REGD . NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 244] No. 244]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अक्तूबर26 , 2006/कार्तिक 4, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2006/KARTIKA 4, 1928
शहरी विकास मंत्रालय
(शहरी विकास प्रभाग )
संकल्प
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 2006
सं. के -14011 /40/ 2001 - यूडी- II ( खण्ड- III ).- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्तमान में की जा रही अधिकांश शहरी अवस्थापना परियोजनाएं धन के लिए मुख्यतः केन्द्र सरकार , राज्य सरकारों और हुडको जैसी कुछ वित्तीय संस्थानों पर निर्भर करती है । तथापि , देश में शहरों और नगरों की संख्या को देखते हुए शहरों की निवेश जरूरतों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना संभव नहीं है । इसके अलावा , किसी भी पहल - प्रयास का अंतिम उद्देश्य यही है कि ऐसे सुस्थिर शहरों का विकास किया जाए जो केन्द्र और राज्य सरकारों की निरंतर सहायता की जरूरत के बिना स्वयं ही अपनी निवेश जरूरतों को पूरा कर सके ।
2. देश में कुछ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कर मुक्त म्युनिसिपल बाण्ड जारी करने के जरिए पूंजी बाजारों में सीधे जाने के विकल्प को अपनाया जाता है । इस सुविधा का लाभ मुख्यतः बड़े नगर निगमों द्वारा उठाया जाता है । तथापि , छोटे और मध्यम आकार के शहरों में क्षमताओं और साख - परखता की कमी के कारण अपने बलबूते पर अवस्थापना परियोजनाओं के लिए बाजार से धन जुटाना कठिन है । इसके अलावा अधिकतर स्थानीय निकायों में विश्वसनीय शहरी अवस्थापना परियोजनाओं को तैयार करने के लिए अपेक्षित क्षमता विशेषज्ञता की कमी है ।
3417 G1 /2006-1 A
(1) 2
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[PART I-SEC. 1 ]
3. इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य-स्तरीय वित्तः प्रणाली के जरिए उनकी साख परकता के आधार पर बाजार से ऋण लेने हेतु उनकी साख बढारी के लिए साझा वित्त विकास कोष (पीएफडीएफ) गठित करती है । पीएफडीएफ के मुख्य ۳
उद्देश्य इस प्रकार हैं : -
समुचित क्षमता निर्माण उपायों और परियोजनाओं की वित्तीय संरचना के जरिए विश्वसनीय शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के विकास को सरल बनाना । पीएफडीएफ के संदर्भ में विश्वसनीय परियोजनाएं उन परियोजनाओं को कहा जाता है जिन्हें समुचित साख वृद्धि उपायों सहित इस प्रकार बनाया गया हो कि जिससे रेटिंग एजेंसियों और संभावित निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुकूल बाजार ऋण की सर्विसिंग की उनकी क्षमता का पता चलता हो ।
अभिज्ञात शहरी अवस्थापना परियोजनाओं में निवेश के लिए एक या अधिक अभिज्ञात शहरी स्थानीय निकायों की ओर से साझा वित्तपोषण बॉण्ड के जरिए पूंजी बाजार में पहुंच बनाने हेतु राज्य साझा वित्त संस्था (एसपीएफई) को साख वृद्धि अनुदान देकर महत्वपूर्ण नगर अवस्थापना में निवेश के लिए पूंजी और वित्त बाजारों में शहरी स्थानीय निकायों की पहुंच को सरल बनाना ।
समुचित साख वृद्धि उपायों और मौजूदा महंगे ऋणों की पुनर्संरचना के जरिए स्थानीय निकायों की ऋण लेने की लागत घटाना ।
म्यूनिसिपल बॉण्ड मार्किट के विकास को सरल बनाना ।
341762/06-1B 3
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग 1- खण्ड 1 ]
4. राज्य साझा वित्त संस्था (एसपीएफई)
E
4.1 साझा वित्त प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक राज्य में राज्य साझा वित्त संस्था (एसपीएफई ) गठित करना अपेक्षित होगा । प्रत्येक एसपीएफई मुख्यतः राज्य संरचित होंगे और ये न्यास अथवा विशेष प्रयोजना संस्था हो सकते हैं बशर्ते संस्था केवल पास थ्रू व्हीक्लु हो । एसपीएफई गठित करने का बुनियादी लाभ यह होगा कि इससे शहरी स्थानीय निकाय नियमित आधार पर बॉण्ड बाजार में प्रवेश कर सकेंगे और बढे. हुए कार्यकलापों का लाभ लेने में समर्थ होंगे । इसके अलावा सक्षम एसपीएफई बॉण्ड बाजार में अच्छी साख बना सकते हैं और कार्यकलापों में अलग- अलग शहरी स्थानीय निकायों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर दक्षता हासिल कर सकते हैं । इससे भी महत्वपूर्ण यह होगा कि वे एकल शहरी स्थानीय निकायों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा कार्यकलापों में जोखिमों से बचाव कर सकेंगे ।
5. केन्द्र सरकार पीएफडीएफ के जरिए एसपीएफई की सहायता करेगी । पीएफडीएफ के लिए केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध कोष में से 5% का उपयोग परियोजना विकास सहायता के लिए किया जाएगा । शेष 95 % का उपयोग क्रेडिट रेटिंग वृद्धि कोष ( सीआरईएफ) में अंशदान के लिए किया जाएगा ताकि निवेश ग्रेड हेतु म्युनिसिपल बॉण्डों की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया जा सके ।
6. प्रत्येक नगरपालिका/शहरी स्थानीय निकायों के लिए परियोजना विकास लागत निकाली जाएगी । इन लागतों के 75% की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा और 25% की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश सरकार/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जाएगी । सलाहकारों की नियुक्ति सहित लेनदेनों , रेटिंग एजेंसियों और एसपीएफई के सृजन और उसे कार्यात्मक बनाने की लागतें भी इस पैकेज का भाग हो सकती हैं । सीआरईएफ में केन्द्र सरकार का अंशदान , बॉण्ड इश्यूकी प्रस्तावित राशि का 10% अथवा निवेश ग्रेड रेटिंग हेतु साख रेटिंग एजेंसी द्वारा यथा निर्धारित सीआरईएफ आवश्यकता का 50 % , इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगा । संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार शेष राशि प्रदान करेगी ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ] 7. सीआरईएफ में केन्द्र सरकार का अंशदान एक बार और अपफ्रंटू होगा । किसी प्रकार की विफलता के मामले में केन्द्र सरकार के पास दोबारा वापस नहीं जाया जाएगा और दोषरोपण ऋण की गारंटी देने वाली एजेंसी/संस्थान पर होगा । जारी बॉण्डों की अवधि के अंत में सीआरईएफ में केन्द्र और राज्य अंश , राज्य संस्था के पास ही रहेंगे ताकि नगरपालिका/शहरी स्थानीय निकाय अवस्थापना निवेश हेतु और धन जुटाया जा सके । सीआरईएफ का प्रबंधन एसपीईएफ द्वारा किया जाएगा और इसका लेखा एसपीईएफ के अन्य कार्यों से अलग रखा जाएगा । सीआरईएफ में धन का निवेश नोटों अथवा भारत सरकार बॉण्डों अथवा मान्यता प्राप्त साख रेटिंग एजेंसी द्वारा उच्चतम श्रेणी (एएए) में रखे गए वित्तीय संस्थानों के लेखों/नोटों/बॉण्डों में किया जाएगा । इस प्रकार समय के साथ सीआरईएफ का आकार बढ़ता जाएगा और एसपीएफई शहरी अवस्थापना में और निवेश करने में समर्थ बनेगा ।
8. साझा पूल वित्त कार्य ढांचे के तहत जारी बाण्ड मंत्रालय के कर मुक्त म्युनिसिपल बाण्ड संबंधी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कर मुक्त स्थिति के लिए पात्र होंगे , जिसमें पात्र जारीकर्ता ट्रस्ट के रूप में एसपीएफई शामिल किया जायेगा । जिसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आय कर अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए जाएंगे । तथापि, सीआरईएफ संग्रह से किए गए निवेश से अर्जित व्याज और डिविडेन्ट आय को कर से छूट नहीं दी जायेगी ।
9. संस्वीकृति और निगरानी समितिः पीएफडीएफ प्राप्त करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय "संस्वीकृति और निगरानी समिति " होगी । इस समिति के गठन और कार्य कार्य इस प्रकार हैं: -
1. राज्यके सचिव , शहरी विकास (अध्यक्ष)
2. संयुक्त सचिव ( शहरी विकास) , शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि
3. योजना आयोग के प्रतिनिधि
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि
小 भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
5. राज्यके सचिव , वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि
6. निदेशक, नगरपालिका प्रशासन और/अथवा निदेशक, नगर पंचायत
7. प्रबंध निदेशक, एसपीएफई ( समिति के सदस्य सचिव )
स्वीकृति और निगरानी समिति प्रस्तावों की जांच तथा अनुमोदन करेगी और मंत्रालय को सहायक मदों , सहायता की मात्रा , सहायता के चरणों तथा अन्य सिफारिश, जो इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी जाए , की सूचना दी जाएगी । यह संबंधित नगरपालिकाओं /शहरी स्थानीय निकायों की स्कीम के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर रिपोर्ट तथा रिटर्न अथवा अन्य उपयुक्त साधन के द्वारा निगरानी भी करेगी ।
स्वीकृति तथा निगरानी समिति द्वारा आवेदन के अनुमोदन का अनुसरण करते हुए , राज्य साझा वित्त संस्था राज्य सरकार/केंन्द्र शासित प्रदेश सरकार के जरिए शहरी विकास मंत्रालय को किसी नगरपालिका/नगरपालिका समूह/शहरी स्थानीय निकायों, जिनके लिए बाजार से राशि जुटाई जानी है, के लिए अनुदान जारी करने हेतु आवेदन करेगी ।
10. शहरी अवस्थापना , सेवा वितरण और अंततः आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पीएफडीएफ स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी । अवश्यकता के विस्तार को देखते हुए संसाधनों का अंतर दूर करने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के चालू कार्यक्रम पर्याप्त नहीं होंगे । इस अंतर को दूर करने की दिशा में पीएफडीएफ एक और प्रयास है जिसके माध्यम से नगर अपनी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए बाजार धनराशि प्राप्त कर सकेंगें ।
11. साझा वित्त विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरुप पीएफडीएफ के परिचालन संबंधी रुपरेखा निम्नलिखित परिशिष्ट में दी गई है ।
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[PART I-SEC. 1] THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
परिशिष्ट
F
साझा वित्तविकास स्कीम (पीएफडीएस) के लिए दिशानिर्देश
i
1. पृष्ठभूमि
1.1 भारत में , राष्ट्रीय विकास दर तथा राष्ट्रीय गरीबी स्तर में गिरावट शहरों की क्षमता के आधार पर तय की जा रही है । शहरी क्षेत्रों का इस विकास में काफी योगदान रहा है क्योंकि कृषि और अन्य ग्रामीण सेक्टरोंमें विकास की सीमित सम्भावना है । ऐसा अनुमान है कि अगले दो दशकों में 40 % आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी । अधिकतर शहरी अवस्थापना परियोजनाएं वर्तमान में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जा रही हैं , जो राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की धनराशि पर ज्यादा निर्भर करती हैं । इसके अलावा , अधिकतर स्थानीय निकायों में बैंक ग्राह्य शहरी अवस्थापना परियोजनाओं को तैयार करने के लिए अपेक्षित क्षमताओं/विशेषज्ञता की कमी है । अतः स्थानीय निकाय बाजार/वित्तीय संस्थानों से अवस्थापना में निवेश के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं है । शहरों की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि नगरपालिका स्तर पर मौजूदा अवस्थापना की मांग के लिए स्थायी ढंग से वित्तपोषण हो सके । अब पूंजी बाजार की प्रत्यक्ष सुलभता देश के व्यापक वित्तीय रूप से सक्षम शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक स्वीकार्य विकल्प है । इस प्रसंग में सरकार ने कर मुक्त नगरपालिका बांड जारी करने की अनुमति दे दी है । तथापि, क्षमताओं और साख के अभाव में अवस्थापना परियोजनाओं के लिए बाजार से संसाधन जुटाना छोटे तथा मझोले शहरों के लिए कठिन है । अतः यह सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जाने की जरुरत है कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए संसाधन उपलबध रहें ताकि शहरी अवस्थापना व सेवा प्रदानता में सुधार हो और अन्ततः आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की प्राप्ति 7
भारत का राजपत्र : असाधारण
[भाग- खण्ड 1 ]
हो । केन्द्र और राज्य सरकारों , दोनों के ही चल रहे कार्यक्रम अपेक्षित सीमा तक संसाधन अन्तराल को पूरा कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । साझा वित्त विकास स्कीम इस अन्तर को पूरा करने के लिए ही बनायी गयी हैं जिसके जरिए शहर अपनी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए बाजार से धनराशि पाने में सक्षम होंगे ।
1.2 साझा वित्त विकास कोष के उद्देश्यों में अवस्थापना सुविधाओं का सुधार करना तथा षहरों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन में मदद करना , विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकास तथा रोजगार अवसरों की उत्पत्ति और विकेन्द्रीकृत शहरीकरण को बढ़ावा देना, संविधान ( 74वां संशोधन) अधिनियम, 1992में यथा परिकल्पित स्थानिक व समाज-आर्थिक नियोजन का एकीकरण करना और शहरी स्थानीय निकायों के लिए उनकी समग्र वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु संसाधन उत्पन्न करने वाली स्कीमों को बढ़ावा देना शामिल है ।
1.3 अतः शहरी स्थानीय निकायों को उनकी बैंक ग्राह्य परियोजनाओं/स्कीमों के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोत तलाशने में सक्षम बनाने की दृष्टि से साझा वित्त विकास कोष स्थापित्त किया गया है । स्कीम का उद्देश्य शहरी अवस्थापना परयिोजनाओं में निवेश के लिए अभिज्ञात शहरी स्थानीय निकायों की ओर से साझा वित्तपोषण बांडों के मार्फत बाजार से ऋण पाने के लिए साख वृद्धि अनुदान मुहैया कराना है ।
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[PART I-SEC. 1 ] THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2. राज्य स्तरीय सांझा वित्त तंत्र का उद्देश्य
2.1 राज्य स्तरीय सांझा वित्त तंत्र के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :
( i ) अनिवार्य नगरपालिका अवस्थापना में निवेश के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पूंजी तथा वित्त बाज़ार सुलभ कराना
( ii ) विश्वसनीय शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के विकास में सहायता
( iii ) स्थानीय निकायों के लिए समुचित ऋण वृद्धि उपाय करके तथा वर्तमान मंहगें ऋणों का पुनर्गठन करके ऋण की लागत कम करना
( iv ) नगरपालिका बांड बाज़ार के विकास में मदद करना ।
3. राज्य सांझा वित्त संस्था ( एस पी एफ ई) के उद्देश्य तथा दायित्व
3.1 प्रत्येक राज्य / संघ शासित प्रदेश द्वारा सांझा वित्त विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए क़िसी मौजूदा राज्य संस्था को नामित करना अथवा एक नई संस्था का गठन करना अपेक्षित है । प्रत्येक एस पी एफ ई मुख्यतया राज्य द्वारा नामित और परिचालित संस्था होगी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करती हो जो कि एक ट्रस्ट अथवा विशेष प्रयोजन संस्था ही सकती है बशर्ते कि यह संस्था केवल एक माध्यम हो । इसका आशय है कि एस पी एफ ई राज्य प्रतिभूति के बिना शहरी स्थानीय निकायों की ओर से ऋण प्रतिभूति जारी करेगी । राज्य / संघ शासित प्रदेश एस पी एफ ई को ऋण उपलब्ध करा सकते हैं परंतु वे राज्य की प्रत्यक्ष प्रतिभूति के साथ उनकी सहायता नहीं कर सकते ।
3.2
एस पी एफ ई के कार्य इस प्रकार होंगें : -
( i ) शहरी अवस्थापना परियोजना विकास में नगरपालिका / शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य करना तथा उनकी मदद करना
( ii ) नगरपालिकाओं / शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यवहार्यता और प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित परियोजनाओं में से वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं का चयन ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
( iii ) परियोजनाओं का मूल्यांकन किसी मान्यता प्राप्त ऋण रेटिंग एजेंसी से करवाना जो परियोजना हेतु निवेश ग्रेड रेटिंग के लिए ऋण रेटिंग वृद्धि कोष ( सी आर ई एफ) की आवश्यकता निर्धारित करेगी ।
( iv ) व्यवहार्य / विश्वसनीय स्थानीय अवस्थापना परियोजनाओं के वित्त प्रबंध के लिए बांड जारी करके स्थानीय पूंजी तथा वित्त बाज़ार से संसाधन जुटाना
( v ) शहरी स्थानीय निकायों को उप - ऋण उपलब्ध कराना अथवा शहरी स्थानीय निकायों के बांड खरीदना
( vi ) ऋण पुनर्भुगतान के लिए संसाधनों की एस्क्रोईग
( vii ) केन्द्र सरकार के साथ समझोता करना
(viii ) नगरपालिका/ शहरी स्थानीय निकाय के साथ समुचित अनुदान तथा ऋण समझौते करना ।
( ix ) परियोजना विकास तथा ऋण रेटिंग वृद्धि कोष ( सी आर ई एफ) के प्रति अंशदान हेतु केन्द्रीय अनुदान की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र सरकार के माध्यम से आवेदन करना
( x ) ऋण रेटिंग वृद्धि कोष ( सी आर ई एफ) का गठन और प्रबंध करना
( xi ) ऐसी परियोजनाएं तैयार करना जो स्वीकार्य तकनीकी, पर्यावरणीय तथा वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करती हों ।
4. मौजूदा राज्य संस्थान
4.1 इस तथ्य को देखते हुए कि एस पी एफ ई द्वारा बाज़ार ऋण जुटाया जाएगा, राज्य / संघ शासित प्रदेश वर्तमान संस्थान की संरचना और कार्यों में संशोधन करेंगें अथवा नई संस्था का
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गंठन करेंगें । चूंकि निजी निवेशकर्ता भी शामिल होंगें । अतः एस पी एफ ई द्वारा बाज़ार आधारित ऋण प्रथाओं व प्रक्रियाओं को उनके परिचालन के सभी पक्षों सहित शामिल किया जाएगा ।
इसके लिए ऐसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं तैयार करना अपेक्षित होगा जो राज्यों के सामाजिक उद्देश्यों तथा निवेशकों की जरूरतों में संतुलन बना सकें । निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रत्येक एस पी एफ ई के प्रबंध में व्यावसायिक ट्रस्टियों / निदेशकों का सहयोग लिया जाएगा । 42 एस पी एफ ई को शहरी स्थानीय निकायों की ओर से ऋण जारी करने के लिए ऋण रेटिंग लगाना आवश्यक होगा । उपर्युक्त सभी मुद्दों के संबंध में मूल्यांकन का प्रभाव एस पी एफ ई बांड जारी करने की ऋण क्वालिटी पर होगा और उसी के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा ।
किसी एस पी एफ ई का सुदृढ़ कार्यक्रम प्रबंध एक औसत से निचले दर्जे के ऋण की क्वालिटी को ऊंचा उठा सकता है ।
माध्यम " संस्था होगी और सांझा वित्त के विकास में लागत पर 4.3 एस पी एफ ई
उसका कोई प्रभाव . नहीं होगा ।
5. सांझा वित्त विकास कोष ( पी एफ डी एफ)
5.1 सांझा वित्त विकास कोष के लिए केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध धनराशि के 5 % अंश . का उपयोग परियोजना विकास सहायता के लिए किया जाएगा । शेष 95 प्रतिशत का उपयोग ऋण रेटिंग वृद्धि कोष( सी आर ई एफ) में अंशदान के लिए किया जाएगा । यदि किसी कारणवश पहले दो स्तर यथा शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की एस्क्रोईग तथा राज्य व एस पी एफ ई के बीच कोई अन्य आंतिरक व्यवस्था, जिसमें राज्य मध्यस्थता भी शामिल है, ऋण पुनर्भुगतान में असफल रहते है तो यह कोष प्रतिभूति के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करेगा ।
5.2 एस पी एफ ई सांझा वित्त साधनों की ऋण क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रतिभूति सुविधाओं और घरेलू वित्त संसाथानों से बाज़ार आधारित प्रतिभूति का आग्रह करेंगी ।
5.३ अनिवार्य नगरपालिका अवस्थापना परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी । तथापि पर्यावरणीय अवस्थापना जैसे पानी और सफाई परियोजनाओं को वरीयता दी जाएगी । जो शहरी स्थानीय निकाय पानी और सफाई के अलावा अन्य क्षेत्रों की परियोजनाएं शुरू भारत का राजपत्र असाधारण
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करेंगें, उन्हें एस पी एफ ई के समक्ष प्रमाणित करना होगा कि उनके अधिकार में आने वाले क्षेत्र में पानी और सफाई की पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं ।
5.4 सांझा वित्त ढांचे के तहत जारी बांडों संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार कर- मुक्त स्थिति के पात्र हैं । तथापि सी आर ई एफ कोष से किए गए निवेश पर प्राप्त ब्याज और लाभांश आय को कर से छूट नहीं दी जाएगी ।
5.5 संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को एक प्रतिज्ञापत्र देने का वचन देना होगा जिसके अनुसार सांझा वित्त की अवधि के दौरान कम से कम 1.25 का डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियों ( डी एस सी आर ) रखना होगा । डी एस सी आर दीर्घकालीन ऋण देयताओं ( मूल तथा ब्याज) को छोडकर अन्य सभी बाध्यताओं तथा देयताओं ( जैसे संबंधित स्थानीय निकायों के वेतन, परिचालन और अनुरक्षण व्यय) को पूरा करने के बाद शुद्ध आय का अनुपात है । शुद्ध आय का अनुमान लगाने के लिए संपूर्ण संस्था / निगम की आय ( जिसमें सामान्य राजस्व जैसे संपत्ति कर व चुंगी शामिल है ) और व्यय तथा राज्य से प्राप्त अनुदानों और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों पर विचार किया जाएगा नकि केवल परियोजना से प्राप्त राजस्व और व्यय पर ।
6. राज्य / संघ शासित प्रदेश की संस्था को केन्द्रीय सहायता
6.1 केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए सहायता मुहैया कराई जाएगी : -
( i ) परियोजना विकास
( ii ) ऋण रेटिंग वृद्धि कोष के लिए अंशदान
6.2 प्रत्येक नगरपालिका / शहरी स्थानीय निकाय के लिए परियोजना लागत निकाली जाएगी । इस लागत का 75 % केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 % राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश द्वारा दिया जाएगा । लेन - देन की लागत जिसमें सलाहकारों, रेटिंग एजेंसियों की नियुक्ति तथा एस पी एफ ई का गठन और परिचालन भी इस पैकेज का ही एक भाग होंगें । तथापि नगरों को दी जाने वाली अधिकतम राशि नीचे तालिका में दी गई है ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1]
तालिका । : परियोजना विकास अनुदान के लिए अधिकतम धनराशि
अधिकतम राशि
श्रेणी
1 करोड़ रू०
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई , कोलकाता, बंगलौर,
अहमदाबाद और हैदराबाद
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर
50 लाख रू०
दस लाख से कम आबादी वाले शहर
25 लाख रू०
6.3 ऋण रेटिंग वृद्धि कोष के लिए केन्द्र सरकार का अंशदान बांड की प्रस्तावित राशि का 10 % अथवा सी आर ई एफ आवश्यकता का 50 % , जो भी ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ब्रेड रेटिंग के लिए निर्धारित किया जाएगा , इनमें जो भी कम हो, होगा । शेष राशि संबंधित राज्य सरकार/ संघ शासित सरकार द्वारा दी जाएगी । ये अधिकतम राशि चालू बाज़ार स्थिति के आधार पर तय की गई है । उदाहरण के साथ स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है : -
उदाहरण
मद
उदाहरण- ।
उदाहरण- ।।
सहभागी राज्यों की संख्या 14 8
2 बांड की राशि करोड़ रू० में 32 100
3 ऋण रेटिंग
एए (एसओ)
एए (एसओ)
4 कोष की अवधि वर्षों में 15 15
5 ब्याज दर प्रतिशत में 9.2 7.0(कर मुक्त की
संभावना)
6 ऋण रेटिंग वृद्धि कोष आवश्यकता 6.1 25.5
करोड़ रू० में
7 प्रस्तावित बांड का 10 % 3.2करोड़ रू० 10 करोड़ रू०
8 सी आर ई एफ का 50 % 3.05 करोड़ रू० 12.75 करोड़ रू०
9 पीएफ डी एफ से केन्द्रीय अनुदान 3.05 करोड़ 10 करोड़ रू०
((7) अथवा(8) का लीजर)
+ 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I- खण्ड 1 ]
6.4 सी आर ई एफ में केन्द्र सरकार का अंशदान एकमुश्त और प्रत्यक्ष होगा । चूक होने पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जाएगी और देयता ऋण की गारंटी देने वाली एजेंसी / संस्थान की होगी । बांड की अवधि समाप्त होने पर सी आर ई एफ में केन्द्रीय और राज्य अंश राज्य संस्था के पास रहेगा ताकि नगरपालिका / शहरी स्थानीय निकायों के अवस्थापना निवेश के लिए और अधिक धनराशि जुटाई जा सके ।
6.5 सी आर ई एफ का प्रबंध एस पी एफ ई द्वारा किया जाएगा किन्तु सी आर ई एफ कोष और उसका लेखा एसपीईएफई के अन्य कार्यों से अलग रखा जाएगा । सी आर ई एफ में धनराशि का निवेश नोट अथवा भारत सरकार के बांड अथवा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसी द्वारा उच्चतम श्रेणी ( एएए ) में शामिल वित्तीय संस्थानों के लेखों / नीट / बांड में किया जाएगा ।
6.6 पीएफडीएफ पर विचार करने से पूर्व समुचित वित्तीर्य विश्लेषण द्वारा प्रमाणित किया जाए कि प्रस्तावित बांड शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित निवेश का प्रभावी साधन है ।
6.7 राज्य संस्था राज्य सरकार / संघ शासित सरकार के जरिये किसी नगरपालिका / स्थानीय निकाय के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु आवेदन करेगी जिसके लिए बाज़ार से धनराशि जुटाई जानी है । इस प्रयोजनार्थ ऑवेदन शहरी विकास मंत्रालय में वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय पहुंच जाना चाहिए । इसमें अन्य के साथ- साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल होंगें : -
(क) एसपीएफई शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न वित्त विकल्पों के विश्लेषण में शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करेंगे और समुचित विश्लेषण द्वारा सुनिश्चित करेंगें कि सांझा वित्त प्रस्ताव सर्वाधिक प्रभावी विकल्प है ।
(ख) वित्तपोषण ढ़ांचे में सहभागिता के लिए अनुमोदन के संबंध में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से काउंसिल संकल्प
(ग) वित्तपोषण की जाने वाली परियोजनाओं से संबंधित सूचना जिसमें निम्नलिखित शामिल है : -
i . विस्तृत परियोजना तकनीकी पक्ष और लागत मूल्यांकन / वित्तीय व्यवहार्यता. विश्लेषण ;
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[PART I-SEC. 1] THE GAZETTEOF INDIA: EXTRAORDINARY
ii भुगतान की इच्छा अथवा मांग मूल्यांकन, यदि उपयुक्त हो ;
iii परियोजना विकास की स्थिति ; तथा
av जन परामर्श की प्रकृति और उनकी प्रतिक्रिया ।
(घ) प्रत्येक नगरपालिका / शहरी स्थानीय निकाय के लिए जुटाई गई राशि का विवरण
(ड.) पुनर्भुगतान कार्यक्रम और एस्क्रो लेखा
(च) यदि पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने के लिए एस्क्रो लेखे में धनराशि पर्याप्त न हो तो संबंधित नगरपालिका / शहरी स्थानीय निकाय को दिए गए राज्य अनुदान के विवरण
(छ) प्रत्येक मामले में सुधार पैकेज का विवरण जिसमें प्रबंध तथा लेखा प्रणाली, कर, वसूली प्रभार आदि में प्रस्तावित सुधारों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए ।
;
(ज) राज्य / संघ शासित सरकार की वचनबद्धता समान अंशदान और अनुमोदन देना मानीटरिंग, प्रमाणीकरण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सहयोग
6.8 एस पी एफ ई द्वारा प्रत्येक पूल लेन- देन के लिए अलग लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाएगी । एस पी एफ ई द्वारा प्रगति, निष्पादन, लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से स्वीकृति व मानीटरिंग समिति तथा शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी
7. पी एफ डी एफ सहायता के लिए अनुरोध का अनुमोदन और पुनर्विचार करने की प्रक्रिया
7.1 स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति :-
पीएफडीएफ से वित्त प्राप्ति के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु एक राज्य / संघि शासित स्तर की" स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति होगी । यह लेन - देन की मानीटरिंग भी करेगी । समिति में निम्नलिखित शामिल होंगें : -
1. शहरी विकास के राज्य सचिव ( अध्यक्ष)
2. संयुक्त सचिव (श ०वि०) , शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि
3. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि 15
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग- खण्ड 1 ]
4. वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग का एक प्रतिनिधि
5. राज्य वित्त सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि
6. नगरपालिका शासन के निदेशक तथा / अथवा नगर पंचायत के निदेशक
7. एस पी एफई के प्रबंध निदेशक ( समिति के सदस्य सचिव
(P 7.2 मूल्यांकन का निष्कर्ष : -
स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति प्रस्तावों की जांच करेगी , सहायता देने वाली मदों, सहायता की मात्रा, सहायता के तरीकों और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे जाने वाली किसी अन्य सिफारिश का अनुमोदन कर मंत्रालय को सूचित करेगी ।
7.3 अनुदान समझौता तथा नगरपालिका का समर्थन :
स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति द्वारा आवेदन के अनुमोदन के बाद एस पी एफ ई नगरपालिका की ओर से शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करेगी जिसमें सहायता की शर्तों , निबंधनों, उपलब्धियों , निष्पादन, सहायता के बैंचमार्क और वितरण का उल्लेख किया जाएगा । एस पी एफ ई इस समझौता ज्ञापन की प्रमुख बातों को संबंधित नगरपालिकाओं के साथ किए जाने वाले ऋण / अनुदान समझौतों में शामिल करेगी ।
7.4 समझौता ज्ञापन की संरचना और विषय वस्तु
सभी समझौता ज्ञापनों के लिए एक समान प्रपत्र तैयार किया जाएगा । समान प्रपत्र में निहितार्थ उपयोग योजना तैयार करने के विस्तृत दिशानिर्देश भी शामिल होंगें जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए सांझा वित्त में सहयोग करने हेतु विस्तृत निर्देश और मार्गदर्शन नोट होंगें । हालांकि सुधार अनुदान वितरण के लिए सम्मत बैंचमार्क के आधार पर परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन की विषयवस्तु में भिन्नता हो सकती है परंतु सभी समझौतों में स्पष्ट उल्लेख होगा : -
(क) सहायता के लिए निष्पादन बैंचमार्क
(ख) परियोजना के डिज़ाइन और सुपुर्दगी के लिए संरचना और परियोजना सांस्थानिक प्रबंध 16
[PART I-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY
(ग) परियोजनाओं / नगरपालिकाओं की मौजूदा ऋण रेटिंग और प्रस्तावित ऋण वृद्धि से संबंधित विवरण ;
(घ) दी जाने वाले किश्तों का अनुमानित समय और राशि
(ड.) अनुदान वितरण प्राप्ति और व्यय में प्रयोग में आने वाली लेखा और वित्तीय प्रबंध प्रक्रियाएं ।
(च) एसपीएफई/ नगरपालिका रिपोर्टिंग आवश्यकता ;
(छ) परियोजना के कार्यान्वयन और अनुदान वितरण के उपयोग की निगरानी के लिए एस पी एफ ई । नगरपालिका तथा शहरी विकास विभाग, शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार की बाध्यता और अधिकार
(ज) उचित कारण से अनुदान वितरण लंबित करने तथा / अथवा समाप्त करने की सामान्य स्थितियां और मंत्रालय का अधिकार
(झ) अनुदान समझौते की शर्तों का अनुपालन न करने पर मंत्रालय तथा एस पी एफ ई ।
नगरपालिका द्वारा उपाय
( ज ) अनुदान सहायता के कार्यान्वयन से संबंधित किसी तथा समस्त सूचना को जनता में प्रकट करने के संबंध में एस पी एफ ई । नगर पालिका द्वारा समझौता ।
8. कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग
8.1 स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति संबंधित नगरपालिका / शहरी स्थानीय निकाय की योजना के कार्यान्वयन की रिपोर्टों रिटर्नो अथवा अन्य किसी समुचित प्रकार से नियमित रूप से मानीटरिंग करेगी ।
8.2 रिपोर्टिंग अपेक्षाएं :-
प्रत्येक राज्य स्तरीय संस्था समुचित रिपोर्टिंग की सम्मति देंगीं । इसमें राज्य स्तर संस्था द्वारा निजी ऋणदाताओं को कानून के तहत अपेक्षित पहले से भेजी जा रही रिपोर्ट और आंतरिक प्रबंध रिपोर्ट शामिल हैं । सभी मामलों में राज्य / संघ शासित प्रदेश स्तरीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत अंतराल पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।
17:
भारत का राजपत्रः असाधारण
[ भाग - खण्ड 1]
8.3 प्रगति मूल्यांकनः शहरी विकास विभाग में संयुक्त सचिव (शहरी विकास) की अध्यापधा में एक संचालन समिति गठित की जायेगी । सचिव (शहरी विकास) , शहरी विकास विक्रमः कर अध्यक्षता में एक परियोजना समीक्षा समिति गठित की जाएगी । इनके अलावा प्रगति की मॉनीटरिंगः करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तरीय स्वीकृति एवं मानीटरिंग समितियां भी सम्मत अंतसलों पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ /विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकती हैं । प्रगति मूल्यांकन किए जाने कीं बारंबारता से प्रत्येक परियोजना की जटिलता तथा उसमें होने वाले जोखिम परिलक्षित होंगें । शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के पास किसी भी चरण में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
8.4 अनुदान जारी करमाः स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश को सूचना देते हुए एसपीएफई के लिए परियोजना विकास सहायता और सीआरईएफ अनुदान स्वीकृत किए जायेंगें । परियोजना विकास सहायता के लिए धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश प्रशासन के जरिए राज्य की एजेंसी से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर जारी की जायेगी ।
8.5 शिथिल करने की शक्तिः अपवादिक परिस्थितियों में तथा कारणों को रिकार्ड किए जाने पर सरकार दिशानिर्देशों के पैस 6:2 तथा 6: 3 में निर्धारित मानदंडों को छोड़ कर एसपीएफई/ किसी नगरपालिका / शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में सम्मत पैकेज के लिए बेंचमार्क की समीक्षा/संशोधन परविचार कर सकती है ।
8:6 दिशानिर्देशों की समीक्षा: परियोजना समीक्षा समिति स्कीम की प्रगति के आधार पर प्रत्येक दो वर्ष में तथा वित्तमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री के अनुमोदन से दिशानिर्देशों में यथोचित संशोधन करने के लिए अधिकृत है ।
9. पूरा करने एवं उसके बाद
9.1 परियोजना के पूरा होने पर क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्टिंग रिपोर्ट में की जानी चाहिए । सभी अनुदानों की अदायगी तथा स्कीम के कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक पूरा किये जाने पर मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के लिए नगरपालिका की ओर से एसपीएफई द्वारा तैयार की गयी एक पूर्णता रिपोर्ट दी जायेगी ।।
92 इन रिपोर्टों में संक्षेप में सुधारों के क्षेत्र में नगरपालिकाओं की उपलब्धियों का सार होगा तथा अनुदान सहायता कार्यक्रम के पूरा होने के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय एवं राजस्व संबंधी निष्पादन के आकलनों का उल्लेख होगाः ।
9:3 अनुप्रवाह मॉनीटरिंग अनुदान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्य/ संघ शासित प्रदेश स्तर के निकाय से कार्यक्रम के पूस होने के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए निष्पादन आंकड़े मुहैया कराने की उम्मीद की जायेभी । इन अनुप्रवाह मॉनीटरिंग स्पिोर्टी की संरचना तथा विषयवस्तु पर राज्या संघ शासित प्रदेश स्तर की एजेंसियों तथा शहरी विकास विभाग, शहरी विकास और
3447 G/2000-3 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SBC. 1] 18
गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के बीच सहमति होगी परंतु रिपोर्ट यह बतायेंगी कि राजस्व संबंधी स्थिरता प्राप्त हो गयी है तथा इसे बरकरार रखा जा रहा है ।
9.4 सहायता के लिए अतिरिक्त क्षेत्र नगरपालिका के विवेक से पूर्णता रिपोर्ट में उन क्षेत्रों का उल्लेख भी हो सकता है जिनमें निरंतर गैर वित्तीय सहायता उनके लिए लाभकर होगी । ऐसे क्षेत्रों में साख बनाने की उपलब्धि, प्रायवेट बाजार को प्रस्तुत करने के लिए पूंजी निवेश योजनाओं तथा दस्तावेजों की तैयारी या अन्य विशिष्ट मदें शामिल हो सकती हैं ।
9.5 केन्द्रीय कार्रवाई कीअपेक्षा वाले मुद्दे पूर्णता रिपोटों में नगरपालिकाओं की मौलिक राजस्व संबंधी व्यवहार्यता से जुड़ी चिंताओं , यदि कोई हो, तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का भी उल्लेख होना वाहिए जिन पर केन्द्र या राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेश की सस्कारों द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।
9.6 अतिरिक्त सूचना- कोई भी नगरपालिका/ राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश प्रशासन साझा वित्त विकास कोष से संबंधित सहायता के लिए योग्यता या आवेदन देने की प्रक्रिया इत्यादि जैसी किसी भी सूचना के लिए संयुक्त सचिव (शहरी विकास ) , शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क करें ।
एम. राजामणि, संयुक्त सचिव [ भाग- खण्ड 1 ]
19
भारत का राजपत्र असाधारण
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(URBAN DEVELOPMENT DIVISION)
२.
VALANTI
RESOLUTION
New Delhi , the 25th October, 2006
No. K- 14011/40/2001-UD - II (Vol. III). Majority of Urban infrastructure projects currently being undertaken by the urban local bodies (ULBs) depend mostly on funds from Central Government, State Governments and some financial institutions like HUDCO . Considering, however, the number of cities and towns in the country, it may not be possible to adequately provide for investment needs of the cities . Moreover, ultimate objective of any initiative is to build sustainable cities that can meet their investment needs on their own without the need for continuous support from the Central and the State Governments.
2. Direct access to capital markets is one of the options exercised by some of the ULBs in the country through issuance of Tax free Municipal Bonds . This facility has been mainly availed by large municipal corporations. However , it is difficult for small and medium size cities to raise resources from market for infrastructure projects on stand alone basis due to lack of capabilities and credit worthiness . Besides, most of local bodies lack requisite capacities/expertise to prepare bankable urban infrastructure projects.
3. Keeping this in view, Central Government hereby constitutes a Pooled Finance Development Fund (PFDF) to provide credit enhancement to ULBs to access market borrowings based on their credit worthiness through State- Level-Pooled Finance Mechanism . The broad objectives of PFDF are:-
❖ Facilitate development of bankable urban infrastructure projects through appropriate capacity building measures and financial structuring of projects . Bankable projects within the context of PFDF are defined as those projects structured with appropriate credit enhancement measures in such a way that [PARTI SEC. 1] 20
THE GAZETTE OFINDIA EXTRAORDINARY
theydemontante the capacity for servicing the market debt to the satisfaction of the rating agencies and potential investors.
Facilitate Utban Local Bodies to access capital and financial markets for investment in critical municipal infrastructure by providing credit conbanemtent grants to State Pooled Finance Entities (SPFEs) for accessing compitilasalleets through Pooled Financing Bonds on behalf of one or more MeUBs for investment in identified urbani infrastructure projects.
Residence the cost of borrowing to local bodies with appropriate credit codbaciment measures and through restructuring of existing costly debts.
Hicellistodineblopment of Municipal Bond Market:
4. For implementing Pooled Finance Mechanism, a State Pooled Finance Entity ceived to be set up in each State. Each SPFE is to be primarily State agadi and codewither be a Trust or a Special Purpose Entity, provided that the mityiseonilyangpunstthrough vehicle . The basic advantage of setting up of SPFE would bluetihttuitwalidomile the ULBs to enter the bond market on a regular basis and take ationstageoffscolhathup operations. Further, efficient SPFEsi can generate fair degree of gadiwill sin the houal market and may be able to achieve much higher levels of cfffotency in upeantions than individual ULBs. Most importantly, it shall be able to Nodige risks against much larger spectrum of activities than individual ULBs .
$5. TheCentral Government would support SPFEs through the PFDF . Of the funds amale available with the Central Government for PFDF, ' 5% would be utilized for project development assistance . Balance 95% would be utilized for contribution to the (CreditRating Enhancement Fund (CREF) to improve the credit rating of the Municipal Bonds to investment grade .
16. Cost ofproject development for each municipality/ULB would be worked out . 175% of these costs would be reimbursed by the Central Government and 25% by the Sante Government/Union Territory Government/ULBs . Cost of transaction, including ppointment of advisors , rating agencies and creation and operationalisation of SPFES may also form part of this package . Contribution by the Central Government to the ONEF will be 10% of the proposed amount of Bond issue or 50% of the CREF requirement as determined by a credit rating agency for investment grade rating.
21 [भाग-1]
भारत का मन असाधारण
whichever is less . Respective State Government/Union Territory Government will contribute the balance amount.
7. The contribution from Central Government to the CREF will be one time and upfront . In the event of default , there will be no further recourse to Central Government and the denouncement would be on the agency/institution guaranteeing the debt . At the end of tenure of bonds issued, the Central and State share in CREF would remain with the State entity for further leveraging of funds for infrastructure investment to municipalities/ULBs. CREF will be managed by the SPFEs and its accounts shall be kept separate from other functions of SPFE. Funds in OREF shall be invested in notes or bonds of Government of India or in accounts/notes/bonds of financial institutions rated by a recognized credit rating agency in the highest category (AAA) . In this manner, corpus of CREF will grow with time and SPEF will be able to leverage further investment in urban infrastructure.
8. The bonds issued under the Pooled Finance framework will be eligible for tax- free status under the Ministry's Guidelines on Tax Free Municipal Bonds, incorporating SPFEsbeing Trusts as Eligible Issuers for which necessary amendment to Income Tax Act is to be made by Ministry of Finance . However, interest and dividend income earned from investments made from the CREF corpus will not be exempted from the income tax.
9 There will be a State/Union Territory level " Sanctioning and Monitoring Committee" to approve proposals for accessing PFDF . Composition and function of the committee are as under: -
1. State Secretary ofUrban Development ( Chairperson)
2. Joint Secretary (Urban Development), Ministry of Urban Development, Government of India or his representative
3. Representative of the Planning Commission.
4. Reprosentative ofthe Ministry of Finance, Deptt. ofEconomic Affairs
5. StateSecretary ofFinance or his representative
6. Director of Municipal Administration and/or Director ofTown Panchayats 7. Managing Director of SPIRE( (Montber Secretary of the Committee)
Sanctioning and Monitoring Committee will examine the proposals , approve and communicate to the Ministry the items to be supported, quantum of assistance, 22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART I-SEC. 1]
phasing of support and any other recommendation which they find necessary for such purpose. It will also monitor the implementation of the scheme of concerned Municipality /ULB on a regular basis through reports and returns or any other means considered appropriate.
Following approval of the application by the Sanctioning and Monitoring Committee, SPFE, through the State Government/Union Territory Government, would make an application to the Ministry of Urban Development for release of grant for any/group of municipalities/ULBs for which funds are to be raised from the market.
10. PFDF will ensure availability of resources to urban local bodies in order to improve urban infrastructure, service delivery and ultimately to achieve the goal of self- sustainability. Ongoing programmes of both the Central and State Governments may not be adequate enough to fill the resource gap given the extent of requirement . PFDF is one more effort to address this gap through which cities will be able to access market funds for their infrastructure projects.
11. The PFDF willbe operationalised in accordance with the Guidelines for Pooled FinanceDevelopment Scheme appended below: -
APPENDIX
GUIDELINES FOR POOLED FINANCE DEVELOPMENT SCHEME (RTOS)
1. Background
11 In India, national growth rates and reduction in the national poverty levels are increasingly being determined by the efficiency of cities . Urban areas contribute much ofthis growth because there is limited potential of growth in agriculture and other rural sectors. It is expected that over the next two decades 40% population will be living in urban areas . The majority of urban infrastructure projects currently being undertakenby the urban local bodies (ULBs) depend mostly on funds from state governments and other agencies . Besides, most of local bodies lack requisite capacities/expertise to prepare bankable urban infrastructure projects . Therefore, local bodies are not able to raise resources from the market/financial institutions for investment in infrastructure. The capability of the cities needs to be enhanced to enable them to finance in a sustainable way the infrastructure requirement that exists at the municipal level. Direct access to capital markets is now an accepted option for the country's larger financially viable ULBs. In this context government has allowed issue of Tax Free Municipal Bonds. This facility has also been availed by large Municipal Corporations. However, it is difficult for small and medium sized cities to raise resources from market for 23
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग -खण्ड 1 ]
infrastructure projects due to lack of capabilities and credit worthiness . There is, thus , need for concerted efforts to ensure availability of resources to urban local bodies in order to improve urban infrastructure, service delivery and ultimately to achieve the goal of self- sustainability. Ongoing programes of both the Central and State Governments may not be adequate enough to fill the resources gap given the extent of requirement . PFDS has been formulated to bridge this gap through which cities will be kable to access market funds for their infrastructure projects
1.2 The objectives of the PFDF include improving infrastructure facilities and help in the creation of durable public assets in cities, decentralizing economic growth and employment opportunities and promoting dispersed urbanization, integrating spatial and socio-economic planning as envisaged in the Constitution ( 74th Amendment ) Act , 1992 and promoting resource generating schemes for ULBs to improve their overall financial position.
1.3 Inorder, therefore to enable the urban local bodies to look for alternative source of funding for their bankable projects/schemes , Pooled Finance Development Fund (PFDF) has been set up . The scheme is meant to provide credit enhancement grants to access market borrowings through Pooled Financing Bonds on behalf of identified ULBs for investment in urban infrastructure projects .
2. Objective of State- Level Pooled Finance Mechanism
2.1 The main objective of State Level Pooled Finance Mechanism are as follows:
i) Facilitate Urban Local Bodies to access capital and financial market for investment in essential municipal infrastructure
ii) Facilitate development of bankable urban infrastructure projects¹
iii) Reduce the cost of borrowing to local bodies with appropriate credit enhancement measures and through restructuring of existing costly debts iv) Facilitate development of Municipal Bond market
3. State Pooled Finance Entity (SPFE ) objectives and responsibilities
3.1 Each State/Union Territory is expected to designate either an existing state entity or create a new entity for execution of the Pooled Finance Development Scheme. Each SPFE is to be primarily state designed and operated, with minimum GOI requirements, which could either be a Trust or a Special Purpose Entity, provided that the entity is only a pass through vehicle. It is intended that SPFEs will issue debt securities on behalf of ULBs without state guarantees . State/Union Territories may provide credit enhancements to SPFEs but should be precluded from supporting SPFEs with direct state guarantees .
1 Bankable projects within the context of PFDF are defined as "those projects structured with appropriate credit enhancements in such a way that they demonstrate the capacity for servicing the market debt to the satisfaction of the rating agencies and potential investors ".
24
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I SEC. 11
B.2 The SPFEs would:
i) Work with and support Municipality/U.Bs. in urban infrastructure project development
ți) Select projects for financing from the ones suggested by municipalities/ULBs based on viability and the priority
Get the projects appraised by recognised credit nating agency which shall determine Credit Rating Enhancement Fund (CREF ) requirement for investment grade rating for the project.
iv) Mobilise resources from local capital and financial markets by issue ofbonds to fund viable/bankable local infrastructure projects
Provide sub -loans to ULBs or purchase bonds ofULBS
vi) Escrowing of resources for repayment of loan
vii) Sign agreement with the Central Government
viii) Sign appropriate grant and loan agreements with the Municipality/ULB
Make: application through the State Government/Union Territory Government for reimbursement of Central grant for project development and contribution to the Credit Rating Enhancement Fund (CREF)
Setup and manage Credit Rating Enhancement Fund (CREF)
xi) Prepare projects that meet acceptable technical, environmental and financial requirements
Existing State Institutions
4.1 In view of the fact that SPFEs will mobilize market funds, States/Union Territories may either modify the structure and operations of an existing institution or establish new entities. Since private investors will be involved, SPFE must therefore incorporate market -based lending practices and procedures in all aspects of their operations. This will require developing policies and procedtires that balance the social goals of states and the needs of investors; It is encouraged that management of each SPFE may include participation of professional Trustees Directors with a view to increasing the investor confidence.
4.2 SPFEswill also need to obtain credit ratings for the issuance of debt on behalf of ULBs. Judgments made about each of the aforementioned issues will reflect on the credit quality of SPFE bond issuance and should be considered in that light. Strong programme management of a SPFE can substantially upgrade a below average credit quality loan.
4.3 SPFEsare expected to be pass- through entities and cost neutral in development ofpooled finance deals:
5. Pooled Finance Development Fund (PFDF)
5.1 Of the funds available with the Central Government for PFDF 5 percent would be utilized for project development assistance. The balance 95 percent would be 25
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग - खण्ड 1 ]
utilized for contribution to the Credit Rating Enhancement Fund ( CREF) . This fund would serve as third tier of security in case first two tiers viz . escrowing of resources of ULB and any other internal arrangement between a state and the SPFE including state intercept , for some reason, fail to meet repayment obligations .
5.2 SPFEs should pursue market -based guarantees from bilateral and multi - lateral guarantees facilities and domestic financial institutions to further improve the credit quality of the pooled finance instruments .
5.3 The Grant funds will be provided for development of projects of essential municipal infrastructure . However, environmental infrastructure such as water and sanitation projects will be given preference . ULBs choosing to undertake projects in sectors other than water and sanitation must demonstrate to SPFE that they have adequate water and sanitation services in areas under their jurisdiction.
5.4 The bonds issued under the Pooled Finance framework will be eligible for tax- free status under the Ministry's Guidelines on Tax Free Municipal Bonds . However, interest and dividend income earned from investments made from the CREF corpus will not be exempted from the income tax .
5.5 The participating ULBs shall further undertake to provide debt covenant under which the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of at least 1.25 is maintained through out the tenure of the Pooled Finance Instrument . DSCR is defined as a ratio of net income after meeting all the obligations and liabilities ( such as salaries and operation and maintenance expenditures of the participating ULBs ) except the long -term debt obligations (principal and interest) to long term debt - servicing obligations . For the purpose of estimating net income, the income ( including general revenues such as property tax and octroi ) and expenditure of the entire utility/ Corporation and grants from state and grants from any other source may be considered instead of only project specific revenues and expenditures.
6. Central Assistance to the State/ Union Territory Entity
6.1 The Central Government would provide assistance for the following:
i) ForProject Development
ii) Contribution to the Credit Rating Enhancement Fund.
6.2 The cost of project development for each Municipality/ULB would be worked out. 75 percent of these costs would be reimbursed by the Central Government and 25 percent by the State Government/Union Territory Government/ULBs . The cost of transaction including appointment of advisors , rating agencies and creation and
3417 GI /2006-4 26
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
operationalisation of SPFEs may also form part of this package. However , maximum amount that will be disbursed to individual cities are shown in the table below.
Table 1 : Ceiling amounts for the funding project development grant
Category
Ceiling amount
Rs 1 crore
Delhi , Mumbai , Chennai , Calcutta, Bangalore, Ahmedabad and Hyderabad
Cities with population above ten lakhs
Cities with population below ten lakhs Rs50 lakhs
Rs25 lakhs
6.3 Contribution by the Central Government to the Credit Rating Enhancement Fund ( CREF) will be 10 percent of the proposed amount of Bond issue or 50 percent of the CREF requirement as determined by a credit rating agency for investment grade rating, whichever is less . Respective State Government /Union Territory Government will contribute the balance amount . These ceilings have been worked on the basis of current market conditions . The position is further clarified with illustrations, as below: -
Illustrations
Item
1 Number of participating cities 2
Case- I
Case-II
14
8
32
100
Amount of Bond Issue in Rs . crores
3 Creditrating
4
AA( SO)
AA( SO)
15
15
Tenure of the instrument in years
5 Interest rate in percentage
6
9.2
7.0 (expected withtax free status)
25.5
6.1
Credit Rating Enhancement Fund Requirement in Rs . crores
7 10% of proposed Bond issue
8
50% of the CREF
9 Central Grant from PFDF (being lesser of(7) or (8) )
Rs. 10 crores
Rs. 3.2 crores
Rs . 12.75 crores
Rs. 3.05 crores
Rs. 10 crores
Rs . 3.05 crores
64 The contribution from Central Government to the CREF will be one-time and upfront. In the event of default , there will be no further recourse to Central Government and the devolvement would be on the agency/ institution guaranteeing the debt. At the end of the tenure of bonds issued , the central and state share in CREF would remain with the State entity for further leveraging funds for infrastructure investments of municipalities/ULBs ..
65 CREF will be managed by the SPFEs but CREF corpus and its account will be kept separate from the other functions of SPFE . Funds in CREF shall be invested in
:
1 27
भारत का राजपत्र : असाधारण
[भाग I- खण्ड 1 ]
notes or bonds of the Government of India or in accounts/ notes /bonds of financial institutions rated by a nationally recognized rating agency in the highest category (AAA) .
6.6 Before considering access to PFDF, it must be demonstrated , by appropriate financial analysis , that the proposed Bond Issue is the most cost effective instrument for the proposed investment by the ULB.
6.7 The State entity through the State Government /Union Territory Government would make an application for release of grant for any/group of municipalities/ULBS for which funds are to be raised from the market . The application for the purpose should be received in the Ministry of Urban Development during anytime of the financial year. It would inter alia indicate:
a) SPFE needs to assist ULBs in analyzing various financing options by ULB and ensure, through appropriate analysis , that the pooled financing proposal is the most cost effective option.
b) Council resolutions from participating ULBs regarding approval for participation in Pooled Finance Structure.
c) Information on projects to be financed including
i) Detailed project technical aspects and cost assessment/financial viability analysis ;
ii ) Willingness- to -pay or demand assessment , if appropriate;
iii) Status of project development ; and
iv) Nature of public consultations undertaken and their response.
d) Details of funds to be raised for each municipality/ULB ;
e) Repayment schedule and escrow account;
f) Details of interception of State grant to the concerned municipality /ULB if funds in escrow account were not found sufficient to meet repayment obligations;
g) Details of reform package in each case indicating clearly the reforms proposed to be introduced in management and accounting practices , tariff, collection charges, etc.
h) Commitment of State/Union Territory Government to: provide matching contributions and approvals ; participate in monitoring, certification and reporting process .
6.8 SPFE will maintain separate accounts and audit reports for each pooled transaction . SPFE will submit regular reports on progress , performance , accounts and audits to Sanctioning and Monitoring Committee and MOUD.
7 . Procedure for approval and review of request for PFDF assistance
7.1 Sanctioning and Monitoring Committee: There will be a State/Union Territory level " Sanctioning and Monitoring Committee " to approve proposals for
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
accessing PFDF. It would also monitor the transaction . The Committee would include the following:
1. State Secretary of Urban Development ( Chairperson)
2. Joint Secretary (Urban Development ) , Ministry of Urban Development , Government of India or his representative
3. A representative of the Planning Commission .
4. A representative of the Ministry of Finance , Deptt . of Economic Affairs
5. State Secretary of Finance or his representative
6. Director of Municipal Administration and/or Director of Town Panchayats
7. Managing Director of SPFE (Member Secretary of the Committee)
7.2 Outcome of Assessment : Sanctioning and Monitoring Committee will examine the proposals , approve and communicate to the Ministry the items to be supported, quantum of assistance, phasing of support and any other recommendation which they find necessary for such purpose. :
7.3 Grant Negotiation and Ratification by municipalities : Following approval of the application by the Sanctioning and Monitoring Committee , SPFE , on behalf of the municipalities , will execute a Memorandum of Agreement (MoA) with Ministry of Urban Development, Government of India , which will indicate the terms, conditions , milestones , performance , benchmarks and disbursement of assistance. SPFEs will in turn incorporate the key points of this MOA, in SPFE loan/grant agreements with participating municipalities.
7.4 Structure and content of Memorandum of Agreement ( MoA): A common format will be developed for all MoAs. The common format for MoAs will also include detailed guidelines for preparation of Intended Use Plan, which will include detailed directions and guidance notes for ULBs to participate in the pooled finance deals. While the content of these agreements will vary between projects depending upon the agreed benchmarks for Reform Grant disbursement, all agreements will clearly specify:
a) Performance benchmarks for assistance disbursements ;
b) Structure and the project institutional arrangements for design and delivery of the project;
c) Existing credit rating of projects/municipalities and the details about the proposed credit enhancement;
d) The anticipated timing and size of tranches to be disbursed ;
e) The accounting and financial management procedures to be utilized in receiving and expending grant disbursements;
The SPFE/municipality's reporting requirements;
g) The obligations and rights of the SPFE/municipality and the Urban Development Department , MOUD , GOI to monitor implementation of the projects and utilization of the grant disbursements ;
h) The general conditions leading to and the rights of the Ministry to suspend and/ or terminate grant disbursements for a just cause;
i) Remedies of the Ministry and the SPFE/municipality in case of non- compliance with the terms of the grant agreement; and
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I- खण्ड 1 ]
j ) Agreement by the SPFE/ municipality regarding full public disclosure of any and all information relating to implementation of grant assistance .
8. Implementation and Monitoring
8.1 Sanctioning and Monitoring Committee will monitor the implementation of the scheme of concerned Municipality /ULB on a regular basis through reports and returns or any other means considered appropriate.
8.2 Reporting requirements : Appropriate reporting requirements will be agreed with each State level entity. These requirements will build on reports already being furnished by State level entities as required by law, to private creditors , and internal management reports . In all cases the State/Union Territory level entities will be required to submit regular reports, at agreed intervals.
8.3 Progress assessment : A Steering Committee will be constituted under the Chairmanship of Joint Secretary ( UD) in the Department of Urban Development . A Project Review Committee will be constituted under the Chairmanship of Secretary (UD), Department of Urban Development . Besides these, State/Union Territory Level Sanctioning and Monitoring Committees may also appoint an independent expert(s ) to monitor progress at agreed intervals . The frequency at which progress assessment will be carried out will reflect the complexity and risks involved in each project . MOUD & PA reserves the right to appoint independent assessors at any stage .
8.4 Release of grants : Taking into account the recommendation of the Sanctioning and Monitoring Committee , project development assistance and CREF grants would be sanctioned under intimation to the State Government /UT Administration by the Ministry of Urban Development to the SPFE . Reimbursement of funds for project development assistance will be released on receipt of formal request from the State entity through the State Government/Union Territory Administration.
8.5 Power to relax: In exceptional circumstances and for reasons to be recorded , the Government may consider reviewing/ revising benchmarks in respect of a package agreed to in respect of SPFE/ any municipality /ULB except the parameters stipulated in Para 6.2 and 6.3 of the Guidelines .
8.6 Review of Guidelines : The Project Review Committee is empowered to review and modify the guidelines , as appropriate based on the progress of the scheme , every two years , and with the approval of the Ministers of Finance and Urban Development .
9. Completion and Beyond
9.1 Reporting of the credit rating at the end of the completion of the project should be reflected in the report . Successful completion of all grant disbursements and the implementation of the scheme shall be signified by a Completion Report to be prepared by the SPFE , on behalf of municipality, for submission to the Ministry.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
9.2 These reports will briefly summarize the municipalities ' achievements in reforms and will provide projections of financial and fiscal performance for a three- year period beyond completion of the grant assistance programme.
9.3 Downstream monitoring: A State/Union Territory level entity that successfully completes the grant programme will be expected to provide performance data for a three year period after completion . The structure and content of these downstream monitoring reports will be agreed between State/Union Territory level entities and the Urban Development Department , MOUD& PA, GOI, but the reports will demonstrate that fiscal stability has been achieved and is sustained.
9.4 Additional Areas for Assistance: Completion reports may also highlight at the municipality's discretion, areas in which continuing non - financial assistance would be ofbenefit to it . Such areas might include achievement of creditworthiness , preparation of capital investment plans and instruments for submission to the private market , or other specific items .
9.5 Issues Requiring Central Action: The completion reports should also highlight the municipality's concerns , if any, with their fundamental fiscal viability and/or any other key issues that require the attention of Central or State Governments/Union Territory Governments .
9.6 Further Information: Any municipality/ State Government/Union Territory Administration contact Joint Secretary ( UD) , Ministry of Urban Development, Government of India for any information related to Pooled Finance Development Fund , like, eligibility for assistance or procedure for submission of application, etc
M. RAJAMANI , Jt . Secy.
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