REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 29]
नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2006/फाल्गुन 16, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2006/PHALGUNA 16, 1927
No. 29]
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 मार्च, 2006
सं. 1-2/ 2006- बी एण्ड सीएस.- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 की धारा 2 की उपधारा (1 ) के खण्ड (के) के प्रावधान तथा धारा 11 की उपधारा (1 ) के खण्ड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं. 13-1 / 2004- रिस्ट्र से निर्गत अधिसूचना सं. 39 (एस.ओ. सं. 44 (ई) तथा 45 (ई) दिनांक 09/01/2004) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के खण्ड (बी) के पैराग्राफ ( ii ) , (iii) तथा ( iv) तथा उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है:
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ
i) यह आदेश " दूरसंचार (ब्राडकास्टर तथा केबल) सेवाएं (दूसरा ) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश , 2006 (2006 का 2) कहा जाएगा ।
(ii) यह आदेश संपूर्ण भारत में लागू होगा ।
(iii) यह आदेश इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
(1)
661 G1/2006 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III -SEC. 4]
2. (i) दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का ६) में वर्तमान उपखण्ड (घ) के बाद खण्ड 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के अंतर्गत निम्नलिखित उपखण्ड तथा इनसे संबंधित प्रविष्टि को क्रमशः उपखण्ड (घघ) तथा (घघघ) के रूप में जोड़ा जाएगाः
" (घघ) 'सामान्य केबल सब्सक्राइबर' का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है , जो केबल ऑपरेटर से ब्राडकास्टिंग सेवाएं प्राप्त करता / करती है तथा उसका उपयोग अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए करता / करती है ।
(घघघ ) ' वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर' का आशय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति से है , जो उसके द्वारा ब्राडकास्टर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को संसूचित स्थान पर ब्राडकास्टिंग सेवा प्राप्त करता है तथा ऐसे सिगनलों का उपयोग उस स्थान का इस्तेमाल करने वाले अपने ग्राहकों, सदस्यों अथवा किसी अन्य श्रेणी अथवा समूह के व्यक्तियों के लाभ के लिए करता है । "
व्याख्यात्मक टिप्पणी
सामान्य केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के बीच अन्तर, उनके द्वारा सिगनलों के उपयोग के अन्तर के संदर्भ में किया गया है । सामान्य केबल सब्सक्राइबर इसका इस्तेमाल अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार , मेहमानों आदि के उपयोग के लिए करता है, जबकि वाणिज्यिक सब्सक्राइबर, जिसमें वाणिज्यिक तथा अन्य संस्थान जैसे कि होटल, रेस्त्रां, क्लब , गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं, सिगनलों का इस्तेमाल अपने ग्राहकों, सदस्यों अथवा उस संस्थान में आने वाले आगन्तुकों के लाभ के लिए करते हैं । " 3
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[भाग III-खण्ड 4 ]
(ii ) दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) में खण्ड 2 के अन्तर्गत मौजूदा खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः
"(च) ' प्रभार' का आशय है
(i ) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के अलावा, अन्य सभी के मामले में एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को 26 दिसम्बर, 2003 को विद्यमान लिखित / मौखिक करार के कारण देय दर (करों को छोड़कर) । 26 दिसम्बर, 2003 को विद्यमान लिखित / मौखिक करार में लागू सिद्धान्त ही "दर" शब्द के क्षेत्र के निर्धारण के लिए लागू किया जाना चाहिए ।
(ii ) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों में मामले में एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को 1. मार्च, 2006 को विद्यमान लिखित / मौखिक करार के कारण देय दर (करों को छोड़कर) । 1 मार्च, 2006 को विद्यमान लिखित / मौखिक करार में लागू सिद्धांत ही "दर" शब्द के क्षेत्र के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए ।
3. दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) के खण्ड 3 में मौजूद उपखण्ड (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएः
"(क) सामान्य केबल सब्सक्राइबर से केबल ऑपरेटर को"
4. दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) के मौजूदा खण्ड 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित खण्ड तथा उससे संबंधित प्रविष्टि खण्ड 3 क के रूप में जोड़ी जाएः THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III- SEC. 4]
" उकः वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों अथवा ब्राडकास्टरों , जैसा भी मामला हो, को भुगतान किए जाने वाले प्रभारों, करों को छोड़कर, के मामले में 1 मार्च, 2006 को विद्यमान प्रभार ही, फ्री टु एयर तथा पे चैनल दोनों के मामले में अधिकतम सीमा होगी ।
परन्तु, यदि कोई नया पे चैनल जिसे 1.3.2006 के बाद शुरू किया जाता है अथवा कोई चैनल जो 1.3.2006 को फ्री टु एयर चैनल था तथा जिसे बाद में बदलकर पे चैनल कर दिया गया हो, के मामलों में ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब नए चैनल को एकल (स्टैंड अलोन) आधार पर या तो अलग या नए अलग चैनल समूह के भाग के रूप में मुहैया कराया जाए और नए चैनल को 1.3.2006 को ब्राडकास्टर द्वारा मुहैया कराए जा रहे चैनल समूह में शामिल नहीं किया जाए । अधिकतम सीमा में ऊपर उल्लिखित वृद्धि नए चैनल तक ही सीमित रहेगी । नए पे चैनल तथा उन चैनलों के लिए, जो 1.3.2006 को फ्री टु एयर चैनल थे और जो बाद में पे चैनल में बदल किए गए , दर समान प्रकार के चैनलों की 1.3.2006 की दरों के समान होनी चाहिए ।
परन्तु यह भी कि यदि कोई ब्राडकास्टर अथवा सभी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर 1.3.2006 को दर्शाए जा रह पे चैनलों की संख्या में कमी करता है तो अधिकतम प्रभार, 1.3.2006 को समान प्रकार के चैनलों की दरों को ध्यान में रखकर कम की जाएगी । "
5. व्याख्यात्मक ज्ञापन
इसे आदेश के अनुबंध क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है ।
आदेशानुसार ,
राकेश कक्कड़, कार्यवाहक सचिव एवं सलाहकार ( बी एण्ड सी एस )
[विज्ञापन- III/IV/असा./142/05 ] [भाग III- खण्ड 4 ]
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अनुबंध क
व्याख्यात्मक ज्ञापन
होटलों तथा रेस्त्रां के दो एसोसिएशनों ने प्रमुख ब्राडकास्टरों के विरूद्ध टीडीसैट में याचिकाएं दायर की थीं । यह विवाद मूलतः इस बात के लिए था कि क्या होटल तथा रेस्त्रां को केबल टीवी सेवा के प्रावधान के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं के समान माना जा सकता है तथा साथ ही न्याय निर्णय के लिए दूसरे सम्बद्ध तथा परिणामी मुद्दे भी उठाए गए थे । माननीय टीडीसैट ने दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं ( दूसरा) टैरिफ आदेश , 2004 (2004 का 6 ) के प्रावधानों के आलोक में 2005 की याचिका सं. 32 (सी) (2005 की एम.ए. सं. 84) और 2005 की याचिका सं. 80 (सी) (2005 की एम.ए सं. 239) के आलोक में 17 जनवरी , 2006 को इस विवाद पर निर्णय देते हुए अन्य बातों के साथ - साथ यह टिप्पणी की किः
"36. ..हमारा पहले ही यह निष्कर्ष है कि याचिकाकर्त्ता एसोशिएशन के सदस्यों को सब्सक्राइबर या उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है । अतः हमारी राय है कि ट्राई की उपर्युक्त टैरिफ अधिसूचना लागू नहीं की जाएगी । ऐसा प्रतीत होता है कि ट्राई ने घरेलू प्रयोजनों के लिए ही टैरिफ निर्धारित करना आवश्यक समझा है । हम सोचते हैं कि विनियामक को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए टैरिफ निर्धारित करना आवश्यक है या नहीं जिससे ज्यादा स्पष्टता बने और इस बारे में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके । "
37. उपर्युक्त को देखते हुए, हमारी राय है कि प्रतिवादियों के यह अधिकार क्षेत्र में है कि याचिकाकर्त्ता एसोसिएशनों के सदस्यों से यह मांग करें कि वे अपने मेहमानों अथवा ग्राहकों के वास्तविक उपयोग के लिए सिगनल प्राप्त करने के लिए समुचित शर्तों पर और इस संबंध में ट्राई द्वारा तैयार किए गए विनियमों के अनुसार उनके साथ अथवा उनके प्रतिनिधियों के साथ करार करें । " 6
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[PART I---SEC. 4] 2 ट्राई को फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसो ० ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ - साथ अनुरोध किया किः (i) ट्राई को प्रभावित व्यक्तियों, जिसमें होटल तथा रेस्त्रां भी शामिल हैं, को प्रस्तावित टैरिफों के विरूद्ध अभ्यावेदन देने का समुचित मौका देने के बाद सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होटलों के लिए टैरिफ निर्धारित करना चाहिए ।
(ii) ट्राई को आदेश जारी कर ब्राडकास्टरों को कहना चाहिए कि वे तब तक , जब तक कि ट्राई द्वारा विनियम निर्धारित नहीं कर दिया जाता, होटलों तथा रेस्त्रां पर मनमाने दर प्रभारित न करें ।
3. प्राधिकरण ने माननीय टीडीसैट की टिप्पणियों तथा माननीय अधिकरण के निर्णय के संदर्भ में एफएचआरएआई के अभ्यावेदन पर विचार किया । वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए टैरिफ निर्धारित करने या निर्धारित न करने की आवश्यकता तथा विशिष्ट वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने की कार्यविधि तथा तरीके से संबंधित मुद्दे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और इन पर विस्तृत परामर्श करने तथा उसकी जांच करने की आवश्यकता है । प्राधिकरण इस संबंध में अलग से विचार कर रहा है ।
4. इस बीच माननीय टीडीसेट की टिप्पणियों तथा एफएचआरएआई के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने अंतरिम तौर पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी अधिकतम सीमा की सुरक्षा प्रदान करना उचित समझा है । परन्तु वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के मामले में यह सुरक्षा गैर-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से भिन्न 1 मार्च, 2006 के स्तर पर उपलब्ध होगी । इसे प्रभावी करने के लिए सामान्य केबल सब्सक्राइबर , वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर शब्दों को परिभाषित किया गया है तथा ' प्रभार' की परिभाषा संशोधित की गई है तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के मामले में अधिकतम सीमा के निर्धारण से संबंधित तारीख लागू करने के लिए एक नया खण्ड जोड़ा गया है ।
5. प्रस्तावित संशोधन अल्प कालिक उपाय है तथा पैरा 3 में यथा- उल्लिखित विस्तृत जांच के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी ।
7
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[भाग III- खण्ड 4 ]
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 7th March , 2006
No.1-2/2006 -B & CS.- In exercise of the powers conferred upon it under sub - section (2) and Paragraphs ( ii ) , (iii ) and ( iv) of clause (b) of sub - section ( 1 ) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 read with the Notification No.39 (S.O. No. 44(E) and 45 ( E) dated 09/01/2004) issued from file No. 13-1 /2004- Restg by the Central Government under clause (d) of sub- section ( 1 ) of section 11 and proviso to clause ( k) of sub section ( 1 ) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 , the Telecom Regulatory Authority of India, hereby makes the following Order:
1. Short title , extent and commencement :
i) This Order shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second ) Tariff (Fourth Amendment ) Order 2006 , ( 2 of 2006) "
ii) This Order shall apply throughout the territory of India.
This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette
2. (i) In the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services ( Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004 ), under clause 2 after the existing sub - clause ( d) and the entry relating thereto , the following sub clauses and the entry relating thereto shall be inserted as sub -clauses ( dd) and (ddd ) , respectively, namely: -
"(dd) ' Ordinary cable subscriber' means any person who receives broadcasting service from a cable operator and uses the same for his/her domestic purposes .
(ddd) ' Commercial cable subscriber ' means any person, other than a multi system operator or a cable operator , who receives broadcasting service at a place indicated by him to a broadcaster , multi system operator or cable operator, as the case may be, and uses such signals for the benefit of his clients , customers, members or any other class or group of persons having access to such place.
Explanatory note
The distinction between an ordinary cable subscriber and a commercial cable subscriber is in terms of the difference in the use to which such signals are put . The former would use it for his/her own use or the use of his /her family, guests etc. while the latter would over commercial and other establishments like hotels , restaurants , clubs , guest houses etc. which use the signals for the benefit of their customers , clients , members or other permitted visitors to the establishment: "
66145/06-3 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 41
(ii) In the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services ( Second ) Tariff Order , 2004 ( 6 of 2004) , under clause 2 the following shall be substituted for the existing clause (f)
"( f) ' Charges ' means
(i) for all others except commercial cable subscribers , the rates ( excluding taxes) payable by one party to the other by virtue of the written/oral agreement prevalent on 26th December 2003. The principle applicable in the written/oral agreement prevalent on 26th December 2003 , should be applied for determining the scope of the term " rates "
(ii) for commercial cable subscribers , the rates ( excluding taxes ) payable by one party to the other by virtue of the written/ oral agreement prevalent on 1st March 2006. The principle applicable in the written/oral agreement prevaient onlst March 2006 , should be applied for determining the scope of the term " rates "
3. In clause 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 , ( 6 of 2004 ) , the existing sub- clause ( a) and the entries relating thereto shall be substituted with the following: -
" (a) Ordinary cable subscribers to cable operator."
4. In the Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services (Second ) Tariff Order2004 , (6 of 2004 ) , after the existing clause 3 and the entries relating thereto , the following clause and the entries relating thereto shall be inserted as clause 3A: -
"3A: the charges , excluding taxes , payable by commercial cable subscribers to cable operators , Multi system Operators or Broadcasters as the case may be , prevalent as on 1st March 2006 shall be the ceiling with respect to both free to air and pay channels .
Provided that if any new pay channel (s ) that is/ are introduced after 1-3-2006 or any channel (s ) that was / were free to air channel on 1-3-2006 is /are converted to pay channel (s) subsequently , then the ceiling referred to as above can be exceeded, but only if the new channel (s ) are provided on a stand alone basis , either individually or as part of new , separate bouquet( s ) and the new channel (s) is/are not, included in the bouquet being provided on 1-3-2006 by a particular broadcaster . The extent to which the ceilings referred to above can be exceeded would be limited to the rates for the new channels. For the new pay channel ( s) as well as the channel ( s ) that were free to air as on 1-3-2006 and have subsequently converted to pay channel (s ) the rates must be similar to the rates of similar channels as on 1-3-2006.
Provided further that in case a broadcaster or multi system operator or a cable operator reduces the number of pay channels that were being shown onl - 3- 2006, the ceiling charge shall be reduced taking into account the rates of similar channels as on as on 1-3-2006 . " 9
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[भाग III-खण्ड 4 ]
5. Explanatory Memorandum:
This Order contains as Explanatory Memorandum attached as AnnexA.
ByOrder,
RAKESH KACKER , Acting Secy.- cum-Advisor ( B & CS)
[ADVT - III/IV/Exty./142/05 ]
Annex A
Explanatory Memorandum
A batch of petitions was filed by a couple of Associations of Hotels and Restaurants against leading broadcasters in Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal . The dispute basically pertained to the fact whether the hotels and restaurants canbe equated with domestic consumers for the provision of cable TV service and there were also other connected and consequential issues under adjudication . The Hon'ble TDSAT while adjudicating on the issues of dispute in its judgment dated 17th January, 2006 in Petition No. 32(C) of 2005 (M.A.No.84 of 2005) and Petition No.80(C) of 2005 (M.A.No.239 of 2005) in the light of the provisions of Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004) had observed interalia as under:
"36 . ... We have already concluded that the members of the petitioner associations cannot be regarded as subscribers or consumers . As such we are of the view that the above tariff notification of the TRAI would not be applicable . It seems that TRAI has found it necessary to fix the tariff for domestic purpose . We think the Regulator should also consider whether it is necessary or not to fix the tariff for commercial purposes in order to bring about greater degree of clarity and to avoid any conflicts and disputes arising in this regard.
37. In view of the above, we are of the opinion that the respondents are well within their rights to demand members of the petitioner associations to enter into agreements 10
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[PART III -SEC . 4]
with them or their representatives for receipt of signals for actual use of their guests or clients on reasonable terms and conditions and in accordance with the regulations framed in this regard by TRAI "
2. TRAI had also received a representation from the Federation of Hotel and Restaurant Associations of India ( FHRAI) in which they had interalia requested :
i)
TRAI to fix Tariffs for hotels as per normal procedure ( i.e) after giving appropriate opportunity to the affected persons including hotels and restaurants to represent against the proposed Tariffs .
ii) TRAI to issue a restraining order on the broadcasters stating that they (broadcasters ) may not charge arbitrary rates fixed for hotels and restaurants till the regulations are framed by TRAI .
3 The Authority considered the observations made by the Hon'ble TDSAT and the representation of FHRAI in the context of the judgment of the Hon'ble Tribunal . The issue of need or otherwise to fix tariff for commercial purpose and the method and manner of fixing specific commercial tariff are connected issues and needs a detailed consultation and examination . The Authority is considering the course of action on this separately .
4. In the meanwhile keeping in view the observations of Hon'ble TDSAT and the representation of FHRAI , the Authority has considered appropriate , in the interim , to extend the protection of ceiling to the commercial consumers as well. This protection in respect of Commercial Cable Subscriber will however be available at the level of the rates prevailing on 1st March 2006 unlike in the case of non - commercial consumer . To give effect to this , the words Ordinary Cable Subscriber, Commercial Cable Subscriber has been defined and the definition of ' charges ' has been amended and new clause to give effect to the relevant date for determining the ceiling in respect of commercial cable subscriber has been introduced.
5. The proposed amendment is intended to be a short - term measure and would be reviewed on the basis of detailed examination as indicated in para 3 .
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