रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PARTIII Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 30]
नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च7, 2006/फाल्गुन 16, 1927
No. 30]
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2006/PHALGUNA 16, 1927
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली , 7 मार्च , 2006
सं. 301-34/2005- इको. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 ( 1 ) ( बी ) ( i ) के साथ पठित धारा 11 की उप- धारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( ट्राई ) दूरसंचार टैरिफ आदेश , 1999 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हैः
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ
(i) यह आदेश , "दूरसंचार टैरिफ (बयालीसवाँ संशोधन ) आदेश 2006 (2006 का 1) कहा जाएगा ।
(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
2.1 दूरसंचार टैरिफ आदेश , 1999 , जिसे यहां इसके बाद दूरसंचार टैरिफ आदेश कहा जाएगा, के खण्ड 7 (संसूचित करने की आवश्यकता) के भाग- III में उपखण्ड (i ) और उसमें दी गई सामग्री के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः
"(i ) सभी सेवा प्रदाता इस आदेश के अन्तर्गत पहली बार विनिर्दिष्ट किए जाने वाले टैरिफ और बाद में किए जाने वाले सभी परिवर्तनों को संसूचित करने की आवश्यकता का अनुपालन करेंगे ।
(1)
662GI/2006-/ 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC .4]
बशर्ते कि टेलीकॉम एक्सेस प्रदाता द्वारा कारपोरेट , छोटे तथा मझोले उद्योगों, संस्थानों आदि जैसे थोक ग्राहकों को या तो निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में या एक्सेस प्रदाता तथा ऐसे थोक ग्राहकों के बीच विचार-विमर्श के आधार पर प्रस्तावित टैरिफ योजनाओं के मामले में खण्ड 2 के उपखण्ड ( एल) में यथानिर्धारित संसूचित करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है ।
बशर्ते कि थोक ग्राहकों के लिए ऐसी टैरिफ योजनाओं के संबंध में सभी सेवा प्रदाता प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 7 दिन के भीतर तीन महीने में योजनाओं की संख्या तथा उनका लाभ उठाने वाले थोक ग्राहकों के बारे में इस प्रमाण- पत्र के साथ कि पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान थोक ग्राहकों के लिए टैरिफ योजनाएं सभी प्रकार से विनियामक सिद्धांतों, जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ आईयूसी का अनुपालन , गैर भेदभावपूर्ण व्यवस्था तथा नॉन- प्रेडेशन भी शामिल है, के अनुरूप है, प्राधिकरण की सूचना तथा रिकॉर्ड के लिए एक संक्षिप्त ब्यौरा देते हैं । "
2.2 दूरसंचार टैरिफ आदेश के खण्ड 7 (रिपोर्टिंग आवश्यकता) में खण्ड III के अंतर्गत उपखण्ड (viii ) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएः-
"(viii) किसी भी एक समय एक सेवा प्रदाता द्वारा पच्चीस से अधिक टैरिफ योजनाएं जारी नहीं की जानी चाहिए । इसमें पोस्ट - पेड एवं प्री - पेड दोनों टैरिफ योजनाएं शामिल हैं । यह पच्चीस टैरिफ योजनाओं की अधिकतम सीमा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा पेशकश की जाने वाली टैरिफ योजनाओं और थोक ग्राहकों के लिए टेलीकॉम एक्सेस प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली टैरिफ योजनाओं पर लागू नहीं होगी । "
3. सामान्यः-
इस आदेश के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।
3
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[ भाग III- खण्ड 4]
इस आदेश के अनुबंध ' क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं ।
आदेशानुसार,
राकेश कक्कड़ , कार्यवाहक सचिव एवं सलाहकार ( बी एण्ड सीएस ) [विज्ञापन- III/IV/असाधारण/ 142/05 ]
अनुबंध 'क'
व्याख्यात्मक ज्ञापन
टेलीकॉम टैरिफ आदेश के मौजूदा उपबंधों के अनुसार, सभी टैरिफ योजनाओं को उनको लागू करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उन्हें सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए प्राधिकरण के पास दायर करना अपेक्षित है । इसके अलावा, किसी भी एक समय में किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा 25 योजनाओं के अधिक योजनाओं की पेशकश नही की जाएगी । इसमें पोस्ट-पेड तथा प्री-प्रेड टैरिफ योजनाएं शामिल हैं ।
2. यह देखते हुए एसएमईएस तथा कारपोरेट हाई प्रोफाइल सब्सक्राइबर हैं और उनके पास सेवा प्रदाताओं से मोलभाव की सबसे अच्छी शक्ति है , कुछ सेवा प्रदाताओं ने कारपोरेट तथा एसएमईएस (लघु एवं मध्यम उपक्रमों) के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले टैरिफ योजनाओं के मामले में टैरिफ योजनाओं की संख्या से संबंधित मौजूदा अधिकतम सीमा (25 ) से तथा उन्हें संसूचित करने की आवश्यकता, से बाहर रखने का प्राधिकरण से अनुरोध किया था ।
3. टेलीकॉम एक्सेस प्रदाताओं तथा उपभोक्ता संगठनों से एक सीमित परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विस्तृत विचार- विमर्श करने के बाद, प्राधिकरण ने रिपोर्ट करने की THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4]
आवश्यकता तथा निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में किसी थोक ग्राहक को पेशकश की गई टैरिफ योजनाओं के संबंध में अथवा एक्सेस प्रदाता तथा ऐसे थोक ग्राहक के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप पेश टैरिफ योजनाओं के मामले में अधिकतम संख्या में छूट देने का विनिश्चय किया है । ऐसी टैरिफ योजनाएं विशिष्ट सेगमेंट में होती हैं और इनसे व्यक्तिगत ग्राहकों को पेशकश की गई टैरिफ योजनाएं प्रभावित होने की संभावना नहीं है । सामान्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता से ऐसी टैरिफ योजनओं को शामिल न करने से व्यक्तिगत ग्राहकों, जो एक ऐसी श्रेणी है, जिसपर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, के टैरिफ पर अधिक निगरानी रखने का प्राधिकरण को ज्यादा मौका मिलेगा । दूरसंचार टैरिफ आदेश में इस संशोधन के लागू होने के बाद, सात दिनों के भीतर टैरिफ रिपोर्ट करने की आवश्यकता, ऐसे थोक ग्राहकों को एक्सेस प्रदाताओं द्वारा पेशकश की गई टैरिफ योजनाओं के संबंध में लागू नहीं होगा । बहरहाल , ऑपरेटरों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद सात दिनों के भीतर तीन महीनों में प्राधिकरण को योजनाओं की संख्या के बारे में तथा इनका उपयोग करने वाले थोक ग्राहकों का संक्षिप्त ब्यौरा देना होगा , जिसमें साथ ही इस आशय का प्रमाण- पत्र देना होगा कि पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान थोक ग्राहकों का पेशकश की गई टैरिफ योजनाएं प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर निर्धारित किए गए विनियामक सिद्धांतों के अनुरूप हैं ।
4. थोक ग्राहकों से संबंधित टैरिफ योजनाएं टैरिफ योजनाओं की मौजूदा अधिकतम सीमा (25 ) से बाहर रखी गई हैं । बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि उक्त छूट किसी समूह, संस्थान अथवा संगठन के भाग के रूप में व्यक्तिगत ग्राहकों को प्रस्तुत टैरिफ के संबंध में तब तक लागू नहीं होगी जबतक इसे किसी निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में अथवा एक्सेस प्रदाता तथा थोक ग्राहक के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जाता है और ऐसी योजनाओं से संबंधित बिल ऐसे थोक ग्राहकों के नाम में नहीं होते हैं और जिनका वास्तविक भुगतान ऐसे थोक ग्राहक द्वारा किया जाता है ।
5. इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं द्वारा पेश टैरिफ योजनाओं में टैरिफ योजनाओं की अधिकतम संख्या से छूट जारी रहेगी जिसे इस प्राधिकरण के दिनांक 19.9.2002 के पहले के पत्र सं. 301-6 / 2002- इको के द्वारा संसूचित किया गया था ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 7th March, 2006
No. 301-34/2005- Eco . In exercise of the powers conferred upon it under Sub- section (2) of Section 11 read with Section 11 ( 1 ) (b ) ( i) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby further amends the Telecommunication Tariff Order, 1999 as under, namely :--
1. Short title , extent and commencement : -
(i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Forty Second Amendment) Order, 2006 " ( 1 of 2006) .
( ii) . This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
2.1 Under Section III , in clause 7 (Reporting Requirement) of the Telecommunication Tariff Order, 1999 , hereinafter referred to as TTO , sub -clause ( i) and the contents thereof shall be substituted by the following: -
"(i) All service providers shall comply with the reporting requirement in respect of tariffs specified for the first time under this Order and also all subsequent changes ;
PROVIDED that in respect of tariff plans offered by a telecom access provider to bulk customers , such as corporates , small and medium enterprises , institutions , etc. , either in response to a tender process or as a result of negotiations between the access provider and such bulk customer , the reporting requirement as defined in sub-clause (1 ) of clause 2 shall not apply.
PROVIDED FURTHER that in respect of such tariff plans for bulk customers , all service providers shall, within SEVEN days after the close ofevery Quarter, consisting of three months , furnish brief details about the number of plans and the bulk customers availing them along with a certification, for information and record of the Authority, to the effect that all tariff plans for bulk customers implemented during the preceding Quarter are consistent with the regulatory principles in all respects which , inter-alia include IUC compliance , Non - discrimination and Non- predation. "
2.2 Under Section III, in Clause 7 (Reporting Requirement) of the TTO, the contents of sub - clause (viii ) thereof shall be substituted by the following: -
" (viii) At any given point of time , not more than twenty five tariff plans shall be on offer by a service provider . This includes both post paid and pre paid tariff plans. This ceiling of twenty five tariff plans shall not be applicable to tariff plans offered by Internet Service Providers and the tariff plans offered by telecom access providers to bulk customers . "
65261106-2 6
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[PART III- SEC. 4]
3. General: -
In case of any doubt with regard to the interpretation of any provisions of this Order, the decision of the Authority shall be final.
ThisOrder contains at Annexure A an Explanatory Memorandum which explains the reasons for this amendment to the TTO.
ByOrder,
RAKESH KACKER, Acting Secy .-cum-Advisor (B & CS )
[ADVT- III/IV/Exty/ 142/05]
Annexure -A
EXPLANATORY MEMORANDUM
As per the existing provisions of TTO , all tariffs are required to be filed with the Authority for information and record within 7 days from the date of launch. Further , at any given point of time not more than 25 plans shall be on offer by a service provider. This includes both post paid and pre paid tariff plans .
2. Some Service providers had requested the Authority to keep the tariff plans offered to Corporates and SMEs ( Small and Medium Enterprises) outside the purview of the existing ceiling (25) on number of tariff plans and the reporting requirement on the ground that SMEs and Corporates are a category of high profile subscribers who get the best bargain from the service providers.
3. After detailed deliberations and considering the responses received from Telecom access providers and consumer organizations in the limited consultation process, the Authority decided to relax the reporting requirement and ceiling on the number of tariff plans in respect of tariff schemes offered to a bulk customer in response to a tender process or as a result of negotiations between the access provider and such bulk customer . Such tariff plans are in a distinct segment and are unlikely to affect tariff plans offered to individual customers . Excluding such tariff plans from the normal reporting requirement shall have the additional benefit of allowing the Authority to focus more on monitoring tariffs for individual customers , a category that deserves greater attention . With this amendment to the TTO, the requirement of reporting tariff within seven days after implementation shall no longer be applicable in respect of tariff plans offered by access providers to such bulk customers . However , the operators will have to report to the Authority within seven days after close of every Quarter, consisting of three months , brief details about the number of plans and the bulk customers availing them along with a certification to the effect that tariff plans offered to bulk customers during the preceding Quarter are consistent with the regulatory principles laid down by the Authority from time to time.
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[भाग III- खण्ड 4]
4. The tariff plans for bulk customers will be outside the purview of current ceiling (25) on the number of tariff plans . However, it may be noted that the aforesaid relaxations will not apply in respect of tariffs offered to individual customers as a part of a group, institution or organization, unless it is offered in response to a tender process or as a result of negotiations between the access provider and the bulk customer and the bills in respect of the plans are in the name of such bulk customer and are actually paid by such bulk customer .
5. The tariffplans offered by Intemet Service providers will continue to be exempted from the ceiling on number of tariff plans as conveyed by the Authority earlier vide letter No.301-6/ 2002 -Econ dated 19.09.2002 .
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