REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/ 99
भारतकाराजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 31 , 2005/माघ 11 , 1926
सं. 28]
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31 , 2005/ MAGHA 11 , 1926
No. 281
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )
अधिसूचना नई दिल्ली , 28 जनवरी , 2005 जांच शुरुआत ( मध्यावधि समीक्षा )
विषय : ई यू, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मिथाईलीन क्लोराइड के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना ।
सं . 15 /28 / 2004 - डीजीएडी. जबकि 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्दश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए , निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्दृश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने ई यू, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर (जिन्हें एतपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मिथाईलीन क्लोराइड ( जिसे एतपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 14 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं 0 17 / 1 / 2001 - डीजीएडी के द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे । और जबकि दिनांक 27 मार्च , 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 0 49/2003 के अनुसार संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।
2. समीक्षा के लिए अनुरोध
नियमों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निरंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत की समय - समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और प्रत्येक से प्राप्त सूचना के आधार पर यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि केन्द्र सरकार को संस्तुत इस प्रकार के शुल्क के सतत अधिरोपण को समाप्त किए जाने का औचित्य नहीं है । उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा समीक्षा की आवश्यकता को 316 G1/ 2005
(1) 2
[PART I-SEC. 11 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
सिद्ध करते हुए प्रस्तुत सकारात्मक सूचना के आधार पर जांच करना अपेक्षित है; बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के बाद से तर्कसंगत समय बीत गया हो, चाहे पाटन को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना आवश्यक हो, या चाहे शुल्क को हटाने या उसमें परिवर्तन करने या इन दोनों से क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना हो ।
उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार यूरोपीय संघ से एक निर्यातक नामतः मै ० आईनेओज क्लोर ने परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा हेतु अनुरोध किया है ।
3. समीक्षा के आधार
आवेदक का यह दावा है कि पाटन एवं क्षति दोनों की स्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है जसके चलते लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करना आवश्यक है । यह दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2002-03 में गुजरात अल्कलीज और कैमिकल्स लि० द्वारा किया गया मिथाईलीन क्लोराइड का उत्पादन 25481 मी. टन था । आवेदक का दावा है कि यद्यपि वर्ष 2002-03 से 2003-04 तक उत्पादन में केवल 1 % तक की वृद्धि हुई है किन्तु इसी अवधि में बिक्रियां 616 मिलियन रूपए से बढ़कर 702 रूपए मिलियन हो गयी थी जिससे 14 % की वृद्धि हुई है । आवेदक का यह भी दावा है कि मिथाईलीन क्लोराइड की स्थापित क्षमता वर्ष 2002 के पश्चात 23760 मी. टन रह गयी है और उपयोगिता 100 % से अधिक रही है क्योंकि वर्ष 2002-03 में उत्पादन का स्तर 25481 मी. टन और 2003-04 में 25784 मी. टन था । इसलिए घरेलू उद्योग अपना अधिकतम उत्पादन कर रहा है और उसके पास क्षमता से कम उत्पादन नहीं है । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि भारत में मिथाईल क्लोराइड की मांग लगभग 57000 मी. टन/ वार्षिक है । तथापि, भारत में घरेलू विनिर्माताओं (गुजरात अल्कालीज लि. , कैमपलास्ट सनमार और एस आर एफ लि. ) का मौजूदा वार्षिक उत्पादन का स्तर लगभग 30,000 मी. टन का है । घरेलू मांग पूरा करने के लिए भारत में प्रयोक्ता उद्योग वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद मिथाईल क्लोराइड का आयात करने के लिए बाध्य है । घरेलू उत्पादकों ने घरेलू खपत में वृद्धि होने के बावजूद अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की है जिससे यह संकेत मिलता है कि ऐसे कथित पाटन से इतर तत्व है जो घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन का विस्तार करने से रोक रहे हैं । आवेदक ने यह भी कहा था कि जांच की अवधि के पश्चात् बाजार में कीमतें दोगुनी हुई हैं । शुल्क लगाने के समय कीमतें 270-250 अमरीकी डालर/ मी. टन थी, ये कीमतें अब बढ़कर 650 अमरीकी डालर/ मी. टन हो गयी हैं और ये कीमतें काफी समय से इसी स्तर पर बनी हुई हैं । आवेदक का यह भी दावा है कि इन ऊँची कीमतों से यह संकेत मिलेंगे कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है । यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2004 के दौरान भारत के लिए मिथाईलीन क्लोराइड की औसत निर्यात कीमत पैक उत्पाद के लिए 655 डालर/ मी. टन और बल्क उत्पाद के लिए 611 डालर/ मी . टन थी ।
4. जांच शुरूआत
लागू उपायों की समीक्षा की आवश्यकता के संबंध में परिवर्तित परिस्थितियों का संकेत देते हुए आवेदक द्वरा प्रस्तुत सकारात्मक उत्तर को देखते हुए , निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मानना है कि उपर्युक्त नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम की धारा 9 क(5) के प्रावधानों के अनुसार, परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित है । 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग - खण्ड 1 ]
14 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं . 17/1 / 2001- डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात् निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा नियमानुसार यह समीक्षा करने की शुरूआत करते हैं कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मिथाईलीन क्लोराइड के आयातों पर निरंतर शुल्क लगाया जाना आवश्यक है । क्या शुल्क को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने या इन दोनों से क्षति के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है । 5. विचाराधीन उत्पाद
मूल जांच एवं वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद मिथाईल क्लोराइड है जो कथित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में शीर्ष सं. 29031200 और आईटीसीएचएस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है । तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।
6. प्रक्रिया
जांच द्वारा यह निर्धारित हो सकेगा कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क का लगातार जारी रखा जाना आवश्यक है, यदि शुल्क को हटाया या उसमें परिवर्तन किया जाता है, अथवा दोनों को अमल में लाया जाता है तो क्या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।
(i) समीक्षा में दिनांक 14 अकस्त, 2003 की अधिसूचना सं . 17/1 /2001-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा ।
(ii ) इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक है । तथापि, क्षति के विश्लेषण के लिए वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 तक के वर्षों को शामिल किया जाएगा ।
(iii) इस जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर हैं ।
(iv) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।
6.1 सूचना प्रस्तुत करना
संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, ज्ञात संबद्ध आयातकों और उपयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करें और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराएं ।
निर्दिष्ट प्राधिकारी , पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 फैक्सः 91-11-23014418
अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गयी समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है । यदि कोई पार्टी प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय निवेदन करती है तो उनके द्वारा उसका एक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसे जांच की सभी हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण हेतु सार्वजनिक फोल्डर में रखा जाएगा । 4
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[PART I- SEC . 11 6.2 समय - सीमा
वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय - सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं ।
6.3 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
क्रिस्टी फेनाँडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th January , 2005
INITIATION ( MID - TERM REVIEW)
Subject : Initiation of Mid -term Review of Anti -dumping duty imposed on imports of Methylene Chloride originating in or exported from the EU , South Africa and Singapore .
No. 15 / 28 /2004-DGAD .-Whereas having regard to the Customs Tariff Act . 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 ( herein after referred toas the Rules ) , vide Notification Number 17/1/2001 -DGAD dated 14th August 2003 , the Designated Authority ( hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Methylene Chloride ( hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from the European Union , South Africa and Singapore (hereinafter referred to as subject countries) .
AND WHEREAS definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 49/2003 dated 27th March , 2003.
2. Request for Review
WHEREAS the Rules require the Authority to review from time to time , the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied , on the basis of positive information received by it that there is no justification for continued 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग । खण्ड । ]
imposition of such duty, the authority may recommend to the central government for its withdrawal . Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested party substantiating the need for a review , provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive antidumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury wouldbe likely to continue or recur if the duty were removed or varied , or both .
In terms of the above provision one of the exporters from the European Union i.e. M / s Ineos Chlor has filed a request , through the European Commission , for a changed circumstances mid-term review of the antidumping dutyin force.
3. Grounds for Review
The applicant claims that the condition of injury to the domestic industry has changed substantially requiring a review of the anti dumping measure in force. It is claimed that in the financial year 2002-03 , the production of Methylene Chloride by Gujarat Alkalies and Chemicals Limited was 25481 MT . The applicant claims that though the production has increased only by 1 % from 2002-03 to 2003-04 but sales have increased by 14 %from Rs . 616 million to Rs . 702 million in the same period . The applicant further claims that the installed capacity for Methylene Chloride had since 2002 remained at 23760 MT and utilization has been more than 100 % as production levels had reached 25481 MT in 2002-03 and 25784 in 2003-04, therefore , the domestic industry is producing at its maximum and is not suffering under utilization of the capacity . The applicant has also claimed that the demand for Methylene Chloride in India is approximately 57000 MT/ annum , however , current annual production levels in India for the domestic manufacturers ( Gujarat Alkalies Ltd. , Chemplast Sanmar and SRF Ltd. ) lie at approximately 30000 MT. In order to meetthe domestic demand , the user industry in India is obliged to import Methylene Chloride, in spite of the Anti-dumping duty currently in force . The domestic producers have not increased their capacity in spite of growing domestic consumption , which suggests that there are elements other than alleged dumping which are impeding the domestic industry from expanding their production . The applicant also stated that prices on the market have doubled since the period of investigation . At the time of imposition , prices were in the range of US $ 270- 350/MT, these prices have now increase to US $ 650 /MT and have remained at this level for a considerable period of time. The applicant claims that these high prices would indicate that the domestic industry is not suffering any injury on account of dumping . It has been informed that the average export price to India for Methylene Chloride during 2004 was $ 655 /MT for packed product and $ 611 / MT for bulk product.
4. Initiation
Having regards to the positive information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid - term review of the Anti Dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision ofSection 9A (5) of Customs Tariff (Amendment ) Act 1995 read with Rule 23 supra .
Having decided to review the final findings notified vide Notification Number 17/1/2001- DGAD dated 14th August 2003 , the Authority hereby initiates the 316 CI/ 05-2 6
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PAR11 SEC . 1 ] investigations in terms of the Rules , to review whether continued imposition of the duty on imports of Methylene Chloride originating in or exported from the European Union , South Africa and Singapore, is necessary to offset dumping , whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.
5. Product under Consideration
The product involved in the original investigation and the current review is Methylene Chioride falling under heading No. 29031200 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification . This classification however , is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation .
6. Procedure
The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping , whether the injury is likelyto continue or recur if the duty were removed or varied , or both .
(i) The review will cover all aspects of Notification 17 /1/2001 - DGAD dated 14th August 2003 .
(ii) The period of investigation for the purpose of this review will be 1st April 2003 to 31st March 2004. However , injury analysis shall cover the years from 2000-01 to 2003-04.
(iii ) The countries involved in this investigation are the European Union , South Africa and Singapore.
(iv) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
6.1 Submission of Information:
The exporters in subject countries , their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the :
TheDesignated Auf ority
Directorate General of Anti - Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan New Delhi -110011 .
Fax: 91-11-23014418 7
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[ भाग ] - खण्ड 1 ]
Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making confidential submissions before the Authority is required to file a non-confidential version of the same , for placing the same in the public folder for inspection by all other interested parties to the investigation .
6.2 Time Limit
Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the date of publication of this review notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra .
6.3 Inspection of Public File:
In terms of Rules 6( 7) , any interested party may inspect the public file containing non - confidential version of the submissions made by other interested parties before the Authority . In case an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit .
CHRISTY FERNANDEZ , DesignatedAuthority Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.