Reconstitution of the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority.

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii ) PART II -Section 3-Sub-section (ii )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2006/फाल्गुन 19, 1927

No. 221]

NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 10 , 2006/PHALGUNA 19 , 1927

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नईदिल्ली, 10 मार्च , 2006

का.आ. 308 ( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के का.आ.सं 0 152 (अ ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 31 अगस्त, 2005 तक की अवधि के लिए लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है;

चाहिए ; और केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना

अब , इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात्:-

अध्यक्ष

(1) प्रशासक, लक्षद्वीप संघ राज्य

सदस्य

(2) सचिव , पर्यावरण एवं वन / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

725 G1/2006

(1) 2

THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii)]

(3) उप वन संरक्षक, लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र

सदस्य

(4) अधीक्षण इंजीनियर लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग

सदस्य

( 5) डॉ० के०वी ० थामस , वैज्ञानिक, सेंटर फार अर्थ साईंस स्टडीज, तिरूवनन्तपुरम

सदस्य

(6) डॉ० एम० वाफर, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा

सदस्य

(7) मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, भूतल परिवहन मंत्रालय , पोर्ट ब्लेयर या उनका प्रतिनिधि

सदस्य

(8) निदेशक मत्स्य, लक्षद्वीप प्रशासन

सदस्य सचिव (9) सदस्य सचिव लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थातः-

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप संघ क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजेडएमपी ) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना तदनुसार

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3( ii) ]

(ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों , उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना;

परन्तु इस उप - पैरा के खंड (क) और (ख ) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ॥ के उप पैरा ( ii) के खंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा ॥ के उप पैरा (i) और (ii ) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

IV प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

V प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VI प्राधिकरण , ऊपर पैरा III , IV और V के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VII प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं ० का ० आ 0 144 (अ) तारीख 19 फरवरी , 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

VIII प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

IX प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

X प्राधिकरण , उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii))

XI प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

XII प्राधिकरण का मुख्यालय कावारति में स्थित होगा ।

XIII प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।

XIV इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 12-3/2005- आई ए- III ]

आर. चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi , the 10th March , 2006

S.O. 308 (E) . Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 152(E), dated the 3rd February, 2005, the Central Government reconstituted the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority, for a period upto 31st August, 2005. and the term of the said Authority has since expired;

And, whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment ( Protection) Act , 1986 , (29 of 1986 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government hereby reconstitutes the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period of three years with effect from the date of publication of this Order , consisting of the following persons namely ,: -

Chairman 1. Administrator ,

Union Territory of Lakshadweep .

Member 2. Secretary , Department of (Environment and Forests)/ Science and Technology

Member 3. Deputy Conservator of Forests . Union Territory of Lakshadweep .

Member 4. Superintending Engineer , Lakshadweep Public Works Department .

[ भाग II-- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Member

5. Dr. K.V Thomas , Scientist , Centre for Earth Science Studies , Thiruvanthapuram.

Member

6. Dr. M. Wafer, Scientist, National Institute of Oceanography, Goa

Member

7. Chief Engineer and Administrator , Andaman Lakshadweep Harbour Works , Ministry of Surface transport , Port Blair or his representative.

Member

8. Director of Fisheries, Lakshadweep Administration .

Member Secretary

9. Member Secretary, Lakshadweep Pollution Control Committee,

II The Authority shall have the powers to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the Union Territory of Lakshadweep namely: -

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from Lakshadweep Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) therefor;

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if, found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act , insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) or by the Central Government; and

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) :

Provided that the cases under clauses (a) and (b) of this sub - paragraph may either be taken up suo- moto or on the basis of complaint made by an individual or a respective body or any organization.

125G1/06-2 6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii ) ]

(iii) filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non- compliance of the directions issued by it under clause ( a) of sub - paragraph (ii) of paragraph II of this Order; and

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub- paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area specific management plans for such identified areas .

IV The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .

VI The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs III , IV and V above and modification thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval .

VII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies so entrusted to clear such projects under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests , vide number S.O 144 (E ) , dated 19th February, 1991.

VIII The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep.

IX The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings .

X The Authority shall furnish report of its activities once in every six months to the National Coastal zone Management Authority (NCZMA).

XI The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XII The Authority shall have its headquarters at Kavaratti .

XIII The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.

XIV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-3 /2005 - IA. III ]

R. CHANDRAMOHAN, Jt . Secy..

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2006

का.आ. 309 ( अ ) .- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी , 2005 के का.आ.सं. 154 (अ) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 31 मार्च , 2005 तक की अवधि के लिए गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और बाद में प्राधिकरण की अवधि को 30 नवम्बर, 2005 तक बढ़ाया गया था तथाउक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ।

केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।..

अब , इसलिए , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् : -

अध्यक्ष

मुख्य सचिव,

गोवा सरकार/ अथवा सचिव

(पर्यावरण ) , गोवा सरकार

सदस्य

मुख्य वन संरक्षक,

गोवा सरकार

सदस्य

3. निदेशक, पर्यटन

गोवा सरकार

सदस्य

निदेशक, नगर निगम

प्रशासन , गोवा सरकार

सदस्य

5. निदेशक, पंचायत

गोवा सरकार

सदस्य

6. मुख्य इंजीनियर (जल आपूर्ति एवं सेनीटेशन) गोवा सरकार

सदस्य

7. डा०ए०जी० ऊंटावले,

पूर्व उप- निदेशक जैविक समुद्रविज्ञान राष्ट्रीय जैविक

समुद्रविज्ञान संस्थान , गोवा

(विशेषज्ञ गैर सरकारी संगठन)

सदस्य

8. डा०ए०जी० देसाई , प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

भूविज्ञान विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, बेम्बोलिम

गोवा (विशेषज्ञ)

सदस्य

9. डा० सिमोन डी सुपजा, पूर्व वैज्ञानिक (एफ)

रसायन समुद्र विज्ञान , राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii ) ] 8

सदस्य

10. डा० एस ० एम बोर्जीस , पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भूविज्ञान , (चोगुइ कालेज आफ साइंस , मार्गो, गोवा, (विशेषज्ञ)

सदस्य सचिव 11. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग , गोवा सरकार

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा गोवा राज्य से तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण , उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी , अर्थात् : -

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।

( ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना , जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करनाः

परन्तु इस उप - पैरा के उपखंड ( क) और (ख ) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।

(iii) इस आदेश के पैरा ।। उप- पैरा ( ii ) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा 11 के उप - पैरा (i) और (ii ) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे गोवा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IV प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3( ii) ]

V प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VI प्राधिकरण, ऊपर पैरा III, IV और V के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VII प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं ० का० आ0 144 (अ) तारीख 19 फरवरी , 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा ।

VIII प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो गोवा के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।

X प्राधिकरण , उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

XII प्राधिकरण का मुख्यालय गोवा में स्थित होगा ।

[फा. सं. 12-6/2005- आई ए- III ]

आर. चन्द्रमोहन , संयुक्त सचिव ८

टिप्पण:

गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण , दिनांक 31 मार्च , 2005 के संख्या का. आ. 470(अ. ) के तहत प्रकाशित किया गया था और दिनांक 31 मार्च , 2005 के संख्या का.आ. 470 (अ. ), दिनांक 30 जून, 2005 का.आ. 938 (अ. ) और दिनांक 1 सितम्बर , 2005 के संख्या का.आ. 1220 (अ. ) के तहत संशोधित किया गया था ।

72591/06- 10

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

ORDER

New Delhi , the 27th February, 2006

S.O. 309 (E ) . Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 154 (E ) , dated 3rd February, 2005, the Central Government reconstituted the Goa State Coastal Zone Management Authority, for a period upto 31st March, 2005 and subsequently , the term of the Authority was extended upto 30th November, 2005 and the term of the said Authority has expired;

And , whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act , 1986 , (29 of 1986) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government hereby reconstitutes the Goa State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority ) with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, for a period of three years consisting of the following persons namely,: -

Chairman

1. Chief Secretary, Government of Goa/ OrSecretary (Environment) , Government ofGoa .

Member

2. Chief Conservator of Forests , Government of Goa .

Member

3. Director of Tourism, Government of Goa,

Member

4. Director of Municipal Administration, Government of Goa.

Member

5. Director of Panchayats , Government of Goa.

Member

6. ChiefEngineer , (Water Supply and Sanitation) , Government of Goa.

Member

7. Dr. A.G Untawale, Ex. Deputy Director, Biological Oceanography, National Institute of Oceanography, Goa (Expert Non Government Organization)

Member

Dr. A.G. Desai , Professor and Head, Department of Geology , Goa University, Bambolim, Goa(Expert).

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

Member

9. Dr. Simon D'Souza, Ex . Scientist (F) , Chemical Oceanography, National Institute of Oceanography, Goa (Expert)

Member

10. Dr. S.M. Borges , Ex.- Professor and Head, Department of Geology, ( Chowguie College of Science) , Margao , Goa . (Expert) .

11.

Member Secretary

Director and Joint Secretary, Department of Science, Technology and Environment , Government of Goa .

Π. The Authority shall have the powers to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of Goa, namely: -

(i) examination of proposals for changes or modification in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the in the Coastal Zone Management Plan ( CZMP) received from Goa Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) therefor;

(ii) (a) inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and , if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act , in sofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the NCZMA or by the Central Government ; and

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is related to the objects of the said Act , and if found necessary referring such cases , with comments , for review to the NCZMA :

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub - paragaraph may either be taken up suo- moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or any organization.

(iii) filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non- compliance of the directions issued by it under sub- clause (a) of sub- paragraph (ii) of paragraph II of this Order; and

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub - paragraphs (i ) and (ii ) of paragraph II of this Order.

The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area specific management plans for such identified areas.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3( ii) ]

IV The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .

V The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VI The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs III , IV and V above and modification thereof to the NCZMA for examination and its approval .

VII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O 144 (E) , dated 19th February , 1991.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Goa .

IX. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings .

X. The Authority shall furnish report of its activities once in every six months to the NCZMA.

XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XII. The Authority shall have its headquarters at Goa.

XIII . The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.

XIV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory Authorities concerned.

[F. No. 12-6/2005 - IA. III ]

R. CHANDRAMOHAN , Jt . Secy.

Note : The principal order constituting the Goa Coastal Zone Management Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.0.470 (F) dated 31st March, 2005 and amended vide number S.O.470 (E ) dated 31st March, 2005 , S.O. 938 (E) dated 30th June, 2005 and number S.O. 1220 (E) dated 1st September , 2005 .

Frinted by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controlier of Publications , Delhi - 110054 .