87
रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii) PART II-Section 3-Sub - section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1264]
नई दिल्ली, शुक्रवार , अक्तूबर 20 , 2006/आश्विन 28 , 1928
No. 1264]
NEW DELHI , FRIDAY, OCTOBER 20 , 2006/ASVINA 28, 1928
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2006
का.आ. 1803 (अ). - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए
आदेश
प्रकाशित किया जाता हैः-
अपर चेलीडंगा, आसनसोल-4 , जिला वर्धमान , पश्चिमी बंगाल के श्री देवाशीष घटक द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री बन्सागोपाल चौधरी , आसीन संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 7 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत कीगई है;
और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री बन्सागोपाल चौधरी , आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं जो अभिकथित रुप से लाभ का पद है;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2 ) के अधीन तारीख 24 मार्च , 2006 के * एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री बन्सागोपाल चौधरी संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा ) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;
और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान , संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त,. 2006 को प्रकाशित कर दिया गया है ;
3365 GI/ 2006
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
[PART II- SEC. 3 ( ii)]
और संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम , 2006 की धारा 2 के खंड (ii ) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड (ट) द्वारा आसनसोल , दुर्गापुर विकास प्राधिकरण , पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष के पद को, अन्य पदों के साथ , ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री बन्सागोपाल चौधरी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता , यदि कोई थीं, संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;
अतः , अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि श्री बन्सागोपाल चौधरी , आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण , जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है , संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य ( लोक सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हुए हैं ।
भारत का राष्ट्रपति
14 अक्तूबर, 2006.
[फा. सं. एच-11026 ( 28 )/2006-वि.- II ] डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव
उपाबंध
निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन श्री बन्सागोपाल चौधरी , संसद सदस्य, (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।
2006 का निर्देश मामला सं . 9
(संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश)
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 24 मार्च, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री बन्सा गोपाल चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संबंधित सदन के सदस्य बने रहने के लिए निर्हरित हो गए हैं अथवा नहीं ।
2. श्री बन्सागोपाल चौधरी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री देवाशीष घटक, अपर चेलीडंगा, आसनसोल -4 , जिला वर्धमान, पश्चिमी बंगाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 7 मार्च, 2006 की :
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]
एक याचिका में उठाया गया था । इस उक्त याचिका में याची ने यह कथन किया है कि श्री चौधरी सनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ( संक्षिप्त में एडीडीए) के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । याची की यह दलील थी कि उक्त पद संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन एक लाभ का पद है ।
3. तथापि, श्री देवाशीष घटक की याचिका के साथ उनकी दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं लगा हुआ था कि वह पद जिसपर श्री बन्सा गोपाल चौधरी (प्रत्यर्थी) को नियुक्त किया गया था सरकार के अधीन एक लाभ का पद था । श्री देवाशीष घटक की याचिका के साथ , याचिका में निर्दिष्ट पद पर सदस्य की नियुक्त की तारीख के बारे में आधारिक जानकारी भी अंतर्विष्ट नहीं थी । यद्यपि उसने अस्पष्ट कथन किया कि प्रत्यर्थी 2005 से पद धारण कर रहा था । पद पर किसी सदस्य की नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या मामला अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है अथवा नहीं । उच्चतम न्यायालय के विविध निर्णयों द्वारा [ देखिए निर्वाचन आयोग बनाम संका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बृन्दावन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एसी 1609 ) ] यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात् नियुक्त किया जाता है । इसलिए , आयोग की तारीख 1 अप्रैल , 2006 की सूचना द्वारा याची को इस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
याची ने अपने तारीख 13 अप्रैल , 2006 के शपथपत्र द्वारा मामले में पूरक जानकारी / दस्तावेजों को प्रस्तुत किया । उसने अनुरोध किया कि प्रत्यर्थी पश्चिमी बंगाम की रानीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से तीन कालावधियों के लिए विधान सभा सदस्य रहा था और वर्ष 1979 में एडीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था । प्रत्यर्थी ने सितम्बर-अक्तूबर, 2005 में हुए पश्चिमी बंगाल में 38- आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उपनिर्वाचन के लिए नांमाकन के समय पद से त्यागपत्र दे दिया था । तत्पश्चात् प्रत्यर्थी को 7.11.2005 को एडीडीए के अध्यक्ष के उसी पद पर पुनः नियुक्त किया गया था । याची ने विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं जिनपर उसने विश्वास किया था कि प्रत्यर्थी धनसंबंधी फायदे प्राप्त कर रहा था । याची ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित एक पद लाभ का पद है और उसके उक्त पद धारण करने के कारण उसने अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है । 4.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii)] 5. तदुपरि आयोग ने तारीख 15 मई, 2006 तक मामले में अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए प्रत्यर्थी को तारीख 26 अप्रैल , 2006 को सूचना जारी की । प्रत्यर्थी ने अपने तारीख 9 मई, 2006 के पंत्र द्वारा रिपोर्ट की कि पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की तत्कालीन लंबी प्रक्रिया के साथ पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए कुछ कागजपत्र एकत्र करने के लिए और समय अपेक्षित होगा । इसलिए उसने 30 मई, 2006 तक दो सप्ताह के समय के विस्तारण के लिए अनुरोध किया । आयोग ने उसे 30 मई , 2006 तक का समय दे दिया । प्रत्यर्थी ने तारीख 21.05.06 और 26.05.06 की एक सी दो संसूचनाओं द्वारा इस आधार पर लिखित कथन फाइल करने के लिए 30 जून, 2006 तक का और समय विस्तारण करने के लिए पुनः एक अनुरोध किया कि वह संसद सत्र और समिति की बैठकों के लिए नई दिल्ली में व्यस्त था और इसलिए अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए सभी आवश्यक कागजपत्र एकत्र नहीं कर सका ।
6. आयोग ने इस अनुरोध पर विचार किया और 21 जून, 2006 तक उसे समय का और विस्तारण अनुज्ञात किया ।
7. प्रत्यर्थी का. लिखित कथन उनके बिना तारीख के पत्र के साथ 13 जून, 2006 को आयोग में प्राप्त हुआ था । उसने अनुरोध किया कि एडीडीए पश्चिमी बंगाल टाउन एंड कंट्री (प्लानिंग और विकास) अधिनियम, 1979 के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है, और न कि केन्द्रीय या पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के अधीन कोई कार्यालय ; यह कि अध्यक्ष , एडीडीए का पद अवैतनिक है जिसके साथ कोई धनसंबंधी फायदे संलग्न नहीं हैं । उसने दलील दी कि श्री देवाशीष द्वारा फाइल की गई याचिका चलने योग्य नहीं है ।
8. याची ने प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए लिखित कथनों के लिए 22 जून, 2006 को अपना प्रत्युत्तर भी फाइल किया । उसने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद उसकी सरकार के अधीन एक लाभ का पद है क्योंकि एडीडीए एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं है, एडीडीए की शक्तियां और कृत्य पद से संलग्न धन संबंधी फायदों के साथ राज्य सरकार के निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन हैं । इसलिए , उसने निवेदन किया कि पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से कतिपय अभिलेखों की मांग की जाए ।
9. आयोग ने, स्वयं को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को अनुच्छेद 103 (2) के अधीन निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
5
राज्य सरकार से सुसंगत जानकारी प्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार आयोग ने अपने तारीख 28.7.2006 के पत्र द्वारा राज्य सरकार को 10.8.2006 तक सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा ।
10. राज्य सरकार ने तारीख 4.8.2006 को एक उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ नियुक्ति से संबंधित आदेशों, अधिसूचनाओं, नियुक्ति के निबंधन और शर्तों, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद से श्री बन्सा गोपाल चौधरी के त्यागपत्र की स्वीकृति, आदि, की प्रतियां संलग्न की थी । दस्तावेजों के अवलोकन पर उसे यह अवगत हो गया था कि जब श्री बन्सा गोपाल चौधरी भारसाधक मंत्री, कुटीर और लघु उद्योग पश्चिमी बंगाल सरकार था तब उसे तीन वर्ष के लिए 24 मई, 2001 को अध्यक्ष, एडीडीए के पद पर पहली बार नियुक्त किया गया था । तारीख 07.11.2005 की दो अधिसूचनाओं द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 24.05.2004 से 31.08.2005 तक नियुक्ति का विस्तार किया गया था । श्री बन्सागोपाल चौधरी ने 30.08.2005 को उक्त पद से त्यागपत्र दिया था जो 31.08.2005 को पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था । अक्तूबर, 2005 में 3 आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में संसद सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन पश्चात् वह तारीख 07.11.2005 से 31.03.2006 की अवधि के लिए उक्त पद पर तारीख 07.11.2005 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा पुनःनियुक्त किया गया था । तरीख 31.3.2006 के पश्चात् आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन नही किया गया है । इस प्रकार, उसका निर्वाचन पश्य नियुक्ति का मामला है । तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की अधिसूचनाओं में प्रत्यर्थी के लिए किसी पारिश्रमिक की किसी हकदारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।
11. इस प्रकार, जब मामला आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए आयोग के विचाराधीन था उस समय 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.8.2006 को अधिसूचित किया गया था । इस संशोधन की एक प्रति तारीख 21.8.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ पश्चिमी बंगाल टाउन एंड कंट्री (योजना और विकास) अधिनियम, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं . 13 ) के अधीन गठित एक निकाय आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण , पश्चिमी बंगाल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , सचिव या सदस्य (चाहे जिस नाम से ज्ञात) के पदों को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन ऐसे पदों के रूप में घोषित किया गया है जिनके धारक संसद् सदस्य चुने 33654706-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii)] जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होंगे । मूल नियम में ये संशोधन 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किए गए हैं ।
12. संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 का वर्तमान मामले से सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों और उसमें विनिर्दिष्ट निकायों के नामों से युक्त सारणी को 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना { 1970 (2) एससीआर 838 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले (1980 का 4) में , आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं , यदि कोई थी, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला 2005 का 2(जी) में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्य मामले { 2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से 70(जी) में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अंभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई . मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने , संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि श्री देवाशीष घटक की तारीख 7 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया प्रश्न जहाँ तक उसका संबंध श्री बन्सा गोपाल चौधरी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से है अब जीवित नहीं है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी , संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम , 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ वापस भेजा 13.
!
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
7
जाता है कि श्री बन्सा गोपाल चौधरी , संसद् सदस्य याचिका में उल्लिखित पदं पर उनकी नियुक्ति के कारण, अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।
ह./- ह./-
ह./- (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14 सितम्बर, 2006
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th October , 2006
S.O. 1803 (E ) . The following Order made by the President is published for general information : -
ORDER
Whereas a petition dated the 7th March , 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Bansa Gopal Chowdhury , a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) . under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Debasish Ghatak ofUpper Chelidenga, Asansol -4 , District Burdwan, West Bengal ;
And whereas the said petitioner has averred that Shri Bansa Gopal Chowdhury is holding the office of the Chairman of Asansol Durgapur Development Authority , which is alleged to be an office of profit ;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 24th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Bansa Gopal Chowdhury has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub - clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;
And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission , the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Amendment Act , 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959 , has been enacted by the Parliament and published after the assent of the President on the 18th August , 2006;
And whereas by clause (k) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959 , as inserted with effect from the 4th day of April , 1959 , vide clause ( ii) of section 2 of the Parliament ( Prevention of 8
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II--SEC. 3 (ii) ]
Disqualification) Amendment Act, 2006 , the office of Chairman of the Asansol Durgapur Development Authority , West Bengal, among others , has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being , a Member of Parliament ;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Bansa Gopal Chowdhury, raised in the present petition, does not survive now , as the alleged disqualification , if any , stands removed with retrospective effect by virtue of the provisions of the Parliament ( Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006 ;
Now , therefore , I , A.P.J. Abdul Kalam , President of India , in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri Bansa Gopal Chowdhury has not become subject to disqualification under sub - clause (a) of clause ( 1) of article 102 of the Constitution , for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of his appointment to the office of the Chairman of Asansol Durgapur Development Authority , as alleged in the petition .
President of India
14th October , 2006 .
[F. No. H - 11026(28)/2006-Leg.-II ]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL , Addl . Secy .
ANNEX
In re:
Alleged disqualification of Shri Bansa Gopal Chowdhury, Member of Parliament (Lok Sabha) , under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution
Reference Case No. 9 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution]
OPINION
This is a reference dated 24th March, 2006 from the President of India , under Article 103 (2) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Bansa Gopal Chowdhury , MP ( Lok Sabha) , has become subject to disqualification for being Member of the House concerned under Article 102 (1)(a) of the Constitution.
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
2. The question of alleged disqualification of Shri Bansa Gopal Chowdhury, MP was raised in a petition dated 7th March, 2006 submitted to the President by Shri Debasish Ghatak of Upper Chelidanga , Asansol -4 , District Burdwan , West Bengal . The petitioner has stated in this said petition that Sh . Chowdhary was holding the office of the Chairman of Asansol Durgapur Development Authority ('ADDA ' in short). The petitioner's contention was that the said office is an office of profit under the Government within the meaning of Art 102 (1 ) of the Constitution.
3. The petition of Sh. Debasish Ghatak was , however , not accompanied by any document in support of his contention that the office to which Shri Bansa Gopal Chowdhury (respondent ) had been appointed was an office of profit under the Government . The petition of Shri Debasish Ghatak did not even contain the basic information about the date of appointment of the member to the office referred to in the petition although he made a vague statement that the respondent was holding the office since 2005. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 ( 1 ) . It is well settled by a catena of decisions of the Supreme Court { see Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609) } that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members . The Petitioner was , therefore , asked to furnish specific information in that regard vide the Commission's Notice dated 1st April, 2006 .
4. The Petitioner , vide his affidavit dated 13th April , 2006, furnished supplementary information/documents in the matter . He submitted that the respondent was M.L.A. for three terms from Raniganj Assembly Constituency of West Bengal and was appointed as Chairman ofADDA in the year 1979. The Respondent resigned from the post at the time of nomination for the bye - election from 38 - Asansol parliamentary constituency in West Bengal held in September- October, 2005. The respondent was subsequently re - appointed to the same post of Chairman of ADDA on 07.11.2005 . The Petitioner also furnished copies of various documents including the ones on which he relied that the Respondent 336595706-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3( ii)] was getting pecuniary benefits . The petitioner contended that the above mentioned office held by the Respondent is an office of profit and he has incurred disqualification under Article 102 ( 1 ) (a) on account of his holding the said office .
5. Thereupon , the Commission issued notice to the Respondent on 26th April , 2006, to file his written statement in the matter by 15th May, 2006. The respondent vide his letter dated 9th May , 2006 reported that in view of the preoccupation of the officers of West Bengal State Govt . with the then ongoing process of general election to the Legislative Assembly of West Bengal , more time would be required to collect some papers . He , therefore , requested for extension of time by two weeks upto 30th May , 2006. The Commission granited him time upto 30th May , 2006. The Respondent, vide two identical communications dated 21-05-06 & 26-05-06 , again made a request for granting further extension of time upto 30th June , 2006 for filing written submissions on the ground that he was busy in New Delhi for the Parliament session and the Committee meetings and so could not collect all the papers necessary to file his written submissions .
6. The Commission considered this request and allowed him further extension of time upto 21 June , 2006 .
7. The written submission of the Respondent was received in the Commission on 13th June , 2006 with his letter without date . He submitted that ADDA is a statutory body constituted under the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act , 1979 , and not an office under the Central or State Govt. of West Bengal ; that the Office of the Chairman ADDA is honorary with no pecuniary benefits are attached. He contended that the petition filed by Shri Debasish Ghatak was not maintainable .
8. The Petitioner . also filed his rejoinder on 22nd June , 2006 to the written submissións made by the Respondent. He contended that the office held by the Respondent is an office of profit under his Government as the ADDA is not a local authority, the powers and functions of the ADDA are subject to the direction and control of the State Govt . with pecuniary benefits attached to the post . He , therefore , prayed that certain records be called for from the State Govt . of West Bengal.
11
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
9. The Commission decided to obtain the relevant information from the State Government of West Bengal , to enable the Commission to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103 (2) . Accordingly , vide letter dated 28.7.2006 , the Commission requested the State Government to furnish the relevant information by 10.8.2006 .
10. The State Government submitted a reply on 4.8.2006 , enclosing , inter alia , copies of orders , notifications etc. relating to the appointment. the terms and conditions of appointment, the acceptance of resignation of Shri Bansa Gopal Chowdhury froin the office of Chairman, Asansol -Durgapur Development Authority. On perusal of the documents, it transpired that Shri Bansa Gopal Chowdhury was first appointed to the office of Chairman , ADDA on 24th May, 2001 , for a period of three years , when he was Minister- in- charge , Cottage and Small Scale Industry, Govt. of West Bengal . The appointment was extended from 24.05.2004 to 31.08.2005 retrospectively vide two Notifications dated 07.11.2005 . Shri Bansa Gopal Chowdhury submitted his resignation from the post on 30.8.2005, which was accepted by the Governor of West Bengal on 31.08.2005 . After his election as Member of Parliament at the bye- election from 3- Asansol parliamentary constituency in October, 2005 he was again appointed by another Notification dated 07-11-2005 to the said post, for a period from 7.11.2005 to 31.03.2006 , The Asansol - Durgapur Development Authority has not been reconstituted after 31.03.2006 . Thus , his was a case of post - election appointment. The notifications of appointment of the respondent to the said post furnished by the State Govt. , however, did not make any mention of any entitlement of any remuneration to the respondent.
11. While the matter was thus under consideration of the Commission for further action , the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 , amending the Principal Act of 1959 , was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006 . A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006 . By the Amendment.Act , the offices of Chairman, Deputy Chairman, Secretary or Member (by whatever name called ) , among others , in The Asansol Durgapur Development Authority , West Bengal , a body constituted under the West Bengal Town and Country (Planning and Development ) Act, 1979 (West Bengal Act No. 13 of 1979)' , have been declared under Section 3 (k) of the 12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii) ]
Principal Act, as the offices the holders whereof shall not be disqualified for being chosen as , and for being, Members of Parliament . These amendments to the Principal Act have been brought into force with retrospective effect from 4th April , 1959 .
12. In the present case , the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006 , has a direct bearing . As mentioned above , the provisions of clause ( k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 and the Table containing the names of the bodies specified therein have been brought into force with effect from 4.4.1959 . It is a settled position that under Article 102 ( 1 ) ( a ) , the Parliament is empowered to declare , with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified . The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [ 1970 (2 ) SCR 838 ] upholds this Constitution position. In the past also , the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect , even as enquiry into the references concemed was in progress . In the reference case (No. 4 of 1980 ) regarding alleged disqualification of Sh . Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act , 1974 , twice by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories . In that case , the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 held the view that the disqualifications , if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous Similarly, in a reference case { No. 2 (G) of 2005 , } relating to alleged disqualification of Shri Mohd . Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the $ tate Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification ) Act, 1971 , during the pendency of the proceedings before the Commission. In that matter also , the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view of the amended provisions of the law. Again , in another recent case , { Reference Case Nos . 65 ( G) to 70 ( G) 2006) on the petition of Sh . Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous . The present case is also similar in facts and circumstances . to the above referred cases and the amended provision of law removing their disqualification, if any , squarely apply in this case .
भारत का राजपत्र असाधारण
13 [भाग II- खण्ड 3( ii) ]
13. Having regard to the above constitutional , legal and factual position. the Commission is of the considered view that the question raised in the petition dated 7th March, 2006 of Shri Debasish Ghatak does not survive now, in so far as it relates to the question of alleged, disqualification of Shri Bansa Gopal Chowdhury , as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that Shri Bansa Gopal Chowdhury , Member of Parliament is not subject to disqualification under Article 102 ( 1 ) ( a) on account of his appointment to the office mentioned in the petition.
Sa
Sol.
(N.Gopalaswami)
(S.Y.Quraishi) Election Commissioner Chief Election Commissioner
(Navin B.Chawla) Election Commissioner
Place: New Delhi
Dated: 14th September , 2006
33659706-4
Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.