रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D.L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3]
नईदिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2005 /पौष 22, 1926
No. 3]
NEW DELHI, WEDNESDAY , JANUARY 12, 2005/PAUSA 22, 1926
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुंबई, 10 जनवरी, 2005
सं.टीएएमपी/4/2004-सामा. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नीति निदेशों के अनुपालन में और कथित अधिनियम की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा तटीय कार्गो/कन्टेनरों/पोतों के लिए रियायती दरें लागू करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों के दरमानों को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार संशोधित करता है ।
अनुसूची
प्रकरण सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य
आदेश
(जनवरी 2005 के 7वें दिन पारित )
समी महापत्तन न्यासों और अधिनियम की धारा 42 (3 ) के अंतर्गत प्राधिकृत निजी प्रचालकों द्वारा लगाए जा रहे तटीय कार्गो / कन्टेनरों, पोतों से संबंधित प्रभारों के लिए रियायती दरें निर्धारित करने के लिए पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी संसूचना सं. पीआर-14019/29/2001- पीजी, दिनांक1 जनवरी 2005 के माध्यम से, महापत्तन न्यास अधिनियम 1983 की धारा 14 के अन्तर्गत इस प्राधिकरण को एक नीति निदेश जारी किया है ।
2.1. सरकार का विचार है कि देश में तटीय पोत परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए, तटीय पोतों के पोत संबंधी प्रभार और तटीय कार्गो / कन्टेनरों के कार्यो । कन्टेनर संबंधी प्रभार घटाने की आवश्यकता है । इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि सभी तटीय पोतों के पोत- संबंधी प्रभार अन्य पोतों के तद्नुसार प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होने चाहिए । यह भी निर्णय किया गया है कि कच्चे तेल सहित तापीय कोयले और पीओएल के अलावा समी तटीय कार्गो / कन्टेनरों के कार्गो कन्टेनर संबंधी प्रमार, सामान्य कार्यो । कन्टेनर संबंधी प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होने चाहिए । इसके अतिरिक्त, ये प्रभार केवल भारतीय रुपयों में व्यक्त किए और वसूल किए जाने चाहिए । यह योजना दो वर्ष की अवधिके लिए प्रयोगात्मक आधार पर लागू की गई है उसके बाद, इसकी समीक्षा की जाएगी ।
2.2. तदनुसार, इस प्राधिकरण को समी महापत्तन न्यासों और अधिनियम की धारा 42 (3 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत निजी प्रचालकों के लिए तटीय पोत संबंधी प्रभार और तटीय कार्यो । कन्टेनर संबंधी प्रभार तुरन्त निर्धारित करने का निदेश दिया गया है ।
133 GI/ 2005
(1) [PART III- SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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3. जैसा कि अधिनियम के आनुषंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है, प्राधिकरण का विचार जानने के बाद ही निदेश जारी किए गए हैं । सरकार ने पूर्वोक्त नीति निदेश जारी करते हुए निम्नानुसार विभिन्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया है: -
(i ) चूंकि निर्धारित रियायतें न्यूनतम स्तर की हैं, इसलिए, यदि तटीय पोतों के वर्तमान प्रभारों की दरें, पहले ही , विदेशगामी पोतों की दरों के 60% से कम है तो इन दरों को तुरन्त अधिकतम स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।
(ⅱ) विदेशी मुद्रा का विनिमय दरों में उतार- चढ़ाव की वजह से तटीय दरें स्वतः नहीं बढ़ जाएंगी । इनको पोतों । कन्टेनरों की अन्य श्रेणियों के लिए डॉलर में अंकित दरों से यदि कोई हो तो, अलग करना होगा । दरमान के प्रत्येक सामान्य संशोधन केसमय प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ से तटीय दरों का विवरण दोबारा तैयार नहीं किया जाना चाहिए । जैसाकि इस नीतिमें समाहित किया गया है. न्यूनतम रियायत तो अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
(ⅲ) कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में, पोत-तट स्थानान्तर और बंदरभाड़ा सहित क्वे से भंडारण यार्ड तक स्थानान्तर हेतु सभी संबंधित प्रहस्तन प्रभारों पर रियायत दी जानी चाहिए ।
(iv) रियायत में कन्टेनर संबंधी प्रभार भी सम्मिलित होंगे । इस मामले में, यह प्रति बॉक्स - दर पर, जहाँ कहीं इस प्रकार की प्रशुल्क रचना का अनुसरण किया जाता है, भी लागू होगी । जहाँ मदवार प्रमार लगाए जाते हैं वहां रियायत पोत- तट स्थानान्तर और क्वे से मंडारण यार्ड तक स्थानान्तर संबंधी समी प्रहस्तन के प्रमारों के साथ - साथ कार्गो और कन्टेनरों के बंदरभाड़ा पर भी होगी ।
(v) एक विदेशी पत्तन से चला वह कार्यों । कन्टेनर जो बाद में भारतीय पत्तन " ख " पर पोतान्तरण के लिए, भारतीय पत्तन "क" पर पहुँचता है, अपनी तटीय यात्रा से संबंधित प्रभारों पर रियायत के योग्य होगा । दूसरे शब्दों में, तटीय यात्रा करने केलिए अनुमत पोतों द्वारा भारतीय पत्तनों से / को लाए । ले जाए गए कार्यो । कन्टेनर इस रियायत के गोग्य होंगे । (vi) ऊपर दिए गए उदाहरण में, समाहित रियायत किसी विदेशी पत्तन से आने पर या वहां जाने के समय उतराई । लदाईके प्रचालनों पर लागू नहीं होती । कार्गो । कन्टेनर से संबंधित रियायती प्रभार केवल तटीय यात्रा से संबंधित कन्साइन्मेंट के प्रहस्तन पर ही लगाए जाएंगे ।
(vii ) कोई पोत "विदेशी मामी " है या "तटीय " है, इसका निर्णय पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी प्रमाणपत्र में उल्लेख की गई पोत की स्थिति से ही होता है । तटीय यात्राओं के लिए अनुमति प्राप्त विदेशगामी पोत और उनके द्वारा लाया- ले-जाया गया कार्गो । कन्टेनर भी इस प्रकार की अनुमेय यात्राओं के संबंध में रियायत के योग्य होगा ।
4. चूंकि नीति निर्देशों का तुरन्त अनुपालन होना वाहिए और सभी महापत्तन न्यासों द्वारा निजी टर्मिनल प्रचालकों के अलग-अलग दरमानों की, इस प्राधिकरण द्वारा , अधिसूचना में बहुत समय लग जाएगा, इस नीति निर्देश को, सभी महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों के वर्तमान दरमानों में सामान्य सशर्तताओं के रूप में समाविष्ट करना उपयुक्त समझा गया है । विभिन्न पत्तनों में दरमानों की अगली नियामक । नियमानुसार समीक्षा के समय , संशोधित दरमानों में , नीति निर्देशों के अनुरूप अलग तटीय कार्गो । कन्टेनर । पोत संबंधी प्रभार निर्धारित किए जाएंगे । उस समय तक, इस समय प्रधलित संबंधित दरों को, दरमानों से अब लागू की जा रहीं सामान्य सशर्तताओं के अधीन लगाया जाना है ।
5. ऊपर पैरा 3 में सूचीबद्ध, सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के अन्तर्गत यह प्राधिकरण निम्नलिखित सामान्य सशर्तताएं समाविष्ट करने हेतु सभी महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों के दरमान संशोधित करता है:
"1. सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधी प्रभार, अन्य पोतों के अनुरूप प्रभारों के 60 % से अधिक नहीं होने चाहिए । 2.1. तापीय कोयले और कच्चे तेल सहित पीओएल के अलावा सभी तटीय कार्गो । कन्टेनरों के लिए कार्गो । कन्टेनर संबंधी प्रभार सामान्य कार्यो । कन्टेनर संबंधी प्रभारों के 60 % से अधिक नहीं होने चाहिए ।
2.2. कार्यों संबंधी प्रमारों के मामले में, पोत -तट स्थानान्तरण और बंदर भाड़ा सहित क्वे से मंडारण यार्ड तक और व्युत्क्रम में स्थानान्तरण के लिए सभी प्रासंगित प्रहरतन प्रभारों पर रियायती दरें लगाई जानी चाहिए ।
2.3. कन्टेनर संबंधी प्रभारों के मामले में यह रियायत कम्पोजिट बाक्स दर पर लागू होगी । जहाँ प्रमार मदों के अनुसार लगाए जाते हैं, यहाँ रियायत कार्यो । कन्टेनरों पर पोत-पत्तन स्थानान्तरण के लिए और बंदरमाड़ा के साथ - साथ क्वे से मंडारण यार्ड तक और व्युत्क्रम में स्थानान्तरण के लिए सभी संबंधित प्रमारों पर लागू होगी ।
3. तटीय कार्यो । कन्टेनरों । पोतों के लिए प्रभार भारतीय रुपयों में ही निर्धारित अंकित किए जाएंगे और वसूल किए जाएंगे !"
6. यदि दरमान में निर्धारित कोई वर्तमान प्रचलित दर और / या सशर्तता सरकार के नीति निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, वे ऊपर निर्धारित सशर्तताओं के निबन्धनों के अनुसार संशोधित मान लिए जाएंगे । [ भाग III - खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
3 7.1. पोत / कन्टेनर संबंधी प्रभारों के लिए डालर में अंकित प्रशुल्क भदों के मामले में, तदनुरूप प्रभार भारतीय रुपये में निकालने के लिए 1 फरवरी 2005 को प्रचलित विनिमय दर लागू की जानी चाहिए । इस प्रकार निकाले गए प्रभार पर ही तटीय पोतों । कन्टेनरों के लिए निर्धारित रियायत प्रदान की जानी चाहिए ।
7.2. तटीय पोतों के लिए वर्तमान दरों में, यदि ये दरें पहले से ही विदेशगामी पोत की दरों के 60 % से कम हैं, नीति निर्देशों के क्रियान्वयन के कारण तुरंत कोई वृद्धि नहीं होगी ।
8. समी महाफ्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों को अपने दरमान तदनुरूप संशोधित करने का निदेश दिया जाता है । 9. पत्तनों / टर्मिनलों द्वारा क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित तैयारी- समय (लीड टाइम) को मान्य करते हुए तटीय कार्गो । पोतों । कन्टेनरों के लिए यहाँ ऊपर आदेशित संशोधित प्रावधान, 1 फरवरी 2005 से प्रभावी होंगे !
अ.ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन- III/IV/143/2004/असा. ] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 10th January, 2005
No. TAMP/4/2004-Genl .-In compliance of a policy direction issued by the Government of India under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the said Act, the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the Scale of Rates of all major port trusts and private terminal operators to introduce concessional rates for coastal cargo/containers/vessels as in the Order appended hereto.
SCHEDULE
No. TAMP/4/2004-Geni .
ORDER
(Passed on this 7th day of January, 2005)
TheGovernment of India in the Ministry of Shipping , Road Transport and Highways videits communication No.PR- 14019/29 /2001 - PG dated 01 January 2005 has issued a policy direction to this Authority under Section 111 of the MPT Act , 1963 to prescribe concessional rates for coastal cargo / containers / vessels related charges levied at all major port trusts and private operators authorized under section 42(3 ) of theAct.
2.1. TheGovernment is of the view that to encourage coastal shipping in the country, there is a need to reduce vessel related charges for coastal vessels and cargo / container related charges for coastal cargo / containers. The Government has , therefore , decided that the vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels . It has also been decided that the cargo/container related charges for all coastal cargo/ containers , other than thermal coal and POL including crude oil , should not exceed 60% of the normal cargo/container related charges. Further, these charges should be denominated and collected in Indian Rupees only. The scheme is introduced on a Pilot basis for a period of two years after which a review will be carried out.
2.2. Accordingly, this Authority is directed to prescribe immediately the coastal vessel related charges and coastal cargo/container related charges levied at all major port trusts and private operators authorized under section 42(3 ) of the Act.
3. Thedirection has been issued after obtaining the views of this Authority, as required under the relevant provisions of the Act . While issuing the aforesaid policy direction , the Government has also clarified various points as given hereinunder:
(i ). Since the concessions prescribed are floor levels , the existing charges for coastal vessels need not be immediately increasedto the maximum level , if such rates are already less than 60% of the foreign-going vessel rates .
[PART III-SEC.4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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(ii ) . The coastal rates will not automatically increase on account of exchange rate variations . They are to be delinked from dollar denominated rates , if any, prescribed for other categories of vessels / containers. Restatement of coastal rates with reference to prevailing exchange rate at the time of each general revision of Scale of Rates should not be resorted to. But, the minimum concessions as envisaged by this policy should be ensured.
(iii) . In case of cargo related charges , the concession should be allowed on all the relevant handling charges for ship- shore transfer and transfer from quay to storage yard including wharfage.
(iv) . The concession will encompass container related charges also. In this case , it is to be extended on the box rate, wherever such tariff structure is followed . Where itemized charges are levied, the concession will be on all the relevant handling charges for ship- shore transfer and transfer from quay to storage yard as well as wharfage on cargo and containers .
(v) . For the purpose of this concession , cargo / container from a foreign port which reaches an Indian Port ' A' for subsequent transshipment to Indian Port 'B ' will also qualify insofar as the charges relevant for its coastal voyage . In other words , cargo/ containers from/to Indian Ports carriedby vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession .
(vi). In the example given above, the concession envisaged does not apply to the operations of loading /unloading on arrival /departure from/ to a foreign port. Concessional cargo/ container related charges will be levied only for handling the consignment in related to its coastal voyage .
(vii ) . Status of a vessel as borne out by its certification issued by Director General of Shipping is the relevant factor for deciding whether the vessel is 'foreign - going' or 'coastal' . Foreign going vessels permittedto undertake coastal voyages and the cargo/container carried by them wili also qualify for the concession in respect of such permissible voyages .
4. Sincethe policy direction requires immediate compliance and notification of individual Scale of Rates of all the major port trusts and private terminal operators by this Authority will be time consuming, it is considered appropriate to insert the policy direction in the form of general conditionalities in the existing Scale of Rates of the major port trusts and private terminal operators . During the next regulatory review of the Scale of Rates at the respective ports , separate coastal cargo/ container /vessel related charges will be prescribed in line with the policy direction in the revised Scale of Rates . Till such time , the existing relevant rates are to be levied subject to the general conditionalities being introduced now in the Scale of Rates .
5. Subjectto the clarifications given by the Government as listed under para 3 above , this Authority amends the Scale of Rates of all the major port trusts and private terminal operators to insert thefollowing general conditionalities therein :
"1 . The vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels ,
2.1. The cargo /container related charges for all coastal cargo/ containers , other than thermal coal and POL including crude oil , should not exceed 60% of the normal cargo/container related charges .
2.2. In case of cargo related charges , the concessional rates should be levied on ail the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage .
[ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
2.3. In case of container related charges, the concession is applicable on composite box rate. Where itemized charges are levied, the concession will be on all the relevant charges for ship-shore transfer, and transfer from/to quay to/from storage yard as well aswharfage on cargo and containers .
3. The charges for coastal cargo/ containers /vessels shall be denominated and collected in Indian Rupee. "
6. Ifany of the existing rate and/ or conditionality prescribed in the Scale of Rates is found to be not in line with the policy direction of the Government, they shall stand modified in terms of the conditionalities prescribed above.
7.1. In case of dollar denominated tariff items for vessel / container related charges, the applicable exchange rate prevailing on 1 February 2005 should be applied to arrive at the corresponding charges in Indian Rupee on which the prescribed concession should be allowed for coastal vessels/ containers .
7.2. The existing rates for coastal vessels shall not undergo any upward revision immediately due to implementation of the policy direction , if such rates are already less than 60% of the foreign-going vessel rates .
8. All the major port trusts and private terminal operators are directed to amend their Scale of Rates accordingly.
9. Recognising the lead time required for implementation by ports / terminals , the amended provisions for coastal cargo / vessels / containers ordered herein above shall come into effect from 1 February 2005.
A.L. BONGIRWAR , Chairman [ ADVT. III / IV/ 143/2004/Exty. ] Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054.