रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/ 99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3- उप- खण्ड ( ii) PART II Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1261]
No. 1261 ]
नई दिल्ली, शुक्रवार , अक्तूबर 20 , 2006/आश्विन 28 , 1928 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20 , 2006 /ASVINA 28, 1928
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2006
आदेश
का.आ. 1800(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: -
निम्नलिखित याचिकाएं , अर्थात्: -
(i ) श्री महक सिंह मलिक , अधिवक्ता की तारीख 7 मार्च, 2006 की याचिका;
(ii ) श्री श्याम लाल शर्मा की तारीख 7 मार्च , 2006 की याचिका;
(iii) श्री राम मोहन गर्ग की तारीख 23 फरवरी , 2006 की याचिका;
? 1 ! ( iv) श्री खुर्रम परवेश की तारीख 28 मार्च , 2006 की साचिका, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1 ) के अधीन प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें श्रीमती अनुराधा चौधरी, आसीन संसद् सदस्य ( लोक सभा) की निरर्हता के संबंध में अभिकथन किया गया है;
और उक्त याचियों ने यह प्रकथन किया है कि श्रीमती अनुराधा चौधरी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आयोग , उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था , जोकि अभिकथित रुप से लाभ का पद है;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन चार निर्देशों , अर्थात् तारीख 20 मार्च, 2006, 13 अप्रैल, 2006, 24 अप्रैल, 2006 और तारीख 8 मई, 2006 के निर्देशों द्वारा इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्यां श्रीमती अनुराधा चौधरी संविधान के. अनुच्छेद 102 के खंड (1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य ( लोक सभा ) होने के लिए निरर्हित हो गई हैं;
3362GI/2006
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii)]
और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान , संसद् (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया है;
और संसद् (निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ii ) द्वारा 4 अप्रैल , 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड (ट ) द्वारा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आयोग , उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के पद को, अन्य पदों के साथ ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है , जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि ऊपर उल्लिखित याचिकाओं में उठाया गया श्रीमती अनुराधा चौधरी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी , संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 के कारण भूक्तलक्षी प्रभाव से हट गई है;
अतः , अब , मैं , आ० प० जै ० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि श्रीमती अनुराधा चौधरी , सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आयोग , उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि ऊपर उल्लिखित चार याचिकाओं में अभिकथन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।
भारत का राष्ट्रपति
14 अक्तूबर, 2006.
[फा. सं. एच-11026 ( 23 ) /2006-वि.- II ] डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव
उपाबंध
निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संसद् सदस्य श्रीमती अनुराधा चौधरी की अभिकथित निरर्हता ।
2006 का निर्देश मामला सं . 4, 45 , 75 और 77 [ संविधान के अनुच्छेद 103 (2 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
राय
ये भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन तारीख 20 मार्च, 2006, 13 अप्रैल, 2006, 24 अप्रैल, 2006 और 8 मई , 2006 के चार पृथक निर्देश हैं, जिनमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमती अनुराधा चौधरी संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन लोक सभा की सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गई हैं ?
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
2. ऊपर उल्लिखित निर्देश, उसी क्रम में ( i) श्री महक सिंह मलिक, अधिवक्ता की तारीख 7.03.06 की याचिका, ( ii) श्री शाम लाल शर्मा की तारीख 7.03.06 की याचिका, ( iii) श्री खुर्रम परवेश की तारीख 28.03.06 की याचिका और ( iv) श्री राम मोहन गर्ग की तारीख 23.02.06 की याचिका से उद्भूत हुए हैं । सभी चार याचिकाओं में, याचियों ने श्रीमती अनुराधा चौधरी (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आयोग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था । याचियों ने यह दलील दी है कि यह पद लाभ का पद है, और प्रत्यर्थी ने उक्त पद पर उनकी नियुक्ति के कारण निरर्हता उपगत कर ली थी ।
3. आयोग ने प्रत्यर्थी को एक सूचना जारी की, जिसमें उससे पहले तीन मामलों में 15.5.2006 तक और श्री राम मोहन गर्ग की याचिका से संबंधित चौथे मामले में 25.05.06 तक अपना उत्तर फाइल करने के लिए कहा गया था । 15.5.2006 को प्रत्यर्थी ने एक अंतरिम उत्तर फाइल किया । इस अंतरिम उत्तर में प्रत्यर्थी ने यह कथन किया कि यद्यपि उसे मंत्री की हैसियत प्रदान की गई थी, फिर भी वह मंत्रियों को अनुज्ञेय किसी वेतन या अन्य भत्तों की हकदार नहीं थी । प्रत्यर्थी ने और दस्तावेज/ ब्यौरेवार उत्तर फाइल करने के लिए छह सप्ताह का और समय दिए जाने का अनुरोध किया । उसने यह कथन किया कि उसे उत्तर प्रदेश सरकार से कतिपय दस्तावेज प्राप्त करने हैं । आयोग ने उसे और उत्तर/ दस्तावेज फाइल करने के लिए 21.06.2006 तक का समय दिया । 28.06.2006 को श्री राम मोहन गर्ग और श्री खुर्रम परवेश ने प्रत्यर्थी के अंतरिम उत्तर के जवाब में अपने प्रत्युतर फाइल किए , किन्तु प्रत्यर्थी ने कोई और दस्तावेज फाइल नहीं किए । तब आयोग ने इन मामलों में सुनवाई करने का विनिश्चय किया और तदनुसार 14.08.2006 को सुनवाई नियत की । 10.08.2006 को प्रत्यर्थी के काउंसेल ने एक आवेदन फाइल किया जिसमें इस आधार पर कि उसे अपने बीमार पिता को औरैय्या (उत्तर प्रदेश) में देखने जाना पड़ा था, और इसलिए वह सुनवाई में उपसंजात होने की स्थिति में नहीं था, सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की । आयोग ने इस अनुरोध पर विचार किया और सुनवाई को 25.8.2006 तक स्थगित कर दिया ।
;
4. इसी दौरान 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमितं कर दिया गया था और राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित कर दिया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, "सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आयोग , उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष" के पद को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।
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5. 2006 के ऊपर उल्लिखित संशोधन अधिनयम का वर्तमान निर्देश मामलों से सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों और तद्धीन विनिर्दिष्ट निकायों के नामों की सारणी को, जिसमें "सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आयोग, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष " 4
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का पद भी सम्मिलित है, 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना ( 1970(2) एससीआर 838 } में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले (1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में , आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं , यदि कोई हों , उनके मामलों से हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया हैं । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला 2005 का 2(जी) में , राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान , उत्तर प्रदेश विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी, आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई हो, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्य मामले 2006 का निर्देश मामला संख्या 65 (जी) से 70 (जी) में मणिपुर के छह विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला भी, जहां तक श्री सोमनाथ चटर्जी , श्री हन्नन मुल्ला, श्री लक्षमण सेठ, श्री अमिताव नंदी, श्री सुधांशु सिल, श्री बंसगोपाल चौधरी और श्री सुजान चक्रवर्ती का संबंध है, तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और उनकी निरर्हता, यदि कोई है, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण उनके मामलों को लागू होते हैं ।
6. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि ऊपर पैरा 2 में निर्दिष्ट चार याचिकाओं में उठाया गया श्रीमती अनुराधा चौधरी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई हो, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से दूर हो गई है । तदनुसार राष्ट्रपति से प्राप्त ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट चारों निर्देशों को आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्रीमती अनुराधा चौधरी , उनकी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आयोग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के कारण , जैसा कि चारों याचिकाओं में अभिकथित है, अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।
ह./-
(एस.वाई . कुरेशी)
निर्वाचन आयुक्त
ह./- (एन. गोपालस्वामी) मुख्यनिर्वाचन आयुक्त
ह./- (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 8 सितम्बर, 2006 भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th October, 2006
S.O. 1800 (E) . The following Order made by the President is published for general information : -
ORDER
Whereas the following petitions , namely: -
petition dated the 7th March , 2006 by Shri Mahak Singh Malik , (i)
Advocate;
ii) petition dated the 7th March, 2006 by Shri Shyam Lal Sharma;
(
(
iii ) petition dated the 23rd February , 2006 by Shri Ram Mohan Garg;
(
iv) petition dated the 28th March, 2006 by Shri Khurram Parvesh, by
have been submitted to the President under clause (1) of article 103 of the Constitution alleging the disqualification of Smt. Anuradha Choudhary, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha ) ;
And whereas the 'said petitioners have averred that Smt . Anuradha Choudhary was appointed as Chairperson of the Irrigation and Flood Control Commission , Uttar Pradesh by the Government of Uttar Pradesh , which is alleged to be an office of profit ;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under four references namely, the references dated 20th March, 2006, 13th April, 2006, 24th April , 2006 and 8th May, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Smt. Anuradha Choudhary has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha ) under sub- clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;
And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, has been enacted by Parliament and published after the assent of the President on the 18th August, 2006;
And whereas by clause (k ) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959 , as inserted with effect from the 4th day of April , 1959, vide clause ( ii) of section 2 of the Parliament ( Prevention of
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[PART II-SEC . 3 (ii)]
Disqualification) Amendment Act, 2006 , the office of Chairperson of the Irrigation and Flood Control Commission , Uttar Pradesh , among others, haş been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being, a Member of Parliament ;
And whereas the Election Commission has given its opinion ( vide Annex) that the question of alleged disqualification of Smt. Anuradha Choudhary , raised in the above- mentioned petitions , has now become infructuous as the alleged disqualification , if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006;
Now, therefore , 1 , A.P.J. Abdul Kalam , President of India , in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1) of article 103 of the Constitution , do hereby decide that Smt . Anuradha Choudhary has not become subject to disqualification under sub - clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution , for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of her appointment to the office of Chairperson of the Irrigation and Flood Control Commission , Uttar Pradesh , as alleged in the above- mentioned four petitions .
President of India
14th October , 2006 .
[F. No. H- 11026(23)/2006-Leg.-II]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy .
ANNEX
In re:
Alleged disqualification of Smt . Anuradha Choudhary , Member of Parliament , under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution
Reference Case Nos . 4, 45,75 and 77 of 2006 [References from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution]
OPINION
These are four separate references dated 20th March, 2006 13th April , 2006, 24th April , 2006 and 8th May , 2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Smt . Anuradha Choudhary has become subject to disqualification for being Member of the Lok Sabha under Article 102 ( 1 )( a ) of the Constitution .
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[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
3 2. The above mentioned references arose out of ( i ) petition dated 7-03-06 of Sh. Mahak Singh Malik , Advocate, (ii ) petition dated 7-03-06 of Sh . Shyam Lal Sharma, ( iii ) petition dated 28-03-06 of Sh. Khurram Parvesh and ( iv) petition dated 23-02-06 of Sh . Ram Mohan Garg , in that order . In all the four petitions , the petitioners have raised the question of alleged disqualification of Smt. Anuradha Choudhary (respondent) on the ground that she was appointed as Chairperson of the Irrigation and Flood Control Commission , Uttar Pradesh, by the Govt. of Uttar Pradesh. The petitioners have contended that this office is an office of profit and the respondent has incurred disqualification on account of her appointment to the said office .
3. The Commission issued notice to the respondent asking her to file her reply by 15-05-06 in the first three cases and by 25-05-06, in the fourth case relating to the petition of Sh . Ram Mohan Garg . On 15-05-06 , the respondent filed an interim reply. In this interim reply, the respondent stated that although she was granted the status of a minister , she was not entitled to any salary or other allowances as admissible to Ministers . She made a request seeking six weeks ' time to file further documents/detailed reply. She stated that she had to obtain certain documents of the Uttar Pradesh Govt . The Commission granted her time upto 21-06-06 to file further reply/documents . On 28-06- 06, Sh. Ram Mohan Garg and Sh . Khurram Parvesh filed their rejoinder to the interim reply of the respondent , but the respondent did not file any furtherdocuments . The Commission then decided to hold a hearing in these matters and accordingly fixed a hearing on 14-08-06 . On 10-8-06 , the counsel for the respondent filed an application seeking adjournment of the hearing by two weeks on the ground that he had to visit his ailing father in Auriya (UP) , and hence would not be in a position to appear for the hearing. The Commission considered this request and postponed the hearing to 25-08-06 .
?
4. In the meanwhile , the Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959 , was enacted by the Parliament and notified aften the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006 . By the Amendment Act , the office of " Chairperson of the Irrigation and Flood Control Commission , Uttar Pradesh" , among others , has been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being, a member of Parliament . This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April , 1959.
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[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 5: The above mentioned Amendment Act of 2006 has a direct bearing on the present reference cases . As mentioned above, the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 and the Table containing the names of the bodies specified thereunder , which includes the ' Chairman of the Irrigation and Food Control Commission , Uttar Pradesh ' , have been brought into force with effect from 4.4.1959. It is a settled position that under Article 102( 1 ) ( a) , the Parliament is empowered to declare , with retrospective effect , an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified . The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [ 1970 (2 ) SCR 838 ] upholds this Constitution position. In the past also , the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect , even as enquiry into the references concerned was in progress . In the reference case (No. 4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh . Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly , during the pendency of the reference before the Commission , the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974 , twice, by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 , held the view that the disqualifications , if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous . Similarly , in a reference case ( No. 2( G) of 2005 ) , relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly , the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 , during the pendancy of the proceedings before the Commission. In that matter also , the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any , stood removed in view of the amended provisions of the law. Again, in another recent case { Reference Case Nos . 65 (G) to 70 (G) 2006) on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur , the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature , exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous . The present case, in so far as Sh. Somnath Chatterjee , Shri Hannan Mollah , Shri Lakshman Seth , Shri Amitava Nandy , Shri Sudhanshu Sil , Shri Bansagopal Chowdhury , and Shri Sujan Chakrabory , are concerned, is also similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provision of law removing their disqualification , if any, squarely apply in their cases.
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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
6. Having regard to the above constitutional , legal and factual position , the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification of Smt . Anuradha Choudhary raised in the four petitions referred to in paragraph 2 above has now become infructuous as the alleged disqualification , if any , stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament ( Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the four references from the President referred to in paragraph 1 above are returned with the Commission's opinion to the effect that Smt . Anuradlıa Choudhary is not subject to disqualification under Article 102 ( 1 ) ( a) on account of her appointment to the office of Chairperson of the Irrigation and Flood Control Commission , Uttar Pradesh , as alleged in the four petitions .
(S.Y.Quraishi)
(Navin B.Chawla)
(N.Gopalaswami)
Election Commissioner
Chief Election Commissioner
Election Commissioner
Place: New Delhi
Dated: 8th September, 2006
3362 G1/06-3
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