The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation (1 of 2006).

REGD.NO.D.L.-33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III- खण्ड 4

PART III Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2006/फाल्गुन 5, 1927

No. 28]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2006/PHALGUNA 5, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी , 2006

सं. 409-5-2005- एफएन. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( बी ) के पैराग्राफ ( ii ) , ( iii ) तथा ( iv ) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 ( 2003 का 4 ) में आगे संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ 1.

(i) यह विनियम "दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1 )" "कहा जाएगा ।

(ii) यह विनियम 1 मार्च , 2006 से लागू होगा । दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) - (i ) पैराग्राफ (क) से संबंधित मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित

प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगीः

तालिका-1

"(क) भारत में लम्बी दूरी के कॉलों के लिए कैरिएज प्रभार

(प्रतिमिनट रुपयों में रकम)

भारत में लम्बी दूरी के कॉलों के लिए प्रतिमिनट कैरिएज प्रभार

सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी समझौते के अनुसार परन्तु दूरी चाहे जो भी 0.65 रुपए प्रति मिनट की अधिकतम सीमा होगी

495 GJ/ 2006

(1) 2

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[PART III-SEC. 4]

(ii) दूरसंचार उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) के 'अनुसूची II के नोट' शीर्ष के अन्तर्गत पैरा (बी) से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"तालिका II में उल्लिखित कैरियर विभिन्न किस्म के कॉलों के लिए ओरिजिनेटिंग सेवा प्रदाता से कैरिएज तथा टर्मिनेशन प्रभार की राशि वसूल करेंगे । अनुसूची 1 के अनुसार कैरियर , ट्रैफिक के टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन प्रभार टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता को देंगे । "

3. दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) की अनुसूची- III के क्रमशः पैराग्राफ 3.1 और 3.2 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगीः

"3.1 अन्तरराष्ट्रीय आउटगोइंग तथा इनकमिंग कॉलों के लिए अभिगम घाटा प्रभार तालिका III के अनुसार होंगी ।

तालिका III

अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के कॉलों के लिए अभिगम घाटा प्रभार

क्र.सं ट्रैफिक कॉलिंग

प्रतिमिनट

                                                 निम्न द्वारा एडीसी का भुगतान
                                     एडीसी       किया जाएगा अथवा उसे अपने
                                                 पास रखा जाएगा
1.      फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबर  0.80रु.     ओरिजिनेटिंग फिक्सड वायरलाइन
        से ओरिजिनेट होने वाले सभी                सेवा प्रदाता द्वारा रखा जाएगा
        आउटगोइंग आईएलडी कॉल
2.      डब्ल्यूएलएल (एफ) सब्सक्राइबरों 0.80रु.   आईएलडीओ के माध्यम से
        सहित सेल्यूलर                            ओरिजिनेटिंग अभिगम प्रदाता द्वारा
        मोबाइल / वायरलेस से ओरिजिनेट             बीएसएनएल को देय
        होने वाले सभी आउटगोइंग
        आईएलडी कॉल
3.      सभी इनकमिंग आईएलडी कॉल       1.60रु.     आईएलडी अथवा एनएलडीओ द्वारा
                                                 बीएसएनएल को देय

[ भाग III- खण्ड 4]

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3.2 राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी

3.2.1 खण्ड 3.1 के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय आउटगोइंग तथा इनकमिंग कॉलों पर एडीसी के भुगतान के अतिरिक्त सभी एकीकृत अभिगम सेवा, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा तथा अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा के सभी लाइसेंसधारी अपने समायोजित सकल राजस्व का 1.5 % एडीसी के रूप में बीएसएनएल को भुगतान करेंगे । बीएसएनल अपने समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रभार्य एडीसी अपने पास रखेगा ।

बशर्ते यदि सेवा प्रदाता के पास एकीकृत अभिगम लाइसेंस बेसिक सेवा लाइसेंस है तो वह फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों के समायोजित सकल राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में एडीसी अपने पास रखने की अनुमति होगी तथा शेष राशि बीएसएनएल को भुगतान किया जाएगा ।

3.2.2 एडीसी की गणना करने के लिए, समायोजित सकल राजस्व का वही अर्थ होगा जो उनके लाइसेंसों में दिया गया है;

बशर्ते की एक सार्वभौम एक्सेस सेवा लाइसेंसधारी / बुनियादी सेवा प्रचालक के समायोजित के सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में एडीसी की गणना करते समय ग्रामीण सब्सक्राइबरों से राजस्व को शामिल नहीं किया जाएगा ।

3.2.3 एडीसी को रखने के प्रयोजन के लिए फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों के समायोजित सकल राजस्व का आकलन तालिका IV में दिए गए अनुसार किया जाएगा ।

तालिका- IV

एडीसी को रखने के लिए फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों के लिए एजीआर का आकलन

क्र.सं. विवरण

फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबर से प्राप्त

राजस्वः

(i) किराए

(ii ) सेवा क्षेत्र के भीतर कॉल राजस्व 4

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[ PART III- SEC. 4] (iii ) राष्ट्रीय लंबी दूरी के लिए कॉल राजस्व

(iv) अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के लिए कॉल राजस्व

(v) दूसरों के नेटवर्को के उपयोग के लिए राजस्व प्रदान करना (ऑपरेटर - वार ब्यौरा दें)

(vi ) सेवा-कर

(vii ) सेवा-प्रभार

(viii ) किसी अन्य मूल्यवर्धित सेवा, पूरक सेवा आदि के लिए प्रभार

(ix ) फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त कोई अन्य आय / विविध प्राप्तियां

(x) फिक्सड लाइन सब्सक्राइबरों के संबंध में कॉल प्रभारों को प्रदान करने के लिए दूसरे ऑपरेटरों से प्राप्त राजस्व

(xi ) फिक्सड वायरलेस सब्सक्राइबरों की व्यवस्था करने के लिए कोई अन्य राजस्व

क

फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त सकल राजस्व

घटाएं:

1. फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों के लिए दूसरे सेवा प्रदाता को वास्तव में भुगतान किया जाने वाला प्रभार

2. फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों पर सरकार को भुगतान किया जाने वाला सेवा कर

3. फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों पर 5

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[ भाग III - खण्ड 4 ]

सरकार को भुगतान किया जाने वाला बिक्री कर 4. ग्रामीण सब्सक्राइबरों से राजस्व

ख

कुल घटाया जाने वाला राजस्व

फिक्सड वायरलाइन सेवा , जिस पर एडीसी स्वीकार्य है , के लिए समायोजित सकल राजस्व (क-ख)

3.2.4 चूंकि यह विनियम 1 मार्च , 2006 से लागू होगा इसलिए 31.3.2006 तक एजीआर के प्रतिशत के हिसाब से एडीसी के भुगतान के बाद के भुगतान तिमाही आधार पर किए जाएंगे ताकि यह वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान से मेल खाए । 1 मार्च, 2006 तथा 31 मार्च, 2006 के बीच राजस्व के हिस्सेदारी के आधार पर भुगतान किए जाने वाले एडीसी को वर्ष 2005-06 की अंतिम तिमाही के लिए समायोजित सकल राज्स्व के अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा ।

4. दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) के खण्ड (v), इस विनियम 5 के पैराग्राफ (iii) के बाद और इससे संबंधित प्रविष्टि के बाद , निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, यथाः-

"iv प्रत्येक सेवा प्रदाता प्राधिकरण को उनके द्वारा रखे जाने वाले एडीसी, जहां लागू हो तथा उनके द्वारा बीएसएनएल को देय एडीसी के बारे में तिमाही आधार पर सूचित करेगा । इसके अतिरिक्त बीएसएनएल प्रत्येक ऑपरेटर से प्राप्त एडीसी भुगतानों की तिमाही आधार पर रिपोर्ट करेगा । इसमें एडीसी के दोनों घटक अर्थात् एजीआर के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में प्रदत्त एडीसी तथा अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग तथा आउटगोइंग कॉल , के लिए प्रतिमिनट आधार पर एडीसी, शामिल होना चाहिए । यह तिमाही रिपोर्ट पिछली तिमाही की समाप्ति के 30 दिन के भीतर प्राधिकरण में पहुंच जानी चाहिए । " 6

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[PART III- SEC. 4]

5. दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रसार विनियम, 2003 (2003 का 4) के खण्ड VI के विनियम 6 के बाद के पैराग्राफ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफों तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(i ) प्राधिकरण समय - समय पर अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार तथा अभिगम घाटा प्रभार की समीक्षा कर सकता है तथा इसमें संशोधन कर सकता है ।"

(ii ) 'प्राधिकरण समय - समय पर स्वतः अथवा ऊपर विनियम (5 ) के खण्ड (iv ) के अनुसार प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा किसी प्रभावित पार्टी से संदर्भ प्राप्त होने पर, तथा पर्याप्त एवं सही कारण होने पर अन्तर संयोजन उपयोग प्रभार तथा अभिगम घाटा प्रभार की समीक्षा कर सकता है तथा इनमें संशोधन कर सकता है । "

6. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस विनियम के अंतर्गत शामिल मामलों में स्पष्टतः तथा पारदर्शिता लाने के लिए इस विनियम के अनुबंध क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है ।

आदेशानुसार,

राजेन्द्र सिंह, सचिव [विज्ञापन- III/ IV/असाधा./142/2005]

अनुबंध ' क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भूमिका

1. ट्राई ने 24 जनवरी , 2003 के अपने विनियम के माध्यम से एक आईयूसी तथा एडीसी प्रणाली की व्यवस्था की थी जिसमें मूल ( ओरिजिनेशन) , कैरिएज तथा टर्मिनेशन प्रभार तथा लागत से कम टैरिफ पर अभिगम्यता के कारण उत्पन्न अभिगम घाटा प्रभार को कवर करने के लिए अभिगम घाटा प्रभार शामिल किया गया था । इस प्रणाली की ट्राई के 29 7

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[भाग III- खण्ड 4 ]

अक्तूबर, 2003 के विनियम में समीक्षा की गई थी और 6 जनवरी, 2005 की अधिसूचना के द्वारा इसमें और संशोधन किया गया था । प्राधिकरण ने इस फ्रेमवर्क का प्रतिपादन घरेलू कीमतों को कम करने तथा सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाने के प्रयोजन से किया था । सब्सक्राइबरों की संख्या में तदनरूपी वृद्धि तथा कॉल प्रभारों में हुई कमी ने इस निर्णय की पुष्टि की है । भारत में मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या में मासिक वृद्धि बहुत ज्यादा रही है तथा विभिन्न सरकारी नीति विषयक निर्णयों, विनियामक उपायों तथा प्रतियोगिता ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । पिछले पांच वर्षों में मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:-

तालिका-1:

मोबाइल सब्सक्राइबरों की वार्षिक वृद्धि

सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन में)

वित्त वर्ष

6.54

मार्च, 2002

मार्च , 2003

33.69

मार्च, 2004

52.22

मार्च, 2005

75.92

दिसम्बर, 2005

जनवरी , 2006

मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या में हुई भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप 6 जनवरी, 2005 के विनियम में अधिसूचित एडीसी प्रणाली के निर्धारण के समय की स्थिति में काफी बदलाव आ गया है । 6 जनवरी , 2005 के अपने विनियम में प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं के राजस्व के प्रतिशत के अनुसार (व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 50 से 54 ) एडीसी की वसूली के कार्यान्वयन की संभाव्यता की जांच की थी । स्थानीय कॉलों की टैरिफ पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा उसमें चर्चा की गई कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के कारण, प्राधिकरण ने उसी समय एडीसी को प्रतिमिनट प्रभारित करना जारी रखने का निर्णय ले लिया था । प्राधिकरण ने पाया था कि विभिन्न मुद्दों जिनमें एडीसी प्रणाली के राजस्व की हिस्सेदारी को 8

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[PART III-SEC.4]

लागू करना, कैरिएज प्रभार तथा टर्मिनेशन प्रभार की समीक्षा करना शामिल है, पर एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है । प्राधिकरण ने अपने उपर्युक्त विनियम में संवितरित किए जाने वाले यूएसओ निधि तथा देय एडीसी की राशि में आच्छादन की स्थिति का उल्लेख किया है । यह भी प्रस्ताव किया था कि नई तथा सस्ती प्रौद्योगिकियों के ज्यादा इस्तेमाल जीने की स्थिति में एडीसी की गणना के लिए फारवर्ड लुकिंग लांग रन क्रीमेंटल कास्ट (दीर्घकालिक अवधि में वर्धमान लागत ) को और ज्यादा लागू करने के लिए अगले परामर्श- पत्र में विचार किया जाएगा । सकल पूंजीगत व्यय में मूल्यह्रास का शुद्ध प्रभाव और नॉन फिक्सड लाइन की मदों में लागतों के आबंटन, जिसकी समय के साथ प्रति सब्सक्राइबर समग्र लागत घटने की संभावना है को भी नोट किया गया था । इसलिए , प्राधिकरण ने 17 मार्च, 2005 के अपने परामर्श - पत्र के आधार पर आईयूसी / एडीसी की एक और समीक्षा की, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर व्यापक विचार किया गयाः-

क. फिक्सड वायरलेस लाइन पर एडीसी का औचित्य तथा गैर- बीएसएनएल फिक्सड लाइन ऑपरेटरों के लिए एडीसी की स्वीकार्यता.

ख. राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी तथा मिक्सड मॉडल , एनएलडी तथा आईएलडी कॉलों पर उच्चतर एडीसी सहित इसके विभिन्न रूप आदि ।

ग. क्या अन्तर संयोजन उपयोग प्रभारों ( कैरिएज तथा टर्मिनेशन के मुद्दे) , जिसमें इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के प्रभार भी शमिल हैं और राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के कॉलों के लिए अलग-अलग टर्मिनेशन प्रभार होने चाहिए ।

घ. यूएसओ निधि के ज्यादा संवितरण का भुगतान किए जाने वाले एडीसी की मात्रा पर पड़ने वाला प्रभाव ।

प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि पिछले 3 वर्षों में यूएसओ निधि से संवितरण , इस निधि की वसूली से काफी कम रही है और 2004-05 की [ भाग III- खण्ड 4 ]

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समाप्ति पर यूएसओ निधि में 5439 करोड़ रुपए की धनराशि शेष थी । प्राधिकरण ने यह आशा की है कि वर्ष 2010 की समाप्ति तक यह शेष 25,000 करोड़ रुपए के क्रम में होगा । इसका उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है: -

तालिका-2: यूएसओएफ का संग्रहण एवं वितरण

यूएसओएफ का संग्रहण एवं वितरण

वित्त वर्ष

संग्रहण

2002-03

1653.61

2003-04

2143.22

2004-05

3457.73

7254.56 कुल

2005-10

37541

नोटः

(करोड़ रु . में)

संवितरण

शेष

300

1353.61

200

3296.83

5439.98

1314.58

5439.98

1814.58

25044.2

17936.80

1. 2005-10 के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं ।

2. फिक्सड सेवा राजस्व में वृद्धि-10% प्रतिवर्ष ।

3. 31.3.2008 तक मोबाइलों की वृद्धि 20 करोड़ तक करना, इसलिए 31.3.2006 तक मोबाइल की वृद्धि 10 करोड़ और 31.3.2007 तक 15 करोड़ आकलित की गई है ।

4. वर्ष 2008-10 के अनुमान फिक्सड और मोबाइल सेवाओं के पूर्ण राजस्व का 25% है ।

इसके अलावा , डीओटी ने यूएसओएफ में दिशानिर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व स्थापित किए गए घरेलू डीईएल के लिए ग्रामीण सब्सक्राइबरों से वास्तव में वसूले गए रेंट और ऐसे सब्सक्राइबरों के लिए ट्राई द्वारा निर्धारित रेंट के अंतर की तब तक प्रतिपूर्ति न की जाए जब तक कि समय - समय पर ट्राई द्वारा निर्धारित ऐसे एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी) को ऐसे अंतर के लिए ध्यान में नहीं रखा जाता है । यह भी देखा गया कि प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों में फिक्सड लाइन टैरिफ को विनियमित नहीं कर रहा है बल्कि प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रेंटल, मुफ्त कॉल भत्ते तथा स्थानीय कॉल प्रभारों को ही विनियमित किया जा रहा है । इसका अर्थ है कि देश में लंबी दूरी की सेवाओं के उदारीकरण के बाद, प्राधिकरण विभिन्न ऑपरेटरों को टैरिफ को पुनः संतुलित करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान कर रहा है ताकि लंबी दूरी के प्रभारों और रेंटल आदि के बीच क्रॉस सब्सिडी को न्यूनतम किया जा सके ।

यदि ऑपरेटर टैरिफ पुनः संतुलित नहीं करते हैं अथवा वे प्रतिकूल टैरिफ

495 G1/06-2 10

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[PART III-SEC . 4]

संतुलित कर रहे हैं अर्थात् वे रेंटल को कम कर रहे हों और साथ ही लंबी दूरी प्रभारों में वृद्धि कर रहे हों तो प्राधिकरण का मत है कि ऑपरेटरों की ऐसी कार्रवाई के कारण एडीसी प्रणाली को स्थाई रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है । ऐसे सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने एडीसी की स्वीकार्यता का विस्तृत आकलन नहीं किया है , लेकिन एडीसी प्रणाली को इस प्रकार कम दिया है ताकि अंततः वर्ष 2008-09 के बाद यूएसओ प्रणाली में इसका विलय किया जा सके और तदनुसार ही वर्ष 2006-07 के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को भुगतान किए जाने वाले एडीसी का अनुमान लगाया गया है । प्राधिकरण ने दिनांक 29 अक्तूबर , 2003 के अपने आईयूसी विनियम (व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 24) में और 6 जनवरी , 2005 के अपने आईयूसी विनियम (व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 25 ) में समान विचार व्यक्त किए हैं ।

3. प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर सरकार को उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ताकि अंततः यूएसओ प्रणाली में एडीसी का भी कार्य किया जा सके ।

4. इस विनियम से अधिसूचित नई प्रणाली में परामर्श प्रक्रिया के दौरान मुहैया कराए गए सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया है , जिसमें कई मामलों में विभिन्न स्टेकहोल्डरों ने कुछ मुद्दों पर बिल्कुल ही विपरीत विचार व्यक्त किए हैं । परामर्श- पत्र पर प्राप्त प्रतिक्रियाएं ट्राई के वैबसाइट (www.trai.gov.in) में दिए गए हैं । संशोधित आईयूसी / एडीसी प्रणाली, भारतीय उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ प्रदान करने तथा दूरसंचार सेवाओं का तेजी से विकास करने के उद्देश्य से तैयार की गई है ।

5. प्राधिकरण ने 6 जनवरी , 2005 के अपने विनियम में कहा कि संशोधित एडीसी प्रणाली को प्राधिकरण द्वारा देश भर में आधुनिक संचार सेवाओं की उपलब्धता [ भाग III- खण्ड 4 ]

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में सुधार लाने , विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए तैयार समग्र नीतिगत फ्रेमवर्क के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । उस समय मोबाइल नेटवर्क केवल लगभग 20% जनसंख्या को कवर कर रहा था जो अब लगभग 35% है । अब भी मोबाइल ऑपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्र में अपने नेटवर्क का काफी प्रसार करना है । इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका-3: मोबाइल नेटवर्को की वर्तमान कवरेज

(लगभग 35% जनसंख्या कवरेज)

                          क्षेत्र में               जनसंख्या कवरेज
शहर                       ~ 5200 में से 2000       ~200 मिलियन
ग्रामीण क्षेत्र           नगण्य                     नगण्य

2006 तक प्रस्तावित नेटवर्क कवरेज : ऑपरेटर योजना

(75% जनसंख्या कवरेज)

क्षेत्र में

जनसंख्या कवरेज

शहर

~ 5200 में से 4900

~300 मिलियन

ग्रामीण क्षेत्र

~450 मिलियन

607000 गांवों में से ~350000

6. सेवा की कवरेज बढ़ने तथा देश के बड़े भाग में कवरेज मिलने के साथ- साथ सब्सक्राइबर आधार के बढ़ने तथा आम आदमी को संचार सेवा की अभिगम्यता का लाभ प्रदान करने के लिए घरेलू टैरिफ का कम होना महत्वपूर्ण हो जाता है । प्राधिकरण का मत है कि सब्सक्राइबर वृद्धि तथा टेलीघनत्व को बढ़ावा देने के लिए हालांकि ऑपरेटर कम खरीद शक्ति वाले अधिकाधिक दूरस्थ क्षेत्रों को कवर करते हैं इसलिए मौजूदा टैरिफ स्तर और नीचे गिर सकता है ।

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[PART III-SEC. 4]

7. 6 जनवरी, 2005 के विनियम में प्राधिकरण ने घरेलू प्रभारों में और कमी करने तथा दूरी को समाप्त करने का एक सशक्त आधार मुहैया कराने पर विशेष बल दिया था । व्याख्यात्मक ज्ञापन का संगत पैरा नीचे पुनः दिया जाता हैः-

"पैरा-7 : अपनी संशोधित एडीसी प्रणाली के विनिर्दिष्टीकरण में, प्राधिकरण ने घरेलू कीमतों में और कमी लाने, सब्सक्राइबर आधार को बढ़ावा देने तथा यथा संभव सीमा तक लम्बी दूरी के प्रभारों में समानता लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के वास्ते मजबूत आधार तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है (अर्थात 'डेथ आफ डिस्टेंस',जो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों से संभव हो रहा है, के लिए कार्य करना) । इस प्रकार प्राधिकरण को आशा है कि इस विनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्रणाली के बाद एक प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रतिक्रिया होगी और परिणामस्वरूप कॉल प्रभारों में कमी होगी, जिससे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी तथा टेलीकॉम प्रभारों में कमी होगी, जिससे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी तथा टेलीकॉम सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ेगी । प्राधिकरण कीमतों पर निगरानी रखेगा और इसके लिए विशेष साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे टैरिफ पैकेजों की तुलना के लिए विकसित किया जा रहा है । "

इस आईयूसी / एडीसी प्रणाली में प्राधिकरण ने घरेलू मूल्यों में और कमी करने तथा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने तथा दूरी को समाप्त करने के आयामों का पता लगाने के लिए एक सशक्त आधार मुहैया कराने पर पुनः विशेष बल दिया है । इस प्रकार , प्राधिकरण आशा करता है कि इस विनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्रणाली के लागू होने के बाद अलग-अलग ग्राहकोन्मुखी टैरिफ पैकेजों को अपनाया जाएगा और इससे सब्सक्राइबरों की संख्या में और अधिक बढ़ोत्तरी होगी ।

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[ भाग III- खण्ड 4]

8. प्राधिकरण ने जनवरी , 2005 के अपने विनियम में नोट किया था कि मोबाइल सब्सक्राइबरों के आधार में अधिक वृद्धि होने से ट्रैफिक मिनटों में भी भारी वृद्धि होगी जिससे एजीआर में बढ़ोतरी होगी । इसके अलावा, काफी हद तक एजीआर में यह बढ़ोतरी बीएसएनएल के लिए बाहरी होगी अर्थात् स्वयं बीएसएनएल द्वारा वित्त पोषित एडीसी उत्तरोत्तर एक छोटा भाग रह जाएगा । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि यदि एडीसी का वित्त पोषण किसी राजस्व की हिस्सेदारी वाली प्रणाली के माध्यम से किया जाता है तो यह एडीसी के वित्त पोषण के लिए लगाए गए राजस्व की हिस्सेदारी के कम प्रतिशत की स्थिति होगी । जैसाकि पहले ही प्राधिकरण द्वारा उल्लेख किया गया है कि एडीसी प्रणाली का अंततः यूएसओ प्रणाली के साथ विलय कर दिया जाएगा । (जनवरी, 2005 विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा -8 )

9. प्राधिकरण ने 29 अक्तूबर , 2003 के आईयूसी विनियम (पैरा -89) में पहले ही सुझाव दिया था कि ऑपरेटर के वार्षिक राजस्व के प्रतिशत पर एडीसी का वित्त पोषण एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है और यह यूएसओ का भाग भी बन सकता है । अधिकांश देशों में, अभिगम घाटे के वित्त पोषण को सार्वभौम सेवा दायित्व ( यूएसओ ) के साथ मिला दिया गया है ।

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[PART III-SEC. 4]

एवं, एडीसी व्यवस्था का किन-किन को लाभ मिले इन बातों पर प्राधिकरण विचार करेगा । प्रचालकों के वार्षिक राजस्व के कुछ प्रतिशत पर आधारित, एडीसी निधीयन पर भी विचार किया जा सकता है । साथ-साथ, हमारे मत से, कुछ अर्से बाद, मान लीजिए 3 से 5 वर्षों में, एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिला देना एक आदर्श स्थिति हो सकती है । इससे इस योजना को राजस्व हिस्से के रूप में कार्यान्वित होने में मदद मिलेगी, और उपयोग - मिनटों के आधार पर एडीसी व्यवस्था के बोझिलेपन से प्रतिस्पर्धा में उत्पन्न विसंगतियों में कमी आएगी । लेकिन, ऐसी व्यवस्था को लाना, सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद ही संभव हो पाएगा । प्राधिकरण इसकी शुरुआत करेगा । लेखाओं के पृथक्करण के बाद के परिदृश्य में, अग्रिमदर्शी प्राक्सी मॉडलों की प्राप्ति के लिए भी बेहतर ढंग से तैयार हो पाएगा । "

10. प्राधिकरण ने यह भी पाया है कि प्रति मिनट प्रणाली के लिए डाटा विस्तृत अपेक्षित होता है और इस पर समाशोधन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यह सूचित किया गया है कि समाशोधन के मुद्दे इस तथ्य के आधार पर भी उठाए जाते हैं कि क्या कोई विशेष सेवा एडीसी की वसूली के लिए अर्हक होते हैं या नहीं तथा यह कि ऐसी सेवाओं के संबंध में सूचना का सत्यापन करना बहुत ही कठिन होता है । उपर्युक्त टिप्पणियों से यह पता चलता है कि एडीसी की वसूली करने के लिए एक सरल प्रणाली विकसित करना उपयोगी होगी जिसमें दूरी आधारित तथा कॉल आधारित एडीसी शामिल न हो और जिसका आसानी से सत्यापन भी किया जा सकता हो । वस्तुतः प्राधिकरण ने 23 जून, 2004 के अपने परामर्श - पत्र में समाशोधन की समस्या तथा मिनट आधारित प्रणाली के सरल न होने को महसूस किया था और राजस्व की हिस्सेदारी पर आधारित एडीसी प्रणाली का प्रस्ताव किया था । इस मामले पर प्राधिकरण के निर्णय का जिक्र 6 जनवरी, 2005 के विनियम के 15 [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

व्याख्यात्मक ज्ञापन में भी किया गया है । व्याख्यात्मक ज्ञापन से संबंधित पैराग्राफ को नीचे उद्धृत किया गया हैः

"पैरा 51 - राजस्व की भागीदारी वाली एडीसी प्रणाली अपनाने में एक महत्वपूर्ण कारक बड़े पैमाने पर ऐसा परिवर्तन करना है जिसमें अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए प्रति मिनट प्रभारित एडीसी की रकम को राजस्व के हिस्से के रूप में बदलना अपेक्षित होगा । इस समय यह रकम 4.25 रुपए प्रति मिनट है । यह परिवर्तन तब आसान हो जाएगा जब प्रति मिनट तदनरूपी एडीसी कम हो और इसे आसानी से दूसरे ऐसे कॉलों पर वितरित किया जा सकता हो, जो एडीसी निधि जुटाते हों । समय बीतने के साथ यह आसान हो जाएगा क्योंकि सब्सक्राइबर आधार बढ़ने के परिणामस्वरूप ऐसे मिनटों की संख्या काफी बढ़ेगी, जो एडीसी निधि का सृजन करती हैं और पिछल खण्ड में उल्लिखित कारणों से एडीसी की रकम स्वयं घटेगी । इससे हमे बड़े पैमाने पर ऐसा बदलाव नहीं करना पड़ेगा जो इस समय आवश्यक है और राजस्व की भागीदारी वाली प्रणाली अपनाने पर तब विचार किया जा सकता है, जब आईएलड़ी कॉलों के लिए एडीसी प्रतिमिनट प्रभार इस समय के 4.25 रुपए से काफी कम होगा ।"

11. मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में राजस्व में भागीदारी की योजना से ऑपरेटर को विनिर्दिष्ट किस्म की कॉलों पर निर्धारित प्रति मिनट प्रभारों से ही बंधे रहने के बजाय विभिन्न पैकेजों को उपलब्ध कराने के लिए और बेहतर लोच शीलता उपलब्ध होगी । साथ ही, एडीसी का आकलन एवं भुगतान करना और अधिक सरल होगा क्योंकि सेवा प्रदाता राजस्व में हिस्सेदारी के आधार पर पहले ही अपने लाइसेंस फीस का भुगतान करते हैं ।

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12.

[PART III-SEC. 4]

प्राधिकरण ने 29 अक्तूबर, 2003 के अपने विनियम में अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को बीएसएनएल के समान नहीं माना था क्योंकि उस व्यवस्था के अंतर्गत मात्र बीएसएनएल ही मोबाइल से मोबाइल कॉलों और मोबाइल से/ को अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्राप्त करता था । इसके अलावा , जनवरी , 2005 की प्रणाली में भी बीएसएनएल को सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों और मोबाइल सब्सक्राइबरों के आउटगोइंग कॉलों के लिए एडीसी प्राप्त होता था । यदि वायरलेस टर्मिनलों वाली फिक्सड लाइनों में अभिगम्यता की कम लागत और सब्सक्राइबरों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैले होने को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने उस समय भी यह महसूस किया कि इस असमान बर्ताव के लिए उचित आधार हैं । कृपया नीचे तालिका देखेंः--

तालिका-4: 30 सितम्बर , 2005 को फिक्सड ऑपरेटरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई कुल फिक्सड लाइनों का प्रतिशत और फिक्सड ऑपरेटरों के कुल फिक्सड सब्सक्राइबर आधार में एफडब्ल्यूटी लाइनों के वितरण का प्रतिशत

परिचालन का क्षेत्र सेवा प्रदाता

बीएसएनएल संपूर्ण भारत (दिल्ली एवं मुम्बई को छोड़कर)

दिल्ली एवं मुम्बई एमटीएनएल

भारती

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,

कर्नाटक, केरल , गुजरात,

दिल्ली, हरियाणा , तमिलनाडु, चेन्नई, पंजाब, महाराष्ट्र, मुम्बई, उत्तरांचल सहित उ.प्र. (प. ) ,

प. बंगाल और कोलकाता टाटा

महाराष्ट्र (मुम्बई सहित) ,

ऑपरेटर के फिक्सड सब्सक्राइबर लाइनों में ग्रामीण लाइनों का प्रतिशत

ऑपरेटरों की फिक्सड लाइनों में फिक्सड वायरलेस लाइनों का प्रतिशत

3.93

37.42

0.00

3.81

2.26

0.00

0.29

89.01 [ भाग III - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई , कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , केरल, मध्य प्रदेश, उ.प्र. (पू. ), उत्तरांचल सहित उ.प्र. (प. ) , प . बंगाल और कोलकाता

27.67

0.29

पंजाब

एचएफसीएल

16.29

5.16

श्याम

राजस्थान

रिलायंस

92.04

0.64

आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई, उ.प्र. (पू. ), उ.प्र. (प. ), प. बंगाल, कोलकाता

28.76

14.28

कुल

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बीएसएनएल के अलावा एमटीएनएल सहित अधिकतर अन्य ऑपरेटरों के पास पर्याप्त संख्या में ग्रामीण सब्सक्राइबर नहीं हैं । वास्तव में एमटीएनएल और भारती जैसे ऑपरेटरों का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नगण्य है । इसके अलावा रिलायंस और टाटा जैसे ऑपरेटरों का लगभग 90 % कुल सब्सक्राइबर बेस वायरलैस सब्सक्राइबरों के रूप में है, जिसे की डीओटी के आदेश के अनुसार एडीसी के संबंध में मोबाइल सब्सक्राइबरों के समान समझा गया है । एमटीएनएल दो महानगरों में सेवाएं प्रदान करता है । यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि ट्राई शहरी क्षेत्रों में टैरिफ विनियम नहीं करता। मुख्यतः इन्हीं कारणो के चलते एमटीएनएल सहित फिक्सड ऑपरेटर एडीसी सहायता के योग्य नहीं हैं जबकि बीएसएनएल कुल

495 G1/ 06-3 18

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[PART 111-SEC .4 ]

सब्सक्राइबर बेस के लगभग 37% ग्रामीण क्षेत्र और लगभग 4 % का वायरलैस सब्सक्राइबर बेस होने पर भी एडीसी सहायता के योग्य है । लेकिन , चूंकि अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी है, अतः जहां तक फिक्सड लाइन एजीआर के प्रतिशत और उनके फिक्सड लाइन सब्सक्राइबरों से आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों का संबंध है, एडीसी प्राप्त करने के लिए उन्हें बीएसएनएल के समान समझा जाता है । प्राधिकरण ने अपने परामर्श- पत्र में यह प्रश्न उठाया था कि क्या बीएसएनएल से इतर किसी ऑपरेटर को एडीसी वित्त पोषण उपलब्ध कराई जाए । इस संबंध में एक संगत तथ्य यह है कि एडीसी प्रणाली के यूएसओ प्रणाली में मर्ज होने से पूर्व सामान्यतः एडीसी वित्त पोषण इन्कम्बेंट को ही उपलब्ध कराया जाता है । इसके अलावा सेवा प्रदाताओं का बुनियादी लाइसेंस सेवा के स्थान पर एकीकृत लाइसेंस सेवा प्रदान करने से उनके लिए रोल- आउट की आवश्यकता कम हुई है । इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण घटक है कि नए ऑपरेटर आधुनिक नेटवर्क से कार्य कर रहे हैं और एमटीएनएल जिसके पास एक परम्परागत नेटवर्क है वह भारत में प्रमुख सेवा क्षेत्रों में एक इन्कमबेंट है । एमटीएनएल के पास अधिक आर्कषक बाजार और काफी अधिक मासिक रेंटल दोनों हैं जिससे एक्सेस डेफिसिट को कम करने में सहायता मिलती है ।

13. मौजूदा व्यवस्था में बीएसएनएल और अन्य फिक्सड सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क से आरंभ होने वाली कॉलों से एडीसी प्राप्त करने की अनुमति दी गई है । सभी आईएलडी इनकमिंग कॉलों और मोबाइल के सभी आउटगोइंग कॉलों से अर्जित एडीसी का बीएसएनएल को भुगतान किया जाता था । प्राधिकरण ने विनिश्चय किया है कि नई व्यवस्था के अंतर्गत बीएसएनएल और फिक्सड लाइन सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अन्य एक्सेस सेवा प्रदाताओं को मात्र उनकी फिक्सड लाइनों के लिए ही राजस्व में हिस्सेदारी के एक निश्चित प्रतिशत को ही रखने की अनुमति है । उन्हें अपने नेटवर्क से आरंभ होने वाली आईएलडी 19

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

आउटगोइंग कॉलों से प्राप्त एडीसी को रखने की भी अनुमति है । अन्य सभी सेवाओं के राजस्व की हिस्सेदारी बीएसएनएल को सीधे एडीसी के रूप में समायोजित सकल राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत होगा । मोबाइल नेटवकों से आरंभ हाने वाली आईएलडी कॉलों से एकत्रित एडीसी का भी बीएसएनएल को भुगतान किया जाएगा । अतः अन्य फिक्सड सेवा प्रदाताओं द्वारा वायरलाइन सेवाओं के लिए एडीसी रखने के सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं हुआ है ।

14. 2006-07 की अवधि के राजस्व के पूर्वानुमान का आकलन इस अवधि के मध्य अर्थात् वित्त वर्ष 2006-07 के मध्य के औसत सब्सक्राइबर आधार को प्रति उपयोगकर्त्ता के राजस्व के मासिक औसत से गुणा करके किया जाता है और इसमें राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय दोनों के लंबी दूरी के ऑपरेटरों के राजस्व सहित लंबी दूरी के ऑपरेटरों और एक्सेस प्रोवाइडरों के सभी राजस्व का आकलन किया जाता है । एआरपीयू का अनुमान प्रदत्त राशि को घटाने के बाद लगाया गया है ताकि सब्सक्राइबर बेस सहित इसके कई गुणा एजीआर के आंकड़े प्राप्त हो सके ।

II. पृष्ठभूमि

15. प्राधिकरण ने 24 जनवरी , 2003 को अन्तर संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) और एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी) पर अपना प्रथम विनियम अधिसूचित किया था । यह व्यवस्था 1 मई, 2003 से लागू की गई थी । 24 जनवरी , 2003 को अधिसूचित प्रथम आईयूसी / एडीसी व्यवस्था को कार्यान्वित करते समय भी ट्राई उस व्यवस्था की विभिन्न खामियों का अध्ययन कर रहा था विशेषकर व्यवस्था की व्यवहारिता और आईयूसी / एडीसी के आकलन की खामियों का । एडीसी की अनुमानित राशि बहुत अधिक थी और उसका संग्रहण एक छोर अथवा दोनों छोरों पर फिक्सड लाइन सब्सक्राइबरों वाले कॉलों से ही किया जाता था ।

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[PART III-SEC . 4]

इसका अर्थ है कि फिक्सड और मोबाइल नेटवर्क को और उनसे प्राप्त कॉलों के लिए आईयूसी / एडीसी प्रभार काफी भिन्न थे । फिक्सड लाइनों से संबद्ध कॉलों पर ही एडीसी लागू होने से मोबाइल सेवा प्रदाताओं को फिक्सड लाइनों की तुलना मे कम टैरिफ प्रदान करने में अधिक लोचशीलता होती थी विशेषकर जब दोनों छोरों पर फिक्सड लाइनें हों । इससे काफी हद तक फिक्सड लाइनों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और अधिसूचित आईयूसी / एडीसी प्रणाली की व्यावहारिकता पर प्रश्नचिह्न लग गया ।

16. 29 अक्तूबर 2003 के विनियम में अधिसूचित दूसरी आईयूसी प्रणाली में समीक्षा के परिणाम को उल्लिखित किया गया । उस समय भी प्राधिकरण ने इस तथ्य का ध्यान में रखा कि यू.एस. , आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस जैस विकसित देशों में भी जहां उदारीकरण और टैरिफ पुनर्सन्तुलन के आरंभिक वर्षों के दौरान कम रेंटल तथा टैरिफ उपलब्ध करने की कम बाध्यता थी वहां भी अलाभप्रद सेवाओं के लिए एडीसी की व्यवस्था की गई थी, प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि प्रारंभिक प्रणाली में, एडीसी टेलीकॉम क्षेत्र के कुल एजीआर का लगभग 30 % था । एडीसी के अधिकांश भाग का अंशदान स्वयं बीएसएनएल ने ही किया था । इस कुल एंडीसी में बीएसएनएल का अंशदान लगभग 81 % था और अन्यों से 19% का योगदान प्राप्त होता था । 29 अक्तूबर, 2003 की नई प्रणाली में एडीसी की राशि इस सेक्टर के कुल एजीआर की लगभग 10 % रखी गई , जो वहनीय धनराशि से बहुत अधिक और बीएसएनएल के अंशदान से 47 % कम थी । संशोधित प्रणाली (29 अक्तूबर , 2003 आईयूसी ) 1 फरवरी 2004 से लागू की गई ।

17. सब्सक्राइबर बेस और ट्रैफिक मिनट में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 6 जनवरी , 2005 को नई एडीसी प्रणाली अधिसूचित की । इस प्रणाली में प्राधिकरण का आकलन मुख्य रूप से एडीसी के वित्त पोषण हेतु 21

भारतं का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

ज्यादा मिनट उपलब्ध होने पर आधारित था । इस प्रणाली में प्राधिकरण ने बीएसएनएल को उतनी ही एडीसी निधि उपलब्ध कराई थी जितनी कि 29 अक्तूबर, 2003 के विनियम में अधिसूचित प्रणाली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई थी परन्तु प्रतिमिनट दरें घटी हुई थीं । प्राधिकरण ने 29 अक्तूबर 2003 के विनियम के पैरा 89 में पहले भी उल्लेख किया था कि वह ऑपरेटर के वार्षिक राजस्व के प्रतिशत के आधार पर एडीसी प्रणाली के वित्त पोषण पर विचार कर सकता है और एडीसी प्रणाली को यथा समय अर्थात् 3 से 5 वर्षों में यूएसओ प्रणाली में उचित तौर पर विलय कर दिया जाना चाहिए ।

"पैरा 89-चूंकि यह सारा काम, जनवरी 2003 में अधिसूचित आईयूसी/ एडीसी व्यवस्था की समीक्षा मात्र था, अतः प्राधिकरण ने एडीसी के प्राक्कलन की क्रियाविधि में कोई ढांचागत बदलाव नहीं किए हैं । यह विचार है कि सभी सेवा प्रदाताओं के लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर, एडीसी का सावधिक (वार्षिक) हिसाब लगाया जाया करे । अगले, काम, एडीसी व्यवस्था में परिवर्तनों या संशोधनों पर विचार विमर्श का होगा । आने वाले वर्षों में, एडीसी के भुगतान की मात्रा या परिणाम एवं, एडीसी व्यवस्था का किन-किन को लाभ मिले इन बातों पर प्राधिकरण विचार करेगा । प्रचालकों के वार्षिक राजस्व के कुछ प्रतिशत पर आधारित, एडीसी निधीयन पर भी विचार किया जा सकता है । साथ-साथ, हमारे मत से, कुछ अर्से बाद, मान लीजिए 3 से 5 वर्षों में, एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिला देना एक आदर्श स्थिति हो सकती है । इससे इस योजना को राजस्व हिस्से के रूप में कार्यान्वित होने में मदद मिलेगी, और उपयोग-मिनटों के आधार पर एडीसी व्यवस्था के बोझिलेपन से प्रतिस्पर्धा में उत्पन्न विसंगतियों में कमी आएगी । लेकिन, ऐसी व्यवस्था को लाना, सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद ही संभव हो पाएगा । प्राधिकरण इसकी शुरूआत करेगा। लेखाओं 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

के पृथक्करण के बाद के परिदृश्य में, अग्रिमदर्शी प्राक्सी मॉडलों की प्राप्ति के लिए भी बेहतर ढंग से तैयार हो पाएगा । "

आईयूसी का एक वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि आईयूसी / एडीसी प्रणाली की समीक्षा की जाए जिससे टेलीकॉम क्षेत्र में और विकास सुनिश्चित किया जा सके । ट्राई द्वारा जारी विभिन्न आईयूसी विनियमों में एडीसी वित्त पोषण का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका-5: विभिन्न आईयूसी विनियमों में एडीसी वित्त पोषण का ब्यौरा

 लागू     एडीसी   बीएसएनएल    बीएसएनएल     अन्यों द्वारा बीएसएनएल फिक्सड के वित्त पोषण
आईयूसी     की      कोवित्त      फिक्सड     के लिए एडीसी की शुद्ध राशि (करोड़ रुपयों में)
 प्रणाली   कुल      पोषित      द्वारा स्वतः             मोबाइल और       बीएसएनएल
           राशि    एडीसी की    वित्त पोषण              डब्ल्यूएलएल (एम ) फिक्सड लाइन
          (करोड़     राशि       की राशि                 पर इनकमिंग      पर इनकमिंग
          रुपयों    (करोड़      (करोड़                   अन्तरराष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय
            में)   रुपयों में) रुपयों में)              कॉलों के लिए    कॉलों के लिए
                                                       आईएलडीओएस       आईएलडीओएस
                                                       द्वारा वित्त पोषण द्वारा वित्त
                                                                           पोषण

घरेलू और

अन्तरराष्ट्रीय

आउटगोइंग

कॉलों के

लिए

मोबाइल

ऑपरेटरों

द्वारा

बीएसएनएल

फिक्सड को

वित्त पोषण

हेतु एडीसी

कीशुद्ध

राशि

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

1536

762

10084

12381

13518

24 जनवरी, 2003 के विनियम के अनुसार आकलन

1156

324

4792

2264

5340

1048

29 अक्तूबर, 2003 के विनियम के अनुसार आकलन

955

708*

1641

4954

1650

5669

जनवरी, 2006 के विनियम के अनुसार आकलन

741

1059*

929+76**

3200

395

3334

प्रस्तावित प्रणाली के अनुसार

इसमें फिक्सड लाइनों पर अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉलें भी शामिल हैं ।

** यह एनएलडी और आईएलडीओ से राजस्व हिस्सेदारी का प्रतिशत है ।

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[PART III -SEC. 4]

उक्त तालिका से निम्नलिखित टिप्पणियां ली जा सकती हैं: -

i. जनवरी 2005 के विनियम की तुलना में मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा एडीसी में अंशदान 1641 करोड़ रुपए से कम होकर 929 करोड़ रुपए हो गई है । बीएसएनएल फिक्सड के लिए भी स्वतः वित्त पोषण में 1650 करोड़ रुपए से कम होकर 395 करोड़ रुपए हो गए हैं । वास्तव में विभिन्न विनियमों में बीएसएनएल द्वारा स्वतः वित्त पोषण में लगातार कमी आई है । बीएसएनएल की स्वतः वित्त पोषण में यह बड़ी कमी मुख्यतः मोबाइल सेक्टर में काफी वृद्धि के कारण आई है ।

ii. विभिन्न आईयूसी विनियमों में आईएलडी सेक्टर से अंशदान लगभग समान स्तर पर रखा गया है ।

18. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए , प्राधिकरण ने समायोजित सकल राजस्व की राजस्व हिस्सेदारी के रूप में आईयूसी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए और एडीसी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 17 मार्च, 2005 को एक परामर्श - पत्र जारी किया था । इस पत्र में प्राधिकरण ने 29 अक्तूबर , 2003 और 6 जनवरी, 2005 के अपने विनियमों में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और आईयूसी प्रणाली के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया था ।

19. परामर्श- पत्र में फिक्सड वायरलेस लाइन पर एडीसी के औचित्य और गैर- बीएसएनएल फिक्सड लाइन ऑपरेटरों के लिए एडीसी की व्यवहार्यता, राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी और मिश्रित मॉडलों सहित उसके विभिन्न रूपों, एनएलडी और आईएलडी कॉलों पर अधिक एडीसी, अंतर संयोजन उपयोग प्रभार (कैरिएज एवं टर्मिनेशन के मुद्दे) , जिसमें इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के अन्तर संयोजन उपयोग प्रभार भी शामिल हों, एडीसी की परिधि से ग्रामीण लाइनों को शामिल न करने और क्या राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय कॉलों [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

के लिए पृथक टर्मिनेशन प्रभारों की व्यवस्था की जानी चाहिए, देय एडीसी की मात्रा पर यूएसओ निधि के बढ़ते संवितरण का प्रभाव जैसे बहुत से मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ।

20. विस्तृत टिप्पणी काफी व्यापक थी इसमें सभी बाते थीं जैसे कि एडीसी प्रणाली को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है , एडीसी का कोई आधार नहीं है । एडीसी को जारी रखने की आवश्यकता है । एडीसी राशि बढ़ायी जानी चाहिए , कैरिएज प्रभावों में प्रविरिति रखी जानी चाहिए , कैरिएज प्रभारों के स्लैबों में कमी की जानी चाहिए, अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों के लिए अधिक टर्मिनेशन प्रभार की व्यवस्था की जानी चाहिए , मात्र ग्रामीण लाइनों के लिए एडीसी की व्यवस्था की जानी चाहिए, एडीसी का यूएसओ के साथ विलय कर देना चाहिए और राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी की व्यवस्था की जानी चाहिए । इस संबंध में 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम में प्राधिकरण के वक्तव्य का स्मरण किया जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि धीरे - धीरे एडीसी को कम कर दिया जाएगा और यथा - समय उसे यूएसओ प्रणाली में विलय कर दिया जाएगा । ऐसी नई प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए उपयोग , जिसे फिक्सड लाइन नेटवर्क के विकल्प के रूप में लगाया जा सकता है , से भी एडीसी में कमी हो सकती है, जिस पर काफी कम औसत लागत आती है । इसी प्रकार, अब भी कुछ समय के लिए एडीसी जारी रखने के कारण संगत थे और प्राधिकरण का मत है कि कुछ वर्षों (अधिकतम 5) तक एडीसी प्रणाली जारी रखी जाए । इन मुद्दों के संदर्भ में, यह उदाहरण के लिए , 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 24 में प्राधिकरण का कथन नोट करना समीचीन होगा ।

"प्राधिकरण ने यह देखा कि विगत की लागतों एवं विकासोन्मुख लागतों (फारवर्ड लुकिंग कास्ट्स) के बीच अंतर बढ़ जाएगा और केवल लागत

495 G1/06-4 26

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[PART III-SEC. 4]

आधारित आधुनिक तथा विकासोन्मुखी (फारवर्ड लुकिंग) प्रौद्योगिकियों पर आश्रित रहने से बीएसए की स्ट्रेन्डेड लागतों से काफी अधिक बोझ बढ़ जाएगा । हालाधिकरण यह महसूस करता है कि एक एफएलएलआरआईसी में परिवर्तन करना अत्यावश्यक है । तथापि प्राधिकरण ने धीरे के बजाय, एकाएक परिवर्तन संबंधी विवक्षाओं की जांच कर बीएसएनएल देश में दूरसंचार सेवाओं का मुख्य आपूर्तिकर्ता या सगए है और इसने ग्रामीण टेलीघनत्व के लक्ष्य को पाप्त करने अधिकाधिक योगदान दिया है और यह कम भुगतान करने वालाओं के हिमायती है इसलिए इस समय एफएलएलआरआईसी दिल में परिवर्तन से न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को नीजी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि पूरे देश के दूरसंचार भी इसका असर होगा। प्राधिकरण को यह है कि बीए विस्तार कार्यक्रम में आधुनिक प्रौद्योगिकी कम कम लागत पहले से ही लगा रहा है । चूंकि बेतार गैद्योगिकी का साथ जा रहा है इसलिए यह संभावना है कि मौजूदा नेटवकों नेटवर्क धीरे-धीरे इन उपस्करों से बदले एंगे । संक्षेप में एक वर्ष के बजाय कुछ वर्षों में धीरे-धीरे में परिवर्तित किया जाएगा । बाद में भारी स्टेन्डेड लागत दली और यह बहुत अव्यवहारिक हो जाएगा । इसलिए प्राधिकरणचालू वर्ष के लिए यथासंभव हाल ही के लेखा परीक्षित लेखों पर अलि लागतों का सहारा लेने का निर्णय लिया । इस प्रयोजनार्थ, इम्सने आईयूसी कार्य के लिए उपयोग किए गए आंकडों के बजाय आंकड़ों का उपयोग किया । प्राधिकरण का यह विचार है कि ली में परिर्वतन तथा उपस्कर की लागतों में तेजी से हो रही त्यान में रखते हुए एडीरी के लिए अपेक्षित लगी । इसाथ -साथ कुछ [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समाप्त करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्था का विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सकता है। इससे एक पृथक एडीसी व्यवस्था के जरिए वित्तपोषित एडीसी के बजाय अधिकांश दूसरे देशों जैसी ही स्थिति होगी जहां एडीसी तथा यूएसओ व्यवस्था संयुक्त रूप से लागू है । "

III. मुख्य टिप्पणियों का सारांश

21. प्राप्त मुख्य टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है: -

क) मात्र बीएसएनएल अथवा अन्य फिक्सड सेवा प्रदाताओं को ही एडीसी वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाए ।

किसी भी अन्य बेसिक सेवा प्रदाता को एडीसी के भुगतान के लिए किसी भी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है ।

बीएसएनएल सहित सभी सेवा प्रदाताओं को एडीसी वित्त पोषण अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यह लागत से कम पर अभिगम्यता की व्यवस्था करने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए ।

उन क्षेत्रों, जहां ट्राई द्वारा टैरिफ निर्धारित करने में प्रविरिति की अनुमति दी गई है, में भी बीएसएनएल और अन्य निजी ऑपरेटरों के बीच भेद -भाव करने का कोई औचित्य नहीं है । प्रविरिति अपना महत्व खो चुकी है क्योंकि निजी ऑपरेटर बीएसएनएल द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित टैरिफ से अधिक टैरिफ निर्धारित नहीं कर सकते । बीएसएनएल प्रभावी ऑपरेटर होने के कारण कीमतों के क्षेत्र में अग्रणी है ।

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[PART III-SEC . 4] एडीसी वित्त पोषण मात्र बीएसएनएल को उसके ग्रामीण क्षेत्र के वायरलैस सब्सक्राइबरों के लिए ही दिया जाना चाहिए ।

ख) क्या अन्य बेसिक सेवा ऑपरेटरों के लिए एडीसी का वित्त पोषण न करने परन्तु उन पर एडीसी प्रभार न लगाने पर विचार करना उचित होगा ।

एडीसी, बीएसएनएल सहित उन ऑपरेटरों को उपलब्ध कराया जाता है, जिनके पास परम्परागत नेटवर्क है ।

सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए । अतः सभी फिक्सड सेवा प्रदाताओं को एडीसी उपलब्ध कराई जाए चाहे उनके रोलआउट की प्रकृति ग्रामीण अथवा शहरी जैसी भी हो ।

एक प्रतियोगी तथा खुले बाजार में, विनियम इस प्रकार होना चाहिए जो पारदर्शी तथा गैर- भेदभावपूर्ण हो तथा सभी सेवा प्रदाताओं पर समान रूप से लागू होता हो ।

प्राइवेट फिक्सड लाइन सेवा पर किसी भी प्रकार का प्रभार लगाने से फिक्सड लाइन वॉइस तथा ब्राडबैंड सेवाओं की उपलब्धता (प्रतिस्पर्धा), गुणवत्ता तथा वहनशीलता तथा इस सेक्टर की सामान्य वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा ।

इस बात का कोई तर्क नहीं है कि अन्य फिक्सड सेवा प्रदाताओं को एडीसी में अंशदान क्यों नहीं करना चाहिए ।

(ग) एडीसी डब्ल्यूएलएल (एफ) लाइनों के लिए दिया जाना चाहिए ।

एडीसी के वित्त पोषण को उन डब्ल्यूएलएल (एफ) कनेक्शनों तक ही सीमित रखना चाहिए जो ग्रामीण टैरिफ पर ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराए जाते हैं ।

एडीसी का भुगतान फिक्सड वायरलैस नेटवर्क को नहीं करना चाहिए ।

[भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

चाहे एक्सेस की प्रकृतिः वायरलेस अथवा वायर लाइन अथवा स्थान, यथा शहरी तथा ग्रामीण, कुछ भी हो , एडीसी मुहैया कराई जानी चाहिए ।

(घ) राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी

ऑपरेटरों के कुल समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के आधार पर एडीसी को लागू करना पूर्णतया अव्यावहारिक है ।

अब राजस्व की हिस्सेदारी की एडीसी प्रणाली की ओर अग्रसर होने का समय आ गया है । आज, सेवा प्रदाताओं को इंटर ऑपरेटर बिलिंग अनुसार प्रति मिनट एडीसी प्रणाली की सेवा मुहैया कराने तथा समाधान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । राजस्व की हिस्सेदारी की एडीसी प्रणाली, एडीसी के संग्रहण तथा वितरण को आसान बनाएगी ।

जब तक एडीसी की समग्र आवश्यकता पर्याप्त रूप से घट नहीं जाती हैं तब तक अन्तरराष्ट्रीय, कॉल पर एडीसी प्रति मिनट आधार पर जारी रखना चाहिए ।

संग्रहण की वर्तमान प्रणाली में कुछ ऑपरेटरों ने गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने अथवा अपनी सेवाओं को मित्तव्ययी बनाने के लिए एडीसी का दुरूपयोग किया है ।

एडीसी में दो माध्यमों से अंशदान किया जाए अर्थात् मोबाइल राजस्व से राजस्व की हिस्सेदारी के प्रतिशत में से तथा स्वतः अर्जित एडीसी जिसे फिक्सड लाइन ऑपरेटर रखते हैं, के अलावा आईएलडी की इनकमिंग कॉलों से कॉल दर कॉल आधार पर ।

(ङ) क्या लंबी दूरी तथा अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के मामले में प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है ।

इसमें बहुत ही जटिल लेखांकन प्रणाली और काफी लेखापरीक्षा प्रणाली निहित होगी , जिससे विवाद तथा मुकदमेबाजी बढ़ेगी ।

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[PART III -SEC 4

राजस्व की हिस्सेदारी का प्रतिशत अलग -अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग नहीं होना चाहिए ।

किसी भी प्रकार के ग्रे- मार्केट, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, से बचने के लिए लंबी दूरी तथा अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए राजस्व की हिस्सेदारी की प्रणाली का एक - समान प्रतिशत लागू होना चाहिए ।

इसे लागू करना कठिन होगा क्योंकि सेवा प्रदाता द्वारा लोकल तथा लंबी दूरी के टैरिफ को प्रायः एक साथ मिला दिया जाता है ताकि हाई - एण्ड सब्सक्राइबर्स को आकर्षित किया जा सके ।

अलग -अलग राजस्व की हिस्सेदारी वाली प्रणाली को कार्यान्वित करना कठिन होगा तथा इससे गलत सूचना देना / सूचना न देना जैसी वही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो मौजूदा प्रणाली में देखी गई है ।

(च) एडीसी प्रणाली यूएसओ प्रणाली का भाग हो सकती है ।

दोनों प्रणालियों का क्षेत्र एवं उद्देश्य पूर्णतया अलग -अलग है इसलिए यूएसओ तथा एडीसी का विलय करना युक्तिसंगत नहीं है ।

एडीसी तथा यूएसओ निधियों को मिला देना चाहिए तथा सेवा प्रदाता से संग्रहित एडीसी को सामान्य निधि में जमा कर देना चाहिए । इन दोनों निधियों को मिलाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यूएसओ निधि का पूरा - पूरा इस्तेमाल किया जाता है और ग्राहकों पर अनावश्यक रूप से कोई भी अतिरिक्त भार नहीं डाला जाता है ।

5% शुल्क, जिसे इस समय यूएसओ के लिए भुगतान किया जाता है, के अतिरिक्त सब्सक्राइबरों पर कोई अतिरिक्त भार डाले बिना एडीसी प्रणाली को तत्काल यूएसओ प्रणाली का एक भाग बना दिया जाना चाहिए ।

[ भाग III - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

एडीसी को लगभग 2 से 3 वर्ष के भीतर यूएसओ का भाग बनाया जा सकता है । फिर भी , इस मध्यावधि में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि यूएसओ निधि में अंशदान का पूरा - पूरा वितरण किया जाता है और इसका इस्तेमाल सरकार के सामान्य राजस्व को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है ।

राजस्व की हिस्सेदारी के आधार पर एडीसी की वसूली किए जाने पर एडीसी तथा यूएसओ प्रणाली की अलग-अलग प्रणाली बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रहेगा ।

छ) क्या एडीसी के लिए राजस्व के प्रतिशत में सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए ?

आईएसपी द्वारा मुहैया कराई गई इंटरनेट टेलीफोनी, वीपीएन सेवाएं, आईपी श्रेणी- II सेवा प्रदाताओं द्वारा घरेलू बैंडविथ की व्यवस्था, घरेलू पट्टे वाली लाइन सेवाओं, अन्तरराष्ट्रीय लीज लाइन सेवाएं निश्चित रूप से एडीसी की वसूली की जानी चाहिए ।

जैसे ही हम एडीसी को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं हमें एडीसी के अंतर्गत और अधिक सेवाएँ नहीं लानी चाहिए ।

इंटरनेट टेलीफोनी पर एडीसी को लागू न करने से आईएसपी तथा लाइसेंसशुदा आईएलडीओ के बीच असमान स्पर्धा उत्पन्न हो गयी है और आईएलडीओएस प्रतिस्पर्धा में अलाभप्रद स्थिति में आ गए हैं ।

आउटगोइंग इंट्रा- सर्किल मोबाइल से मोबाइल की कॉलें तथा रोमिंग से प्राप्त राजस्व पर भी एडीसी लगाया जाना चाहिए ।

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[PART III-SEC . 4]

कैरिएज प्रभार

च)

कैरिएज प्रभार को एनएलडीओ तथा एक्सेस प्रदाताओं के बीच के समझौते के लिए छोड़ देना चाहिए ।

कैरिएज प्रभारों के लिए तीन स्लैब निर्धारित किए जा सकते हैं तथा जम्मू एवं कश्मीर , उत्तर- पूर्व , उड़ीसा , राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ए एण्ड एन द्वीप , उत्तरांचल, लक्षयद्वीप के लिए सामान्य दरों से 50% अधिक दर निर्धारित किए जाएं ।

कैरियर प्री- सिलेक्शन तथा कैरिएज एक्सेस कोड जैसी सेवाओं को कार्यान्वयन न किए जाने की स्थिति में कैरिएज प्रभारों को विनियमित किया जाना जारी रखना चाहिए ।

विनियामक द्वारा अधिकतम तथा न्यूनतम का परिसीमन अनिवार्य तौर पर किया जाना चाहिए ।

ट्राई को अलग - अलग स्लैबों के लिए अधिकतम कैरिएज प्रभार निर्धारित करने चाहिए और बाजार की शक्तियों के आधार पर समय - समय पर देय वास्तविक कैरिएज प्रभार तय करने के लिए इसे एक्सेस प्रदाताओं तथा एनएलडीओ पर छोड़ देना चाहिए ।

ज) अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों पर टर्मिनेशन प्रभार

बीएसएनएल सभी नेटवर्क पर टर्मिनेट होने वाली आईएलडी कॉलों पर हमेशा उच्च टर्मिनेशन प्रभारों की वकालत करता रहा है । इससे वे ग्रे मार्केट पर निगरानी रख सकेंगे तथा बेहतर प्रवर्तन कर सकेंगे ।

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[भाग III - खण्ड 4 ]

इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के टर्मिनेशन प्रभार घरेलू कॉलों के टर्मिनेशन प्रभार से अधिक होने चाहिए ।

घरेलू लंबी दूरी तथा अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी , दोनों के टर्मिनेशन प्रभारों में मोल-भाव नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इससे विभिन्न प्रतिस्पर्धियों के अलग-अलग टर्मिनेशन प्रभार होंगे और जिससे उन प्रतिस्पर्धियों जिनका बाजार में काफी बड़ा हिस्सा है, की तुलना में छोटे / ताक में बैठे प्रतिस्पर्धी हानि की स्थिति में आ जाएंगे ।

प्राधिकरण को एक्सेस प्रदाता को आईएलडी इनकमिंग कॉलों पर टर्मिनेशन प्रभारों के लिए आईएलडीओएस के साथ समझौता करने की अनुमति देनी चाहिए ।

इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर प्राप्त होने वाले एडीसी का टर्मिनेशन प्रभारों के साथ विलय कर देना चाहिए ताकि ग्रे - ट्रैफिक को समाप्त किया जा सके । टिप्पणियों का उपरोक्त सार यह दर्शाता है कि परामर्श - पत्र में उठाए गए मुद्दों पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा व्यक्त किए गए मत अलग-अलग हैं । विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सभी टिप्पणियां ट्राई की वैबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

IV मुद्दों की जांच

22. प्राधिकरण ने विभिन्न टिप्पणियों तथा सूचनाओं पर विचार किया है और इस मामले पर आगे विश्लेषण किया है । मुख्य मुद्दों पर प्राधिकरण के विचार निम्नानुसार हैं:

क) क्या एडीसी मुहैया कराया जाना चाहिए

23. प्राधिकरण ने मौजूदा स्थिति, प्रचलित टैरिफ तथा अन्य संबद्ध संभावित घटनाओं पर विचार किया और पाया कि मुख्यतया बीएसएनएल के लिए एडीसी को जारी 495 G1 /06-5 34

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[PART III - SEC. 4]

रखने का औचित्य अभी भी है । विनियामक ने एक प्रतियोगी वातावरण में फिक्सड लाइन के ऑपरेटरों के परिचालन को समर्थ बनाए रखने के लिए , टेलीकॉम बाजार की स्थिति के संदर्भ में समग्रतः कम टैरिफ प्रणाली में ट्रांजिशन के लिए एडीसी प्रणाली की व्यवस्था की है । व्यापक कवरेज वाले नेटवर्क के लिए और टेलीकॉम क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों पर ध्यान केन्द्रित के लिए यह ट्रांजिशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । बहरहाल , एडीसी एक ह्रासमान प्रणाली है जिसे मुख्यतया ट्रांजिशन अवधि के दौरान टैरिफ के पुनर्संतुलन के लिए इन्कमबेंट को समय प्रदान किया जाता है और इसे एक समय के बाद हटा दिया जाएगा और इसे यूएसओ प्रणाली के साथ मिला दिया जाएगा और कोई भी लाइन जिसकी परिचालन लागत से कम पर व्यवस्था की गई हो , विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और जो विनियमित टैरिफ से जुड़े हो और जिनका अभिगम घाटे का कोई औचित्य हो, उन्हें यूएसओ में शामिल किए जाने की आवश्यकता है । प्राधिकरण का मत है कि मार्च , 2008 तक अर्थात् अगले दो वर्ष तक कोई भी लाइन जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और जिसमें अभिगम नेटवर्क के वित्त-पोषण का औचित्य हो, उन पर यूएसओ के माध्यम से विचार किया जाना अपेक्षित होगा तथा एडीसी को हटा दिया जाएगा । इस पृष्ठभूमि तथा एडीसी तथा यूएसओ प्रणाली से संबंधित उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए , प्राधिकरण का मत है कि फिलहाल एडीसी को मुहैया कराया जाना जारी रखा जाए हालांकि इसकी राशि घटी होगी ।

एडीसी कितना मुहैया कराया जाए ?

ख)

24. ट्राई ने 29 अक्तूबर , 2003 के अपने विनियम (व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा-52) में उल्लेख किया था कि कुल अभिगम घाटा राशि को स्थानीय कॉलों से शुद्ध राजस्व संबंधी परिवर्तन करने और इसमें 5335 करोड़ रुपए का 0-50 कि.मी. का घाटा शामिल कर बीएसएनएल के लिए वित्त पोषित किया जाए । इसके अलावा , ट्राई ने जनवरी 6, 2005 के अपने विनियम (व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा-36) के द्वारा विनिश्चय किया था कि अनुमानित संपूर्ण एडीसी राशि को सेवा प्रदाताओं को मुहैया नहीं कराया जाएगा और समग्र एडीसी धनराशि कई [भाग III- खण्ड 4]

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कारणों से कम स्तर पर विनिर्दिष्ट की गई थी । इनमें अन्य बातों के साथ यह भी शामिल है कि उस अवधि में सब्सक्राइबर आधार में बढ़ोतरी होगी जब गणनाओं में वास्तविक सब्सक्राइबर आधार की तुलना में एडीसी प्रणाली को लागू किया जाएगा । इसी आधार पर, हांलाकि बीएसएनएल के लिए एडीसी का आकलन 4790 करोड़ रुपए किया गया था परन्तु उस समय भी यह आशा की गई थी कि बढ़े हुए टैरिफ के कारण बीएसएनएल को देय कुल एडीसी राशि 5335 करोड़ रुपए तक जा सकती है । प्राधिकरण ने इस पर विचार नहीं किया क्योंकि एडीसी प्रणाली को अगले 2 वर्षों में शून्य तक घटाया जाना होगा इसलिए वर्ष 2006-07 में बीएसएनएल को स्वीकार्य एडीसी 4800 करोड़ रुपए के 2/3 तक घट जाएगा जो 3200 करोड़ रुपए के बराबर है । यह पुनः दोहराया जाता है कि अक्तूबर, 2003 से प्राधिकरण इस प्वांइट पर जोर देता रहा है कि एडीसी प्रणाली एक ह्रासमान प्रणाली है और इसे 2008-2009 के आगे से बदल दिया जाना चाहिए या यूएसओ प्रणाली में इसे मर्ज कर दिया जाना चाहिए । एडीसी टैरिफ में पुनर्संतुलन करने के लिए अस्थायी अवधि के लिए दिया जाता है और यदि पुनर्संतुलन नहीं किया जाता है अथवा प्रतिकूल पुनर्संतुलन का सहारा नहीं लिया जाता है तो इसे स्थायी तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता है । फिलहाल, सरकार राजस्व की हिस्सेदारी के लाइसेंस शुल्क के एक भाग के रूप में समायोजित सकल राजस्व के 5% के रूप में यूएसओ राशि संग्रहण कर रही है परन्तु वस्तुतः संपूर्ण धनराशि वितरण के लिए अभी यूएसएफ प्रशासन को दी नहीं जा रही है । एक समय बाद, यूएसओ की उगाही से बहुत अधिक धनराशि उपलब्ध होगी । उदाहरण के लिए, आगामी वर्षों में, यूएसओ के लिए संग्रहित धनराशि 5000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक होगी ।

25. प्राधिकरण आशा करता है कि निकट भविष्य में यूएसएफ पूर्णतया कार्यात्मक होगा और यह यूएसएफ के अंतर्गत् संवितरण के लिए संबद्ध धनराशि प्राप्त करेगा और इस निधि को इस संबंध में तय प्रक्रिया के अनुसार सेवा प्रदाताओं को वितरित किया जाएगा ।

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[PART III-SEC.4] 26. प्राधिकरण ने टैरिफ का पुनर्संतुलन करने के लिए पर्याप्त समय दिया है और एडीसी मुख्यतया पुरानी लागत के लिए है न कि भावी लागत के लिए । प्राधिकरण का मत है कि यदि इन्कमबेन्ट या किसी अन्य ऑपरेटर के लिए एडीसी की समान धनराशि जारी रखी जाएगी तो टैरिफ पुनर्सतुलन कभी भी नहीं किया जा सकेगा और स्थायी तौर पर एडीसी प्रणाली को जारी रखने के कारण इसमें सब्सक्राइबर पर अनुचित भार पड़ेगा । जैसाकि ऊपर बताया गया है कि प्राधिकरण ने अक्तूबर, 2003 के अपने विनियम में पुरानी लागतों के आधार पर कुल एडीसी राशि के लिए बीएसएनएल को परामर्श से विस्तृत गणनांए की हैं और प्राधिकरण बार - बार पुरानी डाटा के आधार पर इन गणनाओं को करना जारी रखने की आवश्यकता नहीं समझता है ।

ग) क्या दूसरे फिक्सड वायरलाइन के ऑपरेटरों को एडीसी प्राप्त होना जारी रखा जाना चाहिए ।

27. प्राधिकरण स्मरण दिलाता है कि दिनांक 24 जनवरी, 2003 के आईयूसी विनियम में सभी फिक्सड वायरलाइन ऑपरेटरों को बीएसएनएल के समान माना गया था । दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम में, एडीसी, सैल से सैल पर इंटर सर्किल कॉलों पर और सेल्यूलर फोनों के इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक पर लगाई गई थी जो बीएसएनएल को प्रदत्त की जानी थी। अन्य फिक्सड ऑपरेटर अपने फिक्सड वायरलाइन पर टर्मिनेट होने वाले ट्रैफिक पर एडीसी प्राप्त कर रहे थे तथा अपने फिक्सड सब्सक्राइबरों से ओरिजिनेट होने वाले आउटगोइंग कॉलों पर एडीसी बनाए रखे हुए थे । 6 जनवरी , 2005 के विनियम में, अन्य फिक्सड वायरलाइन ऑपरेटरों को अपने फिक्सड वायरलाइन के सब्सक्राइबरों के आउटगोइंग ट्रैफिक पर एडीसी रखने की अनुमति दी गई थी और उनके फिक्सड लाइन नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाले ट्रैफिक पर उन्हें कोई एडीसी का भुगतान नहीं किया जाता था । ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अन्य फिक्सड वायरलाइन ऑपरेटर अपने अन्तरराष्ट्रीय ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक सहित अपने ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक से अनुमानित एडीसी अर्जित करने में समर्थ थे । इस विनियम में भी फिक्सड लाइन के ऑपरेटरों द्वारा रखने जाने वाले एडीसी का वही सिद्धांत अपनाया गया है । दूसरे शब्दों में, फिक्सड 37 [ भाग III - खण्ड 4]

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वायरलाइन के ऑपरेटरों को अपने फिक्सड वायरलाइन के परिचालनों से तथा अपने फिक्सड वायरलाइन के सब्सक्राइबरों से आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक से भी राजस्व की हिस्सेदारी के प्रतिशत के अनुसार एडीसी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है । प्राधिकरण ने यह निर्णय दो महत्वपूर्ण मानदंडों अर्थात वायरलाइन तथा वायरलैस सब्सक्राइबर आधार का वितरण, तथा दूसरा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सक्राइबरों का वितरण के आधार पर लिया है, जिसे तालिका सं 4 , से देखा जा सकता है । इन मानदण्डों के आधार पर तुलना करने पर बीएसएनएल तथा अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटर की स्थिति बिल्कुल अलग-अलग प्रकार की देखी जा सकती है । प्राधिकरण ने फिक्सड वायरलेस टेलीफोनी पर माननीय टीडीसेट तथा लाइसेंसदाता द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णयों को भी नोट किया है । अन्य फिक्सड लाइन के सेवा प्रदाता शहरी क्षेत्रों में अपने डब्ल्यूएएल (एफ) सब्सक्राइबर मुख्य रूप से बढ़ा रहे हैं । हालांकि, अन्य फिक्सड लाइन के सेवा प्रदाता के लिए अभी तक एडीसी का कोई औचित्य नहीं है परन्तु अन्य फिक्सड लाइन प्रदाताओं को बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होती है इसलिए जहां तक एजीआर फिक्सड लाइन की प्रतिशत के अनुसार तथा अपने फिक्सड लाइन के सब्सक्राइबरों से आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी रखने का संबंध है , इस संबंध में उन्हें बीएसएनएल के समान माना जाता है ।

घ) क्या संशोधित एडीसी प्रणाली को राजस्व की हिस्सेदारी प्रणाली में बदल देना चाहिए ?

28. प्राधिकरण ने 29 अक्तूबर 2003 के विनियम में पहले ही यह उल्लेख किया है कि जहां तक कि एडीसी की वसूली का संबंध है वे राजस्व की हिस्सेदारी प्रणाली को अपनाना चाहेंगे परन्तु पहले इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं था क्योंकि इससे फिक्सड लाइन के किराए तथा लोकल कॉल प्रभारों पर भार बढ़ जाता । अब, चूंकि, राजस्व आधार काफी बढ़ गया है और प्राधिकरण ने भी एडीसी की राशि को कम करने का विनिश्चय कर लिया है क्योंकि यह एक ह्रासमान प्रणाली है इसका राजस्व की हिस्सेदारी का प्रतिशत पहले से काफी कम हो जाएगा इसलिए अब राजस्व के हिस्सेदारी प्रणाली को अपनाने से किराए तथा लोकल कॉल प्रभारों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

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[PART III -SEC. 4

तालिकाः-6 वर्ष- वार समायोजित सकल राजस्व

एजीआर (करोड़ रुपए में)

2003-04

2004-05

32099 सभी वायरलाइन 33911

20181

11604

सभी मोबाइल (वायरलैस सहित)

1472

2837 सभी एनएलडी

1335 सभी आईएलडी 1525

56451

48512

कुल

4518 घटाएं ग्रामीण राजस्व

एडीसी की वसूली के लिए शुद्ध 51702 एजीआर

29.

2005-06

2006-07

33228

32604

31747

51825

3246

3479

1468

1615

69065

90148

4743

4981

85167

64215

प्राधिकरण की मुख्य चिन्ता यह थी कि आईएलडी सेक्टर से एडीसी का अंशदान मौजूदा स्तर पर बना रहना चाहिए ताकि घरेलू सेक्टर पर एडीसी का भार और कम हो सके । जनवरी , 2005 के विनियम में इनकमिंग अंन्तरराष्ट्रीय कॉलों से अंशदान अनुमानतः 1662 करोड़ रुपए था और यह आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों से 442 करोड़ रुपए होने का अनुमान था । जैसा कि पहले ही बताया गया है कि प्राधिकरण ने बीएसएनएल के एडीसी अंशदान को 4800 करोड़ रुपए से कम करके 3200 करोड़ रुपए लाने का विनिश्चय किया है । इसका अर्थ होगा कि आईएलडी (इनकमिंग तथा आउटगोइग) कॉलों से 2057 करोड़ रुपए प्राप्त करने के बाद शेष 1143 करोड़ रुपए बीएसएनएल, प्राइवेट सेल्यूलर ऑपरेटरों , यूएएसएल ऑपरेटरों, एनएलडी ऑपरेटरों तथा आईएलडी ऑपरेटरों के एजीआर पर राजस्व के हिस्सेदारी के प्रतिशत के अनुसार घरेलू सेक्टर से वसूल किया जाएगा । प्राधिकरण ने यह भी विनिश्चय किया है कि [ भाग III - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

बीएसएनएल के अलावा अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को फिक्सड लाइन फोनों के राजस्व के हिस्सेदारी के प्रतिशत के अनुसार एडीसी रखने और अपने फिक्सड लाइने सब्सक्राइबरों से आरंभ होने वाली आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों से जनरेट होने वाले एडीसी को रखने की अनुमति होगी । जनवरी , 2005 के विनियम में भी यही सिद्धांत था । प्राधिकरण ने यह भी पाया है (नीचे दी गई तालिका-7) कि इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर समय - समय पर प्रतिमिनट एडीसी को (5.50 रुपए से 4.25 रुपए और 3.25 रुपए) कम करने के नीतिगत प्रयासों से अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों के मिनटों में भारी वृद्धि हुई है । यह तथ्य दर्शाता है कि इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय मिनटों में मांग में अत्याधिक लचीलापन है परन्तु यह लचीलापन आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय मिनटों में उपलब्ध नहीं था क्योंकि हाल में अधिकांश मार्जिनल सब्सक्राइबरों ही जुड़े हैं । प्राधिकरण इस प्रवृति पर निगरानी रखना जारी रखेगा और यदि अपेक्षित होगा तो आगे भी समीक्षा करेगा ।

तालिका-7: अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के मिनट

मिनट मिलियन में

आईएलडीओ द्वारा दिए गए डाटा पर आधारित

वर्ष

आउटगोइंग मिनट

इनकमिंग मिनट

1769 1999-2000

2167 2000-2001

2001-2002

2546

3110 2002-2003

4043 2003-2004

2004-2005

5251

2005-2006 *

7685 2006-2007 **

11247

कुल मिनट

2242

473

2694

527

575

3121

764

3874

1176

5219

1661

6912

2308

9993

14455

3208

* 7 महीनों की आईएलडी की रिपोर्ट की गई मिनटें तथा 5 महीनों के लिए पूर्वानुमान

** पिछले वर्ष की समान वृद्धि दर को लेते हुए मिनटों का पूर्वानुमान

30. इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी जांच की है कि क्या आईएलडी सेक्टर सहित सभी टेलीकॉम सेवाओं पर राजस्व की हिस्सेदारी तय करना संभव होगा ।

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[PART III- SEC-4

आईएलडी सेक्टर का एजीआर लगभग 1600 करोड़ रुपए है तथा एडीसी जो 32000 करोड़ रुपए के लगभग है , वह आईएलडी ऑपरेटरों के एजीआर का भाग नहीं है । यह राशि आईएलडी सेक्टर से वसूल किया जाता है तो राजस्व के हिस्सेदारी का प्रतिशत बहुत अधिक होगा जो अनुचित होगा । इसके अलावा , यदि आईएलडी एजीआर पर राजस्व की हिस्सेदारी का प्रतिशत घरेलू सेवाओं पर प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है तो यह एक भारी आरबिटरेज का कारण होगा और इसके परिणामस्वरूप ग्रे-ट्रैफिक बढ़ने की प्रवृति रहेगी । इसे ध्यान में रखते हुए , प्राधिकरण ने विनिश्चय किया है कि आईएलडी (इनकमिंग तथा आउटगोइंग ) कॉलों पर प्रति मिनट आधार के अनुसार, एडीसी प्रभारित करने की मौजूदा प्रणाली जारी रखी जाए ।

31. आईएलडीओ राजस्व अन्तरराष्ट्रीय प्लेयर और आईएलडीओ के बीच के समाधान पर निर्भर होता है । एडीसी इस निपटान का हिस्सा होता है । उनके बीच अंतिम लेन - देन एक शुद्ध आधार पर होता है । यदि एडीसी को प्रतिशत राजस्व आधार में बदल दिया जाए तो आईएलडीओएस दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलों के लिए निपटान दर कम कर सकते हैं, जिससे एजीसीआर में कमी आएगी । अतः प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी पर एडीसी की कुल राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ऐसा उनके शुद्ध राजस्व पर प्रभाव डाले बिना किया जा सकेगा । आईएलडी ऑपरेटर अपनी सुविधा के अनुसार आउटगोइंग और इनकमिंग राजस्व पर एडीसी का प्रतिशत भी लाद सकेंगे और आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक राजस्व पर उच्च प्रतिशत का भुगतान कर सकेगा, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को सहायता देने का प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य निष्फल हो जाएगा ।

32. एक अन्य विकल्प जिसकी जांच की गई थी वह थी इनमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर उच्च टर्मिनेशन प्रभार लगाना जिसे टर्मिनेटिंग एक्सेस प्रदाता को पास किया जाएगा और तत्पश्चात् एक्सेस प्रदाता के एजीआर पर राजस्व की हिस्सेदारी का प्रतिशत इस प्रकार तय किया जाएगा जिससे आईएलडी सेक्टर से वसूली [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

मौजूदा स्तर पर ही रहेगी । इस विकल्प को प्राधिकरण ने अर्थक्षम नहीं पाया था क्योंकि घरेलू कॉलों की तुलना में इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए उच्च टर्मिनेशन प्रभारों को तय करने की पद्धति किसी भी अन्य देश में प्रचलित नहीं है । इसके अलावा, भारत में टर्मिनेशन प्रभार लागत पर आधारित है और किए गए कार्य के सिद्धांत की दृष्टि से ऑपरेटरों के नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली अन्तरराष्ट्रीय कॉलों तथा घरेलू कॉलों के बीच कोई अन्तर नहीं है । टर्मिनेशन प्रभार बढ़ाने से आरबिट्रेज में भी बढ़ोतरी होगी तथा फलतः ग्रे -मार्किट भी बढ़ेगा । यह अधिक आरबिट्रेज एकीकृत ऑपरेटरों को लाभ भी प्रदान करेगा क्योंकि उसे उनके राजस्व के एक लेखे से दूसरे लेखे में अंतरित किया जा सकता है ।

33. प्राधिकरण ने एक्सेस प्रदाताओं के आईएलडी राजस्व पर उच्च प्रतिशत लगाने की व्यवहारिकता की भी जांच की है । यह देखा गया था कि ऑपरेटर आईएलडी कॉलों सहित सभी प्रकार के कॉलों के लिए उच्च किराए तथा कम कॉल प्रभारों वाली अलग- अलग टैरिफ योजनाएं तैयार कर सकते हैं । इस प्रकार, आईएलडी कॉल की राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत पर एडीसी वसूली अत्यधिक प्रभावित होगी ।

34. इन कारकों के कारण , प्राधिकरण ने विनिश्चय किया है कि इनकमिंग तथा आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय दोनों कॉलों के लिए प्रति मिनट आधार के अनुसार एडीसी प्रभारिन करना बेहतर होगा क्योंकि यह प्रचालित प्रणाली है । चूंकि, इनकमिंग तथा आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉल के मिनट भारी मात्रा में बढ़ गए हैं इसलिए इनकमिंग तथा आउटगोइंग दोनों कॉलों के लिए प्रति मिनट प्रभार कम हो जाएंगे ।

35. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने एडीसी राशि की वसूली निम्नानुसार करने का विनिश्चय किया है:-

i) इनकमिंग तथा आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर प्रति मिनट प्रभार

ii) राजस्व की हिस्सेदारी के प्रतिशत के प्रयोजन के लिए एजीआर की गणना करते समय सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं अर्थात् यूएएसएल ,

495 G1/06-6 42

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[PART 111-SEC. 4]

बीएसओ , सीएमएसपी , एनएलडीओ तथा आईएलडीओ के एजीअर पर राजस्व की हिस्सेदारी का एक समान प्रतिशत । ग्रामीण सब्सक्राइबरों से उपर्जित राजस्व को एक्सेस प्रदाता के राजस्व से ही घटाया जाएगा ।

36. एडीसी की दरों को तय करते समय प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया मुख्य मानदंड एडीसी की कुल वसूली को अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक से फिलहाल के 2000 करोड़ रुपए के आसपास रखना तथा घरेलू सब्सक्राइबरों पर भार को कम करना भी था । राजस्व की हिस्सेदारी का प्रतिशत इस प्रकार तय किया जाए जिससे शेष एडीसी की वसूली राजस्व की हिस्सेदारी के प्रतिशत के माध्यम से की जा सके । विभिन्न क्रम - परिवर्तन तैयार किए गए थे जिन्हें संलग्न अनुबंध में दिया गया है ।

37. यह आकलन करने के लिए कि क्या वर्तमान में राजस्व में हिस्सेदारी वाली एडीसी व्यवस्था को अपनाना उचित होगा , प्राधिकरण ने विशेषकर यह नोट किया कि 2006-07 में एजीआर लगभग 90,000 करोड़ रुपए होगा । अतः राजस्व में हिस्सेदारी में बदलाव के लिए यह उचित समय होगा क्योंकि अभी पूरे सेक्टर में प्रतिशत कम है । लेकिन साथ ही प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक से राजस्व में हिस्सेदारी भी बड़ी मात्रा में कम हो जाएगी और यह स्थिति वांछित नहीं होगी विशेषकर यह देखते हुए कि दिसम्बर 2007 तक 250 मिलियन सब्सक्राबइरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरेलू मूल्यों में और कमी करने पर और अधिक बल दिया जाता रहा है । अतः प्राधिकरण ने दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय किया कि अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक (आउटगोइंग तथा इनकमिंग) के लिए प्रति मिनट प्रणाली लागू रहेगी लेकिन एक कम एडीसी दर पर दोनों आउटगोइंग और इनकमिंग ट्रैफिक में उपयोग के मिनटों की संख्या में वृद्धि हुई है । लेकिन एडीसी के लिए आईएलडी सेक्टर से अंशदान 6 जनवरी 2005 के विनियम में अनुमानित स्तर 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III - खण्ड 4 ]

पर जारी रहेगा, जो कि लगभग 2000 करोड़ रुपए है । घरेलू कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी नहीं रहेगा , जिससे घरेलू ट्रैफिक में कमी होने का रास्ता साफ होगा ।

ङ) ग्रामीण राजस्व को घटाना

38 . ग्रामीण भारत में जहां 70% जनसंख्या रहती है, वहां अपर्याप्त अभिगम्यता सदा ही प्राधिकरण के लिए चिन्ता का विषय रहा है । अतः यह महत्वपूर्ण है कि मौजूदा 'डिजीटल डिवाइड' को ' डिजीटल उपलब्धि' में बदलने के लिए नीतिगत एवं विनियामक उपाय किए जाएं , जिनके माध्यम से उचित वातावरण सृजित किए जा सके । शहरी एवं ग्रामीण टेली- घनत्व के बीच बढ़ती हुई दूरी को निम्नलिखित चित्र -1 के माध्यम से देखा जा सकता है: -

चित्र-1 ग्रामीण - शहरी टेलीघनत्व बढ़ता अन्तराल

--Rural

-Total

--Urban

34.04

26.2/

21.3

14.3

12.2

10.4

11.48

9.08

8.2

6.9

7.04

5.8

4.8

5.1

4.3

3.6

1.74

1.9

1.7

1.5

1.3

1.2

1.83

0.9

2.9 0.7

0.5

1.6 0.3

メリボ

"Dec

Mar-03 Mar -04 Mar-05

Mar-97 Mar-98 Mar-99 Mar-00 Mar-01 Mar -02

Mar-96

2085

"Populationtaken as 1088 million 44

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[PART III-SEC. 4]

इस ग्राफ से यह स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि शहरी क्षेत्रो में दूरसंचार सेवाओं में हमारी नीतियां काफी सफल रही हैं लेकिन हम ग्गग्रमीण क्षेत्रों में इसे दोहराने में सफल नहीं रहे हैं । प्राधिकरण ने ग्रामीण भारत में टेलीकॉम सेवाओं में वृद्धि के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें पहले ही भेज दी हैं । यह ऑपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का एक और प्रयास है जिससे कि शहरी एवं ग्रामीण टेली-डेनसिटी के बीच की दूरी कम हो सके ।

39. ट्राई ने 17 मार्च, 2005 के अपने परामर्श- पत्र में यह मुद्दा उठाया है कि क्या एडीसी गैर -ग्रामीण लाइनों के लिए ही लागू होना चाहिए । जैसा कि ऊपर बताया गया है बीएसएनएल को एडीसी उपलब्ध कराए जाने का एक कारण यह है कि उनके द्वारा ही लगभग 100% ग्रामीण सब्सक्राइबर उपलब्ध कराए गए हैं , अतः प्रतिशत आधारित राजस्व की हिस्सेदारी प्रणाली में यह तथ्यपरक होगा कि ग्रामीण सब्सक्राइबरों से अर्जित राजस्व को प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी आकलित करते समय शामिल न किया जाए । इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने विनिश्चय किया कि प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी का आकलन करते समय ग्रामीण सब्सक्राइबरों से अर्जित राजस्व को एक्सेस प्रदाता, एनएलडी और आईएलडी ऑपरेटरों के कुल राजस्व एजीआर में से घटा दिया जाए ।

40. बीएसएनएल अपने फिक्सड वायर लाइन एजीआर सेवाओं पर अपनी एडीसी राशि को अपने पास रखेगा । बीएसएनएल फिक्सड वायरलाइन परिचालनों से सृजित एडीसी का आकलन करते समय ग्रामीण सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को घटाने के बाद उसके एजीआर के प्रतिशत के रूप में इस राशि का आकलन किया जाएगा । फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी को अतिरिक्त रूप से रखा जाएगा और इस प्रकार बीएसएनएल वायरलाइन परिचालन से कुल स्वतः- एकत्रित एडीसी को तीन भागों में बांटा जाएगा अर्थात् वायरलाइन परिचालनों के राजस्व में 45 [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

हिस्सेदारी का प्रतिशत और आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी । प्राधिकरण के पास ग्रामीण सब्सक्राइबरों के एजीआर उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि बीएसएनएल ने ग्रामीण सब्सक्राइबरों के समेकित राजस्व ही सूचित किया है । चूंकि यह राशि (लगभग 5000 करोड़ रुपए ) को प्रतिशत राजस्व हिस्से के आकलन के लिए एक अधिक राजस्व बेस, जो कि 90000 करोड़ रुपए है, से घटाया जा रहा है इसलिए यदि ग्रामीण सब्सक्राइबरों के समतुल्य एजीआर उपलब्ध नहीं भी हैं, तो भी इससे आकलन करने में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः प्राधिकरण ने इस राशि पर कोई बदलाव नहीं किया है ।

च) एडीसी की मात्रा

41. अन्य ऑपरेटरों द्वारा बीएसएनएल को एडीसी वित्त पोषण और अक्तूबर 2003 और जनवरी 2005 प्रणालियों के लिए बीएसएनएल फिक्सड ऑपरेटर द्वारा स्वतः वित्त पोषण का ब्यौरा तालिका 5 तथा 6 में दिया गया है । जनवरी 2005 के विनियम में लगभग उतनी ही एडीसी राशि रखी गई थी और ट्रैफिक के संवर्धित मिनटों के कारण मात्र एकत्रित प्रति मिनट एडीसी को समायोजित किया गया था । दूसरा , 'जनवरी, 2005 के विनियम में बीएसएनएल को इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर कुल एडीसी का भुगतान किया गया था । अक्तूबर 2003 के विनियम में इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी का भुगतान आईएलडीओ द्वारा संबंधित फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को और सेल्यूलर ऑपरेटरों के इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी का भुगतान भी बीएसएनएल को किया जा रहा था । इसके अलावा, अक्तूबर 2003 के विनियम में ऐसे सेल्यूलर कॉल जो बीएसएनएल से इतर फिक्सड ऑपरेटरों के नेटवर्क में टर्मिनेट हो रहे थे उनके लिए , एडीसी का भुगतान टर्मिनेटिंग फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को किया जा रहा था, लेकिन जनवरी 2005 के विनियम में इस एडीसी का भुगतान भी बीएसएनएल को ही किया जा रहा है । यह मुख्यतः इस 46

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[PART III-SEC . 4;

तथ्य के आधार पर किया जा रहा था कि बीएसएनएल से इतर अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों द्वारा रखा जा रहा एडीसी उनकी एडीसी आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए पर्याप्त था ।

तालिका-8 : वर्ष 2006-07 के लिए अनुमानित एडीसी आकलन का सार

शाखा

एडीसी दर

एडीसी करोड़ रुपए में

1278

राजस्व हिस्सेदारी

जैसा की तालिका-' 6 ' में दिया गया है, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एजीसीआर का 1.5%

1800

1.60 रुपए प्रति मिनट

अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉलें

257

0.80 रुपए प्रति मिनट

अन्तरराष्ट्रीय आउटगोइंग कॉलें

3335

कुल

42. अक्तूबर, 2003 के विनियम के संदर्भ में अन्य ऑपरेटरों से बीएसएनएल के एडीसी के अंशदान में निम्न कारणों से जनवरी 2005 में वृद्धि की गई:-

i ) इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर कुल एडीसी का भुगतान बीएसएनएल को किया गया ।

ii) बीएसएनएल से इतर अन्य फिक्सड नेटवर्कों में टर्मिनेट होने वाली आउटगोइंग सेल्यूलर कॉलों का भी भुगतान बीएसएनएल को किया गया ।

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[ भाग III- खण्ड 4 ]

iii ) फरवरी 2004 के बाद सेल्यूलर सब्सक्राइबरों में भारी वृद्धि होने के कारण सेल्यूलर ट्रैफिक के ट्रैफिक मिनटों में भी वृद्धि हुई जिससे बीएसएनएल को एडीसी का अधिक अंशदान मिला ।

iv ) चूंकि बीएसएनएल की फिक्सड लाइन वृद्धि नगण्य के बराबर थी और बीएसएनएल को भुगतान किया जाने वाला कुल एडीसी कमोवेश अक्तूबर 2003 के विनियम के समान ही था अतः बीएसएनएल का स्वतः एकत्रित एडीसी अक्तूबर 2003 के विनियम की तुलना में जनवरी 2005 के विनियम से कम था ।

43. प्राधिकरण ने अक्तूबर 2003 के विनियम में पहले ही उल्लेख किया है कि एडीसी ह्रासमान प्रणाली होगी । चूंकि, एडीसी मुख्यतः वायरलाइन लागत आधारित रेंटलों में कमी के कारण था और वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या में बदलाव नहीं आया है । अतः प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमानित एडीसी की राशि का दोबारा आकलन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि यह एक ह्रासमान प्रणाली है अतः पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे- धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008-09 तक यह शून्य हो सके और यदि उस स्तर पर प्राधिकरण यह महसूस करता है कि कुछ सहायता अपेक्षित है तो उसे सार्वभौम सेवा निधि से दिया जा सकता है और प्राधिकारी इस मुद्दे पर सरकार को उपयुक्त रूप से सिफारिश करेगा ताकि यूएसओ निधि भी गुजांइश को बढ़ाया जा सके । इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने बीएसएनएल और अन्य फिक्सड लाइन परिचालकों को एडीसी की स्वीकार्यता का आकलन के लिए नए आकलन नहीं किए हैं । ऊपर उल्लिखित जनवरी 2005 के विनियम के अनुसार , स्वीकार्य एडीसी को 2008-09 तक शून्य तक लाना होगा । अतः वर्ष 2006-07 में बीएसएनएल सहित सभी फिक्सड लाइन ऑपरेटरों के लिए कुल 3800 करोड़ रुपए में से बीएसएनएल के लिए 3600 करोड़ रुपए एडीसी होना चाहिए । जनवरी 2005 के विनियम में बीएसएनएल का कुल एकत्रित एडीसी में 48

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[PART III-SEC. 4]

अंशदान घटकर 1651 करोड़ रुपए था, जब कि यह अक्तूबर 2003 के विनियम में यह 2264 करोड़ था । अन्यों से वित्त पोषण 2500 करोड़ रुपए से बढ़कर 3303 करोड़ रुपए हो गया । अन्यों से संबंधित अंशदान मुख्यतः सेल्यूलर सब्सक्राइबरों में वृद्धि से हुआ, जिससे इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक में वृद्धि हुई । दूसरे, घरेलू कॉलों के लिए भी सेल्यूलर सब्सक्राइबरों द्वारा अधिक अंशदान किया गया । प्रत्येक सेगमेंट का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है ।

छ) कैरिएज प्रभार

44. कैरिएज प्रभार के मामले में प्राधिकरण ने सभी स्टेकहोल्डरों की राय पर विचार किया है । इस संबंध में अधिकांश स्टेकहोल्डों की राय यह है कि प्राधिकरण को कैरिएज प्रभार तय करते रहना चाहिए और इसे कम से कम अधिकतम प्रभार के रूप में विनियमित करते रहना चाहिए । कैरिएज प्रभारों का निर्धारण करने के लिए ऑपरेटरों द्वारा रेखांकित किए गए कारण निम्नानुसार हैं: -

i) सीएसी, कैरियर प्री- सलेक्शन का कार्यान्वयन अभी किया जाना है ।

ii ) यह उच्च प्रभारों पर निगरानी रखेगा परंतु ये उन इन्कमबेंट द्वारा वसूल किए जाएं जहां केवल एनएलडी ऑपरेटर हो ।

यह स्टैण्ड अलोन ऑपरेटर की तुलना में असमतल स्पर्धा क्षेत्र में लंबी दूरी की कैरिएज प्रभार पर क्रास सब्सिडी से एकीकृत ऑपरेटर को बचाएगा ।

45. इससे आगे बढ़ते हुए , प्राधिकरण ने उस स्तर, जिस पर कैरिएज प्रभार तय किए जाने चाहिए, के संबंध में भी स्टेक होल्डरों के मतों पर विचार किया है । एक उद्योग संघ ने उल्लेख किया है कि घरेलू बैंडविथ की अधिकतम टैरिफ में 70% से अधिक की तीव्र कटौती को ध्यान में रखते हुए , कैरिएज की लागत को भी महत्वपूर्ण रूप से नीचे की ओर संशाधित किए जाने की आवश्यकता 49 [भाग III- खण्ड 4]

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होगी । उनके विचार में , 500 कि.मी. से अधिक की दूरियों के लिए कैरिएज प्रभारों को 1.10 रुपए प्रति मिनट से घटाकर लगभग 0.30 रुपए प्रति मिनट कर देना चाहिए । उनके विचार से यह दूरी को समाप्त करने के लिए इंट्रा तथा इंटर - सर्किल कॉलों की कैरिएज लागत में कनवर्जनस में सहायक होगा । एक एकल कंपनी (स्टैण्ड अलोन) ने लिखित में प्राधिकरण को बताया है कि कैरिएज प्रभार अधिक हैं । कैरिएज प्रभारों के कम होते ही समग्र टैरिफ कम हो जाएगा जिनके परिणामस्वरूप वहनशीलता में बढ़ोतरी होगी जो अंततः टेलीघनत्व की वृद्धि में तेजी लाएगा ।

46. मौजूदा ऑपरेटर (बीएसएनएल) ने बताया है कि वह उत्तर- पूर्व राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, अडंमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उत्तरांचल , लक्षद्वीप , हिमाचल प्रदेश, राजस्थान , उड़ीसा आदि जैसे क्षेत्रों में वह ऑपरेटर कर रहा है जहां परिचालन की लागत अधिक होने कारण कैरिएज प्रभार अधिक है । एनएलडीओ को लंबी दूरी की कॉलों को ले जाने के उद्देश्य से अपने तंत्र को बिछाने की अनुमति पर प्रतिबंध उस सीमा तक नहीं है जहां तक एनएलडीओ को दूरस्थ तथा उन क्षेत्रों में जहां पहुंचना मुश्किल होता है और जहां बीएसएनएल ही एकमात्र ऑपरेटर है, में निवेश करने की आवश्यकता पड़ सकती है ।

47. सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित लंबी दूरी की कॉल की खुदरा टैरिफ संबंधी साक्ष्य की भी जांच की गई है जिससे पता चलता है कि आईयूसी विनियम, 2003 के लागू होने से लंबी दूरी की कॉलों की दर- सूची में भारी कमी हुई है । प्राधिकरण ने, भारित औसत कैरिएज प्रभारों की पेशकश करने के इच्छुक एनएलडीओ का एक मामला स्मरण कराया है जिसमें अधिकतम प्रभार टैरिफ से काफी कम था जिसे एक वर्ष पश्चात प्राधिकरण की नोटिस में लाया गया था जो इस खण्ड में भारी प्रतियोगिता को भी दर्शाता है । लंबी दूर की कॉलों के खुदरा टैरिफ संबंधी साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि प्राधिकरण को प्रत्येक दूरी स्लैबों के लिए कैरिएज

495 G1/06-7 50

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[PART III- SEC. 4]

प्रभारों को तय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश में कई ऑपरेटरों को लंबी दूरी की एक समान टैरिफ में लाया गया है ।

48 . प्राधिकरण ने अपने तंत्र की अवसंरचना के संबंध में इन्कमवेंट सहित विभिन्न एनएलडीओ की लागत संरचना की भी जांच की है । नेटवर्क की अनुमान लागतों का तत्व अलग - अलग ऑपरेटरों विशेषकर इन्कमबेंट के संबंध में काफी भिन्न होता है । नई कंपनियों द्वारा अपने लंबी दूरी के तंत्र की तैनाती करना उन मार्गों के लिए श्रेष्ठकर दिखाई पड़ रहा है जिनमें मेट्रो तथा राज्यों की राजधानियां शामिल हैं । केवल इन्कमबेंट के पास ही पूरे देश में अपने तंत्र की आवश्यकता को कवर करने की क्षमता है । यदि कैरिएज प्रभार को एक्सेस प्रदाताओं तथा एनएलडीओ के बीच आपसी समझौते के लिए छोड़ दिया जाता है तो समझौता नहीं हो पाएगा क्योंकि वह ऑपरेटर , जिनका किन्हीं दूरस्थ क्षेत्र में एकाधिकार है, अनुचित उच्च कैरिएज प्रभार पर जोर डाल सकते हैं ।

49. प्राधिकरण ने देश में लंबी दूरी दूरसंचार सेवाओं के संबंध में नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तनों को नोट किया है जिन्होंने घटे लाइसेंस शुल्क सहित काफी न्यूनतम प्रवेश शुल्क पर अधिक आसानी से प्रवेश को सुगम बनाया है । घरेलू बैंडविड्थ के अधिकतम टैरिफ में अत्यधिक कटौती के साथ - साथ यह नीति हर क्षेत्र में अधिक प्रतियोगी होगी और कार्यान्वयन अवधि अर्थात् 2006-07 के दौरान लागत को कम करेगी । इन कारकों को ध्यान में रखते हुए , प्राधिकरण केवल एक कैरिएज प्रभार को रखने की अनिवार्यता को उपयुक्त मानता है जिसमें दूरी का खयाल नहीं रखा गया है । इस संबंध में प्राधिकरण ने उन क्षेत्रों में जहां प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है वहां ऐसी परिस्थितियां सृजित करने के लिए सरल व्यवस्था पर जोर देने की बात दोहराई है जिसमें चालू कन्र्वेजेंस संभव होगा तथा प्रौद्योगिकी तथा बाजार की गतिविधियों के कारण दूरी का मुद्दा समाप्त हो जाएगा । इस बीच जब तक बाजार में पूरी तरह प्रतिस्पर्धा नहीं आती और 51 [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

जब तक नए प्रवेशक द्वारा महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में जहां इन्कमबेंट केवल एक ही ऑपरेटर हो वहां तब तक ऐसी परिस्थितियों में कम से कम कैरिएज प्रभार की अधिकतम सीमा रखी जानी आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वयन अवधि के दौरान अधिकतम कैरिएज प्रभार की समुचित लागत अनुमान प्राप्त करने के लिए एक सीमित गणना की गई है ।

कैरिएज प्रभारों के लिए लागत अनुमान निकालने की कार्यविधि

50. प्राधिकरण ने अपने 2003 के आईयूसी विनियम में यह उल्लेख किया था कि उसने बीएसएनएल के लागत आंकड़ों का इस्तेमाल किया है क्योंकि उस समय बीएसएनएल प्रमुख एनएलडीओ था, जिसके पास देश भर में लम्बी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर में कवरेज की सुविधा थी । तब से दूसरे ऑपरेटर जैसे कि भारती , रिलायंस तथा बीएसएनएल ने भी राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है ।

51. प्राधिकरण ने अब लेखा पृथक्करण विनियम, 2004 की रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत उसे प्रस्तुत एनएलडीओएस की रिपोर्टों के आधार पर इन ऑपरेटरों के लागतों का इस्तेमाल किया है । ये आंकड़े 2004-05 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के हैं । इन आंकड़ों के स्रोत की एक बड़ी सीमा यह है कि एक बड़े ऑपरेटर से संबंधित गैर- वित्तीय सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । उस ऑपरेटर को इसके बारे में बार- बार स्मरण भी कराया गया है । बहरहाल, प्राधिकरण ने यह गैर - वित्तीय सूचना प्राप्त कर ली है । इसे अन्य उपलब्ध पैरामीटरों पर आधारित सूचना से प्राप्त किया गया है । अनुमानित मिनट नीचे की तालिका में दिए गए हैंः 52

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[PART III--SEC . 4 ]

तालिका 9 - कुल इन्टर सर्किल मिनट (कैरिएज मिनट) करोड़ में

वर्ष

2004-05 2005-06 * 2006-07 ** इन्टर सर्किल मिनट

3139

4790

7619

* एक्सेस सेवा प्रदाता द्वारा सूचित + पूर्वानुमानित इन्टर सर्किल मिनट

** पूर्वानुमानित मिनट

52. प्राधिकरण ने बीएसएनएल तथा दूसरे एनएलडीओएस के औसत लागत के आधार पर लागत अनुमानों का आकलन किया है । लेखा पृथक्करण रिपोर्ट में उपलब्ध लागत आंकड़ों का इस्तेमाल इन ऑपरेटरों की औसत लागत प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया है । इसके अलावा प्राधिकरण ने एनएलडीओएस द्वारा लंबी दूरी की सेवाओं के प्रावधान की लागत का पूर्वानुमान वर्ष 2005-06 के लिए 10 % वृद्धि तथा वर्ष 2006-07 के लिए और 10 % की वृद्धि मानकर लगाया है । यह इस आधार पर भी सही है कि एनएलडीओएस की यह ठोस नीति है कि ऐसे क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाई जाए तो मेट्रो तथा राज्यों की राजधानियों से बाहर हों । यह भी आशा है कि ऑपरेटरों को उपकरणों तथा दूसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं पर निवेश करना अपेक्षित होगा , जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित सेवा की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हैं । इसके अलावा , उद्योग तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ किए गए विचार - विमर्श से पता चलता है कि समग्र सब्सक्राइबर बढ़ने के कारण राष्ट्रीय लंबी दूरी के मिनट के उपयोग में भारी वृद्धि होने की संभावना है । इन कारणों से निवेश की आवश्यकता बढ़ने तथा इस प्रकार ऑपरेटरों की लागत में वृद्धि होने की संभावना है ।

[ भाग III - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

53. सभी एनएलडीओएस के मामले में लागत पर विचार करने के बाद प्रतिमिनट औसत लागत 0.52 निकलती है । (ब्यौरे के लिए इस पैराग्राफ के बाद दी गई तालिका देखें) । इस तथ्य को देखते हुए कि प्राधिकरण अब सभी दूरियों, सभी गंतव्यों तथा सभी टर्मिनेटिंग नेटवर्कों के मामले में कैरिएज के लिए अधिकतम सीमा तय कर रही है, यह आवश्यक हो जाता है कि लागत अनुमान निर्धारित किए जाएं । उद्योग के साथ विचार-विमर्श करने पर तथा इस संबंध में आन्तरिक विश्लेषण करने से पता चलता है कि इन आधारों पर अधिकतम सीमा 15-20% के रेंज में होगी । बहरहाल , प्राधिकरण ने इस प्रयोजन के लिए उच्चतम रेंज अर्थात् 25% को अपनाने का निर्णय किया है । इसके परिणामस्वरूप अधिकतम प्रतिमिनट 0.65 रुपए का कैरिएज प्रभार आकलित किया गया। प्राधिकरण जानती है यह अधिकतम सीमा मौजूदा प्रणाली में 50 कि.मी. तक के कॉलों के लिए निर्धारित 0.20 प्रति मिनट के मूल्य से अधिक है और यह अधिकतम राशि प्रभारित करने के लिए कुछ ऑपरेटरों की प्रवृति है । प्राधिकरण के सम्मुख एक और विकल्प यह था कि 50 कि.मी. तक की दूरी के लिए नई सीमा निर्धारित की जाए । एक अन्य विकल्प यह भी था कि ऐसी स्थिति के उन्पन्न होने पर क्या ये प्रतियोगी शक्तियां ऐसी दूरी को कवर करने के अवसंरचना की स्थापना के लिए अन्य ऑपरेटरों को प्रोत्साहित किया जाएगा । इन अल्प दूरियों के लिए नई सीमा निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण के पास प्रर्याप्त ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे इसलिए प्राधिकरण ने कैरिएज प्रभारों के लिए केवल एक दूरी स्वतंत्र सीमा रखने का विनिश्चय किया है । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि पहले से मौजूद सेवा प्रदाता वीओआईपी नेटवर्क के माध्यम से अपने ट्रैफिक को कैरी कर रहे हैं और यह प्रवृति विशेषकर उस समय जब विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा एनजीएन की प्रस्तावना करने तथा दूरसंचार विभाग द्वारा यूएएसएल / एनएलडी के लाइसेंस संबंधी करार में हाल ही के संशोधन करने के बाद इनमें बढ़ोतरी हो सकती है । प्राधिकरण उन 54

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[PART III- SEC. 4]

कैरिएज प्रभारों के आकलन के लिए एफएलएलआरआईसी का इस्तेमाल कर सकता है जिससे इस उच्चतम सीमा में भारी कटौती हो सकती है इसलिए ट्रांजिशन के रूप में इस कार्यविधि को नहीं अपनाया जा सकता । यह भी उल्लेखनीय है कि एफएलएलआरआईसी के आकलन के लिए विस्तृत डाटा प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है इस स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा और जब भी अपेक्षित होगा इसकी समीक्षा की जाएगी ।

तालिका -10 2006-07 के लिए कैरिएज प्रभार की गणना

विवरण

मूल्य

यूनिट

3670

करोड़ रुपए में

सभी एनएलडीओ की कुल अनुमानित लागत (इन्टर सर्किल)

7619

करोड़ रुपए में

कुल पूर्वानुमानित इन्टर सर्किल मिनट (कैरिएज मिनट)

0.48

प्रतिमिनट लागत

प्रतिमिनट रुपयों में

0.03

प्रतिमिनट रुपयों में

लाइसेंस शुल्क जोड़े

0.01

प्रतिमिनट रुपयों में

एडीसी जोड़े (राजस्व की हिस्सेदारी का प्रतिशत)

0.52

प्रतिमिनट रुपयों में

प्रतिमिनट कैरिएज की कुल भारित औसत लागत

प्रतिमिनट रुपयों में

0.13

निर्धारित राशि (मार्कअप) जोड़ें

0.65

प्रतिमिनट रुपयों में

कैरिएज प्रभारों के लिए प्रतिमिनट अधिकतम सीमा [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

54. यद्यपि कई देशों में फारवर्ड लुकिंग लांग रन इन्क्रीमेंटल लागत का इस्तेमाल किया गया है अर्थात् एक ऐसी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है जिसमें मानक लागत का एक निश्चित भाग ही शामिल किया जाता है । प्राधिकरण ने इस तथ्य को देखते हुए कि ऐसे नए प्रवेशकों को जो इस समय केवल मेट्रो तथा राज्यों की राजधानियों को कवर करने वाले रूटों में ऑपरेटर का रेट है, को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है पुनः इस पद्धति को नहीं अपनाया है ।

55. इस अधिकतम प्रभार से ऑपरेटरों को आपस में समुचित कैरिएज प्रभार आकलित करने में लोचशीलता रहेगी । इसके साथ ही प्राधिकरण 2003 में शुरू किए गए विनिर्दिष्ट कैरिएज प्रभारों की प्रणाली से एक ऐसी प्रणाली में अग्रसर हुई है जिसमें कैरिएज प्रभारों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है ।

56. कैरिएज प्रभारों के गैर- विनियमन की ओर इस कदम को उठाने के बाद प्राधिकरण कार्यान्वयन की अवधि के दौरान बाजार में दिखाई दिए जाने वाले कैरिएज प्रभारों के रूझान तथा पैटर्न पर बड़ी नजर रखेगा । यदि एनएलडीओएस द्वारा अपने ट्रैफिक के मामले में यह दूसरे एक्सेस प्रदाताओं के ट्रैफिक के मामले में लगाए जाने वाले कैरिएज प्रभार तथा उसे वसूल करने के मामले में बाजार में कोई विचलन होता है तो प्राधिकरण इस विनियामक प्रणाली की समीक्षा करने में नही हिचकेगा ।

57. अन्तरसंयोजन करार सभी ऐसे ऑपरेटरों द्वारा दायर किए जाते रहेंगे जो कैरिएज सेवा प्रदान करते हैं और इसे उन ऑपरेटरों द्वारा भी दायर किया जाता रहेगा जो एनएलडीओएस से कैरिएज सेवाएं प्राप्त करते हैं ।

ज) मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार तथा फिक्सड लाइन टर्मिनेशन प्रभार

58. टैरिफ कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण, संभावना है कि टर्मिनेशन प्रभार , विशेषकर मोबाइल सेवाओं के, कम हो सकते हैं । प्राधिकरण ने यह भी अनुमान 56

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[PART III-SEC. 4] लगाया है और पाया है कि मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार तथा फिक्सड टर्मिनेशन प्रभार 0.3 रुपए प्रति मिनट के मौजूदा विनिर्दिष्ट स्तर से कम हो सकते हैं इसके बावजूद प्राधिकरण ने मुख्यतया निम्नलिखित कारणों के कारण मोबाइल टर्मिनेशन प्रभारों तथा फिक्सड टर्मिनेशन प्रभारों में कमी नहीं की है ।

i) सब्सक्राइबरों की बढ़ती वृद्धि के साथ रेडियो उपकरण क्षमता तथा स्विचिंग एवं ट्रांसमिशन रेडियो उपकरण दोनों की क्षमता के अनुसार नेटवर्क के क्षमता में वृद्धि भी करनी पड़ती है । यदि क्षमता में संयोजन सब्सक्राइबरों की वृद्धि से मेल नहीं खाता है तो सेवा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है जो विनियामक की चिन्ता का विषय होता है । विनियामक आशा करता है कि इस वृद्धि के साथ -साथ सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता इस प्रकार बढ़ाएं जिससे सेवा की गुणवत्ता में कमी न आए । जिनकी विभिन्न पैरामीटरों की आवश्यकता अब तक महसूस किया जा रही थी जिसे ट्राई ने 8 जुलाई, 2005 के सेवा की गुणवत्ता में निर्धारित किए हैं ।

ii) भारत में मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार न केवल फिक्सड टर्मिनेशन प्रभारों के समान हैं वे एक यू.एस. सेन्ट प्रतिमिनट से भी कम है , जो संसार में न केवल सबसे कम है बल्कि यह दुनिया के दूसरे देशों में प्रचलित मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार से भी 12 से 24 गुणा कम हैं (नीचे तालिका में दर्शाया गया है) । यह भी नोट किया जाना चाहिए कि सभी देशों में मोबाइल के उपकरण समान वेंडरों द्वारा सप्लाई किए जाते हैं ।

iii) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है भारत में जनसंख्या के आधार पर मोबाइल कवरेज जनसंख्या का केवल 35% है जो

61 57

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

संसार में सबसे कम है और मोबाइल ऑपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ानी है इसलिए देश की जनसंख्या के 77 % तक (संसार का औसत) को कवर करने के लिए भी बहुत अधिक निवेश किया जाना है । जैसे की नेटवर्क दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचेगा इसके साक्ष्य नजर आने लगेंगे ।

iv ) विभिन्न ऐसी नूतन तथा प्रतिस्पर्धी टैरिफ योजनाओं जिसमें इनकमिंग कॉल का उच्चतर तत्व हो, से मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या में भारी वृद्धि संभव है । यदि मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार घटाई जाती है तो इन टैरिफ योजनाओं की अर्थव्यवस्था तथा इनके बने रहने की क्षमता संभव नहीं हो सकती है । इससे देश में मोबाइल सब्सक्राइबरों की वृद्धि में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । यह नोट किया जाना चाहिए कि यहां प्राधिकरण को मुख्य सरोकार टैरिफ योजनाओं की व्यवहारिकता सुनिश्चित करना नहीं है क्योंकि यह गैर - वित्तीय टैरिफ प्रणाली में सेवा प्रदाता का मुख्य दायित्व है परन्तु प्राधिकरण का दायित्व देश में उच्चतर वृद्धि तथा टेलीघनत्व प्राप्त करना है इसलिए यह चिन्ता का विषय है ।

तालिका -11 विभिन्न देशों में मोबाइल सेवाओं के लिए प्रतिमिनट उपयोग के अनुसार कॉल प्रभार, एआरजीयू तथा टर्मिनेशन की दरें (जून 2004)

देश का नाम

प्रतिमिनट टर्मिनेशन दरें

फिक्सड

मोबाइल

(US$)

0.016

0.152

आस्ट्रेलिया

0.080

0.020

ब्राजील

495 G1 /06-8 58

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[PART III-SEC. 4]

0.025

चीन

0.010

स्विटजरलैंड

0.163

0.017

0.022

0.130

जापान

0.007

भारत

0.007

59. इसके अलावा विश्व बैंक (इन्फो डिव डिवीजन) ने प्रतिस्पर्धा, अन्तरसंयोजन तथा कीमतों को विनियमित करने से संबंधित रिपोर्ट में 23 दिसम्बर, 2005 को निम्नलिखित का उल्लेख किया "सी- मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार, मोबाइल की पैठ तथा सार्वभौम सेवा के लक्ष्य विकासशील देश जहां इसकी पैठ कम है, वे मोबाइल टर्मिनेशन प्रभारों की लागत से ज्यादा के टर्मिनेशन दरों पर मोबाइल सेवाओं का और विस्तार करने को बढ़ावा देने तथा बाजार तथा विनियामक शक्तियों द्वारा मोोबाइल टर्मिनेशन दरों को कम करने के दबाव के बीच तनाव की स्थिति में हैं । यह कम से पैठ वाले बाजार में विशेषकर सही है जहां मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार को लागत से ज्यादा रखने का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक औचित्य है ताकि सभी सेवाओं (बेसिक और हैंडसेट) तथा मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल से फिक्सड कॉलों के लिए क्रास सब्सिडी..

बहरहाल अधिकांश विकासशील देशों में जहां लैंड लाइन की प्रसार की व्यापकता काफी कम है वहां मोबाइल टेलीफोन उन देशों को जनसंख्या के उस भाग के लिए सार्वभौम सेवा के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव करना है जहां पहले लैंड लाइन तथा दूसरे संचार साधन पहले कभी नहीं पहुंचे थे । विकासशील देशों की उच्च आय वर्ग वाली जनसंख्या मोबाइल टेलीफोनी के पहले चरण में ही उसका प्रसार हो जाता है । मोबाइल उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगातार कम भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

आय वर्ग में इसकी पैठ बढ़ाना है और इस वर्ग से ही विकासशील देशों में इस उद्योग का विकास होता है । मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार कम करने के लिए किसी भी प्रकार के विनियामक हस्तक्षेप में अन्तरसंयोजन राजस्व जिसे हैंडसेट की कीमतों के क्रास सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है (अर्थात् अधिक गरीब जनता तक नेटवर्क की अभिगम्यता) तथा कम प्रभारों पर मिलने वाले लाभों की तुलना में आउटगोइंग मोबाइल की कीमतों से प्राप्त लाभ पर विचार किया जाना चाहिए । "

इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि टर्मिनेशन प्रभारों की समीक्षा न की जाए तथा इसे मोबाइल तथा फिक्सड दोनों के लिए टर्मिनेशन प्रभारों को समान रखने का निर्णय लिया । प्राधिकरण आशा करता है कि मोबाइल सेवा प्रदाता अपना प्रसार ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बढ़ाएंगे तथा प्राधिकरण इस संबंध में उनकी प्रगति पर नजर रखता रहेगा ।

झ) इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों पर टर्मिनेशन प्रभार

60. एक्सेस प्रदाताओं द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है कि उन्हें आईएलडीओ से टर्मिनेशन प्रभार . के मोल-भाव की अनुमति दी जाए । प्राधिकरण ने एक्सेस प्रदाताओं द्वारा आईएलडीओ से टर्मिनेशन प्रभार के मोल- भाव करने के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुद्दों पर विचार किया ।

61. प्राधिकरण ने कुछ वर्ष पूर्व जब ऐसे मोल- भाव की अनुमति दी गई थी और उस समय बाजार में उत्पन्न अनिश्चितता और विवाद की स्थिति का स्मर्ण किया । इस संदर्भ में प्राधिकरण ने नोट किया कि जैसे ही मोल- भाव की प्रक्रिया विवाद का रूप ले लेगी, जिसके होने की संभावना है, मौजूदा न्यायिक ढांचा इस प्रकार का है कि प्राधिकरण इस स्थिति में नहीं रहेगा कि वह मामले के निपटारे के 60

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[PART III- SEC . 4 ]

लिए उचित कदम उठा सके । इसका अर्थ है कि निश्चितता की कमी और बाजार में विवाद की बढ़ती संभावना, जिसके बढ़ने की संभावना और प्रबल है क्योंकि बीएसएनएल स्वयं बाजार में एक आईएलडीओ के रूप में उतर चुका है । टर्मिनेशन एक एकाधिकार है अतः एक्सेस प्रदाता उच्च टर्मिनेशन प्रभार की मांग कर सकता है, जिससे एक्सेस प्रदाता और आईएलडीओ के बीच टर्मिनेशन प्रभारों का निपटारा न होने की संभावना है । इसके परिणामस्वरूप कॉल पूरी नहीं होगी क्योंकि नेटवर्क टूट जाएगा ।

62. चूंकि इनकमिंग कॉलों के लिए उस नम्बर जिसपर कॉल आती है से अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्दिष्ट किया जा सकता है , एक्सेस प्रदाता प्रभावी रूप से एकाधिकार की स्थिति में रहेगा । इस स्थिति में प्राधिकरण का मत है कि इसकी एक प्रबल संभावना रहेगी कि बड़ा ऑपरेटर मोल -भाव प्रक्रिया के माध्यम से अवांछित लाभ उठा ले । प्राधिकरण ने आगे नोट किया कि मोल- भाव की अनुमति देने से अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्रभारों में कमी होगी, लेकिन कुल आरबिट्रेज मार्जिन एक्सेस प्रदाता द्वारा टर्मिनेशन राशि रखे जाने के कारण अधिक ही रहेगा । जैसा कि पहले ही समझाया गया है अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर कम एडीसी के परिणामस्वरूप घरेलू कॉलों पर एडीसी प्रभारों में तदनरूपी वृद्धि होगा , जो कि उन्हें और अधिक महंगा बना देगी । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि बीएसएनएल को एडीसी वित्त पोषण के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था पहले ही की जा रही है और ग्रामीण तथा अन्य नेट कॉस्ट क्षेत्रों में वित्त पोषण निवेश के लिए पहले ही यूएसओ प्रणाली पहले ही मौजूद है । अतः मोल - भाव के माध्यम से अतिरिक्त वित्त पोषण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह पहले से उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त होगी । किसी भी देश में टर्मिनेशन दर लोकल , लंबी दूरी और अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के बीच भिन्नता नहीं होती है ।

61 [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

63. इसके उपरान्त प्राधिकरण ने जांच की कि यदि मोबाइल ऑपरेटरों को आईएलडीओ से उच्च टर्मिनेशन प्रभार प्राप्त हुए तो ग्रे मार्किट को समाप्त करने के लिए उनके पास पर्याप्त अवसर होंगे । प्राधिकरण ने दोहराया कि 23 जून, 2003 के डीओटी के पत्र के अंतर्गत गैर - कानूनी अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक को समाप्त करने के लिए मोबाइल ऑपरेटरों को डीओटी के सर्तकता विभाग के साथ समन्वय से मॉनीटर करने और उचित उपाय सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए हैं । उक्त तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि डीओटी से उक्त उल्लिखित निदेशों के अनुपालन के लिए मोबाइल ऑपरेटरों को प्रोत्साहन का भुगतान किया जाना चाहिए । प्राधिकरण द्वारा इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता । वास्तव में, संबंधित संदर्भ में बीएसएनएल ने जोर देकर कहा है कि मॉनीटर करना और दण्ड लगाना ग्रे मार्किट के समाधान के लिए पर्याप्त है । ऐसी मॉनीटरिंग और दण्ड देने की प्रक्रिया को मोबाइल ऑपरेटरों के लिए भी प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए । बहरहाल, प्राधिकरण ने योजना पर विस्तार से विचार किया और उसका मत है कि मोबाइल ऑपरेटरों को ऐसे दिए गए प्रोत्साहन से ग्रे - मार्किट ट्रैफिक का समाधान नहीं किया जा सकता ।

64. इस पृष्ठभूमि में बीएसएनएल अथवा किसी अन्य एक्सेस प्रदाता को आईएलडीओ से टर्मिनेशन प्रभारों के मोल -भाव की अनुमति प्रदान करना उचित नहीं होगा । प्राधिकरण का मत है कि बेहतर मॉनीटरिंग और सर्तकता कार्यवाही के साथ आरबिट्रेज मार्जिन में कमी के परिणाम से कानूनी तौर पर सही माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों में वृद्धि होगी ।

65. प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि नीतिगत प्रयासों से समय- समय पर इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों (5.50 रुपए से 4.25 से 3.25 रुपए) पर प्रति मिनट एडीसी में कमी आई है । अन्तरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों (पिछले वर्ष की तुलना के 46%) के मिनटों में वृद्धि ने दर्शाया है कि इनकमिंग मिनटों में बेहतर 62

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[PART III- SEC. 4]

लोचशीलता थी जबकि यह लोचशीलता आउटगोइंग कॉलों में उपलब्ध नहीं थी । प्राधिकरण के अनुसार यह मार्जिनल सब्सक्राइबरों के अतिरिक्त बेस के कारण है और वह इस रूख पर नजर रखेगा ।

66. इस प्रणाली में प्राधिकरण ने आशा की थी कि इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों तथा आउटगोइंग सेल्यूलर ट्रैफिक का बढ़ते रहना फरवरी , 2005 के बाद भी जारी रहेगा । बाद में दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई डब्ल्यूएलएल (एफ ) की परिभाषा के अनुसार अधिकांश डब्ल्यूएलएल (एफ ) डब्ल्यूएलएल (एफ ) श्रेणी के अंतर्गत आ गए । यह उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती प्रणाली में डब्ल्यूएलएल (एफ) सब्सक्राइबरों से प्राप्त ओरिजिनेटिंग टैरिफ के संबंध में ऑपरेटरों को एडीसी रखने की अनुमति दी गई थी । परन्तु इसको मोबाइल अर्थात् डब्ल्यूएलएल (एम ) के रूप में परिभाषित किए जाने के बाद ऐसे मोबाइल सब्सक्राइबरों से ओरिजिनेट होने वाले ट्रैफिक पर प्राप्त एडीसी का भुगतान भी बीएसएनएल को किया जाने लगा । संक्षेप में सेल्यूलर मोबाइल तथा डब्ल्यूएलएल (एफ) , जिसे मोबाइल समझा जाता है के एडीसी का अंशदान बढ़ेगा और तदनुसार बीएसएनएल की स्व- सृजित एडीसी कम होगी क्योंकि वसूल की जाने वाली एडीसी की समग्र राशि भी कम हो गई है ।

सारांश

67. संक्षेप में यद्यपि प्राधिकरण ने सभी संगत मुद्दों पर विचार कर अपनी आईयूसी / एडीसी प्रणाली के संबंध में निर्णय लिया है । इसे विभिन्न उद्देश्यों की उपलब्धियों में संतुलन करना पड़ा । इसे कतिपय ऐसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के संदर्भ में जिनपर परामर्श प्रक्रिया के दौरान जोर दिया गया था और ट्राई द्वारा अधिसूचित पहले के आईयूसी विनियम के संदर्भ में देखा जा सकता है ।

उदाहरण के लिए 63 [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

i) एडीसी एक हासमान प्रणाली है ।

ii ) एडीसी प्रणाली अगले दो वर्षों में घटकर शून्य तक हो जाएगी ।

iii ) एडीसी वसूल करने की विधि पारदर्शी होनी चाहिए और इसे संचालित करना सरल तथा आसान होना चाहिए ।

iv) हमारे उपभोक्ताओं के लाभ के लिए घरेलू कॉल प्रभार घटाना और दूरी का महत्व समाप्त करना ।

v) अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के संबंध में प्रोत्साहन (आरबिटरेज मार्जिन) तथा हतोत्साहन (निगरानी तथा दण्ड) से संबंधित मिली-जुली नीति के जरिए ग्रे -अन्तरराष्ट्रीय कॉलों की समीक्षा का समाधान करना,

vi) यह सुनिश्चित करना की घरेलू ग्राहकों तथा ऑपरेटरों की कीमत विदेशी ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को लाभ न दिया जाए ।

vii ) ग्रामीण तथा शहरी टेलीघनत्व के बीच के बढ़ते अन्तर को कम करने के लिए नीतिगत तथा विनियामक उपाय का वातावरण बनाना

68. आकलन में एक महत्वपूर्ण कारक यह था कि एक दी गई एडीसी राशि के वित्त पोषण के लिए अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी प्रभार में कमी के लिए घरेलू कॉलों के लिए राजस्व के हिस्से में अधिक प्रतिशत की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार प्रति मिनट एडीसी प्रभार में किसी प्रभार की वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कॉलों पर एडीसी प्रभारों में कमी आएगी लेकिन आरबिट्रेज में वृद्धि होगी । इस स्थिति में इन उद्देश्यों के बीच मोल - भाव से प्राधिकरण को नई एडीसी प्रणाली को विनिर्दिष्ट करते हुए उचित संतुलन का चयन करना होगा ।

69. जैसे कि प्राधिकरण ने अपने पिछली समीक्षाओं में जोर दिया है उसी प्रकार इस बार भी घरेलू ट्रैफिक को कम करने के सब्सक्राइबरों के हितों, लगातार वृद्धि को बनाए रखने, ऑपरेटरों को लोच- शीलता , ग्रामीण टेलीफोनी के प्रोत्साहन को अत्यधिक प्राथमिकता को और जोर दिया है ।

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[PART III--SEC . 4] 70. प्राधिकरण ने नोट किया कि संपूर्ण राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली में बदलाव और यूएसओ में उसके आमेलन से एडीसी से संबद्ध मुद्दों और अन्य विसंगतियों का अंतिम निपटान किया जा सकेगा । बहरहाल , ऐसे समय तक जबकि आईएलडी और एनएलडी ट्रैफिक का एडीसी निधि के लिए अंशदान गैर-अनुपातिक बना रहेगा, इस समाधान का कार्यान्वयन करना कठिन होगा । यह तभी संभव होगा जब यूएसओ से भुगतान ग्रामीण दूरसंचार के लिए पूरे अनुपात में पहुंच जाएगा । समग्र मिनटों में वृद्धि का ध्यान रखते हुए , सब्सक्राइबर बेस में अन्यधिक वृद्धि, समग्र देश में एकल दर बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं और ऑपरेटरों की लागत पर लाभ विदेशी कैरियर को न मिल जाए । प्राधिकरण पिछले आईयूसी विनियम में निम्न तर्ज पर संशोधन करता है ।

राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों पर कोई प्रति मिनट एडीसी नहीं होगी ।

अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों से एडीसी राशि वसूल करने का तरीका पहले के समान रहेगा ।

बेसिक सेवा ऑपरेटर, सेल्यूलर सेवा प्रदाता तथा यूएएसएल ग्रामीण सब्सक्राइबरों के विनियमित टैरिफ से अर्जित राजस्व तथा एडीसी के रूप में बीएसएनएल के फिक्सड लाइन ऑपरेटरों से उपर्जित राजस्व को घटाने के बाद अपने एजीसीआर का 1.5 % का भुगतान करेंगे ।

सभी एनएलडीओ तथा आईएलडीओ एडीसी के रूप में बीएसएनएल को अपने एजीआर का 1.5 % का भुगतान करेंगे ।

सभी यूएएसएल / बीएसओ अपने आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय टैरिफ का प्रति मिनट 0.80 रु. एडीसी बनाए रखेंगे ।

यूएएसएल / बीएसओ बीएसएनएल को फिक्सड लाइन ऑपरेटरों से उपर्जित अपने राजस्व के लिए एडीसी के रूप में राजस्व को किसी प्रतिशत का भुगतान नहीं करेंगे ।

यह एडीसी प्रणाली को सरल बनाएगा ।

आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों पर एडीसी को आईएलडी इनकमिंग कॉलों पर लागू एडीसी से कम रखा जाए ताकि एडीसी में [ भाग III- खण्ड4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

कटौती का लाभ भारतीय ग्राहकों को अधिक हो ।

टर्मिनेशन प्रभार भौजूदा स्तर पर होने चाहिए अर्थात् मोबाइल तथा फिक्सड लाइनों के लिए 0.30 रुपए ।

कैरिएज प्रभार अधिकतम 0.65 प्रति मिनट होंगे । सेवा प्रदाताओं को किसी भी दूरी के कैरिएज प्रभार के लिए लंबी दूरी के लिए अधिकतम 0.65 रु. प्रति मिनट के अधिकतम के भीतर पराक्रमण्य की अनुमति होगी ।

संशोधित प्रणाली 1 मार्च 2006 से लागू होगी ।

प्राधिकरण इस प्रणाली के लागू होने के छह माह के भीतर इसकी समीक्षा करेगी ।

अन्तरराष्ट्रीय आउटगोइंग तथा इनकमिंग कॉलों के लिए एडीसी की दरें तथा एडीसी की भुगतान प्राप्तियां तालिका में दिए गए अनुसार होंगीः-

तालिका- 12

अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों की एडीसी दरें तथा भुगतान प्राप्तियां

ट्रैफिक कॉलिंग

क्र. सं

प्रतिमिनट

एडीसी की

दर

निम्न द्वारा एडीसी का भुगतान किया जाएगा अथवा उसे अपने पास रखा जाएगा

0.80 रु.

फिक्सड वायरलाइन से ओरिजिनेट होने वाले आउट गोइंग आईएलडी कॉल

ओरिजिनेटिंग फिक्सड/वायरलाइन सेवा प्रदाता द्वारा रखा जाएगा

0.80 रु.

सेल्यूलर मोबाइल / वायरलेस से ओरिजिनेट होने वाले सभी आउटगोइंग कॉल

आईएलडीओ के माध्यम से ओरिजिनेटिंग अभिगम प्रदाता द्वारा बीएसएनएल को देय

1.60रु.

सभी इनकमिंग आईएलडी कॉल

आईएलडी अथवा एनएलडी द्वारा बीएसएनएल को देय

495 G1 /06-9 66

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[PART 131- SEC, 4]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 23rd February , 2006

No. 409-5-2005- FN .-In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with paragraphs ( ii) , ( iii ) and ( iv ) of clause (b ) of Sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 , the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulation to further amend the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 ( 4 of 2003 ) , namely : --

1. Short title , extent and commencement :

(i ) This Regulation shall be called " The Telecommunication Interconnection Usage Charges ( Sixth Amendment ) Regulation ( 1 of 2006)"

(ii) This Regulation shall come into force with effect from 1st March, 2006

2. In Schedule II of the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 (4 of 2003) -

(i ) the following entries shall substitute the existing entries relating to paragraph ( a ) , namely: -

"(a) Carriage charges for Long Distance calls within India

Table - I

(Amount in Rupees per minute)

Carriage charges per minute for Long Distance Calls within India

As per mutual agreement between the service providers subject to a ceiling of Rupees 0.65 per minute irrespective of thedistance .

(ii ) The following entries shall substitute the existing entries relating to paragraph ( b ) under the heading ' Notes to Schedule II ' of the Telecommunication Usage Charges Regulation , 2003 ( 4 of 2003 ) , namely: - 67 [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

"The Carrier, as shown in Table II , would collect the applicable amounts for carriage and termination charge from the Originating Service Provider for various type of calls . The Carrier would pass on the termination charge for terminating the traffic to the Terminating Service Provider as per Schedule - 1 . "

3. In Schedule III of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 (4 of 2003 ) , the following entries shall substitute the existing entries relating to paragraphs 3.1 and 3.2, respectively: -

"3.1 The Access Deficit Charges for International Outgoing and Incoming Calls shall be as per Table III .

Table III

Access Deficit Charge for International Long Distance Calls

SI.No.

TypeofCall

ADC per minute (inrupees)

ADC tobe pald to / retalnedby

Rs.0.80

AllOutgoing ILD calls originated from Fixed wireline subscribers .

To be retained by originating wireline Service Provider . Fixed 2.

Rs.0.80

AllOutgoing ILD calls originated from Cellular Mobile / Wireless including WLL ( F) subscribers

To be paid to BSNL by originating access provider through ILDO

Rs.1.60

All Incoming ILD calls

To be paid to BSNL by ILDO or NLDO

3.2 ADC as a percentage of Revenue .

3.2.1 In addition to the payment of ADC on international outgoing and incoming calls in terms of Clause 3.1 , all licensees of Unified Access Service, Cellular Mobile Telephone Service , National Long Distance Service and International Long Distance Service and Basic Service Operators shall pay 1.5% of their Adjusted Gross Revenue as ADC to the BSNL. BSNL shall retain ADC chargeable as percentage of its Adjusted Gross Revenue .

Provided that if a service provider has Unified Access Service License /Basic Service Licence , it shall retain ADC as percentage of Adjusted Gross Revenue of Fixed wireline subscribers and the balance shall be paid to the BSNL . MTNL shall also retain ADC as percentage of Adjusted Gross Revenue for its Fixed Wireline subscribers and shall pay the balance to BSNL .

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[PART III- SEC. 4]

3.2.2. For calculating ADC , Adjusted Gross Revenue shall have the same meaning as given in the respective licences ;

PROVIDED that in calculating the ADC as a percentage of Adjusted Gross Revenue (AGR) of a Universal Access Service Licensee/Basic Service Operator, the revenue from rural subscribers shall be excluded .

3.2.3 Adjusted Gross Revenue of Fixed Wireline subscribers for purpose of retention of ADC shall be calculated as given in Table IV.

Table IV

Calculation ofAGR for Fixed Wireline Subscribers for retention of ADC

S.No

Amount in rupees

Particulars Revenuefrom Fixed Wireline subscribers:

(i ) Rentals

(ii ) Call revenue within

service

area

(iii ) National LONG

DISTANCE

CALL revenue

(iv) International LONG

DISTANCE CALL

revenue

(v) Pass thru revenue

for usage

of other networks

(vi) Service tax

(vii) Service charges

(viii ) Charges on accountof any other value added services, Supplementary Services etc.

(ix) Any other income / miscellaneous receipt from Fixed Wireline subscribers .

[ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(x) Revenue from other OPERATORs on account of pass through call charges on fixed wireline subscribers

(xi ) Ariy other revenue for provisioning of Fixed Wireline subscribers

GROSS REVENUE

from Fixed Wireline

Subscribers

DEDUCT:

1. Charges actually paid to other SERVICE PROVIDER for Fixed Wireline subscribers

2. Service Tax paid to the Government on Fixed wireline subscribers

3. Sales Tax paid to the Government on Fixed Wireline subscribers

4. Revenue from Rural subscribers .

TOTAL DEDUCTIBLE

REVENUE

ADJUSTED GROSS REVENUE for Fixed Wireline Service on which ADC retention is admissible ( A - B)

3.2.4 Since this Regulation shall come into force with effect from 1st March , 2006, therefore, after payment of ADC in terms of percentage of AGR up to 31-3-2006 , the subsequent payments shall be on quarterly basis so that it matches with the payments of annual licence fee . The ADC to be paid on the basis of revenue share between 1st March , 2006 and 31st March , 2006 shall be determined on the pro -rata basis of Adjusted Gross Revenue for the last quarter of year 2005-2006.

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[PART II- SEC. 4 ]

4. In Section (V) of the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 (4 of 2003 ) , in Regulation 5 , after paragraph ( iii ) and the entries relating thereto, the following paragraphs and entries relating thereto shall be inserted, namely: - .

" iv. Each service provider shall report to the Authority on quarterly basis , the ADC retained by it, wherever applicable , and also ADC paid by it to BSNL . In addition , BSNL shall report, on quarterly basis , ADC payments received by it from each operator . This shall include both thecomponents of ADC , namely ADC paid in the form of percentage ofAdjusted Gross Revenue and ADC on per minute basis for international incoming and outgoing calls . This quarterly report shall reach the Authority within 30 days of the end of the previous quarter . "

5. In Section VI of the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 (4 of 2003 ) , in Regulation 6 , the following paragraphs and entries relating thereto shall substitute the existing paragraphs and entries relating thereto: -

" ( i) The Authority may , from time to time , review and modify interconnection Usage Charge and Access Deficit Charge . "

(ii) "The Authority may also at any time , suo- motu , or on the basis of reported information in terms of clause (iv) of Regulation ( 5) above or on reference from any affected party, and for good and sufficient reasons , review and modify any Interconnection Usage Charge and Access Deficit Charge . "

6. Explanatory Memorandum

This Regulation contains at Annex A , an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to mattes covered under this Regulation .

By Order,

RAJENDRA SINGH , Secy .

[ADVT - III/ IV / Exty ./ 142/2005 ] [भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

ANNEX " A"

EXPLANATORY MEMORANDUM

1 .

Introduction

1. TRAI in its Regulation of 24th January. 2003 had put in place an IUC & ADC Regime which included origination , carriage and termination charges as well as the access deficit charges to cover the access deficit arising due to access tariffs being below costs . This Regime was reviewed in TRAI's Regulation of 29th October, 2003 and further amended vide Notification of 6th January , 2005. The Authority had enunciated this framework to promote lower domestic prices and give a greater impetus to subscriber growth . The subsequent growth in subscriber base and the fall in call charges has confirmed this stand . The monthly growth in mobile subscribers ' base in India , has been among the highest and various Government policy decisions , regulatory initiatives and the competition have mainly contributed significantly to such growth . The number of mobile subscribers in the last five years are given in the table below: -

Table-1 : Annual Growth of Mobile Subscribers

No. of subscribers

Financial Year

(inmillion)

6.54

March, 2002

13.00

March, 2003

33.69

March, 2004

52.22

March, 2005

75.92

December , 2005

81.00

January, 2006

2. The exceptional growth in Mobile subscriber base has resulted in substantial change in the situation, which existed at the time of determining the ADC regime notified in the Regulation of 6th January 2005. In its Regulation dated January 6, 2005 , the Authority had 72

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC.4]

examined the possibility of implementation of ADC recovery in terms of percentage of revenue of the service providers ( Para - 50 to 54 of Explanatory Memorandum) . Due to its adverse impact on local calls tariffs and implementation problems discussed therein , the Authority atthat time had decided to continue with per minute charging of ADC . TheAuthority considered that various issues including implementation of revenue share ADC Regime, review of carriage charge and termination charge could be addressed through a consultative process . The Authority in its above referred Regulations had mentioned that there is an overlap between the disbursed USO Fund and the ADC amount due. It had further proposed to address in the next Consultation Paper, the greater application of the Forward Looking Long Run Incremental Costs ( FLLRIC ) for ADC computation in the face of greater use of newer and less expensive technologies . It had noted the need to account for factors such as the net effect of depreciation in the gross CAPEX and allocation of costs to non- fixed line items , which are likely to decrease the overall costs per subscriber over time. Thus , the Authority has conducted another review of IUC / ADC based on its consultation paper of 17th March 2005. which addresses a wide range of issues including:-

a . Justification of ADC on Fixed Wireless Lines and admissibility of ADC for non - BSNL Fixed Line Operators .

b . ADC as Percentage of Revenue , and its various variants including mixed models , higher ADC on NLD and ILD calls etc.

c . Interconnection Usage Charges ( Carriage and Termination issues) including those for Incoming International calls , and whether to have differential termination charges for National and International long distance calls .

d. Implications of increasing disbursement of USO Fund on the quantum of ADC payable.

The Authority had also noted that the disbursement from USO Fund in the last 3 years has been much less than the collection and at the end of 2004-05 the balance amount in USO Fund is Rs.5439 crore . TheAuthority had expected that the balance by end of year 2010 would be of the order of Rs.25,000 crore . This is indicated in the table given below: - [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Table 2: Collection and disbursement of USOF

ursement of USOF

Financk

Collection 2002-03

1653.61 2003-04

2143.22

3457.73 2004-05

Total

7254.56 2005-10

37541

Note:

(Rs . in Grore)

Balance

Disbursement

300

1353.61

200

3296.83

1314.58

5439.98

1814.58

5439.98

17936.80

25044.2

1. Figures for 2005-10 are based on projections

2. Growth in fixed service revenue - 10 % p.a.

3. Mobile Growth to reach 20 crore by 31.3.2008 . Therefore , mobile growth assessed at 10 croreby 31.3.2006 and 15 crore y 31.3.2007.

4. Projection for the year 2008-10 is 25% on absolute revenue of fixed and mobile services: (Source: TRAI's Recommendation on Rural Telecom :Table 1.2)

Further DoT in USOF Guidelines have indicated that for household DELS installed prior to 1st April , 2002, the difference in rental actually charged from rural subscribers and rent prescribed by TRAI for such subscribers shall be reimbursed until such time the Access Deficit Charge ( ADC) prescribed by TRAI from time to time take into account such difference . It is also noted that the Authority is not regulating fixed line tariffs in urban areas but only the rental , free call allowance and local call charges in rural areas are regulated by the Authority. It implies that after liberalisation of long distance services in the country , the Authority is giving sufficient time and opportunity to rebalance the tariff to various operators so that the cross subsidy between long distance charges and rental , etc. is minimized . In case, operators are not doing tariff rebalancing or if they are doing reverse tariff rebalance , i.e. they are reducing the rental and in turn increasing the long distance charges then the Authority is of the opinion that due to such action of the operators the ADC regime cannot continue in perpetuity. Keeping all these factors in mind, the Authority did not go into detailed calculations of admissibility of ADC but reduced it in such a way that the ADC Regime is ultimately merged with USO regime from the year 2008-09 onwards and accordingly estimated the ADC payable to BSNL and other fixed line operators including MTNL for the year 2006-07. The Authority had expressed the sirnilar opinion in its IUC Regulation dated October

495 G1 /06-10 74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

29, 2003 ( para -24 of the Explanatory Memorandum ) and also in its January 6 , 2005 IUC Regulation ( Para - 25 of the Explanatory Memorandum) .

3. The Authority would submit suitable recommendations to Government on this issue so that finally USO Regime takes care of support on account of ADC also .

4. The new regime notified in this Regulation takes into account all the inputs provided during the consultation process , which in a number of cases involved different stakeholders giving diametrically opposite views on certain issues . The responses to the Consultation Paper have been put in the TRAI's website ( www.trai.gov.in ) . The revised IUC / ADC regime has been worked out with a view to allowing larger benefits to the Indian consumers and rapid growth of telecom services .

5. TheAuthority in its Regulation dated 6th January , 2005 had observed thatthe revised ADC regime should also be seen in the context of the overall policy framework being developed by the Authority for improving the availability of modern communication services across the country , with a special focus on rural areas . At that time mobile network were covering only around 20% of the population which is around 35% now. Still the mobile operators have to complete substantial rollout of their networks in rural areas . This is shown in the table below: -

Table- 3 : Present Coverage of Mobile Networks (Population Coverage around 35% )

Population Coverage

Byarea

~200 Million

Towns

~ 2000 out of 5200

Rural areas

Negligible

Proposed Network Coverage by 2006 ; operators plan

(Population Coverage 75% )

ByArea

Population Coverage

300Million

~4900 out of 5200

Towns

~450 Million

~350,000 out of

Rural areas

607,000 viliages

6. As the coverage of service increases to include a larger area in the country, the contribution of lower domestic tariffs becomes crucial for 75

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III - खण्ड 4]

expanding subscriber base and providing the benefits of accessible communications service to our population in general . The Authority is of the view that to provide a sustain boost to subscriber growth and telederisity while the operators cover more interior areas with lesser purchasing power , the prevalling tariff leveis may have to go down further.

7. In specifying its 6th January 2005 Regulation , the Authority had given particular emphasis to provide a strong basis for further decrease in domestic charges and death of distance . Relevant paragraph from the explanatory memorandum is reproduced below:

"Para-7 : In specifying its revised ADC regime , the Authority has given particular emphasis to provide a strong basis for a further decrease in domestic prices and boosting subscriber growth, as well as to pave the way towards as much similarity in long distance charges as possible ( i.e. working towards a "death of distance " which the technological change is bringing about). Thus, the Authority expects that the regime notified under this Regulation will be followed by a competitive market response resulting in a reduction in call charges, which in turn should add to the subscriber growth and greater availability of telecom sen/ices . ...... ".

In this IUC / ADC regime the Authority has again given particular emphasis to provide a strong basis for a further decrease in domestic prices and boosting subscriber growth, as well as to pave the way towards death of distance. Thus , the Authority expects that the regime notified under this Regulation will be followed by consumer- friendly different tariff packages and will boost the subscriber growth further.

8. The Authority in its January, 2005 Regulation had noted that the large increase in mobile subscriber base will also provide a substantial increase in traffic minutes which will lead to increased AGR. Further, this increase in AGR , to a significant extent , will be external to BSNL , i.e. the ADC funded by the BSNL itself will increasingly become a smaller portion . The Authority had also noted thatif ADC is funded through a revenue share regime then this would lead to a lower percentage of revenue share imposed for funding of ADC . As already stated earlier by the Authority, the ADC 76

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC. 4]

Regime will ultimately merge with the USO Regime . (Para - 8 of

Explanatory Memorandum of January, 2005 Regulation)

9. The Authority had already suggested in IUC Regulation of 29th October, 2003 ( para -89) that funding of ADC on a percentage of annual revenue of the operator could be an alternative option as also that it could become part of USO . In most countries , funding of access deficit has been merged with the universal service obligation (USO) program.

"Para -89: Since this was only a review exercise of the IUC/ ADC regime notified in January 2003 , the Authority has not undertaken any structural changes in the estimation methodology for ADC. Periodic ( annual) ADC calculations based on audited results of all service providers are being proposed. The next exercise would consider changes in the ADC regime. In the subsequent years , the Authority would review both the size of the ADC payments as well as who should be the beneficiaries of the ADC regime . It may even consider funding ADC based on a percentage of the Annual Revenues of the operators. Further, the ADC regime should ideally be merged with the USO regime over time , say in about 3 to 5 years. This will also help implement the scheme in terms of a revenue share, and will further reduce any competitive distortions that may be introduced by loading the ADC regime on the minutes of use . However, such a regime can only be introduced after consultations with the Government, which the Authority would initiate. In the post- Accounting Separation scenario , the Authority would also be better equipped for Forward Looking Proxy Models . "

10. TheAuthority also observed that data required for per minute regime is detailed and problems are being faced in reconciliation on this account. It has been reported that reconciliation issues also arise on account of the fact that whether a particular service qualifies for recovery of ADC or not and that verification of the information on such services is very difficult . Above observations suggest that it would be useful to evolve a simpler method of collecting ADC which does not involve distance based and call based ADC , and may also be subject to easier verification . In fact , the Authority had realised the problem of reconciliation and non - simplicity of the minute based regime in its consultation paper dated 23rd June 2004 and proposed ADC regime based on revenue share. The Authority's decision on भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

this issue finds a place in explanatory memorandum to the Regulation of 6th January 2005. Relevant paragraph from the explanatory memorandum is reproduced below:

"Para-51: In moving to the ADC regime based on revenue share, a crucial factor is the large transition that would be required if the ADC amount charged per minute for the intemational calls is converted into a revenue share. At present, this amount is Rs. 4.25 per minute . The transition will become easier if the corresponding ADC per minute amount is lower and can be distributed more easily on a larger base of minutes and revenues that will generate ADC funds. Over time, this will become possible as the increase in subscriber base results in much larger number of minutes that generate the ADC funds, and as the ADC amounts themselves decrease due to the reasons mentioned in the previous section. This would help us to avoid the " large transition " that would be presently required, and the Authority could consider moving to a revenue share regime with the ADC per minute charge for ILD calls being substantially below the Rs.4.25 presently in place. "

11. In the prevailing competitive scenario a revenue share regime would give a much greater flexibility to the operator to come forward with different packages than being bound by a fixed per minute charge on specific types of calls . Also , calculation and payment of ADC would become much easier since the service provider already makes payments for his license fee on the basis of the revenue share.

12. The Authority in its Regulation dated 29th October, 2003 had not treated other fixed line operators at par with BSNL because under that Regime only BSNL received the ADC from mobile-to- mobile calls and international calls to/from mobile . Further , in January, 2005 Regime also BSNL received ADC on all incoming international calls and all outgoing calls from mobile subscribes . TheAuthority even at that time felt that there is a good basis for this dissimilar treatment if one takes into account of the lower costs of access involved with fixed line with wireless terminals and the spread of subscribes in urban and rural areas . Please see the table below :-

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC. 4]

Table-4: Percentage distribution of FWT Lines in the total Fixed Subscriber Base of Fixed Operators and Percentage of Rural lines in total Fixed Lines provided by Fixed Operators as on 30th Sept. , 2005

Service Provider

Area

% of Fixed Wireless lines in Operator's Fixed Lines

% of Rural lines in Operator sFixed Subscrib er Lines

3.93

37.42

BSNL

All India ( except Delhi & Mumbai )

MTNL

Delhi & Mumbai

3.81

0.00

BHARTI

2.26

0.00

AP, MP, Delhi , Haryana , TN , Chennai , Karnataka , Kerala , Gujarat , Punjab , Maharashtra , Mumbai , U.P. ( W) including Uttaranchal , West Bengal and Kolkata

TATA

Maharastra ( Inc. Mumbai ) , AP, TN , Chennai , Karnataka , Gujarat , Delhi , Bihar, Orissa, Rajasthan , Punjab, Haryana , Himachal Pradesh , Kerala , Madhya Pradesh , U.P. ( E) , U.P (W) including Uttaranchal , West Bengal and Kolkata

89.01

0.29

HFCL

27.67

0.29

Punjab

SHYAM

16.29

5.16

Rajasthan

RELIANCE

AP , Bihar , Delhi , Gujarat , Haryana , HP, KN , Kerala , MP , MH , Mumbai , Orissa , Punjab , Rajasthan , TN Chennai , UP (E) , UP (W) , WB , Kolkata

0.64

92.04

14.28

28.76

TOTAL

It can be seen from the above Table that except BSNL most of the other operators including MTNL do not have any significant number ofrural subscribers . In fact, operators like MTNL and Bharati have 'NIL' presence in rural areas . Further , operators like Reliance and TATA have almost 90% of their total subscriber base as wireless subscribers which as per DoT's Order are to be treated at par with mobile subscribers as far as treatment of ADC is concerned . MTNL is providing service in two major metro cities . It is again reiterated that TRAI is not regulating tariff in urban areas . Mainly because of these reasons other fixed operators including MTNL are not eligible to get any ADC support and only BSNL which is having almost 37% of their total subscriber base in rural areas and only around 4% wireless subscribers is eligible to get support from ADC. But , since other fixed [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

line operators have to compete in the market , therefore , they are being treated at par with BSNL as far as retention of ADC in terms ofpercentage of fixed line AGR and on outgoing international calls from their fixed line subscribers. In its consultation paper , the Authority had raised this question whether any operator other than BSNL should be provided funding for ADC. Relevant points in this regard include the fact that normally ADC funding is provided to the incumbent, prior to the regime being merged with the USO regime . Further , the transition of service providers from basic service licence to unified access service ( UAS) licence has led to a reduction in the extent of roll out requirement for them . In addition , an important factor is that new entrants are operating with modern network , and MTNL which has a legacy network is an incumbent in the premium service areas of India . MTNL has both a more lucrative market and substantially higher monthly rental which has a major impact in reducing the access deficit.

13. In the existing regime BSNL and other fixed service providers are allowed to retain ADC from the calls originating from their network . ADC generated from all ILD incoming calls and all outgoing calls from mobile was paid to BSNL. The Authority has decided that under the new regime also the other access service providers providing fixed wireline services should be allowed to retain the revenue share percentage for their fixed wirelines only . They are also allowed to retain ADC generated from outgoing ILD calls originating from their fixed wireline subscribers . All other services shall be contributing a percentage of Adjusted Gross Revenue (AGR) as ADC directly to BSNL . ADC generated from ILD calls originating from mobile networks shall also be paid to BSNL . Therefore , there is no change in the principle of retaining the ADC for the wireline services by the other fixed service providers .

14. Revenues forecast for the period 2006-07 are calculated by taking the average subscriber base at the mid point of the period , namely mid of financial year 2006 07 and multiplying it by the monthly average revenue per user (ARPU ) taking account of all revenues of access providers and the long distance operators , including both the 80

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC .4]

National and International Long Distance Operators . ARPU has been estimated after subtracting the pass through component so thatits multiplication with subscriber base gives AGR figure .

1 .

Background

15. The Authority notified on 24th January 2003, its first Regulation on Interconnection Usage Charges ( IUC) and Access Deficit Charges (ADC) . This regime came into effect from 1st May 2003. Even at the time of implementing the first IUC / ADC regime notified on 24th January 2003 , the TRAI was looking further into the various comments on that regime's shortcomings , particularly regarding the sustainability of the regime and the underlying calculation of IUC / ADC . The estimated amount of ADC was large and to be collected only from calls involving fixed line subscribers either at one end or both ends . This meant that the IUC/ ADC charges differed widely for calls from and to fixed and mobile networks . With ADC being levied only on calls involving fixed line , the mobile service providers had greater flexibility in offering lower tariffs in comparison to fixed lines especially when fixed lines were involved at both ends . This would have adversely affected the competitive ability of fixed line to a very large extent. The sustainability of the notified IUC/ ADC regime had become questionable .

16. The results of the review were encompassed in the second IUC regime notified in the Regulation dated 29th October , 2003. The Authority at that stage , had taken note of the fact that even developed countries like the US , Australia , Canada , France with lesser compulsions of providing low rentals and tariffs for unviable services had to formulate ADC during initial years of liberalization and tariff re -balancing . The Authority had further noted that in the initial regime , ADC was about 30 % of total AGR of Telecom Sector revenue . The major portion of the ADC was contributed by BSNL itself . BSNL's contribution in this total ADC was about 81% from itself and 19%from others . In the new regime of 29th October 2003, the ADC amount was kept at about 10 % of the total AGR of the [ भाग III - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

sector, a much more sustainable amount , and the BSNL's contribution was reduced to 47 % . The revised ( 29th October, 2003's IUC) regime became effective from 1st February 2004.

17. Keeping in view the exceptional growth in subscriber base and traffic minutes , the Authority had notified a new ADC regime on 6th January 2005. The Authority's assessment in this regime was based mainly on increased minutes available to fund the ADC . In this regime the Authority had provided BSNL with the same ADC fund as were specified under the regime notified in the Regulation of 29th October 2003 but the per minute rates were reduced. The Authority has also experienced difficulties in getting detailed traffic data and its verification . The Authority had earlier stated in Para 89 of 29th October 2003 Regulation that it may consider funding ADC based on percentage of annual revenue of the operators and that the ADC regime should ideally be merged with USO regime over time , say in about3 to 5 years .

"Para -89- Since this was only a review exercise of the IUC/ ADC regime notified in January 2003 , the Authority has not undertaken any structural changes in the estimation methodology for ADC . Periodic (annual) ADC calculations based on audited results of all service providers are being proposed. The next exercise would consider changes in the ADC regime. In the subsequent years, the Authority would review both the size of the ADC payments as well as who should be the beneficiaries of the ADC regime . It may even consider funding ADC based on a percentage of the Annual Revenues of the operators . Further, the ADC regime should ideally be merged with the USO regime over time, say in about 3 to 5 years . This will also help implement the scheme in terms of a revenue share , and will further reduce any competitive distortions that may be introduced by loading the ADC regime on the minutes of use . However, such a regime can only be introduced after consultations with the Government, which the Authority would initiate. In the post- Accounting Separation scenario , the Authority would also be better equipped for Forward Looking Proxy Models . "

IUC being an annual review exercise , it was considered necessary to review IUC / ADC regime so that further growth in the telecom sector can be facilitated . Table below indicates the details of ADC funding in

various IUC Regulations issued by TRAI .

495 G1/ 06-11 82

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

TABLE - 5 : Details of ADC Funding in various IUC Regulations

IUC Regime Applicable

Total Amount of ADC (InRs. Crores)

Amount of ADC Funded to BSNL ( InRs . Crores) Net Amount of ADC to BSNL fixed funded by others (In Rs . Crores)

Amount of self funding by BSNL Fixed ( In Rs . Crores)

12381 Fundedby ILDOs for Incoming inter- national calison mobile and WLL ( M)

Funded by ILDOS for incoming Inter- national calls on BSNL fixed line

Not amount of ADC to BSNL fixed funded by mobile operators for domestic & Inter- national outgoing calls

10084

13518

per 24 Jan 2003 Regulation estimates

762

1536

2264

5340 4792

Ictober 2003

egulation timates

1048

324

1156

1650

5669 4954 per 6 Inuary2005

3335 3200 1641

708*

955

741 929+ 76**

1059*

395

Includes international incoming calls on fixed line also .

** This is a percentage revenue share from NLDO and ILDO.

From the above table , the following observations are made: -

i. In comparison to January, 2005 Regulation , there is a reduction in contribution of ADC by mobile operators from Rs. 1641 crore to Rs.929 crore . There is also a reduction of self funding by BSNL fixed from Rs.1650 crore to Rs.395 crore . In fact , there has been a continuous reduction in self- funding by BSNL in various Regulations . A larger reduction in self funding of BSNL is mainly on account of phenomenal growth of mobile sector.

ii . The contribution from ILD sector has been kept almost at the same level in various IUC Regulations .

18. Taking all these aspects into account, the Authority had released a consultation paper , dated 17th March 2005 to review the IUC regime and implement the ADC regime as a revenue share of adjusted gross revenue. In this paper the Authority had noted certain salient [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

points made in its Regulation of 29th October 2003 and 6th January 2005 and the difficulties that were reportedly arising in implementing the IUC regime.

19. The consultation paper recalled in particular vide range of issues including justification of ADC on fixed wireless line and admissibility of ADC for non- BSNL fixed line operators , ADC as a percentage of revenue and its various variants including mixed model , higher ADC on NLD and ILD calls , interconnection usage charges (carriage and termination issues) including those for incoming international calls , exclusion of rural lines from the ambit of the ADC and whether to have differential termination charges for national and international calls, implication of increasing disbursement of USO fund on the quantum of ADC payable .

20. The extensive comments covered the entire range , there is a no need of ADC, there is no basis for ADC , there is a need to continue with ADC regime and even higher provision of the ADC amount , forbearance in carriage charges , reduction in slabs for carriage charges , higher termination charge for international incoming calls , ADC for rural lines only, ADC should be merged with USO , ADC as a percentage of revenue. In this regard , it is important to recall the Authority's statement in its IUC Regulation of 29th October, 2003 that it will be gradually reducing the ADC , merging it with the USO regime in due tirne . The reduction of ADC is also implied by increasing implementation of the new technologies that are employable as substitutes for the fixed line network in place , have a much lower average cost . Likewise , the reasons for continuing with the ADC regime for some time were still relevant , and the Authority is of the view that it will continue with the ADC regime for certain number of years ( maximum 5) . With reference to these issues , it is pertinent to note , for example, the statement of the A nority in paragraph 24 of its Explanatory Memorandum to the IUC Regulation of29thOctober , 2003.

"The Authority noted that the difference between historical costs and forward looking costs would be large, and relying on costs based only on modern and forward looking technologies would imply a large burden from the stranded 84

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SFC. 4]

costs for BSNL . While the Authority feels that change over to FLLRIC model is imperative , it examined the implications of a sudden changeover against a gradual changeover. Since BSNL is the major supplier of telecom services in the country and has also contributed the maximum for achieving the targets of rural tele-density and in supporting low paying subscribers , a changeover to FLLRIC at present would adversely affect the services provided not only to rural and low paying subscribers but also the telecom industry in the couritry as a whole . The Authority rioted that BSNL is already deploying latest technology and lower cost equipment in its expansion programme . Since wireless technology is being used, it is expected that some of the existing network will also be gradually replaced by such equipment. In short, the approach is to achieve full shift to FLLRIC cost in a gradual manner over a few years rather thari a single year change . The latter would leave heavy strarided cost and would be quite impractical . The Authority therefore , decided to rely on costs for the current year, based on as recent audited costs as possible . For this purpose, it worked with more recent data than was used in the initial IUC exercise . The Authority was of the view that with the changes in technology and a reduction in equipment costs taking place rapidly, the amount of funding required for ADC would decline . Over time, within a few years, therefore, it may be possible to do away with the ADC regime, and the ADC regime could be merged with the USO regime . This would be similar to the situation in most other countries, where the ADC regime had been combined with the USO regime , rather than the ADC funding being provided through a separate ADC regime . "

Summary of the main comments

1 21. The various comments received are summarized below: -

a ) ADC funding be provided only to BSNL or also to other fixed service providers .

There is absolutely no justification for payment of any ADC to other basic service providers.

ADC funding must be provided to all service providers including BSNL and should be based on the principle of below cost access provision .

There can be no ground for discrimination between BSNL and private operators even in those areas where the TRAI has permitted forbearance in tariff fixation . Forbearance looses its significance because the private operator cannot fix the 85 [ भाग III- खण्ड4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

tariff above the tariff fixed for various services by BSNL. BSNL, being the dominant operator, is the price leader .

ADC funding should be provided only to BSNL for the wireline subscribers in rural areas .

b) Would it be reasonable to consider not funding the ADC for other basic service operators but at the same time not chargingfrom them for ADC also?

ADC is to be provided to those operators who have a legacy network including BSNL .

There should be level playingfield . Hence , ADC should be provided to all fixed service providers irrespective of the nature of roll out i.e. urban or rural .

In a competitive and open market, Regulation should be such as it is transparent and non - discriminatory and applicable equally on all service providers .

Any charge on private fixed line service would be a severe blow to availability (competition ) , quality, and affordability of fixed line voice and broadband services , and to sector growth ingeneral...

There is no justification why the other fixed service provider should not contribute to ADC .

c) ADC should be given for WLL ( F) lines

ADC funding should be limited to those WLL ( F) connections which are provided strictly in rural areas on rural tariffs.

No ADC should be paid to fixed wireless networks .

ADC should be provided irrespective of nature of access: wireless or wire line or location , viz . urban and rural .

d) ADC as percentage of revenue

The imposition of ADC on the basis of percentage of total adjusted gross revenue of the operators is totally unworkable.

It is time to move to revenue share ADC regime. As of today, the service providers face tremendous difficulty in servicing the per minute ADC regime in terms of inter- operator billing and settlements . A revenue share ADC regime would ease the collection and disbursement of ADC .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SIC. 4]

The ADC on international calls should continue on a per minute basis till the overall requirement of ADC reduced significantly.

The present method of collection has only resulted in abuse and misuse of ADC by some operators for unlawful gain or to subsidize their own services .

ADC be contributed in two ways viz. out of the percentage of the revenue share from mobile revenue and call by call basis from the ILD incoming calls apart from self generated ADC which the fixed line operator keep .

e) Whether percentage could be different for long distance and international long distance calls

This would involve very complicated accounting procedure and a great level of auditing , which will leadto more disputes and litigations .

The percentage of revenue share should not be different for different services .

A uniform percentage of revenue share regime should be applicable for long distance and international calls to avoid any grey market which is a threat to national security.

It would be difficult to implement as local and long distance tariffs are often clubbed together by the service provider so as to attract high- end subscribers .

A differential revenue share regime may be difficult to implement and could create the same problems of misreporting / bypass as have been witnessed in the current regime.

f) ADC regime could be part of the USO regime .

The scope and the objective of the two are totally different and therefore , there is no rational for the merger of USO and ADC.

ADC and USO funds should be combined and the ADC collected from the service provider should be deposited in the common fund . By combining the two funds , we can ensure thatUSO fund is fully utilized and no additional burden is unnecessarily imposed upon customers.

ADC regime should become a part of USO regime immediately without imposing any additional burden on the 87

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

subscribers in the form of additional levy beyond 5% which is presently paid for the USO.

ADC could be part of USO in an about 2 to 3 years. Nonetheless , in the interregnum period it has to be ensured that the contribution to USO fund are fully disbursed and not utilized for boosting the general revenue of the government.

Once ADC is recovered on revenue share basis , then there is a no rational for having a separate ADC and USO regime .

g) Should percentage of revenue for ADC cover all type of services?

Internet telephony and VPN services provided by ISPs , provision of domestic bandwidth by IP category II service providers , domestic lease line services , international lease line services definitely call for levy of ADC.

As we move towards phasing out ADC we should not bring more services under ADC .

Non-imposition of ADC on Internet telephony has created a non - level playing field between ISPs and licensed ILDOS putting the later at a competitive disadvantage.

Outgoing intra- circle mobile to mobile calls and revenue from roaming also call for levy of ADC .

h) Carriage charges

The carriage charges should be left open for negotiation between NL.DOs and access providers .

Three slabs may be defined for carriage charges and 50 % more than normal rates may be prescribed for J&K, NE, Orissa , Rajasthan , HP , A&L Island , Uttaranchal , Lakshwadeep.

Carriage charge should continue to be regulated in the absence of implementation of services like carrier pre- selection and carriage access code.

A ceiling as well as floor should be mandated by the regulator.

TRAI should prescribe ceiling carriage charges for different slabs and leave it to access providers and NLDOs to negotiate the actual carriage charges payable from time to time based on market forces .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC. 4 ]

i ) Termination charge on international incoming calls

BSNL has all along advocated higher termination charges on ILD calls terminating on all networks . This would involve them in checking the grey market and better enforcement .

Termination charge for incoming international calls should be higher than for domestic calls.

Both domestic long distance and international long distance termination charges should not be negotiable as that would result in differential termination charges across various players thus putting to disadvantage the smaller / niche players ' vis - à - vis those with a sizable market share .

The Authority should allow the access provider to negotiate with the ILDOs for termination charges on ILD incoming calls.

ADC on incoming international calls should be merged with the termination charges so as to eliminate grey traffic.

Abovesummary of comments indicate that there are divergent views expressed by various stakeholders on the issues raised in the consultation paper . All the comments received from various stakeholders are placed on TRAI's website : www.trai.gov.in.

IV . Examination of the issues

22. The Authority has taken the various comments and inputs into consideration , and analysed the matter further . The views of the Authority on the main issues are as follows:

a) Whether ADC should be provided

23. TheAuthority considered the existing situation , the prevailing tariffs and other relevant likely developments and observed that there is still a justification of continuation of ADC mainly for BSNL . The ADC regime has been put in place by the Regulator , within the context of the evolving situation in the telecom market, to manage the sustainability of the operations of the fixed line operators in a competitive environment , a transition to overall low tariff regime . This supports for transition is particularly important for network with large coverage and focus on important social objectives in the 89 [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

telecom sector. However , the ADC is a depleting regime mainly to give time to incumbent, etc. for rebalancing of tariffs during a transition period and it will be phased out over time and will be merged with the USO Regime and any lines with below cost operation especially in rural areas with regulated tariffs having any justification for access deficit needs to be covered through USO . The Authority is of the opinion that by March 2008 , i.e. next two years time frame any lines in rural segment having justification for funding access networks will be required to be considered through USO and ADC will be phased out. In view of this background and its above explanation relating to the ADC and USO regime , the Authority is of the view that at present ADC should continue to be provided though with a reduced amount.

) How much ADC should be provided?

24. TRAI in its Regulation dated 29th October, 2003 ( para- 52 of Explanatory Memorandum ) had indicated that the total access deficit amount to be funded för BSNL after correction for net revenue from local calls and including the deficit of 0-50 kms . is Rs.5335 crore . Further , TRAI vide its Regulation dated January 6 , 2005 ( para -36 of Explanatory Mernorandum) had decided that the full ADC amount estimated would not be provided to the service providers and the overall ADC amounts were specified at a reduced level for several reasons . These included , inter alia , that there would be an increase in the subscriber base in the period when the ADC Regime would be implemented compared to the subscriber base actually used in the calculations . On this basis , though the estimation of ADC to BSNL was done at Rs.4790 crore but even at that time it was expected that because of increased traffic the total ADC amount payable to BSNL could go up to Rs.5,335 crores . The Authority had considered that since ADC Regime has to be reduced to zero in next 2 years , therefore, in the year 2006-07 the admissible ADC to BSNL would be reduced to 2/3 of Rs.4800 crore which is equal to Rs.3200 crore . It is again reiterated here that right from October , 2003 Authority has been emphasising on the point that ADC regime is a depleting regime and should be replaced by or merged with USO regime from 495 G1: 06-12 90

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SLC. 4 ] 2008-2009 onwards . The ADC is given for a temporary period for rebalancing the tariff and it cannot continue in perpetuity if the rebalancing is not done or reversed rebalancing is resorted to . Presently the government is collecting the USO amount as 5% of adjusted gross revenue as a part of revenue share licence fee, but virtually the whole amount is not being given to the USF administrator as yet for disbursement . Over time , there would be increasingly large amounts of funds , available from the levy of USO .

For instance , in the coming years , amount collected for USO would be more than Rs.5000 crores per year .

25. TheAuthority expects that in the near future the USF will be fully functional , that it will receive the relevant amount for disbursement under the USF, and that these funds will be disbursed to the service providers as per the procedures decided in that regard.

26. The Authority has given sufficient time for tariff rebalancing and the ADC is mainly for the historical cost and not for the futuristic cost . TheAuthority is of the opinion that if same amount of the ADC will continue for the incumbent or any other operator tariff rebalancing will never take place and this will put undue burden on the subscribers because of the continuity of ADC Regime in perpetuity . Asmentioned above , Authority in its October , 2003 Regulation has done detailed calculations in consultation with BSNL for the total ADC amount based on historical costs and Authority does not consider it necessary to continue to do these calculations based on historical data again and again .

c) Should other fixed line operator continue to get ADC?

27 . TheAuthority recalled that in the IUC Regulation dated January 24, 2003 , all the fixed line operators were treated at par with BSNL . In the IUC Regulation dated October 29 , 2003 the ADC was imposed on cell - to- cell inter- circle calls and on incoming international traffic to cellular phones which were to be paid to BSNL . The other fixed operators were getting ADC on the terminating traffic on their fixed wireline as well as retaining the ADC on outgoing calls originating from their fixed subscribers . In the Regulation of January 6 , 2005 the 91 [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

other fixed line operators were allowed to retain ADC on outgoing traffic from their fixed wireline subscribers and no ADC was paid to them on the traffic terminating in their fixed line network. This was done because the other fixed line operators were able to generate the estimated ADC from their originating traffic including international originating traffic itself. In this Regulation also the same principle of ADC retention by fixed line operators has been followed. In other words , the fixed line operators are not required to pay ADC in terms of percentage of revenue share from their fixed line operations and also from outgoing international traffic from their fixed line subscribers. The Authority has taken this decision on the basis of the two important criteria, namely the distribution of the wireline and wireless subscriber base and second the distribution of subscribers in urban and rural areas as may be seen from the table No. 4. , position of the BSNL and other fixed line operators is very different when they are compared on the basis of these criteria . Authority has also noted the recent decisions of Hon'ble TDSDAT and Licensor on fixed wireless telephony. Other fixed line service providers are mainly adding their WLL( F ) subscribers in urban areas . Though there is no justification of ADC for other fixed line service providers yet since other fixed line operators have to compete in the market , therefore , they are being treated at par with BSNL as far as retention of ADC in terms of percentage of fixed wireline AGR and on outgoing international calls from their fixed wireline subscribers .

d) Should the revised ADC Regime move to Revenue Share Regime?

28. The Authority had mentioned as early as in 29th October , 2003 Regulation that they would like to migrate to a revenue share regime as far as ADC recovery was concerned but it was not possible to implement this regime earlier because it ..ld have increased the burden on fixed line rental and local cail charges . Now, since the revenue base has increased substantially and the Authority has also decided to reduce the ADC amount as it is a depleting Regime this percentage revenue share will be significantly 92

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART [ 1 ] -SEC . 4] lower than before , and therefore , migration to revenue share regime will not have any significant impact on rental and local call charges.

Table -6: Year-wise Adjusted Gross Revenue

AGR ( In Rs . Crores)

2003-04

2004-05 2005-06 2006-07

Projected

All Wireline

33911 32099

32604

33228

11604 20181 31747

51825

All Mobile (including WLL ( F)

All NLD

1472

2837

3246

3479

All ILD

1525

1335

1468

1615

Total

48512 56451 69065 90148

4850

Less RuralRevenue

4749

4981

Net AGR for ADC recovery

51702

85167

64215

29. Themain concern of the Authority was that the contribution of ADC from ILD sector should remain at the existing level so that the ADC burden on domestic sector would reduce further . The contribution from incoming international calls in January , 2005 Regulation was estimated at Rs.1662 crore and from outgoing international calls was estimated at Rs.442 crore. As explained earlier , the Authority has decided to bring down the ADC to BSNL from Rs.4,800 crore to Rs.3,200 crore . This would mean thatafter getting Rs.2,057 crore from ILD ( incoming and outgoing) calls the remaining Rs . 1,143 crore would be recovered from the domestic sector in terms of percentage revenue share on AGR of BSNL, private cellular operators , UASL operators , NLD operators and IL.D operators . TheAuthority has also decided that the fixed line operators other than BSNL would be permitted to retain ADC in terms of percentage revenue share of the fixed line phones and ADC generated from outgoing international calls originating from their fixed line subscribers as was the principle in January , 2005 Regulation also . The Authority also observed 93

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

(Table-7 given below) with the policy initiative to reduce per minute ADC from time to time on incoming international calls ( from Rs.5.50 to Rs.4.25 to Rs.3.25) there is substantial increase in minutes of international incoming calls . It shows that there was a high elasticity of demand in incoming international rninutes but the same elasticity was not available in outgoing international minutes as mostly marginal subscribers are being added in the recent past . Authority would continue to monitor this trend and would initiate any further review, if required.

Table -7: International Long Distance Minutes

Minutes in Millions

Based on Data reported by ILDOS

Year

Incoming Minutes Total Minutes

Outgoing

Minutes

1769

1999-2000

2167

2000-2001

2546

2001-2002

3110

2002-2003

4043

2003-2004

5251

2004-2005

2005-2006*

7685

11247 2006-2007**

2242

473

527

2694

575

3121

764

3874

1176

5219

1661

6912

2308

9993

3208

14455

Reported minutes from ILDOs for 7 months + Forecast for 5 months .

* ** Forecasted minutes taking the same growth rate of last year .

30. Further , the Authority also examined whether it would be possible to fix revenue share on all telecom services including ILD sector . The AGR of ILD sector is around Rs. 1600 crore and ADC which is around Rs.2000 crore is not part of the AGR of the ILD operators . If this amount is to be recovered from ILD sector then percentage revenue share would be very high and unreasonable . Further, if the percentage revenue share on ILD AGR is very high in comparison to the percentage on domestic services then this would lead to a very high arbitrage and consequently the tendency of generating grey traffic . Keeping this in view, the Authority has decided that on ILD (incoming and outgoing) calls , the existing method of charging ADC in terms of per minute basis should continue.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4] 31.

rate between ILDOS revenue is dependent on the settlement international players and ILDO . ADC is the part of this settlement . The If the ADC is settlement final transaction between them is on a net basis . changed to percentage revenue basis , ILDOs may reduce rates for both incoming and outgoing calls thus reducing their AGR. Therefore, total amount of ADC on percentage revenue share will be affected severely, and this can be done without affecting their net revenues . ILD Operators may also load percentage of ADC on outgoing and incoming revenue as per their convenience and may distribute higher percentage on outgoing international traffic revenue thereby defeating the basic objective of the Authority to give relief to the domestic consumers .

32. Another alternative that was examined was fixing a higher termination charge on incoming international calls which would be passed on to the terminating access provider and then a percentage revenue share fixed on access provider's AGR such that the recovery from ILD sector still remained at the existing level . This alternative was not considered viable by the Authority because the practice of fixing higher termination charges for incoming international calls vis- à-vis domestic calls is not prevalent in any other country . Further the termination charges in India are cost based, and on the principal of work done, there is no difference between International calls and domestic calls terminating in the operators network . Higher termination charge would also increase the arbitrage and hence grey market . This higher arbitrage would also provide gain to integrated operators as they can transfer their revenues from one account to another .

33. The Authority also examined the feasibility of imposing a higher percentage on ILD revenue of access providers itself. It was found that operators may design different tariff schemes with high rental and low call charges for all kind of calls including ILD calls . Thus the ADC recovery on a percentage revenue share of ILD call revenue will severely fall.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

34. Due to these reasoris, the Authority decided that it would be better to charge ADC in terms of per minute basis both for incoming and outgoing international calls as is the prevailing practice. Since, the incoming and outgoing international call minutes have gone up substantially , therefore, per minute charges for both incoming and outgoing calls wili come down .

35. Keeping in view the above , the Authority has decided to recover the ADC amount as follows: -

i . A per minute charge on incoming and outgoing international calls.

ii . Uniform percentage revenue share on the AGR of all telecom service providers , viz . UASLS , BSOS, CMSPS , NLDOS and ILDOS . While calculating AGR for purposes of percentage revenue share, the revenue generated from the rural subscribers will be deducted only from the access providers ' revenue .

36. The main criteria adopted by the Authority while deciding the rates of ADC was to maintain the total collection of ADC at around the present Rs.2,000 crore from international traffic , as also to reduce the burden on domestic subscribers . The percentage revenue share should be fixed such that the remaining ADC was recovered from the percentage revenue share route. Various permutations were prepared which are given in the enclosed annexure .

37. In its assessment of whether it is appropriate to move at present to a revenue share ADC , the Authority took note in particular that AGR will be around Rs . 90,000 crore in 2006-07 . Therefore , it is an appropriate time to switch to Revenue Share as now there will be less percentage across the sector. But at the same time, the Authority has also noted that the ADC in the form of revenue share from the international traffic will come down drastically and this is not a desirabie situation especially to give particular emphasis to provide a strong basis for further decrease in domestic prices so as to achieve the target of 250 million subscribers by December, 2007. Therefore, keeping in view both the objectives the Authority has decided that for international traffic (outgoing as well as incoming ) the per minute regime shall continue but at a lower ADC rate since number of minutes of usages has increased in both outgoing as well as incoming international traffic but the contribution from ILD sector towards ADC would be retained 96

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III--SEC. 4]

at the level estimated in January 6, 2005 Regulation which is approximately Rs.2,000 crores.. There will not be per minute ADC on domestic Calls which will pave the way for reduction in domestic tariffs .

e) Substraction of the rural revenue

38. Inadequate access in rural India, where 70% of the population lives is always a big concern for the Authority . Therefore , it is vital that an enabling environment through policy and regulatory measures is created for the transformation of the existing ' digital divide' into ' digital opportunity' . Widening gap between urban and rural tele-density may be seen from the followingfigure- 1 .

Fig-1: Rural - Urban Tele -density - widening Gap

--Urban

---Rural

-Total

34.04

26.2

21.3

14.3

12.2

10.4

11.48

9.08

8.2

6.9

7.04

5.8

4.8

5.1

4.3

3,6

2.9

2.3

1.74

1.7

1.5

1.3

1.2

1.83

0.9

0.7

0.5

1.9 0.4

1.6 0.3

Mar-97 Mar -98 Mar-99 Mar-00 Mar-01 Mar-02 Mar-03 Mar-04 Mar -05

Mar-96

*Dec 2005

*Population taken as 1088 million

This graph clearly shows the huge success in our policies towards telecommunications services in urban areas and a failure in replicating the same for rural areas . The Authority has already given its recommendation to Government on growth of telecom services in rural India. This is one more endevour to provide incentive to the operators to develop their infrastructure in rural areas for narrowing the gap between urban and rural tele-density 97 [ भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

39.

TRAI in its consultation paper dated 17th March , 2005 has raised the issue whether ADC should be applicable for non - rural lines only. As explained above , one of the reasons for providing ADC to BSNL was that almost 100% rural subscribers have been provided by them , and therefore , in a percentage revenue share regime it is logical that revenue earned from rural subscribers should not be included while calculating the percentage revenue share . Keeping this in view, the Authority has decided that while calculating the percentage revenue share the revenue earned from the rural subsoribers is to be subtracted from the total revenue AGR of the access providers , NLD and ILD operators .

40.

BSNL will retain the ADC amount on its fixed wireline AGR services . While calculating the self generated ADC from BSNL fixed wireline operations , the amount wiil be a calculated as a percentage on its AGR after subtracting the revenue from rural subscribers . The ADC on outgoing international calls from fixed wireline subscribers will be additionally retained, and thus , the total self- generated ADC from BSNL wireline operations will be in three parts , i.e. , percentage revenue share of wireline operations and ADC on outgoing international calls . The AGR of rural subscribers is not available with the Authority because BSNL has reported the consolidated revenue of rural subscribers . Since this amount (approx. Rs . 5000 crore ) is being deducted from a larger revenue base of the order of Rs.90000 crore for estimation of percentage revenue share , therefore , even if equivalent AGR of rural subscribers is not available , it will not make a substantial difference in the calculation . Therefore , the Authority has not applied any correction on this amount .

f) Quantum of ADC

41.

Break up of ADC funding to BSNLby other operators and the self funding by BSNL fixed operator for October, 2003 and January, 2005 regimes is given in Table- 5 ,. 6th January, 2005 Regulation had retained approximately the same ADC amount and only per 495 G1 /06-13 98

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SFC, 4 ]

minute ADC collection was adjusted due to increased minutes of traffic. Secondly, total ADC on incoming international calls was paid to BSNL in January, 2005 Regulation . In October , 2003 Regulation the ADC on incoming international calls was paid by ILDOs to the respective fixed line operators and ADC on incoming international calls to cellular operators was also being paid to BSNL . Further, on cellular calls terminating in fixed operators other then BSNL in October , 2003 Regulation , the ADC was being paid to terminating fixed line operator but in January, 2005 Regulation thus ADC was also to be paid to BSNL . This was mainly because of the fact that the retention of ADCby fixed operators other than BSNL was enough to meet their ADC requirement .

Table-8 : Summary Of Estimated ADC Calculation For Year 2006-07

Stream

ADC Rate

ADC in Rs . Crores

Revenue Share

1278

1.5% ofAGR for all service providers as givenin Table - 6 above

1800

Rs. 1.60 per Minute

International Incoming Calls

257

Rs. 0.80 per Minute

International Outgoing Calls Total

3335

42.

ADC contribution from other operators to BSNL with reference to October, 2003 Regulation increased in January , 2005 due to following reasons : -

i . Total ADC on Incoming international calls was paid to BSNL .

ii . ADC on outgoing cellular calls terminating in fixed networks other than BSNL was also paid to BSNL

iii . Due to large growth of cellular subscribers beyond February , 2004 also increased the traffic minutes of cellular traffic which led to higher contribution of ADC to BSNL .

iv . Since BSNL fixed wireline growth was negligible and total ADC paid to BSNL was more or less same as in October , 2003 Regulation , therefore , BSNL's self generated ADC was lower in January , 2005 Regulation in comparison to October , 2003 Regulation .

99 [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

43.

Authority had already mentioned in October, 2003 Regulation that ADC will be a depleting Regime. Since ADC was mainly on account of deficit in the wireline cost based rentals and the number of wireline subscribers is not changing . Therefore , the ADC amount estimated earlier by the Authority need not be calculated again but since this is a depleting regime, therefore, the earlier calculated value of ADC has to gradually come down so that it becomes zero in the year 2008-09 and if at that stage the Authority feels that some support is required then that can be given from Universal Service Fund and the Authority would appropriately make a recommendation to the Government on this issue so as to increase the scope of USO Fund . Keeping this in view, the Authority has not done any fresh calculations for caiculating the admissibility of ADC to BSNL and other fixed line operators . As per January , 2005 Regulation mentioned above, the ADC admissible had to be brought down to zero by 2008-09 . Therefore , the ADC in the year 2006-07 shouldbe Rs.3,200 crore to BSNL out of a total of about Rs.3,335 crore for all fixed line operators including BSNL. As per January, 2005 Regulation the contribution of BSNL towards totai ADC collection came down to Rs.1651 crore as against Rs.2264 crore in October , 2003 Regulation . The funding from others increased from Rs.2528 crore to Rs.2805 crore . The increased contributions from others mainly came due to growth of cellular subscribers which in turn increased the incoming international traffic . Secondly, there was a larger contribution by cellular subscribers for domestic calls also . The details for each segment are shown in the enclosed annexure .

Carriage Charges

44.

TheAuthority considered the views of all stakeholders in the matter of carriage charges . The overwhelming opinion of the stakeholders in this regard is that the Authority should continue to fix carriage of erges and regulate the same at least as a ceiling charge . The underlying reasons given by the operators for fixation of carriage charges are as follows: - 100

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC. 4] i . Implementation of CAC , Carrier pre- selection is yet to take place.

ii . It would check high charges that may be levied by incumbent where it is the only NLD operator.

iii . It would prevent the integrated operator from cross subsidizing on the long distance carriage charge resulting in a non- level playing field to stand - alone operator.

One Goingforward , the Authority also considered the views of the stakeholders regarding the level at which be carriage charges should be fixed. industry association has pointed out that , in view of the sharp reduction of over 70% in the ceiling tariffs for domestic bandwidth , the cost of carriage would also need to be significantly revised downwards . And in their view, for distances over 500 kms , the carriage charges should be reduced from Rs.1.10 per minute to around Rs.0.30 per minute. This in their opinion would go a long way in hastening the death of distance and convergence in the cost of carriage for intra and inter - circle calls . A stand - alone player has in their written submission to the Authority stated that as on date carriage charges are on the higher side . Once the carriage charges are reduced the overall tariff will fall resulting in increase in affordability which in turn will fuel growth in tele-density.

46 The incumbent operator ( BSNL) has stated that , it is operating in areas like North Eastern States , J& K, A&N Islands , Uttranchal , Lakshdweep Islands , H.P. , Rajasthan , Orissa , etc. , which meant higher carriage charges on account of high cost of operations . NLDOs are not disallowed to lay their own backbone for purposes of carrying long distance calis and to that extent there may be requirement for investments by the NLDOs in remote and inaccessible areas where BSNL is the only operator.

47 Evidence on retail tariffs for long distance calls charged by the service providers was also examined which suggests that there has been a substantial reduction in the tariffs for long distance calls since the implementation of the IUC Regulation , 2003. The Authority recalled a case of an NLDO seeking to offer a weighted average carriage charges way below the ceiling tariffs about a year back which also suggested 101

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III - खण्ड 4]

intense competition in this segment . The evidence on retail tariffs for long distance calls also suggest that, the Authority need not fix carriage charges for each of the distance slabs as a number of operators have brought in uniform long distance tariffs in the country.

48. The Authority also examined the cost structure of various NLDOS , including the incumbent with respect to their backbone infrastructure . The cost estimates of the network elements differed considerably across operators , particularly with respect to the incumbent. Deployment of long distance backbone by the new entrants is seen to be predominantly in routes covering metros and state capitals . Only the incumbent has the nationwide coverage with its backbone infrastructure. If carriage charge is left open to open ended mutual negotiation between Access Providers and NLDOS , negotiation may not take place as an operator who has monopoly in some remote areas may insist for unreasonable higher carriage charge .

49 TheAuthority took note of the recent developments in the licensing policy in respect of long distance telecommunication services in the country, which have facilitated much easier entry at a substantially lower entry fee with the reduced licencefee . This coupled with the steep reduction in the ceiling tariffs for domestic bandwidth will in all likelihood lead to more competition and reduced cost of carriage services during the implementation period . Keeping these factors in view the Authority considers appropriate to mandate only one carriage charge which is distance neutral ceiling . In this regard , the Authority has also reiterated its thrust to simplify the regulatory regime wherever competition is picking up and to create conditions , which would facilitate the ongoing convergence and death of distance that is increasingly taking place due to technological and market developments . In the meantime till the competition sets in completely in the market and till the backbone infrastructure is deployed by new entrants also in areas where the incumbent is the only operator , the Authority is of the view that at least a ceiling on carriage charge is necessary to be maintained . Towards this end, the Authority carried out a limited exercise of arriving at an appropriate cost estimate to fix a ceiling carriage charge for the implementation period.

102

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4] Methodology of arriving at cost estimates for carriage charges

50.

The Authority recalled that in its IUC Regulation 2003, it had used the cost data of BSNL because at that time BSNL was the pre-dominant NLDO having nationwide coverage for providing long distance call services within the country. Since then , other operators viz. Bharti , Reliance and VSNL have also started providing national long distance services.

51.

The Authority has now used the data on costs of these operators based on the reports of the NLDOs submitted to the Authority under the Reporting System of Accounting Separation Regulation 2004. This data is now available for the financial year ending 2004-05 . One major limitation of this data source is that the non - financial information pertaining to one major operator is not available as of now despite repeated reminders to that operator . Nevertheless , the Authority has derived the required non - financial information i.e. data on traffic based on information on other available parameters . The estimated minutes are given in the Table below:

Table-9 : Total Inter Circle Minutes (Carriage Minutes ) in Crores

Year

Inter Circle Minutes

2004-05

3139

2005-06 *

4790

7619

2006-07 **

* Inter- circle Minutes as reported by Access Providers + Forecasted for later

months

** Forecasted Minutes

The Authority has arrived at the cost estimates based on the average cost of BSNL and other NLDOs . The costs data as available in the Accounting Separation reports , has been used for purposes of arriving at the average costs of these operators . Further, the Authority has projected the cost of the provision of long distance services by the NLDOs by assuming 10 % increase for the year 2005-06 and another 10% increase for the year 2006-07 . This is justified on the ground that the NLDOs have firm plans to expand the coverage to areas which are likely to be other than the ones covering metros and State capitals. It is also expected that the operators are required to make investments in equipments and other infrastructure facilities that may be required to achieve the stipulated quality of services by the Authority . Further , the discussions with industry 103

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

sources and other experts indicate that the likelihood of spurt in the growth of national long distance minutes of usage is very high on account of the fact there is a sudden jump in the additions to overall subscriber base in the country. These factors are likely to result in increase in the order of investment required and therefore a likely increase in the total cost for the operators .

53.

i The average cost per minute after considering the cost in respect of all NLDOS comes to Re. 0.52. ( For details see Table given after this paragraph) Considering the fact that the Authority is now fixing a ceiling for carriage in respect of all distances , all destinations and all terminating networks , it becomes necessary to build in a mark- up in the cost estimates . Discussions with the industry sources and the intemal analysis in this regard suggest that the mark - up for the ceiling on these grounds could be in the region of 15-25% . Authority however decided to adopt the highest of the range i.e.25% for this purpose. This resulted in the ceiling carriage charge of Re.0.65 per minute . The Authority is aware that this ceiling limit is higher than the value of Rs . 0.20 per minute prescribed for calls up to 50 kms in the existing Regime and there may be tendency for some operators to charge this higher amount . One alternative before the Authority was to prescribe if fresh ceiling for distance up to 50 kms . The other alternative was that should such a situation arise , competitive forces will encourage other operators to set up infrastructure to cover such distances . Adequate break- up data was not available with the Authority to fix a fresh ceiling for these short distances , and therefore , the Authority has decided to retain only one distance independent ceiling for carriage charges . The Authority has also noted that already service providers are carrying their traffic through VOIP networks and this trend may increase, especially after issue of recent amendment in the license agreement of UASL/NLD by Department of Telecom and introduction of NGN by various service providers . The Authority could have utilized FLLRIC for estimation of carriage charges which could have led to a drastic reduction in ceiling, and therefore , as a transition that methodology was not adopted . It is also mentioned that detailed data for FLLRIC estimation was not available with the Authority. A situation will be kept under observation and if required , a review will be carried out . که 104

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III -SEC. 4] Table-10 : Calculation of Carriage Charge for 2006-07

Value

InRs . Crores

3670

Total Inter

7619

In Crores

Circle Mint

0.48

InRs . Per minute

0.03

InRs . Per minute

0.01

In Rs . Per minute

ADD ADC (Revenue Bhare Percentage)

0.52

InRs. Per minute

Total weighted average cost of carriage per minute

0.13

InRs . Per minute

Add Mark Up ( 25% )

0.65

In Rs . Per minute

Minute Calling for arriage Charges

54 Although , several countries had used Forward Looking Long Run Incremental Cost ( FLLRIC) i.e. a methodology under which only a portion ofstranded costs is included in the calculation of costs , the Authority has once again refrained from adopting this methodology keeping in view the need to incentivize investment in infrastructure by the new entrants who are presently operating only in routes covering the metros and State capitals.

55. This ceiling charge shall facilitate flexibility to operators to arrive at appropriate carriage charges among themselves . With this the Authority has moved away from a regime of specified carriage charges introduced in 2003 to a regime where the carriage charges are fixed as ceilings.

56.

Having taken this step towards deregulation of carriage charges, the Authority would closely monitor the trends and patterns of carriage charges that would be seen in the market during the implementation period. If there is any aberration or distortion in the market in the matter ofcarriage charges being levied and collected by the NLDOs with respect to their own traffic and with respect to the traffic of other access providers , the Authority would not hesitate to review this regulatory regime.

57. The interconnection agreements would continue to be filed by all the operators who are providing the carriage services and also those operators who are availing the carriage services from the NLDOs . The Authority [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

105

would also take necessary steps for implementation of Carrier Access Code(CAC)

h) Mobile Termination Charge and Fixed line Termination Charge

58. Due to increased volume of traffic, it is likely that the termination charges especially for mobile services may come down. The Authority has also estimated and found that mobile termination chargescharges asas well as fixed termination charges could be lower than the present specified level of Rs.0.3 per minute . In spite of this , the Authority did not reduce the mobile termination, charges and fixed termination charges mainly on account of the following reasons: -

i . With the increased growth of subscribers , the addition in capacity of the network also has to match both in terms of the radio equipment capacity and also switching and transmission equipment capacity. If these additions in capacity do not match with the growth of subscribers then the quality of service deteriorates which is also a major concern of the Regulator. Regulator expects that along with the growth the service providers adds to the capacity of networks so that there is no deterioration in the quality of service which is being experience now for various parameters which has been laid down by TRAI in its QoS Regulation dated 8th July, 2005.

ii . Mobile termination charges in India are not only equal to fixed termination charges but they are even lower than one US cent per minute , which is not only lowest in the world but also it is 12 to 24 times lower than mobile termination charges in other countries of the world . ( indicated in the table below) This also should be noted that in all countries , the mobile equipments are supplied by the same set of vendors .

iii . As mentioned earlier, the mobile coverage in terms of population in India is only about 35% of the population which is lowest in the world and mobile operators have to increase their penetration into rural areas and therefore , large investrnents are to be made to cover even the 77% (world average) of the country's population . As networks penetrate into interiors and there is evidence that this is happening.

iv. The exponential growth in mobile subscribers has been possible because of various innovative and competitive tariff schemes which may have a higher component of incoming calls. If mobile termination charges are decreased then the viability and sustainability of these tariff plans may not be possible and this may retard the growth of mobile subscribers in the country. It should be noted that the main concern of the Authority here is not to ensure the viability of a tariff plan because that is the main responsibility of service provider in an unregulated tariff regime but the Authority has a

495 G1/06--14 106

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III -S . 4]

responsibility to achieve a higher growth and tele-density in the country , and therefore , it is a matter of concern .

Table 11 : Termination Rates per minute for mobile service in different countries

(June, 2004)

Name ofthe

Termination rates per minute

country

Fixed (US$)

Mobile (US$)

0.016

Australia

Brazil

0.152

0.020

0.080

0.010

China

Switzerland 0.025

0.163

0.017

0.022

Japan

India

0.130

0.007

59. Further, the World Bank (InfoDev Division) in its Report on Regulating Competition , Interconnection and Prices dated December 23, 2005 has mentioned as follows: -

"c. Mobile Termination Charges , Mobile Penetration and Universal Service Goals Developing countries with low penetration levels are experiencing a growing tension between encouraging further penetration of mobile services with above - cost mobile termination charges and the downward pressures of mobile termination rates coming from market and regulatory forces. This is especially valid in low penetrated markets in which there could be theoretical and practical justifications of having mobile termination charges above cost in order to cross subsidized access to the service ( basically the handset) and mobile- to- mobile and mobile- to- fixed calls .....

However , in most of developing countries where landline penetration is far less ubiquitous, mobile telephone development is enabling countries to achieve universal service goals to segments of populations where landline or other telecommunication services have not ever penetrated before . High-income segments of population within developing countries are easily penetrated in the first stages of mobile telephony . The great challenge of the mobile industry is to continue penetrating low - income segments of the population and it is there where the source ofindustry growth will be coming from in most of developing countries. Any regulatory intervention to reduce mobile termination charges should weight the effects of reducing interconnection revenues that are used to cross - subsidized handset prices ( i.e. access to the network to poorer segments of population ) and outbound mobile prices , against the purported benefits that a reduction of charges would produce. " 107

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

Keeping all these facts in view, the Authority decided not to review the termination charges and keep them same for both mobile as well as fixed termination charges . The Authority expects that mobile service providers would increase their penetration into rural and remote areas and the Authority would continue to monitor their progress in this regard .

i) Charge on incoming international long Termination distance call .

60. A proposition has been made by the access providers that they should be permitted to negotiate termination charges with the ILDOs . The Authority took account of all points made in favour and against allowing the access providers to negotiate the termination charges with the ILDOS.

61. The Authority recalled the situation few years ago, where such negotiation was allowed and the uncertainty and dispute that was created in the market at that time. In this context , the Authority noted that the moment the negotiation process becomes a dispute , which is likely; the prevailing legal framework is such that the Authority will not be in a position to take steps to address the matter. This will imply lack of certainty and increased possibility of discord in the market , which possibility rnay get further enhanced as BSNL has already entered the market as, an ILDO itself. Termination is a monopoly , therefore , an access provider may ask for a high termination charge which could lead to non -settlement of termination charges between access provider and ILBO. This would result in the call not being completed because the network would be broken .

62. For incoming calls , since the end user is specified by the number on which the call comes , the access provider effectively has a monopoly position . In such a situation , the Authority is of the view that there is a major likelihood of the dominant operator exercising undue advantage through the negotiation process . The Authority further noted that allowing negotiations would permit a reduction of the ADC charge on international calls, but the total arbitrage margin would still remain high due to an increase in the termination amount retained by the access provider. As explained earlier , the lower ADC on international charge would result in a correspondingly higher ADC charge for the domestic calls , making them more expensive .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

108

[PART III- SEC . 4]

The Authority also noted that BSNL was already being provided adequate funding for ADC and there was a USO regime in place for funding investment in rural and other net cost areas. Hence additional funding through negotiations would have certain adverse effects and would be over and above the amounts already being provided . In none of the countries termination rates are different between local , long distance and international long distance calls .

63 . The Authority then examined the argument that if mobile operators received higher termination charges from ILDOs, they would have greater incentive to curb the grey market traffic. The Authority recalled that under the DOT letter of 23rd June 2003, mobile operators had already been directed to monitor and take requisite measures , in co- ordination with DOT'sVigilance Department , to address the illegal international traffic. The above argument appeared to suggest that the mobile operators should be paid an incentive in order to follow the aforesaid Direction from DOT . This argument cannot be accepted by the Authority . In fact, as BSNL has strongly stated in a related context that monitoring and penalty are adequate for addressing grey traffic , such monitoring and penalty should also be effectively put in place for the mobile operators . Moreover, the Authority has examined the proposition further and it does not appear that the incentive so provided to mobile operators will effectively address grey traffic as such.

64. In this background , allowing BSNL or any other access provider to negotiate termination charges with ILDOS would not be appropriate . The Authority foresees the reduction in the arbitrage margin along with better monitoring and vigilant action , to result in growth of international long distance calls through the legal channels .

65. The Authority also observed that with the policy initiative to reduce per minute ADC from time to time on incoming international calls ( From Rs.5.50 to Rs . 4.25 to Rs.3.25) , the increase in minutes of international incoming calls (46% as compared to last year) have shown that there was a great elasticity in incoming minutes whereas the same elasticity was not available in outgoing calls . This , the Authority considered may be due to the addition in subscriber base being of the marginal subscribers and would keep a watch on this trend.

109 [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

66. In this Regime the Authority expect that trend of increased incoming international calls as well as outgoing cellular traffic continued even beyond February, 2005. Subsequently, as per the definition given by Department of Telecommunication for WLL( F) , most of the WLL( F) came in WLL ( M ) category. It is mentioned that in the earlier Regime , on the traffic originating from WLL (F) subscribers the operators were permitted to retained ADC but once it was defined as mobile i.e. , WLL (M ) then on the traffic originating from such mobile subscribers , the ADC payment has also to be made to BSNL . To summarize, the contribution of ADC from cellular mobile and WLL ( F) , which is treated as mobile, would go up and accordingly the self- generated ADC from BSNL would come down because the overall amount of ADC to be collected also has to come down .

Summary

67. In summary, while the Authority has addressed all the relevant issues and decided its IUC / ADC regime , it had to balance the achievement of various objectives . This can be seen in the context of certain key objectives emphasised during consultation process and previous IUC Regulation notified by TRAI . For example:

i) ADC isa depleting regime .

ii) ADC Regimewould be reduced to zero in next 2 years ,

Method of collecting ADC should be transparent , simple and easy to administer.

iv) Reducing the domestic call charges for general benefit of our consumers and death of distance .

v) Addressing grey international calis through a combination policies relating to incentives ( arbitrage margin ) and disincentives ( monitoring and penalty) for such calls ,

vi ) Ensuring that benefit is not passed on to the foreign carriers and consumers at the cost of domestic consumers and operators.

110

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC. 4]

vii) Enabling environment through policy and regulatory measures to reduce the widening gap between rural and urban tele-density.

68.

A crucial factor in the assessment was that for funding a given ADC amount more reduction in per minute ADC charge on international call would require higher percentage of revenue share for domestic calls . Likewise any increase in per minute ADC charge on international calls would result in a lower ADC charge on domestic calls but will increase the arbitrage . In this situation a trade off among these objectives , the Authority has to choose the appropriate balance while specifying the new ADC regime .

69.

As in its previous review the Authority has again given the highest priority or emphasised the objective of reducing domestic tariff to meetconsumer interests , and spurring sustained growth , flexibility to the operators , incentives for the rural telephony .

70.

The Authority further noted that changeover to complete revenue share regime and its merger with USO is indeed the final solution for taking care of all anomalies and issues associated with ADC . However, till such time as contribution of ILD and NLD traffic to fund ADC continues to be disproportionate, this solution isdifficult to implement . This will be possible when disbursement from USO reach their full proportion for rural telecommunication . Taking account of the increase in the overall minutes , exceptional growth in subscriber base , reduction in admissibility of ADC , pave the way for uniform rate across the country and ensuring that benefit not passed on to the foreign carriers at the cost of domestic consumers and operators. The Authority amends the previous IUC Regulation on the following lines:

There will not be any per minute ADC on National Long Distance calls.

The method of collecting the ADC amounts from International Long Distance calls will be same as before.

The basic service operators , cellular service providers and UASL will pay 1.5 % of their AGR after deducting the revenue [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

111

generated from rural subscribers and the revenue generated from their fixed line operations to BSNL as a ADC .

All NLDOs and ILDOs will pay 1.5 % of their AGR to BSNL as ADC.

All UASL / BSOs will retain Rs . 0.80 per minute ADC of their outgoing international traffic .

UASL / BSOs will not pay any percentage of revenue as ADC to BSNL for their revenue generated from fixed line operators .

Itwill simplify the ADC regime.

ADC on outgoing International Long Distance calls to be kept lower than ADC applicable on ILD incoming calls so that advantage of ADC reduction benefits Indian consumers more.

Termination charge shall be at the existing level , i.e. Rs.0.30 per minute for mobile and fixed wirelines .

Ceiling for Carriage charges shall be Rs.0.65 per minute . Service providers are allowed to negotiate within a ceiling value of maximum Rs.0.65 per minute for the long distance calls carriage charge for any distance.

Revised regime will be implemented from 1st March 2006.

The Authority will review the regime within six months of its implementation .

The ADC rates and payment receipts of ADC for International Outgoing and Incoming Calls will be as per Table: -

Table-12 : ADC Rates and Payment Receipts for International Long Distance Calls

Sl.No.

ADC Rate per

ADC payable to or Type of call

minute

retainedby

Rs.0.80

All Outgoing ILD calls originatedfrom Fixed wireline.

Retained by originating Fixed Service Provider.

Rs.0.80

All Outgoing ILD calls originatedfrom Cellular Mobile / Wireless.

Payable to BSNL fixed by originating access provider through ILDO

Rs. 1.60

AllIncoming ILD calls

Payable to BSNL fixed by ILDO or NLDO

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