The National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2005.

REGD.NO.D.L.- 33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13 , 2006/पौष 23, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2006/PAUSA 23 , 1927

No. 8]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली , 27 दिसम्बर, 2005

सं. फा. 49-42/ 2005 राअशिप ( मा तथा मा )- विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानक और मानदंड सहित मान्यता की मंजूरी के लिए क्रियाविधि निर्धारित करने वाले विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा 13 नवंबर, 2002 को एक समेकित रूप में प्रख्यापित किए गए थे । इन विनियमों के प्रचालन को सुविधाजनक बनाने और उनके भीतर से कार्यात्मक कठिनाइयां हटाने के निमित्त संशोधनों के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मौजूदा विनियमों का प्रतिस्थापन करते हुए विनियमों का एक नया सेट निकालने का निर्णय लिया गया है ।

अतः अब राअशिप अधिनियम, 1993 के खंड 32 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा निम्न विनियम बनाती हैः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2005 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

93G1/2006

(1) 2

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[PART III-SEC. 4] 2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग की दृष्टि से अन्यथा अभिप्रेत न हो यहां प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73 वां) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जोकि उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है ।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता, नए कार्यक्रम शुरू करने और मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि के लिए मानदंडों और मानकों तथा क्रियाविधियों को कवर करने वाले अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों और अन्य संबद्ध मामलों में लागू होंगे ।

4. पात्रता

निम्न श्रेणियों के संस्थान इन विनियमों के अधीन अपने आवेदन पत्रों पर विचार कराए जाने के लिए पात्र हैं :

(1 ) केंद्रीय/ राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान;

) ऐसे संस्थान जिनके आवर्ती खर्च के कम से कम 50 प्रतिशत हिस्से का वित्तपोषण केंद्रीय/ राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है;

(3 ) सभी विश्वविद्यालय जिनमें सम- विश्वविद्यालय के रूप में समझे गए और यूजीसी अधिनियम , 1956 के अधीन इस प्रकार मान्यता प्रदत्त संस्थान शामिल हैं;

(4) उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत ' अलाभकारी' सोसायटियों और न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित स्व-वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान ।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का तरीका

(1 ) विनियम 4, के अधीन पात्र और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने का इच्छुक संस्थान मान्यता के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में (तीन प्रतियां) प्रक्रिया शुल्क और आवश्यक कागजात सहित राअशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति को भेज सकता है ।

3 [ भाग III- खण्ड 4.]

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(2) यह प्रपत्र निःशुल्क रूप से परिषद् की वेबसाइट www.ncte-in.org से डाउनलोड किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रपत्र सदस्य सचिव , राअशिप के नाम में बनाए गए और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है, उसमें देय राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 1000 रुपए का भुगतान करके संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

(3) आवेदन पत्र परंपरागत विधि से या इलेक्ट्रानिक रूप से आनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। इलेक्ट्रानिक रूप से आनलाइन प्रस्तुत किए जाने के मामले में प्रक्रिया शुल्क सहित आवश्यक कागजात ( तीन प्रतियों में) संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय को अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे । आनलाइन आवेदन करने वालों को प्रपत्र के लिए भुगतान नहीं करना होगा ।

6. प्रक्रिया शुल्क

कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता की मंजूरी अथवा कार्यक्रम में कोई वृद्धि करने अथवा किसी मौजूदा कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सदस्य सचिव, राअशिप के नाम से बनाए गए और क्षेत्रीय -समिति का कार्यालय जिस शहर में स्थित है उसमें देय राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवेदन पत्र पर कार्रवाई करने के लिए 40000 रुपए का एक- समान शुल्क होगा ।

7 . आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करना

( 1 ) सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन पत्रों पर संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय में उनकी प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी ।

आवेदन पत्रों पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगीः-

(2)

(i) संस्थानों के ब्यौरे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की संबंधित क्षेत्रीय समिति के औपचारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(ii) यह व्यवस्था आवेदनकर्ता और साथ ही संबंधित राज्य सरकार/ संघशासित प्रशासन के लिए इलेक्ट्रानिक पत्र के रूप में काम करेगी ताकि वे अपनी ओर से आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें ।

(iii) उपर्युक्त के अलावा आवेदनकर्ता को एक लिखित पत्र भी भेजा जाएगा ।

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[PART III-SEC. 4]

( iv) संबंधित राज्य/ संघशासित क्षेत्र के , संस्थान ( संस्थानों ) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की एक प्रति सहित एक लिखित पत्र संबंधित राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन को भेजा जाएगा ।

(3) पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन आवेदन पत्रों पर उनकी प्राप्ति के 60 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय को भेजेगा। यदि सिफारिश नकारात्मक हैं तो राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन को उनके संबंध में विस्तृत कारण/आधार प्रस्तुत करने होंगे जिन पर संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा । यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(4) यद्यपि आवेदनकर्ता संस्थान सामान्यतः सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा फिर भी कागजात में अनजाने में हुई भूल या कमी को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय समिति का कार्यालय आवेदन पत्रों की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर इन कमियों के बारे में सूचित करेगा जिन्हें आवेदनकर्ताओं द्वारा 90 दिनों के भीतर दूर कर दिया जाएगा । कमियां पूरी करने के बाद आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख विनियम 7 ( 1 ) के अर्थों में सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख के रूप में समझी जाएगी ।

(5) सामान्यतः संस्थान के आधारिक तंत्र, उपस्कर, अनुदेशात्मक सुविधाओं आदि का निरीक्षण क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा उसके आवेदन पत्र पर कार्रवाई पूरा किए जाने के 30 दिन के भीतर कर लिया जाएगा जिससे कि पाठ्यक्रम शुरू करने की संस्थान की तत्परता के स्तर का जायजा लिया जा सके । इस तरह का निरीक्षण संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय में पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख के कालक्रमानुसार किया जाएगा । एक ही तारीख को प्राप्त आवेदन पत्रों के मामले में वर्णानुक्रम का पालन किया जाएगा ।

(6) सभी आवेदनकर्ता संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र की प्रस्तुति के साथ- साथ अपनी स्वयं की वेबसाइट शुरू करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ संस्थान, इसका स्थान, उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है और साथ ही दाखिल किए जाने वाले 5

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[ भाग III- खण्ड 4 ]

छात्रों की संख्या, भौतिक आधारिक तंत्र (भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूम तथा अन्य सुविधाओं/ सुख साधनों) , अनुदेशात्मक सुविधाओं (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) की उपलब्धता संबंधी ब्यौरे तथा उनके प्रस्तावित शिक्षण और गैर- शिक्षण स्टाफ आदि के विवरण तथा उनके फोटो सभी संबंधितों के जानकारी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(7) विशेषज्ञों के दल द्वारा संस्थान के दौरे के समय संबंधित संस्थान इस ढंग से निरीक्षण की वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराएगा जिससे कि प्रबंधक वर्ग और स्टाफ के साथ वैचारिक आदान-प्रदान ( यदि उपलब्ध है तो) सहित सभी महत्त्वपूर्ण सुविधाओं को वीडियोग्राफ किया जा सके । निरीक्षण दल उसी दिन वीडियो टेपों सहित अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और उन्हें कूरियर के जरिए भेज देगा।

(8) आवेदन पत्र और निरीक्षण दल की वीडियो टेपों सहित रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जोकि अपनी आगामी बैठक में संस्थान को मान्यता या अनुमति प्रदान करने पर विचार करेगी ।

(9) क्षेत्रीय समिति केवल इस संबंध में अपनी तसल्ली करने के बाद कि संस्थान राअशिप अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन सभी शर्तों की जिनमें अन्य बातों के साथ- साथ संगत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंड और मानक शामिल हैं, पूर्ति करता है उसे मान्यता या अनुमति प्रदान करने के बारे में निर्णय लेगी ।

(10 ) मान्यता प्रदान करने के मामले में क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993 , समय- समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 तथा विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंडों और मानकों सहित विनियमों की सीमा के भीतर कठोरता से कार्रवाई करेगी और उनके संबंध में किसी तरह की ढील नहीं बरतेगी । क्षेत्रीय निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि क्षेत्रीय समितियों के निर्णय राअशिप अधिनियम , राअशिप नियमावली और मानदंडों तथा मानकों सहित विनियमों के विरोध में नहीं है ।

( 11 ) संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व योग्य संकाय सदस्यों की नियुक्ति के अध्यधीन मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी निर्णय से अवगत कराया जाएगा ।

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[PART III-SEC.4]

( 12) संबंधित संस्थान अपेक्षित संकाय/ स्टाफ की नियुक्ति करने के बाद इस आशय की जानकारी अपने औपचारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत करेगा और साथ ही संबंधित क्षेत्रीय समिति को औपचारिक रूप से अवगत कराएगा । इसके बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति एक औपचारिक बिलाशर्त मान्यता आदेश जारी करेगी ।

( 13 ) जिन मामलों में निरीक्षण दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद क्षेत्रीय समिति का यह मत हो कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू/आयोजित करने के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसे संस्थान को कमियां दूर करने के बाद निरीक्षण के लिए एक और मौका दिया जाएगा । इस तरह के निरीक्षण के लिए संबंधित संस्थान सदस्य सचिव, राअशिप के नाम और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है उस शहर में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय समिति को पुनः 40,000 रुपए का शुल्क जमा कराएगा। तथापि यदि बताई गई कमियां मामूली प्रकृति की हैं जिनमें सिविल निर्माण कार्य अथवा इसी तरह का कार्य नहीं किया जाना है और वास्तविक निरीक्षण के बिना संशोधनों का सत्यापन किया जा सकता है तो इस तरह का शुल्क नहीं देना होगा ।

! ( 14) क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद संस्थानों के निरीक्षण की रिपोर्ट और साथ ही निरीक्षण दल के विशेषज्ञों के नाम संबंधित क्षेत्रीय समिति के औपचारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे ।

8. मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें

(1) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संस्थान को राअशिप द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी । इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ - साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक आधारिक सुविधाओं, शिक्षण और गैर- शिक्षण कार्मिकों सहित अर्हताप्राप्त स्टाफ आदि से संबंधित स्थितियां शामिल होंगी ।

(2) शुरू में संस्थान के मामले पर विशेष अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित बुनियादी इकाई के लिए मान्यता प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा।

7 [भाग III- खण्ड4]

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(3) संस्थान को पहले से अनुमोदित किसी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए किसी पाठ्यक्रम को तीन शैक्षणिक सत्रों तक चलाने के बाद आवेदन करने की अनुमति होगी ।

(4) संस्थान को माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम- बी.एड. तथा बी.पी.एड. कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवेदन करने की अनुमति इस शर्त पर होगी कि उसने अपने आपको राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) में एनएएसी द्वारा निर्मित नौ बिंदुओं वाले मापक्रम में B+ ग्रेड में प्रत्यायित करा लिया है ।

(5) इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास आवेदन पत्र की तारीख को आवश्यक भूमि का कब्जा न हो । सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त इस तरह की भूमि या तो मालिकाना आधार पर या कम से कम 30 वर्ष के पट्टे पर होनी चाहिए । जिन मामलों में संबंधित राज्य/ संघशासित क्षेत्र विधियों के अधीन पट्टे की अधिकतम अनुमत्य अवधि 30 वर्षों से कम है उनमें राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन की विधि लागू होगी।

(6) संस्थान/सोसायटी ओथ कमिश्नर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के पक्के कागज पर एक शपथ- पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इन बातों का वर्णन होगाः भूमि का वास्तविक स्थान ( गांव, जिला, राज्य आदि) , कब्जे में कुल क्षेत्र और भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, कब्जे की विधि अर्थात् मालिकाना या पट्टा।

(7) क्षेत्रीय समिति इस शपथ - पत्र को एक अधिकृत स्वघोषणा के रूप में मानेगी । संस्थान द्वारा शपथ- पत्र की एक प्रति उसकी औपचारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाएगी जिससे कि स्वघोषणा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए । यदि शपथ -पत्र की सामग्री गलत या झूठी पाई जाती है तो संबंधित संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा अन्य संगत विधियों के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी । सरकारी संस्थानों के मामले में इस तरह का शपथ-पत्र संस्थान के प्रिंसीपल या अध्यक्ष या किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन विनियम 8 ( 5 ) के अर्थों में संस्थान के कब्जे में भूमि पर एक स्थायी ढांचे के रूप में पूर्ण होगा जोकि सभी [PART III-SEC. 4] 8

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आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित होगा और मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा ।

(9) स्थान परिवर्तन के मामले में क्षेत्रीय समिति की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी जोकि नए स्थान पर संस्थान का बाकायदा निरीक्षण करने के बाद प्रदान की जा सकती है । ऐसे स्थान पर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए शुरू में आवेदन किया गया हो और ऐसा परिवर्तन राअशिप के यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार एक संस्थान के रूप में स्थापित किए जाने के लिए योग्य हो । इसके बाद इस तरह के बदलाव को वेबसाइट पर. दर्शाया जाना चाहिए । परिसर में बदलाव के लिए आवेदन-पत्र के साथ सदस्य सचिव , राअशिप के नाम बनाया गया और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है, उस शहर में देय 40,000 रुपए का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए ।

(10) संस्थान, केवल संबंधित क्षेत्रीय समिति से मान्यता का बिलाशर्त पत्र प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद दाखिले करेगा ।

( 11 ) जहां कहीं अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए मानदंडों और मानकों में बदलाव हो वहां संस्थान संशोधित मानदंडों और मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं की, तत्काल लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पहले संशोधित मानदंडों में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन पूर्ति करेगा ।

( 12) संस्थान में राअशिप , केंद्रीय और राज्य/ संघशासित क्षेत्र प्रशासनों, संबंधन प्रदान करने वाले/परीक्षण निकायों तथा अन्य केंद्रीय/ राज्य संघशासित क्षेत्र प्राधिकारियों के ऐसे सभी संगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों की प्रतियां उपलब्ध रहेंगी जोकि संप्रति किसी शैक्षिक संस्थान को चलाने के लिए प्रासंगिक हों । संस्थान, सभी उपलब्ध जानकारी/ कागजात राअशिप को या " उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को जब कभी उनके द्वारा मांग की जाए , उपलब्ध कराएगा । इस तरह के कागजात को प्रस्तुत या दिखाने में असफल होने को मान्यता के लिए शर्त के उल्लंघन के रूप में समझा जाएगा ।

(13) संस्थान ऐसे रिकार्ड/ रजिस्टर तथा अन्य कागजात आदि रखेगा जोकि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए जरूरी हों विशेष रूप से जो केंद्रीय/राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों , संबंधन प्रदान करने वालों/परीक्षण निकायों के संगत मानदंडों और. मानकों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों/नियमावली आदि में निर्धारित किए गए हों ।

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[ भाग III - खण्ड 4 ]

(14) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रगटन का पालन करेगा और अपनी औपचारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा ।

9. वित्तीय प्रबंध

( 1 ) स्ववित्तपोषण आधार पर पाठ्यक्रम चलाने वाले सरकारी / सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों सहित स्ववित्तपोषी संस्थानों के मामले में प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए 5.00 लाख रुपए की स्थायी निधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पांच वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सावधि जमा के रूप में 3.00 लाख रुपए की आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी । स्थायी निधि प्रबंधक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी ।

(2) स्टाफ को वेतन का भुगतान केवल चैकों के माध्यम से किया जाएगा ।

(3 ) प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण रखे जाएंगे और वर्ष के 30 सितंबर तक अपने औपचारिक वेबसाइट पर दर्शाए जाएंगे ।

(i) वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र ।

वित्तीय वर्ष का लाभ और हानि लेखा ।

(ii)

( iii ) वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा।

10. ढील देने का अधिकार

संबंधित राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर और केबल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य/ संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संबंधित राज्य/ संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी ।

9341/06-2 10

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[PART III-SEC .4]

11. विनियमों का निरसन

( 1 ) निम्न विनियम उपर्युक्त नए विनियम के लागू होने की तारीख से निरस्त माने जाएंगेः

क्रम सं . अधिसूचना संख्या और तारीख राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम का नाम

4 भारत के असाधारण राजपत्र के भाग - III खंड 18.11.2002 को 248 के रूप में प्रकाशित दिनांक 13.11.2002 का फा. 9- 18/2002/राअशिप लेकिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों सहित विनियम 8 को छोड़कर

भाग - III 4 भारत के असाधारण राजपत्र के खंड में 23.06.2003 को संख्या 100 के रूप में प्रकाशित दिनांक 06.06.2003 की फा. 48- 6/2003 /राअशिप ( मा तथा मा)

भारत के असाधारण राजपत्र के में भाग - III खंड 4 29.08.2003 को सं. 133 के रूप में प्रकाशित दिनांक 21.08.2003 की फा. 48- 6/2003/ राअशिप ( मा तथा मा) भारत का राजपत्र असाधारण

11 [ भाग III- खण्ड 4 ]

राअशिप ( मान्यता के लिए आवेदन पत्र का में प्रपत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) ( तीसरा संशोधन) विनियम, 2004 भाग- III खंड 05.01.2004 को सं . 3 के रूप में प्रकाशित दिनांक 1.1.2004 की फा. 53-3/2003/राअशिप (मा तथा मा) 4 भारत के असाधारण राजपत्र के

राअशिप (मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) ( चौथा संशोधन ) दिनियम, 2005 भारत के असाधारण राजपत्र के में 4 21.03.2005 की फा. 49- 5/ 2005/ राअशिप ( मा तथा मा) भाग- III खंड 01.04.2005 को सं. 45 के रूप में प्रकाशित दिनांक

4 भारत के असाधारण राजपत्र के भाग- III खंड में 30..08.2005 को सं. 121 के रूप में प्रकाशित दिनांक 23.08.2005 की फा. 34- 2/2005/ राअशिप ( समन्वय)

4 भारत के असाधारण राजपत्र के भाग- III खंड में 01..12.2005 को सं. 154 के रूप में प्रकाशित दिनांक 13.09.2005 की फा. 49- 5/ 2005/ राअशिप ( मा तथा मा) 12

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[PART III-SEC. 4]

(2) उपर्युक्त विनियमों का निरसन , इस प्रकार निरस्त किए गए किसी विनियम के पूर्व प्रचालन अथवा उसके अधीन विधिवत रूप से किए गए किसी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) भारत के असाधारण राजपत्र भाग III खण्ड-4 में 18.11.2002 को संख्या 248 के रूप में प्रकाशित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र जमा कराने की समय - सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्ड़ों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 के विनियम 8(झ) के प्रावधान संगत परिशिष्टों में ब्यौरों सहित इन विनियमों के एक अंग के रूप में लागू रहेंगे ।

वी. सी. तिवारी, सदस्य- सचिव

[विज्ञापन- III/ IV/131/2005/असा. ] [ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत की राजपत्र असाधारण

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi , the 27th December , 2005

No. F. 49-42/2005- NCTE (N &S ).- Regulations laying down the procedure for grant of recognition together with norms and standards for various teacher training programmes were promulgated by the National Council for Teacher Education in consolidated form on November 13 , 2002. Suggestions have been received for amendment to the regulations to facilitate their operation and for removal of functional difficulties from the same . After a series of consultations at various levels , it has been decided to bring out a new set of regulations in supersession of the existing one .

Now, therefore , in exercise of the powers conferred under section 32 ( 2) of the NCTE Act, 1993 , the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations , namely: -

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education ( Recognition Norms & Procedure ) Regulations , 2005.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette .

2. Definitions

In these regulations , unless the context otherwise requires , all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act .

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[PART III- SEC . 4]

3. Applicability

These regulations shall be applicable to all matters relating to teacher education programmes covering norms and standards and procedures for recognition. of institutions , commencement of new programmes and addition to sanctioned intake in existing programmes and other matters incidental thereto.

4. Eligibility

The following categories of institutions are eligible for consideration of their applications under these regulations :

(1) Institutions established by or under the authority of Central/ State Government / UT Administration ;

(2) Institutions financed by Central/ State Government/ UT Administration to the extent of not less than 50% of their recurring cost;

(3) All universities , including institutions deemed to be universities , so recognized under UGC Act, 1956 .

(4) Self financed educational institutions established and operated by 'not for profit ' Societies and Trusts registered under the appropriate law.

5. Manner of making application

(1) An institution eligible under Regulation 4 , desirous of running a teacher education programme may apply to the concerned Regional Committee of NCTE in the prescribed form in triplicate along with processing fee and requisite documents , for recognition .

(2) The form can be downloaded from the Council's website www.ncte-in.org , free of cost . The said form can also be obtained from the office of the Regional Committee concerned by payment of Rs . 1000 by way of a demand draft of a Nationalised Bank drawn in favour of the Member Secretary , NCTE payable at the city where the office of the Regional Committee is located .

An application can be submitted conventionally or electronically on - line . In the latter case , the requisite documents in triplicate along with the processing fee shall be submitted separately to the office of the (3) 15

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[ भाग III- खण्ड 4 ]

Regional Committee concerned . Those who apply on- line shall have the benefit of not to pay for the form.

6. Processing Fees

There shall be a uniform fees of Rs . 40,000/ - for processing an application for grant of recognition to an institution to conduct a teacher education programme or addition to programme or intake in the existing programme payable in the form of a demand draft of any Nationalized Bank drawn in favour of the Member Secretary , NCTE payable at the city where the office of Regional Committee is situated .

7. Processing of applications

( 1 ) Applications which are complete in all respects shall be processed by the office of the Regional Committee concerned within 30 days of receipt of the such applications .

(2) The applications shall be processed as under : -

(i) The particulars of the institutions shall be hosted on the official website of the Regional Committee concerned of the National Council for Teacher Education .

( ii) This will serve as an electronic communication to the applicant and also the State Government/ UT Administration concerned for necessary follow up action on their part .

( iii) A written communication in addition shall also follow to the applicant.

(iv) A written communication alongwith a copy of the application form submitted by the institution(s) of the concerned state/ U.T. shall be sent to the State Government / U.T. Administration concerned .

( 3) On receipt of the communication, the State Government /UT Administration concerned shall furnish its recommendations on the applications to the office of the Regional Committee concerned of the National Council for Teacher Education within 60 days from receipt . If the recommendation is negative , the State Government/ UT Administration shall 16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

provide detailed reasons / grounds thereof, which could be taken into consideration by the Regional Committee concerned while deciding the application . If no communication is received from the State Government /UT Administration within the stipulated 60 days , it shall be presumed that the State Government/ UT Administration concerned has no recommendation to make .

(4) Though normally the applicant institutions will ensure submission of applications complete in all respects , in order to cover the inadvertent omission of deficiencies in documents , the office of the Regional Committee shall point out the deficiencies within 30 days of receipt of the applications , which the applicants shall remove within 90 days . The date of receipt of the application after completion of deficiencies shall be treated as the date of receipt of the application complete in all respects within the meaning of Regulation 7 ( 1 ) .

(5) Ordinarily , the inspection of infrastructure , equipment , instructional facilities etc. of an institution shall be conducted within 30 days of completion of processing of its application by the office of the Regional Committee with a view to assessing the level of preparedness of the institution to commence the course . Such inspection shall be in the chronological order of the date of receipt of the completed application in the office of the Regional Committee concerned . Among the applications received on the same day, alphabetical order shall be followed .

(6) All the applicant institutions are expected to launch their own website simultaneously with the submission of their applications covering , inter alia, the details of the institution , its location , name of the course applied for with intake , availability of physical infrastructure ( land, building , office , classrooms , and other facilities/ amenities ) , instructional facilities ( laboratory , library etc. ) and the particulars of their proposed teaching and non- teaching staff etc. with photographs for information of all concerned .

(7) At the time of visit of the team of experts to an institution , the institution concerned shall arrange for the inspection to be 17 [भाग III- खण्ड 4 ]

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videographed in a manner that all important facilities are videographed along with interaction with the management and the staff ( if available ) . The visiting teams shall finalize and courier their reports alongwith the video tapes on the same day.

(8) The application and the report alongwith the video tapes of the Visiting Team shall be placed before the Regional Committee concerned for consideration of grant of recognition or permission to an institution in its next meeting .

(9) The Regional Committee shall decide grant of recognition or permission to an institution only after satisfying itself that the institution fulfills all the conditions prescribed by the NCTE under the NCTE Act , Rules or Regulations , including, inter alia , the norms and standards laid down for the relevant teacher education programme/ course .

( 10) In the matter of grant of recognition , the Regional Committees shall strictly act within the ambit of the National Council for Teacher Education Act , 1993 , the National Council for Teacher Education Rules , 1997 as amended from time to time and the regulations including the norms and standards for various teacher education programmes and shall not make any relaxation thereto . The Regional Directors shall be responsible for ensuring that the decisions of the Regional Committees are not in contravention of the NCTE Act , NCTE Rules and regulations including the norms and standards .

( 11) The institution concerned shall be informed of the decision for grant of recognition or permission subject to appointment of qualified faculty members before the commencement of the academic session .

( 12) The institution concerned , after appointing the requisite faculty/ staff , shall put the information on its official website and also formally inform the Regional Committee concerned . The Regional Committee concerned shall then issue a formal unconditional recognition order .

( 13 ) In cases where the Regional Committee , after consideration of the report of the Visiting Team , is of the opinion that the

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[PART III- SEC. 4]

institution does not fulfill the requirements for starting/ conducting the course , such an institution will be allowed one more opportunity for inspection after removal of the deficiencies . For such inspection the institution concerned shall again deposit a fee of Rs . 40,000 to the Regional Committee concerned through a demand draft from any Nationalized Bank drawn in the favour of the Member Secretary , NCTE payable at the city where the Regional Committee is located . However, no such fee is required if the deficiencies pointed out are minor in nature not involving civil construction or the like and the rectifications are verifiable without physical inspection .

( 14) The reports of inspection of the institutions along with the names of the Visiting Team Experts shall be made available on the official website of the Regional Committee concerned after the same have been considered by the Regional Committee .

8. Conditions for grant of recognition

(1) An institution must fulfill all the prescribed conditions related to norms and standards as prescribed by the NCTE for conducting the course or training in teacher education . These norms , inter alia , cover conditions relating to financial resources , accommodation , library , laboratory , other physical infrastructure , qualified staff including teaching and non- teaching personnel , etc.

( 2) In the first instance , an institution shall be considered for grant of recognition for the basic unit as prescribed in the norms & standards for the particular teacher education programme .

(3) An institution shall be permitted to apply for enhancement of intake in a teacher education course already approved after completion of three academic sessions of running the course .

(4) An institution shall be permitted to apply for enhancement of intake in Secondary Teacher Education Programme B.Ed. & B.P.Ed. Programme , if it has accredited itself with the National Assessment and Accreditation Council ( NAAC ) 19

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[ भाग III- खण्ड 4 ]

with a grade of B + on a NAAC . nine point scale developed by

(5) No institution shall be granted recognition under these regulations unless it is in possession of required land on the date of application . The land free from all encumbrances could be either on ownership basis or on lease for a period of not less than 30 years . In cases where under relevant State / UT laws the maximum permissible lease period is less than 30 years , the State Government/ UT Administration law shall prevail .

(6) The institution/ society shall furnish an affidavit on Rs . 100 stamp paper duly attested by Oath Commissioner stating the precise location of the land (village , district , state etc. ) , the total area in possession and the permission of the competent authority to use the land for educational purposes , mode of possession i.e. ownership or lease .

(7) The affidavit shall be relied upon by the Regional Committee as an authentic self- declaration . The copy of the affidavit shall be displayed by the institution on its official website so as to make the self- declaration available in public domain . In case the contents of the affidavit are found to be incorrect or false , the society/ trust or the institution concerned shall be liable for action under the relevant provisions of Indian Penal Code and other relevant laws . In case of Government institutions the said affidavit shall be furnished by the Principal or the Head of the Institution or any other higher authority.

(8) At the time of inspection , the building of the institution shall be complete in the form of a permanent structure on the land possessed by the institution in terms of Regulation 8 (5) , equipped with all necessary amenities and fulfilling all such requirements as prescribed in the norms and standards .

(9) In case of change of premises , prior approval of the Regional Committee concerned shall be necessary , which could be accorded after due inspection of the institution at the new site. The change can be permitted to a site which , if applied initially , could have qualified for establishment of an institution as per prescribed norms of NCTE . The change should be displayed on website thereafter . The application for 20

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[PART III-SEC .4]

change of premises shall be accompanied by a demand draft of Rs . 40,000 /- of a Nationalized Bank drawn in favour of the Member Secretary , NCTE and payable at the city where the Regional Committee is located.

(10) An institution shall make admission only after it obtains unconditional letter of recognition from the Regional Committee concerned , and affiliation from the examining body.

(11) Whenever there are changes in the norms and standards for the course or training in teacher education , the institution shall comply with the requirements laid down in the revised norms and standards immediately but not later than the date of commencement of the next academic session , subject to conditions prescribed in the revised norms .

( 12) An institution shall have copies of all relevant Acts , Rules and Regulations of NCTE , Central and State / UT Govts . , affiliating / examining bodies , and other Central/ State / UT authorities , relevant to the running of an educational institution currently in force . The institution shall make all the information / documents available to the NCTE or its authorised representatives as and when demanded by them . Failure to produce/ show any of these documents , shall be treated as a breach of condition for recognition .

( 13) The institution shall maintain records / registers and other documents etc. , which are essential for running an educational institution especially those prescribed in the relevant norms and standards and guidelines / instructions / rules etc. of the Central/ State/ UT Govts , affiliating/ examining bodies .

( 14) The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up- to- date information on its official website .

9. Financial Management :

(1) In the case of self financed institutions including Government/ Government aided institutions running a course on self- financing basis , there shall be an endowment 21 [ भाग III- खण्ड 4 ]

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fund of Rs . 5.00 lakh per course per unit and a reserve fund ofRs . 3.00 lakh per course per unit of approved intake , in the form of a Fixed Deposit of a duration of and above 5 years of a nationalized bank . The endowment fund shall be operated jointly by the authorized representative of the management and an officer of the Regional Committee concerned .

(2) The payment of salary to the staff should be through cheques only.

(3) Following statements of Accounts , duly certified by a Chartered Accountant , shall be maintained and displayed on its official website by every institution every financial year by 30th September of the year .

(i) Balance Sheet as on the last date of the financial year .

Profit and Loss Account for the financial

(ii)

year.

(iii ) Receipt and Payment Account for the financial year.

10. Power to Relax

On the recommendations of State Government/ UT Administration concerned and only for removal of any hardship caused in adhering to the provisions in these regulations , in circumstances peculiar to the said State / U.T . , it shall be competent for the Chairperson , National Council for Teacher Education , for reasons to be recorded in writing , to relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of institutions in the concerned state / U.T. , to such extent and subject to such conditions , as may be specified in the order allowing relaxation .

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[PART III-SEC.4]

11. Repeal of Regulations

( 1 ) The following regulations stand repealed with effect from the date the above new regulations come into force : -

Notification No. and date

Name of the NCTE Regulation S. No

1 F.9-18 / 2002 / NCTE dated 13.11.2002 , published in the Gazette of India Extraordinary , Part III Section 4 as No. 248 on 18.11.2002 , except Regulation 8 (i ) containing the norms and standards of various teacher education programmes .

NCTE ( Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations , 2002.

4 Section 23.06.2003 . F.48-6 / 2003 - NCTE( N & S ) dated 6.6.2003 , published in the Gazette of India Extraordinary , Part - III as No. 100 on

submission NCTE ( Form of application for recognition, the time limit of of application , determination of norms and standards for recognition of teacher education , programmes and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations , 2003 .

3 F.48-6 / 2003 - NCTE( N & S ) dated 21.08.2003 , published in the Gazette of India Extraordinary , Part III Section 4 as No. 133 on 29.08.2003 .

NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application , determination of norms and course standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new or training) ( Second Amendment) Regulations , 2003 .

4 F.53-3 / 2003 - NCTE( N & S) dated 1- 1-2004 , published in the Gazette of India Extraordinary , Part - III Section 4 as No. 3 on 5-1-2004 .

NCTE ( Form of application for recognition , the time limit of submission of application , determination of norms and standards for recognition of 23 [ भाग III- खण्ड 4 ]

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teacher education programmes and permission to start new or training) (Third Amendment) Regulations , 2004 . course

5 F.49-5 / 2005 - NCTE (N & S) dated 21.03.2005 , published in the Gazette of India Extraordinary , Part III Section 4 as No. 45 on 1-4-2005 .

NCTE ( Form of application for recognition , the time limit of submission of application , determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) ( Fourth Amendment) Regulations , 2005.

6 F. 34-2/ 2005 / NCTE / CDN dated 23-8-2005 , published in the Gazette of India Extraordinary Part III - Section 4 as No. 121 on 30- 8-2005 .

NCTE ( Form of application for recognition , the time limit of submission of application , determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new or training) (Fifth Amendment) Regulations , 2005 . course

7 F. 49-7 / 2005 / NCTE / N & S dated 13-9-2005 , published in the Gazette of India Extra Ordinary Part- III - Section 4 as No.154 on 1- 12-2005 .

NCTE ( Form of application for recognition , the time limit of submission of application , determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) (Sixth Amendment) Regulations , 2005 .

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[PART III-SEC. 4]

(2) The repeal of the aforesaid regulations will not affect previous operation of any regulations so repealed or anything duly done thereunder .

(3) The provision of Regulation 8 (i ) of NCTE (Form of application for recognition , the time limit of submission of application , determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations , 2002 , notified vide Notification No. F.9- 18 / 2002 / NCTE dated 13.11.2002 , published in the Gazette of India Extraordinary , Part III Section 4 as No. 248 on 18.11.2002 , together with the details in the relevant appendices shall remain in force as part of these regulations .

}

V. C. TEWARI, Member - Secy.

[ADVT- III/IV/ 131 /2005/Exty. ]

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