REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड - उप- खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub- section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 526] No. 526]
नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 28 , 2006/कार्तिक 6 , 1928 NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 2006/KARTIKA 6, 1928
3. धारा 7 में, -
गृह मंत्रालय अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर , 2006
(क) उप- धारा ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी , अर्थात्: -
सा.का.नि. 676( अ ) -केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 (1966 का 31 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण ( वित्तीय स्थापनाओं में ) अधिनियम , 2002 को, जो इस समय बिहार राज्य में प्रवृत्त हैं, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर विस्तारित करती है , अर्थात्:-
उपान्तरण
" ( 1 ) अभिहित न्यायालय इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार, हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , अधीनस्थ न्यायपालिका के संवर्ग में ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या वर्ग या मामलों के समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए , एक या एक से अधिक अभिहित न्यायालय का गठन कर सकेगी । "
1. धारा 1 में, उप- धारा ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप- धारा रखी जाएगी , अर्थात्: -
" (2 ) इसका विस्तार संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर है ।"
(ख) उप- धारा ( 3 ) में, " इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि से" शब्दों के स्थान पर " संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर इस अधिनियम के विस्तारण की तारीख को " शब्द रखे जाएंगे ।
2. धारा 2 में,-
(i ) खंड ( ख ) में, " धारा 6 " शब्द और अंक के स्थान पर " धारा 7 " शब्द और अंक रखे जाएंगे ,
(ii) खंड़ ( ग ) में, -
4. धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) में, " (चाहे इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद या पहले ) " कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर " ( चाहे संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को इस अधिनियम के विस्तारण के पश्चात् हो या नहीं ) " शब्द रखे जाएंगे ।
(क) उप-खंड ( iv ) में, पैरा (ख ) के स्थान पर
निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्: -
" (ख ) दिल्ली वित्त निगम , चंडीगढ़ । "
5. धारा 13 में , " संबद्ध क्षेत्र के उच्च न्यायालय " शब्दों के स्थान पर जो दोनों स्थानों पर आते हैं, " पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय " शब्द रखे जाएंगे ।
(ख) उप -खंड ( vi ) में, " राज्य " शब्द के स्थान पर " संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ " शब्द रखे जाएंगे ।
6. धारा 14 में, " संबद्ध जिला के " शब्दों के स्थान पर " चंडीगढ़ " शब्द रखा जाएगा ।
(iii ) खंड (ङ ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,
अर्थात्:-
7. धारा 18 की उप- धारा ( 2 ) में, " राज्य विधानमंडल " शब्दों के स्थान पर " संसद " शब्द रखा जाएगा ।
" (ङ) सरकार या राज्य सरकार से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक , संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ अभिप्रेत है । "
[फा. सं. यू-11015/3/2005 -यूटीएल ] के. एस. सुगाथन , अपर सचिव 3442 G1/2006
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण ( वित्तीय स्थापनाओं में ) अधिनियम , 2002
(बिहार अधिनियम 18 , 2002)
बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण ( वित्तीय स्थापनाओं
में) अधिनियम, 2002 वित्तिय स्थापनाओं में जमाकर्त्ताओं के हितों का संग्क्षण एवं उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो यथा : -
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ:
( 1) यह अधिनियम बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में ) अधिनियम , 2002 कहा जा सकेगा।
( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं :
इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) " सक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ,
(ख ) " अभिहित न्यायालय " से अभिप्रेत है धारा 6 के अधीन गठित अभिहित न्यायालय,
( ग ) " जमा " विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नकद या वस्तु या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में सूद , बोनस , लाभ या किसी अन्य रूप से किसी फायदा के साथ या फायदा रहित वापसी के इरादे से किसी वित्तीय स्थापना द्वारा धन की प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तुका प्रतिग्रहण , जमा में शामिल होगा और सदा से शामिल समझा जायेगा किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होगा।
(i ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 (1992का 15 ) के अधीन स्थापित " सेबी द्वारा दिये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं बनाए गए विनियमों के अधीन आच्छादित शेयर पूंजी या डिबेंचर , बॉड या किसी अन्य लिखित के रूप में उगाही गयी राशि;
(ii ) किसी फर्म के भागीदारों के द्वारा पूंजी के रूप में अभिदत्त राशि;
(iii ) अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 5 के खंड (ग ) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त राशि;
(iv) निम्नलिखित से प्राप्त कोई राशि
( क ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ,
(ख ) राज्य वित्तीय निगम ,
(ग ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1964 की धारा 6क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था:
(v) कारबार के सामान्य अनुक्रम में निम्नलिखित रूप में
प्राप्त राशि-
(क ) प्रतिभूति जमा,
[PART II -SEC . 3 ( i) ]
(ख) व्यवहारी जमा,
(ग) अग्रिम धन,
(घ) आदिष्ट माल या सेवा के विरुद्ध दिया गया अग्रिम।
(vi ) राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से संबंधित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या फर्म या व्यष्टि- संगम , जो नियमित निकाय नहीं है , से प्राप्त कोई राशिः और
(vii ) चिट की बाबत अभिदान के रूप में प्राप्त कोई राशि-
स्पष्टीकरण- I-" चिट " से वही अभिप्रेत हैं जो चिट फंड अधिनियम , 1982 के खंड ( ख ) की धारा-2 के अधीन नियत किया गया है ।
स्पष्टीकरण-II-किसी विक्रेता द्वारा किसी सम्पत्ति ( चल या अचल ) की बिक्री पर क्रेता को दिये गये किसी आधार को इस खण्ड क प्रयोजनार्थ जमा नहीं समझा जायेगा।
(घ ) " वित्तीय स्थापना " से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसमें व्यष्टि-संगम , शामिल है, चाहे वह जिस रूप से कार्य परिचालन करते हो, फर्म या कम्पनी जो किसी स्कीम या व्यवस्था के तहत अथवा किसी अन्य प्रकार से जमा का प्रतिग्रहण करता है किन्तु इसमें राज्य सरकार , केन्द्र सरकार अथवा विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 5 के खण्ड ( ग ) के अधीन परिभाषित किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा स्वत्वाधिकृत या नियंत्रित निगम या सहकारी समिति शामिल नहीं है।
(ङ ) सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार ।
(च ) विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विहित।
3. वित्तीय स्थापनाओं द्वारा कपटपूर्ण व्यतिक्रम:
जब कोई वित्तीय स्थापना जो परिपक्वता पर जमा का प्रतिसंदाय सूद बोनस लाभ के रूप में या यथा प्रतिज्ञात किसी अन्य रूप में किसी अन्य फायदे सहित देने में व्यतिक्रम करती है या जमा के विरुद्ध आश्वासित सेवा मुहैया कराने में बेईमानी से विफल रहती है , वैसी वित्तीय स्थापना के कारबार या कामकाज के प्रबन्धन या संचालन के लिए उत्तरदायी हर व्यक्ति , जिसमें संपवर्तक , भागीदार , निदेशक , प्रबन्धक अन्य कोई व्यक्ति अथवा कर्मचारी शामिल है , सिद्ध दोष होने पर दस वर्ष तक के लिए कारावास एवं एक लाख रुपये तक या जहां ऐसा व्यतिक्रम धन की निर्धारणीय रकम से संबंधित हो , वहां व्यतिक्रम की राशी की दूनी रकम , जो भी अधिक हो , के जुर्माने से दंडित किया जायेगाः
परन्तु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष एवं पर्याप्त कारणों के अभाव में तीन वर्षों के कारावास एवं पचास हजार रुपये से कम जुर्माने की सजा नहीं होगी ।
स्पष्टीकरण- :'
इस धारा के प्रयोजनार्थ ऐसी वित्तीय स्थापना की जो सूद के रूप में फायदा के साथ किंसी जमा , बोनस , लाभ या किसी अन्य रूप में दिये गए वचन के सहित प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम करे अथवा ऐसी जमा के लिए सहमत कोई विनिर्दिष्ट सेवा मुहैया कराने में 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
किसी एक व्यक्ति को संदोष अभिलाभ एवं अन्य व्यक्ति को संदोष हानि पहुंचाने के आशय से विफल हो अथवा जमा के प्रतिग्रहण के समय की गई अव्यवहारिक या वाणिज्यिक तौर पर अव्यवहार्य चयन के फलस्वरूप अथवा जमा से अर्जित धन एवं आस्तियों के इस रीति से अभिनियोजन से, जब उसकी आवश्यकता हो एवं उसकी वसूली में अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्ग्रस्त हो , उत्पन्न अपनी अक्षमता के कारण ऐसा व्यतिक्रम करती हो, विनिर्दिष्ट सेवा देने में कपटपूर्वक व्यतिक्रम याविफलता समझी जायेगी ।
स्पष्टीकरण- II:
जब यह प्रश्न उठे कि किसी वित्तीय स्थापना ने इस धारा के अभिप्रेत अन्तर्गत कपटपूर्ण व्यतिक्रम किया है या नहीं तब न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा कि वित्तीय स्थापना कपटपूर्वक व्यतिक्रम की है।.
4. जमा की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति की कुर्की:
( 1 ) तत्समय आवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी-
( i) जमाकर्ताओं से या अन्यथा प्राप्त शिकायत पर जब सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई वित्तीय स्थापना निम्नलिखित को करने में विफल हो चुकी है-
(क) परिपक्वता के बाद या जमाकत्ताओं द्वारा मांग किए जाने पर जमा वापस करने;
(ख) सूद या अन्य आश्वासित फायदा देने;
( ग ) ऐसी जमा के विरुद्ध वचनवद्ध सेवा देने ।
(ii) जहां सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय स्थापना जमाकर्त्ताओं को धोखा देने के आशय से प्रकल्पित रीति से उनके हित के लिए हानिकर कार्य कर रही है , और यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा जमा के वापसी या सूद का भुगतान या अन्य आश्वासीत फायदे का भुगतान अथवा उन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली नहीं है जिनके लिए जमा प्राप्त किया गया है , तो ऐसी वित्तीय स्थापना के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, कारणों को लिखित रूप अभिलिखित करने के बाद वह राजपत्र में प्रकाशन द्वारा ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति जिसके संबंध में विश्वास हो कि उस वित्तीय स्थापना द्वारा या तो अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वित्तीय स्थापनाओं द्वारा संग्रहित जमा से अर्जित किया है तो उसे अथवा यदि यह प्रकट होता है कि धन या सम्पत्ति कर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या जमा की प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है , तो उक्त वित्तीय स्थापना या संप्रवर्त्तक, निदेशक, भागीदार या प्रबन्धक अथवा उक्तवित्तीय स्थापना के सदस्यों को उस सम्पत्ति की, जिसे सरकार उपयुक्त समझे कुर्क करते हुए राजपत्र में प्रकाशित करते हुए एक आदेश निर्गत कर सकेगी ।
(2) उप- धारा ( 1 ) के अधीन आदेश के प्रकाशन पर वित्तीय स्थापना एवं उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की सारी सम्पत्ति एवं आस्तियों तत्काल अभिहित न्यायालय के अगले आदेश तक सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जायेगी।
(3 ) किसी अन्य विधि में विशेष रूप में जैसा अन्यथा उपबंधित हो, उसके सिवाय , कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 43 , 43 क, 46, 47, 49 , 50 , 51 एवं 54 के अधीन डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की के लिए उपबंधित रीति से की जायेगी ।
5. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति, शक्ति एवं कर्त्तव्य: -
(1) धारा-4 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन आदेश निर्गत करते समय सरकार अपने किसी पदाधिकारी को जो समाहर्ता से अन्यून पंक्तिके हों, की धारा 4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क वित्तीय स्थापना के धन एवं सम्पत्ति पर नियंत्रण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।
(2) नियुक्ति के आदेश प्राप्त होने पर, सक्षम पदाधिकारी अविलम्ब ऐसी सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो संबंधित वित्तीय स्थापना की सभी धन एवं आस्तियों का वस्तुगत कब्जा में लेने के लिए आवश्यक एवं समीची हो और सक्षम पदाधिकारी को सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक हों ।
(3 ) सक्षम प्राधिकारी उक्त आदेश के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर अभिहितं न्यायालय में उन आधारों का कथन करते हुए जिनपर सरकार ने धारा 4 के तहत आदेश निर्गत किया है और धन या अन्य सम्पत्ति जिसके संबंध में विश्वास किया गया है, कि जमा से अर्जित की गयी है और उन व्यक्तियों का , यदि कोई हो जिनके नाम पर या उससे सम्पत्ति के विनिहित किये जाने या अर्जित किये जाने का विश्वास अथवा धारा 4 के अधीन कुर्क की गयी कोई अन्य सम्पत्ति का विवरण अथवा ऐसे किसी आदेश का , जो आवश्यक पाया जाए के लिए एक या अधिक शपथपत्रों के साथ आवेदन करेगा ।
(4 ) सक्षम प्राधिकारी , किसी अन्य राज्य सरकार की विधि के अधीन , किसी वित्तीय सथापना के किसी धन या सम्पत्ति से संबधित किसी विवाद्यक या विषयवस्तु में न्याय- निर्णय करने के लिये समरूप अधिनियमिति के अधीन गठित या शक्तियों से न्यस्त किसी अभिहित न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक फोरम/प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन, अधिसूचित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के, उस प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित , धन या सम्पत्ति के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए भी आवेदन कर सकेगा ।
(5 ) उप- धारा ( 1 ) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित का हकदार होगा-
(क ) किसी भी आरक्षी प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति से सहायता की उपेक्षा करने और ऐसी अपेक्षा किये जाने पर आरक्षी प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति काआवश्यक सहायता देना कर्त्तव्य होना ;
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(ख) सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से प्राप्त धन का निपटाव करते समय किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में खाता खोलने एवं वसूल किये गये सभी धन जमा करने और बैंक खाते का परिचालन करने;
(ग) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिनका वित्तीय स्थापना की किसी धन या अस्तियों पर कब्जा या नियंत्रण होने का विश्वास होने पर आवश्यक जानकारी देने , ऐसी सम्पत्ति का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को देने की अपेक्षा करने और वह व्यक्ति कोई समय नष्ट किये बिना अपेक्षा का अनुपालन करेगा;
(
घ ) किसी विधि व्यवसायी या चार्टड एकाउन्टेट या किसी अन्य व्यक्तिको नियुक्त करने , जिनकी सेवाएं वित्तीय स्थापना की अस्तियों को कब्जा में लेने या वसूली के लिए आवश्यक हो;
(ङ ) वित्तीय स्थापना या उसके नियंत्रणाधीन किसी विपणय प्रतिभूति या पराकाम्य लिखत का विक्रय प्राप्ति , अंतरण पृष्ठांकन पराक्रमण करने या अन्यथा सव्यवहार करने, और उसका संमुचित उन्मोचन करने;
(
च ) सार्वजनिक नीलामी या अभिहित न्यायालय के पूर्व अनुमोदन से निजी व्यवस्था के द्वारा वित्तीय स्थापना का या उसके नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति का बिक्रय अंतरण या अन्यथा वसूली करने ;
(छ ) अभिहित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार बैंक खाते से भुगतान करने; और
(
ज) वित्तीय स्थापना की सम्पत्ति की त्वरित वसूली के लिए आवश्यक सभी एवं प्रत्येक कार्य या कृत्य करनेः
परन्तु अभिहित न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा कुर्की आदेश को आत्यांतिक किये जाने या धारा -8 के अधीन पुनरीक्षित कुर्की आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व, चल सम्पत्तियों को बिक्रय अंतरण नहीं किया जाना चाहिए
(6 ) सक्षम प्राधिकारी , वसूले गये धन से जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु अनुमति के लिए अभिहित न्यायालय को समय- समय पर आवेदन देगा । ऐसा आवेदन देते समय , सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ताओं के दायित्व एवं अन्य दायित्वों का निर्धारण कर लेगा और वसूले गये या वसूलनीय धन को सम्पूर्ण दायित्वों को पूरा करने के लिए, पर्याप्त नहीं होने की दशा में जमांकर्ताओं तथा अन्य लेनदारों को आंशिक भुगतान करने की अनुमति के लिए अभिहित न्यायालय से निवेदन करेगा और अभिहित न्यायालय के आदेश के अनुसार धन संवितरित करेगा ।
स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ " वित्तीय स्थापना " अभिव्यक्ति में उक्त सथापना के निवेशक , प्रवर्तक, प्रबंन्धक या सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिनकी सम्पत्ति या आस्तियां
धारा-3 के अधीन कुर्क की गई हों, सम्मिलित हैं ।
[PART II-SEC . 3 ( i ) ]
6. जमा दायित्वों का आस्तियों का निर्धारण:
( 1) सक्षम प्राधिकारी अपनी नियुक्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर वित्तीय स्थापना की आस्तियों और जमा दायित्वों का निर्धारण करेगा और उसका विवरण अभिहित न्यायालय को भेज देगा ।
(2) सक्षम प्राधिकारी तत्पश्चात् प्रतिभूत लेनदारों से यदि हों और वित्तीय स्थापना के जमाकर्ताओं से भी अपने दावे तथा दावा स्थापित करने के लिए उचित समय प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हुए व्यक्तिशः या प्रकाशन के प्रभावी प्रचार माधयम से सूचना निर्गत करेगा ।
(3) उप - धारा (2 ) के अधीन दावेदार को भेजी गई या भेजी गई समझी जाने वाली प्रत्येक सूचना में यह अभिकथित किया जायेगा कि दावा का विवरण सक्षम प्राधिकारी को, यदि सूचना की तिथि से एक महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व नहीं भेजा गया तो , इस अधिनियम के उपबंध के अधीन दावे को, भुगतान पाने के हकदार दावा नहीं माना जायेगा ।
(4) प्रतिभूति लेनदार को भेजी गई प्रत्येक सूचना में उनसे , सूचना की तिथि से एक महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिभूति का मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसी सूचना में यह भी अभिकथित किया जायेगा कि यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रतिभूति के मूल्यांकन के साथ-साथ दावे का विवरण नहीं भेजा जाता है तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्रतिभूति का मूल्यांकन करेंगे और उनके मूल्यांकन ऐसे प्रतिभूत लेनदार पर बाघ्यकारी होगा ।
( 5 ) दावेदार यदि सूचना के अनुपालन में असफल होता है तो उप- धारा (4 ) के अनुसार ऐसी प्रतिभूति का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा , उनके श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार किया जायेगा ।
7. अभिहित न्यायालय :
( 1 ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , सहायक सेशन न्यायाधीश सहित अधीनस्थ न्यायाधीश के संवर्ग में ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जायें , एक या एक से अधिक अभिहित न्यायालय का गठन कर सकेगी ।
(2) अभिहित न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय जिसमें प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 एवं प्रांतीय दिवाला अधिनियम , 1920 के अधीन गठित न्यायालय सम्मिलित है, कोऐसे किसी विषय के संबंध में अधिकारित नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अवलंब लिये गए हों ।
(3) अन्य किसी न्यायालय में लम्बित कोई मामला जिस पर इस अधिनियम' के उपबंध लागू हों इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि से अभिहित न्यायालय में अन्तरित हो जायेगा ।
8. अभिहित न्यायालय की कुर्की से संबंधित शक्तियां:
( 1) धारा 5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर अभिहित न्यायालय वित्तीय स्थापना या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
धारा -4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क की गई हो और सक्षम प्राधिकारी में निहित की गई हो , आवेदन के प्रति एवं शपथ- पत्र तथा साक्ष्य , यदि अभिलिखित हो , के साथ उक्त स्थापना एवं उक्त व्यक्ति को सूचना में , विनिर्दिष्ट तिथि को कारण- बतावे हेतु बुलाने के लिए एक सूचना जारी करेगा कि कुर्की के आदेश को क्यों नहीं आत्यंतिक कर दिया जाय ।
(2) अभिहित न्यायालय उन सभी व्यक्तियों को भी ऐसी सूचना जारी करेगा जिन्हें उपधारा ( 1 ) के अधीन जिन वित्तीय स्थापना या व्यक्तिको नोटिस जारी की गयी हो एवं उनकी सम्पत्ति में हित या हक रखने वाले या संभाव्य दावेदार के रूप में प्रतिनिधित्व किया हो और ऐसे सभी व्यक्तियों को उसी तिथि को, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो , उपस्थित होने के लिए एवं यदि वे चाहें , सम्पित्ति या उसके किसी भाग की कुर्की पर इस आधार पर आपत्ति करने के लिए कि ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में उनका हित है ।
(3 ) कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उस बात के होते हुए कि इस धारा के अधीन कोई सूचना उसे तामील नहीं की गई है, अभिहित न्यायालय में उपधारा (4 ) या उपधारा (6 ) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय उपर्युक्त रूप में आपत्ति कर सकेगा ।
(4 ) यदि उपधारा ( 3 ) के अधीन कोई कारण नहीं दर्शाया गया या आपत्ति नहीं की गयी तो अभिहित न्यायालय तुरंत कुर्की के आदेश को आत्यंतिक करते हुए एक आदेश पारित करेगा एवं कुर्क की गयी आस्तियों की वसूली तथा कुर्क की गयी सम्पत्ति से वसूले गये धन को जमाकर्ताओं के बीच साम्यपूर्ण वितरण हेतु, यथा आवश्यक , निदेश जारी करेगा ।
(5 ) यदि, उपर्युक्त रूप में कारण दर्शाया गया या कोई आपत्ति की गयी हो तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्रवाई आरम्भ करेगा एवं ऐसा करते समय पक्षकारों के परीक्षण के संबंधमें एवं अन्य सभी बातों में अभिहित न्यायालय , इस अधि- नियम के उपबन्धों के अध्याधीन सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन आदेश 37 में यथा अनुध्यात संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा एवं उक्त संहिता के अधीन किसी वाद की सुनवाई में न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आपत्ति करने वाले व्यक्ति से यह दर्शाने के लिए साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जायेगी कि कुर्की की तारीख को कुर्क की गयी संम्पत्ति में उनका कोई हित था ।
(6) उप- धारा ( 5 ) के अधीन अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय या तो धारा -4 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन पारित कुर्की के आदेश को आत्यंतिक करते हुए या सम्पत्ति के किसी भाग को कुर्की से निर्मुक्ति द्वारा बदलते हुए या कुर्की के आदेश को रद्द करते हुए एक आदेश पारित करेगा :
परन्तु अभिहित न्यायालय ऐसी किसी हित को , तब तक कुर्की से विमुक्त नहीं करेगा जिसमें उसका समाधान हो गया हो कि उप-धारा ( 1 ) में निर्देशित वित्तीय स्थापना या व्यक्ति का उस सम्पत्ति में हित है , जब तक इसका भी समाधान न हो जाये कि
3442 GI/ 06-2
कुर्की के अधीन बाकी बचने वाली राशि या सम्पत्ति का मूल्य वित्तीय स्थापना के जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नहीं होगा ।
(7 ) जहां आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो , जिन्हें किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा समरूप अधिनियमिति के अधीन ऐसी सरकार द्वारा कुर्क की गई धन या सम्पत्ति पर नियंत्रण हेतु उसे सशक्त करते हुए सम्यक रूप से प्राधिकृत, नियत या विनिर्दिष्ट किया गया हो , वहां अभिहित न्यायालय अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा मानों आवेदन इसी अधिनियम के अधीन दिया गया हो और ऐसे आवेदन पर समुचित आदेश या निदेश पारित करेगा ।
9. आस्तियों की वसूली एवं जमाकर्ताओं को भुगतान से संबंधित अभिहित न्यायालय की शक्तियां:
(1 ) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशाली करने के लिए अभिहित न्यायालय को सभी शक्तियां होंगी;
(2) उप- धारा ( 1 ) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , अभिहित न्यायालय-
(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी को कोई भी निदेश, जो वह ठीक समझे , दे सकेगा;
(ख) विभिन्न देनदारों से शौध्य वित्तीय स्थापना के शोध्य विवरणी को अनुमोदित , वित्तीय स्थापना के आस्तियों का मूल्य निर्धारण कर सकेगा और जमाकर्ताओं की सूची एवं उनके शोध्य को अन्तिम रूप दे सकेगा ;
(ग ) सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय स्थापना की या उसके नियंत्रणाधीन किसी भी आस्तियों को कब्जे में लेने का निदेशं दे सकेगा और कुर्क की गई आस्तियों के विक्रय , अन्तरण या वसूली या तो लोकनीलाम द्वारा यो आस्तियों केस्वरूप के अनुसार निजी विक्रय द्वारा करने का जैसा वह ठीक समझे एवं बिक्री आगम को बैंक खाते में जमा करने का निदेश दे सकेगा;
(घ) वित्तीय स्थापना की आस्तियों को कब्जा में लेने एवं वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपगत किये जाने वाले आवश्यक व्यय को अनुमोदित कर सकेगा;
(ङ ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जमाकर्त्ताओं को भुगतान कै लिए आदेश दे सकेगा या इस प्रकार वसूला गया धन सम्पूर्ण जमा दायित्वों की पूर्ति करने में अपर्याप्त होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को अनुपातिक भुगतान करने का आदेश दे सकेगा; एवं
(च ) कम्पनी की आस्तियों की वसूली के लिए एवं वित्तीय स्थापना के जमाकर्ताओं के प्रतिसंदाय के लिए या इससे आनुवांशिक किसी भी विषय या विवाद्यक पर कोई भी आदेश , अभिहित न्यायालय , जो उचित समझे , पारित कर सकेगा ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति वित्तीय स्थापना में उक्त स्थापना के निदेशक, प्रवर्तक , प्रबन्धक या सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्तिजिनकी आस्तियों या सम्पत्ति धारा 3 के अधीन कुर्क की गई हो, सम्मिलित है ।
10. असद्भावी अन्तरिती की सम्पत्ति की कुर्की:
( 1) जहां धारा 4 में निर्देशित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति की आस्तियां कुर्की के लिए उपलब्ध उस राशि या मूल्य से कम पायी जाये जो वित्तीय स्थापना द्वारा जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय करना अपेक्षित हो और जहां शपथपत्र या अन्यथा द्वारा अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त वित्तीय स्थापना सद्भावपूर्ण और पर्याप्त प्रतिफल से अन्यथा किसी भी सम्पत्ति का अन्तरित (चाहे इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद या पहले ) कर दिया है तो अभिहित न्यायालय, सूचना द्वारा ऐसी सम्पत्ति के अम्तरिती से (चाहे उसने सम्पत्ति उक्त वित्तीय स्थापना से प्रत्यक्षतः प्राप्त किया हो या नहीं ) सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होकर कारण दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा कि अन्तरिती की सम्पत्ति की उतनी मात्रा जो अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो , को क्यों नहीं कुर्क कर लिया जाये ।
(2 ) जहां , उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थिति नहीं हो | और कारण नहीं दर्शाये या जहां धारा 7 की उप- धारा ( 5 ) में उपबंधित रीति से अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय का समाधान हो जाये कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अन्तरण सद्भावपूर्ण और पर्याप्त प्रतिफल के लिए नहीं किया गया था तो अभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति की, जहें अभिहित न्यायालय की राय में अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूक्य के समतुल्य हो, कुर्की का आदेश पारित करेगा ।
11. कुर्की के बदले प्रतिभूति :
किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति , जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई हो या कुर्क किये जाने हेतु प्रस्तावित हो , किसी भी समय अभिहित न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकेगा एवं जहां ऑफर की गई एवं दी गई प्रतिभूति, अभिहित न्यायालय की राय में संतोषप्रद एवं पर्याप्त हो यह यथास्थिति कुर्की आदेश को एतद् कर सकेगा या पारित करने से विरत हो सकेगा ।
12. कुर्क की गयी सम्पत्ति का प्रबन्ध:
अभिहित न्यायालय , कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर , संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दे सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त विचार करें :
(क) ऐसी कुर्क की गई एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति से वह रकम , जिसमें आवेदक हित होने का दावा करता है आवेदक एवं उनके परिवार के भरण-पोषण एवं जहां अभिहित
[PART II-SEC . 3 (i ) ]
न्यायालय में धारा 3 के अधीन आवेदक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संस्थित किया गया हो वहां उनकी अपने बचाव से संबंधित व्यय के लिए जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो , उपबंध करने हेतु ।
(ख ) जहां तक व्यवहार्य हो , कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के हितों की , विशिष्टतः ऐसे कारबार के भागीदार के हितों की रक्षा करने हेतु ।
13. अपील :
(1 ) कुर्की से संबंधित एवं कुर्की के संबंध में अभिहित न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध अंतिम आदेश पारित किये जाने के 60 दिनों के भीतर संबद्ध क्षेत्र के उच्च न्यायालय के समक्ष अपील किया जा सकेगा ।
(2) अभिहित न्यायालय के विचारण में सिद्धदोष व्यक्ति संबद्ध क्षेत्र के उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।
14. विशेष लोक अभियोजक एवं विशेष सरकारी अभिवक्ता:
सरकारी अभिहित न्यायालय में मामले का संचालन के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक अधिवक्ताओं को , जिनका व्यवसाय विशेष लोक अभियोजक/विशेष सरकारी वकील के रूप में 7 वर्षों से कम का नहीं हो , सम्बद्ध जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगी ।
15. अपराध के बारे में, अभिहित न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियां:
( 1) अभिहित न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों पर पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन कर या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराधी को विचारणार्थ उन्हें सुपुर्द किये गये बिना अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।
(2) अपराधी व्यक्ति का विचारण करते समय , अभिहित न्यायालय , वारंट मामला के अपराधों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 में विहत प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।
(3 ) अभिहित न्यायालय अपने पास भेजे गये व्यक्ति के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 धारा 167 एवं 309 के अधीन, यथा उपबंधित , प्रतिवेशण की शक्ति का प्रयोग करेगा ।
(4) अभिहित न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन अपराध विचार करते समय , इस अधिनियम के अधीन अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में दोषारोपित किया गया हो ।
(5 ) ( क ) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।
(ख ) इस अधिनियम के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्याधीन जमानत के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXIII के अधीन यथा उपबंधित उपबंध , दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन यथा उपबंधित पूर्वाशित जमानत मंजूर करने के प्रावधान को जोड़कर लागू होगा ।
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
16. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव :
इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधियों में इससे असंगत किसी बात या रूढ़ी या प्रथा के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा ।
17. सद्भावना से की गई कार्रवाई की संरक्षा :
इस अधिनियम के अधीन सदभावना से किया गया या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए सरकार या सक्षम प्राधिकारी या सरकार के किसी प्राधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं होगी ।
18. नियम बनाने की शक्ति :
( 1 ) इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियम बना सकेगी ।
(2) इस अधिनियम के अधीन बनायी गई प्रत्येक नियमावली बनाये जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र , राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष कुल तीस दिनों की सत्रावधि के दौरान जो एक ही सत्र या दो लगातार सत्र में समाविष्ट हो सकता हो, रखी जाएगी एवं यदि जिस सत्र के दौरान इसे रखा गया है उसकी समाप्तिके पूर्व अथवा ठीक पश्चातवर्ती सत्र में, दोनों सदन नियमावली में किसी उपान्तरण के लिए सहमत हो जायें या दोनों सदन नियमावली नहीं बनाये जाने के लिए सहमत हो जायें एवं उस प्रभाव के उनके निर्णय को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है तो वह विधि राजपत्र में ऐसे निर्णय के प्रकाशन की तिथि से, यथास्थिति, मात्र ऐसे उपान्तरित रूप से प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी । किन्तु ऐसे उपान्तरण या वातिलीकरण इस नियमावली के अधीन पूर्व में की गई या विलोपित की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ।
19. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:
इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार ऐसी कठिनाई उत्पन्न होते ही , आदेश द्वारा , जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों एवं कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो , कुछ भी कर सकेगी ।
MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION
New Delhi , the 27th October, 2006
G.S.R. 676(E). In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) , the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Bihar Protection of Interests of Depositors ( in Financial Establishments) Act, 2002 (Bihar Act No. 18 of 2002), as at present in force in the State of Bihar, subjectto the following modifications; namely :-
Modifications
1. In Section 1 , for sub - section (2) , the following sub- section shall be substituted ; namely :--
" (2) It extends to the whole of Union Territory of Chandigarh"
7
2. In section 2 ,-
(i) in clause (b), for the word and figure " section 6" , the word and figure " section 7 " shall be substituted .
(ii) in clause (c) ,-
(a) in sub - clause ( iv) for paragraph (b ) , the following shall be substituted, namely:---
" (b) Delhi Financial Chandigarh. " Corporation,
(b) in sub -clause (vi ) ; for the word " State" , the words " Union Territory , Chandigarh" shall be substituted.
(iii) for clause (e) , the following clause shall be substituted , namely : --
"(e) " Government of " State Government " means the Administrator , Union Terri- tory , Chandigarh , appointed by the President of India under article 239 of the Constitution" .
3. In section 7 ,-
(a) for sub - section ( 1 ) , the following shall be sub- stituted, namely :---
"( 1 ) Designated Court .--For the purposes of this Act, the Government may , with the concurrence of the Chicf Justice of the High Court ofPunjab and Haryana, by notification in the Official Gazette , con- stitute one or more Designated Courts in the cadre of subordinate judiciary for such area or areas or for such case or class or group of cases , as may be speci- fied in the notification . "
(b) insub -section(3 ) , for the words " on the date of publication of this Act " , the words " on the date of extension of this Act to the Union Territory, Chandigarh" shall be substituted.
4. In section 10 , in sub - section ( 1 ) , for the brackets and words , " whether after the commencement of this Act or not ) " the brackets and words " (whether after the extension of this Act to the Union Territory , Chandigarh or not ) " shall be substituted .
5. In section 13, for the words "High Court of the area concerned" , occurring at both the places , the words " the High Court of Punjab and Haryana" shall be substituted.
6. In section 14 , for the words " of the concerned Dis- trict " the word " Chandigarh " shall be substituted.
7. In section 18 , in sub - section (2 ) , for the words " the State Legislature " the words " Parliament " shall be substituted .
[F. No. U- 11015/3 /2005 -UTL] K. S. SUGATHAN, Addl . Secy.
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
The Bihar Protection of Interest of Depositors ( in financial establishments ) Act, 2002
[BiharAct, 18 , 2002 ]
An Act to protect the interest of Depositors of the Financial Establishments and matters relating thereto.
Be it enacted by the Legislature of the State ofBihar inthe Fifty Third Year of the Republic of India as follows , namely
1. Short title , Extent and Commencement -( 1 )
This Act maybe called the Bihar Protection of Interests ofDepositors (in Financial Establishments) Act , 2002 ,
(2) It shall extend to whole of the State of Bihar .
(3) It shall come into force at once .
2. Definitions . In this Act, unless the context otherwise requires-
[PART II SEC . 3 (1 )]
(b) dealership deposit
(c) earnest money
( d) advance against order for goods orservices;
(vi) any amount received from an individual or a firm or an association of individuals not being a body corporate , registered under any enactment relating to money lending which is for time being in force in the State ; and
(vii) any amount received by way of sub- scriptions in respect of a Chit .
3
Explanation I: " Chit" has the meaning as assigned to it in clause (b ) of section 2 of the Chit Funds Act , 1982;
(a) " Competent Authoriry " means the Competent Authority appointed under section 5;
(b) Designated Court means the Designated Court constituted under section 6 ;
Expalnation II : Any credit given by a seller to a buyer on the , sale of any property ( whether moveable or immovable) shall not be deemed to be deposit for the purpose of this clause.
(c) " deposit" includes and shall be deemed, always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any Financial Establishment to be returned after a specified period or otherwise , either in cash or inkind or in the form of specified scrvice with or without any benefit in the form of inter- est, bonus , profit or in any other form , but does not include-
(i) amount raised by way of share capital or by way of debenture , bond or any other instrument covered under the guidelines given, and regulations made , by the "SEBI " , established under the Securities and Exchange Board of India Act , 1992 (15 of1992);
(ii) amount contributed as capital by part- ners ofa firm;
(iii) amounts received from a scheduled bank or a co - operative bank or any other bank- ing company as defined in clause ( c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949; ( 10 of 1949);
(iv) Any amount received from-
(a) the Industrial Development Bank of India
(b) a State Financial Corporation , (d) " Financial Establishment " means any person including association of persons in whatever form it operates , a firm or a company accepting deposit under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a co - operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government or a banking company as defined under clause ( c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949.
(e) " Govemment " means the Government of Bihar .
(f) "Prescribed " means prescribed under the Rules .
3.Fraudulent default by Financial Establishment- Where any Financial Establishment, having fraudulently ordishonestly, defaults in repayment of any deposit on maturity along with any benefit in the form of interest, bonus or profit , or in any other form as promised or fraudu- lently or dishonestly fails to render service as assured against the deposit, the Financial Establishment and every person including the promoter , partner , director, manager or any other person or any employee responsible for the management of or conducting the business or affairs of such Financial Establishment shall , on conviction , be pub- lished with imprisonment for term up to ten years and with fine up to one lakh rupees or where such default relatesto a quantifiable sum of money twice the amount of such sum , whichever is more:
(c) any financial institution specified in or under section 6A ofthe Industrial Development Bank of India Act , 1964;
(v) amount received in the ordinary course of business by way of-
(a) security deposit .
Provided that in absence of special and adequate reasons to be recorded in the judgment of the Court, the imprisonment shall not be for less than three years and the fine shall not be less than fifty thousand rupees .
9
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
Explanation I - For the purpose of this section , a Financial Establishment, which commits default repayment of any deposit with such benefits in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fails to render any specified service agreed against the deposit with an intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person or commits such de- faults due to its inability arising out of impracticable or commercially not viable promises made while accepting such deposit or arising out of deployment of money or assets acquired out of the deposits in such a manner as it involves inherent risk in recovering the same when needed, shall be deemed to have committed a default or failed to render the specific service , fraudulently .
Explanation II-When a question arises whether any
Financial Establishment has committed fraudulent default within the meaning of this section , the Court shall presume that such Financial Establishment has committed the de- faultfrauduleritly.
4.Attachment of properties on default of return of deposits . ( 1 ) Notwithstanding anything contained in anyother law for the time being in force ,
(1) where upon complaints received from the deposi- tors or otherwise the Government is satisfied that any Financial Establishment has failed.
(a) to return the deposit after maturity on demand by the depositor ; or
(b) to pay interest or other assured benefits ; or
(c) to provide the service promised against such deposit; or
(ii) where the Government has reason to believe that any Financial Establishment is acting in a manner detrimental to the interest of the depositors with an intention to defraud them and if the Govern- ment is satisfied that such Financial Establishment is not likely to return the deposits or make pay- ment of interest or other benefits assured or to provide the services against which the deposit is received,
theGovernment may , in order to protect the interest of the depositors of such Financial Establishments , afte record- ing reasons , in writing , issue an order by publishing it in theOfficial Gazette , attaching the money or other property believed to have been acquired by such Financial Estab- lishment either, in its own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the Financial Establishment, or if it transpired that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposit , such other property of the said Financial Establishment or the promoter , director , part- ner or manager or member of the said Financial Establish- ment as the Government may deem fit .
(2) On the publication of the order under Sub - sec- tion ( i) all the properties and asset of the Financial Establishment and the persons mentioned therein shall forthwith vest in the Competent Authority appointed by
3442GI/06-3
the Government, pending further order from the Desig- nated Court.
(3) Save and otherwise specially provided in any other law the attachment shall be made in the manner provided for attachment of property in execution of a de- cree under Order 21 Rules 43 , 43A, 46, 47 , 49 , 50, 51 and 54 ofthe Code of Civil Procedure .
5.Appointment, Duties and Power of Competent Authority.-( 1 ) The Government may while issuing the order under Sub - section ( 1 ) of Section 4, appoint any of its officers not below the rank of the Collector as the Compe- tent Authority to exercise control over the moneys and the properties attached by the Government under Section 4 of aFinancial Establishment.
(2) On receipt of order of appointment, the Compe- tent Authority shall take such necessary actions as are necessary or expedient for taking physical possession of all the moneys and assets of the concerned financial es- tablishment expeditiously and the Competent Authority shall have all the powers which are necessary for the afore- said purpose.
(3) The Competent Authority shall apply within thirty days from the date of the publication of the said Order , to the Designated Court, supported by one or more affidavits stating the grounds on which the Government has issued the said order under Section 4 and the amount of money or other property believed to have been acquired out of the deposits and the details , if any , of persons in whose name such property is believed to have been invested or ac- quired or any other property attached under Section 4 , for such further orders as found necessary .
(4) The Competent Authority may also make an ap- plication to any Designated Court or any other judicial forum authority constituted or entrusted with the powers under any other State Government Law for adjudicating any issue or subject matter pertaining to any money or property of a Financial Establishment under similar enact- ment in respect of money and property belonging to Fi- nancial Establishment or person notified under this Act situated within the territorial jurisdiction of that authority for appropriate orders to give effect to the provisions of this Act .
(5) Without prejudice to the generality of the powers vested under Sub - section ( i) the Competent Authority shall be entitled to;
(a) require assistance of any police authority or any other authority or person and on such requisition it shall be the duty of the police authority or such other authority or person to extend necessary assistance ;、
(b) open bank accounts in any scheduled commercial bank and credit all moneys realised and operate the bank accounts while dealing with the money received in his capacity as Competent Authority ;
10
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3 ( i) ]
(3) Every notice under Sub- section (2) sent to or deemed to have been sent to claimants shall state that if the statement or claim is not sent to the Competent Au- thority before the expiry of the period of one month from the date of notice , the claims shall not be treated as claim entitled to be paid under the provision of this Act .
(c) require any person believed to be in possession or control over any money or assets of the financial establishement, to furnish necessary information , to hand over possession of such assest to the Compe- tent Authority and such person shall comply with the requisition without any loss of time;
(d) appoint legal practitioner or Chartered Accountant or any other person whose services are necessary for taking possession of assets and realisation of the assets of the financial establishment;
(4) Every notice sent to a secured creditor shall re- quire him to value the security before the expiry of the periodof one month from the date of notice and such no- tice shall also state that if the statement of the claimto- gether with the valuation of the security is not sent to the Competent Authority, the Competent Authority himself shall value the security and his valuation shall be binding on such secured creditors .
(e) sell , receive , transfer, endorse , negotiate or other- wise deal with any marketable security or negotiable instrument belonging to or in the control of the fi- nancial establishment and give proper discharge for the same;
(5) If the claimant fails to comply with the notice as per the Sub- section (4) , such security shall be valued by the Competent Authority in his best judgment.
(f) sell , transfer or otherwise realise any movable or im- movable property belonging to or in the control of the financial establishment either by public auction or with the private arrangements ;
(g) make payment as per the orders passed by the Des- ignated Court from out of the bank accounts , and
(h) do all and every acts and deeds which would be necessary for the speedy realisation of the assets of the financial establishment .
7. Designated Court.- ( 1 ) For the purpose of this Act, the Government may , with the concurrence of the ChiefJustice of the Patna High Court , by notification in the Official Gazatte , constitute one or more Designated Courts in the cadre of Subordinate Judge including Assistant Sessions Judge for such area or areas or for such case or class or group of cases , as may be specified in the notifica- tion.
Provided that the sales and transfers of movable prop- erties should not be done before the Designated Court has passed made the order of attachment issued by the Gov- ernment absolute or has issued a revised attachment order under Section 8 .
(2) No court , including the court constituted under the Presidency Towns Insolvency Act , 1909 and the Pro- visional Insolvency Act , 1920, other than the Designated Court, shall have jurisdiction in respect of any matter to which the provisions of this Act are invoked .
(3 ) Any pending case in any other court to which the provisions of this Act apply shall , on the date of pub- lication of this Act , stand transferred to the Designated Court.
(6) The Competent Authority shall make applica- tions from time to time to the Designated Court seeking permission to make payments to the depositors from out of the money realised. While making such applications , the Competent Authority shall assess the liability to the de- positors and the other liabilities and in case the money realised or realisable is not sufficient to meet the entire liability , make a submission to the Designated Court seek-. ing permission for making part payment to the depositors and to other creditors and disburse the money as per the order of theDesignated Court .
8. Powers ofDesignated Court regarding attach- ment-( 1 ) Upon receipt of an application under Section 5, the Designated Court shall issue to the Financial Estab- lishment or to any other person whose property is attached and vested in the Competent Authority by the Govern- mentunder Section 4, a notice accompanied by copy of the application and of affidavit and the evidence , if any re- corded, calling upon the said Establishment and the said person to show cause on a date to be specified in the notice , why the order of attachment should not be made absolute.
Explanation - For the purpose of this section , the expression " financial establishment " includes the direc- tors , promoters , managers or member of said establish- ment or any other person whose property or assets have been attached under Section 3 .
6. Assessment of assets and deposit liabilities.-
(1) Within thirty days from the date of his appointment, the Competent Authority shall assess the deposit liabilities and the assets of the financial establishment and submit the statement thereof to the Designated Court.
(2) The Designated Court shall also issue such no- tice to all other persons represented to it as having or being likely to claim any interest or title in the property of the Financial Establishment of the person to whom the notice issued under Sub - Section ( 1 ) calling upon all such persons to appear on the same date as that specified in the notice and make objection if they so desire to the attach- mentof the property or any portion thereof, on the ground that they have interest in such property or portion thereof .
(2) The Competent Authority , thereafter , shall is- sue notice either individually or by means of effective me- diapuhlication, inviting the claims by secured creditors , if any , and also the depositors of the financial establishment to submit their claims with proper proof to establish the same.
(3) Any person claiming an interest in the property attached or any portion thereof may , not withstanding that भारत का राजपत्र असाधारण
11 [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
no notice has been served upon him under this section , make an objection as aforesaid to the Designated Court at any time before an order is passed under Sub - section (4) or Sub- section(6) .
(c) direct the Competent Authority to take possession of any assets belonging to or in the control of the financial establishment and sell , transfer or realise the attached assets either public auction or by pri- vate sale as he deems fit depending upon the nature ofassets and credit the sale proceeds thereof to the bank accounts ;
(d) approve the necessary expenditure to be incurred by the Competent Authority for taking possession and realisation of the assets of financial establish- ment;
(4) The Designated Court shall , if no cause is shown and no objection is received under Sub- section (3 ), forth- with pass an order making the order of attachment abso- lute, and issue any direction as may be necessary for realisation of the assets attached and for the equitable distribution among the depositors of the money realised from out of the property attached .
(e) order for payment to the depositors by the Compe- tentAuthority or order for proportionate payment to the depositors in the event of the money so realised is not sufficient to meet the entire deposit liability; and
(5) If cause is shown or any objection is made as aforesaid , the Designated Court shall proceed to investi- gate the same and in so doing , as regards the examination ofthe parties and in all other respect, the Designated Court shall , subject to the provisions of this Act, follow the sum- mary procedure as contemplated under Order 37 of the CivilProcedure Code , 1908 and exercise all the powers of a court in hearing a suit under the said Code and any person making on objection shall be required to adduce evidence to show that at the date of the attachment he had some interest in the property attached .
(f) pass any order which the Designated Court deems fitfor realisation of the assets of the company and repayment to the depositors of the financial estab- lishment or on any matter or issue incidental thereof. Explanation : For the purpose of this section, the expression "financial establishment " includes the direc- tors, promoters , managers or member of said establish- ment or any other person whose property or assets have beenattached under Section 3 .
(6) After investigation under Sub- section (5) , the Designated Court shall pass an order either making the order of attachment passed under Sub- section ( 1 ) of Sec- tion 4 absolute or varying it by releasing a portion of the property from attachment or cancelling the order of attachment:
Provided that the Designated Court shall , not, release from attachment any interest , which it is satisfied that the Financial Establishment or the person referred to in Sub- section (1 ) has in the property , unless it is also satisfied that there will remain under attachment an amount or property of value not less than the value that is required for repayment ofthe deposits of the Financial Establishment.
(7) Where an application is made by any person duly authorised or constituted or specified by any other State Government under similar enactment empowering him to exercise control over any money or the property attached by that Government, the Designated Court shall exercise all its powers as if application is made under this Act and pass appropriate orders or directions on such application.
10. Attachment of property of malafide trans- ferees-( 1 ) Where the assets available for attachment of a Financial Establishment or other person referred to in Sec- tion 4 are found to be less than the amount or value which such Financial Establishment is required to re - pay to the depositor and where the Designated Court is satisfied by affidavit or otherwise that there is reasonable cause for believing that the said Financial Establishment has trans- ferred (whether after the commencement of this Act or not)any of the property otherwise than in good faith and for adequate consideration the Designated Court may by notice require any transferee of such property (whether or not he received the property directly from the said Finan- cial Establishment) to appear on a date to be specified in the notice and show cause why so much of the transfer property as is equivalent to the proper value of the prop- erty transferred should not be attached.
9. Powers of the Designated Court regarding realisation or assets and payment to depositors. ( 1) The Designated Court shall have all the powers for giving effect to the provisions of this Act .
(2) Without prejudice to the generality of Sub- section ( 1 ) , the Designated Court may-
(2) Where the said transferee does not appear and show cause on the specified date , or where after investigation in the manner provided in Sub - section (5 ) of Section 7, theDesignated Court is satisfied that the transfer of the propertyto the said transferee was not in good faith and for adequate consideration , the Designated Court shall order the attachment of so much of the said trarisferee property as is in the opinion of the Designated Court equivalent to the proper value of the property transferred .
(a) give any direction to the Competent Authority as it deems fit , for effective implementation of the provi- sions of this Act;
11. Security in lieu of attachment-Any Financial Establishment or person whose property has been or is proposed to be attached under this Act may , at any time, apply to the Designated Court for permission to give security in lieu of such attachment and where the security (b) approveprove the statement of dues of the financial estab- lishment due from various debtors , assessment of the value of the assets of the financial establish- ment, finalise the list of the depositors and their respective dues.
12
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
offered and given is , in the opinion of the Designated Court, satisfactory and sufficient , it may cancel the order of attachment or as the case may be , refrain from passing an order of attachment .
12. Administration of property attached.( 1 ) The Designated Court may, on the application of any person interested in any property attached and vested in the Competent Authority, give an opportunity to the person concerned of being heard and make such order as the Designated Court considers just and reasonable for ---
(a) Providing from such of the property attached and vested in the Competent Authority as the applicant claims an interest in , such as may be reasonably nec- essary for the maintenance of the applicant and of hisfamily, and for the expenses connected with the defence ofthe applicant where criminal proceedings have been instituted against him in the Designated Court under section 3 ; and
[ PART II-SEC . 3 (i) )
provided under Sections 167 and 309 of the Code of Criminal Procedure , 1973 .
(4) The Designated Court, while trying the offence un- derthis Act , may also try an offence other than the offence under this Act with which , the accused may be charged at the same trial under Code of Criminal Procedure , 1973 .
(5) ( a) The offence punishable under this Act shall be cognizable.
(b) Subject to the provision contained under this Act the provision with regard to bail as pro- vided under Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure shali appły except the pro- vision ofgrant of anticipatory bail as provided under Section 438 of the Code of Criminal Pro- cedure.
16. Act to override other laws . Save as otherwise provided in this Act , the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any custom or usage .
(b) Safeguarding so far as may be practicable the inter- ests of any business affected by the attachment , andin particular, the interests of any partners in such business .
17. Protection of action taken in good faith .--No suitor other proceedings shall lie against the Government orthe competent authority or an officer or employce of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act .
13. Appeal . ( 1 ) An appeal shall lie against the final order passed hy the Designated Court in connection with and relation to the attachment before the High Court of the area concerned within 60 days from the date of the final order. (2) Any person convicted on a trial held by the Designated Court may appeal to the High Court of the area concerned .
18. Power to make rules.- ( 1 ) The State Govern- mentmay , by notification in the Official Gazette , make rules to carry out the purpose of this Act.
14. Special Public Prosecutor and Special Govern- ment Pleaders . The Government may , by order appoint one or more Advocates of not having less than 7 years practice as Special Public Prosecutor/Special Government Pleader in consultation with the District and Sessions Judge of the concerned district for the purpose of conduction the cases in the Designated Court .
15. Procedure and powers of Designated Court regarding offences .-( 1 ) The Designated Court may, on perusal of the police report of the facts constituting an offence under this Act or upon a complaint made by an officer authorized in this behalf by the State Government, take cognizance of the offence without the accused heing committed to it for trial .
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(2) Every Rule made under this Act shall be laid , as soon as maybe , after it is made , before each House of the State Legislature , while it is in session for a total period of thirty days , which may be counprised in one session or in two successive sessions , and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the Rules or both Houses agree that the Rules should not be made, and notify their decision to that effect in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such decision in the Official Gazette , have effect only in such modifiedform or be af no effect , as the case may be , so however , that any such inodification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.
(2) While trying the accused person the Designated Court shall follow the procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure , 1973 for the trial of the warrant cases .
(3 ) The Designated Court will exercise the power of remand with regard to person forwarded to it as 19. Power to remove difficulties. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, as occasion arises , by order , do anything , not inconsistent with the provisions of this Act , which appears to it to be necessary to remove the difficulty.
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