REGD . NO . D. L. -33004/99 रनिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3.-उप-खण्ड (ii) PART II Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई
दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2005/फाल्गुन 11 , 1926
सं. 220
NEW DELHI , WEDNESDAY, MARCH 2, 2005/PHALGUNA 11, 1926
No. 220]
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS पर्यावरण और वन मंत्रालय
NOTIFICATION
New Delhi , the 18th February, 2005 अधिसूचना नई दिल्ली, 18 फरवरी , 2005
S.O. 281 (E) . In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the powers yested in it under section 5 of the said Act to the Chairman, State Pollution Control Boards, as given in the Table below , to issue directions to any industry or any local or other authorities for the violations of the standards and rules relating to bio - medical waste , hazardous chemicals, industrial solid waste and municipal solid waste including plastic waste notified under the Environment (Protection) Act, 1986, subject to the conditions that the Central Government may revoke such delegation of powers ormay itself invoke the provisions of section 5 of the said Act, if in the opinion of the Central Government, such as course of action is necessary in the public interest :-
का.आ. 281( अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन इसमें निहित शक्तियां अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को , जैसा सारणी में दिया गया है , जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय रसायन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, जिसमें पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट भी है, से संबंधित मानकों और नियमों के अतिक्रमण के लिए किसी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को , निदेश जारी करने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहृत कर सकेगी या उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का अवलम्ब ले सकेगी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसी कार्रवाई करना लोकहित में आवश्यक है: -
TABLE
सारणी
Jurisdiction
Sl. Name of the Boards
अधिकारिता
बोर्ड का नाम
No.
क्रम. सं०
(3)
(1) (2)
(3)
(2)
(1)
सम्पूर्ण राज्य
1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड
Whole of State
1. Chhattisgarh Environment Conservation Board
सम्पूर्ण राज्य
2. झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2. Jharkhand Pollution
Whole of State
Control Board
3. उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण और
सम्पूर्ण राज्य 3. Uttaranchal Environment Protection प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Whole of State
Pollution Control Board
[सं० 1 ( 35 )/96-पी.एल. ]
[No. 1 (35)/96-PL] सुधीर मित्तल, संयुक्तसचिव
SUDHIR MITAL . Jt. Secy.
694 GI/2005
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