REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 -उप- खण्ड (i)
PART II Section 3-Sub- section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 460]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 17 , 2005 /कार्तिक 26 , 1927
No. 460]
NEW DELHI , THURSDAY, NOVEMBER 17, 2005/KARTIKA 26 , 1927
गृह मंत्रालय
(सी.एस. प्रभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2005
सा.का.नि. 668( अ ) केन्द्रीय सरकार, बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध भारत गणतंत्र की सरकार और मारीशस गणराज्य की सरकार पर लागू होंगे और भारत तथा मारीशस सरकार के बीच हुई संधि को अधिसूचित करती है, जो निम्नानुसार हैः-
कैदियोंके अंतरण के संबंध में भारत गणतंत्र की सरकार तथा मारीशस गणराज्य की सरकार के बीच करार
मारीशस गणराज्य की सरकार तथा भारत गणतंत्र की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी देश कहा गया है ;
कैदियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की इच्छा से; और
यह मानते हुए कि यह उद्देश्य कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दण्डित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सजा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;
(1)
3315 01/2005 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :
अनुच्छेद 1
परिभाषा
इस करार के प्रयोजन के लिए :
(क) " निर्णय " से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के उस निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो ।
(ख ) " ग्रहणकर्ता देश " से तात्पर्य उस देश से है जिसको कैदी को सजा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जाएगा अथवा अंतरित किया गया हो;
(ग) " दण्ड" से तात्पर्य किसी निश्चित समयावधि अथवा आजीवन कारावास के दण्ड अथवा आजादी से वंचित रखे जाने की उस कार्रवाई से है जिसका आदेश अपने दंड अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा दिया गया हो:
( घ) "कैदी " से तात्पर्य संविदाकारी देशों में फिलहाल लागू कानून के अंतर्गत स्थापित न्यायालयों सहित किसी दण्ड न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति सेहै;
(ङ) " अंतरणकर्ता देश " से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दण्ड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जाएगा या जिसे अंतरित कर दिया गया हो ।
अनुच्छेद 2
सामान्यसिद्धांत
1. इस करार के प्रावधानों के अनुसार एक संविदाकार देश के भूभाग में कैदी को सजा काटने के लिए दूसरे देश के भूभाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सजा काट सके।
2 . अंतरण का अनुरोध, संविदाकार देश के कानून के अनुसार किसी ऐसे कैदी द्वारा , जो किसी संविदाकार देश का नागरिक हो अथवा उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संविदाकार देश को आवेदन प्रस्तुत करके तथा उस संविदाकार देश की सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है ।
भारत का राजपत्र
असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( 1) ]
अनुच्छेद 3
अंतरण की शर्तें
1. इस करार के अंतर्गत किसी कैदी को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है:
(क) वह व्यक्ति ग्रहणकर्ता देश का नागरिकहो ;
(ख ) कैदी को मृत्यु दण्ड नहीं दिया गया हो ;
(ग) निर्णय अंतिम हो;
(घ) अंतरणकर्ता देश में कैदी के विरुद्ध कोई जांच , विचारण अथवा कोई अन्य कार्यवाही लंबित न
हो;
(ङ) अंतरण का अनुरोध प्राप्त होने के समय कैदी के दंड के अभी कम से कम छः माह बाकी हों
अथवा वह आजीवन कारावास का दंड भुगत रहा हो;
( च) कि व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिस कृत्य अथवा गलती के लिए दंड दिया गया था , वे
ग्रहणकर्ता देश में अपराध के रूप में दंडनीय हो अथवा यदि उस देश के भूभाग में वे कृत्य
किए जाते तो वे अपराध माने जाते;
(छ ) कैदी को किसी अपराध के लिए सैन्य नियम के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया गया हो ;
(ज ) ग्रहणकर्ता देश में कैदी की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता,
सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;
( झ ) अंतरण के संबंध में कैदी द्वारा दी गई सहमति अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा कैदी की
आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर
संविदाकार देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति; और
(ञ) अंतरणकर्ता और ग्रहणकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो ।
2. आपवादिक मामलों में , यदि कैदी द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी
अंतरणकर्ता और ग्रहणकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं ।
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[PART II-SEC. 3 (1) ]
अनुच्छेद 4
सूचना भेजने का दायित्व
1. यदि कैदी इस समझौते के अंतर्गत, अंतरण की अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो अंतरणकर्ता देश
ग्रहणकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भेजेगा बशर्ते कि ग्रहणकर्ता अथवा अंतरणकर्ता देश
द्वारा पहले से ही यह निर्णय किया जा चुका हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं हैः
(क) कैदी का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;
(ख) ग्रहणकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
(ग) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दोषसिद्ध तथा दंड आधारित था;
( घ ) दंड की प्रकृति , समयावधि एवं प्रारम्भ होने की तारीख ;
( ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत कैदी
के खिलाफ दंड पारित किया गया;
(च) कैदी की चिकित्सा , सामाजिक या कोई अन्य रिपोर्ट जो उसके आवेदन पत्र का निपटान करने
या उसके कारावास की प्रकृति का निर्णय करने के लिए संगत हो ;
(छ) कोई अन्य जानकारी जिसके लिए ग्रहणकर्ता देश यह विनिर्दिष्ट करे कि यह उसके अंतरण की
सम्भावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत कैदी
को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
(ज) अंतरित किए जाने वाले कैदी का या अंतरणकर्ता राष्ट्र के कानूनों के अनुरुप उसकी ओर से
कार्य करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति का अनुरोध ; और
(झ) किसी विवाचन पूर्व नजरबंदी , क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को
शामिल करते हुए एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो
चुकाहै ।
2. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से ग्रहणकर्ता देश
अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज तभी भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता
देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है:
(क) एक विवरण या दस्तावेज जिसमें यह उल्लेख हो कि कैदी ग्रहणकर्ता देश का नागरिक है;
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II - खण्ड 3 (i)]
(ख ) यह मानते हुए कि वे कृत्य अथवा चूकें ग्रहणकर्ता देश के कानून के अंतर्गत एक अपराध है या यदि उनके क्षेत्र में की जाती तो उन्हें अपराध माना जाता, ऐसे कृत्यों अथवा चूकों के लिए ग्रहणकर्ता देश के संबंधित कानून की एक प्रति जिसके कारण अंतरणकर्ता देश में सजा सुनायी गई हो ।
(ग ) कैदी के अंतरण के बाद ग्रहणकर्ता देश में दंड की अवधि और प्रवर्तन से संबंधित किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण और साथ में यदि लागू हो तो, उसके अंतरण पर इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण ;
(घ ) कैदी का अंतरण स्वीकार करने के लिए ग्रहणकर्ता देश की इच्छा और कैदी के शेष बचे दंड का प्रबंध करने की वचनबद्धता; और
(ङ) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश जरूरी समझे ।
अनुच्छेद 5
अनुरोध एवं उत्तर
1. अंतरण संबंधी अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में, यदि कोई हो , लिखित में किए जाएंगे तथा ये राजनयिक चैनलों के माध्यम से अनुरोधकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से अनुरोध किए जाने वाले देश के केन्द्रीय प्राधिकरण को संबोधित होंगे । इन अनुरोधों के उत्तर इन्हीं चैनलों के माध्यम से दिए जाएंगे ।
2. इस अनुच्छेद के पैरा । के प्रयोजनार्थ भारत के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकारी, गृह मंत्रालय होगा, और मारीशस गणराज्य की सरकार के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय होगा ।
3 . अनुरोध प्राप्तकर्ता देश अनुरोध करने वाले देश को तत्काल अपने इस निर्णय से अवगत कराएगा कि वह इस अंतरण के अनुरोध से सहमत है अथवा नहीं ।
अनुच्छेद 6
सहमति तथा उसका सत्यापन
1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 ( i ) के अनुसार अंतरण की सहमति देने वाला व्यक्ति ऐसी सहमति स्वेच्छापूर्वक और उसके विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ दे रहा है । ऐसी सहमति देने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून से अधिशासित होगी ।
2. अंतरणकर्ता देश ग्रहणकर्ता देश को यह सत्यापित करने का अवसर देगा कि सहमति इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i ) )
अनुच्छेद 7
ग्रहणकर्ता देश पर अंतरण का प्रभाव
1.. ग्रहणकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 8 में दी गई शर्तों के तहत किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के जरिए, जैसा भी उसके राष्ट्रीय कानून के तहत अपेक्षित हो , दंड का प्रवर्तन जारी रखेगा ।
2. इस करार के अनुच्छेद 10 के उपबंधों के अध्यधीन दंड का प्रवर्तन ग्रहणकर्ता देश के कानून द्वारा नियंत्रित होगा और केवल वही देश सभी उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा ।
अनुच्छेद 8
दंडका सतत प्रवर्तन
1. होगा। ग्रहणकर्ता देश अंतरणकर्ता देश द्वारा यथानिर्धारित सजा के कानूनी स्वरूप और अवधि से बाध्यकारी
2. तथापि, यदि दिया गया दंड अपने स्वरूप अथवा अवधि अथवा दोनों ही दृष्टियों से ग्रहणकर्ता देश के कानून से असंगत हो अथवा उसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो तो वह देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा दंड को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित सजा अथवा उपाय में परिवर्तित कर सकता है । जहां तक इसके स्वरूप तथा अवधि का संबंध है, सजा अथवा उपाय यथासंभव अंतरणकर्ता देश के फैसले में दी गई सजा के संगत होने चाहिएं । तथापि इससे अंतरणकर्ता देश में दी गई सजा के स्वरूप अथवा अवधि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अनुच्छेद १
अंतरणकर्ता देश पर दंड पूरा होने का प्रभाव
जब ग्रहणकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 ( क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दंड प्रवृत कर दिया गया है तो ऐसी अधिसूचना का प्रभाव अंतरणकर्ता देश में उस दंड का पूरा होना माना जाएगा ।
अनुच्छेद 10
निर्णय की पुनरीक्षा
केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा संबंधी किसी आवेदन जिसमें क्षमा , एमनेस्टी अथवा दंड को कम करना शामिल हो अथवा पुनरीक्षा या क्षमा के अन्य किसी तरीके पर अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों केअनुसार निर्णय लेगा ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ]
अनुच्छेद 11
दंडके प्रवर्तन कीसमाप्ति
जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो ग्रहणकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।
अनुच्छेद 12
दंडके प्रवर्तन संबंधी सूचना
1. ग्रहणकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगाः
(क) जब दंड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो ; अथवा
(ख ) यदि दंड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले कैदी हिरासत से भाग जाता है तो ऐसे मामलों में
ग्रहणकर्ता देश कैदी को गिरफ्तार कराने का हर संभव प्रयास करेगा ताकि वह अपनी शेष
बची सजा काट सके और यह कि हिरासत से भागने के अपराध के लिए कैदी पर ग्रहणकर्ता
देश के संगत कानून के अंतर्गत अभियोग चलाया जाए।
2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो तो ग्रहणकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट
प्रस्तुत करेगा।
अनुच्छेद 13
अभिवहन
यदि कोई भी संविदाकार देश कैदियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकार देश इस करार के अनुसरण में अपने भूभाग से अंतरित किए जाने वाले कैदियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा लेकिन वह किसी ऐसे कैदी के अभिवहन से मना कर सकता है जो स्वयं उसका राष्ट्रिक/ नागरिक हो। ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को ऐसे अभिवहनके बारे में अग्रिम नोटिस देगा ।
अनुच्छेद 14
लागत
अंतरणकर्ता देश के अनन्य भूभाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर इस करार के प्रवर्तन में होने वाले सभी व्यय ग्रहणकर्ता देश द्वारा वहन किये जाएंगे। तथापि ग्रहणकर्ता देश अंतरण में होने वाले व्यय की सम्पूर्ण अथवा आंशिक वसूली कैदी अथवा किसी अन्य साधन से कर सकता है।
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GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(i) ]
अनुच्छेद 15
भाषा
अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा अंग्रेजी में अनुदित होंगे ।
अनुच्छेद 16
लागूहोने कादायरा
यह करार इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दंड के प्रवर्तन पर लागू होगा ।
अनुच्छेद 17
संशोधन
संविदाकारी देशों द्वारा सहमत इस करार के कोई संशोधन या आशोधन तभी प्रभावी होंगे जब राजनयिक टिप्पणियों के आदान -प्रदान द्वारा उनकी सम्पुष्टि हो जाए ।
अनुच्छेद 18
अंतिम प्रावधान
1. यह करार, अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा तथा अनुसमर्थन के लिखित दस्तावेजों के परस्पर विनिमय कीतिथिसे प्रवृत्त होगा।
2. यह करार उस तारीख से छः माह तक लागू रहेगा जिस तारीख को कोई भी संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को इसे समाप्त करने के बारे में लिखित सूचना देगा ।
3 . किसी भी परिसमापन के बावजूद यह करार उस कैदी के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिसे इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो ।
इस करार के साक्ष्य के रूप में अपनी- अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे नई दिल्ली में दिनांक 24अक्तूबर, 2005 को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में तैयार किया गया है।
भारत गणतंत्र की सरकार कीओरसे
शिवराज वि. पाटील गृहमंत्री
मारीशस गणराज्य की सरकार कीओरसे
मदन मुरलीधर दुल्लू विदेश, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सहकारिता मंत्री
[फा. सं. 17011/9/2004- पी.आर. ] ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(C.S. Division)
NOTIFICATION
New Delhi , the 17th November , 2005
G.S.R. 668 (E) . In pursuance of the Repatriation of Prisoners Act , 2003 published in the Gazette of India , Extraordinary Part II , Section 1 dated 30.9.2003 , the following agreement has been signed between the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Mauritius on the Transfer of Sentenced. Persons on 24th October , 2005 and is hereby published for general information: -
"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS ON THE TRANSFER OF PRISONERS
The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mauritius hereinafter referred to as the Contracting States ;
Desiring to facilitate the social rehabilitation of prisoners into their own countries ; and
331562105-2 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( 1 )]
Considering that this objective should be fulfilled by giving foreigners , who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society ;
Have agreed as follows :
ARTICLE 1
Definitions
For the purpose of this Agreement :
(a) "judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence ;
(b
) " receiving State " means a State to which the prisoner may be , or has been, transferred in order to serve his sentence ;
(c)
1
" sentence " means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
(d) "prisoner" means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
(e) "transferring State " means the State in which the sentence was imposed on the person who may be , or has been transferred.
ARTICLE 2
General Principles
1. A prisoner in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him.
2. Transfer may be requested by any prisoner who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State .
11
भारत का रजिपत्र असाधारण
[भाग II - खण्ड 3 ( i) ]
ARTICLE 3
Conditions for transfer
1. Aprisoner may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
(a) the person is a national of the receiving State ;
(b) the death penalty has not been imposed on the prisoner ;
(c) the judgment is final;
(d) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the prisoner in the transferring State ;
( e) at the time of receipt of the request for transfer , the prisoner still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment ;
(f) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
(g) the prisoner has not been convicted for an offence under the military law;
(h) transfer of custody of the prisoner to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty , security or any other interest of the transferring State;
( i) consent to the transfer is given by the prisoner or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary , by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State ; and
(j ) the transferring and receiving States agree to the transfer.
2. In exceptional cases , the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the prisoner is less than six months .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
ARTICLE 4
Obligation to furnish information
1. If the prisoner has expressed an interest in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
(a) the name and nationality , date and place of birth of the prisoner;
(b) his address , if any, in the receiving State;
(c) a statement of the facts upon which the conviction and sentence were based;
(d) the nature , duration and date of commencement of the sentence;
(d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the prisoner ;
(1) a medical , social or any other report on the prisoner , where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature ofhis confinement ;
(g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the prisoner of the full consequences of transfer for him under its law;
(H) the request of the prisoner to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State ; and
(i) a statement indicating how much of the sentence has already been served , including information on any pre - trial detention , remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence .
2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement , the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer :
(a) a statement or document indicating that the prisoner is a national of the receiving State ;
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(b) a copy of the relevant law of the receiving State constituting the acts or omissions , on account of which the sentence has been passed in the transferring State , as if such acts or omissions were an offence under the law of the receiving State or would constitute an offence if committed on its territory;
(c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after prisoner transfer including, if applicable , a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of this Agreement on his transfer ;
(d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the prisoner and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the prisoner; and
(e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.
ARTICLE 5
Requests and replies
1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed through the central authority of the requesting State through diplomatic channels to the central authority of the requested State . Replies shall be communicated through the same channels .
2. For the purpose of paragraph 1 of this Article , the central authority shall be , in relation to India, the Ministry of Home Affairs ; and in relation to the Republic of Mauritius , shall be the Prime Minister's office .
3. The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer .
ARTICLE 6
Consent and its verification
1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1 ( i) of Article 3 of this Agreement , does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State .
2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1)]
ARTICLE 7
Effect of transfer for the receiving State
1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law , under the conditions set out in Article 8 ofthis Agreement .
2. Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions .
ARTICLE 8
Continued enforcement of sentence
1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State .
2. If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of the receiving State , or its law so requires , that State may, by court or administrative order , adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law . As to its nature and duration the punishment or measure shall , as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State . It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.
ARTICLE 9
Effect of completion of sentence for the transferring State
When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1 ( a) of Article 12 of this Agreement that the sentence has been enforced , such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.
ARTICLE 10
Review of judgment
The transferring State alone shall decide on any application for review of the judgment which may include grant of pardon , amnesty or commutation of the sentence or any other mode of review or remission in accordance with its Constitution or other laws .
ARTICLE 11
Termination of enforcement of sentence
The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
ARTICLE 12
Information on enforcement of sentence
1. The receiving State shall notify the transferring State:
(a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
(b) if the prisoner escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the receiving State shall make every effort to have the prisoner arrested so that he serves the remainder of his sentence and that the prisoner be prosecuted for committing an offence under the relevant law of the receiving State on escape of prisoner .
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence , if so required by the transferring State .
ARTICLE 13
Transit
If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of a prisoner with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the prisoner being transferred pursuant to such arrangements , except that it may refuse to grant transit to any prisoner who is one of its own nationals . The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.
ARTICLE 14
Costs
Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State , except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may , however , seek to recover all or part of the costs of transfer from the prisoner or from some other source .
ARTICLE 15
Language
Requests and supporting documents shall be in English or accompanied by a translation into English .
ARTICLE 16
Scope of application
This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( 1)]
ARTICLE 17
Amendments
Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into effect when confirmed by an Exchange of Diplomatic Notes .
ARTICLE 18
Final provisions
1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged .
2. The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it .
3.. Notwithstanding any termination , this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoner who have been transferred under thisAgreement before the date on which such termination takes effect .
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto hy their respective Governments , have signed this Agreement .
Done in duplicate at New Delhi on the 24th day of October 2005 , in the Hindi and English languages , all texts being equally authentic .
For the Government of the Republic of India :
For the Government of the Republic of Mauritius :
Sd/-
Sd/-
SHIVRAJ V. PATIL HOME MINISTER
MADAN MURLIDHAR DULLOO MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS , INTERNATIONAL TREATIES & COOPERATION
[F. No. 17011 /9/2004-PR)
A. K. SRIVASTAVA, Jt . Secy.
Frinted by the Manager . Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.