The Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), reconstitution of Management Authority in various States.

REGD. NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड ३ - उप- खण्ड (ii) PART II Section 3-Sub- section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 2005/मात्र 14, 1926

सं. 108]

NEW DELHI, THURSDAY , FEBRUARY 3, 2005/MAGHA 14, 1926

No. 108]

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 144 ( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी , 2002 के का.आ.सं. 25 (अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्दीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

अब , इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् : -

अध्यक्ष

1. प्रधान सचिव,

पर्यावरण विभाग ,

पश्चिमी बंगाल सरकार

सदस्य

2. प्रधान सचिव,

वन विभाग,

पश्चिमी बंगाल सरकार

सदस्य

निदेशक,

मत्स्य विभाग , पश्चिम बंगाल सरकार

सदस्य

सदस्य सचिव,

पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सदस्य

5. श्री प्रणब्स सन्याल,

मुख्य वन संरक्षक,

पश्चिमी बंगाल सरकार

(1)

372 G1/ 2005 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)) 6.

सदस्य

प्रोफेसर सुगाता हाजरा, भू-विज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय

सदस्य

निदेशक, गुन्दरवन विकास प्राधिकरण , पश्चिमी बंगाल सरकार

सदस्य-सचिव

निदेशक, पर्यावरण विभाग , पश्चिमी बंगाल सरकार

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पश्चिम बंगाल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् :-

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद‌धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करनाः

परन्तु इस उप - पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा ( ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना !

(iv) इस आदेश के पैरा ॥ के उप- पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV , V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 ( अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX . प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो पश्चिम बंगाल के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

Χ. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

XI . प्राधिकरण , उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

XII . प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होगा ।

XIV . प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

XV . इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 1011/18/96- आईए- III ] अ. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii)) MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

NewDelhi , the 3rd February, 2005

S.O. 144 (E) .- Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 25 (E) dated the 4th January, 2002 , the Central Government constituted the West Bengal State Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired ;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986 ) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby reconstitutes the West Bengal State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette , for a period upto 31st March , 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

1 . Principal Secretary , Department of Environment , Government of West Bengal .

Member

Principal Secretary , Department of Forests , Government of West Bengal .

Member

3 . Director, Fisheries Department , Government of West Bengal .

Member

4. Member Secretary, West Bengal Pollution Control Board.

Member

5. Shri . Pranabes Sanyal , Chief Conservator of Forests , Government of West Bengal .

Member

6. Prof. Sugata Hazra, Departmentof Geology Jadavpur University .

Member

Director, Sunderbans Development Authority , Government of West Bengal .

Member- Secretary

Director, Department of Environment , Government of West Bengal .

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ΙΙ. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing , abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of West Bengal namely: -

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the West Bengal State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

( ii ) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act , insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government ;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act , and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act , and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub- clauses (a) and (b) of this sub - paragraph may either be taken up suo - moto or on the basis of complaint made by an individual (iii)

or a representative body or an organisation . Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non- compliance of the directions issued by it under sub - clause ( a) of sub - paragraph ( ii ) of paragraph II of the Order .

( iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub -paragraphs ( i) and ( ii ) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the West Bengal State Government , the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI TheAuthority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV , V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3( ⅱ)] notification , of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991 .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of West Bengal

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority .

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XIII . The Authority shall have its headquarters at Kolkata .

XIV . The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order .

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned .

[F. No. 17011/18/96-1А - II]

R. CHANDRAMOHAN, Jt . Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 145( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 04 जनवरी 2002 के का.आ.सं. 28(अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

अब , इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अण्डमान और निकोबार द्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

अध्यक्ष

मुख्य सचिव,

अण्डमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, अण्डमान और निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर

सदस्य

मुख्य इंजीनियर और प्रशासक,

अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म , जल भूतल परिवहन मंत्रालय, पोर्ट ब्लेयर [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

सदस्य

3. सचिव, पर्यावरण विभाग, अण्डमान और निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर

सदस्य

निदेशक, मत्स्यविभाग , पोर्ट ब्लेयर

सदस्य

5. डॉ० एस० रामाचन्द्रन, निदेशक, समुद्र प्रबंध संस्थान, चेन्नई

सदस्य

6. डॉ० पी०एस ० एन० राव, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर

सदस्य-सचिव

7. वन संरक्षक, अण्डमान और निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा अण्डमान निकोबार द्वीप संघ के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

(ii ) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और त‌द्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करनाः

परन्तु इस उप- पैरा के उपखंड (क) और (ख ) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ।। के उप - पैरा (ii ) के उपखंड ( क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना । 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 3 (ii )] ( iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा (ⅰ ) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे अण्डमान निकोबार द्वीप संघ सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को , जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी , 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो अण्डमान निकोबार द्वीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं । Χ. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में स्थित होगा । 9

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

[फा. सं. 17011/18/96- आईए- III ] आर चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi , the 3rd February, 2005

S.O. 145(E)-Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 28 (E) dated the 4th January, 2002, the Central Government constituted the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore , in exercise of powers conferred by sub- sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act , 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby reconstitutes the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority ) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette , for a period upto 31st March , 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

1. Chief Secretary , Andaman and Nicobar Administration , Andaman and Nicobar Islands, PortBlair.

Member

2. ChiefEngineer & Administrator , Andaman Lakshadweep Harbour works , Ministry of Surface Transport , PortBlair.

Member

3. Secretary, Department of Environment, Andaman and Nicobar Islands , PortBlair.

Member

4. Director, Department of Fisheries , PortBlair.

372 GI/ 2005-2 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii) ]

Member

5 . Dr. S. Ramachandran ,

Director. Institute of Ocean Management , Chennai .

Member

6. DP . S 30, Botanical Survey of India,

Port Blair.

Member Secretary

Conservator of Forests , Andaman and Nicobar Islands , Port Blair.

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the of Andaman and Nicobar Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

( it) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act , and the rules made thereunder , or under sny other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub - clauses (a) and (b) of this sub- paragraph may either be taken up suo - moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non - compliance of the directions issued by it under sub- clause ( a) of sub - paragraph ( ii ) of paragraph II of the Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub - paragraphs ( i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Andaman and Nicobar Union Territory Administration , the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

भारत का राजपत्र असाधारण

11 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area -specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

VIII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification , of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February , 1991 .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andaman and Nicobar X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

ΧΙ . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Port Blair .

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned .

[F. No. 17011/18/96- ІА- II ] R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2005

का.आ. 146( अ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी, 2002. के का.आ.सं. 24(अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए उड़ीसा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है। [PART II-SEC. 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

अब, इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उड़ीसा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च , 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

अध्यक्ष

1. प्रधान सचिव,

वन और पर्यावरण ,

उड़ीसा सरकार

सदस्य

2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय,

भुवनेश्वर

सदस्य

प्रधान सचिव,

शहरी विकास विभाग,

उड़ीसा सरकार

सदस्य

4. डा. बी. आर. सुब्रामण्यम, निदेशक, एकीकृत तटीय और सामुद्रिक क्षेत्र प्रबंध, समुद्र विकास विभाग, चेन्नई

सदस्य

5. मुख्यकार्यपालक,

चिल्का विकास प्राधिकरण और उड़ीसा सरकार

सदस्य

श्री प्रणब्स सन्याल,

मुख्य वन संरक्षक,

पश्चिमी बंगाल सरकार

सदस्य

7 . प्रोफेसर ए.वी रमण, विभागाध्यक्ष, प्राणी विज्ञान और समुद्री विज्ञान

सदस्य-सचिव

8. निदेशक, पर्यावरण विभाग, उड़ीसा सरकार

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् : -

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद‌धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों , उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करनाः

परन्तु इस उप- पैरा के उपखंड (क) और (ख ) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

( iii) इस आदेश के पैरा ।। के उप - पैरा ( ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा (1) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे उड़ीसा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV , V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं . का.आ. 144 ( अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा । [PART II-SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो उड़ीसा के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XI. प्राधिकरण , उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित होगा ।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 17011/18/96- आईए- III ] आर चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

ORDER

NewDelhi , the 3rd February, 2005

S.O. 146(E). Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 24(E) dated the 4th January , 2002, the Central Government constituted the Orissa State Coastal Zone Management Authority , for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And, whereas, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government hereby reconstitutes the Orissa State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of thisOrder in the official Gazette , for a period upto 31st March , 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

Principal Secretary, Forests & Environment, Government of Orissa .

भारत का राजपत्र असाधारण

15 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

Member

2. Chief Conservator of Forests Regional Office, Ministry of Environment and Forests , Bhubaneswar.

Member

Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of Orissa .

Member

4. Dr. B. R Subrahmaniam , Advisor, Integrated Coastal and Marine AreaManagement, Dept. of Ocean Development, Chennai .

Member

5. Chief Executive , Chilka Development Authority & Government of Orissa .

Member

6. Shri Pranabes Sanyal , ChiefConservator of Forests, Government of West Bengal

Member

7 . Prof. A. V Raman, Head of Department, Department of Zoology & Marine Science ,

Member- Secretary 8. Director, Department Environment, Government of Orissa .

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Orissa State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is relatedto the objects of the said Act and , if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act , insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3(ii) ] Provided that the cases under sub-clauses ( a) and (b) of this sub- paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation .

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non -compliance of the directions issued by it under sub - clause ( a) of sub - paragraph ( ii) of paragraph II of the Order .

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub -paragraphs ( i) and ( ii) of paragraph II of this Order .

The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Orissa State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

VIII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991 .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Orissa

Χ. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings.

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XIL The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Bhubaneswar

17.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-1A-III] R. CHANDRAMOHAN, Jt . Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 147 ( अ ). - भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी, 2002के का.आ.सं. 2.7 (अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

अब, इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च , 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् : -

अध्यक्ष

1. प्रधान सचिव,

पर्यावरण, वन और विज्ञान

तथा प्रौद्योगिकी,

आन्ध्र प्रदेश सरकार,

हैदराबाद

सदस्य

2. सचिव,

राजस्व विभाग,

आन्ध्र प्रदेश सरकार,

हैदराबाद

सदस्य

3. निदेशक,

नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी,

हैदराबाद

सदस्य

प्रो० डी० सत्यनारायण,

कोमैप्स, महासागर विकास विभाग,

प्लाट सं. 51 , पांडुरंगपुरम,

विशाखापत्तनम

सदस्य

5. प्रो. ए.वी. रमण,

प्राणि विज्ञान और समुद्री जीव

विज्ञान विभाग,

आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय,

विशाखापत्तनम

सदस्य

6. सदस्य-सचिव,

आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

आवासीय और शहरी विकास

प्राधिकरण काम्पलेक्स, हैदराबाद

372G1 /2005-3 18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ⅱ))

सदस्य

7. डॉ. सुब्रामण्यम् निदेशक, इंटीग्रेटेड कोस्टल एण्ड मैरीन एरिया मैनेजमेंट, महासागर विकास समिति, चेन्नई

सदस्य-सचिव

8. निदेशक, तटक्षेत्र विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

(i ) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना , जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करनाः

परन्तु इस उप- पैरा के उपखंड (क) और (ख ) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii ) इस आदेश के पैरा ।। के उप-पैरा ( ii ) के उपखंड ( क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv ) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा ( i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवाटों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । 19 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

IV . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय , तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी , 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा , जो आन्ध्र प्रदेश के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित होगा ।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

[फर. 011/18/96- आईए- III ]

आार चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव 20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii) ]

ORDER

New Delhi , the 3rd February, 2005

S.O. 147 (E).-Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 27(E) dated the 4th January, 2002, the Central Government constituted the Andhra Pradesh State Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And , whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore , in exercise of powers conferred by sub -sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment ( Protection) Act , 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby reconstitutes the Andhra Pradesh State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette , for a period upto 31st March, 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman 1. Principal Secretary , Environment , Forests and Sciences and Technology , Government of Andhra Pradesh , Hyderabad.

Member

2. Secretary, Department of Revenue , Government of Andhra Pradesh , Hyderabad.

Member

3. Director, National Remote Sensing Agency, Hyderabad .

Member

4. Prof. D. Satyanarayanan , COMAPS , Department of Ocean Development Plot No. 51 , Pandurangapuram, Visakhapatnam .

Member

Prof. A. V. Raman , Department of Zoology & Marine Biology , Andhra Pradesh University , Visakhapatnam.

Member

Member Secretary, Andhra Pradesh Pollution Control Board, Housing and Urban Development Authority Complex, Hyderabad.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

Member

Dr. B.R Subrahamaniam , Advisor, Integrated Coastal and Marine AreaManagement, Department of Ocean Development, Chennai .

Member- Secretary

Director, Shore Area Development Authority, Hyderabad.

II . The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing , abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Andhra Pradesh , namely: - (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan ( CZMP) received from the Andhra Pradesh State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(

ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government ;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub- clauses (a) and (b) of this sub -paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation .

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub- clause (a) of sub - paragraph ( ii ) of paragraph II of the Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub - paragraphs (i ) and ( ii ) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Andhra Pradesh State Government , the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area - specific management plans for such identified areas.

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)) VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV , V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andhra Pradesh .

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority .

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Hyderabad

XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order .

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011 /18/96-ΙΑ - ΠΙ]

R. CHANDRAMOHAN ,Jt . Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 148 ( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी , 2002 के का.आ.सं. 22(अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए पाण्डिचेरी तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

अब, इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा ( 1 ) और ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाण्डिचेरी राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है ) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् : -

अध्यक्ष

सचिव, पर्यावरण विभाग, पांडिचेरी सरकार

सदस्य

निदेशक, मत्स्यविभाग,

पांडिचेरी

सदस्य

3. मुख्य नगर योजनाकार, नगर और देशीय योजना विभाग 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

सदस्य

डा. आर.एल. महादेवन, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई

सदस्य

डा. एल.कानन, निदेशक, सेन्ट्रल फार एडवांस स्टडीज इन मैरीन बाईलोजी, चेन्नई

सदस्य

डा. एम . रविन्द्रन, निदेशक, समुद्रविकास विभाग, चेन्नई

सदस्य-सचिव

सदस्य सचिव, पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति, पांडिचेरी

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पाण्डिचेरी राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् : -

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना ( सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।

(ख) उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करनाः

परन्तु इस उप- पैरा के उपखंड (क) और (ख ) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

( iii ) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा ( ii ) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा ॥ के उप- पैरा (ⅰ) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना । 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( ii )] प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे पाण्डिचेरी राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो पाण्डिचेरी के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय पाण्डिचेरी में स्थित होगा ।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 17011/18/96- आईए- III ]

आर. चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव [ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ORDER

NewDelhi , the 3rd February, 2005

SO. 14941-Whereas, by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 22(E) dated the 4th January, 2002, the Central Government constituted the Pondicherry Coastal Zone Management Authority , for a period of threeyears and the term of the said Authority has expired;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub- sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby reconstitutes the Pondicherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette, for a period upto 31 March, 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

1. Secretary, Department of Environment, Pondichery.

Member

2. Director, Department of Fisheries, Pondichery.

Member

3. Chief Town Planner , Town and Country Planning Department

Member

4. Dr. R. Mahadevan, National Institute of Ocean Technology, Indian Institute of Technology, Chennai .

Member

5. Dr. L. Kannan , Director, Centre for Advanced Studies in Manine Biology, Annamalai University.

Member

6. Dr. M. Ravindran, Director, Department ofOcean Development, Chennai.

Member-Secretary

7. Member Secretary, Pondicherry Pollution Control Committee, Pondicherry.

Ⅱ. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing , abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Pondicherry, namely: -

372 G1/20054 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3( ii ) ) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan ( CZMP ) received from the Pondicherry State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

(

ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and , if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

Provided that the cases under sub - clauses (a) and (b) of this sub - paragraph may either be taken up suo - moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organization.

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non- compliance of the directions issued by it under sub - clause (a) of sub -paragraph ( ii) of paragraph II of the Order .

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and ( ii) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Pondicherry State Government , the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

ΙΧ . The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Pondicherry

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Pondicherry .

XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned .

[F. No. 17011/ 18/96- ΙΑ-ΠΙ

R. CHANDRAMOHAN , Jt . Secy.

आदेश

नईदिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 149( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी , 2002 के का.आ.सं. 23(अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए तमिलनाडु राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा ( 1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् : -

अध्यक्ष

1. सरकार के सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, तमिलनाडु सरकार

सदस्य

2. निदेशक, नगर और देशीय योजना,

तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

सदस्य

डा. एम. रविन्द्रन,

निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई PART II-SEC. 3(ii)] 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

सदस्य

समुद्र प्रबंध संस्थान,

एस . रामचन्द्रन, निदेशक, चेन्नई

सदस्य

5. डा. एल.कानन, परियोजना निदेशक, सेन्ट्रल फार एडवांस स्टडीज इन मैरीन बाईलोजी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय

सदस्य

6. प्रादेशिक निदेशक, केन्द्रीय भू- गर्भ जल बोर्ड, चेन्नई

सदस्य

7. सदस्य-सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण बोर्ड, चेन्नई-32

सदस्य-सचिव

8. पर्यावरण निदेशक, तमिलनाडु सरकार चेन्नई

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

(ii ) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

( iii) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा ( ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना । 29

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 3 (ii) ]

( iv ) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा (i ) और (ii ) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे तमिलनाडु राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय , तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो तमिलनाडु के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

ΧΙ . प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित होगा । 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC . 3 (ii )] XIV . प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

[फा. सं. 17011 /18/96 - आईए- III ] आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi , the 3rd February, 2005

S.O. 149 ( E) . Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 23 (E) dated the 4th January, 2002, the Central Government constituted the Tamil Nadu State Coastal Zone Management Authority , for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And , whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 ofthe Environment (Protection) Act , 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby reconstitutes the Tamil Nadu State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette , for a period upto 31st March, 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

1 . The Secretary of Government, Environment and Forests Department Government of Tamil Nadu .

Member

2. The Director of Town and Country Planning, Government of Tamil Nadu , Chennai .

Member

3. Dr. M. Ravindran , Director National Institute of Ocean Technology Chennai .

Member

4. Dr. S. Ramachandran , Director, Institute of Ocean Management , Chennai .

भारत का राजपत्र असाधारण

31 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

Dr. L. Kannan

Member

5. Project Director Centre for Advanced Studies in Marine Biology, Annamalai University.

Member

6. Regional Director Central Ground Water Board, Chennai .

Member

7. Member- Secretary, Tamil Nadu Pollution Board , Chennai -32

Member- Secretary

8. The Director of Environment, Government of Tamil Nadu , Chennai .

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Tamil Nadu State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

( ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act , and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub - clauses ( a) and (b ) of this sub - paragraph may either be taken up suo - moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

( iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non - compliance of the directions issued by it under sub- clause ( a) of sub - paragraph ( ii ) of paragraph II of the Order .

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub - paragraphs ( i) and ( ii ) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Tamil Nadu State Government , the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ⅱ)) IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Tamil Nadu

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Chennai .

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned

[F. No. 17011/18/ 96- LA- III ] R. CHANDRAMOHAN , Jt . Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 150 ( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी, 2002 के का.आ.सं. 20(ई) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए केरल राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

अब, इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा ( 1) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् : -

अध्यक्ष

अध्यक्ष, एसटीईसी और पदेन

प्रधान सचिव,

एस टी ई डी,

केरल सरकार

सदस्य

सचिव,

मत्स्यविभाग,

केरल सरकार

सदस्य

3. सचिव स्थानीय स्वशासन विभाग ,

केरल सरकार

सदस्य

सचिव, पर्यटन विभाग,

केरल सरकार

सदस्य

5. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,

केरल सरकार

सदस्य

डा. एम. बाबा, निदेशक,

सेन्टर फार अर्थ साइंस स्टडीज,

थिरूवनन्थपुरम

सदस्य

7. निदेशक, केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन

सदस्य

8. प्रोफेसर एन. बालाकृष्णन नायर,

एमिरिटस साइंटिस्ट और भूतपूर्व अध्यक्ष, एसटीईसी

सदस्य

9. डॉ. एन.आर. मेनन, भूतपूर्व डीन, विज्ञान प्रभाग, सीयूएसएटी , कोचीन

सदस्य-सचिव

10. निदेशक, एसटीईडी, केरल सरकार

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

372GI /2005-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii)] अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के लोगों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करनाः

(iii ) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा ( ii) के उपखंड ( क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप - पैरा (ⅰ ) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे केरल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकः संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII. प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV , V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय , तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा । [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा , जो केरल के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XI . प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय तिरूवन्धपुरम में स्थित होगा ।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

[फा. सं . 17011 /18/96- आईए- III ] आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi , the 3rd February, 2005

S.O. 150(E).- Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 20(E) dated the 4th January , 2002, the Central Government constituted the Kerala State Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired ;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore , in exercise of powers conferred by sub - sections (1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby reconstitutes the Kerala State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette , for a period upto 31st March , 2005 consisting of the following persons, namely: -

( hair mas

1. Chairman , STEC and Ex- officio Principal Secretary, STED, Government of Kerala 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii)]

Member

2. Secretary, Department of Fisheries Government of Kerala ,

Member

3. Secretary, Department of Local Self Government , Government of Kerala.

Member

4. Secretary, Department of Tourism

Member

5. Principal Secretary to Chief Minister , Government of Kerala

Member

6. Dr. M. Baba , Director , Centre for Earth Science Studies , Thiruvananthapuram.

Member

7. Director , Central Marine Fisheries Research Institute , Cochin .

Member

8. Prof. N. Balakrishnan Nair, Emeritus Scientist & Former Chairman , STEC .

Member

9. Dr. N. R. Menon , Former Dean , Sciences Division , CUSAT, Cochin .

10 . Director , STED , Government of Kerala .

Member- Secretary

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Kerala State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and , if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act , insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act , and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

Provided that the cases under sub -clauses (a) and (b) of this sub -paragraph may either be taken up suo - moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation .

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non - compliance of the directions issued by it under sub-clause ( a) of sub- paragraph ( ii) of paragraph II of the Order .

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub- paragraphs (i) and ( ii ) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Kerala State Government , the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area - specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

VIII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991 .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Kerala

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority .

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Thiruvananthapuram.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii)] XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order .

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-1A -IIIJ R. CHANDRAMOHAN,Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 151 ( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 04 जनवरी , 2002 के का.आ.सं. 21 (ई) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्दीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

अब, इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा ( 1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात : -

अध्यक्ष

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण और वन विभाग , कर्नाटक सरकार

सदस्य

2. निदेशक, उद्योग विभाग, कर्नाटक सरकार

सदस्य

3. अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कर्नाटक सरकार

सदस्य

श्री प्रणब्स सन्याल, मुख्य वन संरक्षक,

सदस्य

पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता डा. एच. होन्ने गौडा,

निदेशक, कर्नाटक रिमोट सेन्सिंग

यूनिट, बैगलौर

सदस्य

6. मुख्य वन संरक्षक,

प्रादेशिक कार्यालय,

पर्यावरण और वन मंत्रालय,

केन्द्रीय सदन, कोरामंगला, बैंगलोर

सदस्य- सचिव

7. निदेशक, पर्यावरण तकनीकी प्रकोष्ठ, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग , कर्नाटक सरकार 39

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

परन्तु इस उप - पैरा के उपखंड (क) और (ख ) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ।। के उप - पैरा ( ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप - पैरा (i ) और (ii ) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना । प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे कर्नाटक राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षे विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । 40

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( ii )) VI . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय , तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा , जो कर्नाटक के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय बैंगलोर में स्थित होगा ।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[ फा. सं. 17011 /18/96- आईए- III ]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11- खण्ड ?

ORDER

NewDelhi , the 3rd February, 2005

S.O. 151 (E)- Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 21 (E) dated the 4th January, 2002, the Central Government constituted the Karnataka State Coastal Zone Management Authority, for a period ofthree years and the term of the said Authority has expired;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub -sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 ofthe Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government hereby reconstitutes the Karnataka State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette, for a period upto 31 March, 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

1. Principal Secretary, Department of Environment and Forests, Government of Karnataka.

Member

Director, Department of Industries , Government of Karnataka.

Member

3. Chairman , Karnataka State Pollution Control Board, Government of Karnataka.

Member

4. Sh . Pranabes Sanyal ChiefConservator of Forests , Government of West Bengal , Kolkata

Member

5. Dr. H. Honne Gowda, Director, Karnataka Remote Sensing Unit, Bangalore

Member

6. Chief Conservator of Forests , Regional Office , Ministry of Environment and Forests , Kendriya Sadan, Koramangala, Bangalore.

Member-Secretary

Director, Environment Technical Cell , Department of Forest , Ecology and Environment, Government of Karnataka .

372GI /2005-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC. 3 (i)) (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan ( CZMP) received . from the Karnataka State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) ( a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and , if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act , insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority of by the Central Government ;

Provided that the cases under sub - clauses ( a) and (b ) of this sub -paragraph may either be taken up suo -moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation .

( iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non - compliance of the directions issued by it under sub - clause (a) of sub - paragraph ( ii ) of paragraph II of the Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub -paragraphs ( i) and ( ii) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues reking to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Karnataka State Government , the National Coastal Zone Management Authority or the Central Govermanent.

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management på for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Karnataka

Χ. TheAuthority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XIII . The Authority shall have its headquarters at Bangalore

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concemed.

[F. No. 17011/18/96-1A-III] R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

आदेश

नईदिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 152 ( म ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी, 2002 के का.आ.सं. 26(अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्दीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

अब, इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

अध्यक्ष

1. प्रशासक सह-सचिव,

(पयावरण और वन) , लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, कावारति

सदस्य

उप वन संरक्षक, कावारति

सदस्य

3. अधीक्षण इंजीनियर,

लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग , कावारति

सदस्य

4. डा. एम . बाबा,

निदेशक या उनके प्रतिनिधि, सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज, थिरूवानन्थपुरम 44

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii) ] 5.

सदस्य

निदेशक, केन्द्रीय सामुद्रिक, मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन

सदस्य

मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, जल, भूतल परिवहन मंत्रालय, पोर्ट ब्लेयर

सदस्य-सचिव

सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लक्षद्वीप

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् : -

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्योंसे संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियमं के उद्देश्यों से संबंधित हों , उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करनाः

परन्तु इस उप- पैरा के उपखंड (क) और ( ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा (ⅰ ) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना । 45

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन , राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI: प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय , तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय कावारति में स्थित होगा ।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 17011 / 18/96- आईए- III ]

आर. चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव 46

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii))

ORDER

New Delhi , the 3rd February, 2005

S.O. 152 (E ) .- Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 26(E) dated the 4th January , 2002, the Central Government constituted the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And , whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore , in exercise of powers conferred by sub- sections (1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government hereby reconstitutes the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette , for a period upto 31st March , 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

1 . Administrator cum Secretary , (Environment & Forests) , Union Territory of Lakshadweep Kavaratti .

Member

2. Deputy Conservator of Forests , Kavaratti .

Member

3. Superintending Engineer , Lakshadweep Public Works Department, Kavaratti .

Member

4. Dr. M. Baba , Director or his representative Centre for Earth Sciences Studies , Thiruvananthapuram.

Member

5. Director. Ceritral Marine Fisheries Research Institute , Cochin .

Member

Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadweep , Harbour , Works , Ministry of Surface Transport , PortBlair.

Member- Secretary

Member Secretary , Pollution Control Board , Lakshadweep.

भारत का राजपत्र असाधारण

47 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Lakshadweep Union Territory Administration, and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act , insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal 2Zone Management Authority or by the Central Government ;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub- clauses ( a) and (b) of this sub -paragraph may either be taken up suo - moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

(

iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non -compliance of the directions issued by it under sub- clause ( a) of sub -paragraph (ii ) of paragraph II of the Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub - paragraphs ( i) and ( ii ) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Lakshadweep Union Territory Administration, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area - specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3(ii)] VIII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification , of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991 .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep.

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

ΧΙ . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Kavarathi .

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned .

[F. No. 17011 / 18/96-1A - III] R. CHANDRAMOHAN, Jt . Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 153 ( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी , 2002 के का.आ.सं. 18 (अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

अध्यक्ष

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई

सदस्य

2. प्रधान सचिव, राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

सदस्य

3. प्रधान सचिव, शहरी विकास, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई।

सदस्य

4. डॉ. लीला भौंसले, वनस्पति विभाग, कोल्हापुर विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

सदस्य

5. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई

सदस्य

6. श्री एस. के . गुप्ता, विभागाध्यक्ष, सी.ई.एस.ई. , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई

सदस्य

7. डॉ. ऋषिकेश सामन्त, प्रवक्ता, प्राणी विज्ञान विभाग , सेन्ट जेवियर्स कालेज, मुम्बई

सदस्य-सचिव

8. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महाराष्ट्र, मुम्बई

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना , जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

372 G1/2005-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii)) परन्तु इस उप- पैरा के उपखंड (क) और ( ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ॥ के उप-पैरा (ii ) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा (ⅰ ) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे महाराष्ट्र राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और एसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से माहसपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा:

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV , V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय , तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी , 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो महाराष्ट्र के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XI . प्राधिकरण , उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा । [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

51 प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के XII . अधीन होंगे ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में स्थित होगा ।

[फा. सं. 17011/18/96- आईए- III ] आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi , the 3rd February, 2005

S.O. 153(E)-Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 18(E) dated the 4th January, 2002, the Central Government constituted the Maharashtra State Coastal Zone Management Authority, for a period ofthree years and the term of the said Authority has expired;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub - sections ( 1) and (3) of section 3 of the Environment ( Protection) Act, 1986 (29 of 1986) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby reconstitutes the Maharashtra State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette, for a period upto 31st March , 2005 consisting of the following persons, namely: -

Chairman

1. Principal Secretary, Department of Environment , Government of Maharashtra, Mumbai .

Member

2. Principal Secretary, Department of Revenue & Forests , Government of Maharashtra, Mumbai .

Member

3 . Principal Secretary, Urban Development, Government of Maharashtra, Mumbai .

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SBC. 3 ( i))

Member

4. Dr. Leela Bhosle , Department of Botany, Kolhapur University , Kolhapur.

Member

5. Director, Central Institute of Fisheries Education , Mumbai .

Member

6. Mr. S.K. Gupta, Head of the Department , C.E.S.E. , Indian Institute of Technology, Mumbai .

Member

7. Dr. Dr. Hrishikesh Samant, Lecturer , Department of Zoology, St. Xavier , s Colleger , Mumbai.

Member Secretary

8. Member Secretary , Maharshtra Pollution Control Board , Mumbai .

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan ( CZMP) received from the Maharashtra State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and , if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government ;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act , and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub- clauses ( a) and ( b) of this sub - paragraph may either be taken up suo - moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation .

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non - compliance of the directions issued by it under sub - clause ( a) of sub- paragraph ( ii ) of paragraph II of the Order .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub- paragraphs (i) and ( ii ) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Maharashtra State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management plans for such identified areas.

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

IX . The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Maharastra

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Mumbai .

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned

[F. No. 17011/ 18/96-IA-III]

R. CHANDRAMOHAN, It. Secy.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( ii)]

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 154( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी, 2002 के का.आ.सं. 19(अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

अब , इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) और (3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् : -

अध्यक्ष

1. मुख्य सचिव,

गोवा सरकार

सदस्य

सचिव,

पर्यावरण विभाग,

गोवा सरकार

सदस्य

3. वन संरक्षक,

गोवा सरकार

सदस्य

निदेशक, पर्यटन विभाग,

गोवा सरकार

सदस्य

डॉ. अरविन्द ऊंटावले,

भूतपूर्व राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान,

पंजिम

सदस्य

6. डा.बी. आर. सुब्रमण्यम,

निदेशक, एकीकृत तटीय और समुद्री

क्षेत्र प्रबंध, (आईसीएमएएम)

महासागर प्रौद्योगिकी विभाग , चेन्नई

सदस्य

7. श्री क्लादे अल्वेरेस ,

गोवा फाउन्डेशन, पंजिम

सदस्य- सचिव

8. निदेशक और संयुक्त सचिव,

विज्ञान , प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

विभाग, गोवा सरकार

II . प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा गोवा राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

(iii) इस आदेश के पैरा ।। के उप -पैरा ( ii ) के उपखंड ( क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप -पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे गोवा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत्त तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii)) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX . प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा , जो गोवा के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय पंजिम में स्थित होगा ।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं . 17011 /18/96 - आईए- III ] आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi , the 3rd February, 2005

S.O. 154(E ) .- Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 19 (E) dated the 4th January , 2002, the Central Government constituted the Goa State Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खष्ठ 3 ( ii ) ]

(hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette, for a period upto 31st March, 2005 consisting of the following persons, namely: -

Chairman

ChiefSecretary Government ofGoa.

Member

Secretary, Dept. of Environment Government ofGoa.

Member

Conservator of Forests Government ofGoa.

Member

4. Director, Department of Tourism Government ofGoa.

Member

Dr. Arvind Untawale, Ex. National Institute of Oceanography, Panjim

Member

Dr. B. R. Subrahmanyam , Director, Integrated Coastal and marine AreaManagement ( ICMAM) , Department of Ocean Technology , Chennai .

Member

7. Shri , Claude Alvares Goa Foundation , Pajnim.

Member- Secretary

8. Director & Joint Secretary, Department of Science , Technology & Environment, Government of Goa.

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Goa State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government ;

372 GI/2005-8 58

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SBC. 3 (ii)) (b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-clauses ( a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo- moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation .

( iii ) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non -compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph ( ii ) of paragraph II of the Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order .

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone vich may be referred to it by the Goa State Government, the National Coastal Zone vtanagement Authority or the Central Government.

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area - specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan ofGoa

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ]

XIII. The Authority shall have its headquarters at Panjim

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/ 18/96-1A- III]

R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2005

का.आ. 155( अ ) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 04 जनवरी, 2002 के का.आ.सं. 17 (अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए दमन एवं द्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

अब, इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दमन एवं द्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

1. प्रशासक,

अध्यक्ष

दमन, द्वीप, दादरा और नागर हवेली, सचिवालय , मोती सदन

सदस्य

चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर टाऊन कन्ट्री प्लानिंग विभाग, मोती दमन

सदस्य

मुख्य वन संरखक, मोती, दमन

4. डॉ. शैलेस नायक,

सदस्य

स्पस अप्लिकेशन सेंटर,

अहमदाबाद

5. विभागाध्यक्ष,

सदस्य

पर्यावरणीय इंजिनियरिंग,

प्रादेशिक इंजिनियरिंग महाविद्यालय,

सूरत

6. कलक्टर

सदस्य

दमन।

सदस्य

कलक्टर,

दीव 60

PART II-SEC. 3 (i)] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

सदस्य-सचिव

सदस्य सचिव,

प्रदूषण नियंत्रण समिति, मोती दमन।

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

परन्तु इस उप- पैरा के उपखंड ( क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा ( ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv ) इस आदेश के पैरा ।। के उप - पैरा (ⅰ ) और ( ii) से उत्पन्न होने वाले विवादो से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । भारत का राजपत्र असाधारण

61 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV , V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा , जो दमन और दीव के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय मोती दमन में स्थित होगा ।

[फा. सं. 17011/18/96- आईए- III ]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव 62

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC. 3 (ii))

ORDER

New Delhi , the 3rd February, 2005

S.O. 155( E).- Whereas , by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 17(E) dated the 4th January , 2002, the Central Government constituted the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired ;

And, whereas, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment ( Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby reconstitutes the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority ( hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette, for a period upto 31st March, 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

1. Administrator , Daman and Diu , Dadra and Nagar Havali , Secretariat , Moti Daman .

Member

2. Chief Town and Country Planner , Town Country Planning Department , Moti Daman .

Member

3. Conservator of Forests , Daman & Diu .

Member

Dr. Shailesh Nayak , Space Application Centre , Ahmedabad .

Member

5. Head of Department Environmental Engineering , Regional Engineering College, Surat.

Member

6. Collector Daman

Member

Collector Diu

Member-Secretary

8. Deputy Conservator of Forests Daman & Diu .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan ( CZMP) received from the Daman and Diu Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

( ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government ;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub- clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo- moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation .

(iii ) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non - compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii ) of paragraph II of the Order .

(iv) To take action under section 10 of the said Actto verify the facts concerning the issues arising from sub - paragraphs ( i) and (ii ) of paragraph II of this Order.

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Union territory, Daman and Diu, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management plans for such identified areas.

V The Authority shall identify coastal formulate area specific managemen¹ highly vulnerable to erosion or degradation and s for such identified areas .

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ⅱ ) ] notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991 .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Daman and Diu .

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority .

XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Moti Daman

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/ 18/96-1A - III ) R. CHANDRAMOHAN, Jt . Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2005

का.आ. 156 ( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी, 2002 के का.आ.सं. 16(अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए गुजरात राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

और केन्दीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

अब , इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2005 तक पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

1. प्रधान सचिव,

अध्यक्ष

पर्यावरण और वन विभाग,

गुजरात सरकार

सदस्य

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, गुजरात सरकार

सदस्य

3. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग , गुजरात सरकार 65

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

रादरय

4. मुख्य नगर योजनाकार, गुजरात सरकार

सदस्य

5. प्रोफेसर निखिल देसाई , महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय , बड़ौदा

सदस्य

6. प्रोफेसर अनिल गुप्ता, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट, अहमदाबाद

सदस्य

7. डा. शैलेस नायक, स्पेस अप्लिकेशन सेंटर, अहमदाबाद

सदस्य - सचिव

8. निदेशक (पर्यावरण ) , वन और पर्यावरण विभाग विभाग, गुजरात सरकार

II . प्राधिकरण को , तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना ( सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लघन के मामलों की जाच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना , जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

परन्तु इस उप - पैरा के उपखंड (क) और (ख ) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ।। के उप - पैरा ( ii ) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

37261/05-9

(iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप- पैरा (ⅰ ) और (ii ) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना । 66

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] III . प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादलों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे गुजरात राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

V. प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा । VI. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII . प्राधिकरण , ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण , परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय , तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का रामाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

IX. प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा , जो गुजरात के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

XIII . प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर में स्थित होगा ।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा । [ II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

XV . इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वास निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 17011/18/96 - आईए- ] आर. चन्द्रमोहन, संयुक्ता संथिय

ORDER

NewDelhi , the 3rd February, 2005

S.O. 156(E)- Whereas, by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. number 16(E) dated the 4th January, 2002, the Central Government constituted the Gujarat State Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired ;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority mustbe reconstituted;

Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the Gujarat State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) with effect from the date of publication of this Order in the official Gazette , for a period upto 31st March, 2005 consisting of the following persons , namely: -

Chairman

1. The Principal Secretary , Forests and Environment Department . Government of Gujarat .

Member

2. The Principal Chief Conservator- of Forests , Government of Gujarat .

Member

3. The Principal Secretary Industries Department , Government of Gujarat .

Member

4. The Chief Town Planner , Government of Gujarat .

Member

5. Prof. Nikhil Desai , Maharaja Sayaji Rao University, Baroda.

Member

6. Prof. Anil Gupta, Indian Institute of Management , Ahmedabad.

372 G1/2005-10 68

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii)]

Member

7. Dr. Shailesh Nayak , Space Application Centre , Ahmedabad .

Member- Secretary

8. Director (Environment ) , Forts an ironment Department, Government of Gujarat

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan ( CZMP) received from the Gujarat State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .

( ii

) ( a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and , if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act , insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government ;

( b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub - clauses (a) and (b) of this sub - paragraph may either be taken up suo- moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation .

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub - clause ( a) of sub - paragraph ( ii) of paragraph II of the Order .

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub - paragraphs ( i) and ( ii) of paragraph II of this Order .

Ш The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Gujarat State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government .

IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management plans for such identified areas .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

69 V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.

VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Gujarat .

X. The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .

XI . The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority .

XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .

XIII . The Authority shall have its headquarters at Gandhinagar .

XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order .

XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned .

[F. No. 17011/ 18/96-1A- III )

R. CHANDRAMOHAN , Jt . Secy.

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