रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99 भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप- खण्ड (i)
PART I-Section 3 Sub-section( i)
प्राधिकार से प्रकाशितः
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 96]
नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2005/फाल्गुन 13, 1926
No. 96]
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2005/PHALGUNA 13 , 1926
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 मार्च , 2005
सा.का.नि. 156 ( अ ) .- राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है : - यतः मेरा , भारत के राष्ट्रपति आ० प० जै ० अब्दुल कलाम का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें गोवा राज्य का शासन भारत के संविधान ( जिसे इसमें इसके पश्चात् संविधान कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;
अतः , अब , मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैंः-
(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूं;
(ख ) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकारके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; और
( ग ) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्ः-
(i) इस उद्घोषणा के खंड ( क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में
740 GI/2005
(1) }
[PART II-SEC . 3 ( i) ]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;
( ii ) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात्: -
अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा उक्त राज्यके विधान मंडल को निदेश करने से है;
अनुच्छेद 151 के खंड ( 2 ) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा उक्त राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली लेखाओं संबधी रिपोर्टों को उक्त राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;
अनुच्छेद 163 और 164; अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 3 ) का उतना भाग जितने का संबंध उक्त राज्य की सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बंटवारे से है;
अनुच्छेद 167; अनुच्छेद 169 के खण्ड ( 1 ) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है ;
(क); अनुच्छेद 174 का खण्ड ( 1 ) , और खण्ड ( 2 ) का उप- खण्ड अनुच्छेद 175 से 178 (दोनों को शामिल करते हुए ) ;
अनुच्छेद 179 के खण्ड ( ख) और ( ग ) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक;
अनुच्छेद 180, 181 , 188 , 189 , 193 , 194 , 196 , 198
और अनुच्छेद 199 का खण्ड (3 ) और ( 4 ) ; अनुच्छेद 208 से 211 ( दोनों को शामिल करते हुए ) ;
अनुच्छेद 213 के खण्ड ( 1 ) का परन्तुक और खण्ड ( 3 ) का परन्तुक; और [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
अनुच्छेद 323 के खण्ड ( 2 ) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध उक्त राज्य के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्य संबंधी रिपोर्ट के ज्ञापन सहित उक्त राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है;
(iii )
संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ, उक्त राज्य के संबंध में, राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायेगा, और उसमें उक्त राज्यके विधान मण्डल के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो , संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और , विशिष्टतया , अनुच्छेद 213 में उक्त राज्य के राज्यपाल और विधान मण्डल के प्रति निदेशों का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगाः
परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 159 ( दोनों को शामिल करते हुए ) , अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वित्तीय अनुसूची के पैरा 1 से पैरा 4 ( दोनों को शामिल करते हुए ) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राष्ट्रपति को इस खण्डके उपखण्ड ( i ) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझें, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित नहीं करेगीः
(iv)
संविधान में उक्त राज्य के विधान मण्डल के, या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों वह उन अधिनियमों और विधियों को भी समाविष्ट करता है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड ( 1 ) के उपखण्ड ( क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, और गोवा राज्य में यथा प्रवृत्त गोवा, दमन एवं दीव साधारण खण्ड अधिनियम, 1965 ( 1965 का संख्यांक 7 ) , और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( 1897 का 10 ) का उतना भाग , जितना राज्य की विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानों यह उक्त राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।
नई दिल्ली
आ. प. जै . अब्दुल कलाम दिनांक: 4 मार्च, 2005
राष्ट्रपति
[फा. सं. V/ 11013/1/2005- सी.एस.आर. ]
धीरेन्द्र सिंह , गृह सचिव [PART II-SEC. 3(1)]
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 4th March, 2005
G.S.R. 156(E) .-The following Proclamation by the President is published for general information :---
WHEREAS , I , A.P.J.Abdul Kalam , President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Goa cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as the Constitution . )
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution , and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I -
(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of the said State ;
(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation , namely: -
:
(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause ( a) of this Proclamation, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to the said State is hereby suspended , namely: -
so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the said State;
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the said State , of the reports relating to the accounts to be submitted to the Governor of the said State by the Comptroller and Auditor- General of India;
articles 163 and 164;
so much of clause (3 ) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the said State;
article 167;
so much of clause ( 1 ) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of the said State;
clause ( 1 ) , and sub- clause ( a) of clause (2) , of article 174;
articles 175 to 178 (both inclusive) ;
هر clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;
articles 180 , 181 , 188 , 189 , 193 , 194 , 196, 198 and clauses (3) and (4) of article 199 ;
articles 208 to 211 (both inclusive ) ;
the proviso to clause ( 1 ) and the proviso to clause (3) of article 213 ; and
so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report as to the work done by the State Public Service Commission in relation to the said State with a memorandum before the Legislature of the said State ;
[PART I- SEC. 3 (1 ) ]
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( iii)
any reference in the Constitution to the Governor shall , in relation to the said State , be construed as a reference to the President , and any reference therein to the Legislature of the said State shall , in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires , as a reference to Parliament , and , in particular , the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the said State , shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:
Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153 , articles 155 to 159 (both inclusive) , article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 ( both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub - clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;
(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made , in exercise of the powers of the Legislature of the said State , by Parliament by virtue of this Proclamation , or by the President or other authority referred to in sub- clause (a) of clause ( 1 ) of article 357 of the Constitution , and the Goa, Daman and Diu General Clauses Act , 1965 (No. 7 of 1965) , as in force in the State of . Goa, and so much of the General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897) , as applies to State laws , shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.
A. P. J. ABDUL KALAM New Delhi The 4th March, 2005
President
[ F. No. V/ 11013 / 1/2005 -CSR]
DHIRENDRA SINGH, Home Secy.
7 [ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
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आदेश
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2005
सा.का.नि. 157 (अ ) .- राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है : - भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज मार्च , 2005 के चौथे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड ( ग ) के उपखण्ड ( i ) के अनुसरण में मैं, एतद्वारा , निदेश देता हूं कि गोवा राज्य की सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण , निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।
आ. प. जै . अब्दुल कलाम नई दिल्ली
राष्ट्रपति दिनांक: 4 मार्च, 2005
[फा. सं. V/ 11013/1/2005-सी.एस.आर. ]
धीरेन्द्र सिंह , गृह सचिव
ORDER
New Delhi , the 4th March, 2005
G.S.R. 157 (E ) . The following Order by the President is published for general information:-
In pursuance of sub - clause ( i ) of clause ( c) of the Proclamation issued on this , the 4th day of March , 2005 , by me under article 356 of the Constitution of India , I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Goa and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State , which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall , subject to the superintendence , direction and control of the President , be exercisable also by the Governor of the said State .
New Delhi
A. P. J. ABDUL KALAM
President The 4th March, 2005
[F. No. V/ 11013/ 1 /2005 - CSR ]
DHIRENDRA SINGH, Home Secy.
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