रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D.L. -33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 12]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3 , 2005/मात्र 14, 1926
No. 12]
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2005/MACHA 14, 1026
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई , 31 जनवरी , 2005
सं.टीएएमपी/33/2004- बीएसएल. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्वारा विशाखापत्तनम् पत्तन में विजाग सीपोर्ट लिमिटेड के प्रचालन के लिए, आदेश सं. टीएएमपी/33/2004- वीएसएल, दिनांक 30 सितम्बर , 2004 द्वारा पहले अनुमोदित अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार विस्तार प्रदान करता है ।
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं . टीएएमपी /33/2004 - वीएसएल
आदेश
(जनवरी 2005 के १० वें दिन पारित)
1. विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास ( वीपीटी) में विजाग सीपोर्ट लिमि. ( वीएसएल) के प्रचालन हेतु तीन माह की अवधि के लिए अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था को इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान करते हुए 8 जुलाई 2004 को एक आदेश पारित किया था कि वीएसएल अन्तिम दरों के निर्धारण के लिए अपना प्रस्ताव 26 जुलाई 2004 तक प्रस्तुत कर देगा । यह आदेश राजपत्र सं. 123/2004 के माध्यम से 16 जुलाई 2004 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । :
2. हमारे आदेश के अनुपालन में, पोतघाट-8 और पोतघाट-9 के लिए अंतिम दरों के निर्धारण हेतु वीएसएल ने अपना अन्तिम प्रस्ताव 26जुलाई 2004 को दाखिल किया था, जिसे उसके बाद अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया में शामिल किया गया था ।
3. चूंकि वीएसएल का प्रस्ताव प्रक्रिया की ही अवस्था में था, पहले अनुमोदित अंतिरम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता अमले तीन माह की अवधि के लिए या अन्तिम दरों की अधिसूचना तक, इनमें से जो भी पहले हो बढ़ा दी गई थी । इस विषय में राजपत्र सं . 171 के माध्यम से 13 अक्तूबर 2004 को एक आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । "
4.1. प्रस्ताव की प्राथमिक जांच पड़ताल के आधार पर वीएसएल से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था । इस प्रस्ताव पर कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए वीपीटी से भी अनुरोध किया गया था ।
(1)
375 G1/ 2005 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
PART II-SEC. 4) 4.2. अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत करके वीएसएल ने हमारे प्रश्नों । शंकाओं का उत्तर दिया था, अनुस्मारक देने के बाद भी हमें वीपीटी से कोई उत्तर नहीं मिला ।
5.1. इस प्रकरण में 6 दिसम्बर 2004 को वीपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया था । उस संयुक्त सुनवाई में , वीपीटी, वीएसएल और संबंधित उपयोगकर्ताओं ने अपने - अपने पक्ष रखे ।
5.2. संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था कि उपयोगकत्ताओं को वीएसएल से प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुछ और समय देने और अपनी राय देने के लिए उनके अनुरोध को मान लिया जाए । वीपीटी भी, अपनी राय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले इस प्रकरण पर वीएसएल से विचार- विमर्श के लिए कुछ समय चाहता था । इस विषय में वीपीटी को सलाह दी गई थी की वह चार सप्ताह के भीतर वीएसएल और सभी उपयोगकत्ताओं की एक बैठक आयोजित करे और उस बैठक की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे । तथापि, हमें , अनुस्मारक देने के बाद भी, दीपीटी से कोई उत्तर नहीं मिला है ।
6. इस प्राधिकरण द्वारा पहले अनुमोदित बाद में 7 अक्तूबर 2004 को की गई और विस्तारित अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था 7 जनवरी 2005 तक ही वैध है । चूंकि संयुक्त सुनवाई में लिए गए निर्णर्या के संदर्भ में वीपीटी और उपयोगकर्ताओं की ओर से आगे की कार्रवाई अभी लम्बित है, अन्तिम आदेशों के लिए यह प्रकरण बंद नहीं किया जा सका । इस स्थिति के मद्देनजर यह प्राधिकरण, पहले अनुमोदित की गई अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता को 31 मार्च 2005 तक या अन्तिम दरों की अधिसूचना की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है ।
अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[ विज्ञापन/III/IV/ 143/04- असाधा. ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 31st January, 2005
!
No. TAMP/33/2004 - VSL. In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 196.3 ), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the interim tariff arrangement approved earlier vide Order number TAMP / 33 /2004 - VSL dated 30 , September, 2004 for operation of Vizag Seaport Limited in the Visakhapatnam Port as in the Order appended hereto .
Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/ 33/ 2004 - VSL
ORDER
(Passed on this 20th day of January 2005)
ThisAuthority had passed an Order on 8 July 2004 approving interim tariff arrangement for operation of Vizag Seaport Limited ( VSL) in the Visakhapatnam Port Trust ( VPT) for a period of three months subject to the VSL filing its proposal for fixation of final rates by 26 July 2004. This Order was notified in the Gazette of India on 16 July 2004 vide Gazette No. 123/2004.
2. In compliance of our Order , the VSL had filed its final proposal for fixation of final rates for EQ - 8 and EQ-9 berths on 26 July 2004, which was taken up in the usual consultation process followed .
3. Since the proposal of the VSL was in the processing stage , the validity of the interim tariff arrangement approved earlier was extended for a further period of three months or till notification of final rates , whichever is earlier . An Order in this regard was notified in the Gazette of India on 13 October 2004 vide the Gazette No. 171 .
[ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
4.1. Based on a preliminary scrutiny of the proposal , the VSL was requested to furnish additional information / clarification on various points . The VPT was also requested to clarify a few points on this proposal .
4.2.
TheVSL had responded to our queries furnishing the requisite information. Wehad not received any response from the VPT despite a reminder.
5.1. A joint hearing in this case was held on 6 December 2004 at the VPT premises. At the joint hearing , the VPT, the VSL and the concerned users made their submissions.
5.2. It was decided at the joint hearing to accede to the request of the users for some more time to discuss the proposal with the VSL and furnish their comments . The VPT also wanted time to discuss the case with VSL before furnishing its comments to the Authority. In this regard, the VPT was advised to hold a meeting with VSL and all users and to forward a detailed report within four weeks . We have, however, not received any response from the VPT so far , despite a reminder.
6. The interim tariff arrangement approved by the Authority earlier and subsequently extended in October 2004 is valid only till 7 January 2005. This case could not be closed for final order since further actions with reference to the decisions taken at the jointhearing is pending on the part of the VPT and users. In view of this position , this Authority extends the validity of the interim tariff arrangement approved earlier till 31 March 2005 or till notification of final rates , whichever is earlier .
A. L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT./III/IV/143/04-Exty. ] Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 .