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रजिस्ट्री सं० डी० एल०--33004/99
REGD . NO. D. L. - 33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड ( ii) PART II Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1263]
नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 20 , 2006/आश्विन 28 , 1928
No. 1263]
NEW DELHI , FRIDAY, OCTOBER 20 , 2006 /ASVINA 28, 1928
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2006
का.आ. 1802(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैः-
आदेश
अमरा सबाई , शान्तिनिकेतन आश्रमिक के एक संगठन , विश्व भारती छात्र संगम, विश्व भारती कर्मी सभा, विश्व भारती अध्यापक सभा, विश्व भारती छात्र सम्मिलानी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चर, बोलपुर व्यवसायी समिति, बोलपुर नागरिक संघ और बोलपुर - शांतिनिकेतन, 'ठाकुरबाड़ी' , शांतिनिकेतन, पश्चिमी बंगाल के निवासियों की ओर से श्री सुशांत टैगोर द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री सोमनाथ चटर्जी, आसीन संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठाते हुए तारीख 8 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;
और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री सोमनाथ चटर्जी, श्रीनिकेतन-शान्तिनिकेतन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं , जो अभिकथित रुप से लाभ का पद है;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2) के अधीन तारीख 10 अप्रैल , 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री सोमनाथ चटर्जी संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क) के अधीन संसद् सदस्य ( लोक सभा ) होने के लिए निर्हित हो गए हैं;
और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान , संसद् ( निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त,. 2006 को प्रकाशित कर दिया गया है ;
3364 GI/2006
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(ii)]
और संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ii ) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड ( ट) द्वारा श्रीनिकेतन -शान्तिनिकेतन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद को, अन्य पदों के साथ , ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहींहोगा;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि ऊपर उल्लिखित याचिका में उठाया गया श्री सोमनाथ चटर्जी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता , यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम , 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;
अतः , अब, मैं , आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी , श्रीनिकेतन- शान्तिनिकेतन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हुए हैं ।
भारत का राष्ट्रपति
14 अक्तूबर, 2006.
[फा. सं. एच.- 11026 ( 27 ) /2006-वि.- II ]
डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव
उपाबंध
निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संसद् सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।
2006 का निर्देश मामला सं . 41
[ संविधान के अनुच्छेद 103 (2 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 10 अप्रैल, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री सोमनाथ चटर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा) संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संबंधित सदन के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।;
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3 2. श्री सोमनाथ चटर्जी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अमरासबाई, शान्तिनिकेतन आश्रमिक के एक संगठन, विश्व भारती पूर्व छात्र संगम, विश्व भारती कर्मी सभा, विश्व भारती अध्यापक सभा, विश्व भारती छात्र सम्मिलानी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चर, बोलपुर व्यवसायी समिति, बोलपुर नागरिक संघ और बोलपुर- शांतिनिकेतन के निवासी , ' ठाकुरबाड़ी' , शांतिनिकेतन, पश्चिमी बंगाल की ओर से श्री सुशांत टैगोरं द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 8 मार्च, 2006 की याचिका से उद्भूत हुआ था ।
3. याची ने, उक्त याचिका में यह कथन किया है कि श्री सोमनाथ चटर्जी, श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । याची की दलील यह थी कि उक्त पद अनुच्छेद 102 (1 ) ( क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन एक लाभ का पद है ।
4. याचिका में, याची ने प्रत्यर्थी की, उसके द्वारा धारित पद पर अंतिम नियुक्ति की तारीख प्रस्तुत नहीं की थी और न ही उसने अपनी इस दलील/ अभिकथन को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद सरकार के अधीन एक लाभ का पदं है । किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मामला अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग ( एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ] यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात् नियुक्त किया जाता है । इसलिए , याची को आयोग की तारीख 21 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा उस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी 15 मई, 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
5. याची ने अपने तारीख 4 मई , 2006 के पत्र द्वारा विहित समय के भीतर वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थतता व्यक्त की क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार का शहरी विकास विभाग (शहर और ग्राम योजना शाखा) , जिसे उसने प्रत्यर्थी की उक्त पद पर अंतिम नियुक्ति के आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया था , ने उसे यह सूचना दी थी कि वे उसे पश्चिमी बंगाल विधान सभा के साधारण निर्वाचन की उस समय चालू प्रक्रिया के समाप्त होने तक उसे इस संबंध में कोई ब्यौरे प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थे । आयोग ने, याची को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के लिए , उसे 19 मई, 2006 की सूचना द्वारा 5 जून, 2006 तक अपेक्षित विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर दिया । तथापि, याची ने आयोग की उक्त सूचना का कोई जवाब नहीं दिया ।
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[PART II-SEC. 3 (ii)] 6. श्री मुकुल राय, महासचिव, आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस , 30 बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 8 मार्च, 2006 की याचिका के आधार पर भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन तारीख 20 मार्च, 2006 का एक अन्य निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या प्रत्यर्थी श्री सोमनाथ चटर्जी, कुछ अन्य संसद सदस्यों के साथ, श्रीनिकेतन शान्तिनिकेतन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के उसी पद को धारण करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन उस सदन के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए थे अथवा नहीं । उस मामले में भी याची ने श्री सोमनाथ चदर्जी की उक्त पद पर उनकी अंतिम/ नवीनतम नियुक्ति की तारीख और उन्हें प्रोदभूत होने वाले फायदे, यदि कोई हों, के संबंध में अन्य व्यौरों की कोई विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी । इसलिए आयोग ने, स्वयं को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को अनुच्छेद 103 (2) के अधीन निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए सुसंगत जानकारी पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार से प्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार आयोग ने अपने तारीख 17.6.2006 के पत्र द्वारा राज्य सरकार को 3.7.2006 तक सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा । श्री मुकुल राय की याचिका पर उक्त अन्य मामले के साथ विद्यमान मामले को नत्थी करने का विनिश्चय किया गया था । राज्य सरकार के अनुरोध पर समय को 15.7.2006 तक बढ़ा दिया गया था , उस तारीख को राज्य सरकार से एक उत्तर प्राप्त हुआ था ।
7. राज्य सरकार ने, राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए टिप्पण की एक प्रति संलग्न की, जिस : पर यह पृष्ठांकित किया गया था कि सरकार महाधिवक्ता के मत से सहमत थी । महाधिवक्ता के टिप्पण में मूल रूप से यह कथन किया गया था कि आयोग को ऐसी जानकारी प्रत्यर्थियों से प्राप्त करनी चाहिए । आयोग ने 21.7.2006 को राज्य सरकार को पुनः एक पत्र लिखा, जिसमें उसका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के उपबंधों की ओर आकर्षित किया गया था और यह दर्शित किया गया था कि राज्य सरकार आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध थी ।
8. राज्य सरकार ने , 1.8.2006 को एक उत्तर प्रस्तुत किया , जिसके साथ अन्य बातों के साथ , प्रत्यर्थी की श्रीनिकेतन शान्तिनिकेतन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्तियों की अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न की गई थीं । राज्य सरकार द्वास प्रस्तुत दस्तावेज़ों ने यह दर्शित किया कि उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नवीनतम नियुक्ति निर्वाचन पश्च नियुक्ति का मामला थी । तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उक्त पद पर प्रत्यर्थीकी नियुक्ति की अधिसूचनाओं में प्रत्यर्थियों के किसी पारिश्रमिक के हकदार होने का कोई उल्लेख नहीं था ।
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[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
5 9. इस प्रकार जब यह मामला आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए आयोग के विचाराधीन था उस समय , 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित कर दिया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा , अन्य पदों के साथ , 'श्रीनिकेतन -शान्तिनिकेतन विकास प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल टाउन एंड कंट्री (प्लानिंग एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल का अधिनियम सं० 13) के. अधीन गठित एक निकाय ' में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , सचिव या सदस्य ( जिस किसी नाम से भी ज्ञात हो) के पदों को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इन संशोधनों को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।
10. संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनयम, 2006 का वर्तमान मामले से सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड ( ट) के उपबंधों और उसमें विनिर्दिष्ट निकायों के नामों को अंतर्विष्ट करने वाली सारणी को 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना { 1970 (2) एससीआर 838 } में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता हैं । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला (1980 का 4) में , आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मतं व्यक्त किया कि निरर्हताएं , यदि कोई थी, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला (2005 का 2(जी) ) भै. राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंधित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उरा गामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता , यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों
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[PART II--SEC. 3 (ii) ]
के आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्थ भामले ( 2006 का निर्देश मांगला संख्या 65 (जी) से 70 (जी) ) में मणिपुर के विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंवित श्री चाई, मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला, तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और प्रत्यर्थी की निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इस मामले को लागू होते हैं ।
11. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक्ष स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग का सुविचारित नत हे कि श्री सुशांता टैगोर की तारीख 8 मार्च, 2005 की याचिका में उठाया गया श्री सोमनाथ चटर्जी की अभिकधित्त निर्द्धता का प्रश्न अब जीवित नहीं है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भुतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि श्री सोमनाथ चटर्जी, संसद सदत्त्य, याचिका में उल्लिखित पद पर उनकी नियुक्ति के कारण अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।
ह./- (एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त
(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
ह./- (एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14 सितम्बर, 2006
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th October , 2006
S.O. 1802 (E ) . The following Order made by the President is published for general information : -
ORDER
Whereas a petition dated the 8th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Somnath Chatterjee , a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause ( 1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Sushanta Tagore on behalf of Amra Sabai , a confederation of Santiniketan Asramik, Visva- Bharati Alumni Association, Visva - Bharati Karmi Sabha, Visva -Bharati Adhyapaka Sabha, Visva Bharati Chhatra Sammilani , Indian National Trust For.Art and Culture , Bolpur Byabasayi Samiti , Bolpur Nagarik Sangha and Residents of Bolpur- Santiniketan, ' Thakur Bari ' , Santiniketan , West Bengal;
भारत का राजपत्र असाधारण
7 [ भाग II- खण्ड 3 (ii)]
And whereas the said petitioner has averred that Shri Somnath Chatterjee is holding the office of the Chairman , Sriniketan - Santiniketan Development Authority , which is alleged to be an office of profit;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under à reference dated the 10th April , 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question asto whether Shri Somnath Chatterjee has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub - clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution;
i And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission , the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006 , amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 , has been enacted by Parliament and published after the assent of the President on the 18th August , 2006 ;
And whereas by clause (k) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted in the said Act with effect from the 4th day of April , 1959, vide clause ( ii ) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of Chairman of the Sriniketan Santiniketan Development Authority , among others , has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being , a Member of Parliament ;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Somnath Chatterjee , raised in the above- mentioned petition, does not survive now, as the alleged disqualification , if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the provisions of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006;
Now, therefore , I ; A.P.J. Abdul Kalam , President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution , do hereby decide that Shri Somnath Chatterjee has not become subject to disqualification under sub- clause ( a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution, for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of his appointment to the office of the Chairman of the Sriniketan Santiniketan Development Authority , as alleged in the petition .
President of India
14th October , 2006.
[F. No. H - 11026 (27)/2006- Leg - II]
DR. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.
[PART II-SEC . 3 (ii)]
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8
ANNEX
In re:
Alleged disqualification of Shri Somnath Chatterjee , Member of Parliament (Lok Sabha), under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution
Reference Case No. 41 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution]
OPINION
This is a reference dated 10th April, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Somnath Chatterjee , MP ( Lok Sabha ) has become subject to disqualification for being Member of the House concerned under Article 102 ( 1 )( a) of the Constitution .
2. The question of alleged disqualification of Shri Somnath Chatterjee , was raised in a petition dated 8th March, 2006 submitted to the President of India by Shri Sushanta Tagore , on behalf of Amra Sabai , a confederation of Santiniketan Asramik , Visva -Bharati Alumni Association, Visva-Bharati Karmi Sabha, Visva- Bharati Adhyapaka Sabha, Visva BharatiChhatra Sammilani , Indian National Trust For Art and Culture , Bolpur Byabasayi Samiti , Bolpur Nagarik Sangha and Residents of Bolpur - Santiniketan , ' Thakur Bari ' , Santiniketan. West Bengal .
3. The petitioner has stated in the said petition that Shri Somnath Chatterjee was holding the office of the Chairman, Sriniketan - Shantiniketan Development Authority . The petitioner's contention was that the said office is an office of profit under the Government within the meaning of Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution .
4, In the petition , the petitioner had not mentioned the date of last appointment of the respondent to the office stated to be held by him , nor had he produced any documentary evidence to substantiate his contention/allegation that the office held by the respondent is an office of profit under the Government . The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 ( 1 ) . It is well settled by a catena of decisions of the Supreme Court { see Election Commission Vs. Saka Venkata Rao ( AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission ( AIR 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609 ) } that under Article 103 of the 9 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
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Constitution , the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members . The Petitioner was , therefore , asked to furnish specific information in that regard by 15th May, 2006, vide the Commission's Notice dated 21st April , 2006 .
5. The Petitioner vide his letter dated 4th May, 2006 , expressed inability to furnish the desired information within the stipulated period as the Urban Development Departrnent (Town & Country Planning Branch) , Govt . of West Bengal whom he had approached for obtaining a copy of the latest order appointing the respondent to the said post informed him that they would not bebe in a position to furnish any details in that regard till the completion of the then ongoing process of general election to the Legislative Assembly of West Bengal . The Commission, in order to give reasonable opportunity to the petitioner , gave him another opportunity , vide notice on 19th May, 2006, to furnish the requisite specific information, by 5th June , 2006. The Petitioner , however , did not respond to the said notice of the Commission .
Q. By another reference made by the President of India, on 20th March , 2006 under Article 103 (2) of the Constitution, on the basis of a petition dated 8th March , 2006 submitted to the President by Sh. Mukul Roy, General Secretary, All India Trinamool Congress , 30B , Harish Chatterjee Street, Kolkata, the opinion of the Commission was sought on the question whether, the respondent , Shri Somnath Chatterjee , among some other MPs , had become subject to disqualification for being Member of that House under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution for holding the same post of Chairman of Sriniketan Santiniketan Development Authority. In that case also, the petitioner was not able to furnish specific information about the date of last/latest appointment of Shri Somnath Chatterjee to the said office and other details about the profit , if any, accruing to him. Therefore , the Commission decided to obtain the relevant information from the State Government of West Bengal , to enable the Commission to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103 (2 ) . Accordingly , vide letter dated 17.6.2006 , the Commission requested the State Government to furnish the relevant information by 3.7.2006. It was decided to tag the present case with the said other case on the petition of Shri Mukul Roy. On a request from the State Government, the time was extended to 15.7.2006, on which date a reply was received from the State Government .
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[PART II-SEC . 3(ii)] 7 . The State Govt. enclosed a copy of a note given by the Advocate General of the State , with an endorsement that the Government agreed with the view of the Advocate General . The Advocate General's note basically stated that the Commission should obtain the information from the respondents . The Commission wrote back to the State Government, on 21.7.2006, bringing to its notice the provisions of Section 146 of the Representation of the People Act , 1951 , and pointing out that the State Government was obliged to furnish the information sought by the Commission .
8. The State Government submitted a reply on 1.8.2006 , enclosing , inter alia , copies of notifications of appointments of the respondent to the office of Chairman of Sriniketan Santiniketan Development Authority. The documents submitted by the State Government showed that the latest appointment of the respondent to the said office was a case of post- election appointment. However , the notifications of appointment of the respondent to the said office furnished by the State Govt . did not make any mention of any entitlement of any remuneration to the respondent.
9. While the matter was thus under consideration of the Commission for further action, the Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act , 2006 , amending the Principal Act of 1959 , was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006 . A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act, the offices of Chairman, Deputy Chairman , Secretary or Member ( by whatever name called) , among others , in "The Sriniketan Santiniketan Development Authority, a body constituted under the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act , 1979 (West Bengal Act No.13 of 1979 ) " , have been declared under Section 3 (4 ) of the Principal Act, as the offices the holders whereof shall not be disqualified for being chosen as , and for being, Members of Parliament . These amendments to the Principal Act have been brought into force with retrospective effect from 4th April , 1959 .
10. In the present case , the Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act , 2006, has a direct bearing . As mentioned above, the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 and the Table containing the names of the bodies specified therein have been brought into force with effect from 4.4.1959. It is a settled 11
भारत का राजपत्र : असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
position that under Article 102( 1 ) ( a) , the Parliament is empowered to declare , with retrospective effect , an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [1970 (2) SCR 838 ] upholds this Constitution position . In the past also , the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect , even as enquiry into the references concerned was in progress . In the reference case (No. 4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act , 1974, twice by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories . In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 held the view that the disqualifications , if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous . Similarly , in a reference case { No. 2(G ) of 2005, } relating to alleged disqualification of Shri Mohd . Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly , the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature ( Prevention of Disqualification) Act , 1971 , during the pendency of the proceedings before the Commission. In that matter also , the Commission tendered its opinion to the effect, that disqualification, if any , stood removed in view of the amended provisions of the law . Again, in another recent case { Reference Case Nos . 65(G) to 70 ( G) 2006) on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification , and opined that the reference had been rendered infructuous . The present case is also similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provision of law removing the disqualification , ifany, of the respondent squarely apply in this case .
11. Having regard to the above constitutional , legal and factual position , the Commission is of the considered view that the question, of alleged disqualification of Shri Somnath. Chatterjee , raised in the petition dated 8th March , 2006 of Shri Sushanta Tagore does not survive now, as the alleged disqualification , if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the 12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii)]
Commission's opinion to the effect that Shri Somnath Chatterjee , Member of Parliament is not subject to disqualification under Article 102 ( 1 ) ( a) on account of his appointmentto the office mentioned in the petition .
Sd.
(S.Y.Quraishi) Election Commissioner
(N.Gopalaswami)
Chief Election Commissioner
(NavinB.Chawla) Election Commissioner
Place : New Delhi
Dated: 14th September , 2006
Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .