REGD . NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99
सत्यमेव जयते भारत काराजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III- Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 14 , 2004/अग्रहायण 23, 1926
सं. 193]
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2004/AGRAHAYANA 23, 1926
No. 193]
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई, 3 दिसम्बर , 2004
सं. टीएएमपी/34/2004- जेएनपीटी.-महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 , 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में विलम्बित भुगतान/ धन वापसी पर दण्ड - ब्याज लगाने के बारे में दिनांक 4 फरवरी , 2000 और 8 अप्रैल , 2002 के इस प्राधिकरण के आदेशों के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले मुम्बई और न्हावाशेवा शिप एजेन्ट्स एसोसिएशन ( मानसा ) से प्राप्त निर्देश को संलग्न आदेशों के अनुसार निपटाता है ।
3727 GI/2004
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III- SEC . 4]
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं. टीएएमपी / 34/2004-जेएनपीटी
आवेदक मुंबई और न्हावा शेवा शिप एजैन्ट्स एसोसिएशन
आदेश
(नवम्बर 2004 के 18 वें दिन पारित)
यह प्रकरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) में विलम्बित भुगतान । धन वापसी पर दण्ड ब्याज लगाने के बारे में इस प्राधिकरण के दिनांक 4 फरवरी 2000 और 8 अप्रैल 2002 के आदेशों के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले मुंबई और न्हावा शेवा एजेन्ट्स एसोसिएशन (मानसा) से प्राप्त निर्देश से संबंधित है ।
2.
मानसा द्वारा उल्लेख किए गए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं: -
(i ) इस प्राधिकरण ने उपयोगकर्ताओं द्वारा विलम्बित भुगतान पर और महापत्तनों द्वारा विलम्बित धन वापसी पर दण्ड-ब्याज लगाने के लिए फरवरी 2000 में एक आदेश पारित किया था । जेएनपीटी के अनुरोध पर अप्रैल 2002 में पारित एक अन्य आदेश द्वारा इसके पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्तन किया गया था ।
(ii) जबकि जेएनपीटी ने एक लेखा ( गणना) प्रणाली लागू की है जिसके द्वारा ( दण्ड) ब्याज तुरंत बिल में जुड़ जाता है और उपयोगकर्ताओं से वसूल लिया जाता है, किन्तु विलम्बित धनवापसी पर, उपयोगकर्ताओं को ब्याज की ( ऐसी ही ) अदायगी के लिए कोई प्रणाली नहीं है ।
(ⅲ) प्राधिकरण के आदेश के अनुसार पत्तन न्यास यदि धन वापसी / छूटों का भुगतान निर्धारित अवधि 20 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो धन वापसियों / छूटों पर दण्ड ब्याज के देनदार हैं । जेएनपीटी छूटों और लागत बिलों की धन वापसी करने के लिए प्रशुल्क के अनुसार 6 सप्ताह से अधिक का समय ले रहे हैं । इन विलम्बित भुगतानों पर दण्ड-ब्याज का दावा करने वाले उपयोगकर्ताओं के आवेदनों को जेएनपीटी द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है ।
(iv) छूट, दरमान में प्राधिकृत किए गए के अनुसार कटौती किया गया । किसी सेवा के लिए प्रदत्त प्रशुल्क की धन- वापसी है । (v) प्राधिकरण, जेएनपीटी द्वारा छूटों के विलम्बित भुगतान पर दण्ड ब्याज की देनदारी स्पष्ट करे ।
3. अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया के अनुरूप मानसा द्वारा भेजे गए निर्देश ( रैफरैन्स) की एक प्रति जेएनपीटी को उसकी टिप्पणी के लिए भेजी गई थी । जेएनपीटी दिनांक 9 जून 2004 के अपने पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की जो संक्षेप में निम्नानुसार है: -
(i) जेएनपीटी के स्वीकृत दरमान के अनुसार , धन वापसी में विलम्ब, सेवाओं की पूर्णता की तिथि या उपयोगकर्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति की तिथि के 20 दिन बाद से इनमें से जो भी पहले हो, गिनी जाएगी । प्राधिकरण के आदेश में धन वापसी की परिभाषा को नहीं दर्शाया गया है ।
(ii) (क) धन वापसी छूट के कारण पैदा होती है जो उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित के प्रति प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है: (क क) आयतन , अधिक मात्रा में लाने-ले जाने , टी टी, शिप गियर और पोतान्तरण के लिए कन्टेनरों को ( क ख) वार्षिक मात्रा आधार पर सीमेंट जैसे सामान्य कार्गो को,
(कग ) कम गहरी सूखी ( कम पानी वाली ) गोदी में आने वाले पोतों को गोदी- भाड़ा प्रभार पर ।
(ख) अनुमत छूट उपयोगकर्ताओं को नियमित धन वापसी नहीं है । इसे उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदान किया जाता है । इसलिए , इस प्रकार की धन वापसियों पर दण्ड- ब्याज का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता । छूट की मद में धन वापसियों पर समुचित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है और पत्तन उपयोगकर्ता के खाते में जमा कर दी जाती है ।
(iii) पत्तन द्वारा गलत बिल बनाकर देने से भी धन वापसी पैदा होती है । यदि दावे के सत्यापन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि के 20 दिन बाद जेएनपीटी द्वारा धन वापसी की जाती है तो उपयोगकर्ता ( उस पर) 13.5% की दर से दण्ड-ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है । अभी तक उपयोगकर्ताओं ने , विलम्बित धन वापसी पर दण्ड ब्याज के लिए अपेक्षित रीति से अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है ।
(iv) कुछ उपयोगकर्ताओं के जेएनपीटी में रिवोल्विंग डिपोजिट एकाऊँट हैं और वे अपनी देयता संबंधी आकलन के अनुसार पत्तन में एक निश्चित समयावधि उसमें धन जमा करते रहते हैं । यदि उपयोगकर्ता अपने जमा खाते में उपलब्ध अत्यधिक राशि का दावा करते हैं तो पत्तन ऐसी अत्यधिक राशि की धन वापसी, उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के आधार पर कर देता है । 4.
जेएनपीटी द्वारा की गई टिप्पणियों की एक प्रति मानसा को प्रतिपूरक सूचना के रूप में भेजी गई थी ।
5. इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई 27 जुलाई 2004 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी । उस संयुक्त सुनवाई में मानसा और जेएनपीटी ने अपने- अपने पक्ष रखे ।
6.1. संयुक्त सुनवाई में यह सहमति हुई थी कि जेएनपीटी, मानसा के परामर्श से , अनुमत प्रोत्साहन / मात्रा आधारित छूट और प्रभारित सम्मिश्र शुल्क की तुलना में पत्तन द्वारा सेवा -अवयव न प्रदान करने के कारण पैदा हुई छूट में अंतर स्पष्ट करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत [ भाग III- खण्ड 4 ]
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3 करेगा । जेएनपीटी ने एक अनुस्मारक के बाद दिनांक 7 सितम्बर 2004 के अपने पत्र द्वारा उत्तर दिया । जेएनपीटी की प्रस्तुति और कथित रूप से मानसा द्वारा कायम रखी गई स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:
क्र.सं. जेएनपीटी
मानसा द्वारा कायम स्थिति
(i) पोतान्तरण कन्टेनरों के प्रहस्तन के लिए समेकित प्रभारों पर छूट
(क)
चूंकि प्रशुल्क विभिन्न दर प्रदान करता है, जेएनपीटी के लिए यह संभव होना चाहिए वह उपयोगकर्ताओं को उनकी समयबद्ध मात्रा की उपलब्धी के अनुसार बीजक भेजे । ली गई अधिक राशि का या तो तुरंत भुगतान कर दिया जाए या विलम्ब होने पर उसे दण्ड ब्याज के अधीन कर दिया जाए । अधिसूचित प्रशुल्क के अनुसार 3000 टीईयू 6000 टीईयू, 9000 टीईयू और 9000 से अधिक टीईयू की समयबद्ध मात्रा (थूपुट) हासिल करने पर अन्तरीय दर लागू की जानी चाहिए । प्रासंगिक प्रशुल्क मद के अन्तर्गत नोट के अनुसार उपयोगकर्ता द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में लाए गए कुल टीईयू पर दर आधारित होती है और यदि किसी पोतान्तर कन्टेनर का स्तर एक सामान्य आयात कन्टेनर के रूप में बदलता है तो पोतान्तरण कन्टेनरों की संख्या में आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए । इस समय जेएनपीटी अधिकतम दर पर बिल तैयार कर रहा है और कन्टेनर का स्तर पता लगाने के बाद ही छूट दी जा सकती है ।
(ख) इसीलिए , प्रचालन विभाग की मासिक रिपोर्ट के अनुसार प्रहस्तित, टीईयू की पुष्टि के बाद हीजेएनपीटी द्वारा पोतान्तरण कन्टेनरों पर छूट की गणना की जाती है । वर्तमान बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रासंगिक मॉडयूल के अभाव में, जेएनपीटी को छूट- राशि की धन वापसी अगले माह के भीतर तक करने की अनुमति दी जा सकती है । ( मासिक रिपोर्ट पर कार्यवाही करने और प्रत्यक्ष भुगतान द्वारा या क्रैडिट नोट द्वारा धन वापसी करने के लिए जेएनपीटी को 30 दिन का समय)
(ग) जेएनपीटी अभी भी एक अनुकूल लेखा कार्यक्रम तलाश कर रहा है ताकि इन छूटों का निपटान करने के लिए एक सुचारू प्रक्रिया पर विचार किया जा सके ।
(B) जेएनपीटी पुनः जोर देता है कि चूंकि छूट का भुगतान अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए किया जाता है , इस मद पर दण्ड- ब्याज के प्रावधान पर जोर नहीं दिया जाना
चाहिए ।
(ii) मात्रा आधारित छूट
प्रति पोत एक छूट सुनिश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए मात्रा आधारित छूट का भुगतान किया जाता है न कि वार्षिक समयबद्ध मात्रा पर । बिलिंग माडयूल में किसी विशिष्ट कार्य विधि के अभाव में, मात्रा- आधारित छूट की गणना करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिलहोते हैं:
(क) पोतवार प्रहस्तित कुल टीईयू की पुष्टि ।
(ख) कार्गो प्रहस्तित प्रभारों से संबंधित बीजक प्रस्तुत करना ।
विभिन्न प्रधानों को प्रशुल्क की जानकारी है और यदि अपेक्षित आरम्भिक समयबद्ध मात्रा प्राप्त कर ली जाती है वे प्रशुल्क स्तर से आगे किसी भी घटाए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए , छूटों का भुगतान 20 दिनों के भीतर ही करना होगा ।
(ग) निर्यात टीपी कन्टेनरों सहित पोत के लिए बिल में शामिल कन्टेनरों के कुल प्रहस्तन पर विचार करना किन्तु इनमें से किसी विशेष पोत के लिए शट आऊट और टी-पी कन्टेनरों को बाहर रखना ।
हालांकि, मात्रा आधारित छूट देने के लिए, माल उतारने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रहस्तित कन्टेनरों की संख्या जानी जाती है, एक विशेष पोत के समक्ष कन्टेनर संबंधी सभी मदों के बिल तैयार हो जाने के बाद कन्टेनर प्रहस्तन प्रभारों सहित पोत के समक्ष लगाए जाने वाले कुल प्रभार को जाना जा सकता है । इसलिए पोतवार समुचित समाधान अपेक्षित है । इन सबमें समय लगता है । जेएनपीटी समुचित समय में मात्रा -आधारित छूट जारी करता आ रहा है और जेएनपीटी का अब भी यह विचार है कि इस प्रकार की छूट पर दण्ड ब्याज का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए ।
(iii) लगाए गए सम्मिश्र शुल्क के समक्ष पत्तन द्वारा सेवा अवयव न प्रदान करने से प्रोदभूत छूट
टीटी, शिप गियर, यार्ड में रीच स्टेकर आपरेशन लंगर बांधना और लंगर खोलना इत्यादि सेवाएँ जब पत्तन देने में असमर्थ होता है तो ये सेवाएँ उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं कर ली जाती हैं । उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं प्रदत्त इन सेवाओं की मद में धन वापसी , उपयोगकर्ताओं द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत कर देने के बाद, 20 दिन के भीतर, दण्ड ब्याज के बिना , की जानी है । जेएनपीटी को इस प्रावधान का पालन करने में कठिनाई है और वह इस अवधि को 20 दिन के स्थान पर 30 दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करता है ।
उथले जल की गोदी में पोत के लंगर डालने के लिए गोदी भाड़े में छूट के मामले में, जेएनपीटी अपेक्षित राशि को, पोत संबंधी प्रभारों के लिए तैयार किए जा रहे बीजक में क्रैडिट कर देगा क्योंकि इस प्रकार के ब्यौरे पोत के यात्रा पर निकल जाने के बाद सामान्यतः 24 घण्टों के भीतर मैरीन डिपार्टमेंट से प्राप्त हो जाते हैं । जेएनपीटी गलत बिलिंग के कारण और प्रणाली समस्याओं के कारण धन वापसी के दावों को टीएएमपी द्वारः पहले से लागू किए गए स्थापित प्रावधानों के अनुसार चुकता करेगा । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4] ii ) पर वर्णित छूट के भुगतान के लिए 20 दिन की प्रतीक्षा अवधि के अलावा 10 दिन और स्वीकृत करने का अनुरोध किया है ।
6.2. जेएनपीटी ने बताया है कि वह ऊपर बताए गए विभिन्न बिन्दुओं पर मानसा से आंशिक रूप से सहमत है और उसने उपरोक्त सारणी में . (
7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित अपनाई गई प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड में उपलब्ध है । सम्बद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के सारांश प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारे वैबसाइट www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध होंगे ।
8. इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्रित हुई सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है:
(1) सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण ने न्याय- निर्णयन के लिए अलग -अलग पक्षों की याचिकाओं पर विचार करना बंद कर दिया था । तथापि सरकार ने, तत्पश्चात स्पष्ट किया है कि यह प्राधिकरण दरमान से संबंधित आदेशों के विषय में व्याख्या / स्पष्टीकरण के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार कर सकता है ।
'जेएनपीटी अधिसूचित प्रशुल्क और सम्बद्ध सशर्तताओं के अनुसार छूट की योजनाएँ चला रहा है । यह ध्यान देने योग्य है कि मानसा ने इस प्राधिकरण से पत्तन द्वारा छूट के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की देनदारी के विषय में स्पष्टीकरण मांगा है । इस पृष्ठभूमि में , मानसा से प्राप्त याचिका को एक प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया था और अपनाई गई सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इस प्रकरण पर कार्रवाई की गई ।
(ii) समानता के सिद्धांत पर जोर देते हुए इस प्राधिकरण ने विलंबित भुगतानों पर दोनों ओर से अर्थात पत्तन उपयोगकर्ताओं की ओर से और पत्तन न्यास की ओर से, दण्ड ब्याज का निर्धारण करते हुए 4 फरवरी 2000 को एक आदेश जारी किया था । तत्पश्चात् कुछ प्रमुख पत्तन न्यासों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करे हुए, दण्ड ब्याज की दर और छूट- अवधि में परिवर्तन करने के लिए कुछ अवसरों पर इस आदेश में संशोधन भी किए गए थे । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस विषय में पारित आदेश सभी पत्तनों द्वारा सामान्य रूप से अपनाने के लिए हैं । तत्पश्चात , जेएनपीटी द्वारा व्यक्त कठिनाइयों पर विचार करते हुए, इस प्राधिकरण ने जेएनपीटी को, 23 मार्च 2000 से 30 सितम्बर 2001 तक की अवधि के लिए दण्ड ब्याज लगाने से संबंधित आदेश को लागू करने से छूट प्रदान कर दी । (iii) लगाए गए एक सम्मिश्र शुल्क या जहाँ प्रभार्य प्रशुल्क कुछ अन्य गतिविधियों / सुविधाओं के लिए निर्धारित दरों का एक भाग है, के समक्ष पत्तन द्वारा सेवा- अवयवों को न प्रदान, करने के कारण प्रोद्भूत विलम्बित धन वापसी पर दण्ड-ब्याज संबंधी प्रावधान लागू करने से संबंधित मामले में पत्तन और मानसा के बीच कोई असहमति नहीं है ।
तथापि पत्तन ने, कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए वर्तमान छूट अवधि को 20 दिन से बढ़ा कर 30 दिन करने का अनुरोध किया है । वर्तमान दण्ड ब्याज का प्रावधान पिछले कुछ समय से न केवल जेएनपीटी में बल्कि अन्य प्रमुख पोतों में भी चला आ रहा है । जेएनपीटी ने वर्तमान व्यवस्था से इधर- उधर होने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं प्रस्तुत की हैं । बिलिंग मोडयूल को अद्यतन करना, सॉफ्टवेयर इत्यादि प्रक्रियात्मक मुद्दे जेएनपीटी के नियंत्रण में हैं और उसे इनके लिए समुचित निवारणात्मक उपाय करने चाहिए ।
( iv) जेएनपीटी के दरमान के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्त्ता समयबद्ध मात्रा की एक सुनिश्चित मात्रा प्राप्त करने हेतु पोतान्तरण कन्टेनरों के प्रहस्तन के लिए समेकित प्रभारों के छूट के और यदि वे पोत के प्रत्येक आगमन के साथ एक सुनिर्धारित मात्रा प्राप्त कर लेते हैं तो प्रोत्साहन के अधिकारी हैं । जेएनपीटी लगातार यह कहता आ रहा है कि छूट और प्रोत्साहन को धन वापसी के रूप में अर्हता नहीं मिलेगी और वे दरमान में निर्धारित प्रभारों पर कटौती मात्र हैं !
(v) जैसाकि पहले बताया गया है , जेएनपीटी अधिसूचित प्रशुल्कों और ऐसी योजनाओं को शासित करने वाली सम्बद्ध सशर्तताओं के अनुसार प्रोत्साहन योजनाएँ चला रहा है । पत्तन के अधिसूचित दरमान में अन्य मदों की तरह इस प्रकार की अधिसूचित योजनाएँ भी विलम्बित धन वापसी पर दण्ड ब्याज से संबंधित अधिसूचित प्रावधानों के अधीन हैं । इस स्थिति में , प्रोत्साहन की मद में प्रोद्भूत धन वापसियों के साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता बल्कि वे दरमान में निर्धारित वर्तमान प्रावधानों के भीतर ही आएंगी । (vi ) जैसाकि मानसा ने ठीक ही उल्लेख किया है, अधिसूचित प्रशुल्क पोतान्तरण कन्टेनरों के प्रहस्तन की मद में पत्तन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए अवरोधी पैमाने पर अन्तरीय दरों का प्रावधान करता है । एक अन्य क्षेत्र, जहाँ पत्तन की प्रोत्साहन योजना है , उपयोगकर्ताओं को पोत के प्रत्येक आमगन पर एक सुनिश्चित मात्रा प्राप्त कर लेने पर छूट देना है । चूंकि भुगतान की जाने वाली दरें सुनिश्चित हैं, एक बार निर्धारित शर्तें पूरी हो जाने पर भी उपयोगकर्ता से अधिकतम दर भुगतान करते रहने की अपेक्षा करना और बाद में ग्राह्य छूट के लिए, जो अनुमत की जाएगी प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं होगा । किसी पक्ष द्वारा समयबद्ध मात्रा की निर्धारित शर्तें पूरी कर दी गई हैं या नहीं, इसका सत्यापन करने के लिए पत्तन द्वारा आविष्कृत आंतरिक प्रक्रिया में, यदि कोई दोष या त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए उपयोगकर्ता पर बोझ न डाला जाए ।
(vii ) प्रभारों की धन वापसी के लिए कार्रवाई करने हेतु जेएनपीटी द्वारा विचारित प्रक्रिया पत्तन की आन्तरिक समस्या है । उनके द्वारा अदा की गई ग्राह्य प्रशुल्क से अधिक राशि एक यथोचित समय सीमा के भीतर वापिस मिल जाना उपयोगकर्ताओं का अधिकार है । किसी पत्तन द्वारा बिलिंग प्रक्रिया पूरी करने हेतु अपेक्षित यथोचित समय को मान्य करते हुए इस प्राधिकरण ने पत्तन द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि की धन वापसी को पूरा करने हेतु पहले ही 20 दिन का समय अनुमत किया हुआ है । तिस पर भी यद, धन वापसी हेतु उपयोगकर्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है । यदि इस प्रकार लेन - देन एक सुनिश्चित समय सीमा के भीतर सम्पन्न नहीं किया जा सकता है तो पत्तन को विलम्ब के लिए दण्ड ब्याज देना होगा । वर्तमान ( समय-सीमा) निर्धारण में कोई परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती ।
9. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से , और समग्र विचार विमर्श के आधार पर , यह प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि विलम्बित धन वापसी पर दण्ड ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधान जेएनपीटी के दरमान के प्रावधान, दरमान में प्रदत्त छूटों, मात्रा आधारित कटौतियों और प्रोत्साहनों के संदर्भ से प्रोद्भूत सभी धन वापसियों को समाहित करता है । इसलिए ऐसे प्रभारों की धन वापसी में दण्ड ब्याज के भुगतान को शासित करने वाले दरमान में निर्धारित समय सीमा से कोई भी विलम्ब होने पर जेएनपीटी द्वारा दण्ड ब्याज देय होगा ।
अ. ल. बोंगिरवार , अध्यक्ष
[विज्ञापन / III/ IV/ 143/04- असाधा. ] 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 3rd December, 2004
No. TAMP/34/2004 - JNPT.-In exercise of the powers conferred by Sections 48 , 49 and 50 of the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963) , the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the reference received from the Mumbai and Nhava- Sheva Ship Agents' Association ( MANSA) seeking clarification on this Authority's Orders dated 4th February, 2000 and 8th April , 2002 about levy of penal interest on delayed payments / refunds at the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto .
Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/ 34/ 2004 - JNPT
Applicant
TheMumbai and Nhava -Sheva Ship Agents' Association
ORDER
(Passed on this 18th day of November 2004)
This case relates to a reference received from the Mumbai and Nhava-Sheva Ship Agents' Association ( MANSA ) seeking clarification on this Authority's Orders dated 4 February 2000 and 8April 2002 about levy of penal interest on delayed payments / refunds at the Jawaharlal Nehru Port Trust(JNPT).
2.
The main points made by MANSA are as follows:
(i ) . TheAuthority had passed an Order in February 2000 for levying penal interest on delayed payments by the users and delayed refunds by the major ports . At the request ofthe JNPT, its earlier Order was modified through another Order passed in April 2002 .
(ii) . While JNPT has introduced an accounting system whereby interest gets immediately billed and recovered from users , there is no system for payment of interest to the users ondelayed refunds .
(iii) . Accordingto the Order of the Authority , port trusts are liable to pay interest on refunds / rebates , if refunds / rebates are not paid within the stipulated period of 20 days . The JNPT is taking more than 6 weeks to make refunds to the users as per the tariff for rebates and wrong bills . The applications of users claiming penal interest on these late payments are rejected by the JNPT .
( iv) . Rebates are refund of tariff discounted / provided for a service as authorised in the Scale ofRates .
(v). TheAuthority may clarify the penal interest liability on the delayed payment of rebates by the JNPT.
3. In line with the consultative procedure adopted , a copy of the reference made by MANSA was forwarded to JNPT for its comments . The JNPT vide its letter dated 9 June 2004 furnished its comments which are summarised below:
(i) . As per the approved Scale of Rates of JNPT, the delay in refund willbe counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users whichever is earlier . Definition of refund is not indicated in the Authority'sOrder .
(ii). (a ) . Refunds arise due to rebate which is offered as an incentive to the users towards the following:
(aa). For containers on account of volume, lashing , TT, ship gear and for transhipment;
Forgeneral cargo like cement on annual volume basis ;
( ab).
(ac). Forberth hire charges for vessels calling at shallow drought berth.
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III- SEC . 4 ] (b) . Rebate allowed is not a regular refund to the users . It is effected on the basis of information received from the users . The question of payment of penal interest on such refunds does not , therefore , arise . The refunds on account of rebate is processed within a reasonable time and credited to the port users ' accounts .
(iii) . Refunds also arise due to wrong billing done by port. The users are entitled to receive penal interest of 13.5% if the refund is made by the JNPT after 20 days from the date of production of all documents required for verification of claim. So far , the users have not submitted their claim for penal interest on delayed refunds in the required manner .
(iv) . Some users maintain revolving deposit account with JNPT and periodically they deposit amountwith the port as per their own assessment of dues . In case , the user's claim the excess amount available in their deposit account , the port refunds such excess amount onthe basis of claim made by users.
4. information. A copy of the comments of the JNPT was forwarded to MANSA as feed back 5. Ajointhearing in this case was held on 27 July 2004 at the office of this Authority . At the jointhearing, the MANSA and the JNPT have made their submissions .
6.1. It was agreed at the joint hearing that the JNPT , in consultation with the MANSA, would furnish a revised proposal differentiating incentive / volume discount allowed and other rebates arising due to non - provision of components of service by the port against a composite fee levied . The JNPT , after a reminder, responded vide its letter dated 7 September 2004. The submission of JNPT and the position reportedly maintained by MANSA are summarised below:
JNPT
Position maintained by MANSA
SI . No.
(i ) . Rebate on consolidated charges for handling transhipment containers
(a) .
i
Since the tariff stipulates different rates , it shouldbe possible for JNPT to invoice the users as per their achievement of throughput . The excess amount collected should be refunded forthwith or subjected to penal interest incase ofdelay.
As per the notified tariff, differential rate is to be applied on achieving a throughput of 3000 TEUs , 6000 TEUS , 9000 TEUs and more than 9000 TEUs . As per the notes to the relevant tariff item , the rate is based on the total TEUs brought by the users in the same financial year and necessary adjustment to the number of transhipment containers has to be made if the status of a transhipment container changes to normal import container. Presently , JNPT is billing at the maximum rate and rebate can be given only after determination of the status of container.
(b) . Rebate on transhipment containers are , therefore , normally calculated by JNPT after confirmation of TEUs handled as per the monthly report ofthe operations department . In the absence of relevant module in the existing billing software , JNPT may be permitted to refund the rebate in thesucceeding month (30 days time for JNPTto process the monthly report and effect the refund either by direct payment or by credit note) .
(c) . JNPT is still in the process of finding out a suitable accounting programme so that a smooth procedure for settlement of these rebates can be taken care of.
(d). JNPT reiterates that since rebates are paid as an incentive to attract more traffic , penal interest provision may not be insisted on this item . Volume Rebate
(ii ) .
Volume rebates are paid for attaining a defined volume per vessel and not on yearly throughput. In the absence of a specific mechanism in thebitling module, the process of calculation of volume rebate involves thefollowing:
(a). Confirmation of total TEUs handled vessel-wise .
(b) . Raising invoices relating to cargo handling charges .
The respective principals are aware of the tariff and they will not accept any debitbeyond the tariff level if the required threshold throughput is achieved. Hence , rebates are to be paid within 20 days .
(c) . Consideration of total handling of containers billed for the vessel including Export TP containers but excluding shut outand import inter -- TP containers for the particular vessel .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
JNPT
Position maintainedby
MANSA
SI . No.
Though the number of containers handled by a vessel after the completion ofdischarge is known in order to give the volume rebate , the total charges to be levied against the vessel including the container handling charges can be known only after completion of all the container related items against a particular vessel are billed . A proper reconciliation is , therefore , required vessel- wise . All these take time. JNPT isreleasing volume discount within a reasonable time and JNPT isstill of the opinion that this type of rebate should not attract the penal interest provision .
(iii) . Rebate arising due to non -provision of components of service by the port against a composite fee levied:
TT, ship gear , reach stacker operation at the yard , lashing and unlashing etc. , are undertaken by the users when the port is not able to provide such services . Refund on account of these activities undertaken by the users is to be made within 20 days of submission of the details by the users without penal interest . JNPT has difficulty in complying withthis provision and request a period of 30 days instead of20 days .
In case of rebate on berth hire for vessel berthed in a shallow water berth , JNPT shall credit the required amount in the invoice raised for vessel related charges since such details are generally received from MarineDepartment within 24 hours of sailing of the vessel . The JNPT will refund claims due to wrong billing and system problems as per the norm established by TAMP already in force .
6.2. The JNPT has stated that it is partially in agreement with MANSA on the various issues indicated above and requested additional 10 days in addition to 20 days grace period for payment of rebate brought out at (iii) in the table above .
7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority . An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties . These details will also be available in our website www.tariffauthority.org.
8. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:
(i ) . In compliance with the policy directive issued by the Government, this Authority had stopped entertaining representations from individual parties for adjudication . The Government has , however , subsequently clarified that this Authority can entertain request for interpretation / clarification in respect of Orders relating to Scale of Rates.
The JNPT is operating the schemes of rebates as per the notified tariffs and the associated conditionalities . It is noteworthy that the MANSA has sought clarificationfrom this Authority regarding the interest liability on the delayed payment of rebates by the port. In this back drop , the representation received from the MANSA was registered as a case and processed further following the usual consultation procedure adopted .
(ii). Emphasising the principle of level playing ground, this Authority had passed an Order on 4 February 2000 prescribing payment of penal interest on delayed payments both ways i.e. , by the port users as well as by the port trust . This Order was subsequently amended on a few occasions to modify the rate of penal interest and grace period in consideration of the requests made by some of the major port trusts . It is noteworthy that the Orders passed in this regard are for common adoption by all ports . Subsequently , in consideration of the difficulties expressed by the JNPT, this Authority granted exemption to the JNPT from implementation of the Orders relatingto levy of penal interest for the period 23 March 2000 to 30 September 2001.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4 ] (iii) . There is no disagreement between the port and MANSA in the matter relating to application of penal interest provision on delayed refunds arising due to non - provision of components of service by port against a composite fee levied or in cases where the tariff leviable is a proportion of rates prescribed for some other activity / facility. The port has , however, pleaded for extension of the existing grace period from 20 days to 30 days citing certaindifficulties . The existing penal interest provision is in place for quite some time now not only in JNPT but in all the major ports . The JNPT has not brought out any extraordinary circumstances to deviate from the existing arrangement . Procedural issues like updating the billing module , software , etc. , are well within the control of JNPT and itshould take suitable remedial measures .
(iv) . Inaccordance with the existing provisions of the Scale of Rates of JNPT, the users are entitled for rebate on consolidated charges for handling transhipment containers for achieving a certain quantum of throughput and incentive if they attain a defined volume per call of vessel . The JNPT has been consistently maintaining that rebates and incentives will not qualify as refund and they are only discounts on charges fixed in the Scale of Rates.
(v). Asstated earlier, the JNPT is operating the schemes of incentives in accordance with the notified tariffs and associated conditionalities governing such schemes . Such notified schemes , like other items in the notified Scale of Rates of the port, are further subject to the notified provisions relating to penal interest ondelayed refunds . That being so, refunds arising on account of incentives cannot have a different tariff treatment butfall within the existing provisions prescribed in the Scale of Rates .
(vi ). Asrightly pointed outby MANSA, the notified tariff stipulates differential rates in a sliding scale for the services rendered by the port towards handling transhipment containers. Another area where the port has a scheme of incentive is to offer rebate to the users when they attain a defined volume per call of vessel . Since the rates payable are definite once the prescribed conditions are satisfied it may not be correct to require the users to continue to pay at the maximum slab and wait for the admissible rebate to be allowed subsequently. The users are not to be burdened for the loose ends , if any , in the internal procedure devised by the port to verify whether the prescribed conditions of throughput are satisfied by a party.
1 (vii) . The procedure envisaged by the JNPT to process refund of charges is an internal matter of the port . The users are entitled to get back within a reasonable period of time the amountpaid by them in excess of the admissible tariff. Recognising the reasonable time required for a port to complete billing process , this Authority has already allowed 20 days lead time for effecting refund of the excess amount collected by the port . This is further subjected to the users producing the required documents in support of their claim for refund. If such a transaction could not be concluded within the stipulated time limit , the porthas to pay penal interest for delay . There does not appear to be any need for any modification to the existing prescription .
9. Inthe result, and for the reasons given above , and based on a collective application of mind, this Authority clarifies that the provision in the Scale of Rates of JNPT relating to payment of penal interest on delayed refunds covers all refunds arising in the context of rebates , volume discounts and incentives prescribed in the Scale of Rates . Penal interest is , therefore, payable by JNPT for any delay in refund of such charges beyond the time limit stipulated in its Scale of Rates governing the payment of penal interest.
A. L. BONGIRWAR, Chairman
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