रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D.L. -33004/99 भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 29]
नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 4, 2005/फाल्गुन 13, 1926
No. 29]
NEW DELHL, FRIDAY, MARCH 4, 2005/PHALGUNA 13, 1926
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नईदिल्ली, 4 मार्च, 2005
फा. सं. 14-1/2005-एफ.ए.- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 ( 1997 का 24 ) की धारा 11 तथा 12 के साथ पठित धारा 36 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :
संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ 1.
1) इस विनियम का नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना की प्राप्ति) विनियम , 2005 (2005 का 3) होगा ।
(Π यह पूरे भारत में लागू होगा ।
III) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।
परिभाषा 2.
इस विनियम में , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
(क) ' अधिनियम' का आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) है ।
(ख) ' सूचना' का आशय प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदाता से हस्तगत अथवा प्राप्त सूचना से है । इस प्रकार की सूचना में रिकॉर्ड, प्रलेख आदि शामिल हो सकते हैं, और ये मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक अथवा किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं ।
730 G1/2005
(1) .
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(ग) ऐसे अन्य सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां प्रयुक्त किया गया है, परन्तु जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अर्थ अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट किया गया है ।
3. गोपनीयता का अनुरोध तथा इस संबंध में निर्णय
(1) कोई भी सेवा प्रदाता, अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को किसी प्रकार की सूचना देते समय लिखित में यह अनुरोध कर सकता है कि उस सूचना को या उसके किसी भाग को गोपनीय रखा जाए । जिस भाग को गोपनीय रखने का अनुरोध किया गया हो , उसके बारे में वह एक गैर- गोपनीय सार भी प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार के अनुरोध के साथ सूचना को गोपनीय रखने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा और सूचना अथवा उसके भाग को गोपनीय के रूप चिह्नित (मार्क) भी किया जाएगा।
(2) जहां प्राधिकरण की यह राय हो कि सूचना उजागर करना जनता के हित में आवश्यक अथवा उचित है तो वह विनियम 6 के प्रावधानों के आलोक में ऐसा करेगा परन्तु जहां प्राधिकरण सेवा प्रदाता का अनुरोध अस्वीकार करने का प्रस्ताव करता है, वहां प्राधिकरण ऐसा करने के कारणों को लिखित में सेवा प्रदाता को सूचित करेगा और उसे अपने द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इसके विरूद्ध आवेदन करने का अवसर प्रदान करेगा। उसके अनुरोध , यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेगा । जहां प्राधिकरण सेवा प्रदाता के अनुरोध को अस्वीकार करता है वहां इस सूचना को उजागर करने के कम से कम 7 दिन पहले ऐसा करने के कारणों को उसे लिखित में संसूचित करेगा ।
4. सूचना प्राप्त करना
ऐसा सेवा प्रदाता जो दूसरे सेवा प्रदाता से संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहता है वह इसके लिए प्राधिकरण से लिखित में अनुरोध करेगा और उसकी एक प्रति उस सेवा प्रदाता को भी देगा जिससे संबंधित सूचना मांगी गई हो । इस प्रकार के अनुरोध में उन प्रयोजनों तथा कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसके लिए यह सूचना अपेक्षित हो।
5. सूचना उजागर करने का अनुरोध अस्वीकार करना
विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त. होने पर, प्राधिकरण यह जांच करेगा कि क्या मांगी गई सूचना को उजागर करने के संबंध में विनियम 6 के अंतर्गत कोई छूट प्राप्त है अथवा क्या विनियम 7 में निहित अनुरोध अस्वीकार करने का कोई आधार इस पर लागू होता है । यदि प्राधिकरण की राय में सूचना को इस प्रकार की छूट प्राप्त है अथवा अनुरोध अस्वीकृत करने का कोई आधार है अथवा अनुरोध उचित अथवा प्रमाणिक नहीं है अथवा यह किसी वैध प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है अथवा यह जनहित में नहीं है तो प्राधिकरण अनुरोध अस्वीकार करेगा । प्राधिकरण , ऐसे सेवा प्रदाता को, जिसने सूचना प्राप्त करने का अनुरोध किया हो, अनुरोध अस्वीकार करने के कारणों को लिखित में संसूचित करेगा । [ भाग III- खण्ड 4 ]
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3 6. सूचना उजागर करने से छूट
ऐसी सूचना जो निम्न में से किसी भी श्रेणी में आती हो उसे इस विनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उजागर किए जाने से छूट प्राप्त है :
(i) ट्रेड तथा वणिज्यिक गोपनीयता और ऐसी सूचना जो कानून द्वारा रक्षित हो ।
(ii) वाणिज्यिक तथा वित्तीय दृष्टि से ऐसी संवेदनशील सूचना जिसे उजागर करने से सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ अथवा अनुचित हानि होने की संभावना हो अथवा जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति से समझौता होता हो ।
7. सूचना प्राप्त करने से संबंधित अनुरोध अस्वीकार करने का आधार
विनियम 6 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण सूचना प्राप्त करने से संबंधित अनुरोध को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकार कर सकता है :
(i) अनुरोध का स्वरूप बहुत ही आम किस्म का हो, अथवा
(ii) अपेक्षित सूचना की मात्रा इतनी अधिक हो कि इसे पुनः प्राप्त करने (Retrieval) पर प्राधिकरण को बहुत अधिक संसाधन लगाने की आवश्यकता हो, अथवा
(iii) सूचना पहले ही प्रकाशित की गई हो अथवा उसे जल्दी ही प्रकाशित किए जाने की संभावना हो अथवा उसे समय- समय पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता हो ।
8. सूचना का स्वरूप
प्राधिकरण जिस रूप में भी सूचना प्रदान करना उचित समझेगा सूचना प्रदान करेगा ।
9. पृथक्करण
सूचना उजागर किए जाने के संबंध में प्राप्त छूट के आधार पर प्राधिकरण द्वारा सूचना प्रदान करना अस्वीकार किए जाने की स्थिति में प्राधिकरण सूचना के उस भाग को मुहैया करा सकता है, जिसे छूट न प्राप्त हो और जिसे छूट प्राप्त भाग से उपयुक्त तरीके से पृथक किया जा सकता है । [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
10. कानून के प्रवर्तन (Enforcement ) के लिए अपेक्षित सूचना
किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कानूनी रूप से मांगी गई अथवा कानून के प्रवर्तन तथा पालन के लिए अपेक्षित किसी सूचना के संबंध में इस विनियम में निहित कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा ।
शुल्क
11.
इस विनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए 500 रु० प्रति पृष्ठ शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।
व्याख्यात्मक ज्ञापन
12.
इस विनियम के अनुबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इस विनियम को जारी करने की पृष्ठभूमि तथा कारण स्पष्ट किए गए हैं ।
सामान्य
13.
इस विनियम के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होन की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।
आदेशानुसार,
हर्षवर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार
[विज्ञापन III/IV/ 142/2004/असा.]
अनुबंध
व्याख्यात्मक ज्ञापन
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 की धारा 11 की उपधारा (4) के अनुसार प्राधिकरण को अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी है । अतः यह महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेने के लिए उपयोग में लाई गई सूचना की भागीदारी लोगों के साथ की जाए । ऐसी सूचना, जिसे लोगों के समक्ष उजागर किया जा सकता है , की अपनी सीमाएं हैं । वाणिज्यिक हित , व्यापर की गोपनीयता अथवा बौद्धिक सम्पदा जैसे कुछ क्षेत्र हैं, जिन्हे रक्षित रखा जाना चाहिए । इन्हें उजागर करने से पार्टी की प्रातिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचेगा । अतः सूचना प्रदान करने में जनहित तथा संवेदनशील सूचना को गोपनीय रख कर सेवा प्रदाताओं के वाणिज्यिक हितों के बीच संतुलन रखना होता है। [भाग III-खण्ड 4]
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5 प्राधिकरण ने "अन्तःसंयोजन विनियम रजिस्टर, 1999" तथा " अंतःसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004 " जारी किया है । इन विनियमों में यह व्यवस्था की गई है कि लोग कैसे दूरसंचार तथा ब्राडकास्टिंग के क्षेत्र में अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । लेखांकन पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2004 में, विनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत वित्तीय सूचना की गोपनीयता की व्यवस्था की गई है । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किसी भी सेवा प्रदाता से उसके कार्यों के संबंध में सूचना मांग सकता है । ट्राई द्वारा पहले जारी किए गए विनियमों में प्राधिकरण के पास उपलब्ध ऐसी सूचना, जिनके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है, को उजागर किए जाने के मार्ग निर्देश जारी नहीं किए गए हैं । यह विनियम इस रिक्ति को भरने के लिए जारी किया जा रहा है ।
चूंकि ट्राई उसे प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के संबंध में एक व्यापक विनियम बना रहा है, इसलिए अन्य विशिष्ट विनियमों/ आदेशों के संबंध में इसी प्रकार के प्रावधानों की कोई आवश्यकता नहीं है और अतः इन विनियमों / आदेशों के संगत प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता होगी ।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
NewDelhi , the 4thMarch, 2005
F. No. 14-1/2005- FA.- In exercise ofthe powers conferred by Sub- section ( 1 ) of Section 36 readwith Sections 11 and 12 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulation, namely:-
1. Short title , extent and commencement
(i) This Regulation may be called the " Telecom Regulatory Authority of India (Access to Information) Regulation, 2005" ( 3 of 2005) .
(ii ) It extends to the whole of India.
(iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Definitions : -
In this Regulation, unless the context otherwise requires , -
(a) " Act " means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) ;
( b) " Information " means information obtained or received by the Authority from a service provider under the Act Such information may include records , documents , etc. , whether in printed, electronic or any other form.
(c) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act .
3. Request for confidentiality and decision thereon
( 1 ) A service provider furnishing any information to the Authority under the Act, may make a request in writing to keep that information or a part thereof confidential , [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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in which case he shall also furnish a non -confidential summary of the portion sought to be kept confidential. Such a request shall be accompanied by the reasons for keeping the information confidential , and the information or the part thereof shall also be marked as confidential .
(2) Where the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to disclose the information in public interest , it shall do so in the light of the provisions of Regulation 6 ; provided that where the Authority proposes to reject the request of the service provider, it shall inform him in writing the reasons for doing so , and give him an opportunity to make a representation against the same within a period stipulatedby it . On consideration of his representation, if any, the Authority shall take a final decision . Where the Authority rejects the request of the service provider , it shall communicate to him in writing the reasons for doing so , at least 7 days before making the disclosure.
4. Seeking Access to information
A service provider seeking access to information of another service provider shall make a request in writing to the Authority, with a copy to the service provider whose information is being sought . Such a request shall clearly state the purpose and the reasons for which the information is required.
5. Rejection of Request for Disclosure
On receipt of a request under regulation 4 , the Authority shall examine whether the information sought is exempt from disclosure under regulation 6, or is covered by one of the grounds for refusal contained in regulation 7. If the Authority is of the view that the information is so exempt, or is covered by one of the grounds for refusal , or the request is not reasonable or genuine , or has not been made for legitimate purpose, TheAuthority or is not in public interest, the Authority shall reject the request . shall communicate in writing the reasons for rejection of the request to the service provider who had sought access to information .
6. Exemption from disclosure of Information
Information covered by any of the following categories shall be exempt from disclosure under the provisions of the Regulation:
(i) trade and commercial secrets and information protected by law;
(ii ) Commercially and financially sensitive information , the disclosure of which is likely to cause unfair gain or unfair loss to the service provider; or to compromise his competitive position .
7. Grounds for refusal of access to information
Without prejudice to the provisions of regulation 6, the Authority may refuse access to information where:
(i) the request is too general in nature ; or
(ii ) the information required is so voluminous that its retrieval would involve disproportionate diversion of the resources of the Authority , or [भाग III- खण्ड 4]
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7 (iii ) the information has already been published, or is likely to be published soon, or is regularly published from time to time.
8. Form of Information
The Authority shall provide the information in the form it considers proper.
9. Severability
It the Authority refuses access to information on the ground that it is exempt from disclosure, then the Authority may give access to that part of information which is not exempt, and which can reasonably be severed from the other part which is exempt.
10. Information required for law enforcement
Nothing contained in this Regulation shall apply to information lawfully required by a Government agency or required in connection with enforcement or administration of law.
Fee
11.
A fee of Rs . 500 per page shall be charged for providing information under this Regulation.
12 Explanatory Memorandum
This Regulation contains at Annexure an explanatory memorandum that explains the background and reasons for issuance of this Regulation.
13 General
In case of any doubt with regard to the interpretation of any provision of this Regulation , the decision of the Authority shall be final .
ByOrder,
HARSHA VARDHANA SINGH, Secy. -cum-Principal Advisor
[ADVT. III/IV/142/2004/Exty. ] .
Annexure
Explanatory Memorandum
As per sub section (4) of the Section 11 of the TRAI Act, 1997, the Authority has to ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions . It is therefore important that the information used for decision-making is shared with the people: The information, which can be disclosed to the public, has to have its limitations . There are areas of information that should remain protected like information on commercial interests, trade secrets, or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a party. Therefore a [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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balance is to be maintained between the interest of public in accessing information and commercial interests of service providers by keeping sensitive information as confidential .
The Authority has issued " The Register of Interconnection Regulation, 1999 " and " The Register of Interconnection Agreement (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004 " . These Regulations provide how members of the public can access information relating to interconnection agreements in the telecom and broadcasting sector . The Reporting System on Accounting Regulation, 2004 provides for confidentiality of the financial information submitted under various provisions of the Regulation. TRAI can also call for information under Section 12 of the TRAI Act from any service provider in relation with its affairs . The Regulations already issued by TRAI do not provide guidance on disclosure of information available with the Authority for which confidentiality has been claimed. The present Regulation is being issued to fill up this gap .
As TRAI is making a comprehensive Regulation on confidentiality of information provided to it ,there is no necessity of having similar provisions in other specific Regulations /Orders , and therefore the relevant provisions of these Regulations/Orders would need suitable amendment.
Printedby the Manager, Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Publishedby the Controller of Publications , Delhi - 110054.