REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3- उप- खण्ड ( ii) PART II -Section 3 Sub - section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार , अक्तूबर 20 , 2006/आश्विन 28, 1928
सं. 1266]
NEW DELHI , FRIDAY, OCTOBER 20 , 2006 / ASVINA 28 , 1928
No. 1266]
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2006
का.आ. 1805 (अ) प्रकाशित किया जाता हैः- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए
आदेश
!
श्री तेजराम जजदा , महासचिव, जिला युवक कांग्रेस कमेटी , जोधपुर द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री नारायण सिंह मानकलाव , नामनिर्देशित संसद् सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए , तारीख 27 मार्च , 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;
और उक्तः याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री नारायण सिंह मानकलाव, मानकलाव नशा मुक्ति केन्द्र, जोधपुर में पद धारण किए हुए हैं, जो अभिकथित रुप से लाभ का पद है;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2 ) के अधीन तारीख 12 अप्रैल , 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री नारायण सिंह मानकलाव संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क) के अधीन संसद् सदस्य ( राज्य सभा) होने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं;
और निर्वाचन आयोग ने यह नोट कर लिया है कि अभिकथित पद अफीम मुक्ति चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान न्यास में है जो लोक न्यास अधिनियम, 1959 ( 1959 का 42 ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक न्यास है और श्री नारायण सिंह मानकलाव इस न्यास के एक संस्थापक न्यासी हैं;
(1)
3367 GI/2006 (PART II -SEC. 3 (ii) ]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया है ;
और उक्त अधिनियम में संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ii ) द्वारा 4 अप्रैल , 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड (ठ) द्वारा किसी भी न्यास , चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, के अध्यक्ष या न्यासी के पद को, ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है , जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री नारायण सिंह मानकलाव की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 के उपबंधों के कारण भूतलाक्षी प्रभाव से हट गई है ;
अतः , अब , मैं , आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूंहं कि श्री नारायण सिंह मानकलाव , अफीम मुक्ति चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान न्यास में उनकी अभिकथित नियुक्ति के कारण , जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य ( राज्य सभा ) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।
भारत का राष्ट्रपति
14 अक्तूबर, 2006.
[फा. सं. एच-11026 ( 30 ) /2006-वि.- II ] डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
उपाबंध
निर्देश :
!
संविधान के अनुच्छेद 102( 1 ) (क) के अधीन संसद् सदस्य श्री नारायण सिंह मानकलाव की अभिकथित निरर्हता ।
2006 का निर्देश मामला सं.39 [ संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
राय भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्राप्त तारीख 12 अप्रैल , 2006 के इस निर्देश में इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री नारायण सिंह मानकलाव राज्यसभा के नामनिर्देशित सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन उस सदन के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।
2. ऊपर उल्लिखित निर्देश , श्री तेजराम जजदा, महासचिव, जिला युवक कांग्रेस कमेटी, जोधपुर की तारीख 27 मार्च , 2006 की याचिका से उद्भूत हुआ है । याचिका में, याची ने श्री नारायण सिंह मानकलाव (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न इस आधार पर उठाया है कि वे मानकलाव नशामुक्ति केन्द्र, जोधपुर में पद (पद का नाम उल्लिखित नहीं था) धारण कर रहे थे ।
3. याचिका में अभिकथित नियुक्ति के संबंध में कोई और जानकारी अंतर्विष्ट नहीं थी । पद का नाम, प्रत्यर्थी की उक्त पद पर नियुक्ति की तारीख या नियुक्ति के निबंधन और शर्तों के संबंध में किसी ब्यौरे से संबंधित आधार भूत जानकारी भी नहीं थी । इसलिए, आयोग ने 25.04.06 को याची को, इन पहलुओं पर विनिर्दिष्ट जानकारी 15.05.06 तक प्रस्तुत करने के लिए एक सूचना जारी की ।
4. याची ने उसको जारी की गई सूचना के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । क्योंकि याची, आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने की सहायता करने में असफल रहा था, अतः आयोग ने राजस्थान की राज्य सरकार से याचिका में उल्लिखित पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख , नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों आदि, के संबंध में 31.08.06 तक जानकारी भेजने के लिए कहा ।
5. राज्य सरकार ने अपने तारीख 28.08.06 के पत्र में यह कथन किया कि ' अफीम मुक्ति चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान न्यास ' (ओपियम डी - एडीक्शन ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च ट्रस्ट) , मानकलाव, जोधपुर सब- रजिस्ट्रार, जोधपुर के साथ 1983 में रजिस्ट्रीकृत एक न्यास है और लोक न्यास अधिनियम, 1959 ( 1959 का THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3( ii) ]
42 ) के अधीन 1983 में सहायक आयुक्त, देवास्थान, जोधपुर के साथ रजिस्ट्रीकृत भी है । राज्य सरकार ने आगे यह कथन किया कि उक्त न्यास सरकार द्वारा गठित नहीं किया गया था, न ही सरकार ने प्रत्यर्थी को उक्त न्यास के पद धारक या न्यासी के रूप में नियुक्त किया है । राज्य सरकार द्वारा भेजी गई न्यास के विलेख की प्रति यह दर्शित करती है कि प्रत्यर्थी संस्थापक न्यासियों में से एक था ।
6. इसी दौरान 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया था और जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित किया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा, अंतःस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 के नए खंड (d) के अधीनं किसी न्यास, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, के अध्यक्ष या न्यासी ( चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) के पदं को, ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।
7. 2006 के ऊपर उल्लिखित संशोधन अधिनियम का वर्तमान निर्देश से सीधा संबंध है क्योंकि किसी न्यास में अध्यक्ष या न्यासी (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का पद धारण करने के कारण मूल अधिनियम की धारा 3 के ऊपर उल्लिखित खंड (ठ) के अधीन निरर्हरता उपगत नहीं होती है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 3 के उक्त खंड (ठ) के उपबंधों को 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । वर्तमान मामले में याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित रूप से धारित पद के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था; प्रत्यर्थी के नाम के सामने केवल संगठन ( वह भी पूरा और सही नाम नहीं था) के नाम का उल्लेख किया गया था । राजस्थान राज्य सरकार ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी न्यास का सचिव है । उक्त पद अब अनुच्छेद 102( 1 ) (क) के प्रयोजनों के लिए छूट प्राप्त पदों के प्रवर्ग के अंतर्गत आता है ।
8 . यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम . मानक चंद सुराना ( 1970 (2) एससीआर 838 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले ( 1980 का 4) में आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मत व्यंक्त किया कि निरर्हताएं , यदि कोई थीं, उनके मामलों से हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी 5
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प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला 2005 का 2 (जी) में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान , उत्तर प्रदेश विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी , आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुनः , हाल ही में एक अन्य मामले 2006 का निर्देश मामला संख्या 65 (जी) से 70 (जी) } में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने , संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले , मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और उनकी निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण उनके मामले को लागू होते हैं । इस दृष्टि से आयोग द्वारा इस प्रश्न की जांच करना अपेक्षित नहीं है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अर्थातर्गत सरकार के अधीन कोई पद है ।
9. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए , आयोग का सुविचारित मत है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री नारायण सिंह मानकलाव की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता , यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि श्री नारायण सिंह मानकलाव, उनकी ' अफीम मुक्ति चिकित्सा प्रशिक्षण और अनुसंधान न्यास ( ओपियम डी- एडीक्शन ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च ट्रस्ट) ' में अभिकथित नियुक्ति के कारण , जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है, अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।
ह./- (एस.वाई . कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त
ह./- (एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ह ./- (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 सितम्बर , 2006
3367G1/06-2 6
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[PART II-SEC . 3 (ii)]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department )
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th October , 2006
S.O. 1805 ( E ). The following Order made by the President is published for general information : -
ORDER
Whereas a petition dated the 27th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Narayan Singh Manaklav, a nominated Member of Parliament ( Rajya Sabha ) under clause (1 ) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Tejaram Jajda , General Secretary , Zila Yuvak Congress Committee , Jodhpur;
And whereas the said petitioner has averred that Shri Narayan Singh Manaklav is holding a post in the Manaklav Nasha Mukti Kendra, Jodhpur , which is alleged to be an office of profit ;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 12th April , 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Narayan Singh Manaklav has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) under sub- clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution ;
And whereas the Election Commission has noted that the alleged office is in the Afim Mukti Chikitsa Prashikshan Evam Anusandhan Trust, which is a trust registered under the Public Trusts Act , 1959 (42 of 1959 ) and Shri Narayan Singh Manaklav is one of the founder trustees of this Trust;
And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission , the Parliament ( Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959 , has been enacted by the Parliament and published after the assent of the President on the 18th August , 2006;
And whereas by clause (1) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959 , as inserted in the said Act with effect from the 4th day of April , 1959 , vide clause (ii) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006, the office of Chairperson or trustee of any Trust , whether public or private , has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being, a Member of Parliament;
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And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Narayan Singh Manaklav, raised in the present petition , has now become infructuous , as the alleged disqualification , if any , stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006;
Now , therefore , I, A.P.J. Abdul Kalam , President of India , in exercise of the powers conferred on me under clause (1 ) of article 103 of the Constitution , do hereby decide that Shri Narayan Singh Manaklav, has not become subject to disqualification under sub- clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution , for being a Member of Parliament ( Rajya Sabha) on account of his alleged appointment in the Afim Mukti Chikitsa Prashikshan and Anusandhan Trust , as alleged in the petition .
President of India 14th October, 2006.
[F. No. H- 11026(30)/2006-Leg.-II]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy.
ANNEX
In re:
Alleged disqualification of Sh. Narayan Singh Manaklav , Member of Parliament , under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution
Reference Case No. 39 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution]
OPINION
The present reference dated 12th April , 2006 , from the President of India , under Article 103 (2) of the Constitution, seeks the opinion of the Election Commission on the question whether Sh. Narayan Singh Manaklav , nominated member of the Rajya Sabha, has become subject to disqualification for being a member of that House , under Article 102 (1) (a) of the Constitution.
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2. The above mentioned reference arose on the petition dated 27th March, 2006 , from Sh. Tejaram Jajda, General Secretary , Zila Yuvak Congress Committee, Jodhpur. In the petition, the petitioner has raised the question of alleged disqualification of Sh . Narayan Singh Manaklav ( respondent) on the ground that he was holding a post (name of the post not mentioned) in the Manaklav Nasha Mukti Kendra, Jodhpur.
3. The petition did not contain any further information about the alleged appointment . There was not even the basic information about the name of the office , the date of appointment of the respondent to the said office or any details regarding the terms and conditions of the appointment. The Commission, therefore , issued notice to the petitioner on 25.4.06, to furnish specific information on these aspects , by 15.5.06.
4. The petitioner did not submit any reply whatsoever to the notice issued to him . As the petitioner failed to assist in furnishing the requisite information to enable the Commission to tender the opinion to the President, the Commission, vide its letter dated 14-8-06, asked the State Government of Rajasthan to furnish, by 31-08-06 , the information regarding the date of appointment, terms and conditions , etc. of appointment , of the respondent to the office mentioned in the petition.
5. The State Government , in its letter dated 28-08-06 , stated that the Afim Mukti Chikitsa Parshikshan Evan Anusandhan Trust ' (Opium De - addiction Treatment , Training and Research Trust) , Manaklav, Jodhpur, is a Trust registered with the Sub - Registrar, Jodhpur in 1983 , and is also registered under the Public Trusts Act , 1959 (42 of 1959 ) , with the Assistant Commissioner , Devasthan , Jodhpur in 1983. The State Government further stated that the said Trust was not constituted by the Government, nor has the Govt, appointed the respondent as an office bearer or trustee of the said Trust . The copy of the Deed of Trust furnished by the State Government shows that the respondent was one of the founder trustees .
6. In the meanwhile, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 , amending the Principal Act of 1959 , was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006 . A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006 . Under the new clause ( 1 ) भारत का राजपत्र असाधारण
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of Section 3 of the Principal Act, inserted by the Amendment Act, the office of 'chairperson or trustee (by whatever name called) of any Trust , whether public. or private ' , has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being , Member of Parliament . This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April , 1959.
7. The above mentioned Amendment Act of 2006 has a direct bearing on the present reference case as holding the office of chairperson or trustee (by whatever name called) in a Trust, does not lead to disqualification under the abovementioned clause ( 1 ) of Section 3 of the Principal Act . As mentioned above , the provisions of the said clause ( 1 ) of Section 3 have been brought into force with effect from 4.4.1959 . In the present case , the petition did not mention the name of the office alleged to be held by the respondent ; only the name of the organization (that too not the full or correct name ) was mentioned against the name of the respondent . The Rajasthan State Government has stated that the respondent is the Secretary of the Trust . The said post now falls under the category of exempted offices for the purposes of Article 102 ( 1 ) (a).
8. It is a settled position that under Article 102(1 )( a) , the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt . Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [ 1970 (2 ) SCR 838 ] upholds this constitutional position. In the past also , the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress . In the reference case (No. 4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh . Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission , the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification ) Act , 1974 , twice , by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 , held the view that the disqualifications , if any , stood removed in their cases and the reference became infructuous . Similarly, in a recent reference case { No. 2(G ) of 2005 } relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly , the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification ) Act, 1971 , during the pendency of the [PART II-SEC. 3 (ii)]
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proceedings before the Commission . In that matter also , the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any , stood removed in view of the amended provisions of the law . Again, in another recent case { Reference Case Nos . 65 (G ) to 70 (G) 2006) } on the petition of Sh . Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature , exempting the offices concerned from disqualification , and opined that the reference had been rendered infructuous . The present case is similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification , if any , squarely apply in this case as well . In view of this , the Commission is not required to go into the issue whether the office held by the respondent would at all be an office under the government within the meaning of Article 102(1)(a).
9.: Having regard to the above constitutional , legal and factual position , the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification of Sh . Narayan Singh Manaklav raised in the present petition has now become infructuous as the alleged disqualification, if any , stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that Sh. Narayan Singh Manaklav is not subject to disqualification under Article 102 ( 1 )(a) on account of his alleged appointment in the ' Afim Mukti Chikitsa Parshikshan and Anusandhan Trust (Opium De - addiction Treatment , Training and Research Trust) , Manaklav , as alleged in the petition.
Sd.
Sa
Sol.
(S.Y.Quraishi )
(N.Gopalaswami )
(Navin B.Chawla)
Election Commissioner Election Commissioner Chief Election Commissioner
Place : New Delhi
Dated: 21st September , 2006
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.