REGD. NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III -Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 10 , 2005 /पौष 20 , 1926
सं. 2]
NEW DELHI , MONDAY, JANUARY 10 , 2005/PAUSA 20 , 1926
No. 2]
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 जनवरी , 2005
सं. 409-8 /2004- एफएन. - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के पैरा ( ii ) , ( iii ) तथा ( iv ) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार अन्तः संयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 , में एतद्वारा निम्न प्रकार संशोधन करता है :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
(i) इस विनियम का नाम 'दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (IUC) (चौथा संशोधन) विनियम, (2005 का 1 )" होगा ।
(ii) यह विनियम 1 फरवरी, 2005 से प्रभावी होगा ।
2. दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4 ) के खण्ड VIII (व्याख्या) के विनियम 8 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:
'यदि इस विनियम के किसी प्रावधान के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो प्राधिकरण द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा । "
(1)
117 GI 2005 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
2
[PART III-SEC . 4] 3. दूरसंचार उपयोग प्रभार विनियम 2003 (2003 का 4) की अनुसूची III के पैरा 3.1 तथा 3.2 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:
3.1 जैसा कि तालिका III में उल्लेख किया गया है एक्सेस डेफिसिट प्रभार, कॉलों की विनिर्दिष्ट कोटि के लिए लागू होगा । एडीसी प्रतिमिनट आधार पर देय होगा और नीचे अनुसूची- III के खण्ड 3.2 के अनुसार इसे संग्रहित , वितरित तथा रखा जाएगा ।
विभिन्न किस्म के कॉलों पर लागू एडीसी का उल्लेख तालिका III में किया गया है । दर प्रतिमिनट थोक निपटान आधार पर दर्शाई गई है ।
तालिका-- III
विभिन्न किस्म के कॉलों पर लागू एक्सेस डेफिसिट प्रभार ( एडीसी) रुपये प्रति मिनट एडीसी
स्थानीय कॉल
इन्द्रा कॉलें रुपये प्रति मिनट में
>50 कि.मी.
0-50 कि.मी.
फिक्सड से फिक्सड
0.00 0.00
0.30 0.30 फिक्सड- डब्ल्यूएलएल (एम)
0.30 0.30 फिक्सड सेल्युलर
0.30 0.30 डब्ल्यूएलएल (एम) फिक्सड
डब्ल्यूएलएल (एम)-डब्ल्यूएलएल (एम)
डब्ल्यूएलएल (एम) सेल्युलर
0.30 0.30 सेल्युलर-फिक्सड
सेल्युलर- डब्ल्यूएलएल (एम)
0.00 सेल्युलर-सेल्युलर
3.2 एडीसी का संग्रहण तथा वितरण :
आईएलडी कॉलें
सर्किल इंटर सर्किल कॉलें
इनकमिंग
आउटगोइंग
सभी दूरियों के लिए
0.30
0.30
3.25
2.50
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
3.25
2.50
0.30
0.30
0.30
0.30
3.25
2.50
0.30
0.30
ऊपर दी गई राशि का निम्नानुसार संग्रहण / भुगतान किया जाएगाः
(क) सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम) से फिक्सड लाइन के लिए सभी इन्ट्रा सर्किल कॉलों के लिए बीएसएनएल को एक्सेस डेफिसिट की राशि का भुगतान किया जाएगा ।
(ख) फिक्सड से सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम) के सभी इन्ट्रा सर्किल कॉलों के लिए ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता एक्सेस डेफिसिट की राशि प्राप्त करेगा । 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
(ग) फिक्सड लाइन से फिक्सड लाइन के इन्ट्रा सर्किल कॉलों के लिए ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता एक्सेस डेफिसिट रकम (लोकल कॉल तथा "0 से 50 कि० मी० के भीतर की कॉलों के लिए कोई एक्सेस डेफिसिट प्रभार देय नहीं है) प्राप्त करेंगे । टर्मिनेटिंग फिक्सड नेटवर्क को कोई एक्सेस डेफिसिट प्रभार देय नहीं है ।
(घ) फिक्सड लाइन से सभी आउट गोइंग इन्टर सर्किल तथा आईएलडी कॉलों के लिए ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता एक्सेस डेफिसिट की राशि रखेंगे । टर्मिनेशन फिक्सड लाइन नेटवर्क के लिए कोई एक्सेस डेफिसिट प्रभार देय नहीं होगा ।
(ङ) फिक्सड लाइन के लिए सभी आईएलडी कॉलों के लिए आईएलडीओ (सीधे या एनएलडीओ के माध्यम से, जहां लागू हो) द्वारा एक्सेस डेफिसिट प्रभार का भुगतान बीएसएनएल को तथा टर्मिनेशन प्रभार का भुगतान टर्मिनेटिंग नेटवर्क को किया जाना चाहिए । (च) सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम ) से फिक्सड लाइन के लिए सभी इन्टर सर्किल कॉलों के लिए एनएलडीओ द्वारा एक्सेस डेफिसिट प्रभार तथा टर्मिनेशन प्रभार ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा तथा एक्सेस डेफिसिट प्रभार बीएसएनएल को तथा टर्मिनेशन प्रभार, टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाएगा ।
(छ) सेल्यूलर मोबाइल तथा डब्ल्यूएलएल (एम) से सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल(एम) के सभी इन्टर सर्किल कॉलों के लिए एनएलडीओ द्वारा ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता से एक्सेस डेफिसिट प्रभार वसूल किया जाएगा तथा उसका बीएसएनएल को भुगतान किया जाएगा । (ज) सेल्युलर मोबाइल तथा डब्लयूएलएल(एम ) से आने वाले तथा उनमें प्राप्त होने वाले सभी आईएलडी आडटगोइंग तथा इनकमिंग कॉलों के लिए एक्सेस डेफिसिट की राशि आईएलडीओ द्वारा वसूल की जाएगी तथा इसे बीएसएनएल को भुगतान किया जाएगा ।
4. व्याख्यात्मक ज्ञापन
इस विनियम के अंतर्गत शामिल मामलों में स्पष्टता तथा पारदर्शिता प्रदान करने के लिए इस विनियम के अनुलग्नक ' क ' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है ।
आदेशानुसार,
डॉ० हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार
[विज्ञापन- III/IV/असा./142/04] PAK 111 -S41 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
अनुलग्नक 'क'
व्याख्यात्मक ज्ञापन
I भूमिका
1 ए डी सी प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है और इसे पहली बार ट्राई के 24 जनवरी, 2003 के विनियम में अधिसूचित किया गया था और ट्राई के 29 अक्तूबर, 2003 के विनियम में इसकी समीक्षा की गई । उस अधिसूचना में प्राधिकरण ने एक ऐसे नीतिगत फ्रेमवर्क पर जोर दिया था जो घरेलू कीमतों में कमी तथा सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा देगा । इन दोनों उद्देश्यों के संदर्भ में प्राधिकरण की आशाएं बाद की अवधि में सही सिद्ध हुई हैं । भारत इस समय दुनिया की सबसे सस्ती मोबाइल कॉल दरों वाला देश है, जैसाकि नीचे उदाहरण के लिए तालिका 1 से देखा जा सकता है । इसी प्रकार, मोबाइल सब्सक्राइबर आधार में मासिक वृद्धि की दर की दृष्टि से भी भारत सबसे ज्यादा वृद्धि वाले देशों में एक है और कीमतों में कमी का इस प्रकार की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।
2 भारत में मॉग तथा सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि के लिए कीमतों का स्तर एक निश्चित प्रारंभिक स्तर से कम रखना होगा, जिससे बाजार के आधार में भारी विस्तार की संभावना बनी रहे । यह नीचे तालिका 1 से स्पष्ट हो जाता है जो यह दर्शाता है कि टैरिफ , खासतौर पर मोबाइल सेवाओं का टैरिफ, विगत में काफी तेजी से घटा है । पिछले वर्ष से जब से मोबाइल सेवाओं की प्रभावी कीमत फिक्सड लाइन सेवाओं के लगभग बराबर हुई है तब से टैरिफ में आई इस कमी से सब्सक्राइबर आधार में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है । इससे इस बात का पता चलता है कि अब कीमतों का स्तर घटकर ऐसे खास दहलीज पर पहुंच गया है जिसके फलस्वरूप भारत के लोगों के लिए सेवा की अभिगम्यता में बुनियादी बदलाव अपेक्षित है । परिणामस्वरूप , कीमतों में और कमी होने से सब्सक्राइबर आधार में आगे और वृद्धि हो सकती है और इससे निर्धारित तिथि से काफी पहले हमारे टेली घनत्व के उद्देश्य प्राप्त कर लेने की संभावना भी बढ़ जाती है ।
तालिका 1 : विभिन्न देशों में प्रति मिनट कॉल प्रभार , उपयोग मिनट तथा एआरपीयू की तुलना तथा देशों के लिए औसत मूल्य
उद्योग स्पैनशॉट- 2 क्यू04
प्रति मिनट दर
देश का नाम
प्रति
सब्सक्राइबर
प्रति माह उपयोग
मिनट
एआरपीयू (औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता)
अमेरिकी डालर
मिनट
अमेरिकी डालर
0.11
121
13
अर्जेंटिना
0.24
159
43
आस्ट्रेलिया 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
40 आस्ट्रिया
42 बेल्जियम
11 ब्राजील
39 कनाडा
12 चिली
10 चीन
11 कोलंबिया
21 चेक
32 डेनमार्क
17 मिस्र
43 फिनलैंड
40 फ्रास
28 जर्मनी
34 ग्रीस
27 हांगकांग
25 हंगरी
11 भारत
11 इंडोनेशिया
54 आयरलैंड
36 इस्राइल
32 इटली
63 जापान
35 कोरिया
20 मलेशिया
18 मेक्सिको
38 नीदरलैंड
33 न्यूजीलैंड
48 नाइजीरिया
49 नौरखे
8 फिलीपींस
19 पोलैंड
30 पुर्तगाल
13 रूस
31 सिंगापुर
27 दक्षिण अफ्रीका
37 स्पेन
28 स्वीडन
0.27
127
108
उपलब्ध नहीं
0.11
92
0.11
344
0.12
105
0.04
261
0.10
106
0.22
80
0.17
155
0.10
167
0.15
247
0.16
213
0.31
74
0.25
117
0.07
380
0.22
118
0.04
309
उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं
0.21
198
0.11
297
0.24
118
0.33
156
0.09
316
0.11
185
0.17
105
0.24
137
0.20
147
उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं
0.21
191
उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं
0.24
71
0.23
120
0.09
130
0.09
277
0.18
140
0.25
132
0.22
119 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
59
स्विटरजरलैंड
19
ताइवान
9
थाइलैंड
[PART III-SEC . 4] 119
0.45
193
0.09
उपलब्ध नहीं
14
टर्की
39
यूके
57
यूएस
16
वेनिजुएला
30
जोड़ /औसत
स्रोतः 29 सितम्बर , 2004 का मेरिन लिंक रिपोर्ट
चित्र 1 :
उपलब्ध नहीं
66
0.19
144
0.22
619
0.09
77
0.21
235
0.13
मोबाइल का विकास तथा ट्राई का पहल
400 एमबोयू/ महीना (इनकमिंग और आउटगोइंग मिनटों दोनों) के लिए सेल्युलर मोबाइल विकास
तथा प्रति मिनट प्रभावी प्रभार
फिक्सड
सेल्युलर -
16.00
एनटीपी 99
14.00
टीटीजो 1999
12.00
10.00
8.00
डब्ल्यूएलएल (एम)
मोबाइल सब्सक्राइबर
50
एडीसी, 30% से कम कर सेक्टर राजस्व का 10 % करना
43
सीपीपी शुरू किए 37.73
40
अल्यूएलएल शुरू किए
63.60
तीसरा और चौथा
सेल्युलर ऑपरेटर
6.00
4.00
2.00
प्रभावीप्रभार(रु०प्रतिमिनट)
मार्च 00
मार्च 98 मार्च 99
2000
3020
10
13
मोबाइलसब्सक्राइबरआधार (मिलियनमें)
0
मार्च 01 मार्च 02 मार्च 03 मार्च
जून- सितम्बर-04
3 सब्सक्राइबर आधार में हुई असाधारण वृद्धि के परिणामस्वरूप उस स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है जो स्थिति 29 अक्तूबर, 2003 के विनियम में एडीसी प्रणाली अधिसूचित करते समय विद्यमान थी । सब्सक्राइबर आधार में हुई भारी अप्रत्याशित वृद्धि से ऐसे मिनटों की संख्या काफी बढ़ी है जिसे समग्र एडीसी की राशि वित्त पोषित होती है । इस प्रकार , एडीसी की इतनी ही राशि वसूल की जाए तो भी उन मिनटों की संख्या बढ़ने से जिन पर एडीसी प्रभार लागू होता है, प्रति मिनट एडीसी प्रभार कम हो सकता है । अन्य बातों के साथ- साथ इस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखकर प्राधिकरण ने 23 जून, 2004 के अपने परामर्श पत्र के आधार पर एडीसी प्रणाली की पुनः समीक्षा की ।
4. इस विनियम में अधिसूचित प्रणाली में उन सभी इनपुटों का ख्याल रखा गया है, जो परामर्श की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुए जिसमें की कई मामलों में अलग-अलग स्टेकहोल्डरों 7
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III - खण्ड 4]
ने कुछ विशिष्ट मुद्दों पर बिल्कुल विपरीत राय व्यक्त की । इस प्रकार प्राधिकरण को विभिन्न इनपुटों तथा स्थितियों पर विचार करना पड़ा और इसका प्रयास रहा है कि एक ऐसी संशोधित प्रणाली बनाई जाए जिसमें भारतीय उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ मिले तथा प्रतिकूल प्रभार डाल सकने की संभावना वाले कारकों को समाप्त करने के लिए पूरक अथवा अतिरिक्त कदम उठा कर टेलीकॉम सेवाओं का तेजी से विकास किया जाए ।
5. संशोधित एडीसी प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए देश भर में आधुनिक संचार सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे समग्र नीतिगत फ्रेमवर्क के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए । ऐसे पहलकदमों के भाग के रूप में प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में नेटवर्क के विस्तार की योजना के संबंध में कई बार सेवा प्रदाताओं के साथ विचार-विमर्श किया । इन विचार- विमर्शों से पता चलता है कि निकट भविष्य में मोबाइल नेटवर्क के कवरेज में काफी विस्तार होने और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी आकर्षक टैरिफ होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी बाजार के बढ़ने से सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि होने की संभावना है । अगले दो वर्षों में मोबाइल कवरेज 1700 नगरों से बढ़कर 4900 नगरों तक उपलब्ध होने की संभावना है और इस अवधि के दौरान मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत लगभग 60% गांवों को कवर कर लिए जाने की संभावना है (कृपया नीचे तालिका 2 देखें)
तालिका 2 : मोबाइल का और विकास करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल के कवरेज में लाए गए नए क्षेत्र
मोबाइल नेटवर्क का वर्तमान कवरेज (जनसंख्या कवरेज 20%)
जनसंख्या कवरेज
क्षेत्र द्वारा
नगर
~5200 में से 1700 ~200मिलियन
नाममात्र
नाममात्र
ग्रामीण क्षेत्र
2006 तक प्रस्तावित नेटवर्क कवरेज , ऑपरेटरों की योजना (जनसंख्या कवरेज 75 %)
जनसंख्या कवरेज
क्षेत्र द्वारा
नगर
~300 मिलियन
~5200 में से 4900
ग्रामीण क्षेत्र
~607,000 गांवो में से 350,000 ~450 मिलियन
6. देश के बड़े भाग को कवरेज के अंतर्गत लाने और सेवाओं की कवरेज बढ़ने के बाद संचार सेवा की अभिगम्यता का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए , सब्सक्राइबर आधार बढ़ाने के प्रयोजन से , कम घरेलू टैरिफ का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है । प्राधिकरण का [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
४
मत है कि देश में सब्सक्राइबर आधार तथा टेली घनत्व को निरन्तर बढ़ावा देने के लिए घरेलू टैरिफ को उनके वर्तमान प्रारंभिक स्तर से निरन्तर घटता रहना चाहिए । 7. अपनी संशोधित एडीसी प्रणाली के विनिर्दिष्टीकरण में प्राधिकरण ने घरेलू कीमतों में और कमी लाने , सब्सक्राइबर आधार को बढ़ावा देने तथा यथा संभव सीमा तक लम्बी दूरी के प्रभारों में समानता लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के वास्ते मजबूत आधार तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है (अर्थात 'डेथ आफ डिस्टेंस' , जो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों से संभव हो रहा है , के लिए कार्य करना ) । इस प्रकार प्राधिकरण को आशा है कि इस विनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्रणाली के बाद प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रतिक्रिया होगी और परिणामस्वरूप कॉल प्रभारों में कमी होगी, जिससे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी तथा टेलीकॉम सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ेगी । प्राधिकरण कीमतों पर निगरानी रखेगा और इसके लिए विशेष साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे टैरिफ पैकेजों की तुलना के लिए विकसित किया जा रहा है ।
8. सब्सक्राइबर आधार में बड़े पैमाने पर संभावित वृद्धि से वैसे मिनटों में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी जो फिक्सड सेवा प्रदाताओं के लिए एडीसी का वित्त पोषण करते हैं । इसके अलावा, ये मिनट काफी हद तक बीएसएनएल के लिए बाह्य होंगे अर्थात् बीएसएनएल द्वारा अपना स्वयं का एडीसी वित्त पोषण निरन्तर कम होगा । इन प्रमुख बातों से हमें एक ऐसा आधार प्राप्त होगा जिससे प्रतिमिनट एडीसी प्रभार कम कर सकते हैं अथवा यदि एडीसी का वित्तपोषण राजस्व की भागीदारी वाली प्रणाली से किया जाए तो एडीसी के वित्त पोषण के लिए राजस्व शेयर घटा सकते हैं । जैसा कि प्राधिकरण ने पहले ही कहा है एडीसी प्रणाली को अन्ततः यूएसओ प्रणाली में समाहित कर दिया जाएगा ।
9. एडीसी के वित्त पोषण के । एडीसी प्रणाली का मुख्य प्रणाली में प्राधिकरण ने जितनी 29 अक्तूबर, 2003 थी । बहरहाल , सब्सक्राइबरों ढ़ने से इतनी ही राशि के वर्तमान समीक्षा में प्राधिकरण का आकलन मुख्यतः लिए उपलब्ध मिनटों की बढ़ी हुई संख्या पर आधारित ध्यान बीएसएनएल पर केन्द्रित है और संशोधित बीएसएनएल के लिए उतनी ही एडीसी निधि मुहैया की के विनियम में अधिसूचित प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित की संख्या तथा परिणामस्वरूप संगत उपयोग मिनट एडीसी वित्त पोषण के बावजूद प्रति मिनट एडीसी प्रभार कम होगा ।
10. एडीसी प्रणाली की समीक्षा करने में प्राधिकरण ने ऐसी एडीसी प्रणाली की भी जांच की है जिसे बीएसएनएल को छोड़कर सभी फिक्सड लाइन के सेवा प्रदाताओं पर लागू किया जा सके । प्राधिकरण ने पाया कि अक्तूबर , 2003 में अधिसूचित एडीसी प्रणाली में भी इन सेवा प्रदाताओं को बीएसएनएल के समान नहीं माना गया था क्यं केि उस प्रणाली में मोबाइल से मोबाइल कॉलों तथा मोबाइल में / से अन्तरराष्ट्रीय कालों के सामले में केवल बीएसएनएल को ही एडीसी प्राप्त होता था । संशोधित एडीसी प्रणाली में भी दूसरे फिक्सड लाइन के सेवा 9 [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
प्रदाताओं को बीएसएनएल के समान नहीं माना गया है । प्राधिकरण मानता है कि वायरलेस टर्मिनल वाले फिक्सड लाइनों अर्थात अंतिम मील में रेडियो लिंक वाले फिक्सड लाइनों में अन्तर्ग्रस्त एक्सेस की कम कीमत तथा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सक्राइबरों के फैलाव को ध्यान में रखा जाए तो इस प्रकार के असमान व्यवहार का उचित आधार है (कृपया नीचे तालिका 3 देखे) ।
11. तथापि, यदि हम इस दृष्टि से विचार करें कि संशोधित योजना में प्राधिकरण, बीएसएनएल को समग्रतः उतनी ही एडीसी की राशि मुहैया करा रहा है जितनी राशि अक्तूबर, 2003 में अधिसूचित प्रणाली में प्रदान की जा रही थी और साथ ही दूसरे फिक्सड आपरेटरों को भी उस विनियम में निर्धारित एडीसी के मूल्य के बराबर राशि ही दी गई है तो यह देखा जा सकता है कि बीएसएनएल तथा दूसरे सेवा प्रदाताओं के साथ समान एडीसी दिया जा रहा है।
तालिका 3
30 सितम्बर, 2004 को फिक्सड ऑपरेटरों के कुल फिक्सड सब्सक्राइबर आधार में एफडब्ल्यूटी लाइनों का प्रतिशत वितरण तथा फिक्सड ऑपरेटरों द्वारा मुहैया कराए गए कुल फिक्सड लाइनों में ग्रामीण लाइनों का प्रतिशत
सेवा प्रदाता
सर्किल का नाम/ सेवा क्षेत्र
% ऑपरेटरों के फिक्सड वायरलेस लाइनों का
ऑपरेटरों का फिक्सड सब्सक्राइबर लाइनों में ग्रामीण लाइनों का % बीएसएनएल
2.60
35.20
पूरा भारत (दिल्ली मुबई को छोड़कर)
1.09
एमटीएनएल
0.00
दिल्ली एवं मुम्बई
भारती
3.46
0.08
दिल्ली,, म०प्र ० , तमिलनाडु , कर्नाटक, हरियाणा, चेन्नई
टाटा
77.39
0.23
महाराष्ट्र, मुम्बई, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई
राजस्थान
श्याम
18.49
3.37
पंजाब
24.53
एचएफसीएल
0.45
रिलायंस
असम और उत्तरपूर्व को छोड़कर सभी सर्किल
97.27
0.66
जोड़
7.70
28.93
ट्राई को प्रस्तुत रिपोर्ट
स्रोतः ऑपरेटरों द्वारा 12. उपर्युक्त आधार पर प्राधिकरण ने विनिश्चय किया है कि बीएसएनएल को छोड़कर अन्य आपरेटरों के साथ उन्हें प्रदान किए जाने वाले एडीसी सहायता के मामले में बीएसएनएल से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए । इस पृष्ठभूमि में तथा 29 अक्तूबर, 2003 के विनियम में लगाए गए आकलन के समान बीएसएनएल का समग्र एडीसी वित्त पोषण करने के उद्देश्यों के अनुसार प्राधिकरण ने आगे और गणना की और निर्णय किया कि बीएसएनएल को छोड़कर सभी दूसरे आपरेटरों का एडीसी वित्त पोषण उनके आउट गोईंग कॉलों से 117 GI /2005-2 10
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PART III -SEC. 41 ही किया जाना चाहिए । इनकमिंग कॉलों से सृजित होने वाली एडीसी, जो पहले इन आपरेटरों (गैर बीएसएनएल ) को मुहैया कराया जाता था, को अब बीएसएनएल को ही मुहैया कराया जाएगा । एडीसी प्रभार के मामले कम रखने, एडीसी प्रणाली को टिकाऊ बनाने तथा ऐसे आपरेटरों जो इस समय वस्तुतः संपूर्ण ग्रामीण टेलीफोनी मुहैया करा रहे हैं, को प्रदान किए जा रहे एडीसी के लिए अपेक्षित निधि को प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है ।
13. प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि भविष्य में सरकार से यूएसएफ प्रशासक को यूएसओ फंड का ज्यादा संवितरण किया जाएगा, जो अपनी यूएसओ योजनाओं का कार्यान्वयन करेगा । यूएसओ फंड के निर्बाध तथा जल्दी संवितरण से एडीसी वित्त पोषण की आवश्यकता कम होगी क्योंकि प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल की गई पद्धति ऐसी है कि ज्यों ज्यों यूएसओ फंड बढ़ेगा एडीसी वित्त पोषण की जरूरत घटेगी । अतः यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार द्वारा यूएसओ फंड का संग्रहण कर यूएसएफ प्रशासक को राशि मुहैया कराके इस प्रयोजन के लिए संवितरित की जाए । अन्यथा यद्यपि सरकार द्वारा लाइसेंस शुल्क से यूएसओ फंड को वसूल किए जाएगा परन्तु इसका संवितरण न होने से एडीसी प्रभार अधिकतम सीमा तक कम करना संभव नहीं होगा तथा उपभोक्ता अपेक्षाकृत उच्चतर एडीसी का बोझ उठाते रहेंगे ।
{ 14. निरन्तर कीमत घटाने तथा सब्काइबर आधार में तेजी से वृद्धि करने के इसके मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त प्राधिकरण ने टेलीकॉम मार्केट में ज्यादा निश्चितता लाने तथा अन्तरराष्ट्रीय कॉलों में ग्रे ट्रैफिक के समाधान के लिए तंत्र सुदृढ़ करने पर जोर दिया है । निश्चितता का यह मुद्दा तब खड़ा हुआ जब बीएसएनएल तथा सेल्युलर मोबाइल के आपरेटरों ने भारत में कार्य कर रहे अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के आपरेटरों के अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए टर्मिनेशन प्रभारों के संबंध में मोल भाव करने के संबंध में लचीलेपन की मांग की। कई दूसरे स्टेकहोल्डरों की यह राय थी कि इससे अन्य बातों के साथ- साथ बाजार में अस्त-व्यस्तता होगी और एक समर्थ आपरेटर बाजार में बेहतर स्थिति प्राप्त कर लेगा । स्थिति के समग्र विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने एडीसी प्रभार निर्धारित करने तथा टर्मिनेशन प्रभार के संबंध में मोल भाव की अनुमति न देने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि ट्राई के जून 2004 के परामर्श पत्र में केवल एक्सेस डेफिसिट की समीक्षा की गई थी न कि अंतः संयोजन उपयोग प्रभार की (जिसमें टर्मिनेशन प्रभार भी शामिल है) ।
15. अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों में ग्रे ट्रैफिक के मामले में प्राधिकरण ने अक्तूबर, 2003 के अपने विनियम में ग्रे ट्रैफिक से संबंधित समिति, जिसके सदस्य ट्राई, कई सेवा प्रदाताओं (बीएसएनएल, एमटीएनएल सहित) और संचार विभाग, टीईसी आदि से थे, की, रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा था । प्राधिकरण ने इस संदर्भ में कई संगत मुद्दों को भी ध्यान में रखा:
बीएसएनएल तथा समिति के दूसरे सदस्यों की राय थी कि ग्रे ट्रैफिक का समाधान गैर-कानूनी अंतरराष्ट्रीय कॉल प्रदाताओं को उपलब्ध आरंबिटरेज अवसर में बदलाव
i 11 [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
कर नहीं किया जा सकता है बल्कि इसके लिए मजबूत निगरानी तंत्र तथा दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
23 तथा 24 जून, 2003 के अपने पत्र द्वारा दूर- संचार विभाग ने गैरकानूनी अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक पर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र स्थापित किया था, जिसमें इसका सतर्कता विभाग एक नोडल प्वाइंट के रूप में काम कर रहा था । आरबिटरेज अवसर के समाधान के किसी भी प्रयास से एन टी पी 1999 में निहित वहनीयता खासतौर पर लोकल कॉलों की वहनीयता तथा उच्चतर टेलीकॉम विकास के लक्ष्य नजर अन्दाज नहीं होने चाहिए ।
प्राधिकरण ने 29 अक्तूबर , 2003 के विनियम के पैराग्राफ 87 में उल्लेख किया था कि 'इस समय एडीसी प्रणाली के साथ बाजार में वहनीय टैरिफ विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता को देखते हुए टेली घनत्व के उद्देश्यों के लिए ऐसे कॉलों से उपलब्ध राजस्व पर ज्यादा बल दिया गया है । "
16. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है प्राधिकरण ने अपनी समीक्षा में पुनः कम कीमत तथा परिणामतः सब्सक्राइबरों की संख्या में वृद्धि पर बल दिया है । इस विनियम में अधिसूचित एडीसी प्रणाली का निर्धारण बीएसएनएल द्वारा दोहराए गए विचार कि ग्रे मार्केट का समाधान केवल निगरानी रख कर किया जा सकता है न कि घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों से संबंधित एडीसी के बीच मार्जिन के कारण उत्पन्न होने वाले आरबिटरेज को घटाकर, को ध्यान में रखकर किया गया है । प्राधिकरण के साथ अपनी बैठक में बीएसएनएल ने इस बात पर जोर दिया है कि संचार विभाग के निगरानी तंत्र की स्थापना से परिणाम नजर आने लगे हैं । इसके अलावा, प्राधिकरण ने पहले ही एक विशेषज्ञ दल का भी गठन किया है ताकि ऐसे नए निगरानी तथा सतर्कता तंत्र के संबंध में प्रदाताओं के सिफारिशें प्राप्त हों, जिसमें वैध अन्तर्राष्ट्रीय कॉल प्रदाताओं के ट्रैफिक को कम न दिखाया जाए तथा इसमें ग्रे मार्केट के कॉलों पर नियंत्रण रखा जा सके । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस प्रस्तावित संशोधित प्रणाली में सभी इनकमिंग अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों से प्राप्त होने वाला एडीसी , बीएसएनएल को दिया जाना है । बहरहाल , प्राधिकरण ने लम्बी दूरी के राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए आरविटरेज मार्जिन भी घटा दिया है (कृपया नीचे तालिका 4 (क) और 4 (ख) देखें) । लम्बी दूरी के आउटगोइंग और इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय मिनटों की संख्या से संबंधित स्थिति नीचे तालिका 5 में दिखाया गया है । 12
[PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
तालिका
4 (क)
इनकमिंग कॉलों के लिए संभावित प्रतिमिनट आरबिटरेज मार्जिन (एडीसी टर्मिनेशन) आईयूसी प्रणाली
क्रं सं०
अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग
(50)
कॉल
एडीसी टर्मिनेशन प्रभार
लोकल / एनएलडी प्रभार पर कॉल (रु०) पर एडीसी टर्मिनेशन
यदि इनकमिंग एलडीसी कॉल को लोकल/ एनएलडी में परिवर्तित किया जाता है तो (संभावित टर्मिनेशन)आरबिटरेट मार्जिन (रु० )
3.45 से 4.25
4.55
0.30 से 1,10
1
29अक्तूबर , 2003
2.95 से 3.25
0.30 से 0.60
2
3.55
इस विनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्रणाली
प्रतिमिनट आउटगोइंग कॉल के लिए संभावित मार्जिन (एडीसी + ओरिजिनेटिंग) जिसमें ओरिजिनेशन प्रभार टर्मिनेशन प्रभार के समान किया गया है
आईयूसी प्रणाली
क्रं सं ०
लोकल / एनएलडी कॉल (रु०) पर एडीसी ओरिजिनेशन प्रभार
अन्तरराष्ट्रीय
आउटगोइंग कॉल (रु०)
पर एडीसी+ओरिजिनेशन
प्रभार
A
यदि आउटगोइंग एलडीसी कॉल को लोकल /एनएलडी में परिवर्तित किया जाता है तो (संभावित) आरबिटरेट मार्जिन (रु०)
3.45से 4.25
0.30 से 1.10
4.55
1
29अक्तूबर , 2003
2.20से 2.50
0.30 से 0.60
2
3.55
इस विनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्रणाली 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
तालिका 5
अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी मिनट
मिलियन में मिनट
सेक्टर
आईएलडीओ द्वारा रिपोर्ट किए गए डाटा पर आधारित
6 महीने की रिपोर्ट + 6 महीने के पूर्वानुमान
2004.05
2003.04
2002.03
2000.01 2001.02
1999.2000
मिनट
अन्तरराष्ट्रीय
1720
1176
764
575
473
527
आउटगोइंग
4843
3110 4043
2167 2546
1769
इनकमिंग
6564
3120 3875 5219
2242 2694
जोड़
17. संशोधित एडीसी प्रणाली विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकरण ने यातायात प्रवाह तथा सब्सक्राइबर आधार के संबंध में इसे प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया । प्राधिकरण ने प्राप्त आंकड़ों में अन्तर तथा असंगतता को नोट किया तथा सेवा प्रदाताओं को संगत संशोधन करने का अवसर प्रदान किया । तथापि, प्रचालकों द्वारा विलम्ब से, अपूर्ण अथवा असंगत आंकड़े दिए जाने के कारण विनियामक मुद्दे पर पड़ने के बजाय प्राधिकरण ने जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ, उपयुक्त नियामक अनुमानों का इस्तेमाल किया । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि बीएसएनएल को भुगतान किए जाने वाला एडीसी, जिसमें इसके आन्तरिक ट्रैफिक से प्राप्त होने वाला एडीसी भी शामिल है, प्रत्याशा से ज्यादा होने की संभावना है क्योंकि मौजूदा चक्र जनवरी, 2005 में पूरा हो जाता है । नई प्रणाली 1 फरवरी , 2005 से लागू की जाएगी, जिसका आशय यह है कि वर्तमान प्रणाली 31 जनवरी , 2005 तक जारी रहेगी । संशोधित प्रणाली सितम्बर , 2004 से आगे की अवधि के पूर्वानुमान डाटा पर आधारित है । प्राधिकरण एडीसी दर के कार्यान्वयन, के 3 से 6 माह के भीतर इसकी समीक्षा करेगा और यह देखेगा कि क्या इसके द्वारा पूर्वानुमान सहित गणना में इस्तेमाल में लाए गए आँकड़े सही हैं और क्या वे बाद में प्राप्त होने वाले लम्बी दूरी के मासिक मिनटों तथा प्रस्तुत एडीसी से मेल खाते हैं । यदि नए आँकड़ों से यह पता चले कि एडीसी के नए वार्षिक चक्र के पिछले दो तिमाहियों के संदर्भ में एडीसी मूल्य में संशोधन करना औचित्यपूर्ण है तो प्राधिकरण बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के एडीसी की दरों की समीक्षा करेगा ।
18. खण्ड II में पृष्ठभूमि, खण्ड III में मुख्य टिप्पणियों का सार, खण्ड IV में ऐसे लगातार उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे दिये गये हैं जो एडीसी प्रणाली को यूएसओ में मर्ज करने तथा इसका अस्तित्व अलग प्रणाली के रूप में न बनाए न रखने से संबंधित है । सार V में प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किए गए मुद्दे संक्षेप में दिए गए हैं और खण्ड VI में प्राधिकरण के मुख्य निर्णय दिए गए हैं । 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART III ---SER ,41 II . पृष्ठभूमि
19. प्राधिकरण ने अन्तः संयोजन उपयोग प्रभार (IUC) तथा एक्सेस डेफिसिट प्रभार (ADC) के संबंध में अपना पहला विनियम 24 जनवरी, 2003 को अधिसूचित किया । यह प्रणाली 1 मई, 2003 से प्रभावी हुई । इसके कार्यान्वयन के बाद इस बारे में ट्राई द्वारा गठित विशेष समिति के परिणामों के आधार पर आईयूसी / एडीसी के आकलन की विधि के संबंध में सभी प्रचालकों के बीच करार संपन्न हुआ । इस विशेष समिति का संयोजक बीएसएनएल को बनाया गया था । उस बैठक में आईयूसी प्रणाली लागू करने की पद्धति के बारे में निर्णय लिया गया लेकिन इसे अंतरिम उपाय के रूप में माना गया । इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बीएसएनएल सहित सभी ऑपरेटरों द्वारा सीडीआर आधारित बिलिंग प्रणाली को लागू करने के साथ यह अंतरिम चरण 31 मार्च, 2004 तक समाप्त हो जाएगा । बहरहाल , सीडीआर आधारित बिलिंग प्रणाली अभी भी बीएसीएनएल ने लागू नहीं की है ।
20. 24, जनवरी , 2004 को प्रथम आईयूसी/ एडीसी प्रणाली के कार्यान्वयन के समय भी, ट्राई इस प्रणाली के संबंध में विभिन्न लोगों से आगे टिप्पणियां प्राप्त करना चाहता था ताकि प्रणाली में किसी भी प्रकार की कमी , खासतौर पर इस प्रणाली को कायम रखने तथा आईयूसी / एडीसी की गणना से जुड़ी कमियों का समाधान निकाला जा सके । एडीसी की अनुमानित रकम काफी बड़ी थी और इसे एक छोर पर या दोनों छोर पर फिक्सड लाइन के ग्राहकों से उनकी कॉलों पर लिया जाना था । इसका अर्थ यह हुआ कि. फिक्सड तथा मोबाइल नेटवर्क को प्राप्त होने वाले या उनसे भेजे जाने वाले कॉलों के आईयूसी / एडीसी प्रभार में काफी अन्तर था । बहरहाल , दो एडीसी प्रणालियां विनिर्दिष्ट की गई थीं, एक समान रूप से लागू होने वाली तथा दूसरी , दूरी के साथ बढ़ने वाली । चूंकि एडीसी केवल फिक्सड लाइन की कॉलों पर ही लगाया जा रहा था इसलिए मोबाइल सेवा प्रदाताओं के पास फिक्सड लाइन की तुलना में कम टैरिफ की पेशकश करने की ज्यादा लोचशीलता थी, खासतौर पर जब दोनों छोरों पर फिक्सड लाइन हों । इससे फिक्सड लाइन की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी हद तक प्रभावित हुई । अधिसूचित आईयूसी / एडीसी प्रणाली की व्यवहारिकता को कायम रखने पर प्रश्न चिह्न लग गया था । इस कारण और कई अन्य टिप्पणियों से इस प्रणाली की समीक्षा का औचित्य सिद्ध हुआ है । (कृपया नीचे देखें)
21. इस समीक्षा के परिणामस्वरूप 29 अक्तूबर , 2003 को अधिसूचित संशोधित विनियम को द्वितीय आईयूसी प्रणाली में सम्मिलित किए गए । प्राधिकरण ने उस समय इस तथ्य को नोट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस जैस विकसित देशों में भी जहां गैर- व्यावहारिक सेवाओं के लिए किराया तथा टैरिफ कम रखने के लिए बाध्यता कम है , वहां भी उदारीकरण के प्रारंभिक वर्षों में एडीसी का प्रतिपादन तथा टैरिफ का पुर्नसंतुलन करना पड़ा । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि प्रारंभिक प्रणाली में एडीसी कुल टेलीकॉम सेक्टर के राजस्व का लगभग 30% था । कुल एडीसी मुख्यतः बीएसएनएल के लिए था । इस कुल 15 [ भाग III - खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
एडीसी में बीएसएनएल का स्वयं का योगदान लगभग 81 % था तथा दूसरों से 19% का योगदान प्राप्त होता था । 29 अक्तूबर , 2003 की नई प्रणाली में एडीसी की राशि सेक्टोरल राजस्व की लगभग 10% रखी गयी थी, जो प्रारंभिक प्रणाली के 30 % की तुलना में काफी अधिक उपयुक्त है । संशोधित प्रणाली (दूसरे आई यू सी) में प्राधिकरण ने 5,340 करोड़ रुपए का कुल एडीसी देने का निर्णय लिया, बीएसएनएल को सभी लम्बी दूरी के कॉलों, जिसमें आउट गोइंग आई एल डी ट्रैफिक भी शामिल है, को कवर करने वाले मोबाइल सेवा प्रदाताओं से 1152 करोड़ रुपए, इनकमिंग अन्तराष्ट्रीय लम्बी दूरी के ट्रैफिक के लिए आई एल डी ओ से 1376 करोड़ रूपए प्राप्त होने की आशा थी और शेष एडीसी जो लगभग 2264 करोड़ रुपए होगा अपने फ़िक्सड लाइन परिचालन से वित्त पोषित करने की आशा की गई थी । सभी दूसरे फिक्सड सेवा प्रदाताओं को मोबाइल सेवा प्रदाताओं से कुल मिलाकर 81 करोड़ रुपए , आई एल डी इनकमिंग ट्रैफिक से 168 करोड़ रुपए तथा उनके आउट गोइंग ट्रैफिक से 300 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना थी । नीचे तालिका 6 में सार दिया गया है । प्राधिकरण ने आईयूसी/ एडीसी राशि की तुलना पहले से मौजूद कंपनियों (incumbent) द्वारा उल्लेख किए गए टैरिफ से भी की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूर्ववर्ती प्रणाली व्यावहारिक नहीं थी और इसलिए बीएसएनएल के टैरिफ रिपोर्ट में उसके द्वारा किए गए अनुरोध पर बीएसएनएल को लागत से कम टैरिफ की अनुमति दी गई (आईयूसी तथा एडीसी सहित) अतः यह एक प्रकार से अनुचित था । इस कारण दूसरे फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं से प्राप्त इसी प्रकार के अनुरोध पर इनके टैरिफ के संबंध में भी इसी प्रकार का निर्णय लिये गये थे । संशोधित प्रणाली 1 दिसम्बर, 2003 से लागू की जानी थी परन्तु सेवा प्रदाताओं द्वारा कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण इसे विलम्ब से लागू किया गया । संशोधित (दूसरी आईयूसी) प्रणाली 1 फरवरी , 2004 से प्रभावी हुई ।
तालिका-6
अन्य
द्वारा
लागू आईयूसी प्रणाली
(करोड़
राशि एडीसी की कुल रुपयों में)
बीएसएनएल को
वित्तपोषित एडीसी
की राशि (करोड़
रुपयों में)
बीएसएनएल फिक्सड द्वारा स्व-वित्तपोषण की राशि (करोड़ रुपयों में)
बीएसएनएल फिक्सड को किये गए वित्तपोषण की शुद्ध राशि (करोड़ रुपयों में)
12381
10084
2298
13518
24 जनवरी, 2003 के विनियम की गणना के अनुसार
4792
2528
2264
5340
29 अक्तूबर, 03 के विनियम की गणना के अनुसार 16
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
22. संशोधित आईयूसी / एडीसी प्रणाली अन्य बातों के साथ- साथ सितम्बर, 2003 में, मोबाइल सब्सक्राइबर आधार, जो केवल 21 मिलियन था (17 मिलियन सेल्युलर तथा 4 मिलियन डब्ल्यूएलएल (एम) और जो बाद में सीडीएमए मोबाइल बन गया), बीएसएनएल की टॉप डाऊन लागत अनुमाने, जिसे काफी समय से मूल्यह्रास के कारण समायोजित करने की जरूरत थी, गैर- फिक्सड लाइन के लिए आबंटित लागत मद, जिसे लेखा द्वारा कवर किया जाता है (जिसमें मोबाइल टेलीफोनी भी शामिल है) तथा सरकार द्वारा बीएसएनएल को दी गई यूएसओ राशि पर आधारित थी । सभग्र मोबाइल सब्सक्राइबर आधार में अप्रत्याशित वृद्धि होना, जिसमें बीएसएनएल के मोबाइल का सब्सक्राइबर आधार भी शामिल है, एक बड़ी बात है । उदाहरण के लिए 30 नवम्बर, 04 को मोबाइल के सब्सक्राइबरों की संख्या 46 मिलियन तक पहुंच गई है । इसने कुल मिनट का एक ऐसा बड़ा आधार प्रदान किया है, जो एडीसी में योगदान देता है । इसके अलावा, प्राधिकरण को इसके कार्यान्वयन की कठिनाइयों का भी पता चला, जिनका समाधान खोजा जाना आवश्यक था । इन कारणों से मौजूदा एडीसी प्रणाली की समीक्षा करने तथा इसे संशोधित करने की आवश्यकता हुई ।
23. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर, प्राधिकरण ने एडीसी प्रणाली की समीक्षा करने तथा समायोजित सकल राजस्व की भागीदारी वाली एडीसी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 23 जून, 2004 को एक परामर्श पत्र जारी किया । इस परामर्श पत्र में प्राधिकरण ने अपने 29 अक्तूबर, 2003 के विनियम में उल्लिखित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों तथा एडीसी प्रणाली के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया ।
24. परामर्श पत्र में खासतौर से इस बात का उल्लेख किया गया था कि 29 अक्तूबर, 2003 के विनियम में ऐसे कारकों का जैसे कि एडीसी प्रणाली में फारवर्ड लुकिंग लांग रन इन्क्रीमेंटल कॉस्ट्स ( FLLRIC ) , इन्कमबेंट को सेल्युलर बाजार में प्रवेश की अनुमति देने से प्राप्त लाभ और एडीसी प्रणाली को लगभग 3 से 5 वर्ष के समय में सओ प्रणाली में समाहित करने की जरूरत का जिक्र था । परामर्श पत्र में संशोधित प्रणाली को 1 अक्तूबर , 2004 से लागू करने का प्रस्ताव किया गया था । इसके गणनाओं के अमान तथा मार्च, 2005 (अर्थात अक्तूबर , 2004 से सितम्बर, 2005 का मध्य बिन्दु) की स्थि ते के पूर्वानुमान के आधार पर परामर्श पत्र में एडीसी के लिए राजस्व की भागीदारी हेतु 2% (200 रु० औसत मासिक किराया राजस्व के साथ) तथा 5.3 % ( 15650 के औसत मारि क किराया राजस्व के साथ ) की एक रेंज दी गई । प्राधिकरण को लिखित में तथा इस विषर पर आयोजित की गई 'ओपन हाउस' तथा अन्य बैठकों में लोगों की टिप्पणियां प्राप्त हुई । र जस्व की भागीदारी पर आधारित एडीसी प्रणाली से संबंधित मुद्दों का नीचे खण्ड V में उल्लेख किया गया है । प्राधिकरण ने इस तथ्य को भी नोट किया है कि बीएसएनएल द्वारा जोड़े जाने वाली अधिकांश नई लाइनें ग्रामीण क्षेत्र में हैं इसलिए बीएसएनएल के 200 रु0 के उ सत मासिक फिक्सड सेवा का किराया निकट भविष्य में प्राप्त नहीं किया जा सकता । प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि बीएसएनएल तथा दूसरे सेवा प्रदाताओं के लेखा परीक्षित परिणाम अभी घोषित हुए हैं । फिक्सड सेवा प्रदाताओं के लिए एडीसी की स्वीकार्यता तथा उसकी मात्रा के निर्धारण से [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
17 संबंधित मुद्दों की जांच करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसके लिए सेवा प्रदाताओं की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई लागत मदों के सत्यापन सहित नेटवर्क एलीमेंट के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करना अपेक्षित होगा । जैसे कि विस्तृत चर्चा की गई है प्राधिकरण इन मुद्दों का समाधान परामर्श पत्र के माध्यम से करना चाहता है, जब सम्बद्ध मुद्दों जैसे कि यूएसओ प्रणाली का कार्यान्वयन तथा अन्तरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रभारों के लिए विभेदकर टर्मिनेशन प्रभार का भी समाधान हो जाता है । इस पृष्ठ भूमि में राष्ट्रीय लम्बी दूरी तथा अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के ट्रैफिक प्रभार के लिए राजस्व की भागीदारी वाले प्रतिशत के उच्चतर प्रतिशत की तुलना में एजीआर से संबंधित समान प्रतिशत की पर्याप्तता भी प्रासंगिक है ।
25. एडीसी मुहैया कराने की कोई आवश्यकता या आधार न होने, एडीसी प्रणाली को जारी रखने और यहां तक कि एडीसी की रकम बढ़ाने पर विचार करने से संबंधित व्यापक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं । इस संबंध में, 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम में उल्लिखित प्राधिकरण की यह टिप्पणी कि यह धीरे- धीरे एडीसी को कम करेगा और इसे यथासमय यूएसओ प्रणाली में समाहित करेगा, को स्मरण करना महत्त्वपूर्ण है । एडीसी में कमी, एफएलएलआरआईसी लागत के बढ़ते कार्यान्वयन पर अन्तर्निहित है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकी, जिसे फिक्सड लाइन नेटवर्क के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, की औसत लागत काफी कम है । इसी प्रकार कुछ समय तक एडीसी प्रणाली जारी रखना अब भी उचित है और प्राधिकरण का मत है कि कुछ और वर्षों तक यह एडीसी प्रणाली को जारी रखेगा । इन मुद्दों के संदर्भ में उदाहरण के लिए 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम के व्या यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 24 में उल्लिखित प्राधिकरण का वक्तव्य नोट करना प्रासंगिक होगा ।
" प्राधिकरण ने यह देखा कि विगत की लागतों एवं विकासोन्मुख लागतों (फारवर्ड लुकिंग कास्ट्स) के बीच अंतर बढ़ जाएगा और केवल लागत आधारित आधुनिक तथा विकासोन्मुख (फारवर्ड लुकिंग) प्रौद्योगिकियों पर आश्रित रहने से BSNL के लिए स्ट्रेन्डेड लागतों से काफी अधिक बोझ बढ़ जाएगा । हालांकि प्राधिकरण यह महसूस करता है कि एफएलएलआरआईसी मॉडल में परिवर्तन करना अत्यावश्यक है तथापि प्राधिकरण ने धीरे- धीरे परिवर्तन के बजाय, एकाएक परिवर्तन संबंधी विवक्षाओं की जांच की। चूंकि BSNL देश में दूरसंचार सेवाओं का मुख्य आपूर्तिकर्ता या सप्लायर है और ग्रामीण टेलिघनत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक योगदान भी दिया है और यह कम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के हिमायती है इसलिए इस समय एफएलएलआरआईसी मॉडल में परिवर्तन से न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि पूरे देश के दूरसंचार उद्योग पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । प्राधिकरण को यह पता है कि BSNL अपने विस्तार कार्यक्रम में आधुनिक प्रौद्योगिकी का तथा कम लागत वाले उपस्कर पहले से ही लगा रहा है । चूंकि बेतार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है इसलिए यह संभावना है कि मौजूदा नेटवकों में से कुछ नेटवर्क धीरे- धीरे इन उपस्कारों से बदले जाएंगे । संक्षेप में, यह कार्य एक वर्ष के बजाय कुछ वर्षों में धीरे-धीरे एफएलएलआरआईसी मॉडल में 117 Gl /2005-3 [PART 111- SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
18
परिवर्तन किया जाएगा । बाद में भारी स्ट्रेन्डेड लागत देनी पड़ेगी और यह बहुत अव्यवहारिक हो जाएगा । इसलिए प्राधिकरण ने चालू वर्ष के लिए यथासंभव हाल ही के लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित लागतों का सहारा लेने का निर्णय लिया । इस प्रयोजनार्थ, इसने आरंभ में IUC कार्य के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों के बजाय नवीनतम आंकड़ों का उपयोग किया । प्राधिकरण का यह विचार है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा उपस्कर की लागतों में तेजी से हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए एडीसी के लिए अपेक्षित वित्तपोषण की राशि में कमी आएगी । इसलिए समय के साथ- साथ कुछ वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समाप्त करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्था का विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सकता । इससे एक पृथक एडीसी व्यवस्था के जरिए वित्तपोषित एडीसी के बजाय अधिकांश दूसरे देशों जैसी ही स्थिति होगी जहां एडीसी तथा यूएसओ व्यवस्था संयुक्त रूप से लागू है ।" 26. इस प्रकार हमें एडीसी प्रणाली में संशोधन के संदर्भ में कई कारक ध्यान में रखने की आवश्यकता है । सकल पूंजीगत व्यय (GROSS CAPEX) में मूल्यह्रास तथा गैर- फिक्सड लाइन मदों के लिए लागत के आबंटन के शुद्ध प्रभावों से दो वर्षों की अवधि में प्रति सब्सक्राइबर समग्र लागत घटने की संभावना है । बीएसएनएल को बिना प्रवेश शुल्क के मोबाइल का लाइसेंस देने के मुद्दे, एडीसी के आकलन के लिए फारवर्ड लुकिंग लांग रन इन्क्रीमेंटल लागतों को लागू करने तथा यूएसओ के माध्यम से सीमित संवितरण के मुद्दों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । इन कारकों पर प्राधिकरण के अगले परामर्श पत्र में अधिक विस्तार से विचार किया जाएगा । इस बार प्राधिकरण ने एडीसी की रकम 29 , अक्तूबर, 2003 को अधिसूचित प्रणाली के समान रखते हुए एडीसी की रकम में वित्तपोषण करने वाले समग्र मिनट में बदलाव पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित किया है ।
III . मुख्य टिप्पणियों का सार
27 . प्राप्त विभिन्न टिप्पणियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं :
(क) एडीसी प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिए अथवा इसके क्षेत्र में कमी की जानी चाहिएः
कई आपरेटरों ने कहा कि एडीसी की राशि का अनुमान ज्यादा लगाया गया है । दूसरी ओर बीएसएनएल ने कहा कि एडीसी की सही राशि काफी ज्यादा होनी चाहिए ।
कई टिप्पणियों, जिनमें अधिकांशतः निजी क्षेत्र से प्राप्त टिप्पणियां हैं , में कहा गया कि जब ग्रामीण टेलीफोनी के लिए यूएसओ लागू है तो एडीसी का कोई औचित्य नहीं है और यह बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए । 19
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III - खण्ड 4]
एक विचार यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तावित एडीसी के लिए बीएसएनएल पात्र उम्मीदवार नहीं है । इसमें यह कहा गया है कि बीएसएनएल अब केवल जीएसएम पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और इसने वर्ष 2004-05 के लिए अपनी स्विचिंग क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है ।
एडीसी प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है:
एडीसी का प्रावधान केवल ग्रामीण फिक्सड टेलीफोन लाइन (जहां विनियमित टैरिफ की व्यवस्था हो) के लिए किया जाए ।
एडीसी का कार्यान्वयन केवल एनएलडी और आईएलडी राजस्व के प्रतिशत शेयर के रूप में किया जाए ।
एडीसी केवल ऐसे वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों से वसूला जाए जो इसको वहन कर सकते हैं ।
एडीसी को सेल से सेल कॉल के मामले में समाप्त कर दिया जाए ताकि सेवा प्रदाताओं को दोहरा शुल्क अर्थात् एडीसी तथा यूएसओ न देना पड़े। एडीसी को सभी सब्सक्राइबरों से, ग्रामीण फिक्सड सब्सक्राइबरों को छोड़कर, प्रति माह उपकर की निश्चित राशि के रूप में प्रभारित किया जाए ।
एडीसी को ट्राई विनिर्दिष्ट ग्रामीण लाइनों के रोल आउट से लिंक किया जाए और बेहतर कार्यान्वयन के लिए इसे यूएसओ प्रणाली में समाहित कर दिया जाए ।
एडीसी का आकलन किया जाए ताकि यूएसओ निधि में उपलब्ध अप्रयुक्त धन को लेखे में लिया जा सके ।
वर्तमान प्रणाली अनुचित है क्योंकि एक धनी / वाणिज्यिक फिक्सड लाइन के शहरी उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जा रहे फिक्सड लाइन फोन को प्री- पेड मोबाइल के गरीब उपयोगकर्त्ता द्वारा सब्सीडाइज नहीं किया जाना चाहिए ।
इस समय कोई निजी एफएसपी नहीं है । सभी ने यूनिफाइड एक्सेस सेवा प्रणाली अपना ली है । यदि अपेक्षित हो तो ग्रामीण फिक्सड लाइनों के लिए केवल बीएसएनएल को वित्तपोषित किया जा सकता है । 20
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[PART III-SEC. 41 (ख) राजस्व की भागीदारी वाली एडीसी प्रणाली बनाई जाए
यदि एडीसी दिया जाना है तो इसे राजस्व की भागीदारी के आधार पर दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे ऑपरेटरों को बीएसएनएल के साथ अपने लेखों को निपटाने में सहायता प्राप्त होगी । प्रस्तावित राजस्व की भागीदारी वाली प्रणाली , पहले की प्रणाली से काफी बेहतर है क्योंकि यह पारदर्शी, आसानी से आकलित की जा सकने वाली तथा आसानी से पहचाने जाने वाली तथा संचालित की जा सकने वाली है ।
चूंकि प्राधिकरण ने यूएसओ को राजस्व शेयर प्रणाली के रूप में पहले से ही लागू कर रखा है इसलिए एडीसी को भी राजस्व शेयर प्रणाली के रूप में लागू करना संभव होना चाहिए ।
(ग) राजस्व की भागीदारी वाले एडीसी प्रणाली के परिणामस्वरूप लोकल कॉल प्रभार में वृद्धि हो सकती है
यदि एडीसी दिया जाता है तो इसकी संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि इससे गरीबों के लिए कॉल चार्ज प्रभावित न हों ।
अन्तरराष्ट्रीय कॉलों से एडीसी समाप्त करने से लोकल कॉल आदि का प्रभार बढेगा, खासतौर पर लम्बी दूरी तथा अन्तरराष्ट्रीय कॉल सेगमेंट में प्रतियोगिता से इन कॉलों की कीमतों में बफर रखने की संभावना कम होने के कारण ऐसा होगा । यदि इनकमिंग आईएलडी कॉलों पर एडीसी समाप्त कर दिया जाता है तो लाभ अन्तरराष्ट्रीय ऑपरेटरों (कैरियर्स) की ओर जाएगा और घरेलू कॉल प्रभार बढ़ेंगे । (घ) ग्रे मार्केट ट्रैफिक
राजस्व की भागीदारी वाली एडीसी प्रणाली आईएलडी ग्रे मार्केट के मुद्दे का भी समाधान करेगी ।
ग्रे ट्रैफिक का मुद्दा नया नहीं हैं और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान एडीसी प्रणाली से सम्बद्ध नहीं है। बीएसएनएल के नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाला ट्रैफिक , इनकमिंग आईएलडी मिनट में कमी होना नहीं दर्शाता है । पिछले वर्षों की तुलना में मिनट में कुछ कमीवेशी एक सीजनल अस्थिरता है और यह ग्रे मार्केट के ट्रैफिक में वृद्धि नहीं करता है । 21
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[भाग III - खण्ड 4 ]
एक अन्य दृष्टिकोण यह था कि अन्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कॉलों पर लगाए गए समग्र प्रभारों के बीच का अन्तर एक आरबिटरेज अवसर प्रदान करता है और यह ग्रे अन्तराष्ट्रीय ट्रैफिक को बढ़ावा देता है ।
(ङ) सभी बेसिक सेवा प्रचालकों को एडीसी प्राप्त होना चाहिए
बीएसएनएल तथा निजी बुनियादी ऑपरेटर एक ही समान लागत वहन करते हैं । अतः सभी निजी ऑपरेटरों को भी, जो बीएसएनएल की कीमतों पर ही सेवा प्रदान करते हैं, एडीसी दिया जाना चाहिए ।
(च) वर्तमान प्रणाली जारी रखनी चाहिए
इस कोटि में टिप्पणी बीएसएनएल से प्राप्त हुई, जिसने टिप्पणी की कि वर्तमान एडीसी प्रणाली में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल विनियामक द्वारा समुचित वसूली तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि ट्रैफिक रिपोर्टिंग तथा लेखांकन का कार्य सही ढंग से तथा पारदर्शिता से किया जा सके तथा बीएसएनएल का हिस्सा समय पर उसे अंतरित हो । यह कहा गया है कि वस्तुतः शहरी सीधी एक्सचेंज लाइनों (DEL) में कोई वृद्धि नहीं हुई है । वास्तव में ऐसे डीईएल में नकारात्मक वृद्धि हुई है । वर्ष 2003-04 के दौरान बीएसएनएल द्वारा मुख्यतः अर्द्ध- शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डीईएल जोड़े गए हैं जहां प्रति लाइन पूंजी निःसंदेह शहरी क्षेत्रों से ज्यादा अपेक्षित होती है ।
अन्य टिप्पणियों में शामिल हैं:
अभी चार ही महीने हुए हैं जब से एडीसी की वसूली के तंत्र के साथ नया आईयूसी विनियम लागू किया गया है । यह प्रक्रिया स्थायित्व प्राप्त कर रही है और इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए । इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रारंभिक समस्या का समाधान यथासमय खोजा जा सकता है । वर्तमान प्रणाली कम से कम एक वर्ष तक जारी रखी जानी चाहिए । संशोधित प्रणाली, यदि कोई हो, उसे 1 फरवरी, 2005 के बाद कार्यान्वित किया जाना चाहिए । 1 अप्रैल, 2005 से कार्यान्वित करना ज्यादा अच्छा होगा ताकि यह वित्त वर्ष के साथ- साथ चले ।
एडीसी की राशि, टर्मिनेशन प्रभार, कैरिएज प्रभार आदि के गणना पत्र ज़ांच-पड़ताल के लिए प्रदान नहीं किया गया था । इससे यह पूरी प्रक्रिया गैर-पारदर्शी हो गई और अपने कार्यों में पारदर्शिता बरतने के संबंध में ट्राई को प्राप्त सांविधिक अधिदेश के स्पष्टतः यह विरूद्ध है । [PART III -SEX , 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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ट्राई ने कहा कि घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए एडीसी में काफी अन्तर होने के कारण संग्रहण किया जाने वाला डाटा व्यापक होता है और ट्राई का अनुभव दर्शाता है कि इस लेखे में समायोजन में कठिनाई आती है । यह केवल उनकी अपनी राय है ।
कॉल दर कॉल प्रणाली के आधार पर एडीसी की राजस्व के शेयर से कोई तुलना नहीं की गई है ।
(छ) एक्सेस प्रदाताओं को इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के टर्मिनेशन प्रभार के संबंध में आईएलडीओएस से वार्ता करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।
यह टिप्पणी प्रमुखतः बीएसएनएल और बाद में प्रक्रिया के अंतिम भाग में सेल्युलर मोबाइल आपरेटरों द्वारा की गई । इसमें यह कहा गया कि दूसरे देशों में टर्मिनेशन प्रभार बहुत ज्यादा है, वे बढ़ते जा रहे हैं और इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर प्राप्त होने वाले टर्मिनेशन प्रभार को सीमित रखकर प्राधिकरण एक्सेस प्रदाताओं को ऐसे राजस्व से दूर रख रहा है, जो वैध व्यापारिक राजस्व है तथा जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जा सकता है ।
एक्सेस प्रदाताओं को आईएलडीओ से वार्ता करने की अनुमति प्रदानकर प्रणाली पर्याप्त राजस्व प्राप्त करेगी जिससे दूसरे देशों में लागू उच्च टर्मिनेशन प्रभार का भुगतान किया जा सकेगा अन्यथा भारतीय उपभोक्ताओं पर ही एक बड़ा बोझ पड़ेगा।
इस प्रकार वार्ता का मौका मोबाइल आपरेटरों को भी दिया जाना चाहिए क्योंकि मोलभाव के माध्यम से प्राप्त उच्चतर टर्मिनेशन प्रभार से उन्हें ऐसे लोगों को हटाने में मदद मिलेगी जो ग्रे मार्केट के ट्रैफिक के लिए उनकी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं ।
आईएलडीओ तथा कुछ सेवा प्रदाताओं की राय थी कि मोलभाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी राय में इससे बाजार में अफरा-तफरी मचेगी तथा प्रभावी ऑपरेटर को अनावश्यक लाभ प्राप्त होगा तथा इससे ग्रे ट्रैफिक को बढ़ावा मिलता रहेगा । इस विचार के अनुसार बाजार में निश्चिंतता अत्यंत जरूरी है तथा मोलभाव की अनुमति देने से यह निश्चिंतता समाप्त हो जाएगी।
(ज) अन्य
आईएलडी सेवाओं के लिए लागू एडी सी की राशि दो स्लैबों में होनी चाहिए । यह स्लैब 1 रू. और 2 रू. के बीच हो सकता है । इससे ग्रे मार्केट के ऑपरेटरों के लिए प्रोत्साहन भी समाप्त हो जाएगा । 23
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[ भाग III-खण्ड 4 ]
लागत के ब्यौरे , ट्रैफिक एवं राजस्व के पैटर्न का अध्ययन विभिन्न ऑपरेटरों के विस्तृत तथा लेखा परीक्षित डाटा के आधार पर किया जा सकता है, जैसा कि एडीसी प्रणाली की समीक्षा के लिए 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम में परिकल्पना की गई है ।
कोई एडीसी नहीं होना चाहिए । इसके स्थान पर यूएसओ प्रणाली के माध्यम से अपेक्षित सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।
IV . एडीसी और यूएसओ के समाहन के संबंध में महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण
28. ऊपर उल्लिखित एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि एडीसी प्रणाली के स्थान पर यूएसओ प्रणाली प्रतिस्थापित की जानी चाहिए अथवा इसे उसमें समाहित कर दिया जाना चाहिए और यह कि इन दो भिन्न प्रणालियों को साथ- साथ लागू करना उचित नहीं है । यद्यपि इस समय यूएसओ तथा एडीसी प्रणाली एक ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं परन्तु इनके कार्यक्षेत्र में काफी आच्छादन है । 2004 के प्रारंभ में यूएसएफ प्रशासक द्वारा यू एस ओ प्रणाली का कार्यान्वयन शुद्ध लागत एसडीसीए के रूप में अधिसूचित किए जाने से एडीसी तथा यूएसओ के बीच का आच्छादन वास्तव में बढ़ जाएगा । इस संदर्भ में दो मुद्दे नोट किए जाने चाहिए । एक, प्राधिकरण ने पहले ही उल्लेख किया है कि कुछ समय में एडीसी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और इसे यूएसओ प्रणाली में समाहित कर दिया जाएगा । दो, प्राधिकरण द्वारा एडीसी की राशि के आकलन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले फ्रेमवर्क में यूएसओ और एडीसी प्रणाली से इस प्रकार अभिन्नता से लिंक है कि जैसे ही यूएसओ संवितरण बढ़ता है यूनिवर्सल सेवा फंड (यूएसएफ) से प्राप्त सहायता को देखते हुए एडीसी की राशिघटती है ।
29. इस समय सरकार राजस्व की भागीदारी वाले लाइसेंस शुल्क के रूप में ली जाने वाली यूएसओ रकम को कुल समायोजित सकल राजस्व के 5% के रूप में वसूल कर रही है । यह पूरी राशि संवितरण के लिए अभी यूएसओ प्रशासक को प्रदान नहीं की जा रही है । कुछ समय में यूएसओ के लेवी से निरन्तर बढ़ती राशि उपलब्ध होगी उदाहरण के लिए अगले दो वर्षों में यूएसओ के लिए वसूल की जाने वाली राशि प्रतिवर्ष लगभग 3000 करोड़ रू. से ज्यादा होगी । एक्सेस से लिंक परियोजनाओं के लिए यूएसओ के अंतर्गत वित्त पोषण का अधिकांश कार्य 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है । एसडीसीए की शुद्ध लागत के संबंध में डीईएल पर केन्द्रित यूएसओ की राशि से प्राधिकरण द्वारा आकलित एडीसी की रकम की कटौती पर तदनुरूपी प्रभाव पड़ेगा ।
30. प्राधिकरण आशा करता है कि निकट भविष्य में यूएसएफ पूरीतरह कार्यात्मक हो जाएगा और इसे यूएसएफ से सम्बद्ध राशि वितरण के लिए प्राप्त होने लगेगी और यह निधि सेवा प्रदाताओं को इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वितरित की जाएगी । एडीसी के आकलन के लिए प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल की जा रही पद्धति में इन संवितरित यूएसओ [PART III- SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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राशियों को एडीसी के अनुमानों में कमी के रूप में प्रतिबिम्बित किया जाएगा । यदि यूएसओ की राशि, जिसे प्रतिवर्ष वसूल किया जाता है, का संवितरण नहीं किया जाता है तो एडीसी का ज्यादा अनुमान लगाया जाएगा और इस प्रकार इसका वितरण न किए जानेसे एडीसी प्रणाली में उपभोक्ताओं पर ऐसा बोझ पड़ेगा जिससे बचा जा सकता था । परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ेंगी, समग्र विकास कम होगा तथा यूनिवर्सल सेवा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभावना से कम होगी । 31. ट्राई द्वारा इस्तेमाल किए गए फ्रेमवर्क में कम से कम पांच कारकों से एडीसी तथा यूएसओ प्रणाली का आपस में विलय हो सकता है ।
जैसे ही यूएसओ का वित्त पोषण बढ़ेगा इससे अनुमानित एडीसी की रकम अधिकाधिक कवर होगी और इस प्रकार इसके योगदान से एडीसी की ऐसी राशि में कमी होगी, जिसका वित्तपोषण यूएसओ से भिन्न किसी प्रणाली से किया जाता है ।
यूएसएफ प्रदान करने वाले राजस्व के आधार में वृद्धि होने से कुछ समय बाद यूएसओ वित्त पोषण के लिए उपलब्ध राशि भी बढ़ेगी ।
यदि प्रति सब्सक्राइबर लगी शुद्ध पूंजी उसी प्रकार कम होती रहे जैसे कि 2002-03 की तुलना में 2003-04 में कम हुई है तो लागत पर आधारित मासिक किराया भी कम होगा (मौजूदा परिसंपत्तियों का बड़े पैमाने पर मूल्यह्रास होने तथा नए सब्सक्राइबर आधार में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के कारण ) । इससे प्रति सब्सक्राइबर एडीसी भी कम होगी ।
मोबाइल के सब्सक्राइबरों के अनुपात में वृद्धि होने से समग्र लागत में संयुक्त तथा आम लागत, जिसे एडीसी के प्रयोजन के लिए उ 'टित किया जाएगा, वह समग्र लागत के अनुपात में कम होगी ।
प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि यह एडीर्स का अनुमान लगाने के लिए धीरे- धीरे फारवर्ड लुकिंग लॉग रन इन्क्रीमेंटल गॅस्ट (FLLRIC) का अधिक इस्तेमाल करेगा ।
32. इन कारकों के साथ एडीसी का अनुमान लगाने के लि प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल किए गए फ्रेमवर्क में इस प्रणाली को यूएसओ में विलय करने का पले से आधार मौजूद है । वास्तव में यह आवश्यक यूएसओ फडिंग, यूएसओ कार्यक्रम के क्षेत्र तथा कवरेज पर निर्भर करेगा जिसमें भविष्य में ऐसी अतिरिक्त सेवाएं शामिल की जा सकती हैं जिसके लिए एक्सेस डेफिसिट की क्षतिपूर्ति आवश्यक होगी । [ भाग III- खण्ड 4 ]
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25 V. इन मुद्दों की विस्तृत जांच
33. यूएसओ तथा एडीसी प्रणाली के मर्जर के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों के अलावा प्राधिकरण ने विभिन्न टिप्पणियों तथा दूसरी जानकारियों पर भी विचार कर इस मामले का आगे विश्लेषण किया है । मुख्य मुद्दों पर प्राधिकरण के विचार इस प्रकार हैं :
(क) क्या एडीसी उपलब्ध कराई जानी चाहिए
34. प्राधिकरण ने बीएसएनएल की नवीनतम तुलनपत्र और अन्य सम्बद्ध संभावित घटनाओं के आधार पर मौजूदा स्थिति पर विचार किया । प्राधिकरण ने पुनः ध्यान दिलया की एडीसी पर अपने परामर्श पत्रों में भी कुछ सकारात्मक आकलनों पर भी बड़ी राशि की एडीसी शेष है । इस पृष्ठभूमि और एडीसी और यूएसओ प्रणाली के संबंध में उसके उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत प्राधिकरण का मत है कि वर्तमान में एडीसी को उपलब्ध कराया जाना जारी रहना चाहिए ।
(ख) कितनी एडीसी उपलब्ध कराई जानी चाहिए
35. प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि चूंकि मौजूदा समीक्षा समिति डाटा पर आधारित एक आंतरिक समीक्षा प्रकृति की है । संशोधित प्रणाली के परिणामस्वरूप उसको 29 अक्तूबर, 2003 के अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एडीसी के समान राशि उपलब्ध होनी चाहिए । इसका पूर्ण योग लगभग 5300 करोड़ रुपये था जिसमें लगभग 4800 करोड़ रुपये बीएसएनएल और लगभग 550 करोड़ रुपये अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों के लिए हैं । निहित लागतों और राजस्व के आकलन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न अन्य सम्बद्ध कारक जो अन्य बातों के साथ - साथ ऑपरेटरों की संरचना और वृद्धि तथा उनके द्वारा किए गए निवेश के पैटर्न प्राधिकरण के मत से यह उचित होगा ।
36. उपर्युक्त संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के अक्तूबर 2003 के विनियम में इसने निर्णय लिया था कि अनुमानित एडीसी की पूरी राशि सेवा प्रदाताओं को मुहैया नहीं की जाएगी तथा कई कारणों से एडीसी की समग्र राशि कम स्तर पर निर्धारित की गई थी । इन कारणों में अन्य बातों के साथ - साथ यह शामिल है कि गणना में इस्तेमाल किए जाने वाले सब्सक्राइबर आधार की तुलना में उस समय जब एडीसी प्रणाली लागू की जाएगी तब सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि होगी । संसूचित ट्रैफिक मिनट से पता चलता है कि 31 जनवरी , 2005 तक समग्र एडीसी संग्रहण, विनियम में अनुमेय एडीसी राशि से ज्यादा होने की संभावना है ।
117 GI/2005-4 [PART 111 -SEP. 41 26
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37. संशोधित एडीसी प्रणाली का आधार कुछ ऐसे कारण हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है और उनके आधार पर प्राधिकरण आशा करता है कि समय बीतने के साथ एडीसी कम होगी। इनमें उदाहरण के लिए बीएसएनएल के तुलनपत्र से प्राधिकरण की यह टिप्पणी शमिल है जिसमें कहा गया है कि समय बीतने के साथ इसके लागत आधारित किराए के निर्धारण के लिए पूंजीगत लागत आधार घट रहा है । इस प्रकार की कमी का प्रभाव फिलहाल बीएसएनएल पर लागू कर दर में वृद्धि तथा प्रति सब्सक्राइबर लम्बी दूरी के मिनटों में समग्र कमी से समाप्त हुआ है । बीएसएनएल को पहले प्राप्त प्राथमिकता की स्थिति की तुलना में इसके कर दरों में वृद्धि की गई है और परिणामस्वरूप इसके पूंजीगत लागत आधार में काफी प्रभाव पड़ा है (बीएसएनएल कर दर में परिवर्तन करने के लिए अपील कर रहा है) तथापि कर दर का यह प्रभाव एक बारगी प्रभाव है और बाद के वर्षों में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कम लागत आधारित किराए का समग्र रूझान जारी रहेगा और इसका प्रभाव स्पष्टतः एक्सेसस डेफिसिट की कमी होगा । इन विभिन्न कारकों के पृष्ठभूमि में प्राधिकरण 29 अक्तूबर , 2003 के आईयूसी विनियम के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए निर्धारित एडीसी के समान की राशि निर्धारित कर रहा है । एडीसी की कुल राशि 5341 करोड़ रू. थी जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत शेयर जो लगभग 4800 करोड़ रूपए बनता है, बीएसएनएल का था ।
38. इस प्रकार इस विनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्रणाली में एडीसी के संग्रहण का मौजूदा तंत्र जारी है और वह इस प्रकार का है जिसमें बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी वित्त पोषण की समग्र राशि 29 अक्तूबर , 2003 के आईयूसी विनियम में अधिसूचित प्रणाली के समान है । प्राधिकार द्वारा इस प्रकार एडीसी की कुल राशि में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ।
(ग) प्राइवेट फिक्सड लाइन के आपरेटरों को एडीसी प्राप्त करते रहना चाहिए तथा उन्हें बीएसएनएल की भांति ही एडीसी प्राप्त होना चाहिए ।
39. प्राधिकरण ने इस बात का ख्याल किया कि 29 नवम्बर , 2003 के विनियम में अधिसूचित विद्यमान एडीसी प्रणाली में भी बीएसएनएल तथा दूसरे फिक्सड लाइन के आपरेटरों को समान नहीं माना गया था । अतः मौजूदा प्रणाली में भी मोबाइल / डब्ल्यूएलएल(एम) से मोबाइल / डब्ल्यूएनएल (एम) कॉलों तथा अन्तरराष्ट्रीय कॉलो से मोबाइल / डब्ल्यू एल एल (एम) तक आने जाने वाले कॉलों से उत्पन्न होने वाला एडीसी केवल बीएसएनएल को दिया जा रहा है । इन कॉलों से दूसरे फिक्सड लाइन के आपरेटर कोई एडीसी प्राप्त नहीं करते थे । 40. तथापि यदि हम प्राधिकरण के निर्णय पर विचार करें तो पाएंगे कि बीएसएनएल तथा शेष फिक्सड लाइन आपरेटर विद्यमान एडीसी प्रणाली के समान ही एडीसी की राशि प्राप्त करेंगे तो पाएंगे कि बीएसएनएल तथा दूसरे आपरेटरों को समान माना गया है । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि चूंकि समान एडीसी राशि का वित्त पोषण किया जाना है और उपयोग मिनट बढ़ रहे हैं तो प्रतिमिनट एडीसी प्रभार कम किया जा सकता है । [ भाग III- खण्ड 4 ]
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27 41. इस मुद्दे को क्या बीएसएनएल तथा दूसरे फिक्सड लाइन के आपरेटरों पर लागू एडीसी प्रणाली समान होनी चाहिए, दो महत्वपूर्ण मानदण्डों के आधार पर देखा जा सकता है अर्थात ऐसे सब्सक्राइबर आधार का वितरण, जिसके लिए एक्सेस डेफिसिट उत्पन्न होगा तथा दूसरा , शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सक्राइबरों के वितरण के आधार पर । जैसा कि इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में पहले दी गई तालिका 3 में दर्शाया गया है जब हम इनकी इन मानदण्डों के आधार पर तुलना करते हैं तो पाते हैं कि बीएसएनएल तथा दूसरे फिक्सड लाइन के आपरेटरों की स्थिति बिल्कुल भिन्न है ।
42. पहला मानदण्ड इस तथ्य से सम्बद्ध है कि एडीसी निधि, फिक्सड लाइन के सेवा प्रदाताओं को एक्सेस के लिए राजस्व में कमी (अर्थात डेफिसिट) की भरपाई करने तथा अपूर्ण टैरिफ पुनसंतुलन की स्थिति में लम्बी दूरी के बाजार से प्राप्त भारी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में भी सेवा को बनाए रखने के लिए मुहैया की गई है । इस संदर्भ में प्राधिकरण के ध्यान में यह बात भी आई कि या तो विनियामक के कारण या सरकार के कारण बीएसएनएल द्वारा प्रभारित फिक्सड लाइन के किरायों पर अधिकतम सीमा लगाई गई है । चूंकि बीएसएनएल बाजार में अग्रणी है इसलिए दूसरे फिक्सड लाइन के सेवा प्रदाता को भी इन्हीं बाध्यताओं में काम करना पड़ता है । परिणामस्वरूप एक्सेस डेफिसिट होता है क्योंकि किराया प्रभारों, राजस्व लागत आधारित किराया से काफी कम होता है । लागत आधारित किराया, नेटवर्क के लोकल कॉल भाग के लिए ही आकलित किया जाता है । (कृपया अधिक जानकारी के लिए 24 जनवरी तथा 29 अक्तूबर 2003 के विनियमों को देखें) लागत आधारित किराए का अनुमान लगाने के लिए नेटवर्क के अंतिम मील भाग में एक बड़ा भाग अर्थात लागत आधार का 3/5 भाग पूंजीगत व्यय में हिसाब में लिया जाता है । इस प्रकार जब फिक्सड लाइन के सेवा प्रदाता रेडिया के माध्यम से अंतिम मील कनेक्शन देते हैं तब अंतिम मील के लिए पूंजीगत लागत में काफी कमी होती है और इस प्रकार लागत आधारित किराए की गणना में भी कमी होती है । इस संदर्भ में प्राधिकरण ग्राहक के उपस्कर लागत को समग्र एक्सेस घाटे के अनुमान में शामिल करने के लिए सहमत नहीं है ।
43. दूसरा मानदण्ड ग्रामीण सेवाओं की व्यवस्था तथा विभिन्न आपरेटरों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले संभावित औसत किराया राजस्व से सम्बद्ध है । तालिका 3 में भी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आपरेटरों का तुलनात्मक सब्सक्राइबर आधार दर्शाया गया है और इससे स्पष्ट है कि बीएसएनएल की तुलना में दूसरे आपरेटर काफी बेहतर स्थिति में है । इसका आशय यह है कि बीएसएनएल की तुलना में दूसरे फिक्सड लाइन के आपरेटर तुलनात्मक रूप से ज्यादा मासिक किराया तथा यहां तक कि एआरपीयू प्राप्त करते हैं ।
44. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि बीएसएनएल को छोड़कर अन्य ऑपरेटरों पर लागू एडीसी प्रणाली के संबंध में उनके साथ बीएसएनएल से भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि एक ऐसे आपरेटर को जो इस समय लगभग संपूर्ण ग्रामीण टेलीफोनी मुहैया करा रहा है उसे ही एडीसी निधि के मामले में प्राथमिकता दी जा रही है । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है यूएसओ प्रणाली कार्यात्मक होने पर संग्रहित 28
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[PART III-SEC.44] यूएसओ निधि शुद्ध लागत एसडीसीए के लिए वितरित किए जाने पर अनुमानित एडीसी की राशि में तदनुरूपी कमी होगी ।
45. इस पृष्ठभूमि में तथा 29 अक्तूबर 2003 के विनियम में लगाए गए अनुमानों में बीएसएनएल को प्रदान किए गए समग्र एडीसी वित्तं पोषण के समान ही व्यवस्था करने के उद्देश्यों को देखते हुए प्राधिकरण ने आगे और गणना की और विनिश्चय किया कि बीएसएनएल को छोड़कर सभी दूसरे आपरेटर को केवल उनके आउटगोइंग कॉलों से ही एडीसी वित्त पोषण प्राप्त होना चाहिए । इनकमिंग कॉलों से सृजित होने वाला एडीसी, जिसे पहले उन्हें प्रदान किया जाता था अब बीएसएनएल को प्रदान किया जाएगा । प्राधिकरण की गणना से पता चलता है संगत एडीसी फंड के संदर्भ में इस प्रकार की व्यवस्था दूसरे फिक्सड लाइन के आपरेटरों के लिए पर्याप्त होगी ।
46. प्राधिकरण ने इस मुद्दे की भी जांच की कि क्या दूसरे फिक्सड लाइन के आपरेटरों को बिलकुल एडीसी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक दूसरे फिक्सड लाइनों से डब्ल्यूएलएल (एफ) में प्राप्त होने वाले तथा उनसे जाने वाले कॉलों में भेद करने के लिए कोई पद्धति नहीं बनती तब तक एडीसी प्रणाली के बने रहने की क्षमता के लिए यह जरूरी है कि ' दूसरे फिक्सड लाइन के आपरेटर' अपने आउटगोइंग कॉलों के लिए संगत एडीसी प्रभार प्राप्त करते रहें । नए एडीसी के कार्यान्वयन के बाद प्राधिकरण इस व्यवस्था की आगे और समीक्षा करेगा तब इस व्यवस्था में अपेक्षित किसी भी प्रकार के परिवर्तनों पर विचार किया जाएगा ।
47. परामर्श पत्र में निम्न मुद्दे शामिल होंगे :
(क) आंकड़ों की समीक्षा के बाद एडीसी की स्वीकार्यता तथा उसकी सीमा
(ख) आउटगोइंग कॉल टैरिफ से दूसरे फिक्सड लाइन के ऑपरेटरों को एडीसी रखने की अनुमति देना
डब्ल्यूएलएल(एम) के लिए एडीसी की स्वीकार्यता
(क)
( घ) वह चरण , जिस पर एडीसी को राजस्व की भागीदारी के रूप में प्रभारित किया जा सकता है ।
(ङ) आईयूसी ( कैरिएज तथा टर्मिनेशन मामले) जिनमें इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए भी शामिल है ।
48. नई एडीसी प्रणाली लागू होने के 3 से 6 माह के भीतर प्राधिकरण उपयोग मिनट तथा एडीसी के संग्रहण के आंकड़ों के आधार पर बाद की तिमाहियों के लिए एडीसी दरों की समीक्षा तथा समायोजन करेगा । 29
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[ भाग III - खण्ड 4 ]
(घ) सब्सक्राइबरों की संख्या और कॉल मिनटों में वृद्धि के पश्चात् नये संशोधित एडीसी प्रणाली का स्वरूप क्या होना चाहिए
49. एडीसी की समान मात्रा को बनाए रखते हुए सब्सक्राइबरों की संख्या और कॉल मिनटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उठने वाले मुद्दे हैं : (i ) क्या एडीसी प्रणाली राजस्व में भागीदारी वाली प्रणाली अथवा प्रति मिनट दर आधारित प्रणाली होनी चाहिए और (ii) यदि प्रति मिनट प्रणाली को बहाल रखा जाता है तो तीन संबंधित कारकों अर्थात् (क) ग्रे मार्केट ट्रैफिक पर प्रभाव, (ख) घरेलू कॉल दरों में कमी जो राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को ज्यादा फायदा देगी और कॉल दरों में ज्यादा कमी की जाए । (ग) घरेलू उपभोक्ताओं के बजाय विदेशी वाहकों/ ग्राहकों को लाभ पहुंचाया जाए , को ध्यान में रखकर अन्तरराष्ट्रीय कॉल एडीसी ज्यादा घटाई जाए या घरेलू कॉल एडीसी ज्यादा घटाई जाए । इन पहलुओं की नीचे दो खण्डों घ (i ) और घ (ii) में चर्चा की गई है ।
(घ)(i)क्या संशोधित एडीसी प्रणाली को राजस्व की भागीदारी की प्रणाली की ओर अग्रसर होना चाहिए
50. अपने इस आकलन में कि क्या इस समय राजस्व की भागीदारी वाली एडीसी अपनाना उचित है , प्राधिकरण ने इस टिप्पणी को खासतौर पर नोट किया कि ऐसा बदलाव लोकल कॉल तथा मासिक किराए में वृद्धि सहित असंतुलित एडीसी वितरण की समस्या पैदा कर सकता है । वर्तमान में एडीसी का एक बड़ा भाग अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लम्बी दूरी के कॉलों के राजस्व से एकत्रित किया जाता है । समान राजस्व में भागीदारी प्रणाली में बीएसएनएल और अन्य एक्सेस प्रदाताओं को एडीसी की समान मात्रा बनाए रखने से अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लम्बी दूरी के ट्रैफिक राजस्व के अंशदान में कमी आएगी और स्थानीय कॉलों में वृद्धि होगी, जिससे लोकल कॉल टैरिफ बढ़ेगा । ट्रैफिक के विभिन्न सेगमेंटों के लिए असमान राजस्व के हिस्से की अन्य संभावना के संदर्भ में यह पाया गया कि ट्रैफिक और राजस्व अर्जन पर और अधिक सूचना और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लेखों में इसका पृथक्कीरण आवश्यक है जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है । प्राधिकरण ने बीएसएनएल के 14 जुलाई, 2004 की टिप्पणी को भी ध्यान में रखा है जिसमें कहा गया था कि:
विनियामक द्वारा कॉल आधारित एडीसी से राजस्व की भागीदारी वाले एडीसी में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है । उदाहरण के लिए इस समय आईयूसी अनुवर्ती (compliant) एनएलडी टैरिफ न्यूनतम 2.50 रू. तथा इसका एडीसी कम्पोनेट 0.80 रू. है । यह एडीसी, राजस्व के 32 प्रतिशत का द्योतक है । और एडीसी को राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाना है तो यह 32 प्रतिशत शेयर बनाया नहीं रखा जा सकता है [PART III--SEC .4] 30
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तथा ट्राई की अपनी गणना के अनुसार यह घटकर 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक हो सकता है । इससे लम्बी दूरी के टैरिफ में समग्र गिरावट आएगी । यदि इस सेगमेंट के लिए टैरिफ में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी आती है तो इस सेक्टर में सम्पूर्ण सरप्लस समाप्त हो जाएगा । इस सरप्लस का विगत में बीएसएनएल द्वारा टेलीकॉम के विकास के लिए वित्त पोषण करने के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है । इससे न केवल टेलीकॉम सेक्टर के विस्तार की बीएसएनएल की क्षमता प्रभावित होगी बल्कि इससे दूसरे की एक्सेस प्रदाता भी प्रभावित होंगे ।
प्राधिकरण ने यह नोट. किया कि चूंकि आमतौर पर मोबाइल के कम दूरी के कॉलों का प्रभार ज्यादा है और इन ऑपरेटरों के पास मूल्य वर्द्धित तथा पूरक सेवाओं से राजस्व जुटाने के अतिरिक्त स्रोत हैं, इसलिए वर्तमान एडीसी प्रणाली को राजस्व की भागीदारी वाली प्रणाली में बदले जाने की स्थिति में इनके पास फिक्सड सेवा प्रदाताओं की तुलना में समायोजन की ज्यादा लोचशीलता है । इस संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण कारक यह भी है कि यद्यपि प्राधिकरण ने शहरी मासिक किराया तथा लोकल कॉल चार्ज के मामले में टैरिफ प्रविरिति प्रदान की है परन्तु मौजूदा ऑपरेटर टैरिफ नीतियों के संबंध में ऐसी लोचशीलता का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सरकार ने वहनीयता तथा समाजिक कारणों से किराए तथा स्थानीय कॉलों की प्रभार सीमा निर्धारित की है ।
51. राजस्व की भागीदारी वाली एडीसी प्रणाली अपनाने में एक महत्त्वपूर्ण कारक बड़े पैमाने पर ऐसा परिवर्तन करना है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए प्रति मिनट प्रभारित एडीसी की रकम को राजस्व के हिस्से के रूप में बदलना अपेक्षित होगा । इस समय यह रकम 4.25 रु0 प्रति मिनट है । यह परिवर्तन तब आसान हो जाएगा जब प्रति मिनट तदनरूपी एडीसी कम हो और इसे आसानी से दूसरे ऐसे कॉलों पर वितरित किया जा सकता हो, जो एडीसी निधि जुटाते हों । समय बीतने के साथ यह आसान हो जाएगा क्योंकि सब्सक्राइबर आधार बढ़ने के परिणामस्वरूप ऐसे मिनटों की संख्या काफी बढ़ेगी, जो एडीसी निधि का सृजन करती हैं और पिछले खण्ड में उल्लिखित कारणों से एडीसी की रकम स्वयं घटेगी । इससे हमें बड़े पैमाने पर ऐसा बदलाव नहीं करना पड़ेगा जो इस समय आवश्यक है और राजस्व की भागीदारी वाली प्रणाली अपनाने पर तब विचार किया जा सकता है, जब आईएलडी कॉलों के लिए एडीसी प्रतिमिनट प्रभार इस समय के 4.25 50 से काफी कम होगा ।
52. प्राधिकरण ने यह बात भी नोट की कि किसी सेवा प्रदाता द्वारा मुहैया की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की सामान्य लागत आदि के आबंटन के मामले के समाधान के लिए आगे और विसमूहित नेटवर्क एलीमेंट डाटा की आवश्यकता होगी, जिसमें मुख्यतः ध्यान इन्कमवेंट पर केन्द्रित किया जाएगा । संगत राजस्व शेयर के निर्धारण के लिए इस प्रकार की सूचना महत्वपूर्ण है । इस संदर्भ में सेवा प्रदाताओं द्वारा, जिसमें बीएसएनएल भी शामिल है, आगामी महीनों मे लेखा पृथक्करण को अपनाना एक सकारात्मक सिगनल होगा । वास्तव में एक संभावना यह है कि पर्याप्त सूचना उपलब्ध न होने पर भी समुचित. एडीसी राशि का निर्धारण करना हो । यह देखते हुए कि प्राधिकरण एडीसी के आकलन के लिए निरन्तर फारवर्ड लुकिंग [ भाग III- खण्ड 4 ]
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लांग रन इन्कीमेंटन कास्ट का इस्तेमाल बढ़ा रहा है और इसने निर्णय लिया है कि एडीसी में उत्तरोत्तर कमी की जाएगी तथा कुछ वर्षों में इसे समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए पर्याप्त सूचना के अभाव में कोई भी अवशिष्ट राशि सांकेतिक तौर पर कवर हो जाती है । फिर भी एडीसी के संग्रहण/ संवितरण के लिए नई पद्धति का निर्माण करने के लिए अन्तरण सुसाध्य बनाने के लिए अद्यतन तथा विस्तृत विसमूहित नेटवर्क एलीमंट लागत के आंकड़े प्राप्त करना उपयोगी होगा ।
53. इस प्वाइन्ट के संबंध में कि यूएसओ को राजस्व हिस्सेदारी के रूप में कार्यान्वित किया गया है । अतः एडीसी को राजस्व के हिस्से के रूप में शुरू करना भी संभव होगा । प्राधिकरण ने नोट किया कि यूएसओ प्रणाली को यूएसओ फंड के लिए राजस्व की भागीदारी वाले मौजूदा लाइसेंस शुल्क के एक भाग के रूप में पुनः आवंटित किया गया है । अतः यूएसओ के साथ कोई अतिरिक्त निधि सम्मिलित नहीं है । मात्र मौजूदा निधि का पुनः आवंटन किया जाना है । एडीसी के मामले में अतिरिक्त निधि सम्मिलित हैं और राजस्व में भागीदारी के संबंध में उक्त उल्लिखित सभी प्वाइंट आवश्यक है ।
54. अतः प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि राजस्व में भागीदारी के एक प्रतिशत के रूप में वह एडीसी प्रणाली को वर्तमान में कार्यान्वित नहीं करेगा । वह प्रति मिनट प्रभार पर आधारित प्रणाली को जारी रखेगा ।
(घ( ii )) एडीसी प्रणाली का प्रति मिनट की दर के समायोजन को कैसे संभाला जाएगा?
55. इस मुद्दे पर भी संगत ट्रैफिक तथा फिक्सड लाइनों से आरिजिनेट होने वाले कॉलों के संदर्भ में उनके आपरेटरों से प्राप्त होने वाले सांकेतिक संग्रहण सहित वास्तविक एडीसी संग्रहण के आंकड़ों की उपलब्धता भी प्रासंगिक है । आंकड़ों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा बाद के खण्ड में अलग से की गई है । प्राधिकरण ने यह तथ्य नोट किया है कि बीएसएनएल एक ऐसी बड़ी पार्टी है, जिससे निर्धारित फार्मेट में पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं । बीएसएनएल ने सूचित किया है कि यह ट्रैफिक पैरामीटर पर अपेक्षित आंकड़े देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसके पास सीडीआर आधारित प्रणाली नहीं है । इस संदर्भ में प्राधिकरण , ट्राई के दिनांक 19 अप्रैल, 2003 के प्रेस रिलीज 2/2003 का स्मरण कराना चाहती है जिसमें बीएसएनएल से प्राप्त इनपुट के आधार पर कहा गया था कि "सभी ऑपरेटरों, जिसमें बीएसएनएल भी शामिल है, द्वारा सीडीआर आधारित बिल प्रणाली को लागू करने से यह अंतरिम चरण 31 मार्च, 2004 तक समाप्त हो जाएगा । "
56. प्राधिकरण , सेवा प्रदाताओं की इस शिकायत की भी याद दिलाता है कि बीएसएनएल, एडीसी से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल आकर्षक सेगमेंट में अपने टैरिफ के क्रास- सब्सिडाइजेशन के लिए कर रहा है और दूसरों से प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल कर रहा THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III -SEC . 4] 32
है । प्राधिकरण ने बीएसएनएल के अन्तर्राष्ट्रीय कॉल टैरिफ की जांच की थी और इसने पाया कि बीएसएनएल के टैरिफ में लागत शामिल होती है । तथापि, यह मामला उद्योग के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है और प्राधिकरण उन स्थितियों की जांच करेगा जहां टैरिफ ऐसे विनिर्दिष्ट हों जिनके परिणामस्वरूप गैर- प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनती है ।
57. इसके अलावा प्राधिकरण को सीओएआई से 30 अगस्त, 2004 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है किः
"केवल अन्तर्राष्ट्रीय कैरियर-जिनकी आधारभूत संरचना के सृजन की कोई इच्छा नहीं रहती अथवा हमारे देश में टेलीघनत्व को बढ़ाने की जिनका कोई दायित्व नहीं है, को लाभ प्रदान करना घरेलू दूरसंचार उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा आघात होगा । हमारे लिए सबसे पहली तथा सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि विदेशी कैरियर तथा उपभोक्ताओं को इस प्रकार की राहत देने के बजाय भारतीय सब्सक्राइबर तथा उपभोक्ताओं को एडीसी के बोझ से बचाया जाए ।
घरेलू सेगमेंट पर तदनरूपी कमी किए बिना अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी की कमी करना भारतीय उपभोक्ता तथा ऑपरेटरों को हानिकर स्थिति में डालना होगा । " 58. इसी प्रकार का एक पत्र 1.9.2004 को एयूएसपीआई से प्राप्त हुआ है । प्राधिकरण ने दोनों पार्टियों से अपने मुद्दों की पुष्टि तथ्य तथा आंकड़ों से करने के लिए कहा । उन्होंने प्राधिकरण के साथ 2.9.2004 को एक बैठक की । इस बैठक में जो मुख्य मुद्दा उभर के आया वह यह था कि हालांकि ये ऑपरेटर सामान्यतौर पर एडीसो लागू किए जाने के विरूद्ध थे, परन्तु उनकी राय थी कि एडीसी में कमी केवल आईएल कॉलों के लिए नहीं की जानी चाहिए वरन् यह कमी राष्ट्रीय कॉलों के लिए भी की जानी चाः ए ।
59. इस संदर्भ में प्राधिकरण ने पुनः स्मरण किया कि उस न मुख्य ध्यान घरेलू बाजार की कीमतों को कम करने तथा घरेलू विकास पर हुआ। प्राधिकरण की यह राय है कि घरेलू कॉलों पर एडीसी प्रभार में कमी से यह उद्देश्य पूरा हो जाता है और इस प्रकार प्राधिकरण इसके दूसरे उद्देश्यों (अर्थात ग्रे मार्केट ट्रैफिक) को संतु त करते हुए इस प्रकार की कार्रवाई करने के पक्ष में है । इस संदर्भ में प्राधिकरण विनियामक प्रणाली को सरल बनाने तथा ऐसी स्थिति सृजित करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करते रहेगा जिससे कन्वेर्जेस सुसाध्य हो और प्रौद्योगिकी तथा बाजार के विकास के कारण 'दूरी की समाप्ति' (Death of Distance ) होगी । संशोधित एडीसी प्रणाल में प्राधिकरण के ये निर्णय प्रतिबिम्बित होते हैं ।
60. प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि अन्तर संयोजन के लिए सीडीआर आधारित व्यवस्था न होने से संबंधित बीएसएनएल की समस्या का शीघ्र निदान हो जाएगा जैसा कि 33 [ भाग III- खण्ड 4 ]
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बीएसएनएल के अध्यक्ष ने ट्राई के साथ (24 दिसम्बर, 2004 को) हाल ही की बैठक में कहा है कि बीएसएनएल शीघ्र इस प्रणाली को स्थापित कर देगा ।
(ङ) ग्रे मार्किट अन्तरराष्ट्रीय कॉल के संबंध में विचार करना और घरेलू कॉल एडीसी दरों को कम करना
61. जैसा कि उपख्यानात्मक ( anecdotal ) साक्ष्यों और प्राधिकरण को प्रस्तुत शिकायतों और प्रति सब्सक्राइबर इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉल मिनट की कमी से भी पता चलता है, ग्रे मार्किट अन्तरराष्ट्रीय कॉलों का मामला महत्त्वपूर्ण है । प्राधिकरण को यह पता चला है कि बाजार में इनकमिंग ग्रे ट्रैफिक शुरू करने के अधिक जोरदार प्रयास भी शुरू हो सकते हैं और इसका समाधान आरविटरेज मार्जिन का प्रोत्साहन घटाकर तथा निगरानी और दण्ड द्वारा इसे हतोत्साहित कर निकालने की आवश्यकता है । प्राधिकरण ने लाइसेंसदाता को अपने संस्थापित" तंत्रों का उपयोग करके, जोकि पहले से ही स्थापित हैं, मामले की आगे जांच करने के लिए सेवा प्रदाताओं से प्राप्त शिकायतें (जो ग्रे ट्रैफिक से संबंधित सूचना प्राप्त होती है) पहले ही उपलब्ध करा दी हैं । यह देखते हुए कि लाइसेंसदाता तत्काल दण्ड लगा सकता है लाइसेंसदाता की तुलना में विनियामक के मौजूदा ढांचे, तथा मौजूदा फ्रेमवर्क जिसमें विनियामक को काम करना होता है, प्राधिकरण का निर्णय सही सिद्ध हुआ है और लाइसेंसदाता ने इस बारे में कुछ निवारात्मक तथा सुधारात्मक कार्रवाई पहले की शुरू कर दी है और इसे अन्तरराष्ट्रीय कॉलों और एडीसी की वसूलियों के लिए उपयोग (एमओयूएस) के मिनट में दर्शाया जाना चाहिए ।
62. ग्रे मार्केट ट्रैफिक से संबंधित हाल ही की शिकायतों के संदर्भ में एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी के बीच भारी अंतर होने के कारण प्राधिकरण के एडीसी प्रणाली के कारण एक बड़ा आरविटरेज अवसर पैदा हुआ । यह भी उल्लेख किया गया है कि जनवरी 2003 में अधिसूचित किए गए एडीसी प्रणाली की तुलना में अक्तूबर, 2003 में अधिसूचित किए गए एडीसी की संशोधित प्रणाली ने ग्रे मार्केट की स्थिति को और भी बेकार कर दिया है क्योंकि यह आरबिटरेज मार्जिन में वृद्धि करता है विशेष तौर पर सेल्युलर मोबाइल कॉलों के लिए ।
63. इस संदर्भ में प्राधिकरण ने नोट किया है कि अक्तूबर, 2003 में अधिसूचित किए गए अपने संशोधित एडीसी प्रणाली में इस प्रणाली में बनाए रखने और इसमें तेजी से वृद्धि कर कीमत को कम करने पर बल दिया गया था । इसके लिए समग्र एडीसी रकम में कमी करने की आवश्यकता है और इसे केवल फिक्सड लाइन कॉलों पर ही लागू नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका संग्रहण फिक्सड लाइन सेल्युलर मोबाइल कॉलों दोनों से करना अपेक्षित है । इस प्रकार यदि मोबाइल कॉलों पर एडीसी प्रभार नहीं लगाया जाएगा तो फिक्सड लाइन नेटवर्क जिसके लिए एडीसी प्रणाली को लगाया गया है, तो मोबाइल ऑपरेटरों की ट्रैफिक कम करने 117 GI/2005-5 34
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PART 111- SEC. 41 की क्षमता, जिसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक फिक्सड लाइन टैरिफ को लगातार एडीसी अर्जन को कम करने की आवश्यकता के कारण जोखिम में डालना होगा ।
64. इसके अलावा, प्रारंभिक एडीसी प्रणाली जिसे अक्तूबर, 2003 के अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, में घरेलू कॉलों के लिए अपेक्षाकृत उच्च एडीसी प्रभार की व्यवस्था थी, जिसका अर्थ तदनुरूपी उच्च घरेलू कीमतें का होना था । प्राधिकरण ने अपने संशोधित प्रणाली में एडीसी प्रणाली में घरेलू कॉल प्रभारों में कमी को करने तथा परिणामतः विकास पर जोर दिया है । यद्यपि मोबाइल आपरेटरों पर संशोधित प्रणाली में एडीसी लागू करने पर इन आपरेटरों के लिए यहां तक नई प्रणाली के बाद भी अपने गैर एडीसी कीमतों को बनाए रखना संभव हो पाया है । इसका आशय यह है कि एडीसी का घरेलू कम्पोनेंट यथा संभव कम रखा जाना चाहिए । एडीसी की समग्र रकम के वित्तपोषण के लिए , अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर कम एडीसी प्रभार से आरविटरेज मार्जिन घटाने का आशय यह होगा कि एडीसी की राशि तथा घरेलू कॉलों की कीमत बढ़ाना होगा प्राधिकरण को अपने विभिन्न उद्देश्यों के बीच चुनाव करना था और इस संदर्भ में प्राधिकरण 29 अक्तूबर, 2003 के अपने विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापनके पैरा 87 में उल्लिखित विवरण का भी जिक्र करना चाहता है जिसमें कहा गया है कि "प्राधिकरण का यह मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कॉलों के ओरिजिनेशन/ टर्मिनेशन प्रभारों से दो प्रयोजन सिद्ध होने चाहिए एक तो यह कि अलाभकर क्षेत्र के या गैरकानूनी ट्रैफिक में कमी हो, दूसरा यह कि नई दूरसंचार नीति 1999 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजस्व की व्यवस्था हो सके, वर्तमान में, एडीसी व्यवस्था के साथ- साथ, बाजार में वहनीय टैरिफों को विनिर्दिष्ट करने की जरूरत को देखते हुए, टेलीडेनसिटी के लक्ष्यों के लिए, इस प्रकार की कॉलों से उपलब्ध राजस्व पर अधिक बल दिया गया है! इसलिए, आवक और जावक दोनों ही प्रकार के मिनटों के मामले में, ऐसी कॉलों पर रु0 4.25 प्रति मिनट एक्सेस डेफिसिट प्रभार प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट किया है । आने वाले समय में प्राधिकरण इस राशि को घटाने पर विचार करेगा । जैसा ऊपर, एडीसी के संग्रहण (कलेक्शन) के तरीके में कहा गया है, यह राशि फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं द्वारा, उनकी आउटगोइंग/इनकमिंग कॉलों पर इकठ्ठा की जाएगी। सेल्युलर मोबाइल और डब्ल्यूएलएल(एम) को/से की गई आइएलडी कॉलों के मामले में, आउटगोइंग कॉलों के निमित्त एक्सेस प्रदाता से आईएलडीओ संबंधित एक्सेस डेफिसिट संग्रहीत करेगा, और इनकमिंग कॉलों पर अपनी निपटान दर से भुगतान करेगा, तथा एडीसी की राशि को बीएसएनएल को देगा। (मूल पर जोर)
65. प्राधिकरण द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णय के संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा गठित ग्रे मार्केट ट्रैफिक समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा गया । बीएसएनएल के अनुसार और एमटीएनएल, टीईसी, डीओटी और डीओटी के सतर्कता कक्ष जिन्होंने समिति की बैठक में भाग लिया था, ने भी माना कि ग्रे ट्रैफिक किसी भी एडीसी प्रणाली से पहले से मौजूद था (वास्तव में वीएसएनएल द्वारा समिति को प्रस्तुत रिपोर्ट भी यह दर्शाती है) । बीएसएनएल को प्राप्त हुए अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक के डाटा के अनुसार ग्रे ट्रैफिक बढ़ नहीं रहा 35
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[ भाग III - खण्ड 4 ]
है और आरविटरेज मार्जिन में परिवर्तन से इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाएगा । इस दृष्टिकोण के अनुसार निगरानी और दण्ड के माध्यम से ग्रे ट्रैफिक का समाधान किया जा सकेगा । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि डीओटी द्वारा इनके 23 और 24 जून, 2003 के पत्र के माध्यम से एक वृहद नए निगरानी यंत्र तंत्र की स्थापना की गई है । इसके अलावा, आरबिटरेज मारर्जिन को कम करने के संदर्भ में समिति द्वारा इस महत्वपूर्ण प्वाइंट पर बल दिया गया था कि वहनीयता और टेली घनत्व की वृद्धि के उद्देश्यों, जिनका एनटीपी 1999 में उल्लेख है , को नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए ।
66. इस प्रकार, एडीसी प्रणाली पर प्राधिकरण का निर्णय विभिन्न उद्देश्यों को संतुलित करने में सहायक हुआ है । ऐसें पूरक उपायों को ध्यान में रखा गया जिनसे कोई उद्देश्य (अर्थात् ग्रे मार्केट ट्रैफिक) प्राप्त किया जा सकता है । ये ऐसे उपाय है जिन पर एडीसी प्रणाली के संशोधन के समय इतनी सक्रियता से विचार नहीं किया गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि अभी तक बी एस एनएल की दृष्टि में बदलाव नहीं आया है और ही में प्राधिकरण को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बीएसएनएल और मोबाइल आपरेटर दोनों एडीसी प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए इच्छुक है जिससे आरबिटरेज मारर्जिन में वृद्धि हो सकती है । इस अंतिम पहलू पर निम्नलिखित खण्ड में विस्तार से चर्चा की जाएगी ।
67. अब प्राधिकरण को यही मुद्दे का सामना करना पड़ा है । एडीसी की पिछले समीक्षा के संदर्भ में भी यह मुद्दा उठा था । प्राधिकरण द्वारा एक बार पुनः घरेलू कीमतों को कम करने और वृद्धि दर को प्रोत्साहित करने पर अधिक बल दिया गया है । इसके अतिरिक्त अनुपूरक निगरानी प्रक्रिया पहले से ही लागू है जैसाकि उदाहरण के रूप में डीओटी द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई को देखा जा सकता है । प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए अपने प्रस्तुतीकरण में बीएसएनएल ने भी इस वास्तविकता पर बल दिया है और पुनः पुष्टि की गई है कि यह निगरानी और दण्ड तंत्र है जो कि ग्रे ट्रैफिक का समाधान करेगा न कि आरविटरेज मार्जिन होगा । उल्लेखनीय है कि संशोधित योजना के अंतर्गत इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉल से सभी एडीसी, बीएसएनएल को मुहैया कराया जाएगा और ग्रे ट्रैफिक के कारण एडीसी में किसी भी प्रकार के घाटे को बीएसएनएल द्वारा अकेले वहन किया जाएगा ।
68. प्राधिकरण द्वारा इन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है लेकिन साथ ही प्राधिकरण ने अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी को निरंतर कम और अंततः राजस्व भागीदारी वाली प्रणाली को लागू करेगा ताकि प्रणाली में सृजित आरबिटरेज के लिए प्रोत्साहनों को कम किया जाएगा । इसी बीच डीओटी के मौजूदा निगरानी तंत्र जिसे हाल ही के महीनों में डीओटी द्वारा और भी सुदृढ़ किया गया है, के अतिरिक्त प्राधिकरण ने एक विशेषज्ञ ग्रुप की स्थापना की है जो इस प्रणाली में आईएलडीओ द्वारा अन्तरराष्ट्रीय कॉल मिनट के कम बताने की जाँच करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा । 36
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[PART III-SEC . 4] 69. अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी को दूसरे कारणों से भी कम करने की आवश्यकता है जो कारण अभी उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं जितने कुछ वर्षों में ये महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं । अर्थात जैसे कि आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए उनके कीमत संबंधी लाभ को देखते हुए आईएसपी का इस्तेमाल करना। प्राधिकरण ने देखा है कि वर्ष 2003-04 के लिए , सभी चारों आईएलडीओ लाइसेंसधारियों द्वारा 1176 मिलियन आउटगोइंग मिनट कॉलों की सूचना दी गई है । जबकि आईएसपी द्वारा 70 मिलियन आउटगोइंग आईएलडी मिनट अर्थात यह आईएलडीओ के आउटगोइंग कॉलों का लगभग 6% (इंटरनेट टेलीफोनी के लिए) दर्ज किए गए हैं । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि आईएसपी द्वारा इतना ट्रैफिक उस समय वहन किया जा रहा था जब इंटरनेट टेलीफोनी कॉलो के लिए उनकी टैरिफ दरें उस समय लगभग 5 रु० प्रतिमिनट था । प्राधिकरण को बताया गया कि बाद में टेरिफ काफी घट गया है । इसके अलावा, आईएसपी द्वारा पेश की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और परिणामस्वरूप आगामी महीनों में आईएसपी नेटवर्क के माध्यम से और अधिक मिनट संचालित होने की संभावना है । प्राधिकरण ने यह तथ्य भी नोट किया है कि इस समय ऐसे कॉलों पर एडीसी लागू नहीं है । अतः आईएसपी द्वारा एक्ससेस प्रदाताओं से कॉलों को आकर्षित करने की संभावना है । बहरहाल, इस समय समग्र आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉल मिनट में 3 प्रतिशत प्रतिमाह से ज्यादा दर से वृद्धि हो रही है और ऐसी प्रणाली को स्थापित करने से पहले अंतरण अवधि की संभावना हो सकती है जिसमें इन पहलूओं का भी समाधान किया जा सकेगा । प्राधिकरण इनकमिंग आईएलड़ी कॉलों की तुलना में आउटगोइंग आईएलडी कॉलों के एडीसी में ज्यादा कमी कर रहा है ।
(च) एक्सेस प्रदाता को आईएलडीओ से टर्मिनेशन प्रभार की सौदेबाजी की अनुमति प्रदान करना
70. बीएसएनएल द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया था और बाद में सीओएआई द्वारा उस पर सहमति व्यक्त की गई की कि इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों की दर को कम किया जा सकता है लेकिन एक्सेस प्रदाता को आईएलडीओ से टर्मिनेशन प्रभारों की सौदेबाजी की अनुमति दी जानी चाहिए । प्राधिकरण ने एक्सेस प्रदाता को आईएलडीओ के साथ सौदेबाजी के पक्ष और विपक्ष में सभी मुद्दों पर विचार किया । प्राधिकरण ने आईटीयू-टी सिफारिश डी-140 और उसकी अनुवर्ती सूचना टिप्पणियों पर विचार किया और इस मामले पर संबंधित आईटीयू विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया । यह नोट किया गया कि इन दस्तावेजों में निपटारे की दर से संबंधित दो देशों के आईएलडीओ के बीच सौदेबाजी की दरों की सीमा निर्धारित है । शुरूआत में बीएसएनएल को यह स्पष्ट किया गया कि वह दो देशों के आईएलडीओ के बीच सौदेबाजी की अनुमति नहीं मांग रहा था । ऐसी सौदेबाजी पहले ही हो चुकी है । बल्कि एक्सेस प्रदाता के रूप में बीएसएनएल आईएलडीओ से सौदेबाजी की सम्भावयता की अनुमति ले रहा है, जो अन्तरराष्ट्रीय कॉलों को भारत में लाती हैं जिससे की उन ऑपरेटरों से टर्मिनेशन प्रभारों की अधिक राशि प्राप्त की जा सके । [ भाग III- खण्ड 4 ]
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37 71. प्राधिकरण के ध्यान में यह बात आई कि कुछ वर्ष पूर्व जब ऐसी वार्ता की अनुमति दी गई थी उस समय बाजार में अनिश्चितता और मतभेद उभर कर आया था । इस संबंध में प्राधिकरण ने नोट किया है कि जब भी वार्ता प्रक्रिया में विवाद होगा, जिसकी विवादपूर्ण प्रबल संभवना है, उसके लिए मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क ऐसा है उसमें प्राधिकरण कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं होगा । इसमें अनिश्चितता बनी रहती है और मार्केट में विवाद होने की संभावना में वृद्धि होती है । चूंकि बीएसएनएल ने स्वयं आईएलडीओ के रूप में बाजार में प्रवेश कर लिया है इसलिए इस स्थिति में और गिरावट आने की संभावना है ।
72. चूंकि इनकमिंग कॉलों के अंतिम उपयोगकर्ता को नम्बरों द्वारा, जिस पर कॉल आता है, विनिर्दिष्ट किया जाता है, इसलिए एक्सेस प्रदाता प्रभावशाली ढंग से एकाधिकार स्थिति में आ जाता है । इस स्थिति में प्राधिकरण का मत है कि वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावशाली ऑपरेटर द्वारा अनावश्यक फायदे उठाने की संभावना बढ़ जाती है । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने नोट किया है कि वार्ता की अनुमति प्रदान करने से अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्रभार को कम करना होगा लेकिन एक्सेस प्रदाता द्वारा रखे जाने वाले टर्मिनेशन राशि में वृद्धि होने के कारण कुल आरबिटरेज मार्जिन ज्यादा बना रहेगा । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अन्तरराष्ट्रीय प्रभार पर निम्न दर के एडीसी के होने से घरेलू कॉल में तदनरूपी उच्चतर एडीसी प्रभार होगा जिससे वह अधिक मंहगा हो जाएगा। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि बीएसएनएल का एडीसी के लिए पहले से ही पर्याप्त वित्तपोषण किया जा रहा है और ग्रामीण तथा अन्य शुद्ध लागत क्षेत्रों में निवेश के वित्त पोषण निवेश के बदले यूएसओ प्रणाली उपलब्ध है । इस प्रकार वार्ता के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण का प्रभाव प्रतिकूल पड़ेगा और पहले से मुहैया कराई जा रही राशि से ऊपर जो जाएगा । प्राधिकरण ने यह नोट किया कि ये मुद्दे बीएसएनएल द्वारा आईटीयू- टी सिफारिश डी-140 और उसकी सूचना टिप्पणियों के संबंध में उसके स्पष्टीकरण के संबंध में भी महत्त्वपूर्ण हैं ।
73. प्राधिकरण ने तब बीएसएनएल के इस अनुरोध पर विस्तार से विचार किया कि भास्त की तुलना में अन्य देशों में मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार बहुत अधिक है और खासतौर पर इटली में तो इन प्रभारों में वृद्धि की जा रही है । पहले दी गई तालिका 1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन उच्चतर टर्मिनेशन प्रभारों (जो घरेलू मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार के समान हैं) के परिणामस्वरूप इन देशों में मोबाइल सेवा के टैरिफ बहुत अधिक हैं । भारत के टैरिफ इन देशों के स्तर से काफी नीचे हैं और वास्तव में तालिका 1 में इन्हें उन सभी देशों, जिनका उसमें उल्लेख किया गया है के बीच न्यूनतम माना गया है । इसके अलावा भारतीय ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिनट अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं । इस स्थिति का एक बहुत बड़ा कारण है प्राधिकरण द्वारा एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना जिसमें घरेलू टैरिफ कम हों, इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा टर्मिनेशन प्रभारों में हो रही वृद्धि के बारे में बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ विशिष्ट मुद्दों की जांच भी की गई है परन्तु ऐसे साक्ष्य पाए गए जिनमें इन्हें सही नहीं पाया गया । [PART III--SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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74. प्राधिकरण ने इस तर्क की जांच की कि यदि मोबाइल ऑपरेटर ने आईएलडीओ से अधिक टर्मिनेशन प्रभार प्राप्त करे तो ग्रे मार्केट टैरिफ पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पास विस्तृत प्रोत्साहन होगा । प्राधिकरण ने डीओटी के 23 जून 2003 के पत्र जिसमें अवैध अन्तरराष्ट्रीय टैरिफ का पता लगाने के लिए डीओटी के सर्तकता विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निगरानी रखने और अपेक्षित कदम उठाने के लिए मोबाइल ऑपरेटरों को पहले ही दिशा निर्देश देने का उल्लेख है, का ख्याल रखा है कि डीओटी के उपर्युक्त निदेशों का पालन करने के लिए मोबाइल ऑपरेटरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । वास्तव में बीएसएनएल ने इससे संबंधित संदर्भ में दृढ़ता से उल्लेख किया है कि ग्रे ट्रैफिक का पता लगाने के लिए निगरानी और दण्ड पर्याप्त है और मोबाइल ऑपरेटरों के लिए भी प्रभावशाली ढंग से ऐसे निगरानी और दण्ड व्यवस्था बनाई जानी चाहिए । एक ऐसा सिद्धांत और वास्तविक स्थिति जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट मामलों को पूरा करना होता है, को चुनना और उसे छोड़ देना गलत है । इसके अलावा, प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव की आगे जांच की है कि मोबाइल ऑपरेटरों को दिए जाने वाले ऐसे प्रोत्साहन से वास्तव में ग्रे ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा ।
75. इस पृष्ठभूमि में आईएलडीओ के साथ टर्मिनेशन प्रभारों के लिए वार्ता करने के लिए बीएसएनएल या अन्य किसी अन्य एक्सेस प्रदाता को अनुमति प्रदान करना उचित नहीं होगा । प्राधिकरण बेहतर निगरानी और सर्तकता से संबंधित कार्रवाई से आरबिटरेशन मारजिन में कमी करने का पहले से ही अनुमान लगाया है जिसके परिणामस्वरूप वैध चैनलों के माध्यम से लम्बी दूरी के अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों में वृद्धि होगी । प्राधिकरण ने इस तथ्य पर भी ध्यान रखा है कि मोबाइल टैरिफ में कमी और मोबाइल हैंडसेट पर उत्पाद शुल्क में कमी से मोबाइल सेगमेंट की मांग में भारी वृद्धि हुई है । प्राधिकरण इस विकास पर नजदीकी नजर रखेगा और उम्मीद करता है कि इनकमिंग एडीसी दरों में कमी होने से आईएलडीओ लाइसेंस के माध्यम से और अधिक मिनट मिलने लगेंगे ।
76. बहरहाल प्राधिकरण ने इस पर विचार किया कि अगली परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में वह बाद में इस पर भी विचार करेगा कि क्या एक अंतरीय (और यहां तक की लोचनशीलता) टर्मिनेशन प्रभार को फ्रेमवर्क के भीतर के नियामक नीति के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या नहीं जिसमें उच्च घरेलू वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय ग्रे मार्केट ट्रैफिक का समाधान करने का उद्देश्य भी शामिल है ।
सार
(छ)
77. सार में यद्यपि प्राधिकरण ने संशोधित एडीसी प्रणाली के निर्धारण से संबंधित सभी मुद्दों का जिक्र किया है, इसे विभिन्न उपलब्धियों के बीच संतुलन बैठाना पड़ा । इसे कुछ ऐसे [ भाग III- खण्ड 4 ]
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39 महत्त्वपूर्ण उद्देशों के संदर्भ में देखा जा सकता है जिनपर परामर्श प्रक्रिया के दौरान जोर दिया गया था । उदाहरण के लिए :
(1 ) हमारे उपभोक्ताओं के आम हित के लिए घरेलू कॉल प्रभारों को कम करना ।
(2) ऐसी कॉलों के लिए प्रोत्साहन (आरविटरेज मार्जिन) और प्रोत्साहन न होना (मॉनीटरिंग और जुर्माना) के संबंध में नीतियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय ग्रे कॉलों का समाधान करना । (3) बड़ी संख्या में स्टेकहोल्डरों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि यदि इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी कम किया जाता है तो इसका अर्थ होगा घरेलू ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं की कीमत पर कम प्रभार । इस प्रकार विदेशी ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभ देना ।
78. निर्धारित एडीसी राशि के वित्त पोषण के आकलन का एक महत्त्वपूर्ण कारक यह था कि अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर प्रतिमिनट एडीसी प्रभार की किसी कमी के लिए घरेलू कॉलों पर एडीसी प्रभार में वृद्धि करना आवयश्यक हो गया । इसी प्रकार, अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी प्रभार में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कॉलों पर एडीसी प्रभार में कमी आएगी । इसका अर्थ है कि उद्देश्य (1 ) अथवा उद्देश्य (3) की पूर्ति के लिए एडीसी प्रभार में बदलाव से उद्देश्य (2) की उपलब्धि में समझौता करना पड़ेगा । इन उद्देश्यों के बीच ट्रेड आफ की स्थिति में प्राधिकरण को नयी एडीसी को विनिर्दिष्ट करते हुए उचित संतुलन बनाए रखना है । 79. अपनी पिछली समीक्षा के अनुसार प्राधिकरण ने घरेलू उपभोक्ताओं के हित की प्राप्ति और निरंतर वृद्धि बनाए रखने के लिए उद्देश्यों को उच्च प्राथमिकता दी अथवा उसपर जोर दिया गया है । ऐसा करने से उसने कुछ पूरक उपायों (मॉनीटरिंग और दण्ड) को ध्यान में रखा है जो कि उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, जिनको सापेक्ष रूप से कम महत्त्व दिया गया था । 80. इसके अलावा , प्राधिकरण ने नोट किया कि राजस्व में भागीदारी प्रणाली अपनाकर और यूएसओ मे उसका समाहन ही अंतिम उपाय है ताकि एडीसी से संबंधित सभी विसंगतियां और मुद्दों का निपटान किया जा सके । बहरहाल, तब तक एडीसी को वित्त पोषित करने के लिए आईएलडी और एनएलडी ट्रैफिक से अंशदान स्थानीय ट्रैफिक से अंशदान की तुलना में गैर-अनुपातिक रहेगा, इस उपाय को लागू करना कठिन होगा । यह तभी संभव होगा जब ग्रामीण संचार के लिए यूएसओ से संवितरण उनके पूरे अनुपात तक पहुंच जाएगा और परिणामस्वरूप लागत में कमी अथवा ट्रैफिक को पुनः संतुलित करने के कारण एडीसी राशि काफी कम मूल्य पर पहुंच जाएगी और आवश्यक सेगमेंट डाटा उपलब्ध हो जाएगा । [PART 111-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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81. पिछले एडीसी की प्रकिया से समग्र मिनट में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने विनिश्चय किया है कि:
एडीसी रकमों को इकट्ठा करने के तरीकों को पहले से समान बनाए रखना, अक्तूबर, 2003 के विनियम में निर्दिष्ट राशि के समान ही बीएसएनएल तथा दूसरे फिक्सड लाइन ऑपरेटरों के लिए एडीसी निर्धारित की गई है अर्थात् एडीसी की राशि में परिवर्तन नहीं किया गया है ।
लम्बी दूरी के घरेलू कॉलों के लिए प्रति मिनट एडीसी प्रभारों को कम करना टर्मिनेटिंग नेटवर्क चाहे जो भी मोबाइल नेटवर्क से प्राप्त होने वाला समस्त एडीसी बीएसएनएल को भुगतान किया जाएगा ।
फिक्सड सेवा प्रदाता द्वारा आईएलडी सेगमेंट सहित अपने आउट गोइंग ट्रैफिक से एडीसी को रखना ।
अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी को कम करना ताकि ऐसा मार्जिन कम हो जो ग्रे मार्केट ट्रैफिक आरबिटरेज को प्रोत्साहित करता है ।
चाहे टर्मिनेटिंग नेटवर्क जो भी हो आईएलडीओ द्वारा भुगतान किए जाने वाला इनकमिंग इन्टरनेशनल लम्बी दूरी के कॉलों से प्राप्त होने वाला एडीसी केवल बीएसएनएल को दिया जाएगा ।
इनकमिंग आईएलडी कॉलों पर लागू एडीसी की तुलना में आउट गोइंग अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के कॉलों पर एडीसी को कम बनाए रखना ताकि एडीसी में की गई कमी का लाभ अधिक से अधिक भारतीय उपभोक्ताओं को मिले । यह एडीसी प्रणाली को सुगम बनाएगा और विभिन्न दूरी कोटियों के बीच बेहतर समन्वयन स्थापित कराएगा ।
संगत नेटवर्क एलीमेंट डाटा की विस्तृत जांच जिसमें सेवा प्रदाताओं की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत लागत मदों का सत्यापन, यूएसओ प्रणाली के कार्यान्वयन तथा दूसरेकारक, जिनका उल्लेख ऊपर एडीसी के अनुमान प्रभावित करने के रूप में किया गया के आधार पर फिक्सड लाइन के सेवा प्रदाताओं के लिए एडीसी की मात्रा तथा उसकी स्वीकार्यता के संबंध में नया परामर्श पत्र जारी करना ।
82. प्राधिकरण दरों के लागू होने के 3 से 6 माह के भीतर समीक्षा करेगा । यह समीक्षा नए परामर्श पत्र के बिना ही की जाएगी ।
(ज) ट्राई द्वारा उपयोग किए गए डाटा की गुणवत्ता
83. अपनी संशोधित एडीसी प्रणाली के लिए प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं से नवीनतम आंकड़े देने के लिए कहा है, जिसमें विभिन्न दूरी स्लैबों, जिसमें अंतः तथा अन्तर सर्किल कवर हाँ, में वितरण सहित उनके ट्रैफिक मिनट, समग्र सब्सक्राइबर आधार तथा राजस्व / लागत शामिल हो । फरवरी से सितम्बर, 2004 की अवधि, अर्थात् अक्तूबर, 2003 में अधिसूचित एडीसी 41
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[ भाग III-खण्ड 4 ]
प्रणाली लागू होने के पहले 8 महीनों के आंकड़ों का संग्रहण किया गया था । फिक्सड तथा मोबाइल सेवाओं द्वारा नीचे दी गई 6 कोटियों के संबंध में 8 महीनों की अवधि के ट्रैफिक तथा सब्सक्राइबर के आंकड़े उपलब्ध कराए गए थेः
(क) एडीसी रहित ट्रैफिक मिनट
(ख) एडीसी सहित ट्रैफिक मिनट (इन्ट्रा सर्किल)
(ग) इंटर सर्किल ट्रैफिक मिनट (50 कि० मी० तक की दूरी)
(घ) इंटर सर्किल (50 कि0मी0 से 200 कि०मी० तक की दूरी स्लैब ) ट्रैफिक मिनट
(ङ) इंटर सर्किल (200+ कि०मी०) ट्रैफिक मिनट
(च) अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी
84. प्राधिकरण ने तत्काल प्रमाणिक डाटा प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सूचना भी मांगी है । प्राधिकरण को पर्याप्त डाटा उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है और कुछ मामलों में असंगत डाटा भी उपलब्ध कराया गया । यह नोट किया गया है कि अन्तरराष्ट्रीय कॉल ट्रैफिक के लिए संचार विभाग को आईएलडीओ द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा भी ट्राई को उपलब्ध कराये गए डाटा के समान था । बहुत से मामलों में डाटा के संबंध में समस्याओं की जानकारी सेवा प्रदाताओं को दी जाती है ताकि बेहतर डाटा प्राप्त किया जा सके । एमटीएनएल की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है एडीसी का अंशदान करने वाले अधिकांश ट्रैफिक स्ट्रीम अनुपलब्ध आंकड़े अथवा असामान्य तौर पर कम मूल्य के दिखाए गए थे। यदि संसूचित मिनटों पर एमटीएनएल के प्रतिनिधिक टैरिफ को लागू किया जाए तो आकलित एआरपीयू काफी कम होगा । एमटीएनएल ने अपने 3 दिसम्बर, 2004 के पत्र में कहा है कि
.............सीडीआर आधारित बिल प्रणाली का कार्य पूरा हो जाने के बाद ही निर्धारित फार्मेट में डाटा सप्लाई किया जा सकता है जिसकी जनवरी, 2005 तक पूरा होने की संभावना है । बीएसएनएल भी ट्राई की आवश्यकताओं के अनुसार डाटा उपलब्ध नहीं करा सका (अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे देखें) । चूंकि विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत डाटा अलग-अलग एकत्र किया गया था इसलिए आउटगोइंग/ इनकमिंग मिनटों के संबंध में और इन मिनटों के आधार पर एडीसी के अनुमानों सहित सुसंगतः के लिए सूचना की जांच की जानी आवश्यक थी । प्राधिकरण , ऑपरेटरों के विरूद्ध न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से अधिक विस्तृत डाटा प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता था , लेकिन इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नई एडीसी प्रणाली के निर्धारण में और विलम्ब होता और इससे राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाओं के लिए एडीसी प्रभारों में कमी के परिणाम से उपभोक्ताओं को कम टैरिफ का लाभ नहीं मिल पाता। प्राधिकरण ने विभिन्न विकल्पों का आकलन किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि यहां अधिसूचित निर्णय तक पहुंचने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार है ।
117 G1 /2005-6 42
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[PART III- SEC . 4] 85. ऐसी स्थितियों में जहां सेवा' प्रदाताओं द्वारा अपर्याप्त सूचना प्रदान की गई हो वहां परिणाम सही प्राप्त हो यह जांच करते हुए प्राधिकरण ने नियामक डाटा इस्तेमाल करने की प्रचलित तकनीक अपनाई है । नियामक अनुमान का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सेवा प्रदाता डाटा देने में विलम्ब कर अथवा डाटा बिना समुचित जांच के देकर विनियामक निकाय को बहकाने का कार्य न कर सके और सेवा प्रदाताओं को डाटा संग्रहण के लिए समय पर अपेक्षित कार्रवाई करने का प्रोत्साहन प्रदान करने का फ्रेमवर्क प्राप्त हो । इस संदर्भ में यह मानना भी सही है कि यदि कोई सेवा प्रदाता कुछ ऐसी सूचना जिसे उसने किसी अन्य संदर्भ में पहले दिया हो , उसे अब नहीं दे रहा है तो वह जानबूझकर परिणाम अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है । विनियामक ने सभी सेवा प्रदाताओं को 23 दिसम्बर, 2003 को सूचित किया कि वे अपने डाटा की पुनः जांच करें और फरवरी, 2004 के बाद से मासिक आधार पर एडीसी उपलब्ध कराएं और यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें किया जाए अथवा उनके ट्रैफिक की तुलना में एडीसी डाटा में कोई असंगतियां हों तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाए । ट्राई ने आगे यह भी उल्लेख किया कि यदि सही और समन्वित डाटा प्राप्त नहीं होता है तो प्राधिकरण नारमेटिड डाटा का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा, जोकि ऑपरेटरों के हित में नहीं होगा । ऐसे मामलों में विनियामक को को पुनः नियामक सिद्धांत का सहारा लेना होता है । कुछ मामलों में विनियामन के इस कार्य में इस्तेमाल किए गए अनुमान इस प्रकार के होते हैं जिनसे सेवा प्रदाता को इस बात के लिए हतोत्साहित किया जाता है कि वह भविष्य में किसी सूचना को न छिपाए। यदि ऐसी नीति नहीं अपनाई जाती है तो विनियामक नीति सरलती से सेवा प्रदाताओं के अधीन जा सकती है तथा विनियामन की प्रगति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।
86. प्राधिकरण को एक्सेस प्रदाताओं और आईएलडीओ ऑपरेटरों द्वारा अलग-अलग मुहैया कराई जा रही डाटा की जांच की गई थी और देखा गया कि एक्सेस प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा आईएलडीओ द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा से तुलना करने पर निम्न पाया गया था । प्राधिकरण वास्तविक डाटा को नारमेटेड डाटा के साथ मिला दिया है और वह राष्ट्रीय लम्बी दूरी मिनट के संबंध में सही अनुमान प्राप्त करने के लिए निरंतर विश्लेषण कर रहा है । 87. बीएसएनएल सभी 8 माह को कवर करते हुए सर्किल लेवल के आंकड़े प्रदान नहीं कर सका और उसने बताया कि उनके नेटवर्क में सीडीआर आधारित बिलिंग प्रणाली न होने के कारण ऐसा करना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है । बीएसएनएल ने अपने 11 नवम्बर, 2004 के पत्र में उल्लेख किया था कि .. .. बीएसएनएल में, हमारे पास पूरे देश में फैले 36,852 टेलीफोन एक्सचेंज हैं और 2,647 एसडीसीए स्थलों पर, 301 लेवल || टैक्स स्थलों पर तथा 21 लेवल | टैक्स स्थलों पर मल्टीपल ऑपरेटरों से अंतःसंयोजन की व्यवस्था है, वहां प्रत्येक सेवा क्षेत्रवार मासिक आधार पर आईयूसी के प्रत्येक कम्पोनेंट के लिए सेवांवार, सेगमेंट वार ट्रैफिक का ब्यौरा जुटाना, उसका संग्रहण करना और उसे प्रस्तुत करना संभव नहीं है । अतः 43
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[भाग III- खण्ड 4 ]
बीएसएनएल ने यह प्रस्ताव किया था कि यह ऐसे चुनिंदा पीओआईएस (POIs) में कुछ नमूना जांच का कार्य करेगा जहां सीडीआरएस (CDRs ) जुटाना तथा उसका विश्लेषण करना तकनीकी दृष्टि से संभव होगा । इस नमूना जांच के आधार पर ट्रैफिक संबंधी सूचना ट्राई को पहले ही 11 अक्तूबर, 2004 को भेजी जा चुकी है...... इसके अलावा, बीएसएनएल ने अपने 21 अक्तूबर, 2004 के पत्र में कहा कि उनके द्वारा 11 अक्तूबर, को भेजे गए आंकड़ों को फरवरी, 2004 से आगे के लिए प्रतिनिधिक आंकड़ों के रूप में माना जाए । अतः आईयूसी / एडीसी की गणना के लिए बीएसएनएल के आंकड़े (प्रति सब्सक्राइबर आउट गोइंग ट्रैफिक) फरवरी, 2004 से सभी महीनों के लिए एक जैसे ही लिए गए हैं । बीएसएनएल अपने फिक्सड लाइन नेटवर्क के आउटगोइंग लम्बी दूरी के मिनट से प्राप्त होने वाले सांकेतिक एडीसी संग्रहण के आंकड़े देने भी समर्थ नहीं हुआ है । प्राधिकरण ने अपने 20 जनवरी, 2004 के पत्र में बीएसएनएल को सभी ट्रैफिक धाराओं की गणना करने के लिए कहा है ताकि एडीसी गणना के लिए पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हो सकें जिसमें वे आंकड़े भी शामिल हों जो इसके अपने नेटवर्क में ओरिजिनेट होते हैं ।
88. जहां अन्तर था वहां आंकड़ों का समुचित अनुमान लगाने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:
क) एमटीएनएल के लिए मेट्रो क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले अन्य सेवा प्रदाताओं की सेवाओं के समान पद्धति (Usage Pattern ) का इस्तेमाल किया गया और कुछ दूरी स्लेबों के संबंध में बीएसएनएल की पद्धति का इस्तेमाल किया गया ।
ख) कुछ ऐसे मोबाइल ऑपरेटरों के लिए जिन्होंने अपने इनकमिंग ट्रैफिक के आंकड़े नहीं दिए थे, उनके इनकमिंग मिनट के आकलन के लिए दो तरीके अपनाये गए । मोबाइल से मोबाइल इन्ट्रा सर्किल ट्रैफिक के लिए इनकमिंग मिनट को आउटगोइंग मिनट (इसके आंकड़े उपलब्ध थे ) के समान लिया गया । दूसरे ट्रैफिक कोटियों के लिए उसी माह के लिए दूसरे ऑपरेटरों की औसत प्रतिनिधिक मूल्य द्वारा दर्शाए जाने वाले इनकमिंग तथा आउटगोइंग कॉलों के पैटर्न को आउटगोइंग कॉलों पर लागू कर इनकमिंग कॉल प्राप्त किए गए ।
ग) बीएसएनएल ने फिक्सड आईएलडी ट्रैफिक के आंकड़ों को छोड़कर इनकमिंग ट्रैफिक के आंकड़े नहीं दिए । इसका समाधान समग्र अर्थात सभी ऑपरेटरों का कुल, घरेलू आउटगोइंग कॉल मिनट को इनकमिंग कॉल मिनट के समान लेकर किया गया । परिणाम उपयुक्त तथा सही पाया गया ।
घ) आगे यह उल्लेखनीय है कि एक बार यदि हमारे पास सभी अ उट गोइंग मिनट की सूचना हो तथा आईएलडी इनकमिंग मिनट (इनके आंकड़े हमारे पास हैं) के संबंध में हमारे पास डाटा हो तो यह एडीसी की मात्रा का आकलन करने के लिए पर्याप्त है । ऐसे आकलन के लिए दूसरे मिनटों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे वित्तपोषित एडीसी की राशि में [PART III - SEC . 4 ) THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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योगदान नहीं करते हैं । बहरहाल मोबाइल नेटवर्क में ओरिजिनेट होने वाले इनकमिंग मिनट के डाटा, बीएसएनएल के एडीसी भुगतान के समायोजन के लिए प्रासंगिक होंगे । भविष्य में इस प्रणाली की समीक्षा पर जब कैरिएज तथा टर्मिनेशन की दरों का निर्धारण किया जाना होगा तब आईयूसी के लिए इनकमिंग मिनट की जरूरत होगी ।
89. प्राधिकरण ने आंकड़ों की सुसंगता की जांच के लिए खास सूचना की भिन्न-भिन्न स्रोतों से भी तुलना की । उदाहरण के लिएः
अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) मिनट द्वारा यथा संसूचित प्रत्येक माह में सभी एक्सेस प्रदाताओं को प्राप्त हुए अथवा उनसे आए इनकमिंग तथा आउटगोइंग मिनट को एक्सेस प्रदाताओं द्वारा यथाससूचित आईएलडी मिनट के साथ मिला कर देखा गया ।
प्रत्येक ऑपरेटर के लिए उसके सेवा क्षेत्र में एडीसी रहित इन्ट्रा-सर्किल , एडीसी सहित इन्ट्रा- सर्किल, 50 कि०मी० तक इन्टर सर्किल, 50 कि0 मी0 + से 200 कि० मी० तक इन्टर सर्किल, 200 कि० मी०+ इन्टर सर्किल और अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सदृश 6 किस्म की ट्रैफिक धाराएं हैं और फरवरी से सितम्बर, 2004 तक 8 महीने के लिए 8 डाटा इन्ट्रीज हैं । जहां एक या दो मूल्य दूसरों से मेल खाते नहीं पाए गए उन मामलों में मूल्य बदला गया ताकि वे उसी पैटर्न को प्रतिबिम्बित करें जो दूसरे मूल्यों द्वारा दर्शाया गया हो।
मिनट आदि से संबंधित आंकड़ों की सुसंगतता की जांच प्रति उपयोगकर्ता अन्तर्निहित औसत राजस्व की दृष्टि से की गई ।
परिणामों की सत्यता को परखने के लिए इसी प्रकार का सुसंगतता विश्लेषण दूसरे तरीकों से भी किया गया, जिसमें प्रत्येक माह की सूचना पर आधारित अनुमान तथा उस अवधि के दौरान के औसत का विश्लेषण करना भी शामिल है ।
90. प्राधिकरण ने प्रत्येक माह के अनुमानों पर विचार किया और यह जांच भी की कि क्या कोई अनुमान असंगत तो नहीं है तथा ऐसे अनुमानों का प्रभाव देखने के लिए विश्लेषण भी किया । इस्तेमाल की गई सूचना की गुसंगता के इसके दूसरे कार्यों के साथ प्राधिकरण ने परिणामों की सत्यता की जांच भी की और इसके लिए कई अलग -अलग परिदृश्यों को ध्यान में रखा गया । इस जांच के आधार पर प्राधिकरण ने संबंधित अवधि के प्रत्येक माह के अनुमानों का इस्तेमाल किया और वह खण्ड- VI में उल्लिखित निष्कर्षों पर पहुंचा । 45
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
(ज) जब यह व्यवस्था स्थापित हो जाएगी उस अवधि के लिए डाटा के अनुमान पर एडीसी की गणना । (अनुलग्नक ख तालिका I से XXII में विस्तृत जानकारी दी गई है)
91. एडीसी की समीक्षा के लिए प्राधिकरण ने नोट किया कि पिछली व्यवस्था के बाद जिसके परिणामस्वरूप 29 अक्तूबर, 2003 का आईयूसी विनियम अधिसूचित किया गया था, सब्सक्राइबर आधार में एक बड़ी तथा अप्रत्याशित वृद्धि हुई । तुलना के लिए सितम्बर, 2003 के अर्थात् वह माह जिसके लिए अक्तूबर, 2003 के विनियम में सब्सक्राइबर आधार पर विचार किया गया था, के मोबाइल के. सब्सक्राइबर आधार को लेने पर सितम्बर, 2004 में मोबाइल सब्सक्राइबर आधार 100% बढ़ा है और सितम्बर, 2005 तक इसके लगभग 230% तक बढ़ने की संभावना है । यह व्यवस्था वास्तविक रूप से लागू करने से पूर्व की अवधि के आधार पर एडीसी प्रणाली स्थापित करना पूर्वाग्रह होगा जब उच्चतर वृद्धि का अनुमान लगाया जाए । अनुलग्नक ' ख' में दी गई तालिका I, VI , XI तथा XVI में फरवरी , 2004 से जनवरी , 2005 तथा 2005 से 2006 तक की अवधियों में क्रमशः फिक्सड तथा मोबाइल (सक्रिय सब्सक्राइबर) के सब्सक्राइबर आधार का ब्यौरा दिया गया है ।
92. पिछली व्यवस्था में कवर अवधि की तुलना में फरवरी 2005 से जनवरी 2006 की अवधि में एडीसी वित्त पोषण के लिए काफी ज्यादा संख्या में कुल मिनट उपलब्ध होंगे । उदाहरण के लिए प्राधिकरण द्वारा की गई गणना से पता चलता है कि नई एडीसी प्रणाली की पहले 6 महीने की अवधि में बीएसएनएल के लिए एडीसी की राशि अपेक्षित राशि का आधा होगी । (तत्पश्चात् मिनट निरन्तर बढ़ते रहेंगे) तथा दूसरे फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को उनको देय राशि के आधे से काफी ज्यादा प्राप्त होगा । प्राधिकरण ने सितम्बर, 2004 से आगे की अवधि के अनुमानों के अनुसार संगत मिनटों के आधार पर मिनटों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर नए एडीसी की गणना करने का निर्णय लिया है । बीएसएनएल तथा दूसरे फिक्सड लाइन के ऑपरेटरों को प्राप्त होने वाले संभावित एडीसी अनुमान को देखते हुए प्राधिकरण दरों में संशोधन करने के लिए इस प्रणाली के कार्यान्वयन के 6 माह के भीतर इस प्रणाली की समीक्षा करेगा ।
93. अनुमान लगाने के लिए फरवरी से सितम्बर, 2004 के डाटा का विश्लेषण किया गया था और ट्रैफिक तथा सब्सक्राइबर के आधार के आकलन के लिए उक्त अवधि का औसत मासिक प्रतिशत में परिवर्तन का आकलन किया गया था । इन अनुमानों को लागू करने से यह अंतर जनवरी 2006 की अवधि तक रहने का अनुमान लगाया गया था । यह परिणाम मोबाइल सब्सक्राइबर आधार और उपयोग होने वाले कुल मिनट में वृद्धि लेकिन प्रति सब्सकाइबर उपयोग मिनट में गिरावट को दर्शाता है । [PARTHI SEC 4 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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94. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन अनुमानों से प्राप्त किए गए परिणामों की सुसंगता की आगे जांच की गई और इन अनुमानों में उपयुक्त कमीदेशी की दृष्टि से आकलन किया गया था । इस प्रक्रिया से सब्सक्राइबर आधार और उपयोग के मिनट में निम्न वृद्धि सहित विभिन्न परिदृश्यों को अपनाते हुए परिणामों की सत्यता का पता चला ।
95. फरवरी, 2004 से जनवरी, 2005 की अवधि के लिए सभी सब्सक्राइबरों के मिनट के आंकड़े अनुलग्नक 'ख' की तालिका से तथा VII से X में नीचे दिए गए हैं । फरवरी 2005 से जनवरी, 2006 की अवधि के सभी सब्सक्राइबरों के मिनट आंकड़े अनुलग्नक ' ख ' की तालिका XI से XV और XVII से XX में दिए गए हैं ।
(झ) संशोधित एडीसी प्रणाली अपनाने की अवधि
96. प्राधिकरण ने पहले अक्तूबर, 2004 से आगे संशोधित एडीसी प्रणाली अपनाने पर विचार किया था । आंकड़ों के संग्रहण, जांच तथा उनकी सुसंगतता के आकलन के कारण अतिरिक्त समय लगा । प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि वर्तमान एडीसी प्रणाली 31 जनवरी , 2005 तक जारी रहेगी, अर्थात् मौजूदा प्रणाली एक वर्ष तक कार्य करेगी । इस प्रकार इस विनियम के तहत अधिसूचित प्रणाली, 1 फरवरी, 2005 से लागू की जाएगी ।
(ञ) अन्य मुद्दे
97. कई अन्य मुद्दे उठाए गए जैसा कि एडीसी केवल धनी लोगों द्वारा किए जाने वाले कॉलों के लिए अथवा यह ग्रामीण कॉलों के लिए ही होनी चाहिए और यह कि राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय कॉलों आदि पर एडीसी लगाया जाना चाहिए, इनका जिक्र ऊपर उठाए गए मुद्दों में किया गया है । विभिन्न खण्डों में उठाए गए मुद्दों पर विचार कर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है ।
(VI ) प्राधिकरण के निर्णय
98. प्राधिकरण ने एडीसी प्रति मिनट प्रभारों के विभिन्न ऐसे विकल्पों की जांच की जिनसे अपेक्षित कुल एडीसी की राशि बढ़ेगी । एडीसी प्रति मिनट राशि के संशोधन की विभिन्न संभावनाओं की जांच में प्राधिकरण ने ऊपर उल्लिखित विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखा जिनमें घरेल कॉल प्रभार तथा आरविटरेज मार्जिन कम करने, एडीसी प्रणाली को सरल बनाने, इसे कन्वर्जेंस के लिए तैयार करने, "डेथ ऑफ डिस्टेंस की प्राप्ति तथा राजस्व की भागीदारी वाली 47
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
प्रणाली की ओर अग्रसर होना शामिल है । इस प्रकार प्राधिकरण ने उन कॉलों के लिए प्रति मिनट एडीसी प्रभार कम किया है जो एडीसी का अधिकांशतः पोषण करते हैं ।
99. उपर्युक्त के संदर्भ में प्राधिकरण ने विनिश्चय किया है कि:
(क) फरवरी 2005 से जुलाई 2005 तक 6 महीनों की अवधि के लिए बीएसएनएल के लिए व्यवस्था की जाने वाली एडीसी की राशि का अनुमान लगभग 2348 करोड रू. लगाया गया है और अन्य फिक्सड लाइन आपरेटरों से उनकी लम्बी दूरी के आउटगोइंग ट्रैफिक मिनट के लिए कुल एडीसी की राशि का अनुमान 330 करोड़ रू. से अधिक लगाया गया है जोकि तालिका XXII में निहित ब्यौरे के अनुसार पिछले एडीसी की गणना से 275 करोड़ रू. अधिक है। अगले दो तिमाहियों सहित पूरे वर्ष के एडीसी के पूर्वानुमान के आंकड़े तालिका XXIII में दिए गए हैं, जिसमे बीएसएनएल की एडीसी 4954 करोड़ रुपये दिया गया है तथा गैर-बीएसएनएल फिक्सड लाइन ऑपरेटरों के लिए 715 करोड़ रुपये मुहैया किए गए हैं । प्रस्तावित परामर्श प्रक्रिया तथा समीक्षा के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । बाद की तिमाहियों तथा मध्य वर्षीय समीक्षा के बाद प्राधिकरण द्वारा वास्तविक परिणामों की समीक्षा की जाएगी। ट्रैफिक के लिए किए गए पूर्वानुमानों तथा बाद में वास्तव में प्राप्त ट्रैफिक की सूचना के बीच अंतर होने पर यदि औचित्य हुआ तो एडीसी में संशोधन किया जाएगा । (ख) इसका अर्थ है कि एडीसी की राशि 29 अक्तूबर , 2003 के विनियमन में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर होगी।
(ग) एडीसी के अध्यधोन कॉलों पर प्रतिमिनट के आधार पर प्रभारित एडीसी का मौजूदा पद्धति भी अपरिवर्तनीय होगी ।
(घ ) काफी संख्या में मिनट उपलब्ध होने से वसूल किए जाने वाले एडीसी प्रभार प्रतिमिनट प्रभार को संशेधित कर कम कर दिया जाएगा । 29 अक्तूबर 2003 के आईयूसी विनियमन के तहत अधिसूचित प्रणाली की तुलना में निम्नलिखित प्रभारों के रूप में एडीसी की राशि की वसूली की जाएगी:-
0.30 रू. प्रति मिनट का एडीसी प्रभार बिना किसी परिवर्तन के 0.30 रू. प्रति मिनट जारी रहेगा ।
0.50 रु. प्रति मिनट का एडीसी प्रभार 0.30 प्रति मिनट होगा ।
0.80 रू. प्रति मिनट का एडीसी प्रभार 0.30 रु. होगा । [PART III-SEC. 4) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
48
लग्बी दूरी के अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए लागू 4.25 रू. प्रति मिनट का एडीसी, आउटगोइंग कॉलों के लिए 2.50 रु. प्रति मिनट और आईएलडी इनकमिंग कॉलों के लिए 3.25 रु. प्रति मिनट होगा ।
(ड.) संग्रहित एडीसी के वितरण में परिवर्तन किया जाएगा। अन्य फिक्सड लाइन आपरेटर 'केवल अपने आउट गोइंग कॉलों से सृजित एडीसी ही प्राप्त करेंगे । बीएसएनएल सभी इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों और मोबाइल द्वारा किए गए सभी कॉलों सहित (अर्थात एडीसी प्रभार से संबंधित कॉलें) अन्य सभी संबद्ध कॉलों से एडीसी प्राप्त करेगा ।
(च) संशोधित प्रणाली 1 फरवरी, 2005 से लागू होंगी ।
(छ) प्राधिकरण इस प्रणाली की इसके लागू होने के 6 महीनों के भीतर समीक्षा करेगा। (ज) विभिन्न किस्म की कॉलों पर लागू प्रतिमिनट एडीसी तालिका 7 में दिया गया है ।
तालिका
7
एडीसी प्रभार प्रति मिनट
आईएलडी कॉलें
सर्किल
स्थानीय
एडीसी
इंटर सर्किल कॉलें
इन्द्रा कॉलें
इनकमिंग
कॉल
आउटगोइंग
रुपये प्रति मिनट में
0-50 कि.मी.
सभी दूरियों के लिए
>50 कि.मी.
0.30
0.30
0.00
0.00
फिक्सड से फिक्सड
3.25
2.50
030
0.30
0.30
0.30
फिक्सड- डब्ल्यूएलएल(एम)
6.30
0.30
0.30
0.30
फिक्सड सेल्युलर
0.30
0.30
0.30
0.30
डब्ल्यूएलएल(एम)-फिक्सड
3.25
2.50
0.30
डब्ल्यूएलएल (एम) डब्ल्यूएलएल (एम)
0.30
डब्ल्यूएलएल(एम )-सेल्युलर
0.30
0.30
0.30
0.30
सेल्युलर-फिक्सड
3.25
2.50
0.30
सेल्युलर-डब्ल्यूएलएल (एम)
0.30
0.00
सेल्युलर-- सेल्युलर [ भाग III- खण्ड 4]
49
भारत का राजपत्र असाधारण
100. एडीसी की वसूली और वितरण
ऊपर दी गई राशि का निम्नानुसार संग्रहण तथा भुगतान किया जाएगाः
सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम) से फिक्सड लाइन के लिए सभी इन्ट्रा सर्किल कॉलों के लिए बीएसएनएल को एक्सेस डेफिसिट की राशि का भुगतान किया जाएगा ।
फिक्सड से सेल्युलर मोबाइल /डब्ल्यूएलएल (एम ) के सभी इन्ट्रा सर्किल कॉलों के लिए ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता एक्सेस डेफिसिट की राशि प्राप्त करेगा ।
फिक्सड लाइन से फिक्सड लाइन के इन्ट्रा सर्किल कॉलों के लिए ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता एक्सेस डेफिसिट रकम (लोकल कॉल तथा "0 से 50 कि० मी० के भीतर की कॉलों के लिए कोई एक्सेस डेफिसिट प्रभार देय नहीं है ) प्राप्त करेंगे । टर्मिनेटिंग फिक्सड नेटवर्क को कोई एक्सेस डेफिसिट प्रभार देय नहीं है ।
फिक्सड लाइन से सभी आउट गोइंग इन्टर सर्किल तथा आईएलडी कॉलों के लिए ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता एक्सेस डेफिसिट की राशि रखेंगे । टर्मिनेशन फिक्सड लाइन नेटवर्क के लिए कोई एक्सेस डेफिसिट प्रभार देय नहीं होगा ।
फिक्सड लाइन के लिए सभी आईएलडी कॉलों के लिए आईएलडीओ (सीधे या एनएलडीओ के माध्यम से, जहां लागू हो) द्वारा एक्सेस डेफिसिट प्रभार का भुगतान बीएसएनएल को तथा टर्मिनेशन प्रभार का भुगतान टर्मिनेटिंग नेटवर्क को किया जाना चाहिए ।
सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम ) से फिक्सड लाइन के लिए सभी इन्टर सर्किल कॉलों के लिए एनएलडीओ द्वारा एक्सेस डेफिसिट प्रभार तथा टर्मिनेशन प्रभार ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा तथा एक्सेस डेफिसिट प्रभार बीएसएनएल को तथा टर्मिनेशन प्रभार, टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाएगा ।
सेल्यूलर मोबाइल तथा डब्ल्यूएलएल (एम) से सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल(एम) के सभी इन्टर सर्किल कॉलों के लिए एनएलडीओ द्वारा ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता से एक्सेस डेफिसिट प्रभार वसूल किया जाएगा तथा उसका बीएसएनएल को भुगतान किया जाएगा ।
सेल्युलर मोबाइल तथा डब्लयूएलएल (एम) से आने वाले तथा उनमें प्राप्त होने वाले सभी आईएलडी आडटगोइंग तथा इनकमिंग कॉलों के लिए एक्सेस डेफिसिट की 117 Gl/2005-7 50
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 41 राशि आईएलडीओ द्वारा वसूल की जाएगी तथा इसे बीएसएनएल को भुगतान किया जाएगा ।
101. एडीसी दरों और इसके भुगतान के संबंध में प्राधिकरण के निर्णय को नीचे तालिका 8 में दिया गया है :
तालिका 8
एडीसी दरों और भुगतान प्राप्तियों का ब्यौरा
ट्रैफिक श्रेणी
प्रति मिनट एडीसी दर
क्र० सं०
निम्न को एडीसी का भुगतान किया जाएगा या रखेगा
लोकल / लम्बी दूरी के राष्ट्रीय कॉल
1
0.00
(i) 50 कि० मी० के भीतर फिक्सड से फिक्सड लोकल ओर फिक्सड से फिक्सड इंट्रा सर्किल
लागू नहीं होता (ii) मोबाइल से मोबाइल इंट्रा सर्किल
2
(i) फिक्सड लाइन से सेलयुलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल(एम) से सभी कॉलें
0.30
ओरिजिनेटिंग फिक्सड सेवा प्रदाता (ii) 50 कि० मी० से ऊपर सभी इंट्रा सर्किल और फिक्सड से फिक्सड सभी इंटर सर्किल कॉलें
3
(i ) सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम) से फिक्सड लाइन से सभी कॉलें
0.30
बीएसएनएल फिक्सड (ii) सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम) से सेल्यूलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम) को सभी इंटर सर्किल कॉलें
लम्बी दूरी की अन्तरराष्ट्रीय कॉलें
1
2.50
फिक्सड लाइन से ओरिजिनेट होने वाली सभी आउटगोइंग आईएलडी कॉलें
ओरिजिनेटिंग फिक्सड सेवा प्रदाता 2
2.50
बीएसएनएल फिक्सड सेल्युलर मोबाइल / डब्ल्यूएलएल (एम) से ओरिजिनेट होने वाले सभी आउटगोइंग आईएलडी कॉलें
3
3.25
सभी इनकमिंग आईएलडी कॉलें
बीएसएनएल फिक्सड [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
51 53
54
53 53
54 55
56
55 55
56 57 57 पृष्ठनं०
विवरण
विषयसूची
अनुलग्नक'ख' आंकड़ेतथातालिकाएं
फरवरी04सेजनवरी'05तककीअवधिकेफिक्सडसब्सक्राइबर
फरवरी'04सेजनवरी'05तककीसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
फरवरी'04सेजनवरी'05तकबीएसएनएलकेफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
फरवरी'04सेजनवरी'05तककीसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
फरवरी04सेजनवरी'05तकबीएसएनएलकेफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
फरवरी'04सेजनवरी'05तककीअवधिकेलिएमोबाइलसब्सक्राइबर
फरवरी'04सेजनवरी'05तककीसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
फरवरी04सेजनवरी'05तकबीएसएनएलकेमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
फरवरी04सेजनवरी'05तककीसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
फरवरी'04सेजनवरी'05तकबीएसएनएलकेमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
फरवरी'05सेजनवरी'06तककेफिक्सडसब्सक्राइबर
फरवरी'05सेजनवरी'06तककीसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनटतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें
I II III IV V VI VII
IX X XI XII
तालिकानं० [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
52
60
58
58 59
59
59
57
60
61
61
आंकड़ेतथातालिकाएं
फरवरी'05सेजनवरी'06तककीसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
फरवरी05सेजनवरी'06तककीसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
फरवरी2005सेजनवरी2006कीअवधिकेलिएएडीसीगणनाकासार
फरवरी'05सेजनवरी06तककेमोबाइलसब्सक्राइबर
फरवरी'05सेजनवरी06तकबीएसएनएलकेसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
फरवरी'05सेजनवरी'06तकबीएसएनएलकेसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
फरवरी'05सेजनवरी'06तककीसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
फरवरी'05सेजनवरी'06तकबीएसएनएलकेसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
फरवरी2005सेजुलाई2005कीअवधिकेलिएएडीसीगणनाकासार
फरवरी'05सेजनवरी'06तकबीएसएनएलकेसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
XV
XIX
XX
XVIII
XIV
XXI
XXII
XVII
XVI 53
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III-खण्ड 4]
72.2
552.0
459.5
101.1
9757.2
3689.8
262.3 106.7
621.0
3.64
4310.7
4.36
12571.8
जोड़
जनवरी06
8.5
38.6 6.1
46.3
9.3
818.6
309.7
88.61020.1
52.5
22.4
378.9
1062.0
4.34
3.63
जनवरी06जोड़
दिसम्बर04
04जनवरी05
8.5
46.2
38.5
817.4
52.3
309.2
22.3
374.9
1058.8
3.63
4.32
दिसम्बर
दिसम्बर04
नवम्बर04
8.5 6.06.1
38.4
46.2
9.19.2
52.2
87.287.9
22.1
308.7
816.1
371.0
1055.6
3.62
4.31
नवम्बर04
नवम्बर04
अक्तूबर04
8.4 6.0
46.1
38.4
9.0
22.0
308.2
814.9
367.1
1052.4
4.29
3.61
अक्तूबर04
सितम्बर04
8.4 6.0
9.0
38.3
46.0
85.886.5
51.952.0
21.9
813.7
307.7
363.3
1049.3
4.28
सितम्बर04
3.61
8.4 6.0
38.2
45.9
21.9
8120
307.1
360.5
1047.8
4.27
अगस्त04
3.61
8.4
तालिकाI
6.0
8.98.9
38.2
45.9
84.985.6
जुलाई04अगस्त04
51.751.8
22.0
तालिकाII
811.5
306.9
359.2
1046.0
तालिकाIII
फिक्सङसब्सक्राइबरप्रतिमाहकरोड़में
आउटगोइंगफिक्सडमिनटप्रतिमाहकरोड़में
आउटगोइंगफिक्सडमिनटप्रतिमाहकरोड़में
जुलाई04
4.26
3.60
8.4 6.0
38.2
45.9
51.4
83.9
21.7
306.7
811.1
352.5
1044.2
जून04
4.24
3.60
जून04जुलाई04अगस्त04सितम्बर04अक्तूबर04
8.4 6.0
51.4
38.2
21.6
45.9
811.3
349.8
306.8
1042.7
मई04
4.24
3.61
8.4
8.68.88.8
6.0
21.4
38.3
46.0
348.4
307.2
812.5
1042.0
अप्रैल04मई04
अप्रैल04मई04जून04
अप्रैल04
4.23
3.61
8.7
8.4 6.0
51.551.5
82.682.783.2
21.8
46.0
38.3
347.6
812.9
307.4
1043.4
मार्च04
मार्च04
फरवरी04सेजनवरी'05तककीसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
3.58
4.19
8.5
8.3 6.0
81.1
50.9
45.5
21.1
37.9
337.6
304.4
805.1
1027.6
फरवरी04
फरवरी04मार्च04
फरवरी04
फरवरी'04सेजनवरी'05तकबीएसएनएलकेफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनटकरोड़में
बीएसएनएलफिक्सड
बीएसएनएलफिक्सडसब्सक्राइबर
आईएलडी
फिक्सड
फरवरी04सेसितम्बर'04तककीअवधिकेसूचितफिक्सडसब्सक्राइबर(सक्रिय)तथाजनवरी,05तककेपूर्वानुमान
आईएलडी
एडीसीरहित
महीना
टैरिफश्रेणी
सभीफिक्सडसब्सक्राइबर
एडीसीरहित
सभीफिक्सडसब्सक्राइबर
इंटरएडीसीसहित
इंटर50कि०मी०तक
इंटर50से200कि०मी०तक
टैरिफश्रेणी
इंटर200कि०मी०सेअधिक
इंटर50कि०मी०तक
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200कि०मी०सेअधिक
इंट्राएडीसीसहित 54
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
260.2
640.8
923.1
354.3
3382.7
12631.2
जोड़
53.5
22.1
76.3
30.1
291.1
1073.8
जनवरी06
30.0
22.0
53.5
76.3
288.5
1069.5
दिसम्बर04
76.4
53.4
21.9 29.9
286.0
1065.3
नवम्बर04
76.4
21.8 29.8
53.3
283.5
1061.1
अक्तूबर04
76.4
21.7
53.2 29.7
281.0
1056.9
सितम्बर04
76.8
29.5
21.8
52.8
282.5
1050.7
अगस्त04
तालिकाV
21.9 29.4
53.0
76.5
तालिकाIV
282.3
1048.1
इनकमिंगइंगफिक्सडमिनटप्रतिमाहकरोड़में
जुलाई04
53.5
75.5
21.5 29.3
287.5
1045.4
जून04
78.8
53.7
21.5 29.2
282.4
1044.1
मई04
21.3 29.2
78.9
281.1
1043.9
अप्रैल04
29.3
77.9
53.654.5
21.8
272.1
1044.2
फरवरी04सेजनवरी'05तककीसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
मार्च04
52.7
21.1 28.9
76.8
264.5
1028.2
फरवरी04
फरवरी'04सेजनवरी'05तकबीएसएनएलकेफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनटकरोड़में
आईएलडी
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
इंटरएडीसीसहित
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200कि०मी०सेअधिक
सभीफिक्सडसब्सक्राइबर
इंटर50कि०मी०तक
[ PART III- SEC. 4 569.5
658.0
137.1 289.0
3078.1
10090.2
24.2
54.9
45.9
12.0
860.4
270.3
04जनवरी06जोड़
24.2
46.3
11.9 54.8
267.2
856.7
दिसम्बर
11.8 24.2
46.8
54.7
264.2
853.0
नवम्बर04
11.6
47.3
54.5
24.1
849.3
261.1
54.4
47.8
11.5 24.1
258.2
845.6
सितम्बर04अक्तूबर04
11.5 24.0
54.7
47.3
259.0
836.9
अगस्त04
47.6
54.6
24.0
252.5
835.7
इनकमिंगइंगफिक्सडमिनटप्रतिमाहकरोड़में
जुलाई04
11.111.5
24.0
48.3
53.8
258.4
833.2
जून04
11.2
48.6
57.5
24.0
254.3
833.2
मई04
11.0
49.0 24.1
251.2
833.8
अप्रैल04
53.257.1
11.2 24.1
47.9
243.2
832.0
मार्च04
46.6
10.7 23.8
53.7
820.4
238.5
फरवरी04
बीएसएनएलफिक्सडसब्सक्राइबर
आईएलडी
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
इंटर50कि०मी०तक
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200कि०मी०सेअधिक
इंट्राएडीसीसहित [ भाग III-खप -खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र
असाधारण
5
4.1
14.7
5.0
60.9
19.1
49.3
585.6
363.2
0.96
300.6
202.7
1907.7
1810.0 1034.1
जोब
जनवरी05
1.7
2.2
5.7 4.6
0.5
67.9
05जेड़
42.1
19.8
4.8
208.1
34.8
181.0 108.5
0.90
जनवरी05
दिसम्बर04
5.5
1.6
21
4.5
19.1
39.6
0.5
63.9
174.1
197.1 103.8
328 0.85
दिसम्बर04
नवम्बर04
4.4
5.3
1.5
20
18.5
04
60.2
37.3
99.3
186.6
167.5
30.9 0.80
नवम्बर04
नवम्बर04दिसम्बर04जनवरी
अक्तूबर04
5.2
1.9
1.4
4.3
17.9
04
56.7
95.0
176.7
35.1
161.1
29.1 4.24.44.6
0.75
अक्तूबर04
सितम्बर04
5.0 4.2
1.3
1.7 0.4
17.3
90.9
53.4
33.1
155.0
27.4
167.3
4.0
0.69
प्रतिमाहकरोड़में
सितम्बर04अक्तूबर04
प्रतिमाहकरोडमें
अगस्त04
4.8
1.2
4.0
16.6
1.6
30.2
156.2
0.3
48.7
147.7
25.0 0.62
अगस्त04सितम्बर04
अगस्त04
4.8 4.0
जुलाई04
1.4
16.4
81.887.2
44.2
0.3
149.4
27.4
158.0
227 तालिकाVI
तालिकाVII
3.73.9
इनकमिंगशंगफिक्सङमिनट
जुलाई'04
0.58
आउटगोइंगफिक्सडमिनट
जुलाई04
तालिकाVIII
मोबाइलसब्सक्राइबरप्रतिमाहकरोड़में(सक्रिय)
5.7 3.9
1.01.1
1.3
16.6
76.7
41.1
0.3
150.7
142.1
25.5 21.1 जून04
3.6
0.55
जून04
5.3 3.8
78.2
1.0
16.3
141.4
1.3 0.3
39.2
142.0
24.3 20.1 मई04
3.4
0.54
मई04जून'04
5.0 3.8
15.6
74.2
1.0
1.2
129.0
143.0
23.6
0.3
38.0
19.5 अप्रैल04
अप्रैल04मई04
3.3
प्रैल04
0.53
4.4
4.0
14.8
71.7
1.2
0.9
128.2
122.3
0.3
37.3
19.1
23.1
मार्च04
मार्च04
मार्च04
3.1
0.50 फरवरी04सेजनवरी'05तककीसभीमोबाइलसम्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
4.2 3.8
13.8
66.8
1.1
118.9
114.5
0.9 0.2
35.1
18.0
21.8
फरवरी04
फरवरी04सेजनवरी'05तक बीएसएनएलकेमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनट
फरवरी04
फरवरी04
कि०मी०सेअधिक
से200कि०मी०तक
कि०मी०सेअधिक बीएसएनएलमोबाइल
महीना
फरवरी'04सेसितम्बर'04तककीअवधिकेलिएसेवाप्रदाताओंद्वारासूचितमोबाइलसब्सक्राइबरों(सक्रिय)तथाजनवरी'05केपूर्वानुमान
आईएलडी
सभीमोबाइल
एडीसीरहित
सभीमोबाइलसब्सक्राइबर
बीएसएनएलमोबाइलसब्सक्राइबर
टैरिफश्रेणी
सभीमोबाइलसब्सक्राइबर
आईएली
इंटर50कि०मी०तक
इंट्राएडीसीसहित
इंटर50
इंटर200
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
इंदाएडीसीसहित
इंटर50कि०मी०तक
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
56
92.1
63.1
183.4
1133.8
1843.3
2737.2
जोड़
9.2
6.1
18.9
122.0
194.0
268.4
जनवरी06
5.8 8.9
18.1
184.8
260.2 116.1
दिसम्बर04
8.6
5.6
17.4
110.6
176.0
252.3
नवम्बर04
5.4
16.7
105.3
244.6
167.6
अक्तूबर04
8.08.3
5.3
16.0
100.2
159.6
237.2
सितम्बर04
5.0 7.5
15.6
96.0
153.4
225.7
अगस्त04
7.4
4.9 90.2
15.1
226.4
155.9
[PART III- SEC. 4 ] 18.5
443.4
363.2 300.6
1.210.3
1.9
42.1
51.8 34.8
1.9 1.1
1.61.714.7
32.8
39.6
48.5
1.8 1.1
1.5
45.4 30.9
37.3
1.0
1.4
1.8
29.1
35.1
1.7 0.9
1.3
27.4
39.742.5
1.2
1.6 0.9
25.0
1.4 0.8
1.1
33.738.0
22.7
तालिकाX
तालिकाIX
जुलाई04
इनकमिंगइंगमोबाइलमिनटप्रतिमाहकरोड़रुपयेमें
7.0
5.9
14.5
85.1
207.2
149.5
तक कीसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
जून'04
5.3
14.0
82.6
209.4
140.0
6.97.0
5.1
12.6
78.1
210.3
127.1
अप्रैल04मई04
7.0
4.5 76.3
12.7
203.7
121.5
फरवरी04सेजनवरी'05
6.3
4.2
12.0
71.2
फरवरी'04सेजनवरी'05तकबीएसएनएलकेमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनट
113.9
191.9
फरवरी04मार्च04
आईएलडी
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
इंटर50से200कि०मी०तक
सभीमोबाइलसब्सक्राइबर
इंटर200कि०मी०सेअधिक
इंटर50कि०मी०तक
इंट्राएडीसीसहित
जुलाई04 अगस्त'04सितम्बर04अक्तूबर04नवम्बर04दिसम्बर04जनवरी05जोड़
इनकमिंगइंगमोबाइलमिनटप्रतिमाहकरोड़रुपयेमें
1.0
1.3 0.7
32.2
21.1
25.527.430.233.1
04
1.0
1.3 0.7
20.1
मई04जून
1.0
1.2 0.7
19.51
23.624.3
अप्रैल04
1.2 0.7
0.9 19.1
26.827.832.1
23.1
0.6
0.9
1.1
18.0
21.8
25.2
फरवरी04मार्च04
बीएसएनएलमोबाइलसब्सक्राइबर
आईएलडी
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
इंटर50कि०मी०तक
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200कि०मी०सेअधिक
इंट्राएडीसीसहित [ भाग III- खण्ड 4]
भारत क की राजपत्र असाधारण
57
83
140
82 336
1451
100
एकीकक
4.55
3.71
331
25184
0.3 0.3 03
03
03
2.5282
0.31126
जनवरी06
फर०-जन०2008
फन)--ফালD2008 परएकीक
4.53
3.70
5
이
어
581
164
708 95
821
143
दिसम्बर05
03 03
0.3
0.3
03 0.3
25
03
03 25 3.70
4.52
रुन०-कुला०2005
पान०-जुला०2005 दरपीलेकएबीसीदर
नवम्बर05
029 73.5
278.1
3754.9
102
4.50
3.69
51.2
1368
317.0641.0
232.7467.6
1888.44
अक्तूबर05
२००-०-०लेपरएककमेडी
236.6 4.49
3.69
23.9 10.157.1116.8
54.2
97.6546.91120.9
39.3
47.2278.5561.7 सितम्बर05
जनवरी
4254429.92358.94871.4
832.5833.84936.19621.7
1087.61100.96439.112965.2
3.68
4.47
दिसम्बर४
अगस्त05
10.010.1
47.147.2
314.7315.2315.7
नवम्बर७
4.45
3.67
53.853.954,1
626.262
05नवम्बर05दिसम्बर06जनवरी08फा०-जुला०फरकजना००एडीसी
86868.687
39.139.239.3
47.0 जुलाई05
अक्तूबर06
फिक्सडसब्सक्राइबरप्रतिमाहकरोड़में
94.595.395.096.8
4.44
3.67
तालिकाXI
तालिकाXII
तालिकाXIII
23.223.423.523.623.7
88
407.84121416.5420.9
6.161
48.846.9
39.039.1
4.42
3.66
अगसा05
आउटगोइंगफिक्सामिन्टप्रतिमाहकरोड़में
आउटगोइंगफिक्सडमिनटप्रतिमाहरुपयेमें
6.1
सिदाम्बर05 1081.21084.51087.81091.01094.3
46.8
38.9
जुलाई06
23127313.23137 37314.2
4.40
3.66
7
9.6872.89.89.9
868.6
53.253.353.553.6
92.393.093.8
38.9 61
1078.0
46.7
38.5
90,
अप्रैल05मई05जून05
9.5
22.923.023.1
305.2399.3403.6
53.1
91.5
1074.8
36.8
46.6
3.65
4.39
मई06
9.5
8.58.5 618.1
45.5
38.7
8224823.6 824.9826.2827.4828.7829.9831.283
फरवरी'05सेजनवरी'06तककेफिक्सडसब्सक्राईबरों(सक्रिय)कापूर्वानुमान
3.64
4.37
9.4
फरवरी05मार्च'05
9.3
52.652.852.9
22.522.622.7
89.390.190.8
1005.11088.31071.6
382.9386.9301.0
8.58.5
616.1
46.446.5
38.638.7
819.9821.1मेल08मई05जून05जुलाई06अगस्त06सितम्बर05अक्तूबर
310.2310.7 311.2311.73122
फरवरी15मार्च08अप्रैल05
फरवरी0606मार्च05अप्रैल
फरवरी05सेजनवरी'06तककीसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनटतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें
बीएसएनएलफिक्सड
फरवरी'05सेजनवरी'06तकबीएसएनएलकेसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनटकापूर्वानुमानतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें
महीना
बीएसएनएलफिक्सडसम्सबर
सभीफिक्सड
सभीफिक्सडसब्सक्राइबर
आईएलडी
टैरिफश्रेणी
आईएलडी
एडीसीरहित
सभीफिक्सरुसमक्राइबণ
इटर७०कि०मी०तक
इंटर60से200कि०मी०तक
इटर200पिछमी०सेअधिक
इलएडीसेसहित
टैरिफश्रेणी
इंटर50कि०मी०तक
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200कि०मी०सेअधिक
एडीसीरहित इंट्राएडीसीसहित
117 Gl /2005-8 58
1205
एडीसीकरोड़
00000
이
3.251205
8800000
एडीसीकरोड़एडीसीदर
000
000
3.25
फर०-जुला०2005
272.2
3700.2
13221.8
134.3
1801.3
6532.5
23.2
54.4322.8648.3
31.5183.2370.6
75.9457.1913.0
323.5
1125.9
जनवरी06फर०-जुला०फर०-जन०'वएडीसीदर
31.4
54.4
75.9
23.1
320.6
1121.5
दिसम्बर05
76.0
54.3
317.8
1117.1
31.231.3
54.2
76.0
315.1
1112.7
अक्तूबर05नवम्बर06
31.1
22.822.923.0
76.0
54.1
312.3
[PART III- SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
0000
955
955
3.25
फर०-जन०2008
475
475
3.25
फर०-जुला०2005 एडीसीकरोडएडीसीवरएडीसीकरोड़
148.3
669.8
515.8
3278.3
10621.3
73.2
1630.5
56.6332.4
40.6265.7
24.7146.3293.8
56.4
41.0
12.612.7
24.7
24.6
12.5 56.3
41.5
274.5275.6276.8
898.5
12.5 56.2
24.6
41.9
42.3
12.4
तालिकाXV
1108.3
तालिकाXIV
सितम्बर05
76.1
30.9
309.6
1103.9
अगस्त06
54.054.1
76.1
30.8
इनकमिंगइफिक्सडमिनटप्रतिमाहकरोडमें
306.9
1099.5
22.522.622.7
30.7
76.1
53.9
304.2
1095.2
जून05 जुलाई05
30.6
22.4
301.5
1090.9
76.276.2
30.5
53.853.8
298.9
1086.6
22.222.3
76.2
53.7
296.3
1082.3
30.230.4
53.6
22.2 76.3
293.7
1078.0
फरवरी05मार्च05अप्रैल05मई05
फरवरी05सेजनवरी'06तकबीएसएनएलकेसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनटोंकापूर्वानुमानतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें फरवरी' 05सेजनवरी'06तककीसभीफिक्सडसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनटोंकापूर्वानुमानतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें फर०-जन०2008
आईएलडी
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
इंटर200कि०मी०सेअधिक
जोड
इंटर50कि०मी०तक
इंटर50से200कि०मी०तक
सभीफिक्सडसब्स्क्राइबर
इंट्राएडीसीसहित
24.524.5
12.4
42.7
55.956.0
43.2
12.3
इनकमिमांगफिक्सडमिनटप्रतिमाहकरोड़में
883.1886.9890.8894.7 272.8273.2273.6274.0
24.424.5
43.6
55.655.7
12.212.3
24.4
272.0272.4
24.4
12.2
44.144.5
55.555.3
24.3
55.2
45.0
12.112.1
45.4 24.3
55.1
270.7271.1271.5
864.2867.9871.7875.5879.3
फरवरी05मार्च25अप्रैल25मई05जून15जुलाई25अगस्त26सितम्बर05अक्तूबर05नवम्बर05दिसम्बर05जनवरी०९फर०-जुला०फर०-जन०एडीसीदर 902.4906.45241.8
सब्सक्राइबर
कि०मी०सेअधिक
बीएसएनएलफिक्सड
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
जोड
इंटर50से200कि०मीतक
इंट्राएडीसीसहित
इंटर200 आईएलडी
इंटर50कि०मी०तक भारत का राजपत्र असाधारण
59 भाग III- खण्ड 4]
229
45157
25
846
1641
8.3
1.85
एविसीकारोक
एसीसीकते
3
0.3
0.3
0.3 2.0
어이어
0.
0.3 0.3527
जनवरी06
0.389
0.3
पाक-जन०2008
फर०-जन०2008
एडीसीदर
1.75
241
7325154
11
727
229
दिसम्बर'05
एडीसीभोकएडीसीदर
2.5
0.3
0.3374
0.3
7.67.9
1.64
फा०-जुला०2006
पत्र्या-जुला०2006 एडीसीकरोड़
एडीसीदर
नवम्बर05
1229.9
7.3
1.55
अक्तूबर'05
1518.63826.2 1246.72820.3
7.0
3.512.7
4.616.5
1.03.6 1.46
86.6313.3782.7
6.238.083.7
71.7259.4631.4
130.6505.2
29.3133.3295.7
सितम्बर05
जनवरी06फर०-जुला०फारजनक'
6.7
1.37
दिसम्बर05
अगस्त'05
प्रतिमाहकरोड़में(सक्रिय)
मधभार06
6.4
1.29
जुलाई'06
अक्तूबर05
282.9
3.638
56.450.863.6 6.1
तालिकाXVI
1.22
तालिकाXVII
तालिकाXVIII
मोबाइलसब्सक्राइबर
सितम्बर05
237.5246.9256.7296.8277.4298.4
305.1322.2340.3359.4379.6400.9
5.9
1.15
अगस्त06
2.42.6
3.23.4
0.70.70.80.8
60.464.188.172.378.881.5
आउटगोइंगमोबाइलमिनटप्रतिमाहकरोड़में
50.01053.1
97.3103.4109.8116.6123.8131.5
286.9
आउटगोइंगमोबाइलमिनटप्रतिमाहकरोड़रुपयेमें
जुलाई05अगस्त15सितम्बर05अक्टूबर05नवम्बर05दिसम्बर06जनवरी०९फर०-जुला०फर०-जन०८एडीसीवर
जुलाई06
5.6
1.08
अप्रैल05मई06जून05
2223
2.83.0
0.60.6
44.347.1 5.4
1.02
6.26.46.66.87.07.37.57.78.0
मार्च'06
245.2259.0273.5
124.0129.6135.4141.6148.0154.7161.7109.1176.7184.7762.61757.5
फरवरी'05सेजनवरी'06तककेमोबाइलसब्सक्राइबरों(सक्रिय)कापूर्वानुमान
अप्रैल05मई06जून05
5.2
0.96
1.92.0
47.550.453.556.8
232.2
फरवरी05
5.96.0
4.64.74.64.95.05.15.25.35.45.55.65.729.261.6
2.4252.7
0.50.50.6
1.8
20.421.121.822.623.324.124.925.726.627.528.4
72.178.581.386.391.7
44.7 37.039.341.7
113.4118.6
188.2195.6203.3211.4219.8228.5
219.6
फरवरी06मार्च05
फरवरी05मार्च06अप्रैल05मई05जून06
फरवरी'05सेजनवरी'06तककीसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनटतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें
फरवरी'05सेजनवरी'06तकबीएसएनएलकेसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेआउटगोइंगमिनटतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें
बीएसएनएलमोबाइल
महीना
बीएसएनएलमोकलसरवर
आईएलडी
आईएलडी सभीसब्सक्राइबर
सभीमोबाइलसब्सक्राइबर
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
एडीसीरहित
इंटर50कि०मी०तक
इंटर200कि०मी०सेअधिक
टैरिफश्रेणी
इंटर50से200किएमी०तक
सभीमोबाइलसब्सक्राइबर
इंट्राएकीसीसहित
जोड़
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200किमीसेअधिक
इंट्राएडीसीसहित
इंटर50कि०मी०तक
जोग 60
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
PART III-S 00
458
458
०2006 एडीसीकरोड
000005
0000
0
3.25
फर०-जन०2006
फर०-जन एडीसीदर
0000
205
100000
0000 이
फर०-जुला०2006
फर०-जुला०2005 एडीसीकरोड
एडीसीदर
21.73.25
982.2
92.1
301.4
140.93.252053.25
2043.2
3959.9
3242.9
394.6
872.2
131.8
जुला०फर-जम०
1796.9
- 1385.8
2.612.727.4
3.512.730.8
9.341.2
87.7313.3764.3
14.262.9
388.9 31.3 219.9
348.4
जनवरी08फर
2.5
67.571.7259.4631.4
331.9 30.0 209.3
377.1
दिसम्बर06जनवरी06फर०-जुल०फर०-जन०दएडीसीदरएडीसीकरोड़एडीसीदरएडीसेकरोड
दिसम्बर06
2.22.32.58.9
3.13.3
63.6
13.213.7
199.3
365.6
06 316.1
नवम्बर05
नवम्बर
2.52.4
27.628.8
12.7
354.5 189.8
06 301.0
अक्तूबर06
56.459.8
अक्तूबर
2.4 1.92.1
2.82.9
26.5
180.7
05 286.7
तालिकाXX
तालिकाXIX
सितम्बर
1.8
2.6
2.3
64.168.172.376.882.0
53.1
333.2 172.0
०४ 273.0
अगस्त
2.4
2.2 1.7
343.7 7.57.8 8.08.38.68.9
11.411.912.3
77.182.488.194.1100.6107.5114.9
280.0 163.8
इनकमिंगडुंगफिक्सडमिनटप्रतिमाहकरोडरुपयेमें
323.1
इनकमिंगईगफिक्सरुमिनटप्रतिमाहकरोड़रुपयेमें
जुलाई05अगस्त06सितम्बर05
जुलाई06
2.3
155.9
313.3 7.2
05 247.8
7.0
44.347.150.0
303.7
05जून 235.9
2.12.12.2
141.3
294.5
06मई 224.6
अप्रैल
1.92.02.2
2.0
47.550.453.556.860.4
213.9
मार्च06
148.5 9.69.910.310.711.0
2.0
1.8
285.5 6.36.56.7
1.31.31.41.51.6
44.7
19.720.821.522.423.324.325.4
37.039.341.7
128.1134.6.
203.7
276.8
फरवरी06
फरवरी06मार्च05अप्रैल05मई05जून06 55.459.263.267.672.2
सब्सक्राइबर
फरवरी'05सेजनवरी'06तककीसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनटोंकापूर्वानुमानतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें
फरवरी'05सेजनवरी'06तकबीएसएनएलकेसभीमोबाइलसब्सक्राइबरोंकेइनकमिंगमिनटोंकापूर्वानुमानतथाआकलितएडीसीकरोड़रुपयेमें
आईएलडी
बीएसएनएलमोबाइलसम्रक्षत्रइबर
आईएलडी
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
एडीसीरहित
टैरिफश्रेणी
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200कि०मी०सेअधिक
सभीमोबाइल
जोड़
इंट्राएडीसीसहित
इंटर50कि०मी०तक
इंट्राएडीसीसहित
इंटर50किं०मी०तक
इंटर50से200कि०मी०तक
इंटर200कि०मी०सेअधिक
जोड़ [भाग III- खण्ड 4]
330 821
2678
595
932 जोड़
330 0
330
0 0
गैर-बीएसएनएलफिक्सड
तालिकाXXI
तालिकाXXII
0
595
821
2348
932 बीएसएनएलफिक्सड
फरवरी2005सेजुलाई2005कीअवधिकेलिएएडीसीगणनाकासारकरोड़रुपयोंमें
ट्रैफिकधारा
बीएसएनएलआउटगोइंग आईएलडीआउटगोइंगसहित
आईएलडीआउटगोइंगसहित
आईएलडीइनकमिंग
मोबाइलआउटगोइंग
जोड
गैर-बीएसएनएलआउटगोइंग
भारत का राजपत्र असाधारण
61
715 1650 1205 5669
2099 जोड़(यदिपरामर्शपत्रकी प्रक्रिया/समीक्षाकेबादकोई परिवर्तननहींकियाजाए)
0
715
0
0 715 गैर-बीएसएनएलफिक्सड(यदि परामर्शपत्रकी प्रक्रिया/समीक्षाकेबादकोई परिवर्तननहींकियाजाए)
1650
0
4954
1205
2099 बीएसएनएलफिक्सड
फरवरी2005सेजनवरी2006कीअवधिकेलिएएडीसीगणनाकासारकरोड़ रुपयोंमें
ट्रैफिकधारा
बीएसएनएलआउटगोइंग
आईएलडीआउटगोइंगसहित
आईएलडीआउटगोइंगसहित
आईएलडीइनकमिंग
मोबाइलआउटगोइंग
जोड़
गैर-बीएसएनएलआउटगोइंग [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
62
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OFINDIA
NOTIFICATION
New Delhi . the 6th January, 2005
No. 409-8/2004 - FN .-In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with paragraphs ( ii ) . (iii ) and ( iv ) of clause (b ) of Sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 , the Telecom Regulatory Authority of India hereby further amends the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 , as follows , namely:
1. Shorttitle , extent and commencement:
(i) This Regulation shall be called "The Telecommunication Interconnection Usage Charges ( Fourth Amendment ) Regulation (1 of 2005) "
(ii) This Regulation shall come into force with effect from 1st February, 2005 2. The following entries shall substitute the existing entries relating to Regulation 8 in Section VIII ( Interpretation ) of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 (4 of 2003):
" In case of any doubt regarding any provision of this Regulation , the clarification given by the Authority shallbe final . "
3. The following entries shall substitute the entries relating to Para 3.1 and 3.2, respectively , of Schedule III of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 (4 of 2003):
63 [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3.1 Access Deficit Charge shall be applicable for the specified category of calls as mentioned in Table III . The ADC will be payable on a per minute basis , and retained collected and distributed as per section 3.2 of schedule III below.
TheADC applicable for different types of calls are mentioned in Table III . The rates are shown on a per minute bulk settlement basis.
TABLE III
Access Deficit Charge in Rs . Per minute applicable for various type of Calls
Intra -Circle calls
Inter-Circle calls
ILD calls Local calls
0-50 kms > 50 kms
Access Deficit Charges in Rs per minute
All Distances Outgoing Incoming 0.00
0.00
0.30
Fixed- Fixed
0.30
2.50
0.30
0.30
0.30
3.25
0.30
Fixed - WLL(M)
0.30
0.30
0.30
0.30
Fixed - Cellular
0.30
0.30
0.30
0.30
WLL( M) - Fixed
0.00
0.00
3.25
0.00
0.30
2.50
WLL( M ) -WLL(M )
0.00
0.00
0.00
0.30
WLL( M) - Cellular
0.30
0.30
0.30
0.30
Cellular - Fixed
0.00
2.50
0.00
0.00
3.25
0.30
Cellular - WLL( M)
0.00
0.00
0.00
0.30
Cellular- Cellular
3.2 Collection and distribution of ADC
Theamount given above is to be collected/ paid as follows:
a) For all Intra-Circle calls from Cellular Mobile/ WLL( M) to fixed line , BSNL to be paid the access deficit amount .
b) For all Intra-Circle calls from fixed to Cellular Mobile/ WLL( M) , the originating service provider to retain the access deficit amount 64
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III-SEC .41 c) For Intra-Circle calls from fixed line to fixed line, the originating Service Provider to retain the access deficit amount ( local calls and calls within " 0 to 50 kms . " do not have any access deficit charge ) . No accessdeficit charge is payable to the terminating fixed network.
d) For all outgoing Inter-Circle and ILD calls from fixed line , the originating service provider to keep the access deficit amount . No access deficit charge is payable to the terminating fixed network .
e) For all ILD calls to fixed line , BSNL to be paid the access deficit amount by the ILDO ( directly or through NLDO , wherever applicable ) , and the termination charge should be paid to the terminating network.
f) For all Inter-Circle calls from Cellular Mobile/ WLL( M ) to fixed line , the access deficitcharge and termination amount is to be collected by the NLDO from the originating service provider and the access deficit charges should be paid to BSNL and the termination charge should be paid to the terminating service provider.
g) For all Inter-Circle calls from Cellular Mobile and WLL ( M ) to Cellular Mobile/ WLL(M) , the access deficit amount is to be collected by the NLDO from the originating service provider and paid to BSNL.
h) For all ILD outgoing and incoming calls from/ to Cellular Mobile and WLL ( M) , the access deficit amount is to be collected by the ILDO and paid to BSNL.
4. Explanatory Memorandum
This Regulation contains at Annex A , an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to matters covered under this Regulation .
ByOrder.
Dr. HARSHA VARDHANA SINGH. Secy.- cum-Principal Advisor
[ ADVT. - I /IV /Exty: /142/04 / [भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
65
ANNEX " A"
EXPLANATORY MEMORANDUM
1 . Introduction
1. The ADC regime has evolved over time , notified first in TRAI's Regulation dated 24th January 2003 , and reviewed in TRAI's Regulation of 29th October 2003. In that notification , the Authority had emphasized a policy framework, which would promote lower domestic prices and give rise to strong subscriber growth . The expectations of the Authority with respect to both these objectives have been validated in the subsequent period . India at present has among the cheapest mobile call charges in the world , as is shown , for example , in Table 1 below. Likewise, the monthly growth in mobile subscribers base in India , has been among the highest , and the price decline has contributed significantly to such growth.
2. To have a large effect on growth of demand and subscriber base in India , the price level has to decrease to a level below a certain threshold value beyond which there is a possibility of a huge expansion in the market base . This would become clear from Figure 1 , which shows that the tariffs , particularly forMobile services , have declined sharply over time. Since last year when the effective price of mobile service reached close to that for fixed line, the decline in tariffs was accompanied by an exceptional rise in the subscriber base. This suggests that the price level has now dropped to reach a special threshold level , which results in a fundamental change in the accessibility of the service to the Indian people. Consequently, further price decreases can give rise to additional large increase in subscriber base , and a better possibility of achieving our tele -density objectives much before the target dates.
117 Gl /2005-9 66
[PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
Table 1 : Comparison of Call Charge per minute, Minutes of Use and ARPU in different countries and Average Values for countries
TheIndustry Spanshot - 2 Q 04
Rate per Minute Name of the Country
Minutes ofUse per Subscriber permonth
ARPU (Average Revenue Per User)
US$
Minutes
US$
0.11
121
13
Argentina
0.24
43
159
Australia
0.27
40
127
Austria
Ν.Α.
42
108
Belgium
0.11
92
11
Brazil
0.11
39
Canada
344
12
105
0.12
Chile
261
0.04
10
China
0.10
106
11
Colombia
0.22
21
80
Czech
0.17
32
155
Denmark
0.10
17
167
Egypt
0.15
43
247
Finland
0.16
40
213
France
74
0.31
28
Germany
0.25
34
117
Greece
0.07
27
380
Hong Kong
0.22
25
118
Hungary
0.04
11
309
India
Ν.Α.
11
Ν.Α.
Indonesia
0.21
54
198
treland
0.11
297
36
Israel
118
0.24
32
Italy
0.33
156
63
Japan
0.09
316
35
Korea
0.11
185
20
Malaysia
0.17
18
105
Mexico
0.24
137
38
Netherlands
0.20
147
33
New Zealand
Ν.Α.
48
Ν.Α.
Nigeria
0.21
191
49
Norway
Ν.Α.
8
Ν.Α.
Philippines
0.24
71
19
Poland
0.23
120
30
Portugal
0.09
130
13
Russia
277
0.09
31
Singapore
0.18
27
140
South Africa
0.25
37
132
Spain
0.22
28
119
Sweden
0.45
119
59
Switzerland
0.09
19
193
Taiwan
Ν.Α.
Ν.Α.
9
Thailand
0.19
66
14
Turkey
0.22
144
39
UK
0.09
619
57
US
0.21
77
16
Venezuela
0.13
30
235
Total /AVG
Source: Merril Lynch Report of 29th September 2004 ADENT
[भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
67 Figure 1 : Mobile Growth and TRAI initiatives
Cellular Mobile Growth and effective charge per minute for 400 MOU /month ( both incoming and outgoing minutes)
WLL ( M )
Fixed Celular
Mobile Subscriber base
16.00
Lowening ofADC from 30% to 10 % of sector revenue
45
42.99 14.51
14.51
14.00
12.00
33.60
10.00
8.00
6.12
6.00
13.00
4.00
403503025201510 Effectivecharge(inRs.permin.)
2.42
6.50
2.00
Mobilesubscriberbase(inMillion)
5
9.89
3.58
01.20
0.00
044
0.44
0 Mar-98
Mar-99
Mar-00
Mar-01
Mar-02
Mar-03
Mar-04
Sep-04 30
3. The exceptional growth in subscriber base has resulted in a substantial change in the situation that was considered for determining the ADC regime notified in the Regulation of 29th October 2003. The large unanticipated increase in Mobile subscriber base has led to a much higher number of total minutes, which fund the overall ADC amount . Thus , even with the same amount of ADC funds to be collected , the per minute ADC charge can be lower due to the increase in minutes on which the ADC charge is applied . Inter alia, taking this important factor into account , the Authority has conducted another review of the ADC regime based on its Consultation Paper of23rd June 2004.
4. The regime notified in this Regulation takes account of all the inputs provided during the Consultation process , which in a number of cases involved
088-
a 68
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] different stakeholders giving diametrically opposite views on specific issues . The Authority thus had to weigh the various inputs and positions and its attempt has been to provide a revised ADC regime which allows larger benefits to the Indian consumer and rapid growth of telecom services , while taking complementary or supplementary steps to mitigate the factors likely to have adverse effects.
5. The revised ADC regime should also be seen in the context of the overall policy framework being developed by the Authority for improving the availability of modern communication services across the country , with a special focus on rural areas . As part of such initiatives , the Authority has had several discussions with service providers on plans for extension of the network to various parts of the country. These discussions show that with tariffs becoming attractive even for rural consumers , the market is rapidly expanding to such areas and the subscriber base is likely to increase also due to a large rise in the coverage of the mobile network in the near future. Mobile coverage is likely to increase from 1700 towns to about 4900 towns in next two years , and about 60 % of rural villages are likely to be covered under Mobile Network during this period ( please see Table 2 below) .
Table 2 : New Areas to be brought in Mobile Coverage by Service Providers to further accelerate Mobile Growth
Present Coverage of Mobile Networks (Population Coverage 20 % )
Population Coverage
By area
~200 Million
~1700 out of 5200
Towns
Negligible
Rural areas
Negligible
Proposed Network Coverage by 2006 ; operators plan
(Population Coverage 75 % )
Population Coverage
By area
~300 Million
~4900 out of 5200
Towns
~450 Million
Rural areas
~350,000 out of
607,000 villages
[ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
69 6. As the coverage of service increases to include a larger area in the country, the contribution of lower domestic tariffs becomes crucial for expanding subscriber base and providing the benefits of accessible communications service to our population in general . The Authority is of the view that the domestic tariffs need to consistently decline below the threshold level that has been reached , in order to provide a sustained boost to subscriber growth and tele -density in the country.
7. In specifying its revised ADC regime , the Authority has given particular emphasis to provide a strong basis for a further decrease in domestic prices and boosting subscriber growth , as well as to pave the way towards as much similarity in long distance charges as possible ( i.e. working towards a " death of distance" which the technological change is bringing about) . Thus , the Authority expects that the regime notified under this Regulation will be followed by a competitive market response resulting in a reduction in call charges , which in turn should add to the subscriber growth and greater availability of telecom services . The Authority will be monitoring the prices , including through the special Software that it is developing for comparison of tariff packages .
8. Thelarge expected increase in subscriber base will also provide a substantial rise in the minutes that will fund the ADC for fixed service providers. Further , these minutes will , to a significant extent , be external to the BSNL, i.e. the ADC funding by the BSNL itself will increasingly become a smaller portion . These major developments will give us with an additional basis to further decrease the ADC per minute charges , or if the ADC is funded through a revenue share regime then for a decrease in the revenue share imposed for funding ADC . As already stated earlier by the Authority , the ADC regime will ultimately merge with the USO regime.
9. In the present review, the Authority's assessment is based mainly on the increased minutes available to fund the ADC . The main focus of the 70
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
PART III---SEC. 41 ADC regime has been BSNL, and in the revised regime , the Authority has provided BSNL with the same ADC funds as were specified under the regime notified in the Regulation of 29th October , 2003. However , even with the same amount of ADC funding , the per minute ADC charge would go down due to the larger base of subscribers and consequently of the relevant minutes of use .
10. In reviewing the ADC regime , the Authority also examined the ADC regime that should apply to all fixed line service providers other than BSNL. The Authority recalled that even in the ADC regime notified in October 2003, these service providers were not treated at par with BSNL because under that regime only BSNL received the ADC from mobile to mobile calls and international calls to/ from mobile . In the revised ADC regime too , the other fixed line service providers are not treated in the same manner as BSNL . The Authority feels that there is good basis for this dissimilar treatment , if one takes account of the lower cost of access involved with fixed lines with wireless terminals , i.e. fixed line with radio link in the last mile and the spread ofsubscribers in urban and rural areas ( please see Table 3 below) .
11. However , BSNL and the other fixed service providers are being treated in a similar way by the Authority if we consider that in the revised scheme , the Authority is providing to BSNL the same overall amount of ADC as in the regime notified in October 2003 and all other fixed operators also , are being given overall similar ADC values as was specified in that Regulation .
[ भाग III- खण्ड 4]
71
भारत का राजपत्र असाधारण
Table 3
Percentage distribution of FWT lines in the total Fixed Subscriber Base of Fixed Operators and Percentage of Rural lines in total Fixed Lines provided by Fixed Operators as on 30th September 2004
Nameof the Circle/ Service Area
Service Provider
% of Rural lines in Operator's Fixed Subscriber Lines
% of Fixed Wireless lines in Operator's Fixed Lines
2.60
35.20
BSNL
All India ( except Delhi and Mumbai)
0.00
1.09
MTNL
Delhi & Mumbai
3.46
0.08
Bharti
Delhi , Madhya Pradesh ,, Tamil Nadu , Karnataka , Haryana , Chennai
77.39
0.23
TATA
Maharashtra , Mumbai , Andhra Pradesh , Tamil Nadu , Chennai , Karnataka , Delhi , Gujarat
3.37
18.49
Rajasthan
Shyam
0.45
24.53
HFCL
Punjab
0.66
97.27
Reliance
All Circles except Assam and North East
7.70
28.93
TOTAL
Source: Operators' Submission to TRAI
12. Based on the above, the Authority has decided that operators other than BSNL should be treated differently from BSNL in terms of the ADC support . provided to them . In this background , and keeping also the objective of providing the same overall ADC funding to BSNL as in the estimation provided in the Regulation of 29th October 2003 , the Authority has conducted further calculations and has decided that all the operators other than BSNL should get ADC funding only from their outgoing calls . The ADC generated by all the incoming calls that were earlier provided to these (non-BSNL) operators , would now be provided to BSNL . This is required to keep the incidence of the ADC charge low, to make the ADC regime 72
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] sustainable , and to obtain the requisite funds for the ADC being provided to the operator who is presently providing virtually the entire rural telephony.
13. The Authority has also noted that in the future there will be greater disbursement of the USC funds from the Government to the USF Administrator , who in turn will implement its USO schemes that will be in the pipeline. With smooth and early disbursement of USO funds , the amount of ADC funding required will keep going down , because the methodology used by the Authority is such that as the USO funding increases , the amount of ADC funding requirement decreases . Thus it is extremely important that the amount of USO funds collected by the Government should be disbursed for this purpose by providing the amounts to the USF Administrator . Otherwise while the USO funds would be collected by the Government from the License Fee, but due to their non- disbursement, it will not be possible to reduce the ADC charge by the maximum amount possible , and the consumer will continue to bear a relatively higher ADC burden .
14. In addition to its main objectives of sustained price decline and rapid subscriber growth , the Authority has also emphasized greater certainty in the telecom market, and strengthening the mechanisms for addressing grey traffic in international calls . The issue of certainty arose when BSNL and the cellular mobile operators sought flexibility to negotiate termination charges for international calls with the International Long Distance Operators functioning in India . A number of other stakeholders were of the opinion that this would give rise , inter alia , to greater chaos in the market and also to the dominant operator getting a preferred position in the market . Based on its overall analysis of the situation , the Authority has decided in favour of specifying the ADC charges and not allowing negotiations for termination charges . The Authority has also taken note of the fact that TRAI's Consultation Paper dated 23rd June 2004 was reviewing only Access Deficit and not Interconnection Usage Charges (which include termination charges).
[ भाग III- खण्ड 4 ]
73
भारत का राजपत्र : असाधारण
15. With respect to the grey traffic in international calls, the Authority recalled that in its Regulation of October 2003 , it had taken account of the Report of the Committee on Grey Traffic with members from TRAI , several service providers ( including BSNL , MTNL) and DOT, TEC , etc. The Authority recalled a number of relevant points in that context , namely that:
BSNL and a number of others in the Committee were of the view that grey traffic would be addressed not by changing the arbitrage opportunity available to illegal international call providers , but by stronger monitoring and penalty mechanisms;
Vide its letters of 23rd and 24th June , 2003 the DOT had established mechanisms to monitor illegal international traffic, with its Vigilance Department acting as a nodal point;
Any attempt to address the arbitrage opportunity must not overlook the objectives of affordability of local calls in particular and higher telecom growth as contained in NTP 1999 ;
The Authority had in paragraph 87 of its 29th October 2003 Regulation stated that : "At present, the revenues available from such calls for the objectives of tele-density have been given greater emphasis in view of the need to specify affordable tariffs in the market along with an ADC regime ." 16. As mentioned above , the Authority has in its review again emphasized low prices and consequent subscriber growth . The ADC regime notified in this Regulation has been specified taking into account the view re-iterated by BSNL that grey market can be addressed only through monitoring and notby reducing the arbitrage opportunity that arises due to the margin between the ADC on domestic and international calls . BSNL has also emphasized in its meetings with the Authority that the established monitoring mechanism of the DOT has started showing results. Furthermore, the Authority has already established an expert group so that a set of recommendations are available covering a new monitoring and vigilance mechanism that can ensure that the traffic of legitimate international call providers is not under- reported and grey 117 Gl/2005-10 74
PART III -S . 41
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
market calls on this count are kept in check . In this context, it is noteworthy that under the revised proposed regime, ADC from all incoming international calls is to be given to BSNL . The Authority has nonetheless also reduced the arbitrage margin for Incoming and Outgoing International Long Distance calls (please see Tables 4A and 4B below). The situation with respect to the number of Outgoing and Incoming International Long Distance minutes is shown in Table 5 below.
TABLE 4A
Potential Arbitrage Margin ( on ADC + Termination Charge ) per minute for Incoming ILD calls
IUC Regime
Sr. No.
ADC + Termination Charge per minute on Incoming International Call (Rs .)
4.55 29thOctober 2003
1
3.55 2
Regime notified under this Regulation
ADC + Termination Charge per minute on Local / NLD Call (Rs .)
Potential Arbitrage Marginif Incoming ILD call is convertedto Local/ NLD (Rs.)
3.45 to 4.25 0.30 to 1.10
2.95 to 3.25 0.30 to 0.60
TABLE 4B
Potential Arbitrage Margin (on ADC + Origination ) per minute for outgoing ILD calls with Origination Charge taken same as Termination Charge
IUC Regime
Sr. No.
ADC+ origination Charge per minute on Local / NLD Call ( Rs . )
Potential Arbitrage Marginif outgoing ILD call is shown as Local/ NLD
ADC +
Origination
Charge per
minute on
Outgoing
International
Call(Rs.)
4.55 29thOctober 2003
1
2.80 2
Regime notified under this Regulation
call (Rs.) 3.45 to 4.25 0.30 to 1.10
2.20 to 2.50 0.30 to 0.60 [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
75
TABLE 5
INTERNATIONAL LONG DISTANCE MINUTES
Minutes in Million
Sector
Based on data reported by ILDOS
Reported for 6 months + Forecast 6months Minutes
2000-01 2001-02 2002-03
1999-2000
International
2003-04 2004-05
473
527
575
764 1176
Outgoing
1720
1769 2167 2546
Incoming
3110 4043
4843 Total
2242 2694 3120
3875 5219
6564 17. To specify the revised ADC regime , the Authority has conducted detailed analysis of the data submitted to it on traffic flows and subscriber base . The Authority noted gaps and inconsistencies in the data provided , and gave the service providers an opportunity to make relevant corrections . However, instead of being subject to regulatory capture due to provision of late , incomplete or inconsistent data by operators , the Authority has used reasonable normated estimates wherever required . The Authority has also noted that ADC payments to BSNL including those from its internal traffic are likely to be higher than anticipated as the current cycle gets completed in January 2005. The new regime will be implemented from 1st February 2005, which implies that the present regime will continue till 31st January 2005. The revised regime is based on forecasted data for the period beyond September 2004. The Authority willbe conducting a review of the ADC rates within 3 to 6 months of its implementation and consider whether the underlying data used by it in the present set of calculations including forecasts has been robust and matches with the subsequent monthly long distance traffic minutes and ADC submissions. The Authority will review the ADC rates without going in for any consultation process in case new figures of data suggest that revision of ADC values is justified for the last two quarters of the new annual cycle of ADC.
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
76
18. Section II gives the background , Section III gives a summary of the main comments , Section IV addresses a key point made repeatedly that the ADC regime should be merged with the USO regime and should not be in place as a separate regime. Section V summarizes the examination of the issues by theAuthority , and Section VI gives the main decisions of the Authority.
1. BACKGROUND
19. The Authority notified on 24th January 2003 , its first Regulation on Interconnect Usage Charge (IUC ) and Access Deficit Charge ( ADC) . This regime came into effect from 1st May , 2003. The implementation followed an agreement among all operators on the method for assessing the IUC/ ADC amounts , based on the results of a special Committee that had been established by TRAI to address this matter , with BSNL as the convenor of the Committee. That meeting decided the method of implementing the IUC regime , but treated it as an interim one . It was further decided at the meeting that the interim phase will end by 31st March 2004 with implementation of CDR based billing system by all operators including BSNL . However, CDR based billing system has still not been implemented by BSNL.
20. Even at the time of implementing the first IUC/ ADC regime notified on 24th January 2003 , the TRAI was looking further into the various comments on that regime's shortcomings , particularly regarding the sustainability of the regime and the underlying calculations of IUC/ ADC . The estimated amount ofADC was large and was to be collected only from calls involving fixed line subscribers either at one end or both ends . This meant that the IUC / ADC charges differed widely for calls from and to fixed and mobile networks. Moreover two ADC regimes were specified, one uniform and another escalating with distance . With ADC being levied only on calls involving fixed line, the mobile service providers had greater flexibility in offering lower tariffs in comparison to fixed lines especially when fixed lines were involved at both [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
ends . This would have adversely affected the competitive ability of fixed line to a very large extent. The sustainability of the notified IUC/ ADC regime had become questionable . This as well as a number of other comments justified a review of the regime (please see below) .
21. The results of the review were encompassed in the second IUC regime notified in a Regulation dated 29th October , 2003. The Authority at that stage, had taken note of the fact that even developed countries like the US , Australia , Canada, France with lesser compulsions of providing low rentals and tariffs for unviable services had to formulate ADC during initial years of liberalization and tariff re- balancing . The Authority had further noted that in the initial regime , ADC was about 30% of total Telecom Sector revenue . The total ADC was mostly for BSNL . BSNL's contribution in this total - ADC was about 81 % from itself and 19% from others . In the new regime of 29th October 2003 , the ADC amount was kept at about 10 % of the sectoral revenue , a much more sustainable amount, as against 30% in the initial regime. In the revised (second IUC ) regime with Authority deciding to give a total ADC of Rs . 5340 Crores , BSNL was expected to get about Rs . 1152 Crores from Mobile Service Providers covering all outgoing long distance traffic including Outgoing ILD traffic , Rs . 1376 Crores from ILDOs for incoming international long distance traffic , and fund the rest of ADC of around Rs . 2264 Crores from its fixed line operations . All other Fixed Service Providers taken together were likely to get Rs . 81 Crores from Mobile Service Providers , Rs . 168 Crores from ILD incoming traffic and Rs . 300 Crores from their outgoing traffic . Table 6 below gives a summary. The Authority also had taken note of the tariffs reported by the incumbent in comparison to the IUC / ADC amounts and concluded that the earlier regime was not sustainable and therefore on a request from BSNL in its tariff report had allowed BSNL to operate tariffs , which were below cost (including IUC and ADC ) , and hence in one way would have been predatory . Similar decisions for this reason were taken in respect of tariff requests received from other fixed line service providers . The revised regime was to be implemented from 1st December , 78
[PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
2003 but this was delayed on account of requests from Service providers while seeking clarification , on certain issues . The revised (second IUC ) regime became effective from 1st February 2004.
TABLE 6
IUC Regime Applicable
Amount of self funding by BSNL Fixed (inRs. Crores )
Total Amount of ADC ( in Rs . Crores)
Net Amount of ADC to BSNL fixed fundedby others (inRs. Crores)
Amountof
ADC Funded
to BSNL
(inRs.
Crores)
2298
10084
12381
13518
As per 24th Jan 2003 Regulation calculations
2528
2264
4792
5340
As per 29th October 2003 Regulation calculations
22. The revised IUC/ ADC regime was based on , inter alia , an underlying mobile subscriber base in September , 2003 which was 21 Million only ( 17 Million Cellular and 4 Million WLL ( M ) which became CDMA Mobile subsequently) ; top down estimates of costs of BSNL which need to be adjusted over time for depreciation; costs allocated to non -fixed line items covered by the accounts (including mobile telephony) ; and USO amounts given to BSNL by the Government . A major development has been an unprecedented increase in the overall mobile subscriber base including the subscriber base of BSNL mobile. Forexample , the Mobile subscriber base has reached about 46 million as on 30th November 2004. This has provided a much larger base of total minutes contributing to ADC . In addition , the Authority had received reports of implementation difficulties , which would need to be addressed . For these reasons , there was a need to review and revise the prevailing ADC regime.
23. Taking all these aspects into account , the Authority released a Consultation Paper , dated 23rd June 2004 to review the ADC regime and implement the ADC regime as revenue share of Adjusted Gross Revenue . In this paper, the [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
79 Authority noted certain salient points made in its Regulation of 29th October, 2003 , and the difficulties that were reportedly arising in implementing the ADC regime.
24. The Consultation Paper recalled in particular that the Regulation of 29th October , 2003 had mentioned factors such as the principle of gradual implementation of forward looking long run incremental costs ( FLLRIC ) in the ADC regime, accounting for benefits arising from the incumbent being allowed entry into cellular market, and that the ADC regime should ideally be merged with USO regime in about 3 to 5 years time. The Consultation Paper had proposed a revised ADC regime to be implemented from 1st October , 2004. Based on its approximate calculations , and forecasting the situation likely in March 2005 (i.e. the mid-point of the period October, 2004to September , 2005) , the Paper had provided a range of revenue share for ADC , namely 2.2% ( with average monthly rental revenue of Rs. 200/-) and 5.3% ( with average monthly rental revenue of Rs . 156/- ) . The Authority has received comments in writing as well as in the OpenHouses and other meetings on this issue . The issues relating to ADC regime being based on Revenue Share is addressed in Section V below. The Authority has also taken note of the fact that most of the new Fixed lines being added by BSNL are in the Rural Area and as such BSNL's average monthly fixed services rental as Rs . 200/- may notbe achievable in the near future. The Authority has further noted that Audited Results of BSNL and other Service Providers have just been announced . It will take some time to examine the issues like admissibility and quantum of ADC for Fixed Service Providers as detailed analysis of the relevant network elements data , including the verification of the cost items presented in the annual reports of service providers will be required . As discussed in detail , the Authority proposes to address these issues through a Consultation Paper when related issues like implementation of the USO regime, differential termination charges for International and national long distance charges are also addressed . In this background adequacy of a uniform percentage related to AGR vs higher percentages of revenue share percentage [PART III- SEC . 41 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
80
for National Long Distance and International Long Distance traffic streams may also be relevant.
25. The extensive comments cover the entire range from there being no need or basis to provide ADC , to a need to continue with the ADC regime and even consider higher provision of the ADC amount. In this regard , it is important to recall the Authority's statement in its IUC Regulation of 29th October, 2003 that it will be gradually reducing the ADC , merging it with the USO regime in due time . The reduction of ADC is also implied by increasing implementation of FLLRIC costs because the new technologies that are employable as substitutes for the fixed line network in place , have a much lower average cost. Likewise, the reasons for continuing with the ADC regime for some time were still relevant , and the Authority is of the view that it will continue with the ADC regime for certain number of years . With reference to these issues , it is pertinent to note , for example , the statement of the Authority in paragraph 24 of its Explanatory Memorandum to the IUC Regulation of 29th October , 2003 .
"The Authority noted that the difference between historical costs and forward looking costs would be large, and relying on costs based only on modern and forward looking technologies would imply a large burden from the stranded costs for BSNL . While the Authority feels that change over to FLLRIC model is imperative, it examined the implications of a sudden changeover against a gradual changeover. Since BSNL is the major supplier of telecom services in the country and has also contributed the maximum for achieving the targets of rural tele-density and in supporting low paying subscribers, a changeover to FLLRIC atpresent would adversely affect the services provided not only to rural and low paying subscribers but also the telecom industry in the country as a whole . The Authority noted that BSNL is already deploying latest technology and lower cost equipment in its expansion programme . Since wireless technology is being used, itis expected that some of the existing network will also be gradually replaced by such equipment. In short, the approach is to achieve full shift to FLLRIC cost in a gradual manner over a few years rather than a single year change. The latter [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
81 would leave heavy stranded cost and would be quite impractical. The Authority therefore, decided to rely on costs for the current year, based on as recent audited costs as possible. For this purpose, it worked with more recent data than was used in the initial IUC exercise. The Authority was of the view that with the changes in technology and a reduction in equipment costs taking place rapidly, the amount of funding required for ADC would decline. Over time, within a few years, therefore, it may be possible to do away with the ADC regime, and the ADC regime could be merged with the USO regime. This would be similar to the situation in most other countries, where the ADC regime had been combined with the USO regime, rather than the ADC funding being provided through a separate ADC regime."
26. Thus we need to bear a number of factors in mind in the context of a revision of the ADC regime. The net effect of depreciation in the gross CAPEX and allocation of costs to non-fixed line items is likely to decrease the overall costs per subscriber over a period of couple of years . Issues relating to BSNL being givenMobile Licenses without entry fees , increasing application of Forward Looking Long Run Incremental Costs to estimate the ADC and an increase in the disbursements made through USO are also needed to be taken into consideration . These factors willbe considered in greater detail in the Authority's forthcoming Consultation Paper. In the current exercise, the Authority has focussed mainly on the change in overall minutes funding the ADC amount with the ADC amount being the same as that used for the regime notified on 29th October, 2003.
Summary of the main comments
27. The various comments received are summarized below:
(a) ADC regime should be done away with or its scope should be reduced:
A number of operators said that the amount of ADC had been grossly over- estimated . BSNL on the other hand stated that the correct ADC amount should be much higher.
117 Gl /2005-11 [PART III-SEC. 4]
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Several comments , including from most private operators , were that when USO is in place for rural telephony, then ADC is not justified and it should not begivenatall .
One view was that BSNL is not a deserving candidate for the suggested ADC . It noted that BSNL is concentrating now only on GSM , and that no significant increase has been proposed by it in its switching capacity for the year 2004-- 2005.
The ADC regime could be changed in such a way that ADC is:
provided only for rural fixed telephone line (where regulated tariffs are in place) .
implemented as a percentage share of the NLD and ILD revenues only.
recovered from commercial subscribers who can afford it .
abolished from the cell to cell calls so that one does not have two levies on the service providers . i.e. ADC as well as USO.
charged as a fixed amount of cess per month subscriber from all subscribers except the Rural fixed subscribers.
linked with a TRAI specified rollout of rural lines and for better implementation should be merged with USO regime.
calculated so that un - utilised funds already available with the USO fund should be taken into account .
Current regime is unfair as a fixed line phone usedby a rich / commercial fixed urban consumer should not be subsidized by a poor pre-paid mobile user.
There is no private FSP at present . All have migrated to Unified Access Service Regime. If required , BSNL only could be funded for Rural fixed lines.
(b) Revenue share ADC regime should be put in place :
If ADC is to be given , it should be on the basis of revenue share as it would help operators to settle their accounts with BSNL. The proposed [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
83 revenue regime is a far superior regime than the earlier regime as it is transparent, easy to calculate , easy to identify and administer .
Since the Authority has already implemented USO as a Revenue Share regime , it should be possible for it to also implement ADC as a revenue Shareregime.
(c) Revenue Share ADC regime could result in increase in local call charge :
If at all any ADC is given , it should be structured in such a way that it does not affect the call charges for the poor.
Removing ADC from the international calls would lead to charges for local calls etc. being raised, especially due to competition in the long distance and international call segment pushing down the possibility of keeping a buffer in the prices for these calls.
If the ADC on incoming ILD calls is removed , then the benefit will go towards the International Operators ( Carriers) and the domestic call charge will increase.
(d) Grey Market traffic:
Revenue Share ADC regime would also address the issue of ILD grey market.
The issue of grey traffic is not new and in no way related to the present ADC regime . The trafficbeing terminated into BSNL's network also does not indicate any decline in the incoming ILD minutes . Some variation in minutes over previous year is a seasonal fluctuation and does not give riseto grey market traffic.
Another view was that the difference between overall charges imposed on international and national calls provides an arbitrage opportunity , and promotes grey international traffic.
[PART III-SEC . 4] 84
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
All Basic Service Operators should get ADC :
(e)
BSNL and private basic operators bear the same cost . Therefore , all the private operators who are providing the services at prices at which BSNL is also providing services , should be given ADC .
Present regime should continue :
(f)
The comments under this category are earlier submissions by BSNL, which stated that there is no need for change in present ADC regime , only a proper recovery mechanism is required to be put in place by the regulator so that reporting and accounting of the traffic is done accurately and transparently and the share of BSNL is transferred in a timely manner. It isalso stated that there is practically no increase in the urban DELs . In fact there has been negative growth in such DELs . The DELs added by BSNL during the year 2003-04 have been primarily in semi urban and rural areas where the per line capital required is undoubtedly higher than capital required in the urban area .
Other comments include:
it is just four months since the new IUC regulation along with the ADC recovery mechanism has been implemented . The process has just started getting stabilized and it should not be disturbed. Any teething problem in this process can be attended to in due course.
the present regime may be allowed to continue for at least one year. The revised regime , if any , may be implemented only after 1st February preferably from 1st April 2005 so as to coincide with the financial year .
the calculation sheet for ADC amount , termination charges , carriage charges etc. was not provided for scrutiny. This made the entire exercise non-transparent and clearly in conflict with the भारत का राजपत्र असाधारण
85 [ भाग III - खण्ड 4 ]
statutory mandate on TRAI to ensure transparency in its functioning.
TRAI has stated that due to substantial variation of the ADC for domestic and international calls , the underlying data required for collections is detailed and that TRAI's experience has shown that problems are being faced in reconciliation on this account . This is purely an arbitrary assumption .
No comparison of revenue share vis a vis ADC on call by call regime has been done.
(g) Access providers should be allowed to negotiate with ILDOs the termination charge on incoming international calle
This comment was made primarily by BSNL and subsequently by cellular mobile operators , in the last part of the process . It was stated that termination charges in other countries were high , were going up , and by limiting the termination charge that can be received for incoming international calls , the Authority was denying revenues to access providers which were legitimate business revenues and would contribute to spread of the network in rural areas .
By allowing the access providers to negotiate with ILDOs, the regime would provide adequate revenues to pay for the high termination charges thatapply in other countries . Otherwise , the Indian consumers would be burdened in a major way.
Such a negotiating possibility should be given to mobile operators because the higher termination charges obtained through negotiation would give them an incentive to curb those who use their facilities to carry greymarket traffic.
Acontrary view of ILDOs and some access providers , was that negotiation should not be allowed because it would lead to chaos in the market , would give rise to undue benefits to the dominant operators , and would continue [PART III-SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
86
to encourage grey traffic . This view was that certainty was very important in the market , and allowing negotiations would take away such certainty.
Other:
(h)
ADC amount applicable for ILD services should be in two slabs . These slabs could be between Rs 1 and Rs . 2. This will also remove the incentive to Grey Market operators .
The costing details , traffic and revenue pattern could be studied based upon detailed and audited data of the various operators as envisaged in the IUC Regulation dated 29th October 2003 for review of the ADC regime.
Thereshould notbe any ADC . Instead , the relevant assistance shouldbe provided through the USO regime .
IV. A Key Clarification Regarding Merging of the ADC and USO Regimes
28. Animportant comment made above is that the ADC regime should be replaced by or merged with the USO regime , and that the concurrent implementation of these two different regimes is not appropriate . While there is a considerable overlap among the objectives of the USO and ADC regimes , these regimes do not have identical objectives. But overtime, with the USO regime being implemented in terms of net cost SDCAs as was notified by the USF Administrator in early 2004 , the overlap between the ADC and USO will in effect increase . Two points are worth noting in this context. First, the Authority has already stated that the ADC regime willbe phased out over time and will be merged with the USO regime . Second, the framework used by the Authority to calculate the ADC amounts integrally links the USO and the ADC regimes in a way that as the USO disbursements increase , the ADC amounts will decrease, taking account of the assistance received from the Universal Service Fund (USF).
29. Presently, the Government is collecting the USO amount as 5% of Adjusted Gross Revenue as part of revenue share License Fee , but virtually the whole [ भाग III - खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
87 amount is not being given to the USF Administrator as yet for disbursement. Overtime, there would be increasingly large amounts of funds , available from the levy for USO . For instance , in the next couple of years , the amount collected for USO would be more than Rs. 3,000 crores per year . With bulk of the funding under USO for projects linked to access being likely to be completed by 2005, the USO amounts focusing on DELs in net cost SDCA's would have a corresponding impact in terms of reducing the ADC amounts calculatedby the Authority.
30. The Authority expects that in the near future the USF will be fully functional , that it will receive the relevant amounts for disbursement under the USF , and that these funds will be disbursed to the service providers as per the procedures decided in that regard . in the methodology used by the Authority to calculate ADC , these disbursed USO amounts would be reflected in a fall in the ADC estimates . Conversely , if the USO amount , which is being collected every year, is not disbursed, the ADC estimate wouldbe higher and due to such non- disbursementthe ADC regime will impose an avoidable burden on the consumer , which would involve higher prices , lower overall growth and below potential achievement of the Universal Service objectives .
31. Under the framework used by TRAI , at least five factors can lead to a merger of the ADC and USO regimes .
As the USO funding increases it will cover more and more of the ADC amounts estimated , thus contributing to a decrease in the ADC amountto be funded through a regime other than the USO.
The amount available for USO funding will increase over time as the revenue base providing the USF rises .
If net capital employed per subscriber continues to decrease in the manner that it has declined in 2003-2004 compared to 2002-2003 ( due to a large depreciation on existing assets and relatively small increase in new subscriber base ) , the cost based monthly rental will decrease . This will contribute to a reduced ADC per subscriber.
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[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
As the ratio of mobile subscribers increases, the joint and common costs in the overall costs that will be allocated for the ADC purposes will be a lower proportion of the overall costs.
TheAuthority has already stated that it willbe gradually using more of the Forward Looking Long Run Incremental Costs ( FLLRIC) to estimate the ADC.
32. With these factors , the framework usedby the Authority for estimating ADC already provides a basis for merging of this regime into the USO regime . Of course, the extent of USO funding necessary would depend on the scope and coverage of the USO programme, which may in future include additional services thatmay require compensation of access deficit.
V. Further Examination of the Issues
33. In addition to the comments on merger of USO and ADC regimes , the Authority has also taken the various other comments and inputs into consideration , and analysed the matter further . The views of the Authority on the main issues are as follows:
(a) Whether ADC should be provided
34. The Authority considered the existing situation , taking account of the latest balance sheet of BSNL , the prevailing tariffs , and other relevant likely developments . The Authority recalled that even with certain optimistic assumptions in its Consultation Paper on ADC , there was a sizable amount of ADC which remained . In view of this background , and its above explanation relating to the ADC and USO regime , the Authority is of the view that at present ADC should continue to be provided.
[ भाग III- खण्ड 4 ]
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भारत का राजपत्र असाधारण
(b) How much ADC should be provided
35. The Authority has decided that since the present review is in the nature of an interim review based on the limited data , the revised regime should result in providing the same amount of ADC as specified under its Regulation of 29th October, 2003. This was about Rs. 5,300 crores in aggregate , with about Rs. 4,800 crores for BSNL and about Rs . 550 crores for other fixed line operators . This wouldbe appropriate in the Authority's view , based on its assessment of the underlying costs and revenues , as well as the various other relevant factors mentioned in this Explanatory Memorandum , that relate to inter alia the structure and growth of the networks of the operators and the pattern of investment undertaken by them.
36. In the above context, the Authority recalled that in its October 2003 Regulation , it had decided that the full ADC amounts estimated would not be provided to the service providers , and the overall ADC amounts were specified at a reduced level for several reasons . These included , inter alia , that there would be an increase in the subscriber base in the period when the ADC regime wouldbe implemented compared to the subscriber base actually used in the calculations . Traffic minutes reported suggest that overall annual ADC collections by 31st January 2005 are expected to be higher than the ADC amount allowed in the regulation.
37. The revised ADC regime too would be subject to the factors underlying some of these reasons , such as those mentioned earlier on the basis of which the Authority expects the ADC to become lower over time . These include , for example , the Authority's observation from BSNL's balance sheet that its capital cost base for determining the cost based rental has been declining over time. The effect of such a decrease presently has been mitigated because of the combined effect of an increase in tax rate applicable to BSNL and a decrease in the overall long distance minutes per subscriber. The tax rate for BSNL has been increased from its earlier preferential status rate, and results in a large effect on the capital cost base ( BSNL is appealing the change in tax rate) . This 117 GI /2005-12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART III-SE . 41 effect of a tax rate , however, is a one time effect and will not occur in subsequent years . Hence , the overall trend of lower cost based rental will continue , with obvious implications for reducing the access deficit . In the background of these several factors , the Authority is providing the same amount of ADC funding as given under the IUC Regulation of 29th October, 2003. The total amount of ADC was Rs . 5,341 crore , of which BSNL's share was about 90% i.e. about Rs . 4800 Crores.
38. Thus , the regime notified under this Regulation is continuing with the present mechanism for ADC collection in such a way that the overall amount of ADC funding estimated for BSNL is the same as that was the basis of the regime notified in the IUC Regulation of 29th October, 2003. The total amount of ADC is hence not being changed by the Authority.
(c) Should Private fixed line operators continue to get ADC and if so , should they get it on the same basis as BSNL?
39. The Authority recalled that BSNL and the other fixed line operators were not treated in the same way even under the existing ADC regime notified in the Regulation of 29th October, 2003. In the existing regime , therefore , all the ADC arising from mobile/ WLL ( M ) to mobile/ WLL ( M ) calls , as well as from international calls to or from mobile/ WLL( M ) , was being given only to BSNL . The other fixed line operators did not receive any ADC from these calls.
40. However, if we consider the Authority's decision that in the revised ADC regime, BSNL and the rest of the fixed line operators will respectively get the same ADC amounts as specified for the existing ADC regime , both BSNL and the other operators are being treated similarly . The Authority also noted that with the same ADC amounts to be funded and the minutes of use having gone up , the ADC charge per minute can be reduced .
41. The issue of whether the ADC regime applicable for BSNL and other fixed line operators should be the same can also be seen in terms of two important criteria, [भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
91 namely the distribution of subscriber base for which access deficit would arise, and second the distribution of subscribers in urban and rural areas . As shown by Table 3 given earlier in this Explanatory Memorandum , the position of BSNL and the other fixed line operators is very different when they are compared on the basis of these criteria .
42. The first criteria is linked to the fact that ADC funds have been provided to fixed line service providers to cover the shortfall in revenues for access ( i.e. the deficit ) , and in a situation of incomplete tariff re-balancing , sustain the service evenwith intense competition in the long distance market. The Authority recalled in this context that either due to the Regulator or the Government , an upper limit was imposed on the fixed line rental charged by BSNL, and the other fixed line service providers were also constrained since BSNL has been the market leader in this regard . Consequently an access deficit arises because the revenues from rental charged are much below the cost based rental , with the latter being calculated based on the capital cost for the local call portion of the network (please see the Regulations of 24th January and 29th October, 2003 for more detail ) . A major portion , i.e. about three-fifths of the cost base for estimating the cost based rental is accounted for by the capital expenditure in the last mile portion of the network . Thus , when fixed line service providers give last mile connections through radio , there is a major decrease in the capital costs for the last mile , and hence in the overall costs used to calculate the cost based rental . In this regard , the Authority does not agree with the point that consumer equipment cost should be included for estimating overall Access Deficit.
43. The second criteria is linked to provision of rural services , and the likely average monthly rental revenue received by various operators . Table 3 also shows the relative presence of the subscriber base of various operators in rural and urban areas , and it is evident that compared to BSNL, the other operators are based in relatively lucrative areas . This also implies relatively higher monthly rentals , and evenARPUs , for the other fixed line operators compared to BSNL .
[PART III- SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
92
44. Based on the above , the Authority has decided that operators other than BSNL should continue to be treated differently from BSNL in terms of the ADC regime applicable to them . This implies preferential treatment in terms of ADC funds for the operator who is presently providing virtually the entire rural telephony. As mentioned earlier, when the USO regime becomes operational and the USO funds collected are disbursed for the net cost SDCAs , the ADC amounts estimated will correspondingly become lower.
45. In this background , and keeping also the objective of providing the same overall ADC funding to BSNL as in the estimation provided in the Regulation of 29th October 2003 , the Authority has conducted further calculations and has decided that all the operators other than BSNL should get ADC funding only from their outgoing calls . The ADC generated by all the incoming calls that earlier provided them with ADC funding , would now be provided to BSNL . The calculations of the Authority show that such a regime would be more than adequate to provide the other fixed line operators with the relevant ADC funds .
46. The Authority did consider whether the other fixed line operators should not be provided any ADC at all , but reached the conclusion that till some method is implemented for distinguishing calls to/ from WLL ( F ) from other fixed lines , it is important that for maintaining the sustainability of the ADC regime the "other fixed line operators " should continue to retain the relevant ADC charge for their outgoing calls . The Authority will soon conduct a review of the regirne and then consider any further changes that may be required in the regime.
47. TheConsultation Paper will cover issues such as
a) Admissibility and extent of ADC to BSNL after review of data , b) Allowing other fixed line operators to retain ADC out of outgoing call tariff,
Admissibility of ADC for WLL( F ) ,
c)
d) Stage atwhich ADC can be charged as Revenue Share, 93 [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
e) IUC ( carriage and termination issues ) including those for Incoming International calls.
48. Within 3 to 6 months of the implementation of the new ADC regime from 1** February 2005 , the Authority will review and adjust ADC rates for the subsequent quarters based on new minutes of usage and ADC collection data. This review will not call for any new consultation process .
(d) Whatshould be the shape of the new revised ADC regime consequent to thegrowth in subscriber numbers and the call minutes
49. The issues which arise as a result of increased subscriber numbers and call minutes while retaining the same quantum of ADC are ( i ) whether the ADC regime should be a revenue share regime or per minute rate regime and (ii ) if the per minute regime is retained whether the international call ADC rates shouldbe reduced more or the domestic call ADC rates should be reduced more , keeping in mind the three associated factors viz . (a) impact on Grey market traffic, (b) reduction in domestic call rates which benefit the national consumers more and (c) benefit to foreign carriers and customers instead of domestic customers. These aspects have been discussed in the following two sections d (i ) ) and d ( ii ) .
(d(i)) Should the revised ADC regime move to Revenue Share Regime ?
50. In its assessment of whether it is appropriate to move at present to a revenue share ADC , the Authority took note in particular of the comment that such a transition could create problems of adverse impact on local call tariffs . Currently a large component of ADC is collected from the revenues of the International and National Long Distance calls. In order to maintain the same quantum of ADC receipts to BSNL and other Access Providers in a uniform revenue share regime , the contribution of International and National Long Distance traffic revenues will fall and that of local calls will increase which will impact local call tariffs upward. For the other possibility of unequal revenue share for different segments of the :
94
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART 111 --SIS . 41 traffic , it was found that much more information on traffic and revenue generated and its separation in the accounts of various service providers is necessary, which is currently not available . The Authority has also taken note of BSNL's submission dated 14th July 2004 wherein it had stated that
"The impact of changeover from call based ADC to revenue share based ADC on long distance call revenue has not been considered by the regulator. For example, currently the IUC compliant NLD tariff is minimum Rs. 2.50 and ADC component of this is Rs. 0.80 . This represents ADC as 32% of the revenue. In case the ADC is prescribed as percentage of revenue, this 32% share cannotbe maintained and as per TRAI's own calculation and may fall down to 2% to 5%. This will amount to a free fall in the long distance tariff. In case the tariff for this segment falls by 25% to 30%, the entire surplus in the sector will vanish . This surplus has been effectively used in the past for financing the growth of telecom sector by BSNL. This will not only affect the BSNL's capability to expand the telecom network but will also adversely affect all other access providers ."
The Authority has further noted that since the charges for shorter distance calls in general are higher for mobile , and these operators have additional sources of revenues from value added and supplementary services , they have greater flexibility than fixed service providers for adjusting to a situation when the present regime for ADC is changed to a revenue share regime . An important factor in this context is also that even though the Authority has given tariff forbearance with respect to urban monthly rentals and local call charges , the incumbent operator is not really in a position to take advantage of such flexibility because of the limits imposed by the Government on its rental and local call charge for reasons of affordability and social objectives .
51. In moving to the ADC regime based on revenue share , a crucial factor is the large transition that would be required if the ADC amount charged per minute for the international calls is converted into a revenue share . At present , this amount is Rs . 4.25 per minute . The transition will become easier if the corresponding [ भाग III- खण्ड +]
भारत का राजपत्र असाधारण
95 ADC per minute amount is lower and can be distributed more easily on a larger base of minutes and revenues that will generate ADC funds . Over time, this will become possible as the increase in subscriber base results in much larger number of minutes that generate the ADC funds , and as the ADC amounts themselves decrease due to the reasons mentioned in the previous section. This would help us to avoid the " large transition " that would be presently required , and the Authority could consider moving to a revenue share regime with the ADC per minute charge for ILD calls being substantially below the Rs.4.25 presently in place.
52. The Authority also noted that further unbundled Network Element data would be required to fully address the matter of allocation of common costs etc. to different services provided by any service provider , with primary focus on the incumbent. Such information would be important to determine the relevant revenue share. In this context , implementation of Accounting Separation by the Service Providers including BSNL is a positive signal . Of course , one possibility when there is paucity of adequate information is to decide an appropriate ADC amount , with any residual amount being notionally covered by the fact that the Authority is increasingly introducing Forward Looking Long Run Incremental Costs ( FLLRIC) for estimating ADC , and has also decided that the ADC will be progressively decreased to be phased out in a few years time. Nonetheless, it would be useful toobtain more updated and detailed unbundled network element costing data for anexercise which would facilitate making a transition to a new methodology for collecting/ disseminating the ADC .
53. With respect to the point that USO has been implemented as Revenue Share and hence, it should be possible to also introduce ADC as Revenue Share, the Authority noted that the USO regime is designed to re-allocate a portion of the current License Fee Revenue Share for the USO funds . Thus , with USO there is no additional funding involved , only re -allocation of the existing funds . In the case ofADC , additional funding is involved and all the points mentioned above with respect to Revenue Share become relevant.
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
9%
54. The Authority , therefore , decided that it would not presently implement ADC Regime as a percentage of Revenue Share .It would continue with the Per Minute Charge based regime .
(d ( ii ) ) With Per Minute Rate ADC regime , how should the rate of adjustments be handled?
55. Availability of relevant traffic data and actual ADC collections including notional collections from calls originating in Fixed Line Operators is pertinent to this issue also. Data issues are addressed in a subsequent section separately. The Authority has taken note of the fact that BSNL is a major party from which full data as per the prescribed formats has not been received . BSNL has submitted thatit is not in a position to give the requisite data on traffic parameters because it does not have CDR based system . The Authority recalls in this context the TRAI Press Release 2/2003 dated 19th April 2003 which had , on the basis of BSNL'sinput , stated that: "The interim phase will end by 31st March 2004 with implementation of CDR based billing system , by all operators including BSNL" .
56. The Authority also recalls the complaints from service providers that BSNL is using the revenues from ADC to cross- subsidize its tariffs in lucrative segments and out-compete the others . The Authority had examined the international call tariffs of BSNL , and had found that the BSNL tariffs covered costs . This matter, however , does continue to be a concern with the industry and the Authority will beexamining situations where tariffs are specified resulting in an anti - competitive situation .
57. Further , Authority has received a letter dated 30th August, 2004 from COAI stating:
"it would be very severe blow on the Indian domestic telecom industry providing an advantage only to the international carriers - who have no stake in creating infrastructure or obligation to increase tele-density in our country.....
! :
[ भाग III- खण्ड 4 ]
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97 We needto first and foremost protect Indian subscribers and consumers from the burden of ADC rather than giving such relief to foreign carriers and consumers ...
Reduction of ADC on international calls without a corresponding removal from the domestic segment would be to the detriment of Indian consumers and operators".
58. A similar communication has been received from AUSPI on 1.9.2004 . The Authority asked both the parties to substantiate their points with facts and figures. They had a meeting with the Authority on 2.9.2004. The main point that emerged from the meeting was that while these operators were in general against the imposition of ADC , they were of the view that reduction in ADC should take place not only for ILD calls but also for national calls .
59. The Authority recalled in this context that its primary emphasis has been to reduce domestic market prices and boost domestic growth . The Authority is of the view that a reduction in the ADC charge on domestic.calls would meet such objectives , and thus the Authority is in favour of taking such action , while balancing the achievement of its other objectives (e.g. , grey market traffic) . In this regard , the Authority has also continued to focus on its general thrust to simplify the regulatory regime and to create conditions , which facilitate the ongoing convergence and " death of distance " that is increasingly taking place due to technological and market developments . The decisions of the Authority in the revised ADC regime reflect all these considerations .
60. TheAuthority also noted the statement of Chairman , BSNL in a recent meeting (24th December 2004) with the Authority that BSNL would begin implementing CDR based system for Interconnect arrangements in the near future.
117 GI/2005-13 98
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[PART 111 ---SEC . 4 ] (e) Relative considerations of Grey market International calls and lowering of domestic call ADC rates
:
61. The issue of grey market international calls continues to be relevant , as is indicated by anecdotal evidence and complaints submitted to the Authority, and possibly also by the decline in the incoming international call minutes per subscriber. The Authority has now seen that a more focused attempt to introduce incoming grey traffic may have begun in the market , and this needs to be addressed both by decreasing the incentive provided by the arbitrage margin and increasing disincentives through monitoring and penalties . The Authority has already provided the relevant complaints from service providers (which submitted information on grey traffic) , to the Licensor to further examine the matter utilizing its established mechanism that was already in place . In the Authority's opinion this was the quickest way to address the matter, given the existing set- up of the Regulator in comparison to that of the Licensor, the existing legal framework within which the Regulator has to operate , and the fact that the Licensor has powers to quickly impose penalty , if it so desires. The Authority's assessment has been shown to be valid , as the licensor has already begun to take certain preventive and corrective actions in this regard and this should be reflected in the Minutes of usage (MOUs ) for International calls and ADC collections.
62. Amajor point made in the context of the recent complaints regarding grey market traffic has been that the Authority's ADC regime has resulted in a large arbitrage opportunity, because of the large difference between the ADC on international and national calls . It has even been stated that in comparison to the ADCO regime notified in January 2003 , the revised ADC regime notified in October 2003 made the grey market situation worse because it increased the arbitrage margin, particularly for cellular mobile calls .
63. In this context, the Authority noted that in its revised ADC regime notified in October 2003, it had emphasized the sustainability of the regime and reducing [ भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
99 prices to spur growth . Sustainability required a reduction in the overall ADC amount and collecting it from both fixed line and cellular mobile calls , rather than imposing it only on calls involving fixed line. Thus , if the ADC charge would not have been imposed on mobile calls , the survival of fixed line networks , for whom the ADC regime had been put in place, would have been jeopardized , due to the ability of mobile operator'sto substantially reduce tariffs to levels which would require competitive fixed line tariffs to be less than those required to sustain ADC earnings.
64. Moreover, the initial ADC regime, which was revised through the October 2003 notification , had relatively high ADC charges for domestic calls , which would imply correspondingly high domestic prices . The Authority recalls that in its revised ADC regime it had emphasized a reduction in domestic call charges and consequent growth . It had also ascertained that while the revised regime imposed ADC on mobile operators , it was possible for these operators to sustain their non -ADC prices even after the new regime. This implied keeping the domestic component of ADC as low as possible . To fund a given amount of overall ADC , reducing the arbitrage margin by imposing a lower ADC charge on international calls would have meant having higher ADC charge and increased prices for domestic calls . The Authority had to choose between its various objectives , and in this context the Authority recalls its statement in paragraph 87 ofthe Explanatory Memorandum to its IUC Regulation of 29th October, 2003 , i.e.; "The Authority considers that the origination/ termination charge for international calls has to serve the objectives of both a reduction of the grey area traffic and provision of revenues for achieving the objectives of New Telecom Policy 1999. The Authority has considered these objectives, and has decided to keep this balance in mind. At present, the revenues available from such calls for the objectives of tele-density have been given greater emphasis in view of a need to specify affordable tariffs in the market along with an ADC regime. The Authority has thus decided to specify an access deficit charge of Rs . 4.25 per minute for these calls for both outgoing and incoming minutes . The Authority will consider for...
100
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[PART III-SEC . 4 ] lowering this amount over time. This amount would be collected by fixed line service providers on their outgoing/incoming calls as mentioned above inthe method for collecting the ADC. For ILD calls to/from cellular mobile and WLL (M), the ILDO will collect the relevant access deficit from the access provider for outgoing calls, and pay from its settlement rate for incoming calls, and pass on the ADC amount to BSNL . " ( emphasis in original)
65. The above- mentioned decision of the Authority also took into account the views of a number of participants that were expressed in the Committee on Grey Market Traffic that had been established by the Authority. According to BSNL , supported by MTNL , TEC , DOT and Vigilance Cell of DOT which had participated in the Committee , grey traffic had been around even prior to any ADC regime (in fact , even VSNL's submission to the Committee shows this ) , that grey traffic was not increasing according to the data on international traffic received by BSNL , and a change in the arbitrage margin would not address the issue of grey market traffic . According to this view, grey traffic would be addressed through a monitoring and penalty mechanism . The Authority had also noted that a major new monitoring mechanism had been put in place by the DOT vide its letter of 23rd and 24th June , 2003. Moreover , in the context of reducing the arbitrage margin , an important point emphasized by the Committee was that the objectives of affordability and growth of tele-density encompassed in NTP 1999 should not be lost sight of.
66. Thus, the decision of the Authority on the ADC regime has involved a balancing of the different objectives , while taking account of supplementary measures that could address the achievement of any objective (e.g. grey market traffic ) that are not addressed with equal emphasis in the revision of the ADC regime . It is noteworthy that even now, the view of BSNL has not changed , and in its recent submissions to the Authority , both BSNL and the mobile operators are seeking changes in the ADC regime that may increase the arbitrage margin even further. This last aspect will be discussed in greater detail in the following section .
[ भाग III- खण्ड 4 ]
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101 67. The Authority now has had to again face similar questions as it did in the context of its previous review of ADC. Once again, the relative emphasis of the Authority is much greater on reducing domestic prices and encouraging growth. In addition , the supplementary monitoring process is already in place, as seen for example from the recent actions of the DOT. In its submissions to the Authority, BSNL has also emphasized this fact, and has re-affirmed that it is monitoring and penalty mechanism and not the reduction of the arbitrage margin which will address grey traffic. It is noteworthy that under the revised scheme all the ADC from incoming international calls will be provided to BSNL, and any loss of ADC due to grey traffic will be incurred by BSNL alone.
68. The Authority has kept these points in mind , but at the same time , the Authority will continue to decrease the ADC on international calls and ultimately impose a revenue share regime, so that incentives for arbitrage generated in the regime will be reduced. Meanwhile , in addition to the DOT's existing monitoring mechanism , which has been further strengthened by DOT in recent months , the Authority has established an Expert Group to put in place a system which will allow examination of the possibility of under- reporting of international call minutes by ILDOS.
69. The ADC on international calls needs to be reduced for another reason , which at present is not as important as it may become in a few years time, namely use of ISPs for making outgoing international calls due to their price advantage . The Authority has seen that the outgoing minutes reported by all the four licensed ILDOS, for the year 2003-04 are 1176 million, while the ISPs have reported 70 million outgoing ILD minutes (for internet telephony) , i.e. about 6 % of the outgoing minutes of ILDOs . The Authority has further noted that this level of traffic was being carried by ISPs when their tariff rates for internet telephony calls were around Rs . 5 per minute . The Authority has been informed that the tariffs per minute have subsequently declined even further . Further the quality of [PART III-SEC. 4 ] 102
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service offered by ISPs has improved and as a result more minutes are likely to flow through the ISP network in the coming months . The Authority noted that ADC isnot applicable on such calls at present , and therefore there is a possibility ofISPs attracting calls away from the access providers . At present , however, the overall outgoing international call minutes are growing relatively rapidly at more than 3 per cent per month , and there may be some scope of having a transition period before establishing a regime which could address these aspects also . The Authority is bringing in higher reduction in ADC for outgoing ILD calls as comparedto incoming ILD calls .
(f) Allow access provider to negotiate terinination charge with ILDO
70. A proposition was made by BSNL, and later supportedby COAI that on incoming international calls the rate could be reduced but the Access Providers be permitted to negotiate the termination charges with the ILDOs . The Authority took account of all the points made in favour and against allowing the access provider to negotiate the termination charge with ILDOs . The Authority considered ITU - T Recommendation D- 140 and its subsequent information notes , and discussed the matter with relevant ITU experts also . It was noted that these documents provided ceilings for the rates negotiated between the ILDOS of two countries , akin to a settlement rate . To begin with , it was clarified with BSNL that it was not seeking for negotiations being allowed between the ILDOs of two countries. Such negotiations already take place . Rather , BSNL as Access Provider is seeking the possibility of negotiating with the ILDOs which bring international calls to India , so as to obtain a larger amount as termination charge from those operators.
71. The Authority recalled the situation a few years ago , when such negotiation was allowed and the uncertainty and dispute that had marked the market at that time. In this context , the Authority noted that the moment the negotiation process becomes a dispute , which is likely , the prevailing legal framework is such that the Authority will not be in a position to take steps to address the matter. This will भाग III- खण्ड 4]
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103 imply lack of certainty and increased possibility of discord in the market , which possibility may get further enhanced as BSNL has already entered the market as an ILDO itself.
72. For incoming calls , since the end user is specified by the number on which the call comes, the access provider effectively has a monopoly position . In such a situation , the Authority is of the view that there is a major likelihood of the dominant operator exercising undue advantage through the negotiation process . The Authority further noted that allowing negotiations would permit a reduction of the ADC charge on international calls , but the total arbitrage margin would still remain high due to an increase in the termination amount retained by the access provider. As explained earlier, the lower ADC on international charge would result in a correspondingly higher ADC charge for the domestic calls , making them more expensive . The Authority also noted that BSNL was already being provided adequate funding for ADC and there was a USO regime in place for funding investment in rural and other net cost areas . Hence additional funding through negotiations would have certain adverse effects and would be over and above the amounts already being provided. The Authority noted that these points were relevant also in the context of the submission made by BSNL with respect to the ceiling given in ITU -T Recommendation D- 140 and its information notes .
73. The Authority then considered in detail BSNL's submission that mobile termination charge in other countries was much higher than in India , and that in particular in Italy these charges were being increased . It is evident, as shown for example from Table 1 given earlier , that compared to India , these higher termination charges (which are also similar or same as the domestic mobile termination charges ) , result in much higher tariffs for the mobile service in these countries. The tariffs for India are substantially below the levels for these countries , and in fact in Table 1 , they emerge as the lowest among the countries covered there. Moreover, the minutes of use by Indian customers are relatively high compared to the other countries . A major reason for this situation is the 104
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[ PART III- SEC . 41 effort by the Authority to devise a regime which results in low domestic tariffs, and also paves the way for convergence that is approaching fast. In addition , the Authority has checked further on some of the specific points made by BSNL about the termination charges increasing , and there is evidence which contradicts these submissions .
74. The Authority then examined the argument that if mobile operators received higher termination charges from ILDOs , they would have greater incentive to curb the grey market traffic. The Authority recalled that under the DOT letter of 23rd June 2003 , mobile operators had already been directed to monitor and take requisite measures , in co- ordination with DOT's Vigilance Department , to address the illegal international traffic . The present argument appeared to suggest that the mobile operators should be paid an incentive in order to follow the aforesaid Direction from DOT . This argument cannotbe accepted by the Authority. In fact , as BSNL has strongly stated in a related context that monitoring and penalty are adequate for addressing grey traffic, such monitoring and penalty should also be effectively put in place for the mobile operators . It is incorrect to pick and discard one's principles and factual positions depending on which objectives they meet in specific cases. Moreover, the Authority has examined the proposition further and it does not appear that the incentive so provided to mobile operators will effectively address grey traffic as such.
75. In this background , allowing BSNL or any other access provider to negotiate termination charges with ILDOS would not be appropriate . The Authority foresees the reduction in the arbitrage margin along with better monitoring and vigilant action , to result in growth of international long distance calls through the legal channels . The Authority has taken note of the fact that reduction in Mobile tariffs and decrease in excise duties on Mobile handsets has led to a major increase in the demand for mobile segment. The Authority will keep a close watch on the developments and hopes that reduction in ADC rates will bring in more minutes through licensed ILDOS.
[ भाग III- खण्ड 4]
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105 76. The Authority did , however , consider that as part of its next Consultation process ,it would later consider whether to use a differential (and even flexible) termination charge as a regulatory policy tool within a framework which included the objectives of higher domestic growth and addressing international grey market traffic.
(a) Summary
77. In summary, while the Authority has addressed all the relevant issues in deciding its revised ADC regime , it had to balance the achievement of various objectives . This can be seen in the context of certain key objectives emphasised during the consultation process , for example:
(1 ) Reducing the domestic call charges for the general benefit of our consumers .
(2) Addressing grey international calls through a combination of policies relating to incentives (arbitrage margin ) and disincentives (monitoring and penalty) for such calls.
(3) Ensuring that benefit not passed on to foreign carriers and consumers at the cost of domestic consumers and operators . (A number of stakeholders have said that if ADC on incoming International calls is reduced , this would imply lower charges and hence greater benefits for foreign operators and consumers .)
78. A crucial factor in the assessment was that for funding a given ADC amount, any reduction in the per minute ADC charge on International calls would require an increase in ADC charge on domestic calls . Likewise, any increase in per minute ADC charge on International calls would result in a lower ADC charge on domestic calls . This means that a change in ADC charge to meet objective ( 1 ) or objective ( 3) would compromise achievement of objective (2) . In this situation of a trade-off among these 117 GI /2005-14 [PART III-SEC. 4]
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objectives , the Authority has to choose the appropriate balance while specifying the new ADC.
79. As in its previous review, the Authority has given the highest priority or emphasis to the objective of reducing domestic tariffs to meet domestic consumer interest, and spurring sustained growth . While doing so , it has also kept in mind certain supplementary measures ( monitoring and penalty) that will address the objectives , which have been given relatively lower emphasis .
80. The Authority further noted that changeover to Revenue Share Regime and its merger with USO is indeed the final solution for taking care of all anomalies and issues associated with ADC . However , till such time as contribution of ILD and NLD traffic to fund ADC continues to be disproportionate compared to the contribution from the other traffic , this solution is difficult to implement. This will be possible when disbursement from USO reach their full proportions for Rural telecommunication and as a result the total ADC amount reaches much lower values because of cost reduction or tariff rebalancing and necessary segmented data is available.
81. Taking account of the increase in the overall minutes since the previous ADC exercise , the Authority has decided that:
The method of collecting the ADC amounts will be same as before , Amount of ADC for the BSNL and other fixed line operators will be the same as specified in October 2003 Regulation , i.e. the ADC amount has not been changed,
ADC charges per minute for domestic long distance calls should be reduced,
All ADC from Mobile Networks to be paid to BSNL irrespective of terminating network, [ भाग III-खण्ड 4 ]
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107 Fixed service providers to retain ADC only from their outgoing traffic including ILD segment,
which ADC on International calls will be reduced to lower the margin encourages arbitrage through grey market traffic,
All ADC from incoming International Long distance calls irrespective of terminating network to be paid by ILDOs to BSNL only,
ADC on outgoing international long distance calls to be kept lower than ADC applicable on incoming ILD calls so that advantage of ADC reduction benefits Indian consumers more ,
It will simplify the ADC regime , and bring in greater convergence across different distance categories,
A new consultation paper will be brought out on admissibility and quantum of ADC for Fixed Service Providers based on an examination of the relevant network elements data , including the verification of the cost items that are presented in the annual reports of service providers , the implementation of the USO regime , and other factors which have been mentioned above as affecting the ADC estimates .
82. The Authority will review the ADC rates within three to six months of its implementations on the basis of examination of new data. This willbe done without a new consultation paper.
(h) The quality of data used by TRAI
83. For its ADC review , the Authority had asked service providers to give relevant data covering ADC collections and traffic minutes along with distribution into various distance slabs covering intra and inter circle , the overall subscriber base and revenues/ costs. Data was collected for the period February to September , 2004, i.e. the first eight months for which the ADC regime notified in October 2003 has been in place . Traffic data and subscriber data was available for fixed aswell as mobile services corresponding for the following six categories covering a period of eight months:
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[PART III SEC. 4] (a) Traffic minutes with no ADC.
(b) Traffic minutes with ADC (Intra circle).
(c) Inter circle (distance upto 50 Kms. ) traffic minutes
(d ) Inter circle (distance slab 50 to 200 Kms. ) traffic minutes
(e) Inter circle (distance 200+ Kms. ) traffic minutes
(f) International Long Distance.
84. The Authority has also sought information under Section 12 of the Act to obtain authentic data quickly. The Authority has been provided substantial data , but there have been gaps and even inconsistent data in certain cases . It was noted that for international call traffic , the data provided by ILDOS to DOT was comparable to that provided by them to TRAI . In a number of cases , the problems with the data were pointed out to service providers in order to get better data. The response of MTNL was far from satisfactory. Many of the traffic streams contributing towards ADC were shown with data not available or with abnormally low values. If MTNL's representative tariffs were applied on the reported minutes, computed ARPUs were also abnormally low. MTNL in its communication dated 3rd December 2004 has stated that
" ... data can be supplied in the prescribed format only after completion of CDR based billing, which is likely to be completed by Jan , 2005. "
BSNL was also not able to provide data as per TRAI requirements (please see below for more detail . Since the data submitted from different operators was collected separately, it was necessary to examine the information for consistency including with respect to outgoing / incoming minutes and the estimates of ADC based on these minutes. The Authority could have tried to get more detailed data through recourse to legal action against the operators , but this process would have resulted in more delay in the finalisation of new ADC regime and would have denied the consumers the advantage of lower tariffs as a result of reduction in ADC charges for National and International long distance services.
TheAuthority has weighed the different options and reached the conclusion that ithas adequate basis to take the decision notified here .
[ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
109 85. In situations where adequate information was not provided by the service provider, the Authority has applied the well- known technique of using normated data, using reasonable checks to consider that the results are robust . Normated estimates are used both to ensure that there is no regulatory capture by the service providers in terms of misleading the Regulatory Body by delaying data or giving data without proper examination , and that the framework for data collection includes an incentive to service providers to take the requisite steps in a timely manner. Such a practice also involves a reasonable presumption that if the service provider is not giving certain information , especially if it has submitted similar information earlier in some other context , then it is deliberately trying to affect the results to be in its own favour by not providing data. The Regulator had informed all the Service Providers on 23rd December 2003 to re-examine their data on trafficand ADC furnished on monthly basis from February 2004 onwards and make necessary corrections , if any , or explain the consistencies of their traffic vis-à-vis ADC data. TRAI had further stated that in case correct and reconciled data is not received , the Authority would be constrained to use normated data, which may be to the disadvantage of the operators . The regulator has to resort to normation in such cases; and the estimate used in the regulatory exercise maybe one which is to the disadvantage of the operator so that it does not have an incentive to not hide its information in the future. If such a policy is not adopted, the regulatory policy can be easily hijacked by the service providers and the regulatory progress can be hindered immensely.
86. The Authority has been provided traffic data by access providers and ILD operators separately, which were examined and it was observed that data furnishedby Access Providers was comparable though lower than the one furnishedby ILDOS. The Authority has combined actual data with normated data and conducted consistency analysis for reaching reasonable estimates with respectto National Long Distance minutes .
87. BSNL was not able to provide data at circle level covering all the eight months as it stated that this was technically not feasible in the absence of CDR based billing 110
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC: 41 system in their Network . In its letter dated 11th November 2004 BSNL has stated " .... In BSNL , where we have 36,852 telephone exchanges spread across the country having interconnections with multiple operators at 2647 SDCA locations, 301 Level_II TAX locations and 21 Level- 1 TAX locations, it is simply not feasible to generate, collect and submit the traffic details service- wise, segment-wise for each component of the IUC on monthly basis for each service area .... BSNL , therefore, proposed that it will take some sample observation at selected POIS wherever it is technically feasible to generate and analyse the CDRs. Based upon this sample observation, the traffic information has already been submitted to TRAI on 11th October 2004 itself ...... " . An important point in our context is that BSNL in its letter dated 21st October 2004 has stated that the data sent by them on 11th October 2004 may be treated as representative data of BSNL from February 2004 onwards . As such BSNL data for IUC /ADC exercise calculation , (out-going traffic per subscriber) is taken as identical for all the months from February 2004. BSNL was also not able to provide any data on notional ADC collections from the outgoing long distance minutes from its fixed line network. The Authority in its letter dated 20th January 2004 had clearly asked BSNL to measure all traffic streams so that complete data is available for ADC calculations including those originating from its Network .
88. Some of the steps taken for estimating reasonable data , where gaps existed, include:
a . For MTNL, a usage pattern similar to other Access Providers providing services in Metro areas and in certain distance slabs with BSNL was used.
b. For some mobile operators who had not given their incoming traffic data , two methods were used for estimating the incoming minutes . For mobileto mobile intra- circle traffic , incoming minutes were taken to be same as outgoing minutes (data on this was available) . For other traffic categories , the traffic pattern for incoming and outgoing calls shown by the average representative values of other operators for the same month was applied on outgoing minutes to derive incoming minutes .
[ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
111 c. BSNL did not provide incoming traffic data, with the exception of ILD traffic data. This was addressed based on the overall , i.e. total for all operators , domestic outgoing call minutesbeing taken as equal to the incoming call minutes . The results were found to be reasonable and consistent.
d. Further , it may be noted that once we have information on all outgoing minutes and ILD incoming minutes ( both of which for which we have data) , these minutes are sufficient for calculating the ADC amounts . Other minutes are not required for such calculation , as they do not contribute to the ADC amount funded . However , data on incoming minutes will be relevant for BSNL's reconciliation for ADC payments for calls originating in Mobile Networks . These minutes shall also be relevant for IUC exercise when carriage and termination rates are to be determined the next consultation process .
89. The Authority also checked for data consistency by comparing different sources for particular information . For instance,
Total Outgoing and Incoming minutes in each month to or from an Access Providers as reported by International Long Distance (ILD) minutes were matched with the ILD minutes reported by access providers .
For each operator in his service area , there are 6 type of traffic streams corresponding to Intra -Circle with no ADC, Intra-Circle with ADC , Inter-Circle upto 50 Kms , Inter-Circle 50 KMs+ to 200 Kms , Inter- Circle 200+ Kms and International Long Distance and there are 8 data entries for 8 months from February to September , 2004.In cases where one or two values were found to be not consistent with the other values , the values were changed so that they reflect the pattern as shown by other values .
The consistency of data on minutes etc. was also checked by considering the implied average revenues per user.
112
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] Similar consistency analysis was carried out in other ways to verify the robustness of the results , including estimates based on information for each month , as well as using the averages during period.
90. The Authority considered the estimates for each month and also examined whether any estimates showed an inconsistent behaviour, and conducted an analysis to see the impact of such estimates . Together with its other exercise on consistency of the information used, the Authority examined the robustness of the results taking account of several different scenarios . Based on this examination , the Authority has used the estimates for each month of the period concerned , and reached the conclusions given in section VI .
(1) ADC calculated on data forecast for the period when regime would be in place ( Details are included in Annexure B Tables I to XXII)
91. For the ADC review, the Authority has noted that after the previous exercise, which resulted in the notification of the IUC Regulation on 29th October , 2003 , there has been a major and more than anticipated increase in the subscriber base . Taking for comparison the subscriber base of mobile in September, 2003 as a reference point , i.e. the month for which the subscriber base was considered in the October 2003 Regulation , the mobile subscriber base has increased by 100% in September 2004, and is likely to increase by about 230%by September 2005. Basing the ADC regime on a period prior to that for which the regime is actually implemented , therefore, introduces a major bias if growth rates of the underlying estimates are high . Tables in Annex B I , VI , XI and XVI provide subscriber base for Fixed and Mobile ( active subscribers) for the periods February 2004 to January 2005 and February 2005 to January 2006 respectively.
92. A much higher total number of minutes will be available for funding the ADC during the period February 2005 to January 2006 , as compared to the period covered by the previous exercise . For instance, calculations by the Authority show that within the first six months of the period for the new ADC regime, the [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
113 ADC amount for BSNL would be about half the requisite amount (with the minutes continuing to increase thereafter) , and the other fixed line operators would have much more than half the amount due to them . The Authority has decided to calculate the new ADC per minute amounts taking account of the increase in minutes , based on the relevant minutes as forecast for the period beyond September 2004. In view of the estimates of likely ADC receivedby BSNL and the other fixed line operators , the Authority willbe reviewing the regime within six months of its implementation, for making corrections in rates.
93. To obtain the forecast, the data from February to September, 2004 was analysed and the average monthly percentage change for the period was worked out for traffic and subscriber base . Applying these estimates , these variables were forecast over the period up to January 2006. The results show an increase in mobile subscriber base and total minutes of usage , but a decrease in the minutes ofuse per subscriber.
94. As mentioned above, the consistency of the results obtained from these forecasts was further examined , and estimations were made for reasonable variations in these estimates . This exercise showed the robustness of the results , taking account of various scenarios including lower growth in subscriber base and minutes of use .
95. Minutes data covering all subscribers for the period February 2004 to January 2005 is given in Annex B Tables II to V and VII to X as below. Minutes data covering all subscribers for the period February 2005 to January 2006 is given in Annex B Tables XII to XV and XVII to ΧΧ .
(i) Period of application of the revised ADC regime
96. The Authority had earlier considered implementing a revised ADC regime from October, 2004 onwards . Collection , examination and consistent treatment ofdata has taken additional time . The Authority has decided that the present ADC 117 GI/2005--15 114
PART III-SEC. 41 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
regime will continue till 31st January 2005 i.e the existing regime will complete a period of one year . The regime notified under this Regulation will thus be implemented from 1st February 2005.
Other issues
(k)
97. A number of other issues raised , e.g. that ADC should be applied only for calls by the rich or only on rural calls , and that the ADC be applicable on National and International calls , etc. have been dealt with in the course of the above discussion on other points . The Authority's decision in the following Section is based on due consideration of various submissions and the points made in the various sections .
VI . Decision of the Authority :
98. TheAuthority has examined the various alternative ADC per minute charges that would give rise to the requisite total ADC amounts . In examining the different possibilities for revising the ADC per minute amounts , the Authority has kept in mind the points mentioned above , including the need to reduce domestic call charge and the arbitrage margin , simplify the ADC regime, prepare it for convergence and signal the ongoing " death of distance ", and facilitate the transition towards a revenue share regime . In this process , the Authority has reduced ADC charge per minute for those calls , which account for most of the ADC funding.
99. In view of the above, the Authority has decided as follows:
(a) The amount of ADC to be provided to BSNL is estimated tobe around Rs . 2348 crores for a period of 6 months from February 2005 to July 2005 and the aggregate ADC from other fixed line operators for their outgoing long distance traffic minutes is estimated as being above Rs . 330 Crores which is higher than Rs. 275 Crores in the last ADC calculations as per details contained in Table [ भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
115 XXII . ADC Forecast figures for the full year including next two quarters as contained in Table XXIII , gives BSNL's ADC as Rs . are Rs . 4954 Crores for BSNL and Rs . 715 Crores for non -BSNL Fixed Line Operators provided there is no change as a result of proposed Consultation Process and review . Actual results will be reviewed by the Authority for the subsequent quarters after mid- year review is carried out. If justified ADC corrections will be made based on differences between forecasts made for traffic and actual subsequently reported traffic inputs.
( b) This implies that the ADC amount will be similar to that specified in the Regulation of 29th October , 2003.
(c) The present methodology of charging ADC in per minute terms on the calls subject to ADC , will also remain unchanged.
(d) TheADC charge per minute to be collected will be revised downwards , in view of the higher number of minutes available . In comparison to the regime notified under the IUC Regulation of 29th October , 2003 , the ADC amounts will be collected as per the following charges ,
The ADC charge of Rs . 0.30 per minute will remain Rs . 0.30 per minute .
The ADC charge of Rs . 0.50 per minute will be Rs.0.30 per minute.
TheADC charge of Rs . 0.80 per minute will be Rs.0.30 per minute
The ADC charge of Rs . 4.25 per minute applicable for International Long Distance services will be Rs . 2.50 per minute for outgoing calls and Rs . 3.25 perminute for ILD incoming calls .
(e) The distribution of ADC collected will change . The " other fixed line operators " will retain ADC only generated by them their outgoing calls . BSNL will get the ADC from all other relevant calls ( i.e. calls subject to ADC charge) , including from ali incoming international calls and all calls made by mobile.
[PART III-SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
116
(f) The revised regime will be implemented from 1st February, 2005.
The Authority will review the regime within six months of its implementation .
( g)
Per minute ADC applicable for different type of calls is given below in Table 7.
(h)
TABLE 7
ADC CHARGES PER MINUTE
ILD calls
Inter Circle calls
Intra Circle calls
Access Deficit Charges Local calls
All distances
0-50 kms
Incoming
>50 kims
Outgoing In Rs per minute
0.30
0.00
0.30
0.00
Fixed - Fixed
3.25
2.50
0.30
0.30
0.30
0.30
Fixed - WLL( M)
0.30
0.30
0.30
0.30
Fixed - Cellular
0.30
0.30
0.30
0.30
WLL (M) - Fixed
3.25
2.50
0.30
0.00
0.00
0.00
WLL( M) - WLL (M)
0.30
0.00
0.00
0.00
WLL(M) - Cellular
0.30
0.30
0.30
0.30
Cellular - Fixed
3.25
2.50
0.30
0.00
0.00
0.00
Cellular - WLL(M)
0.30
0.00
0.00
0.00
Cellular - Cellular
100. Collection and distribution of ADC
Theamount given above is to be collected/ paid as follows:
For all Intra-Circle calls from Cellular Mobile/ WLL ( M ) to fixed line , BSNL to be paid the access deficit amount .
For all Intra-Circle calls from fixed to Cellular Mobile/ WLL ( M ) , the originating service provider to retain the access deficit amount
For Intra -Circle calls from fixed line to fixed line, the originating Service Provider to retain the access deficit amount ( local calls and calls within "0 to 50 kms . " do not have any access deficit charge ) . No access deficit charge is payable to the terminating fixed network .
[भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
117 For all outgoing Inter-Circle and ILD calls from fixed line, the originating service provider to keep the access deficit amount . No access deficit charge is payable to the terminating fixed network .
For all ILD calls to fixed line , BSNL to be paid the access deficit amount by the ILDO (directly or through NLDO , wherever applicable) , and the termination charge should be paid to the terminating network.
Forall Inter-Circle calls from Cellular Mobile/ WLL( M ) to fixed line , the access deficit charge and termination amount is to be collected by the NLDO from the originating service provider and the access deficit charges tobe paid to BSNL and the termination charge should be paid to the terminating service provider.
For all Inter-Circle calls from Cellular Mobile and WLL (M ) to Cellular Mobile/ WLL(M) , the access deficit amount is tobe collected by the NLDO from the originating service provider and paid to BSNL .
For all ILD outgoing and incoming calls from/ to Cellular Mobile and WLL ( M), the access deficit amount is to be collected by the ILDO and paid to BSNL.
101. The Authority's decision on ADC rates and its payment is summarized in Table 8 as below.
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 41 118
TABLE 8
SUMMARY OF ADC RATES and PAYMENT RECIPIENTS
Traffic Category
Sr.No.
ADC Rate per minde
ADC Payable to o retained by Local / National Long Distance Calls
1
0.00
NotApplicable i) Fixed to Fixed Local and Fixed to Fixed Intra Circle within 50 Km.
ii) Intra Circle Mobile to Mobile
2
i) All calls from Fixed Line to Cellular Mobile/WLL (M )
0.30
Originating Fixed Service Provider ii) All Intra Circle above 50 Km and all Inter Circle calls from Fixed to Fixed
3
i) All calls from Cellular Mobile/WLL( M ) to Fixed Line
BSNL Fixed
0.30
ii) All Inter Circle Calls from Cellular Mobile/WLL ( M) to Cellular Mobile/WLL (M)
International Long Distance Calls
1
2.50
Originating Fixed Service Provider All Outgoing ILD Calls originated from Fixed Line
2
BSNL Fixed
2.50
All Outgoing ILD Calls originated from Cellular Mobile /WLL (M)
BSNL Fixed
3.25
3
All Incoming ILD calls [ भाग III- खण्ड 4 ]
119
भारत का राजपत्र असाधारण
63
61 61 62
61 62
63
63 64
PageNo.
INDEX
ANNEXB:
Description
DATAandADCTABLES
IncomingminutesfromBSNL'sfixedsubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
IncomingminutesfromallfixedsubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
OutgoingminutesfromallMobilesubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
OutgoingminutesfromallfixedsubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
IncomingminutesfromBSNL'sMobilesubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
IncomingminutesfromallMobilesubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
OutgoingminutesfromBSNL'sfixedsubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
OutgoingminutesfromBSNL'sMobilesubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
MobileSubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
FixedSubscribersfortheperiodFeb'04toJan'05
IV V
IX X
VI VII
TableNo.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . +1 120
67 68
67
66 66
68
65 65
69
67
6
PageNo.
Description
DATAandADCTABLES
SummaryofADCCalculatedfortheperiodFeb'05toJan'06
SummaryofADCCalculatedforthesixmonthperiodFeb'05toJuly'05
IncomingminutesfromBSNL'sMobilesubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
IncomingminutesfromallMobilesubscribersfortheperiodFeb05toJan'06
IncomingminutesfromallfixedsubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
IncomingminutesfromBSNL'sfixedsubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
OutgoingminutesfromallMobilesubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
OutgoingminutesfromBSNL'sMobilesubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
OutgoingminutesfromBSNL'sfixedsubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
OutgoingminutesfromallfixedsubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
MobileSubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
FixedSubscribersfortheperiodFeb'05toJan'06
XX
XIX
XXII
XIV XV XVII
XXI
XVIII
XII
XI
XVI
TableNo.
[भाग भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
121
72.2
101.1
459.5
552.0
9757.2
3689.8
4.36
3.64
262.3
621.0
106.7
1020.1
4310.7
12571.8
Jan'05
Total
Total
8.5 6.1
38.6
46.3
818.6
309.7
4.34
3.63
Jan'05
Dec'04
9.3
22.4 88.6
52.5
378.9
1062.0
Jan'05
8.5 6.1
46.2
38.5
817.4
309.2
4.32
3.63
Dec'04
9.2
52.3
22.3 87.9
374.9
Nov04
1058.8
Dec'04
8.5
6.0
46.2
38.4
816.1
308.7
3.62
4.31
Oct'04
9.1
87.2
22.1
52.2
371.0
1055.6
Nov'04
8.4 6.0
38.4
46.1
308.2
814.9
4.29
3.61
Sep'04
9.0
52.0
86.5
22.0
367.1
1052.4
Oct04
8.4 6.0
38.3
46.0
813.7
307.7
3.61
4.28
Aug'04
Sep'04Oct04Nov04
9.0
85.8
21.9
51.9
363.3
1049.3
8.4 6.0
38.2
45.9
812.0
4.27
307.1
3.61
8.9
85.6
21.9
51.8
July04
360.5
1047.8
Aug'04
8.4 6.0
38.2
45.9
811.5
306.9
4.26
3.60
Jun'04
TABLEI
8.9
TABLEII
84.9
FixedsubscriberspermonthinCrores
22.0
51.7
359.2
July04Aug'04
TABLEIII
1046.0
8.4
July04
OutgoingFixedMinutespermonthinCrores
6.0
38.2
45.9 4.24
3.60
811.1
306.7
OutgoingFixedMinutespermonthinCrores Sep'04
8.8
May04
51.4
83.9
21.7
352.5
1044.2
Jun'04
8.4 6.0
45.9
38.2
306.8
4.24
3.61
811.3
May'04Jun'04
8.8
Apr04
51.4
21.6 83.2
349.8
1042.7
8.4 6.0
May04
4.23
38.3
3.61
812.5
307.2
Mar'04
8.6
21.4
51.5
82.7
348.4
Apr04
1042.0
8.4 6.0
Apr04
4.19
46.046.0 3.58
38.3
812.9
307.4
Feb'04
8.7
21.8
51.5
82.6
347.6
Mar04
04 1043.4
OUTGOINGMINUTESfromALLFIXEDSUBSCRIBERSFROMFEB'04TOJAN'05
8.3 6.0
Mar
45.5
37.9
805.1
304.4
OUTGOINGMINUTESfromBSNL'sFIXEDSUBSCRIBERSFROMFEB'04TOJAN'05
Feb'04
8.5
50.9
81.1
21.1
337.6
1027.6
Feb'04
Month
BSNLFixed
AllFixed
AllFixedSubscribers
TrafficCategory
BSNLFixedSubscribers
IntrawithADC
Inter50-200Kms
Interupto50Kms
Inter200+Kms
ILD
NoADC
FIXEDSUBSCRIBERS(Active)asReportedbyServiceProvidersfortheperiodFeb'04toSep'04andforecastsuptoJan'05
11767103-16
TrafficCategory
IntrawithADC
Inter200+Kms
Interupto50Kms
Inter50-200Kms
ILD
NoADC
AllFixedSubscribers 122
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART 111 -SEC. 4] 260.2
137.1
923.11
640.8
354.3
658.0
569.5
289.0
3382.7
3078.1
12631.2
10090.2
Total
Total
30.1
22.1
12.0
76.3
53.5
45.9
54.9
24.2
291.1
860.4
270.3
1073.8
Jan'05
Jan'05
30.0
76.3
53.5
22.0
11.9 24.2
46.3
54.8
288.5
267.2
856.7
1069.5
Dec'04
Dec'04
76.4
53.4 29.9
46.8
21.9
11.8 24.2
54.7
286.0
264.2
853.0
1065.3
Nov'04
Nov'04
53.3
76.4
21.8 29.8
11.6
47.3
54.5
24.1
283.5
849.3
261.1
1061.1
Oct'04
Oct04
inCrores
76.4
54.41
47.8
53.2
21.7 29.7
11.5 24.1
281.0
845.6
258.2
1056.9
Sep'04
Sep'04
21.8 29.5
76.8
24.0
11.5
52.8
47.3
54.7
282.5
836.9
259.0
1050.7
Aug'04
Aug'04
53.0
47.6
76.5
29.4
11.5
21.9
54.6
24.0
835.7
282.3
252.5
1048.1
July'04
TABLEV
July04
TABLEIV
IncomingFixedMinutespermonthinCrores
IncomingFixedMinutespermonth
53.8
21.5 75.5
11.1
48.3 24.0
29.3
53.5
258.4
833.2
287.5
1045.4
Jun'04
Jun'04
48.6 24.0
11.2 57.5
78.8
29.2
21.5
53.7
282.4
833.2
254.3
1044.1
May04
May04
49.0
21.3
11.0 57.1
54.5 29.2
78.9
24.1
833.8
251.2
281.1
1043.9
Apr04
Apr04
11.2 53.2
47.9
21.8 29.3
53.6
77.9
24.1
243.2
832.0
272.1
1044.2
Mar04
Mar04
INCOMINGMINUTEStoALLFIXEDSUBSCRIBERSFROMFEB'04TOJAN'05
INCOMINGMINUTEStoBSNL'sFIXEDSUBSCRIBERSFROMFEB'04TOJAN'05
46.6 23.8
21.1
53.7
10.7
52.7 28.9
76.8
238.5
264.5
820.4
1028.2
Feb'04
Feb'04
TrafficCategory
BSNLFixedSubscribers
TrafficCategory
Inter50-200Kms
Inter200+Kms
IntrawithADC
Interupto50Kms
Inter50-200Kms
Inter200+Kms
Interupto50Kms
IntrawithADC
ILD
ILD
NoADC
NoADC
AllFixedSubscribers [भाग III- खण्ड 4]
123
भारत का राजपत्र : असाधारण
4.1
60.9 49.3
14.7
19.1
202.7
1810.0
363.2
585.6
1034.1
1907.7
300.6 5.0
0.96
Total
Total
Jan05
5.7 4.6
1.7
19.8
2.2 0.5
181.0
42.1
108.5
208.1
67.9
34.8 4.8
0.90
Jan'05
Dec'04
5.5 4.5
1.6
2.1
19.1
0.5
39.6
63.9
32.8
174.1
197.1 103.8
4.6
0.85
Dec'04
Dec04Jan'05
Nov'04
5.3 4.4
18.5
1.5 0.4
2.0
99.3
186.6
60.2
167.5
37.3 30.9 4.4
0.80
Nov04
Nov04
Oct04
5.2 4.3
1.4
1.9
17.9
95.0
0.4
56.7
176.7
161.1
29.1
35.1
4.2
0.75
Oct04
inCrores
Sep'04
4.2
5.0
1.7
17.3
1.3 0.4
90.9
33.1
53.4
167.3
27.4
155.0
4.0
Sep'04
0.69
Sep04Oct04
Aug'04
4.8 4.0
1.2
1.6
87.2
16.6
0.3
156.2
147.7
30.2
48.7 25.0 3.9
0.62
Aug'04
Aug'04
July04
4.0
4.8
16.4
1.1
1.4
81.8
0.3
44.2
27.4
158.0
149.4
22.7 3.7
0.58
TABLEVI
July04
TABLEVII
July04
TABLEVIII
Jun'04
3.9
5.7
1.0
OutgoingMobileMinutespermonth
16.6
1.3 0.3
76.7
41.1
150.7
25.5 21.1
142.1
OutgoingMobileMinutespermonthinCrores
MobilesubscriberspermonthinCrores(active)
3.6
0.55
Jun'04
Jun'04
04
May
5.3 3.8
1.0
78.2
16.3
1.3 0.3
141.4
39.2
142.0
24.3 20.1 3.4
0.54
May04
May04
Apr04
5.0 3.8
1.0
1.2 0.3
15.6
74.2
38.0
23.6
143.0
129.0
3.3
0.53
Apr04
Apr04
Mar04
4.4 4.0
1.2
0.9 0.3
71.7
14.8
23.1 19.119.5
122.3
128.2
3.1
0.50
Mar04
Mar04
Feb'04
4.2 3.8
1.1 0.2
0.9
66.8
13.8
35.137.3
18.0
21.8
118.9
114.5
OUTGOINGMINUTESfromALLMOBILESUBSCRIBERSFROMFEB'04TOJAN'05
OUTGOINGMINUTESfromBSNL'sMOBILESUBSCRIBERSFROMFEB'04TOJAN'05
Feb'04
Feb'04
Month
BSNLMobile
AllMobile
AllMobileSubscribers
TrafficCategory
TrafficCategory
Inter50-200Kms
BSNL,MobileSubscribers
IntrawithADC
Inter200+Kms
Interupto50Kms
ILD
IntrawithADC
Inter50-200Kms
Interupto50Kms
Inter200+Kms
ILD
NoADC
AllMobileSubscribers
NoADC
MOBILESUBSCRIBERS(Active)asReportedbyServiceProvidersfortheperiodFeb'04toSep'04andforecastsuptoJan'05
117 GI /2005-17 124
63.1 92.1
183.4
1843.3
2737.2 1133.8
Total
9.2
6.1
18.9
194.0
268.4 122.0
Jan'05
8.9
5.8
18.1
184.8
260.2 116.1
Dec'04
5.6 8.6
17.4
252.3 110.6
176.0
Nov'04
5.4 8.3
16.7
244.6 105.3
167.6
Oct'04
8.0
5.3
16.0
159.6
237.2 100.2
Sep'04
5.0 7.5
15.6
96.0
153.4
225.7
Aug'04
4.9 7.4
15.1
90.2
226.4
155.9
July04
TABLEX TABLEIX
5.9 7.0
14.5
IncomingMobileMinutespermonthinCrores
85.1
149.5
207.2
Jun'04
7.0
5.3
82.6
14.0
209.4
140.0
May04
5.1 6.9
12.6
78.1
127.1
210.3
Apr04
4.5 7.0
12.7
76.3
121.5
203.7
Mar04
INCOMINGMINUTEStoALLMOBILESUBSCRIBERSFROMFEB'04TOJAN'05
4.2 6.3
12.0
71.2
191.9
113.9
Feb'04
TrafficCategory
IntrawithADC
Inter200+Kms
Inter50-200Kms
Interupto50Kms
ILD
NoADC
AllMobileSubscribers
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART III- SEC . 4] 14.7 10.3
18.5
363.2
443.4 300.6
Total
1.9
1.7 1.2
42.1
51.8
34.8
Jan'05
1.6
1.9 1.1
48.5
39.6 32.8
Dec'04
1.5
1.8 1.1
45.4
30.9
37.3
Nov'04
1.4
1.8 1.0
35.1 29.1
42.5
Oct'04
0.9
1.7
1.3
33.1
39.7
27.4
Sep'04
1.6
1.2 0.9
38.0
30.2 25.0
Aug'04
1.1
1.4 0.8
27.4 22.7
33.7
July04
1.0
1.3 0.7
32.2
IncomingMobileMinutespermonthinCrores
21.1
25.5
Jun'04
1.3
1.0
0.7
32.1
20.1
24.3
May'04
1.0
1.2 0.7
27.8
23.6 19.5
Apr04
1.21
0.9 0.7
19.1
26.8
23.1
04
Mar
1.1 0.6
0.9 18.01
25.2
21.8
INCOMINGMINUTEStoBSNL'sMOBILESUBSCRIBERSFROMFEB'04TOJAN'05
Feb'04
TrafficCategory
BSNLMobileSubscribers
Inter50-200Kms
Inter200+Kms
IntrawithADC
Interupto50Kms
ILD
NoADC 125 [ भ भाग III- खण्ड एड 4 ]
: भारत का राजपत्र असाधारण
0
83
31
192
336
292
140
169
1461
18/
1650
ADCinCr
ADCinCr
0.3
0.3
2.5
0.3
0.3
0.31126
2.5
0.3
0.3
0.3
이
Rate
Feb-Jan2006
Feb-Jan2006
4.55
3.71
CrADC
Jan'06
164
143
708
821
561
4.53
3.70
ADCinCrADCRate
Dec'05
0
0.3
0.3
2.5
0.3
0.3
0.3 2.5
0.3
0.3 0.3
Rate
RateADCin
Feb-July2005
Feb-July2005
4.52
3.70
Nov'05
73.5
116.8
467.6
278.1
641.0
561.7
4871.4 1120.9
102.9
3754.9
12995.2
9921.7
-Jan'06ADC
Feb-Jan'06ADC
4.50
3.69
57.1
51.2
546.9
36.6
136.8
317.9
279.5
232.7
2358.9
6439.1
4938.1
1868.4
Oct05
Feb-Jur05Feb
Feb-Jul05
3.69
4.49
8.7
23.91
54.2
39.3
429.9
Sep'05
315.7
833.8
1100.9
Jan'06
3.68
4.47
6.26.2
8.6
39.3
47.247.2
23.7
425.4
832.5
315.2
1097.6
Dec'05Jan06
Aug'05
8.6 6.2
96.096.897.6
10.010.110.1
39.2
420.9
314.7
05Dec05 831.2
1094.3
3.67
4.45
Nov05
Crores
July05
6.2
8.6
39,1
47.0147.1
314.2
829.9
1091.0
3.67
4.44
monthinCrores Oct05
Oct05Nov
TABLEXI
TABLEXII
TABLEXIII
Jun'05
8.6
FixedsubscriberspermonthinCrores
39.1
313.7
828.7
1087.8
Sep'05
Sep05
4.42
3.66
8.6 8.16.1
23.223.423.523.6
53.553.653.853.954.1
46.8146.9
39.0
313.2
407.8 412.1416.5
827.4
1084.5
Aug'05
Aug'05
May05
8.6
4.40
3.66
826.2
403.6
312.7
1081.2
OutgoingFixedMinutesper
OutgoingFixedMinutespermonthin
July05
July05
Apr05
9.69.79.89.89.9
8.6
92.393.093.894.595.3
38.938.9
46.746.8
824.9
399.3
312.2
1078.0
4.39
3.65
Jun'05
Jun'05
05
8.5 46.6
38.8
Mar
22.923.023.1
395.2
823.6
311.7
1074.8
May05
May05
3.64
4.37
8.5 6.16.16.16.1
90.891.5
38.7
391.0
Feb'05
822.4
FIXEDSUBSCRIBERS(Active)ForecastfortheperiodFeb'05toJan'06
311.2
1071.6
Apr05
Apr05
8.5
52.852.953.153.253.3
90.1
22.622.7
386.9
310.7
821.1
1068.3
Mar05
Mar05
OUTGOINGMINUTESforecastfromALLFixedSUBSCRIBERSfortheperiodFeb'05toJan'06and ADCcalculatedinRs.Crores i
9.39.49.59.5
6.16.1
8.5
52.6
89.3
46.446.546.5
38.638.7
22.5
382.9
310.2
819.9
1065.1
OUTGOINGMINUTESforecastfromBSNL'sFixedSUBSCRIBERSfortheperiodFeb'05toJan'06and ADCcalculatedinRs.Crores
Feb'05
Feb05
Month
BSNLFixed
AllFixed
AllFixedSubscribers
TrafficCategory
TrafficCategory
BSNLFixedSubscribers
Inter200+Kms
Inter200+Kms
Interupto50Kms
Inter50-200Kms
IntrawithADC
Total
ILD
IntrawithADC
Inter50-200Kms
Interupto50Kms
ILD
NoADC
AllFixedSubscribers
NoADC 126
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
0000
1205
1205
ADCInCr
00000
3.25
Rate
Feb-Jan2006
CrADC
595 595 595
ADCin
3.25 20000
Rate
Feb-July2005
ADC
272.2 370.6
648.3
913.0
3700.2
Jan'06
13221.8
134.3 183.2
322.8
457.1
6532.5
1801.3
Jul05Feb-
31.5
75.9
323.5
1125.9
Jan'06Feb-
320.6
1121.5
Dec'05
317.8
1117.1
Nov05
54.254.354.454.4
22.923.023.123.2
315.1
1112.7
Oct05
[PART III-SEC . 4] 00000
955
955
500000
3.25
RateADCinCr
Feb-Jan2006
475
475
3.25
RateADCinCrADC
Feb-July2005
0000
515.8
148.3 293.8
669.8
3278.3
Jan'06ADC
10621.3
73.2
332.4
146.3
265.7
1630.5
5241.6
Feb-Jul'05Feb-
12.7
40.6
56.6
24.7
Jan'06
12.6 56.4
24.7
41.541.0
12.5 24.6
274.5275.6276.8
56.256.3
24.6
Oct05
TABLEXV
TABLEXIV
54.1
312.3
1108.3
309.6
1103.9
Aug'05Sep05
ADCcalculatedinRs.Crores
30.830.931.131.231.331.4
306.9
1099.5
IncomingFixedMinutespermonthinCrores
July05
53.954.054.1
22.522.622.722.8
1095.2
Jun05
30.630.7
53.8
22.4
301.5304.2
1090.9
May05
298.9
1086.6
Apr05
22.222.3
76.276.276.276.1176.176.176.076.076.075.9
53.753.8
296.3
1082.3
Mar05
INCOMINGMINUTESforecastfromALLFixedSUBSCRIBERSfortheperiodFeb'05toJan'06and
30.230.430.5
22.2 76.3
53.6
293.7
1078.0
INCOMINGMINUTESforecastfromBSNL'sFixedSUBSCRIBERSfortheperiodFeb'05toJan'06and
Feb'05
TrafficCategory
Total
IntrawithADC
Interupto50Kms
Inter50-200Kms
Inter200+Kms
ILD
NoADC
AllFixedSubscribers
42.341.9
Sep'05
12.412.412.5
42.7 24.524.5
55.956.0
273.2273.6274.0
Aug'05
ADCcalculatedinRs.Crores
24.5
Dec'05 883.1886.9890.8894.7898.5902.4906.4
Nov05 IncomingFixedMinutespermonthinCrores
July05
12.212.312.3
44.143.643.2
55.555.655.7
272.0272.4272.8
Jun05 875.5879.3
May05
24.424.424.4
Apr05
12.112.2
24.3
45.044.5
271.1271.5
45.4
12.1 55.155.255.3
24.3
Mar05 864.2867.9871.7
270.7
Feb05
TrafficCategory
BSNLFixedSubscribers
Total
Inter50-200Kms
IntrawithADC
Inter200+Kms
Interupto50Kms
ILD
NoADC [ भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
127
0
25
89 154
846 527
229
1641
457
18
ADCinCr
어
어
2.5
0.3 0.3
0.3
0.3
0.3
2.0
0.3
0.3
0.3
RateADCinCr
Feb-Jan2006
8.3
Feb-Jan2006
1.85
CrADC
11 40 73
Jan06
374
727
229
130 241 1.75
3
0
0.3
2.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
2.5 Dec05
RateADCinCrADCRate
Feb-July2005
Feb-July2005
7.67.9
1.64
ADCRateADCin
05
61.6
83.7
8.7
40.2
30.8
295.7
3626.2 1757.5
762.7 631.4
2820.3
1229.91
Nov
7.3
Feb-Jan'06
1.55
3.6
38.0 29.2
16.5
12.7
133.3
762.6
1246.7
1518.6
505.2
313.3 259.4
Oct05
7.0
Feb-Jur05
Feb-Jul05Feb-Jan'06ADCRal
1.46
8.2 5.7
29.3
4.6 1.0
3.5
288.4
Sep'05
184.7
400.9
71.7
Crores(active)
Jan06
Jan06
6.7
1.37
8.0
4.3
28.4
0.9
3.3
81.586.6
176.7
277.4
379.6
67.5
Aug'05
Dec05
7.7
4.0
27.5
266.8
359.4
6.4
1.29
Nov'05
Crores
July05
7.5
26.6
256.7
340.3 161.716169.11
6.1
1.22
monthin
Oct05
Crores Oct05Nov05Dec05
TABLEXVI
TABLEXVII
7.3
Jun'05
5.35.45.55.6
TABLEXVIII
0.80.80.9
25.7
56.459.863.6
248.9
Sep'05
Mobilesubscriberspermonthin
5.9
1.15
5.2
7.0
24.9
3.43.63.8
2.62.82.93.1
0.7
64.1.68.172.376.8
305.1322.2
53.1
237.5
Aug'05
May05
MobileMinutesper
6.8
5.6
24.1
2.4
3.2
228.5
1.08
60.4
97.3103.4109.8 116.16.6123.8131.5139.6
288.9
50.0
Outgoing
OutgoingMobileMinutespermonthinCrores
July05
July05Aug'05Sep05
Apr05
6.6
2.3
3.0 0.60.7
47.1
219.8
5.4
1.02
Jun05
6.4
2.2 0.6 Mar05
2.8
211.4
44.3
May05
5.2
May05Jun05
0.96
4.84.95.05.1
2.0
203.3
MOBILESUBSCRIBERS(Active)ForecastfortheperiodFeb'05toJan'06
Feb'05
Apr05
Apr05
8.06.2
4.7
1.9
47.550.453.558.8
118.6124.0129.6135.4141.6148.0154.7
39.341.7
Mar
OUTGOINGMINUTESforecastfromALLMOBILESUBSCRIBERSfortheperiodFeb'05toJan'06 andADCcalculatedinRs.Crores
5.9 4.6
1.8
2.42.52.7
0.50.50.6
20.421.121.822.623.3
44.7 37.0
113.4
188.2195.6
72.176.581.386.391.7
219.8 232.2245.2259.0273.5 05
Feb05
Feb05Mar05
Month
BSNLMobile
AllMobile
AllMobileSubscribers
Category
OUTGOINGMINUTESforecastfromBSNL'sMOBILESUBSCRIBERSfortheperiodFeb'05toJan'06andADCcalculatedinRs.
TrafficCatagory
Total
Inter50-200Kms
IntrawithADC
Interupto50Kms
Inter200+Kms
BSNL,MobileSubscribers
IntrawithADC
Total
ILD
Interupto50Kms
Inter50-200Kms
Inter200+Kms
NoADC
ILD
AltMobileSubscribers
Traffic NoADC 128
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
58
458
0
3.25
Feb-Jan2006
ADCRateADCinCr
205
205
inCr
0
RateADC
Feb-July2005
ADC
92.1
301.4
3959.9 2043.2
3242.9
Feb-Jan'06
41.2 62.9140.93.25
872.2
131.8
1385.8
1796.9
Feb-Jul05
9.3
31.3
219.9
388.9
Jan06
8.9
30.0
331.9348.4
209.3
377.1
Dec'05
8.6
28.8
316.1
365.6 199.3
Crores
Nov05
354.5
301.0
Oct'05
monthin
TABLEXIX
TABLEXX
343.7 180.7189.8
286.7
Sep'05
Minutesper
7.88.08.3
25.426.527.6
333.2
273.0
Aug'05 Mobile
ADCcalculatedinRs.Crores
[PART III-SEC. 4]
00000
3.25
Feb-Jan2006
100000
3.25
Feb-July2005
ADCRateADCinCrADCRateADCinCr
30.8
27.4 21.7
982.2
764.3 631.4
Jan'06
5 8.9
12.7
12.7
394.6 259.4
313.3
Feb-Jul'05Feb-
3.5
2.6 2.5
114.9
Jan06
3.3 2.3
2.5
67.571.7
107.5
Dec'05
2.2
3.1 63.6
Nov05
2.9
2.42.5
94.1100.6
59.8
72.376.882.087.7
Oct'05
2.8
2.4 1.92.1
56.4
Sep05
1.8
2.6
2.3
Aug'05
ADCcalculatedinRs.Crores
7.5
11.411.912.312.713.213.714.2
24.3
163.8172.0
260.0
323.1
Incoming
July05
7.2
23.3
247.6
313.3 155.9
Jun05
7.0
22.4
235.9
303.7 148.5
May05
6.7
21.5
224.6
294.5 141.3
Apr05
6.5
20.6
134.6
285.5
213.9
Mar05
6.3 9.69.910.310.711.0
19.7
276.8 128.1
203.7
INCOMINGMINUTESforecastfromALLMOBILESUBSCRIBERSfortheperiodFeb'05toJan'06and
Feb'05
INCOMINGMINUTESforecastfromBSNL'sMOBILESUBSCRIBERSfortheperiodFeb'05toJan'06and
TrafficCategory
Total
Interupto50Kms
Inter200+Kms
IntrawithADC
Inter50-200Kms
ILD
NoADC
AllMobileSubscribers
2.4 1.7
2.2
60.464.168.1
50.053.1
IncomingMobileMinutespermonthinCrores
July05
2.2 1.6
2.3
72.277.182.488.1
56.8 47.1
Jun'05
2.2
2.1 1.5
53.5
67.6
44.3
May05
t 1.4
2.0
2.1
50.4
Apr05
1.9
2.0 1.3
39.341.7
Mar05
1.8
20 1.3
55.459.263.2
44.747.5
37.0
Feb05
TrafficCategory
BSNLMobileSubscribers
Total
inter200+Kms
IntrawithADC
Inter50-200Kms
Interupto50Kms
ILD
NoADC [भाग III- खण्ड 4 ]
330 821
Total
2678
932
595
330 0 0 0
330 Non-BSNLFixed
TABLEXXI
0 821
2348
595
932 BSNLFixed
SUMMARYOFADCCALCULATIONSFORPERIODFebruary2005toJuly2005inRs.Crores
TrafficStream
Outgoing
MobileOutgoing
BSNLOutgoingincludingILD
Total
Non-BSNLOutgoingincluding
ILDOutgoing
ILDIncoming
भारत का राजप जपत्र असाधारण
129
1205
715 1650 2099
5669
Total(Ifnochangeafter ConsultationProcess/Review)
715 0
0
0 715
Review)
Non-BSNLFixed(ifnochange afterConsultationProcess/
TABLEXXII
0 1650
1205
2099
4954
BSNLFixed
PrintedbytheManager,Govt.ofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054.
SUMMARYOFADCCALCULATIONSFORPERIODFebruary2005toJanuary2006inRs.Crores
TrafficStream
Outgoing
MobileOutgoing
BSNLOutgoingincludingIL.D
Total
ILDOutgoing
Non-BSNLOutgoingincluding
ILDIncoming