल है जो अप्रत्यक्षतः ऐसी सेवा प्रदान करता है ।
v) यह आवश्यक नहीं है यदि ब्राडकास्टर के प्राधिकार के बिना सिगनल लिए जाते हैं तो कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है । खण्ड 4 . 1 में भी इसे स्पष्ट किया जा रहा है ।
vi ) जैसा कि ऊपर ( i) में चर्चा की गई, इस प्रकार का परिवर्तन इस समय वांछनीय नहीं है ।
vii) ट्राई के लिए विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है प्रत्येक कंपनी को अपनी नीति का स्वयं निर्धारण करना चाहिए जिसे एक समान रूप से बिना भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए ।
viii) ' केबल ऑपरेटर' शब्दों के स्थान पर ' टीवी चैनल के वितरक' शब्द प्रतिस्थापित कर एड्रेसेबल सिस्टम की परिभाषा में संशोधन किया गया है ताकि सभी वितरकों को शामिल किया जा सके । (खण्ड 2 (ए) तदनुसार संशोधन किया गया है)
ix) केवल केबल ऑपरेटर के बजाय टीवी चैनल के सभी वितरकों के संदर्भ के लिए डीटीएच ऑपरेटर की परिभाषा संशोधित की गई है । (खण्ड 2 (ए) में तदनुसार संशोधन किया गया है)
x) इसके अलावा "एजेंट अथवा मध्यस्थ की परिभाषा ' कोई व्यक्ति' शब्दों के स्थान पर कोई व्यक्ति, जिसमें अलग -अलग व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, सार्वजनिक अथवा समकेत निकाय , फर्म अथवा किसी संगठन या निकाय" शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है ताकि इसे ब्राडकास्टर के अनुकूल बनाया जा सके । [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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3. अन्तःसंयोजन करार में भेदभव न करने से संबंधित सामान्य प्रावधान स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां
i) विनियम द्वारा गैर- भेदभावपूर्ण एक्सेस का अधिदेश नहीं दिया जाना चाहिए । विशिष्ट संविदाओं पर प्रतिबंध लगाने से प्रमुख प्रोगाम (Premium Programming ) तथा प्रतिस्पर्धा दोनों प्रभावित होंगे ।
ii) यदि ग्राहकों के हित के प्रतिकूल न हो तो एमआरटीपी अधिनियम के अंतर्गत भी इसकी अनुमति दी गई है । अनन्यता संबंधी कार्रवाई एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत की जानी चाहिए ।
iii ) नई प्रणाली अपनाने के लिए परिवर्तन संबंधी खण्ड की आवश्यकता है अथवा एक ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जिसमें यह व्यवस्था हो कि यह विनियम पुरानी संविदाओं पर लागू नहीं होगा । यदि अन्तरण के लिए समय दिया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए 1 जनवरी , 2006 तक का समय दिया जा सकता है ।
iv) यह विनियम केवल नॉन एड्रेसेबल सिस्टम पर ही लागू किया जाना चाहिए ।
v) प्रस्तावित विनियम से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और टीआरआईपीएस करार तथा बर्न समझौते का उल्लंघन होता है ।
vi) इस विनियम में वर्टीकैली इन्टेग्रेटिड कंपनियों को अपने कंटेंट की पेशकश उसी शर्त पर करना अपेक्षित है जिस शर्त पर उन्होंने अपने प्लेटफार्म के लिए स्वीकार पेशकश की है ।
vii) ' अवश्य मुहैया कराया जाए' (must Provide) के प्रचालनिक पहलुओं के संबंध में नियंत्रक तंत्र की कुछ रूपरेखा संसूचित करना वांछनीय होगा ।
viii) मुख्य विनियम में डीटीएच का विवरण होना उपयोगी हो सकता है । ix) व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि टीवी सिगनलों के वितरक ने पायरेसीरोधी उपाय किए हैं और बीईसीआईएल द्वारा विधिवत प्रमाणित पारदर्शी सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली संस्थापित की है तो उसके विरूद्ध पायरेसी संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी । [ भाग III- खण्ड 4]
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17 ये प्रावधान ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगे , जो उन शर्तों का पालन नहीं कर सकते हैं जिनकी पेशकश शहरी उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है । छोटे ऑपरेटरों को सेवाएं प्रदान करना प्रशासनिक/आर्थिक दृष्टि से भी व्यवहारिक नहीं है ।
ट्राई का उत्तर
i) इस मुद्दे पर 1.10.2004 को भेजी गई सिफारिशों में पहले ही चर्चा की गई है । प्राधिकरण का विचाार है कि बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विभिन्न वितरकों को गैर- भेदभाव पूर्ण आधार पर एक्सेस प्रदान करना आवश्यक है और तदनुसार, अनन्यता (exclusivity) का प्रावधान करना आवश्यक नहीं है ।
ii) जैसा कि सिफारिशों में पहले ही स्पष्ट किया गया है अनन्यता से इस समय उपभोक्ताओं को नुकसान ही पहुंचेगा । एमआरटीपी के प्रावधान सभी उपभोक्ताओं तथा उद्योगों पर लागू होते हैं । टीवी कार्यक्रमों के बाजार के मामले में प्राधिकरण का इस मामले की विस्तृत जांच के बाद पहले ही यह निष्कर्ष है कि इस समय अनन्यता हानिकर है । प्राधिकरण को प्रभावी अंतःसंयोजन प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का अधिदेश प्राप्त है । इसे प्रदान की गई शक्तियों के अंतर्गत इसे ऐसा करना होता है । भेदभाव न करना एक सुप्रसिद्ध विनियामक सिद्धांत है और इसी प्रकार अनन्यता की अनुमति न देने की पद्धति कई सेक्टरों तथा देशों में अपनाई जाती है ताकि प्रतिस्पर्धा बन सके ।
iii) एक नया खण्ड 3.7 जोड़ा जा रहा है जिसमें पुरानी संविदाओं के संबंध में पुनः वार्ता करने तथा उन्हें नए विनियम के अनूकूल बनाने के लिए 90 दिन दिए गए हैं । यह समय पर्याप्त होगा क्योंकि सभी संविदाओं पर पुनः वार्ता करना आवश्यक नहीं होगा । खण्ड 3.4 तथा 3.6 में समुचित विनियामक कानूनी मंच में मामला उठाने से पूर्व, कथित गैर-अनुपालन की समस्या के समाधान का पहले ही प्रावधान किया गया है । (खण्ड 3.7 जोड़ा गया है)
iv) प्राधिकरण ने पहले ही इंगित किया है कि अलग-अलग चैनलों की तुलना में चैनलों के समूह पर रियायत (Discount) देने से संबंधित सीमित विनियम के अलावा कैस (CAS ) क्षेत्रों में नए चैनलों की कीमतें विनियमित नहीं की जाएंगी । तथापि, पे कीमतें समांन स्थिति में काम 3668 GI/04-3 18
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[PART III-SEC . 4] कर रहे वितरकों पर समान रूप से लागू की जानी चाहिए । इन कीमतों में अन्तर रखने से बाजार के एड्रेसेबल सेगमेंट में अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा ।
v) यह करना सही नहीं है कि यह विनियम संविधान का उल्लंघन करता है क्योंकि ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई की यह जिम्मेवारी है कि वह प्रभावी अन्तर- संयोजन सुनिश्चित करे तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे । यह विनियम प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा और अधिक क्षेत्रों को केबल सेवाओं में लाने में सहायक होगा । इसके अलावा , ये विनियम समान क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करते हैं । कीमतों में प्रतिबंध ट्रैफिक आदेश के माध्यम से लगाया गया है, जिसे इन आधारों पर चुनौती नहीं दी गई है । इन विनियमों द्वारा टीआरआईपीएस करार अथवा बर्न समझौते के उल्लंघन होने का भी प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि हमारे कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अन्तरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने से पूर्व उन्हें घरेलू कानून के रूप में स्वीकार करना होता है । ब्राडकास्टर को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में घरेलू कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । इस प्रकार, यदि संगत अन्तरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ब्राडकास्टरों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं तो इसके लिए संबंधित घरेलू कानून बदलने होंगे । तब तक ट्राई को सम्बद्ध घरेलू कानूनों के साथ पठित ट्राई अधिनियम में प्राप्त अधिदेश को पूरा करना होगा ।
vi) यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक्सेस समूचे कंटेंट के लिए मुहैया होता है न कि केवल वर्टिकैली इन्टीग्रेटिड कंपनियों के कंटेंट के लिए , इसके लिए आवश्यक है कि कंटेंट सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हों । इससे विरोधी प्लेटफार्मों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी ।
vii ) इनका उल्लेख विनियम में किया गया है । सेवा प्रदाता के लिए पहले ब्राडकास्टर / एमएसओ अथवा उनके मध्यस्थ से राहत का अनुरोध करना जरूरी है । यदि इसमें सफलता नहीं मिलती है तो तब सेवा प्रदाता को राहत के लिए यह मामला समुचित मंच में उठाना होगा ।
viii ) विनियमों में डीटीएच को परिभाषित किया गया है और डीटीएच के ऑपरेटर को टीवी चैनलों के वितरक की परिभाषा में शामिल किया गया है और इस प्रकार डीटीएच , विनियमों के मुख्य भाग में स्वतः शामिल हो जाता है । फिर भी इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए (खण्ड 3.2 में संशोधित किया गया है) । 19
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
ix) आमतौर पर पायरेसी की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले स्वीकार्य मानक उपयों के बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए । कम से कम सुस्थापित प्रौद्योगिकियों पर जहां मानक अपेक्षांए तथा प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो । बहरहाल यदि कोई मानक व्यवस्था न हो तो दोनों पार्टियां मामले को किसी सुप्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ के पास ले जा सकती हैं । ट्राई विशेषज्ञ निर्दिष्ट करने की स्थिति में नहीं होगा । x) खण्ड 3.5 के स्पष्टीकरण के हिसाब से कीमतों में भौगोलिक दृष्टि से अन्तर के प्रावधान से आज उद्योग में कीमतों में व्यापक अन्तर की स्थिति है । यह अन्तर प्रभावित नहीं होगा। साथ ही, सीधे या एजेंट / मध्यस्थ के माध्यम से कंटेंट की डेलीवरी की अनुमति देकर इस बात को मान्यता प्रदान की गई है कि ब्राडकास्टर को सभी ऑपरेटरों के साथ डील करने की आवश्यकता नहीं है । उद्योग में ऐसा पहले से किया जाता है । इसके अलावा, सभी सेवा प्रदाताओं की सुपरिभाषित नीति होनी चाहिए जिससे गैर- गंभीर प्लेयर (Player) छंट जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता । यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि यह मुद्दा ब्राडकास्टरों द्वारा उठाया गया है न कि एमएसओ द्वारा जबकि एमएसओएस का अंतिम मील प्रचालक (Last Mile Operator) के साथ व्यवहार निरन्तर बढ़ रहा है ।
3.1
स्टेक होल्डरों की टिप्पणियां
i) यह खण्ड अनन्यतः एड्रेसेबल सिस्टम के लिए बनाए कंटेंट पर लागू नहीं किया जाना चाहिए ।
ii) यह खण्ड ब्राडकास्टर तथा उनके एजेंट / सहायकों पर लागू किया जाना चाहिए ।
ट्राई का उत्तर
i) इस पर ऊपर 3 (iv) में पहले ही चर्चा की जा चुकी है ।
खण्ड 3.3 के प्रावधानों को देखते हुए यह आवश्यक नहीं है ।
ii) 20
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[PART III-SEC . 4] 3.2
स्टेक होल्डरों की टिप्पणियां
i) भेदभावपूर्ण रहित एक्सेस के अलावा सिद्धांत के तौर पर "समान/ समतुल्य वाणिज्यिक शर्तों पर" एक्सेस का प्रावधान जोड़ा जाए ।
ii) भुगतान के दोषी ऑपरेटरों को कम से कम 15/30 दिन का नोटिस देकर भुगतान करने का अवसर दिया जाना चाहिए । देय राशि का भुगतान न करने पर कनैक्शन काटने के संबंध में प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान किया है । iii) एनालॉग प्रणालियों में बैंडविथ की तंगी को देखते हुए वितरक द्वारा अनुरोध किए गए सभी चैनलों को रि- ट्रांसमिशन करना संभव नहीं हो सकता है ।
iv) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर शब्दों के बाद "और केबल ऑपरेटर" शब्द जोड़े जाने चाहिए ।
v) ब्राडकास्टरों द्वारा अनुरोध किए जाने के 15 दिन के भीतर अपने सिगनल मुहैया कराया जाना निर्धारित किया जाना चाहिए ।
vi) उनके सिवाय जो भुगतान के दोषी हों, यह प्रावधान उन लोगों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो पायरेसी अथवा वाणिज्यिक शर्तों जैसे कि सब्सक्राइबर आधार कम घोषित किए जाने के मामले में लिप्त हों ।
vii) चाहे जो भी प्रौद्योगिकी हो कीमत का समान निर्धारण होना चाहिए । viii) सभी वितरण प्लेटफार्मों को समान रूप से प्रभावी वाणिज्यिक शर्तों पर सिगनल प्राप्त करना चाहिए ।
ix) ' दोषी' (Defaulted) शब्द उपयुक्त रूप से परिभाषित किए
ट्राई का उत्तर
1) सभी वितरकों को कंटेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करके विनियम का आवश्यक प्रयोजन प्रतिस्पर्धा बढाना है । ' समान/ समतुल्य 21
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
(Similar/equitable ) शब्दों को जोड़ने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है ।
ii) खण्ड 4.1 में पहले ही 30 दिन के नोटिस का प्रावधान नहीं है । इसमें भुगतान न होने पर कनैक्शन काटना भी शामिल है । नई संविदा के लिए अनुरोध करने वाले ऑपरेटरों तथा उन ऑपरेटरों के लिए जो विगत में दोषी पाए गए हों, कोई समयावधि निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब कभी दोष का निदान हो जाता है, ऐसे ऑपरेटर नई संविदा प्राप्त कर सकते हैं ।
iii) इस खण्ड में सभी चैनलों का रि- ट्रांसमिट किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है । अपेक्षा केवल यह की गई है कि एमएसओ को केबल ऑपरेटरों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए । यह खण्ड केबल टीवी चैनलों के वितरकों के अनुरोध के संबंध में लागू होता है न कि ब्राडकास्टरों के अनुरोध के संबंध में । अवश्य वहन करें (Must Carry) के मुद्दे पर प्राधिकरण द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है ।
iv) यह आवश्यक नहीं है क्योंकि परिभाषा से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि केबल ऑपरेटर रि- ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं ।
v) प्रत्युत्तर देने में लगाने वाला समय एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म के संबंध में अलग-अलग होता है, जो प्रौद्योगिकी तथा अन्य कारकों पर निर्भर करता है । अलग -अलग किस्म के अनुरोध / समस्या के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित करने के बजाय खण्ड 3.4 तथा 3.6 में संशोधन किया जा रहा है और यह व्यवस्था की जा रही है कि अनुरोध / शिकायत का उपयुक्त समयावधि में उत्तर दिया जाना चाहिए जो 30 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए (खण्ड 3.4 तथा 3.6 में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है) ।
vi) पायरेसी एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है और इसमें कम घोषणा भी शामिल किया जा सकता है । जब तक ' कम घोषणा' को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया जाता तब तक इसे लागू करना कठिन होगा । यदि किसी नए प्रवेशकर्ता के लिए कंटेंट की मनाही के आधार के रूप में पायरेसी का सहारा लिया जाता है तो इसका औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा , जैसा कि व्याख्यात्मक ज्ञापन में पहले ही स्पष्ट किया गया है । मौजूदा ऑपरेटरों के लिए 4.1 के प्रावधान लागू होंगे ।
vii) तथा (viii ) इसका जिक्र 3.5 (ii तथा iii) में किया गया है । 22
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[PART III-SEC.4] ix) दोषी शब्द का अर्थ स्पष्ट है और कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं इसका निर्धारण मामले के तथ्यों तथा सेवा प्रदाताओं के बीच संविदागत समझौते के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है ।
3.3
स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां
i) ब्राडकास्टर को उनके एजेंटों/ मध्यस्थों के कृत्य के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए ।
ii) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को विनिर्दिष्ट एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
1 अक्तूबर, 2004 के टैरिफ आदेश के प्रयोजन निष्फल करने के लिए ब्राडकास्टर द्वारा इस खण्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ।
iv) एजेंट अथवा वितरक कोई एमएसओ अथवा उस क्षेत्र में टीवी चैनलों का वितरक नहीं होना चाहिए और वितरक को टीवी चैनल के सिगनल सीधे सैटेलाइट से प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए ।
v) इस खण्ड के दूसरे तथा तीसरे लाइन को हटाया जा सकता है ।
vi) दूसरे वाक्य के अंत में "समान तथा गैर- भेदभावपूर्ण आधार पर" शब्द जोड़े जाने चाहिए ।
ट्राई का उत्तर
विनियम में इसका पहले ही प्रावधान किया गया है । इसे स्पष्ट करने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है । (प्रावधान 3.3 जोड़ा गया है) i)
ii) इसका उल्लेख ऊपर 2 (i) में किया गया है ।
iii) टैरिफ आदेश एक स्वतंत्र आदेश है और इसके प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए । 23
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[ भाग III- खण्ड 4]
iv) इस संबंध में आंशिक तौर पर ऊपर 3 (ii) में जिक्र किया गया है। कोई वितरक केबल के माध्यम से सिगनल प्राप्त करने का हकदार है या सेटेलाइट से सीधे, यह एक ऐसा मामला है जिस पर सेवा प्रदाताओं को बातचीत के आधार पर निर्णय करना होगा । यदि टीवी चैनल का कोई वितरक समझता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है और ब्राडकास्टर समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं है तो वह सदैव समुचित विनियामक मंच में यह मामला उठा सकता है ।
v) दोनों वाक्य आवश्यक हैं, चूंकि ब्राडकास्टर / एमएसओ को यह सुनिश्चित करना होता है कि सिगनल वितरक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं । इसकी मुख्यतः जिम्मेवारी ब्राडकास्टर / एमएसओ की है ।
जैसा कि 3.2 (1 ) में उल्लिखित है ।
vi)
3.4
स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां
i) यदि एजेंट कंटेंट की मनाही करता है तो ब्राडकास्टर को इस संबंध में शिकायत मिलने के दो दिन के भीतर शिकायत का उत्तर देना चाहिए और सेवा प्रदान करने में अनुचित विलम्ब के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए एजेंट / ब्राडकास्टर को दायी बनाया जाना चाहिए ।
ii) कोई ऐसा एजेंट जो एमएसओ के भुगतान के मामले में दोषी हो, उसे सीधे ब्राडकास्टर से सिगनल लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
iii) ब्राडकास्टर , एमएसओ अथवा उनके एजेंट / मध्यस्थ की ओर से हुई किसी चूक / मनाही करने के किसी कृत्य से उन्हें हुई किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वितरक क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है ।
iv) यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि अनुरोध किए जाने के 15 दिन के भीतर ब्राडकास्टर सिगनल अवश्य मुहैया करा दे, परन्तु ब्राडकास्टर को राशि देय नहीं होनी चाहिए । प्रत्युत्तर 30 दिन में दिया जाना चाहिए ।
ब्राडकास्टर शब्द के बाद 'एमएसओ' जोड़ा जाना चाहिए ।
v)
vi) ब्राडकास्टर / एमएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक को सिगनल 7/30 दिन के भीतर प्रदान कर दिया जाता है । 24
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[PART III- SEC . 4] vii) यदि ब्राडकास्टर भारत में स्थित न हो तो भी यह खण्ड उस पर ऐसी स्थिति में लागू किया जाना चाहिए जब उसे द्वारा ब्राडकास्टिंग सेवाओं का विपणन भारत में किया जाता हो ।
viii) अनुचित शर्तें रखना अनुरोध न मानना जैसा माना जाना चाहिए ।
ix) ब्राडकास्टर / एमएसओ के उत्तर की समय - सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जानी चाहिए । इसके स्थान पर केवल यह विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि समुचित समय के भीतर उत्तर दिया जाए ।
ट्राई का उत्तर
(i), (iii) , (iv) , (vi) और (ix) इनके बारे अंशतः ऊपर 3.2 (v) में उल्लेख किया गया है । ट्राई द्वारा नुकसान के संबंध में निर्णय ( awarded ) नहीं लिया जा सकता है ।
(ii) 3.2 में किये गये प्रावधान में पहले यह व्यवस्था है कि टीवी चैनल के किसी ऐसे वितरक को जो भुगतान का दोषी हो उसे सिगनल प्रदान करना जरूरी नहीं है । यदि कोई एमएसओ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि टीवी चैनल का कोई ऐसा वितरक जो भुगतान का दोषी हो. ब्राडकास्टर से सिगनल न प्राप्त करे तो ऐसा संविदागत व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है ।
(v) यह कर दिया गया है (खण्ड 3.4 में तदनुसार संशोधित किया गया है)
(vii) कानून में इसकी पहले से व्यवस्था है इसके लिए अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है ।
(viii) इसकी व्यवस्था करने के लिए खण्ड 3.2 में एक दूसरा प्रावधान जोड़ा गया है (खण्ड 3.2 में तदनुसार संशोधन किया गया है)
3.5
स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां
(i) ब्राडकास्टरों को प्रभारित की जाने वाली दरों तथा घोषित सब्सक्राइबर आधार के संबंध में एक मानक योजना घोषित करनी चाहिए । 25 [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
(ii ) इस खण्ड से ' सब्सक्राइबरों' की संख्या के आधार पर शब्द तथा व्याख्या हटा दी जानी चाहिए और "समान वितरण तकनीक (प्रौद्योगिकी) का इस्तेमाल करते हैं" शब्द भी व्याख्या से हटा दिए जाने चाहिए ।
(iii) "समान वितरण तकनीक (प्रौद्योगिकी) का इस्तेमाल करते हैं शब्दों के स्थान पर" सिगनल के वितरण के लिए चाहे जो भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए शब्द प्रतिस्थापित किए जाए ।
(iv) इस खण्ड में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि समान स्थितियों में काम करने वाले टीवी चैनलों के वितरकों पर समान रूप से लागू एक मानक योजना बनाई जानी चाहिए ।
(v) वाल्यूम डिस्काउंट का मामला बाजार पर छोड़ दिया जाना चाहिए और एक मानक योजना पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए ।
(vi ) इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए डिस्काउंट की मात्रा निर्दिष्ट की जानी चाहिए ।
ट्राई का उत्तर
(i) , (iv) तथा (v) यह निर्णय करना प्रत्येक ब्राडकास्टर पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या ऐसी नीति होनी चाहिए या नहीं । यदि ऐसी नीति होती है तो वाल्यूम के आधार पर अन्तर किया जा सकता है । यदि ऐसी कोई नीति नहीं होती है तो इस प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है । यदि अलग-अलग वितरक अलग-अलग कीमतें प्राप्त कर रहे हैं तो इसका कुछ औचित्य होना चाहिए । इस प्रकार के किसी औचित्य के अभाव में इस प्रकार के भेदभाव से प्रतिस्पर्धा समाप्त / कम हो सकती है ।
(ii) तथा (iii) इन शब्दों को बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि मंशा वाल्यूम के आधार पर अन्तर करने और इस्तेमाल की जा रही प्रौद्योगिकियों के आधार पर अलग -अलग शर्तों की अनुमति देना है । बहरहाल, चूंकि गैर- एड्रेसेबल प्रणाली में भुगतान आमतौर पर केवल उन सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर किया जाता है, जिनके साथ वार्ता की जाती है और सहमति होती है जबकि एड्रेसेबल प्रणाली में भुगतान सभी उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है । यह आशा की जाती है कि एड्रेसेबल प्रणाली में कीमतें, नॉन एड्रेसेबल प्रणाली की तुलना में कम होंगी।
(vi ) डिस्काउंट की मात्रा निर्धारित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि विनियम का एकमात्र प्रयोजन भेदभाव की रोकथाम करना है । उच्चतर मात्रा से डिस्काउंट 3668 G1/ 04-4 26
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[PART III-SEC. 4] की सीमा. अलग-अलग ब्राडकास्टर / एमएसओ द्वारा प्राप्त लाभ पर निर्भर करेगा । इसके लिए एक "समान अधिकतम सीमा निर्धारित करना कठिन होगा ।
3.6
स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां
(i ) वितरक को परेशान करने के लिए इस खण्ड का इस्तेमाल न किया जाए इसके लिए सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए ।
(ii) "समुचित मंत्र" की व्याख्या की जानी चाहिए ।
(iii ) अपकृत पार्टी निषेधाज्ञा, सिगनलों की बहाली, नुकसान आदि जैसे विभिन्न किस्म की राहतों के लिए समुचित मंत्र में मामला उठा सकता है, इसे स्पष्ट किया जाए ।
(iv) विवादों का 30 दिन के भीतर समाधान किया जाए और यदि ब्राडकास्टर / वितरक सहयोग नहीं करते हैं तो सिगनल सबसक्राइबर को ऐसे मंच के अंतिम निर्णय के अध्यधीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।
ट्राई का उत्तर
(i ) मसौदे में सुरक्षा संबंधी व्यवस्था पहले से की गई है । प्रस्तावित अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है । (ii) तथा (iii) ट्राई, टीडीएसएटी अथवा उच्च न्यायलय / उच्चतम न्यायलय समुचित मंत्र हो सकता है, और यह मामले की प्रकृति तथा वांछित राहत पर निर्भर करता है । इसे पहले से (ex ante) से विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है । ट्राई अधिनियम अथवा संविधान और अन्य सम्बद्ध कानूनों के अनुसार राहत प्राप्त होगी । इन्हें विनियामक द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है ।
(iv) जैसा कि सुझाव दिया गया है क्या सिगनल एक अंतरित उपाय के रूप में मुहैया कराया जाएगा इसका निर्णय मामला दर मामला आधार पर किया जाना होता है । इसे विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है । 27
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[ भाग III - खण्ड 4]
टीवी चैनल के सिगनल काटना
4.1
स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां
(i ) अप्राधिकृत वितरण के लिए सिगनल काटे से संबंधित अवधि 7 दिन की होनी चाहिए क्योंकि अनुचित ढंग से सिगनल काटने के मामले में राहत प्राप्त करने के लिए 2 दिन का समय बहुत कम है । "प्राधिकार" तथा "वाणिज्यिक हित " शब्दों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
(ii) एक महीने का नोटिस देना काफी लम्बी अवधि देना है और इससे वितरक को ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिसमें वह वितरक को कोई भुगतान करे बिना ग्राहकों से पैसा अर्जित कर सकता है ।
(iii) इस बात की जिम्मेवारी वितरक की होनी चाहिए न कि ब्राडकास्टर की, कि वह उपभोक्ता को सूचित करे कि क्या वितरक ने ब्राडकास्टर के साथ अपने दायित्व पूरे किए या नहीं । मासिक बिलों में नोटिस दिया जाना चाहिए और उपभोक्ता को वितरक से मासिक बिलों में डिस्काउंट के रूप में क्षतिपूर्ति प्राप्त होनी चाहिए ।
(iv) पायरेसी की स्थिति में वितरक को समस्या का समाधान करने तथा ब्राडकास्टर / एमएसओ के वाणिज्यिक हित की सुरक्षा करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ।
(v) पायरेसी की रोकथाम के लिए विनियम में कुछ सुरक्षा उपाय विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए ।
(vi ) "जिसके लिए वह प्राधिकृत है शब्दों के स्थान पर " गैर - कानूनी तरीके से इसकी चोरी करके " शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए ।
(vii ) ऐसे सिगनलों को काटने के ब्राडकास्टरों के अनुचित कृत्य से उन्हें हुए नुकसान की भरपाई पाने का वितरकों को हक होना चाहिए ।
(viii ) ' वाणिज्यिक हित प्रभावित' शब्दों से पहले ' उनसे' शब्द जोड़ा जाना चाहिए ।
(ix) अप्राधिकृत रि-ट्रांसमिशन के मामले में कोई नोटिस अवधि नहीं दिया जाना चाहिए । यदि व्यापारिक संबंध हों तो संक्षिप्त नोटिस दिया जा सकता है । 28
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[PART III-SEC . 41 (x) सब्सक्राइबर आधार के संबंध में विवाद के मामले में किसी भी प्रकार के गैर- संयोजन (disconnection ) नहीं किया जाना चाहिए ।
ट्राई का उत्तर
(i) ऐसे मामलों में दो कार्य दिवसों का प्रावधान किया गया है और यह पर्याप्त है । समस्या के स्वरूप को देखते हुए ज्यादा अवधि की अनुमति देना वांछित नहीं है । "प्राधिकार" शब्द को स्पष्ट किया गया है । इसका आशय किसी ऐसे करार से है जिसमें ब्राडकास्टिंग सेवा वितरण की अनुमति दी गई हो । यह करार लिखित या मौखिक हो सकता है । वाणिज्यिक हित का अर्थ स्पष्ट है । इसे और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । (खण्ड 4.1 में व्याख्या जोड़ी गई है)
(ii) विवाद के समाधान तथा उपभोक्ताओं के लिए ऐसे कंटेंट की एक्सेस जारी रखने के लिए जिसके संबंध में उनका कोई दोष नहीं है, समय देने के लिए यह जरूरी है । अपनी संविदा में समुचित प्रावधान कर ब्राडकास्टर / एमएसओ अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं ।
(iii) निर्णयों की जानकारी देने की जिम्मेवारी, निर्णय लेने वाले व्यक्ति की है । विनियम बाद में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से लागत / नुकसान की भरपाई प्रतिबंधित नहीं करता है । इस प्रकार की भरपाई का कार्य पार्टियों के बीच हुए संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाना होगा । ट्राई इस प्रकार की भरपाई की व्यवस्था नहीं कर सकता है । बहरहाल, यह प्रावधान किया जा रहा है कि यदि ब्राडकास्टर / एमएसओ काई ऐसा नोटिस देता है जिसे संबंधित चैनल के स्क्रोल पर दिया जाना हो तो वितरक को संबंधित चैनल (चैनलों) में स्क्रोल के रूप में नाटिल को अवश्य देना होगा । (खण्ड 4.2 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। (iv) इसका समाधान संविदागत पार्टियों द्वारा आपस में निकालना होगा पायरेसी का स्वरूप देखते हुए दो दिन से ज्यादा का नोटिस दिया जाना वांछनीय नहीं होगा ।
(v) सुरक्षा उपायों को निर्धारित संविदा में ही करना होगा क्योंकि ये इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकी तथा कापीराइटर की धारणा को देखते हुए अलग-अलग हो सकती है । विनियम में केवल एक प्रतिबंध की व्यवस्था, की जा सकती है कि यह उचित प्रतिस्पर्धा के मार्ग में बाधक न हो ओर इसलिए विनियम में भेदभाव न करने का सिद्धांत माहित कर दिया गया है । 29
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
(vi ) इस सुझाव की जांच की गई है । जैसी ऊपर (i ) में दिया गया है प्राधिकृत शब्द के लिए ड्राफ्ट में इस्तेमाल किए गए शब्दों को स्पष्टीकरण के साथ इस्तेमाल करना बेहतर होगा ।
(vii) यह ट्राई अधिनियम के क्षेत्र से बाहर है और इस प्रकार यह इस विनियम के क्षेत्र से भी बाहर है । धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम में केवल जुर्माने का प्रावधान है । नुकसान के संबंध में दावा दूसरेकानूनी मंचों में करना होगा ।
यह संशोधन कर दिया गया है ।
(viii)
(ix) व्याख्या में खण्ड 4.1 के बाद निम्नलिखित को जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया है "यदि बाडकास्टिंग सेवाओं के वितरण के लिए कोई करार लिखित में या मौखिक रूप से न हो तो नोटिस देना अपेक्षित होगा । "
(2) यदि इस प्रकार का खण्ड जोड़ा जाएगा तो इसका आशय यह होगा कि ब्राडकास्टर को अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी चाहे घोषित सब्सक्राइबर आधार कुछ भी क्यों न हों । यह वांछनीय नहीं होगा অথাকি অনুসন্ধাবৃষ र आधार वार्ता द्वारा आधारित संख्या होती है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से विवाद उत्पन्न हो सकता है । इस प्रकार के विधादों का समाधान आपस में मिलकर निकालना होगा अथवा इसके लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध प्रक्रिया का पालन करना होगा ।
4.2
4.हरा की टिप्पणियां
i) विज्ञापन के लिए भुगतान को प्रारंभ में उस स्टेकहोल्डर द्वारा वहन किया जाएगा जो सिगनल काटना चाहता है और समाधान के दौरान भुगतान की गई राशि को आपसी सहमति के अनुपात में बांटा जा सकता है ।
:
ii ) पब्लिक नोटिस स्क्रोल पर तथा समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा दोनों द्वारा दिया जाना चाहिए क्योंकि कभी- कभी उपभोक्ता स्क्रोल का ध्यान नहीं करते हैं ।
ii) उपभोक्ता को सूचित करने की जिम्मेवारी ब्राडकास्टर / एमएसओ की नहीं होनी चाहिए । वितरक को प्लेकार्ड अथवा स्क्रोल के माध्यम से विवाद के बारे में भोक्ताओं को सूचित करना चाहिए ।
iv) स्क्रोल से उपभोक्ताओं के लिए चैनल का व्यू बाधित/ सीमित नहीं होना चाहिए । 30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III- SEC . 4] i) जैसा कि 4.1 ( iii ) में पहले ही चर्चा की गई है, उपभोक्ताओं को सूचित करने की लागत प्रारंभ में उस सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी जो सिगनल काट रहा हो और बाद में इसे उस सेवा प्रदाता से वसूल किया जा सकता है जो दोषी पाया जाए ।
ii) इस समय दोनों विकल्प उपलब्ध हैं । स्क्रोल के विकल्प के अनुभव के आधार पर इस विनियम की समीक्षा की जा सकती है ।
iii) पैरा 4.1 ( iii) में इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है ।
iv) ऐसा माना जाता है कि यदि स्क्रोल दिया जाता है तो ऐसा इस प्रकार किया जाएगा जिससे उपभोक्ताओं द्वारा चैनल देखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । विनियम में ऐसे विवरण देने की जरूरत नहीं है ।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 10th December, 2004
F. No. 8-26/2004- B & CS.- In exercise of the powers conferred upon it under Section 36, and paras (ii ), ( iii) and ( iv) of clause (b ) of sub- section ( 1 ) of Section 11 of the Telecommunication Authority of India Act , 1997 read with the Notification No. 39 [ No. S.O. 44 (E ) and 45 ( E) ] dated 9-1-2004 issued from File No. 13-1 /2004 -Restg. by the Government of India under clause (d) of sub-section ( 1 ) of Section 11 and proviso to clause (k) of sub-section ( 1 ) of the Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997, the Telecom Regulatory Authority of India makes the following Regulation , namely :
1. Short title , extent and commencement :
(i) This regulation shall be called " The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation 2004 " ( 13 of 2004 ) (The Regulation) .
(ii) This regulation shall cover arrangements among service providers for interconnection and revenue share , for all Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services throughout the territory of India.
(iii) This regulation shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette .
2. Definitions :
In this regulation, unless the context otherwise requires :
(a) 'addressable system " means an electronic device or more than one electronic device put in an integrated system through which signals of cable television network can be sent in encrypted or unencrypted form , which can be decoded by the device or devices at the premises of the subscriber within limits of the authorization made , on the choice and request of such subscriber, by the distributor of TV channels to the subscriber ;
[ भाग III- खण्ड 4]
31
भारत का राजपत्र असाधारण
(b) " agent or intermediary" means any person including an individual , group of persons , public or body corporate , firm or any organization or body authorised by a broadcaster/ multi system operator to make available TV channel( s) , to a distributor of TV channels;
(c) " authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub - section ( 1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act;
(d) "authorized officer" has the same meaning as given in the sub- section (a) of the Section 2 of the Cable Television Networks (Regulation) Act , 1995 , as amended;
(e) "broadcaster" means any person including an individual , group ofpersons, public or body corporate , firm or any organization or body who/ which is providing broadcasting service and includes his/ her authorised distribution agencies ;
(f) "broadcasting services " means the dissemination of any form of communication like signs , signals , writing , pictures , images and sounds of all kinds by transmission of electro magnetic waves through space or through cables intended to be received by the general public either directly or indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
(g) "cable operator" means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable television network;
(h) "cable service" means the transmission by cables of programmes including re- transmission by cables of any broadcast television signals ;
(1) "cable television network" means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation , control and distribution equipment designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;
(1) "distributor of TV channels" means any person including an individual , group of persons , public or body corporate , firm or any organization or body re - transmitting TV channels through electromagnetic waves through cable or through space intended to be received by general public directly or indirectly . The person may include , but is not limited to a cable operator , direct to home operator , multi system operator , head ends in the sky operator;
32
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] (k) "direct to home operator " means an operator licensed by the central government to distribute multi channel TV programmes in KU band by using a satellite system directly to subscriber's premises without passing through intermediary such as cable operator or any other distributor of TV channels;
(1) "head ends in the sky operator" means any person permitted by the central government to distribute multi channels TV programmes in C band by using a satellite system to the intermediaries like cable operators and not directly to subscribers;
(m) "multi system operator" means any person who receives a broadcasting service from a broadcaster and / or their authorized agencies and re- transmits the same to consumers and / or re- transmits the same to one or more cable operators includes his / her authorised distribution agencies . and (n) "service provider " means the Government as a service provider and includes a licensee as well as any broadcaster , multi system operator, cable operator or distributor of TV channels .
3. General Provisions relating to Non- Discrimination in Interconnect Agreements
3.1 No broadcaster of TV channels shall engage in any practice or activity or enter into any understanding or arrangement , including exclusive contracts with any distributor of TV channels that prevents any other distributor of TV channels from obtaining such TV channels for distribution .
3.2 Every broadcaster shall provide on request signals of its TV channels on non- discriminatory terms to all distributors of TV channels , which may include , but be not limited to a cable operator , direct to home operator , multi system operator , head ends in the sky operator; Multi system operators shall also on request re - transmit signals received from a broadcaster , on a non - discriminatory basis to cable operators .
Provided that this provision shall not apply in the case of a distributor of TV channels having defaulted in payment .
Provided further that any imposition of terms which are unreasonable shall be deemed to constitute a denial of request
3.3 A broadcaster or his / her authorised distribution agency would be free to provide signals of TV channels either directly or through a 33.
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
particular designated agent or any other intermediary. A broadcaster shall not be held to be in violation of clauses 3.1 and 3.2 if it is ensured that the signals are provided through a particular designated agent or any other intermediary and not directly . Similarly a multi system operator shall not be held to be in violation of clause 3.1.and 3.2 if it is ensured that signals are provided through a particular designated agent or any other intermediary and not directly .
Provided that where the signals are provided through an agent or intermediary the broadcaster / multi system operator should ensure that the agent/ intermediary acts in a manner that is (a) consistent with the obligations placed under this regulation and ( b) not prejudicial to competition .
3.4 Any agent or any other intermediary of a broadcaster/ multi system operator must respond to the request for providing signals of TV channel ( s) in a reasonable time period but not exceeding thirty days of the request . If the request is denied , the applicant shall be free to approach the broadcaster / multi system operator to obtain signals directly for such channel ( s) .
3.5 The volume related scheme to establish price differentials based on number of subscribers shall not amount to discrimination if there is a standard scheme equally applicable to all similarly based distributors of TV channel ( s) .
(Explanation: " Similarly based distributor of TV channels " means distributors of TV channels operating under similar conditions . The analysis of whether distributors of TV channels are similarly based includes consideration of, but is not limited to , such factors as whether distributors of TV channels operate within a geographical region and neighbourhood, have roughly the same number of subscribers , purchase a similar service, use the same distribution technology. ") 3.6 Any person aggrieved of discrimination shall report to the concerned broadcaster or multi system operator , as the case may be . If the broadcaster or multi system operator does not respond in a satisfactory manner in a reasonable time period, but not exceeding thirty days, the aggrieved party can approach the appropriate forum .
3.7 The provisions of clauses 3.1 to 3.6 shall apply to the contracts already entered into , after 90 days from the date of this regulation coming into force .
3668 G1/ 04-5 34
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] 14. Disconnection of TV channel signals
4.1 No broadcaster or multi system operator shall disconnect the TV channel signals to a distributor of TV channels without giving one month notice indicating the brief reasons for the proposed action:
Provided that in case a distributor of TV channel is re - transmitting signals for which he/ she is not authorized and thereby affecting the commercial interest of the concerned broadcaster or multi system operator , the notice period shall be two working days giving reasons to the concerned distributor of TV channel for such action .
Explanation
A distributor of TV channels is said to be authorised if there exists any agreement between the broadcaster, including his/ her agents permitting the distribution of the broadcasting service by the said distributor of TV channels, either through a written agreement or through an oral agreement . Consequently no notice would be required if there is no agreement, written or oral, permitting the distribution of the broadcasting service .
4.2 Broadcaster/ multi system operator shall inform the consumers about the dispute to enable them to protect their interests . Accordingly, the notice to discontinue signal shall also be given in two local newspapers in case the distributor of TV channels is operating in local area and in two national papers in case the distributor of TV channels is providing services in a wide area . Alternatively consumers can be informed through scroll on the concerned channel ( s) . Where a Broadcaster or a Multi System Operator decides to give this notice through a scroll the Multi System Operator or the Cable Operator , as the case may be , must carry the scroll in the concerned channel (s) .
5.Explanatory Memorandum
5.1 Annex A to this order contains an Explanatory Memorandum for the issue of this regulation .
RAKESH KACKER, Advisor (B & CS ) [ ADVT . III/ IV/ 142/2004 -Exty. ] 35 [ भाग III-खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
Annex A
Explanatory Memorandum
1. The distribution of cable TV in India is characterized by a few dominant broadcasters and large multi system operators (MSOs ) . Some of these players have become even stronger as vertical integration has taken place . Last mile operations on the other hand are highly fragmented and therefore there are large disparities in the bargaining power of various players of the distribution chain.
2. The vertical integration may improve efficiency as it reduces the transaction between upstream and downstream operations but at the same time vertically integrated companies may be able to use the vertical integration in certain circumstances to reduce competition . The anti - competitive behaviour could take the following forms:
(i) Vertical Price Squeeze may happen when a vertically integrated broadcaster increases the price of a TV channel for competing operators but maintains the same price for operator affiliates . The effect would be to reduce or squeeze the margins .
( ii) Exclusivity of the Content could be another form whereby popular TV channels can be denied to a competitor so as to promote the broadcaster's own distribution network .
(iii) Denial of carriage by a vertically integrated cable system of TV channel of the rival company.
Non Discriminatory Access
3. In India, competition for delivery of TV channels is not only to be promoted within the Cable Industry but also from distributors of TV channels using other mediums like Direct To Home ( DTH) , Head Ends in the Sky etc. It is important that all these distribution platforms are promoted so that they provide consumers with choice . It would be very important that at this stage vertical integration does not impede competition . Vertically integrated broadcaster and distribution network operators would , in the absence of strong regulation , have the tendency to deny popular content to competing networks or to discriminate against them .
4 One method of checking these practices is to stop at the source any chance of anti- competitive behaviour by ruling that vertical integration will not be allowed . This route could, however, impede investments and in the long run adversely affect competition . The only DTH platform today has a degree of vertical integration . There is another pay DTH platform which is awaiting approval from the government that also has a degree of vertical integration . DTH is the 36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] platform most likely to provide effective competition to cable operators . Restriction of vertical integration could therefore lead to a situation where the DTH rollout could be affected and hence competition . It is for this reason that the alternative route has been looked at ; controlling anti- competitive behaviour wherever it manifests itself. These issues are dealt with in the following paragraphs .
5 Generally TV channels are provided to all carriers and platforms to increase viewership for the purpose of earning maximum subscription fee as well as advertisement revenue . However , according to some opinions , if all platforms carry the same content it will reduce competition and there will be no incentive to improve the content. Some degree of exclusivity is required to differentiate one platform from the other .
6 Exclusivity had not been a feature of India's fragmented cable television market . However the rollout of DTH platform has brought the question of exclusivity and whether it is anti competitive to the forefront . Star India Ltd and SET Discovery Ltd do not have commercial agreements to share their contents with ASC Enterprises on its DTH platform and at present are exclusively available on the Cable TV platform . ASC Enterprises claims that the future growth will remain impacted by the denial of these popular contents . Space TV a joint venture of Tatas and Star , is also planning to launch its digital DTH platform. It has applied for license to the government for the same . The DTH services have to compete with Cable TV . If a popular content is available on Cable TV and not on the DTH platform , then it would not be able to effectively give competition to the cable networks .
7 The issue has to be seen primarily from the consumer's perspective . If all channels are not available on one DTH platform then the consumer may have to install more than one dish to view his favourite channels . If the content is not available on all platforms then they would not be treated as the same and would be presented as different products having different content . If content , especially popular content , is exclusively available on one DTH platform then there may not be effective competition . The consumers would also have limited choice as subscribing to one particular DTH platform may not ensure the availability of content of his/ her choice .
8. The DTH platform would have to be seen as a carrier of TV channels and its vertical integration with the broadcaster cannot be the reason for content denial to the other distributors . The DTH platforms would have to compete on the strength of the quality of service, tariffs and packaging of the TV channels and not on the content .
DTH is quite clearly the most effective competitor for Cable TV day. It would be logical for a consumer to establish two [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का सजपत्र असाधारण
37 arrangements to view the differing content of two platforms when he has access to the entire content through cable . Moreover if a popular content is available on the cable network and is not available on the DTH platform , it would never be able to give an effective alternative to the cable services . Competition between cable and DTH will be enhanced if all the content is available on both platforms . Similarly the cable industry should not be denied content that is available on DTH . Therefore in the interest of consumers it is essential that all channels are available on all platforms on a non- discriminatory basis . This would promote competition amongst different platforms and thus would be beneficial for the consumers .
10. The Authority has also looked at international experience in this regard. In India , the problem is that broadcasters may not provide content to rival platforıns and this could adversely affect competition in terms of price and quality of service . It is therefore necessary that there should be regulations in place that can be invoked if content is denied in a manner that stifles competition. Thus a general ban on exclusivity at this stage has been envisaged .
'Must Provide ' through whom
11. There is high cost involved in the distribution of TV channels if the market is fragmented . To reduce the distribution costs broadcasters / multi system operators should be free to provide access in the manner they think is beneficial for them . The 'must provide ' of signals should be seen in the context that each operator shall have the right to obtain the signals on a non - discriminatory basis but how these are provided directly or through the designated agent/ distributor- is a decision to be taken by the broadcasters / multi system operator . Thus the Broadcaster / multi system operator would have to ensure that the signals are provided either directly or through a particular designated agent/ distributor or any other intermediary .
12. In order to expedite the interconnection process the Authority has further provided that in case an agent does not respond to the request for providing signals within one month of the request , then the applicant would be free to approach broadcaster to obtain signals directly.
Quality of TV Channel Signals
13. Some cable operators had apprehended that in case TV channel signals are provided through cable and not directly then the quality of transmission could deteriorate and accordingly it was suggested that agents must provide services through IRDs . The Authority through his regulation has framed the principle of non- discriminatory access , which also includes non-discriminatory access in terms of quality of 38
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] signals . Operators can seek relief if it is found that the quality of their signals is being tampered with .
Safeguards for Broadcasters
14. In this context it must be recognized that certain basic criteria must be fulfilled before a service provider can invoke this clause . Thus the service provider should be one who does not have any past dues . Similarly provisions for protection against piracy must be provided . However , the content provider must establish clearly that there are reasonable basis for the denial of TV channel signals on the grounds ofpiracy.
Volume Discounting Schemes
15. An important aim of non discriminatory conditions is to ensure that a vertically integrated supplier does not treat itself in a way that benefits itself, its subsidiaries or its partners and has material effect on competition . The broadcaster / multi system operator must offer the required channels on terms that are no less favourable than those on which it provides equivalent services to its own affiliated operators .
16. Broadcasters and multi system operators are also offering discounting schemes including volume or bulk discounts . Such discounts are not considered anti competitive if these are consistently available to similarly based distributors of TV channels . However such discounts will be treated as anti competitive if provided on preferential basis to one or select group of operators . The Authority has identified three factors which may not be exhaustive relating to the subscriber base , technology of the distribution of TV channels and geographical region and neighbourhood .
Discrimination in providing TV Channel signals
17. In case any distributor of TV channel feels he/ she has been discriminated on terms of getting TV signals compared to a similarly based distributor of TV channel , then a complaint must be filed with the broadcaster or multi system operator, as the case may be . In case the complainant is not satisfied with the response , he / she may approach the appropriate forum for relief.
Disconnection of Signals
18. An important issue in the cable industry is the disconnection of signals to settle a dispute . Usually this means that without notice the signals by a broadcaster or multi system operator are cut off leaving consumers in the lurch . This implies that the consumer who has not defaulted nevertheless has to bear the brunt of the dispute between the operators . It is , therefore , necessary to find some solution that will [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
39 protect the consumers without compromising the ability of the broadcaster /multi system operator to settle their dispute . It has therefore been decided to impose a restriction on the broadcaster / multi system operator that they cannot cut off the signals without giving at least one month's notice . This would give some time for the affected parties to obtain relief. This notice should also be given through the newspapers so that consumers also have an opportunity to approach the necessary forum to ensure that their interests do not suffer on account of a dispute to which they have not contributed in any way . Broadcasters have suggested that this requirement of notice period should be exempted when disconnection occurs for piracy and copy right violation and violation of the non- financial terms and conditions of the interconnect agreement . In the case of unauthorized re- transmission of TV channels , it may be necessary for Broadcaster or Multi System Operator to disconnect signals of TV channels without giving one - month notice . In such cases the Authority has decided that after giving a notice for two working days , the signals may be disconnected .
Annex A Consultation on draft Regulation
19. The draft Regulation had been put on the website of TRAI and time was given to all stake - holders till 5th November , 2004 for comments on the draft . A number of comments have been received and these have been carefully analysed . Since the number of comments is very large , and in some cases are in the form of modifications to the draft , the gist of the comments have been briefly summarised , section by section in the Annexe to this Explanatory Memorandum and the response of TRAI for each of the comments has been set out . Wherever necessary , the draft has been modified in the light of the comments received . Some other changes have been made to make the regulation clear . Some issues have also been raised which are not relevant to the issue of these regulations - these are being separately examined [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
40
Annexe to Explanatory Memorandum on " The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services ) Interconnection Regulation 2004 " ( 13 of 2004) ( The Regulation) .
1. Short title , extent and commencement :
Stake-holders comments
After the words " service providers " the words " and distributors ofTV channels" should be added .
TRAI's response
a definition of Service providers include distributors service providers has been added to clarify this point . ( new definition added at clause 2 ( n) of the Regulation)
2. Definitions
Stake-holders comments
i) Agent or intermediary should not be directly or indirectly a distributor of TV channels .
ii) Broadcaster should also include his / her agent or intermediary.
iii ) Broadcasting services it should be clarified that these refer to those services intended to be received by the general public in India.
iv) Cable operator the definition should include one who provides such a service either directly or indirectly .
v) Cable service it should be clarified that this means the transmission only with the authorization of the broadcaster .
vi) The definition of MSO should exclude with reference to consumers , since an MSO is not supposed to reach subscribers directly .
vii) The regulation should apply only to those distributors who meet certain minimum qualifications .
viii ) The definition of addressable system should be expanded to include other technologies such as DTH , Broadband and MMDS .
41 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
ix) Definition of DTH operator should clarify that there are other intermediaries like Broadband provider , MMDS provider , etc. TRAI's response
( i) At present this is not the practice MSOs supply signals and also provide direct connections to subscribers . If this definition is to be amended as proposed it would mean considerable realignment of the business this should therefore not be done unless this is shown to be absolutely necessary; accordingly this need not be done now. For the present therefore this is not being done and if there is enough evidence that this practice is causing problems then this would be considered later . However to address the likely problem it is being provided in clause 3.3 that broadcasters and MSOs will have to ensure that the agent or intermediary acts in a manner that is (a) consistent with the obligations placed under this regulation and (b) not prejudicial to competition . ( proviso added to clause 3.3 ) .
(ii) There is no need to change the definition since the recourse to the broadcaster is only after the agent or intermediary is not able to satisfy the person aggrieved . Broadcasters would in any case be liable for the actions of their agents and intermediaries , because a representation would lie to the broadcasters after the agent/ intermediary is not able to provide satisfaction . At this stage the Broadcaster would either have to satisfy the person aggrieved or the aggrieved person will have to go the appropriate forum . The proviso to clause 3.3 also makes this clear .
(iii) This is not necessary since the TRAI Act in any case applies to the whole of India .
(iv) This change is not required; the definition of cable operator is as defined in the Cable Act and does include one who provides such services indirectly.
(v) if signals are carried without This is not necessary authorization of the broadcaster then no protection can be given; this is also being clarified in clause 4.1
(vi) As discussed in ( i) above such a change is not desirable at this stage.
(vii) This is not necessary for TRAI to specify each company should decide its own policy which should be applied uniformly and without discrimination .
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13 42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] (viii ) The definition of addressable system has been modified by replacing the word " cable operator " with the words "Distributors of TV channels " so that all distributors are included (clause 2 ( a) amended accordingly) .
(ix) The definition of DTH operator has been modified to make reference to all distributors of TV channels rather than only the cable operator ( clause 2 ( k) amended accordingly) .
(x) In addition the definitions of "agent or intermediary" have been changed replacing the word " entity " by the words " any person , including an individual , group of persons , public or body corporate, firm or any organization or body " to bring it in line with the definition of broadcaster .
3. General Provisions relating to Non- discrimination in Interconnection Agreements .
Stake -holders comments
(i) Non- discriminatory access should not be mandated by regulation . Ban on exclusive contracts will hit premium programming and adversely affect competition.
(ii) Even under the MRTP Act exclusivity is permitted if this is not prejudicial to the interests of consumers . Exclusivity should be dealt with under the provisions of the MRTP Act .
(iii) Transition clause is required for change over to the new system or a provision should be made providing that the regulation is not applicable to old contracts . If time is being given for transition then for this purpose time may be given upto January 1, 2006.
(iv) The regulation should be applicable only to non addressable systems .
(v) The proposed regulation is violative of the freedom of speech guaranteed in the Indian Constitution and the rights of broadcasters in the TRIPS agreement and the Berne convention .
(vi) The Regulation should only require vertically integrated companies to offer their content on terms no worse than what it has agreed for its own platform .
(
vii) It would be advisable to spell some outlines of the controlling mechanism on the operational aspects of " Must Provide" .
(viii ) It may be useful to have a description of DTH in the main regulation itself.
14 43 [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
(ix) The Explanatory Memorandum should be clarified to bring out that grounds of piracy cannot be invoked if the distributor of TV signals has deployed anti piracy measures and installed transparent subscriber management systems duly accredited by BECIL .
(x) The provisions will hurt rural consumers who cannot afford terms offered by urban consumers . It may also not be administratively/ economically viable to provide services to small operators .
TRAI's response
(i) This issue has already been discussed in the Recommendations sent on 1.10.2004 . It is the Authority's view that given the present stage of the market it is necessary to provide non discriminatory access across different distributors and correspondingly not provide for exclusivity .
(ii) As has already been explained in the recommendations exclusivity at this stage will only harm the consumers . The provisions of MRTP apply to all consumers and industries . In the case of the TV programme market the Authority has already come to the conclusion that exclusivity at this stage would be harmful after examining the issues in great detail . The Authority has a mandate to provide effective interconnection , promote competition and protect the interests of the consumers . This it has to do under the powers given to it . Non- discrimination is a well known regulatory principle and similarly not allowing exclusivity is also a practice followed in some countries to foster competition .
(iii) A new clause is being added -3.7- to provide that 90 days will be given for old contracts to be renegotiated and bring them in compliance with the new regulations . This time is sufficient as it may not be necessary to renegotiate all contracts provision has already been made in clauses 3.4 and 3.6 for redressal of alleged non - compliance before recourse may be had to the appropriate regulatory / legal forums . ( Clause 3.7 added) .
(iv) The Authority has already indicated that prices of new channels will not be regulated in CAS areas except for the limited regulation on the discount on prices of bouquets vis - à- vis prices of individual channels . However , these prices should be uniformly applicable to all similarly placed distributors . Allowing discrimination in these prices could lead to unfair competition in the addressable segment of the market .
366861104-7
15 44
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] (v) It is not correct that the Regulation is in violation of the Constitution . TRAI is under obligation under the TRAI Act to ensure effective interconnection and protect the interests of consumers . This regulation will help in promoting competition and providing more areas to cable services . Further there is no infringement of the right to get equitable compensation in these regulations . The restriction on prices is through the tariff order which has not been challenged on these grounds . There is also no question of the TRIPS Agreement or the Berne Convention being violated by these regulations as it is a well established principle of our law that international law has to be translated into domestic law before it becomes enforceable . No violation of the domestic law protecting the broadcaster has been made out . Thus if the rights of the broadcasters have been impacted under the relevant international law the remedy will be to get the offending domestic law changed . Till then TRAI would have to fulfill the mandate given to it under the TRAI Act read with the relevant domestic laws .
(vi) It is necessary to ensure that access is provided to all content and not merely that of the vertically integrated companies . This is required for content to be available on all platforms which would ensure fair competition amongst rival platforms .
(vii ) These have been spelt out in the regulation . Essentially it would be for an individual service provider to seek remedy , in the first instance , from the broadcaster / MSO or their intermediaries . If this does not succeed , then the service provider has to approach the appropriate forum for relief.
(viii) DTH has been defined in the regulations and a DTH operator is included in the definition of distributor of TV channels and thus DTH is automatically included in the body of the regulations . Nevertheless clause 3.2 has been amended to make this amply clear (clause 3.2 amended) .
(ix) Normally there should well accepted standardized measures taken for preventing piracy , at least on well established technologies where there would be standard requirements and procedures . However if there is no such standard then the two parties could refer the matter to a well known technical expert . TRAI would not be in a position to specify the expert .
(x) In the industry today there exist wide variations in the prices by providing for geographical variations in prices in terms of the explanation to clause 3.5 , this variation will not be affected . Also by allowing for content to be delivered either directly or through agents / intermediaries it has been recognized that broadcasters
16 भाग III- खण्ड 4]
45
भारत का राजपत्र असाधारण
need not deal directly with all operators . This is already the industry practice . Further , it is for each service provider to have a well defined policy that can weed out non - serious players but at the same time ensure that there is no discrimination . It is also pertinent that this issue has been raised by broadcasters and not by MSOs it is the MSOs who have been in an increasing way dealing directly with the last mile operators .
3.1
Stake-holders comments
i) This Clause should not apply for content made exclusively for addressable systems .
ii) The clause should be applicable to broadcasters as well as their agents/ subsidiaries .
TRAI's response
(i) This has already been dealt with in 3( iv) above .
(ii) In view of the provisions of clause 3.3 this is not necessary .
3.2
Stake -holders comments
i) Apart from non- discriminatory access , provision of access " on similar/ equitable commercial terms " should be added as a principle.
ii) The exclusion of operators having defaulted in payment should be qualified to provide for a minimum of 15/30 days notice for the defaulting distributor to make good the default in payment . The Authority has made similar provisions for telecom service providers for disconnection on the ground of non payment of dues.
In view of the bandwidth constraint in analogue systems , it may not be possible to re - transmit all the channels requested by the distributor.
iv) After the words Multi- System Operators " and Cable Operators " should be added .
v) It should be stipulated that the broadcasters should provide their signals within 15 days of the request having been made .
17 46
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] vi) Apart from those who have defaulted in payment , this clause should not apply to those who have indulged in piracy or material breach of commercial terms like under- declaration of subscriber base .
vii ) Pricing should be uniform irrespective of technology
viii) All distribution platforms should get the signals on the same effective commercial terms .
ix) The word "defaulted " needs to be suitably defined .
TRAI's response
(i) The essential purpose of the regulation is to promote competition by ensuring that content is made available to all distributors so that competition is developed . The addition of the words " similar / equitable " would not help in meeting this objective.
( ii) Clause 4.1 already provides for a 30 days notice . This would include disconnection for non payment . For operators seeking a new contract and who have defaulted in the past there is no need to prescribe a time period as such operators can get the new contract as and when the default is removed .
( iii) The clause does not require all channels to be re- transmitted. All that is required is that the MSO should not discriminate between cable operators . The clause applies only to requests from distributors of TV channels and not from broadcasters . The issue of " must carry" is being separately looked at by the Authority .
(iv) This is not necessary as by definition a cable operator cannot retransmit.
(v) The time taken to respond will vary from platform to platform depending on the technology and other factors . Rather than prescribe different periods for different types of requests / problems clauses 3.4 and 3.6 are being amended to say that the request / complaint must be responded to in a reasonable time period but not exceeding thirty days (clauses 3.4 and 3.6 have been amended accordingly )
(vi) Piracy is too wide a term and can also include underdeclaration . Unless underdeclaration is defined correctly this would be difficult to enforce . Piracy , if invoked as a ground for refusing content to a new entrant will have to be justified as already
18 47
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
explained in the explanatory memorandum . For existing operators the provision of 4.1 will apply.
(vii and viii ) This has been addressed in 3.5 ( ii & iii)
( ix) The word defaulter is well understood and whether a person has defaulted or not needs to be determined with reference to the facts of the case and the contractual arrangements between the service providers .
3.3
Stake-holders comments
i) Broadcasters must be held responsible for the actions of their agents / intermediaries .
ii) Multi - system operators should not be allowed to act as a designated distributor agent .
This clause should not be used by broadcasters to defeat the Tariff Order of October 1 , 2004 .
iv) The agent or distributor should not be an MSO or a distributor of TV channels within that territory and distributor should be able to receive signals of a channel directly from the satellite .
v) The second and third sentences of this section can be deleted.
vi) The words " on an equitable and non - discriminatory basis" should be added at the end of the second sentence .
TRAI's response
(i) This is already provided for in the regulation; to make this explicit a proviso has been added . (proviso added to 3.3)
This has been addressed in 2 ( i ) above .
(ii)
(iii) The tariff order is an independent order and its provisions will have to be complied with.
(iv) This has been partially addressed in 3 ( ii ) above . Whether a distributor should be entitled to receive the signals through cable or directly from the satellite is a matter to be negotiated between the service providers . If a distributor of TV channels finds that he would be discriminated against and the 3668 G1/04-8 48
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] broadcaster is not able to rectify the problem then he can always approach the appropriate regulatory forum .
(v) Both these sentences are necessary since the Broadcaster /MSO have to ensure that the signals are received by the distributor . The primary responsibility has to be that of the broadcaster / MSO .
(vi) As in 3.2 ( i) .
3.4
Stake - holders comments
i) If the agent denies content, the broadcaster must respond to his complaint within two days of the receipt of the complaint and the agent / broadcaster should be made liable to pay compensation for the loss caused by any wrongful delay in providing services .
ii) An agent who has defaulted in payment to MSO should not be allowed to take signals directly from a broadcaster .
Distributor should be entitled for compensation for any losses incurred by them because of them acts of omission/ refusal on the part of a broadcaster , MSO or their agent / intermediary.
iv) It should be stipulated that the broadcaster must provide the signals within 15 days of the request having been made provided that there are no pending dues to the broadcaster/ respond within 30 days .
v) After the word " broadcaster" the word " MSO " should be added .
vi) The broadcaster / MSO should ensure that signals are provided to the applicant within 7/30 days .
vii) This clause should apply even if the broadcaster is not located in India as long as the broadcasting services are marketed in India
viii) Imposition of terms that are unreasonable will be deemed to be a denial of the request.
ix) The response of the broadcaster and MSO should not be specified by a time limit ; instead it should merely be specified to take place within a reasmable amount of time .
TRAI's response 49
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III - खण्ड 4 ]
(i) ( iii ) ( iv) (vi) and ( ix) This has been partially addressed in 3.2 (v ) above . Damages cannot be awarded by TRAI .
(ii) The proviso to clause 3.2 already provides that there is no obligation to provide signals to a distributor of TV channels who has defaulted in payment . If an MSO wants to ensure that a distributor of TV channels who has defaulted does not get signals from a broadcaster then this should be done by a contractual arrangement .
(v) This has been done ( clause 3.4 amended accordingly) .
(vii ) This is already provided in the law - there is no need to make a separate provision for this .
(viii ) A second proviso has been added to provide for this in Clause 3.2 (clause 3.2 amended accordingly)
3.5
Stake - holders comments
i) The broadcaster should announce a standard scheme regarding rates to be charged as well as declared subscriber base .
ii) The words " based on number of subscribers " should be deleted from the clause as well as the explanation and the words " use the same distribution technology" should also be deleted from the explanation .
The words " use the same distribution technology" should be replaced by " irrespective of the technology used for distribution ofsignals".
iv) The clause should provide that a standard scheme equally applicable to all similarly based distributors of TV channels should be drawn up in this regard .
v) Volume discounting should be left to the market and there should be no insistence on a standard scheme .
vi) The quantum of discount needs to be specified to prevent exploitation of this provision .
TRAI's response
(i) ( iv) and ( v) It is for each broadcaster to decide on whether or not there should be such a policy . If there is a policy then 50
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] discrimination would be allowed based on volumes . If there is no such policy then such discrimination would not be permitted . If different distributors are going to get different prices the there must be some justification for it in the absence of such justification such discrimination could be used eliminate / reduce competition .
(ii) and ( iii ) It is necessary to retain these words as the intention is to allow volume based discrimination and also permit different terms and conditions of supply based on the different technologies being used . However since in non- addressable systems payment is normally made only for the number of subscribers negotiated and agreed upon while in an addressable system payment is made for all the consumers it should normally be expected that price in an addressable system would be lower than in a similar non addressable system .
(vi) It is not necessary to quantify the discount , as the only purpose of the regulation is to prevent discrimination . The extent of discount would depend on the benefits perceived by individual broadcasters/ MSOs from higher volumes a uniform ceiling for this purpose would be difficult to fix.
3.6
Stake-holders comments
i) There should be safeguards in place to prevent this clause being used to harass the distributor .
ii) The " appropriate forum " should be spelt out .
It should be clarified that the aggrieved party can approach the appropriate forum for various reliefs such as injunction , restoration of signals , damages , etc.
iv) Disputes should be resolved within 30 days and in case the broadcaster / distributor does not cooperate then the signals should be made available to the subscribers , subject to the final decision of such a forum .
TRAI's response
(i ) Safeguards have already been provided in the draft; the additional safeguards proposed have not been spelt out .
(ii) and ( iii ) The appropriate forum could be TRAI , TDSAT or a High Court/ Supreme Court depending upon the nature of the case and relief sought . This cannot be specified ex ante . Relief to be 51
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
obtained will be as per the TRAI Act or the Constitution and other relevant laws . These cannot be defined by Regulation
(iv) Whether signals should be provided as an interim measure as is being suggested has to be decided on a case to case basis. This cannot be specified by Regulation .
Disconnection of TV channel signals
4.1
Stake- holders comments
(i) Disconnection period for unauthorized distribution should be 7 days since two days is too short to obtain relief in cases of unjustified disconnection . The words " authorisation " and "commercial interest " should be defined .
(ii) A one month notice is too long and would provide a distributor an opportunity to earn money from the consumers without paying the broadcaster .
(iii) The distributor and not the broadcaster should be responsible for advising the consumer on whether the distributor has met his / her obligations to the broadcaster , notice should be placed in the monthly bill and the consumer should get compensation from the distributor such as a discount in the monthly bill .
(iv) In case of piracy the distributor should be given an opportunity to rectify the problem and protect the commercial interest of the broadcaster/MSO .
(v) For checking piracy certain safeguards should be specified in the Regulation .
(vi) The words " for which he /she is not authorized and should be replaced by the words " by stealing the same in an illegal manner" .
(vii ) Distributors should be entitled for losses suffered by them due to wrongful acts of broadcasters in disconnecting such signals .
(viii ) The word " thereby" should be added before the words " affecting commercial interest"
(ix) For unauthorized retransmission no notice period should be given; a brief notice can only be required when there is a business relationship .
52
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] (x) No disconnection should be allowed for disputes on subscriber base.
TRAI's response
১ (i) In such cases since a period of two working days has been provided this should be enough given the nature of the problem allowing a larger period would not be desirable . The word " authorization" has been clarified to mean any agreement permitting the distribution of the broadcasting service , either through a written agreement or through an oral agreement . Commercial interest is well understood and need not be clarified further . (Explanation added to clause 4.1 ) (ii) This is necessary to provide time for dispute resolution and for consumers to ensure that they can continue to have access to the content for which they have not defaulted . Broadcasters / MSOs can protect their interests by making appropriate provisions in their contracts .
(iii) The onus of making the decision known must lie with the person making the decision . The regulation does not bar the recovery of costs / damages from the person who is found to be at fault later . Such recovery has to made under the contractual terms between the parties and TRAI cannot provide for such recovery . However it is being provided that if the broadcaster/ MSO does give a notice to be carried as a scroll on the concerned channel then the distributor must carry the notice as a scroll in the concerned channel ( s) . ( necessary amendment carried out in Clause 4.2)
(iv) This has to be mutually settled between the contracting parties . Given the nature of piracy more then two days notice would not be desirable .
(v) These safeguards have to be determined contractually as they can vary depending upon the technology used and perceptions of the copyright holder . The only restriction that can be placed in the regulations is the need to ensure that this does not become an obstacle for fair competition and hence the principle of non discrimination has been incorporated in the regulation .
(vi) This suggestion has been examined . It would be better to use the words in the draft with the clarification for the word authorised as in ( i) above .
(vii) This is beyond the scope of the TRAI Act and hence these regulations . The Act only provides for fines as provided in section 29. Damages have to be claimed through other legal forums .
53 [ भाग III - खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
(viii) This correction has been done .
(ix) This has been clarified by adding the following in the explanation after Clause 4.1 " no notice would be required if there is no written or oral agreement permitting the distribution of the broadcasting service "
(x) If such a clause were to be added , this would imply that broadcasters would have to provide their services irrespective of the subscriber base declared . This would not be desirable as the subscriber base is a negotiated number and changes in this lead to disputes . Such disputes would have to be settled mutually or by using the legal process available under the law .
4.2
Stake-holders comments
(i) The payments for ads should be borne initially by the stakeholder who is planning to discontinue the signal and the payment can be mutually shared in any ratio during settlement .
(ii) Public notice should be both by scroll and newspaper ad since a scroll is sometimes not noticed by the consumers
( iii ) Broadcaster / MSO should not be responsible for informing the consumers and it should be distributor who should place a placard or scroll advising the consumers of the dispute .
(iv) The scroll should not hamper / restrict the view of the channel for the consumers .
TRAI's response
( i)As has been discussed in 4.1 ( iii) , the cost of informing the consumers would have to be borne initially by the service provider who is disconnecting and later this can be recovered from the service provider who is found to be at fault .
( ii ) At present both the options are available . Depending on the experience with the scroll option , the regulation can be reviewed later.
( iii ) This has already been discussed in 4.1 ( iii) .
( iv) It is presumed that if a scroll is inserted , it would be done in a manner that does not affect the consumers ability to view the channel . The regulations need not specify such details .
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