रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 152]
नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2005/अग्रहायण 8 , 1927
No. 152]
NEW DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 29 , 2005 / AGRAHAYANA 8, 1927
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 नवम्बर , 2005
सं. 1-13 / 2005 - बी एण्ड सीएस.- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खण्ड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा (1 ) के खण्ड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं. 13-1 / 2004-आरईएसटीजी से निर्गत अधिसूचना सं. 39 [ एस.ओ. सं. 44 (ई) तथा 45 (ई) दिनांक 09/01/2004 ] के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के खण्ड (बी) के पैरा (ii) , (iii) तथा (iv) तथा , उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ
(i ) यह आदेश " दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश 2005 (2005 का 8 ) " कहा जाएगा ।
(ii) यह आदेश संपूर्ण भारत में लागू होगा ।
(iii ) यह आदेश 1.1.2006 से प्रभावी होगा ।
2. दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ (दूसरा संशोधन ) आदेश 2004 (2004 का 8 ) के साथ पठित दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ आदेश 2004 (2004 का 6) के पैरा 3 के खण्ड (ग) में " मल्टी सिस्टम ऑपरेटर / ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) " शब्दों के तत्काल बाद " ' फ्री टू एयर' तथा 'पे चैनल' दोनों के मामले में 26 दिसम्बर , 2003 को मौजूद दर, जमा 7% अधिकतम सीमा होगी के वर्तमान शब्द तथा आंकड़ों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं :
"1.1.2006 से फ्री टू एयर तथा पे चैनलों दोनों के मामले में 26.12.2003 को मौजूद दर, जिसमें 1.1.2005 से 7% की वृद्धि की अनुमति दी गई थी जमा इस प्रकार बढ़ाए गए प्रभारों का 4% अधिकतम सीमा होगी । "
(1)
3435 G1 /2005 [PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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3. व्याख्यात्मक ज्ञापन
इस आदेश के साथ अनुलग्नक ' क' के रूप में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है ।
आदेशानुसार,
राकेश कक्कड़ , कार्यवाहक सचिव एवं सलाहकार ( बी एण्ड सीएस )
[विज्ञापन- III/ IV/ 142/2005/असा. ]
अनुलग्नक-क
व्याख्यात्मक ज्ञापन
1. ट्राई ने 1.10.2004 के अपने यथासंशोधित आदेश के माध्यम से केबल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटरों द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों / ब्राडकास्टरों (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियां सहित) को, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा ब्राडकास्टरों (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियां सहित) को करों को छोड़कर भुगतान किए जाने वाले केबल प्रभार फ्री टू एयर तथा पे चैनल दोनों के मामले में 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद स्तर पर फ्रीज कर दिया था । यथासंशोधित टैरिफ आदेश में 26.12.2003 के बाद शुरू किए जाने वाले नए पे चैनल (चैनलों) अथवा उस तारीख को मौजूद ऐसे एफटीए चैनल (चैनलों) जिन्हें बाद में पे चैनल में बदला जाए अथवा 26.12.2003 को दर्शाए जाने वाले ऐसे पे चैनलों की संख्या में कमी किए जाने पर कतिपय शर्तों के अर्न्तगत इस अधिकतम सीमा को बढ़ाने या घटाने की भी अनुमति प्रदान की गई थी ।
2. टीवी चैनलों के प्रसारण तथा वितरण से संबंधित मुद्दों के संबंध में 1.10.2004 के विस्तृत सिफारिशों में ट्राई ने कीमत विनियम उस समय तक जब तक प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं सृजित होती, अस्थाई तौर पर लागू करने तथा यह कि प्रभावी प्रतिस्पर्धा के प्रमाण प्राप्त होने पर कीमत विनियम वापस लेने का संकेत दिया था । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अगले 6-9 माह में बाजार में और अधिक डीटीएच प्लेयरों की आने की आशा है, जिससे केबल उद्योग में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सृजित होन की संभावना है । समय के साथ - साथ लागत में मुद्रास्फीति के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता को समझते हुए इन सिफारिशों में यह भी प्रावधान किया गया था कि इस प्रकार निर्धारित अधिकतम सीमा की समय- समय पर मुद्रास्फीति के समायोजन हेतु समीक्षा की जाएगी ।
3. मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए पहली आवधिक समीक्षा नवम्बर, 2004 में की गई और 26.12.2003 को मौजूद केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) की अधिकतम सीमा पर 7% की वृद्धि का प्रावधान करने के लिए 1.10.2004 के टैरिफ आदेश में आगे संशोधित करने के लिए 1.12.2004 को एक अधिसूचना जारी की गई । यह वृद्धि 1.1.2005 से लागू की गई ।
4. चूंकि लगभग एक वर्ष बीत गया है इसलिए 1 जनवरी, 2006 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए एक और समीक्षा का समय हो गया है इसलिए मुद्रास्फीति के समायोजन की दर का निर्धारण करने की कार्रवाई की गई । इस प्रयोजन के लिए , पिछली समीक्षा की तरह ही थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया गया ।
3
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[भाग III- खण्ड 4 ]
5. वृद्धि दर का निर्णय करने में प्राधिकरण ने बिन्दु से बिन्दु के आधार पर आकलित मुद्रास्फीति की वार्षिक वृद्धि दर का इस्तेमाल किया । इन सूचकांकों के आंकड़े 5.11.2005 को समाप्त सप्ताह की अवधि तक के लिए उपलब्ध थे । 8.10.2005 को समाप्त सप्ताह के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 4.62% सूचित की गई थी । 5.11.2005 तक के पश्चातवर्ती सप्ताहों के लिए मुद्रास्फीति की दर घटबढ़ के साथ 4.75% (29.10.2005 को समाप्त सप्ताह के लिए ) से 4.14% (5.11.2005 को समाप्त सप्ताह के लिए) के बीच अलग-अलग रही । यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वृद्धि का यह रूझान जारी रहेगा क्योंकि मुद्रास्फीति की दर मध्यवर्ती सप्ताहों के दौरान बढ़ने के बाद 4.62% के स्तर से घटकर 5.11.2005 को समाप्त सप्ताह के लिए 4.14% हो गयी । सुविधा के लिए 1.1.2006 से वृद्धिदर 4% निर्धारित की गई है ।
6. मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए यह तीसरा संशोधन किया गया है और यह 1.1.2006 से प्रभावी होगा । नई दरें, उपभोक्ताओं, केबल ऑपरेटरों / मल्टी सिस्टम ऑपेरटरों द्वारा जनवरी 2006 के लिए किए जाने वाले भुगतान से लागू होंगी ।
7. केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) के संबंध में 4% की यह वृद्धि 1.12.2004 के पूर्ववर्ती अधिसूचना के माध्यम से 1.1.2005 से अनुमेय 7 % की वृद्धि पर लागू होगी । मुद्रास्फीति के कारण कुल वृद्धि (1.1.2005 से अनुमेय 7% की वृद्धि और 1.1.2006 से लागू 4% की प्रस्तावित वृद्धि) का 26.12.2003 को मौजूद केबल प्रभारों (करों को छोड़कर) की अधिकतम सीमा के संदर्भ में आकलन किए जाने पर कुल वृद्धि 11.28% (7 %+4 %+7% का 4%) आकलित की गई है ।
8. उदाहरण के लिए यदि 26.12.2003 को केबल प्रभार (करों को छोड़कर) 200 रु. प्रतिमाह था तो मुद्रास्फीति के समायोजन के कारण 1.1.2005 से 7% तथा 1.1.2006 से 4 % के अनुमेय दरों पर कुल वृद्धि 22.56 रूपये [ (7 /100 * 200 ) + (4/100 * 200) + (4/100 * 14) ] आकलित की जाएगी । इस उदाहरण के अनुसार जनवरी , 2006 के लिए कुल केबल बिल 222.56 रु. (200+14.00+8.00+0.56) आकलित की जाएगी । 26.12.2003 के मौजूद केबल प्रभारों की अधिकतम सीमा के संदर्भ में मुद्रास्फीति के कारण कुल वास्तविक वृद्धि अलग -अलग होगी जो उपभोक्ता / केबल ऑपरेटर / मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के मामले में 26.12.2003 को मौजूद वास्तविक केबल प्रभारों पर निर्भर करेगा ।
9. प्राधिकरण ने चैनलों की अलग-अलग चैनलों के रूप में मुहैया कराने न कि समूह के रूप में मुहैया कराने , 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए चैनलों की कीमत तथा ऐसे चैनलों कीकीमत जो एक वितरक को छोड़कर दूसरा वितरक अपना लेती हैं, जैसे टैरिफ से संबंधित कतिपय मुद्दों पर अलग से परामर्श पत्र जारी किया है । परामर्श प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद इन मुद्दों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा ।
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[PART III-SEC. 4]
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 29th November, 2005
No, 1-13/2005-B&CS.- In exercise of the powers conferred upon it under sub - section (2) and Para ( ii ) , (iii ) and (iv) of clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 read with the Notification No.39 (S.O. No. 44( E) and 45 ( E) dated 09/01/2004 ) issued from file No. 13-1/ 2004-Restg by the Central Government under clause ( d) of sub- section ( 1 ) of section 11 and proviso to clause ( k) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 , the Telecom Regulatory Authority of India , hereby makes the following Order:
1. Short title , extent and commencement :
i) This Order shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services ( Second ) Tariff (Third amendment) Order 2005, (8 of 2005 ) "
This Order shall apply throughout the territory of India .
ii)
The Order shall come into force with effect from 1.1.2006
2. Thewords and figures " prevalent as on 26.12.2003 plus 7% shall be the ceiling with respect to both free- to - air and pay channels " appearing immediately after the existing words " Multi system operators/broadcasters ( including their distribution agencies " in clause (c) of Para 3 of The Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second) Tariff Order 2004 ( 6 of 2004) read with The Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second ) Tariff ( Second Amendment ) Order 2004 (8 of2004) may be substituted by the following words and figures:.
"prevalent as on 26.12.2003 as enhanced by 7% permitted w.e.f. 1.1.2005 plus 4% on such enhanced charges w.e.f. 1.1.2006 shall be the ceiling with respect to both free- to - air and pay channels "
3. Explanatory Memorandum
This Order contains as Explanatory Memorandum attached as Annexure A. '
ByOrder,
RAKESH KACKER, Acting Secy. - cum-Advisor (B&CS )
[ADVT- III/IV/ 142/2005/Exty.]
...
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[ भाग III- खण्ड 4]
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ANNEXURE - A
EXPLANATORY MEMORANDUM
1. TRAI , vide its Tariff Order of 1.10.2004, as amended , had frozen the cable charges excluding taxes , payable by Cable Subscribers to Cable Operator , Cable Operators to Multi System Operators/ broadcasters (including their authorised distribution agencies ) , Multi System Operators to Broadcasters ( including their authorised distribution agencies) at the level prevailing as on 26th December 2003 in respect of both free to air and pay channels . The Tariff Order , as amended , also permitted increase/decrease in ceiling on account of new pay channel (s ) launched after 26.12.2003 or on FTA channel (s) existing on that date converting to Pay channel (s ) later or on reduction in the number of pay channel ( s ) as shown on 26.12.2003 under certain conditions .
2. In the detailed Recommendations on Issues relating to Broadcasting and Distribution ofTV Channels of 1.10.2004, TRAI had indicated that the price regulation is intended to be temporary till such time as there is no effective competition and that the price regulation will be withdrawn as soon as there is evidence of effective competition . In this connection it may be noted that over the next 6-9 months it is expected that there are likely to be more DTH players in the market which could provide effective competition to the cable industry. The recommendations , while realizing the need to give protection for inflation in costs over a period of time, also provided that the ceiling shall be reviewed periodically to make adjustments for inflation .
3. The first periodical review for inflation adjustment was done during November 2004 and a notification was issued on 1.12.2004 further amending the Tariff Order of 1.10.2004 to provide for an increase of 7% over the ceiling cable charges (excluding taxes) prevailing as on 26.12.2003 . This increase was made effective from 1.1.2005.
4. As almost a year has passed , another review has become due for the period beginning from 1st January 2006. An exercise was undertaken to determine the inflation adjustment rate. For this purpose , the Wholesale Price Index ( WPI ) has been used , as was done during the last review.
5. In deciding the rate of increase the Authority has used the annual rate of inflation calculated on a point to point to basis . The figures for these indices were available for the period up to the week ending 5.11.2005. For the week ending on 8.10.2005 the annual rate of inflation was reported as 4.62% . For the subsequent weeks ending with the week of 5.11.2005 , the inflation rate has varied , moving up and down , between 4.75% ( for the week ending with 29.10.2005 ) to 4.14% ( for the week ending with 5.11.2005) . It is not clear , if the trend of increase would continue as the inflation rate has fallen to 4.14% for the week ended 5.11.2005 from the level of 4.62 % after increasing during the intervening weeks . For the purposes of convenience the rate increase to be effective from 1.1.2006 has been pegged to 4%. 3435 GI /05 2 6
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[PART 111 -SEC . 4]
6. This third amendment order has been issued to give effect to the inflation adjustment and will come into effect from 1.1.2006 . The new rates will be applicable for the payments to be made by consumers , cable operators , multi - system operators for the month of January 2006.
7. This 4% increase, would be applicable on the cable charges ( exclusive of taxes ) as enhanced by 7% increase permitted w.e.f 1.1.2005 vide earlier notification of 1.12.2004. The total increase on account of Inflation ( taking into account both the 7 % increase permitted w.e.f. 1.1.2005 and the proposed increase of 4% w.e.f 1.1.2006 ) would work out to 11.28% ( 7 % + 4 % + 4 % on 7% ) when calculated with reference to ceiling cable charges (exclusive of taxes ) prevailing as on 26.12.2003
8. For example , if the cable charges ( exclusive of taxes ) prevailing as on 26.12.2003 was Rs. 200/ - per month the increase on account of inflation adjustment in absolute terms at the permitted rates of 7 % w.e.f. 1.1.2005 and 4 % w.e.f. 1.1.2006 would work out to Rs . 22.56/- [ ( 7/100 * 200 ) + ( 4/100 * 200 ) + (4/100 * 14 ) ] . The total cable bill for January 2006 as per this example would work out to Rs . 222.56 (200 +14.00+ 8.00 + 0.56 ) . The actual extent of increase on account of inflation in absolute terms with reference to ceiling cable charges as on 26.12.2003 would vary from case to case depending upon the actual cable charges that prevailed as on 26.12.2003 in respect of a consumer/ cable operator / multi system operator .
9. The Authority has separately issued a consultation paper on certain issues relating to tariffs such as provision of channels as separate channels and not as a bouquet , pricing of channels launched after 26.12.2003 and pricing of channels which migrate from one distributor to another . Decisions on these issues will be taken separately after the consultation process is over .
Printed by the Manager , Govt india Press , Ring Road . Mayapurn , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications . Delhi - 110054 .