REGD . NO.D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 33]
नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2006/फाल्गुन 19, 1927
No. 33]
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10 , 2006/PHALGUNA 19 , 1927
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 मार्च , 2006
सं. 409-5-2005 - एफएन . भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड (ख ) के पैराग्राफ ( ii ) , ( iii ) तथा ( iv ) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 ( 2003 का 4 ) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
(i) यह विनियम "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (सातवां संशोधन) विनियम (2006 का 2.) " कहा जाएगा ।
(ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
2. दूरंसचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) की अनुसूची III में वर्तमान पेराग्राफ 3.2.2 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगीः
"3.2.2 एडीसी के आकलन के लिए समायोजित सकल राजस्व का वही अर्थ होगा जो संबंधित लाइसेंसों में दिया गया है,
(1)
719 GI/2006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC .4]
परन्तु, सार्वभौम अभिगम सेवा लाइसेंसधारी/ मूलभूत सेवा आपरेटर के समायोजित सकल राजस्व ( एजीआर) के प्रतिशत के रूप में एडीसी के आकलन में ग्रामीण फिक्स्ड वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा ।"
4. व्याख्यात्मक ज्ञापन
इस विनियम में शामिल मामलों में स्पष्टता तथा पारदर्शिता लाने के लिए इस विनियम के अनुबंध - क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है ।
आदेशानुसार , राजेन्द्र सिंह, सचिव [विज्ञापन- III/ IV/असा./142/05 ]
अनुबंध-क
व्याख्यात्मक ज्ञापन
1. कई आपरेटरों ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या आईयूसी विनियम के खंड 3.2.2 में मोबाइल ग्रामीण सब्सक्राइबरों से सृजित राजस्व भी शामिल होगा ।
2. प्राधिकरण ने 23 फरवरी , 2006 को दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (छटा संशोधन) विनियम (2006 का 1 ) जारी करते समय इस मद्दे को नोट किया और एडीसी का क्षेत्र केवल फिक्सड वायरलाइन तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया । अतः एजीआर के प्रतिशत का आकलन करते समय, ग्रामीण फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों से सृजित होने वाले राजस्व को इसमें घटाया गया है ।
3. ट्राई ने ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास के संबंध में 3 अक्तूबर, 2005 की अपनी सिफारिश में यह संस्तुति की थी कि सेल्युलर मोबाइल आपरेटरों/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने और उसे शेयर करने के लिए यूएसओएफ से सहायता प्रदान की जानी चाहिए । जैसा कि 23 फरवरी 2006 के आईयूसी विनियम में उल्लेख किया गया है, यूएसओ तथा एडीसी के क्षेत्र में अच्छादन हुआ है । जहां तक ग्रामीण सेल्युलर सब्सक्राबरों से प्राप्त राजस्व को घटाने का संबंध है, पते के आधार पर ग्रामीण सेल्युलर सब्सक्राइबर की परिभाषा से बाजार में संदेह तथा अनिश्चितता की स्थिति पेदा हो सकती है । इसे देखते हुए और यह देखते हुए कि अन्ततः एडीसी को भी 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्डे 4]
यूएसओएफ में मर्ज हो जाना है, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एजीआर के प्रतिशत के अनुसार एडीसी के आकलन के लिए ग्रामीण फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राबरों से प्राप्त राजस्व को इसमें शामिल न किया जाए । फिक्सड वायलेस ग्रामीण सब्सक्राबरों से प्राप्त राजस्व को भी एजीआर के प्रतिशत के अनुसार एडीसी के आकलन के लिए एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए ।
4. ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर वे सब्सक्राइबर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा वही रहेगी जो भारत की जनगणना के लिए इस्तेमाल की गई थी ।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 10th March , 2006
No. 409-5-2005- F.N.-In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with paragraphs ( ii ) , (iii) and (iv) of clause ( b ) of Sub- section ( 1 ) of Section 11 of the Telecom RegulatoryAuthority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulation to further amend the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003 ), namely:-
1. Shorttitle , extent and commencement:
(i) This Regulation shall be called "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Seventh Amendment ) Regulation (2of2006)"
(ii) ThisRegulation shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette .
2. In Schedule III of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003) , the following entries shall substitute the existing entries relating to paragraph 3.2.2:-
"3.2.2 For calculating ADC , Adjusted Gross Revenue shall have the samemeaning as given in the respective licences;
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III--SEC . 4]
PROVIDED that in calculating the ADC as a percentage of Adjusted Gross Revenue ( AGR) of a Universal Access Service Licensee/Basic Service Operator , the revenue from Rural Fixed Wireline subscribers shall be excluded . "
3. Explanatory Memorandum
This Regulation contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparencyto mattes covered under this Regulation .
ByOrder,
RAJENDRA SINGH , Secy .
[ADVT- III/ IV/ Exty./142/05]
ANNEX " A "
EXPLANATORY MEMORANDUM
1. Many operators have raised the issue whether Clause 3.2.2 of the IUC Regulation also covers the revenue generated from the mobile rural subscribers .
2. Authority has noted this issue , while issuing The Telecommunication Interconnection Usage Charges ( Sixth Amendment) Regulation ( 1 of 2006) Dated 23rd February 2006 and observed that scope of the ADC has to be limited to Fixed wireline only . Therefore , while calculating the percentage of AGR , the revenue generated from the rural fixed wireline subscribers has only been deducted .
3. TRAI in its Recommendation on growth of Telecom Services in Rural India dated October 3, 2005 had recommended that Cellular Mobile operators / Unified Access Service Licensees should be provided support from USOF for providing and sharing infrastructure in rural areas . As mentioned in IUC Regulation dated 23rd February 2006 there is an overlap between USO and ADC. The definition of rural cellular subscriber based on the address may lead भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
5
to confusion and uncertainty in the market as far as deduction of revenue from rural cellular subscribers is concerned . Keeping this in view as well as the aspect that ultimately ADC also has to merge with USOF, Authority had decided that only revenue from rural fixed wireline subscribers shall be excluded for calculation of ADC in terms of percentage of AGR. Revenue from fixed wireless rural subscribers is also not to be excluded from AGR for calculation of ADC in terms of percentage of AGR .
4. Rural Wireline subscribers are those wireline subscribers who reside in rural areas . The definition of rural area shall be same as used in conducting the Census of India .
Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Publishedby the Controller of Publications , Delhi - 110054.