रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 289]
नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13 , 2004/ अग्रहायण 22, 1926
No. 289]
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 13 , 2004/ AGRAHAYANA 22, 1926
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग )
संकल्प
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर , 2004
सं. 16 (25 ) /2004- राजस्व. चूंकि, भारत सरकार ने एक सुदृढ़ एवं कारगर सरकारी क्षेत्र के निर्माण का वादा किया है; चूंकि, उन्होंने सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण , आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार तथा पुनर्गठन की आज्ञा दी है ; और चूंकि, सरकार ने उपरिलिखित कार्यों को पूरा करने और सरकार को इनसे संबंधित रणनीति, उपायों तथा योजनाओं के बारे में परामर्श देने के लिए सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ( बीआरपीएसई ) की स्थापना करने का निर्णय किया है ।
2. अतः , अब निम्नलिखित संकल्प किया जाता है :
यह कि सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा ।
2.1 बोर्ड की अवस्थिति :
यह बोर्ड लोक उद्यम विभाग , केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग, में अवस्थित होगा । लोक उद्यम विभाग इस बोर्ड को आवश्यक सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा । स्थापना व्यय की पूर्ति लोक उद्यम विभाग के बजट में समुचित प्रावधान के जरिए की जाएगी । 2.2
बोर्ड की संरचना:
इस बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:-
डॉ० प्रह्लाद के० बसु , पूर्व सचिव ,
अध्यक्ष
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
श्री टी०एस० विजयराघवन , पूर्व सचिव,
सदस्य
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
श्री अरविन्द पांडे , पूर्व अध्यक्ष ,
सदस्य
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
3707 GI/ 2004
(1) [PART 1--SEC. 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
सदस्य
श्री सुशील खन्ना, प्रोफेसर अर्थशास्त्र एवं रणनीतिक प्रबंध , भारतीय प्रबंध संस्थान , कोलकाता
सदस्य
भारत सरकार के सचिव , व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय
सदस्य
भारत सरकार के सचिव , विनिवेश विभाग , वित्त मंत्रालय
सदस्य सचिव
भारत सरकार के सचिव , लोक उद्यम विभाग , भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
अध्यक्ष तथा सदस्यगण अगले आदेश तक नियुक्ति से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते रहेंगे । 2.3 स्थायी आमंत्रित :
अध्यक्ष , लोक उद्यम चयन बोर्ड , बीआरपीएसई की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे ।
2.4 विशेष आमंत्रित:
सरकारी क्षेत्र के जिस उद्यम के मामले पर विचार किया जाना हो उससे संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में भारत सरकार के सचिव को विचार-विमर्श में भाग लेने हेतु विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा ।
2.5 अध्यक्ष , सदस्यगण और स्थायी तथा विशेष आमंत्रित सदस्य बोर्ड में अंशकालिक आधार पर कार्य करेंगे । 3. विचारार्थ विषय:
बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:-
(क) सामान्य तौर पर सरकारी उद्यमों के सुदृढीकरण के लिए सरकार को परामर्श देना तथा उन्हें अधिक स्वायत्त एवं व्यावसायिक बनानाः
(ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन वित्तीय , संगठनात्मक तथा व्यापारिक (विविधीकरण , संयुक्त उद्यम , रणनीतिक भागीदारों की तलाश , संविलयन तथा अधिग्रहण सहित) पर विचार करना तथा ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण से संबंधित उपायों के बारे में सुझाव देना;
(ग) रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के आमूलचूल परिवर्तन के लिए उनके पुनरूद्धार/पुनर्गठन हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों पर विचार करना तथा इससे संबंधित उपयुक्त अनुशंसाएं करना;
(घ) लंबे समय से रूग्ण घाटा उठाने वाली जिन कंपनियों का पुनरूद्धार संभव नहीं, उनके पूर्ण या आंशिक विनिवेश/ बंदीकरण/ बिक्री के बारे में सरकार को परामर्श देना । ऐसी अर्थअक्षम कंपनियों के मामले में बोर्ड सरकार को निधि के स्रोतों के साथ- साथ उद्यम की अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री के बारे में भी सुझाव देगा ताकि सभी वैध देनदारियों तथा कामगारों को क्षतिपूर्ति एवं बंदीकरण के अन्य खर्चों की पूर्ति की जा सके । [ भाग - खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3 (ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की आसन्न रूग्णता (लगातार दो वर्ष तक घाटा सहित) का परिवीक्षण करना; और
(च) सरकार को अन्य ऐसे मामलों में सुझाव देना तथा अनुशंसा करना जो समय - समय पर उसे सौंपे जाएं ।
4. परिचालनात्मक प्रक्रियाएं :
बोर्ड के कार्यचालन तथा पुनरूद्धार के मामलों में सिफारिशें करने के संदर्भ में बोर्ड तथा संबंधित मंत्रालय निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाएंगे :
(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी रूग्ण उद्यम पुनरूद्धार/ पुनर्गठन के लिए बोर्ड को सौंपे जाएंगे । बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसी कंपनी को रूग्ण कंपनी समझा जाएगा , जिसका किसी वित्तीय वर्ष का संचित घाटा उस वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 4 वर्षों के दौरान इसकी औसत निवल परिसंपत्तियों के 50% के बराबर अथवा इससे अधिक है अथवा ऐसी कंपनी , जो रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) , 1955 की परिभाषा के अनुसार रूग्ण कंपनी है ।
(ख) अन्य घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बारे में बोर्ड स्वतः ही या प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सौंपे जाने पर विचार कर सकता है , यदि उसका यह मत है कि आसन्न रूग्णता (लगातार दो वर्ष तक घाटा उठाने पर ) को रोकने के लिए पुनरूद्धार/ पुनर्गठन आवश्यक है और उद्योग विशेष व्यवसाय परिवेश के मद्देनजर केन्द्रीय सरकारी उद्यम को लाभकारी बनाना है । '
(ग) प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग एक निर्धारित समय- सीमा में संबंधित मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार /पुनर्वास अथवा बंदीकरण के लिए एक व्यापक पैकेज तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा । पैकेज में सांविधिक देयताओं और उनके परिसमापन के लिए सुझाए गए तौर-तरीके का उल्लेख अवश्य करना होगा । केन्द्रीय सरकारी उद्यम के बंदीकरण की तुलना में पुनरूद्धार/पुनर्वास की लागत का भी पैकेज में उल्लेख अवश्य किया जाए ।
(घ) संबंधित प्रस्ताव बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले लोक उद्यम विभाग के माध्यम से बोर्ड को सौंपा जाएगा । बोर्ड के सचिवालय के रूप में काम करने वाला लोक उद्यम विभाग प्रस्ताव की प्रस्तुति की जांच करेगा और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करेगा और मामला बोर्ड को प्रस्तुत करेगा । (ङ) बोर्ड , यदि आवश्यक समझा जाता है तो , संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञों का परामर्श ले सकता है ।
(च) बोर्ड प्रस्ताव को स्वीकार , संशोधित या रद्द कर सकता है अथवा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को पुनः जांच के लिए वापस भेज सकता है ।
(छ) बोर्ड वित्त, श्रम मंत्रालय , बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य सरकार ( सरकारों) , प्रत्येक मामले में जैसा आवश्यक हो , सहित सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद सांविधिक देयताओं में अन्य राहतों और ब्याज , दण्ड , करों , ऋणों की माफी जैसी छूट की सिफारिश कर सकता है , जैसाकि पैकेज के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यम के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए उचित समझा गया हो , जिसमें राहतों और छूटों की अपेक्षा की गई हो और जोकि " बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के मापदण्डों से भी विश्वसनीय " हो । बोर्ड से यह भी आशा की जाएगी कि वह पुनरूद्धार/ पुनर्गठन पैकेज हेतु निधियों के स्रोत का उल्लेख करे । 4
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[PART I-SEC . 1 ] (ज) बोर्ड प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर सिफारिशें करेगा और सिफारिश किए गए पैकेज के कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत समय - सीमा भी निर्धारित करेगा । (झ) बोर्ड की सिफारिशें परामर्श किस्म की होंगी ।
( ) बोर्ड की सिफारिशें लोक उद्यम विभाग द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित की जाएंगी , जोकि सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उस पर कार्रवाई करेगा ।
(ट) पुनर्गठन से संबंधित मामलों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जाएगी । लोक उद्यम विभाग विनिवेश मंत्रालय तथा प्रशासनिक मंत्रालय से विचार- विमर्श करके उस अभिकरण के बारे में निर्णय करेगा, जो प्रत्येक मामले में बिक्री/ विनिवेश के लिए सिफारिशों की जांच- पड़ताल तथा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।
(ठ) बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व अनिवार्यतः संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का होगा , जोकि लोक उद्यम विभाग के साथ उनके समय -पूर्वक कार्यान्वयन तथा परिवीक्षण को सुनिश्चित करेगा ।
5.
बोर्ड तत्काल प्रभाव से प्रचालन प्रारंभ कर देगा ।
आदर्श किशोर, सचिव MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES
(Department ofPublic Enterprises)
RESOLUTION
New Delhi , the 6th December , 2004
No. 16 (25 )/2004 - Fin ..-Whereas the Government of India have committed themselves to having a strong and effective public sector ;
Whereas they have mandated to undertake strengthening, modernizing , reviving , and restructuring of public sector enterprises ; and
Whereas Government have decided to establish a Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises ( BRPSE ) to address the above mentioned tasks and advise the Government on strategies , measures and schemes related to them.
2. Now, therefore, the following is resolved:
That there shall be constituted a Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises .
2.1 Locus of the Board :
The Board will be located in the Department of Public Enterprises (DPE ) , the nodal Department of Central Public Sector Enterprises . DPE will provide necessary secretarial assistance to the Board . The establishment cost will be met through appropriate provision in the budget of DPE.
[ भाग - खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
2.2 Composition of the Board :
The Board shall comprise the following:
Chairman Dr. Prahlad K.Basu , former Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation
Member Shri T.S.Vijayaraghavan, former Secretary, Ministries of Petroleum and Natural Gas and Heavy Industries and Public Enterprises
Member Shri Arvind Pande , former Chairman , Steel Authority of India Limited
Member Shri Susheel Khanna, Prof. Of Economics and Strategic Management , IIM Calcutta
Member Secretary to the Government , Department of Expenditure , Ministry of Finance
Member Secretary to the Government, Department of Disinvestment , Ministry of Finance
Member- Secretary Secretary to the Government , Department of Public Enterprises , Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
The Chairman and the Members shall hold office till further orders .
2.3 Permanent Invitee :
Chairman, Public Enterprises Selection Board shall be a permanent invitee to the meetings of the BRPSE .
2.4 Special Invitee :
Secretary to the Government in the Administrative Ministry/Department concerned with the PSE being taken up for consideration shall be specially invited to participate in the deliberations .
2.5 The Chairman, the members , and the Permanent and Special Invitees shall work on the Board on part- time basis .
3. Terms of reference :
Following shall be the terms of reference to the Board:
(a) To advise the Government on ways and means for strengthening public sector enterprises in general and making them more autonomous and professional ;
3707 91/ 04-2 [PART I-SEC. 1 ]
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(b) To consider restructuring financial , organizational and business (including diversification, joint ventures , seeking strategic partners , merger and acquisition) - of CPSEs and suggest ways and means for funding such schemes ;
(c) To examine the proposals of the administrative Ministries for revival/ restructuring of sick/loss making CPSEs for their turn around and to make suitable recommendations related thereto ;
(d) To advise the Government on disinvestment/closure/sale , in full or part , in respect of chronically sick/ loss making companies which cannot be revived . In respect of such unviable companies the Board would also advise the Government about sources of fund including sale of surplus assets of the enterprise for the payment of all legitimate dues and compensation to workers and other costs of closure ;
(c) To monitor incipient sickness (incurring loss for two consecutive years ) in CPSES ; and
( f) To make recommendations and advise the Government on such other matters as may be assigned to it from time to time .
4. Operational Modalities :
In the context of the Board's functioning and in making recommendations on revival matters , the Board and the Ministries concerned shall observe the following modalities:
(a) All sick CPSEs will be referred to the Board for revival/ restructuring . For the purposes of the Board's consideration , company will be considered ' sick' if it has accumulated losses in any financial year equal to 50 % or more of its average net worth during 4 years immediately preceding such financial year and/ or a company which is a sick company within the meaning of Sick Industrial Companies (Special Provisions ) Act , 1985 ( SICA) .
(b) Other loss making CPSEs may be considered by the Board either suo moto or upon reference by the administrative Ministry , if it is of the opinion that revival/ restructuring is necessary for checking the incipient sickness (incurring loss for two consecutive years ) and making the CPSE profitable , keeping the industry specific business environment in view .
(c) The administrative Ministry/ Department would be responsible for preparing a comprehensive package for revival/ rehabilitation or closure of loss making CPSES after due consultations with all the stake holders including the concerned Ministries and the CPSE in a prescribed time frame. The package would necessarily indicate the statutory dues and the suggested manner to liquidate them . The cost of revival/ rehabilitation vis - à- vis the closure of a CPSE would also be indicated in the package .
( d) The proposal will be referred to the Board through the Department of Public Enterprises . The Department of Public Enterprises , working as secretariat to the Board, will examine the presentability of the proposal and call for further information , as may be necessary , and present the case to the Board.
[भाग 1- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
7 (e) The Board may also take the advice of experts in the relevant field, if considered necessary.
(f) The Board may accept, modify or reject the proposal or remand it to the concerned administrative Ministry for re - examination and re -submission.
(g) The Board may, after consultation with all relevant authorities including Ministries of Finance , and Labour , Banking and other Financial Institutions and State Government ( s ) , as may be necessary , in each case , recommend concessions like waiver of interest , penalties , taxes , loans and other reliefs in statutory dues , etc. as considered appropriate for revival/restructuring of the CPSE through a package which should preferably, with required reliefs and concessions , pass the muster of being ' bankable ' . The Board would also be expected to indicate the source of funds for the revival/ restructuring package .
(h) The Board would be expected to make recommendations within two months from the date of receipt of the complete proposal from the administrative Ministry/Department and will also fix reasonable time limit for implementation of the recommended package .
(i) The recommendations of the Board shall be advisory in nature.
(j ) The recommendations of the Board will be communicated by DPE to the concerned administrative Ministry who will process it for obtaining the approval ofthe Competent Authority . 4
(k) Cases related to re - structuring will be processed by the concerned Administrative Ministry. The Department of Public Enterprises in consultation with the Department of Disinvestment and Administrative Ministry concerned will decide the agency which will be responsible for processing the recommendations for sale/disinvestment in each case .
(1) The implementation of the recommendations of the Board will essentially be the responsibility of the concerned administrative Ministry/Department, which shall , in consultation with DPE, monitor their timely implementation.
5. The Board shall start operating with immediate effect.
ADARSH KISHORE, Secy.
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