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Extraordinary Gazette of India · Government of India

The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004 (15 of 2004).

Published 31 December 2004

Ministry
Telecom Regulatory Authority of India
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 19932 )
Identifier
in.gazette.central.e.2004-12-31.19932
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD . NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III- खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नईदिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31 , 2004/ पौष 10 , 1926

NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 31 , 2004/PAUSA 10, 1926

No. 197]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

फा. सं. 5-29/2004- बी एण्ड सी एस.- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप - धारा 1 ( ख ) के खण्ड ( iv ) , ( vii ) तथा ( viii ) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ

i. यह विनियम " अंतःसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) का रजिस्टर विनियम 2004 कहा जाएगा । (2004 का 15) (यहां इसके बाद इसे विनियम कहा जाएगा)

ii . इस विनियम में ब्राडकास्टरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा केबल ऑपरेटरों के अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर को रखने के तौर तरीके निर्धारित किए जाते हैं ।

यह विनियम निम्नलिखित पर लागू होगाः

(क) सभी ब्राडकास्टर, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर, हेड एन्डस इन दि स्काई ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा केबल ऑपरेटर ।

पूरे भारत में ब्राडकास्टरों, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटरों, हेड एन्डस इन दि स्काई ऑपरेटरों मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा केबल ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले अंतःसंयोजन करार, तथा (ख)

(1)

3883GI/2004 [PART III-SEC.4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2

(ग ) इस विनियम के लागू होने की तिथि से पूर्व अथवा उसके बाद ब्राडकास्टरों, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटरों, हेड एन्डस इन दि स्काई ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा केबल ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले सभी अंतःसंयोजन करार ।

iv. यह विनियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएं

इस विनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः

i) 'अधिनियम' का अर्थ दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 से है ।

ii) 'प्राधिकरण ' का अर्थ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है । ' ब्राडकास्टर' का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति, से है जो ब्राडकास्टिंग सेवाएं प्रदान कर रहा हो और इसमें उसके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां भी शामिल हैं ।

(iv) ' ब्राडकास्टिंग सेवा' का अर्थ आम जनता तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पहुंचाने के इरादे से सभी प्रकार के चिह्न, सिगनल, लेख, चित्र, बिम्ब तथा सभी प्रकार की ध्वनियों का स्पेस अथवा केबल से इलैक्ट्रो मैगनेट तरंगों का ट्रांसमिशन करना है और इसके सभी व्याकरणिक रूपान्तर तथा सम्बद्ध अभिव्यक्ति तदनुसार इसमें शामिल होंगे ।

(v) ' केबल ऑपरेटर' का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल सेवा मुहैया कराता है अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंधन और संचालन को नियंत्रित करता है या उसके लिए उत्तरदायी होता है ।

(vi) ' केबल सेवा' का अर्थ कार्यक्रमों का केबल द्वारा ट्रांसमिशन है । इसमें किसी ब्राडकास्ट टेलीविजन सिगनल का केबल द्वारा रि- ट्रांसमिशन भी शामिल है ।

(vii) ' केबल टेलीविजन नेटवर्क' का अर्थ किसी ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक सेट क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ तथा एसोसिएट सिगनल जनरेशन की व्यवस्था हो और नियंत्रण तथा वितरण उपकरण इस प्रकार अभिकल्पित हों जिनसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवाएं प्राप्त की जा सकें । 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

(viii) ' उपभोक्ता' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो देश में किसी ब्राडकास्टिंग सेवा का सब्सक्राइबर हो ।

(ix) ' डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर' का आशय ऐसे ऑपरेटर से है जिसे केन्द्र सरकार ने बिना किसी मध्यस्थ जैसे कि केबल ऑपरेटर या टीवी चैनल के किसी अन्य वितरक के माध्यम से, सीधे सब्सक्राइबर के परिसर में सैटेलाइट प्रणाली का इस्तेमाल करके केयूबैंड में मल्टी चैनल टीवी कार्यक्रम प्रदान करने का लाइसेंस दिया हो ।

(x) 'शुल्क' का अर्थ अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर के निरीक्षण अथवा उसकी प्रतियों के लिए समय- समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए किसी प्रभार से है ।

(xi) 'हेड एन्डस इन दि स्काई' का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे केन्द्र सरकार ने सीधे सब्सक्राइबरों के बजाय केबल ऑपरेटर जैसे मध्यस्थों के माध्यम से सेटेलाइट प्रणाली का इस्तेमाल कर सी बैंड में मल्टी चैनल टीवी कार्यक्रमों के वितरण की अनुमति दी हो ।

(xii) 'अंतःसंयोजन' का अर्थ एक ऐसे तकनीकी करार से है जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता अपने उपकरण , नेटवर्क और सेवाओं का संयोजन करते हैं और इसमें इलैक्ट्रो- मैगनेटिक सिगनलों के माध्यम से संयोजन करना भी शामिल है ताकि उनके ग्राहकों का दूसरे सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों, सेवाओं और / अथवा नेटवर्क से एक्सेस हो ।

(xiii) इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'अंतःसंयोजन करार' का अर्थ अंतःसंयोजन के संबंध में किए गए करार से है । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ करार में शामिल पार्टियों के बीच वाणिज्यिक तथा व्यापारिक शर्तों के प्रावधान सहित मानक संबद्ध करार / सेवा संविदा, समझौता ज्ञापन और इसके सभी व्याकारणिक रूप तथा सम्बद्ध अभिव्यक्ति भी शामिल है ।

(xiv) ' मल्टी सिस्टम ऑपरेटर' का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो ब्राडकास्टर और / अथवा उनके प्राधिकृत एजेंसियों से ब्राडकास्टिंग सेवा प्राप्त करता है और उसे उपभोक्ताओं और / या एक या एक से अधिक केबल आपरेटर को रि-ट्रांसमिट करता है इसमें उसके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां भी शामिल हैं ।

(xv) "व्यक्ति" में शामिल हैं :

(i ) कोई फर्म चाहे पंजीकृत हो या न हो

(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार

(iii) सहकारी सोसायटी [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

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(iv) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कोई कंपनी

(v) व्यक्तियों का प्रत्येक ऐसा एसोसिएशन , चाहे वह सोसायटीज रजिस्ट्रेशन, अधिनियम , 1860 (1860 कर 21 ) के अंतर्गत पंजीकृत हो या न हो।

(xvi) ' रजिस्टर' का अर्थ प्राधिकरण द्वारा रखे गए अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर से है, जो रजिस्टर के रूप में मुद्रित रूप में और/ या इलेक्ट्रोनिक माध्यम में डाटा बेस के रूप में रखा जाता हो या यह किसी ऐसे अन्य रूप में भी हो सकता है जिस रूप में प्राधिकरण समय - समय पर निर्धारित करे ।

(xvii) इस विनियम में इस्तेमाल किए गए ऐसे शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अर्थ अधिनियम में निर्धारित किया गया है ।

3. रजिस्टर की विषयवस्तु

रजिस्टर दो भागों में रखा जाएगा । भाग ' क' में सभी अंतःसंयोजन करारों की सूची अन्तर्विष्ट होगी, जिसमें अंतःसंयोजन सेवा प्रदाताओं के नाम, उनके प्रचालन का सेवा क्षेत्र, इस प्रकार का करार निष्पादित करने की तिथि तथा ऐसी कोई अन्य सूचना जिसे इस विनियम की धारा 4 के अनुसार गोपनीय घोषित न किया गया हो, दी जाएगी । रजिस्टर के भाग ' ख' में ऐसी सूचना दी जाएगी जिसे प्राधिकरण गोपनीय रखने का निदेश दिया हो और इसे लोगों के निरीक्षण के लिए खुला नहीं रखा जाएगा ।

4. रजिस्टर का गोपनीय भाग

i) अंतःसंयोजन करार के किसी पार्टी द्वारा अनुरोध किए जाने पर या स्वतः इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करने का पर्याप्त आधार है तो प्राधिकरण यह निदेश दे सकता है कि इस प्रकार के अंतःसंयोजन करार के किसी भाग को गोपनीय रखा जाए ।

ii) यदि प्राधिकरण अंतःसंयोजन करार के किसी भाग को गोपनीय रखने का अनुरोध अस्वीकार करता है तो वह ऐसा करने का कारण दर्ज करेगा और वह अनुरोध करने वाली पार्टी को आदेश की एक प्रति प्रदान करेगा । ऐसी स्थिति में इस प्रकार की पार्टी को ऐसे आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन देने और / अथवा प्राधिकरण से बातचीत करने का अधिकार होगा । 5

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4]

iii) यदि प्राधिकरण की राय में सूचना उजागर करना जनहित में हो तो प्राधिकरण किसी भी समय रजिस्टर के भाग ' ख' में उल्लिखित गोपनीय सूचना को उजागर कर सकता है । सूचना इस प्रकार से उजागर करने से पहले प्राधिकरण अंतःसंयोजन करार की उस पार्टी, जिसके अनुरोध पर ऐसी सूचना गोपनीय रखी गई है, को अपनी बात कहने का मौका देगा ।

iv) जहां अंतःसंयोजन करार का कोई भाग गोपनीय रखने का अनुरोध किया गया हो, वहां करार का ऐसा भाग तब तक गोपनीय रखा जाएगा जब तक प्राधिकरण उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अन्यथा निर्णय न ले ।

5. अंतःसंयोजन करार का पंजीकरण

(क) सभी ब्राडकास्टर उनके द्वारा किए गए अंतःसंयोजन करारों अथवा उनमें किए गए आंशोधनों/ संशोधनों को खण्ड 5 (ख ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय - सीमा के भीतर प्राधिकरण के पास पंजीकृत करेंगे । (ख) अंतःसंयोजन करारों तथा उनके आशोधनों/ संशोधनों को पंजीकृत करने की समय- सीमा इस प्रकार होगी:

(1 ) मौजूदा ब्राडकास्टरों द्वारा पहली बार रिपोर्टिंग

इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व के सभी अंतःसयोजन करारों तथा 31 दिसम्बर, 2004 तक के संशोधनों /आशोधनों के मामले में 15फरवरी, 2005 |

(2) नए ब्राडकास्टरों द्वारा पहली बार रिपोर्टिंग

अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने से 30 दिन

(3) तिमाही अद्यतन

सभी अंतःसंयोजन करारों में किए गए आशोधन / संशोधन तथा जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर तथा अक्तूबर से दिसम्बर की पूर्ववर्ती तिमाहियों में किए गए नए अंतःसंयोजन करारों के मामले में कलेण्डर वर्ष के क्रमशः 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्तूबर तथा 31 जनवरी।

3883 G1/ 04-2 [PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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6. ब्राडकास्टर, प्राधिकरण को अंतःसंयोजन करार से संबंधित सूचना दो भागों अर्थात् भाग 'क' तथा भाग ' ख' में प्रस्तुत करेंगे । भाग 'क' माइक्रोसाफ्ट वर्ड साफ्टवेयर में तथा भाग ' ख' , माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट कापी के साथ - साथ मुद्रित रूप में अथवा समय- समय पर यथा निर्धारित अन्य रूप में, जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है, प्रस्तुत की जाएगी ।

'क'. भाग ' क' में दो प्रतियों में विधिवत रूप से प्रमाणित मानक सम्बद्ध करार / सेवा संविदा/ समझौता ज्ञापन अन्तर्विष्ट होगा ।

'ख'. भाग 'ख' में तालिका के रूप में अलग-अलग करारों, पते सहित संविदागत पार्टियों, करार द्वारा कवर किए जाने वाले सेवा क्षेत्र, इंटेग्रेटेड रिसीवर डिकोडर नम्बर तथा इंटरग्रेटेड रिसीवर डिकोडर को किराए पर लेने की शर्तें, संविदा संख्या , संविदा करने की तिथि संविदा समाप्त होने की तिथि, चैनलों की संख्या, चैनलों का ब्यौरा , सब्सक्राइबर आधार , प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह प्रभार, नॉन कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (Non CAS ) क्षेत्रों के मामले में रियायत का ब्यौरा दिया जाएगा ।

' ग' . उपर्युक्त विनियम की धारा 6 (ख ) के अंतर्गत नॉन कैस क्षेत्रों में जो भी व्यवस्था की जानी अपेक्षित है उसके अलावा CAS क्षेत्रों के लिए भाग ' ख ' में प्रत्येक अलग-अलग चैनल, चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत , न्यूनतम सब्सक्राइबर गारंटी, यदि कोई हो, का ब्यौरा अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा ।

परन्तु विनियम की खण्ड 3 के अनुसार रजिस्टर रखने के लिए भाग ' ख' में जो भी सूचना दी जानी आवश्यक हो उसके अलावा प्राधिकरण समय- समय पर मानक सम्बद्ध करार/ सेवा संविदा/ समझौता ज्ञापन के ऐसे भागों के संबंध में जिनका उल्लेख भाग ' क' में किया गया है, असंकलित सूचना प्राप्त करने के लिए फार्मेट निर्धारित कर सकता है ।

रजिस्टर देखना (Access )

7. इस विनियम के खण्ड 3 तथा 4 में निहित प्रावधानों के अध्यधीन निर्धारित शुल्क की अदायगी करने और विनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करने अथवा समय - समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार जनता के किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर का निरीक्षण किया जा सकता है । 8. रजिस्टर का निरीक्षण करने का इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसमें उस सूचना का ब्यौरा दिया जाएगा, जिसे वह प्राप्त करना चाहता है । 7

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

9. नामित अधिकारी रजिस्टर का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और समय - समय पर यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर रजिस्टर के संगत भागों का उद्धरण भी उपलब्ध कराएगा ।

10. प्राधिकरण इसी शर्त पर और समय- समय पर यथांनिर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर प्राधिकरण के वैब- साइट के माध्यम से भी रजिस्टर देखने की अनुमति दे सकता है ।

शुल्क तथा अन्य प्रभार लगाना

11. (i) रजिस्टर के निरीक्षण के लिए प्रतिघंटा 50 / -रु० का शुल्क लगाया जाएगा ।

(

ii) रजिस्टर से उद्धरण की प्रतियों के लिए 20 / -रु ० प्रति पृष्ठ शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।

सामान्य

12. यदि विनियम के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उन्पन्न हो तो प्राधिकरण का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

राकेश कक्कड़, सलाहकार ( बी एंड सी एस )

[विज्ञापन- III/IV/असा./142/04]

अनुलग्नक 'क '

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अंतःसंयोजन करार का रजिस्टर विनियम 1999 (1999 का 2) अधिसूचित किया था और यह 1 सितम्बर, 1999 से लागू किया गया था । इन विनियमों में सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर रखने के तौर तरीके और इससे संबंधित मामले अन्तर्विष्ट हैं । यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 की धारा 2 (के) के अनुसार ब्राडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवाओं की परिधि में लाया गया था । ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं को शामिल करने के लिए प्रमुख विनियम 13.2.2004 को संशोधित किए गए थे । ब्राडकास्टिंग तथ केबल सेवाओं से संबंधित संशोधित विनियम के अनुसार ब्राडकास्टरों, जिसमें उनके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर भी शामिल हैं, को ऐसे किसी अंतःसंयोजन करार, जिसमें वे पार्टी हैं, को प्राधिकरण के पास पंजीकृत करना अपेक्षित है । ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं से संबंधित कई परिभाषाएं भी प्रमुख विनियमों में जोड़ी गई हैं । 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4] 2. ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं से संबंधित अंतःसंयोजन करारों के पंजीकरण के मामलों पर कार्यवाही करते हुए यह पाया गया कि सब्सक्राइबरों के समूह के साथ एक किस्म के करार करने के लिए ब्राडकास्टर तथा एमएसओएस अंतःसंयोजन करारों के मानक फार्म का इस्तेमाल करते हैं । ये मानक फार्म अलग-अलग समूह तथा एमएसओएस/ ब्राडकास्टर के बीच भिन्न- भिन्न होते हैं, जो की जाने वाली व्यवस्था की किस्म तथा प्रकृति पर निर्भर करता है । इसके अलावा, यदि एमएसओएस /ब्राडकास्टर अलग-अलग करार प्रस्तुत करते हैं तो पंजीकरण के लिए संभावित करारों की संख्या भी बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है । इसके अलावा, अधिकांश एमएसओएस / ब्राडकास्टर का कहना है कि प्रस्तुत सूचना खासतौर पर सब्सक्राबरों की संख्या, सब्सक्रीप्शन की दर, चैनलों की संख्या तथा उनके ब्यौरे और , रियायत योजनाओं आदि से संबंधित सूचना वाणिज्यिक दृष्टि से संवेदनशील होती है और इसलिए इसे गोपनीय रखा जाना होता है ।

3. इसके अलावा यह भी नोट किया गया किः

i) ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवा उद्योग की प्रकृति दूरसंचार सेक्टर की प्रकृति से भिन्न है ।

ii) वाणिज्यिक तथा तकनीकी करारों की किस्म तथा प्रकृति से संबंधित उद्योग की विद्यमान व्यवस्था इस प्रकार की है कि इससे आमतौर पर विद्यमान विनियम के प्रावधानों का तथा खासतौर पर अंतःसंयोजन करार रजिस्टर रखने तथा उन फार्मटों की संरचना , जिसमें सूचना प्रस्तुत की जानी है, से संबंधित इस सेक्टर की विनिर्दिष्ट जरूरतों की पूर्ति नहीं हो सकती है ।

iii) सेवा प्रदाताओं की ओर से लगभग संपूर्ण सूचना को गोपनीय रखने की इच्छा व्यक्त करने ताकि उनके वाणिज्यिक हित सुरक्षित रहें और यह गोपनीय डाटा बहुत ही विशिष्ट होने के कारण मौजूदा विनियम के अनुसार गैर- गोपनीय सार की आवश्यकता से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध होता नहीं पाया गया ।

iv) यदि ब्राडकास्टर तथा एमएसओ द्वारा किए जाने वाले ऐसे अलग -अलग करारों, जिनमें वे पार्टियां हों, को पंजीकृत किया जाना हो तो बड़ी संख्या में करारों को संभालना होगा ।

4. उपर्युक्त अनुभवों से पता चलता है कि विद्यमान विनियम में व्यापक संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं ताकि ये ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के अनुकूल बन सकें । यह भी महसूस किया गया था कि इससे प्रावधानों की व्याख्या में स्पष्टता मे कमी होगी । उपर्युक्त कारकों को देखते हुए 1999 के मौजूदा प्रमुख विनियमों में संशोधन करने के बजाय ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

9 करारों का रजिस्टर विनियम का एक अलग सेट प्रतिपादित करना आवश्यक समझा गया । यह सरल होगा और इससे विनियमों के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में होने वाली कठिनाई तथा अस्पष्टता भी कम होगी ।

5. अंतःसंयोजन विनियमों के नए रजिस्टर के अनुसार सभी ब्राडकास्टरों को उनके द्वारा किए गए सभी अंतःसंयोजन करारों को प्राधिकरण के पास पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, जबकि मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार केवल उन अंतःसंयोजन करारों को दायर करना अपेक्षित है जिनमें न केवल ब्राडकास्टर बल्कि मल्टी सर्विस ऑपरेटर भी पार्टी हो । प्रावधानों में यह परिवर्तन टीवी चैनलों की ब्राडकास्टिंग तथा वितरण से संबंधित ट्राई की 1.10.2004 की सिफारिशों में उल्लिखित स्थिति, जिसमें कहा गया है कि एक एमएसओ तथा एक एलसीओ के बीच किए जाने वाले करार को प्राधिकृत अधिकारी के पास पंजीकृत किया जाएगा और ब्राडकास्टरों, एमएसओएस , डीटीएच ऑपरेटरों तथा एचआईटीएस ऑपरेटरों के बीच होने वाले करारों को प्राधिकरण के पास दर्ज किया जाएगा की तर्ज पर किया गया है । अतः ब्राडकास्टरों को निम्नलिखित वितरणों से संबंधित सभी अंतःसंयोजन करार प्राधिकरण के पास दायर करना होगा ।

केबल ऑपरेटर

i)

एमएसओएस

ii )

डीटीएच ऑपरेटर

एचआईटीएस ऑपरेटर

iv)

6. अंतःसंयोजन विनियमों के नए रजिस्टर में यह प्रावधान किया गया है कि किसी तिमाही में करारों में किए जाने वाले संशोधन/ आशोधन तथा नए करारों को संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए । ऐसा ब्राडकास्टिंग तथा केबल टीवी सेवाओं के करारों की मात्रा को ध्यान में रख कर किया गया है ।

7. नए विनियम में व्यवस्था है कि अंतःसंयोजन करार दो भागों में दर्ज किए जाएंगे । भाग ' क' में मानक सम्बद्ध करार/ सेवा संविदा/ समझौता ज्ञापन अन्तर्विष्ट होंगे और भाग ' ख ' में ब्यौरे तालिकाबद्ध रूप में अन्तर्विष्ट होंगे जिसमें संविदागत पार्टियों से संबंधित अलग -अलग करार , सेवा क्षेत्र, संविदा निष्पादित करने की तिथि आदि का ब्यौरा कवर होगा । 'अंतःसंयोजन करार' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसमें करारों का स्वरूप , जो आमतौर पर ' मानक सम्बद्ध करार' के रूप में होता है, कवर हो जाए । इस विनियम से प्राधिकरण को असंकलित सूचना प्राप्त करने के लिए फार्मेट निर्धारित करने की शक्ति भी प्राप्त होती है । वाणिज्यिक हितों को देखते हुए अधिकांश सूचना को भाग ' ख' में गोपनीय रखने के अनुरोधों से संबंधित विगत के अनुभवों को देखते हुए और यह देखते हुए कि यह सूचना बहुत ही विशिष्ट होती है यह समझा गया कि गोपनीय सूचना का गैर-गोपनीय सार तैयार करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और इसलिए इसे नए विनियमों में छोड़ दिया गया है ।

3883 G1/ 04-3 [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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8. ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के अंतःसंयोजन विनियमों के अलग रजिस्टर को देखते हुए अंतःसंयोजन करार विनियम , 1999, में संशोधन किया जा रहा है ताकि पहले की स्थिति बहाल हो तथा 3 फरवरी, 2004 को किए गए संशोधनों निरस्त हो जाए । बहरहाल निरस्तीकरण से संबंधित पृथक अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि यदि विनियमों में विशिष्टतः अन्यथा प्रावधान न किया गया तो पूर्ववर्ती विनियमों के अंतर्गत किए गए सभी कार्य वैध होंगे ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 31st December, 2004

F. No. 5-29/2004- B & CS .-In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with clauses ( iv), (vii) and (viii) of Sub - section 1 (b) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulation , namely:

1. Short title, extent and commencement

i) This regulation shall be called "The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services ) Regulation 2004" .

(15of2004) (hereinafter called regulation)

ii) This regulation prescribes the modalities for the maintenance of the register of interconnect agreements entered into by broadcasters , multi system operators and cable operators .

This regulation shall be applicable to:

a. All broadcasters, direct to home operators , head ends in the sky operators , multi system operators and cable operators;

b. All interconnect agreements entered into by broadcasters , direct to home operators , head ends in the sky operators , multi system operators and cable operators throughout the territory of India; and

c. All interconnect agreements entered into by the broadcasters , direct to home operators , head ends in the sky operators , multi system operators and cable operators before or after coming into effect of this regulation .

iv) This regulation shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette .

2. Definitions

Inthe regulation , unless the context otherwise requires:

i. "Act " means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997;

ii . "Authority " means the Telecom Regulatory Authority of India;

" broadcaster " means any person who/which is providing broadcasting service and includes his /her authorised distribution agencies;

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

iv. "broadcasting service " means the dissemination of any form of communication like signs , signals , writing , pictures , images and sounds of all kinds by transmission of electro magnetic waves through space or through cables intended to be received by the general public either directly or indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;

V. "cable operator " means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable television network;

vi . "cable service " means the transmission by cables of programmes including re -transmission by cables of any broadcast television signals;

vii. "cable television network " means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation , control and distribution equipment , designed to provide cable services for reception by multiple subscribers ;

viii . " consumer " means any person , who is subscriber of any broadcasting service (s) in the country;

ix. "direct to home operator " means an operator licensed by the central government to distribute multi channel TV programmes in KU band by using a satellite system directly to subscriber's premises without passing through intermediary such as cable operator or any other distributor of TV channels ;

Χ. " fee" means any charge (s) prescribed by the Authority from time to time for inspection of the register of interconnect agreements , or for copies thereof;

xi . "head ends in the sky operator " means any person permitted by the central government to distribute multi channels TV programmes in C band by using a satellite system to the intermediaries like cable operators and not directly to subscribers;

xii. " interconnection " means the technical arrangements under which service providers connect , including through electro- magnetic signals , their equipment , networks and services to enable their customers to have access to the customers , services and /or networks of other service providers ;

xiii . "interconnection agreement " for the purpose of this regulation means agreements on interconnection including standard affiliation agreement/ service contract , memorandum of understanding and all its grammatical variations and cognate expressions providing , inter alia , also the commercial terms and conditions of business between the parties to the agreement ;

xiv. "multi system operator " means any person who receives a broadcasting service from a broadcaster and/or their authorized agencies and re -transmits the same to consumers and/or re- transmits the same to one or more cable operators and includes his /her authorised distribution agencies;

XV. " Person" includes-

(i ) a firm whether registered or not;

(ii ) a Hindu undivided family;

(iii) a cooperative society;

(iv) acompany registered under the company's Act, 1956 ;

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC . 4] (v) every other association of persons whether registered or not under Societies Registration Act , 1860 (21 of 1860)

xvi . " register " means the register of interconnect agreements maintained by the Authority either in the print form as a Register and/ or maintained as a data base in electronic medium or in any other form as the Authority may prescribe from time to time.

xvii . Words and expressions used in this regulation and not defined here shall bear the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Contents of the register

The register shall be maintained in two parts . Part A will contain list of all interconnect agreements with the names of interconnecting service providers , service areas of their operation and the dates of execution of such agreements and such other information which are not declared confidential in terms of clause 4 of this regulation . Part B of the register will contain information which the Authority may direct to be kept confidential and it shall not be open to inspection by the public .

4. Confidential portion of the register :

i) If the Authority on the request of any party to an interconnect agreement or suo motu , is satisfied that there are good grounds for so doing , it may direct that any part of such interconnect agreement be kept confidential .

ii) If the Authority declines the request to keep any portion of the interconnect agreement confidential , it shall record its reason for doing so and furnish a copy of its order to the party making the request . In thatevent, such party will have the right to make a representation and / or to be heard by the Authority against such order.

iii ) The Authority may at any time disseminate confidential information in partB of the register if in its opinion the disclosure of the information would be in public interest. Before making such disclosure , the Authority shall afford an opportunity of hearing to the party to the interconnect agreement at whose request such information had been kept confidential .

iv) Where there is any request for keeping any part of the interconnect agreement confidential , such part of the agreement shall remain confidential until the Authority decides otherwise in accordance with the above provisions .

5. Registration of interconnect agreements

(a) All broadcasters shall register with the Authority interconnect agreements entered into by them or modifications / amendments thereto with the Authority within the time frame specified under clause 5(b) .

(b) The time limit for registering the interconnect agreement and amendments / modifications thereto shall be:

[ भाग III- खण्ड 43

भारत का राजपत्र असाधारण

13 (1) FirstReporting for existing broadcasters

February 15, 2005 for all interconnect agreements , which had been entered into prior to the date of this notification including amendments and modifications made upto December 31 , 2004 .

(2) FirstReporting for new broadcasters

Thirty days from the signing of the interconnect agreements .

(3) Quarterly Updation

30th April , 31st July, 31st October and 31st January of the calendar year for the modification/ amendments made in all interconnect agreements as well as new interconnect agreements during the preceding quarter of January to March , April to June , July to September and October to December , respectively.

6. The broadcasters shall furnish to the Authority , information relating to the interconnect agreement in two parts namely , part A and part B, in print form alongwith a soft copy of the same in electronic form with part A in Microsoft Word software and part B in Microsoft Excel software or in any other form as may be prescribed from time to time as detailed below:

a. Part A containing the standard affiliation agreement / service contract /memorandum of understanding , duly authenticated induplicate .

b. Part B containing in tabular form the details of individual agreements , of contracting parties with addresses , of service area covered by the agreement, of integrated receiver decoder number and terms of hiring of integrated receiver decoder , of contract number , of date of entering contract, of date of expiry of contract , of number of channels , of details of channels , of subscriber base , of charges per subscriber per month , of discounts in the case of non- Conditional Access System (CAS ) areas.

c. Part B for CAS areas shall additionally contain details of maximum retail price of each individual channel ; of bouquet of channels ; of minimum subscriber guarantee if any , besides what is required to be provided in non-CAS areas under clause 6 ( b ) of the regulation above.

Provided the Authority may from time to time prescribe such formats for seeking disaggregated information on such parts of standard affiliation agreement /service contract / memorandum of understanding referred to as part A over and above and in addition to what is required to be furnished as part B , as may be necessary, for maintaining the register as provided in clause 3 of this regulation .

83 G1/ 04-4 [PART III -SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

14

Access to the register

7. Subject to the provisions contained in clauses 3 and 4 of this regulation , the register shall be open for inspection by any member of the public on payment of prescribed fee and on his fulfilling such other conditions as may be provided for in the regulation or as may be notified by the Authority from time to time.

8. Any person seeking inspection of the register shall apply to the officer designated for the purpose by the Authority, detailing therein the information he/ she seeks .

9. The designated officer shall allow inspection of the register and also make available extracts of the relevant portions of the register on payment of such fee as may be prescribed from time to time.

10. The Authority may also allow access to the register through the web- site maintained by the Authority on the same conditions and on payment of such fee as may be prescribed from time to time.

Levy of fees and other charges

11. (i ) There shall be levied a fee of Rs . 50 per hour for inspection of the register.

(ii) A fee of Rs . 20 per page shall be charged for copies of extracts from the register .

General

12. In case of any doubt with regard to the interpretation of any of the provisions of the regulation , the decision of the Authority shall be final and binding.

RAKESH KACKER, Advisor (B & CS )

[ADVT./III/IV/Exty./142/04]

Annex A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. TheTelecom Regulatory Authority of India had notified The Register of Interconnect Agreement Regulation 1999 (2 of 1999 ) and it came into effect w.e.f. 1st Sept 1999. These regulations contain the modalities for the maintenance of the Register of Interconnect Agreements between service providers and matters connected therewith . Broadcasting and Cable Services was brought within the ambit of telecommunication services in terms of section 2(k) of the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 , as amended . The principal regulations were amended on 3.2.2004 to include the Broadcasting and Cable services . In terms of the amended regulation , in respect of Broadcasting and Cable Services , the Broadcasters including their 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

authorized distribution agencies and Multi- Service operators are required to register with the Authority any interconnect agreement to which they are parties . A number of definitions relating to the Broadcasting and Cable Services were also added to the principal regulations .

2. While processing cases of registration of the Interconnect Agreements , on the Broadcasting and Cable services side , it was found , that Broadcasters and MSOs use standard form of Interconnect Agreements for a particular type of arrangements entered into with a group of subscribers. These standard forms vary from group to group and between MSOs/ Broadcasters depending upon the nature and type of arrangements . Besides the volume in terms of number of agreements expected to be registered is also likely to be very large if the MSOs / Broadcasters were to submit agreements individually. Further most of the MSOs / Broadcasters state that the information furnished particularly on the number of subscribers , subscription rate , number and details of channels , discounts schemes etc are commercially sensitive and therefore have to be kept confidential .

3. Besides it was noted that:

i) The nature of Broadcasting and Cable Services Industry is different from that of the Telecom Sector.

ii) The practices prevailing in the Industry relating to the nature and type ofcommercial and technical agreements entered into are such that the provisions of the existing regulations in general and in particular, on maintenance of Register of Interconnect Agreements and structure of formats in which the information is furnished, would not cater to the specific needs of this sector.

The desire on the part of service providers to keep almost the entire inforrnation confidential so as to keep their commercial interest protected and this confidential data being very specific the requirement of non-confidential summary as per the existing regulations was found to serve no useful purpose .

iv) The volumes of agreements that would require to be handled if individual agreements entered into by Broadcaster, and MSO where they are parties were to be registered.

4. The above experiences suggested that the existing regulations would require extensive amendments to suit the specific requirements of Broadcasting and Cable Services and it was also felt this could lead to lack of clarity in the interpretation of the provisions . In view of the above factors , it is viewed , as necessary, to formulate separate set of Register of Interconnect Agreements Regulations for Broadcasting and Cable Services instead of amending the existing principal regulations of 1999. This would be simpler and also avoid difficulties and confusion on interpreting the various provisions ofthe regulations .

5. The new Register of Interconnect Regulations requires all Broadcasters to register with the Authority all Interconnect Agreements entered into by them as against the provisions in the existing regulations which require the filing of interconnect agreements to which not only the 16

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III--SEC. 4] Broadcasters but also multi service operator are parties . The changed provision is in line with the position spelt out in TRAI's recommendations on Broadcasting and Distribution of TV channels dated 1/10/04 stating that the agreements entered into between an MSO and an LCO shall be registered with the Authorised Officer and agreements entered into between broadcasters , MSOS , DTH operators and HITS operators shall be filed with the Authority. Broadcasters would therefore have to file all their interconnection agreements with the Authority of the followingdistributors: -

(i) CableOperators

MSO's

(ii)

DTH Operators

(iii)

(iv) HITS Operators

6. The new Register of Interconnect Regulation stipulates that the amendments /modifications to the agreements as well as new agreements pertaining to a particular quarter need to be filed within one month of the end of the respective quarter . This has been done keeping in view the volume of agreements in the Broadcasting and Cable TV services .

7. The new regulation provides that Interconnect Agreements shall be filed in two parts . Part A containing the standard Affiliation Agreement /Service Contract /Memorandum of Understanding and Part B containing details in tabular form covering the details of individual agreements relatingto contracting parties , service area , date of entering into contract etc. The term 'Interconnection Agreement' has been defined to cover the nature of agreements , which are generally in the form of 'Standard Affiliate Agreement' . The regulation also provides powers to the Authority to prescribe formats seeking disaggregated information. In view of the past experience on requests for keeping the majority of information to be provided in Part B as confidential for reasons of commercial interest and this information being very specific , the preparation of non - confidential summary of confidential information would not serve any purpose and has therefore been dispensed with in the new regulations .

8. In view of the separate Register of Interconnect regulations for Broadcasting and Cable Services , The Register of Interconnect Agreement Regulations 1999 is being amended so as to restore the earlier position and undoing the amendment carried out on February 3 , 2004. The separate repealing notification , however , provides that all acts done under the earlier regulations will be valid unless otherwise specifically provided in the new regulations.

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 31 December 2004. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2004-12-31.19932/. Archive identifier in.gazette.central.e.2004-12-31.19932.