REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 39]
नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22 , 2006/चैत्र 1 , 1928 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2006/CHAITRA 1, 1928
No. 39]
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2006
सं. 301-2/2006- इको. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 ( 1 ) ( बी) ( i ) के साथ पठित धारा 11 की उप- धारा ( 2 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( ट्राई ) एतद्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे निम्न संशोधन करता है ;
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभः-
(i ) यह आदेश " दूरसंचार टैरिफ (तेंतालीसवां संशोधन ) आदेश , 2006" ( 2006 का 3) कहा जाएगा ।
(ii ) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 , जिसे यहां इसके बाद दूरसंचार टैरिफ आदेश कहा गया है, के खण्ड 6 (लोचशीलता तथा पैकेज ) में खण्ड III के अंतर्गत उपखण्ड (v) से (vii ) की विषयवस्तु के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः
"(v) अभिगम प्रदाता द्वारा एक बार प्रस्तावित टैरिफ योजना को सब्सक्राइबर के लिए उसे इनरॉल किए जाने की तारीख से कम से कम 6 माह के लिए उपलब्ध रखा जाएगा । परन्तु, कोई ऐसी टैरिफ योजना जो 6 माह से ज्यादा की किसी निर्धारित अवधि के लिए वैध हो या जिसे पहले (अपफ्रन्ट) भुगतान के बदले लाइफटाइम अथवा अनलिमिटेड वैधता के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, विपणन
(1)
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किया गया हो , अथवा पेश किया गया हो वह सब्सक्राइबर को उस अवधि तक उपलब्ध रहेगी जब तक के लिए योजना में निर्धारित हो और लाइफटाइम अथवा असीमित वैधता वाली योजनाओं के मामले में इसे तब तक उपलब्ध किया जाएगा जब तक वर्तमान लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत ऐसे दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता को अनुमति दी जाती है । लाइफटाइम वैधता तथा असीमित वैधता वाली योजनाओं के मामले में सेवा प्रदाता, सब्क्राइबरों को वर्तमान लाइसेंस समाप्त होने के माह और वर्ष के बारे में भी सूचित करेगा ।
(vi ) उक्त टैरिफ योजना में सब्सक्राइबर उक्त 6 माह की अवधि अथवा उक्त जीवनपर्यन्त की वैधता अवधि के दौरान भी कोई अन्य टैरिफ योजना का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा । योजना में परिवर्तन करने के सभी अनुरोधों को तत्काल अथवा अगले बिल चक्र के प्रारंभ से स्वीकार किया जाएगा और उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा ।
(vii ) किसी अन्य टैरिफ योजना के मामले में अभिगम प्रदाता किसी भी समय टैरिफ घटाने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु अभिगम प्रदाता द्वारा टैरिफ योजना में कोई टैरिफ मद नहीं बढ़ाई जाएगीः
(क) ऐसी टैरिफ योजनाओं के मामले में जिनकी वैधता अवधि 6 माह से ज्यादा हो, जिसमें लाइफटाइम तथा असीमित वैधता वाली टैरिफ योजनाएं भी शामिल हैं, और जिनके सब्सक्राइबर द्वारा ऐसी वैधता अवधि के लिए पहले (अपफ्रंट) भुगतान किया गया है, टैरिफ योजना में विनिर्दिष्ट वैधता की पूरी अवधि के लिए,
(ख ) किसी ऐसी अन्य टैरिफ योजनाओं के मामले में सब्सक्राइबर के लिए उसे इनरॉल किए जाने की नारीर से 6 आप्त के भीतर, [भाग III-खण्ड 4 ]
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3 (ग) किसी टैरिफ योजना के अन्तर्गत 6 माह से ज्यादा की वैधता वाले रि- चार्ज कूपनों के मामले में ऐसे रि- चार्ज कूपन की वैधता की पूरी अवधि के लिए ।
3. सामान्यः-
इस आदेश के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह होने की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।
इस आदेश के अनुबंध ' क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं ।.
आदेशानुसार,
एम. कन्नन, सलाहकार ( आर्थिक) [विज्ञापन III/IV/ असा ./142/05 ]
अनुबंध-क
व्याख्यात्मक ज्ञापन
दिसम्बर , 2005 / जनवरी , 2006 माह में अधिकांश मोबाइल ऑपरेटरों ने लाइफटाइम वैधता वाली टैरिफ योजनाएं शुरू की हैं । इन योजनाओं में सब्सक्राइबरों को अनिश्चित काल के लिए इनकमिंग कॉल प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है ।
2. प्राधिकरण ने एक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की, जो अब पूरी हो गई है । उपभोक्ता संगठनों ने ' लाइफटाइम वैधता' शब्द स्पष्ट करने पर जोर दिया क्योंकि इसको लेकर सब्सक्राइबरों के मन में बहुत से संदेह उत्पन्न हो रहे हैं । सेवा प्रदाता की लगभग एकमत राय थी कि ' लाइफटाइम', लाइसेंस की अवधि से आगे के लिए इसका विस्तार नहीं हो सकता । बहरहाल , कुछ ऑपरेटरों ने सुझाव दिया है कि लाइफटाइम वैधता योजनाओं के अर्न्तगत सेवाएं लाइसेंस की वर्तमान अवधि से आगे भी जारी रखी जा सकती हैं, बशर्ते कि लाइसेंसों का नवीकरण किया जाए ।
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3. प्राधिकरण ने नोट किया है कि किसी भी सेवा प्रदाता ने सब्सक्राइबर को स्पष्टतः वर्तमान लाइसेंस के समाप्ति के वर्ष के बारे में सूचित नहीं किया है । बहुत से ऑपरेटरों ने यह भी संकेत नहीं दिया है कि लाइफटाइम योजनाएं उनके वर्तमान लाइसेंस की अवधि तक के लिए ही हैं । आम सब्सक्राइबर के मन में यह धारणा है कि यह योजना अनिश्चित काल तक / असीमित वैधता की है जिसपर समय का कोई प्रतिबंध नहीं हैं । सब्सक्राइबरों के लिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सेवा प्रदाता अपने संर्वधन साहित्य / विज्ञापनों में वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति का माह और वर्ष भी दें ।
4. लाइमटाइम वैधता की अवधारणा का आशय यह हो सकता है कि उस समय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है जिसमें टॉक टाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह, भी कि सब्सक्राइबर अनिश्चित काल के लिए अर्थात् जीवनभर के लिए इनकमिंग कॉल प्राप्त करते रहेंगे । चूंकि ये योजनाएं लाइफटाइम वैधता के रूप में घोषित की जाती हैं और इनका विपणन भी उसी रूप में किया जाता है और सब्सक्राइबर से इसी आधार पर अपफ्रन्ट भुगतान प्राप्त किया जाता है इसलिए सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे वैधता को तब तक बढ़ाएं जब तक उन्हें वर्तमान लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है । दूरसंचार टैरिफ आदेश में यह संशोधन सेवा प्रदाताओं के इस दायित्व को स्पष्ट करने के लिए किया जा रहा है कि वे लाइफटाइम टैरिफ योजनाओं के सब्सक्राइबरों को ऐसी वैधता प्रदान करना जारी रखेंगे । इस संदर्भ मे प्राधिकरण ने अपने 16.09.2005 के निर्देशों का स्मरण कराया है जिसमें इसने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि कोई टैरिफ योजना इस प्रकार से पेश , प्रस्तुत, विपणित तथा विज्ञापित नहीं की जाएगी जिससे सब्सक्राइबर भ्रमित हों । प्राधिकरण की यह राय है कि टैरिफ योजनाओं के ऐसे शीर्षक जिनसे भ्रम हो या जिनसे भ्रम पैदा होने की संभावना हो उन्हें पारदर्शिता की कमी वाला माना जाएगा । इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी अनिवार्य किया कि किसी विशिष्ट वैधता अवधि वाली कोई टैरिफ योजना सब्सक्राइबरों को वचनबद्धता की पूरी वैधता अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी ।
5. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 2004 (31 वां संशोधन) जिसे, 7 जुलाई, 2004 को अधिसूचित किया गया था, के अनुसार किसो योजना में कोई टैरिफ मद , उस योजना को सब्सक्राइबर के 5
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लिए इनरॉल किए जाने की तारीख से कम से कम 6 माह की अवधि के दौरान नहीं बढ़ाया जाएगा । इस संशोधन आदेश में भी सब्सक्राइबर के किसी भी समय कोई भी टैरिफ योजना के चयन करने के अधिकार को दोहराया गया है । ये प्रावधान किसी ऑपरेटर द्वारा पेश किए गए सामान्य टैरिफ योजनाओं के मामले में लागू होंगे । इस तथ्य को देखते हुए कि ऑपरेटरों ने बाद में ऐसी टैरिफ योजनाएं शुरू की हैं, जिनकी वैधता की विशिष्ट अवधि लम्बी है, इनमें वे योजनाएं भी शामिल हैं जिनकी लाइफटाइम वैधता / अनलिमिटेड वैधता आदि है, यह आवश्यक है कि ऐसी योजनाओं की वैधता अवधि के दौरान टैरिफ मदों में किसी भी प्रकार की वृद्धि से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए । खासतौर पर इसे देखते हुए कि ऐसी योजनाओं में लम्बी अवधि के बदले में सब्सक्राइबर ने पहले भुगतान किया है । चूंकि ऐसी योजनाओं में अपफ्रन्ट भुगतान किया गया होता है इसलिए सब्सक्राइबर का यह अधिकार कि वह अपनी पसंद के किसी टैरिफ योजना को अपना ले, एक सीमा तक प्रतिबंधित हो जाता है और उसे जब तक इस योजना को छोड़ने के लिए कोई समुचित विकल्प उपलब्ध न हों, अपफ्रन्ट भुगतान को छोड़ना पड़ता है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जब सब्सक्राइबर उसी टैरिफ योजना में ही रहे तो सेवा प्रदाता के किसी कृत्य के कारण सब्सक्राइबरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।
6. एक उद्योग संगठन ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि दूरसंचार टैरिफ आदेश (31 वां संशोधन) के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि सेवा प्रदाताओं को केवल यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि किसी योजना में कोई मद उस योजना को सब्सक्राइबर के लिए इनरॉल किए जाने की तारीख से कम से कम 6 माह के भीतर बढ़ाई नहीं जाएगी । अतः उनकी राय है कि प्राधिकरण के लिए यह सुझाव देना गलत, अनुचित तथा अवांच्छनीय होगा कि सेवा प्रदाताओं द्वारा एक बार शुरू की गई टैरिफ योजना में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । इस उद्योग संगठन ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह टीटीओ ( 31 वां संशोधन) में संशोधन न करे ।
7. प्राधिकरण ने उद्योग संगठन की राय पर विचार किया और उसकी राय है कि विभिन्न ऑपरेटरों ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर लाइफटाइम वाली टैरिफ योजनाएं , उनकी घोषित विशेषताओं के साथ प्रस्तुत की हैं । इसके अलावा , यह समझना महत्वपूर्ण है कि 875 G1/06-2 6
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दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने की लागत घट रही है और अतः इस संबंध में यह आशंका कि भविष्य में सेवाएं मुहैया कराने की लागत बढ़ेगी सही नहीं है । प्राधिकरण की यह भी राय है कि उद्योग संगठन द्वारा उल्लिखित आशंका के सही होने की स्थिति में इस संशोधन के प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है ।
8. दूरसंचार टैरिफ आदेश के प्रावधानों में यह परिकल्पना की गई है कि कोई सब्सक्राइबर (लाइफटाइम पैकेज के सब्सक्राइबरों सहित ) माइग्रेशन प्रभारों का भुगतान किए बिना किसी अन्य टैरिफ योजना, जो उपलब्ध हो , को अपना सकता है । बहरहाल , ऑपरेटरों द्वारा कार्यान्वित पैकेजों में योजना छोड़ने की स्थिति में अपफ्रन्ट भुगतान की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है , इसलिए ऐसी योजनाओं के सब्सक्राइबरों द्वारा कोई अन्य योजना का स्वतंत्र रूप से चयन करने के मामले में लोचशीलता प्रतिबंधित होती है । उन मामलों में भी सब्सक्राइबरों द्वारा किसी अन्य योजना का स्वंतंत्र रूप से चयन करने के मामले में भी ऐसे ही प्रतिबंध मौजूद रहते हैं जिनमें सब्सक्राइबर लम्बी अवधि के लिए अपफ्रंट भुगतान करते हैं । अन्य योजनाओं को अपनाते समय अपफ्रन्ट भुगतान का परित्याग एक तरीके से इस प्रकार के मामलों में बाधक माना जा सकता है । लाइफटाइम पैकेज तथा अन्य योजनाओं जिनकी वैधता अवधि लम्बी हो के सब्सक्राइबर कुछ मूल कारणों से अपफ्रन्ट भुगतान करते हैं , जिसमें अनिश्चित काल के लिए इनकमिंग कॉलों की सुविधा, कॉल प्रभार और अभिदान के समय उसे प्रदान की गईं कुछ अन्य विशेषताएं शामिल हैं, इसलिए वे 31 वें संशोधन में परिकल्पित 6 माह की अवधि के आगे भी सुरक्षा प्रदान किए जाने के पात्र हैं । अतः प्राधिकरण का यह विचार है कि ऐसी स्थिति में सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है जब लम्बी अवधि की वैधता वाली टैरिफ योजनाओं , जिनमें लाइफटाइम वाली योजनाएं भी शामिल हैं, में टैरिफ और अन्य घोषित विशेषताओं में परिवर्तन किया जाता है और वचनबद्धता की वैधता अवधि के दौरान सब्सक्राइबर घाटे की स्थिति में आ जाते हैं ।
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TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 21st March, 2006
No. 301-2 /2006- Eco . In exercise of the powers conferred upon it under Sub - section (2) of Section 11 read with Section 11 ( 1 ) (b) (i ) of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 , the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI ) hereby further amends the Telecommunication TariffOrder , 1999 as under , namely :-
1. Short title , extent and commencement:
(1) This Order shall be called " The Telecommunication Tariff (Forty third Amendment) Order , 2006 " ( 3 of 2006 ) .
(ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
2 Under Section III , in clause 6 ( Flexibility and Packages) of the Telecommunication Tariff Order , 1999 , hereinafter referred to as TTO , the contents of sub-clauses ( v) to ( vii ) thereof shall be substituted by the following: -
"(v) A tariff plan once offered by an Access Provider shall be available to a subscriber for a minimum period of SIX MONTHS from the date of enrolment of the subscriber to that tariff plan. However , any tariff plan presented, marketed or offered as valid for any prescribed period exceeding six months or as having lifetime or unlimited validity in lieu of an upfront payment shall continue to be available to the subscriber for the duration of the period as prescribed in the plan and in the case of lifetime or unlimited validity plans , as long as the Service Provider is permitted to provide such telecom service under the current license or renewed license . In the case of plans with lifetime validity or unlimited validity , the service provider shall also inform the subscribers of the month and year of expiry of his current license .
(
vi ) The subscriber in the said tariff plan shall be free to choose any other any photo Pring Cos said SEX MONTHS period of the specified vanding pana ill requests for change of plan shali be THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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accepted and implemented immediately or from the start of next billing cycle .
(vii) For any tariff plan , the Access Provider shall be free to reduce tariffs at any time . However , no tariff item in a tariff plan shall be increased by the access provider -
(a) In respect of tariff plans with prescribed periods of validity of more than six months including tariff plans with lifetime or unlimited validity and also involving an upfront payment to be made by the subscriber towards such validity period , during the entire period of validity specified in the tariff plan;
(b) In respect of other tariff plans , within six months from the date of enrolment of the subscriber ; and ,
(c) In the case of recharge coupons with a validity of more than six months under any tariff plan , during the entire period of validity of such recharge coupon .
3. General :
In case of any doubt with regard to the interpretation of any provisions of this Order , the decision of the Authority shall be final .
This Order contains at Annexure A an Explanatory Memorandum which explains the reasons for this amendment to the TTO .
By Order,
Μ. ΚΑΝΝΑΝ, Advisor (Eco ) [ADVT- III/ IV / Exty/ 142/ 05 ]
Annexure -A
EXPLANATORY MEMORANDUM
In the month of December 2005 / January 2006 most of the mobile operators launched tariff schemes with lifetime validity. These schemes entitled the subscribers to receive incoming calls for an indefinite period.
2. The Authority had undertaken a consultation process , which has since been concluded . The Consumer Organizations have emphasized the need for clarity on the term lifetime validity' since there is lot of [ भाग III- खण्ड 4]
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confusion in the minds of subscribers . The Service Providers are almost unanimous in their view that lifetime ' cannot exceed beyond the license period . However , few operators have suggested that the services under lifetime validity schemes can be extended beyond the current term provided the licenses are renewed.
3. The Authority has noted that no service provider has explicitly conveyed to the subscribers the specific year by which their current license expires . Many of the operators have also not given any indication to the effect that the lifetime schemes would be limited to their current license period. The impression in the minds of the common subscriber is that the scheme would have indefinite/ unlimited validity without any restriction in terms of time . In order to maintain transparency for the subscribers it is necessary for the Service Providers to indicate the month and year of expiry of current license in all their promotional literature/ advertisements.
4. The concept of lifetime validity may mean that there is no restriction in terms of time during which the talk time could be utilized and also that the subscriber would continue to get incoming calls for an indefinite period i.e. lifetime . Since these schemes are declared and marketed as having lifetime validity, and an upfront payment is taken from the subscriber on this ground , it is mandatory for the service providers to continue to extend the validity as long as they have the permission to provide telecom service under the current license or renewed license . This amendment to the TTO seeks to bring clarity to the obligation of the service providers to continue to provide such validity to subscribers of lifetime tariff schemes . In this context , the Authority recalled its Direction dated 16.9.2005 wherein it mandated all telecom service providers that no tariff plan shall be offered , presented , marketed and advertised in a manner that is likely to mislead the subscribers . The Authority continues to hold the view that titles of tariff plans which are of misleading nature or having the potential to mislead the subscribers will be considered as lacking in transparency . Further , the Authority also mandates that any tariff plan with a specified validity period shall continue to be available to the subscriber during the entire promised validity period .
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5. As per the Telecommunication Tariff ( 31st Amendment) Order , 2004 notified on 7th July , 2004 , no tariff item in a plan shall be increased at least for a period of six months from the date of enrolment of the subscriber to that plan . This amendment order also reiterates the right of a subscriber to choose any tariff plan at any time . These provisions are applicable for normal tariff plans offered by an operator . Because of the fact that operators have subsequently introduced tariff plans with specified longer period of validity including life time validity / unlimited validity, etc. , it has become necessary to protect the interest of consumers against any hike in the tariff items during the period of validity of such plans particularly considering that such plans involve an upfront payment by the subscribers in lieu of longer period of validity . Since these schemes involve an upfront payment , the right of the subscriber to move to any other plan of his choice gets restricted to the extent that he has to forfeit the upfront payment made , unless appropriate exit options are provided . In this situation it is essential that the interests of subscribers are not adversely affected by any action of the service provider while the subscriber remains under any such tariff scheme .
6. One industry association has represented to the Authority that the provisions of TTO ( 31st Amendment ) provides that the service providers are only required to ensure that no tariff item in a plan shall be increased at least for a period of six months from the enrolment of the subscriber to that plan . Therefore , they are of the view that it would be incorrect , improper and undesirable on the part of the Authority to suggest that any tariff plan once introduced by the service providers can never be varied in any aspect. This industry association has urged the Authority to refrain from modifying the TTO ( 31st Amendment) .
7. The Authority has considered the opinion of the industry association and is of the view that the life time tariff plans with its declared features were offered by various operators taking into account various factors . Further , it is important to realize that the cost of providing telecommunication services is on the decline and thus the apprehensions raised in this regard of a possible hike in cost of providing [ भाग III- खण्ड 4 ]
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services in future are untenable . The Authority is also of the view that in event of the apprehensions pointed out by the industry association becoming true , the provisions of this Amendment can be reviewed.
8. The provisions of TTO envisages that any subscriber ( including subscribers of lifetime packages) can move to any other plan on offer without having to pay migration charges . However , since the packages implemented by the operators do not provide for refund of the upfront payment in cases of exit , the flexibility available for the subscriber of such schemes to freely choose any plan gets restricted . Such restriction on flexibility for subscribers to freely choose any other plan offer also exists in cases where subscriber makes an upfront payment for a longer validity . The forfeiture of the upfront payment while moving to other plans can in some sense be interpreted as a barrier to exit . Subscribers of lifetime tariff packages and other schemes having longer validity deserve protection beyond the six months period envisaged in 31st Amendment for the reason that they make an upfront payment on the understanding of some basic considerations , which include the facility of incoming calls for an indefinite period, the call charges and other features presented to him at the time of subscription. The Authority is , therefore , of the view that there is a need to protect the interest of subscribers in case the tariff and other declared features of the tariff plans with longer validity period including lifetime plans are changed to the disadvantage of the subscribers during the promised validity period .
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