REGD. NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 271]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2006/चैत्र 2, 1928
No. 271]
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23 , 2006/ CHAITRA 2, 1928
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
आदेश
नईदिल्ली, 22 मार्च , 2006
का.आ. 377(अ).- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के सा.आ.सं. 151 (ई) के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उसकी अवधि समय समय पर बढ़ायी गयी थी । यह अवधि 31 अगस्त 2005 को समाप्त हो गई है ।
और जबकि, केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि एक ऐसा प्राधिकरण गठित किया जाए जो कर्नाटक राज्य के समुद्रतटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने, उपशमन तथा नियंत्रित करने के उपाय करने के लिए उत्तरदायी हो ।
अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1 ) और (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् : -
प्रधान सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग कर्नाटक अध्यक्ष सरकार i.
ii.
सदस्य
सचिव (पारिस्थितिकी और पर्यावरण) कर्नाटक सरकार
सदस्य
प्रधान सचिव, शहरी विकास, कर्नाटक सरकार
iv.
सदस्य
प्रधानसचिव, पशु पालन और मत्स्य पालन कर्नाटक सरकार.
V.
सदस्य
प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य, कर्नाटक सरकार
vi .
सदस्य
प्रधान सचिव, सूचना, पर्यटन और यूवा सेवाएं, कर्नाटक सरकार
(1)
890 G1/2000 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 3 (ii) ]
vii . अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कर्नाटक सरकार सदस्य
viii . निदेशक (तकनीकी) , कर्नाटक राज्य दूरसंवेदी अनुप्रयोग केन्द्र सदस्य कर्नाटक सरकार
ix. डा. एन. जयाबालान, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मत्स्य संसाधन एवं प्रबंधन सदस्य विभाग, कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय कालेज आफ फिशरीज, मैंगलोर
Χ. प्रो. के. वी. कृष्णमूर्ति, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पौध विज्ञान विभाग, स्कूल सदस्य आफ लाइफ साइंस, भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचरापवल्ली
xi . सदस्य श्री बी के जगदीशचन्द्र, सेवानिवृत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बंगलौर
xii . श्री सुरेश होबलीकर, इको वाच, पर्यावरण एवं अनुसंधान उन्नयन सदस्य केन्द्र, बैंगलौर (एन जी ओ)
xiii . वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी) , वन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, सदस्य सचिव कर्नाटक सरकार
II . प्राधिकरण को , तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा कर्नाटक राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थातः-
@ तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजेडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उगान्तरणों के प्ररतावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना तदनुसार
( ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;
(ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना;
परन्तु इस उप- पैरा के खंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे ।
(iii ) इस आदेश के पैरा ।। के उप पैरा (ii ) के खंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।
(iv) इस आदेश के पैरा ।। के उप पैरा (ⅰ) और ( ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।
[भाग !!- खण्ड (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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III प्राधिकरण तटीय विनियमन क्षेत्र के पर्यावरणीय मामलों का निपटान करेगा जो इसे कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए हो ।
iv प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा ।
V प्राधिकरण , ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
VI प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।
VII प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
VIII प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ0 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा !
IX प्राधिकरण , उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं ।
X प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।
XI प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
XII प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।
XIII प्राधिकरण का मुख्यालय बंगलौर में स्थित होगा ।
XIV प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा ।
XV इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।
[फा. सं. 12-4/2005- आईए- III ]
आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव [PART II-SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
ORDER
New Delhi , the 22nd March, 2006
S.O. 377(E).- Whereas , the Government of India in the Ministry of Environment and Forests had constituted the Karnataka State Coastal Zone Management Authority vide its Order number S.O.151 (E), dated the 3rd February , 2005 for a period upto 31st March, 2005 and extended from time to time , which expired on the 31st August , 2005;
And whereas , the Central Government considers it necessary that such an Authority responsible for taking measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing , abating and controlling environmental pollution in the coastal areas ofthe State of Kamataka must be reconstituted.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the Environment (Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986 ) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby constitutes the Karantaka State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette , consisting of the following persons, namely: -
- Chairman
1. Principal Secretary, Department of Forest, Ecology and Environment , Government of Karnataka.
- Member
2. Secretary (Ecology and Environment) , Government of Karnataka
- Member
3. Principal Secretary, Urban Development , Government of Karnataka.
- Member
4. Principal Secretary, Animal Husbandry and Fisheries , Government of Karnataka.
- Member
5. Principal Secretary , Industries and Commerce, Government of Karnataka
Member
6. Principal Secretary, Information, Tourism and Youth Services , Government of Karnataka.
Member
7. Chairman , Karnataka State Pollution Control Board , Government of Karnataka.
- Member
8. Director , Karnataka State Remote Sensing Application Centre, Government of Karnataka.
भाग II--खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
Member
9. Dr. N. Jayabalan, Professor and Head,... Department of Fisheries Resources and Management, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University , College of Fisheries , Mangalore.
Member
10. Professor K. V. Krishnamurthy, Professor and Head, Department of Plant Sciences , School of Life Sciences , Bharathidasan University, Tiruchirapalli .
-Member
11. Shri B.K. Jagadish Chandra, Retired Principal Chief Conservator ofForests, Bangalore.
Member
12. Shri Suresh Heblikar, Eco- Watch, Centre for Promotion of Environment and Research, Bangalore (NGO) .
Member- Secretary
13. Senior Director (Technical) , Department of Forest, Ecology and Environment, Government ofKarnataka.
II. The Authority shall have the powers to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Karnataka, namely:-
(1) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Karnataka State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor .
(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder , or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case , issuing directions under section 5 of the said Act, in sofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government ;
(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases , with comments, for review to the National Coastal Zone management Authority.
Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b ) of this sub- paragaraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organization.
( iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non- compliances of the directions issued by it under sub- clause (a) of sub -paragraph (ii ) of paragraph II of the Order.
(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub -paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PARTI-SEC. 3 (ii)]
III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Karnataka State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area- specific management plans for such identified areas.
V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas .
VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same .
VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval
VIII. The Authority shall examine all projects proposed in the Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Govemment of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991 .
IX The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone management Plan of Karnataka.
X The Authority shall ensure that atleast two third members of the Authority are present during the meetings .
XI The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
XII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .
XIII. The Authority shall have its headquarters at Bangalore .
XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalised banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.
[F. No. 12-4/2005 - ІА . III ]
R. CHANDRAMOHAN, Jt . Secy.
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