2-548
R- 11844
सरकार मुद्रणालय .........
10/2/05
को प्राप्त । रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D.L. -33004/99
प्रभारः
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
P.D.350
असाधारण
EXTRAORDINARY
KM. 30
भाग II- खण्ड 3- उप- खण्ड ( i) PART II Section 3- Sub- section (i)
100
Reptt
220
CP B
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 561
No. 561]
12/1/05 नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2004 /पौष 1 , 1926 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22 , 2004/PAUSA 1 , 1926
वित्त मंत्रालय
( आर्थिककार्य विभाग )
पूरा किया
भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग )
(केन्द्रीय कार्यालय )
प्रभारी रा ० वि० एकक
अधिसूचना
मुम्बई , 13 दिसम्बर, 2004
सं. फेमा. 126/ 2004- आरबी
विदेशी मुद्रा प्रबंध ( विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना ) ( द्वितीय संशोधन ) विनियमावली , 2004 सा.का.नि. 825 (अ).-विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 ( 1999 का 42 ) की धारा 6 की उप- धारा ( 3 ) के खंड ( घ ) और धारा 47 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फेमा 3 /2000 - आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक , समय समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध ( विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना ) विनियमावली , 2000 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामतः -
2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
( क ) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध ( विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना ) ( दूसरा संशोधन ) विनियमावली, 2004 कहलाएगी ।
(ख ) ये नीचे विनिर्दिष्ट तारीख से लागू होगी ।
3. विनियम 6में संशोधन
विदेशी मुद्रा प्रबंध ( विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना ) विनियमावली, 2000 ( इसके पश्चात "मूल विनियमावली" के रूप में उल्लिखित ) में
3892 Gl 2004
(1) [PART II SEC . 3 ( i ) ]
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2
(क) विनियम 6 में,
(i ) शीर्षक और उप- विनियम ( 1 ) के लिए निम्नलिखित शीर्षक और उप- विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
"6. स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत या अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से या व्यापार ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा में अन्य उधार"
(1) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या स्वामित्ववाले शाखा या कार्यालय के अलावा भारत में निवासी व्यक्ति अनुसूची । में विनिर्दिष्ट स्वतः अनुमोदित मार्ग योजना के प्रावधानों के अनुसार उस अनुसूची में उल्लिखित प्रकार और प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण ले सकता है; बशर्ते अनुसूची 1 ( iv ) ( अ) ( ग ) के मद के संबंध में, जिसे फरवरी 23, 2004 से लागू समझा जाएगा, को छोड़कर, यह फरवरी 1 , 2004 से लागू समझा जाएगा ।
(2) भारत का निवासी व्यक्ति, जो अनुसूची II में विनिर्दिष्ट प्रकार अथवा प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण लेना चाहता है और जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट पात्रता और अन्य शर्तों को पूरा करता है , वह ऐसे ऋण हेतु रिजर्व बैंक को पूर्वानुमोदन के लिए आवेदन करे; बशर्ते अनुसूची II के मद 3 ( iii ) (अ ) ( ग ) के संबध में, जिसे फरवरी 23 , 2004 से लागू समझा जाएगा, को छोड़कर यह फरवरी 1 , 2004 से लागू समझा जाएगा।
(3 ) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अधिकतम 20 मिलियन अमरीकी डालर प्रति आयात लेन देन के व्यापार ऋण उगाहे जाएंगे ; बशर्ते यह अप्रैल 17, 2004 से लागू समझा जाएगा, "
(ii ) वर्तमान उप विनियम (2 ) को (4 ) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा ।
( iii ) क्रमांकित उप विनियम ( 4 ) में "जहां पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है" को प्रारंभ में जोड़ा जाए ।
(iv) वर्तमान उप विनियम ( 3 ) को " भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा उगाहे जाने वाले प्रस्तावित किसी अन्य विदेशी मुद्रा ऋण , जो अनुसूची I, II और III की सीमा में नहीं आते हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी शर्तों के अधीन , जिसे वह आवश्यक समझे , अनुमोदन प्रदान कर सकता है " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इस उप विनियम को उप विनियम ( 5 ) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा ।
4. अनुसूचीमें संशोधन
विनियमावली को संलग्न वर्तमान " अनुसूची " को अनुसूची I, अनुसूची II और अनुसूची III से प्रतिस्थापित किया जाएगा । भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग ।। - खण्ड 3 (1) ]
अनुसूची I
[(विनियम 6( 1 ) देखें ) ]
स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में उधार
(1) 500 मिलियन अमरीकी डालर तक अथवा इसके समकक्ष राशि तक विदेशी मुद्रा में उधार स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार इस अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन है ।
(i) पात्रता
कंपनी अधिनियम , 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कोई कंपनी इस अनुसूची के अनुसार उधार के लिए पात्र होगी। तथापि, वित्तीय बिचौलिए जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाए, आवास वित्तपोषक कंपनियां , गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां , ट्रस्ट, लाभ नहीं कमाने वाले संगठन, व्यष्टि वित्तीय कंपनियां, स्वामित्ववाली/साझेदारी प्रतिष्ठान और व्यक्ति स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत उधार के लिए पात्र नहीं हैं ।
(ii ) राशि
स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत चाहे वह श्रृंखला में हो या अन्यथा, विदेशी मुद्रा में उधार की राशि किसी भी वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च ) में 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगी ।
( iii ) उधारदाता
बांड के निर्गम , अस्थायी दर वाले नोट ( फ्लोटिंग रेट नोट ) अथवा अन्य ऋण लिखत चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, के रूप में विदेशी मुद्रा में उधार निम्नलिखित से दिए जाएंगे -
(क) अंतर्राष्ट्रीय बैंक अथवा निर्यात ऋण एजेंसी अथवा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार अथवा (ख) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ( आइएफसी ) , एशियाई विकास बैंक ( एडीबी) , सीडीसी आदि अथवा
(ग ) रिज़र्व बैंक द्वारा यधानिर्दिष्ट विदेशी सहयोगी अथवा विदेशी इक्विटी धारक अथवा (घ) उपकरण आपूर्तिकर्ता बशर्ते उगाही गई ऋण की राशि उधारदाता द्वारा आपूर्ति किए जानेवाले उपकरण की कुल लागत से अधिक न हो अथवा
(ङ) भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित कोई अन्य पात्र कंपनी (iv) प्रयोजन (अंतिम उपयोग)
(अ) विदेशी मुद्रा में उधार इस अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी प्रयोजन के लिए लिया जा सकता है, अर्थात्- [PART II-SEC . 3 (1 ) ]
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(क) संपदा क्षेत्र में भारत में छोटे और मध्यम उद्यम सहित औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए ( जैसे पूंजीगत माल के आयात , नई परियोजनाओं, वर्तमान उत्पादन इकाईयों के आधुनिकीकरण/विस्तार )
स्पष्टीकरण: निम्नलिखित क्षेत्रों को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में माना जाएगा , अर्थात्ः उर्जा, दूर संचार , रेल, पुल सहित सड़क, बंदरगाह , औद्योगिक पार्क और शहरी बुनियादी सुविधाएं ( जलआपूर्ति, स्वच्छता और मल निर्यास परियोजनाएं )
(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों का प्रथम चरण अधिग्रहण और जनता को अनिवार्य द्वितीय चरण प्रस्ताव के लिए,
(ग ) विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान मार्गदर्शी सिध्दांतो के अधीन विदेशी स्थित संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश के लिए, (आ) उधार का उपयोग उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा , निम्नलिखित प्रयोजनों सहित किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात आगे उधार देने के लिए, पूंजी ( स्टॉक ) बाजार में निवेश , संपदा कारोबार में निवेंश कार्यकारी पूंजी आवश्यकताएं, सामान्य कंपनी प्रयोजन और रूपए ऋणों की चुकौती नोट- इस खण्ड के लिए संपदा कारोबार में भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग , एसआइए ( एफ सी प्रभाग ) , प्रेस नोट 3 (2003 सिरीज ) दिनांक जनवरी 4 , 2002 द्वारा यथारिभाषित इंटिग्रेटेड टाऊनशिप के विकास को शामिल नहीं किया जाएगा ।
(v) परिपक्वता
न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि विदेशी मुद्रा में उधार की परिपक्वता निम्ननुसार होगी: राशि
कम से कम 3 वर्ष (i) 20 मिलियन अमरीकी डालर तक या समकक्ष राशि तक
कम से कम 5 वर्ष (ii ) 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक और 500 मिलियन अमरीकी डालर तक या समकक्ष राशि तक
नोट - 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के उधार का क्रय - विक्रय विकल्प किया जा सकता है बशर्ते उपर्युक्त में किए गए निर्धारण के अनुसार 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का क्रय- विकल्प के पहले अनुपालन किया जाता है । 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ 'भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
(vi) समग्र लागत सीमा
विदेशी मुद्रा में उधार के लिए समग्र लागत सीमा रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी vii ) जमानत उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता को जमानत देने के लिए उधारकर्ता स्वतंत्र होगा ।
(क) जहां जमानत भारत में अचल संपत्ति अथवा भारत में किसी कंपनी के शेयरों के रूप में है वहां यह क्रमशः मई 3,2000 की अधिसूचना सं .फेमा . 21 /2000- आरबी के विनियम 8 और मई 3 , 2000 कीअधिसूचना सं. फेमा 20/2000- आरबी के विनियम 3 के अधीन होगी ।
(ख ) गारंटी
बैंक, वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां विदेशी मुद्रा में अपने ग्राहकों के उधार के लिए अपने ग्राहकों की ओर से विदेशी उधारदाता के पक्ष में गारंटी अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट अथवा स्टैंडबाई लेटर ऑफ क्रेडिट प्रदान ( जारी ) नहीं करेंगे ।
( viii ) पूर्व चुकौती
उपर्युक्त खण्ड ( v ) के प्रावधानों के बावजूद बकाया विदेशी मुद्रा ऋण की चुकौती समय - समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार की जाए ।
(ix ) विदेश में ऋण राशि रखना
भारत में वास्तविक आवश्यकता न होने तक विदेशी मुद्रा में उधार की आय को विदेश में रखा जाएगा । ( x) ऋण करार
उधारकर्ता द्वारा विदेशी उधारदाता के साथ किया गया ऋण करार पूरी तरह इन विनियमों के अनुसार होगा । ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
(xi) ऋण आहरण
रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद ही ऋण करार की शर्तों के अनुसार ही विदेशी मुद्रा में उधार ड्रा डाउन किया जाएगा।
(xii ) रिपोर्टिंग
समय - समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्रक्रिया का उधारकर्ता अनुपालन करेगा। 3802 1/04 2 6
[PARTI-SEC. 3 (1 ) ]
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(xiii ) ऋण भुगतान
पदनामित प्राधिकृत व्यापारी , विदेश से विदेशी मुद्रा में उधार के संबंध में समय - समय पर केंद्र सरकार / रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप मूल, ब्याज और अन्य प्रभार के प्रेषण के लिए सामान्य अनुमति देंगे ।
2. विदेशी मुद्रा में वर्तमान उधार का पुनर्वित्तपोषण
(i ) अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा में उगाहे गए ऋणों की बकाया राशि के पुनर्वित्तपोषण इस अनुसूची के अनुसार विदेशी मुद्रा में नए उधार द्वारा किए जाएं बशर्ते उधार की लागत में कमी होती है तथा मूल उधार की बकाया परिपक्वता में कमी नहीं होती है। (ii ) पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ ( ii ) और ( v ) के प्रावधान खण्ड 2 ( i ) के अंतर्गत उधार पर लागू नहीं होंगे । ,
अनुसूची - II.
[विनियम 6( 2 ) देखें ।
अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत विदेशी
मुद्रामें उधार
( 1 ) भारत का निवासी व्यक्ति इस अनुसूची में दिए किसी भी प्रकार के अंतर्गत विदेशी मुद्रा उधार (अनुसूची 1 के अंतर्गत उधारी के सिवाय ) ले सकता है ।
(2 ) किसी भी प्रकार के उधार के लिए, जहाँ रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है, विनियम 6 ( 2 ) के अंतर्गत उस के अनुमोदन हेतु आवेदन रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर विर्निदिष्ट किए गए फार्म में प्रस्तुत किया जाए ।
(3 ) अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत भारत के निवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार इस अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन है ।
(i) पात्रता
अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा उधार हेतु आवेदन के लिए निम्नलिखित कंपनियां पात्र होंगी: - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी
(ख ) केवल संरचनात्मक या आइडीएफसी , आइएल एण्ड एफएस, पॉवर फाईनान्स कॉरपोरेशन, पॉवर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन , आइआरसीओएन और एक्जिम बैंक जैसे निर्यात वित्त का कारोबार करने वाली वित्तीय संस्थाएं । 7
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[ भाग ।। - खण्ड 3 (i ) ]
t ( ग ) केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित वम्र या इस्पात क्षेत्र की पुनः रचना पॅकजेस में भाग लेने वाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं ।
(घ) अनुसूची 1 के स्वतः अनुमोदित मार्ग के दायरे के बाहर की कंपनियां ।
( ii ) उधारदाता
बांड के निर्गम , अस्थायी दर वाले नोट ( फ्लोटिंग रेट नोट ) अथवा अन्य ऋण लिखत चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, के रूप में विदेशी मुद्रा में उधार निम्नलिखित से दिए जाएंगे -
(क) अंतर्राष्ट्रीय बैंक अथवा निर्यात ऋण एजेंसी अथवा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार अथवा (ख ) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ( आइएफसी ) , एशियाई विकास बैंक ( एडीबी ) , सीडीसी आदि अथवा
(ग ) रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट विदेशी सहयोगी अथवा विदेशी इक्विटी धारक अथवा (घ) उपकरण आपूर्तिकर्ता बशर्ते उगाही गई ऋण की राशि उधारदाता द्वारा आपूर्ति किए जानेवाले उपकरण की कुल लागत से अधिक न हो अथवा
(ङ) भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित कोई अन्य पात्र कंपनी
(iii ) प्रयोजन ( अंतिम उपयोग)
(अ ) विदेशी मुद्रा में उधार इस अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी प्रयोजन के लिए लिया जा सकता है , अर्थात्-
(क) संपदा क्षेत्र में भारत में छोटे और मध्यम उद्यम सहित औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए ( जैसे पूंजीगत माल के आयात , नई परियोजनाओं , वर्तमान उत्पादन इकाईयों के आधुनिकीकरण/विस्तार )
स्पष्टीकरण: निम्नलिखित क्षेत्रों को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में माना जाएगा, अर्थात्ः
उर्जा, दूर संचार , रेल , पुल सहित सड़क, बंदरगाह, औद्योगिक पार्क और शहरी बुनियादी सुविधाएं ( जलआपूर्ति, स्वच्छता और मल निर्यास परियोजनाएं )
(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों का प्रथम चरण अधिग्रहण और जनता को अनिवार्य द्वितीय चरण प्रस्ताव के लिए ,
(ग ) विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान मार्गदर्शी सिध्दांतो के अधीन विदेशी स्थित संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश के लिए,
:
[PART II- SEC . 3 (i ) )
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8
(आ) उधार का उपयोग उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा , निम्नलिखित प्रयोजनों सहित किसीअन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात:
आगे उधार देने के लिए, पूंजी (स्टॉक) बाजार में निवेश , संपदा कारोबार में निवेंश कार्यकारी पूंजी आवश्यकताएं, सामान्य कंपनी प्रयोजन और रूपए ऋणों की चुकौती नोट- इस खण्ड के लिए संपदा कारोबार में भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग , एसआइए ( एफ सी प्रभाग ) , प्रेस नोट 3 (2003 सिरीज) दिनांक जनवरी 4, 2002 द्वारा यथारिभाषित इंटिग्रेटेड टाऊनशिप के विकास को शामिल नहीं किया जाएगा ।
(iv) परिपक्वता
विदेशी मुद्रा में उधार की परिपक्वता निम्ननुसार होगी:
न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि राशि
कम से कम 3 वर्ष
(i) 20 मिलियन अमरीकी डालर तक या समकक्ष राशि तक
कम से कम 5 वर्ष
(ii) 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक और 500 मिलियन अमरीकी डालर तक या समकक्ष राशि तक
नोट - 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के उधार का क्रय- विक्रय विकल्प किया जा सकता है बशर्ते उपर्युक्त में किए गए निर्धारण के अनुसार 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का क्रय- विकल्पके पहले अनुपालन किया जाता है ।
(v) समग्र लागत सीमा
विदेशी मुद्रा में उधार के लिए समग्र लागत सीमा रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी (vi) जमानत
उधारदाता /आपूर्तिकर्ता को जमानत देने के लिए उधारकर्ता स्वतंत्र होगा।
(क) जहां जमानत भारत में अचल संपत्ति अथवा भारत में किसी कंपनी के शेयरों के रूप में है वहां यह क्रमशः मई 3,2000 की अधिसूचना सं . फेमा . 21/2000- आरबी के विनियम 8 और मई 3 , 2000 की अधिसूचना सं . फेमा 20/2000- आरबी के विनियम 3 के अधीन होगी ।
:
(ख ) गारंटी
बैंक, वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां विदेशी मुद्रा में अपने ग्राहकों के उधार के लिए अपने ग्राहकों की ओर से विदेशी उधारदाता के पक्ष में गारंटी अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट अथवा स्टैंडबाई लेटर ऑफ क्रेडिट प्रदान ( जारी ) नहीं करेंगे ।
अपवाद: बैंक, वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से छोटे और मध्यम उद्यमों ( एस एम ई ) के पक्ष में बैंक गारंटी अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट अथवा स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। 9 [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
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(vii ) पूर्वचुकौती
उपर्युक्त खण्ड ( i ) के प्रावधानों के बावजूद बकाया विदेशी मुद्रा ऋण की चुकौती समय - समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार की जाए ।
( viii ) विदेश में ऋण राशि रखना
भारत में वास्तविक आवश्यकता न होने तक विदेशी मुद्रा में उधार की आय को विदेश में रखा जाएगा । (ix ) ऋण करार
उधारकर्ता द्वारा विदेशी उधारदाता के साथ किया गया ऋण करार पूरी तरह इन विनियमों के अनुसार होगा । ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
(x) ऋण आहरण
रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद ही ऋण करार की शर्तों के अनुसार ही विदेशी मुद्रा में उधार ड्रा डाउन किया जाएगा ।
(xi ) रिपोर्टिंग
समय- समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्रक्रिया का उधारकर्ता अनुपालन करेगा।
(xii ) ऋण भुगतान
पदनामित प्राधिकृत व्यापारी , विदेश से विदेशी मुद्रा में उधार के संबंध में समय- समय पर केंद्र सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप मूल, ब्याज और अन्य प्रभार के प्रेषण के लिए सामान्यअनुमतिदेंगे ।
4. विदेशी मुद्रा में वर्तमान उधार का पुनर्वित्तपोषण
(i ) अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा में उगाहे गए ऋणों की बकाया राशि के पुनर्वित्तपोषण इस अनुसूची के अनुसार विदेशी मुद्रा में नए उधार द्वारा किए जाएं बशर्ते उधार की लागत में कमी होती है तथा मूल उधार की बकाया परिपक्वता में कमी नहीं होती है ।
( ii ) पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ ( iv ) के प्रावधान खण्ड 4 ( i ) के अंतर्गत उधार पर लागू नहीं होंगे । ,
अनुसूची III
[विनियम 6( 3 ) देखें ]
व्यापार ऋण
(1) 3 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता , बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत में आयात हेतु प्रदान किए गए विदेशी मुद्रा ऋण को इसके पश्चात आयात के लिए "व्यापार ऋण" कहा जाएगा । वित्तीय स्रोत के आधार पर ऐसे व्यापार ऋण में आपूर्तिकर्ता ऋण याखरीददार ऋण को शामिल किया जाता है ।
3802GI/ 043
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[PART II-SEC . 3 (1 ) ] (2 ) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि ( पोतलदान की तारीख से ) के साथ विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत सभी वस्तुओं के ( साने के सिवाय ) आयात हेतु प्रति आयात लेनदेन 20 मि. अमरीकी डॉलर तक के लिए व्यापार ऋण का अनुमोदन कर सकते हैं । पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम परिपक्वता अवधि के साथ 20 मि. अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन का अनुमोदन कर सकते है। अनुमत अवधि से अधिक के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा किसी भी प्रकार के रोल ओवर / विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3) 20 मि. अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन से अधिक के व्यापार ऋण को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।
[फा. सं. 1/ 23 /ई एम/2000 - खण्ड III ] एफ. आर. जोसफ, मुख्य महा प्रबंधक ' पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र जी.एस.आर.सं.386 ( ई ) दिनांक मई 5, 2000, में भाग II , खंड 3 , उपखंड ( i ) में प्रकाशित किए गए और बाद में संशोधित किए गए, देखें (क ) जी.एस.आर.सं. 674( ई ) दिनांक अगस्त 25, 2000
(ख ) जी.एस.आर.सं .476 (ई ) दिनांक जुलाई 8 , 2002
(ग) जी.एस.आर.सं. 854 ( ई ) दिनांक दिसंबर 31 , 2002
(घ) जी.एस.आर.सं .531 ( ई ) दिनांक जुलाई 9 , 2003
(ड. ) जी.एस.आर.सं.533 ( ई ) दिनांक जुलाई 9 , 2003 और
(च ) जी.एस.आर.सं. 208( ई ) दिनांक मार्च 23 , 2004
MINISTRY OF FINANCE
(Department ofEconomic Affairs)
RESERVE BANK OF INDIA
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION
Mumbai , the 13th December, 2004
No. FEMA 126/2004- RB .
Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange ) (Second Amendment) Regulations , 2004
G.S.R. 825 (E ) . In exercise of the powers conferred by clause ( d) of sub - section (3 ) of Section 6 , and sub -section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) , and inpartial modification of its Notification No. FEMA 3 /2000 - RB dated May 3 , 2000 , the Reserve Bank of India makes the following regulations to amend the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Forcign Exchange ) Regulations , 2000 , as amended from time to time, namely:-
2. Short title and commencement
( a) The Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment ) Regulations , 2004
(b) They shall come into force from the date specified hereunder .
[ भाग II- खण्ड (i)]
भारत का राजपत्र असाधारण
11 3. Amendment of Regulation 6
In the Foreign Exchange Management ( Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations , 2000 , ( hereinafter referred to as ' the Principal Regulations')
(a) inRegulation 6 ,
(i ) for the Heading and sub- regulation ( 1 ) , the following heading and sub- regulations shall be substituted , namely : -
"6. Other borrowings in foreign exchange under Automatic Route or with prior approval of Reserve Bank of India under the Approval Route or as Trade Credit
(1) A person resident in India , other than a branch or office in India owned or controlled by a person resident outside India , may raise in accordance with the provisions of the Automatic Route Scheme specified in Schedule I , foreign currency loans of the nature and for the purposes as specified in that Schedule ; provided that this shall be deemed to have come into force with effect from February 1 , 2004 except in relation to item 1 ( iv) (A) ( c) of Schedule I which shall be deemed to have come into force with effect from February 23, 2004.
(2) A person resident in India who desires to raise foreign currency loans of the nature or for the purposes as specified in Schedule II and who satisfies the eligibility and other conditions specified in that Schedule , may apply to the Reserve Bank for prior approval to raise such loans ; provided that this shall be deemed to have come into force with effect from February 1 , 2004 except in relation to item 3 ( iii ) (A) ( c ) of Schedule II which shall be deemed to have come into force with effect from February 23 , 2004 .
(3) Trade Credit not exceeding USD 20 million per import transaction shall be raised by borrowings subject to the terms specified in Schedule III hereto; provided that this shall be deemed to have come into force with effect from April 17, 2004. "
(ii) The existing sub- regulation (2) shall be renumbered as (4) .
(iii) In the renumbered sub - regulation (4) the words "Where prior approval is required " may be added in the beginning .
(iv) The existing sub - regulation ( 3) shall be substituted by "The Reserve Bank may grant its approval to any other foreign currency loan proposed to be raised by a person resident in India , which falls outside the scope of Schedules I , II and III , subject to such terms and conditions as it may consider necessary. " This sub- regulation shall be renumbered as sub - regulation (5) .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3 (i )] 4. Amendment to Schedule
The existing 'Schedule ' attached to the Regulations shall be replaced by Schedule I , Schedule II and Schedule III .
SCHEDULE I
[ (SeeRegulation 6 ( 1 ) ]
Borrowings in Foreign Exchange under the Automatic Route (1 ) Borrowing in Foreign Exchange up to US$ 500 Million or its equivalent The borrowing in foreign exchange by a person resident in India under the Automatic Route is subject to the terms and conditions set out in this schedule.
i ) Eligibility
Any corporate registered under the Companies Act , 1956 shall be eligible to borrow in terms of this Schedule . However , financial intermediaries (such as banks, financial institutions ( FIs ) , housing financing companies , Non-Banking Finance Companies , Trusts , Non- Profit making organisations (NPOs ) , Micro Finance Institutions , proprietorship / partnership concerns and individuals are not eligible to borrow under the Automatic Route .
ii ) Amount
Theborrowing in foreign exchange under the Automatic Route whether raised in tranches or otherwise shall not exceed US $ 500 Million in any one financial year (April-March).
iii) Lenders
The borrowings in foreign currency by way of issue of bonds , floating rate notes or other debt instruments by whatever name called may be made from
a) International bank or export credit agency or international capital market or b) Multilateral financial institutions , namely , IFC , ADB , CDC etc. , or
c) Foreign collaborator or foreign equity holder as specified by the Reserve Bank or
d) Supplier of equipments provided the amount of loan raised does not exceed the total cost of the equipment being supplied by the lender or
e) Any other eligible entity as prescribed by the Reserve Bank in consultation with Government of India 13 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
iv) Purpose ( End -use)
A) Borrowing in foreign exchange in terms of this Schedule may be for any of the following purposes , namely : -
a) for investment ( such as import of capital goods , new projects , modernisation / expansion of existing production units) in real sector industrial sector including small and medium enterprises ( SME ) and infrastructure sector - inIndia.
Explanation : The following sectors will qualify as infrastructure sectors , namely:.
Power, Telecommunications , Railways , Roads including bridges , Ports, Industrial Parks and Urban infrastructure (water supply , sanitation and sewage projects) ,
b) for first stage acquisition of shares in the disinvestment process and also in the mandatory second stage offer to the public under the Government's disinvestment programme of PSU shares ,
c) for direct investment in overseas Joint Ventures ( JV) /Wholly Owned Subsidiaries (WOS ) subject to the existing guidelines on Indian Direct Investment in JV/WOS abroad .
B) Other than the purposes specified hereinabove , the borrowings shall not be utilised for any other purpose including the following purposes , namely:
On-lending , investment in capital (stock ) market , investment in real estate business , working capital requirements , general corporate purpose, and repayment of Rupee loans
Note For the purpose of this clause , real estate business shall not include development of integrated township as defined by the Government of India , Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion , SIA ( FC Division ) , Press Note 3 (2002 Series ) dated January 4, 2002.
v) Maturity
The maturity of the borrowings in foreign exchange shall be as under:
Amount
Minimum Average Maturity
Not less than 3 years .
i ) Up to US$ 20 Million or equivalent
Not less than 5 years
ii ) Exceeding US $ 20 Million and upto US$ 500 Million or equivalent
3802 G1/04-4 14
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (1) ] Note- Borrowing up to US$ 20 Million can have call /put option provided the minimum average maturity of 3 years as prescribed above is complied with before exercising call/put option .
vi ) All -in-cost ceilings
Theall- in- cost ceilings for the borrowing in foreign exchange shall be specifiedby the Reserve Bank from time to time
vii) Security
The borrower shall be at liberty to provide security to the lender / suppliers , provided that-
a) Where the security is in form of immovable property in India or shares of a company in India , it shall be subject to Regulation 8 of Notification No.FEMA.21 / 2000 - RB dated May 3 , 2000 and Regulation 3 of Notification No.FEMA.20/2000 - RB dated May 3 , 2000 , respectively .
b) Guarantee
Banks , financial institutions and Non- Banking Finance Companies shall not provide ( issue) guarantee or Letter of Comfort or Standby Letter of Credit in favour of overseas lender on behalf of their constituents for their borrowings in foreign exchange .
viii) Prepayment
Notwithstanding the provisions of clause (v) above , prepayment of outstanding foreign currency loan maybe made as per the directives issued by the Reserve Bank from time to time .
ix) Parking of loan amount abroad
The proceeds of borrowings in foreign exchange shall be parked abroad until actual requirement in India.
x) Loan Agreement
Theloan agreement entered into by the borrower with the overseas lender shall strictly conform with these Regulations .. The procedure for obtaining loan registration number would be prescribed by the Reserve Bank.
xi ) Drawal of Loan
Draw-downs of borrowing in foreign exchange shall be made strictly in accordance with the terms of the loan agreement only after obtaining the loan registration number from the Reserve Bank .
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
15 xii ) Reporting
The borrower shall adhere to the reporting procedure as specified by the Reserve Bank from time to time .
xiii ) Debt Servicing
The designated Authorised Dealer (AD) shall have the general permission to make remittances of principal , interest and other charges in conformity with the guidelines on borrowing in foreign exchange from overseas , issued by Central Government/ the Reserve Bank from time to time.
2. Refinancing of existing borrowing in foreign exchange
(i ) Refinancing of outstanding amounts of loans raised in foreign exchange in accordance with the Act or the Rules and Regulations made thereunder , may be made by making fresh borrowing in foreign exchange in accordance with this Schedule provided that there is reduction in cost of borrowing and the outstanding maturity of the original borrowing is not reduced.
(ii) Provisions of sub - paragraphs (ii ) , and ( v) of paragraph 1 shall not apply to the borrowings made under Clause 2 ( i ) ,
SCHEDULE II
[SeeRegulation 6( 2) ]
Borrowings in Foreign Exchange
under the Approval Route
(1 ) The borrowing in foreign currency ( other than the borrowings under Schedule 1) by a person resident in India may be made under any of the types set out in this Schedule.
(2) The application for the approval of the Reserve Bank under Regulation 6(2) for borrowing under any of the types where its approval is required shall be made in the Form as specified by the Reserve Bank from time to time.
(3) The borrowing in foreign exchange by a person resident in India under the Approval Route is subject to the terms and conditions set out in this schedule.
(i ) Eligibility
The following entities shall be eligible to apply for foreign currency borrowings under the Approval Route -
a) Any corporate registered under the Company's Act , 1956.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3 (i) ] b) Financial institutions dealing exclusively with infrastructure or export finance such as IDFC , IL& FS , Power Finance Corporation , Power Trading Corporation, IRCON and Exim Bank .
c) Banks and financial institutions which had participated in the textile or steel sector restructuring package as approved by the Central Government .
d) Entities falling outside the purview of the Automatic Route as per Schedule I. ii ) Lenders
Theborrowings in foreign currency by way of issue of bonds , floating rate notes or other debt instruments by whatever name called may be made from a) International bank or export credit agency or international capital market or b) Multilateral financial institutions , namely , IFC , ADB , CDC etc. , or
c) Foreign collaborator or foreign equity holder as specified by the Reserve Bank or
d) Supplier of equipments provided the amount of loan raised does not exceed the total cost of the equipment being supplied by the lender or
e) Any other eligible entity as prescribed by the Reserve Bank in consultation with Government of India.
iii ) Purpose ( End-use)
A) Borrowing in foreign exchange in terms of this Schedule may be for any of the following purposes , namely: -
a) for investment ( such as import of capital goods , new projects , modernisation / expansion of existing production units) in real sector industrial sector including small and medium enterprises (SME ) and infrastructure sector - in India.
Explanation : The following sectors will qualify as infrastructure projects , namely: - i) Power , Telecommunications , Railways , Roads including bridges , Ports, Industrial Parks and Urban infrastructure (water supply, sanitation and sewage projects) .
b) for first stage acquisition of shares in the disinvestment process and also in the mandatory second stage offer to the public under the Government's disinvestment programme of PSU shares .
c) for direct investment in overseas Joint Ventures ( JV) /Wholly Owned Subsidiaries (WOS) subject to the existing guidelines on Indian Direct Investment in JVWOS abroad.
[ भाग 11- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
17 B) Other than the purposes specified hereinabove , the borrowings shall not be utilised for any other purpose including the following purposes , namely: - On-lending , investment in capital ( stock) market , investment in real estate business , working capital requirements , general corporate purpose and repayment of Rupee loans
Note For the purpose of this clause , real estate business shall not include development of integrated township as defined by the Government of India , Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion , SIA ( FC Division ) , Press Note 3 (2002 Series ) dated January 4 , 2002 .
iv) Maturity
Thematurity of the borrowings in foreign exchange shall be as under :
Amount
Minimum Average Maturity
i ) Up to US$ 20 Million or equivalent
Notless than 3 years .
ii ) Exceeding US$ 20 Million and upto US$ 500 Million or equivalent
Notless than 5 years
Note Borrowing up to US$ 20 Million can have call/put option provided the minimum average maturity of 3 years as prescribed above is complied with before exercising call/put option .
v) All - in-cost ceilings
Theall - in- cost ceilings for the borrowing in foreign exchange shall be specified by the Reserve Bank from time to time
vi ) Security
The borrower shall be at liberty to provide security to the lender / suppliers , providedthat-
a) Where the security is in form of immovable property in India or shares of a company in India, it shall be subject to Regulation 8 of Notification No.FEMA.21 /2000 - RB dated May 3, 2000 and Regulation 3 of Notification No.FEMA.20 /2000 - RB dated May 3 , 2000 , respectively.
b) Guarantee
Banks , financial institutions and Non - Banking Finance Companies shall not provide ( issue) guarantee or Letter of Comfort or Standby Letter of Credit in favour of overseas lender on behalf of their constituents for their borrowings in foreign exchange.
3802G1/ 04-5 18
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( i ) ] Exception Banks , financial institutions and Non- Banking Finance Companies shall be permitted to provide Bank Guarantee , or Letter of Comfort or Standby Letter of Credit in favour of Small and Medium Enterprises ( SMEs) with the approval of the Reserve Bank .
vii ) Prepayment
Notwithstanding the provisions of clause (iv) above, prepayment of outstanding foreign currency loan may be made as per the directives issuedby the Reserve Bank from time to time .
viii) Parking of loan amount abroad
The proceeds of borrowings in foreign exchange shall be parked abroad until actual requirement in India .
ix) Loan Agreement
The loan agreement entered into by the borrower with the overseas lender shall strictly conform with these Regulations . The procedure for obtaining loan registration number would be as specified by the Reserve Bank .
x) Drawal of loan
Draw-downs of borrowing in foreign exchange shall be made strictly in accordance with the terms of the loan agreement only after obtaining the loan registration number from the Reserve Bank.
xi ) Reporting
The borrower shall adhere to the reporting procedure as specified by THE Reserve Bank from time to time.
xii ) Debt Servicing
1 The designated Authorised Dealer (AD ) shall have the general permission to make remittances of principal , interest and other charges in conformity with the guidelines on borrowing in foreign exchange from overseas , issuedby Central Government/ the Reserve Bank from time to time.
(4) Refinancing of existing borrowing in foreign exchange
(i ) Refinancing of outstanding amounts of loans raised in foreign exchange in accordance with the Act or the Rules and Regulations made thereunder , may be made by making fresh borrowing in foreign exchange in accordance with this Schedule provided that there is reduction in cost of borrowing and the outstanding maturity of the original borrowing is not reduced.
( ii ) Provisions of sub - paragraphs ( iv) of paragraph 3 shall not apply to the borrowings made under Clause 4( i ) .
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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SCHEDULE III
[SeeRegulation 6( 3 ) ]
Trade Credit
(1) Foreign currency credit/loan extended for imports in to India by the overseas supplier, bank and financial institution for original maturity of less than 3 years is hereinafter referred to as 'Trade Credit ' for imports . Depending upon the source of finance , such trade credit includes suppliers ' credit or buyers' credit.
(2) Authorised Dealers (ADs) in foreign exchange are permitted to approve trade credits up to USD 20 million per import transaction for import of all items permissible under the Foreign Trade Policy ( except Gold ) with a maturity period (from the date of shipment) up to one year. For import of capital goods , ADs are permitted to approve trade credits up to USD 20 million per import transaction with a maturity period of more than one year and less than three years . No roll - over/ extension will be permitted by the AD beyond the permissible period.
(3) Trade Credit exceeding USD 20 million per import transaction will require the prior approval of the Reserve Bank of India .
[ F. No.1/23 /EM/2000 -Vol. III ]
F. R. JOSEPH , Chief General Manager FootNote: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G. S. R. No. 386 ( E ) dated May 5, 2000 in Part II , Section 3 , Sub- section ( i ) and subsequently amended vide
(a)
G.S.R.No.674 ( E) dated August 25 , 2000
(b)
G.S.R.No.476 (E ) dated July 8 , 2002
(c)
G.S.R.No.854(E ) dated December 31 , 2002
(d) G.S.R.No.531 (E) dated July 9, 2003
(e)
G.S.R.No.533 ( E) dated July 9, 2003 , and
(f)
G.S.R.No.208(E ) dated March 23 , 2004
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