The Customs Tariff ( Identification, assessment and collection of countervailing duty on subsidies articles and for the determination injury ) Amendment Rules, 2006.

REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड ( i) PART II-Section 3 Sub- section ( i) ..

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च1, 2006 /फाल्गुन 10 , 1927

सं. 72] No. 72]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2006/PHALGUNA 10, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्वविभाग )

अधिसूचना नई दिल्ली, 1 मार्च , 2006 सं. 24/2006 - एनटी ( सीमा शुल्क )

सा.का.नि. 123( अ ).-केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9 की उप- धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ ( सहायिकी वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण ) नियम , 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (सहायिकी वस्तुओं की पहचान , उन पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) संशोधन नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (सहायिकी वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 11 के उपनियम 1 में, -

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : -

"(क) निर्यात पालन करने से संबंधित है जिनके अंतर्गत इन नियमों के उपाबंध 3 में दिए गए दृष्टांत के पालन भी हैं, या" ;

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

" 12. प्रति सहायिकी की रकम की संगणना

(1 ) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए , प्रति सहायिकियों की रकम प्रापक को प्रदत्त उस फायदे के निबंधनों के अनुसार संगणित की जाएगी जो सहायिकी की परीक्षा की अवधि के दौरान विद्यमान पाया जाता है ।

(2) प्रापक के फायदे की संगणना करने के संबंध में निम्नलिखित कारक लागू होंगे , अर्थात् :-

(क) साधारण पूंजी के सरकारी उपबंध को यह नहीं माना जाएगा कि वह कोई फायदा प्रदान करता है जब तक कि निवेश को उद्भव या निर्यात के देश के राज्यक्षेत्र में प्राइवेट निवेशकों की सामान्य निवेश पद्धति (जिसके अंतर्गत जोखिम पूंजी के उपबंध के लिए भी है) से असंगत नःमाने ;

(ख) सरकार द्वारा दिया गया ऋण फायदा प्रदान करने वाला नहीं माना जाएगा जब तक कि उस रकम के जो उधार लेने वाली फर्म सरकारी ऋण पर संदाय करती है और उस रकम के बीच अंतर है जो उस फर्म 559 GI /2006

(1) 2

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[PART II-SEC . 3 (i) )

को तुलनात्मक वाणिज्यिक ऋण के लिए संदाय करना है, जिसे फर्म बाजार से वास्तव में प्राप्त कर सकती थी और उस दशा में फायदा उन दोनों रकमों के बीच का अंतर होगा ।

(ग ) सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण फायदा प्रदान करने वाला नहीं माना जाएगा जब तक कि उस रकम के जो प्रत्याभूति लेने वाली फर्म सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण पर संदाय करती है और उस रकम के बीच अंतर है जो उस फर्म को सरकार की गारंटी के अभाव में तुलनात्मक वाणिज्यिक ऋण के लिए संदाय करना और उस दशा में फायदा इन फीसों में किन्हीं अंतरों के लिए समायोजित इन दोनों रकमों के बीच का अंतर होगा ;

(घ) किसी सरकार द्वारा माल का उपबंध या सेवाएं या माल का क्रय फायदा प्रदान करने वाला नहीं माना जाएगा जब तक कि पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम के लिए उपबंध किया जाता है या पर्याप्त क्षतिपूर्ति से अधिक के लिए क्रय किया जाता है ; और क्षतिपूर्ति उपबंध करने वाले या क्रय करने वाले देश में प्रश्नगत उत्पाद या सेवा के लिए विद्यमान बाजार दशाओं के संबंध में अवधारित किया जाए (जिसके अंतर्गत क्रय या विक्रय की कीमत, मात्रा, उपलब्धता, बाजार योग्यता, परिवहन और अन्य दशाएं भी है) ।

(3) प्रति सहायिकियों की रकम का अवधारण भारत को निर्यातित सहायिकी प्राप्त उत्पाद की प्रति इकाई के अनुसार किया जाएगा और इस रकम का अवधारण करते समय कुल सहायिकी में से निम्नलिखित रकमों को घटाया जा सकेगा :-

(क) आवेदन फीस या अन्य खर्चे जो सहायिकी के लिए अर्हित होने या उसे अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किए गए हों ;

(ख) सहायिकी की क्षतिपूर्ति करने के लिए आशयित भारत को उत्पाद के निर्यात पर उद्‌गृहीत निर्यात कर, शुल्क या अन्य प्रभार और ऐसे मामलों में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार कटौती का दावा करता है, वहां उसे यह साबित करना होगा कि दावा न्यायोचित है ।

(4) जहां सहायिकी विनिर्मित, उत्पादित , निर्यातित या परिवहनित मात्रा के संदर्भ में अनुदत्त नहीं की जाती है वहां प्रति सहायिकी की रकम सहायिकी के अन्वेषण अवधि के दौरान संबंधित उत्पादों के उत्पादन , विक्रय या निर्यात के स्थल पर कुल सहायिकी, जो समुचित हो, के मूल्य को आबंटित करके अवधारित की जाएगी ।

(5) जहां सहायिकी को निश्चित आस्तियों के अर्जन या भविष्य में अर्जन से जोड़ा जा सकता है वहां प्रति सहायिकी की रकम की संगणना सहायिकी को उस पूरी अवधि के लिए फैलाकर की जाएगी जो संबंधित उद्योग में ऐसी आस्तियों के सामान्य अवक्षयण को प्रतिबिंबित करती है और इस प्रकार संगणित रकम जो अन्वेषण की अवधि से तात्पर्यित है जिसके अंतर्गत वह रकम भी है जो इस अवधि से पूर्व अर्जित निश्चित आस्तियों से व्युत्पन्न होती है, उपनियम (4) में वर्णित रूप में आबंटित की जाएगी और जहां आस्तियां अवक्षयण न होने वाली प्रकृतिं की हैं, वहां सहायिकी का मूल्यांकन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया जाएगा और ऊपर उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसार निकाली जाएगी ।

(6) जहां सहायिकी को निश्चित आस्तियों के अर्जन से नहीं जोड़ा जा सकता वहां अन्वेषण की अवधि के दौरान प्राप्त फायदे की रकम सिद्धान्ततः इस अवधि की मानी जाएगी और उपनियम (4) में विहित रूप में आबंटित की जाएगी जब तक कि उससे तात्पर्यत फायदे को भिन्न अवधि का माने जाने को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियां विद्यमान न हों ।

(7) अभिहित प्राधिकारी , प्रति शुल्क के अन्वेषण में सहायिकी की रकम की संगणना करते समय अन्य बातों के साथ इन नियमों के उपाबंध 4 में अभिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा ।" ;

4. उक्त नियमों में , उपाबंध 2 के पश्चात् निम्नलिखत उपाबंध जोड़े जाएंगे , अर्थात् : -

" उपाबंध 3

भाग 1

निर्यात सहायिकी की दृष्टांत सूची

:

(क) किसी फर्म या किसी उद्योग को प्रत्यक्ष सहायिकियों का सरकार द्वारा उपबंध जो निर्यात के निष्पादन पर निर्भर करेगी ।

3 [ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

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(ख) करेंसी धारण स्कीम या किसी प्रकार की कोई अन्य पद्वतियां जिनमें निर्यातों पर बोनस अंतवर्तित है ।

(ग) सरकार द्वारा उन निबंधनों पर जो घरेलू लदाई की तुलना में अधिक उपयुक्त है, उपबंधित या आज्ञापक निर्यात लदाई पर आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभार ।

(घ) निर्यातित माल के उत्पादन में उपयोग के लिए आयातित या देशी उत्पादों या सेवाओं की सरकारी आज्ञापक स्कीमों के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उन निबंधनों या शर्तों पर सरकारों द्वारा या उनके अभिकरणों द्वारा उपबंध जो इसी तरह के या घरेलू उपभोग के लिए माल के उत्पादन में उपयोग के लिए प्रत्यक्ष प्रतियोगात्मक उत्पादों या सेवाओं के उपबंधों के लिए अधिक अनुकूल है, यदि(उत्पादों की दशा में ) ऐसे निबंधन और शर्तें उन निबंधनों और शर्तों से अधिक अनुकूल हैं जो उनके निर्यातकों को विश्व बाजारों में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हैं ।

स्पष्टीकरण "वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध" पद का यह अभिप्राय है कि देशी और आयातित उत्पादों से बीच विकल्प अनिर्बंधित है और वह वाणिज्यिक विचारणों पर निर्भर करता है ।

(ङ) औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्यमों द्वारा संदत्त या संदेय प्रत्यक्ष करों या सामाजिक कल्याण प्रभारों से निर्यातों से संबंधित संपूर्ण या आंशिक छूट परिहार या स्थगन ।

भाग 1

स्पष्टीकरण-इन पैरों के प्रयोजन के लिए- ( i) "प्रत्यक्ष कर" पद से वेतन पर कर लाभ, ब्याज, भाड़ा, स्वामिस्व और अचल संपत्ति के स्वामित्व पर सभी प्रकार की अन्य प्रकार की आय तथा कर अभिप्रेत होंगे ; (ii ) " आयात प्रभार" पद से ऐसे टैरिफ, शुल्क और अन्य वित्तीय प्रभार अभिप्रेत होंगे , जो इस टिप्पण में अन्यत्र प्रगणित नहीं है, जो आयात पर उद्‌ग्रहीत किए जाते हैं ; (iii) "अप्रत्यक्ष कर" से विक्रय , उत्पाद शुल्क, व्यापार-आवर्त , मूल्य वर्धित, फ्रेंचाइज, स्टॉम्प, अन्तरण , मांग और उपस्कर कर, सीमा कर और प्रत्यक्ष कर तथा आयात प्रभारों से भिन्न सभी कर अभिप्रेत होंगे ; (iv) "पूर्ववर्ती प्रक्रम " अप्रत्यक्ष कर वे हैं, जो उत्पाद बनाने में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उद्‌ग्रहीत किए जाते हैं ; (v) "संचयी" अप्रत्यक्ष कर वे बहुप्रक्रम कर हैं, जो वहां उद्ग्रहीत किए जाते हैं जहां कर के पश्चात्वर्ती प्रत्यय के लिए कोई तंत्र नहीं हैं यदि माल या सेवाएं जो उत्पादन के एक प्रक्रम पर कर के अधीन हैं, उत्पादन के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उपयोग की जाती हैं ; (vi ) कर की " कमी करना " के अंतर्गत करों का प्रतिदाय या रिबेट है ; (vii) "कमी या वापसी" के अंतर्गत पूर्णतः या भागतः छूट या आयात प्रभारों का आस्थगन है ।

(च) निर्यात या निर्यात अनुपालन से प्रत्यक्षतः संबंधित विशेष कटौतियाँ अनुज्ञात करना जो उस आधार पर जिस पर प्रत्यक्ष कर प्रभारित किए जाते हैं घरेलू खपत के लिए उत्पादन के संबंध में अनुदत्त की गई हैं ।

(छ) निर्यातित उत्पादों के उत्पादन और वितरण के संबंध में अप्रत्यक्ष करों में छूट या कमी, जो वैसे ही उत्पादन या वितरण की बाबत जब घरेलू खपत के लिए विक्रीत किए गए थे, तब जब उन पर अधिक मात्रा में कर उद्‌ग्रहीत किया गया था ।

(ज) निर्यातित उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रक्रम पूर्व संचयी अप्रत्यक्ष करों की छूट, परिहार या स्थगन जो वैसे ही उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर जब वे घरेलू उपभोग के लिए विक्रीत किए गए हों , वैसे ही पूर्व प्रक्रम संचयी अप्रत्यक्ष करों की छूट, परिहार या आस्थगन से अधिक हैं, परन्तु फिर भी निर्यातित उत्पादों पर जब उन्हें प्रक्रम पूर्व संचयी अप्रत्यक्ष करों में छूट दी जा सकेगी, कमी की जा सकेंगी या वे आस्थगित किए जा सकेंगे जब वैसे ही उत्पादों पर जब वे घरेलू उपभोग के लिए विक्रीत किए जाएं, कोई छूट, परिहार या आस्थगन नहीं होता, यदि प्रक्रम पूर्व संचयी अप्रत्यक्ष कर उन निवेशों पर उद्‌ग्रहीत किए जाते हैं जिनकी निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपभोग किया गया है (अपशिष्ट के लिए सामान्य मोक देने के लिए) और मद का निर्वचन उपाबंध के भाग 2 में अंतर्विष्ट उत्पादन प्रक्रिया में निवेश की खपत के संबंध में मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा । यह पैरा मूल्यवर्धित [PART II-SEC . 3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

कर स्कीम और उसके बदले सीमा कर समायोजन को लागू नहीं होगा, मूल्यवर्धित कर की अधिक छूट की समस्या अनन्य रूप से पैरा (छ) के अंतर्गत आती है ।

(झ) उन अधिक आयात प्रभारों की छूट या वापसी जौ उन आयातित निवेशों पर अधिक उद्‌ग्रहीत किए गए हैं जिनकी निर्यातित उत्पाद (अपशिष्ट के लिए सामान्य मोक देने के लिए) के उत्पादन में खपत हुई है, परन्तु फिर भी किसी विशिष्ट मामले में फर्म, घरेलू बाजार निवेश की उतनी मात्रा का उपयोग कर सकेगी, जो उन आयातित निवेशों के बराबर है या उनमें वैसी ही क्यालिटी और विशेषताएं हैं जो इस उपबंध से फायदा पहुंचाने के लिए उनके स्थानापन्न है, यदि आयात तथा तत्स्थानी निर्यात संक्रियाएं दोनों ही उस युक्तियुक्त समयावधि के भीतर होती है जो दो वर्ष से अधिक की नहीं है और मद का निर्वचन इस पाबंध के भाग 2 में अंतर्विष्ट उत्पादन प्रक्रिया में निवेश की खपत के संबंध में मार्गनिर्देश और इस उपाबंध के भाग 3 में अंतर्विष्ट निर्यात सहायिकी के रूप में स्थानापन्न वापसी प्रणाली के अनुसार किया जाएगा ।

(ञ) सरकार द्वारा (या सरकार द्वारा नियंत्रित विशेष संस्थाओं ) निर्यात प्रत्यय प्रत्याभूति या बीमा कार्यक्रम, निर्यातित उत्पादों की लागत में वृद्धि के विरुद्ध बीमा या प्रत्याभूति या विनिमय जोखिम कार्यक्रम के लिए ऐसी प्रीमियम दरों पर जो दीर्घावधि प्रचालन लागत और कार्यक्रमों की हानि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं उपबंध किया जाएगा ।

(ट) सरकारों (सरकार द्वारा नियंत्रित या सरकार के प्राधिकार के अधीन कार्यरत विशेष संस्थाओं ) द्वारा निर्यात प्रत्ययों का अनुदान नीचे की उन दरों पर जिनका उन्हें इस प्रकार नियोजित निधियों के लिए वास्तव में संदाय करना है ( या संदाय करना होता यदि वे इसी परिपक्वता की निधियों को अर्पित करने के लिए और निर्यात प्रत्यय के रूप में उसी करेंसी में अन्य प्रत्यय निबन्धनों और अंकित भूख्य अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार पर उधार लिए गए होते ) या उनके द्वारा निर्यातकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्यय अभिप्राप्त करने में संपूर्ण उपगत लागत या उसके भाग का संदाय किया गया है, जहां तक वे निर्धात प्रत्यय निबन्धनों के क्षेत्र में भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं :

परन्तु यह कि यदि कोई देश 1 जनवरी, 1979 को उस शासकीय निर्यात प्रत्यय के संबंध में किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वचनबंध का पक्षकार है जिसके कम से कम विश्व व्यापार संगठन के दो मूल सदस्य पक्षकार हैं, (या किसी उत्तरवर्ती वचनबंध के जो उन मूल सदस्यों ने अंगीकृत किया है ) , या व्यवहार में कोई देश सुसंगत वचनबंध के ब्याज दर उपबन्धों को लागू करता है तो कोई निर्यात प्रत्यय व्यवहार जो इन उपबन्धों के अनुरूप प्रतिषिद्ध निर्यात सहायिकी नहीं समझा जाएगा ।

(ठ) गैट, 1994 के अनुच्छेद 16 के अर्थ में निर्यात सहायिकी गठित करने वाले लोक लेखा पर कोई अन्य प्रभार ।

भाग-2

उत्पादन प्रक्रिया में निवेश की खपत के संबंध में मार्गनिर्देश

1.. अप्रत्यक्ष कर रिबेट स्कीम उन निवेशों पर जिनकी निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में खपत हुई है, (अपशिष्ट के लिए सामान्य मोक देना ) उद्‌गृहीत पूर्व प्रक्रम संचयी अप्रत्यक्ष कर की छूट, परिहार, स्थगन को अनुज्ञात कर सकती है । उसी प्रकार वापसी स्कीमें उन निवेशों पर जिनकी निर्यात के उत्पादन में खपत हुई है । ( अपशिष्ट के लिए सामान्य मोक देना ) उद्‌गृहीत पूर्व प्रक्रम संचयी अप्रत्यक्ष कर की छूट, परिहार. आस्थगन को अनुज्ञात कर सकती है

2.. इन नियमों के उपाबंध 3 के भाग 2 में निर्यात सहायिकियों की दृष्टांत सूची पैरा ( ज) और (झ) में "वे निवेश जिनकी निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में खपत हुई है, " पद के प्रति निर्देश करती है । पैरा ( ज) के अनुसरण में अप्रत्यक्ष स्कीम, उस सीमा तक निर्यात सहायिकी गठित कर सकती है जिस तक उनका परिणाम उन निवेशों पर जिनकी निर्यातित उत्पादन में खपत हुई है, वास्तव में उद्‌गृ‌हीत ऐसे करों की रकम से अधिक है, जिनका परिणाम पूर्व प्रक्रम संचयी अप्रत्यक्ष कर में छूट, परिहार या स्थगन है । पैरा (झ ) के अनुसरण में वापसी स्कीम उस सीमा तक 5

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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

निर्यात सहायिकी गठित कर सकती है जिस तक उनका परिणाम उन निवेशों पर जिनकी निर्यातित उत्पादन में खपत हुई है, वास्तव में उद्‌गृहीत ऐसे करों की रकम से अधिक है, जिनका परिणाम पूर्व प्रक्रम संचंयी अप्रत्यक्ष कर में छूट, परिहार या स्थगन है । दोनों पैरा यह अनुज्ञात करते हैं कि अपशिष्ट के लिए सामान्य मोक निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में निवेश की खपत के संबंध में निष्कर्ष में की जानी चाहिए ।

II

1. उत्पादन प्रक्रिया में खपत हुए निवेश वे निवेश हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त, समाविष्ट ऊर्जा, इंधन और तेल वास्तविक रूप से लागू होते हैं और ऐसे उत्प्रेरक जिनके निर्यातित उत्पाद अभिप्राप्त करने में उनके उपयोग में खपत हुई है । यह परीक्षा करने में कि क्या निवेशो की इन नियमों के अनुसरण में प्रतिशुल्क के अन्वेषण में खपत हुई है, अभिहित प्राधिकारी को निम्नलिखित आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए ।

2. ( 1 ) जहां यह अभिकथन किया जाता है कि कोई अप्रत्यक्ष कर रिबेट या वापसी स्कीम में अधिक रिबेट या अधिक वापसी के कारण या निर्यातित उत्पादन में खपत हुए निवेश पर आयात प्रभारों के कारण कोई सहायिकी संप्रेषित होती है वहां अभिहित प्राधिकारी द्वारा पहले यह अवधारित करना चाहिए कि क्या निर्यात करने वाले देश अस्तित्व में हैं और यह पुष्टि करने के लिए कोई पद्धति या क्रिया होती है कि निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में कौन से निवेश और किस परिमाण तक खपत हुए हैं । जहां ऐसी पद्धति या प्रक्रिया लागू किए जाने के लिए अवधारित की जाती हैं, वहां अभिहित प्राधिकारी को ऐसी पद्धति या प्रक्रिया की यह देखरेख के लिए परीक्षा करनी चाहिए कि क्या यह आशयित प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त, प्रभावी है और निर्यातक देश में साधारणतया स्वीकृत वाणिज्यिक परिपाटी पर आधारित हैं । अभिहित प्राधिकारी , यदि वह आवश्यक समझे, तो जानकारी का सत्यापन करने के लिए या स्वयं का यह समाधान करने के लिए कि पद्धति या प्रक्रिया प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं, व्यवहारिक परीक्षण कर सकेगा ।

(2) जहां ऐसी पद्धति या प्रक्रिया नहीं है, जहां यह युक्तियुक्त नहीं हैं, या जहां यह संस्थित है और युक्तियुक्त समझा जाता है, किन्तु इसे लागू नहीं किया गया है या प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता है, वहां निर्यातक देश द्वारा यह संदर्भ में अवधारण करने के लिए कि क्या कोई अधिक संदाय हुआ है, समाविष्ट वास्तविक निवेश के आधार पर और परीक्षा किए जाने की आवश्कता होगी । यदि अभिहित प्राधिकारी आवश्यक समझता है तो उपर्युक्त उप पैरा 1 के अनुसार और परीक्षा की जाएगी ।

2. अभिहित प्राधिकारी को निवेश को वास्तविक रूप से समाविष्ट समझना चाहिए यदि ऐसे निवेश उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाते हैं और वास्तविक रूप से निर्यातित उत्पाद में विद्यमान हैं । कोई निवेश अन्तिम उत्पाद में उसी रूप में विद्यमान नहीं होना चाहिए जिसमें उसका उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश हुआ है ।

3. निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में खपत हुए विशिष्ट निवेष की रकम अवधारण करने में " अपशिष्ट के लिए सामान्य मोक" को गणना में लिया जाना चाहिए और ऐसे अपशिष्ट को निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में खपत हुआ समझा जाना चाहिए । " अपशिष्ट" पद उस दिए हुए निवेश के भाग के प्रति निर्देश है जो उत्पादन प्रक्रिया में कोई स्वतंत्र कार्य नहीं करता है, निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में खपत नहीं होती है (अदक्षताओं जैसे कारणों के लिए) और उसकी उसी विनिर्माता द्वारा वापसी, उपयोग या विक्रय नहीं किया जाता है ।

4. अभिहित प्राधिकारी का यह अवधारण कि क्या अपशिष्ट के लिए दावा की गई मोक " सामान्य" है, क्या उत्पादन प्रक्रिया पर, निर्यात के देश में उद्योग के औसत अनुभव और अन्य तकनीकी कारकों को समुचित रूप से गणना में लिया जाना चाहिए । अभिहित प्राधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि निर्यातक देश में प्राधिकारियों ने युक्तियुक्त रूप से अपशिष्ट की रकम की संगणना की है, जब ऐसी रकम कर या शुल्क रिबेट या छूट में सम्मिलित किए जाने के लिए आशयित हो ।

6

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[PART II -SEC . 3 (i) ]

भाग -3

निर्यात सहायिकी के रूप में वापसी पद्धति के प्रतिस्थापन के अवधारण में मार्गनिर्देश

I

वापसी पद्धति अन्य उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में खपत हुए निवेश पर आयात प्रभारों का प्रतिदाय या वापसी अनुज्ञात कर सकेगी और जहां बाद वाले उत्पाद के निर्यात में घरेलू निवेश अंतर्विष्ट है जिसमें वही क्वालिटी और विशेषताएं हैं जो आयातित निवेश के लिए स्थापित किए गए हैं । उपाबंध 3 के भाग 1 में निर्यात सहायिकी की दृष्टांत सूची के पैरा ( i) के अनुसरण में वापसी पद्धति का प्रतिस्थापन उस सीमा तक कोई निर्यात सहायिकी गठित करेगा जिस तक आयातित निवेश पर आरम्भिक तौर पर उद्‌गृहीत आयात प्रभारों की वापसी की किसी रकम के परिणाम हैं, जिसके लिए वापसी का दावा किया जा रहा है ।

1. उन नियमों के अनुसरण में प्रतिशुल्क अन्वेषण के भागरूप किसी प्रतिस्थापन पद्धति की परीक्षा करने में अभिहित प्राधिकारी को निम्नलिखित आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए, अर्थात्:-

(i) उपाबंध 3 के भाग 1 की निर्यात सहायिकी की दृष्टांत सूची के पैरा (i ) में यह अनुबद्ध करता है कि निर्यात के लिए किसी उत्पाद के उत्पादन में आयातित निवेश के स्थान पर घरेलू बाजार निवेश प्रतिस्थापित किया जा सकेगा, निर्यात के लिए ऐसे निवेश का उपबंध किया गया है जो मात्रा में बराबर हैं और वे वैसी ही क्वालिटी और विशेषताएं रखते है जैसी कि प्रतिस्थापित किए गए आयातित निवेश की हैं । सत्यापन पद्धति या प्रक्रिया का अस्तित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्यातक देश की सरकार को यह सुनिश्चित करने और संप्रदर्शित करने के लिए समर्थ बनाता है कि उस निवेश की मात्रा जिसके लिए वापसी का दावा किया गया है, जिस रूप में भी निर्यात किए गए उत्पादों की मात्रा से अधिक नहीं है और यह कि प्रश्नगत आयातित निवेश पर मूल रूप से उद्‌गृहीत से अधिक आयात प्रभारों की वापसी नहीं है ।

(ii) जहां यह अभिकथित किया जाता है कि कोई प्रतिस्थापन वापसी पद्धति सहायिकी को संसूचित करती है वहां अभिहित प्राधिकारी को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए कि क्या निर्यातकर्ता देश की सरकार अस्तित्व में है और किसी सत्यापन पद्धति या प्रक्रिया को लागू करती है । जहां ऐसी पद्धति या प्रक्रिया का लागू किया जाना अवधारित किया जाता है वहां अभिहित प्राधिकारी को यह देखने के लिए कि आशयित प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त और प्रभावी रूप से लागू हैं तब सत्यापन प्रक्रिया की परीक्षा करनी चाहिए और निर्यात के देश में साधारणतया स्वीकृत वाणिज्यिक परिपाटी पर आधारित है । उस सीमा तक जहां तक इस परीक्षण को पूरा करने के लिए इस प्रक्रिया का अवधारण किया जाता है और इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, कोई सहायिकी विद्यमान नहीं समझी जानी चाहिए । अभिहित प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो जानकारी का सत्यापन करने और स्वयं का समाधान करने के लिए कि सत्यापन प्रक्रियाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं, कतिपय व्यवहारिक परीक्षण कर सकेगा ।

(iii) जहां सत्यापन प्रक्रियाएं नहीं हैं, जहां युक्तियुक्तता नहीं है या जहां ऐसी प्रक्रियाएं संस्थित की गई हैं और युक्तियुक्त समझी गई हैं, किन्तु वास्तविक रूप से लागू नहीं पाई गई हैं या प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई हैं, वहीं सहायिकी होगी । ऐसे मामलों में निर्यातक देश द्वारा अंतर्वलित वास्तविक संव्यवहारों के आधार पर और परीक्षा किए जाने की आवश्यकता होगी जिसे अवधारित किया जा सके कि क्या वास्तव में अधिक संदाय हुआ है । यदि अन्वेषण प्राधिकारी यह आवश्यक समझे तो इस उपाबंध के भाग 3 के पैरा 4 के अनुसार और परीक्षा कर सकेगा ।

(iv) किसी प्रतिस्थापन वापसी उपबंध की विद्यमानता जिसके अधीन निर्यातकों को कुल विशिष्ट आयात लदान का चयन करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है जिस पर वापसी का दावा किया गया है, उसे स्वतः ही सहायिकी के रूप में संसूचित किया गया नहीं समझा जाएगा ।

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7 [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

(v) पैरा 1 (i ) के अर्थ में आयात प्रभारों की अधिक वापसी विद्यमान समझी जाएगी जहां सरकारें अपनी वापसी स्कीमों के अधीन वास्तविक संदत्त या संदेय ब्याज की सीमा तक प्रतिदाय की गई किन्हीं धनराशियों पर ब्याज का संदाय करती हैं ।

उपाबंध IV

प्रति उत्पाद शुल्क अन्वेषणों में सहायिकी की रकम की संगणना करने के लिए मार्गनिर्देश

क. सहायिकी की प्रति इकाई/ मूल्यानुसार संगणना

फायदे की संगणना अन्वेषण की अवधि के दौरान विद्यमान पाई गई सहायिकी की रकम को प्रदर्शित करेगी न कि उस समय जब यह प्राप्तकर्ता को अन्तरित की गई या सरकार द्वारा छोड़ी गई रकम के अंकित मूल्य को । अतः सहायिकी की रकम का अंकित मूल्य सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर के आवेदन के माध्यम से अन्वेषण अवधि के दौरान प्रचलित मूल्य में संपरिवर्तित किया जाना चाहिए, संगणना का उद्देश्य अन्वेषण अवधि के दौरान उत्पादन की प्रति इकाई सहायिकी की रकम प्राप्त करना होना चाहिए । उपभोक्ता उत्पादों की दशा में जैसे टेलीविजन सैट, समुचित इकाई प्रत्येक पृथ्क मदें होंगी । यदि प्रपुंज उत्पाद जैसे उर्द्ररक या रसायन अन्तर्वलित हैं, तो सहायिकी की संगणना करना अर्थात् प्रति टन या अन्य मापमान की समुचित इकाई के अनुसार गणना करना समुचित होगा । प्रति इकाई सहायिकी को निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में प्रति इकाई सहायिकी के रूप में अभिव्यक्त करके मूल्यानुसार दर में संपरिवर्तन किया जा सकेगा । इसका उपयोग यह स्थापित करने के लिए किया जा सकेगा कि सहायिकी की रकम पुनः कम हुई है चूंकि यह मूल्यानुसार ( विकसित देशों से आयात के लिए एक प्रतिशत और विकासशील देशों के लिए दो प्रतिशत ) अभिव्यक्त की गई है । कतिपय परिस्थितियों में मूल्यानुसार आधार पर प्रति उत्पाद शुल्क अभिव्यक्त करना भी समुचित समझा जा सकेगा ।

ख. कतिपय प्रकार की सहायिकी की संगणना

(क) अनुदान

अनुदान (या समतुल्य ) की दशा में जहां किसी धनराशि का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है, वहाँ सहायिकी का मूल्य उसकी प्राप्ति के समय और अन्वेषण अवधि अर्थात् वह अवधि जिसमें उत्पादन या विक्रय आबंटित किए जाते हैं, के बीच किसी अंतर के लिए ठीक की गई अनुदान की रकम होनी चाहिए । अतः अनुदान का व्यय अन्वेषण अवधि में किया जाता है, (वह रकम जो सम्पूर्णतः इस अवधि के दौरान उत्पादन या विक्रय को आबंटित की गई है ) उस अवधि के दौरान उद्‌भूत ब्याज सामान्यतः जोड़ी जानी चाहिए । यदि, तथापि अन्वेषण अवधि से अधिक की अवधि के लिए मुजरे का आबंटन किया जाता है तो ब्याज धारा ग (क) ( ii ) में वर्णित के अनुसार जोड़ा जाएगा । अन्तरित या छोड़े गए राजस्व की कोई रकम (अर्थात् आय कर या शुल्क छूट, रिबेट माल के लिए क्रय के लिए अधिक कीमत के अनुदत्त माल और सेवाओं के अधिमानी उपबंध से बचाई गई रकम) को अनुदान के समतुल्य होना समझा जाना चाहिए ।

(i) निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण

सहायिकी की रकम सम्बद्ध कंपनी द्वारा प्राप्त रकम होनी चाहिए ( प्रवर्तनकारी हानियों को पूरा करने के लिए कोई सहायिकी इस प्रवर्ग के अंतर्गत आएगी ।

(ii) कर छूट

सहायिकी की रकम कर की वह रकम होनी चाहिए जो अन्वेषण अवधि के दौरान लागू मानक दर पर प्राप्तकर्त्ता कंपनी द्वारा संदेय हो ।

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[PART II-SEC. 3 ( i) ] 8

(iii ) कर में कमी

सहायिकी की रकम प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा अन्वेषण अवधि के दौरान वास्तविक रूप से संदत्त कर की रकम और वह रकम जो कर की सामान्य दर पर संदत्त की गई है, के बीच अंतर होना चाहिए ( यही पद्धति बाध्यता सभी अन्य छूटों और कमी अर्थात् आयात शुल्क, सामाजिक सुरक्षा अभिदान, निर्थकता संदाय को भी लागू होना चाहिए )

(iv) त्वरण अवक्षयण

सरकार द्वारा करार किए गए कार्यक्रम के अधीन आस्तियों के त्वरण अवक्षयण को कर में कमी समझा जाना चाहिए सहायिकी की रकम कर की वह रकम जो संबद्ध आस्तियों के लिए सामान्य अवक्षयण अनुसूची के अधीन अन्वेषण अवधि के दौरान संदत्त की गई है और वह रकम जो त्वरण अवक्षयण के अधीन वास्तविक रूप से संदत्त की गई है के बीच के अंतर की रकम होनी चाहिए । उस सीमा तक जहां तक त्वरण अवक्षयण का परिणाम अन्वेषण अवधि के दौरान संबद्ध कंपनी के लिए कर बचत है वह फायदा है ।

(v) व्याज दर सहायिकी

ब्याज दर सहायिकी की दशा में , सहायिकी की रकम अन्वेषण अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा बचाई गई ब्याज की रकम होनी चाहिए ।

(ख) ऋण

(1) मूल कार्य पद्धति

(i) सरकार से ऋण की दशा में ( जहां प्रतिसंदाय किया जाता है) सहायिकी सरकारी ऋण पर संदत्त ब्याज की रकम और अन्वेषण अवधि के दौरान तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर सामान्य रूप से संदेय ब्याज के बीच अंतर की रकम होगी ।

(ii) तुलनीय वाणिज्यिक ऋण सामान्य रूप से घरेलू बाजार में प्रचालन की जा रही किसी प्रतिनिधि बैंक से प्राप्तकर्ता द्वारा अभिप्राप्त समान प्रतिसंदाय अवधि के लिए प्राप्त उतनी ही रकम का ऋण होगा ।

(iii) इस संबंध में, वाणिज्यिक ब्याज दर अधिमानतः संबद्ध कंपनी द्वारा बैंक से तुलनीय ऋण पर वास्तविक रूप से संदाय की गई दर के आधार पर स्थापित की जाएगी । यदि यह संभव नहीं है तो अन्वेषण को कंपनियों को ऋणों पर उसी वित्तीय स्थिति में कंपनी के उसी सेक्टर में संदत्त ब्याज पर या ऐसे ऋण के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है तो , वैसी ही वित्तीय स्थिति में आर्थिक स्थिति के किसी भी सेक्टर में कंपनियों को दिए गए किन्हीं तुलनीय ऋण पर विचार करना चाहिए ।

(iv) यदि निर्यातक देश के घरेलू बाजार में कोई तुलनीय वाणिज्यिक उधार देने की परिपाटी नहीं है तो किसी वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज दर का प्राक्कलन तत्समय प्रवृत्त आर्थिक स्थिति के संकेतों के प्रतिनिर्देश (प्रमुख रूप से मुद्रास्फीति दर) और संबद्ध कंपनी की स्थिति के प्रतिनिर्देश से किया जाना चाहिए ।

(v) यदि संपूर्ण ऋण या उसका भाग माफ कर दिया गया है या व्यतिक्रम होता है तो प्रतिसंदाय न की गई रकम को प्रत्याभूति पर निर्भर रहते हुए अनुदान के रूप में समझा जाना चाहिए ।

(2) विशिष्ट मामले

(i) यह नोट किया जाना चाहिए कि आस्थगित कर या किसी अन्य वित्तीय बाध्यता को आस्थगन ब्याज मुक्त ऋण और यथाउपरोक्त संगणित सहायिकी की रकम समझा जाना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूर्ति योग्य अनुदानों की दशा में, उन्हें तब तक ब्याज मुक्त ऋण समझा जाना चाहिए जब तक कि उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो जाती । यदि उनकी प्रतिपूर्ति संपूर्ण रूप से या भाग रूप से नहीं होती है तो उन्हें उस तारीख से ब्याज मुक्त ऋण के मुकाबले जिसको प्रतिपूर्ति स्थापित नहीं होती है अनुदान समझा जाना चाहिए । इसी तारीख से, सामान्य अनुदान कार्य पद्धति लागू होनी चाहिए विशिष्टतया यदि आबंटित किया जाना अनुदान समयोपरि है, ऐसा 9

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

आबंटन प्रतिपूर्ति न किए जाने की स्थापित तारीख से आरंभ होगा । सहायिकी की रकम किसी प्रतिसंदाय को घटाकर अनुदान की रकम होगी ।

(iii) यही पहल समाश्रित दायित्व ऋणों को लागू होगी । उस सीमा तक कि ऐसे ऋण अधिमानी ब्याज दर पर दिए गए हैं, सहायिकी की संगणना पर ( i) के अनुसार की जाएगी । तथापि , यदि अवधारण किया जाएगा कि ऋण का संदाय नहीं किया गया है तो, इसे उस तारीख से जिसको अप्रतिसंदाय स्थापित किया जाता है अनुदान के रूप में समझा जाएगा । सहायिकी की रकम ऋण की रकम में से प्रतिसंदाय घटाकर कोई रकम होगी ।

(ग) ऋण प्रत्याभूति

(i ) साधारणतया कोई ऋण प्रत्याभूति उधार लेने वाले से उधार देने वाले को व्यतिक्रम की जोखिम की कुछ सीमा तक समाप्त करके सामान्यतया किसी फर्म को किसी अन्य मामले की दशा में अधिक सस्ती दर पर ऋण उधार लेने के लिए समर्थ बनाएगा । यदि सरकार प्रत्याभूति उपलब्ध कराती है, यह तथ्य कि कम ब्याज दर पर अभिप्राप्त किए गए ऋण का अन्य मामलों की दशा में , यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह कोई सहायिकी है । परन्तु किसी वाणिज्यिक आधार पर प्रत्याभूति का वित्तपोषण किया गया है । कम्पनी द्वारा ऐसे चलने योग्य वित्तपोषण को अधिमानी ब्याज दर के फायदे से बाहर समझा जाएगा ।

(ii) इस स्थिति में यह समझा जाता है कि प्राप्तकर्ता को कोई फायदा नहीं है यदि वह फीस जसे वह प्रत्याभूति कार्यक्रम के लिए संदत्त करता है, कार्यक्रम को वाणिज्यिक आधार पर प्रचालित करने के लिए अर्थात् उसके सभी खचों को पूरा करने और युक्तियुक्त लाभ अन्तर अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है । ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जाएगी कि फीस कम ब्याज दर प्राप्त करने में अन्तर्वलित जोखिम तत्व को पूरा करती है । यदि प्रत्याभूति कार्यक्रम संपूर्ण अधिवेशन अवधि के दौरान बने रहने योग्य है और प्राप्तकर्ता ने समुचित फीस का संदाय कर दिया है, सरकार की ओर से कोई वित्तीय अभिदान नहीं है, यदि अन्तर्वलित प्राप्तकर्ता उस अवधि के दौरान अपने ऋणों के संबंध में व्यतिक्रमी था । यदि स्कीम पुर्नजीवित नहीं है, प्राप्तकर्ता को फायदा वास्तविक संदत्त फीस और उस फीस का अन्तर होगा जो कार्यक्रम को पुनर्जीवित बनाने के लिए संदत्त की गई होती या वह रकम जिसका फर्म प्रत्याभूतित ऋण के संबंध में और वह रकम जिसे वह तुलनीय वाणिज्यिक ऋण के लिए सरकारी प्रत्याभूति के अभाव में संदत्त करती है, के बीच का अन्तर, जो भी कम हो , होगा ।

(iii) तदर्थ प्रत्याभूति की दशा में ( अर्थात् कार्यक्रम का भाग नहीं है ) सर्वप्रथम यह अभिनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या समान स्थिति में अन्य कम्पनियों को प्रभारित पश्चात्वर्ती फीस का संदाय किया गया है जो पुनर्जीवित ऋण प्रत्याभूति कार्यक्रमों से फायदा पहुंचाती है । यदि ऐसा है तो सामान्यतः कोई सहायिकी नहीं होगी; यदि ऐसा नहीं है तो ऊपर ( ii) में उल्लिखित पद्धति लागू होगी ।

( iv) यदि प्राप्तकर्ता द्वारा किसी फीस का संदाय नहीं किया जाता है तो सहायिकी की रकम प्रत्याभूति ऋण पर फर्म द्वारा संदत्त रकम और उस रकम के बीच अंतर होगा जिसे वह सरकारी प्रत्याभूति के अभाव में तुलनीय वाणिज्यिक ऋण के लिए संदत्त करती ।

(v) जहां उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यय व्यतिक्रमों के विरुद्ध प्राप्तकर्ता को प्रत्याभूति दी जाती है वहां वही संगणना सिद्धांत प्रत्यय प्रत्याभूति को लागू होगा ।

(घ) सरकार द्वारा माल और सेवाओं के लिए उपबंध

सिद्धांत

(i) सरकार द्वारा माल या सेवाओं के लिए उपबंध के संबंध में सहायिकी की रकम फर्मों द्वारा माल या सेवाओं के लिए संदत्त की गई कीमत और प्रचलित बाजार शर्तों के संबंध में उत्पाद या सेवा के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति के बीच अन्तर होना चाहिए , यदि सरकार को संदत्त की गई रकम इस रकम से कम है । पर्याप्त पारिश्रमिक सामान्यतः निर्यातक देश के घरेलू बाजार के संबंध में प्रचलित बाजार शर्तों को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जानी चाहिए और सहायिकी रकम की संगणना में मालं या सेवाओं के क्रय के केवल उस भाग को प्रदर्शित किया जाना चाहिए

55962/06-2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

10

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से अन्वेषण अवधि के दौरान वैसे ही उत्पाद के उत्पादन या विक्रय के लिए किया जाता है ।

निजी प्रदायकर्ताओं के साथ तुलना

(ii) प्रथम कदम के रूप में यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अन्तर्वलित वही माल या सेवाएं सरकार और निजी आपरेटर दोनों ही द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं । यदि ऐसा है तो सरकारी निकाय द्वारा प्रभारित कीमत सामान्यतः उस सीमा तक फायदा गठित करेगी जो किसी तुलनीय क्रय के लिए अन्तर्वलित कम्पनी के निजी आपरेटरों में से किसी एक से उपलब्ध न्यूनतम कीमत से नीचे है । सहायिकी की रकम दोनों कीमतों के बीच का अन्तर होना चाहिए । यदि अन्तर्वलित कंपनी में निजी आपरेटरों से तुलनीय क्रय नहीं किए हैं तो कंपनी के उसी सैक्टर में तुलनीय कंपनियों द्वारा संदत्त कीमत के ब्योरे अभिप्राप्त किए जाने चाहिएं या यदि ऐसे आंकड़े सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नहीं हैं तो सहायिकी की रकम की संगणना तद्नुसार की जानी चाहिए ।

सरकारी एकाधिकार प्रदाता

(iii) तथापि, यदि सरकार अंतवर्तित माल या सेवाओं की एकाधिकार प्रदाता है तो उनके बारे में यह माना जाएगा कि वे अपर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम का उपबंध करते हैं यदि अधिमानी कीमतों से कतिपय उद्यम या सेक्टर लाभान्वित होते हैं । सहायिकी की रकम अधिमानी कीमत और सामान्य कीमत के बीच का अंतर होनी चाहिए । यदि प्रश्नगत माल और सेवाओं का उपयोग विस्तृत रूप से मितव्ययता से किया जाता है तो सहायिकी विनिर्दिष्ट भूमि या सीमित व्यक्तियों को ही दी जाएगी यदि किसी विशिष्ट फर्म या सेक्टर के लिए अधिमानी मूल्यांकन का साक्ष्य है । यह हो सकता है कि भारित प्रति यूनिट कीमत निर्पेक्ष और उद्देश्यपूरक मानदंड के अनुसार भिन्न हो सकती है । उदाहरणार्थ काफी उपभोक्ता कम उपभोक्ताओं की तुलना में प्रति यूनिट कम संदाय करते हैं जैसा कि गैस और विद्युत के उपबंध में कभी- कभी ऐसा होता है । ऐसी परिस्थितियों में इस तथ्य का, कि कतिपय उद्यमियों को अधिक अनुकूल कीमतों से दूसरों की तुलना में अधिक माल मिलता है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस मामले में पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम के लिए उपबंध किया गया था, परन्तु प्रश्नगत कीमत निर्धारण संरचना विनिर्दिष्ट सेक्टरों या फर्मों को कोई अधिमानी कीमत दिए बिना संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लागू की गई थी । सहायिकी की रकम सिद्धांततः सामान्य संरचना के अनुसार किसी समतुल्य कंपनी को प्रभारित अधिमानी कीमत और सामान्य कीमत के बीच अंतर की होनी चाहिए ।

(iv) तथापि, यदि सामान्य कीमत इतनी अपर्याप्त है कि उसके अंतर्गत प्रदाता की औसत कुल लागत तथा युक्तियुक्त लाभ मार्जिन ( सेक्टर औसत पर आधारित ) नहीं आता है, तो सहायिकी की रकम अधिमानी कीमत और उस कीमत के बीच का अंतर होनी चाहिए जो उपरोक्त लागत और लाभ को सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित हो ।

(v) यदि सरकार किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के साथ अर्थात टेलीविजन ट्यूबों के साथ माल या सेवाओं की एकाधिकार प्रदाता है तो अधिमानी कीमत का प्रश्न ही नहीं उठता और अंतवर्तित फर्म द्वारा संदत्त कीमत और प्रदाता की लागत और लाभ मार्जिन को सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित कीमत के बीच का अंतर होमी चाहिए ।

(ङ) सरकार द्वारा माल का क्रय

(i) ऐसी स्थिति में जहां प्राइवेट प्रचालक और सरकारी निकाय प्रश्नगत प्रकार का माल खरीदते हैं तो सहायिकी की रकम उस सीमा तक होनी चाहिए जिस तक सरकार द्वारा उसी तरह के उत्पाद के लिए संदत्त कीमत प्राइवेट सेक्टर द्वारा उसी माल के तुलनीय क्रय के लिए प्रस्थापित अधिकतम कीमत से अधिक है ।

(ii) यदि अंतवर्लित कंपनी ने प्राइवेट प्रचालकों को तुलनीय विक्रय नहीं किए हैं तो प्राइवेट प्रचालकों द्वारा देश के उसी सेक्टर में तुलनीय कंपनियों को संदत्त कीमत के ब्यौरे अभिप्राप्त करने चाहिए या यदि ऐसे डाटा उपलब्ध नहीं हैं तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में ब्यौरे अभिप्राप्त करने चाहिए । ऐसे मामले में सहायिकी की रकम की संगणना उपरोक्तानुसार की जानी चाहिए ।

(iii ) यदि सरकार के पास प्रश्नगत माल के क्रय के लिए एकाधिकार है तो सरकार द्वारा माल के क्रय के संबंध में सहायिकी की रकम उस सीमा तक होनी चाहिए जिस तक माल के लिए संदत्त कीमत पर्याप्त क्षतिपूर्ति से अधिक भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

है । इस स्थिति में पर्याप्त क्षतिपूर्ति अन्वेषण की अवधि के दौरान उत्पाद बेचने वाली फर्म द्वारा उपगत औसत लागत तथा लाभ की युक्तियुक्त रकम है जो प्रत्येक मामले के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

सहायिकी की रकम सरकार द्वारा संदत्त कीमत और ऊपर यथा परिभाषित पर्याप्त क्षतिपूर्ति के बीच का अंतर होनी चाहिए ।

(च) साधारण पूंजी का सरकारी उपबंध

(i) साधारण पूंजी के सरकारी उपबंध को लाभ प्रदान करने वाला नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि निवेश के विनिश्चय को संबद्ध निर्यातक देश में प्राइवेट निवेशकों के सामान्य निवेश पद्धति (जिसके अंतर्गत जोखिम पूंजी का उपबंध भी है) से असंगत न माना जाए ।

(ii) अतः साधारण पूंजी का उपबंध स्वयं कोई फायदा नहीं प्रदान करता । मानदंड यह होना चाहिए कि क्या प्राइवेट निवेशक ने कंपनी में उसी स्थिति में धन लगाया है जिसमें सरकार ने साधारण पूंजी का उपबंध किया है । इस सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ही निर्णय किया जाएगा ।

(iii) यदि सरकार किसी कंपनी में शेयर खरीदती है और इन शेयरों के लिए सामान्य बाजार कीमत से अधिक संदत्त करती है (किसी अन्य पहलू को ध्यान में रखते हुए जो प्राइवेट निवेशक को प्रभावित कर सकता है) तो सहायिकी की रकम दोनों कीमतों के बीच का अंतर होनी चाहिए ।

(iv) सामान्य नियम के रूप में उन मामलों में जहां शेयरों के मुक्त व्यापार के लिए कोई बाजार नहीं है, वहां साधारण शेयर के लिए संदत्त कीमत पर वापसी की वास्तविक सरकार की प्रत्याशा पर विचार किया जाना चाहिए । इस संबंध में प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र अध्ययन की विद्यमानता के अंतवर्तित फर्म एक युक्तियुक्त निवेशक है, सर्वोतम साक्ष्य मानी जानी चाहिए यदि ऐसा अध्ययन विद्यमान नहीं है तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यह दर्शित करे कि वह किसी आधार पर निवेश पर युक्तियुक्त वापसी की उम्मीद करती है ।

(v) यदि कोई बाजार कीमत नहीं है और सरकार द्वारा ऐसे निवेशों के चालू कार्यक्रम के भागरूप में साधारण अंतःक्षेप किया जाना चाहिए , वहां प्रश्नगत फर्म का विश्लेषण करने को केवल न्यायोचित ठहराने के लिए ही नहीं ध्यान देना चाहिए बल्कि पिछले कुछ वर्षों के कार्यक्रम के संपूर्ण रिकार्ड पर भी ध्यान देना चाहिए । यदि अभिलेखों से यह दर्शित होता है कि कार्यक्रम को सरकार से वापसी की युक्तियुक्त दर प्राप्त हुई है तो यह उपधारणा की जानी चाहिए कि सरकार प्रश्नगत मामले के संबंध में प्राइवेट निवेशकों की सामान्य निवेश पद्धति के अनुसार कार्य कर रही है । यदि कार्यक्रम से युक्तियुक्त पदनाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो सरकार पर ये भार डालना चाहिए कि वह इस बारे में दर्शित करे कि वह किस आधार पर विनिवेश पर युक्तियुक्त वापसी की प्रत्याशा को न्यायोचित ठहराती है ।

(vi) सहायिकी की विद्यमानता का अवधारण सम्यक् मध्यक्षेप किए जाने के समय पक्षकारों को उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए । अतः , यदि कोई अन्वेषण ऐसे साम्मायुक्त मध्यक्षेप को स्वीकार करता है जो बरसों पूर्व किया गया था तो ये इस तथ्य का, कि कंपनी ने उम्मीद से कम पालन किया है, यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि सहायिकी विद्यमान है, परंतु युक्तियुक्त वापसी की उम्मीद ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित थी जो साधारण शेयर के उपबंध के समय ज्ञात थे । दूसरी ओर सहायिकी वहां भी विद्यमान हो सकती है जहां युक्तियुक्त वापसी प्राप्त हुई है, यदि साम्यापूर्ण मध्यक्षेप के समय ऐसी वापसी की संभावना इतनी अनिश्चित थी कि कोई भी प्राइवेट पक्षकार निवेश नहीं करता ।

(vii) ऐसे मामलों में जहां साधारण शेयरों की कोई बाजार कीमत नहीं है और सहायिकी और लाभ मौजूद है अर्थात सरकार ने प्राइवेट निवेशकों की सामान्य निवेश पद्धति के अनुसार कार्य नहीं किया है, वहां उपबंधित सभी या साधारण शेयर के भाग को अनुदान के रूप में माना जाना चाहिए । संपूर्ण साधारण शेयरों को अनुदान माने जाने का विनिश्चय केवल अंतिम मामलों में ही किया जाना चाहिए जहां यह अवधारित किया जाता है कि सरकार का अपने निवेश पर कोई वापसी प्राप्त करने का आशय नहीं था और एक तरह से प्रश्नगत फर्म को अनुदान देने का था । इस बारे में विनिश्चय कि शेयरों का कौन सा भाग अनुदान माना जाए , इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार प्राइवेट 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC . 3 (i) ]

निवेशक के मानदंड को पूरा करने के लिए कहां तक नजदीक आती है । यह अवधारण हर मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(छ) सरकार के ऋण की माफी

सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन बैंकों के ऋण को माफ करने से कंपनी को अपनी प्रतिसंदाय की बाध्यताओं से मुक्तिमिलती है और अतः इसे एक अनुदान के रूप में माना जाना चाहिए । यदि सहायिकी आबंटित की जानी है तो आबंदन अवधि ऋण की माफी के समय से प्रारंभ होनी चाहिए । सहायिकी की रकम माफ किए गए ऋण (उपगत ब्याज सहित) की बकाया रकम होनी चाहिए ।

ग सहायिकी के लिए अन्वेषण अवधि आबंटन के विरूद्ध व्यय की संगणना

सहायिकी की रकम उस अन्वेषण अवधि के दौरान स्थापित की जानी चाहिए जो सामान्यतः फायदाग्राही उद्यम की अंतिम वित्तीय वर्ष होनी चाहिए । यद्यपि कार्यवाही आरंभ करने से छह मास पूर्व की किसी अन्य अवधि का भी उपयोग किया जा सकता है, अंतिम वित्तीय वर्ष का उपयोग करना ही लाभदायक है क्योंकि इससे सभी समुचित डाटा का समपरीक्षित लेखाओं के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा ।

कई वर्षों तक कई सहायिकियों का प्रभाव रहता है इसलिए अन्वेषण की अवधि से पूर्व दी गई सहायिकियों का भी यह अवधारण करने के लिए अन्वेषण किया जाना चाहिए कि ऐसी सहायिकी का कितना भाग अन्वेषण अवधि से संबंधित है ।

(i) यदि सहायिकी प्रति यूनिट के आधार पर दी जाती है, उदाहरण के लिए उत्पाद की प्रति इकाई के हिसाब से निर्यात रिबेट दी जाती है तो प्रति इकाई संगणना में सामान्यतः अन्वेषण अवधि के दौरान रिबेट के औसत मूल्य को प्रधानता दी जाएगी ;

(ii ) सहायिकी के अन्य प्रकार प्रति यूनिट के आधार पर अभी उपलब्ध नहीं हैं किंतु इसमें विश्व का ऐसा काफी धन लगा हुआ है जिसे उत्पाद के प्रत्येक यूनिट पर उपयुक्त रूप से आबंटित करना होगा । इस संबंध में दो कार्यवाहियां करनी होंगी :

अन्वेषण अवधि से पूर्व प्रदत्त उन सहायिकियों के भाग की अन्वेषण अवधि की संगणना जिनका प्रभाव बरसों तक रहता है ।

इसी तरह के उत्पाद की प्रति यूनिट की अन्वेषण अवधि से तात्पर्यत सहायिकी की रकम का आबंटन ।

(क) अन्वेषण अवधि के लिए सहायिकी की रकम का आरोपण

(i) कई प्रकार की सहायिकियां जैसे कर प्रोत्साहन और अधिमानी ऋण आवर्ती प्रकृति की हैं और उनका प्रभाव उन्हें देने के तत्काल पश्चात् ही मालूम पड़ता है । अतः फायदाग्राही को दी गई रकम को अन्वेषण की अवधि में खर्च किया जा सकता है । खर्च की गई रकम में सामान्यतः प्रापक को पूरा फायदा देने के लिए इस उपधारणा पर कि फायदाग्राही को अवधि के प्रारंभ पर धन उधार लेना पड़ा था और अंत में संदाय कर देगा, वार्षिक वाणिज्यिक ब्याज दर जोड़ दी जाएगी ।

( ii ) अनावर्ती सहायिकियों के लिए जिनको निश्चित आस्तियों के अर्जन के साथ जोड़ा जा सकता है, सहायिकी का कुल मूल्य आस्ति के सामान्य जीवन पर फैला दिया जाना चाहिए । अतः सहायिकी की रकम, उदाहरणार्थ अनुदान (जिसके लिए यह माना जाता है कि इसका उपयोग फायदाग्राही द्वारा दीर्घ अवधि के दौरान अपनी प्रतियोगिता को सुधारने के लिए किया जाता है और इस प्रकार एक या अन्य प्रकार की उत्पाद आस्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है) , आस्तियों के अवक्षयण के लिए अंतवर्तित उद्योग में प्रयुक्त सामान्य अवधि में फैलाया जा सकता है । उदाहरण के लिए यदि सामान्य अवक्षयण की अवधि पांच वर्ष है तो अनुदान के मूल्य का 20 % अन्वेषण अवधि को आबंटित किया जाना चाहिए । अतिकालिक आबंटन करने के दृष्टिकोण का यह अभिप्राय है कि अन्वेषण अवधि से अनेक वर्ष पूर्व अनुदत्त अनावर्ती सहायिकियां अब भी प्रत्युपयोगित हैं परंतु उनका अब भी अन्वेषण की अवधि के 13

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

दौरान प्रभाव है । इस प्रकार का आबंटन वार्षिक अनुदानों की एक श्रृंखला के समान है जिसमें प्रत्येक में बराबर रकम है । प्रापक के फायदे का अवधारण करने के लिए उपयुक्त वार्षिक वाणिज्यिक ब्याज दर खुले बाजार से धन उधार न लेने के फायदे को दर्शित करने के लिए प्रत्येक अनुदान में जोड़ी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त ऐसे प्रापक के, जिसके पास आबंटन अवधि के प्रारंभ में उसके व्ययन के लिए काफी धन राशि है, पूरे फायदे को दर्शित करने के लिए सहायिकी की रकम में उस ब्याज की औसत रकम बढ़ा देनी चाहिए जिसे प्रापक संपूर्ण आबंटन अवधि में कुल अनुदान की अवक्षयण न होने वाली रकम पर अर्जित करता है ।

(iii) (ii ) के अपवाद के रूप में, उन अनावर्ती सहायिकियों को जिनकी रकम मूल्यानुसार एक प्रतिशत से कम है, माफ की जाने वाली समझी जा सकती है भले ही वे नियत आस्तियों के क्रय से संबंधित हों ।

(iv) निश्चित आस्तियों के अर्जन से संबंधित आवर्ती सहायिकियों की दशा में जैसे मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट जो अन्वेषण की अवधि से काफी पहले की है, अवक्षयण अवधि के भीतर पूर्व वर्षों से उपगत लाभों को और अन्वेषण अवधि से संबंधित समुचित रकम को गणना में लेना चाहिए ।

(v) इसके अतिरिक्त बढ़ी मात्रा में अनुदत्त आवर्ती सहायिकियां, जो अन्वेषण अवधि से पूर्व की रकम थीं, कतिपय परिस्थितियों में ऐसे समय के लिए आबंटित की जा सकती हैं यदि यह अवधारित किया जाता है कि उनका संबंध निश्चित आस्तियों के क्रय से जोड़ा जा सकता है और अन्वेषण की अवधि के दौरान अभी भी फायदा प्रदान करती है ।

(vi ) पैरा (i ) और ( iii ) के अनुसार व्यय की गई सहायिकियों की दशा में सहायिकी, अन्वेषण अवधि से पूर्व अनुदत्त किसी सहायिकी को गणना में नहीं लेना चाहिए । (ii) , (iv) और (v) में वर्णित रूप में अतिकालिक आबंटित सहायिकियों के लिए अन्वेषण अवधि से पूर्व आबंटित सहायिकी माना जाए ।

(ख) सहायिकी की रकम के आबंटन के लिए समुचित हर

जब सहायिकी की रकम का अन्वेषण अवधि से एक बार संबंध स्थापित कर दिया गया है तब प्रति यूनिट रकम उसे समुचित हर तक आबंटित करके निकाली जा सकेगी जिसमें संबंधित उत्पाद के विक्रय या निर्यातों की मात्रा होगी, -

(i ) निर्यात सहायिकियों के संबंध में आबंटन के लिए उपयुक्त हर अन्वेषण अवधि के दौरान निर्यात की मात्रा होनी चाहिए क्योंकि ऐसी सहायिकियां केवल निर्यात के फायदे के लिए हैं ;

(ii ) गैर निर्यात सहायिकियों के लिए कुल विक्रय (घरेलू तथा निर्यात) सामन्यतया हर के रूप में प्रयुक्त किए जाने चाहिएं ;

(iii) यदि सहायिकियों का फायदा किसी विशिष्ट उत्पाद तक सीमित है तो हर उस उत्पाद के विक्रय के लिए ही दर्शित की जानी चाहिए । यदि ऐसा मामला नहीं है तो हर कुल विक्रय की प्राप्तियां होनी चाहिएं ।

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 (i) ]

घ . सहायिकी की रकम से कटौती

1. सहायिकी की रकम से केवल निम्नलिखित की कटौती की जा सकेगी :

(i ) सहायिकी को निश्चित करने या उसे अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन फीस या आवश्यक रूप से उपगत अन्य व्यय

इसकी कटौती का दावा करने का दायित्व संबद्ध देश में निर्यातक का है ; सत्यापन किए जाने योग्य सबूत के साथ ऐसे दावे के अभाव में कोई भी कटौती अनुदत्त नहीं की जानी चाहिए । केवल वही फीसें या व्यय जिनकी सामान्यतया कटौती की जा सकती हैं, वे व्यय हैं जो अन्वेषण अवधि के दौरान सरकार को सीधे सांदत्त किए गए हैं । यह दर्शित किया जाएगा कि ऐसा संदाय अनिवार्य रूप से सहायिकी प्राप्त करने के लिए ही है । अतः न तो प्राइवेट पक्षकारों को अर्थात् वकीलों, लेखापालों को सहायिकी के लिए आवेदन करने में उपगत व्ययों के संदाय और न सरकार को संदानों के प्रति स्वैच्छिक अभिदाय कटौती योग्य है ।

(ii) विशेषतः सहायिकी के प्रतिकरण के लिए आशयित भारत को किसी उत्पाद के निर्यात पर उद्ग्रहीत निर्यात कर, शुल्क या अन्य प्रभार

कटौती के लिए ऐसे दावे तभी स्वीकार किए जाने चाहिएं जब अंतवर्तित प्रभार अन्वेषण अवधि के दौरान उद्‌गृहीत किए गए हों और यह सिद्ध कर दिया गया हो कि वे उस समय तक उद्‌गृहीत किए जाते रहेंगे जब तक कि निश्चित उपायों की सिफारिश नहीं की जाती ।

2. सामान्यतः सहायिकी की रकम से कोई अन्य कटौतियां नहीं की जा सकतीं । कोई भत्ता भी सहायिकी के कर प्रभारों के लिए नहीं दिया जा सकता या किसी अन्य आर्थिक या समयाबद्ध मूल्य प्रभाव के लिए उसके परे नहीं दिया जा सकता जो इस संसूचना में विनिर्दिष्ट है ।"

[फा. सं. 523/5/2005- सीमा शुल्क टीयू ( भाग -1 ) ]

अनुपम प्रकाश , अवर सचिव

टिप्पण. मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 1 , खंड 3 , उपखंड (i ) में अधिसूचना सं0 1 / 95- सीमा शुल्क (एन.टी.) , तारीख 1 जनवरी, 1995 [सा.का.नि. •तारीख 1 जनवरी, 1995 ] द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi , the 1st March, 2006

No. 24/2006- NT ( CUSTOMS)

G.S.R. 123(E).- In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) , the Central Government hereby makes the following rules to amend the Customs Tariff ( Identification , assessment and collection of countervailing duty on subsidies articles and for determination injury) Rules , 1995, namely: -

1. Short title and commencement ( 1 ) These rules may be called the Customs Tariff (Identification , assessment and collection of countervailing duty on subsidies articles and for determination injury) Amendment Rules 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said Customs Tariff ( Identification , assessment and collection of countervailing duty on subsidies articles and for determination injury) Rules 1995, ( herein referred to as the said rules) , -.

in rule 11 , in sub- rule ( 1 ), -

(a) for clause ( a) , the following clause shall be substituted namely , " ( a) relates to export performance including those illustrated in Annexure III to these rules , or" ;

(b) the proviso shall be omitted.;

3. In the said rules , for rule 12, the following rule shall be substituted, namely; -

"12. Calculation of the amount of the countervailable subsidy.-

(1) For the purposes of these rules , the amount of countervailable subsidies , shall be calculated in terms of the benefit conferred on the recipient which is found to exist during theinvestigation period for subsidisation

(2) As regards the calculation of benefit to the recipient, the following factors shall apply, namely:-

(a) government provision of equity capital shall not be considered to confer a benefit , unless the investment can be regarded as inconsistent with the usual investment practice ( including for the provision of risk capital ) of private investors in the territory ofthe country of origin or export;

(b) a loan by a government shall not be considered to confer a benefit , unless there is a difference between the amount that the firm receiving the loan pays on the government loan and the amount that the firm would pay for a comparable commercial loan which the firm could actually obtain from the market and in that event the benefit shall be the difference between these two amounts ;

(c) a loan guarantee by a government shall not be considered to confer a benefit , unless there is a difference between the amount that the firm receiving the guarantee [PART II-SEC. 3 (i ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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pays on a loan guaranteed by the government and the amount that the firm would pay for a comparable commercial loan in the absence of the government guarantee and in such case the benefit shall be the difference between these two amounts , adjusted for any differences in fees;

(d) the provision of goods or services or purchase of goods by a government shall not be considered to confer a benefit, unless the provision is made for less than adequate remuneration or the purchase is made for more than adequate remuneration; whereas , the adequacy of remuneration shall be determined in relation to prevailing market conditions for the product or service in question in the country of provision or purchase (including price, quality, availability , marketability, transportation and other conditions of purchase or sale).

(3) The amount of the countervailabie subsidies shall be determined per unit of the subsidised product exported to India and while establishing this amount the following elements may be deducted from the total subsidy:

(a) any application fee, or other costs necessarily incurred in order to qualify for, or to obtain, the subsidy;

(b) export taxes , duties or other charges levied on the export of the product to India specificallyintended to offset the subsidy and in cases where an interested party claims a deduction , he must prove that the claim is justified.

(4) Where the subsidy is not granted by reference to the quantities manufactured , produced, exported or transported, the amount of countervailable subsidy shall be determined by allocating the value of the total subsidy, as appropriate , over the level of production , sales or export of the products concerned during the investigation period for subsidisation .

(5) Where the subsidy can be linked to the acquisition or future acquisition of fixed assets , the amount of the countervailable subsidy shall be calculated by spreading the subsidy across a period which reflects the normal depreciation of such assets in the industry concerned and the amount so calculated which is attributable to the investigation period, including that which derives from fixed assets acquired before this period , shall be allocated asdescribed in sub- rule (4) and , where the assets are non - depreciating , the subsidy shall be valued as an interest- free loan , and be treated in accordance with clause (b) of sub - rule 2 above.

(6) Where a subsidy cannot be linked to the acquisition of fixed assets , the amount of the benefit received during the investigation period shall in principle be attributed to this period , and allocated as described in sub - rule (4) , unless special circumstances justify its attribution over a different period .

(7) The designated authority while calculating the amount of subsidy in countervailing duty investigation shall take into account , inter-alia , the guidelines laid down in Annexure IV to these rules . " ;

4. In the said rules , after Annexure II , the following Annexures shall be added, namely: - 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

"ANNEXURE III

PART- 1

ILLUSTRATIVE LIST OF EXPORT SUBSIDIES

(a) The provision by governments of direct subsidies to a firm or an industry contingent uponexport performance.

( b) Currency retention schemes or any similar practices which involve a bonus on exports .

(c) Internal transport and freight charges on export shipments , provided or mandatedby governments , on terms more favourable than for domestic shipments .

(d) The provision by governments or their agencies either directly or indirectly through government-mandated schemes , of imported or domestic products or services for use in the production of exported goods , on terms or conditions more favourable than for provision of he or directly competitive products or services for use in the production of goods for d stic consumpti if ( in the case of products ) such terms or conditions are more favourable than the commercia available on world markets to thir exporters.

Explanation The term "commercially available " means that the choice between domestic and imported products is unrestricted and depends only on commercial considerations .

(e) The full or partial exemption remission , or deferral specifically related to exports , of direct taxes or social welfare charges paid or payable by industrial or commercial enterprises.

Explanation.- For the purpose of this paragraph:

(i) the term "direct taxes " shall mean taxes on wages , profits , interests , rents , royalties , and all other forms of income , arid taxes on the ownership of real property;

(ii) the term " import charges " shall mean tariffs , duties , and other fiscal charges not elsewhere enumerated in this note that are levied on imports;

(iii) the term " indirect taxes " shall mean sales , excise , turnover , value added, franchise , stamp , transfer , inventory and equipment taxes , border taxes and all taxes other than direct taxes and import charges;

(iv) "Prior-stage" indirect taxes are those levied on goods or services used directly orindirectly in making the product ;

(v) "Cumulative " indirect taxes are multi - stage taxes levied where there is no mechanism for subsequent crediting of the tax if the goods or services subject to tax at one stage of production are used in a succeeding stage of production;

(vi ) " Remission " of taxes includes the refund or rebate of taxes;

(vii) "Remission or drawback" includes the full or partial exemption or deferral of importcharges .

(f) Theallowance of special deductions directly related to exports or export performance , over and above those granted in respect to production for domestic consumption , in the calculation of the base on which direct taxes are charged.

(g) The exemption or remission , in respect of the production and distribution of exported products , of indirect taxes in excess of those levied in respect of the production and distribution of like products when sold for domestic consumption .

55961/06-3 THE CAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 ( i))

The exemption , remission or deferral of prior-stage cumulative indirect taxes on goods or services used in the production of exported products in excess of the exemption , remission or deferral of like prior- stage cumulative indirect taxes or goods or services used in the production of like products when sold for domestic consumption ; provided, however, that prior-stage cumulative indirect taxes may be exempted , remitted or deferred on exported products even when not exempted , remitted or deferred on ike products when sold for domestic consumption , if the prior-stage cumulative indirect taxes are levied on inputs that are consumed in the production of the exported product (making normal allowance for waste ) and the item shall be interpreted in accordance with the guidelines on consumption of inputs in the production process contained in Part-2 of this Annexure . This paragraph does not apply to value- added tax systems and border -tax adjustment in lieu thereof; the problem of the excessive remission of value- added taxes is exclusively covered by paragraph (g).

The remission or drawback of import charges in excess of those levied on imported impuls that are consumed in the production of the exported product (making normal allowance for waste ) ; provided , however , that in particular cases a firm may use a Quantity of home market inputs equal and having same quality and characteristics as, the importe imputs as a stitute for them order to benefit from this provision if the import and me corresponding export operations both occur within a reasonable time period, not to exceed two years and the item shall be interpreted in accordance with the guidelines on consumption of inputs in the production process contained in Part 2 of this Annexure and the guidelines in the determination of substitution drawback systems as export subsidies contained in Part 3 of this Annexure.

The provision by governments for special institutions controlled by governments) of export credit guarantee or insurance programmes , of insurance or guarantee programmes against increases in the cost of exported products or of exchange risk programmes , at premium rates which are inadequate to cover the long- term operating costs and losses of the programmes .

The grant by governments ( or special institutions controlled by or acting under the outhonty of governments ) of export credits at rates below those which they actually have to pay for the funds so employed ( or would have to pay if they borrowed on international capital markets in order to obtain funds of the same maturity and other credit terms and denominated in the same currency as the export credit ) , or the payment by them of all or part of the costs incurred by exporters or financial institutions in obtaining credits , in so far as they are used to secure a material advantage in the field of export credit terms .

Provided, that if a country is a party to an international undertaking on official export credits to which at least twelve original World Trade organisation Members are parties as of 1 January 1979 (or a successor undertaking which has been adopted by those Original Members ) , or if in practice a country applies the interest rates provisions of the relevant undertaking , an export credit practice which is in conformity with those provisions shall not be considered an export subsidy prohibited by these rules .

(1) Any other charge on the public account constituting an export subsidy in the sense of Article XVI ofGATT 1994.

[ भाग II -खण्ड 3 ( i) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

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PART-2

GUIDELINES ON CONSUMPTION OF INPUTS IN THE PRODUCTION PROCESS

1

1. Indirect tax rebate schemes can allow for exemption , remission or deferral of prior-stage cumulative indirect taxes levied on inputs that are consumed in the production of the exported product ( making normal allowance for waste) . Similarly, drawback schemes can allow for the remission or drawback of import charges levied on inputs that are consumed in the production of the exported product ( making normal allowance for waste) .

2. The Ilustrative List of Export Subsidies in Part 1 of Annexure III of these rules makes reference to the term " inputs that are consumed in the production of the exported product " in paragraphs ( h) and ( i) . Pursuant to paragraph ( h ), indirect tax rebate schemes can constitute an export subsidy to the extent that they result in exemption , remission or deferral of prior-stage cumulative indirect taxes in excess of the amount of such taxes actually levied on inputs that are consumed in the production of the exported product . Pursuantto paragraph ( i) , drawback schemes can constitute an export subsidy to the extent that they result in a remission or drawback of import charges in excess of those actually levied on inputs that are consumed in the production of the exported product. Both paragraphs stipulate that normal allowance for waste must be made in findings regarding consumption of inputs in the production of the exported product.

1. Inputs consumed in the production process are inputs physically incorporated , energy, fuels and oil used in the production process and catalysts which are consumed in the course of' their use to obtain the exported product . In examining whether inputs are consumed in the production of the exported product , as part of a countervailing duty investigation pursuant to these rules , the designated authority should proceed on the following basis , namely: -

(1) Where it is alleged that an indirect tax rebate scheme , or a drawback scheme , conveys a subsidy by reason of over- rebate or excess drawback of indirect taxes or import charges on inputs consumed in the production of the exported product , the designated authority should first determine whether the government of the exporting country has in place and applies a system or procedure to confirm which inputs are consumed in the production of the exported product and in what amounts. Where such a system or procedure is determined to be applied, the designated authority should then examine the system or procedure to see whether it is reasonable, effective for the purpose intended , and based on generally accepted comrnercial practices in the country of export . The designated authority may, it necessary, if he considers carry out certain practical tests in order to verify information or to satisfy themselves that the system or procedure is being effectively applied.

(2) Where there is no such system or procedure, where it is not reasonable , or where it is instituted and considered reasonable but is found not to be applied or not to be applied effectively , a further examination by the exporting country based on the actual inputsinvolved would need to be carried out in the context of determining whether an excess payment occurred. If the designated authority considers it necessary, a further examination would be carried out in accordance with sub- paragraph ( 1 ) above .

2. The designated authority should treat inputs as physically incorporated , if such inputs are used in the production process and are physically present in the product exported. An input need not be present in the final product in the same form in which it entered the production process.

20

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[ PART II- SEC. 3 (i ) ]

3. Iri determining the amount of a particular input that is consumed in the production of the exported product, a " normal allowance for waste " should be taken into accourit , and such waste should be treated as consumed in the production of the exported product . The term "waste" refers to that portion of a given input which does riot serve an independent function in the production process , is not consumed in the productiori of the exported product (for reasons such as inefficiencies) arid is not recovered , used or sold by the same manufacturer.

4. 'The designated authority's determination of whether the claimed allowance for waste is "normal " should take into account the production process , the average experience of the industry in the country of export, and other technical factors , as appropriate . The designated authority should bear in mind that an important question is whether the authorities in the exporting country have reasonably calculated the amount of waste , when such an amount is intended to be included in the tax or duty rebate or remission.

PART-3

GUIDELINES IN THE DETERMINATION OF SUBSTITUTION DRAWBACK SYSTEMS AS EXPORT SUBSIDIES

Drawback systems can allow for the refund or drawback of import charges on inputs which are consumed in the production process of another product and were the export of this latter product contains domestic inputs haviring the same quality and characteristics as those substituted for the imported inputs . Pursuant to paragraph ( i) of the Illustrative List of Export Subsidies in Part-1 of Annexure III substitution drawback systems cari constitute an export subsidy to the extent that they result in an excess drawback of the import charges levied initially or the imported inputs for which drawback is being claimed.

1. In examining any substitution drawback system as part of a countervailing duty investigation pursuant to these rules , the designated authority should proceed on the following basis, namely: -

(i ) Paragraph ( i) of the Illustrative List of Export Subsidies of Part 1 of Annexure III stipulates that home market inputs may be substituted for imported inputs in the production of a product for export provided such inputs are equal in quantity to , and have the same quality and characteristics as , the imported inputs being substituted . The existence of a verification system or procedure is irriportant because it enables the government of the exportirig country to ensure and demonstrate that the quantity of inputs for which drawback is claimed does not exceed the quantity of similar products exported , in whatever form , and that there is not drawback of import charges in excess of those originally levied on the imported inputs in question.

( ii ) Where it is alleged that a substitution drawback system conveys a subsidy, the designated authority should first proceed to determine whether the government of the exporting country has in place and applies a verification system or procedure. Where such a system or procedure is determined to be applied , the designated authority should then examine the verification procedures to see whether they are reasonable, effective for the purpose intended , and based on generally accepted commercial practices in the country of export. To the extent that the procedures are determined to meet this test and are effectively applied, no subsidy should be presumed to exist. The designated authority may , if he considers necessary, carry out certain practical tests in order to verify information or to satisfy themselves that the verification procedures are being effectively applied .

21

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

(iii ) Where there are no verification procedures , where they are not reasonable , or where such procedures are instituted and considered reasonable but are found not to be actually applied or not applied effectively, there maybe a subsidy . In such cases a further examination . by the exporting country based on the actual transactions involved would need to be carried out to determine whether an excess payment occurred. If the investigating authorities deemed it necessary, a further examination would be carried out in accordance with sub-paragraph ( ii ) above of Part3 of this Annexure .

iv) The existence of a substitution drawback provision under which exporters are allowed to select particular import shipments on which drawback is claimed should not of itself be considered to convey a subsidy.

v) An excess drawback of import charges in the sense of paragraph ( i ) would be deemed to existwhere governments paid interest on any monies refunded under their drawback schemes , to the extent of the interest actually paid or payable.

ANNEXURE IV

GUIDELINES FOR THE CALCULATION OF THE AMOUNT OF SUBSIDY IN COUNTERVAILING DUTY INVESTIGATIONS

A. CALCULATION OF SUBSIDY PER UNIT/AD VALOREM

The calculation of the benefit shall reflect the amount of subsidy found to exist during the investigation period and not simply the face value of the amount at the time it is transferredto the recipient or foregone by the government . Thus , the face value of the amount of the subsidy should be transformed into the value prevailing during the investigation period through the application of the normal commercial interest rate. The objective of the calculation should be to arrive at the amount of subsidy per unit of production during the investigation period . In the case of consumer products , such as television sets , the appropriate unit wouldbe each individual item . If bulk products, such as fertilizers or chemicals , are involved , it would be appropriate to calculate the subsidy , that is to say, per tonne , or other appropriate unit of measurement . The per unit subsidy can be converted into an ad valorem rate by expressing the per unit subsidy as a percentage of export price . This may be used to establish whether the subsidy amount is de minimis , since this is expressed ad valorem ( 1 % for imports from developed countries; 2 % for developing countries) . In certain circumstances , it may alsobe considered to be appropriate to express the countervailing duty on an ad valorem basis.

B. CALCULATION OF CERTAIN TYPES OF SUBSIDY

(a) Grants

In the case of a grant ( or equivalent) where none of the money is repaid, the value of the subsidy should be the amount of the grant corrected for any differences between the point in time of its receipt and the investigation period , i.e. the period in which the production or sales are allocated. Therefore , if the grant is expensed during the investigation period , (that is, its amount is entirely allocated to production or sales during this period ) , the interest that would have accrued during that period should normallybe added . If , however , the grant is allocated over a longer period than the investigation period , the interest may be added as described in section C

(a)(ii) .

Any lump sum of revenue transferred or foregone (e.g. income tax or duty exemption , 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i )]

rebates , money saved from preferential provision of goods and services or gained from excessive prices for the purchase of goods) should be considered as being equivalent to a grant.

(i ) Direct transfer of funds

The amount of subsidy should be the amount receivedby the company concerned (a subsidy to cover operating losses would fall into this category) .

(ii ) Tax exemptions

The amount of subsidy should be the amount of tax that would have been payable by the recipient company at the standard applicable tax rate during the investigation period.

(iii ) Tax reductions

at The amount of subsidy should be the difference between the amount of tax actually paidby the recipient company during the investigation period and the amount that would have been paid the normal rate of (Thesame method should be applied to all other exemptions and reduction of obligation , e.g. import duties , social security contributions , redundaricy payments) tax.

( iv) Accelerated depreciation

Accelerated depreciation of assets under a government agreed programme should be considered as a tax reduction . The amount of subsidy should be the difference between the amount of tax that would have been paid during the investigation period under the normal depreciation schedule for the assets concerned , and the amount actually paid under accelerated depreciation . To the extent that the accelerated depreciation results in a tax saving for the company concerned during the investigation period , there is al benefit .

(v) Interest rate subsidies

In the case of an interest rate subsidy, the amount of subsidy should be the amount of interest saved by the recipient company during the investigation period.

(b) Loans

(1) Basic methodology

(i) In the case of a loan from the government (where repayment does take place) the subsidy should be the difference between the amount of interest paid on the government loan and the interest normally payable on a comparable commercial loan during the investigation period.

(ii) A comparable commercial loan would normally be a loan of a similar amount with a similar repayment period obtainable by the recipient from a representative bank operating on the domestic market .

(iii) In this regard , the commercial interest rate should preferably be established on the basis of the rate actually paid by the company concerned ori comparable loans from banks . If this is not possible, the investigation should consider the interest paid on comparable loans to companies in a similar financial situation in the same sector of the economy, or , if information 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

on such loans is not available , to any comparable loan made to companies in a similar financial situation in any sector of the economy.

(iv) if there are no comparable commercial lending practices on the domestic market of the exporting country , the interest rate on a commercial loan may be estimated with reference to indicators of the economic situation prevailing at the time , ( notably the inflation rate ) and the situation of the company concerned.

*(v) If all or part of a loan is forgiven or defaulted on , the amount not re - paid should be treated as a grant depending on whether there was a guarantee .

(2) Specific cases

(i) It should be noted that tax deferrals , or the deferral of any other financial obligation , should be considered as interest- free loans and the amount of subsidy calculated as above .

(ii) In the case of reimbursable grants , these should also be considered as interest free loans until they are reimbursed . If they are not reimbursed , in whole or in part, they should be considered as grants rather than interest-free loans from the date on which non- reimbursement is established. From this date , the normal grant methodology should apply. In particular, if the grant is to be allocated over time, such allocation would start on the established date of non - reimbursement. The amount of subsidy should be the amount of the grant, minus any repayments.

( iii) The same approach would apply to contingent-liability loans . To the extent that such loans are given at a preferential rate of interest, the subsidy should be calculated as in paragraph ( i ) . However , if it were to be determined that the loan would not be repaid , it should be treated as a grant from the date on which non - repayment was established. The amount of subsidy should be the amount of the loan , less any repayments.

(c) Loan guarantees

(i) In general , a loan guarantee , by eliminating to some extent the risk ofdefault by the borrower to the lender, will normally enable a firm to borrow more cheaply than would otherwise be the case. If the government provides the guarantee , the fact that loans are obtained at a lower interest rate than would otherwise be the case does not mean there is a subsidy, provided that the guarantee is financed on a commercial basis , since the financing of such a viable guarantee by the company would be assumed to offset any benefit of a preferential interest rate .

during

(ii) In this situation , it is considered that there is no benefit to the recipient if the fee which it pays to the guarantee programme is sufficient to enable the programme to operate on a commercial basis , i.e. to cover all its costs and to earn a reasonable profit margin . In such a situation , it is presumed that the fee covers the risk element involved in obtaining a lower interest rate. If the guarantee programme is viable during the investigation period as a whole and the recipient has paid the appropriate fee , there is no financial contribution from the government and therefore no subsidy, even if the recipient involved were to default on its loans the period. If the scheme is not viable, the benefit to the recipient should be the difference between the fees actually paid and the fees which should have been paid to make the programme viable , or the difference between the amount the firm pays on the guaranteed loan and the amount 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i) ]

that it would pay for a comparable commercial loan in the absence of the government guarantee , whichever is the lower.

(iii) In the case of ad hoc guarantees ( i.e. not part of a programme ), it should first be ascertained whether the fees paid correspond to those charged to other companies in a similar position which benefit from viable loan guarantee programmes . If so , there would normally be no subsidy; if not, the method explained in ( ii ) above would apply .

(iv) If no fees are paid by the recipient, the amount of subsidy should be the difference between the amount the firm pays on the guaranteed loan and the amount that it would pay for a comparable commercial loan in the absence of the government guarantee .

(v) The same calculation principles would apply to credit guarantees , i.e. , where the recipient is guaranteed against credit defaults by its customers.

(d) Provision of goods and services by the government

Principle

(1 ) The amount of subsidy as regards the provision of goods or services by the government should be the difference between the price paid by firms for the goods or service , and adequate remuneration for the product or service in relation to prevailing market conditions , if the price paid to the government is less than this amount .

Adequate remuneration should normally be determined in the light of prevailing market conditions on the domestic market of the exporting country, and the calculation of the subsidy amount must reflect only that part of the purchases of goods or services which are useddirectly in the production or sale of the like product during the investigation period.

Comparison with private suppliers

( ii ) As a first step , it must be established whether the same goods or services involved are provided both by the government and by private operators . If this is the case , the price charged by the government body would normally constitute a benefit to the extent that it is below the lowest price available from one of the private operators to the company involved for a comparable purchase. The amount of subsidy should be the difference between these two prices. If the company involved has not made comparable purchases from private operators , details should be obtained of the price paid by comparable companies in the same sector of the economy or, if such data is not available , in the economy as a whole and the amount of subsidy should be calculated accordingly.

Government monopoly suppliers

specific or conferred on a limited number of persons if there is evidence of preferential pricing to a particular firm or sector . It may be that per unit prices charged vary according to neutral and objective criteria , for example large consumers pay less per unit than small ones , as sometimes happens in the provision of gas and electricity . In such situations , the fact that (iii ) If, however, the government is the monopoly supplier of the goods or services involved, they are considered to be provided for less than adequate remuneration if certain enterprises or sectors benefit from preferential prices . The amount of subsidy should be the difference between the preferential price and the normal price. If the goods and services in question are widely used in the economy , a subsidy will only be certain enterprises benefit from more favourable prices than others would not mean that the provision in this case was necessarily made for less than adequate remuneration , provided 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

thatthe pricing structure in question was generally applied throughout the whole economy, without any preferential prices being given to specific sectors or firms . The amount of subsidy should in principle be the difference between the preferential price and the normal price charged to an equivalent company , according to the normal structure.

( iv) However, if the normal price is insufficient to cover the supplier's average total costs plus a reasonable profit margin ( based on sector averages ) , the amount of subsidy should be the difference between the preferential price and the price which would be required to cover the above costs and profit.

(v) If the government is the monopoly supplier of the goods or services with a specific use, e.g. television tubes , the question of preferential pricing does not arise , and the amount of subsidy should be the difference between the price paid by the firm involved and the price required to cover the supplier's costs and profit margin .

( e) Purchase of goods by government

( i) In a situation where private operators purchase the kind of goods in question as well as the government body, the amount of subsidy should be the extent to which the price paid for the like product by the government exceeds the highest price offered for a comparable purchase of the same goodsby the private sector .

(ii) If the company involved has not made comparable sales to private operators , details should be obtained of the price paid by private operators to comparable companies in the same sector of the economy , or, if such data is not available, in the economy as a whole . In such a case , the amount of subsidy should be calculated as above .

( iii) If the government has a monopoly for the purchase of the goods in question , the amount of subsidy as regards the purchase of goods by the government should be the extent to which the price paid for the goods exceeds adequate remuneration . Adequate remuneration in this situation is the average costs incurred by the firm selling the product during the investigation period , plus a reasonable amount of profit , which will have to be determined on a case-to-case basis .

The amount of subsidy should be the difference between the price paid by the government and adequate remuneration as defined above.

(f) Government provision of equity capital

( i) Governmerit provision of equity capital should not be considered as conferring a benefit, unless the investment decision can be regarded as inconsistent with the usual investment practice (including for the provision of risk capital ) of private investors in the exporting country concerned.

(ii ) Therefore, the provision of equity capital does not of itself confer a benefit. The criterion should be whether a private investor would have put money into the company in the same situation in which the government provided equity. On the basis of this principle , the matter has to be dealt with on a case-to- case basis.

(iii ) If the government buys shares in a company and pays above the normal market price for these shares (taking account of any other factors which may have influenced a private investor) , the amount of subsidy should be the difference between the two prices.

55962/06-4 [PART II-SEC . 3 ( i))

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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(iv) As a general rule, in cases where there is no market in freely-traded shares , the government's realistic expectation of a return on the price paid for equity should be considered.In this regard , the existence of an independent study demonstrating that the firm involved is a reasonable investment should be considered the best evidence; if this is not present, the onus should be on the government to demonstrate on what basis it can justify its expectation of a reasonable return on investment .

(v) If there is no market price and the equity injection is made as part of an ongoing programme of such investments by the governrnent , close attention should be paid not justto the analysis of the firm in question , but to the overall record of the programme over the last few years. If the records show that the prograrnme has earned a reasonable rate of return for the government, there should be a presumption that the government is acting according to the usual investment practice of private investors with regard to the case in question. If the programme has not generated a reasonable return , the onus should be put on the government to demonstrate on what basis it can justify its expectation of a reasonable return on investment .

(vi ) The existence of a subsidy should be determined by the information available to the parties at the time the equity injection is made . Thus , if an investigation considers an equity injection that was made several years before , the fact that the company has performed less well than expected should not mean that a subsidy exists , provided that the expectation of a reasonable return was justified in the light of the facts know at the time of the provision of equity.

On the other hand , a subsidy might exists even if a reasonable return has been achieved , if at the equity injection the prospect of such a return was so uncertain that no private party would have made the investment.

(vii ) In cases where there is no market price for the equity and there is a subsidy and a benefit , i.e. , the government has not acted according to the usual investment practice of private investors , all or part of the equity provided must be considered as a grant . Adecision to consider all of the equity a grant should be made only in extreme cases where itis determined that the government had no intention of receiving any return on its investment and was in effect giving a disguised grant to the firm in question . A decision on what portion of the equity to treat as a grant would depend on how near the government has come to meeting the private investor standard. This determination shouldbe made on a case-to-case basis.

(g) Forgiveness of government- held debt

Forgiveness of debt held by government or government- owned banks relieves a company of its repayment obligations and should therefore be treated as a grant . If the subsidy is to be allocated, the allocation period should begin at the time of the forgiveness of the debt. The amount of subsidy should be the outstanding amount of the debt forgiveness ( including any interest accrued) .

C. INVESTIGATION PERIOD FOR SUBSIDY VERSUS ALLOCATION CALCULATION OF EXPENSE

The amount of subsidy should be established during an investigation period , which should normally be the most recent financial year of the beneficiary enterprise . Although any other period of six months prior to initiation maybe used, it is preferable to use the most recent 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

financial year , since this will enable all appropriate data to be verified on the basis of audited accounts.

As many subsidies have effects for a number of years , subsidies granted before the investigation period should also be investigated in order to determine what portion of such subsidy is attributable to the investigation period.

(i ) If the subsidy is granted on a per unit basis, for example , an export rebate granted per unit ofproduct, the per unit calculation normally consists of taking the weighted-average value of the rebate over the investigation period;

( ii ) Other kinds of subsidy are not readily expressed on a per unit basis , but involve a global sum of money which has to be allocated to each unit of product as appropriate. Two exercises may have to be carried out , in this respect:

Attribution to the investigation period of a portion of those subsidies granted before the investigation period but whose effects extend over a number of years .

- Allocation of the subsidy amount attributed to the investigation period per unit of the like product . In this case , the appropriate denominator for such allocation has to be selected.

(a) Attribution of a subsidy amount to the investigation period

( i ) Many types of subsidy, e.g. tax incentives and preferential loans are recurring and the effect is felt immediately after grantirig . Thus , the amount granted to the beneficiary can be expensed in the investigation period . The expensed amount should normallybe increased by the annual commercial interest rate , to reflect the full benefit to the recipient , on the assumption that the beneficiary would have had to borrow the money, at the beginning of the period and repay it at the end.

(ii ) For non - recurring subsidies , which can be linked to the acquisition of fixed assets , the total value of the subsidy should be spread over the normal life of the assets. Therefore the amount of subsidy from , for example , a grant ( for which it is assumed that it is used by the beneficiary to improve its competitiveness in the long term , arid thus to purchase product assets of one kind or another) , can be spread over the normal period used in the industry involved for the depreciation of assets . This should normally be done using the straight-line- method. For example , if the normal depreciation period was five years , 20 % of the value of the grant should be allocated to the investigation period. The approach of allocating over time means that non - recurring subsidies granted several years before the investigation period may still be countervailed provided that they still have effect during the investigation period. This kind of allocation is equivalent to a series of annual grants , each having en equal amount . In order to determine the benefit to the recipient , the appropriate annual commercial interest rate should be added to each grant , to reflect the benefit of not having to borrow the money on the open market. In addition , in order to reflect the full benefit to the recipient of having a lump sum of money at its disposal from the beginning of the allocation period, the amount of subsidy should be increased by the average amount of interest which the recipient would expect to earn on the non-depreciated amount of total grant over the whole period of allocation . an

(iii) As an exception to (ii ) , non -recurring subsidies which amount to less than 1 % ad valorem may normally be considered to be expensed , even if they are linked to the purchase offixed assets.

55962/06-5 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i)]

(iv) In the case of recurring subsidies linked to the acquisition of fixed assets , e.g. import duty exemptions on machinery , which date back to before the investigation period , the benefits accruing from previous years within the depreciation period should be taken into accourt and the appropriate amount attributed to the investigation period.

(v) In addition , recurring subsidies granted in large , concerntrated amounts prior to the investigation period, may in certain circumstarices be allocated over time if it is determined that they are likely to be linked to the purchase of fixed assets and still confer a benefit during theIrivestigation period.

(vi ) In the case of subsidies experised as in paragraphs (i ) and ( iii ) no subsidies granted before the investigation period should be taken into account . For subsidies allocated over time , as in ( ii ) , ( iv) , and (v) , subsidies granted prior to the investigation period must be considered.

(b) Appropriate denominator for allocatiori of subsidy amourit

Orice the subsidy amount to be attributed to the investigatiori period has been established, the per unit amount maybe arrived atby allocating it over the appropriate denomiriator, consisting of the volume of sales or exports of a product concerned.

(i ) As regards export subsidies the appropriate denominator for allocation should be the export volume during the investigation period , since such subsidies benefit only exports;

( ii) For nori -export subsidies the total sales ( domestic plus export) should normally be used as the denominator, since such subsidies benefit both domestic and export sales .

( iii ) If the benefit of a subsidy is limited to a particular product, the denominator should reflect orily sales of that product . If this is not the case , the denominator should be the recipient's total sales.

D. DEDUCTION FROM AMOUNT OF SUBSIDY

1. Only the following maybe deducted from the amount of subsidy:

(i ) Any application fee, or other costs necessarily incurred in order to qualify for , or to obtainrı , the subsidy

4 It is up to the exporter in the country coricerned to claim a deduction ; in the abserice of such a claim accompanied by verifiable proof, no deduction should be granted . The only fees or costs that may normally be deducted are those paid directly to the government in the investigation period . It mustbe shown that such payment is compulsory in order to receive the subsidy . Neither the payments made to private parties , e.g. , lawyers , accountarits , incurred in applying for subsidies , nor the voluntary contributions the governments , for example donations , are not deductible.

( ii ) Export taxes , duties or other charges levied or the export of a product to India specifically intended to offset the subsidy

Such claims for deductions should orilybe accepted if the charges involved were levied 29

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

during the investigation period , and it is established that they continue to be levied at the time when definitive measures are recommended.

2. No other deductions can normally be made from the amount of subsidy. No allowance can be made for any tax effects of subsidies or for any other economic or time value effect beyond that which is specified in this communication ."

[F. No. 523/5/2005-Cus . TU (Pt- 1 ) ] ANUPAM PRAKASH , Under Secy.

Note: The principal Rule were published in the Gazette of India in part I , section 3, sub- section (i ) , vide notification No 1/95-Customs (N.T) , dated the 1st January, 1995 vide G.S.R dated the 1st January, 1995.

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