रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D.L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1- खण्ड 2
PARTI Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5
नई दिल्ली, बुधवार , मार्च 16 , 2005 /फाल्गुन 25, 1926
No. 5]
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16 , 2005/PHALGUNA 25 , 1926
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली, 14 मार्च, 2005
सं. 12016/17/2004- एससीडी( आर.एल.सैल ).- जबकि भारत सरकार को उन अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्ध- खानाबदोश जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक आवश्यकताओं की जानकारी है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य के बीच फैले हुए हैं । न्यूनतम साझा कार्यक्रम के 6 बुनियादी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की शिक्षा और रोजगार में अवसर की पूर्ण समानता प्रदान करने के संबंध में है । 2. जबकिदिनांक 22-11-2003 की राजपत्र अधिसूचना के तहत आयोग बहुत से कारणों से अधिक प्रगति नहीं कर सका और इन समूहों की समस्या को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है ।
3. जबकि आयोग का अधिदेश अधिक सुस्पष्ट और इन समुदायों की आर्थिक एवं शैक्षिक विकास पर केन्द्रित होगा जोकि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के 6 बुनियादी सिद्धांतों में से एक है । यह विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की शिक्षा और रोजगार में अवसर की पूर्ण समानता प्रदान करता है ।
4. अतः अब भारत सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति की राजपत्र अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के लिए उक्त आयोग का पुनर्गठन करने का संकल्प किया है । आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा ।
5. आयोग के निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे :
(क ) परिसम्पत्ति और स्व- रोजगार अवसर सृजित करके अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्ध- खानाबदोश " जनजातियों" का जीवन स्तर सुधारने के लिए आर्थिक उपायों को विनिर्दिष्ट करना;
(ख ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ें वर्गों के आर्थिक विकास के लिए गठित की गई विद्यमान चैनेलाइजिंग एजेंसियों का उपयोग करने हेतु, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन समूहों के लिए आर्थिक विकास पैकेज का विस्तार करने के उपाय सुझाना; और
(ग ) उनकी शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की पहचान करना;
(२ ) उनसे संबंधित या नासंगिक कोई अन्य सिफारिशें करना, जिन्हें आयोग आवश्यक समझता हो ।
865 6/2005
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PARTI-SEC. 2 ] 6. आयोग , ऐसी, सूचनाएं केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं किसी अन्य प्राधिकरण, संगठनों अथवा व्यक्तियों से एकत्रित करेगा जिन्हें वह अपने उद्देश्य के लिए आवश्यक या संगत समझता हो और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन को प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों को प्रदान करेगा।
7. आयोग कार्यकरण के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करेगा और जब कभी वह आवश्यक समझे , भारत के किसी भी भाग का दौरा करेगा । 8. आयोग , अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
पी. नारायण मूर्ति, संयुक्त सचिव MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
RESOLUTION
New Delhi, the 14th March, 2005
No. 12016/17/ 2004- SCD (R.L. Cell) .-Whereas the Government of India has been scized of the educational and economic needs of the Denotified, Nomadic and Semi -nomadic 'Tribes ' , which are spread amongst the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and others . One of the six basic principles of Common Minimum Programme is addressed to provide for full equality of opportunity, particularly in education and employment of Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and religious minorities .
2. Whereas the Commission set up vide Gazette Notification dated 22-11-2003 could not, for a number of reasons , been able to make much headway and the problem of these groups does need to be carefully looked into .
3. Whereas the mandate of the Commission would have to be more specific and focused on economic and educational development of these communities , which would be in consonance with one of the six basic principles of the National Common Minimum Programme , which seeks to provide for the equality of opportunity, particularly in education and employment of Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and religious minorities.
4. Now, therefore, the Government of India has resolved to re - constitute the said Commission for one year from the date of Gazette Notification of appointment of the Chairperson . The Commission shall comprise of one Chairperson, one Member and one Member Secretary .
5. The Commission shall have the following Terms of Reference :-
(a) To specify the economic interventions required for raising the living standards of Denotified , Nomadic and Semi Nomadic ' Tribes' by asset creation and self- employment opportunities ;
(b) To recommend measures to utilise the existing channeling agencies set up for the economic development of SC/ STs and OBCs for extending an economic development package to these groups , keeping in view their specific requirements ; and
(c) To identify programmes required for their education, development and health;
(d) To make any other connected or incidental recommendation , that the Commission deems necessary .
6. The Commission shall obtain such information, as they may consider necessary or relevant for their purpose from the Central Government, the State Governments and any other authorities , organizations or individuals and outsource the specific research and evaluation studies in the concerned States/Union Territories to the reputed research institutes .
7. The Commission will devise its own procedure ofworking and may visit any part of India as when considered necessary .
8. The Commission will submit its report within one year from the date of appointment of Chairperson .
P. NARAYANA MURTHY, Jt . Secy .
Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Publishedby the Controller of Publications , Delhi - 110054.