REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 6]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जनवरी 12, 2006/पौष 22, 1927
No. 6]
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12 , 2006/PAUSA 22, 1927
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई, 6 जनवरी , 2006
सं. टीएएमपी/ 34/2005-आईजीटीपीएल.- महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के दरों के मान को संशोधित करता है ।
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं . टीएएमपी/34/2005 - आईजीटीपीएल
आदेश
(दिसम्बर, 2005 के 27वें दिन पारित किया गया)
इस प्राधिकरण ने इंडिया गेटवे टर्मिनल लिमिटेड (आईजीटीपीएल) के कोचीन पत्तन न्यास में राजीव गांधी कुन्टेनर टर्मिनल में अपने प्रचालनों के लिए दरों का मान नियत करते हुए दिनांक 6 अक्तूबर, 2005 को आदेश पारित किया है । यह आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 21 अक्तूबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था।
2. उक्त आदेश के संदर्भ में आईजीटीपीएल ने अपने दरों के मान में कतिपय संशोधनों के लिए अनुरोध किया है। आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत निवेदन और उनपर हमारा विश्लेषण नीचे दिया गया है: -
(i) अनुमोदित दरों के मान की अनुसूची 3.4 में भरे हुए कंटेनरों के समतुल्य दर पर आईसीडी कन्टेनरों के लिए घाटशुल्क प्रभार लगाना निर्धारित किया गया है। तथापि, आईसीडी खाली कन्टेनरों के लिए कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है । इसके परिणामस्वरूप , आईसीडी खाली कन्टेनरों के लिए घाटशुल्क प्रभार भी भरे हुए कन्टेनरों के लिए निर्धारित दर पर लागू हो जाएगा। इसलिए , इसने सामान्य खाली कन्टेनरों के लिए अनुमोदित स्तर पर अलग से आईसीडी खाली कन्टेनरों के लिए दर निर्दिष्ट करने का अनुरोध किया है ।
विश्लेषण :
आईजीटीपीएल ने अपने दरों का मान प्रस्तावित करते हुए मूलतः सीओपीटी के प्रशुल्क ढांचे को अपनाया था, यह प्राधिकरण प्रस्तावित प्रशुल्क ढांचे को स्वीकार करने के लिए बाध्य था , क्योंकि आईजीटीपीएल प्रदान की गई सेवाओं के संदर्भ में अधिक वैज्ञानिक आधार पर दरों का प्रस्ताव देने की स्थिति में नहीं था ।
83GI/2006
( 1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4]
सीओपीटी के दरों के मान में आईसीडी भरे कन्टेनर के लिए सामान्य भरे कन्टेनर के लिए लागू दर पर घाटशुल्क दर निर्दिष्ट की गई है। तथापि, यह आईसीडी खाली कन्टेनरों के लिए लागू दर पर मौन है। सीओपीटी का प्रशुल्क ढांचा अपनाते समय आईजीटीपीएल ने सामान्य लदे हुए कन्टेनर के लिए प्रस्तावित स्तर पर आईसीडी कन्टेनर के लिए घाटशुल्क दर प्रस्तावित की है, परन्तु विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया है कि यह भरे हुए कन्टेनर के लिए है। आईजीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्तावित समान ढांचा प्रस्तावित दरों में कमी के अधीन अनुमोदित किया गया था!
इस प्रकार, जैसा आईजीटीपीएल द्वारा सही इंगित किया गया है, आईसीडी खाली कन्टेनरों को भी भरे कन्टेनर के लिए लागू दर अदा करना होगा, जो अनभिप्रेत है । आईजीटीपीएल द्वारा आईसीडी खाली कन्टेनर के लिए पृथक प्रविष्टि करने और सामान्य खाली कन्टेनर के लिए लागू दर निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन इस अस्पष्टता को हटा देगा और प्रयोक्ताओं को भी लाभान्वित करेगा । इसे ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाता है । आईसीडी खाली कन्टेनर के लिए नई प्रविष्टि करते हुए आईसीडी कन्टेनर से संबंधित मौजूदा प्रविष्टि भी आईसीडी ( भरा हुआ कन्टेनर) के रूप में संशोधित की जाती है ।
(ii) अनुमोदित दरों के मान की अनुसूची 2 में मद संख्या ( iii) में सामान्य अमरीकी डॉलर के रूप में मूल्यवर्णित कन्टेनर संबद्ध प्रभारों को भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके सहयोगियों या किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, जिसे समय- समय पर निर्दिष्ट किया जाए , द्वारा अधिसूचित बाजार क्रय दर पर आधारित समतुल्य भारतीय रूपए में परिवर्तित करने से संबंधित एक प्रावधान निर्धारित किया गया है ।
आईजीटीपीएल ने वर्णन किया है कि परिवर्तन दरें विदेशी मुद्रा दरों में प्रत्येक दिन के घट- बढ़ पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होती हैं। इसने इंगित किया है कि सीमा शुल्क माह के प्रारंभ होंने के पूर्व ही किसी महीने में अनुपालन की जाने वाली विदेशी मुद्रा परिवर्तन दरें अधिसूचित करता है। इसे निर्यात/ आयात समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह पारदर्शी होता है, पहले से ज्ञात होता है और दैनिक घट- बढ़ से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों से बचाता है।
चूंकि, व्यापार जगत सीमाशुल्क आकलन के लिए इस दर का पहले से अनुपालन कर रहा है, इसलिए इसने डॉलर मूल्यवर्गित प्रशुल्क मदों को भारतीय रुपए में परिवर्तन के लिए सीमाशुल्क अधिसूचित दरों का अनुपालन करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।
विश्लेषण
डॉलर मूल्यवर्गित प्रशुल्क को रूपए के रूप में परिवर्तित करने के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित विनिमय दर को अपनाने के मुद्दे पर हमारे पूर्व आदेश संख्या टीएएमपी/4/98-विविध, दिनांक 30 अगस्त, 2001 में विस्तृत रूप से विचार किया गया है । यद्यपि, कुछ निजी टर्मिनलों ने उस समय परिवर्तन के प्रयोजनार्थ "सीमाशुल्क दर" को अपनाना चाहा, फिर भी उन्होंने महापत्तनों के लिए अनुमोदित प्रणामी अर्थात डॉलर मूल्यवर्गित प्रभार को भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके सहयोगियों या अन्य किसी सरकारी क्षेत्र के बैंकों , जैसा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, द्वारा अधिसूचित बाजार क्रय दर के आधार पर भारतीय रूपए में परिवर्तन करने को अपनाने की इच्छा व्यक्त की । यह प्रावधान समान रूप से सभी महापत्तनों और निजी टर्मिनलों द्वारा लागू किया जा रहा है ।
संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.19.1 सभी डॉलर मूल्यवर्गित प्रशुल्क को डॉलर के रूप में प्रभारों को भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके सहयोगियों अथवा अन्य किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक, जैसा समय- समय पर निर्दिष्ट किया जाए, द्वारा अधिसूचित बाजार क्रय दर पर उसके समतुल्य भारतीय रूपए में परिवर्तन के बाद वसूल करने की अपेक्षा करता है ।
चूंकि, इस संबंध में विशिष्ट दिशनिर्देश है और यह मानते हुए भी कि इसे सभी अन्य महापत्तनों/ निजी टर्मिनलों द्वारा समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए तात्कालिक मामले में, आईजीटीपीएत के मामले में विशेष रूप से सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत से विपथित होने की कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती । इसे ध्यान में रखते हुए, परिवर्तन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क की दर अपनाने के लिए आईजीटीपीएल का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
(iii)
कन्टेनर/ बड़े आकार के कन्टेनरों के "कन्टेनर प्रहस्तन उपस्कर के लिए अनुसूची 2- सामान्य के अधीन मद संख्या ( viii) के अनुसार खतरनाक कार्गो प्रहस्तन के मामले में अनुसूची 3.1 "गैन्ट्री क्रेन प्रभार" और अनुसूची 3.2 प्रभार" में निर्धारित लागू प्रहस्तन प्रभार पर 25% की दर पर प्रीमियम लगाया जाना होता है।
इसने अनुरोध किया है कि खतरनाक कार्गो कन्टेनर/ बड़े आकार के कन्टेनरों के लिए 25% प्रीमियम अनुसूची 3.3 में निर्धारित प्रहस्तन प्रभार पोतांतरण कन्टेनरों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए ।
विश्लेषण :
संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देश खतरनाक कन्टेनरों के मामले में प्रहस्तन प्रभार पर 25% प्रीमियम लगाने की अनुमति देते हैं। तथापि, संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों में बड़े आकार के कन्टेनरों के संबंध में प्रहस्तन प्रभार में प्रीमियम लगाने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।
कुछ निजी टर्मिनल आपरेटरों ने इंगित किया है कि बड़े आकार के कन्टेनर का प्रहस्तन करने में मानवशक्ति, विशेष गियर की आवश्यकता आदि के रूप में उसके बड़े आकार के कारण सामान्य कन्टेनर के प्रहस्तन की तुलना में अतिरिक्त प्रयास शामिल होता है । इस तथ्य को मानते हुए , इस प्राधिकरण ने विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, पीएसए सिकाल टर्मिनल्स लिमिटेड और चेन्नई कन्टेनर टर्मिनल लिमिटेड जैसे अन्य निजी टर्मिनलों के मामले में खतरनाक कन्टेनरों के लिए लागू स्तर के अनुरूप बड़े आकार के कन्टेनरों के लिए प्रहस्तन प्रभार में 25% का प्रीमियम निर्धारित किया है । अन्य निजी टर्मिनलों पर प्राप्त स्थिति को देखते हुए खतरनाक कार्गो कन्टेनरों तथा साथ ही बड़े आकार के कन्टेनरों के प्रहस्तन के लिए भी आईजीटीपीएल में प्रहस्तन प्रभार पर 25% प्रीमियम निर्धारित किया गया था ।
आईजीटीपीएल ने खतरनाक और बड़े आकार के कन्टेनरों के पोतांतरण के लिए भी प्रहस्तन प्रभार में निर्धारित 25% प्रीमियम की लेवी शामिल करके उक्त टिप्पणी को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है । जैसा आईजीटीपीएल द्वारा सही इंगित किया गया है, संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों में खतरनाक कन्टनरों के प्रहस्तन के लिए प्रीमियम लगाना निर्धारित किया गया है, जिसे ऐसे कन्टेनरों की सभी श्रेणियों के लिए लागू किया जाना है। चूंकि, ऐसा प्रीमियम खतरनाक अथवा बड़े आकार के कन्टेनरों के सामान्य आयात/ निर्यात पर लगाया जाता है, इसलिए पोतांतरण के मामले में भी ऐसी लेवी लगाना अतार्किक नहीं हो सकता । इसे ध्यान में रखते हुए , खतरनाक कार्गो कन्टेनरों / बड़े आकार के कार्गो कन्टेनरों के मामले में निर्धारित प्रहस्तन प्रभार पर प्रीमियम लगाने के प्रयोजनार्थ उक्त टिप्पणी में पोतांतरण कन्टेनर के लिए मिश्रित प्रहस्तन प्रभार से संबंधित अनुसूची 3.3 शामिल करने के लिए प्रस्तावित संशोधन उपयुक्त पाया जाता है और इसलिए स्वीकार किया जाता है।
(iv
) अनुसूची 3.6 की मौजूदा टिप्पणी 6 में यह उल्लेख किया गया है कि खतरनाक कन्टेनर के लिए संबंधित स्लैब के अधीन भंडारण प्रभार 25 % अधिक होगा। इसने बड़े आकार के कन्टेनरों पर भी 25 % अतिरिक्त लेवी की अनुमति देने का अनुरोध किया है और तदनुसार मौजूदा टिप्पणी को संशोधित करने का सुझाव दिया है।
विश्लेषण :
संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों में खतरनाक कन्टेनर पर भंडारण प्रभार में 25 % प्रीमियम की लेवी निर्धारित की गई है, परन्तु यह बड़े आकार वाले कन्टेनरों के संदर्भ में मौन है । यह उल्लेख करना संगत है कि विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आपरेटर ने निवेदन किया था कि बड़े आकार वाले कन्टेनर सामान्य कन्टेनर की अपेक्षा चट्टे पर रखने का अतिरिक्त स्थान लेते हैं और इसलिए इसने बड़े अकार वाले कन्टेनरों के लिए लागू भंडारण प्रभार पर 300 % के प्रीमियम का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित प्रीमियम का औचित्य देने के लिए किसी लागत ब्यौरे की अनुपस्थिति में और यह मानते हुए भी कि ऐसा प्रीमियम अन्य प्राइवेट टर्मिनलों के दरों के मान में निर्धारित नहीं किया गया था और न ही संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, इस प्राधिकरण ने खतरनाक कन्टेनरों के लिए निर्धारित स्तर के अनुरूप बड़े आकार वाले कन्टेनर के भंडारण के लिए 25% का प्रीमियम अनुमोदित किया है । इसी अनुरूपता के आधार पर यह प्राधिकरण आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करता है और इस समय खतरनाक कन्टेनर के लिए लागू भंडारण प्रभार पर 25 % प्रीमियम बड़े आकार वाले कन्टेनरों पर भी लागू करता है।
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[PART III-SEC.4]
3. आगे यह देखा गया है कि अनुसूची 3.6 के अधीन टिप्पणी 5 भंडारण प्रभार में इस अवधि, जिसके दौरान आईजीटीपीएल प्रयोक्ता द्वारा अनुरोध करने पर खाली कन्टेनरों की सुपुर्दगी / लदान करने की स्थिति में नहीं है, के लिए भंडारण प्रभार की अप्राप्ति से संबंधित उसके दरों के मान का प्रावधान निर्धारित करते हुए भंडारण प्रभार केवल खाली कन्टेनरों पर ही उसके प्रयोग को असावधानीपूर्वक सीमित करता है । "खाली " शब्द पूर्ववर्ती प्रस्ताव की जांच- पड़ताल के समय इस संबंध में आईजीटीपीएल के समक्ष हमारे द्वारा उठाए गए एक प्रश्न में असावधानीवश शामिल हो गया था। इसलिए , "खाली" शब्द आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित संशोधित दरों के मान में और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के मान में भी शामिल किया गया है । यह वर्णन करना संगत है कि टिप्पणी 5 के प्रावधान को सभी मामलों में लागू किया जाना चाहिए, जहां आईजीटीपीएल प्रयोक्ताओं के अनुरोध पर चाहे भरे अथवा खाली कन्टेनरों की सुपुर्दगी/ लदान करने स्थिति में नहीं है । इसलिए "खाली" शब्द अनुमोदित दरों के मान की अनुसूची 3.6 के अधीन टिप्पणी 5 से हटाया जाता है ।
4. साधारणतया, यह प्राधिकरण पूर्व- प्रभाव से दरों और शर्तों को अनुमोदित नहीं करता । यहां तक कि संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देश भी इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के भावी कार्यान्वयन पर ही बल देता है । तथापि, यह उल्लेख करना संगत है कि दरों के मान में किया गया संशोधन इसके पूर्व आदेश में अनुमोदित दरों और शर्तों से संबद्ध है और इसमें मौजूद अनेकार्थकता को हटाने के लिए अधिक है । इसलिए , इन संशोधनों को दरों के मान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख से पूर्व-प्रभाव से लागू करना तार्किक है । इसे ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण दिनांक 21 अक्तूबर, 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित अपने पूर्व आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से आईजीटीपीएल के दरों के मान को पूर्व- प्रभाव से संशोधित करता है ।
5.1 इसके परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों तथा समग्र रूप से ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण संलग्न अनुबंध के अनुसार आईजीटीपीएल के दरों के मान में संशोधन अनुमोदित करता है ।
5.2 ये संशोधन दिनांक 21 अक्तूबर , 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित दरों के मान के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व- प्रभाव से लागू होंगे।
अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन/ I/IV/ 143/2005- असाधारण ]
अनुबंध
दिनांक 21 अक्तूबर , 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित आईजीटीपीएल के दरों के मान में संशोधन
(i) आईसीडी कन्टेनरों से संबंधित अनुसूची 3.4- धाटशुल्क में प्रविष्टि हटाएं और आईसीडी भरे और खाली कन्टेनरों के लिए नीचे यथा उल्लिखित नई प्रविष्टियां शामिल करें :
विवरण
सामान्य कन्टेनर ( रूपए में) लम्बाई में 20 फुट से अनधिक वाले कन्टेनर
तटीय (रूपए में)
लम्बाई में 20
फुटसे
अनधिक वाले
कन्टेनर
लम्बाई में 20 फुट से अधिक और 40 फुट तक वाले कन्टेनर
लम्बाई में 40 फुट से अधिक और 45 फुट तक वाले कन्टेनर
825.00
550.00
1100.00 आईसीडी (भरा हुआ कन्दैनर)
173.25
231.00 115.50
आईीसीडी (खाली कन्दैनर)
लम्बाई में 40 फुटसे अधिक और 45 फुट तक वाले कन्टेनर लम्बाई में 20 फुट से अधिक और 40फुट तक वाले कन्टेनर
330.00
495.00
660.00
69.30
103.95
138.60 भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
(ii) अनुसूची 2 सामान्य के अधीन मौजूदा टिप्पणी संख्या (viii ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :
"(viii ) खतरनाक कार्गो कन्टेनर/ बड़े आकार वाले कार्गो कन्टेनर के लिए अनुसूची 3.1 , अनुसूची 3.2 और अनुसूची 3.3 में निर्धारित लागू प्रहस्तन प्रभार पर 25% का प्रीमियम लगाया जाएगा। "
( iii ) अनुसूची 3.6 भंडारण प्रभार के अधीन मौजूदा टिप्पणी संख्या 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :
"(6) खतरनाक कन्टेनर और बड़े आकार वाले कन्टेनर के लिए भंडारण प्रभार ऊपर दिए गए अनुसार संबंधित स्लैब के अधीन 25% अधिक होगा ।"
(iv) अनुसूची 3.6 भंडारण प्रभार के अधीन मौजूदा टिप्पणी संख्या 5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए : :
" (5) भंडारण प्रभार इस अवधि, जिसके दौरान आईजीटीपीएल प्रयोक्ता के अनुरोध पर कन्टेनर सुपुर्द/ लदान करने की स्थिति में नहीं है, के लिए अर्जित नहीं होगा। "
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai , the 6th January, 2006
No. TAMP/34/ 2005- IGTPL.-In exercise of the powers conferred by Section 48 oftheMajor PortTrusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the Scale of Rates of India Gateway Terminal Private Limited as in the Order appended hereto .
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/34/2005 -IGTPL
ORDER
(Passed on this 27th day of December , 2005)
This Authority has passed an Order on 6 October 2005fixing the Scale of Rates of theIndia Gateway Terminal Limited ( IGTPL) for its operations at the Rajiv Gandhi Container Terminal in Cochin Port Trust . This Order was notified in the Gazette of India on 21 October 2005.
2. Withreferenceto the said Order , the IGTPL has requested for certain amendments in its.Scale of Rates ( SOR) . The submissions, made by the IGTPL and our analysis thereon are given below:
(i) . Schedule 3.4 of the approved SOR prescribes levy of wharfage charge for ICD containers at the rate equivalent to laden containers . No specific rate is, however, prescribed for ICD empty containers . As a result , wharfage charges for ICD empty containers will also become applicable at the rate prescribed for laden containers . It has , therefore , requested to specify the rate for ICD empty containers separately at the level approved for normal empty containers ...
Analysis:
The IGTPL had basically adopted the tariff structure of the COPT while proposing its SOR. This Authority was constrained to accept the proposed tariff structure since IGTPL was not in a position to propose the rates on a more scientific basis with referenceto cost for services provided.
The SOR of COPT specifies wharfage rate for ICD laden container at the rate applicable for normal laden container. It is, however, silent on the rate applicable for ICD empty containers . While adopting the tariff structure of the COPT, the IGTPL has proposed the wharfage rate for ICD container at the level proposed for normal laden container but has not mentioned specifically that it is for a laden container. The same structure as proposed by the IGTPL was approved subject to the moderation in the rates proposed.
83 GI/06-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
Thus as rightly pointed out by the IGTPL, the ICD empty containers will also have to pay the rate applicable for laden container which is unintended. The amendment proposed by the IGTPL to make a separate entry for ICD empty container and prescribethe rate as applicable for normal empty container will remove this ambiguity and also benefit the users . That being so , the proposed modification is accepted. While inserting a new entry for ICD empty container, the existing entry relating to ICD containeris also modified as ICD (Laden container) .
(ii) . item No ( iii) in Schedule 2- General , of the approved SOR prescribes a provision relatingto conversion of container - related charges denominated in US dollar terms in equivalent. Indian Rupees based on the market buying rate notifiedby the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associated or any of the Public SectorBanks asmaybe specified from time to time.
The IGTPL has stated that conversion rates changes depending on every day fluctuation in the forex rates It has pointed out that the Customs notify foreign exchange conversion rates tobe followed for a month, before the beginning of the month itself. This is widely accepted by the export import community as it is transparent, known well in advance and avoids administrative issues relatingto daily fluctuations .
Asthe trade is already following this rate for Customs assessment, It has requested to grant approval to follow the Customs notified rates for conversion of dollar denominated tariff items into Indian Rupees.
Analysis:
Theissue ofadoption of the exchange rate notified by the Gustoms for the purpose of conversion ofdollar denominated tariff into rupee terms has been elaboratelydealt with in our earlier Order number TAMP/4/98- MISC dated 30 August 2001. Though some of the private terminals had at that point of time preferred adoption of 'Customs rate' for conversion purpose, they expressed their willingness to switch over the system approved for the major ports i.e. conversion of dollar denominated charge to Indian Rupeesbased on the market buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its subsidiaries or any other Public Sector banks as may be specified from time to time. This provision is being uniformly applied by all the major ports and the private terminals.
Clause 2.19.1. of the revised tariff guidelines requires all dollar denominated tariff to be recovered in Indian Rupees after conversion of charges in dollar terms into its equivalent Indian Rupees at the market buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associates or any other Public Sector Banks as may be specifiedfrom time totime.
Since there is a specific guidelines in this regard and also recognising that it is being uniformly implemented by all other major ports/ private terminals, no extra-ordinary circumstances are found to emerge in the instant case to deviate from the generaliy accepted principle exclusively in the case of IGTPL. That being so, the request of the IGTPLfor adoption of Customs rate for the purpose of conversion is not accepted.
(iii ) . Asper item number ( viii ) under Schedule 2 -General , a premium @ 25% is tobe levied over the applicable handling charges prescribed in Schedule 3.1- 'Gantry crane charge' and Schedule 3.2 'Charges for container handling equipment ' in case of handling hazardous cargo container / over dimensional containers.
It has requested that the 25% premium for hazardous cargo container / over dimensional containers should be made applicable on the handling charge prescribed inSchedule3.3 for transhipment containers also.
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4]
Analysis:
Revised tariff guidelines permit levy of 25% premium on handling charge in case of hazardous containers. The revised tariff guidelines, however, do not mention anything about levy of premium in the handling charge in respect of over dimensional containers.
Someof the private terminal operators pointed out that handling an over dimensional container involves additional effort in comparison to handling a normal container in terms of maripower, requirement of special gears, etc. , dueto its over dimensional size. Recognising this fact, this Authority has prescribed a premium 25% in the handling charge for an over dimensional containers at par with the level applicable for hazardous containers in case of other private terminals like Visakha Container Terminal Pvt.Ltd. , PSA SICAL Terminals Ltd. , and Chennai Container Terminal Ltd. Flowing from the position obtaining at the other private terminals , 25% premium on handling charge was prescribed at IGTPL for handling hazardous cargo containers as well as over dimensional containers also .
:
The IGTPL has proposed to amend the said note by including levy of 25% premium prescribed in handling charges for transhipment of hazardous and overdimensional containers also . The revised tariff guidelines prescribe levy of premium for handling hazardous containers which is to be applied for all categories of such containers . Since such a premium is levied on general import / export of hazardous or over dimensional containers, it may notbe illogical to extend such levy in case of transhipments also. That being so, the proposed amendment to include Schedule 3.3. relating to composite handling charge for transhipment container in the said note for the purpose of levy of premium on the prescribed handling charge in case of hazardous cargo containers / over dimensional cargo containers is found to be appropriate and hence is accepted.
(iv) . The existing Note 6 of Schedule 3.6 states that the storage charges shall be 25% more under the respective slabs for hazardous container . It has requested to allow 25% additional levy for over dimensional containers also and has accordingly suggested to modify the existing note.
Analysis:
The revised tariff guidelines prescribe levy of 25% premium in storage charge on hazardous container but is silent with reference to over dimensional containers. It is relevant to mention that in the case of Visakha Container Terminal Private Limited, the operator had submitted that over dimensional containers occupy additional stacking space than a normal container and hence had proposed a premium of 300% over the applicable storage charge for over dimensional containers . In the absence of any cost details to justify the proposed premium and also recognising that such a. premium was not prescribed in the SOR of the other private terminals nor did the revised tariff guidelines mention about it, this Authority has approved a premium of 25% for storage of over dimensional container at par with the level prescribed for hazardous containers . Based on the same analogy, this Authority accepts the amendment proposed by the IGTPL and extends the 25% premium on storage charge presantly applicable for hazardous container for over dimensional containers also.
3. Itisfurther observed that note 5 under Schedule 3.6.- Storage charge prescribing a provision of its SOR relating to non accrual of storage charge for the period during which the IGTPL is not in a position to deliver/ ship the empty containers when requested by the user , inadvertently limits its application only to empty containers . The word 'empty' had been inadvertently included in one of our queries raised to the IGTPL in this regard at the time of processing of the earlier proposal . The word 'empty' had, therefore , been maintained in the revised SOR proposed by the IGTPL and also in theSOR approvedby this Authority. Itis relevant to state that the provision at Note 5 shouldbe applied in all cases where the IGTPL is not in a position to deliver / ship containers whether loaded or empty, at the request of the users. The word ' empty' is , therefore, deleted from note 5 under Schedule3.6 . of the approved SOR.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III -SEC.
4]
4. Ordinarily, this Authority does not approve the rates and conditionalities with retrospective effect. Even the revised tariff guidelines also lay emphasis on prospective Implementation of the rates approved by this Authority. It is, however , relevant to note the amendments made in the Scale of Rates are linked to the rates and conditionalities approved in its earlier Order and are more for removing the ambiguity existed therein it is, therefore, logicalto give effect to these amendments retrospectively from the effective date of implernentation of the SOR. That being so , this Authority amends the SOR of IGTPL from the date of Implementation of its earlier Order notified in the Gazette of India on 21 October 2005 and should notbe interpreted as retrospective approval .
$.1. In the result , and for the reasons given above , and based on a collective application ofmind, this Authority approves the amendments in the Scale of Rates of the IGTPLas in the Annex.
5.2.
These amendments will come into effect retrospectively from the date of implementation of the Scale of Rates notified in the Gazette of India on 21 October 2005 .
A.L. BONGIRWAR , Chairman
[ADVT/III/IV/143/2005-Exty.].
Annex
AMENDMENT TO THE SCALE OF RATES OF IGTPL NOTIFIED IN THE GAZETTE OF INDIA ON 21 OCTOBER 2005.
(1). Delete the entry in Schedule 3,4- Wharfage relating to ICD containers and insert new entries for ICD laden and empty containers as mentioned below:
Particular
Coastal(in Rs.)
NormalContainers ( inRs.)
Container not exceeding 20feet in length
Container not exceeding 20 feet in length
Container
exceeding
40feet in
length and
upto 45 feet
length
Container exceeding 20feetin length and upto 40 feet length
550.00
825.00
Container exceeding 20 feet in length andupto 40 feet length
Container exceeding 40feet in length andupto 45feet length
1100.00
ICD(Laden Container)
495.00 660.00 330.00
231.00
173.25
115.50
ICD(Empty Container)
69.30 103.95 138.60
(ii) . The existing Note number ( vii ) under Schedule 2 General is substituted by the following:
"(viii) . Premium of 25% will be levied over the applicable handling charges prescribed in Schedule 3.1, Schedule 3.2 and Schedule 3.3 for hazardous Cargo Container / Over dimensional Cargo Containers. "
(iii) . Theexisting Note number 6 under Schedule 3.6 Storage Charge is substituted by the fotlowing:
"(6) . For hazardous container and over dimensional container, the storage charges shall be 25% more under the respective slab as given above . "
(iv). Theexisting Note number 5 under Schedule 3.6 Storage Charge is substituted by the following:
"(5) . Thestorage shall not accrue for the period during which the IGTPL is not in a position to deliver/ ship containers when requested by the user. "
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