REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 35]
नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2006/फाल्गुन 9, 1927
No. 35]
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2006/PHALGUNA 9, 1927
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालम)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 फरवरी , 2006.
जांच-प्रारंभ अधिसूचना (निर्णायक समीक्षा )
विषय : संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) तथा ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सफेद सीमेंट के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा करना ।
सं. 15/6/ 2005 - डीजीएडी. - जबकि वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 30.8.2001 की अधिसूचना सं0 64/ 1 /2000- डीजीएडी द्वारा अपने अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे जिनमें संयुक्त अरब अमीरात तथा ईरान ( जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सफेद सीमेंट (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी ।
और जबकि संबद्ध माल पर दिनांक 3.10.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं ० 99/2001 - सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।
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545 GI/2006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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2. विचाराधीन उत्पाद
विचाराधीन उत्पाद व्हाइट पोर्टलैण्ड सीमेंट है जिसे आमतौर पर सफेद सीमेंट के नाम से जाना जाता है । सफेद सीमेंट एक निर्माण सामग्री है और इसका प्रयोग मूलरूप से गैर- संरचनात्मक प्रयोजनार्थ किया जाता है । इसका प्रयोग वास्तुशिल्पीय प्रयोजनों, फ्लोरिंग , फ्लोरिंग टाइलों के विनिर्माण, सीमेंट आधारित बाहरी रंगलेपनों तथा सीमेंट वाश (सफेदी) के लिए किया जाता है । सफेद सीमेंट में घुलनशील क्षारों का कम अंश होता है और उससे धब्बे नहीं पड़ते हैं ।
सफेद सीमेंट का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 25 (अधिनियम की धारा V जो खनिज उत्पादों से संबंधित है) , उपशीर्ष 2523.21 में किया गया है । किंतु, सीमाशुल्क तथा आईटीसी एचएस वर्गीकरण के संकेतात्मक होता है और उसकी मौजूदा जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार कोई बाध्यता नहीं है ।
3. जांच प्रारंभ
सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाई गई पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखे जाने की आवश्यकता की समय - समय पर समीक्षा करते रहे । मै० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि० (व्हाइट सीमेंट डिविजन) , खड़िया खांगर, राजस्थान द्वारा समर्थित मै० जे०के० सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड का यूनिट) ने एक प्रार्थना - पत्र दायर किया है जिसमें उन्होंने यूएई तथा ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबंद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता को साबित किया है और अनुरोध किया है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जाए और उसमें बढ़ोतरी की जाए । निर्दिष्ट प्राधिकारी मानता है कि अनुसंशित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना यथासंशेधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) और इस अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली के उपबंधों के तहत ऐसे समय यथोचित रहेगा ।
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4. शामिल देश
मौजूदा समीक्षा में शामिल देश यूएई तथा ईरान हैं ।
5. प्रक्रिया
दिनांक 30.8.2001 की अधिसूचना सं0 64/ 1 / 2000-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अन्तिम जांच - परिणामों और दिनांक 3.10.2001 की अधिसूचना सं0 99/2001- सीमाशुल्क द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होते हुए प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन) अधिनियम, 1995 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार इस बात की समीक्षा करने हेतु एतद्वारा जांच प्रारंभ करता है कि क्या यूएई तथा ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सफेद सीमेंट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के फलस्वरूप पाटन और घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी ।
इस समीक्षा में दिनांक 30.8.2001 की अधिसूचना सं 0 64/ 1 /2000-डीजीएडी के सभी पहलुओं को कवर किया गया है । मै० जे. के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स (जे. के. सीमेंट लिमिटेड का यूनिट) तथा मै० ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि० ने मूल जांच में भी घरेलू उद्योग की ओर से अभ्यावेदन दिया था । प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि इन्हीं कंपनियों पर विचार किया जाए जोकि उपर्युक्त नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में भारत में संबद्ध माल का प्रमुख हिस्सा उत्पादन करते हैं ।
6. जांच अवधि
मौजूदा समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच-अवधि दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 से 30 सितंबर, 2005 (12 महीने) तक के लिए है । किंतु, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2002-03, 2003- 04, 2004-05 तथा जांच अवधि शामिल होगी ।
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7. जानकारी की प्रस्तुति
संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों की मार्फत उनकी सरकारों , भारत में संबंधित ज्ञात आयातकों तथा प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग कहा जा रहा है कि वे निर्धारित रूप तथा तरीके में संगत जानकारी प्रस्तुत करें और अपने- अपने विचार निम्नलिखित को अवगत कराएं: -
निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यविभाग, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) , कमरा सं0 240 , उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 .
कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी अपना निवेदन इस जांच के 'संगत निर्धारित रूप तथा नीचे निर्धारित समयावधि के भीतर कर सकेगा ।
8. समय-सीमा
मौजूदा समीक्षा संबंधी कोई भी जानकारी और सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोधि लिखित रूप में भेजा जाए जो प्राधिकारी को उपरोक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जाए यदि इस निर्धारित समय- सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त जानकारी अपूर्ण होती है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच-परिणाम रिकॉर्ड कर सकेगा ।
9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी इच्छुक पक्षकार अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकेगा । यदि 5
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जहां कोई इच्छुक पक्षकार आवश्यक जानकारी की पहुंच की मनाजी करता है अथवा वह उसे यथोचित समयावधि के भीतर प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में बाधा पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा जैसाकि वह उचित समझता है ।
क्रिस्टी एल. फर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
:
New Delhi , the 28th February , 2006
Initiation Notification (Sunset Review)
Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti -dumping duty imposed on imports of White Cement Originating in or exported from United Arab Emirates (UAE) and Iran.
No. 15/6/2005-DGAD.--Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 ( herein after referred to as AD Rules ) , vide Notification Number 64/1 /2000-DGAD dated 30.8.2001 , the Designated Authority ( herein after referred to as the Authority ) notified its final findings recommending definitive anti dumping duty on import of White Cement ( hereinafter referred to as subject goods ) originating in or exported from United Arab Emirates and Iran (hereinafter referred to as subject countries) .
And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 99/2001- Customs , dated 3.10.2001.
545572006-2 [PART I-SEC. 1 ]
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2 Product Under Consideration
The product under consideration is White Portland Cement commonly known as White Cement. White Cement is construction material and it is primarily used for non - structural purposes . It is used for afchitectural purposes , flooring , manufacturing of flooring tiles , cement based exterior paints and cement wash (white wash ). White Cement has low content of soluble alkalies and does not cause stain . White Cement is classified in Chapter 25 of the Custom Tariff Act (Section V of the Act , which pertains to Mineral Products ) under the sub - heading 2523.21 . The Customs and ITC HS classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
3. Initiation
The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti - dumping duty . M /s. JK White Cement Works ( Unit of J K Cement Limited ) supported by M /s Grasim Industries Ltd. (White Cement Division ) , Kharia Khangar , Rajasthan have filed an application substantiating the need for sunset review of the anti- dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from UAE and Iran and have requested for continuation and enhancement of the anti -dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years. The Designated Authority considers that the sunset review of the anti dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5 ) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended and the rules made thereunder .
4. Countries Involved
The countries involved in the present reviews are UAE and Iran.
Procedure
5.
Having satisfied itself on the basis of evidence submitted by domestic industry for review of the final findings notified vide No. 64/1/2000- DGAD dated 30.8.2001 and final duty imposed by Notification No. 99/2001-Customs , dated 3.10.2001 , the Authority hereby initiates [ भाग I-खण्ड 1 ]
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investigations to review whether cessation of antidumping duty on imports of White Cement originating in or exported from UAE and Iran is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to domestic industry in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act , 1995 and AD Rules.
The review covers all aspects of Notification No. 64/ 1 /2000 - DGAD dated 30.8.2001 . M /s . JK White Cement Works (Unit of J K Cement Limited ) and M /s Grasim Industries Ltd. had represented on behalf of the domestic industry in the original investigations also . The Authority proposes to consider these companies, who constitute the major proportion of the production of the subject goods in India , as domestic industry in accordance with the Rules supra .
6. Period of Investigation
The period of investigation for the purpose of the present review is 1st October 2004 to 30th September 2005 (12 months ). However , injury analysis shall cover the years 2002-03 , 2003-04, 2004-05 and POΙ .
7. Submission of Information
The exporters in subject countries , their government through their Embassies in India , the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:
TheDesignated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce, Directorate General of Anti -Dumping & Allied Duties , (DGAD) , Room No. 240 , Udyog Bhavan , New Delhi -110011
Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
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Time Limit
8.
Any information relating to the present review and any request for hearing shouldbe sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the date of publication of this review notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
9. Inspection of Public File
In terms of Rules 6( 7 ) , any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties . In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
CHRISTY L. FERNANDEZ , Designated Authority
Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.