रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड ( i) PART II-Section3-Sub -section( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 539
नई दिल्ली, शनिवार , नवम्बर 4, 2006/ कार्तिक 13 , 1928
No. 539]
NEW DELHI , SATURDAY, NOVEMBER 4, 2006/KARTIKA 13, 1928
खान मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 3 नवम्बर , 2006
सा.का.नि. 691(अ).-केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज ( विकास और विनियमन ) अधिनियम, 2002 (2003 का 17 ) की धारा 35 के साथ पठित साधारण खंड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त . शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-
अध्याय 1 प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 है ।
(2) ये उस तारीख को, जिसको अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 प्रवृत्त होगा, को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं, इन नियमों में जब तक. कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियम" से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम , 2002 (2003 का 17) अभिप्रेत है ;
(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;
(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;
}
(घ) धारा " से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;
(ङ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों , जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में है.।
अध्याय2
अनुज्ञा- पत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टा अनुदत्त करने के लिए क्षेत्रों की अधिसूचना
3. अनुज्ञा- पत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टा अनुदत्त करने के लिए अपतट क्षेत्रों की उपलब्धता, (1 ) कोई अपतट क्षेत्र अनुदत्त किए जाने के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक राजपत्र में प्रशासन प्राधिकारी द्वारा उस तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए जिससे धारा 10 के अधीन अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र उपलब्ध होगा , अनुदत्त किए जाने के लिए क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित नहीं की जाती है ।
3518 GI /2006
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II-SEC. 3(i))
(2) अनुज्ञा- पत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टा अनुदत्त करने के लिए किसी अपतट क्षेत्र को अधिसूचित करने से पूर्व, खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय , गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेरी विभाग मत्स्य प्रभाग ) , सामुद्रिक विकास विभाग , पोत परिवहन मंत्रालय और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से परामर्श करेगा::
परंतु इस नियम की कोई बात, इस तथ्य के होते हुए भी कि अनुज्ञा- पत्र या अनुज्ञप्ति या पट्टा पहले ही पर्यवसित हो गया है, मूल प्राप्तिकर्ता या उसके वारिसों के पक्ष में किसी टोही अनुज्ञा- पत्र या किसी गवेषण अनुज्ञप्ति या किसी उत्पादन पट्टे के नवीकरण में लागू नहीं होगी:
परंतु यह और कि जहां धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन आरक्षित कोई क्षेत्र किसी सरकारी कंपनी को अनुदत्त किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं वहां इस नियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जानी अपेक्षित नहीं होगी:
परंतु यह भी कि जहां किसी गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन धारित कोई क्षेत्र धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के निबंधनों में अनुदत्त किया जाता है, वहां इस नियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जानी अपेक्षित नहीं होगी ।
(3 ) जहां टोही संक्रिया या गवेषण संक्रिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, परमाणु खनिज , खोज और अनुसंधान निदेशालय , भारत सरकार के मुख्य जलराशि विज्ञानी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान या धारा 5 की उपधारा (1 ) के परंतुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य अभिकरण द्वारा किया जाना है, वहां उपधारा (1 ) के अधीन पूर्व अधिसूचना अपेक्षित नहीं होगी, किंतु प्रशासन प्राधिकारी , अपतट क्षेत्र के ब्यौरे और वह अवधि जिसके लिए टोही या गवेषण संक्रिया किए जाने हैं, दर्शित करते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा ओर उक्त अधिसूचना की एक प्रति पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पृष्ठांकित करेगा ।
अध्याय 3
टोही अनुज्ञा- पत्रों का अनुदत्त किया जाना और उनका नवीकरण
4. टोही अनुज्ञा- पत्र और उसके नवीकरण के लिए आवेदन, (1 ) किसी टोही अनुज्ञा- पत्र और उसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन किसी अपतट क्षेत्र के संबंध में प्रशासन प्राधिकारी को क्रमशः प्ररूप ' क' और प्ररूप 'ख' में किया जाएगा ।
(2) उपनियम (1 ) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ-
(क) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रायल्टी या नियत किराया या अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक प्राधिकरण को अंशदान के रूप में संदेय खनन शोध्यों के संदाय के संबंध में केन्द्रीय सरकार से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी से प्रारूप ' म ' में एक विधिमान्य प्रमाण-पत्र ।
परंतु किसी भागीदारी फर्म या किसी प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के आवेदन की दशा में ऐसा प्रमाणपत्र, यथास्थिति भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों, प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के सभी सदस्यों द्वारा दिया जाएगा :
परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे खनन शोध्यों या आयकर की वसूली पर रोक लगाते हुए किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश जारी किया गया हो तो उनका संदाय न करना, उक्त गवेषण अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने या उसको नवीकृत करने के प्रयोजन के लिए एक निरर्हता नहीं समझा जाएगा :
परंतु यह भी कि जहां किसी व्यक्ति ने आवेदन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर यह कथन करते हुए कि उसके पास अपतट क्षेत्र में कोई टोही अनुज्ञा- पत्र या कोई गवेषण अनुज्ञप्ति या कोई उत्पादन पट्टा नहीं है और न ही धारण किया है, प्रशासन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में एक शपथपत्र दिया है , वहां उसके लिए उक्त विधिमान्य समायोजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा:
परंतु यह और कि पक्षकार की ओर से यह कथन करते हुए कि उसके प्रति कोई बकाया नहीं है, का शपथपत्र पर्याप्त होगा यदि इस उपधारा के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र , आवेदन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर दिया जाता 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
है और यदि पक्षकार उक्त नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्रमाण पत्र फाइल करने में असफल रहता है तो आवेदन अमान्य हो जाएगा ।
(ख) यह कथन करते हुए , कोई शपथपत्र कि आवेदक ने -
(i) अद्यतन आयकर विवरणी फाइल कर दी है ;
(ii) उस पर निर्धारित आयकर संदत्त कर दिया है : और
(iii) आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) में यथा उपबंधित अपने निर्धारण के आधार पर आयकर संदर्ज कर दिया है ;
(ग) अपतट क्षेत्रों की विशिष्टियों को खनिजवार दर्शित करने का एक शपथपत्र जिसमें आवेदक या किसी व्यक्तिने संयुक्त रूप से उसके साथ-
(i) टोही अनुज्ञा-पत्र के अधीन पहले धारण किया है :
(ii) उसके लिए आवेदन किया है किंतु मंजूर नहीं किया गया है ; और
(iii) उसके साथ-साथ आवेदन किया है ।
(3) उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त कोई समाशोधन प्रमाणपत्र, खनन शोध्यों के दायित्व के ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को निर्मोचित नहीं किया जाएगा जो पश्चात्वर्ती रूप में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा संदेय पाया जाता है ।
5. आवेदन की अभिस्वीकृति (1 ) जहां टोही अनुज्ञा- पत्र को अनुदत्त या नवीकृत करने के लिए कोई आवेदन व्यक्तिगत रूप से परिक्त किया जाता है, वहां उसकी प्राप्ति की तुरंत अभिस्वीकृति दी जाएगी ।
(2) जहां , ऐसा आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त होता है तो उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति उसी दिन दी जाएगी
(3) किसी अन्य मामले में, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति, प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर दी जाएगी ।
(4) प्रत्येक ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्ररूप ग में दी जाएगी ।
6. टोही अनुज्ञा- पत्र के नवीकरण के आवेदन का निपटारा (1 ) किसी टोही अनुज्ञा- पत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन, टोही अनुज्ञा-पत्र के अवसान से कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी होगी:-
(i ) आवेदक द्वारा पहले से की गई टोही संक्रियाओं से संबंधित कोई विवरण ;
( ii) उपगत व्यय की रकम ;
(iii) घटों और दिनों की संख्या जिसके लिए कार्य किया गया था ;
(iv) टोही अनुज्ञा-पत्र के नवीकरण के लिए विस्तृत कारण ; और
(v) वह अवधि जिसमें टोही कार्य को पूरा किया जाना अपेक्षित है ।
(2) किसी दोही अनुज्ञा- पत्र के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को टोही अनुज्ञा- पत्र की अवधि के अवसान से पूर्व प्रशासन अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा और यदि आवेदन का उस अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जाता है तो अनुज्ञा-पत्र को उस और अवधि के लिए बढ़ाया गया समझा जाएगा जब तक प्रशासन प्राधिकारी उस पर अपना आदेश पारित करता है ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (i ) ]
(3) प्रशासन प्राधिकारी, नवीकरण के समय, कारणों को लेखबद्ध करके और आवेदक को उनके बारे में संसूचित करके, आवेदन किए गए क्षेत्र को कम कर सकता है ।
(4) प्रशासन प्राधिकारी , यदि उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् परंतु अनुज्ञापत्र के अवसान से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, टोही अनुज्ञा- पत्र के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगा ।
7. किसी टोही अनुज्ञा- पत्र के लिए आवेदन मंजूर करना या खारिज करना ( 1 ) यदि प्रशासन प्राधिकारी का, यह समाधान हो जाता है कि आवेदन क्रम में है, तो वह नियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के , जो अनुज्ञा-पत्र में नियत की जाएं, अध्यधीन रहते हुए टोही अनुज्ञा-पत्र को मंजूर करने का आदेश जारी कर सकेगा ।
(2) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन सभी सारवान विशिष्टियों में पूरा नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं लगे हैं वहां प्रशासन प्राधिकारी आवेदक से सूचना द्वारा यथास्थिति लोप की पूर्ति करने या बिना विलंब और किसी भी दशा में आवेदक द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के अपश्चात्त्, दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
(3) प्रशासन प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदक को संसूचित करने के पश्चात्, आवेदन किए गए संपूर्ण क्षेत्र या उसके भाग पर कोई टोही अनुज्ञा-पत्र देने या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा ।
8.टोही अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदक की मृत्यु पर अनुदत्त करने संबंधी प्रास्थिति-- (1 ) जहां टोही अनुज्ञा-पत्र अनुदत्त करने के लिए किसी आवेदक की उसे कोई टोही अनुज्ञा- पत्र अनुदत्त करने के आदेश से पूर्व, मृत्यु हो जाती है, वहां टोही अनुज्ञा- पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया समझा जाएगा, यदि ऐसा विधिक प्रतिनिधि अनुज्ञा-पत्र अनुदत्त किए जाने के लिए अन्यथा पात्र हो ।
(2) किसी ऐसे आवेदक की दशा में, जिसके संबंध में कोई टोही अनुज्ञा-पत्र अनुदत्त करने का आदेश पारित किया जाता है, किन्तु नियम 11 के उपनियम (1 ) में विनिर्दिष्ट विलेख का निष्पादन करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां आदेश मृतक के विधिक प्रतिनिधि के नाम में पारित किया गया समझा जाएगा, यदि ऐसा विधिक प्रतिनिधि ऐसा अनुज्ञा- पत्र अनुदत्त किए जाने के लिए अन्यथा पात्र हो ।
9.टोही अनुज्ञा-पत्र की शर्तें (1 ) इन नियमों के अधीन अनुदत्त किया गया या नवीकृत प्रत्येक टोही अनुज्ञा-पत्र, किन्हीं अन्य शर्तों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थातः :-
(i) टोही अनुज्ञा-पत्र का धारक, उसके द्वारा संगृहित सभी आंकड़ों या जानकारी को उपलब्ध करेगा और धारा 5 की उपधारा (2 ) के खंड (क) , खंड (ख ), खंड ( ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;
(ii ) टोही अनुज्ञा-पत्र धारक टोही संक्रियाओं पर उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों का सही और सच्चा लेखा रखेगा ;
(iii) अनुज्ञा-पत्र धारक, केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी को, रखे गए लेखाओं की किसी समय परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा और केन्द्रीय सरकार को या प्रशासन प्राधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी जानकारी और विवरणियां देगा ;
(iv) अनुज्ञप्ति धारक, केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को उसके द्वारा चलाई जा रही टोही संक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा ;
(v) अनुज्ञप्ति धारक, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए जिसके लिए अनुज्ञा- पत्र अनुदत्त किया गया है या, नवीकृत किया गया है, पांच मिनट के देशांतर से पांच मिनट के अक्षांश तक के प्रत्येक मानक ब्लाक के लिए प्रतिफल के रूप में एक हजार रूपए तक की रकम का संदाय करेगा ;
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(vi) अनुज्ञा-पत्र धारक, रक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि टोही कार्य क्षेत्र में किसी नौसैनिक अभ्यास में विघ्न नहीं डालता है, गवेषण संबंधी कार्य के प्रारंभ से पूर्व कम से कम दो मास की अग्रिम सूचना देगा ;
(vii) टोही संक्रियाओं को करने के लिए केवल भारतीय संविदागत कंपनियों को ही अधिमानतः लगाया जाना चाहिए । यदि विदेशी सविदागत कंपनियों को लगाया जाता है तो रक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा और अनुज्ञा- पत्र देने वालों के भारतीय प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के अधीन, जो समुचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेंगे , आंकड़ें संगृहीत किए जाएंगे ;
(viii ) टोही आंकड़ों की भारत में प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए और ऐसे प्रसंस्कृत और अप्रसंस्कृत आंकड़ों को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी विदेशी संविदाकार को नहीं दिया जा सकेगा ;
(ix) स्वयं अनुज्ञा-पत्र धारक या संविदागत कंपनियों द्वारा टोही कार्य के लिए लगाए गए सभी जलयानों का, उनके लगाए जाने से पूर्व संबंधित नौसेना कमान के मुख्य फ्लैग कमान आफीसर, फ्लैग आफीसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह के तत्वावधान में गौसैनिक सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा । निकासी/ निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए पूरे एक मास की सूचना दी जाएगी ;
(x) अनुज्ञा- पत्र धारक द्वारा टोही कार्य के लिए लगाए गए सभी जलयानों का वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के सुसंगत उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के निबंधनों में महानिदेशक, पोत परिवहन से पूर्व समाशोधन अभिप्राप्त किया जाएगा ;
(xi) अन्य संविदागत ककंपनियों को संविदाओं के अधिनिर्णय की बाबत संविदाओं के ब्यौरों के साथ नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय) रक्षा मंत्रालय को संक्रिया संबंधी कंपनियों द्वारा जलयानों के लगाये जाने हेतु छह मास . लंबे समय का उपबंध करते हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संक्रियाओं के बारे में अग्रिम में संसूचना दी जाएगी ;
(xii) जलयान के बोर्ड पर सभी विदेशी कार्मिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से समुचित वीजा अभिप्राप्त करना होगा और इस प्रयोजन के लिए संविदागत कंपनी पूर्व वीजा प्राधिकार के लिए वीजा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की एक सूची उपलब्ध करेगी ;
(xiii) अनुज्ञप्तिधारी, दोही संक्रियाओं के लिए लगाए जाने वाले सभी जलयानों, उपस्करों की सुरक्षा और रक्षा के लिए सभी पूर्व सावधानियां बरतेगा ; और
(xiv ) अनुज्ञप्तिधारी, सामुद्रिक सुरक्षा चेतावनियों को जारी करने के लिए फ्लैग आफीसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह और प्रशासन प्राधिकारी को किसी विशिष्ट अवस्थान पर लगाए गए जलयानों और उपस्करों और मशीनरी को उपदर्शित अवस्थान की तुरंत सूचना देगा और तत्पश्चात् जब कभी इसके नए अवस्थान में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी भी सूचना देगा ।
(2) टोही अनुज्ञापत्र में ऐसी अन्य शर्तें अंतर्विष्ट हो सकेंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित की जाएं और जिनमें अन्य बातों के साथ सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा और तस्करी संक्रियाओं के निवारण के लिए आवश्यक उपायों की बाबत शर्तें सम्मिलित हो सकेंगी ।
(3) प्रशासन प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से , ऐसी और शर्तें, जो वह खनिज विकास के हित में और कतिपय विधिक उपबंधों के अनुपालन के लिए आवश्यक समझें, अधिरोपित कर सकेगा ।
(4) इस नियम द्वारा या उसके अधीन टोही अनुज्ञापत्र के किसी धारक पर अधिरोपित किसी शर्त के भंग होने की दशा में प्रशासन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञा- पत्र को रद्द कर सकेगा या अनुज्ञा- पत्र धारक द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गई संपूर्ण रकम या उसके एक भाग को समपहृत कर सकेगा या दोनों कर सकेगा ।
परन्तु यह कि ऐसा आदेश अनुज्ञा - पत्र धारक को अपने मामले को प्रस्तुत करने का उपयुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।
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[PART II-SEC. 3(1) ]
10. तीन मास के भीतर निष्पादित किए जाने वाले टोही अनुज्ञा- पत्र का विलेख (1 ) जहां किसी टोही अनुज्ञा-पत्र के लिए किसी आवेदन पर नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के अधीन ऐसा अनुज्ञा- पत्र मंजूर करने के लिए कोई आदेश कर दिया है वहां ऐसा अनुज्ञा - पत्र मंजूर करने वाला कोई विलेख आवेदक को आदेश की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो प्रशासन अधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, निष्पादित करेगा और यदि ऐसा कोई विलेख आवेदक की ओर से किसी भूल के कारण ऐसी अवधि के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है तो प्रशासन प्राधिकारी टोही अनुज्ञा- पत्र अनुदत्त करने वाले आदेश को प्रतिसहृत कर सकेगा ।
(2) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट विलेख प्ररूप घ में या प्रत्येक मामले में जैसा अपेक्षित हो परिस्थितियों के अनुसार यथासंभव निकट प्ररूप में होगा ।
(3) उस अवधि के प्रारंभ की तारीख जिसके लिए टोही अनुज्ञा-पत्र मंजूर किया जाता है, उस तारीख से , जिसको सभी आवश्यक समाशोधन अभिप्राप्त करने के पश्चात विलेख निष्पादित किया जाता है, प्रारंभ होगी ।
11. प्रतिभूति निक्षेप (1 ) किसी टोही अनुज्ञा-पत्र के लिए कोई आवेदक नियम 10 के उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट विलेख के निष्पादित किए जाने के पूर्व अनुज्ञा-पत्र के निबंधनों और शतों के अनुपालन के लिए, टोही अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले पांच मिनट अक्षांश से पांच मिनट देशांतर तक के प्रत्येक मानक ब्लाक के लिए एक हजार रूपए की राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।
(2) उपनियम ( 1 ) के अधीन किया गया कोई निक्षेप यदि इन नियमों के अधीन प्रतिसंहृत नहीं किया जाता है तो आवेदक को , ज्यों ही धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, प्रतिसंदाय किया जाएगा ।
12. टोहीं अनुज्ञा- पत्रों से संबंधित रजिस्टर (1 ) टोही अनुज्ञा- पत्रों के लिए आवेदनों का एक रजिस्टर प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ङ में रखा जाएगा ।
(2) नियम 7 के अधीन अनुदत्त किया गया टोही अनुज्ञा - पत्र का एक रजिस्टर प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप च में रखा जाएगा ।
अध्याय 4
गवेषण अनुज्ञप्ति का अनुदत्त किया जाना और उसका नवीकरण
13. गवेषण अनुज्ञप्ति और उसके नवीकरण के लिए आवेदन (1 ) अपतट क्षेत्र के संबंध में किसी गवेषण
अनुज्ञप्ति और उसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्रशासन प्राधिकारी को क्रमशः प्ररूप छ और प्ररूप ज में किया जाएगा ।
(2) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे-
7 (क) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय स्वामिस्व या निश्चित किराए और अन्य शोध्यों के रूप में खनन शोध्यों के संदाय के लिए , प्रशासन प्राधिकारी या इस निमित्त प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी से प्ररूप म में एक विधिमान्य समाशोधन प्रमाणपत्र :
परन्तु यह कि यदि आवेदक कोई भागीदार फर्म या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऐसा प्रमाणपत्र यथास्थिति भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी सदस्यों द्वारा दिया जाएगा :
परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे खनन शोध्यों या संदाय न किए गए आयकर की वसूली पर रोक लगाने वाला किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश जारी कर दिया गया है वहां उसे उक्त गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या उसके नवीकरण के प्रयोजन के लिए एक निरर्हता नहीं समझा जाएगा :
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3(i) ]
परन्तु यह भी कि जहां किसी व्यक्ति ने आवेदन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्रशासन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह कथित करते हुए कि उसके पास अपतट क्षेत्र में टोही अनुज्ञा- पत्र, गवेषण अनुज्ञप्ति या कोई उत्पादन पट्टा नहीं है और न ही रहा है, एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है, वहां उसके लिए . उक्तविधिमान्य समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु यह भी कि यह कथित करते हुए कि उसके विरूद्ध कोई बकाया शेष नहीं है, कोई शपथपत्र पर्याप्त होगा यदि आवेदन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है और यदि पक्षकार उक्त नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र फाइल करने में असफल रहता है तो आवेदन अविधिमान्य हो जाएगा ;
(ख) यह कथित करते हुए एक शपथपत्र, कि आवेदक ने--
(i) अद्यतंत्र आयकर विवरणी फाइल कर दी है ;
(ii) उस पर निर्धारित आयकर संदत्त कर दिया है ; और
(iii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) में यथाउपबंधित स्वतः निर्धारण के आधार पर आयकर संदत्त कर दिया है ;
(ग) खनिज- वार अपतट क्षेत्रों की विशिष्टियों को कथित करते हुए एक शपथपत्र, कि आवेदक या किसी व्यक्तिने संयुक्त रूप से उसके साथ
(i) किसी गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले धारण किया है ;
(ii) पहले आवेदन किया है किन्तु अनुदत्त नहीं किया गया है ; और
(iii) साथ- साथ आवेदन किया है ।
(3) उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन किसी समाशोधन प्रमाणपत्र के अनुदत्त किए जाने से, ऐसे प्रमाणपत्र का धारक खनन शोध्यों का सदाय करने के दायित्व से, जिसके लिए तत्पश्चात् अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा संदेय पाया जाता है, निर्मुक्त नहीं होगा ।
14. आवेदन की अमिस्वीकृति (1 ) गवेषण अनुज्ञप्ति को अनुदत्त या नवीकृत करने के लिए कोई आवेदन व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किया जादा है, वहां उसकी प्राप्ति की तुरंत अभिस्वीकृति दी जाएगी ।
(2) जहां ऐसा आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त होता है तो उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति उसी दिन दी जाएगी ।
(3) किसी अन्य मामले में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति, प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर दी जाएगी ।
(4) प्रत्येक ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्ररूप झ में दी जाएगी ।
15. गवेषण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का निपटारा:- (1 ) किसी गवेषण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन गवेषण अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी होगी: -
(i) आवेदक द्वारा पहले किए गए गवेषण संक्रिययों से संबंधित कोई विवरण ;
( ii) उपगत व्यय के ब्यौरे ;
( iii) उन घंटों और दिनों की संख्या जिनके दौरान कार्य किया गया था ;
(iv) गवेषण अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए विस्तृत कारण ; और 8
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[PART II- SEC. 3 (1)]
(v) वह अवधि जिसमें गवेषण कार्य को पूरा किया जाना अपेक्षित है ।
(2) किसी गवेषण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किसी आवेदन का, ऐसी गवेषण अनुज्ञप्ति के अवधि के अवसान से पूर्व प्रशासन प्राधिकारी द्वारा निपटारा किया जाएगा और यदि आवेदन का उस अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति उस अवधि तक बढ़ाई गई समझी जाएंगी , जब तक प्रशासन प्राधिकारी उस पर आदेश पारित करता है ।
(3) प्रशासन प्राधिकारी , नवीकरण के समय कारणों को लेखबद्ध करके और आवेदक को उनके बारे में संसूचित करके, आवेदन किए गए क्षेत्र में कटौती कर सकेगा ।
(4) प्रशासन प्राधिकारी, यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति के अवसान से पूर्व किया जाता है तो उप नियमं (1 ) में उपबंधित समय सीमा के पश्चात् किसी गवेषण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के ऐसे आवेदन को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगा ।
16. गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन को खारिज करना (1 ) यदि प्रशासन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन क्रम में है तो वह ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो नियम 18 में विनिर्दिष्ट हैं और अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के, जो उसमें नियत की जाएं, अधीन रहते हुए प्ररूप ञ में गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का आदेश जारी कर सकेगा ।
(2) प्रशासन प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदक को संसूचित करने के पश्चात, आवेदन किए गए संपूर्ण अपतट क्षेत्र या उसके किसी भाग पर कोई गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा ।
(3 ) नियम 13 के अधीन किए गए किसी गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या नवीकृत करने के लिए किसी आवदेन को , केवल इस आधार पर कि यथास्थिति, प्ररूप छ या प्ररूप ज सभी सारवान विशिष्टियों में पूरे नहीं हैं या उसके साथ उस नियम के उपनियम (2 ) के खंड (क) , खंड (ख) और खंड ( ग) में निर्दिष्ट दस्तावेज नहीं लगे हुए हैं, प्रशासन प्राधिकारी द्वारा खारिज नहीं किया जाएगा ।
(4) जहां, यह प्रतीत होता है कि आवेदन सभी सारवान विशिष्टियों में पूरा नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेजः नहीं लगे हैं, वहां प्रशासन प्राधिकारी , सूचना द्वारा , आवेदक से यथास्थिति, लोप की पूर्ति करने या दस्तावेजों को बिना विलंब और किसी भी दशा में आवेदक द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अपश्चात्, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।
17. खोज अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक की मृत्यु पर अनुदत्त करने की प्रास्थिति-- (1 ) जहां गवेषण अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए किसी आवेदक की, उसे कोई गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का आदेश पारित करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया समझा जाएगा, यदि विधिक प्रतिनिधि अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए अन्यथा पात्र है ।
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(2) ऐसे आवेदक की दशा में जिसके संबंध में कोई गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का आदेश पारित किया जाता है, किंतु उसकी नियम 19 के उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट विलेख को निष्पादित करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो आदेश को मृतक के विधिक प्रतिनिधि के नाम में पारित किया गया समझा जाएगा, यदि ऐसा विधिक प्रतिनिधि अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए अन्यथा पात्र हो ।
18. गवेषण अनुज्ञप्ति की शर्तें (1 ) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक गवेषण अनुज्ञप्ति, किन्हीं अन्य शर्तों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं , के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी , अर्थात् : -
(i) अनुज्ञप्तिधारी, अनुदत्त या नवीकृत अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले पांच मिनट अक्षांश से पांच मिनट देशांतर तक के प्रत्येक मानक ब्लाक के लिए प्रतिफल के रूप में पांच हजार रूपए की दर से गवेषण प्रभारों का संदाय करेगा ।
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[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(ii) खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक मानक ब्लाक के लिए अनुज्ञप्तिधारी वाणज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्राप्त कर सकेगा और उनका वहन कर सकेगा -
(क) बिना संदाय के अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ऐसे खनिजों की कोई मात्रा ;
(ख) इन खनिजों की बाबत अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा के लिए स्वामिस्व के संदाय पर अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अनधिक ऐसे खनिजों की कोई मात्रा ;
परंतु यह कि यदि उपखंड (ख) में निर्दिष्ट मात्राओं से अधिक कोई मात्रा प्राप्त की जाती है और वहन की जाती है तो प्रशासन अधिकारी प्राप्त की गई और वहन किए गए खनिजों की अधिक मात्रा की लागत को वसूल कर सकेगा ।
( iii ) प्रशासन अधिकारी के लिखित अनुमोदन से अनुज्ञप्तिधारी रासायनिक, धातुकर्मीय , अयस्क संसाधन और अन्य परीक्षण प्रयोजनों के लिए अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामिस्व के संदाय पर अनुसूची में खनिजों की विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा को ले जा सकेगा ;
(iv) (क) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी खनिज की खोज की , ऐसे खोज की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रशासनिक अधिकारी को रिपोर्ट करेगा । ऐसी रिपोर्ट के परिणामस्वरूप , नए खोज किए गए खनिज को खनिज तेल अर्थात् तेल, गैस, गैस हाइड्रेट, तेल बालू या किसी अन्य हाइड्रो कार्बन यौगिक के सिवाय खोज अनुज्ञप्ति में सम्मिलित समझा जाएगा ।
(ख) अनुज्ञप्तिधारी , यदि गवेषण संक्रियाओं के दौरान खनिज तेल का, अर्थात् तेल, गैस, गैस हाइड्रेट, तेल बालू या किसी अन्य हाइड्रोकार्बन यौगिक का किसी रूप में विनिर्देश करे, तो प्रशासनिक प्राधिकारी को ऐसी खोज की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट करेगा, और प्रशासनिक प्राधिकारी इस सूचना को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव को प्रेषित करेगा ।
परन्तु यह कि कोई परमाणु खनिज , परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुमोदन के बिना गवेषण अनुज्ञप्ति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।
(v) (क) अनुज्ञप्तिधारी, प्रशासन प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय , अपनी अनुज्ञप्ति को किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा :
परन्तुकोई गवेषण अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को तब तक अंतरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह ऐसा शपथ पंत्र दाखिल नहीं करता है जिसमें यह कथित हो कि उसने अद्यतन आयकर विवरणी फाइल कर दी है और उस पर निर्धारित आयकर संदत्त कर दिया है तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में यथाउपबंधित स्वतः निर्धारण के आधार पर आयकर संदत्त कर दिया है :
परन्तु यह और कि प्रशासन प्राधिकारी , गवेषण अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए अपनी मंजूरी तब तक नहीं देगा जब तक अंतरिती ने सभी शर्तें और दायित्व स्वीकार न कर लिए हों, जो अंतरक के ऐसी गवेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में हैं ।
(ख) जहां उपखंड (क) के अधीन गवेषण अनुज्ञप्ति के अंतरण की मंजूरी देने के लिए किसी आवेदन को प्रशासन प्राधिकारी ने ऐसी अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए मंजूरी दे दी है वहां अंतरण विलेख प्ररूप ' ञ' या उससे यथासंभव निकट प्ररूप में प्रशासन प्राधिकारी द्वारा ऐसी सहमति की तारीख से तीन मास के भीतर या कसी ऐसी अगली अवधि के भीतर जिसे वह इस निमित्त अनुज्ञात करे, निष्पादित की जाएगी ।
(ग) प्रशासन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा किसी समय ऐसी गवेषण अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा यदि अनुज्ञप्तिधारी ने प्रशासन प्राधिकारी की राय में इस खंड को भंग किया है ;
(vi) अनुज्ञप्तिधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन समय- समय पर समुचित सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा ;
3518 GI / 2006-2 10
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[PART II- SEC . 3 (i) ]
(vii ) अनुज्ञप्तिधारी , उसके द्वारा संगृहीत सभी आंकड़ों या जानकारी को उपलब्ध कराएगा और धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क) , खंड (ख) , खंड (ग) और खंड ( घ) के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;
(viii) अनुज्ञप्तिधारी , गवेषण संक्रियाओं पर उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों का सही और सच्चा लेखा रखेगा और ऐसी संक्रियाओं के दौरान अभिप्राप्त सभी खनिजों की मात्रा और उनकी विशिष्टियों तथा उनके प्रेषणों का भी लेखा रखेगा ;
(ix ) अनुज्ञप्तिधारी , केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी को, रखे गए लेखाओं की किसी समय परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा और केन्द्रीय सरकार को या प्रशासन प्राधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसी जानकारी और विवरणियां देगा जिनकी वांछा की जाए ;
(x) अनुज्ञप्तिधारी , केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसके द्वारा चलाए जा रहे गवेषण संक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा ;
(xi ) अनुज्ञप्तिधारी , रक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि गवेषण कार्य, क्षेत्र में किसी नौसैनिक अभ्यास में विघ्न नहीं डालता है, गवेषण के कार्य के प्रारंभ से पूर्व कम से कम दो मास की अग्रिम सूचना देगा ;
(xii) गवेषण संक्रियाओं को करने के लिए केवल भारतीय संविदागत कंपनियों को ही अधिमानतः लगाया जाना चाहिए । यदि विदेशी संविदागत कंपनियों को लगाया जाता है तो रक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा और अनुज्ञा- पत्र देने वालों के भारतीय प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के अधीन, जो समुचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेंगे, आंकड़ें संगृहीत किए जाएंगे ;
(xiii) गवेषण आंकड़ों को भारत में प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए और ऐसे प्रसंस्कृत और अप्रसंस्कृत आंकड़ों को केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी विदेशी संविदाकार को दिया जा सकेगा ;
(xiv) स्वयं अनुज्ञप्तिधारी या संविदागत कंपनियों द्वारा गवेषण कार्य के लिए लगाए गए सभी जलयानों का, उनके लगाए जाने से पूर्व संबंधित नौसेना कमान के मुख्य फ्लैग कमान आफीसर, फ्लैग आफीसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह के तत्वावधान में भारतीय नौसेना का नौसैनिक सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा । निकासी या निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए पूरे एक स्पष्ट मास की सूचना दी जाएगी ;
(xv) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गवेषण कार्य के लिए लगाए गए सभी जलयानों का वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 ( 1958 का 44) के सुसंगत उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के निबंधनों में महानिदेशक , पोत परिवहन से पूर्व समाशोधन अभिप्राप्त किया जाएगा ;
(xvi) अन्य संविदागत कंपनियों को संविदाओं के अधिनिर्णय की बाबत संविदाओं के ब्यौरों के साथ नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय) रक्षा मंत्रालय को संक्रिया कंपनियों द्वारा जलयानों के लगाये जाने पर छह मास लंबे समय का उपबंध करते हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अग्रिम रूप से संसूचना दी जाएगी ;
(xvii ) जलयान के बोर्ड पर सभी विदेशी कार्मिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से समुचित वीजा अभिप्राप्त करना होगा और इस प्रयोजन के लिए संविदागत कंपनी पूर्व वीजा प्राधिकार के लिए वीजा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की एक सूची उपलब्ध करेगी ;
(xviii ) अनुज्ञप्तिधारी, गवेषण क्रियाकलापों के लिए लगाए गए सभी जलयानों या उपस्करों की सुरक्षा और रक्षा के लिए सभी पूर्वसावधानियां बरतेगा ; और
(xix) अनुज्ञप्तिधारी , सामुद्रिक सुरक्षा चेतावनियों को जारी करने के लिए फ्लैग आफीसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह और प्रशासन प्राधिकारी को किसी विशिष्ट अवस्थान पर लगाए गए सभी जलयानों और उपस्करों या मशीनरी के अवस्थान को, और तत्पश्चात् उनके नए अवस्थानों को जब कभी स्थानातंरित किया जाता है, उपदर्शित करते हुए तुरंत सूचित करेगा ।
(2) किसी गवेषण अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित से संबंधित ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें प्रशासन प्राधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे, अंतर्विष्ट होंगी , अर्थात् : - 11
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[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
(i ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए किसी तीसरे पक्षकार के दावे के विरूद्ध केन्द्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति ;
(ii ) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी अपतट क्षेत्र में गवेषण संक्रियाओं पर निर्बंधन ;
(iii) अपतट क्षेत्रों के कतिपय भागों में प्रवेश के संबंध में शर्तें ;
(iv) अनुज्ञप्त क्षेत्र या संलग्न क्षेत्रों में अन्य खनिजों, खनिज तेल और हाइड्रो कार्बन संसाधनों के कार्यकरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं ;
(v) गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन अपतट क्षेत्र में उद्भूत विवादों से संबंधित सिविल वादों या याचिकाओं का फाइल किया जाना ।
(3) प्रशासन प्राधिकारी, या तो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से या केन्द्रीय सरकार के आवेदन पर ऐसी और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो खनिज विकास के हित में आवश्यक हों ।
(4) इस नियम द्वारा या उसके अधीन गवेषण अनुज्ञप्ति के किसी धारक पर अधिरोपित क्रिसी शर्त के भंग होने 'की दशा में प्रशासन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा या नियम 21 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण रकम या उसके भाग को समपहृत कर सकेगा या दोनों कर सकेगा : परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश अनुज्ञप्तिधारी को सनुवाई का या अपने मामले को प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।
19. तीन मास के भीतर निष्पादित की जाने वाली अनुज्ञप्ति ( 1 ) जहां किसी गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदन पर ऐसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने के लिए कोई आदेश कर दिया गया है वहां ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाला कोई विलेख , आदेश की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो प्रशासन प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, निष्पादित किया जाएगा और यदि ऐसा कोई विलेख आवेदक की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण उक्त अवधि के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है तो प्रशासन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने वाले आदेश को प्रतिसहृत कर सकेगा और उस दशा में संदत्त किए गए गवेषण प्रभारों को प्रशासन प्राधिकारी द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा ।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विलेख प्ररूप 'ट' में या प्रत्येक मामले में जैसा अपेक्षित हो , परिस्थितियों के अनुसार यथासंभव निकट प्ररूप में होगा ।
(3) उस अवधि के प्रारंभ की तारीख जिसके लिए कोई गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किया जाता है, उस तारीख को प्रारंभ होगी जिसको सभी आवश्यक समाशोधन अभिप्राप्त करने के पश्चात विलेख निष्पादित किया जाता है ।
20. गवेषण आंकड़ो का प्रकटन (1) नियम 18 के उपनियम (1 ) के खंड (vii ) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, अनुज्ञप्तिधारी यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त रिपोर्ट या आंकड़े या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा और तदुपरि संबंधित प्राधिकारी , विनिर्दिष्ट भाग को गोपनीय रखेगा यदि अनुज्ञप्तिधारी ने गवेषण अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र या उसके किसी भाग पर किसी उत्पादन पट्टे हेतु आवेदन किया है ।
(2) प्रशासन प्राधिकारी, किसी भावी विनिधानकर्ता को गवेषण आंकड़ों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि अनुज्ञप्तिधारी गवेषण अनुज्ञप्ति के अवसान के छः मास के पश्चात् उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन करने में असफल रहता है या यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया उत्पादन पट्टे के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है ।
21. प्रतिभूति निक्षेप (1 ) किसी गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदक नियम 19 के उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट विलेख के निष्पादित किए जाने के पूर्व अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के संम्यक अनुपालन के लिए , उसके पांच मिनट अक्षांश से पांच मिनट देशांतर तक के प्रत्येक मानक ब्लाक या उसके भाग के लिए पच्चीस हजार रूपए की राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।
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[PART II -SEC . 3 ]
(2) उपनियम (1 ) के अधीन किया गया कोई निक्षेप यदि इन नियमों के अधीन प्रतिसंहृत नहीं किया जाता है तो उसे , धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अंतिम रिपोर्ट के प्रस्तुत करने पर अनुज्ञप्तिधारी को यथासंभव शीघ्र प्रतिसंदाय किया जाएगा ।
22. गवेषण अनुज्ञप्तियों से संबंधित रजिस्टर ( 1 ) गवेषण अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदनों का एक रजिस्टर प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ( ठ) में रखा जाएगा ।
(2) मंजूर की गई गवेषण अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ड में रखा जाएगा ।
अध्याय 5
उत्पादन पट्टे का अनुदत्त किया जाना
23. उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन- (1 ) (क) अपतट क्षेत्र के संबंध में कोई उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्रशासन प्राधिकारी को प्ररूप ढ में किया जाएगा ।
(ख) किसी उत्पादन पट्टे के नवीकरण के लिए कोई आवेदन उस तारीख से जिसको पट्टे का अवसान होना है, कम से कम बारह मास पूर्व प्रशासन प्राधिकारी को प्ररूप ण में किया जाएगा ।
(2) किसी उत्पादन पट्टे को अनुदत्त करने या उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगे होंगे--
: (क) अधिनियम या इन नियमों के अधीन इस निमित्त प्रशासन प्राधिकारी से , ऐसे स्वामिस्व या किसी अन्य रकम के रूप में अपतट क्षेत्रों के संबंध में खनन शोध्यों के संदाय के लिए प्ररूप ग में एक विधिमान्य समाशोधन प्रमाणपत्र :
परन्तु यह कि यदि आवेदक कोई भागीदार फर्म या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऐसा प्रमाणपत्र यथास्थिति भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी सदस्यों द्वारा दिया जाएगा :
परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे खनन शोध्यों या आयकर की वसूली पर रोक लगाने वाला किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश जारी कर दिया गया है, उनका भुगतान न किए जाने को उक्त उत्पादन पट्टे को अनुदत्त करने या उसके नवीकरण के प्रयोजन के लिए एक निरर्हता नहीं समझा जाएगा :
परन्तु यह भी कि जहां किसी व्यक्ति ने यह कथित करते हुए कि वह अपतट क्षेत्रों में कोई टोही अनुज्ञा- पत्र या कोई गवेषण अनुज्ञप्ति या कोई उत्पादन पट्टा धारण नहीं करता है और न ही उसने कभी धारण किया है, एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है तो उसके लिए उक्त समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा:
परन्तु यह भी कि यह कथित करते हुए कि कोई शोध्य बकाया नहीं है, कोई सम्यक् रूप से दिया गया शपथपत्र पर्याप्त होगा यदि समाशोधन प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर दिया जाता है और आवेदन अविधिमान्य हो जाएगा यदि पक्षकार नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है :
परन्तु यह भी कि किसी समाशोधन प्रमाणपत्र के मंजूर करने से ऐसे प्रमाणपत्र का धारक खनन शोध्यों को, जो तत्पश्चात् अधिनियम या इन नियमों के अधीन उसके द्वारा संदेय पाए जाते हैं, संदाय करने के दायित्व से निर्मुक्त नहीं होगा ;
(ख) यह कथित करते हुए एक शपथपत्र, कि आवेदक ने-
(i) अद्यतन आयकर विवरणी फाइल कर दी है ;
(ii ) उस पर निर्धारित आयकर संदत्त कर दिया है ; और
(iii) आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) में यथाउपबंधित स्वतः निर्धारण के आधार पर आयकर संदत्त कर दिया है ;
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
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(ग) खनिज- कर अपतट क्षेत्रों की विशिष्टियों को कथित करते हुए एक शपथपत्र, कि आवेदक या किसी व्यक्तिने संयुक्त रूप से उसके साथ
(i) किसी उत्पादन पट्टे के अधीन पहले धारण किया है ;
(ii) पहले आवेदन किया है किन्तु मंजूर नहीं किया गया है ; और
(iii) साथ- साथ आवेदन किया है. ।
24. आवेदन की अभिस्वीकृति (1 ) जहां किसी उत्पादन पट्टे को अनुदत्त करने या उसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किया जाता है, वहां उसकी प्राप्ति की तुरंत अभिस्वीकृति दी जाएगी ।
(2) जहां ऐसा आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त होता है तो उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति उसी दिन दी जाएगी ।
(3) किसी अन्य दशा में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति, प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर दी जाएगी ।
(4) प्रत्येक ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्ररूप त में दी जाएगी ।
25. उत्पादन पट्टे का नवीकरण (1 ) यदि किसी उत्पादन पट्टे के नवीकरण के लिए कोई आवेदन, नियम 23 के उपनियम (1 ) के खंड (ख ) में निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाता है और पट्टे के अवसान की तारीख से पूर्व प्रशासन प्राधिकारी द्वारा उसका निपटारा नहीं किया जाता है तो उस पट्टे की अवधि को उस अवधि तक के लिए , जब तक प्रशासन प्राधिकारी उस पर आदेश पारित नहीं करता है, बढ़ाया गया समझा जाएगा ।
(2) प्रशासन प्राधिकारी, नियम 23 के उपनियम (1 ) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् किए गए उत्पादन पट्टे के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को फाइल करने में विलंब को माफ कर सकेगा यदि आवेदन पट्टे के अवसान से पूर्व किया गया है ।
26. आवेदक की मृत्यु पर उत्पादन पट्टे के अनुदत्त होने की प्रास्थिति (1 ) जहां उत्पादन पट्टे को अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने के लिए किसी आवेदक की उसे कोई उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने का आदेश पारित करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया समझा जाएगा, यदि विधिक प्रतिनिधि उत्पादन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए अन्यथा पात्र हो ।
(2) ऐसे आवेदक की दशा में जिसके संबंध में कोई उत्पादन पट्टा अनुदत्त या नवीकृत करने का आदेश पारित किया जाता है , किंतु नियम 33 के उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट विलेख को निष्पादित करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो आदेश को मृतक के विधिक प्रतिनिधि के नाम में पारित किया गया समझा जाएगा, यदि ऐसा विधिक प्रतिनिधि उत्पादन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए अन्यथा पात्र हो ।
27. उत्पादन पट्टे को अनुदत्त करने और उसके नवीकरण के लिए आवेदन को खारिज करना (1) प्रशासन प्राधिकारी , आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदक की संसूचित करने के पश्चात, आवेदन किए गए संपूर्ण अपतट क्षेत्र या उसके भाग पर कोई उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा ।
(2) नियम 28 के अधीन किसी उत्पादन पट्टे को अनुदत्त या नवीकृत करने के लिए किए गए किसी आवदेन को, केवल इस आधार पर कि, यथास्थिति, प्ररूप ढ या प्ररूप ण सभी सारवान विशिष्टियों में पूरे नहीं हैं या उनके साथ नियम 23 के उपनियम (2 ) के उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग में निर्दिष्ट दस्तावेज नहीं लगे हुए हैं, प्रशासन प्राधिकारी द्वारा खारिज नहीं किया जाएगा ।
(3) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन सभी सारवान विशिष्टियों सहित पूरा नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं लगे हैं, वहां प्रशासन प्राधिकारी, सूचना द्वारा, आवेदक से यथास्थिति, लोप की पूर्ति करने या दस्तावेजों को बिना विलंब , और किसी भी दशा में आवेदक द्वारा उस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के अपश्चात्, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।
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[PART II-SEC . 3(i ) ]
28. उत्पादन पट्टे की शर्तें (1 ) प्रत्येक उत्पादन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् : -
(क) पट्टेदार, पट्टे में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी खनिज की अपतट पट्टाधृत क्षेत्र में खोज की, ऐसी खोज की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रशासनिक प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा :
परन्तु यह कि पट्टेदार उत्पादन संक्रिया के दौरान खनिज तेल अर्थात् तेल, गैस, गैस हाइड्रेट, तेल बालू या किसी अन्य हाइड्रो कार्बन के किसी प्ररूप के उपदर्शनों को , प्रशासन प्राधिकारी को, इस प्रकार की खोज के दिन से साठ दिनों की अवधि के भीतर, रिपोर्ट करेगा, जो इस सूचना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पारित करेगा :
(ख) यदि पट्टे में विनिर्दिष्ट न किया गया कोई खनिज , अपतट पट्टाधृत क्षेत्र में पाया जाता है तो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक न तो प्राप्त करेगा और न व्ययन करेगा जब तक ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित नहीं किया जाता है या कोई पृथक पट्टा उसके लिए अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।
(ग) पट्टेदार, प्रत्येक वर्ष के लिए , अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे वार्षिक नियत किराये का संदाय करेगा और यदि पट्टा उसी क्षेत्र में एक खनिज से अधिक के. लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात करता है तो प्रशासन प्राधिकारी ऐसे खनिज की बाबत पृथक नियत भाड़ा प्रभारित नहीं करेगा :
परन्तु यह कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज की बाबत नियत भाड़े या स्वामिस्व जो रकम में अधिक हो , किन्तु दोनों नहीं, का संदाय करने के लिए दायी होगा ;
(घ) पट्टेदार पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्षों के भीतर उत्पादन संक्रिया आरंभ करेगा और तत्पश्चात् समुचित, कुशल और कर्मकार जैसी रीति में ऐसी संक्रियाएं संचालित करेगा ;
(ङ) पट्टेदार, खान से अभिप्राप्त और प्रेषित सभी खनिजों की मात्रा और अन्य विशिष्टियों को दर्शित करने वाले सही और सच्चे लेखाओं , उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान की संपूर्ण योजना को रखेगा तथा उसके द्वारा रखे गए लेखाओं, योजनाओं और अभिलेखों की किसी भी समय परीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या इस निमित्त प्रशासन प्राधिकारी को अनुज्ञात करेगा और प्रशासन प्राधिकारी को ऐसी सूचना और विवरणियां देगा जो यह या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अपेक्षा करेगा ;
(च) पट्टेदार, पट्टे के अधीन उसके द्वारा चलाई जा रही उत्पादन संक्रियाओं के अनुक्रम में उसके द्वारा किए गए सभी उत्खननों, विवृतों और वेधनों के सही अभिलेख रखेगा और उनका निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार या प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनुज्ञात करेगा । ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थास्: -
(i ) समुद्रतल के नीचे उपमृदा और स्ट्राटा जिनके बीच में से ऐसे उत्खनन, विवर्त या वेधन गुजरते हैं :
( ii) पाया गया कोई खनिज ;
(iii) ऐसी अन्य विशिष्टियां जिनकी केन्द्रीय सरकार या प्रशासन प्राधिकारी समय- समय पर अपेक्षा करें ;
(छ) पट्टेदार, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्रशासन प्राधिकारी को उसका निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए पट्टे में समाविष्ट पट्टा क्षेत्र के किसी भाग या उत्खनन के किसी स्थल में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात करेगा ;
(ज) पट्टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11 ) के अधीन समय - समय पर समुचित सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा ;
(झ) पट्टेदार, अपतट खनिजों के संरक्षण और प्रणालीबद्ध विकास , प्रदूषण निवारण , सामुद्रिक वातावरण का संरक्षण और तटीय अपरदन का निवारण या जीवन के संकट का निवारण और सामुद्रिक जीवन में सम्मिलित संपत्ति के संकट के निवारण के लिए केन्द्रीय सरकार या प्रशासन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा ;
(ञ) पट्टेदार सभी उत्पादन संक्रियाओं को स्वयं करेगा । यदि उत्पादन संक्रियाओं के लिए उपस्कर या मशीनरी को संविदा के द्वारा नियोजित किया जाता है, तो केवल भारतीय कंपनियों को अधिमानता दी जानी चाहिए [ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
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और यदि विदेशी कंपनियों को लगाया जाता है तो कार्य को पट्टेदार के भारतीय प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के अधीन . किया जाना चाहिए जो समुचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेंगे ;
(ट) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन संक्रिया के दौरान सर्जित आंकड़ों को भारत में प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए और ऐसे प्रसंस्कृत और अप्रसंस्कृत आंकड़ों को केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी विदेशी संविदाकार को दिया जा सकेगा ;
(ठ) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पट्टेदार द्वारा या संविदागत कंपनियों द्वारा क्षेत्र में लगाए गए सभी जलयानों का, उनके लगाए जाने से पूर्व संबंधित नौसेना कमान के मुख्य फ्लैग कमान आफीसर, फ्लैग आंफीसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह के तत्वावधान में नौसैनिक सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा । निकासी या निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए एक स्पष्ट मास की सूचना दी जाएगी ;
(ड) अनुज्ञापत्रधारक द्वारा गवेषणात्मक कार्य के लिए लगाए गए सभी जलयानों का वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के सुसंगत उपबंधों और, उसके अधीन बनाए गए नियमों के निबंधनों में महानिदेशक, पोत परिवहन से पूर्व समाशोधन अभिप्राप्त किया जाएगा ;
(ढ) पट्टेदार, यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य संविदागत कंपनियों को संविदाओं के अधिनिर्णय की बाबत संविदाओं के ब्यौरों के साथ नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय) रक्षा मंत्रालय को संक्रिया कंपनियों द्वारा जलयानों के लगाये जाने पर छह मास लंबे समय का उपबंध करते हुए पट्टेदार द्वारा संक्रिया की अग्रिम समुचित संसूचना दी जाएगी ;
(ण) जलयान के बोर्ड पर सभी विदेशी कार्मिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से समुचित वीजा अभिप्राप्त करना होगा और इस प्रयोजन के लिए संविदाजात कंपनी पूर्व वीजा प्राधिकार के लिए वीजा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की एक सूची उपलब्ध करेगी ;
(त) पट्टेदार, गवेषण क्रियाकलापों के लिए लगाए गए सभी जलयानों और उपस्करों की सुरक्षा और रक्षा के लिए सभी पूर्व सावधानीपूर्ण कदम उठाएगा ;
(थ) पट्टेदार, सामुद्रिक सुरक्षा चेतावनियों को जारी करने के लिए, फ्लैग आफीसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह और प्रशासन प्राधिकारी को, पट्टाधृत क्षेत्र के भीतर लगाए गए संनिर्माण अपतट प्रतिष्ठापन/ प्लेटफार्मों, उपस्कर और मशीनरी तथा सभी जलयानों के निर्देशांक को, और तत्पश्चात् उनके नए अवस्थानों को जब कभी स्थानातंरित किया जाता है, उपदर्शित करते हुए तुरंत सूचित करेगा ।
(2) उत्पादन पट्ट में ऐसी अन्य शर्तें अंतर्विष्ट हो सकेंगी जो प्रशासन प्राधिकारी निम्नलिखित की बाबत आवश्यक समझे : -
(क) भाड़े और स्वामिस्वों के संदाय की समय- सीमा, ढंग और स्थान ;
(ख) पट्टे के अंतर्गत सामुद्रिक जीवन और पर्यावरण को नुकसान के लिए प्रतिकर ;
(ग) किसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्षेत्र में संक्रिया का निर्बंधन ;
(घ) उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंभ के लिए पट्टेदार द्वारा सूचना ;
(ङ) प्रेषित खनिज के समुचित भार तोलने के उपबंध ;
(च) पट्टाधृत क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र में अन्य खनिजों के कार्यकरण के लिए पट्टेदार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं ;
(छ) विवृतों और अन्य उत्खननों की सुरक्षा करना ;
(ज) दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना ;
(झ) तीसरे पक्षकारों के दावों के विरूद्ध केन्द्रीय सरकार या प्रशासन प्राधिकारी की क्षतिपूर्ति ;
(ञ) पट्टे के अभ्यर्पण , अवसान या अवधारण पर अपतट पट्टा क्षेत्र के कब्जे का परिदान ;
(ट) उत्पादन पट्टे के अवसान या शीघ्र अवधारण या अभ्यपर्ण या अधित्यजन के पश्चात् पट्टाधृत क्षेत्र से खनिज , अयस्क, संयंत्र, मशीनरी और अन्य सम्पत्तियों के हटाए जाने के लिए समय- सीमा ;
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[PART II-SEC . 3 (i) )
(ठ) पट्टे के अवधारण के पश्चात् रह गई संपत्ति का प्रतिसंहरण ;
(ड) युद्ध या आपात की दशा में संयंत्र, मशीनरी , परिसरों और खानों का कब्जा लेने की शक्ति ;
(ढ) पट्टे के अधीन अपतट क्षेत्र से उद्भूत विवादों से संबंधित सिविल वादों या याचिकाओं को फाइल करना ।
(3) प्रशासन प्राधिकारी, या तो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर ऐसी और शर्ते अधिरोपित कर सकेगा जो खनिज विकास के हित में आवश्यक हो ।
(4): यदि पट्टेदार, उपनियम (1 ) के खंड (ङ) , खंड़ (च) या खंड (छ) के अधीन प्रवेश या निरीक्षण को अनुज्ञात नहीं करता है तो प्रशासन प्राधिकारी, उससे ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए , यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न पट्टे को अवधारित कर लिया जाए और उसके प्रतिभूति निक्षेप को संपहृत कर लिया जाए, लिखित में सूचना देगा और यदि पट्टेदार उपर्युक्त समय के भीतर, प्रशासन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है तो प्रशासन प्राधिकारी पट्टे को अवधारित कर सकेगा और संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसके भाग को संपहृत कर सकेगा ।
(5) यदि पट्टेदार, धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन की अपेक्षानुसार स्वामिस्व का संदाय करने में या धारा 16 की उपधारा ( 1 ) के अधीन की अपेक्षानुसार नियत भाड़े का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है या उपनियम ( 1 ) , उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त को भंग करता है तो प्रशासन प्राधिकारी उससे यथास्थिति स्वामिस्व या नियत भाड़े का संदाय या भंग का उपचार , सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर करने की अपेक्षा करते हुए पट्टेदार को सूचना देगा और यदि उक्त अवधि के भीतर स्वामिस्व या नियत भाड़ा संदत्त नहीं किया जाता है या भंग का उपचार नहीं करता है तो प्रशासन प्राधिकारी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरूद्ध की जा सकती हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पट्टे का अवधारण और समस्त प्रतिभूति निक्षेप या उसके भाग को समपृहृत कर सकेगा ।
29. पट्टों का व्यपगत होना (1 ) इस नियम की शर्तों के अधीन रहते हुए जहां उत्पादन संक्रियाएं पट्टे के विलेख के निष्पादन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर प्रारंभ नहीं होती हैं या ऐसी संक्रियाओं के प्रारंभ के पश्चात् दो वर्षों की लगातार अवधि के लिए जारी नहीं रहती है वहां प्रशासन प्राधिकारी उत्पादन पट्टे को आदेश द्वारा व्यपगत घोषित करेगा और पट्टेदार को घोषणा को संसूचित करेगा ।
(2) जहां कोई पट्टेदार उत्पादन पट्टे के विलेख के निष्पादन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए असमर्थ है या उसके नियंत्रण के परे के कारणों से दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए उत्पादन संक्रिया जारी नहीं रखता है, वहां वह ऐसी अवधि के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व उसके लिए कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रशासन प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
(3) प्रशासन प्राधिकारी , उपनियम (2) के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर और उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंभ न करने या उसके जारी न रखने के कारणों की पर्याप्तता और वास्तविकता की बाबत समाधान होने पर उस तारीख से पूर्व जिसको पट्टा अन्यथा व्यपगत हो गया होता पट्टे की अवधि को विस्तारित करने या विस्तार कारने से इंकार करने का आदेश पारित कर सकेगा :
परन्तु यह कि जहां प्रशासन प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर उस तारीख के अवसान से पूर्व जिसको पट्टा अन्यथा व्यपगत हो गया होता, कोई आदेश पारित नहीं करता है वहां पट्टा, तब तक, जब तक प्रशासन प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाता है या दो वर्ष की अवधि तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, विस्तारित कर दिया गया समझा जाएगा ।
स्पष्टीकरण 1 जहां , उत्पादन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन संक्रियाओं को प्रारंभ न करने के निम्नलिखित कारण हों --
(क) मशीनरी के प्रदाय या प्रतिष्ठापन में विलंब या
(ख) बैंकों या किन्हीं वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त होने में विलंब ; या
(ग) किसी उद्योग में जिसका पट्टेदार स्वामी है या जिसमें वह पचास प्रतिशत से अन्यून नियंत्रक हित रखता है, खनिजों के प्रदाय को सुनिश्चित करना ;
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[ भाग II- खण्ड 3(i) ]
और यदि पट्टेदार सम्यक् रूप से शपथपत्र के द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में समर्थ है, वहां प्रशासन प्राधिकारी , इस विषय पर विचार कर सकेगा कि क्या दो वर्ष की लगातार अवधि के लिए संक्रियाओं के प्रारंभ न करने के पर्याप्त कारण हैं ।
स्पष्टीकरण 2 जहां, ऐसी संक्रियाओं के प्रारंभ के पश्चात् दो वर्ष की लगातार अवधि के लिए उत्पादन संक्रियाएं जारी न रखने के निम्नलिखित कारण हों
(क) किसी कानूनी या न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों ; या
(ख) संक्रियाओं के अत्यधिक खर्चीले होने ; या
(ग) हड़ताल या तालाबंदी होना ;
और पट्टेदार सम्यक् रूप से शपथपत्र के द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में समर्थ है वहां प्रशासन प्राधिकारी; इस विषय पर विचार कर सकेगा कि क्या दो वर्ष की लगातार अवधि के लिए संक्रियाओं को जारी न रखने के पर्याप्त कारण हैं।।
30. व्यपगत पट्टे का पुनःप्रवर्तन (1 ) जहां कोई पट्टेदार उत्पादन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन संक्रिया प्रारंभ करने में असमर्थ है या उसके नियंत्रण के परे के कारणों से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उत्पादन संक्रिया जारी नहीं रखता है, वहां वह उसके व्यपगत होने की तारीख से कम से कम छह मास के भीतर उसके लिए कारणों को स्पष्ट करते हुए , प्रशासन प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
(2) प्रशासन प्राधिकारी , उपनियम ( 1) के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर और उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंभ न करने या उसके जारी न रखने के कारणों की पर्याप्तता और वास्तविकता की बाबत समाधान होने पर, नियम 29 के स्पष्टीकरण 1 और 2 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विचार करते हुए पट्टे का पुनः प्रवर्तन करते हुए एक आदेश पारित कर सकेगा :
परन्तु यह कि पट्दै की समस्त अवधि के दौरान इस उपबंध के अधीन पट्टे को दो से अधिक बार पुनः प्रवर्तन नहीं किया जाएगा ।
31. पट्टे के अवधारण पर निर्बंधन (1 ) पट्टेदार, प्रशासनिक प्राधिकारी या ऐसे अधिक्रारी को या प्राधिकारी को जिसे इस निमित्त प्रशासनिक प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे , पट्टे का 12 मास की लिखित में सूचना देने के सिवाय अवधारण नहीं करेगा :
परन्तु यह कि जहाँ पट्टेदार के पास खनिजों के समूह के उत्पादन का पट्टा है और वह पट्टे में से किसी खनिज के अभ्यपर्ण के लिए इस आधार पर आवदेन करता है कि उस खनिज के भंडार समाप्त हो गए हैं या इस हद तक कम हो गए हैं कि उस खनिज का खनन करना आर्थिक रूप से मितव्ययी नहीं है, प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उस खनिज को अभ्यर्पित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकता है, अर्थात् :
(i) पट्टेदार खनिज के ऐसे अभ्यपर्ण के लिए अभ्यपर्ण की आशयित तारीख से छह मास पहले आवेदन करता है और
1 ( ii) पट्टेदार यह वचनबंध देता है कि इस प्रकार समर्पित किए गए खनिज के किसी व्यक्ति द्वारा जिसे उस खनिज के संबंध में तत्पश्चात् उत्पादन पट्टा अनुज्ञात किया गया है, खनन में कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेगा:
परन्तु यह और कि जहां पट्टेदार संपूर्ण पट्टाधृतक्षेत्र या उसके एक भाग को इस आधार पर अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन करता है कि खनिज भंडार समाप्त हो गया है या इतना कम हो गया है कि ऐसे क्षेत्र में आर्थिक रूप से कार्य करना संभव नहीं रहा है, प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार को, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाने पर, उस क्षेत्र को अभ्यर्पित करने के लिए अनुज्ञात करेगा, अर्थात्: -
है; (i) अभ्यर्पित किया जाने वाला पट्टाधृत क्षेत्र संस्पर्शी है और उसका उचित रूप से सर्वेक्षण किया गया
3518 GI/ 2006-3 18
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[PART II-SEC. 3 (i )]
( ii ) पट्टेदार ने केन्द्रीय सरकार को पट्टे के अधीन आवेदन की तारीख तक संदेय सभी शोध्यों का भुगतान कर दिया है :
परन्तु यह भी कि पट्टाधृत क्षेत्र का पट्टेदार द्वारा अभ्यर्पण पट्टे की अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर केवल तीन बार अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात्: -
(i) अंतिम अभ्यर्पण के पश्चात् कम से कम पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है ; और
(ii ) खनिज भंडार के प्रायिक विकास के संबंध में कार्य कार्यक्रम में शामिल उपबंधों सहित पर्यावरण संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया गया है ।
(2) प्रशासनिक प्राधिकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को त्यागे गए या विनिर्धारित क्षेत्रों के संबंध में उनके निर्देशांकों को इंगित करते हुए सूचित करेगा ।
32. पट्टेदार के अधिकार--नियम 28 में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए पट्टेदार के उसको पट्टे पर दिए गए अपतट क्षेत्र के संबंध में अपतट क्षेत्र में उत्पादन प्रचालन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिकार होंगे--
(क) खान में कार्य करना और खनिजों को निकाल कर ले जाना ;
(ख) गड्ढे खोदना ;
(ग) संयंत्र और मशीनरी लाना और प्रतिष्ठापित करना ;
(घ) यदि आवश्यक हो तो खनन या परिवहन के लिए समुद्री जल का उपयोग करना ;
(ङ) स्टैकिंग प्रयोजनों के लिए पट्टे पर लिए गए अपतटीय क्षेत्र के किसी भाग का उपयोग करना :
(च) पट्टे में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कार्य को करना :
परन्तु इस नियम के अधीन प्रदत्त अधिकार यदि किसी पेट्रोलियम प्रचालन या पेट्रालियम प्रतिष्ठापन का अतिसंघन करते हैं या कोई कठिनाई या जोखिम और परिसंकट उत्पन्न करते हैं तो, पट्टेदार अपने अधिकारों का तब तक उपयोग नहीं करेगा जब तक प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ परामर्श करके मामले को सुलझा नहीं लिया जाता है ।
33. पट्टा विलेख का छह मास के भीतर निष्पादन किया जाना (1 ) जहां, किसी उत्पादन पट्टे के अनुदत्त के लिए किसी आवेदन पर ऐसे पट्टे के अनुदत्त के लिए आदेश किया गया है वहां प्ररुप ' थ ' में या प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की अपेक्षा अनुसार यथासम्भव निकट प्ररूप में पट्टा विलेख , आदेश के छह मास के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जैसाकि प्रशासनिक प्राधिकारी इस निमित अनुज्ञात करे, निष्पादित किया जाएगा और यदि उपरोक्त अवधि के दौरान आवेदक की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टा अनुदत्त करने वाले आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा और ऐसा होने पर आवेदन फीस केन्द्रीय सरकार को समपहृत कर ली जाएगी ।
(2) ऐसी अवधि के आरंभ होने की तारीख जिसके लिए उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया है, वह तारीख होगी जिसको उपनियम ( 1 ) के अधीन सम्यक रूप से निष्पादित विलेख रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
34. प्रतिभूति निक्षेप नियम 33 में विनिर्दिष्ट विलेख के निष्पादन से पहले उत्पादन पट्टे का आवेदक, पट्टे के निबंधमों और शर्तों के सम्यक् रूप से अनुपालन के लिए दस लाख रुपए की राशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराएगा ।
35. पट्टाधृतक्षेत्र का सर्वेक्षण-- जब प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया जाता है तो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पट्टेदार के खर्चे पर पट्टे के अधीन अनुदत्त क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए प्रबंध किए जाएंगे ।
36. उत्पादन पट्टे की सीमाएं उत्पादन पट्टे की सीमाएं अक्षांश और देशांतर द्वारा इंगित की जाएंगी और समुद्री सतह के नीचे पृथ्वी के केन्द्र की ओर सीधे उर्ध्वाकार रूप से होंगी ।
37. पट्टे का अंतरण (1 ) प्रशासनिक प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना पट्टेदार, -- 19
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[ भाग II- खण्ड 3(i) ]
(क) उत्पादन पट्टा, या उसमें अंतर्निहित किसी अधिकार, हक या किसी हित को समनुदेशित, उपपट्टे, बंधक या किसी अन्य रीति में अंतरित नहीं करेगा, या
(ख) किसी सद्भावपूर्वक प्रबंध , संविदा या निश्चय में प्रविष्ट नहीं होगा जिसके द्वारा पट्टेदार सार्वान रूप से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षः वित्त पोषित होता है या जिसके अधीन पट्टेदार के प्रचालन या उपक्रम सारवान रूप से पट्टेदार से बिन्न किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नियंत्रित होंगे या हो सकेंगे :
:
परन्तु यह कि जहां बंधकदार कोई वित्तीय संस्थान या बैंक है, तो पट्टेदार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह प्रशासनिक प्राधिकारी से ऐसी कोई सहमति अभिप्राप्त करे ।
(2) प्रशासनिक प्राधिकारी उत्पादन पट्टे को अंतरित करने हेतु अपनी सहमति तब तक नहीं देगा जब तक अंतरिती ऐसी सभी शर्तें और दायित्वों को नहीं मान लेता है जो ऐसे खनन पट्टे के सबंध में अंतरक के पास थे ।
(3) उपनियम (1 ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पट्टेदार अपने पट्टे को या उसमें अंतर्निहित किसी अधिकार, हक या किसी हित को ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जिसने ऐसा शपथ पत्र फाइल किया है जिसमें यह कथन किया है कि उसने अद्यतन तारीख तक आय- कर विवरणियां फाइल कर दी हैं और उस पर निर्धारित आय- कर का संदाय कर दिया है और आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में यथा उपबंधित स्वतः निर्धारण के आधार पर आयकर का संदाय कर दिया है :
परन्तु यह कि पट्टेदार अंतरिती को अपतटीय क्षेत्र में परित्यक्त कार्यों की योजनाओं की मूल या प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएगा:
परन्तु यह और कि जहां बंधकदार कोई वित्तीय संस्थान या बैंक है, ऐसे किसी संस्थान या किसी बैंक के लिए । आय- कर के संबंध में अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु यह भी कि पट्टेदार अंतरक से उसके द्वारा पट्टा अभिप्राप्त करने और उसे पट्टे पर दिए गए अपतटीय क्षेत्र में नियम 29 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रचालनों पर व्यय की गई राशि के अतिरिक्त कोई प्रभार या प्रिमीयम स्वीकार नहीं करेगा ।
(4) प्रशासनिक प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा किसी समय किसी पट्टे को अवधारित कर सकेगा यदि प्रशासनिक प्राधिकारी की राय में पट्टेदार ने उपनियम (1 ) या उपनियम (2) के उपबंधों को भंग किया है या किसी पट्टे याः उसमें अन्तर्निहित किसी अधिकार, हक या किसी हित का उपनियम (3) के उपबंधों का अनुपालन न करते हुए , अंतरण किया है :
परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश पट्टेदार को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।
38. पट्टे के अंतरण का तीन मास के भीतर निष्पादन किया जाना जहां नियम 37 के अधीन खनन पट्टे के अंतरण के लिए किसी आवेदन पर प्रशासनिक प्राधिकारी ने ऐसे पट्टे के अंतरण के लिए सहमति दे दी है वहां प्ररूप ' द' में या उसके जितना संभव हो सके संनिकट प्ररूप में , सहमति की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो प्रशासनिक प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे , अंतरण पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा ।
39. उत्पादन पट्टों के संबंध में रजिस्टर ( 1 ) प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 'ध ' में उत्पादन पट्टों के लिए आवेदनों का रजिस्टर रखा जाएगा ।
(2) प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ' न' में उत्पादन पट्टों का रजिस्टर रखा जाएगा ।
अध्याय 6
सामुद्रिक पर्यावरण
40. पर्यावरण और सामुद्रिक जीवन का संरक्षण (1 ) प्रत्येक सर्वेक्षण, अनुज्ञापत्र या गर्दषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टाधारी ऐसे सभी अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों का जिनमें केन्द्रीय सरकार एक पक्षकार है और गहरे समुद्रों को शासित करने वाले नियमों और रूढियों का पालन करेगा जो परिसंकटग्रस्त अपशिष्ट सहित, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण के सुसंगत हो ।
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[PART II-SEC. 3 (i) ]
(2) प्रत्येक सर्वेक्षण , अनुज्ञापत्र या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टाधारी अन्वेषण, गवेषण या खनिज उत्पादन, प्रचालन करते समय समुद्री पर्यावरण और जीवित संसाधनों विशेषकर मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए हर संभव पूर्व सावधानी और उपाय करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र,अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन कोई प्रचालन करते समय मत्स्य संसाधनों के रहने का स्थान अक्षुण रहे ।
(3) सर्वेक्षण, अनुज्ञापत्र या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक विस्तृत सूचना होगी जिसमें अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा पर्यावरण और सामुद्रिक जीवन जिसमें मत्स्य संसाधनों के रहने का स्थान शामिल है, के अनुरक्षण के लिए उसके द्वारा किए गए उपाय इंगित होंगे और वह यह भी इंगित करेगा कि अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टे के नवीकरण के पश्चात् वह प्रस्तावित संरक्षण की रीति भी इंगित करेगा ।
(4) सर्वेक्षण, अनुज्ञापत्र या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे अन्वेषण, गवेषण या उत्पादन प्रचालनों और संबंधित गतिविधियों के दौरान धुंए , गैसों के रिसाव ( गैसीय और कणीय ) , वायु प्रदूषण का नियंत्रण करेगा और इसे तत्समय पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के अधीन रखेगा ।
(5) सर्वेक्षण, अनुज्ञापत्र या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे अन्वेषण, गवेषण या उत्पादन प्रचालनों से उद्भूत ध्वनि का नियंत्रण और उपशमन करने के लिए और अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर रखने के लिए समुचित कदम उठाएगा ।
(6) किसी सर्वेक्षण परमिट या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण या उत्पादन संक्रियाओं से प्रोद्भूत होने वाले स्रावों से प्रदूषण को रोकने और समाप्त करने के लिए समुचित उपाय करेगा और देश में सुसंगत पर्यावरण संबंधी विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उन्हें अभिक्रियित करेगा ।
(7) किसी सर्वेक्षण, परमिट या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक ठोस अपशिष्टों का, जिसके अंतर्गत देश में सुसंगत पर्यावरण संबंधी विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सर्वेक्षण, गवेषण या उत्पादन संक्रियाओं से प्रोद्भूत होने वाले खतरनाक अपशिष्ट भी हैं, व्ययन करने के लिए समुचित कदम उठाएगा और उपाय करेगा ।
(8) उपनियम (1 ) , (4) और (5) में निर्दिष्ट सभी प्रदूषकों, टाक्सिन और शोर के लिए मानक और अनुज्ञेय सीमाएं वे होंगी, जो वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) , पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) , वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 ( 1972 का 53) , भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 ( 1981 का ) सहित सुसंगत कानूनों और पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रशासित और समय - समय पर यथासंशोधित तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30 ) के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की गई हों ।
(9) ग्रंथास्थिति, परमिटधारी या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी , पुरातत्व संबंधी और ऐतिहासिक प्रकृति, ध्वस्त पोतों और अपतष्ट क्षेत्र में अपने अवस्थान के किसी उद्देश्य के निष्कर्षों के बारे में शीघ्र ही प्रशासन प्राधिकारी को सूचना देगा । प्रशासन प्राधिकारी उस सूचना को, यथास्थिति, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय या पोत परिवहन मंत्रालय की संप्रेषित करेगा ।
(10) यथास्थिति, परमिटधारी या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी ऐसी किसी घटना के होने के बारे में, जिससे समुद्री पर्यावरण और समुद्री जीवन तथा अन्य समुद्री संसाधनों को गंभीर हानि कारित हुई है या कारित हो सकती है, प्रशासन प्राधिकारी को तुरंत सूचना देगा ।
(11) प्रशासन प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों में तत्काल आदेश करेगा, अर्थात् : --
(क) जब प्रशासन प्राधिकारी को किसी क्षेत्र में किसी ठेकेदार के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा कारित अन्यथा किसी ऐसी घटना की परमिटधारी या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी द्वारा सूचना दी गई है या वह अन्यथा उसकी जानकारी में आई है, जिससे समुद्री पर्यावरण को गंभीर हानि हुई है या होने की संभावना है तो प्रशासन प्राधिकारी , परमिटधारी या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी को लिखित में उन घटनाओं के संबंध में साधारण अधिसूचना, निर्देश या आदेश जारी करेगा ।
(ख) प्रशासन प्राधिकारी , समुद्री पर्यावरण की किसी गंभीर हानि को रोकने , नियंत्रित करने और कम करने के लिए ऐसे अस्थायी प्रकृति के तत्काल उपाय करेगा, जो उन परिस्थितियों में व्यवहार्य
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भारत का राजपत्र असाधारण
और युक्तियुक्त हों, अस्थायी प्रकृति के उपाय की अवधि को इस निदेश में उल्लिखित किया जाएगा ।
(14) यदि परमिटधारी या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी क्षेत्र में क्रियाकलापों से प्रोद्भूत होने वाले समुद्री पर्यावरण से संबंधित तात्कालिक आदेश या निर्देश का तत्परतापूर्वक अनुपालन नहीं करता है तो प्रशासन प्राधिकारी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ऐसे व्यावहारिक उपाय करेगा, जो समुद्री पर्यावरण की ऐसी किसी गंभीर हानि को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए आवश्यक हो ।
(घ) परमिटधारी या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी , प्रशासन प्राधिकारी को तात्कालिक आदेश या निर्देश का तत्परतापूर्वक अनुपालन करने की अपनी वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं की गारंटी देगा ।
41. अपशिष्ट का सुव्यवस्थित व्ययन-(1 ) किसी गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक क्षेत्र के भीतर खनन या प्रसंस्करण संक्रियाएं करने के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का सुव्यवस्थित व्ययन सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा ।
(2) यदि गवेषण या उत्पादन संक्रियाओं के दौरान उत्पन्न हुए खतरनाक अपशिष्टों सहित अपशिष्टों का सन्निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए मितव्ययता से उपयोग किया जा सकता है तो उसे समुचित स्वामिस्व के संदाय पर, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र से परिवहन किया जा सकेंगा । यदि उसे व्ययन के साधन के रूप में तट पर या अपतट पर ढेर लगाकर रोकने की अपेक्षा है तो गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार गवेषण या उत्पादन संक्रियाओं से प्रोद्भूत खतरनाक अपशिष्टों सहित ऐसे ठोस अपशिष्टों के व्ययन के लिए समुचित उपाय करेगा ।
(3) जहां कहीं संभव हो, अपशिष्ट सामग्री को, समुद्री तट को यथासंभवशक्य उसके मूल आकार और स्थिति में पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से, खुदाई किए गए भाग में पुनः भरा जाएगा ।
42. विषैले पदार्थों का निस्सरण--किसी गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक अपतट क्षेत्र में, विशेषकर जहां सज्जीकरण संयंत्र, कर्मशाला और अपतट क्षेत्रों के भीतर अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं, विषैले और आक्षेपकारी द्रव्य खावों के निस्सरण को रोकने के लिए सभी संभव पूर्व सावधानियां अपनाएगा । ऐसे स्रावों को समुद्र में छोड़े जाने से पूर्व , यदि अपेक्षित हो, तो उस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकथित मानकों के अनुरूप उपयुक्त रूप से अभिक्रियान्वित किया जाना चाहिए ।
अध्याय 7
सुरक्षोपाय
43. सुरक्षा--(1 ) 7.5 सैकेंड माप वाले किसी "खनन निषिद्ध अवरोध क्षेत्र " को अपतट उत्पादन पट्टे की सभी सीमाओं के साथ रखा जाना चाहिए और पट्टाधारी इस क्षेत्र के भीतर कोई खनन संक्रियाएं नहीं करेगा । यह अपतट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित संक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए दो क्रमवर्ती पट्टा ब्लाकों के बीच 15 सैकेंड का अवरोध प्रदान करेगा ।
(2) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी , खनन गवेषण या उत्पादन क्षेत्र के भौगोलिक समन्वयनों का खननः गवेषण या उत्पादन प्रारंभ करने से कम से कम 15 दिन पूर्व नौचालन संबंधी चार्टों पर प्रकाशन और समुद्र में नाविकों की सुरक्षा के लिए नौ क्षेत्र चेतावनी जारी करने के लिए भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक को सूचित करेगा ।
(3) समुद्रतट के निकट समुद्री क्रियाकलापों के संरक्षण के लिए किसी उत्पादन पट्टे का धारक समुद्री तट की निम्नतर रेखा से एक नौ मील की दूरी के भीतर कोई खनन संक्रिया नहीं करेगा या अपशिष्ट सामग्री का देर नहीं लगाएगा ।
अध्याय 8
सर्वेक्षण संक्रियाएं
44. सर्वेक्षण की स्कीम-किसी सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक प्रशासन प्राधिकारी को सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर वह रीति उपदर्शित करते हुए, जिसमें वह अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण संक्रियाएं करने का प्रस्ताव करता है, सर्वेक्षण संक्रियाओं की एक स्कीम प्रस्तुत करेगा और ऐसी स्कीम में निम्नलिखित अंतर्विष्ट करेगा, - 22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(1 )]
(क) अपतट क्षेत्र की विशिष्टियां, जैसा कि सतह या उपसतह का विस्तार, सीमाएं ;
(ख) योजना का मान और भौगोलिक मानचित्रण का क्षेत्र ; और
(ग) प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों और औजारों की विशिष्टियां ।
45. सर्वेक्षण की स्कीम का उपांतरण (1 ) नियम 44 के अधीन तैयार और प्रस्तुत की गई सर्वेक्षण संक्रिया की किसी स्कीम को किसी सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय भौगोलिक महत्व की दृष्टि से उपांतरित किया जा सकेगा ।
(2) उपनियम (1 ) के अधीन किए गए किसी उपांतरण की सूचना, ऐसे उपांतरण के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा प्रशासन प्राधिकारी को दी जाएगी ।
46. सर्वेक्षण संक्रियाओं का सर्वेक्षण स्कीम के अनुसार किया जाना--सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक नियम 44 के अधीन प्रस्तुत की गई या ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, जो नियम 45 के अधीन सूचित किए गए हों या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किए गए हों, पूर्वेक्षण स्कीम के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएं करेगा ।
47. सर्वेक्षण संक्रियाओं के बारे में सूचना किसी सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक, सर्वेक्षण संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना , ऐसे प्रारंभ के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रशासन प्राधिकारी को भेज़ेगा ।
48. सर्वेक्षण संक्रियाओं के बारे में रिपोर्टों का दिया जाना-किसी सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति में अनुबंधित शर्तों के अनुसार उसके द्वारा एकत्रित किए गए जल के नीचे के फोटोचित्र, भू- वैज्ञानिक, भू- भौतिकीय, भू- रासायनिक और ऐसे अन्य आंकड़ों सहित प्ररूप प में एक छमाही रिपोर्ट, सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निष्पादन या सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति या सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के परित्याग या सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, इनमें से जो भी पहले हो , से आरंभ होने वाले प्रत्येक छह मास की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता और प्रशासन प्राधिकारी को भेजेगा :
परंतु परमाणु खनिजों से संबंधित अन्वेषणों की दशा में, ऐसी रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार के सचिव को भी भेजी जाएगी ।
अध्याय 9
गवेषण संक्रियाएं
49. गवेषण संक्रियाओं की कार्य योजना--किसी गवेषण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक, गवेषण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर गवेषण संक्रियाओं सहित एक कार्य योजना, उसमें वह रीति उपदर्शित करते हुए , जिसमें वह अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले ऐसे क्षेत्र में गवेषण संक्रियाएं करने का प्रस्ताव करता है, प्रशासन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और विशिष्टितया ऐसी कार्ययोजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, --
(क) अपतट क्षेत्र की विशिष्टियां , जैसे कि सतह या उपसतह का विस्तार, सीमाएं ;.-
(ख) योजना का मान और भौगोलिक मानचित्रण वाला क्षेत्र ; और
(ग) प्रयुक्त किए जाने वाली मशीनों और उपकरणों की विशिष्टियां ।
50. गवेषण की स्कीम का उपांतरण (1 ) नियम 49 के अधीन तैयार और प्रस्तुत की गई गवेषण की किसी स्कीम को, गवेषण अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय उपांतरित किया जा सकेगा ।
(2) उपनियम ( 1 ) के अधीन किए गए किसी उपांतरण की सूचना, गवेषण अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा ऐसे उपांतरण की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रशासन प्राधिकारी को दी जाएगी ।
51. गवेषण कार्यवाहियों का गवेषण की स्कीम के अनुसार किया जाना--गवेषण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक नियम 49 के अधीन प्रस्तुत गवेषण संक्रिया की स्कीम के अनुसार या ऐसे उपांतरणों के अनुसार, यदि कोई हों , जो नियम 50 के अधीन सूचित किए जाएं या प्रशासन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाएं, गवेषण संक्रियाएं करेगा ।
52. गवेषण संक्रियाओं के बारे में सूचना--किसी गवेषण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक, गवेषण संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना, ऐसे प्रारंभ के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रशासन प्राधिकारी को भेजेगा ।
[ भाग II- खण्ड 3(i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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53. गवेषण संक्रियाओं के बारे में रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना--किसी गवेषण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक, गवेषण अनुज्ञप्ति में अनुबंधित शर्तों के अनुसार उसके द्वारा एकत्रित किए गए जल के नीचे के फोटोचित्र, भौगोलिक, भू- भौतिकीय, भू- रासायनिक और ऐसे अन्य आंकड़ों के साथ , प्ररूप फ में एक छमाही रिपोर्ट, अनुज्ञप्ति के निष्पादन या अनुज्ञप्ति की समाप्ति या अनुज्ञप्ति के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, इनमें से जो भी पहले हों, की तारीख से प्रत्येक छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, तीस दिन के भीतर महानिदेशक, भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, कोलकाता और प्रशासन प्राधिकारी को भेजेगा :
परंतु परमाणु खनिजों से संबंधित अन्वेषणों की दशा में, ऐसी रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार के सचिव को भी प्रस्तुत की जाएगी ।
अध्याय 10
उत्पादन संक्रियाएं
54. उत्पादन पट्टे की कार्य योजना--किसी उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक , उत्पादन पट्टे के निष्पादन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उत्पादन संक्रियाओं सहित एक कार्य योजना, उसमें वह रीति उपदर्शित करते हुए , जिसमें वह पट्टांतर्गत आने वाले ऐसे क्षेत्र में उत्पादन संक्रियाएं करने का प्रस्ताव करता है, प्रशासन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
55. उत्पादन की स्कीम का उपांतरण (1 ) नियम 54 के अधीन तैयार और प्रस्तुत की गई उत्पादन की किसी स्कीम को, उत्पादन पट्टे के धारक द्वारा पट्टे के जारी रहने के दौरान किसी भी समय भौगोलिक आधारों पर उपांतरित किया जा सकेगा ।
(2) उपनियम (1 ) के अधीन किए गए किसी उपांतरण की सूचना, उत्पादन के धारक द्वारा, ऐसे उपांतरण के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रशासन प्राधिकारी को दी जाएगी ।
56. उत्पादन संक्रियाओं का उत्पादन स्कीम के अनुसार किया जामा--( 1 ) उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक (उत्पादन पट्टे को अनुदत्त किए जाने पर या नवीकरण पर) पर्यावरण संघात निर्धारण, पर्यावरण प्रबंध कार्यक्रम रिपोर्ट और ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक आवेदन देने के लिए अपेक्षित होगा और उत्पादन संक्रिया के प्रारंभ से पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी समाशोधन प्राप्त करेगा ।
(2) उत्पादन पट्दै का प्रत्येक धारक, नियम 55 के अधीन प्रस्तुत उत्पादन की स्कीम के अनुसार या ऐसे उपांतरणों के साथ , यदि कोई हों, जो नियम 56 के अधीन सूचित किए जाएं, या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निदेशित किए जाएं, और पर्यावरण समाशोधन के अनुदान के लिए अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में उत्पादन संक्रियाएं करेगा ।
57. उत्पादन संक्रियाओं के बारे में सूचना उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक , उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना, ऐसे प्रारंभ की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रशासन प्राधिकारी को देगा ।
58. उत्पादन संक्रियाओं के बारे में रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना--उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक, उत्पादन पट्टे में अनुबंधित शर्तों के अनुसार उसके द्वारा एकत्रित किए गए जल के नीचे के फोटोचित्र , भौगोलिक, भू- भौतिकीय , भू- रासायनिक और ऐसे अन्य आंकड़ों के साथ , प्ररूप ब में एक छमाही रिपोर्ट, अनुज्ञप्ति के निष्पादन या अनुज्ञप्ति की समाप्ति या अनुज्ञप्ति के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, इनमें से जो भी पहले हों, की तारीख से प्रत्येक छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, तीस दिन के भीतर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता और प्रशासन प्राधिकारी को भेजेगा :
परंतु परमाणु खनिजों से संबंधित अन्वेषणों की दशा में, ऐसी रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार के सचिव को भी प्रस्तुत की जाएगी ।
अध्याय 11
अपील
59. अपील के लिए आवेदन- (1 ) प्रशासन प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अधिनियम या इन नियमों के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की उसको संसूचना की तारीख के तीन मास के भीतर प्ररूप भ में, तीन प्रतियों में , केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा :
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3 ( i ) ]
परंतु किसी ऐसी अपील को, तीन मास की उक्त अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा, यदि अपीलार्थी केंद्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास समय पर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।
(2) किसी टोही परमिट, किसी गवेषण अनुज्ञप्ति या किसी उत्पादन पट्टे या उत्पादन पट्टे के अनुदान से इंकार करने वाले प्रशासन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध उपनियम (1 ) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उसी क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में टोही परमिट या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा दिया गया था, पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जाएगा ।
(3) आवेदक, उपनियम ( 1 ) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ , उसकी उतनी प्रतियां प्रस्तुत करेगा, जितने उपनियम (2) के अधीन अभियोजित किए गए पक्षकार हैं ।
(4) केंद्रीय सरकार, आवेदन और उसकी प्रतियों की प्राप्ति पर, उपनियम (2) के अधीन अभियोजित किए गए प्रत्येक पक्षकार को आवेदन की एक प्रति वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए भेजेगी, जिसको या जिसके पूर्व वह अपील के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, कर सकेगा ।
60. अपील के आवेदन पर आदेश (1 ) धारा 59 के अधीन अपील आवेदन की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार, आवेदन की प्रतियां प्रशासन प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या सभी अभियोजित पक्षकारों को, संसूचना के जारी करने की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसी टिप्पणियां करने का उनसे अनुरोध करते हुए भेज सकेगी , जो वे करना चाहें और प्रशासम प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी और अभियोजित पक्षकार, केंद्रीय सरकार को टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय, साथ ही अन्य पक्षकारों को टिप्पणियों की एक प्रति पृष्ठांकित करेंगे ।
(2) उपनियम ( 1 ) के अधीन किसी पक्षकार से प्राप्त टिप्पणियां अन्य पक्षकारों को संसूचना के जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसी अतिरिक्त टिप्पणियां करने के लिए, जो वे करना चाहें , भेजी जाएंगी तथा अतिरिक्त टिप्पणियां करने वाले पक्षकार उन्हें सभी अन्य पक्षकारों और केंद्रीय सरकार को भेजेंगे ।
(3) अपील आवेदन, उपनियम (1 ) और (2) में निर्दिष्ट टिप्पणियों और प्रति- टिप्पणियों वाली संसूचनाएं , मामले के अभिलेख बनेंगी ।
(4) केंद्रीय सरकार, उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् और अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या उलट सकेगी या मामले को ऐसे निर्देशों के साथ , जो वह ठीक समझे, यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, नया आदेश करने के लिए वापस भेज सकेगी ।
(5) किसी अपील आवेदन के अंतिम निपटारे के लंबित रहते हुए , केंद्रीय सरकार पर्याप्त कारण से उस आदेश के, जिसके विरुद्ध कोई अपील की गई है, निष्पादन को रोक सकेगी ।
अध्याय 12
प्रकीर्ण
61. प्रकट त्रुटि का सुधार करने की शक्ति--इन नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में किसी लिपिकीय या गणित संबंधी किसी त्रुटि और दुर्घटनावश हुई किसी चूक या लोप से उसमें होने वाली किसी गलती को, यथास्थिति, उस सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा , आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर सुधारा जा सकेगा
परंतु किसी व्यक्ति के प्रतिकूल किसी आदेश को तभी पारित किया जाएगा, जब उसे अपने मामले का कथन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ।
62. अधूरा आवेदन--ऐसे क्षेत्रों के संबंध में , जिनके अनुदान के लिए उपलब्धता को नियम 3 के अधीन अधिसूचित नहीं किया गया है, टोही परमिट, गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन को अधूरा समझा जाएगा और ग्रहण नहीं किया जाएगा ।
63. नाम , राष्ट्रीयता के और वैसे ही परिवर्तन का सूचित किया जाना--( 1 ) किसी टोही परमिट, गवेषण. अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के लिए कोई आवेदक या उसका धारक, प्रशासन प्राधिकारी को साठ दिन के भीतर ऐसे किसी परिवर्तन की सूचना देगा, जो प्रशासन प्राधिकारी को दिए गए सुसंगत प्ररूपों में उल्लिखित उसके नाम, राष्ट्रीयता या अन्य विशिष्टियों में हुई हों ।
[भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र
असाधारण
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(2) यदि किसी टोही परमिट, गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के लिए आवेदक या उसका धारक, पर्याप्त कारण के बिना, उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट सूचना देने में असफल रहता है तो प्रशासन प्राधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा या, यथास्थिति, टोही परमिट या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का अवधारण कर सकेगां :
परंतु ऐसा कोई आदेश, यथास्थिति, आवेदक या परमिटधारक या अनुज्ञप्तिधारी अथवा पट्टेधारी को अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।
64. फीस और निक्षेप कैसे किए जाने हैं-अधिनियम या इन नियमों के अधीन संदेय किसी रकम का संदाय ऐसी रीति में किया जाएगा जो प्रशासन प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
65. ब्याज का प्रभारित किया जाना--प्रशासन प्राधिकारी, अधिनियम या इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम या इन नियमों के अधीन या किसी गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अधीन देय किसी किराए , स्वामिस्व या फीस अथवा किसी राशि पर, ऐसे स्वामिस्व, किराए , फीस या अन्य राशि के संदाय के लिए प्रशासन प्राधिकारी द्वारा नियत की गई तारीख की समाप्ति के साठवें दिन से ऐसे स्वामिस्व, किराए, फीस या अन्य राशि का संदाय किए जाने तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगा ।
66. छात्रों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं (1 ) खान का प्रत्येक स्वामी या प्रबंधक सरकारी कर्मचारिवृंद या संस्थाओं के ऑन बोर्ड प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित खनन और भूवैज्ञानिक संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा संक्रियीत खानों और संयंत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्जित करने की अनुमति देगा तथा ऐसे छात्रों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा ।
(2) सरकारी कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रशासन प्राधिकारी के माध्यम से किसी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को किया जाएगा । खनन या भू- वैज्ञानिक को शिक्षण देने वाली संस्थाओं के छात्रों से प्रशिक्षण के लिए आवेदन संस्था के प्रधानाचार्य या अध्यक्ष के माध्यम से खान के स्वामी , अभिकर्ता या प्रबंधक को अग्रेषित किए जाएंगे । किसी खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने से इंकार के मामलों को महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को भेजा जाना चाहिए ।
67. सारभाग और उसी प्रकार के भाग का परिरक्षण प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता, खनन इंजीनियर, भू- वैज्ञानिक या प्रबंधक या किसी गवेषण अनुज्ञप्ति का धारक ड्रिलिंग या सिंकिंग संक्रियाओं के दौरान प्राप्त चट्टानों और खनिजों के सभी सारभागों और विभिन्न प्रकार के नमूनों को पूर्णतया परिरक्षित रखेगा और उन्हें पहचान -चिन्हों सहित, ऐसी प्रगामी गहराई दर्शित करते हुए , जिस पर उन्हें प्राप्त किया गया है, क्रमवार रखे जाने की व्यवस्था करेगा और ऐसे नमूनों की ऐसे विश्लेषण और परीक्षण के प्रयोजन के सिवाय तोड़ा नहीं जाएगा, जिस दशा में इस प्रकार तोड़े गए नमूनों के प्रतिक्रमण को नमूनों को ड्रिलिंग और सिकिंग संक्रियाओं के पूरा होने की तारीख से छह मास से अनिम्न अवधि के लिए परिरक्षित किया जाएगा । प्रशासन प्राधिकारी , लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट बोरछिद्रों या ड्रिलिंग से अभिप्राप्त चट्टानों और खनिजों के सारभागों या नमूनों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिरक्षित रखने की अपेक्षा कर सकेगा या इस नियम के उपबंधों को उस सीमा तक शिथिल कर सकेगा , जो प्रशासन प्राधिकारी ठीक समझे ।
68. संक्रियाओं का निलंबन--( 1 ) . प्रशासन प्राधिकारी , यदि वह यह समझता है कि पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए गए हैं तो ऐसी अवधियों के लिए, जो किसी भी बार छह मास से अधिक नहीं होगी, परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टे से संबंधित संक्रियाओं के निलंबन को प्राधिकृत कर सकेगा ।
(2) प्रशासन प्राधिकारी , यदि वह पूर्वोक्तानुसार निलंबन प्राधिकृत करता है तो टोही , गवेषण या उत्पादन संक्रियाओं के संरक्षण के लिए या खनिज भंडार के संरक्षण के लिए या किसी भी प्रकार के किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा , जो वह ठीक समझे और परमिटधारी , अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी ऐसी शर्तों का इस प्रकार पालन करेगा, मानों वे परमिट, अनुज्ञप्ति यां पट्टे में सम्मलित थीं ।
69. परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टे का रद्द करना--( 1 ) यदि परमिटधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी या उसका निष्पादक, प्रशासक या समनुदेशिती, परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टे की अवधि के दौरान किसी समय, --
(क) उसमें अंतर्विष्ट किंसी निबंधन, प्रसंविदा या शर्त को पूरा करने में असफल रहता है या उसका उल्लघन करता है गा
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[PART II-SEC. 3 (i))
(ख ) उसके अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र का ऐसे सद्भावी प्रयोजन के लिए उपयोग करने में असफल रहता है, जिसके लिए उसे अनुदत्त किया गया है ; या
(ग) ऐसे अपतट क्षेत्र का उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, जिसके लिए उसे अनुदत्त किया गया है ; या
(घ) भारतीय विधियों और विनियमों, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों या संधियों का, जिसमें भारत एक पक्षकार है और खुले समुद्रों को शासित करने वाली विधियों और रूढ़ियों का, जिसके अंतर्गत वे विधियां और रूढ़ियां भी हैं, जो खतरनाक अपशिष्टों सहित पर्यावरणीय संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण से सुसंगत हैं, पालन करने में असफल रहता. है ; या
(ङ) प्रशासनिक प्राधिकारी और सुरक्षा अभिकरणों के विधिपूर्ण निदेशों का पालन करने में असफल रहता है,
तो प्रशासन प्राधिकारी , जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि असफलता, उल्लंघन या उपयोग ऐसा है, जिसका उपचार नहीं किया जा सकता है, वहां ऐसे व्यक्ति पर तीस दिन की सूचना की तामील करने के पश्चात् और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, नियम 11 के उपनियम (1 ), नियम 21 के उपनियम (1 ) या नियम 34 के अधीन किंए गए संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसके किसी भाग को समपहृत करने के साथ ही परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टे को रद्द कर सकेगा और ऐसे रहकरण की सूचना परमिटधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी को रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा दी जाएगी और वह उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा ।
(2) यदि उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट असफलता, उल्लंघन या उपयोग , उपचारणीय प्रकृति का समझा जाता है तो प्रशासनः प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उसका उपचार करने की उससे अपेक्षा करने और उसे इस आशय की सूचना देगा कि यदि उस अवधि के दौरान ऐसा उपचार नहीं किया जाता है। तो पूर्वोक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी । प्रशासन प्राधिकारी , ऐसे परमिटधारी , अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् पूर्वोक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर उपचार उपलब्ध कराने में असफल रहता है ।
परंतु ऐसे व्यक्ति की ओर से परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टे के निबंधनों , प्रसंविदाओं और शर्तों में से किसी को पूरा करने में हुई असफलता, प्रशासन प्राधिकारी को, जहां तक ऐसी असफलता अपरिहार्य घटना से उत्पन्न हुई है,. पूर्वोक्त शास्ति अधिरोपित करने की कोई शास्ति नहीं देगी और यदि दैवकृत के कारण परमिंट, अनुज्ञप्ति या पट्टे के निबंधनों, प्रसंविदाओं और शर्तों में से किसी को पूरा करने में विलंब हुआ है तो ऐसे विलंब की अवधि को किसी कार्य के अनुपालन के लिए परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टे द्वारा नियत की गई अवधि में जोड़ दिया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए , "अपरिहार्य घटना के अंतर्गत देवकृत, युद्ध, आंधी, बिजली गिरना, विस्फोट, अग्नि, भूकंप और ऐसी अन्य घटना भी है, जिसे परमिटधारी , अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी युक्तियुक्त रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सका था ।
(3) यदि टोही, गवेषण या उत्पादन संक्रियाएं, यथास्थिति, सर्वेक्षण की स्कीम या गवेषण की कार्ययोजना या उत्पादन की कार्ययोजना के अनुसार नहीं की जाती हैं तो प्रशासन प्राधिकारी सभी या किसी संक्रिया के निलंबन का आदेश कर सकेगा और केवल ऐसी संक्रियाओं को जारी रखने की अनुमति दे सकेगा , जो टोही की स्कीम या पूर्वेक्षण की कार्ययोजना या उत्पादन की कार्ययोजना में यथाकल्पित शर्तों के पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक हों ।
(4) यदि किसी परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टे की अवधि के दौरान उसके अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र का कोई भाग किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो प्रशासन प्राधिकारी एक मास की सूचना पर और संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, ऐसे परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टे को, जहां तक उसका संबंध ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , जो वह अधिरोपित करे, अपतट क्षेत्र के उक्त भाग से है, रद्द कर सकेगा और ऐसा रद्दकरण गवेषण परमिटधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी द्वारा लिखित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा ।
70. पट्टायधि--जहां किसी एक अपतट क्षेत्र में एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं और पट्ट्टा दो या अधिक खनिजों के पूर्वेक्षण के लिए अनुदत्त किया जाता है, वहां सभी खनिजों के लिए पट्टे की अवधियां उस अवधि के समकक्ष होगी जिसके लिए पहला पट्टा मूल रूप से अनुदत्त किया गया था ।
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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प्ररूप क
(नियम 4(1 ) देखिए )
"तीन प्रतियों में दिया जाए (तारीख) में
(स्थान) पर,
प्राप्त किया गया ।
प्राप्तिकर्ता अधिकारी के आद्यक्षर
भारत सरकार
(टोही परमिट के लिए आवेदन)
तारीख
सेवा-में
प्रशासन प्राधिकारी,
महोदय,
मैं/हम यह अनुरोध करता हूं/ करते हैं कि अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अधीन टोही परिमट मुझे/हमें अनुदत्त किया जाए ।
2. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:--
(i ) आवेदक का नाम, पूरे पते सहित ।
(ii) क्या आवेदक प्राइवेट व्यष्टि/ प्राइवेट कंपनी/पब्लिक कंपनी/ फर्म या संगम है ?
(iii) यदि आवेदक-
(क) कोई व्यष्टि है तो उसकी राष्ट्रीयता :
(ख) कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ;
(ग) फर्म या संगम है तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रीयता ।
( iv) आवेदक की वृत्ति या कारबार की प्रकृति ।
(v) खनन शोध्यों के संदाय के विधिमान्य समाशोधन प्रमाणपत्र का संख्यांक और तारीख (प्रति संलग्न करें) ।
(vi ) यदि आवेदन की तारीख को आवेदक कोई टोही परमिट धारण नहीं करता है तो यह बताया जाए कि क्या प्रशासन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में इस आशय का शपथपत्र दिया गया है ।
(vii ) खनिज, जिनके लिए आवेदक टोही करने का आशय रखता है ।
(viii) वह अवधि, जिसके लिए टोही परमिट अपेक्षित है ।
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 (i) ]
(ix) उस क्षेत्र का विस्तार, जो आवेदक टोही के लिए चाहता है (आवेदित अपतट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लंबाई और चौड़ाई उपदर्शित करें ) ।
(x) अपतट क्षेत्रों के भीतर खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टियां , जिसके लिए आवेदक या कोई व्यक्ति उसके साथ संयुक्त हित--
(क) पहले से ही टोही परमिट के अधीन धारित करता है ;
(ख) उसने पहले ही आवेदन किया है, किंतु उसे अनुदत्त नहीं किया गया ;
(ग) साथ- साथ आवेदन किया है ।
(xi) संयुक्त हित, यदि कोई हो , का स्वरूप ;
(xii) यदि आवेदक का आशय संकर्म का पर्यवेक्षण करना है तो उसका टोही, गवेषण' या उत्पादन संक्रियाओं का पूर्व अनुभव बताया जाए यदि उसका आशय किसी प्रबंधक की नियुक्ति करना है तो ऐसे प्रबंधक का नाम, उसकी अर्हताएं , उसके पूर्व अनुभव की प्रकृति और सीमा विनिर्दिष्ट की जाए और उसका सहमति पत्र संलग्न किया जाए ।
(xiii) आवेदक के वित्तीय संसाधन ।
(xiv) ऊपर पैरा 2 में निर्दिष्ट रकम के लिए प्राप्त किए गए खजाना चालान की विशिष्टियां ।
(xv) किए जाने के लिए प्रस्तावित संकर्म , उनके वास्तविक वार्षिक लक्ष्यों सहित ।
(xvi ) पूर्वानुमानित न्यूनतम वार्षिक व्यय (क्रिया या कार्य के अनुसार) ।
(xvii ) कोई अन्य विशिष्टियां, जो आवेदक देना चाहता हो ।
मैं/ हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं और मैं/ हम ऐसे कोई अन्य ब्यौरे देने के लिए तैयार हूं/ हैं जिनकी आपके द्वारा अपेक्षा की जाए ।
भवदीय,
(आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम) स्थान:
तारीख:
टिप्पण-- 1. यदि आवेदन पर आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए ।
2. आवेदक का संबंध केवल एक सघन अपतट क्षेत्र से होना चाहिए ।
ages e - reages .
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
29
प्ररूप ख
[ नियम 4(1 ) देखिए ]
भारत सरकार
(टोही परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन)
(तारीख) में
(स्थान) पर,
प्राप्त किया गया ।
प्राप्तिकर्ता अधिकारी के आद्यक्षर
तारीख
सेवा में
प्रशासन प्राधिकारी ,
महोदय,
मैं/हम अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अधीन मेरे हमारे टोही परमिट के नवीकरण के लिए अनुरोध करता हूं/करते हैं ।
2.. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:--
(i) आवेदक का नाम, पूरे पते सहित ।
( ii) क्या आवेदक प्राइवेट व्यष्टि/ प्राइवेट कंपनी/पब्लिक कंपनी/ फर्म या संगम है ? ..
(iii ) यदि आवेदक-
(क) कोई व्यष्टि है तो उसकी राष्ट्रीयता
(ख) कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ;
(ग) फर्म या संगम है तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रीयता ।
(iv) आवेदक की वृत्ति या कारबार की प्रकृति ।
(ज) खनन शोध्यों के संदाय के विधिमान्य समाशोधन प्रमाणपत्र का संख्यांक और तारीख (प्रति संलग्न करें) ।
(vi ) इस बात का एक शपथपत्र कि आय- कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अधीन यथाविहित अद्यतन आय- कर विवरणियां फाइल की गई है और देय कर का, जिसके अंतर्गत्त स्वतः निर्धारण मद्दे कर भी है, संदाय कर दिया गया है ।
(vii) उस टोही परमिट की विशिष्टियां, जिसका नवीकरण चाहा गया है ।
(viii ) पहले से किए गए टोही संबंधी रिपोर्ट के साथ टोही परमिट के नवीकरण की मांग करने के लिए ब्यौरेवार कारण ।
((x) वह अवधि, जिसके लिए टोही परमिट का नवीकरण चाहा गया है ।
30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i ) ]
(x) क्या नवीकरण टोही परमिट के अधीन धारित संपूर्ण क्षेत्र या उसके भाग के लिए चाहा गया है ।
(xi ) क्या नवीकरण का आवेदन केवल टोही परमिट के अधीन धारित क्षेत्र के भाग के लिए किया गया है तो, --
(क) नवीकरण के लिए आवेदन किया गया क्षेत्र (क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लंबाई और चौड़ाई बताएं) ।
(xii) अपतट क्षेत्रों के भीतर खनिजवार क्षेत्र की शपथपत्र से समर्थित विशिष्टियां, जिसके लिए आवेदक या कोई व्यक्ति उसके साथ संयुक्त हित--
(क) सर्वेक्षण परमिट के अधीन पहले से ही धारित करता है ;
(ख) उसके लिए पहले ही आवेदन कर चुका है, किंतु उसे अनुदत्त नहीं किया गया ;
(ग) साथ ही आवेदन किया है ।
(xiii ) कोई अन्य विशिष्टियां, जो आवेदक देना चाहता हो ।.
मैं हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं और मैं / हम ऐसे कोई अन्य ब्यौरे सही योजना सहित देने के लिए तैयार हूं/हैं जिनकी आपके द्वारा अपेक्षा की जाए ।
भवदीय,
(आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम) स्थान:
तारीख:
टिप्पण-- 1. यदि आवेदन पर आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए ।
2. नवीकरण आवेदन का संबंध केवल एक सघन अपतट क्षेत्र से होना चाहिए ।
प्ररूप ग
[नियम 5 (4) देखिए]
(टोही परमिट या उसके नवीकरण के लिए आवेदन की रसीद)
भारत सरकार
तारीख
क्रम संख्यांक
काटोही परिमट/टोही खनिज/खनिजों के सर्वेक्षण के लिए श्री/सर्वश्री परमिट के नवीकरण के लिए यह आवेदन, गया । लंबाई और चौड़ाई के बीच किसी क्षेत्र के लिए 20..... को निम्नलिखित संलग्नकों सहित प्राप्त किया सलंग्नक:
स्थान:
तारीख:
प्राप्तिकर्ता अधिकारी का नाम और पदनाम
(मुद्रा) [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का सजपत्र असाधारण
31
प्ररूप घ
[नियम 10(2) देखिए]
(टोही परमिट का विलेख)
जब परमिटधारक व्यष्टिहै ।
यह कसर एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे सकेंद्रीय सरकार कहा गया है, जिसके अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री (व्यक्तिका नाम, पते और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें आगे "परमिटधारीरु कहा गया है, जिसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उसके वारिस , निष्पादक, प्रशासक , प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे ) के बीच आज तारीख को किया गया ।
जब परमिटधारक एक से अधिक व्यष्टि हों ।
और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री
(व्यक्तिका नाम, पते और व्यवसाय सहित) तथा श्री (व्यक्तिका नाम, पते और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें आगे परमिटधारी कहा गया है, जिसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके अपने-अपने वारिस, निष्पादक , प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख को किया गया ।
जब परमिटधारक रजिस्ट्रीकृत फर्म है ।
और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री
सुपुत्र
सुपुत्र श्री
(भागीदार का नाम और पता) सुपुत्र श्री श्री सुपुत्र श्री सभी
सुपुत्र श्री
(फर्म का नाम) नाम और अभिनाम वाली फर्म के अधीन (जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय शहर में
पर स्थित है, भागीदारी में कारबार कर रहे हैं (जिसे इसमें आगे "परमिटधारी कहा गया है, जिसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हो , उनके अपने-अपने वारिस , निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख कोकिया गया ।
जब परमिटधारी कंपनी है ।
और दूसरे पक्षकार के रूप में
(कंपनी का नाम) जो अधिनियम, जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
(पता) में स्थित है (जिसे इसमें आगे "परमिटधारी कहा गया है, जिसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हो , उसके उत्तरवर्ती और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित 32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
को किया गया ।
समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख
परमिटधारक/धारकों ने अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसार इसकी अनुसूची रुक में विनिर्दिष्ट और इसके साथ संलग्न नक्शे में रेखांकित अपतट क्षेत्र में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अपतट क्षेत्र कहा गया है) के लिए गवेषण करने के टोही परमिट के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन किया है और उस परमिट के संबंध में नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसार रुपए की विहित प्रतिभूति का केंद्रीय सरकार को निक्षेप किया है और उस परमिट के संबंध मास / वर्ष के लिए विहित प्रतिफल के रूप में रुपए की राशि का अग्रिम में केंद्रीय सरकार को संदाय किया है और ऐसा परमिट अनुदत्त किए जाने के संबंध में कोई आक्षेप नहीं है तथा प्रशासन प्राधिकारी ने इस परमिट के अनुदान का अनुमोदन कर दिया है । अब ये विलेख निम्नलिखित का साक्षी है कि: -- में
भाग 1
इसमें इसके पश्चात् सुरक्षित और अंतर्विष्ट प्रतिभूतियों, प्रसंविदाओं और करारों तथा परमिटधारक/धारकों द्वारा संदत्त, अनुपालन और पालन किए जाने के प्रतिफलस्वरूप केंद्रीय सरकार एतद्वारा परमिटधारक/धारकों को टोही परमिट प्रदान करती है और निम्नलिखित अधिकार अंतरित करती है: --
(1) अपतट क्षेत्रों में प्रवेश करना और गवेषण संक्रियाएं करना:
उक्त अपतट क्षेत्रों के भीतर, जिसके नीचे या संपूर्ण क्षेत्रों में पड़े, या रहे सभी या किसी (खनिज का नाम) को तलाश करने के लिए उक्त अपेतट क्षेत्रों में प्रवेश करना और सर्वेक्षण संक्रियाएं करना:
परंतु परमिटधारक उक्त अपतट क्षेत्रों में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक रक्षा और गृह मंत्रालय, भारत सरकार से गवेषण संक्रियाएं करने के लिए आवश्यक सभी निर्बाधताएं प्राप्त नहीं की हो ।
(2) मशीन आदि लाना:
उक्त अपतट क्षेत्रों में ऐसी मशीनरी, उपस्कर और सुविधाएं लगाना, जो इसके द्वारा सर्वेक्षण संक्रियाओं को दक्षतापूर्वक करने या उस पर लगाए गए कर्मकारों के लिए उपयुक्त और आवश्यक हो ।
केंद्रीय सरकार के लिए सभी समयों पर उक्त प्रयोजनों से भिन्न, जिसके लिए अधिकार और परमिट एतद्वारा अभिव्यक्त रूप से उसे परिदत्त किया गया है, सभी या किसी प्रयोजन के लिए उक्त अपतट क्षेत्रों में और उस पर प्रवेश करने की पूर्ण शक्ति और स्वतंत्रता आरक्षित रखना ।
उक्त अधिकार और परमिट को ..... अवधि के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त. अवधि कहा गया है) उन विलेख की तारीख से परमिटधारक /धारकों द्वारा धारित किया जाना ।
अनुसूची ख में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष या किसी वर्ष के भाग के लिए प्रतिफल के रूप में रुपए (शब्दों में ) की राशि का उसके लिए वार्षिक रूप में संदाय करने और उक्त अवधि की समाप्ति या शीघ्र अवधारण पर तुरंत उक्त अवधियों के दौरान परमिटधारक /धारकों द्वारा सभी शोध्यों और कटौतियों का संदाय करना ।
भाग 2
परमिटधारक/धारकों द्वारा संविदाएं
परमिटधारक एतद्वारा केंद्रीय सरकार के साथ् निम्नलिखित प्रसंविदाएं/प्रसंविदा करता है/ करते हैं:--
प्रतिफलं का संदाय:
: (1 ) आगामी वर्ष या वर्ष के भाग के संबंध में इसकी अनुसूची ख में यथाविनिर्दिष्ट दरों और समय पर वार्षिक रूप से प्रतिफल का अग्रिम में संदाय करना ।
भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
33
कर्मकार जैसी रीति में कार्य करना:
(2) इसके द्वारा अनुज्ञात संक्रियाओं को सही, उचित, कर्मकौशलपूर्ण और कर्मकार जैसी रीति में इस प्रकार करना कि जल के नीचे, समुद्र के सतह में वनस्पति, समुद्री जीवन को जिससे उसे कम से कम क्षति हो , जिसके अंतर्गत मत्स्यन संसाधन या उस पर नौचालन के लिए सन्निर्मित अन्य संरचनाओं भी हो सकता हैं ।
संगृहित आंकड़े और सूचना उपलब्ध करांना:
(3) धारा 5 के उपनियम (2) के खंड (क) , (ख) , (ग ) और (घ) के उपबंधों के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान संगृहीत सभी आंकड़े और सूचना को संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना ।
सही लेखों का रखा जाना
(4) परमिटधारक सर्वेक्षण पर उसके/उनके द्वारा उपगत सभी व्ययों का और ऐसी संक्रियाओं और उनके.. प्रेषण के दौरान प्राप्त सभी नमूनों की मात्रा और अन्य विशिष्टियों को भी शुद्ध और सही लेखा रखेगा/ रखेंगे ।
सभी दावों के विरुद्ध सरकार को क्षति पूरित रखना:
(5) ऐसे सभी नुकसान, क्षति या व्यवधान के लिए , जो इस परमिट द्वारा अनुदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसके द्वारा किए जाएं, उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे प्रतिकर का युक्तियुक्त समाधान और संदाय करना, जो विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएं और केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी दावों के प्रति , जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे नुकसान , क्षति या व्यवधान के संबंध में किए गए हो और उसके संबंध में सभी खर्चों और व्ययों के प्रति क्षतिपूरित करना और पूर्णतः तथा संपूर्णतः क्षति पूरित रखना ।
अन्य अधिनियम और नियमों का अनुपालन करना :
(6) (क) समुचित सरकार द्वारा समय- समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संदाब न करना ।
(ख) समुद्री पयर्यावरण के संरक्षण के लिए अपने स्वयं के खर्चे पर ऐसे उपाय करना , जो समय- समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।
प्रवेश , निरीक्षण , तलाशी और अभिग्रहण:
(7) तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय के प्राधिकारियों को, जिसके अंतर्गत भारतीय नौ सेना के अधिकारी और प्रशासन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत केंद्रीय सरकार के विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हैं, को अपतट संक्रियाओं पर लागू विभिन्न अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तस्करी को रोकने के लिए उक्त अपतट क्षेत्र में प्रवेश, निरीक्षण करने, तलाशी लेने के लिए अनुज्ञात करना । उक्त प्राधिकारी या अधिकारी तलाशी के दौरान पार्प गए किसी दस्तावेज, सामग्री, आयुध आदि को अभिगृहीत करने के लिए भी अनुज्ञात होंगे ।
प्रतिभूति निक्षेपों आदि का समपहृण:
रुपए का प्रतिभूति निक्षेप या (8) जब कभी केंद्रीय सरकार के पास इसके पश्चात् निक्षिप्त उसका कोई भाग या कोई और राशि उसकी पुनः पूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा इसके पश्चात् उसे निमित्त घोषित शक्ति के अनुसरण में समपहृत या उपयोग की जाएगी तो परमिटधारक केंद्रीय सरकार के पास तुरंत ऐसी और राशि जमा कराएगा जो उसके अभिनियोजित भाग के साथ केंद्रीय सरकार के पास रुपए की राशि के निक्षेप की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो ।
3518 GI/2006-5 34
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( i ) ]
परमिटधारक का न्यास , व्यवसाय संघ आदि द्वारा नियंत्रित न किया जाना:
(9) परमिटधारक केंद्रीय सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी न्यास , व्यवसाय संघ, निगम, फर्म या व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा/ होंगे या स्वयं को उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने की अनुमति नहीं देगा/देंगे ।
दुर्घटना की रिपोर्ट:
(10) परमिटधारक मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति को गंभीर क्षति या जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरे में डालने वाली किसी क्षति को कारित करने वाली किसी दुर्घटना , जो उस परमिट के अधीन संक्रियाओं के क्रम में होती हैं, की रिपोर्ट बिना किसी विलंब के प्रशासन प्राधिकारी को भेजेगा/भेजेंगे ।
अधिनियम की धारा 20 और धारा 35 :
( 11 ) परमिटधारक ऐसे नियमों , जो अधिनियम की धारा 20 के अधीन निर्दिष्ट हैं, और केंद्रीय सरकार द्वारा अपतट क्षेत्रों में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण तथा समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए विहित किए गए उपायों द्वारा आबद्धकर होगा/होंगे और अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2005 के अधीन विहित रूप से भिन्न या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों से भिन्न रूप में उक्त परमिट के अधीन सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण या अन्य संक्रियाएं नहीं करेगी /करेंगे ।
समाप्ति, अवधारण या परित्याग . के पश्चात् मशीनरी आदि को हटाया जाना:
(12) इस परमिट की समाप्ति या शीघ्र अवधारण या एतत द्वारा अनुज्ञात संक्रियाओं के परित्याग पर, जो भी पहले हो, परमिटधारक अपने स्वय के खर्च पर ऐसे सभी संयंत्रों, इंजनों, मशीनरी, औजारों और अन्य संपत्ति तथा उसके सामानों को शीघ्रतापूर्वक हटाएगा /हटाएंगे, जो परमिटधारक द्वारा सन्निर्मित या लाए गए हों और उस समय उस अपतट क्षेत्रों में लाए गए, परंतु यह प्रसंविदा उक्त अपतट क्षेत्रों के ऐसे किसी भाग को लागू नहीं होगी , जो उस परमिट के अस्तित्व में लेने के दौरान परमिटधारक/ धारकों को अनुदत्त किसी पर्यावरण अनुज्ञप्ति या पट्टे में समाविष्ट है । "
प्रतिभूति निक्षेपों के प्रतिदाय से पूर्व किए गए कार्यों की रिपोर्ट:
(13) परमिटधारक, उक्त प्रतिभूति निक्षेप के उसे उन्हें प्रतिदत्त किए जाने या किसी अन्य खातें में अंतरित किए जाने से पूर्व या परमिट की समाप्ति या शीघ्र अक्धारण या संक्रियाओं के परित्याग के पश्चात् एक मास के भीतर केंद्रीय सरकार को गुप्त रूप से उसके/ उनके द्वारा किए गए कार्य की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इस परमिट के अधीन की गई संक्रियाओं के क्रम में उसके/ उनके द्वारा परमिट के अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों से संबंधित अर्जित सभी सूचना प्रकट करेगा ।
परमिटधारक द्वारा प्राप्त सूचना की रिपोर्ट:
(14) (1 ) परमिटधारक केन्द्र सरकार ( भारतीय खान ब्यूरो ) को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा/ करेंगे :--
(क) उसके/ उनके द्वारा किए गए कार्य की एक छमाही रिपोर्ट उसमें लगे हुए व्यक्तियों की संक्रिया बताते हुए और उस अवधि के दौरान उसके द्वारा संगृहीत भूविज्ञानी, भू- भौतिकीय या अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े प्रकट करते हुए,
यह रिपोर्ट, उस अवधि के अंत के तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जिससे यह संबंधित है ।
(ख) परमिट की समाप्ति या संक्रियाओं के परित्याग या परमिट के पर्यावसान के तीन मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उसके द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ण रिपोर्ट और परमिट के अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र के संरक्षण के क्रम में उसके/उनके द्वारा अर्जित खनिज संसाधनों से सुसंगत सभी जानकारी ।
[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
35
(2) परमिटधारक खंड ( 1 ) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय यह निर्दिष्ट करेगा कि उसके/उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या आंकड़े उसके/उनके द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रिपोर्ट या उसके भाग को गोपनीय रखा जाएगा और तत्पश्चात् केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट भागों को परमिट की समाप्ति या संक्रियाओं के परित्याग या परमिट के पर्यावसान से 2 वर्ष की अवधि के लिए , इनमें से जो भी पूर्वतर हो, गोपनीय रखेगी ।
विदेशी राष्ट्रिकों का नियोजन:
:
(15) परमिटधारक सर्वेक्षण संक्रिया के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, नियोजित नहीं करेगा/करेंगे
सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रस्तुत किया जाना:
(16) परमिटधारक,--
(क) सर्वेक्षण के क्रम के दौरान संगृहीत सभी भू- वैज्ञानी, भू- भौतिकी , भू- रासायनिक, भू- तकनीकी, गहराई मापी, विद्यमान लवणता, तापमान या कोई अन्य आंकड़ा, जिसके अंतर्गत असंगत नक्शे, चार्ट, वर्ग, भू-आकृति विज्ञान संबंधित नक्शे, सारभाग अभिलेख , जल के नीचे के फोटोग्राफ आदि को महानिदेशक, भारत का भू- विज्ञानी सर्वेक्षण, कोलकाता को प्रस्तुत करेगा/ करेंगे ।
(ख) संक्रियाओं के क्रम के दौरान उसके/उनके द्वारा संगृहीत रेडियो धर्मी खनिजों के अन्वेषणों से संबंधित सभी सूचना को संचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करेगा/ करेंगे ।
ऊपरनिर्दिष्ट आंकड़ें या सूचना प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसकी गणना सर्वेक्षण परमिट की अवधि के प्रारंभ की तारीख से की जाएगी ।
अंतर्राष्ट्रीय विधियों का अनुपालन करना:
(17) सभी अंतर्राष्ट्रीयः अभिसमयों और संधियों का, जिसमें भारत सरकार एक पक्षकार है, और खुले समुद्रों को शासित करने वाली विधि तथा रूढ़ियों तथा नौचालन, वायु यान, मत्स्य क्षेत्र और मत्स्य उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारी की गई सभी विधियों और विनियमों, निदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करना ।
पोत परिवहन के खतरे का निवारण करना :
(18) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रयोजन के लिए लगाए गए उपस्कर जलयान, इस प्रकार रखे गए, चिन्हांकित तरणशील और प्रकाशवान किए गए हैं जिससे पोत परिवहन के लिए खतरा न हो ।
नौचालन में हस्तक्षेप कारित न करना:
(19) यह सुनिश्चित करना कि सरकार की पूर्व सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय नौचालन के लिए आवश्यक मान्यताप्राप्त समुद्री पट्टियों में कोई हस्तक्षेप न हो ।
समुद्री प्रदूषण का निवारण करना:
(20) यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्षेत्र के समुद्री तल और अपतट में टोही संक्रियाओं के दौरान कोई द्रव्य अपशिष्ट समुद्र में न बहे , सभी व्यावहारिक उपाय करना, जिसके अंतर्गत आधुनिक उपस्कर की विशिष्टियां करना भी है और ऐसी बहिस्राव की दशा में उसे रोकने या कम करनें तथा द्रव्य अवशिष्ट के स्राव से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करना ।
पेट्रोलियम सुविधाओं के किसी संस्थापन से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर खनन संक्रियाओं का न किया जाना :
(21 ) किसी प्लेटफार्म, संरचना, पंपिंग स्टेशन , पाइप लाइन से, जो किसी पेट्रोलियम सुविधा धारक द्वारा सन्निर्मित की गई है और जल के नीचे पुरातत्व स्थल के महत्व के रूप में जानी जाती है, पांच सौ मीटर की समतल दूरी के भीतर किसी खनन या उत्खनन क्रियाकलापों का न किया जाना ।
सरकारी अनुज्ञप्तियों या पट्टों के धारकों के लिए पहुंच या प्रवेश की सुविधा :
(22) परमिंव्धारी किसी ऐसे क्षेत्र पर, जो परमिटधारक द्वारा धारित क्षेत्रों में समाविष्ट है या उसके साथ लगा हुआ है या उस तक पहुंचता है, सरकारी परमिटों, अनुज्ञप्तियों या पट्टों के विद्यमान और भावी 36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 3(i ) ]
धारकों को उसमें प्रवेश की युक्तियुक्त सुविधाएं अनुज्ञात करना परंतु ऐसे परमिटों या अनुज्ञप्तियों या पट्टों के धारकों द्वारा उन विलेखों के अधीन परमिटधारक की संक्रियाओं में कोई सारवान बाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा ।
भाग 3
केंद्रीय सरकार की शक्तियां
निम्नलिखित करार किया जाता है कि: --
परमिट को रद्द करना और शर्तों के भंग की दशा में निक्षेप का समपहरण:--
(1 ) केंद्रीय सरकार परमिटधारक /धारकों , उसके/उनके समनुदेशितियों द्वारा परमिट की किसी शर्त के किसी भाग की दशा में परमिटधारक/धारकों का अपने मामले का कथन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी और जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि भंग ऐसा है , जिसका समाधान नहीं किया जा सकता तो परमिटधारक /धारकों या उसके/उनके अंतरितियों या समनुदेशितियों को तीस दिन की सूचना देकर परमिट का अवधारण करेगी और/ या उस निमित्त प्रसंविदाओं के अधीन जमा किए गए रुपए के संपूर्ण उक्त निक्षेप या उसके किसी भाग को समपत करेगी, जैसा केंद्रीय सरकार ठीक समझे । यदि केंद्रीय सरकार भंग को उपचारणीय प्रकृति का समझती है तो वह, यथास्थिति, परमिटधारक/धारकों या उसके उनके अंतरितियों या समनुदेशितियों को सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर भंग का उपचार करने की अपेक्षा करते हुए और यदि उस अवधि के दौरान ऐसा उपचार नहीं किया जाता है तो अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति में उसको सूचना देते हुए एक सूचना देगा ।
प्रतिकर के संदाय के लिए प्रतिभूति का उपयोजन:-
(2) केंद्रीय सरकार, समय- समय पर रुपए के उक्त निक्षेप या उसके किसी भाग या उसमें उससे पूर्व अंतर्विष्ट इस निमित्त किसी प्रसंविदा के अधीन निक्षिप्त किसी और राशि का किसी दावों या प्रतिकर के , जो सरकार को परमिटधारक/धारकों के विरुद्ध है और/ या जो परमिटधारक/धारकों और केंद्रीय सरकार के विरुद्ध इस परमिट द्वारा प्राप्त किसी शक्ति के प्रयोग में परमिटधारक/धारकों द्वारा किए गए किसी नुकसान या क्षति के संबंध में और ऐसे किसी नुकसान, खर्चों या व्ययों के संदाय में या उसके मद्दे, जो किसी ऐसे नुकसान या क्षति के संबंध में केंद्रीय सरकार के विरुद्ध संस्थित किए गए किन्हीं वादों या कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में संदेय हो गए हैं और किंही विषयों के सभी कार्यों के निष्पादन के, जिसे परमिट की समाप्ति के पश्चात् परमिटधारक करने में असफल रहा है या इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट इस निमित्त प्रसंविदाओं के अनुसार अनुज्ञप्ति संक्रियाओं के परित्याग के संदाय या समाधान में या उसके मद्दे या किन्हीं दावों , नुकसान, खर्चों, व्ययों के संदाय या समाधान के लिए विनियोजित और उपयोग कर सकेगी ।
जब संपत्तियां अपतट क्षेत्र से समय पर हटाई नहीं जाती हैं:--
(3) यदि किंहीं संयंत्रों, इंजनों, मशीनरी , उपस्करों, बर्तनों , अन्य संपत्ति या वस्तु को जिसे परमिटधारक/ धारकों द्वारा इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट इस निमित्त प्रसंविदा के अनुसार उक्त अपतट क्षेत्रों से हटाया जाना चाहिए था, केंद्रीय सरकार द्वारा परमिटधारक /धारकों को उनको हटाए जाने की अपेक्षा करने वाली लिखित रूप में सूचना के पश्चात् एक कलेंडर मास के भीतर इस प्रकार नहीं हटाया जाता है तो, उन्हें केंद्रीय सरकार की संपत्ति समझा जाएगा और केंद्रीय सरकार के फायदे के लिए विक्रीत या ऐसी रीति में व्ययनीत किया जाएगा. जो केंद्रीय सरकार उसके संबंध में परमिटधारक/धारकों के किसी प्रतिकर या संबंध में संदाय के किसी दायित्व के बिना ठीक समझे ।
परमिटधारक/धारकों द्वारा उसकी या उनकी ओर से किए गए कार्य के लिए संदाय करना : --
(4) यदि कोई संकर्म या विषय, जो इस निमित्त इससे पूर्व अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार परमिटधारक/ धारकों द्वारा किया या निष्पादित किया जाना है, उस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है या निष्पादित नहीं किया जाता है तो केंद्रीय सरकार उसे करा या निष्पादित करा सकेगी और परमिटधारक केंद्रीय सरकार को मांग करने पर ऐसे सभी व्ययों का संदाय करेगा / करेंगे जो उनके इस प्रकार किए जाने या निष्पादन में उपगत होंगे ।
[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
37
अग्रक्रयाधिकार
(5) युद्ध या आपात की स्थिति के विद्यमान होने की दशा में (जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक हैं और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना जिसका अंतिम सबूत है); केंद्रीय सरकार को परमिटधारक को लिखित सूचना देकर उक्त अवधि के दौरान समय- समय पर और सभी समयों पर उक्त अपतट क्षेत्रों पर या उससे संबंधित परमिटधारक/धारकों के संकर्म, संयंत्रों, मशीनरी और परिसरों और इस परमिट के अधीन संक्रियाओं का कब्जा और नियंत्रण लेने का अधिकार होगा और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान परमिटधारक ऐसे संकर्मों, संयंत्रों, परिसरों और खनिजों को लगाने के प्रयीम के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए सभी निर्देशों का पालन और अनुपालन करेगा/ करेंगे परंतु ऐसा उचित प्रतिकर का, जो केंद्रीय सरकार द्वारा करार के व्यतिक्रम में अवधारित किया जाएगा, परमिटधारक/धारकों को इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या उसके परिणामस्वरूप उसके /उनके द्वारा वहन की गई सभी हानियों के लिए संदाय किया जाएगा परंतु यह भी कि ऐसी शक्तियों के प्रयोग से इसके द्वारा अनुदत उक्त अवधि का अवधारण नहीं होगा । इन विलेखों के निबंधनों और उपबंध पर उससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस खंड के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों ।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए कार्य करने की सरकार की शक्ति:
(6) केंद्रीय सरकार को, इस निमित्त किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेधारी या व्यक्ति को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज, निकालने या ले जाने के लिए उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने और तलाशी लेने, ऐसे संयंत्र, संस्थापनों, पाइपलाइनों, जलमार्गों, इंजिनों, मशीनों, संयंत्र और ऐसी सुविधाओं को, जो आवश्यक समझी जाए , सिंक, ड्राइव, सन्निर्माण , विनिर्माण करने, उन्हें बनाए रखने और प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है परंतु ऐसी शक्तियों के प्रयोग में इन विलेखों के अधीन परमिटधारी (परमिटधारियों) के अधिकारों पर कोई बाधा नहीं डाली जाएगी और परमिटधारी (परमिटधारियों) को ऐसी शक्तियों के प्रयोग के कारण या उसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा वहन की गई हानि के लिए उचित प्रतिकर दिया जाएगा ।
अनुज्ञात क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने की अनुमति का दिया जाना:
(7) केंद्रीय सरकार को, किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी को उक्त क्षेत्रों में प्रवेश करने , केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी / पट्टाधारी द्वारा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए पाइपलाइन बिछाने या पंपिंग स्टेशन संस्थापित करने की शक्ति देने और उसे अंतरित करने की शक्ति है परंतु पेट्रोलियम/प्राकृतिक गैस के अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेधारी द्वारा इन विलेखों के अधीन परमिटधारी की संक्रियाओं में यथासंभव कम से कम बाधा बड़नी चाहिए ।
अन्य आवश्यक निबंधन अधिरोपित करना:--
(8 ) इस भाग द्वारा सुरक्षित किसी शक्ति का प्रयोग , ऐसे निबंधनों और शतों के अनुसार किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, समय- समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।
भाग 4
परमिटधारक (परमिटधारकों) के अधिकार
एतद्वारा करार किया जाता है कि:-
सर्वेक्षण परमिट का नवीकरण:-
(1 ) यदि परमिटधारी एतद्वारा अनुदत्त अवधि की समाप्ति से आगे की अवधि के लिए इसमें अंतरित परिसर का या उसके किसी भाग का नवीकृत परमिट लेने की वांछा करता है/करते हैं तो वह/वे इन प्रसंविदाओं के अधीन परमिट की अवधि की समाप्ति की तारीख के कम से कम पूर्व नवीकरण के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन करेगा/करेंगे और इसके द्वारा आरक्षित नियत किरायों और स्वामिस्वों का संदाय करेगा/करेंगे और इसमें अंतर्विष्ट और एतद्द्वारा अनुदत्त अवधि की समाप्ति तक परमिटधारी/धारियों की ओर से पालन और अनुपालन किए जाने वाली विभिन्न प्रसंविदाओं और करारों कापालन और अनुपालन करेगा/करेंगे । केंद्रीय सरकार, नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर 38
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 3(i)]
1 उस पर अपतट क्षेत्र खनिज ( विकास और विनियम) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की सुसंगत धाराओं और अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के सुसंगत नियमों के अनुसार विचार करेगी और ऐसे आदेश पारित करेगी , जो वह ठीक समझे । यदि नवीकरण अनुदत्त किया जाता है तो, केंद्रीय सरकार, परमिटधारी /परमिटधारियों के खर्चे पर और उसके/उनके द्वारा केंद्रीय सरकार को उसके प्रतिभाग , यदि कोई हो, का निष्पादन और परिदान करने पर, स्वामिस्व की ऐसी दर पर और ऐसे निबंधनों पर और नवीकृत की जाने वाली वर्तमान प्रसंविदा सहित ऐसी प्रसंविदाओं और करारों के अधीन रहते हुए , उक्त परिसर या उसके भाग को दो वर्ष तक की और अवधि के लिए निष्पादित और परिदत्त करेगी और अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अनुसाद, एतद्द्वारा अनुदत्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्वर्ती आगामी दिन को (खनिजों के नाम) को लागू होंगे ।
निक्षेप का प्रतिदाय : --
(2) परमिट के अवधारण के पश्चात् छह कलैंडर मास के भीतर उस तारीख को, जिसका चयन केंद्रीय सरकार अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के उपबंधों का परमिटधारक द्वारा अनुपालन किए जाने के पश्चात् करेगी , केंद्रीय सरकार के पास निक्षिप्त शेष रकम, जो उल्लिखित इन विलेखों के भाग 3 के किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है, परमिटधारक/धारकों ने उक्त अपतट क्षेत्र या उसके किसी भाग में कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा प्राप्त कर लिया है तो परमिटधारक (परमिटधारकों) के खाते में उक्त अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन संदेय होने वाले प्रतिभूति, किरायों और स्वामिस्व मद्दे प्रतिधारित की जाएगी । किसी भी दशा में उस रकम पर किसी भी प्रकार का ब्याज उद्भूत नहीं होगा ।
भाग - 5
साधारण उपबंध
निम्नानुसार यह अंतिम रूप से सहमत हुआ जाता हैः
अनिवार्य बाध्यताओं के कारण परमिट के निबंधन को पूरा करने में विलंब :
(1) इस परमिट की कोई निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में परमिटधारक के भाग पर असफल होने पर, केन्द्रीय सरकार को उसके/ उनके विरूद्ध दावा का अधिकार नहीं देगी या परमिट का भंग नहीं समझा जाएगा , जहां तक ऐसी असफलता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य बाध्यताओं के कारण उत्पन्न मानी गई हो ।
यदि इस परमिट द्वारा अनिवार्य बाध्यता के कारण परमिट की किन्हीं निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में कोई परमिट धारक विलंब करता है तो ऐसे विलंब की अवधि को 'इस परमिट की निश्चित अवधी में जोड़ दिय । जाएगा ।
अभिव्यक्ति : 'अनिवार्य बाध्यताओं से दैवीय कृत्य युद्ध, तुफान, बिजली, विस्फोट, आग , भूकम्प और ऐसी अन्य घटना अभिप्रेत है, जो परमिटधारकों द्वारा युक्तियुक्त रूप से रोकी या नियंत्रित न की जा सकी हो ।
सूचनाओं के पालन की रीति :
(2) पट्टेधारक को दी जाने वाली प्रत्येक अपेक्षित सूचना लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जो परमिधारक द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया हो या यदि ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है, तब सूचना परमिटधारक़ को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके/ उनके संबोधित उस पते पर भेजी जाएगी जो उसके उनके परमिट के लिए आवेदन पर दिखाया गया है या भारत में ऐसे अन्य पते पर जो वह/वे समय-समय पर अभिहित करें और पट्टाधारी पर ऐसा प्रत्येक पालनं समुचित और विधिमान्य समझा जाएगा और उसके द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।
39 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
नए खनिजो की खोज :
(3) परमिटधारक किसी खनिज की खोज को जो परमिट में विनिर्दिष्ट नहीं है केन्द्रीय सरकार को ऐसी खोज की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा ।
केन्द्रीय सरकार की प्रतिकार संदाय के दायित्व से उन्मुक्ति :
(4) यदि किसी घटनावश प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेशों का केन्द्रीय सरकार द्वारा अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अध्याय 11 के अधीन कार्रवाहियों के अनुसरण में पुनरीक्षित , पुर्नलोकित या रद्दकरण किया जाता है तो परमिटधारक इन विलेखों द्वारा उसको उनको प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकार के प्रयोग में किसी सारवान नुकसान के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।
(5) निष्पादित परमिट विलेख (जिले का नाम और राज्य) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंधों के अधीन परमिटधारकों पर यह करार किया जाता है और केन्द्रीय सरकार परमिट विलेख के सर्वेक्षण, परमिट और शतों के अधीन क्षेत्र के संबंध में किसी विवाद की दशा में और परमिटधारकों के विषयों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में और केन्द्रीय सरकार, वादों या याचिकाओं को सिविल न्यायालयों (शहर का नाम) में फाइल करेगा और यह स्पष्ट रूप से करार है कि कोई भी पक्षकार ऊपर वर्णिस न्यायालयों के नाम से भिन्न किसी स्थान पर कोई वाद या अपील या कोई कार्रवाई फाइल नहीं करेगा ।
अनुसूची क
परमिट के अंतर्गत अपसह क्षेत्र
(परमिट के अन्तर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र को अंक्षाशों और देशांतरों के स्वष्ट रूप से उपदर्शित करने वाले अपतट क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का अंतःस्थापन करना)
अनुसूची- ख
टोही परमिट के लिए प्रतिफल
(यहां प्रतिफल की रकम और संदाय का समय विनिर्दिष्ट करना)
प्रारूप उ
(नियम 12(1 ) देखिए)
(टोही परमिट के लिए आवेदनों का रजिस्टर)
1. क्रम संख्या
2. टोही परमिट की आवेदन की तारीख ।
3. जिस तारीख को प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया था ।
4. पूरे पते के साथ आवेदक का नाम ।
5. आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत अंक्षाश और देशांतर ।
40
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[PART II-SEC . 3 (i) ]
6. आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत मानक खण्डों की संख्या
7. खनिजों का विवरण ( जो आवेदक खोजने की इच्छा रखता हो)
8. टिप्पणियां
9. आवेदन के अंतिम निपटारे के साथ संख्यांक और आदेश की तारीख ।
10. अधिकारी के हस्ताक्षर ।
प्ररूप च
(नियम12(2) देखिए)
टोही परमिट का रजिस्टर
1. क्रम संख्या
2. परमिटधारक का नाम
3. परमिटधारक के निवास सहित पूर्ण पता
4. आंवेदन की तारीख
5. प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा जिस तारीख पर आवेदन प्राप्त किया गया थाः।
6. अविदित क्षेत्र के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर ।
7. अपतट क्षेत्र और खनिजों का विवरण जिनके लिए आवेदक परमिटधारकों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अधार पर टोही परमिट धारण करता है । (मानक खण्डों के संख्या)
8. कुलि अपतटीय क्षेत्र जिसके लिए परमिट प्रदान किया है ।
9. (क) परमिट की संख्या अनुदत्त करने की तारीख
(座) टोही परमिट विलेख निष्पादन की तारीख
10. वे खनिज या खनिजों जिनके लिए टोही परमिट अनुदत्त किया गया है
11. वह अवधि जिसके लिए अनुदत्त समय किया गया है
12. जमा प्रतिभूति की रकम ।
13. जमा प्रतिभूति रकम के निप्टान या प्रतिदाय का विवरण
14. गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा ( यदि कोई हो) के लिए आवेदन करने की तारीख
15. परमिट के पर्यावसन या रद्दकरण् या गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे को प्रदत्त करने की तारीख ।
16. वह तारीख तारीखें जिसके/ जिनसे क्षेत्र पुनः प्रदान करने के लिए उपलब्ध है ।
17. टिप्पणियां
18. अंधिकारी के हस्ताक्षर [ भाग II- 3(i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
प्रारूप छ
(नियम 13(1) देखिए)
भारत सरकार
(गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन)
को
तारीख
स्थान
में प्राप्त किया.
प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर ।
तारीख 200
सेवा में
प्रशासनिक प्राधिकारी,
महोदय,
मैं/हम यह अनुरोध करते हैं कि अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अधीन गवेषण अनुज्ञप्ति, मुझे/हमें अनुदत्त की जाए ।
2. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई है: -
(i) पुरे पते सहित आवेदक का नाम
(ii ) क्या आवेदक प्राइवेट व्यष्टि/ प्राइवेट कंपनी/पब्लिक कंपनी/फर्म या संगम है ?
(iii) उस दशा में जब आवेदक :
(क) कोई व्यष्टि है तो उसकी राष्ट्रीयता
(ख) कोई कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।
(12) फर्म या संगम है तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रीयता ।
(iv) आवेदक का व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति ।
(v) (क) खनन शोध्य के संदाय की विधिमान्य निकासी प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख (प्रति संलग्न) (ख) कि इस आशय के लिए कोई शपथपत्र प्रशासनिक अधिकारी के यदि आवेदन की तारीख को आवेदक गवेषण अनुज्ञप्ति धारित नहीं करता तो यह कथन किया जाना चाहिए समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत किया गया है ।
(vi) ऐसे खनिज या खनिजों को जिनकी आवेदक खोज करने के लिए आशय रखता है ।
(vii) अवधि जिसके लिए गवेषण अनुज्ञप्ति अपेक्षित है ।
(viii) क्षेत्र का विस्तार जिसको आवेदक गवेषण करना चाहता है ।
(ix) क्षेत्र के ब्यौरे जिसके बाबत गवेषण अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की जाती है ।
(x) ऐसा शपथपत्र कि अद्यतन आयकर वितरणियां जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन विहित की गई है, फाइल कर दी गई हैं और शोध्यकर जिसके अंतर्गत स्वनिर्धारण की रकम पर कर भी है, संदत्तः कर दिया गया है ।
(xi) केन्द्रीय सरकार के अधिकारिता के भीतर खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टियां, जिनके लिए आवेदक या कोई व्यक्तिउसके संयुक्त हित में -
3518 G1/ 2006-6 42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(i ) ]
(क) गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारित करता है,
(ख) पहले ही आवेदन किया है किन्तु अनुदत्त नहीं किया गया है,
(ग) साथ - साथ आवेदन किया जा रहा है ।
(xii) संयुक्त हित की प्रकृति, यदि कोई हो ।
(xiii) यदि आवेदक संकर्म का पर्यवेक्षण करने का आशय रखता है तो उसके गवेषण और उत्पादन संबंधी पूर्ववर्ती अनुभव को स्पष्ट किया जाए , यदि वह किसी प्रबंधक को नियुक्त करने का आशय रखता है तो ऐसे प्रबंधक के नाम , उसकी अर्हताएं उसके पूर्ववर्ती अनुभव की प्रकृति और विस्ता विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और सम्मति पत्र संलग्न किया जाना चाहिए ।
(xiv) आवेदक के वित्तीय स्रोत ।
(xv) यदि आवेदक, आवेदित क्षेत्र पर टोही परमिट धारण किए हुए था तो ऐसे परमिट के ब्यौरे ।
(xvi) अन्य विशिष्टयां जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है ।
: मैं/ हम घोषणा करता करते है/हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही है और मैं/ हम कोई ब्यौरे देने के लिए तैयार हूँ/हैं जिनकी आपके द्वारा अपेक्षा की जाए ।
भवदीय, स्थान दिनांक
(आवेदक के हस्ताक्षर एवं पदनाम)
टिप्पणियां 1. यदि आवेदन, आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है,
मुख्तारनामा संलग्न किया जाए
2. आवेदन एक संयत अपतट क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए ।
प्रारूप ज
(नियम 13 (1 ) देखिए)
भारत सरकार
(गवेषण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन)
को स्थान
तारीख
में प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर ।
तारीख .200
सेवा में
प्रशासनिक प्राधिकारी,
महोदय,
मैं/ हम यह अनुरोध करते हैं कि अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अधीन गवेषण अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण मुझे / हमें अनुदत्त किया जाए ।
2. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई है: -
(i) पुरे मते सहित आवेदक का नाम भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(ii) क्या आवेदक प्राइवेट व्यष्टि/प्राइवेट कंपनी/पब्लिक कंपनी/फर्म या संगम है ?
(iii) उस दशा में जब आवेदक :
(क) कोई व्यष्टि है तो उसकी राष्ट्रीयता
(ख) कोई कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।
(ग) फर्म वा संगम है तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रीयता ।
आवेदक का वावसाय या कारोबार की प्रकृति ।
(iv)
(v) (क) खनन शोध्य के संदाय की विधिमान्य निकासी प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख (प्रति संलग्न)
(vi) ऐसा पत्र कि अद्यतन आयकर विवरणी जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन विहित की गई है, फाइल कर दी गई और शोध्यकर जिसके अंतर्गत स्वनिर्धारण की रकम पर कर भी है , संव्रत्त कर दिया गया है ।
(
vii) (क) गवेषण अनुज्ञप्ति के ब्यौरे, जिसमें नवीकरण चाहता है ।
(ख) पूर्वनवीकरण नवीनीकरण अनुदत्त करने के ब्यौरे, यदि कोई हो ।
जो पहले की गई (viii ) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के मांग करने के विस्तृत कारणों के साथ खोज पर रिपोर्ट,
है ।
( ix) अवधि जिसके लिए गवेषण अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना अपेक्षित है ।
(x) क्या नवीनीकरणा गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन धारित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके भाग के लिए अपेक्षित है ।
(xi) गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन धारित क्षेत्र के केवल भाग के लिए आवेदित नवीनीकरण की दशा में - (क) नवीनीकरण के लिए अवेदित क्षेत्र (जिसके अंतर्गत आने वाले अक्षांश और देशान्तर दिए जाएं)
(xii) शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपतट क्षेत्र के भीतर खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टियां जिसके लिए आवेदक या अन्य कोई व्यक्ति उसके संयुक्त हित में --
क गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से धारित करता है ।
ख पहले ही आवेदन किया है किन्तु अनुदत्त नहीं किया गया है ।
ग साथ साथ आवेदन किया जा रहा है ।
(
xiii) यदि अन्य कोई विशिष्टयां जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है ।
मैं/हम घोषणा करता/करते है/ हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही है और मैं/ हम कोई ब्यौरे देने के लिए तैयार हूँ हैं जिनकी आपके द्वारा अपेक्षा की जाए 1.
भवदीय, स्थान दिनांक
: -
(आवेदक के हस्ताक्षर एवं पदनाम)
टिप्पणियां 1. यदि आवेदन, आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है,
मुख्तारनामा संलग्न किया जाए
2. नवीनीकरण एक संहृत अपतट क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए ।
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THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART IH-SEC: 3 (i) ]
प्रारूप, झ
(नियम 14(1 ) (देखिए)
(गवेषण अनुज्ञप्ति या नवीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना)
भारत सरकार
दिनांक
क्रं. सं.
श्री/श्रीमान देशांतर तारीख की खोज का अक्षांश और अपतट क्षेत्र के भीतर (खनिज/ खनिजों) की गवेषण अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण /गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित संलग्नकों के साथ आवेदन प्राप्त किया ।
संलग्नक :
स्थान
प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
तारीख
(मोहर)
फार्म अ
[ देखिए नियम 16(1 ) 18(1) ( V) (ख) ]
खोज अनुज्ञप्ति का विलेख
जब अंतरक व्यष्टि है में ..20 यह करार एक पक्षकार के रूप में समय (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें आगे 'अंतरिती ' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उसके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों , प्रतिनिधियों और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी समझे जाएंगे ।
जब अंतरक एक से अधिक व्यष्टि है (व्यक्ति का नाम पता और व्यवसाय ) संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उसके वारिसों, समनुदेशिती भी समझे जाएंगे ) । (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) और (जिसे इसमें आगे ' अंतरिती ' कहा गया है और जहां निष्पादकों , प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञाप्राप्त
जब अंतरक रजिस्ट्रीकृत फर्म है (व्यक्ति का नाम, सभी भागीदारों के पते) जो (फर्म का नाम) फर्म के नाम और अभिनाम से, जो भागीदारी अधिनियम, 1932 ( 1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है (जिसे इसमें आगे ' अंतरिती' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उक्त सभी भगीदार, उनके अपने वारिस, निष्पादक , विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञातः समनुदेशिती भी समझे जाएंगे भगीदारी में कारोबार कर रहे हैं ।
45
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
जब अंतरक रजिस्ट्रीकृतं कंपनी है (कंपनी का नाम) जो (यहां उस अधिनियम का नाम लिखिए जसके अधीन वह निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (जिसे इससे आगे 'अंतरिती ' कहा गया है तथा जहां संदर्भ के और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे । में है ..... (पता) अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत इसके उत्तराधिकारी
और
और जब अंतरिती व्यष्टि है (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें आगे ' अंतरिती ' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उसके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी समझे जाएंगे ।
जब अंतरिती एक से अधिक व्यष्टि है (व्यक्तिका नमा, पता और उपजीविका) और (व्यक्तिका नाम, पता और व्यवसाय ) (जिसे इसमें आगे 'अंतरिती कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी समझे जाएंगे ) ।
जब अंतरिती रजिस्ट्रीकृत फर्म है (व्यक्तिका नाम, सभी भागीदारों के पते) जो (फर्म का नाम फर्म के नाम और अभिनाम से, जो भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रकृत कार्यालय संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उक्त में है (जिसे इसमें आगे 'अंतरिती ' कहा गया है और जहां सभी भागीदार, उनके अपने वारिस , निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे ) भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं ।
जब अंतरिती रजिस्ट्रीकृत कंपनी है
(यहां उस अधिनियम (कंपनी का नाम) जो का नाम लिखिए जिसकी अधीन वह निगति है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पता) में है (जिसे इसमें आगे 'अंतरिती ' कहा गया है तथा जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां उसके अंतर्गत इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) ।
और
भारत के राष्ट्रपति .... (जिन्हें इसमें आगे 'केन्द्रीय सरकार कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे ) के बीच, तारीख को किया गया ।
तारीख के गवेषण अनुज्ञप्ति के करार के आधार पर, जो (स्थान) के उप रजिस्ट्रार के कायालय में तारीख को सं. के रूप में रजिस्ट्रीकृत है (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्ति' कहा गया है ) और जिसकी मूल प्रति संलग्न है और उस पर' क ' चिन्ह अंकित है जो केन्द्रीय सरकार (जिसे अनुज्ञप्तिधारीकहा गया है) और अंतरक (जिसे अनुज्ञप्तिधारक कहा गया है) के बीच हुआ था, अंतरिक उसकी अनुसूची में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भी वर्णित भूमियों में उस अवधि के लिए उन भटकों और स्वामिस्वोंका संदाय करने पर और पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों का, ज उक्त अनुज्ञप्ति विलेख में आरक्षित और अंतर्विष्ट है और जिनके अंतर्गत यह प्रसंविदा भी है कि वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अनुज्ञप्ति का या उसके अधीन किसी हित का समनुदेशन नहीं करेगा, उन्हें पालन करने पर (खनिजों का नाम) की तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने और उनके संबंध में खान और खनिज खोदने का हकदार है ।
और
के आदेश सं . अब अंतरक, अंतरिती को. अनुज्ञप्तियों का अंतरण और समनुदेशन करना चाहता है और अंतरक की प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार ने तारीख द्वारा अंतरिक को अनुज्ञप्ति का ऐसा अंतरण और समनुदेशन इस शर्त पर करने की अनुज्ञा दे दी है कि अंतरिती एक ऐसा करार करेगा जिसमें वे निबंधन और शर्तें होंगी जो इसमें आगे वर्णित है ।
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THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II SEC . 3 (i)]
यह विलेख इस बात का साक्षी है कि
1. अंतरिती इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह प्रसंविदा करता है कि अनुज्ञप्ति के अंतरण और समनुदेशन के समय से और उसके बाद, अंतरिती इसमें इसके पूर्व उल्लिखित अनुज्ञप्ति के अंतर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं अनुबंधों और शर्तों के सभी उपबंधों का सभी प्रकार से और अनुपालन करने के लिए और उनके अनुरूप कार्य करने के लिए उसी रूप में आबद्ध होगा और उनके अधीन होगा मानो वह अनुज्ञप्ति अंतरिती को उस अनुज्ञप्तियों के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के रूप में दिया गया था और उसने उसे मूल रूप में निष्पादित किया था ।
2. एक पक्षकार के रूप में अंतरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती के बीच यह भी करार किया जाता है किं उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि
( i ) अंतरक घोषणा करता है कि उसने उस खोज अनुज्ञप्तियों का, जो इस समय अंतरित किया जा रहा है, समनुदेशन विषय बंधक या किसी अन्य रीति से अंतरण नहीं किया है और वर्तमान गवेषण अनुज्ञपति में, जिसका अंतरण किया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई अधिकार, हक या हित नहीं है ।
( ii ) अंतरक यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा उसका पर्याप्त वित्त पोषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया गया था या किया जा रहा है और जिसके द्वारा या जिसके अधीन अंतरक की संक्रिया या उपक्रमों का सारभूत रूप में नियंत्रण , अंतरक से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय द्वारा किया जा रहा था या किया जा रहा है ।
!
( iii ) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि उसने सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार किया है जिसमें अंतरक ऐसी गवेषंण अंनुज्ञप्ति रखता था ।
( iv ) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि वह गवेषण संक्रिया के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है और उसे स्वयं आरंभ कर देगा ।
( v ) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि उसने एक शपथ- पत्र फाइल किया है कि उसने अद्यतन आयकर विवरणियां फाइल किया है । जो उसे आयकर निर्धारण का संदत्त किया है और आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का43) में यथाविहित स्वनिर्धारण के आधार पर आयकर संदत्त कर दिया गया है ।
(vi ) अंतरक ने अंतरिती को सभी परित्यक्त खोज की सभी योजनाओं का मूल/या अधिप्रमाणित प्रतियां दे दी हे ।
( vii ) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणामस्वरूप खनिज रियायतों के अधीन उसके द्वारा धारित कुल क्षेत्र अपतट क्षेत्र खनिज (विनियमन और विकास ) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) या इसके अधीन बनाए गए अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के उल्लंघन में नहीं है ।
( viii ) अंतरक ने इस पट्टे की बाबत आज तक सरकार को शोध्य सभी भाटक, स्वामिस्व और अन्य देय रकम का संदाय कर दिया है ।
इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस प्रकार हस्ताक्षर कर दिए है ।
भारत का राजपत्रः असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
अनुरु
अनुज्ञप्तिधारी की अवस्थिति और उसका क्षेत्र
देशांतर के भीतर अपतट क्षेत्र
अक्षांश
केन्द्रीय सरकार के लिए उसकी ओर से ने
1.
2.
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।
निम्नलिखित सौक्ष्यों की उपस्थिति में अंतरक के हस्ताक्षर
1.
2.
निम्नलिखित साक्ष्यों की उपस्थिति में, अंतरिती के हस्ताक्षर
1.
2.
प्ररूप ट
(नियम 19(2) देखिए )
(गवेषण अनुज्ञप्ति का विलेख)
जहां अनुज्ञप्तिधारी कोई व्यष्टिहै
यह करार आज तारीख को एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में, जहां ऐसा ग्रहण हो, वहां उनके कोइ उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे ) और (व्यक्तिका नाम, पता और उपजीविका सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अनुज्ञप्तिधारी ' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में, जहां ऐसा ग्रहण हो, वहां उसके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकां और प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशित भी सम्मिलित समझे जाएंगे ।
जहां अनुज्ञप्तिधारी एक से अधिक व्यष्टि है
(व्यष्टि का नाम, पता और उपजीविका सहित) और (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका सहित) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'अनज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया , इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में, जहां ऐसा ग्रहण हो, वहां उनके अपने-अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और उनके अनुज्ञात समनुदेशितियों को भी सम्मिलित समझा जाएगा ) ।
जब अनुज्ञप्तिधारी कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हैः ।
(भागीदार का नाम और पता ), पुत्र पुत्र सभी, भारतीय भागीदारी अधीनियम 1932 (1932 का 9) के अधीन........... (फर्म का नाम) के नाम और अभिनाम से फर्म के अधीन भागीदानरी में कारबार चला रहे हैं और स्थान .... नगर में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है 48
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC . 3 ( i) ]
(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में, जहां ऐसा ग्रहण हो, वहां उक्त भी भागीदार उनके अपने- अपने वारिसों , निष्पादकों , विधिक प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशितीयों को भी सम्मिलित समझा जाएगा ।
जब अनुज्ञप्तिधारी कोइ रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ।
(कंपनी का नाम ) यह कंपनी (अधिनियम का नाम जिसके अधीन वह निगमित की गई है ) के अधीन पंजीकृत है और (पता ) में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'अनुज्ञप्तिधारी ' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में, जहां ऐसा ग्रहण हो, वहां इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशितीयों को भी सम्मिलित समझा जाएगा ) , के बीच किया गया ।
अनुप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों ने अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसार इसकी अनुसूची 'क ' में विनिर्दिष्ट अपतट क्षेत्र में ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त् अपतट क्षेत्र कहा गया है ) के लिए खोज करने की अनुज्ञप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और ऐसी अनुज्ञप्ति के संबंध में नियम 21 के उप नियम ( 1 ) के अनुसार विहितः प्रतिफल के रूप में और रूपए की रूपए की राशि का माह/ वर्षों के गवेषण प्रभार के रूप में अग्रिम में केन्द्रीय सरकार को संदाय किया है और ऐसा अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के सबंध में कोई आक्षेप नहीं है तथा केन्द्रीय सरकार नेइस अनुज्ञप्ति के अनुदान का अनुमोदन कर दिया है । अब ये विलेख निम्नलिखित का साक्षी है कि :
भाग 1
इसमें इसके पश्चात् सुरक्षित और अंतर्विष्ट प्रतिभूतिओं प्रसंविदाओं और करारों तथा अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेदत्त, अनुपालन और पालन किए जाने क प्रतिफलस्वरूप केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा परमिटधरकों को मात्र अधिकार और अनुज्ञप्ति अनुदत्त और पट्टांतरण प्रदान करती है ।
अपतट क्षेत्रों में प्रवेश करना और सर्वेक्षण संक्रियाएं , प्राप्त करना या ले जाना और प्राप्त किए गए खनिजों का निपटारा करना ।
(खनिज (1 ) उक्त अपतट क्षेत्रों के भीतर, जिसके नीचे या सपूर्ण क्षेत्रों में पड़े, या रहे सभी या किसी का नाम) को तलाश करने के लिए उक्त अपतट क्षेत्रों में प्रवेश करना और आखनन, वेधनऔर खुदाई या किसी अन्य माध्यम से सर्वेक्षण संक्रियाएं करना ;
वाणिज्य प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए प्राप्तकरना और ले जाना-
(क) ऐसे खनिजों की कोई मात्रा जो इन नियमों की अनुसूची में बिना कोई संदाय के विनिर्दिष्ट किया गया है ;
(ख) ऐसे खनिजों की कोई मात्रा जो ऐसी सीमाओं से अधिक है किन्तु ऐसी सीमाओं से दुगुनी से अधिक न हो, जिसे जस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समय के लिए स्वामित्व के संदत्त पर खोज प्रचलनों के दौरामप्राप्त किया गया था :
(ग) केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन से , अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय के लिए स्वामिस्व के संदत्त करने पर रसायन, धातुकर्म , ओर ड्रेसिंग और अन्य परीक्षण प्रयोजनों के लिए इन नियमों में संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मात्रा से दुगुनी मात्रा में खनिजों को ले जा सकेगा ।
उक्त अपतट क्षेत्र पर मशीनरी आदि लाना और परिनिर्माण करना : -
(2) उक्त अपतट क्षेत्र में ऐसी सभी अस्थायी संरचनाओं, इंजनों, मशीनरी और सुविधाओं , जंगम वस्तुओं का परिनिर्माण करना और लाना जो एतद द्वारा अनुज्ञात गवेषण प्रचालनों को दक्षतापूर्वक चलाने अथवा तथा उन पर लगाए गए कामगारों के लिए उपयुक्त और आवश्यक हों ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सभी समयों पर उक्त प्रयोजनों से भिन्न, जिसके लिए अधिकरी और अनुप्ति एतद् द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों को परिदत्त किया गया है, सभी या किसी प्रयोजन के लिए उक्त अपतट क्षेत्रों में और उसपर प्रवेश करने पूर्ण शक्ति और स्वतंत्रता आरक्षित रखना और विशिष्ट रूप से (और बिना ऐसे साधारण शक्ति और स्वतंत्रता के कोई रास्ता अर्हत करना) जो उक्त अपतट क्षेत्र ऐसे पाइपलाइनों, ट्रामवे और रोपवे पर या माध्यम पर बनाना हे जो ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन विचार करेगी और उक्त अपतट क्षेत्रों से और पत्थर, भूमि या अन्य पदार्थ अभिप्राप्त करना जो सभी समयों पर रास्ता या पुनः रास्ता के ऐसे पाइपलाइनों , कनवेयर और रोपवो को बनाना , मरम्मत करना या अनुकरण करना के लिए आवश्यक या अपेक्षित कर सकेगा और सभी प्रयोजनों के लिए ऐसी पाइपलाइनें, कनवेयर और रोपवें के साथ , जो अवसर पर अपेक्षित होगी ) ।
उक्त अपतट क्षेत्र, उक्त अधिकार और अनुज्ञप्ति को इन विद्यमान निर्बंधन के लिए ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त निबंधन कहा गया उस तारीख से अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित किया जाना है ।
भाग 2
अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रसंविदाएं
अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा केन्द्रीया सरकार के साथ निम्नलिखित प्रसंविदाए या प्रसंविदा करना : -
गवेषण व्ययों को संदत्त करना
( 1 ) नीचे दी गई अनुसूची ' ख ' में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल और समय के अनुसार आगामी वर्ष या उस वर्ष की किसी अवधि के लिए गवेषण प्रभारों का अग्रिम रूप में प्रतिवर्ष भुगतान करना ।
प्रत्येक वर्ष या वर्ष के भाग के गवेषण प्रभार के लिए अग्रिम के रूप में रूपए (शब्दों में) की राशि का उसके लिए वार्षिक रूप में संदाय करने और उक्त अवधि की समाप्ति या शीघ्र अवधारणा पर तुरंत उक्त अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किए गए या लिए गए खनिजों पर अनुसूची ' ख ' और ' ग ' में विनिर्दिष्ट दरों पर सभी शोध्य, कटौतियां और स्वामिस्व संदाय करना ।
स्वामिस्व का संदाय और करें
से (2) केन्द्रीय सरकार को, ऐसी दरों ओर ऐसे समय में, जो इसके नीचे लिखित अनुसूची ' ख ' में विनिर्दिष्ट है , स्वामित्व का संदाय करना परंतु अनुज्ञपतिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों परीक्षणात्मक प्रयोजनों के लिए अनधिक के स्वामिस्व का संदाय के मुक्त ले जाने का हकदार होगा ।
कर्मकार जैसी रीति में कार्य करना
(3 ) इसके द्वारा अनुज्ञात संक्रियाओं को सही, उचित , कर्मकौशलपूर्ण और कर्मकार जैसी रीति में इस प्रकार करना कि मत्स्य संसाधनों सहित समुद्री जीवन और समुद्रतल की सतह, संरचनाओं और विशेषताओ को न्यूनतम क्षति पहुंचे ।
सही लेखाओं का रखा जाना
(4) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधरियों द्वारा गवेषण संक्रियाओं पर उसके/ उनके द्वारा उपगत सभी व्ययों का और ऐसी संक्रियांओं के दौरांन प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा और उनके प्रेषण और अन्य विशिष्टयों का भी शुद्ध और सही लेखा रखा जाएगा ।
3518 GI/2006-7 50
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[PART II-SEC . 3 ( i )]
सभी दावों के विरुद्ध सरकार को क्षति पूरित करना ।
(5) ऐसे सभी नुकसान, क्षति या व्यवधान के लिए, जो इस अनुज्ञप्ति द्वारा अनुदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसके द्वारा किए जाएं , उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे प्रतिकर का युक्तियुक्त समाधान और संदाय करना, जो विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएं और केन्द्रीय सरकार को ऐसे सभी दावों के प्रति, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे नुकसान, क्षति या व्यवधान के संबंध में किए गए हों और उसके संबंध में सभी खर्चों और व्ययों के प्रति क्षतिपूरित करना और पूर्णतः तथा संपूर्णतः क्षति पूरित करना ।
(6) समुचित सरकार द्वारा समय- समय पर विहित किए गए न्यूनतम मजदूरी से मजदूरी का संदाय न करना ।
(7) समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपने स्वयं के खर्चे पर ऐसे उपाय करना, जो समय- समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।
प्रतिभूति निक्षेपों आदि का समपहृण
(8) जब कभी केन्द्रीय सरकार के पास इसके पश्चात् निक्षिप्त रूपए का प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग या कोई और राशि उसकी पुनः पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके पश्चात् उसे निमित्त घोषित शक्ति के अनुसरण में समपहृत या उपयाग की जाएगी तो अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों केन्द्रीय सरकार के पास तुरंत ऐसी और राशि जमा कराएगा जो उसके अभिनियोजित भाग के साथ केन्द्रीय सरकार के पास रूपए की राशि के निक्षेप की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो ।
अनुज्ञप्तिधारी न्यास, व्यवसाय संघ आदि द्वारा नियंत्रित न किया जाना
अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों केन्द्रीय सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी न्यास , व्यवसाय संघ, निगम, फर्म या व्यक्ति द्वारा नियत्रिंत नहीं होगा / होंगे या स्वयं को उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने की अनुमति नहीं देगा/ देंगे ।
दुर्घटना की रिपोर्ट
(10 ) अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति को गंभीर क्षति या जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरे में डालने वाली किसी क्षति को कारित करने वाली किसी दुर्घटना की, जो उस अंनुज्ञप्ति के अधीन संक्रियाओं के क्रम में होती हैं, रिपोर्ट बिना किसी विलंब के प्रशासन प्राधिकारी और नौसैना मुख्यालय/मुख्य जलसर्वेक्षक, भारत सरकार को भेजेगा/भेजेंगे ।
अपतट क्षेत्र में खनिज विकास और विनियमन अधिनियम , 2002 (2003 का 17 ) की धारा 20 और धारा 35
(11 ) अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट नियमों या अपतट क्षेत्र खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम , 2002 (2003 का 17 ) की धारा 35 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे नियमों द्वारा आबद्धकर होंगे और इन नियमों के अधीन विहित किए गए रूप से भिन्न उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन खोज या अन्य संक्रियाएं नहीं करेंगे ।
प्राप्त की गई सामग्री की तुलाई करने या माप करने के लिए उपबंध करना :
(12) ऐसे समय और अवसरों पर, जैसी अपेक्षा की जाए , अनुज्ञप्तिधारी समय- समय पर अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उक्त अपतट क्षेत्रों से समय- समय पर प्राप्त सभी सामग्रियों को उक्त अपतट क्षेत्रों के किसी भाग पर ठीक और सही ढंग से मापेंगे या मापवाएंगे, तोलेंगें या तुलवाएंगे और ऐसी सभी सामग्री जो इन विलेखों के अधीन संदेय स्वामिस्व अभिनश्चित करने के प्रयोजन के लिए मापी जाए या तोली जाए, इस प्रकार 51
भारत का राजपत्र असाधारण,
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
मापी या तोली जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार प्राप्त किसी खनिज को उक्त अपतट क्षेत्रों से तब तक नहीं ले जाने के लिए करार करता है । करते हैं जब तक इसे यथास्थिति मापा या तोला न गया हो । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रत्येक मापन या तोलन के प्रशासनिक प्राधिकारी को लिखित में दिन की पूर्व सूचना देने के लिए और करार करता है।करते हैं ताकि वह या कोई व्यक्ति उसकी ओर से वहां उपस्थित हो सके ।
समाप्ति , अवधारण या परिचाग के पश्चात् मशीनरी आदि को हटाया जाना:
(13) इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति या शीघ्र अवधारण या एतद् द्वारा अनुज्ञात संक्रियाओं के परित्याग पर, जो भी पहले हो, अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के खर्च पर ऐसे सभी ढ़ांचों, संयंत्रों, इंजनों, मशीनरी, औजारों और अन्य संपत्ति तथा उसके सामानों को शीघ्रतापूर्वक हटाएगा/हटाएंगे , जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सन्निर्मित या लाए गए हों और उस समय उस अपतट क्षेत्रों में स्थापित होंऔर इसमें अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राधिकृत पट्टे के तहत् निकाले गए वे सभी खनिज भी शामिल हैं जो उक्त अपतट क्षेत्र में उस समय पड़े हुए हों परन्तु यह प्रसंविदा उक्त अपतट क्षेत्रों के ऐसे किसी भांग पर लागू नहीं होगी , जो इस अनुज्ञप्ति के अस्तित्व में रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों को अनुदत्त किसी उत्पादन पट्टे या अनुज्ञप्ति में समाविष्ट है ।
प्रतिभूति निक्षेयों के प्रतिदान से पूर्व किए गए कार्यों की रिपोर्ट
(14) अनुज्ञप्तिधारी, उक्त प्रतिभूति निक्षेप के उसे उन्हें प्रतिदत्त किए जाने या किसी अन्य खाते में अंतरित किए जाने से पूर्व या अनुज्ञप्ति की समाप्ति या शीघ्र अवधारण या संक्रियाओं के परित्याग के पश्चात् एक मास के भीतर केंद्रीय सरकार को गुप्त रूप से उसके/ उनके द्वारा किए गए कार्य की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इस अनुज्ञप्ति के अधीन की गई संक्रियाओं के क्रम में उसके/उनके द्वारा अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र, के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों से संबंधित अर्जित सभी सूचना प्रकट करेगा ।
अनुज्ञप्ति द्वारा प्राप्त सूचना की रिपोर्ट
: -
) ( 1 ) अनुज्ञप्तिधारी, कैन्द्रीय सरकार (भारतीय खान ब्यूरो) को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा /करेंगे
(15
(क) नियोजित व्यक्तियों की संख्यांक बताते हुए और उस अवधि के दौरान उसके द्वारा संगृहीत भूविज्ञानी, भू- भौतिकीय या अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े प्रकट करते हुए उसके/ उनके द्वारा किए गए कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट । यह रिपोर्ट उस अवधि के अंत के तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जिससे यह संबंधित है ।
(ख) अनुज्ञप्ति की समाप्ति या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यावसान के तीन मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो , उसके द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ण रिपोर्ट और अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र में किए गए गवेषण प्रचालनों के दौरान उसके/उनके द्वारा अर्जित खनिज संसाधनों से सुसंगत सभी जानकारी ।
(2) अनुज्ञप्तिधारी खंड ( 1 ) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय गृह निर्दिष्ट करेगा कि उसके/ उनके द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रिपोर्ट या उसके भान को गोपनीय रखा जाएगा और तत्पश्चात् केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट भागों को अनुज्ञप्ति की समाप्ति या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यावसान इनमें से जो भी पूर्वतर हो, से 2 वर्ष की अवधि के लिए गोपनीय रखेगी ।
विदेशी राष्ट्रिकों का नियोजन
(16) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा गवेषण प्रचालन के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, नियोजित नहीं किया जाएगा ।
सभी अपतटों से एकत्रित सूचना का प्रस्तुत किया जाना :
(17) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारयों,-- 52
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
(क) खोज के क्रम के दौरान संगृहीत सभी भू- वैज्ञानी, भू- भौतिकीय, भू- रासायनिक, भू- तकनीकी, गहराई मापी, विद्यमान लवणता, तापमान या कोई अन्य आंकड़ा , जिसके अंतर्गत असंगत नक्शे चार्ट, वर्ग , भू-आकृति विज्ञान संबंधित नक्शे, सारभाग अभिलेख , जल के नीचे के फोटोग्राफ आदि शामिल हैं , को महानिदेशक , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता को प्रस्तुत करेगा/ करेंगे ।
(ख) गवेषण प्रचालनों के क्रम के दौरान उसके/ उनके द्वारा संगृहीत रेडियोधर्मी खनिजों के अन्वेषणों से संबंधित सभी सूचना को सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करेगा/ करेंगे ।
ऊपर निर्दिष्ट आंकड़ों या सूचना प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसकी गणना गवेषण अनुज्ञप्ति की अवधि के प्रारंभ की तारीख से की जाएगी ।
प्रवेश, निरीक्षण , तलाशी और अभिग्रहण
(18) तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय के प्राधिकारियों को, जिसके अंतर्गत भारतीय नौ सेना के अधिकारी भी हैं, और प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार के अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपतट संक्रियाओं पर लागू विभिन्न अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तस्करी को रोकने के लिए उक्त अपतट क्षेत्र में प्रवेश , निरीक्षण करने, तलाशी लेने के लिए अनुज्ञात करना । उक्त प्राधिकारी या अधिकारी तलाशी के दौरान पाए गए किसी दस्तावेज, सामग्री आयुध आदि को अधिगृहीत करने के लिए भी अनुज्ञात होंगे ।
अंतर्राष्ट्रीय विधियों का अनुपालन करना
(19) सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों का, जिसमें भारत सरकार एक पक्षकार है, और खुले समुद्रों को शासित करने वाली विधि तथा रूढ़ियों तथा नौचालन, वायुयान , मत्स्य क्षेत्र और मत्स्य उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारी की गई सभी विधियों और विनयमों , निदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करना ।
पोत परिवहन के खतरे का निवारण करना
(20) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रयोजन के लिए लगाए गए उपस्कर/ जलयान , इस प्रकार रखे गए चिन्हांकिंत किए गए. तरणशील किए गए और प्रकाशवान किए गए हों जिससे पोत परिवहन के लिए खतरा नहीं हो ।
नौचालम में हस्तक्षेप कारित न करना
(21) यह सुनिश्चित करना कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय नौचालन के लिए आवश्यक मान्यता प्राप्त समुद्री पट्टियों में कोई हस्तक्षेप न हो ।
समुद्री प्रदूषण का निवारण करना
(22) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र के समुद्री तल और अवमृदा में खोज संक्रियाओं के दौरान कोई द्रव्य अपशिष्ट समुद्र में न बहे और इस प्रयोजनार्थ सभी व्यावहारिक उपाय करना , जिसके अंतर्गत आधुनिक उपस्कर की विशिष्टियां करना भी है और ऐसे बहिस्राव की दशा में उसे रोकने या कम करने तथा द्रव्य अवशिष्ट के स्राव से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करना ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
पेट्रोलियम सुविधाओं के किसी संस्थापन और जल के नीचे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल के रूप में ज्ञात स्थल से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर खनन संक्रियाओं का न किया जाना ।
(23) किसी प्लेटफार्म, संरचना, पंपिंग स्टेशन, पाइप लाइन से, जो किसी पेट्रोलियम सुविधा धारकद्वारा सन्निर्मित की गई है, पाँच सौ मीटर की समतल दूरी के भीतर किसी खनन या उत्खनन क्रियाकलापों का न किया जाना ।
सरकारी अनुज्ञप्तियों यह पट्टों के धारकों के लिए पहुंच या प्रवेश की सुविधा :
(24) अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे क्षेत्र पर जो, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा धारित क्षेत्रों में समाविष्ट है या उसके साथ लगा हुआ है या उस तक पहुंचता है, सरकारी अनुज्ञप्तियों, या पट्टों के विद्यमान और भावी धारकों को उसमें प्रवेश की युक्तियुक्त सुविधाएं अनुज्ञात करेगा परंतु ऐसे अनुज्ञप्तियों या पट्टों के धारकों द्वारा उन विलेखों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की संक्रियाओं में कोई सारवान बाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा ।
भाग- 3
केंद्रीय सरकार की शक्तियां
निम्नलिखित करार किया जाता है कि : -
शर्तों के भंग की दशा में अनुज्ञप्ति को रद्द करना और निक्षेप का समपहरण : -
(1) केन्द्रीय सरकार अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों , उसके अंतरितियों समनुदेशितियों द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को भंग किए जाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों को अपने मामले का कथन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी और जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि भंग ऐसा है, जिसका समाधान नहीं किया जा सकता तो. अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों या उसके अंतरितियों या समनुदेशितियों को तीस दिन की सूचना देकर अनुज्ञप्ति का अवधारण करेगी और/ या उस निमित्त प्रसंविदाओं के अधीन जमा किए गए .. रूपए के संपूर्ण उक्त निक्षेप या उसके किसी भाग को समपत करेगी, जैसा केन्द्रीय सरकार ठीक समझे । यदि केन्द्रीय सरकार भंग को उपचारणीय प्रकृति का समझती है तो वह, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारयों या उसके अंतरितियों या समनुदेशितियों को सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर भंग का उपचार करने की अपेक्षा करते हुए और यदि उस अवधि के दौरान ऐसा उपचार नहीं किया जाता है तो अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति के बारे में उसको सूचित करते हुए एक सूचना देगा ।
प्रतिभूति का प्रतिकर के संदाय के लिए उपयोजन : -
(2) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, रूपए के उक्त निक्षेप या उसके किसी भाग या उसमें उससे पूर्व अंतर्विष्ट इस. निमित्त किसी प्रसंविदा के अधीन निक्षिप्त किसी और राशि का किसी दावों या प्रतिकर के, जो सरकार को अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध है और/ या जो अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों और केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्राप्त किसी शक्ति के प्रयोग में अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किए गए किसी नुकसान या क्षति के संबंध में और ऐसे किसी नुकसान, खर्चों या व्ययों के संदाय में या उसके मद्दे, जो किसी ऐसे नुकसान या क्षति के संबंध में केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध संस्थित किए गए किन्हीं वादों या कार्रवाइयों के परिणामस्वरू या उसके संबंध में संदेय हो गए हैं और किंही विषयों के सभी कार्यों के निष्पादन के, जिसे अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी करने में असफल रहा है या इसमें पूर्व अंतर्विष्ट इस निमित्त प्रसंविदाओं के 54
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 ( i) ]
अनुसार अनुज्ञाप्त साक्रयाआ के परित्याग के संदाय या समाधान में या उसके मद्दे या किन्हीं दावों , नुकसान , खर्चों, व्ययों के संदाय या समाधान के लिए विनियोजित और उपयोग कर सकेगी ।
जब अनुज्ञप्तिधारी की संपत्तियां अपतट क्षेत्र से समय पर हटाई नहीं जाती हैं : -
(3) यदि किसी संरचना, संयंत्रों, इंजनों , मशीनरी उपस्करों या अन्य संपत्ति या समान या कोई खनिज जिसे अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट इस निमित्त प्रसंविदा के अनुसार उक्त अपतट क्षेत्रों से हटाया जाना चाहिए था, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारयों को उनको हटाए जाने की अपेक्षा करने वाली लिखित रूप में सूचना के पश्चात एक कलेंडर मास के भीतर इस प्रकार नहीं हटाया जाता है , तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के फायदे के लिए विक्रीत या ऐसी रीति में चयनीत किया जायेगा जो कंद्रीय सरकार उसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों के किसी प्रतिकर या संबंध में संदाय के किसी दायित्व के बिना ठीक समझे ।
अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उसकी या उनकी ओर से किए गए कार्य के लिए संदाय करना : -
(4) यदि कोई संकर्म या विषय , जो इस निमित्त इससे पूर्व अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया या निष्पादित किया जाना है, उस निमिट विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है या निष्पादित नहीं किया जाता है तो केंद्रीय सरकार उसे करवा या निष्पादित करा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों केंद्रीय सरकार को मांग करने पर ऐसे सभी व्ययों का संदाय करेगा / करेंगे जो उनके इस प्रकार किए जाने या निष्पादन में उपगत होंगे ।
अग्रक्रयाधिकार
(5) (क) केंद्रीय सरकार को उक्त अवधि के दौरान समय- समय पर और सभी समय पर, उक्त अपतट क्षेत्र में या उसके ऊपर या अन्यत्र अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों के नियंत्रणाधिन पड़े हुए उक्त खनिजों और उनके सभी उत्पादों के (अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों को लिखित में नोटिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला) अग्रक्रयाधिकार होगा और अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों को उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस में विनिर्दिष्ट रीति, स्थान, समय और मात्राओं में इस उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा क्रय किए गए सभी खनिज या उत्पाद या खनिजों को यथासंभव शीघ्रता के साथ परिदत्त करेगा ।
(ख) यदि इस वर्तमान उपबंध द्वारा प्रदत्त अग्रकयाधिकार प्रयोग किया जाए और केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राप्त उसके खनिजों या उत्पादों को वहन करने के लिए चार्टर्ड यान के डेमरेज के लिए पत्तन पर रोका जाए तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे यान के चार्टर्ड दल के निबंधनों के अनुसार डेमरेज के लिए देय रकम का तब तक संदाय करेगा जब तक केन्द्रीय सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता कि विलंब के कारण अनुज्ञप्तिधारी के निंयत्रण से परे है ।
(ग) इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रक्रय में लिए गए सभी खनिजों या खनिजों के उत्पादों के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत अग्रक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत होगी परन्तु उक्त उचित बाजार कीमत पर पहुंचने में सहायता करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी , यदि, ऐसी अपेक्षा की जाए, सरकार की गोपनीय सूचना के लिए उक्त खनिज मात्राओं , वर्णनों और कीमतों की विशिष्टयां या अन्य ग्राहकों को क्रय की गई उसके उत्पादों और उसके वहन के लिए भाड़े के लिए की गई चार्टड की विशिष्टयां देगा और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किए जाएं , ऐसे खनिज और उत्पादों के वस्तु भाड़े के क्रय के लिए की गई संविदा और चार्टड पार्टियों के मूल या अधिमानित प्रतियां देगा ।
55 [भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
(घ) युद्ध या आपाव की स्थिति के विद्यमान होने की दशा में (जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक हैं और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना जिसका अंतिम सबूत है) , केंद्रीय सरकार को, उक्त अवधि के दौरान समय - समय पर और सभी समयों पर, उक्त अपतट क्षेत्रों पर या उससे संबंधित अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञाप्तिधारियों के. संकर्म, संयंत्रों, मशीनरी और परिसरों और इस अनुज्ञप्ति के अधीन संक्रियाओं का कब्जा और नियंत्रण लेने का अधिकार (अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञाप्तिधारियों को लिखित नोटिस देकर प्रयोग किया जाए) होगा और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संकर्मों, संयंत्रों, परिसरों और खनिजों को लगाने के प्रयोग के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए सभी निर्देशों का पालन और अनुपालन करेगा / करेंगे परंतु ऐसा उचित प्रतिकर का, जो राज्य सरकार द्वारा करार के व्यतिक्रम में अवधारित किया जाएगा, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या उसके परिणामस्वरूप उसके/ उनके द्वारा वहन की गई सभी हानियों या नुकसानों के लिए संदाय किया जाएगा परंतु यह भी कि ऐसी शक्तियों के प्रयोग से इसके द्वारा अनुदत्त उक्त अवधि का अवधारण नहीं होगा । इन विलेखों के निबंधनों और उपबंध पर उससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस खंड के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों ।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए कार्य करने की सरकार की शक्ति :
(6) केंद्रीय सरकार को , इस निमित्त किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी/ पट्टेधारी या अपनी ओर से किसी व्यक्ति को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज, खोदने, निकालने या ले जाने के लिए उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने और तलाशी लेने, ऐसे संयंत्र , संस्थापनों, पाइपलाइनों, जलमार्गों, इंजिनों, मशीनों, संयंत्र और ऐसी सुविधाओं को, जो आवश्यक समझी जाए , सिंक, ड्राइव , सन्निमार्ग , विनिर्माण करने, उन्हें बनाए रखने और प्रयोग करने के लिए प्रधिकृत करने की शक्ति है परंतु ऐसी शक्तियों के प्रयोग में इन विलेखों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी, के अधिकारों पर कोई बाधा या हस्तक्षेप नहीं डाली जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी शक्तियों के प्रयोग के कारण या उसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा वहन की गई हानि नुकसान के लिए उचित प्रतिकर दिया जाएगा ।
अनुज्ञात क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने की अनुमति का दिया जाना :
(7) केंद्रीय सरकार को, किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों के उक्त क्षेत्रों में प्रवेश करने, केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए पाइपलाइन बिछाने या पंपिंग स्टेशन संस्थापित करेन की शक्ति देने और उसे अंतरित करने की शक्ति है परंतु पेट्रोलियम/ प्राकृतिक गैस के अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इन विलेखों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की संक्रियाओं में यथासंभव कम से कम बाधा पड़नी चाहिए ।
अन्य आवश्यक निर्बधनों को अधिरोपित करना :
(8) इस भाग द्वारा सुरक्षित किसी शक्ति का प्रयोग , ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा , जो केंद्रीय सरकार, समय- समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।
भाग - 4
अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों के अधिकार
निम्नलिखित रूप में यह और करार किया जाता है :
अनुज्ञप्ति का अंतरण और संदेय फीस:
56
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 3 (i )]
(1) इस अनुज्ञप्ति या उसके किसी नवीकरण के बने रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारयों, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी /उनकी अनुज्ञप्ति या कोई अधिकार या किसी हक या किसी हित अंतरित कर सकेगा, जिसनें यह कथन करने वाला शपतपत्र फाइल किया है कि उसने अद्यतन आयकर विवरणी फाइल कर दी है, उस पर निर्धारित आयकर का संदाय कर दिया है और आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) में यथा उपबंधित स्वनिर्धारण के आधार पर आयकर संदत्त कर दिया है परंतु केन्द्रीय सरकार अपनी मंजूरी तब तक नहीं देगी जब तक
(i ) • अनुज्ञप्तिधारी ने गवेषण अनुज्ञप्ति कं अंतरण के लिए अपने आवेदन के साथ शपथपत्र, उसमें वह रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसने अंतरिति से प्रतिफल से पहले ही ले ली है या लेने का प्रस्ताव करता है, प्रस्तुत कर देता है ।
(ii) गवेषण अनुज्ञप्ति का अंतरण , ऐसे व्यक्ति या निकाय को किया जाना है जो गवेषण संक्रिया करने में प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है ।
गवेषण अनुज्ञप्ति का नवीकरण : -
(2 ) यह अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारयों को एतद्वारा समाप्त परिसर के अनुज्ञप्ति का नवीकरण या उसके किसी भाग को अनुदत्त अवधि की समाप्ति से और अवधि के लिए लेने की वांछा हो और अन्यथा पात्र हो तो वह वे केन्द्रीय सरकार को, इस सुविधा के अधीन कम से कम अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति की तारीख से पहले आवेदन करेगा / करेंगे और इसके द्वारा आरक्षित भारक ओर रायल्टी का संदाय करेगा/ करेंगे और इसमें अंतर्विष्ट विभिन्न प्रसंविदांओं के करारों का अनुपालन और पालन करेगा /करेंगे और इसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अनुदत्तः अवधी की समाप्ति तक अनुपालन और पालन किया जाना है । केन्द्रीय सरकार, नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर अधिनियम के सुसंगत धाराओं और अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के सुसंगत नियमों के अनुसार विचार करेगी और ऐसे आदेश जो वह ठीक समझे, पारित करेगी । यदि नवीकरण दिया जाता है तो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों के व्यय पर और उसके/ उनके द्वारा उसके प्रतिलेख, यदि अपेक्षित हो के कार्यान्वयन और वितरण पर अनुज्ञप्तिधरी/ अनुज्ञप्तिधारियों को सुरक्षित परिसर या उसके भाग को वर्ष की और अवधि के लिए रायल्टी की ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर और ऐसी प्रसंविदाओं और करारों के अधीन जिसके अंतर्गतः नवीनीकृत की गई वर्तमान प्रसंविदा भी सम्मिलित है और ........ (खनिजों का नाम) पर इसके द्वारा अनुदत्त अवधि की समाप्ति के आने वाले अगले दिन से लागू अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियमों, 2006 के अनुसरण में नवीनीकृत अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां कार्यान्वित और वितरित करेगी ।
उत्पादन पट्टा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों की अधिमानी अधिकार :-
(3 ) अनुज्ञप्ति या उसके किसी नवीकरण के अवधारण पर या पहले, अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधरियों को उस अपतट क्षेत्र के संपूर्ण या किसी भाग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति पर, उत्पादन पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिमानी अधिकार इस उपबंध के अधीन होगा कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधन हो गया है कि अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों ने गवेषण अनुज्ञप्ति की किसी शर्तों और निबंधनों को भंग नहीं किया है और ऐसे अपतट क्षेत्र में खनिज संसाधनों की पुष्टि के लिए गवेष्ण प्रचालन चलाए हैं और वह अन्यथा उतपादन पट्टा प्रदान किए जाने के लिए योग्य व्यक्ति है ।
निक्षेप का प्रतिदाय :
(4) ऐसी तारीख को ऐसी अनुज्ञप्ति या उसके किसी नवीकरण के अवधारण के पश्चात् छह कैलेण्डर मास के भीतर अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम , 2006 के नियम 20 के अनुपालन के पश्चात् जैसा केन्द्रीय सरकार निर्वाचित करे, वह रकम जो उस समय निक्षेप में केन्द्रीय सरकार के पास शेष है और 57
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
जिसका इन वर्तमान उल्लिखित के भाग 3 के किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित किया जाना अपेक्षित नहीं है, उसे अनुप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को प्रतिदाय किया जाएगा या यदि अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों ने उक्त. अपतट क्षेत्र या उसके किसी बाग के ऊपर उत्पादन पट्टा अधिप्राप्त किया है तो ऐसे पट्टे के अधीन संदेय फीस, भाटको या स्वामिस्व के मद्दे अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधरियों प्रत्यय पर प्रतिधारित रहेगी । किसी भी दशा में रकम पर ब्याज नहीं लगेगा ।
भाग 5
साधारण उपबंध
निम्नानुसार यह अंतिम करार किया जाता है :
अनिवार्य बाध्यता के कारण , अनुज्ञप्ति के निबंधनों की पूर्ति में विलंब : -
(1) इस अनुज्ञप्ति की कोई भी शर्तों और निबंधनों को पूरा करने में अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों की असफलता, केन्द्रीय सरकार को उसके /उनके विरुद्ध दावा करने का अधिकार नहीं देगी या अनुज्ञप्ति का भंग नहीं समझा जाएगा जहां तक ऐसी असफलता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य बाध्यता के कारण उत्पन्न मानी गई हो । यदि, अनुज्ञप्तिधरी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनिवार्य बाध्यता के कारण इस अनुज्ञप्ति कीं किन्हीं शर्तों और निबंधनों को पूरा करने में विलंब होता है तो ऐसे विलंब की अवधि को इस अनुज्ञप्ति द्वारा निश्चित अवधि में जोड़ दिया जाएगा ।
अभिव्यक्ति' अनिवार्य बाध्यता से दैवीय कृत्य, युद्ध, तूफान, बिजली, विस्फोट, आग, भूकंप और ऐसी अन्य घटना अभिप्रेत है जो अनुज्ञपतिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा युक्तियुक्त रूप से रोकी या नियंत्रित न की जा सकती हो ।
सूचनाओं की तामील
(2) अनुज्ञप्तिधारी/अनुरितिधारियों को दी जाने वाली प्रत्येक अपेक्षित सूचना लिखित रूप में एसे व्यक्ति को दी जाएगी जो अनुप्तिधारी / अनुप्तिधारियों द्वाय ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया हो या यदि ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है तब सूचना अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधरियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे/उनको संबोधित उस पते पर बेजी जाएगी जो उसके/ उनके अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर दिखाया गया है या भारत में ऐसे अन्य पते पर जो वह/ समय -समय पर अभिहित करें और अनुज्ञप्तिधारी /अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसी प्रत्येक तामील समुचित और विधिमान्य समझी जाएगी और उसके द्वारा प्रश्नगत या अपेक्षित नहीं की जाएगी ।
नए खनिजों की खोज :
(3) अनुप्तिधरी/अनुज्ञप्तिधिरयों, किसी खनिज की खोज को जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं है केन्द्रीय सरकार को ऐसी खोज की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा और ऐसे खनिज के संबंध में गवेषण संक्रिया तब तक नहीं करेगा, जब दक ऐसे खनिज को अनुज्ञप्ति में सम्मिलित न कर लिया जाए ।
(4) यदि अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अध्याय 11 के अधीन कार्यवाहियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेशों को पुनरीक्षित, पुनरवलोकित या रद्दकरण किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी इन विलेखों द्वारा उसे/उनको प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकार के प्रयोग के दौरान हुए किसी सारवान नुकसान के प्रतिकर का हकदारा नहीं होगा ।
5) यह अनुज्ञप्ति विलेख , .(स्थान). .(जिला) . .(राज्य) ( निष्पादित किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंध के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी और केन्द्रीय सरकार रा यह करार किया जाता है कि गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन किसी क्षेत्र के संबंध में, अनुज्ञप्ति विलेख की शर्त के संबंध में और नुज्ञप्तिधारी और केन्द्रीय सरकार के संबंध के बारे में सभी विषयों के संबंध में, किसी विवाद की दशा में वाद या ाचिका.... ...... (नगर का नाम) के, सिविल न्यायालय में फाइल की जाएंगी और यह स्पष्टतः करार किया जाता है के कोई भी पक्षकार, उपरोक्त न्यायालयों से भिन्न किसी स्थान पर, कोई वाद या अपील फाइल नहीं करेगा और न ही कोई अनुयोग लाएगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप, इस विलेख को इसके अधीन वर्णित रीति में और ऊपर लिखी तारीख को निष्पादित किया गया है ।
3518 GI/ 20068 58
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[PART II-SEC . 3 (1 )]
अनुसूची क
अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र
(अनुज्ञप्त क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र के अक्षांश और देशांतर दें । )
अनुसूची ख
गवेषण प्रभार
(यहां, गवेषण प्रभार की रकम और संदाय की रीति और समय विनिर्दिष्ट करें । )
अनुसूची ख
गवेषण प्रभार
1. खनिजों पर स्वामिस्व की दर, अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसार होगी ।
2. (क) यहां , खनिज/ खनिजों के स्वामिस्व की संगणना की रीति रखें ।
(ख) स्वामिस्व के संदाय की रीति और समय ।
प्रारूप ठ
[देखें नियम 22 (1) ]
(गवेषण अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदनों का रजिस्टर)
1. क्रम संख्यांक ।
2. गवेषण अनुज्ञप्ति के आवेदन की तारीख ।
3. प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा, आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख ।
4. आवेदक का नाम, पूरे पते सहित ।
आने वाले अक्षांश 5. आवेदन किए गए अपतट क्षेत्रों की अवस्थिति और सीमाएं (अपतट क्षेत्र के अंतर्गत और देशांतर दें) ।
6. खनिजों की विशिष्टियां , जिनकी खोज करने की , आवेदक वांछा करता है ।
7. टिप्पणियां
8. आवेदन के अंतिम निपटान के साथ आदेश का संख्यांक और तारीख ।
9. अधिकारी के हस्ताक्षर ।
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
59
प्ररूप ड
[देखें नियम 22(2) ]
गवेषण अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर
1. क्रम संख्यांक ।
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम ।
3. अनुज्ञप्तिधारी का, पूरा पता सहित, निवास स्थान ।
4. आवेदन की तारीख ।
5. प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा, आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख ।
6. अपतट क्षेत्र की अवस्थिति ।
7. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर, उस अपतट' क्षेत्र और खनिज के ब्यौरे, जिसके लिए आवेदक, खोज अनुज्ञप्ति धारित किए है ।
8. कुल अपतट क्षेत्र, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है ।
9. (क) अनुज्ञप्ति की संख्या और अनुदान की तारीख ।
(ख) गवेषण अनुज्ञप्ति करार के निष्पादन की तारीखः ।
10. वह खनिज या खनिजों, जिनके लिए गवेषण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है ।
11. वह अवधि, जिसके लिए अनुदत्त की गई है ।
12. गवेषण प्रभार एवं स्वामिस्व, यदि संदेय हो ।
13. प्रतिभूति निक्षेप की राशि ।
14. व्ययन की विशिष्टियां या प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय ।
15. उत्पादन पट्टा (यदि कोई हों) , के लिए आवेदन की तारीख ।
16. अनुज्ञप्ति के समनुदेशन या अंतरण, यदि कोई हो, की तारीख और समनुदेशिती/ अंतरिती का नाम और पता ।
17. अनुज्ञप्ति के अवसान या रद्दकरण या उत्पादन पट्टा के अनुदान की तारीख ।
18. वह तारीख जिससे यह क्षेत्र, पुनः अनुदान के लिए प्राप्य है ।
19. टिप्पणियां ।
20. अधिकारी के हस्ताक्षर ।
60
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[PART II-SEC. 3 (1 ) ]
प्ररूप ढ
[देखें नियम 23 (1 ) (क) ]
भारत सरकार
(उत्पादन पट्टा के लिए आवेदन)
पर
(स्थान).
(तारीख) . को प्राप्त
प्राप्त करने वाले अधिकारी के आद्यक्षर
तारीख ......... 20 ....
सेवा में,
प्रशासनिक प्राधिकारी
महोदय,
मैं/हम, निवेदन करता हूँ/ करते हैं, कि अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अधीन, उत्पादन पट्टा, मुझे / हमको अनुदत्त किया जाए ।
2. अपेक्षित विशिष्टियां, निम्नलिखित प्रकार से दी गई हैं :
(i ) आवेदक का नाम, पूरे पते के साथ ।
आवेदक की हैसियत
( ii ) क्या आवेदक, कोई प्राइवेट व्यष्टि / सहकारी/ फर्म/ संगम/ प्राइवेट कंपनी/ पब्लिक कंपनी/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ संयुक्त सेक्टर उपक्रम या कोई अन्य , है ।
( iii ) यदि कोई आवेदक, -
(क) कोई व्यष्टि है, तो उसकी राष्ट्रीयता, अर्हताएं और उत्पादन से संबंधित अनुभव ।
(ख) कोई कंपनी है, तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।
(ग) कोई फर्म या संगम है तो, फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रीयता, और
(घ) कोई सहकारी है, तो गैर भारतीय सदस्यों, यदि कोई है, की राष्ट्रीयता इसके रजिस्ट्रीकरण के स्थान सहित और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक प्रति ।
(iv) आवेदक के कारबार की वृत्ति या स्वरूप ।
(v) संलग्न दस्तावेजों की विशिष्टियां :
निर्देश
दस्तावेज...
61
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(क) खनन देय निर्बाधन प्रमाणपत्र
या
(ख) खनन देय निर्बाधन प्रमाणपत्र के बदले शपथपत्र ; आवेदन करने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर उत्पादन पट्टा देय निर्बाधन प्रमाणपत्र को पेश करने के अध्यधीन रहते हुए ।
या
(ग) शपथपत्र, जब कोई उत्पादन पट्टा धारित नहीं करता है ।
(घ) ऐसा शपथपत्र कि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अधीन, यथानिर्धारित अद्यतन आय-कर विवरणियां और शोध्यकर, जिसके अंतर्गत स्वतः निर्धारण के कारण कोई कर भी है, संदाय कर दिया है ।
(vi ) खनिज या खनिजों, जिनका आवेदक उत्पादन करने का आशय रखता है ।
(vii ) अवधि, जिसके लिए उत्पादन पट्टा अपेक्षित है ।
(viii) क्षेत्र का विस्तार, जिसके लिए उत्पादन पट्टा अपेक्षित है ।
(ix) उस अपतट क्षेत्र की विशिष्टियां जिसके संबंध में उत्पादन पट्टा अपेक्षित है (अपतट क्षेत्र के अक्षांश और देशांतर दें ) ।
(x) शपथपत्र द्वारा सम्यक रूप से समर्थित, खनिज - वत्, उस अपतट क्षेत्र की विशिष्टियां , जिसके लिए आवेदक या कोई व्यक्ति, उससे , हित में संयुक्त है ।
(क) उत्पादन पट्टा के अधीन पहले से ही धारण किए है ।
(ख) पहले से ही उसके लिए आवेदन किए हुए है किंतु अनुदान नहीं हुआ है ।
(ग) एक ही समय पर आवेदन किया गया है ।
(xi ) हित में संयुक्त होने का स्वरूप, यदि कोई हो ।
(xii ) (क) क्या आवेदक, उपरोक्त (viii ) में वर्णित क्षेत्र पर गवेषण अनुज्ञप्ति धारित किए है ? यदि ऐसा है तो उसकी संख्यांक और अनुदान की तारीख और इसके अवसान की तारीख ।
(ख) क्या आवेदक ने गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन धारित किसी क्षेत्र पर किसी गवेषण संक्रिया को कार्यान्वित किया है और अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2005 के नियम 20 द्वारा यथा अपेक्षित, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है ? यदि हां, तो तारीख दें । यदि नहीं तो ऐसा न करने के लिए कारणों का विवरण दें ।
(xiii) खनिज/ अयस्क पिंड/ पिंडों के व्यापक पेरामीटर ।
(क) उपागम क्षेत्र, निम्नगामी गहराई संकेन्द्रता और ऐसे उपागम की जल गहराई इत्यादि सहित ।
(ख) अनुदैर्ध्य लंबाई, औसत चौड़ाई और डुबाव।
(ग) क्या क्षेत्र, भौमकीय रूप से अत्याधिक अशांत है या भौमकीय अशांतता से, अपेक्षाकृत मुक्त है ?
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
(उस क्षेत्र के भौमकीय नक्शे की प्रति संलग्न की जाए) ।
(घ) परिगणित किए गए भण्डार, उनकी श्रेणी ( श्रणियों) सहित (प्रतिनिधि नमूनों के रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट संलग्न की जाए) ।
(xiv) खान के व्यापक पेरामीटर
(क) उत्पादन संक्रिया के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख
(ख) पहले पांच वर्ष के दौरान ( वर्षवत्) खनिज उत्पादन की प्रस्तावित दर ।
(ग) उत्पादन की प्रस्तावित दर जब खान पूर्ण रूप से विकसित है ।
(घ) खान का प्रत्याशित जीवन ।
(ङ) उत्पादन की प्रस्तावित रीति ।
(च) अधिभार/ अपशिष्ट और अवशिष्ट की राशिपातन के लिए चुने गए अपतट क्षेत्र का स्वरूप और क्या प्रस्तावित स्थान, खान कार्यकरण रेखांक पर दर्शित किया गया है । अपशिष्ट और अवशिष्ट की राशिपातन के लिए पृथक् रख्खखे क्षेत्र का विस्तार भी दें ।
(xv) अयस्क भण्डारों के आकलन, भौमकीय रेखांक , प्रतिनिधि नमूनों के रासायनिक विश्लेषण के परिणाम और बोर छिद्रों और लगुडों के साथ क्षेत्र में किए गए गवेषण की विशिष्टियों को देते हुए एक रिपोर्ट ।
(xvi ) वह रीति जिसमें उत्थित खनिज का उपयोग होना है ।
(क) (i ) यदि गृहीत उपयोग के लिए है तो, संयंत्र और उद्योग की अवस्थिति ।
( ii) स्वदेशी उपभोग के लिए विक्रय के लिए ।
(ख) यदि विदेश को निर्यात करने के लिए है तो निम्नलिखित उपदर्शित करें ,
(i) उन देशों के नाम, जिनको निर्यात किया जाना संभावित है, जहां किसी खान का स्थापित किया जाना, शतप्रतिशत निर्यासोन्मुख या प्रतिबद्धित आधार पर, है
(ii ) क्या खनिज का निर्यात, अपरिष्कृत प्ररूप में या प्रसंस्करण के पश्चात् होगा । प्रसंस्करण के प्रक्रम को भी उपदर्शित करें, चाहे वह अंतिम उत्पाद का मध्यवर्ती प्रक्रम या अंतिम प्रक्रम हो ।
(ग) यदि यह, देश के भीतर उपयोग होना है तो निम्नलिखित उपदर्शित करें, -
(i ) उद्योग/ उद्योगों, जिनमें इसका उपयोग होगा ।
(ii) क्या यह अपरिष्कृत प्ररूप में या प्रसंस्करण के पश्चात् ( पीस करके/ अपघर्षित करके/ समपरिष्कृत करके/ निस्तप्त करके) , प्रदाय किया जाएगा ।
(iii ) क्या इसका क्रमोन्नयन आवश्यक होगा और यदि ऐसा है तो क्या समपरिष्करण संयंत्र का स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है । ऐसे संयंत्र की क्षमता और समय जिसमें यह स्थापित होगा, भी उपदर्शित करें ।
(xvii ) खानों के पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध तकनीकी कार्मिक के नाम, अर्हताएं और अनुभव ।
(xviii) (i ) आवेदक के वित्तीय स्त्रोत ।
(ii) खान ; सन्निर्माण के दौरान प्रत्याशित वार्षिक वित्तीय विनिधान और वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ के प्रक्रम तक संकलित विनिधान ।
(xix) (क) अपशिष्ट का स्वरूप ( उदाहरण के लिए क्या अम्लीय है) ।
यदि ऐसा है तो अनुमानित पी.एच.मान ।
भारत का राजपत्र असाधारण
63 भाग II- खण्ड 3( i) ]
(ख) आवेदन प्ररूप के साथ उत्पादन की प्रणाली के प्रमुख तत्वों का विवरण संलग्न होना चाहिए । यह, साधारणतः "एक दृष्टिपात में परियोजना " के सिद्धांत पर, साध्यता रिपोर्ट में दिया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित लक्षण भी शामिल होने चाहिए ।
मैं/ हम घोषणा करता हूँ। करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं और किन्हीं अन्य ब्यौरे, जिसके अंतर्गत यथार्थ रेखाकनों और प्रतिभूति जमा राशि भी है, जो आपके द्वारा अपेक्षित किए जाएं , देने को तैयार हूँ। हैं ।
स्थानः.
तारीख ..
भवदीय
आवेदक के हस्ताक्षर
टिप्पण - 1. यदि आवेदन, आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो मुख्तारनामा, संलग्न किया जाना चाहिए ।
2. आवेदन केवल एक संहत अपतट क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए ।
प्ररूप ण
[देखें नियम 23 (1 ) (ख) ]
भारत सरकार
(उत्पादन पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन)
पर
(स्थान).
.को प्राप्त
(तारीख) .
तारीख..
प्राप्त करने वाले अधिकारी के आद्यक्षर
सेवा में,
प्रशासनिक प्राधिकारी
महोदय,
मैं/
अपतट
क्षेत्र
रियायत
खनिज
2006 हम,
नियम,
के अधीन, मेरे/ हमारे उत्पादन पट्टे के नवीकरण के लिए निवेदन करता हूँ। करते हैं ।
2. अपेक्षित विशिष्टियां निम्नलिखित प्रकार से दी गई है :
(i) आवेदक का नाम, पूरे पते के साथ
(ii) क्या आवेदक, कोई प्राइवेट व्यष्टि/ प्राइवेट कंपनी/ पब्लिक कंपनी/ फर्म या संगम हैं ?
( iii ) यदि कोई आवेदक,-
(क) कोई व्यष्टि है तो, उसकी राष्ट्रीयता ।
(ख) कोई कोपनी है तो, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न
की जाएगी ।
(ग) कोई फर्म या संगम है तो, फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की
राष्ट्रीयता ।.
64
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i) ]
( iv) आवेदक के कारबार की वृत्ति या स्वरूप ।
(v) खनन देय के संदाय का विधिमान्य निर्बाधन प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख
(प्रतिलिपि संलग्न करें ) ।
(vi ) ऐसा शपथपत्र , कि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अधीन, अद्यतन आयकर विवरणियां फाइल की जा चुकी है और शोध्य कर, जिसके अंतर्गत स्वतः निर्धारण के. कारण कोई कर भी है, संदाय कर दिया है ।
(vii) (क) उत्पादन पट्टा, जिसके नवीकरण की वांछा की गई है, की विशिष्टियां ।
(ख) पूर्व अनुदत्त नवीकरण के ब्यौरे, यदि कोई हों ।
(viii ) वह अवधि, जिसके लिए उत्पादन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित है ।
(ix) क्या, किसी पट्टाधृत के संपूर्ण या किसी भाग के नवीकरण के लिए आवेदन किया
गया है ।
(x) शपथपत्र द्वारा सम्यक रूप से समर्थित, खनिजवत, उन अपतट क्षेत्रों की विशिष्टियां, जिनके लिए आवेदक या कोई व्यक्ति उनसे हित में संयुक्त है ।
(क) उत्पादन पट्टा के अधीन पहले से ही धारण किए हुए है ;
(ख) पहले से ही उसके लिए आवेदन किए हुए है किंतु अनुदान नहीं हुआ है ; या
(ग) एक ही समय पर आवेदन किया गया है ।
(xi ) कोई संकर्म कार्यक्रम , जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे : -
(क) अपतट क्षेत्र की 'योजना, जिसमें, खनिज पिंड की आकृति और विस्तार, उन स्थान या स्थानों को, जहां उत्खनन किया जाना है और इनका विस्तार, आवेदक द्वारा एकत्र गवेषण आंकड़ों पर आधारित उत्खनन का ब्यौरेवार अनुप्रस्थ काट और स्थान ( स्थानों) की ब्यौरेवार योजना , नवीकृत पट्टे के पांच वर्ष के लिए उत्पादन की प्रायोगिक स्कीम को दर्शाते हुए ;
(ख) अपतट (सतही और अधोसतही) क्षेत्र की भौमिकी और शैलिकी के ब्यौरे तथा शारीरिक और मशीनों के माध्यम से, उत्पादन का विस्तार ;
(ग) वार्षिक कार्यक्रम और पांच वर्ष के लिए उत्खनन की योजना ; और
(घ) पर्यावरण पर उत्पादन क्रियाकलाप के आघात का निर्धारण, जिसके अंतर्गत वायु और जल प्रदूषण भी है, और स्कीम के ब्यौरे, प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण के साधनों का प्रयोग ।
(xii ) किसी धारित पट्टे के, केवल किसी भाग के लिए आवेदित नवीकरण की दशा में :
(क) नवीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र
(ख) नवीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र का विवरण (अक्षांश और देशांतर दिए जाएं) ,
(xiii) साधन, जिनके द्वारा उत्पादन किया जाना है, अर्थात् यांत्रिक या विद्युत शक्ति ।
(xiv) रीति जिसमें किए गए उत्पादन का उपयोग किया जाना है :
(क) भारत में विनिर्माण के लिए,
(ख) विदेश को निर्यात के लिए ,
(ग) पूर्ववर्ती मामले में, वे उद्योग, जो इस संबंध में अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए । पश्चातवर्ती मामले में, वे देश, जिनको खनिज निर्यात किया जाएगा और क्या खनिज का निर्यात, प्रसंस्करण के पश्चात् या अपरिष्कृत प्ररूप में होगा, प्रमुख होना चाहिए ।
(xv) अंतिम तीन वर्ष के दौरान के उत्पादन के ब्यौरे और आगामी तीन वर्ष के दौरान उत्पादन के लिए क्रमिक कार्यक्रम के साथ- साथ विकास के लिए कोई अभिन्यास योजना, यदि कोई हो ।
(xvi ) कोई अन्य विशिष्टियां , जिन्हें आवेदक देने की अभिलाषा करता है ।
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
मैं/हम घोषणा करता हूँ। करते हैं, कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं और किन्हीं ब्यौरे, जिसके अंतर्गत यथार्थ रेखांकन भी हैं जो आपके द्वारा, पट्टा के नवीकरण के अनुदान करने से पहले, अपेक्षित किए जाएं, देने को तैयार हूँ। हैं ।
भवदीय
आवेदक के हस्ताक्षर और पक्ष्माम स्थान :
तारीख :
टिप्पण : 1. यदि आवेदन, आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए ।
2. नवीकरण आवेदन केवल एक संहत अपतट क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए ।
प्ररूप त
[देखें, नियम 24(4) ]
उत्पादन पट्टा या नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति
भास्त सरकार
तरीख. .20 .
क्र.सं.
श्री/ सर्वश्री.............. का उत्पादन पट्टा/ उत्पादन पट्टे का नवीकरण के लिए, निम्मलिखित ..(खनिज/ खनिजों) के उत्पादन के लिए. संलग्नकों सहित , ...... और.... देशांतर के भीतर अपतट क्षेत्र के लिए , आवेदन प्राप्त किया । अक्षांश
संलग्नक :
स्थान
तारीख
प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
3518 G1/2006-9 66
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1)]
प्ररूप थ
[ देखें, नियम 33 (1 ) ]
उत्पादन पट्टा विलेख
यह करार आज तारीख को एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके आगे ' केन्द्रीय सरकार' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में , जहां ऐसा ग्रहण हो, वहां उनके कोई उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे) और.....
जहां पट्टेदार कोई व्यष्टि है
यह करार आज तारीख को एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में , जहां ऐसा ग्रहण हो , वहां उनके कोई उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे) और व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका सहित) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार ") के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में , उस संदर्भ में, जहां ऐसा ग्रहण हो, वहां उसकै वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे ।
जहां पट्टेदार एक से अधिक व्यष्टि हैं
और.. (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका सहित) (व्यक्ति का नाम , पता और उपजीविका सहित ) ( जिन्हें के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस वहां उनके अपने-अपने वारिसों , निष्पादकों, प्रशासकों, इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" संदर्भ में, जहां ऐसा ग्रहण हो, प्रतिनिधियों और उनके अनुज्ञात समनुदेशितियों को भी सम्मिलित समझा जाएगा ) ।
जब पट्टेदार, कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म है ।
नाम .पुत्र... अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत .. (भागीदार का और पता), पुत्र........ सभी, भारतीय भागीदारी ... (फर्म का नाम) के नाम और अभिनाम से फर्म के अधीन भागीदारी में कारबार चला रहे हैं और स्थान ... नगर में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " पट्टेदार " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में, जहां ऐसा ग्रहण हो , वहां उक्त सभी भागीदार उनके अपने-अपने वारिसों , निष्पादकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशितीयों को भी सम्मिलित समझा जाएगा ) ।
कंपनी का नाम) यह कंपनी..
(अधिनियम का नाम जिसके अधीन वह निगमित की गई है) जब पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ।
( के अधीन पंजीकृत है और...... .(पता) में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस अभिव्यक्ति में, उस संदर्भ में , जहां ऐसा ग्रहण हो, वहां इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात 67
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3(i) ]
समनुदेशितीयों को भी सम्मिलित समझा जाएगा ) , के बीच, किया गया ।
के उत्पादन पट्टे के पट्टेदार पट्टेदारों ने , केन्द्रीय सरकार को, अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम , 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा है) के अनुसार,. लिए , इसके अधीन लिखित अनुसूची के भाग 1 में वर्णित अपतट क्षेत्रों के संबंध में, आवेदन किया है और प्रतिभूति के रूप में... व्यय की पूर्ति के लिए .. चुके हैं । ... रू. की रकम और उत्पादन पट्टे के लिए प्रारंभिक .रू. की रकम, केन्द्रीय सरकार के पास जमा करा चुका है।
यह विलेख इस बात का साक्षी है कि पट्टेदार पट्टेदारों की ओर से की गई प्रसंविदाओं तथा करारों द्वारा और इस विलेख में और इसके अधीन लिखित अनुसूची में, आरक्षित और अंतर्विष्ट किन्हीं किरायों और स्वामिस्वों को संदत्त किए जाने का संप्रेक्षण किए जाने और पालन किए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार, पट्टेदार/ पट्टेदारों को अनुदत और पट्टांतरण करती है ।
(यहां खनिज या खनिजों के नाम का उल्लेख करें) के वे सभी खान के तल/ शिरा संबंधी संस्तर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिज कहा गया है) जो उन अपतट क्षेत्र के भीतर या उनके नीचे स्थित और अस्तित्व में है जिन्हें इस संबंध में प्रयोग किए जाने वाले या उपभोग किए जाने वाली स्वतंत्रताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों सहित उक्त अनुसूची के भाग- I में निर्दिष्ट किया गया है जो उक्त अनुसूची के भाग- II में उल्लिखित स्वतंत्रताओं शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग और उपभोग के बारे में ऐसे निर्बन्धनों और शतों के अधीन रहते हुए जो सिवाय उक्त अनुसूची के भाग- III में उल्लिखित हैं और उन स्वंत्रताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों को केन्द्रीय सरकार के लिए इस पट्टांतरण के कारण आरक्षित रखते हुए जो परिसर को धारित करने के लिए उक्त अनुसूची के भाग- IV में उल्लिखित है, तब से आगामी उत्पादन की तारीख 200 से... वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार/ पट्टेदारों के लिए अनुदत्त और पट्टांतरित किया जाता है और इस प्रकार उक्त अनुसूची के भाग- V में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उसके विनिर्दिष्ट संबंधित, समयों पर उक्त अनुसूची के भाग- में उल्लिखित अनेक भाटकों और स्वामिस्वों को केन्द्रीय सरकार के लिए संदाय करना और पट्टेवार केन्द्रीय सरकार के साथ संविदा करता है। करते हैं जैसा उक्त अनुसूची के भाग- VII में अभिव्यक्त है और केन्द्रीय सरकार यथाअभिव्यक्त उक्त अनुसूची के भाग VIII में पट्टेदार पट्टेदारों के साथ संविदा करती है और जैसा उक्त अनुसूची के भाग- IX में अभिव्यक्त है इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से यह करार किया जाता है ।
इसके साक्ष्यस्वरूप यह विलेख , इसमें ऊपर उल्लिखित तारीख को, इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है ।
अनुसूची, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है - 68
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(1)]
भाग 1
इस पट्टे का क्षेत्र
पट्टे की अवस्थिति और उसका क्षेत्र :-
अपतट क्षेत्र, अक्षांश और.. उसके पश्चात् "उक्त अपतट क्षेत्र" कहा जाएगा । .. देशातंर सहित , जिसे इसमें
भाग - 2
पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा , भाग 3 के निर्बन्धन और शर्तों के अध्यधीन, प्रयोग या उपयोग की जाने वाली स्वतंत्रताएं , शक्तियां और विशेषाधिकार
किसी अपतट क्षेत्र में प्रवेश करना और प्राप्ति के लिए , कार्य इत्यादि के लिए खोज करना :
1. ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति, जो इसके द्वारा पट्टांतरण की गई अवधि के दौरान सभी समयों पर, उक्त अपतट क्षेत्रों में प्रवेश करने और खान की खोज के लिए बोर करने, खोदने ड्रिल करने और खनिज/ खनिजों को प्राप्त करने, कार्य करने, प्रसाधित करने, प्रसंस्करण करने, रूपांतरित करने, ले जाने और व्ययन करने के लिए है ।
छानना, सग्रहण करना, डुबाना , संचालित करना और गड्ढे बनाना और उत्खनन इत्यादि करना :
2. ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति, जो इस भाग में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए या उसके संबंध में उक्त अपतट क्षेत्रों और जलमार्गीय गड्ढों और अन्य कार्यों में छानने , संग्रहण करने, डुबोने , संचालित करने, अनुरक्षण करने और प्रयोग करने (और उक्त अपतट क्षेत्रों में वैसी ही प्रकृति के किन्हीं विद्यमान कार्यों के प्रयोग करने, अनुरक्षण करने गहरा करने या विस्तार करने) के लिए है ।
मशीनरी उपस्कर इत्यादि का लाना और उनका प्रयोग करना :
3. ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति, जो इस भाग में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए या उसके संबंध में, उक्त अपतट क्षेत्रों पर या उसके अधीन , परिनिर्माण करने, सन्निर्माण करने, अनुरक्षण 69 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
करने और प्रयोग करने के लिए किसी ईंजन, मशीनरी, संयंत्र, भूमि दरेसी करना, कर्मशालाओं, भंडारगृहों, गोदामों और अन्य संस्थापन और अन्य कार्य और उक्त अपतट क्षेत्रों पर या उसके अधीन वैसी ही प्रकृति की सुविधाओं के लिए है ।
पाइपलाइन और कर्षण तंत्र इत्यादि संस्थापन करना :
4. ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति, जो इस भाग में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए या उसके संबंध में, उक्त अपतट क्षेत्रों के भीतर खनिजों के परिवहन के लिए, किसी पाइपलाइन, कर्षण तंत्र या अन्य युक्तियों को संस्थापित करने और ऐसी शर्तों पर, जिनपर करार हुआ हो, उन युक्तियोंको प्रयोग करने, अनुरक्षण करने और मरम्मत करने के लिए है ।
बट्टा लगाने, ढेर लगाने , निक्षिप्त करने के लिए अपतट क्षेत्र का प्रयोग करना :
5. ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति, जो समुद्री तल की सतह के पर्याप्त भाग पर, खानों के किसी उत्पादन का या इस भाग में वर्णित स्वतंत्रताओं और शक्तियों के अधीन किन्हीं कार्यों को करना और किन्हीं औजारों, उपस्कर मिट्टी और सामग्री और खोदे गए या एकत्र किए गए किसी पदार्थ का उसमें चट्टा लगाने , ढेर लगाने, भंडारकरण या निक्षिप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश करने और प्रयोग करने के लिए है ।
भाग 3
भाग 2 में उल्लिखित स्वतंत्रताओं , शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के विषय में निर्बन्धन और शर्तें ।
कतिपय अपतट क्षेत्रों के भीतर किसी संरचना का न किया जाना :
1. किसी ऐसे अपतट क्षेत्र के भीतर किसी भी संरचना का परिनिर्माण, स्थापन या उसको स्थित नहीं किया जाएगा और न ही कोई ऐसी अपतट संक्रिया चलाई जाएगी, जो किसी नियमित जलमार्ग के रूप में या सामुद्रिक उत्पादों के परिवहन के लिए रास्ते के रूप में या किसी तटरक्षक या भारतीय नौसेना द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोग के लिए अधिसूचित किसी अपतट क्षेत्र के रूप में, प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग किया जा सके । पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा ऐसे मामले में, किसी मार्गाधिकार में, विघ्न नहीं डाला जाएगा ।
70
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (i))
मूलरूप क्षेत्रों में अपतट संक्रियाओं के लिए अनुज्ञा :
2. किन्हीं मूलरूप अपतट क्षेत्रों में, उत्पादन संक्रियाओं के लिए प्रवेश करने से पूर्व, पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा नौसेना मुख्यालय और तटरक्षकों के प्राधिकारियों को, ऐसी संक्रियाओं से कम से कम, दो कलैंडर मासों के पूर्व, जब से उनका प्रारंभ किया जाना नियत किया गया है, उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित अपतट क्षेत्रों की अवस्थिति और विस्तार, स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करते हुए, सूचित किया जाएगा और यदि भारतीय नौसेना या तटरक्षकों के प्राधिकारियों द्वारा दो माह के भीतर- भीतर आक्षेप जारी किया जाता है तो उक्त. अपतट क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा । इस प्रकार कथित आक्षेपों को, केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर, निष्प्रभाव या अधित्यक्त किया जा सकेंगा ।
समुद्री जीवन के परिस्थान में विध्न न डाला जाना :
3. पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा, इन पूर्व कथित तथ्यों के अधीन अनुदत्त किसी अपतट क्षेत्र के भीतर, ऐसे समुद्री जीवन में विघ्न या क्षति कारित नहीं की जाएगी जिसके अंतर्गत मत्स्य संपदा भी है, या उस सक्षम प्राधिकारी से, जो उस पट्टेदार पट्टेदारों को , समुद्री फ्लोरा और फोना को किसी नुकसान या कारित क्षति के लिए प्रतिकर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा, किसी निर्बाधन के बिना समुद्री तल की वनस्पति को काटा और भूमि को साफ नहीं किया जाएगा ।
आसन्न सरकारी अनुज्ञप्तियों और पट्टों के लिए सुविधाएं :
4. पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा, किसी ऐसे अपतट क्षेत्र पर, जो उस पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा धारित अपतट क्षेत्र में समाविष्ट है या उसके पार्श्व में है या उसके द्वारा पहुंचा जाता है, सरकारी अनुज्ञाओं, अनुज्ञप्तियों या पट्टों के विद्यमान और भविष्यवर्ती धारकों को, उस पर पहुंच की युक्तियुक्त सुविधाओं को अनुज्ञात किया जाएगा :
परंतु यह कि इस विलेख के अधीन पट्टेदार / पट्टेदारों की किन्हीं संक्रियाओं को , ऐसी अनुज्ञप्तियों या पट्टों के धारकों द्वारा कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता के प्रयोग के कारण पट्टेदार / पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिए उन पट्टेदार / पट्टेदारों को उचित प्रतिकर (जैसा पारस्परिक रूप से करार पाया जाए या असहमति की दशा में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए ) , दिया जाएगा ।
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
71
भाग - 4
केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्रताएं , शक्तियां और विशेषाधिकार
पाइपलाइनों/ केबिलों इत्यादि का लगाना:-
(1 ) ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति, केन्द्रीय सरकार या किसी पट्टेदार या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के लिए, उक्त अपतट क्षेत्रों में और उन पर प्रवेश करने के लिए और उस अपतट क्षेत्र पर या उस अपतट क्षेत्र में से किन्हीं पाइपलाइनों, केबिलों इत्यादि को लगाने के लिए है जो इस विलेख के भाग 2 में वर्णित उन प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए है परंतु यह तब जब कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा , ऐसी स्वतंत्रता और शक्तिके प्रयोग से, इस विलेख के अधीन किसी पट्टेदार / किन्हीं पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और उचित प्रतिकर, जैसा पारस्परिक करार पाया जाएगा या असहमति की दशा में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, उन सभी हानि या नुकसान के लिए , उन पट्टेदार / पट्टेदारों को दिया जाएगा जो ऐसे 'पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता और शक्तिके प्रयोग से सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप से कारित किया जाएगा ।
:
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए कार्य करने की सरकार की शक्ति:-
(2) केन्द्रीय सरकार, अपनी ओर से, किसी अन्य पट्टेदार अनुज्ञप्तिधारी या किसी व्यक्ति को, उक्त अपतट क्षेत्रों में प्रवेश करने और खोज के लिए , खोदने, निर्माण करने और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को वहन करने के लिए और इन उद्देश्यों के लिए ऐसे संस्थापनों , पाइपलाइनों, जलमार्गों, ईंजनों, मशीनरी, संयंत्र और सुविधाओं जैसी आवश्यक समझी जाएं, डुबाने, संचालित करने, परिनिर्माण करने , सन्निर्माण करने, अनुरक्षण करने और उपयोग करने के लिए शक्ति रखती है परंतु यह तब जब कि ऐसी शक्ति के प्रयोग से इस विलेख के अधीन किसी पट्टेदार के अधिकारों में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप , कारित नहीं किया जाएगा और ऐसी शक्ति के प्रयोग के कारणों से या उसके परिणामस्वरूप , किसी पट्टेदार को हुई उन सभी हानि/ नुकसान के लिए उस पट्टेदार को उचित प्रतिकर, दिया जाएगी ।
किसी अनुज्ञप्ति क्षेत्र में पाइपलाइनों को बिछाने की अनुज्ञा प्रदान करना : -
L (3) सरकार किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी/ पट्टेदार को उक्त क्षेत्रों में और उन पर प्रवेश करने और सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी / पट्टेदार द्वारा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने के उद्देश्यों के लिए पाइपलाइनें बिछाने या पंपिंग स्टेशन संस्थापित करने की शक्ति अनुदान करने और पट्टातरण करने की शक्ति रखती है परंतु यह तब जब कि पेट्रोलियम/ प्रकृतिक गैस के पट्टेदार / अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस विलेख के अधीन किसी संक्रिया के पट्टेदार को यथासंभव लघु रूप में ही हस्तक्षेप कारित किया जाना चाहिए ।
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[PART II SEC. 3 (i )]
अन्य आवश्यक निर्बन्धनों का अधिरोपित किया जाना :
(4) इस भाग के द्वारा आरक्षित शक्तियों में से किसी का प्रयोग , ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार होगा जैसा सरकार, समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित करे ।
भाग 5
इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक और स्वामिस्व
नियत भाटक या स्वामिस्व, जो भी उच्चतर हो , का संदाय किया जाना :
1. पट्टेदार, पटटे के पहले वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए , उस नियत भाटक का, जो इस भाग के खंड 2 में विनिर्दिष्ट है, संदाय करेगा :
परन्तु यह कि जहां ऐसे उत्पादन पटटे का धारक, अधिनियम की धारा 16 के अधीन, उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या शिकमी पटटेदार द्वारा किसी पट्टाकृत क्षेत्र से , अपसारित किए गए या उपभोग किए गए, किसी खनिज के लिए , स्वामिस्व के संदाय के लिए दायी होता है वहां वह उस क्षेत्र के संबंध में या तो ऐसे स्वामिस्व या नियत भाटक का जो भी उच्च्तर हो, संदाय करने के लिए दायी होगा ।
नियत भाटक के संदाय की दर और रीति :
2. इस भाग के खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार, इस अनुसूची के भाग 1 में, पट्टातंरित और वर्णित किन्हीं अपतट क्षेत्रों के लिए, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट की दर से, केन्द्रीय सरकार को वार्षिक नियत भाटक, ऐसी रीति में जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , संदाय करेगा/ करेंगे ।
स्वामिस्व के संदाय की दर और रीति :
3. इस भाग के खंड 1 के उपबंध के अधीन रहते हुए , पट्टेदार, इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसी रीति में, जैसा केन्द्रीय सरकार विहित करे किसी पट्टाकृत अपतट क्षेत्र से उसके/ उनके द्वारा अपसारित किए गए किसी खनिज/ खनिजों के संबंध में अपतट क्षेत्र खान और खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की पहली अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से संदाय करेगा ।
भारत का राजपत्र :
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
सत्तही नाटक और जल की दर का संवाय
4. पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई दर पर, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को अग्रिम अभिदाय करेगा/ करेंगे, यदि उत्पादन संक्रिया, उस आधार रेखा से, जिससे राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसकी चौड़ाई मापी जाती है, दो सौ समुद्री मील से परे की गई हों ।
भाग - VI
किराया और स्वामिस्व के संबंध में उपबंध
किराया और स्वामिस्व , छूट इत्यादि से स्वतंत्र होंगे :
1. इस अनुसूची के भाग में उल्लिखित किराया और स्वामिस्व और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण हेतु ..पर और ऐसी रीति में जैसी अभिदाय, किसी भी कटौती से रहित केन्द्रीय सरकार को.... केन्द्रीय सरकार विहित करे, संदेय होगा ।
परंतु सदैव और इसके द्वारा यह सहमति है कि किसी पट्टेदार पट्टेदारों के जमाखाते में स्थायी अतिशेष जो उसके/ उनके द्वारा, उस क्षेत्र के, जिसके अंतर्गत उक्त अपतट क्षेत्र भी है रुपए. अनुज्ञप्तिधारी/ अनुज्ञप्तिधारियों के रूप में जमा किए गए हैं, भाग V में उल्लिखित किराए और स्वामिस्व के समाधान में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिधारित और स्वीकार किए जाएंगे जब तक कि वे उस रकम तक नहीं पहुंच जाते ।
स्वामिस्व की संगणना करने का ढंग :
2. पट्टेदार, उक्त स्वामिस्व की संगणना करने के उद्देश्य के लिए, उत्पादित और प्रेषित समिज/ सानियों का एक सही खात्ता स्खेगा/ रखेंगे । केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी (यहां छलाादन प्रणालन स्थल पर खनिज/ खनिजों की विक्रय कीमत/ कीमतों पर पहुंच की प्रक्रिया निर्दिष्ट करें) सःऐसे खातों के साथ - साथ स्टॉक या निर्यात की प्रक्रिया के अधीन खनिज खनिजों के भार की जांच की जा सकेगी ।
यदि किराया और स्वामिस्व समय पर संदत्त नहीं हुए हैं तो, कार्रवाई काम :
3. यदि इस विलेख की शर्तों और निबंधनों के अधीन केन्द्रीय सरकार को देब कोई अन्य किसया, स्वामिस्व, या अन्य रकमों को पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा विहित समय के भीतर संक्त नहीं किया गया है तो ऐसी रकम और उसके साथ- साथ उस पर चौबीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर घर साधारण ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के प्रमाणपत्र पर उसी रीति में जो अपतट क्षेत्र राजस्व के किसी बकाये के लिए है, वसूल किया जा सकेगा ।
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[PART II-SEC . 3 (i)]
भाग VII
पट्टेदार/ पट्टेदारों की प्रसंविदाएं
पट्टेदार द्वारा किरायों और स्वामिस्वों, करों इत्यादि का अदा करना:-
1. पट्टेदार, इस विलेख के भाग V और भाग VI में उपबंधित रीति में और ऐसे समय में इस पट्टे द्वारा आरक्षित , किराया और स्वामिस्व संदाय करेगा/ करेंगें और सभी करों , दरों, निर्धारणों और लोकमांग की प्रकृति में किसी प्रकार के अधिरोपणों का भी संदाय और निर्वहन करेगा , जिसे केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारी द्वारा, किसी पट्टेदार पट्टेदारों के उन परिसरों और कार्यों के, जिनमें वैसी ही प्रकृति के शामिलाती परिसर और कार्य भी है, के संबंध में , समय- समय पर प्रभारित, निर्धारित ग्रा अधिरोपित. किया जाए ।
दो वर्ष के भीतर प्रचालन प्रारंभ करना और कुशलता से कार्य करना :
2. पट्टिदार, पट्टे के निष्पादन की तारीख से, दो वर्ष के भीतर प्रचालन प्रारंभ करेगा/ करेंगे और तत्पश्चात् उसके पट्टे के जारी रहने के दौरान, सभी समय में उक्त अपतट क्षेत्रों को किसी अनावश्यक या परिहार्य हानि को किए बिना या किए जाने की अनुज्ञा दिए बिना, कुशल रीति में, स्वैच्छिक विराम के बिना, उक्त खनिजों के लिए खोज, प्राप्ति, कार्य और विकास करेगा । इस खंड के प्रयोजनों के लिए प्रचालनों के अंतर्गत खान में मशीनरी लगाना, पाइपलाइन बिछाना आदि सम्मिलित होगा ।
सभी दावों के विरुद्ध सरकारी क्षतिपूर्ति
3. पट्टेदार ऐसा समुचित समाधान करेगा/ करेंगे और ऐसा प्रतिकर संदाय करेगा/ करेंगे जैसा विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा ऐसे सभी नुकसान, क्षति या विध्न जो इस पट्टे द्वारा अनुदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसके/ उनके द्वारा किया जाए के लिए उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार निर्धारित किया जाए । केन्द्रीय सरकार को ऐसे सभी दावों के प्रति, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे नुकसान , क्षति या व्यवधान के संबंध में किए गए हों और उसके संबंध में सभी खर्चों और व्ययों के प्रति क्षतिपूरित करेगा और पूर्णतः तथा संपूर्णतः क्षति पूरित करेगा ।
गड्ढ़ें, कूपक इत्यादि अच्छी दशा में रखना और सुरक्षित करना :
4. इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार उन सभी गड्ढों और खुदाई की जिन्हें उक्त अपतट क्षेत्रों में बनाया जाए या उपयोग किया जाए, ठीक और पर्याप्त सुरक्षा करेगा/ करेंगे और खुला रखेंगे और उसी अवधि के दौरान उक्त अपतट क्षेत्र में सभी खुदाई को यथा संभव पहुंच में रखेंगे ।
खुदाई का निरीक्षण अनुज्ञात करना :
5. पट्टेदार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, उन परिसरों में जिनमें कोई उत्खनन या. पट्टे में समाविष्ट अपतट क्षेत्र भी सम्मिलित है, निरीक्षण , परीक्षां, सर्वेक्षण , गवेषण और उनके रेखांकन करने, नमूना और किसी आंकड़े को संग्रह करने के उद्देश्य के लिए, उस निमित्त अनुज्ञात करेगा/ करेंगे और पट्टेदार, ऐसे प्रत्येक निरीक्षण को करने वाले ऐसे अधिकारी, अभिकर्ताओं, कर्मचारियों और कर्मकारों की, पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा नियोजित उचित व्यक्ति से जो खान और कार्य से अवगत है, प्रभावी तौर पर 75 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत असाधारण
सहायता करेगा/ करेंगे और उनका, खानों की खुदाई से संबंधित सभी सुविधाएं और जानकारी प्रदान करेगा/ करेंगे जिनकी वे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करें और उन सभी आदेशों और विनियमों का जिनका, ऐसे निरीक्षण या अन्यथा के परिणामस्वरूप , केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर अधिरोपण करना उचित समझे, समान रूप से अनुपालन करेंगे ।
दुर्घटना की रिपोर्ट :
6. पट्टेदार बिना किसी विलंब के प्रशासनिक प्राधिकारी को मृत्यु कारित करने वाली या गंभीर शारीरिक क्षति, या संपत्ति को गंभीर क्षति या जीवन अथवा संपत्ति पर गंभीर रूप से प्रभाव डालने या संकटापन्न करने वाली ऐसी किसी दुर्घटना जो इस पट्टे के अधीन किसी संक्रिया के अनुक्रम में घटित हो , की रिपोर्ट देगा/ देंगे ।
अन्य खनिजों के पता चलने की रिपोर्ट करनाः-
7. पट्टेदार पट्टाधृत क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज के जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पता चलने के 60 दिन के भीतर ऐसे प्रत्येक प्रकटीकरण की प्रकृति और अवस्थिति के पूर्ण विवरण सहित ऐसी प्रत्येक खोज की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा । यदि ऐसा कोई खनिज जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टाधृत क्षेत्र में पाया जाता है, तो पट्टेदार ऐसे खनिज को नहीं निकालेगा/ निकालेंगे और उसका तब तक निपटान नहीं करेगा/करेंगे जब तक उसे पट्टे में शामिल नहीं कर लिया जाता है ।
उत्पादन और कर्मचारियों आदि के संबंध में अभिलेख और लेख रखना:-
8. उक्त अवधि के दौरान सभी समय पर पट्टेदार उक्त अपतट क्षेत्र के पास किसी कार्यालय में सही और बोधगम्य लेखापुस्तकें रखेगा/रखेगें, जिनमें निम्नलिखित के संबंध में, समय- समय पर सही प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी:-
(1 ) उक्त अपतट क्षेत्रों से निकाले गए उक्त खनिज/खनिजों का परिमाण और गुण ।
(2) अयस्कोंके विभिन्न गुणों का परिमाण जिनका सज्जिकरण या संपरिवर्तन किया गया है ।
(3) उक्त खनिज/खनिजों के विभिन्न गुणों का परिमाण जिनकी पृथकतः बिक्री और निर्यात किया गया है ।
(4) उक्त खनिज/खनिजों के विभिन्न गुणों का परिमाण जिनका अन्यथा व्ययन किया गया है और ऐसे व्ययन की रीति और प्रयोजन ।
(5) उक्त खनिज/खनिजों की कीमत और बिक्री के अन्य विवरण ।
(6) किन्हीं खानों या कार्यों या उक्त अपतट क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या उनकी राष्ट्रीयता, अर्हताएं, और तकनीकी कार्मिकों के वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए ।
(7) ऐसे अन्य तथ्य, विवरणियां, और परिस्थितियां जिनकी केन्द्रीय सरकार समय- समय पर अपेक्षा करे और ऐसे अधिकारियों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे, बिना किसी प्रभार के ऐसी सभी या किसी लेखापुस्तकों का सही सार और ऐसी सूचना और विवरणियां उपर्युक्त सभी या किसी विषय के संबंध में जैसा केन्द्रीय सरकार विहित करे प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसे अधिकारियों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे उपर्युक्त कार्यालयों में प्रविष्ट होंने के लिए अनुज्ञात करेगा और उनकी उनमें उक्त लेखाबहियों, रेखांकनों और अभिलेखों की जांच करने तथा उनकी प्रतिलिपि लेने और उनका सार तैयार करने के लिए अबाध पहुंच कराएगा ।
रेखांकनों आदि का अनुरक्षण :
9. उक्त अवधि के दौरान पट्टेदार, सभी समय पर खान कार्यालय में, उक्त अपतट क्षेत्रों में खानों की सही, बोधगम्य, अद्यतन और सम्पूर्ण रेखांक और सेक्शन रखेगा । वे , किसी मामले, त्रुटि और अन्य विध्नों के अधीन, उसके उनके द्वारा किए गए, गड्डों, उत्खनन और ड्रिलिंग सहित सभी प्रचालनों और कार्यों और सभी नमूना अवस्थानों (सतह/ सतह के नीचे) को दर्शित करेगा/ करेंगे और भू- वैज्ञानिक आंकड़े और ऐसे सभी रेखांकनों 76
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PART -SBC. 3(1)
और सेक्शनों को उसके/ उनके द्वारा , समय- समय पर विनिर्दिष्ट किसी अवधि के बारह मास की समाप्ति पर उस प्रयोजन के लिए किए गए वास्तविक सर्वेक्षण से संशोधित और भरा जाएगा और पट्टेदार, ऐसे रेखांकनों और सेक्शनों की सही और शुद्ध प्रतियां, केन्द्रीय सरकार के जब कभी अपेक्षा की जाए , बिना किसी प्रभार के देगा । सभी उत्खननों, गड्डों और ड्रिलों के वास्तविक अभिलेख , निम्नलिखित उपदर्शित करेंगे :-
(क) अवभूमि और स्तर जिससे वे गुजरते हैं ।
(ख) पाया गया कोई खनिज ।
(ग) ऐसा अन्य कोई हित का मामला और समय- समय पर केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित डाटा ।
पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समय पर उनका निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा/ करेंगे । वह /वे केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगे जाने पर पाए गए सभी खनिजों/ खनिज भंडारों या खनिज पट्टियों की मोटाई, गहराई, आनति आदि के साथ आरक्षितियों की गुणवत्ता के आधार पर उसके परिमाण को भी उपदर्शित करते हुए क्षेत्र की संयुक्त रेखांक का प्रदाय करेगा/करेंगे ।
न्यूनतम मजदूरी का संदायः
10. पट्टेदार समय- समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम किसी मजदूरी का संदाय नहीं करेगा ।
पर्यावरण का संरक्षण:
11. पट्टेदार पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपाय करेगा जैसे कि समुद्री जीवन ( वनस्पति समूह और प्राणी समूह) का संरक्षण , प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का प्रयोग और उसके स्वयं के व्यय पर ऐसे अन्य उपाय करना जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर विहित करे ।
12. पांट्टेदार अपतट क्षेत्र खान और खनिज ( विनियमन और विकास) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 20 के अधीन ऐसे नियमों से आबद्ध होगा/ होंगे जो भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए जाएं , उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी निदेशों का पालन करेगा/ करेंगे तथा इन नियमों के अधीन यथा विहित तरीके से भिन्न तरीके द्वारा उक्त पट्टे के अधीन उत्पादन या अन्य प्रचालन नहीं करेगा/ करेंगे ।
तुलनमशीन प्रदान करना :
13. यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्टतया छूट नहीं दी गई है तो, पट्टेदार उस स्थल पर या उसके निकट जिस परं उक्त खनिज तट पर लाए जाएंगे , एक उचित ढंग से, निर्मित और दक्ष तुलनमशीन प्रदान करेगा/ करेंगे और सभी समयों पर रखेगा/ रखेंगे तथा समय- समय पर तट पर लाए गए, विक्रीत , निर्यातित और परिवर्तित उक्त खनिजों तथा परिवर्तित उत्पादों को भी उससे तोलेगा/ तोलेंगे या तुलवाएगा/ तुलवाएंगे तथा प्रत्येक दिन की समाप्ति पर पूर्ववर्ती चौबीस घंटों के दौरान पूर्वोक्त लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि कराए गए , उन निकाले गए , विक्रीत, निर्यातित और परिवर्तित उक्त खनिजों, अयस्क उत्पादों को ऐसे माध्यम द्वारा कुल वजन करवाकर सुनिश्चित करेगा/ करेंगे । पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार को उक्त अवधि के दौरान सभी समयों पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करने की उक्त अवधि के दौरान यथापूर्वोक्त उक्त खनिजों के तोलते समय उपस्थित रहने और उनके लेखा रखने तथा पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा रखे गए लेखों की जांच करना अनुज्ञात करेगा/ करेंगे । पट्टेदार....... दिनों की पूर्व सूचना, लिखित में प्रत्येक ऐसे मापन या तुलन के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी को देंगे जिससे वह या उसकी ओर से कोई अधिकारी वहां उपस्थित रह सके ।
भारत का राजपत्र असाधारणল
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
तुलनमशीन का परीक्षण अनुज्ञात करना :
14 पट्टेदार केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय या समयों पर यथा पूर्वोक्त प्रदान और स्खी जाने वाली प्रत्येक तुलनमशीन तथा उनके साथ प्रयुक्त बबटों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्रमशः सही हैं और अच्छी मरम्मत तथा दशा में हैं, परीक्षा और जांच के लिए अनुज्ञात करेगा/ करेंगे और यदि ऐसी परीक्षा या जांच पर ऐसी कोई तुलंनमशीन या बाटों को गलत या बिना मरम्मत अथवा खराच पाया जाएगा तो केन्द्रीय सरकार अपेक्षा कर सकेगी कि उसे पट्टेदार पट्टेदारों के खर्चे पर उनके द्वारा समायोजित, मरम्मत तथा चालू कराया जाए तथा यदि ऐसी अध्यपेक्षा करने के चौदह दिनों के भीतर अनुपालन नहीं की जाती तो केन्द्रीय सरकार ऐसी तुलनमशीन या बाटों को समायोजित , मस्म्मत और चालू करवा सकेगा और ऐसा करने में हुआ व्यय मांग पर केन्द्रीय सरकार को पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा संदत्त किया जाएगा तथा यदि ऐसी किसी यथापूर्वोक्त परीक्षा या जाँच पर केन्द्रीय सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कोई त्रुटि उसकी खोज से तीन - कैलेंडर महीने पूर्व से या उन तुलनमशीनों और बाटों की परीक्षा और जांच के पिछले अवसर से विद्यमान मानी जाएगी, यदि ऐसा अवसर तीन महीनों की ऐसी अवधि के भीतर होगा, उक्त भाटक तथा स्वामिस्व तद्नुसार संदा और लेखाबद्ध किया जाएगा ।
तीसरे पक्ष की क्षति के लिए क्षतिमूर्ति संदाय करना :
15. पट्टेदार, उन सभी नुकसान , क्षति या विघ्न या व्यक्ति या संपत्ति के लिए इस विलेख द्वारा अनुदत स्वतंत्रता और शक्ति के प्रयोग में पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा या उसकी/ उनकी ओर से किए जाएं, युक्तियुक्त समाधान करेगा/ करेंगे और क्षतिपूर्ति संदत्त करेगा/ करेंगे और केन्द्रीय सरकार को सभी समयों पर किसी ऐसी नुकसान , क्षति या विघ्न के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए गए या लाए गए सभी मुकद्दमों, दावों और मांगों से और उनके विरुद्ध हानिरहित तथा क्षतिपूरित स्खेगा/ स्खेंगे ।
पट्टे का अंतरण :
16. (1 ) पट्टेदार/ पट्टेदारों , केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना
(क) उत्पादन पट्टे या किसी अधिकार, हक या उसमें हित को समनुदेशिल, उपपट्टेदारी, बंधक या किसी अन्य रीति में अंतरित नहीं करेगा/ करेंगे, या
(ख) किसी व्हराव, संविदा या समझ, जिसके द्वारा पट्टेदार प्रत्त्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सीमा तक वित्त पोषित होंगे या हो सकेंगे या जिसके अधीन पट्टेदार के प्रचालन या उपक्रम पट्टेदार/ पट्टेदारों की बजाय किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित होंगे या हो सकेंगे, में प्रविष्ट नहीं होगा/ होंगे या नहीं करेगा/ करेंगे :
परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार अपनी लिखित सहमति नहीं देगी जब तक कि-
(क) किसी पट्टेदार ने अपने आवेदन के साथ, उत्पादन पट्टे के अंतरण के लिए एक शपथपत्र, जिसमें वह रकम जो वह अंतथिली से प्रतिकल के रूप में पहले ही ले चुका है या लेना प्रस्तावित है, विनिर्दिष्ट हो, नहीं दिया है ;
(ख) उत्पादन पट्टे को अंतरण किए जाने वाले व्यक्ति या निकाय ने प्रत्यक्षतः उत्पादन प्रचालनों का परिवचन नहीं दिया है ।
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[PART II-SEC . 3 (i )]
(2) उपर्युक्त उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टेदार उक्त नियमों के नियम 41 के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , इस पट्टे का या किसी अधिकार, हक या उसमें हित का अंतरण उस व्यक्ति को, जिसने इस बात का कथन करने वाला शपथपत्र फाइल किया है कि उसने अद्यतन आयकर विवरणी फाइल की है, उस पर निर्धारित आयकर का संदाय किया है और आयकर अधिनियम, 1:961 (1961 का 43) में यथा उपबंधित स्वतः निर्धारण के आधार पर आयकर का संदाय किया है केन्द्रीय सरकार को पांच सौ रुपए के संदाय करने पर, अंतरण कर सकेगा/ सकेंगे :
परंतु यह कि पट्टेदार अंतरिती को क्षेत्र में परित्यक्त खुदाई के सभी रेखांकनों की मूल या सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएगा/ करवाएंगे ।
परंतु यह और कि जहां बंधकदार अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट कोई संस्था या बैंक या निगम है वहां किसी ऐसी संस्था या बैंक या निगम के लिए, आयकर और उक्त विधिमान्य अनापत्ति प्रमाणपत्र से संबंधित अपेक्षा को पूरा करना आवश्यक नहीं होगा ।
(३) केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय , लिखित में आदेश द्वारा अवधारित कर सकेगी यदि किसी पट्टेदार/ पट्टेदारों ने , केन्द्रीय सरकार की राय में , उपरोक्त उपबंधों में से किसी को भंग किया है या पट्टे या इसमें किसी अधिकार, हक या हित का खंड (2) से अन्यथा अंतरण किया है :
परंतु ऐसा कोई आदेश , पट्टेदार पट्टेदारों को उसका/ उनका मामला कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगा ।
किसी न्यास, निगम, फर्म या व्यक्ति द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित न होना :-
17. पट्टा , किसी न्यास , सिंडीकेट, निगम, फर्म या व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा और पट्टेदार उनके द्वारा नियंत्रण किया जाना, सिवाय केन्द्रीय सरकार की लिखित सहमति के, अनुज्ञात नहीं करेगा/ करेंगे । पट्टेदार, किसी ऐसे संहत ठहराव या समझ न ही करेगा/ करेंगे या न ही शामिल होगा/ होंगे जिसके द्वारा , किसी न्यास, सिंडीकेट, निगम, फर्म या व्यक्ति के नियंत्रण के अध्यधीन या उनकी प्रसुविधा के लिए या उनके द्वारा , पट्टेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो/ हों या हो सके/हो सकें या जिसके अधीन पट्टेदार पट्टेदारों के प्रचालनों या उपक्रमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलाएगा/ चलाएंगे या चला सके/ चला सकेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसे किए गए संहत ठहराव या किसी समझ, जिसमें शामिल हुए हैं, की पूर्व लिखित सहमति न दी हो और यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई या प्रत्येक संहत ठहराव या समझ में ( जो यथा पूर्वोक्त ऐसी मंजूरी सहित शामिल या की गई है) , केवल तभी शामिल या करा जाएगा और ऐसी अभिव्यक्त शर्त , कि आपातकाल की विद्यमानता के कारण, भारत के राष्ट्रपति, अपने विशेषाधिकार से एकमात्र निर्णायक होंगे, यह, केन्द्रीय सरकार द्वारा , ऐसा लिखित में अपेक्षित होने पर, पर्यवसेय होगा और ऐसी किसी अपेक्षा किए जाने की दशा में , तनुसार तुरंत पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा उसके पश्चात् अवधारित किया जाएगा, के अधीन किया जाएगा या शामिल होगा जो अन्य पक्षकार या उसके पक्षकारों पर सदैव आबद्धकर होगा ।
पट्टेदार, किसी अतिरिक्त आवश्यक रकम को जमा कराएगा :
18. जब कभी, केन्द्रीय सरकार के पास दस लाख रुपये या उसका कोई भाग प्रतिभू के रूप में जमा की जाती है या उसकी पुनः पूर्ति के रूप में कोई और रकम जमा की जाती है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त इसमें इसके पश्चात् घोषित शक्ति के अनुसरण में सभपहृत या उपयोजित की जाएगी और पंट्टेदार केन्द्रीय सरकार के पास जमा रकम को दस लाख रूपए तक करने के लिए जो उसके असमुचित भाग के लिए पर्याप्त हों, ऐसी और रकम जमा करेगा/ करेंगे ।
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[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
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पट्टे के पर्यावसान के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को सुस्थित खुदाई का परिदान :
19. पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार को, उक्त अवधि के अवसान पर या पर्यावसान से पहले या उसके किसी नवीकरण पर, उक्त अपतट क्षेत्रों पर या उसके नीचे, सभी खानों, गड्ढों और अन्य कार्यों, जो अब विद्यमान हैं या इसके पश्चात डुबाया या बनाया जाना है सिवाय उसके जिसका केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से परित्याग किया गया है, और खुदाई के किसी सामान्य तथा उचित क्रम में उन सभी ईंजनों, मशीनरी, संयंत्र, निर्मितियों, अन्य कार्यों और सुविधाओं का, जो उक्त अवधि के प्रारंभ पर उक्त अपतट क्षेत्रों पर या उसके नीचे थे और पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा नीचे स्थापित की गई ऐसी सभी मशीनरी , जो उक्त अपतट क्षेत्रों में खानों या खुदाई को क्षतिकारित किए बिना अपसारित नहीं हो सकती है ( सिवाय उसमें से ऐसे जिसे केन्द्रीय सरकार की अनुमति से काम में लाने लायक न रही हो ) और पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा , समुद्र तल से ऊपर परिनिर्मित सभी निर्मितियां जो उक्त खानों और उक्त खनिजों की और खुदाई करने के लिए समुचित मरम्मत क्रम और दशा में तथा सभी प्रकार से उपयुक्त हैं, परिदान करेगा/ करेंगे ।
अग्रक्रयाधिकार
20. (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अवधि के दौरान समय - समय पर और सभी समय पर, उक्त अपतट क्षेत्र में या उसके ऊपर यां अन्यत्र पट्टेदार पट्टेदारों के नियंत्रणाधीन पड़े हुए उक्त खनिजों (और उनके सभी उत्पादों) के ( पट्टेदार पट्टेदारों को लिखित में नोटिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला) अग्रक्रयाधिकार होगा और पट्टेदार उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस में विनिर्दिष्ट रीति में और स्थान पर उस समय मात्राओं में इस उपबंध द्वारा प्रदत शक्ति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रय किए गए सभी खनिज या उत्पाद या खनिजों को सभी संभव, अभियान के साथ परिदान करेगा/ करेंगे ।
(ख) यदि इस वर्तमान उपबंध द्वारा प्रदत्त अग्रक्रयाधिकार प्रयोग किया जाए और केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राप्त उसके खनिजों या उत्पादों को वहन करने के लिए चार्टर्ड यान, पत्तन पर रोका जाए तो पट्टेदार ऐसे यान के चार्टर दल के निबंधनों के अनुसार डेमरेज के लिए देय रकम का संदाय करेगा जब तब कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता कि विलंब पट्टेदार के नियंत्रण से परे कारणों के कारण हुई है ।
(ग) इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रक्रय में लिए गए सभी खनिजों या खनिजों के उत्पादों के लिए संदाय की जाने वाली कीमत अग्रक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत होगी परंतु उक्त उचित बाजार कीमत पर पहुंचने में सहायता करने के लिए पट्टेदार, यदि, सरकार की किसी गोपनीय सूचना अन्य ग्राहकों को विक्रीत उक्त खनिजों या उसके उथ्पादों के किन्हीं परिमाणों के विवरणों, वर्णनों और कीमतों की और उसको वहन करने के लिए भाड़े पर प्रवेश करने वाले चार्टडों की अपेक्षा की जाए तो उन्हें केन्द्रीय सरकार देगा/ देंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जैसे निदेशित किए जाएं , संविदाओं की मूल या अधिप्रमाणित प्रतियां और ऐसे खनिजों या उत्पादों की बिक्री या भाड़े के लिए प्रवेश करने वाली चार्टर पार्टियों को प्रस्तुत करेगा/ करेंगे ।
(घ) युद्ध या आपातस्थिति की विद्यमानता की दशा में (जिसकी विद्यमानता और भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक होंगे और राजपत्र में अधिसूचना इसका निश्चायक सबूत होगा) केन्द्रीय सरकार को उक्त अवधि के दौरान समय - समय पर और सभी समय पर यह अधिकार ( जिसका प्रयोग पट्टेदार पट्टेदारों को लिखित सूचना द्वारा किया जाएगा) होगा कि वह इस पट्टे के अधीन उक्त अपतट क्षेत्रों या प्रचालनों से संबंधित, पट्टेदार पट्टेदारों के कार्य, संयंत्र, मशीनरी, परिसर को तत्काल अपने कब्जे और नियंत्रण में लेगी और ऐसे कब्जे और नियंत्रण के दौरान पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से, ऐसे कार्य संयंत्रों, परिसरों और खनिजों के उपयोग या नियोजन के संबंध में दिए गए सभी निदेशों की पुष्टि और अनुपालन करेगा/ करेंगे ; परन्तु यह कि करार के व्यतिक्रम में केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाने वाला प्रतिकर पट्टेदार पट्टेद्वारों को उन सभी हानि या नुकसान के लिए संदाय किया जाएगा जो उसने/ उन्होंने इस एक ग्रास प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या परिणामस्वरूप उठाई हैं परंतु यह भी कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग एतदू द्वारा प्रदत् उक्त अवधि को या इस विलेख की अवधि या उपबंधों को इस खंड के उपबंधों के प्रभावी करने के लिए आवश्यकता से अधिक प्रभावित नहीं करेगा ।
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[PART II-SEC . 3 (i ) ] विदेशी राष्ट्रिकों का नियोजनः-
21. पट्टेदार उत्पादन प्रचालन के सबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को, सिवाय केन्द्रीय सरकार की पुर्वानुमति के नियोजित नहीं करेंगे , जो भारत का नागरिक नहीं है ।
केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए व्ययों की बसूली:-
22. इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट इस निमित्त किसी प्रसंविदा के अनुसार कोई कार्य या मामला पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा किया या संपादित किया जाना है जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान नहीं किया गया है या निष्पादित नहीं किया गया है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्य का किया जाना या निष्पादित किया जाना कारित कर सकेगी और पट्टेदार पट्टेदारों को केन्द्रीय सरकार कोई मांग करने पर ऐसे सभी व्ययों का संदाय करना होगा जो ऐसा कार्य करने या निष्पादित करने पर उपमत होगा और ऐसे व्ययों के निमित्त केन्द्रीय सरकार का षिनिश्चय अन्तिम होगा ।
भूभौतिक आंकड़े प्रस्तुत करनाः-
23. पट्टेदार/ पट्टेदारों निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा/ करेंगे :
(क) उत्पादन प्रचालनों के दौरान उसके/ उनके द्वारा उत्पादन क्षेत्रों, या इंजीनियरी या सर्वेक्षण जैसे कि विषमता द्योतक मानचित्रों, अनुभागों, रेखांकनों, ढांचों, कंटूर मानचित्रों, लॉगिंग से संबंधित संग्रहीत भूभौतिक आंकड़े, महानिदेशक, भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता को,
(ख) उत्पादन प्रचालनों के दौरान उसके/ उनके द्वारा रेडियोऐक्टिव खनिजों की जांच से सबंधित सूचना, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग , नई दिल्ली को ।
उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सभी आंकड़े या सूचना उत्पादन घट्टे के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत कीजाएगी ।
अन्तरर्राष्ट्रीय विधियों का अनुपालन करना: -
24. उन सभी अन्तरर्राष्ट्रीय अभिसमयों या सन्धियों का, जिनमें सस्कार एक पक्षकार है और खुले समुद्र को शासित करने वाली विधियों और रुढ़ियों का और नौपरिवहन, वायुयान, मछली पकड़ने और मछली उद्योग के संरक्षण से संबंधितं सभी विधियों और सरकार द्वारा जारी विनियमों, अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करना ।
प्रतिष्ठापनों के चारों और सुरक्षा जोन की स्थापनाः-
25. क्षेत्र के भीतर खनन के आवश्यक प्रतिष्ठापनों और अन्य युक्तियों का, सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, निर्माण करना और अनुरक्षण या प्रचालन करना, ऐसे प्रतिष्ठापनों या युक्तियों के चारों ओर सुरक्षा जोनों की स्थापना करना और ऐसे जोनों में उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करना ।
पोत परिवहन के खतरों का निवारणकरनाः-
26. इस बात का सुनिश्चय करना कि ऐसे प्रतिष्ठापनों का निर्माण , स्थान, चिह्नाकंन, बोया और रोशनी ऐसे की जाए जिससे वह पोत परिवहन के लिए खतरा न बनें ।
नौपरिवहन में बाधा न डालनाः-
27. सरकार की पूर्व सहमति के बिना ऐसे प्रतिष्ठापन या युक्तियां या सुरक्षा जोन स्थापित नहीं करना पहल भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i)]
अन्तरराष्ट्रीय नौपरिवहन के लिए आवश्यक समुद्री लेनों में विध्न कारित हो सके और यदि सरकार द्वारा अपेक्षित हो या जब काम में न लाए जा रहे हों या जब परित्यक्त हों तो उन्हें हटाना सुनिश्चित करना ।
समुद्र का प्रदूषण रोकनाः-
28. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्र के समुद्र तल और अवभूमि में खनन के लिए किसी प्रचालन के परिणामस्वरूप समुद्र में कोई तरल अपशिष्ट निस्सारित या छूट न गया हो, सभी क्रियात्मक उपाय , जिसके अंतर्गत आधुनिक उपस्कर के उपबंध भी हैं, करना और ऐसे छूटने और निस्सारण की दशा में उसको रोकने या उसमें कमी करने के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठाना और तरल अपशिष्ट द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकनाः ।
पेट्रोलियम कान्सेशन के किसी प्रतिष्ठान से 500 मीटर के भीतर कोई खनन प्रचालन नहीं करना :-
29. किसी ऐसे प्लेटफार्म, परिनिर्माण , पम्पिंग स्टेशन, पाइप लाइन से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर कोई खनन या उत्खनन का क्रिया कलाप न किया जाना, जिसका परिनिर्माण किसी पैट्रोलियम रियायत धारक द्वारा किया गया है ।
पहुंच के लिए सरकारी अनुज्ञप्ति या पट्टों के धारकों के लिए सुविधाएं -
30. पट्टेदार, सरकारी अनुज्ञप्तियों या पट्टों के विद्यमान और भावी धारकों को ऐसे क्षेत्रों पर जो पट्टेदार धारित क्षेत्रों में समाविष्ट है या उन क्षेत्रों से लगा हुआ है अथवा उन क्षेत्रों के पहुंच में है, पहुंचने की सुविधाएं अनुज्ञात करेगा परंतु अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इन संप्रतियों के अधीन पट्टेदार की संक्रियाओं में कोई सारवान् बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ।
भाग 8
केन्द्रीय सरकार की प्रसंविदाएं
पट्टेदार अधिकारों को पूर्वरूप से धारित और उनका उपभोग कर सकेगा/सकेंगे :
1. अंतराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के लेखे ( यदि अपेक्षित हो) एतद्वारा आरक्षित भाटक और स्वामिस्व का संदाय करने और अभिदाय करने वाला/ वाले तथा इसमें अंतर्विष्ट और पट्टेदार /पट्टेदारों की ओर से अनुपालन और पालन की जाने वाले सभी प्रसंविदाओं और करारों का अनुपालन और पालन करने वाला /वाले पट्टेदार केन्द्रीय सरकार से या उसके द्वारा अथवा उनके अधीन अधिकारपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति से या उसके द्वारा बिना किसी बाधा के एतदद्वारा मंजूर की गईी अवधि के लिए और उसके दौरान एतद्वास पट्ट्टातंरित अधिकारों और परिसरों को धारित और उनका उपभोग करेगा करेंगे और उनको धारित और उनका उपभोग कर सकेगा सकेंगे ।
नवीकरण करना
2. अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार उत्पादेन पट्टा नवीकरणीय है:
3518 GI/ 2006 -11 82
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PART II SEC. 3 (1)
परंतु केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आवेदित क्षेत्र को कम कर सकेगी ।
यदि पट्टेदार, जो एतद्वारा पट्टांतरित परिसरों को या उनके किसी भाग को एतद्वारा मंजूर की गई अवधि के अवसान से किसी अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत पट्टा लेने की वांछा करे/ करें या अन्यथा वह /वे पात्र है/हैं, तो वह/वे अंतिमवर्णित अवधि के पूर्व केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में बारह मास की पूर्व सूचना देगा /देंगे और एतद्वारा आरक्षित भाटक, रेट और स्वामिस्व का संदाय करेगा करेंगे तथा इसमें अंतर्विष्ट और पट्टेदार पट्टेदारों की ओर से अनुपालन और पालन की जाने वाली अनेक प्रसंविदाओं और करारों का एतद्वारा मंजूर की गई अवधि के अवसात तक अनुपालन और पालन करेगा/ करेंगे । केन्द्रीय सरकार नवीकरण संबंधी आवेदन की प्राप्ति पर उस पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विचार करेगी और ऐसे आदेश पारित करेगी, जो वह उचित समझे । यदि नवीकरण मंजूर किया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार पट्टेदार पट्टेदारों के खर्च पर और केन्द्रीय सरकार को, यदि अपेक्षित हो, उसके द्वारा निष्पादन करने पर तथा उसका प्रतिलेख पश्दित्त करने पर पट्टेदार/ पट्टेदारों को उक्त परिसर या उसके भाग का ऐसे मारूफ, रेट और स्वामिस्व पर और ऐसे निबंधनों पर तथा ऐसी प्रसंविदाओं और करारों , जिसके अंतर्गत नवीकरण की वर्तमान प्रसंविदा भी है, के अधीन रहते हुए जो अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम 2006, धारा , जो एतद्द्वारा मंजूर की गई अवधि के अवसान के ठीक बाद के वर्ष की अतिरिक्त दिनों को..... (खनिज का नाम) को लागू होता है, के अनुसार है,
अवधि के लिए नवीकृत पट्टा निष्पादित करेगी और उसका परिदान करेगी ।
पट्टे का पर्यवसान करने की स्वतंत्रताः
3. पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी कम केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, से कम बारह कलैंडर मास की लिखित सूचना देकर इस पट्टे का किसी भी समय पर्यवसान कर सकेगा / सांकेंगे और ऐसी सूचना की समाप्ति पर पट्टेदार ऐसे अपना घर अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के लेखे (यदि अपेक्षित हो) सभी माटक, अभिदाय, स्वामिस्व, नुकसानो के लिए प्रतिकर कर का तथा अन्य धन राशि का, जो इन विलेखों के अधीन पट्टाकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्तियों को, उस समय शोध्य और संदेय हो, संदाय करेगा/ करेंगे और इन विलेखों को केन्द्रीय सर को परिदत्त करेगा, तब यह पट्टा और उक्त निबंधन तथा एतद्वारा अनुदत्त स्वतंत्रताएं , शक्तियां और विशेषाविकार अंत्यांतिक रूप से प्रविस्त और पर्यवसित हा जाएंगे किंतु ऐसा इन विलेखों में अंतर्विष्ट किसी प्रसंविदा या क्रसर के भंग के संबंध में पट्टाकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।
4. केन्द्रीय सरकार, पट्टेदार द्वारा किए गए आवेदन पर उसको अपने पट्टे से, जो खनिजों के एक समूह के लिए हो, एक या अधिक खनिजों को अभ्यर्पित करने की अनुझा इस आधार पर दे सकेगी, क्रि उस खनिज का निक्षेप अब तक खत्म हो चुका है या उसका उस सीमा तक निःशेषण किया जा चुका है कि खनिजों का मितव्ययी रूप से खनन अब संभव नहीं रहा, यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि पट्टेदार
(क) अभ्यपर्ण की आशयित तारीख के कम से कम छह मास पूर्व खनिज के ऐसे अभ्यर्पण के लिए आवेदन करे : और भारत
(ख) इस बात को वचनबंध करें कि वह ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , जिसे उस खनिज के लिए तत्पश्चात् उत्त्पादन पट्टा किया गया है, इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के खनन में कोई प्रतिबाधा कारित नहीं करेगा ।
प्रतिभूति निक्षेपोंका प्रतिदाय :
5. इस पट्टे के संबंध में संदत्त प्रतिभूत्ति निक्षेप की रकम और बाद में केन्द्रीय सरकार के निक्षेप में पड़ी रकम, जिसकी कि इस पट्टे में वर्णित किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित किए जाने की अपेक्षा नहीं है, इस पट्टे के और उसके किसी नवीकरण के पर्यवसान के पश्वात् बारह कलेंडर मास के भीतर ऐसी तारीख को , जो केन्द्रीय सरकार चयनित करे, पट्टेदार पट्टेकरों को जो प्रतिदाय की जाएगी । इस प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएमा ।
साधारण उपबंध
निरीक्षण करने में धाएं :
1. यदि पट्टेदार या उसका/उनका अंतरिती/समनुदेशिती उक्त नियम 32 के उपनियम ( 1 ) खंड (क), खंड (च) या खंड (छ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को प्रवेश करने या निरीक्षण करने की अनुज्ञा नहीं देता है/देते हैं, तो कान्द्रीय सरकार पट्टेदार पट्टेदारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित रूप में उसे उन्हें सूचना (नोटिस) देगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए , इस बात का कारण बताए/ बताएं कि पट्टे का पर्यवसान और उसके उनके प्रतिमूर्ति निक्षेप को ससमयहत क्यों न कर लिए जाए, और यदि पट्टेदार पूर्वोक्त समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में कारण बताने में असफल रहता है। रहते है तो केन्द्रीय सरकार पट्टे का पर्यवसान और संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप को या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगी ।
स्वामित्व के संदाय में और प्रविदा बंग की दशा में शास्ति
2. यदि पट्टेदार या उसका/उनका अंतरिती या समनुदेशिती क्रमशः अधिनियम की धारा 17 और वास 16 द्वास यथापेक्षित भाटक या स्वामिस्व के संदाय में व्यतिक्रम करता करते हैं या उपर्युक्त प्रसंविदा में निर्दिष्ट प्रसंविधाओं से भिन्न किन्हीं शर्तों और प्रसंविदाओं का भंग करता है। करते हैं, तो केन्द्रीय सरकार पट्टेदाक्षपट्टेदारों से यह अपेक्षा करते हुए उसे/उन्हें सूचना देगी कि वह वे सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर यथास्थिति, भाटक, जल की दर स्वामिश्व का संदाय या भंग का उपचार करे/ करें और यदि ऐसी अवधि के भीतर भाटक, जल की दर और स्वामिस्व का संदाय नहीं किया जाता है या ऐसी अवधि के भीतर भंग का उपचार नहीं किया जाता है, तो 84
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[PART II- SEC . 3 (i)]
केन्द्रीय सरकार ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके/ उनके विरुद्ध की गई हैं, पट्टे का पर्यवसान और संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप को या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगी ।
प्रसंविदाओं के भंगों की पुनरावृत्ति के लिए शास्ति :-
3.. पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा प्रसंविदाओं और करारों के भंगों की पुनरावृत्ति की दशा में जिसके लिए पूर्व अवसर पर ऊपर उल्लिखित खंड (1 ) और खंड (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचना (नोटिस) दी जा चुकी है । केन्द्रीय सरकार कोई और सूचना दिए बिना ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी जो खंड 2, भाग V में विनिर्दिष्ट नियत वार्षिक किराए की रकम के दुगने से अनधिक न होगी ।
"अनिवार्य बाध्यता " के कारण पट्टों के निबंधनों को पूर्ण करने में असफल रहना :
4. पट्टेदार/ पट्टेदारों की ओर से इस पट्टे के किन्हीं निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहने से केन्द्रीय सरकार को पट्टेदार/ पट्टेदारों के विरुद्ध कोई दावा प्राप्त नहीं होगा या उसे इस पट्टे का कोई भंग नहीं समझा जाएगा । जहां तक कि उस असफलता को उक्त सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना से हुआ माना जाता है और यदि अनिवार्य घटना से पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे के किन्हीं निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में विलंब होता है तो ऐसे विलंब की अवधि को इस पट्टे द्वारा. नियत अवधि में जोड़ा जाएगा । इस खंड में " अनिवार्य बाध्यता " पद से दैवकृत, युद्ध, विप्लव , दंगा , बलवा, सिविल अशास्ति, हड़ताल , भूकंप, ज्वारभाटा, तूफान ज्वारीय लहर, बाढ़, प्रज्वलन , विस्फोट, अग्नि, भूकंप और ऐसी कोई अन्य घटना अभिप्रेत है जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से रोक नहीं सकता/ सकते या उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता/सकते ।.
पट्टेदार पट्टेदारों द्वारा पट्टे की समाप्ति पर अपनी संपत्तियों को हटाना
5. पट्टेद्दार/ पट्टेदारों द्वारा इन विलेखों के आधार पर संदेय निर्वहन, भाटक, रेट और स्वामिस्व का सर्वप्रथम संदाय करने पर उक्त अवधि के अवसान पर या पूर्व अवसान पर अथवा उसके पश्चात् छह कलैण्डर मास के भीतर जब तक कि पट्टे का इस भाग के पैरा 1 और पैरा 2 के अधीन पर्यवसान नहीं हो जाता और उस मामले में ऐसे पर्यवसान के पश्चात् तीन कलैण्डर मास से अन्यून और छह कलैण्डर मास से अनधिक किसी भी समय अपने फायदे के लिए ऐसे सभी या किसी भी इंजिन, मशीनरी, संयंत्र निर्मित और अन्य संकर्म, परिनिर्माण और उपयोगी वस्तु को गिरा सकेगा/ सकेंगे या हटा सकेगा/ सकेंगे ( या पट्टे के चालू रहने के दौरान अयस्क या खनिज का उत्खनन कर सकेगा/ सकेंगे ) जो पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा उक्त अपतटीय क्षेत्रों में निर्मित, खड़ा किया गया या तैयार किया गया हो और जिसे पट्टेदार इस करार के भाग 7 के खंड 20 के अधीन केन्द्रीय सरकार को देने के लिए आबद्ध नहीं है/हैं और जिसे केन्द्रीय सरकार, क्रय करने की वांछा नहीं करती है ।
पट्टे के पर्यवसान के पश्चात् छह मास से अधिक अवधि में हटाई गई संपत्ति का समपहरण
6. यदि उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् छह कलैण्डर मास की समाप्ति पर या इस अनुसूची के भाग 7 के खंड 4 में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन पूर्व पर्यवसान प्रभावी हो जाने पर उक्त अपतटीय क्षेत्र में या कोई (अयस्क या खनिज) इंजिन , मशीनरी, संयंत्र निर्मित या अन्य संकर्म, परिनिर्माण और उपयोगी वस्तुएं या अन्य संपत्ति पड़ी रहती भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
है जिनकी कि पट्टेदार/पट्टेदारा को खोज सबधा अनुज्ञप्ति या उत्पादन संबंधी पट्टे के अधीन उसके / उनके द्वारा धारित किन्हीं अन्य अपतटीय क्षेत्रों में प्रचालन के संबंध में आवश्यकता नहीं है और यदि पट्टेदार/ पट्टेदारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें हटाए जाने संबंधी अपेक्षा करने वाली सूचना लिखित रूप में देने के पश्चात् एक कलैण्डर मास के भीतर पट्टेदार उसे नहीं हटाता है ।हटाते हैं तो वह केन्द्रीय सरकार की संपत्ति हो गई मानी जाएगी और उसका विक्रय या व्ययन ऐसी रीति में किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार उचित समझे और उसकी बाबत उसका पट्टेदार /पट्टेदारों को कोई प्रतिकर देने या हिसाब देने का दायित्व नहीं होगा ।
सूचन्ाएं (नोटिस)
7. इन विलेखों के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना उक्त अपतटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दी जाएगी जिसे पट्टेदार ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे/करें और यदि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की जाती है तो ऐसी प्रत्येक सूचना पट्टेदार/ पट्टेदारों को इस पट्टे में अभिलिखित पतों पर पट्टेदार/ पट्टेदारों के नाम से या भारत में ऐसे अन्य पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी जो पट्टेदार समय समय पर लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को ऐसी सूचनाओं की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट करें और ऐसी प्रत्येक तामील पट्टेदार/ पट्टेदारों पर उचित और विधिमान्य तामील मानी जाएगी और उसे उसके उनके द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या चुनौती नहीं की जाएगी ।
केन्द्रीय सरकार की प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व से उम्मुक्ति
8. यदि किसी दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के अध्याय 11 के अधीन की गई कार्यवाहियों के अनुसरण में प्रशासनिक प्राधिकरण के आदेशों को संशोधित पुनर्विलोकन किया जाता है या उन्हें रद्द किया जाता है तो पट्टेदार/ पट्टेदारों को इन विलेखों के अधीन उसे उन्हें प्रदत शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए उसे उन्हें हुई किसी हानि के लिए प्रतिकर पाने का /के हकदार नहीं होगा/होंगे ।
9. यह पट्टा............ राज्य (राज्य का नाम) के .....राजधानी क्षेत्र में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंधों के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है पट्टेदार और पट्टाकर्ता द्वारा एतद्द्वारा यह करार किया जाता है कि क्षेत्र और पट्टे, पट्टे की शर्त, पट्टे के अधीन वसूली योग्य शोध्य राशि के संबंध में और पट्टेदार तथा पट्टाकर्ता के संबधा से जुड़े सभी विषयो के बाबत किसी विवाद की दशा में वाद (या अपील) . (शहर का नाम) स्थित सिविल न्यायालयों में फाइल किए जाएंगे और एतद्वारा यह अभिव्यक्त रूप से करार किया जाता है कि कोई पक्षकार ऊपर नामित न्यायालयों से भिन्न किसी स्थान पर कोई वाद फाइल नहीं करेगा अथवा कोई कार्रवाई शुरु नहीं करेगा.या कोई आवेदन (अर्जी) फाइल नहीं करेगा ।
10. स्टाम्प शुल्क के प्रवीजन के लिए पट्टांतरित अपतटीय क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व.. रुपए प्रतिवर्ष है साक्ष्यस्वरूप ये विलेखें इसके अधीन वर्णित रीति में सबसे ऊपर लिखी तारीख को निष्यादित की गई।
भारत के राष्ट्रपति के निमित्त और उसकी ओर से
की उपस्थिति में द्वारा हस्ताक्षरित 86
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[PART II-SEC. 3(1) ]
अनुसूची
पट्टे के अंतर्गत आने वाला अपतट क्षेत्र
(यहाँ उत्पादन पट्टे के अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र का विस्तार और लंबाई उपदर्शित करें) ।
अनुसूची-
वार्षिक नियत किराया
(यहां अंवधिवार नियत किराए की रकम और संदाय करने की सैंति और समय विनिर्दिष्ट करे) ।
अनुर
1. खनिजों पर स्वामिस्व की दर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार होगी ।
2. (क) यहां उत्पादन स्थल पर खनिज खनिजों के विक्रय मूल्य पर पहुँचने की पद्धति अंतःस्थापित करें ।
(ख) स्वामिस्व संदाय करने की रीति और समय
प्ररूप द
(नियम 38 देखिए)
उत्पादन पट्टे के अंतरण के लिए आदर्श प्ररुप
20 को(व्यक्ति जब अंतरक कोई व्यष्टि है........... यह करार पक्षकार के रुप में आज दिनांक का नाम, पता और उपजीविका) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " अतरंक " कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है उसके वारिस, निष्पादक , प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं समझे जाएंगे)
जब अंतरक एक से अधिक व्यष्टि हैं .. (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) और.. (व्यक्तिका नाम, पता और उपजीविका (जिसे इसमें इसके पश्चात् " अतरंक "कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, निष्पादक , प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं समझे जाएंगे)
जब अंतरक कोई रजिस्ट्रीकृत कर्म है (व्यक्तिका नाम और सभी भागीदारों के पते ) जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन (फर्म का नाम के नाम और अभिनाम से रजिस्ट्रीकृत फर्म के अधीन भागीदारों में कारबार चला रहे है और उनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, उक्त सभी भागीदार उनके अपने अपने वारिस , निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे )
(कंपनी का नाम)जो... (अधिनियम जिसके अधीन (पता ) में स्थित है (जिसे जब अंतरक कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी है निगमित की गई है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय....
भारत का राजानः असाधारण
इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात्त समनुदेशिती भी हैं समझे जाएंगे)
और
जब अंतरिती कोई व्यष्टि है. (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरिती कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)
जब अंतरिती एक से अधिक 薯 (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) और............. (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका(जिसे इसमें इसके पश्चात् " अंतरिती "कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, निष्यादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं समझे जाएंगे)
जब अंतरिती कोई राजीकृत कर्म है (सभी भागीदारों के नाम और पते )जो सभी भास्तीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन...........(फर्म का नाम के नाम और अभिनाम से रजिस्ट्रीकृत कर्म के अधीन भागीदारों में कारावार चला रहे है और उनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.. में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरिती कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, उक्त सभी भागीदार, उनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे )
दूसरे पक्षकार के रूप में( कंपनी का जब अंतरिती कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी है नाम)जो. (अधिनियम जिसके अधीन निगमित की गई है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय..............(पता ) में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्वात् "अंतस्तिी " कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिकी भी हैं समझे जाएंगे)
तीसरे खाकार के म (जिसे इसमें इसके पश्चात् "केन्द्रीय सरकार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)
और केन्द्रीय सस्कार (जिसे इसमें इसके पश्वात् पट्टेदार कहा गया है और अंतरक (जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टाधारी कहा गया है के बीच.. तारीख . और (स्थान) पर.. ..को के रूप में रजिस्ट्रीकृत पट्टे के जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टा कहा गया है) के विलेख के कारण , जिसकी मूल प्रति इसके साथ संलग्न है और क' के रूप में चिन्हांकित है, अंतरक. ( निजों करण के संबंध में इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित अपतट क्षेत्रों में पट्टाधारियों की प्रसंविदा के अनुपालन और निभायन के किराए और स्वामिस्वों के संदाय के और आरक्षित पट्ट के उक्त विलेख में शर्ती तथा जिसमें कोई प्रतिया पट्टे या राचमें किसी हित से समनुदेशित न करना सम्मिलित है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य करने के लिए हकदार हो गया है ।
88
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[PART II-SEC. 3 (i ))
अंतरक जब अंतरिती को पट्टा अंतरित और समनुदेशित करने का इच्छुक है और केन्द्रीय सरकार अंतरक के निवेदन पर तारीख... .. के आदेश सं० द्वारा अंतरक को अंतरितियों की शर्त और इसके पश्चात् उपवर्णित निबंधनों और शर्तों पर पट्टा के ऐसे अंतरण और समनुदेशन का करार के लिए अनुज्ञा देती है ।
इस विलेख में निम्नलिखित वर्णित है :
1. अंतरिती केन्द्रीय सरकार के साथ प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से और उसके पश्चात् अंतरिती इसमें इसके पूर्व उद्धृत उक्त पट्टे में अंतर्विष्ट संविदाओं, अनुबंधों और शतों के सभी उपबंधों का उसी रीति से सभी विषयों में पालन , अनुपालन और पुष्टि करने के लिए दायी होगा और उनके अधीन होगा मानो पट्टा अंतरिती को उनके अधीन पट्टेदार के रूप में मंजूर किया गया था और उसने मूलतः उसे उस रूप में निष्पादित किया था ।
2. एक पक्षकार के रूप में अंतरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा यह और सहमति की जाती है और घोषित किया जाता है कि :-
(i ) अंतरक इसके द्वारा यह घोषणा करता है कि उसने उत्पादन पट्टे की, जो अब अंतरित किया जा रहा है , विषय वस्तु को समनुदेशित नहीं किया गया है, बंधक नहीं बनाया है या किसी अन्य रीति में अंतरित नहीं किया है और उसमें किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार हक या हित नहीं है, जिसके अधीन यह उत्पादन पट्टा अंतरित किया जा रहा है.।
(ii ) अंतरक यह और घोषणा करता है कि उसने ऐसा कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा उसे अंतरक से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप में पर्याप्त सीमा तक वित्त पोषित किया गया था या किया जा रहा है या जिसके अधीन अंतरक संकार्य समझौते का उनके द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया गया था या किया जा रहा है ।
( iii ) अंतरिती इसके द्वारा यह घोषणा करता है कि उसने वे सभी शर्तें और दायित्वों को स्वीकार किया है जो उस उत्पादन पट्टे के संबंध में अंतरक के पास थे ।
(iv) अंतरिती यह और घोषणा करता है कि वह उत्पादन संक्रियाओं को करने के लिए वित्तीय रूप से समर्थ है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से करेगा ।
(v) अंतरिंती यह और घोषणा करता है कि उसने यह कथन करते हुए एक शपथपत्र फाइल किया है कि उसने आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में यथउपबंधित अद्यतन आयकर विवरणियां फाइल की है, उस पर निर्धारित आयकर का संदाय कर दिया है और स्वयं निर्धारण के आधार पर आयकर का संदाय कर दिया है ।
(vi) अंतरक ने क्षेत्र में परित्यक्त कार्यों के सभी नक्शों की मूल या प्रमाणित प्रतियां अंतरिती को भेज दी हैं ।
(vii ) अंतरिती यह और घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणाम स्वरूप खनिज रियायतों के अधीन उसके द्वारा धारित किए जाते समय कुल क्षेत्र अपतट क्षेत्र ( विकास और विनियमन ) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) या अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के उल्लंघन में नहीं होगा ।
(viii) अंतरक ने इस पट्टे के संबंध में आज तक सभी किराए, स्वामिस्वों और अन्य शोध्यों का संदाय कर दिया है । इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इस पर ऊपर लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
अपतट क्षेत्र का संपूर्णी।
1.
2.
कीउपस्थिति में केली
1.
2.
की उपस्थिति में अंक के
1.
2.
कीउपस्थिति में अंतरपी के हत्यार
1.
2
1. क्रम सं०
2. उत्पादन पढ्छे के अमेल की करीत
3. प्राप्ति अभिनय क
4. आवेदक का नाम महे सहित ।
5. आपेक्ति आदर सीनाएं
6. उन खनिजों कीि
7. यदि आवेदित अप
8. आवेदन के अंतिरेके
10. अधिकारी के
3518 61/2006-12 [PART II-SEC. 3 (i) ) THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
90
प्ररूप न
(नियम 39 (2) देखिए)
उत्पादन पट्टों का हिस्ट्रε κίν
1. क्रम सं०
2. पट्टेदार का नाम
3. पट्टेदार का निवास स्थान पूरे पते के साथ
4. आवेदन की तारीख
5. प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख
6. (क) उत्पादन पट्टा प्रदान करने का संख्यांक और तारीख
(ख) उत्पादन पट्टा निष्पादन की तारीख
7. अपतट क्षेत्र का स्थान
8. कुल अपतट क्षेत्र जिसके लिए पट्टा प्रदान किया गया है ।
9. खनिज जिसके या जिनके लिए मूल रूप से पट्टा प्रदान किया गया है ।
10. उत्पादन पट्टे में जोड़ा गया या जोड़े गए खनिज पदार्थ तारीख सहित
11. अपतदं क्षेत्र और खनिज, जिनके लिए मूलतः पट्टा प्रदान किया गया है, का ब्यौरा ।
12. वह अवधि जिसके लिए यह प्रदान किया गया है
13. नवीकरण की तारीख और अवधि
14. परिवर्तन के ब्यौरे सहित परिवर्तन की तारीख जो उत्पादन पट्टाधारक के नाम, राष्ट्रीयता या अन्य विशिष्टयों में किया गया है ।
15. पट्टा अंतरण के समनुदेशन की तारीख , यदि कोई हो और समनुदेशिती / अंतरिती का नाम और पता ।
S 16. अवसान या रद्दकरण की तारीख
17. तारीख जिससे अपतट क्षेत्र पुनः प्रदत्त किए जाने के लिए जमान होगा ।
18. टिप्पण
19. अधिकारी के हस्ताक्षर
प्ररूप प
(नियम 48 देखिए)
(की गई सर्वेक्षण संक्रियाओं की छमाही रिपोर्ट)
खनिज (खनिजों) के नाम के संबंध में तारीख, को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के सर्वेक्षण संक्रिया की छमाही रिपोर्ट ।
सेवा में
विशेष
यह प्ररूप सम्यक रूप में भरे जाने के पश्चात् 1. महानियंत्रक
भारतीय खान यूर ब्यूरो,
नागपुर - 440 001
सर्वेक्षणका finfinit fie foto fra
2. महानिदेशक
της
भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षणक
कोलकाता
सर्वेक्षण परमिट के निष्पादन की तारीख से छह मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् या सर्वेक्षण परंमिट की समाप्ति पर अथवा संक्रियाओं का परित्याग करने के पश्चात् इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तीस दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए ।
3. सचिव,
परमाणु ऊर्जा विभाग
(केवल परमाणु ऊर्जा खनिजों के संबंध में) भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
1. अनुज्ञापत्र (परमिट धारक का नाम
2. फर्म का स्वरूप
3. फर्म का पता
4. परमिट के अधीन का क्षेत्र
")על (
চাটাচ কি চসাদণি (1 )
अक्षांश और
5. स्थान
6. परमिट प्रदान करने की तारीख
7. परमिट की अवधि আজাদ (ক)
8. किया गया सर्वेक्षण कार्य
..रेखांश के बीच
डी (ii)
थ लीग के जिकृष्ट (111)
চাই চাকা इशिक ( १)
(प्रयुक्त जलयान के फलक पर उपस्करों की सूची के साथ उसका नाम और प्रकार सहितं असर्वसित वषर्य कारणछ संक्षिप्त वर्णन जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्येक मदों के सामने अवस्थिति प्रणाली दी जाएगी)
(i) क्षेत्रीय सर्वेक्षण
(ii) पानी के भीतर की फ़ोटोग्राफी
(iii) आच्छादित क्षेत्र और पैमाने सहित भू वैज्ञानिक मानचित्रण सैम्पलिंग ग्रिड और
सैम्पलिंग स्टेशन
(iv) भू भौतिकी
(v) भू रसायन
(vi) टेस्टड्रिलिंगः संख्यांक, मीटर एंड प्रभावी क्षेत्र, सेम्पलिंग और हैब (गुरत्व क्रोड/विबियो क्रोड/बाम्स क्रोड/ निकर्ष/ड्रिल क्रोड़) (vii) भू तकनीकी पैरामीटर
9. अयस्क पिंड का स्वरूप और ढांचा
10. अयस्कोंया खनिजों का विश्लेषण
11. यदि उसका परित्याग कर दिया है
15ট গাঁধ সান (1)
प्राडा (11)
হাটিলার কি চচীধুলি (fit)
চীনুহ ঠিক চটীচান(১)
तोী চক লক্ষী ভ ক ও স্টক কি by the Mix (11)
( i ) परित्याग करने की तारीख
(ii) परित्याग करने का कारण
(* )
हस्ताक्षर ..
(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम) का केक 8
पदनाम....
पता...
प्रेषण की तारीख..... श्री
irई गुफ कर्ष (व) एक कि संगमन कাজ (1) (ডেক) চারু (ii) চিকীত
प्ररूप फ
(नियम 53 देखिए )
জামাই (স)
(की गई खोज संक्रियाओं की छमाही रिपोर्ट)
के संबंध में तारीखको समाप्त होने वाली छह मास की (खनिज (खनिजों ) के नाम) . अवधि की खोज संक्रिया की प्रगति रिपोर्ट ।
आवश्यक
(চর্বি) স্থাচশত (ii) वा में,
1. महानिदेशक
भारतीय खान ब्यूरोক চতুন লে
नागपुर- 44000
2( महानिदेशका מזעזעש
यह प्ररूप सम्यक् रूप में भरे जाने के पश्चात् खोज अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से छह मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् या खोज अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर अथवा खोज संक्रियाओं का परित्याग करने के. पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तीस दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारियों के पास पहुंच जाना चाहिए ।
भारतीयभू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकत्ता ক গিঁট
(ड ) सचिवही कांग ৮৫ (ⅲ)
परमाणु ऊर्जा विभाग
(केवल परमाणु खनिजों के संबंध में) 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
1. खनिजो का नाम जिसके लिए खोज अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ।
2. अनुज्ञप्ति धारी का नाम और पता
3. खोज अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां (ई एल)
(i) निष्पादन की तारीख ..
(ii) अवधि वर्ष, .से .. तक
(iii ) अनुज्ञाति के अधीन आने वाला क्षेत्र ..
(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित खोज अनुज्ञप्ति का संख्यांक और तारीख
4. खोज अनुज्ञप्त क्षेत्र का स्थान :
5. खोज संक्रियाओं का भू वैज्ञानिक/ भारसाधक खनन इंजीनियर
(i ) नाम और पता
पिन
(ii ) अर्हताएं
(iii) नियुक्ति की तारीख
(iv) नियुक्ति की प्रकृति
इनमें से जौ भी लागू होता है वहां ( ) का चिन्ह लगाएं
6. (i ) खोज संक्रिया की अवस्थिति
इनमें से जो भी लागू होता है वहां ( ) का चिन्ह लगाएं
[PART II-SEC. 3(i)]
(क) संख्यांक.
(ख)तारीख...
अंश कालिक ( ) } { पूर्ण कालिक ( )
प्रगति पर है
( )
पूर्ण हो गया है ( )
परित्याग कर दिया है ( )
(ii ) यदि खोज संक्रिया पूर्ण हो गई है या उसका परित्याग कर दिया गया
है तो ऐसे पूर्ण होने या परित्याग की तारीख
7. तारीख .
को खोज कार्य के अंतर्गत आने वाल कुल
भूतल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
8. वर्ष के दौरान पूर्ण होने वाला खोज कार्य :
(क) थोक नमूना लेना
(i ) थोक नमूनों की संख्या
औसत .....
(ii ) गहराई (मीटर)
अधिकतम..
न्यूनतम
(ख) झमाई
(i ) झाम नमूनों की संख्या ..
औसत .
(ii ) लम्बाई (मीटर )
अधिकतम.
न्यूनतम
भूमिगत
भूतल
(ग) ड्रिल करना
(i) वर्ष के दौरान
बनाए गए बोर छिद्र की संख्या
(ii) प्रगतिशील बोर छिद्र की संख्या
यदि कोई हो
(iii) कुल वार्षिक ड्रिलिंग ( मीटर) भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
बनावट
प्रकार
क्षमता
ड्रिलों की संख्या (घ) ड्रिल मशीन की विशिष्टियां
(ङ) अन्वेषणात्मक खनन, यदि कोई हो
(1) कुल विकास (मीटर) ......
(2) उत्पादित अयस्क की मात्रा श्रेणभ् सहित
(च) विश्लेषित नमूनों की संख्या
(1 ) मुख्य संघटक ( कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(2) पूर्ण विश्लेषण
टिप्पणः कृपया ऐसी खोज संक्रियाएं , जिनकी जिम्मेदारी ली गई है, की भू- वैज्ञानिक रिपोर्ट जहां तक हो (क) बोर छिद्र (ख) थोक नमूनों, (ग) झाम नमूने (घ) अन्वेषणात्मक कार्यकरण (ङ) अयस्क जोन और अन्य भू वैज्ञानिक रूप रेखाओं की अवस्थिति दर्शित करते हुए विस्तृत भूवैज्ञानिक योजनाओं और खंडों सहित संलग्न करे । इसके अतिरिक्त यदि जिम्मा लिया गया है तो समुद्र तल नमूने (भूतल/उपभूतल जल के नमूने और चालू डाटा, अंतर्जलीय फोटोग्राफी, भौतिक पैरामीटर जैसे तापमान, लवणता, चालकता जैसे अन्य अपतट पैरामीटर आदि भी दें ।
रिपोर्ट में बोरछिद्र लाग और निर्वचन तथा क्षेत्र के भूविज्ञान के अध्ययन के परिणामस्वरूप निकाले गए निष्कर्ष और बोरंछिद्र को, गढ्ढों , खाइयां परख आंकड़े अयस्क संचय और अयस्क के कम से कम दो प्रतिनिधिक नमूनों के पूर्ण विश्लेषण के परिणाम तथा 'खनन संक्रियाओं के प्रस्तावित ब्लाक अंतर्विष्ट होंगे । रिपोर्ट में क्षेत्र के अयस्क और खनिजों पर किए गए किसी अन्वेषण अध्ययन का परिणाम भी अंतर्विष्ट होगा ।
हस्ताक्षर
स्थान
पूरा नाम
तारीख
पदनाम : स्वामी/अभिकर्ता/खनन
इंजीनियर/प्रबंधक
प्राप व
(नियम ४७ देखिए)
(सम्पादिस उत्पादन संक्रियामों की छपाही रिपोर्ट)
तारीख ............ को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि की.. .(खनिज/खनिजों का नाम) की बाबत उत्पादन
संक्रियाओं की रिपोर्ट
सेवामें
(i ) खनिज का नाम
1. महानियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो,
नागपुर-440001
2. महानिदेशक
(ii) खान का नाम
भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण,
कोलकत्ता
3. सचिव
के दौरान उसी खान से उत्पादित अन्य खनिज
(iii ) वर्ष 20...
परमाणु ऊर्जा विभाग
(यदि कोई हो)का साम
(सिर्फ परमाणु खनिजों के संबंध में) सेवा में
महानियंत्रक, भारतीय खाम यूरी, नागपुर
1. खान की अवस्थितिः अक्षांश और
अपतट क्षेत्र 94
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( i ) )
2. (i ) पट्टेदार/स्वामी :
(ii ) पट्टेदार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :
(iii ) अभिकर्ता :
(iv) प्रबंधक :
(v) प्रभारी खनन इंजीनियर :
(vi) प्रभारी भू- वैज्ञानिक :
(vii ) अंतरक ( पूर्व पट्टेदार) यदि कोई हो , और अंतरण की तारीख का
नाम और पता
3. (i ) पट्टाधीन क्षेत्र
(ii) उत्पादन पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख
(iii) पट्टे की अवधि
(iv) नवीकरण की तारीख और अवधि (यदि लागू होती है)
4. खान का स्वामित्व/ समुपयोजन अभिकरण
(i ) पब्लिक सैक्टर
(ii ) प्राइवेट सैक्टर
(iii) संयुक्त सैक्टर
भाग II (नियोजन और मजदूरी)
1. खान में नियोजित तकनीकी और पर्यवेक्षण कर्मचारीवृंद की संख्या
विवरण
भागतः नियोजित
पूर्णतः नियोजित
(i) स्नातक खनन इंजीनियर
(ii ) डिप्लोमा खनन इंजीनियर
(iii ) भू- वैज्ञानिक
(iv) अन्य प्रशासनिक, लिपिक वर्ग और तकनीकी पर्यवेक्षप्य कर्मचारी
2. (i ) खानं संकर्म के दिवसों की संख्या
(ii) प्रतिदिन की पालियों ( शिफ्ट) की संख्या
(iii ) हड़ताल, तालाबंदी, मानसून, श्रमिकों की अनुपलब्धता, परिवहन मार्ग
विरोध मांग में आई कमी, अलाभकर प्रचालन आदि जैसे कारणों से वर्ष के
दौरान खान में कार्य बंद रहने के कारण और प्रत्येक कारखाने में कितने
दिन कार्य बंद रहा पृथक रूप से उपदर्शित करें ।
3. श्रमिक का नियोजन और संदत्त मजदूरी
वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या
प्रतिदिन नियोजित व्यक्तियों
वर्गीकरण
की संख्या का औसत
उक्त अवधि का कुल मजदूरी वेतन बिल
उक्त अवधि के दौरान कार्य किए जाने वाले दिनों की संख्या
(रुपए) छह मास की अवधि के दौरान ऐसे श्रम दिनों की संख्या जिसमें कार्य हुआ है
(1)
(5) प्रत्यक्ष संविदा कुलयोग
पुरुष महिला कुलयोग
(3)
(2क) (2ख) (2ग)
(4क) (4ख) (47)
(1) भूमी पर
(i)
(ii) [পাল (1)
(iii)
(1) जहाज, बजरा आदि के ऊपर
(i)
(ii)
95
(ज
কাস কারণগম (৩)
F558 (13)
भाग III (सामग्री का उपभोग)
কান্ডা (1 )
1. छह मास की अवधि के दौरान उपभोग की गई सामग्री की मात्रा और मूल्य
ईकाई
विवरण
(i ) ईंधन
(क) कोयली
लीटर
(ख) डीजन तेल
बीटर
(ग) पैट्रोल
लीटर
(घ) मिट्टी का तेल
क्यूबिक मीटर
(ङ) गैस
(ii ) ल्युब्रिकेन्ट
लिटर
(क) ल्युब्रिकेन्ट तेल
किग्रा
(ख) ग्रीस
(iii ) विस्फोटक (सभी प्रकार के)
(iv) अन्य सामग्री, स्पेयर्स तथा स्टोर्स
अनार प्रिट्रीट मूल्य (रु०) मात्रा
છછેત્યાબિછડછ????છછછછછછ
adisa
RAASR38???
চাত সমুচটীয় (ক)
TRARAHAHBA353319483433331131331348239
সদর কে চাঁদায় দাeি Fibre (19)
पिछले बकायों के मद्दे संदत्
वर्तमान छह मास के लिए संदत्
2. स्वामिस्व और नियत किराया
3. कर और उपकर
4. अन्य व्यय (रुपए)
(i) ऊपरी खर्ची
امر
( (ii) अनुरक्षण
(iii) कर्मकारों को संदत् अन्य फायदों का मूल्य (035 )
(iv) वृत्तिक अभिकरण को किया गया भुगतान
(v) सामान की उतराई चढ़ाई
(vi) अन्य
(লাস চকাটা)
মাগো মাইয়ার भूविमान और खनन)
1. वर्ष के दौरान खोज/ विकास कार्य का संक्षिप्त विवरण
2. प्रारक्षित पदार्थ (टर्न में) और प्राक्कलन का आधार সে কাজ F5 সিশুনি চীয় কে লিনিয়াকচার চর্মীয়
57
खनिजीय या प्रारक्षित पदार्थ
यथावत प्रारक्षित
वर्गीकरण
मात्रा
प्रमाणित
अनुमानित
सम्भाव्य
योग
प्राक्कलन का आधार
3. मशीनरी को प्रकार और सम्मिलित अश्वशक्ति
कलश (क) श्रेणी
मात्रा
श्रेणी
PEEN ( F)
(কালীক সচর্ক) জেলা (1)
চাপান্ত চিন্য ( ii)
50 ( 1 )
एक (1 )
(টক জাতীণচী) চারুওआवशक्ति क्षमता
ईकाइयों की संख्या
मशीनरी, का प्रकार 96
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PARTI SEC. 3(1)]
भाग ( उत्पादन, प्रेम और स्टाक)
(मात्रा की इकाई टम में)
1. आर ओ एम अयस्क का उत्पादन और स्टाक खान शीर्ष
मशीनरी का प्रकार
क्षमता
अश्वशक्ति
इकाइयों की संख्या
(क) आरंभिक स्टाक
(ख) उत्पादन
(ग) बंद स्टाक
2. अपसारित अपशिष्ट की मात्रा
3. श्रेणी सहित अगृहीत खनिज की मात्रा
4. श्रेणी वार उत्पादन, प्रसंस्कृत अयस्क का प्रेषण और स्टाक
उत्पादन
श्रेणी (वास्तबिक मुख्य शीर्ष में
मुख्य शीर्ष में बंद
मुख्यः शीर्ष से प्रेषण
श्रेणी उपदर्शित आरंभिक स्टाक
स्टाक
पीएम वी (रु०/एम टी)
करें).
5. पी एम वी (रु० / मीटरी टन) की संगणना के लिए प्रयुक्त
(क) परिवहन व्यय
(लदान स्टेशन और खान से दूरी उपदर्शित करें)
(ख) लदान और उतराई का प्रभार
(ग) पत्तन कार्रवाई/ निर्यात शुल्क/ और अन्य प्रभार आदि (पतन का नामः
उपदर्शित करें)
6. घरेलू उपभोग और निर्यात के लिए विक्रय/प्रेषण
अयस्क की श्रेणी
निर्यात के लिए
घरेलू उपभोग के लिए
प्रेषिती
मात्रा
मात्रा
(विक्रय स्थान)
एफ ओ बी (रु० )
विक्रय मूल्य देश (৩০)
7. पूर्वतम वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्ष में उत्पादन में बढ़ोत्तरी कमी के कारण , यदि कोई हो
भाग VI ( उत्पावन जागत)
उत्पादित अयस्क/खनिज का प्रति मीटरी टन उत्पादन मूल्य
मद
: प्रति मीटरी टन लागत (१०) (i) प्रत्यक्ष लागत :
(क) खोज
(ख) खनन
(ग ) सज्जीकरांग ( केवल यांत्रिक),
( ii ) ऊपरी लागत
(iii) अवक्षयण
(iv) ब्याज
(v) स्वामिस्व
(vi) कर
(vii ) नियत किराया
(viii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कूल योग
97.
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
टिप्पणः भाग VI के अधीन दी गई जानकारी, यदि आवश्यक हो, तो गोपनीय रखी जाएगी । तथापि, सरकार फर्म की पहचान या कार्यचालन लागत प्रकट किए बिना साधारण अध्ययनों के लिए उक्त जानकारी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी ।
मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही और पूर्ण है ।
हस्ताक्षर
स्थान :
पूरा नाम
तारीख :
पदनाम : स्वामी / अभिकर्ता
खनन इंजीनियर/ प्रबंधक
प्रक्रप भ
(नियम 59 देखिए)
" तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें"
(अपील के झापन का माडल प्ररूप)
1. आवेदित व्यष्टि/ व्यष्टियों फर्म या कंपनी का नाम औरपता ।
2. व्यष्टि/व्यष्टियों या फर्म या कंपनी का व्यवसाय
3. (क) आदेश की संख्या और तारीख तथा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, पारित करने वाला प्राधिकारी ;
(ख) अपीलार्थी को आदेश की संसूचना देने की तारीख ;
4. यदि अपील खनिज रियायत के आवेदन में किए गए आदेश के संबंध में है तो विनिर्दिष्ट करे कि -
(i) क्या प्रदान करने या नवीकरण के लिए है
(ii ) क्या अनुज्ञापत्र (परमिटं) पुनर्वोजन या खोज अनुज्ञप्ति के लिए है या उत्पादन पट्टे के लिए हैं ;
( iii) ऐसे आवेदन की तारीख ;
(iv) यदि नवीकरण के लिए है तो नवीकरण प्रदान करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारी के पत्र का संख्यांक और
तारीख और वह तारीख जिंस तक अनुज्ञा पत्र /अनुज्ञप्ति/ पट्टा प्रदान किया गया था ;
(v) दूसरे या पश्चात्वर्ती नवीकरण की दशा में पूर्वत्तर प्रदान किए गए पत्र का संख्यांक और तारीख और वे तारीखें
जिस तक नवीकरण प्रदान किए गए थे ।
5. खनिज और वे खनिज जिसको लिए अपील फाइल की गई है ।
6. उस क्षेत्र का ब्यौरा जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है (आवश्यक क्षेत्र का अक्षांश और रेखांश) 7 (क) क्या अपील प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की संसूचना की तारीख के (तीन मास ) के भीतर फाइल की गई है ।
(ख) यदि नहीं तो अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 के नियम 59 के उप नियम ( 1 ) के परंतुक में
यथाउपबंधित विहित परिसीमा के भीतर इसे प्रस्तुत न किए जाने के कारण ।
8. नियम 59 के उप नियम (2) के अधीन अभिनियोजित पक्षकार/पक्षकारों का नाम और पूरा पता ।
9. नियम 59 के उप नियम (3) के अधीन संलग्न याचिका की प्रतियों की संख्या ।
10. अपील के आधार
11. यदि अपील मुख्तारनामा के भारक द्वारा फाइल की गई है तो मुख्तारनामा संलग्न करें ।
भवदीय,
अपीलार्थी के हस्ताक्षर और पदनाम
स्थान
तारीख
3518 GI/ 2006--13 98
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART- II- SEC . 3 (i ) ]
सत्यापन
अपीलार्थी घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो भी कथन किया गया हैं वह मेरी जानकारी और मैं, विश्वास में सत्य है । तारीख..... .को सत्यापित किया गया है ।
अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
प्ररूप म
खनन शोध्य अनापत्ति प्रमाणपत्र
(नियम 4 (2) (क) नियम 13 (2) (क) और नियम 23 (2) ( क) देखिए)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ने अपतट क्षेत्र खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम , 2002 (2003 का 17) और अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2005 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के मद्दे स्वामिस्व/नियत किराया/ अभिदाय सहित उसके/ उनके विरूद्ध सभी खनन शोध्य परादेय तारीख 31 दिसंबर, 2......... तक चुका दिए हैं ।
यह प्रमाणपत्र आवेदक के परिवचन पर जारी किया गया है । यह धारक को ऐसे खनन शोध्यों को संदाय करने के दायित्व से उन्मोचित नहीं करेगा जो अधिनियम या ऊपर उल्लिखित नियमों के अधीन उसके / कंपनी द्वारा पश्चात्वर्ती रूप में संदेय हुए हैं ।
हस्ताक्षर
(केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी)
अनुसूची
(नियम 18 (1 ) देखें)
अपसारणीय अयस्कों और खनिजों की अधिकतम मात्राएं
वर्ग
खनिज
मात्राएं जो बिना अधिकतम मात्राएं
किसी संदाय के जो स्वामिस्वों का
करके
निकाली जा संदाय
सकती है
निकाली जा
सकती है ।
(4)
(1)
(3)
(2)
300 टन
वर्ग - I एप्लीमैटेलिक की गाठें, मैगजीन की गाठें, फास्फेटक गाठें 3 टन
?
200 टन
वर्ग - II
2 टन
यूरेनियम खनिज और खनिज, दुर्लभ भू समूह के खनिजों वाले यूरेनियम दृष्टिगोचन न होने वाले स्वर्णमय चट्टान
300 टन
वर्ग - III
3 टन
लिमेनाट, रूटाइल , जरकान, सिलीमेनाइट गार्नेट, मेनेजाइट, सिलिका, बालू चूनपंक, ऊओलाइट कल्सियमी बालू, फास्फेटिक माइक्रोचैग्नेज गांठे, सल्फाइट खनिजीकरण
200 टन
2 टन
वर्ग IV अन्य सभी खनिज जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है। टिप्पणः यदि अनुज्ञप्तिधारी एक से अधिक स्टैंडर्ड ब्लाक की खोज अझप्ति धारण करता है तो वह अपने विवेक से किसी भी ब्लाक से अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर खनिजों की पूर्ण मात्रा को अपसारित कर सकेगा ।
[सं. 1/ 16/95 -एम. VI ]
अजिता बाजपेयी पांडे , संयुक्त सचिव 99
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
MINISTRY OF MINES
NOTIFICATION
New Delhi , the 3rd November , 2006
G.S.R. 691 ( E ). In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Offshore Areas Mineral ( Development and Regulation ) Act, 2002 (17 of 2003) read with Section 22 ofthe General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897) , the Central Government hereby makes the following rules , namely :-
CHAPTER I
Preliminary
1. Short title and commencement ( 1 ) These rules may be called the Offshore Areas Mineral Concession , Rules , 2006 .
(2) They shall come into force on the date on which the Offshore Areas Mineral ( Development and Regulation ) Act , 2002 shall come into force.
2. Definitions- In these rules , unless the context otherwise requires , -
(a) "Act" means Offshore Areas Mineral ( Development and Regulation ) Act , 2002( 17 of 2003 );
(c) " Form" means a form annexed to these rules;
(c ) " Schedule" means a schedule appended to these rules;
(d ) " section" means a section of the Act;
(e) words and expressions used in these rules which are not defined herein butdefined in the Act shall have the meanings respectively assigned to themlin the Act.
CHAPTER II
Notification of areas for grant of permit , licence or lease
3. Availability of offshore areas for grant of permit, licence or lease (1 ) No offshore area shall be available for grant unless the availability of the area for grantis notified by the administering authority in the Official Gazette specifying a date from which such area shall be available for grant under section 10.
(2) Before notifying any offshore area for grant of permit, licence or lease, the Ministry of Mines shall consult the Ministry of Defence, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Home Affairs, Ministry of Agriculture ( Department of Animal Husbandry and Dairying - Fisheries Division ), Department of Ocean Development , Ministry of Shipping and Ministry of Petroleum and Natural Gas:
Provided that nothing in this rule shall apply to the renewal of a reconnaissance permit or an exploration licence or a production , lease in favour of the original grantee or his legal heirs notwithstanding the fact that the permit or licence or lease has already expired:
100
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i))
Provided further that where an area reserved under sub - section ( 1 ) of section 8 is proposed to be granted to a Government company , no notification under this rule shall be required to be issued:
Provided also that where an area held under an exploration licence is granted in terms of sub - section ( 1 ) of section 13 , no notification under this rule shall be required to be issued.
(3) Where reconnaissance operation or exploration operation is to be undertaken by the Geological Survey of India , Atomic Minerals Directorate of Exploration and Research , Chief Hydrographer to the Government of India , National Institute of Oceanography, National Institute of Ocean Technology or any other agency duly Duthorized in this behalf by the Central Government under the proviso to sub-section ( 1 ) of section 5 , no prior notification under sub - rule (1) shall be required but the administering authority shall issue a notification giving details of the offshore area and period for which the reconnaissance or exploration operations are to be undertaken and a copy of the said notification shall be endorsed to the Ministry of Petroleum and Natural Gas .
CHAPTER III
Grant of Reconnaissance Permits and their renewal
4. Application for reconnaissance permit and its renewal . ( 1 ) An application for a reconnaissance permit and its renewal in respect of the offshore area shall be made to the administering authority in Form A and Form B respectively .
(2) Every application under sub - rule( 1 ) shall be accompanied by
(a) a valid clearance certificate in Form Y regarding payment of mining dues, such as royalty or fixed rent or contribution towards International Seabed Authority payable under the Act or the rules made thereunder , from Central Government or any officer or authority authorized by the Central Government in this behalf:
Provided that in case the applicant is a partnership firm or a private limited company such certificate shall be furnished by all partners of the partnership firm or, as the case may be , all members of the private limited company:
Provided further that where any injunction has been issued by a court of law or any other competent authority staying the recovery of any such mining dues or income tax, non -payment thereof shall not be treated as a disqualification for the purpose of granting or renewing the said exploration licence:
Provided also that where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the administering authority within a period of ninety days from the date of application stating that he does not hold and has not held a reconnaissance permit , an exploration licence or a production lease in offshore area , it shall not be necessary for him to produce the said valid clearance certificate:
[भाग II- खण्ड 3( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
Provided also that an affidavit stating that no, dues are outstanding shall be sufficient if the certificate required under this sub- rule is furnished within ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said period of ninety days .
(b) anaffidavit stating that the applicant has
(i ) filed up-to-date income-tax returns;
ii ) paid the income- tax assessed on him; and
(
iii) paid the income tax on the basis of his assessment as provided in (
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 );
(c) anaffidavitshowing the particulars of offshore areas , mineral -wise, which the applicant or any person jointly with him -
already holds under a reconnaissance permit;
(i )
(ii ) has applied for but not granted; and
(iii ) being applied for simultaneously.
(3) The grant of a clearance certificate under sub- rule (2) shall not discharge the holder of such certificate from the liability to pay the mining dues which may subsequently be found to be payable by him under the Actor the rules made thereunder.
(1 )
5. Acknowledgement of application.-
Where an application for the grant or renewal of reconnaissance permit is delivered personally , its receipt shallbe acknowledged forthwith.
(2) Where such application is received by speed post or registered post, its receipt shall be acknowledged on the same day.
(3) In any other case, the receipt of such application shall be acknowledged within three days of the receipt.
(4) The receipt of every such application shall be acknowledged in Form C.
6. Disposal of application for renewal of reconnaissance permit.- ( 1 ) An application for renewal of a reconnaissance permit shall be made at least ninety days before the expiry of the reconnaissance permit and shall be accompanied by the following documents and information: -
(i ) a statement relating to the reconnaissance operations already undertaken by the applicant;
the amount of expenditure incurred;
(ii )
(iii ) the number of hours and days for which the work was undertaken;
(iv) reasons in detail for renewal of reconnaissance permit ; and
(v) the period which is required to complete the reconnaissance work.
(2) Anapplication for the renewal of a reconnaissance permit shall be disposed of by the administering authority before the expiry of the period of reconnaissance permit, and if the application is not disposed of within that period, the permit , shall be deemed 102
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(i ) ]
to have been extended for a further period till the administering authority passes its order thereon.
(3) The administering authority may, at the time of renewal , for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant , reduce the area applied for.
(4) The administering authority may, if the application for the renewal has been made after the time limit specified in sub- rule ( 1 ) but before the expiry of the permit , condone the delay in submission of an application for renewal of a reconnaissance permit.
7. Grant or refusal of application for a reconnaissance permit.- ( 1 ) If the administering authority is satisfied that the application is in order , he may issue an order for grant of reconnaissance permit subject to such terms and conditions as specified in rule 9 and the additional terms and conditions as may be stipulated in the permit .
(2) Where it appears that the application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the required documents , the administering authority shall , by notice, require the applicant to supply the omission or, as the case maybe , furnish the documents without delay and in any case not later than thirty days from the date of receipt of the said notice by the applicant .
(3) The administering authority may , after giving an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, refuse to grant or renew a reconnaissance permit over the whole or part of the area applied for.
Status of grant on death of the applicant for reconnaissance permit.- ( 1 ) 8. Where an applicant for the grant of reconnaissance permit dies before the order granting him a reconnaissance permit is passed, the application for the grant of reconnaissance permit shall be deemed to have been made by his legal representative, in case such legal representative is otherwise eligible for the grant of permit .
(2) In the case of an applicant in respect of whom an order granting a reconnaissance permit is passed but who dies before the deed referred in sub - rule ( 1 ) of rule 11 is executed , the order shall be deemed to have been passed in the name of the legal representative of the deceased , in case such legal representative is otherwise eligible for the grant of permit.
9. Conditions of a reconnaissance permit.- ( 1 ) Every reconnaissance permit granted or renewed under these rules , shall , in addition to any other conditions thatmay be specified therein , be subject to the following conditions , namely: -
(i) the holder of the reconnaissance permit shall make available all data or information collected by him and submit reports as per the provisions of clauses ( a) , ( b ) , (c) and (d ) of sub- section ( 2 ) of section 5;
(ii ) the holder of the reconnaissance permit shall maintain accurate and true account of all the expenses incurred by him on the reconnaissance operations;
भारत का राजपत्र असाधारण
103 [ भाग II- खण्ड 3( i) ]
(iii) the permit holder shall allow every officer authorised by the Central Government or the administering authority in this behalf to examine at any time the accounts maintained and furnish to the Central Government or to the administering authority or any other officer authorised by it in that behalf such information and returns,
(iv) the permit holder shall allow the officers authorised by the Central Government or the administering authority in this behalf to inspect any reconnaissance operations carried on by him;
(v) The permit holder shall pay an amount of one thousand rupees as a consideration for each standard block of five minutes latitude by five minutes longitude for each year or part thereof for which permit is granted or renewed ;
(vi ) the permittee shall give at least two months advance notice before commencement of the exploration work to the Ministry of Defence to ensure that the reconnaissance work does not interfere with any Naval exercise in the area;
(vii) to undertake the reconnaissance operations only Indian contracted companies should preferably be deployed. In case foreign contracted companies are to be deployed , prior approval of the Ministry of Defence shall be obtained and data shall be collected under the supervision of Indian representatives of the permittee who shall ensure appropriate security safeguards;
(viii) the reconnaissance data should be processed in India and such processed and unprocessed data may not be imparted to any foreign contractor except with the prior approval of the Central Government;
(ix) all vessels deployed for reconnaissance work by the permit holder himself or contracted companies shall undergo naval security inspection under the aegis of the Flag Officer Commanding -in -Chief of the concerned Naval Command, Flag Officer , Offshore Defence Advisory Group prior to their deployment . A clear one month's notice is to be given to facilitate clearance /inspection;
(x) ali vessels deployed for reconnaissance work by the permit holder shall obtain prior clearance from the Director General of Shipping in terms of the relevant provisions of the Merchant Shipping Act , 1958 (44 of1958 ) and the rules made thereunder ;
(xi ) intimation regarding awards of contracts to other contracted companies along with details of the contracts shall be forwarded to the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence ), Ministry of Defence suitably in advance of the operations by the permittee providing six monthly long case on vessels deployment by operating companies;
(xii ) appropriate visa shall have to be obtained from the competent authority for issuing visa for all foreign personnel on board the vessel and for this purpose, the contracted company shall provide a list of such foreign nationals to the competent authority for issuing visa for pror visa authorization;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(1)
(xiii ) the permittee shall take all precautionary measures for safety and security of all vessels or equipments deployed for reconnaissance operations ; and
(xiv) the permittee , for issuing the marine safety warnings , shall immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the administering authority the location indicating all vessels and equipments or machinery deployed at particular location and thereafter its new location as and when it is shifted.
(2) The reconnaissance permit may contain such other conditions as may be imposed by the Central Government which inter- alia may include the conditions regarding protection of marine environment, national security and measures necessary for prevention of smuggling operations .
(3) The administering authority may , with the approval of the Central Government, impose such further conditions as it may think necessary in the interest of mineral development and for compliance of various legal provisions.
(4) In case of breach of any condition imposed on any holder of reconnaissance permit by or under, this rule , the administering authority may by order in writing , either cancel the permit , or forfeit in whole or in part, the amount deposited by the permit holder as security or do both .
Provided that no such order shall be made without giving the permit holder a reasonable opportunity of presenting his case .
10. Deed of reconnaissance permit to be executed within three months.- ( 1 ) Where, on any application for a reconnaissance permit, an order has been made for the grant of such permit under sub- rule( 1 ) of rule 7, a deed granting such permit shall be executed within ninety days of the date of the communication of the order to the applicant or such further period as the administering authority may allow in this behalf. and if no such deed is executed within such period due to any fault on the part of the applicant , the administering authority may revoke the order granting the reconnaissance permit .
(2) The deed referred to in sub - rule ( 1 ) shall be in Form D or in a form as near as possible thereto as circumstances of each case may require .
(3) The date of the commencement of the period for which a reconnaissance permit is granted shall commence on the date on which the deed is executed after all necessary clearances have been obtained .
11. Security deposit. ( 1 ) An applicant for a reconnaissance permit shall ,before the deed referred to in sub- rule ( 1 ) of rule 10 is executed, deposit as security, for the observance of the terms and conditions of the permit a sum of one thousand rupees for every standard block of five minutes latitude by five minutes longitude covered under the reconnaissance permit ..
(2) Any deposit made under sub- rule ( 1 ) , if not forfeited under these rules shall be refunded to the applicant as soon as the full report referred to in clause ( d) of sub- section (2 ) of section 5 is submitted.
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भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
12. Registers relating to reconnaissance permits .. ( 1 ) A register of applications for reconnaissance permits shall be maintained by the administering authority in Form Ε.
(2) A register of reconnaissance permit granted under rule 7 shall be maintained by the administering authority in Form F.
CHAPTER IV
Grant of Expioration Licence and its Renewal
13. Application for exploration licence and its renewal.-
(1) An application for an exploration licence and its renewal in respect of the offshore area shall be made to the administering authority in Form G and FormH respectively.
(2) Every such application shall be accompanied by -
(a) a valid clearance certificate in Form Y for payment of mining dues, such as royalty or fixed rent and other dues payable under the Act or the rules made thereunder , from the administering authority or any officer or authority authorised by the administering authority in this behalf:
Provided that in case the applicant is a partnership firm or a private limited company such certificate shall be furnished by all partners of the partnership firm or, as the case may be, all members of the private limited company:
Provided further that where any injunction has been issued by court of law or any other competent authority staying the recovery of any such mining dues or income tax, non - payment thereof shall not be treated as a disqualification for the purpose of granting or renewing the said exploration licence:
Provided also that where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the administering authority within a period of ninety days from the date of application , stating that he does not hold and has not held reconnaissance permit, exploration licence or a production lease in offshore area, it shall not be necessary for him to produce the sald valid clearance certificate:
Provided also that an affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice if clearance certificate is furnished within a period of ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said period of ninetydays;
(b) an affidavit stating that the applicant has -
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1 ) ]
(i) filed up-to-date income -tax return;
(ii ) paid the income tax assessed on him ; and
(iii ) paid the income tax on the basis of self- assessment as provided in the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ;
( c) an affidavit stating the particulars of offshore areas mineral -wise which the applicant or any person jointly with him -
( i ) already holds under an exploration licence;
( ii ) has applied for but not granted; and
(iii ) being applied for simultaneously .
(3) The grant of a clearance certificate under clause ( a) of sub- rule (2) shall not discharge the holder of such certificate from the liability to pay the mining dues which may subsequently be found to be payable by him under the Act or the rules made thereunder .
14. Acknowledgement of application.- ( 1 ) Where an application for the grant or renewal of an exploration licence is delivered personally, its receipt shall be acknowledged forthwith .
(2) Where such application is received by speed post or registered post, its receipt shall be acknowledged on the same day .
(3) In any other case , the receipt of such application shall be acknowledged within three days of the receipt.
(4) The receipt of every such application shall be acknowledged in Form I.
15. Disposal of application for renewal of exploration licence.- (1) An application for the renewal of an exploration licence shall be made at least ninety days before the expiry of the exploration licence and shall be accompanied by the following documents and information : -
(i) a statement relating to the exploration operations already undertaken by the applicant ;
( ii ) details of expenditure incurred;
( iii ) the numbers of hours and days for which the work was undertaken;
(iv) reasons in details for renewal of exploration licence ; and
(v) the period which is required to complete the exploration work.
(2) An application for the renewal of an exploration licence shall be disposed of by the administering authority before the expiry of the period of such exploration licence and if the application is not disposed of within that period , the licence shall be deemed to have been extended for a further period till the administering authority passes order thereon.
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(3) Theadministering authority may, at the time of renewal , for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant , reduce the area applied for
(4) The administering authority may, if the application for renewal of exploration licence has been made before the expiry of the licence, condone delay in submission of such application for renewal of an exploration licence made after the time limit provided in sub-rule (1)
16. Refusal of application for an exploration licence.- ( 1 ) If the administrating authority is satisfied that the application is in order, he may issue an order for grant of an exploration licence in Form J Subject to such terms and conditions as are specified in rule 18 and the additional terms and conditions as maybe stipulated therein ,
(2) The administering authority may, after giving an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, refuse to grant or renew an exploration licence over the whole or part of the offshore area applied for.
(3) An application for the grant or renewal of an exploration licence made under rule 13 shall not be refused by the administering authority only on the ground that Form G or Form H , as the case may be , is not complete in all material particulars , or is not accompaniedby the documents referred to in clauses (a ) , ( b ) and (c ) of sub- rule (2) of thatrule.
(4) Where it appears that the application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the required documents , the administering authority shall , by notice, require the applicant to supply the omissiori or, as the case may be, furnish the documents without delay and in any case not later than thirty days from the date of receipt of the said notice by the applicant .
17. Status of grant on death of the applicant for exploration licence .-( 1 ) Where an applicant for the grant of an exploration licence dies before the order granting him an exploration licence is passed, the application for the grant of an exploration licence shall be deemed to have been made by his legal representative , in case such legal representative is otherwise eligible for the grant of licence.
(2) In the case of an applicant in respect of whom an order granting an exploration licence is passed but who dies before the deed referred to in sub - rule ( 1 ) of rule 19 is executed, the order shall be deemed to have been passed in the name of the legal representative of the deceased, in case such legal representative is otherwise eligible for the grant of licence.
18. Conditions of an exploration licence.- ( 1 ) Every exploration licence granted under these rules , shall , in addition to any other conditions that may be specified therein , be subject to the following conditions , namely:-
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(i ))
( i ) the licensee shall pay exploration charges at the rate of five thousand rupees as a consideration for every standard block of five minutes latitude by five minutes longitude covered by the exploration licence for each year or part of a year of the period for which licence is granted or renewed;
( ii ) for every standard block as specified in clause( i ) , the licensee may win and carry for purposes other than commercial purposes-
(a) any quantity of such minerals within the limits specified in column (3) of the Schedule without any payment;
( b) any quantity of such minerals not exceeding the limits specified in column (4) of the Schedule on payment of royalty for the time being specified in the First Schedule to the Act in respect to those minerals
Provided that if any quantity in excess of the quantities referred to in sub-clause (b) is won and carried away , the administering authority shall recover the cost of the excess quantity of minerals won and carried away.
(iii ) with the written approval of the administering authority, the licensee may carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in the Schedule , on payment of royalty for the time being specified in the FirstSchedule to the Act , for chemical , metallurgical , ore - dressing and other test purposes;
(iv) ( a) the licensee shall report to the administering authority the discovery of any mineral not specified in the licence within a period of sixty days from the date of such discovery. Consequent upon such reporting , the newly discovered mineral shall be deemed to have been included in the exploration licence except the mineral oils namely oil , gas , gas hydrate , oil sands or any other hydrocarbon compound,
(b) the licencee shall , if encountered during exploration operations , report indications of any form of mineral oil , namely , oil , gas , gas hydrate, oil sands or any other hydrocarbon compound , to the administering authority within a period of sixty days from the date of such encounter, who in turn shall pass on the information to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas:
Provided that no atomic mineral shall be included in the exploration licence without approval of the Department of Atomic Energy .
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(v) (a) the licensee shall not , except with the previous sanction of the administering authority , transfer his licence to any person:
Provided that no exploration licence shall be transferred to any person who has not filed an affidavit stating that he has filed an up-to-date income - tax return and paid the income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self assessment as provided in the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ):
Provided further that the administering authority shall not grant its sanction for the transfer of exploration licence unless the transferee has accepted all the conditions and liabilities , which the transferor has in respect of such exploration licence .
(b) where on an application for grant of sanction to transfer the exploration licence under sub-clause (a) , the administering authority has granted sanction for transfer of such licence , a transfer deed in Form J , or a form as near thereto as possible shall be executed within three months ofthe date of consent, or within such further period as the administering authority may allow in this behalf.
(c) the administering authority may , by order in writing and after providing thelicensee the opportunity of being heard, cancel such exploration licence at any time if the licensee has, in the opinion of the administering authority, committed a breach of this clause;
(vi ) the licensee shall not pay any wage less than the minimum wages prescribed by the appropriate Government from time to time , under the Minimum Wages Act , 1948 ( 11 of 1948) ;
(vii) the licensee shall make available all data or information collected by him and submit reports as per the provisions of clauses ( a ) , (b ) , ( c) and (d) of sub -section ( 2) of section 5 ;
(viii)the licensee shall maintain accurate and true account of all the expenses incurred by him on the exploration operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their dispatch;
(ix) the licensee shall allow every officer authorised by the Central Government or the administering authority in this behalf to examine at any time accounts maintained and furnish the Central Government or the administering authority or any other officer authorised by it in that behalf such information and returns as they may desire ;
(x) the licensee shall allow any officer authorised by the Central Government or the administering authority in this behalf to inspect any exploration operations carried on by him;
(xi ) the licensee shall give at least two months advance notice before commencement of the exploration work to the Ministry of Defence to 110
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3(i ) ]
ensure that the exploration work does not interfere with any Naval exercise in the area ;
(xii ) to undertake the exploration operations only Indian contracted companies should preferably be deployed. In case foreign contracted companies are to be deployed , prior approval of the Ministry of Defence shall be obtained and data shall be collected under supervision of Indian representatives of the licensee who shall ensure appropriate security safeguards ;
( xiii ) the exploration data should be processed in India and such processed and unprocessed data may be imparted to any foreign contractor only with prior approval of the Central Government;
(xiv) all vessels deployed for exploratory work by the licensee himself or contracted companies shall undergo Naval security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command , Flag Officer , Offshore Defence Advisory Group prior to their deployment . A clear one month's notice is to be given to facilitate clearance or inspection.
(xv) all vessels deployed for exploratory work by the licensee shall obtain prior clearance from the Directorate General of Shipping in terms of the relevant provisions of the Merchant and Shipping Act , 1958 (44 of 1958 ) and the rules made thereunder ;
(xvi ) intimation regarding awards of contracts to other contracted companies along with details of the contracts shall be forwarded to the Naval Headquarters ( Directorate of Naval Intelligence) , Ministry of Defence suitably in advance of the operations by the licensee providing six monthly long case on vessels deployment , by operating companies ; s ;
( xvii ) appropriate visa shall have to be obtained from the competent authority for all foreign personnel on board the vessel and for this purpose , the contracted company shall provide a list of such foreign nationals to competent authority for prior visa authorization ;
(XVIII) the licensee shall take all precautionary measures for safety and security of all vessels or equipments deployed for exploration activities ;
(xix) for issuing the marine safety warnings , the licensee shall immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the administering authority the location indicating all vessels and equipments or machinery deployed at particular location and thereafter its new location as and when it is shifted.
(2) Anexploration licence may contain such other conditions relating to the following as the administering authority may think fit to impose, namely: - [भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
111
(i ) indemnity to Central Government against the claim of a third party for any damage , injury or disturbance caused to him by the licensee;
( ii ) restrictions on exploration operations in any offshore area prohibited by any competent authority;
(iii ) conditions regarding entry in certain parts of offshore areas;
(iv) facilities to be given by the licensee for working other minerals, mineral oil and hydrocarbon resources in the licenced area or adjacent areas;
(v) filing of civil suits or petitions relating to disputes arising out of the offshore area under exploration licence.
(3) The administering authority may , either with the previous approval of the Central Government or at the instance of the Central Government , impose such further conditions as may be necessary in the interest of mineral development:
(4) In the case of breach of any condition imposed on any holder...of exploration licence by or under this rule , the administering authority may, by order in writing, cancel the licence or forfeit, in whole or part , the amount deposited by the licensee under rule 21 or do both .
Provided that no such order shall be made without giving the licensee a reasonable opportunity of being heard or stating his case.
19. Licence to be executed within three months.- ( 1 ) Where on any application for an exploration licence , an order has been made for the grant of such licence , a deed granting such licence shall be executed within ninety days of the date of the communication of the order or such further period as the administering authority may allow in this behalf, and if no such deed is executed within the said period due to any default on the part of the applicant , the administering authority may revoke the order granting the licence and in that event the exploration charges paid shall be forfeited to the administering authority.
(2) The deed referred to in sub-rule ( 1 ) shall be in Form K, or in a form as near thereto as circumstances of each case may require .
(3) The date of the commencement of the period for which an exploration licence is granted shall commence on the date on which the deed is executed after all necessary clearances have been obtained.
20. Disclosure of exploration data . ( 1 ) While submitting reports under clause
:
(vii ) of sub - rule ( 1 ) of rule 18, the licensee may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon , keep the specified portions as confidential if the licensee has applied for a production lease over the whole or part of the area covered under an exploration licence.
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THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 3 (1)]
(2) The administering authority shall be at liberty to disclose the exploration data to any prospective investor if the licensee fails to apply for a production lease after six months of the expiry of the exploration licence or if an application for production lease preferred by the licensee is rejected.
21. Security deposit.- ( 1 ) Anapplicant for an exploration licence shall , before the deed referred to in sub- rule ( 1 ) of rule 19 is executed , deposit as security for the due observance of the terms and conditions of the licence a sum of rupees twenty- five thousand for every standard block of five minutes latitude by five minutes longitude or part thereof for which the licence is granted.
(2) Any deposit made under sub - rule ( 1 ) , if not forfeited under these rules , shall be refunded to the licensee as soon as the final report referred to in clause (d) of sub- section ( 2 ) of section 5 is submitted by the licensee.
22. Registers relating to exploration licences.- ( 1 ) A register of applications for exploration licences shall be maintained by the administering authority in Form L.
(2) A register of exploration licences granted shall be maintained by the administering authority in Form M.
CHAPTER V
Grant of Production Lease
23. Application for grant or renewal of production lease. ( 1 ) (a ) Every application for grant of a production lease in respect of offshore areas shall be made to the administering authority in Form N.
(b) An application for the renewal of a production lease shall , at least twelve months before the date on which the lease is due to expire , be made to the administering authority in Form O.
Every application for the grant or renewal of a production lease shall be (2) accompanied by-
(a) a valid clearance certificate in Form C for payment of mining dues in respect of offshore areas , such as royalty or any other amount payable under the Act or these rules , from administering authority in this behalf:
Provided that in case the applicant is a partnership firm or a private limited company, such certificate shall be furnished by all partners of the partnership firm or, as the case may be , all members of the private limited company :
भारत का राजपत्र असाधारण
113 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
Provided further that where any injunction has been issued by a court of law or any other competent authority staying the recovery of any such mining dues or income- tax, non - payment thereof shall not be treated as a disqualification for the purpose of granting or renewing the said production lease :
Provided also that where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the administering authority stating that he does not hold and has not held a reconnaissance permit or an exploration licence or a production lease in offshore areas, it shall not be necessary for him to produce the said clearance certificate
Provided also that a duly sworn affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice if the clearance certificate is furnished within a period of ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said period of ninety days:
Provided also that the grant of a clearance certificate shall not discharge the holder of such certificate from the liability to pay the mining dues which may subsequently be found to be payable by him under the Act or these rules;
b) an affidavit stating that the applicant has -
(
( i) filed up - to - date income - tax return;
paid theincome - tax assessed on him; and
(11 )
(ill ) paid the income -tax on the basis of self- assessment as provided in the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ,
(c) an affidavit showing particulars of area mineral -wise in offshore area which the applicant or any person jointly with him -
(i ) already holds under a production lease;
(il ) has already applied for but not granted;
(ii ) being applied for simultaneously.
24. Acknowledgement of application.- ( 1 ) Where an application for the grant or renewal of a production lease is delivered personally, its receipt shall be acknowledged forthwith.
(2) Where such application is received by speed post or registered post, its receipt shall be acknowledged on the same day.
(3) In any other case , the receiptof such application shall be acknowledged within three days of the receipt .
(4) Thereceipt of every such application shall be acknowledged in Form P..
25. Renewal of production lease.- ( 1 ) If an application for renewal of a production lease made within the time referred to in clause (b) of sub - rule ( 1 ) of rule 23, isnot disposed by the administering authority before the date of expiry of the lease , the
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[PART II- SEC. 3(i)]
period of that lease shall be deemed to have been extended by a further periad till the administering authority passes arder therean.
( 2) The administering authority may condone delay in filing an application for renewal of production lease made after the time limit specified in clause ( b) of sub - rule ( 1 ) of rule 23 provided the application has been made before the expiry of the lease .
26. Status of the grant on the death of applicant for production lease.- ( 1 ) Where an applicant for a grant or renewal of production lease dies befare the arder granting him a production lease or its renewal is passed , the application for the grant or renewal of a production lease shall be deemed to have been made by his legal representative , in case such legal representative is otherwise qualified for the grant of licence.
(2) In the case of an applicant in respect of whom an order granting or renewing a production lease is passed, but who dies before the deed referred to in sub- rule ( 1 ) of rule 33 is executed , the order shall be deemed to have been passed in the name of the legal representative of the deceased , in case such legal representative is atherwise qualified for the grant of licence.
( 1 ) The 27. Refusal of application for grant and renewal of production lease.
administering authority may , after giving an apportunity af being heard and for reasons to be recarded in writing and communicated to the applicant , refuse to grant or renew a production lease over the whole or part of the area applied for .
(2) An application for the grant or renewal of a production lease made under rule 23, shall not be refused by the administering authority only on the ground that Form N or Form O , as the case may be , is nat camplete in all material particulars , or is not accompanied by the documents referred to in sub -clauses ( a) , ( b) and ( c) of sub - rule (2) of rule 23.
(3) Where it appears that the application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the required documents , the administering authority shall , by notice, require the applicant to supply the omission or , as the case may be , furnish the documents, without delay and in any case not later than thirty days from the date of receipt of the said notice by the applicant.
Every production lease shall be 28. Conditions of a production lease.- (1 )
subject to the following conditions, namely: -
(a) the lessee shall report to the administering authority the discovery in the offshore leased area of any mineral not specified in the lease , within sixty days of such discovery:
Provided that indications of any form of mineral oil namely , oil , gas , gas hydrate , oil sands or any other hydrocarbon , if encountered during [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
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production operation shall be reported to the administering authority within a period of sixty days from the day of such encounter, who in turn shall pass on the information to the Ministry of Petroleum and Natural Gas;
(b) if any mineral not specified in the lease is discovered in the offshore leased area , the lessee shall not win and dispose of such mineral unless such mineral is included in the lease or a separate lease is obtained therefor
(c) the lessee shall pay, for every year , such yearly fixed rent at the rates specified in the Second Schedule to the Act and if the lease permits the working of more than one mineral in the same area the administering authority shall not charge separate fixed rent in respect of each mineral :
Provided that the lessee shall be liable to pay the fixed rent or royalty in respect of each mineral , whichever be higher in amount but not both;
(d) the lessee shall commence production operations within two years from the date of execution of the lease and shall thereafter conduct such operations in a proper , skillful and workman -like manner ;
(e) the lessee shall keep accurate and true accounts showing the quantity and other particulars of all minerals obtained and despatched from the mine, the number and nationality of persons employed therein , and complete plans of the mine , and shall allow any officer authorised by the Central Government or administering authority in this behalf to examine at any time any accounts , plans and records maintained by him and shall furnish the administering authority with such information and returns as it or any officer authorised by it in this behalf may require ;
(f) the lessee shall keep accurate records of all excavations , pits and drillings made by him in the course of production operations carried on by him under the lease, and shall allow any officer authorised by the Central Government or administering authority to inspect the same. Such records shall contain the following particulars , namely: -
(i ) the subsoil and strata below the seabed through which such excavations , pits or drillings pass ;
(ii ) any mineral encountered;
( iii) such other particulars as the Central Government or administering authority may from time to time, require
(g) the lessee shall allow any officer authorised by the Central Government or administering authority, as the case may be, to enter upon any site ofexcavation or any portion of lease area comprised in the lease for the purposeof inspecting the same ;
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[PART II- SEC. 3 (i )]
( h) the lessee shall not pay a wage less than the minimum wage prescribed by the appropriate Government from time to time under the Minimum Wages Act , 1948 ( 11 of 1948 ) ;
(i ) the lessee shall comply with the directions issued by Central Government or administering authority for conservation and systematic development of offshore minerals , prevention of pollution , protection of marine environment and prevention of coastal erosion or prevention of danger oflife and property including marine life;
(j ) the lessee shall conduct all production operations himself. In case equipment or machinery for production operations are deployed by way of contract , only Indian companies should be preferred and if foreign companies are engaged , the work should be carried out under the supervision of Indian representatives of the lessee who shall ensure appropriate security safeguards;
1
(k) the lessee shall ensure that data generated during the production operation should be processed in India and such processed and unprocessed data may be imparted to any foreign contractors only with prior approval of the Central Government.
(1 ) the lessee shall ensure that all vessels deployed in the area by the lessee or by the contracted companies shall undergo Naval Security Inspection under the aegis of the Flag Officer Commanding - in -Chief of the concerned Naval Command , Flag Officer , Offshore Defence Advisory Group prior to their deployment . A clear one months notice is to be given to facilitate clearance and inspection ;
(m
) all vessels deployed for exploratory work by the permit holder shall obtain prior clearance from the Director General of Shipping in terms of the relevant provisions of the Merchant and Shipping Act , 1958 ( 44 of 1958) and the rules made thereunder;
( n ) the lessee shall ensure that intimation regarding awards of contracts to other contracted companies along with details of the contracts shall be forwarded to the Naval Headquarters ( Directorate of Naval Intelligence ) , Ministry of Defence suitably in advance of the operations by the lessee providing six monthly long case on vessels deployment by operating companies ;
(o) appropriate visa shall have to be obtained from the competent authority for all foreign personnel on board the vessel and for this purpose , the contracted company shall provide a list of such foreign nationals to competent authority for prior visa authorization;
(
p) the lessee shall take all precautionary measures for safety and security ofall vessels and equipments deployed for exploration activities ;
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
117
(q) the lessee shall , for issuing the marine safety warnings , immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the administering authority, the location indicating co-ordinates of all vessels, existing and under construction offshore installations /platforms , equipment and machinery deployed within leased area and thereafter its new location as and when it is shifted.
(2) A production lease may contain such other conditions as the administering authority may deem necessary in regard to the following , namely: -
(a) the time -limit , mode and place of payment of rents and royalties;
(b) the compensation for damage to the marine life and environment covered by the lease ;
(c) the restriction , of operatioris in any area prohibited by any authority;
(d) the notice by lessee for commencement of production operations ;
(e) the provision of proper weighment of mineral despatched;
(f) the facilities to be given by the lessee for working other minerals in the leased area or adjacent area ;
(g) the securing of pits and other excavations ;
(h) the reporting of accidents ;
(i) the indemnity to Central Government or administering authority against claims of third parties ;
(j ) the delivery of possession of offshore lease area on the surrender, expiration or determination of the lease;
(k) the time-limit for removal of mineral , ore , plant , machinery and other properties from the lease hold area after expiration ; or sooner determination or surrender or abandonment of the production lease;
( 1 ) the forfeiture of property left after determination of lease;
(m) the power to take possession of plant , machinery, premises and mines in the event of war or emergency ;
(n) filing of civil suits or petitions relating to disputes arising out of the offshore area under lease .
(3) The administering authority may, either with the previous approval of the Central Government or at the instance of the Central Government , impose such further conditions as may be necessary in the interest of mineral development.
(4) If the lessee does not allow entry, or inspection under clause ( e) , ( f) or ( g ) of sub-rule ( 1 ) , the administering authority shall give notice in writing to the lessee requiring him to show cause within such time as may be specified in the notice why the lease should not be determined and his security deposits forfeited; and if the lessee fails to show cause within the aforesaid time to 118
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i)]
the satisfaction of the administering authority, the administering authority may determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit .
(5) If the lessee makes any default in the payment of royalty as required under sub section ( 1 ) of section 15 or payment of fixed rent as required under sub section ( 1 ) of section 16 or commits a breach of any of the conditions specified in sub- rules ( 1 ) , ( 2) , and ( 3) , the administering authority shall give notice to the lessee requiring him to pay the royalty or fixed rent or remedy the breach , as the case may be , within sixty days from the date of the receipt of the notice and if the royalty or fixed rent is not paid or the breach is not remedied within the said period , the administering authority may , without prejudice to any other proceedings that may be taken against him, determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit .
29. Lapsing of leases . ( 1 ) Subject to the conditions of this rule , where production operations are not commenced within a period of two years from the date of execution of the deed of lease, or is discontinued for a continuous period of two years after commencement of such operations, the administering authority shall , by an order, declare the production lease as lapsed and communicate the declaration to the lessee.
(2) Where a lessee is unable to commence the production operation within a period of two years from the date of execution of the deed of production lease , or discontinues production operation for a period exceeding two years for reasons beyond his control , he may submit an application to the administering authority , explaining the reasons for the same , at least three months before the expiry of such period .
(3) The administering authority may on receipt of an application made under sub- rule ( 2) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reasons for the non - commencement of production operations or discontinuance thereof, pass an order before the date on which the lease would have otherwise lapsed , extending or refusing to extend the period of the lease:
Provided that where the administering authority on receipt of an application under sub-rule ( 2) does not pass an order before the expiry of the date on which the lease would have otherwise lapsed , the lease shall be deemed to have been extended until the order is passed by the administering authority or until a period of two years, whichever is earlier .
Explanation 1.- Where the non - commencement of the production operations within a period of two years from the date of execution of production lease is on account of-
(a) delay in supply or installation of machinery ; or भारत का राजपत्र असाधारण
119 [ भाग 11- खण्ड 3 ( i) ]
: (b) delay in getting financial assistance from the banks , or any financial institutions ; or
(c) ensuring supply of the mineral in an industry of which the lessee is the owner or in which he holds not less than fifty per cent of the controlling interest;
and the lessee is able to furnish documentary evidence supported by a duly sworn affidavit , the administering authority may consider if there are sufficient reasons for non - commencement of operations for a continuous period of more than two years.
Explanation 2.- Where the discontinuance of production operations for a continuous period of two years after the commencement of such operations is on account of -
(a) orders passed by any statutory or judicial authority ; or
(b) operations becoming highly uneconomical ; or
(c) strike or lock out;
and the lessee is able to furnish documentary evidence supported by a duly sworn affidavit , the administering authority may consider if there are sufficient reasons for discontinuance of operations for a continuous period of more than two years.
30. Revival of lapsed lease.- (1 ) Where a lessee is unable to commence the production operations within a period of two years from the date of execution of the production lease, or discontinues production operations for a period of exceeding two years for reasons beyond his control , he may submit an application to the administering authority explaining the reasons for the same at least within six months from the date of itslapse.
(2) The administering authority , on receipt of an application made under sub-rule ( 1 ) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reasons for non- commencement of production operations or discontinuance thereof taking into consideration the matters specified in Explanations 1 and 2 to rule 29 , pass an order reviving the lease :
Provided that the lease shall not be revived under this provision for more than twice during the entire period of the lease.
31. Restriction on determination of lease. ( 1 ) The lessee shall not determine the lease except after notice in writing of not less than twelve calendar months to the administering authority or to such officer , or authority as the administering authority may specify in this behalf:
120
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (1 ) ]
Provided that where a lessee holding a production lease for a group of minerals applies for the surrender of any mineral from the lease on the ground that deposits of that mineral have since exhausted or depleted to such an extent that it is no longer economical to work the mineral , the administering authority may permit the lessee to surrender that mineral , subject to the following conditions , namely: -
(i ) the lessee applies for such surrender of mineral at least six months before the intended date of surrender ; and
(ii ) the lessee gives an undertaking that he shall not cause any hindrance in the working of the mineral so surrendered by any other person who is subsequently granted a production lease in respect of that mineral :
Provided further that where a lessee applies for the surrender of the whole or a partof lease- hold area on the ground that deposits of minerals have since exhausted or depleted to such an extent that it is no longer economical to work in such area , the administering authority shall permit the lessee, from the date of receipt of the application , to surrender that area if the following conditions are satisfied , namely: -
(i) the lease-hold area to be surrendered is contiguous and has been properly surveyed ,
(ii ) the lessee has paid all the dues payable to the Central Government under the lease up to the date of application:
Provided also that surrender of the lease area by the lessee shall be permitted only thrice during the period of the lease on fulfilling the conditions , namely: -
(i ) that at least a period of five years has elapsed since the last surrender ; and
(ii) that the provisions regarding systematic development of mineral deposit provided in the work programme including the measures for protection of environment have been complied with.
(2) The administering authority shall inform the Ministry of Petroleum and Natural Gas about the areas relinquished or determined indicating their coordinates .
32. Rights of lessee.- Subject to the conditions mentioned in rule 28 , the lessee with respect to the offshore area leased to him shall have the right for the purpose of production operations on that offshore area -
(a) to work the mines , win and carry away the mineral;
(b) to sink pits ;
(c) to bring and install plant and machinery ;
(d) to use sea water if required for mining or transportation ;
(e) to use any part of offshore leased area for stacking purpose
(f) to do any other thing specified in the lease:
121 [भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
Provided that if rights conferred under this rule are infringing upon or posing hindrance or risk and hazard to any petroleum operations or petroleum installations , the lessee shall not use his rights unless issues are resolved by administering authority in consultation with the Ministry of Petroleum and Natural Gas .
33. Lease deed to be executed within six months.- ( 1) Where, on an application for the grant of a production lease , an order has been made for the grant of such lease , a lease deed in Form Q or in a form as near thereto as circumstances of each case may require , shall be executed within six months of the order or within such: further period as the administering authority may allow in this behalf, and if no such lease deed is executed within the said period due to any default on the part of the applicant , the administering authority may revoke the order granting the lease and in that event the application fee shall be forfeited to the Central Government .
(2) The date of the commencement of the period for which a production lease is granted shall be the date on which a duly executed deed under sub-rule ( 1 ) is registered.
34. Security deposit . An applicant for a production lease , shall before the deed referred to in rule 33 is executed , deposit a sum of ten lakh rupees as security for the due observance of the terms and conditions of the lease.
35. Survey of the area leased. When a production lease is granted by the administering authority, arrangements shall be made by the administering authority at the expense of the lessee for the survey and demarcation of the area granted under the lease.
36. Boundaries of the production lease. The boundaries of a production lease shall be indicated by the longitudes and latitudes and shall run vertically downwards below the sea surface towards the centre of the earth .
37. Transfer of lease.- ( 1 ) The lessee shall not , without the previous consent in writing of the administering authority -
(a) assign, sublet , mortgage , or in any other manner, transfer the production lease, or any right , title or interest therein , or
(b) enter into or make any bonafide arrangement , contract , or understanding whereby the lessee shall or maybe directly or indirectly financed to a substantial extent by , or under which the lessee's operations or undertakings shall or may be substantially controlled by , any person or body of persons other than the lessee :
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[PART II-SEC . 3 (i ) ]
Provided thatwhere the mortgagee is a financial institution or a Bank, it shall not be necessary for the lessee to obtain any such consent of the administering authority.
(2) Theadministering authority shall not give his consent to transfer of production lease unless the transferee has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such mining lease .
(3) Withoutprejudice to the provisions of sub- rule ( 1 ) , the lessee may , transfer his lease or any right , title or interest therein to a person who has filed an affidavit stating that he has filed an up-to-date income - tax returns , paid the income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self - assessment as provided in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ):
Provided that the lessee shall make available to the transferee the original or certified copies of all plans of abandoned workings in the offshore area:
Provided further that where the mortgagee is a financial institution or a Bank , it shall not be necessary for any such institution or Bank to meet with the requirement relating to income tax:
Provided also that the lessee shall not charge or accept from the transferee any premium in addition to the sum spent by him , in obtaining the lease , and for conducting all or any of the operations referred to in rule 29 in or over the offshore area leased to him.
(4) The administering authority may , by order in writing , determine any lease at any time if the lessee has , in the opinion of the administering authority, committed a breach of any of the provisions of sub- rule ( 1 ) or sub -rule ( 2) or has transferred any lease or any right, title , or interest therein otherwise than in accordance with sub - rule (3 ) :
Provided that no such order shall be made without giving the lessee a reasonable opportunity of stating his case .
38. Transfer of lease to be executed within three months . Where on an application for transfer of mining lease under rule 37 , the administering authority has given consent for transfer of such lease , a transfer lease deed in Form R, or a form as near thereto as possible , shall be executed within three months of the date of the consent , or within such further period as the administering authority may allow in this behalf.
39. Registers relating to production leases.- (1) A register of applications for production leases shall be maintained by the administering authority in Form S.
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
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भारत का राजपत्र असाधारण
(2) A register of production leases shall be maintained by the administering authority in Form T.
CHAPTER VI
Marine Environment
40. Protection of environment and marine life.- ( 1 ) Every holder of a reconnaissance permit or an exploration licence or a production lease shall comply with all international conventions and treaties to which the Central Government is a party and the laws and customs governing the High Seas including those relevant to environmental protection , pollution control including hazardous wastes:
(2) Every holder of a reconnaissance permit or an exploration licence or a production lease shall take all possible precautions and measures for protection of marine environment and living resources especially fishery resources while carrying out reconnaissance , exploration or mineral production operations and shall ensure that the living habitat of the fishery resources are maintained intact while carrying out any operation under permit , licence or lease , as the case may be .
(3). Every application for renewal of a reconnaissance permit or an exploration licence or a production lease shall be accompanied by a detailed note indicating the measures already taken by the permitee , the licensee or lessee for protection of environment and marine life including the living habitat of the fishery resources and shall also indicate the manner in which it is proposed to be protected after the renewal of permit or licence or lease.
(4) The holder of a reconnaissance permit or an exploration licence or a production lease shall control air pollution due to smoke , gaseous emissions ( gaseous and particulate ) , during reconnaissance , exploration or production operations and related activities and keep it within the standards specified under any law for the time being in force in respect of protection of environment.
(5) The holder of a reconnaissance permit or an exploration licence or a production lease shall take appropriate steps to control and abate noise arising out of reconnaissance, exploration or production operations and keep the levels within permissible limits .
(6) The holder of a reconnaissance permit or an exploration licence or a production lease shall take appropriate steps to control and abate pollution from effluents arising out of reconnaissance , exploration or production operations and treat them to the standards specified under the relevant environmental regulations in the country.
(7) The holder of a reconnaissance permit or an exploration licence or a production lease shall take appropriate steps and measures to dispose out of solid wastes including hazardous wastes arising out of reconnaissance, exploration or production operations as specified under the relevant environmental regulations in the country.
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[PART II-SEC . 3 (i ) ]
(8) The standards and permissible limits for all pollutants , toxins and noise referred to in sub - rules ( 1 ) , ( 4) and (5) shall be those notified by the concerned authority under the provisions of the relevant statutes including the Air ( Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 ( 14 of 1981 ) , the Environment ( Protection ) Act , 1986 ( 29 of 1986 ) , Wildlife Protection Act 1972 ( 53 of 1972 ) , the Maritime Zones of India ( Regulation of fishing by foreign vessels ) Act , 1981 ( 42 of 1981 ) and the regulations administered by the Ministry of Shipping and those under the Coast Guard Act, 1978 ( 30 of 1978 ) , as amendedfrom time to time .
(9) The permittee or licencee or lessee , as the case may be , shall immediately inform the administering authority about findings of an object of archeological and historical nature , shipwrecks and its location in the offshore area . The administering authority shall transmit such information to the Archeological Survey of India , Ministry of Culture orMinistry of Shipping , as the case may be.
(10) The permittee or licensee or lessee , as the case may be , shall immediately inform to the administering authority in writing about occurrence of any incident which causes or may cause serious harm to the marine environment and the marine life and other marine resources .
( 11 ) The administering authority shall make emergency orders in the following cases , namely: -
(a) . When the administering authority has been informed by a permittee or licensee ar lessee or has become aware of an incident otherwise resulting from or caused by a contractor's activity in an area that has caused or is likely to cause serious harm to the marine environment , the administrative authority shall issue a general notification , direction or order of the incidents , in writing to the permittee , licensee or lessee .
(b) . The administering authority shall take such immediate measure of temporary nature as are practicable and reasonable in the circumstances, to prevent , contain and minimize any serious harm to the marine environment . Duration for measure of temporary nature shall be highlighted in this direction .
( c ) If the permittee or licensee or lessee does not promptly comply with an emergency order or direction relating to the marine environment arising out of the activities in the area , the administrative authority shall take by itself or through arrangement with others on his behalf such practical measures as are necessary to prevent contain and minimize any such serious harm to the marine environment.
with (d) The permittee or licensee or lessee shall provide the administrative authority a guarantee of its financial and technical capabilities to comply promptly with emergency order ar direction.
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
125
41. Systematic disposal of waste.- ( 1 ) Every holder of an exploration licence or a production lease shall take appropriate steps to ensure systematic disposal of waste generated during mining or processing operations within the offshore area.
(2) In case the wastes including hazardous wastes generated during exploration.or production operations can be used economically for construction and other purposes , it may be transported from the licence area or lease area as the case may be , on payment of appropriate royalty. In case it is required to be dumped, either on - shore or offshore as a means of disposal , the holder of the exploration licence or a production lease shall take appropriate steps and measures to dispose such solid wastes including hazardous wastes arising out of exploration or production operations as specified under the law for the time being in force.
(3) Wherever possible the waste material shall be backfilled into the excavated portion with a view to restore seabed to its original shape and condition as far as possible.
42. Discharge of toxic substances.- Every holder of an exploration licence. or a production lease shall take all possible precautions to prevent discharge of toxic and objectionable liquid effluents in the offshore areas,especially where bereficiation plant , workshop and other facilities are developed within the offshore areas . Such effluents should be suitably treated before discharging into sea, if required, to conform to the standards laid down under any law for the time being in force in this regard.
CHAPTER VII
Safety Measures
43. Safety. ( 1 ) A " no -mining barrier zone " measuring 7.5 seconds shall be kept all along the boundaries of the offshore production lease and the lessee shall not carry out any mining operations within this zone . This would provide a 15 seconds barrier between two consecutive lease blocks within the offshore area to ensure safe operations.
(2) The licencee or lessee shall intimate the geographical coordinates of mining exploration or production area to Chief Hydrographer to the Government of India for publishing on Navigational charts and issue of navarea warning for safety of mariners at. sea , at least fifteen days before commencing mining exploration or production.
(3) In order to protect the maritime activities near the seashore , the holder of a production lease shall neither carry out any mining operation nor dump the waste material within a distance of one nautical mile from the low tide line of the sea shore.
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[PART II-SEC . 3 (i ) ]
CHAPTER VIII
Reconnaissance Operations
44. Scheme of reconnaissance.- Every holder of a reconnaissance permit shall submit to the administering authority within a period of sixty days from the date of execution of the reconnaissance permit , a scheme of reconnaissance operations indicating the manner in which he proposes to carry out reconnaissance operations in the area covered by the permit , and such scheme shall contain -
(a) particulars of the offshore area such as surface or sub - surface extent , boundaries;
( b) the scale of the plan and the area of geological mapping ; and
( c) the particulars of the machines and instruments to be used.
45. Modification of scheme of reconnaissance.- ( 1 ) A
scheme of reconnaissance operation prepared and submitted under rule 44 maybe modified at any time on geological considerations by the holder of a reconnaissance permit during continuance of the reconnaissance permit .
(2) Any modification carried out under sub- rule ( 1 ) shall be intimated to the administering authority by the holder of reconnaissance permit within a period of fifteen days of such modification .
46. Reconnaissance operations to be carried out in accordance with the scheme of reconnaissance.- Every holder of the reconnaissance permit shall carry out the reconnaissance operations in accordance with the scheme of reconnaissance operation submitted under rule 44 or with such modifications , if any, as intimated under rule 45 , or as directed by the administering authority.
47. Intimation about reconnaissance operations.- Every holder of a reconnaissance permit shall send to the administering authority , an intimation of the commencement of reconnaissance operations within a period of fifteen days of such commencement .
48. Submission of reports about reconnaissance operations . Every holder of a reconnaissance permit shall send to the Director General , Geological Survey of India , Kolkata and the administering authority a six monthly report in Form U along with all the underwater photography , geological , geophysical , geochemical and such other data collected by him as per the conditions stipulated in the reconnaissance permit within a period of thirty days after expiry of every six months beginning from the date of execution of the reconnaissance permit or the expiry of the reconnaissance permit or the abandonment of the reconnaissance permit or termination of reconnaissance permit , whichever is earlier :
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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Provided that in the case of investigations pertaining to the atomic minerals , such report shall also be submitted to the Secretary to the Government of India dealing with the Atomic Energy.
CHAPTER IX
Exploration Operations
49. Work programme of exploration operations . Every holder of an exploration licence shall submit to the administering authority within a period of sixty days from the date of execution of the exploration licence , a work programme including a scheme of exploration operations indicating the manner in which he proposes to carry out exploration operations in the area covered by the licence , and in particular such work programme shall include-
(a) particulars of the of offshore area such as surface or subsurface extent , boundaries;
(b ) the scale of the plan and the area of geological mapping; and
(c) the particulars of the machines and instruments to be used.
50. Modification of scheme of exploration.- ( 1 ) A scheme of exploration operation prepared and submitted under rule 49 may be modified at any time on geological considerations by the holder of an exploration licence during continuance of the licence.
(2) Any modification carried out under sub-rule ( 1 ) shall be intimated to the administering authority by the holder of exploration licence within a period of fifteen days of such modification.
51. Exploration operations to be carried out in accordance with the scheme of exploration.- Every holder of the exploration licence shall carry out the exploration operations in accordance with the scheme of exploration operation submitted under rule 49 or with such modifications, if any , as intimated under rule 50, or as directed by the administering authority.
52. Intimation about exploration operations . Every holder of an exploration licence shall send to the administering authority, an intimation of the commencement of exploration operations within a period of fifteen days of such commencement .
53. Submission of reports about exploration operations . Every holder of an exploration licence shall send to the Director General , Geològical Survey of India, Kolkata and the administering authority a six monthly report in Form V along with all 128
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[PART II-SEC . 3 (i) ]
the underwater photography , geological , geophysical , geochemical and such other data collected by him as per the conditions stipulated in the exploration licence thirty days after expiry of every six months period from the date of execution of the licence or the expiry of the licence or the abandonment of the licence or termination of licence , whichever is earlier:
Provided that in the case of investigations pertaining to the atomic minerals , such report shall also be submitted to the Secretary to the Government of India dealing with Atomic Energy.
CHAPTER X
Production Operations
54. Work programme of production lease: - Every holder of a production lease shall submit to the administering authority within a period of sixty days from the date of execution of the production lease , a work programme including a scheme of production operations indicating the manner in which he proposes to carry out production operations in the area covered by the lease.
55. Modification of scheme of production.- ( 1 ) A scheme of production operations prepared and submitted under rule 54 may be modified at any time on geological considerations by the holder of a production lease during continuance of the lease.
(2) Any modification carried out under sub-rule ( 1 ) shall be intimated to the administering authority by the holder of production lease within a period of fifteen days ofsuch modification .
56. Production operations to be carried out in accordance with the scheme of production.- ( 1 ) Every holder of the production lease ( on grant or renewal ) shall be required to submit an application alongwith Environment Impact Assessment , Environment Management Programme Report and other documents as specified by the Ministry of Environment and Forests and obtain environment clearance from the Ministry of Environment and Forests before the commencement of production operation.
(2) Every holder of the production lease shall carry out the production operations in accordance with the scheme of production submitted under rule 55 or with such modifications , if any , as intimated under rule 56, or as directed by the administering authority and in compliance with conditions imposed for grant of environment clearance .
57. Intimation about production operations . Every holder of a production lease shall send to the administering authority , an intimation of the commencement of production operations within a period of fifteen days of such commencement .
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[ भाग II- खण्ड 3(i ) ]
58. production lease shall send to the Director General , Geological Survey of India , Kolkata and the administering authority a six monthly report in Form W along with all underwater photography, geological , geophysical , geochemical and such other data collected by him as per the conditions stipulated in the production lease within thirty days after expiry of every six months period from the date of execution of the production lease or the expiry of the production lease or the abandonment of the production lease or termination of production lease , whichever is earlier: Submission of reports about production operations: - Every holder of a
Provided that in the case of investigations pertaining to the atomic minerals , such report shall also be submitted to the Secretary to the Government of India dealing with Atomic Energy.
CHAPTER XI
Appeals
59.Application for appeal . (1 ) Any person aggrieved by any order made by the administering authority or officer in exercise of the powers conferred on it by the Act or these rules may , within three months of the date of communication of the order to him prefer an appeal to the Central Government, in triplicate , in Form X.
Provided that any such appeal may be entertained after the said period of three months if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within time.
(2) In every application made under sub - rule (1 ) against the order of an administering authority refusing to grant a reconnaissance permit , an exploration licence or a production lease, any person to whom reconnaissance permit or exploration licence or production lease was granted in respect of the same area or for a part thereof , shall be impleaded as party.
(3) The applicant shall , along with the memorandum of appeal under sub - rule ( 1 ) , submit as many copies thereof as there are parties impleaded under sub -rule (2).
(4) On receipt of the application and the copies thereof , the Central Government shall send a copy of the application to each of the parties impleaded under sub - rule (2) specifying a date on or before which he may make his representations , if any , against the appeal.
60. Orders on appeal application .- ( 1 ) On receipt of an appeal application under rule 59, the Central Government shall forward the copies of application to the
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[PART II- SEC. 3 (i ) ]
administering authority or other authority and to all the impleaded parties calling upon them to make such comments as they may like to make within three months from the date of issue of the communication , and the administering authority or other authority and the impleaded parties , while furnishing comments to the Central Government shall simultaneously endorse a copy of the comments to the other parties.
(2) Comments received from any party under sub- rule ( 1 ) , shall be sent to the other parties for making such further comments as they may like to make within one month from the date of issue of the communication and the parties making further comments shall send them to all the other parties and the Central Government .
(3) The appeal application , the communications containing comments and counter- comments referred to in sub- rules ( 1 ) and (2 ) shall constitute the records of the case.
(4) After considering the records referred to in sub- rule ( 3 ) , and after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems proper, the Central Government may confirm , modify or reverse the order appealed against or send back the case with such directions as it may think fit for a fresh order after taking additional evidence , if necessary.
(5) Pending the final disposal of an appeal application , the Central Government may , for sufficient cause , stay the execution of the order against which an appeal has been preferred.
CHAPTER XII
Miscellaneous
61. Power to rectify apparent mistakes . Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Central Government or any other authority or officer under these rules and any error arising therein from accidental slip or omission , may, within two years from the date of the order, be corrected by such Government , authority or officer, as the case may be :
1
Provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity for stating his case.
62. Premature applications . Application for the grant of a reconnaissance permit, exploration licence or production lease in respect of areas whose availability for grant has not been notified under rule 3 shall be deemed to be premature and shall not be entertained.
63. Change of name , nationality, and the like to be intimated.- ( 1 ) Anapplicant for, or the holder of, a reconnaissance permit, an exploration licence or a production lease shall intimate to the administering authority within sixty days any change that may take place in his name , nationality or other particulars mentioned in the relevant forms submitted to the administering authority.
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
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(2) licence or a production lease fails , without sufficient cause, to furnish the information referred to in sub-rule ( 1 ), the administering authority may reject the application or determine the reconnaissance permit or exploration licence or production lease, as the casemay be: If the applicant for; or the holder of, a reconnaissance permit or an exploration
Provided that no such order shall be made without giving the applicant or permit holder or the licensee or the lessee , as the case may be , a reasonable opportunity of stating his case.
64. How the fees and deposit to be made: - Any amount payable under the Act or these rules shall be paid in such manner as the administering authority may specify in thisbehalf.
65. Interest to be charged: The administering authority mày, without prejudice to the provisions contained in the Act or these rules , charge simple interest at the rate of twenty four percent per annum on any rent , royalty or fee or other sum due under the Act or these rules or under the terms and conditions of any exploration licence or production lease from the sixtieth day of the expiry of the date fixed by the administering authority for payment of such royalty, rent, fee or other sum and until payment of such royalty, rent , fee or other sum is made.
66. Facilities for training of students: - ( 1 ) Every owner, agent or manager of a mine shall provide all facilities for onboard training of Government staff or institutions and permit students of mining and geological institutions approved by the Central Government to acquire practical training of the mines and plants operated by them and provide all necessary facilities required for the training of such students.
(2) Applications for training of Government Staff may be made to the owner , agent or manager of a mine through the administering authority. Applications for training from students of institutions teaching mining or geology shall be forwarded to the owner , agent or manager of a mine through the Principal or Head of the Institution. Cases of refusal to provide facilities for practical training by any owner, agent or manager of a mine should be referred to the Controller General , Indian Bureau of Mines.
67. Preservation of cores , and the like .- The owner, agent , mining engineer, geologist or manager of every mine or the holder of a exploration licence shall preserve intact all cores and specimens of different types of rocks and minerals obtained during drilling or sinking operations and arrange for them to be laid out in a serial order with identification marks , showing the progressive depth at which they are obtained and such specimens shall not be broken except for the purpose of analysis and testing in which case, representative samples of the specimens so broken will be preserved for a period of not less than six months from the date of completion of drilling or sinking operations .
132
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(1)]
The administering authority, by an order in writing , may require the cores or specimens of rocks and minerals obtained from specific boreholes or drilling to be preserved for any specific period or relax the provisions of this rule to such an extent as the administering authority may deem fit .
68. Suspension of operations.- ( 1 ) The administering authority may , if it considers thatadequate reasons have been furnished , authorize for periods not on any occasion exceeding six months , suspension of operations relating to permit , licence or lease.
(2) The administering authority may, if it authorizes suspension as aforesaid, impose such conditions as it may think fit for protection of reconnaissance , exploration or production operations or for protection of mineral deposits or for any other purpose whatsoever , the permitee , licensee or the lessee shall comply with such conditions as if, they are incorporated in the permit, licence or the lease.
69. Cancellation of permit, licence or lease: - ( 1 ) If the permitee , licensee or lessee or his executor , administrator or assignee at any time during the term of the permit , licence or lease: -
(a) fails to fulfil or contravenes , any of the terms , covenants and conditions contained therein , or
(b) fails to use the offshore area covered by it for bonafide purpose for which it has been granted , or
(
c) use such offshore area for a purpose other than for which it has been granted, or
(d) fails to comply with Indian laws and regulations , international conventions or treaties to which Government is a party and the laws and customs governing the High Seas including those relevant to environmental protection , pollution control including hazardous wastes , or
(e) fails to abide by the lawful directives of the administering authority and Security agencies ,
the administering authority may, where it is satisfied that the failure , contravention or use is such as can not be remedied , may cancel the permit , licence or lease with forfeiture of whole or any part of the security deposit made under sub rule ( 1 ) of rule 11 , sub rule( 1 ) of rule 21 , or rule 34, after serving a thirty days notice to such person and after considering the representation, if any, made by him and such cancellation shall be conveyed to the permitee , licensee or lessee by a registered letter and shall be effective from the date of its receipt.
14 133
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(2) ifthe failure, contravention or use referred to in sub-rule ( 1 ) , is considered to be of a remediable nature , the administering authority shall give notice to such person requiring him to remedy the same within sixty days from the date of receipt of the notice and informing him that penalty as aforesaid may be imposed if such remedy is not provided within such period . The administering authority may, after considering the representation, if any, made by such permitee, licensee or lessee, impose the aforesaid penalty if such person fails to provide remedy within such period.
Provided that the failure on the part of such a person to fulfil any of the terms , covenants and conditions of the permit, licence or lease shall not give the administering authority any power to impose the aforesaid penalty in so far as such failure arises from the force majeure and if through force majeure the fulfillment of any of the terms covenants and the conditions of the permit, licence orlease is delayed , the period of such delay shall be added to the period fixed by the permit , licence or lease for the performance of any act . Explanation: For the purpose of these rules " Force majeure " includes an act of God , war , storm, lightening , explosion , fire , earthquake and any other happening which the permitee , licensee or lessee could not reasonably prevent or control .
(3) If reconnaissance , exploration or production operations are not carried out as per the scheme of reconnaissance or work programme for exploration or work programme for production , as the case may be, the administering authority may order suspension of all or any of the operations and permit continuance of only such operations as may be necessary to restore conditions as envisaged in the scheme of reconnaissance or work programme for exploration or work programme for production .
(4) If during term of a permit , licence or lease any part of the offshore area covered by it, is required for any public purpose , the administering authority, may upon one month's notice and after considering the representation , if any, made by the persor. concerned, cancel such permit , licence or lease in so far as it relates to the said part of the offshore aréa subject to such restrictions and conditions as it may impose, and such cancellation shall be effective from the date of receipt of written communication by the permitee , licensee or lessee
70. Lease period . Where more than one mineral is found in an offshore area and lease is granted for exploiting two or more minerals , the periods of lease for all minerals shall be co-terminus with that for which the first lease was originally granted.
134
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(i ) ]
FORM A
[See rule 4( 1 )]
"To be submitted in triplicate " Received
at (place)
on (date)
Initial of Receiving Officer
GOVERNMENT OF INDIA
(Application for Reconnaissance Permit )
Dated day of 20 ...
To
Administering Authority
Sir,
I/We request that a reconnaissance permit under the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 be granted to me/us.
2. The required particulars are given below: -
(i) Name of the applicant with complete address .
( ii) is the applicant a private individual / private company / public company / firm or association ?
(iii) In case applicant is:
(a) an individual , his nationality;
(b) a company , an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed;
(c) firm or association , the nationality of all the partners of the firm or members of the association .
( iv) Profession or nature of business of applicant .
(v) Number and date of the valid clearance certificate of payment of mining dues ( copy attached).
(vi) If on the date of application the applicant does not hold a reconnaissance permit, it should be stated whether an affidavit to this effect has been furnished to the satisfaction of the administering authority .
(vii) Mineral or . minerals for which the applicant intends to carry out reconnaissance .
(viii ) Period for which the reconnaissance permit is required.
[भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
135
(ix) Extent of the area the applicant wants for reconnaissance ( latitude and longitude covering the offshore area applied be indicated) .
(x) Particulars of the areas mineral - wise within the offshore areas for which the applicant or any person joint in interest with him;
( a) already holds under reconnaissance permit;
(b) has already applied for but not granted;
(c) being applied for simultaneously.
(xi) Nature of joint interest, if any.
(xii ) If the applicant intends to supervise the works , his previous experience of reconnaissance , exploration or production operations should be explained ; if he intends to appoint a manager , the name of such manager , his qualifications , nature and extent of his previous experience should be specified and his consent letter should be attached.
(
xiii ) Financial resources of the applicant .
(xiv) Particulars of receipted treasury challan attached for the amount referred to at para 2 above .
(xv) The works proposed to be undertaken alongwith their physical annual targets.
(xvi ) Anticipated minimum annual expenditure ( activity or workwise) .
(xvii) Any other particulars which the applicant wishes to furnish .
I/We do hereby declare that the particulars furnished, above are correct and am/are ready to furnish any other details , as may be required by you.
Yours faithfully,
(Signature and designation of the applicant ) Place Date
Note: 1 . Ifthe application is signed by an authorised agent of the applicant, Power ofAttorney should be attached.
2. The application should relate to one compact offshore ares onty.
136
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (i) ]
FORM B
[See rule 4( 1 ) ]
GOVERNMENT OF INDIA
(Application for renewal of Reconnaissance Permit)
Received
at (place)
on .(date)
Initial of Receiving Officer
Dated day of 20 ....
To
Administering Authority
Sir,
I/We request for renewal of my/ our reconnaissance permit under the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 .
2. The required particulars are given below: -
(i ) Name of the applicant with complete address .
Is the applicant a private individual /private company/ public company/firm or association? (ii)
(iii ) In case applicant is:
(a) an individual , his nationality ,
(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed ,
(c) firm or association , the nationality of all the partners of the firm or members of the association .
(iv) Profession or nature of business of applicant .
( V) Number and date of the valid clearance certificate of payment of mining dues (copy enclosed) .
(vi ) An affidavit , that up-to- date income tax returns , as prescribed under the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have been filed and the tax due , including the tax on account of self-assessment has been paid .
( vii ) Particulars of the reconnaissance permit of which renewal is desired .
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
137
(viii) Reasons in detail for asking for renewal of reconnaissance permit along with a report on the reconnaissance already carried out .
(ix) Period for which renewal of reconnaissance permit is desired.
(x) Whether renewal is desired for the whole or part of the area held under reconnaissance permit .
(xi ) In case the renewal applied for is only for part of the area held under reconnaissance permit.
(a) the area applied for renewal ( give latitudes and longitudes covering the area).
(
xii ) Particulars of the area mineral -wise within the offshore areas supported by an affidavit for which the applicant or any person jointly in interest with him -
(a) already holds under reconnaissance permit;
(b) has already applied for but not granted;
(c) being applied for simultaneously.
(xiii ) Any other particulars which the applicant may wish to furnish:
I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details , including accurate plans , as may be required by you.
Yours faithfully ,
Signature and designation of
the applicant Place Date
Note: - 1. If the application is signed by an authorised agent of the applicant , Power ofAttorney should be attached.
2. The renewal application should relate to one compact offshore area only.
3518 GI/ 2006-18 138
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (1 ) ]
FORM C [See rule 5(4)]
(Receipt of application for Reconnaissance Permit or renewal )
GOVERNMENT OF INDIA
Dated day of 20....
Serial Number
Received the application with the following enclosures for a reconnaissance permit / renewal of reconnaissance permit of Shri /Sarvashree 20 ..... for an area between latitude and on longitude for reconnaissance of mineral / minerals .
Enclosures:
Place Date
Signature and designation of Receiving Officer
( Seal )
FORM D
{ See rule 10 (2 ) ] q
( Deed of Reconnaissance Permit)
When the permit holder is individual
day of 20.... THIS INDENTURE made this between the President of India ( hereinafter referred to as the' Central Government ' which expression shall where the context so admit be deemed to include his successors and assigns) of the one part and (nameof person with address and occupation ) ( hereinafter referred to as " the permit holder " which expression shall where the context so admits , be deemed to include his heirs , executors , administrators , representatives and permitted assigns).
When the permit holders are more than one individual
(Name of person with address and occupation ) and (Name of person with address and occupation ) ( hereinafter referred to as "the permit holders " which expression shall where the context so admits , be deemed to include their respective heirs, executors , administrators , representatives and their permitted assigns).
भारत का राजपत्र असाधारण
139 [ भाग II- खण्ड 3(i) ]
Whenthe permit holder is a registered firm of (Name and address of partner) son of of of sonof son of All carrying on business in partnership under the firm name and style of ( name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at in the town of (hereinafter referred to as ' the permit holder " which expression shall , where the context so admits , be deemed to include all the said partners , their respective heirs , executors , legal representatives and permitted assigns ) .
When the permit holder is a registered company
(Name of company) a company registered under . Act under which incorporated and having its registered office at (address) ( hereinafter referred to as "the permit holder " which expression shall , where the context so admits , be deemed to include its successors and permitted assigns ) of the other part .
WHEREAS the permit holder/ holders has / have applied to the Central Government in accordance with the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 (hereinafter referred to as the said rules ) for a reconnaissance permit to explore for in the offshore area specified in Schedule ' A' hereunder written and delineated in the plan herewith annexed ( hereinafter referred to as the said offshore areas ) and has/ have deposited with the Central Government Rs .... as the prescribed security according to sub rule ( 1 ) of rule 11 in respect of such permit and has/have paid to the Central Government the sum of Rs . as the prescribed consideration for Months /years in advance in respect o such permit and WHEREAS there is no objection to the grant of such permit and WHEREAS the administering authority has approved the grant of this permit. NOW THESE PRESENTS WITNESS as follows:
PART - 1
In consideration of the securities , covenants and agreements hereinafter reserve and contained and on the part of the permit holder ( s) to be paid, observed and performed, the Central Government hereby grants the reconnaissance permit and demises into the permit holder( s) the rights .
(1) To enter into the offshore areas and undertake reconnaissance operations:
To enter into the said offshore areas and to undertake reconnaissance operations to search for all , or any (Name of minerals ) lying, or being within, under or throughout the said offshore areas .
Provided that the permit holder shall not enter the said offshore areas unless all necessary clearances from the Defence and Home Ministries, Government of India have been obtained for undertaking reconnaissance operations.
140
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i ) ]
( 2) To bring upon machinery etc.:
To bring upon the said offshore areas such machinery, equipment and conveniences as may be proper and necessary effectively carrying on the reconnaissance operations hereby permitted or for the workmen employed hereon .
Reserved nevertheless to the Central Government full power and liberty at all times to enter into and upon the said offshore areas for all or any purposes other than those for which rights and permit hereby expressly conferred upon .
To hold the said right and permit unto the permit holder (s ) from the date of these presents for the term of (hereinafter referred as the said term) .
Paying therefor annually in advance a sum of Rs .
(inwords ) being the consideration for each year or portion of a year as specified in Schedule B and immediately on the expiration or sooner determination of the said term clear of all dues and deductions by the permit holder( s) during the said terms.
PART - II
Covenants by Permit holder( s)
follows: - The permit holder( s ) hereby covenants / covenant with the Central Government as
Payment of consideration:
( 1) To pay annually in advance the consideration in respect of ensuring year or part of the year at such rates and time as specified in Schedule ' B ' hereunder.
To carry on work in workman -like manner:
(2) To work and carry on the operations hereby permitted in a fair, orderly, skilful and workman - like manner and with as little damage as may be to the surface of the seabed under water vegetation , marine life including fishery resources or other structures erected for navigation thereon.
To make available collected data and information:
(3) To furnish all data and information collected during the reconnaissance operation as per provisions of clause ( a ) , ( b) , ( c) and ( d ) of sub- section (2) of section (5) to the concerned authorities .
Maintenance of correct accounts:
(4) Permit holder (s ) shall maintain an accurate and true account of all the expenses incurred by him /them on reconnaissance and also the quantity and other particulars of all samples obtained during such operations and their despatch.
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
141
Indemnity Government against all claims.
(5) To make reasonable satisfaction and pay such compensation as assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by this permit and to indemnify and keep indemnified fully and completely the Central Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.
Abideby other Acts and Rules:
(6) (a) To pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the appropriate Government from time to time.
(b) To take measures , at his own expenses, for the protection of marine environment as may be prescribed by the Central Government from time to time.
Entry, inspection , search and seizure:
(7) To allow authorities of the Coast Guards , Ministry of Defence including officers of Indian Navy and officers of other concerned Central Government Departments authorised by the administering authority to enter , inspect , search in the said offshore area to ascertain compliance of various Acts and Rules applicable to offshore operations and to prevent smuggling to ensure national security . Said authorities or officers shall also be allowed to seize any document, material , weapon etc. found during the search.
Forfeiture of security deposits etc.:
(8) Whenever the security deposit of Rs . or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the Central Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the Central Government, pursuant to the power hereinafter declared in that behalf, the permit holder(s ) shall forthwith deposit with the Central Government such further sum as may be sufficient with the unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the Central Government up to the sum of Rs .
Permit holder not to be controlled by trust, syndicate, etc:
(9) The permit holder ( s ) shall not be controlled or permit himself/themselves to be controlled by any trust , syndicate, corporation , firm or person except with the written consent of the Central Government.
Reportof accident
(10) The permit holder (s ) shall without delay send to the administering authority a report of any acciderit causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this permit.
142
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i)]
Sections 20 and 35 of the Act:
(11 ) The permit holder( s ) shall be bound by such rules as referred to in under section 20 of the Act and measures prescribed by Central Government for prevention and control of pollution and protection of marine environment in the offshore areas and shall not carry on reconnaissance, exploration or other operations under the said permit in any way other than as prescribed under the Offshore Areas Mineral Concessions Rules , 2006 or directives issued by the Central Government .
Removal of machinery, etc. after expiration , determination or abandonment:
(12) Upon the expiration or sooner determination of this permit or the abandonment of the operations hereby permitted , whichever shall first occur, the permit holder ( s ) shall remove expeditiously at his/their own cost all plants , engines , machinery implements and other property and effects theretofore , erected or brought by the permit holder ( s ) and then standing or being upon the said offshore areas provided that this covenant shall not apply to any part of the said offshore areas which may be comprised in any exploration licence or production lease granted to the permit holder( s ) during the subsistence of this permit .
Report of work done before the refund of security deposits: -
( 13) At any time before the said security deposit is returned to him/them or transferred to any other account or within one month after the expiration or sooner determination of the permit or abandonment of the operations whichever is earlier , the permit holder( s) shall submit to the Central Government confidentially a full report of the work done by him/ them and disclose all information acquired by him/them in the course of the operations carried on under this permit regarding the geology and mineral resources of the offshore area covered by the permit .
Reportof information obtained by permit holder: -
(14) ( 1 ) The permit holder( s) shall submit to the Central Government ( Indian Bureau of Mines) :
( a) a six monthly report of the work done by him/them stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological , geophysical , or other valuable data collected by him during the period.
The report shall be submitted within three months of the close of the period to which it relates
(b) within three months of the expiry of the permit, or abandonment of operations or termination of the permit, whichever is earlier , a full report of the work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him/ them in the course of reconnaissance in the offshore area covered by the permit:
14 [ भाग II- खण्ड 3 (1) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
143
(2) While submitting reports under clause ( 1 ) , the permit holder( s) may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential ; and the Central Government shali thereupon keep the specified portions as confidential for a period of two years from the expiry of the permit or abandonment of operations ortermination of the permit , whichever is earlier.
Employment of foreign nationals: -
(15) The permit holder( s) shall not employ, in connection with the reconnaissance operation any person who is not an Indian national except with the previous approval of the Central Government.
Furnishing of Survey data:-
(16) The permit holder( s) shall furnish :
(a) all geological , geophysical, geochemical , geotechnical , bathymetry, current salinity, temperature or any other data including anomaly maps , charts , sections , geomorphological maps , core logs , underwater photographs etc. collected during the course of reconnaissance to the Director General , Geological Survey of India , Kolkata.
(b) all information pertaining to investigations of radio active minerals collected by him/them during the courses of operations to the Secretary to the Department of Atomic Energy, New Delhi .
Data or information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the reconnaissance permit.
To complywith International Laws: -
(17) To comply with all international conventions and treaties to which Government is a party and the laws and customs governing the High Seas and with all laws and regulations, instructions and orders issued by the Government for the protection of navigation , aircraft , fishing and fisheries .
To prevent dangerto shipping: -
(18) To ensure that the equipments /vessels deployed for the purpose are so placed, marked, buoyed and lighted as not to constitute a danger to shipping.
Not to cause interference in Navigation:-
(19) To ensure that no interference may be caused to recognised sea lanes essential to International navigation , without the prior concurrence of Government 144
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1 )]
To prevent pollution of the Sea: -
(20) To take all practical measures including the provision of modern equipment to ensure that no liquid waste is discharged into the sea during reconnaissance operations in the sea bed and subsoil of the area and in the case of such discharge to take all reasonable steps to_stop or reduce the same and to prevent the pollution of the sea by discharge of liquid waste
No mining operations within 500 mtrs. distance from any installation of a petroleum concessions: -
(21 ) Not to carry out any mining or excavation activities within a horizontal distance of 500 mtrs . from any platform , erect , pumping station , pipeline that has been erected by a petroleum concession holders and known underwater archeological sites of importance.
Facilities for holders of Government Licenses or Leases for access: -
(22).The permittee shall allow existing and future holders of Government permits , licenses or leases over any area which is comprised in or adjoins , or is reached by the areas held by the permit holder , reasonable facilities of access thereto provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of permits or licenses or leases to the operations ofthe permit holder under these presents .
PART - III
Powers of the Central Government
It is hereby agreed as follows:
Cancellation of the permit and forfeiture of the deposit in case of breach of conditions: -
(1) In the case of any breach of any condition of the permit by the permit holder( s ) or his assignees , the Central Government shall give a reasonable opportunity to the permit holder( s) of stating his /their case and where it is satisfied that the breach is such as cannot be remedied , on giving thirty days notice to the permit holder( s ) or his transferees or assignees, determine the permit and or forfeit the whole or any part of the said deposit Rs.----- --- deposited under the covenants in that behalf as the Central Government may deem fit . In case the Central Government considers the breach to be of a remediable nature , it shall give notice to the permit holder( s) or, his transferees or assignees as the case may be requiring [भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
145
him/them to remedy the breach within thirty days from the date of receipt of the notice informing him of the penalty proposed to be inflicted if such remedy is not made within such period .
Application of security to payment of compensation: -
(2) The Central Government may from time to time appropriate and apply the said deposit of Rs . orany part thereof or any further sum deposited under any covenants in that behalf hereinbefore contained in or towards payment or satisfaction of any claims to compensation which the Government has or may have against the permit holder( s ) and/or which may be made by any person or persons against the permit holder( s)and or the Central Government in respect of any damage or injury done by the permit holder( s) in exercise of any of the powers conferred by this permit and in or towards payment of any damages , costs of expenses which may become payable, as a result of or in connection with any suits or proceedings , which may be instituted against the Central Government in respect of any such damage or injury and also or towards payment of the expenses of the carrying out or performance of any works of matters , which the permit holder( s) shall fail to carry out or perform after the expiry or sooner determination of this permit or the abandonment of the operations hereby permitted in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained or in payment or satisfaction of any claims , damages , costs and expenses.
Whenthe properties are not removed from the offshore areas in time:-
(3) If any plants , engines , machinery implements , utensils or other property or effects which ought to be removed by the permit holder( s ) from the said offshore areas , in accordance with the covenant in that behalf hereinbefore contained , be not so removed within one calendar month after notice in writing requiring their removal shall have been given to the permit holder( s) by the Central Government, the same shall be deemed to have become the property of the Central Government and may be sold or disposed of for the benefit of the Central Government in such manner as the Central Government shall deem fit , without any liability to pay any compensation or to account to the permit holder( s ) in respect thereof.
Permitholder(s) to pay for work done on his/their behalf:-
(4) If any of the works or matter, which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained , are to be carried out or performed by the permitholder ( s ) , be not so carried out or performed within time specified in that behalf, the Central Government may cause the same to be carried out orperformed and the permit holder( s) shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same.
3518 GI/2006-19 146
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1) ]
Right of pre-emption: -
(5) In the event of existence of a state of war or emergency ( of which the President of India shall be the sole judge and notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) , the Central Government shall , from time to time and at all times during the said term , have the right [to be exercised by a notice in writing to the permit holder( s) ] to forthwith take possession and control of the works, plants , machinery and premises of the permit holder ( s) on or in connection with the said offshore areas or the operations under this permit and during such possession or control , the permit holder( s ) shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Govemment regarding the use of employment of such works , plants premises and minerals provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the Central Government shall be paid to the permit holder( s) for all loss or damages sustained by him/ them by reason or any consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effect to the provisions of this clause.
Power of Government to work for petroleum and natural gas : -
(6) The Central Government has power to authorise any other licensee / lessee or person in its behalf to enter into and upon the said area and to search for , dig , raise and carry away petroleum and natural gas and for these purposes to sink , drive , erect , construct , maintain and use such plant , installations , pipelines , waterways , engines , machinery , plant and conveniences as may be deemed necessary provided that in the exercise of such power no substantial hindrance or interference shall be caused to the rights of the permittee under these presents and that fair compensation shall be made to the permittee for the loss/damage sustained by the permittee by reasons or in consequence of the exercise of such power .
To Grant permission to lay pipelines in the permitted area: -
(7) The Central Government has power to grant and demise to any other licensee/ lessee the power to enter into the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by any other lessee duly authorised by the Central Government provided that as little interference as possible should be caused by the lessee/ licensee of the petroleum/ natural gas to the operations of the permittee under these presents 147
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड-3 ( i) ]
To impose other necessary restrictions: -
(8) That exercise of any of the powers reserved by this part shall be in accordance with such restrictions and conditions as the Central Government may, by general or special order, from time to time, specify.
PART - IV
Rights of permit holder( s)
Itishereby further agreed as follows: -
Renewal of reconnaissance permit:
(1) If the permitee/ permitees be desirous of taking a renewed permit of the premises hereby demise or of any part of that for further term from the expiration of the term hereby granted and is otherwise eligible , he/they shall apply to the Central Government for renewal at least prior to the date of expiration of the term of permit under these covenants and shall pay fixed rents and royalties hereby reserved and shall observe and perform the several covenants and agreements herein contained and on the part of the permitee/permitees to be observed and performed up to the expiration of the term hereby granted, The Central Government on receipt of the application for renewal shall consider it in accordance with relevant sections ofthe Offshore Areas Mineral ( Development and Regulation ) Act , 2002 (17 of 2003 ) and relevant rules of the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 and shall pass such orders as it may deem fit . If renewal is granted, the Central Government will , at the expense of the permitee /permitees and upon his /their executing and delivering to the Central Government, if required , the counter part thereof, execute and deliver to the permitee/permitees the renewed permit of the said premise or part thereof for further term up to two years on such rate of royalty and on such terms and subject to such covenants and agreement including the present covenants be renewed and shall in accordance with the Offshore Area Mineral Concession Rules , 2006 be applicable (namesof the minerals) on the day next following the expiation of the term hereby granted.
Refund ofdeposit:
(2) On such date within six calendar months after the determination of the permit as the Central Government shall elect after compliance by the permit holder of the provisions of the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 148
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 3 (1)]
2006, the amount then remaining in deposit with Central Government and not required to be applied to any of the purposes in Part III of these presents mentioned , shall be refunded to the permit holder( s) or if the permit holder( s) shall have obtained an exploation licence or a production lease over the said offshore areas or any portion thereof, be retained at the credit of the permit holder( s ) on account of security rents and royalties to become payable under such licence or lease . The amount shall in no case carry any interest whatsoever.
PART - V
General Provisions
It islastly agreed as follows:
Delay in fulfillment of the term of permit due to force majeure :
(1) Failure on the part of permit holder( s) to fulfil any of the terms and conditions of this permit shall not give the Central Government any claim against him / her or be deemed a breach of the permit in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from force majeure.
If the fulfilment of the permit holder( s) of any of the terms and conditions of this permit be delayed from force majeure , the period of such delay shall be added to the period fixed by this permit .
The expression " force majeure " means act of God, war, storm, lightening, explosion , fire , earthquake and any other happening which the permit holder( s) could not reasonably prevent or control .
Service of notices:
(2) Every notice required to be given to the permit holder( s) shall be given in writing to such person as the permit holder( s ) may appoint for the purpose of receiving such notices or if no such appointment is made then the notice shall be sent to the permit holder(s) by registered post addressed to him/them at the address shown in his /their application for the permit at such other address in India as he /they designate from time to time , and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the permit holder ( s) and shall not be questioned or challenged by him.
Discovery of new minerals:
(3) The permit holder shall report to the Central Government the discovery of any mineral not specified in the permit within a period of sixty days from the date of such discovery .
[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
149
Immunity of Central Government from liability to pay compensation: -
(4) If in any event the orders of administering authority are revised , reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under Chapter XI of the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 the permit holder( s) shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the permit holder(s ) in exercise of the powers and privileges conferred upon him/them by these presents.
(5) The permit deed is executed at (Name of the District and State) and subject to the provisions of article 226 of the Constitution of India, it is hereby agreed upon by the permit holder( s) and the Central Government that in the event of any dispute in relation to the area under reconnaissance permit and condition of the permit deed and in respect of all matters touching the relationship of the permit holder( s) and the Central Government , suits or petitions shall be filed in civil courts at ( name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than courts mamed above .
SCHEDULE -A
The offshore area covered by the permit
(Here insert the exact location of the offshore area by clearly indicating the latitudes and longitudes of the offshore area covered under the permit . )
SCHEDULE B
Consideration for Reconnaissance Permit
(Herespecify the amount of consideration and manner and time of payment . )
FORM E
[See rule 12( 1 )]
( Register of applications for Reconnaissance Permits )
1. Serial No.
2. Dateof application of Reconnaissance Permit.
3. Date on which application was received by the Receiving Officer .
4. Name of the applicant with full address.
5. Latitude and longitude covering the area applied.
150
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3(i) ]
6. Number of standard blocks covered by applied area
7. Particulars of the minerals which the applicant desires to explore .
8. Remarks.
9. Final disposal of the application together with number and date of the order.
10. Signature of the Officer
FORM F
[See rule 12( 2) ]
(Register of Reconnaissance Permits)
1. Serial number.
2. Name of the permit holder.
3. Residence with complete address of the permit holder .
4. Date of application .
5. Date on which application was received by the Receiving Officer.
6. Latitude and longitude covering the area applied.
7. The details of the offshore area and the minerals for which the applicant holds reconnaissance permit on the basis of information supplied by the permit holder (number of standard blocks) .
8. Total offshore'area for which permit granted.
9. (a) Number and date of grant of the permit.
(b) Date of execution of reconnaissance permit deed .
10. The mineral or minerals for which reconnaissance permit has been granted .
11. Period for which granted.
12. Amount of security deposit .
13. Particulars of disposal or refund of security deposit.
14. Date of application for exploration licence or production lease ( if any).
15. Date(s) of expiry or cancellation of permit or grant of exploration licence or production lease.
16. Date ( s) from which the area is available for regrant .
17. Remarks .
18. Signature of the Officer.
151
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3(i) ]
FORM G
[See rule 13(1 )]
GOVERNMENT OF INDIA (Application for Exploration Licence)
Received
at (place)
on .(date)
Initial of Receiving Officer
Dated day of 20 ....
To
Administering Authority
Sir,
I/We request that an exploration licence , under the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 be granted to me/us.
2. The required particulars are given below: -
(i) Name of the applicant with complete address.
(ii) Is the applicant a private individual / private company / public company / firm or association?
In case applicant is:
( iii )
(a) an individual , his nationality ,
(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed ,
(c) firm or association , the nationality of all the partners of the firm or members of the association.
Profession or nature of business of applicant.
(iv)
(v) (a) Number and date of the valid clearance certificate of payment of mining dues (copy attached).
(b) If on the date of application the applicant does not hold a exploration licence, it should be stated whether an affidavit to this effect has been furnished to the satisfaction of the administering authority.
Mineral or minerals which the applicant intends to explore .
(vi)
Period for which the exploration licence is required.
(vii)
Extent of the area the applicant wants to explore.
(viii )
( ix) Details of the area in respect of which exploration licence is required (latitude and longitude covering the offshore area applied be indicated).
(x) An affidavit, that the up-to-date income tax returns , as prescribed under the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have been filed , and tax due, including the tax on account of self- assessment has been paid.
152
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3(1)
(xi) Particulars of the areas mineral -wise within the jurisdiction of the Central Government for which the applicant or any person joint in the interest with him:
already holds under exploration licence,
(a)
(b) has already applied for but not granted,
(c) being applied for simultaneously.
(xii) Nature of joint interest , if any.
(xiii ) If the applicant intends to supervise the works , his previous experience of exploration and production should be explained ; if he intends to appoint a manager , the name of such manager , his qualifications , nature and extent of his previous experience should be specified and his consent letter should be attached.
(xiv) Financial resources of the applicant.
(xv) In case the applicant was holding a reconnaissance permit over the applied area , the details of such permit .
(xvi) Any other particulars which the applicant wishes to furnish.
I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details , as may be required by you .
Yours faithfully,
(Signature and designation of the applicant ) Place Date
Note: 1 . If the application is signed by an authorised agent of the applicant , Power ofAttorney should be attached.
2. The application should relate to one compact offshore area only
FORM H
[ See rule 13( 1 ) ]
GOVERNMENT OF INDIA
(Application for renewal of Exploration Licence)
Received
at
(place)
on
(date)
Initial of Receiving Officer
Dated day of 20....
To Administering Authority
Sir,
I/Werequest for renewal of my/our exploration licence under the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006.
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
153
2. The required particulars are givenbelow: -
(i) Name of the applicant with complete address .
(ii ) Is the applicant a private individual /private company/public company/firm orassociation?
(iii) In case applicant is:
(a) an individual , his nationality ,
(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed,
(c) firm or association , the nationality of all the partners of the firm or members of the association .
(iv) Profession or nature of business of applicant.
(v) Number and date of the valid clearance certificate of payment of mining dues(copy enclosed) .
(vi ) An affidavit , that up-to-date income tax returns , as prescribed under the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have been filed and the tax due , including the tax on account of self- assessment has been paid.
(a) Particulars of the exploration licence of which renewal is desired .
(vii )
(b) Details of previous renewal/renewals granted, if any.
(
viii ) Reasons in detail for asking for renewal of exploration licence along with a report on the exploration already done.
(ix) Period for which renewal of exploration licence is desired.
(x) Whether renewal is desired for the whole or part of the area held under exploration licence .
( xi) In case the renewal applied for is only for part of the area held under exploration licence.
(a) the area applied for renewal ( give latitudes and longitudes covering the area) .
(
xii ) Particulars of the area mineral -wise within the offshore areas supported by an affidavit for which the applicant or any person jointly in interest with him
(a) already holds under exploration licence;
(b) has already applied for but not granted;
(c) being applied for simultaneously.
(xiii ) Any other particulars which the applicant may wish to furnish.
I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details , including accurate plans , as may be required by you.
Yours faithfully,
Signature and designation of
theapplicant Place Date
3518 GI/2006-20 154
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(i) ]
Note: 1. If the application is signed by an authorised agent of the applicant , Power of Attorney should be attached.
2. The renewal application should relate to one compact offshore area only.
FORM I
[See rule 14(4) ]
( Receipt of application for Exploration Licence or Renewal )
GOVERNMENT OF INDIA
Dated day of 20....
S.No.
Received the application with the following enclosures for an exploration licence / renewal of exploration licence of Shri /Sarvashree offshore area within exploration of Latitude and (mineral / minerals) . on Longitude 20..... for for
Enclosures:
Place Date
Signature and designation ofReceiving Officer
(Seal )
FORM J
[See rules 16( 1 ) 18 ( 1 ) (v) ( b) ] (Deed of Exploration Licence)
this. day of. 20 The indenture made When the transferor is an individual . between .. (Name of the person with address and occupation ) ( hereinafter referred to as the " transferor " which expression shall , where the context so admits , be deemed to include his heirs , executors , administrators , representatives and permitted assigns) .
When the transferors are more than one individual . ( Name of person with address and occupation ) and (Name of person with address and occupation ) ( hereinafter referred to as the "transferor " which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs , executors , administrators , representatives and their permitted assigns ).
155
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
of. When the transferor is a registered firm.... (Name of the person with address of all the partners ) all carrying on business in partnership under the firm name and style (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932(9 of 1932) and having their registered office at... (hereinafter referred to as the "transferor " which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners , their respective heirs , executors , legal representatives and permitted assigns).
When the transferor is a registered company company registered under (Name of Company) a (Act under which incorporated ) and having its (Address ) ( hereinafter referred to as the " transferor " which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns ) of the first part . registered office at .
And
(Name of person with the address And when the transferee is an individual and occupation ) ( hereinafter referred to as the "transferee " which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs , executors , administrators, representatives and permitted assigns . ) .
When the transferees are more than one individual . ... ( Name of the person with address and occupation) and (Name of person with address and occupation) ( hereinafter referred to as the "transferee " which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs , executors , administrators , representatives and their permitted assigns).
When the transferee is registered firm.. ( Name and address of all the partners all carrying on business in partnership under the firm name and style of) .................. ( Name of the firm ) registered under the indian Partnership Act, 1932 ( 9 of 1932) and having their registered office at . (hereinafter referred to as the " transferee " which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners , their respective heirs, executors , legal representatives and permitted assigns) .
office at When the transferee is registered company. ( Name of the Company ) a company registered under (Act under which incorporated ) and having its registered (Address) ( hereinafter ) referred to as the " transferee " which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns ) of the second part.
And
The President of India which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns ) of the third part . (hereinafter referred to as the "Central Government" 156
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3 (i ) ]
and Whereas by virtue of an indenture of exploration licence dated the registered as No. on (date) in the office of Sub-registrar of....... ( place) ( hereinafter referred to as licensor) the original whereof is attached hereto and marked 'A' entered into between the Central Government ( therein called the licensor ) and the transferor ( therein called the licensee) , the transferor is entitled to search for, minerals in respect of. ( Name of minerals ) in the offshore areas described in Schedule thereto and also in Schedule annexed hereto for the term and subject to the payment of the exploration and others fees, royalties and observance and performance of the licensee's covenant and conditions in the said deed of licence reserved and contained including a covenant not to assign the licence or any interest thereunder without the previous sanction of the Central Government.
dated And whereas the transferor is now desirous of transferring and assigning the licence to the transferee and the Central Government has , at the request of the transferor , granted permission to the transferor vide order No.... to such a transfer and assignment of the licence upon the condition of the transferees entering into an agreement is and containing the terms and conditions hereinafter setforth .
Now this Deed Witnesseth as follows:
1. The transferee hereby convenants with the Central Government that from and after the transfer and assignment of the licence, the transferee shall be bound by, and be liable to perform , observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants , stipulations and conditions contained in said hereinbefore recited licence in the same manner in all respects as if the licence had been granted to the transferee as the license thereunder and he had originally executed it as such.
2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that
(i ) The transferor hereby declares that he has not assigned subject, mortgaged or in any other manner transferred the exploration licence now being transferred and that no other person or persons has any right , title or interest where under in the present exploration licence being transferred.
( ii ) The transferor further declares that he has not entered into or made any agreements , contract or understanding whereby he had been or is being directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than the transferor .
(iii ) The transferee hereby declares that he/ she has accepted all the conditions and liabilities which the transferors was having in respect of such exploration licence.
(iv) The transferee further declares that he is financially capable of and will directly undertake exploration operation.
(v) The transferee further declares that he has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date income tax returns , paid the income tax assessed on him 157
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
and paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income TaxAct , 1961 , (43 of 1961).
(vi ) The transferor has supplied to the transferee the original or certified copies of all plans of exploration.
(vii ) The transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer , the total area while held by him under mineral concessions are not in contravention of the Offshore Areas Regulation and Development Act , 2002( 17 of 2003 ) or the Offshore areas Mineral Concession Rules, 2006 made thereunder.
(viii) The transferor has paid all the exploration fees, royalties, and other dues towards Government till the date, in respect of this licence.
In witness whereof the parties hereto have signed on the, date and year first above written.
SCHEDULE
Location and area of the licence
latitude
Offshore area covered between .
longitude
Signedby
for and on behalf of the Central Government in the presence of
1.
2.
Signature of Transferor in the presence of witnesses
1 .
2.
Signature of transferee in the presence of
1.
2.
158
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1 )]
FORM K
[See rule 19( 2) ]
( Deed of Exploration Licence )'
When the licensee is an individual
THIS INDENTURE made this . day of..... 20 between the President of India ( hereinafter referred to as the Central Government ' which expression shall where the context so admits be deemed to include his successors and assigns) of the one part and .. (name of person with address and occupation) ( hereinafter referred to as " the licensee " which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs , executors , administrators , representatives and permitted assigns) .
When the licensees are more than one individual
and occupation ) and .. (Name of person with address (Name of person with addresses and occupation ) ( hereinafter referred to as "the licensees " which expression shall , where the context so admits , be deemed to include their respective heirs , executors , administrators , representatives and their permitted assigns).
Whenthe licensee is a registered firm
(Name and address of partner) son of of. son of............ Of.. son of of...... all carrying on business in partnership under the firm name and style of ( name of the firm ) registered under the Indian Partnership Act , 1932 (9 of 1932) and having their registered office at.. of.... .in the town ( hereinafter referred to as " the licensees " which expression shall , where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs , executors , legal representatives and permitted assigns).
When the licensee is a registered company
(Name of company) a (Act company registered under .. under which incorporated ) and having its registered office at ........... ( Address ) ( hereinafter referred to as " the licensee " which expression shall , where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the other part.
WHEREAS the licensee/licensees has /have applied to the Central Government in accordance with the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 ( hereinafter 159 [भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
deposited with the Central Government the sum of Rs .. security according to sub- rule ( 1 ) of rule 21 in respect of such licence and has /have paid to the Central Government the sum of Rs . referred to as the said Rules ) for a licence to explore for .. specified in Schedule A ( hereunder referred to as the said offshore areas ) and has /have as prescribed in the offshore areas as the exploration charges for months /years in advance in respect of such licence and WHEREAS there is no objection to the grant of such licence and WHEREAS the Central Government has approved the grant of this licence NOW THESE PRESENTS WITNESS as follows:
PART - 1
In consideration of the security, covenants and agreements hereinafter reserve and contained and on the part of the permit holder( s) to be paid , observed and performed, the Central Government hereby grants and demises into the licensee/ licensees the sole rights and licence.
To enter upon the offshore areas and to search for, win or carry away and dispose ofminerals won.
(
(Nameof 1) To enter upon the said offshore areas and to search for by quarrying , boring and digging or otherwise all or any. minerals ) lying or being within under or throughout the said offshore area;
Towin and carry away for purposes other than commercial purposes -
(a) any quantity of such minerals as specified in the Schedule to these rules, without any payment;
(b) any quantity of such minerals exceeding such limits but not exceeding twice such limits, which is won during exploration operations on payment ofroyalty for the time being specified in the First Schedule to the Act ;
(c) With the written approval of the Central Government , the licensee may carry away quantities of minerals in excess of twice as specified in the Schedule annexed to these rules , on payment of royalty for the time being specified in the Second Schedule to the Act , for chemical , metallurgica, ore-dressing and other test purposes .
To bring upon and erect machinery etc. on the said offshore areas:
(2) To erect and bring upon the said offshore areas all such temporary structures , engines , machinery and conveniences , chattels and effects as shall be proper and necessary for effectually carrying on the exploration operations hereby licenced or for the workmen employment thereon .
RESERVED nevertheless to the Central Government full power and liberty at all. times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons 160
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC . 3 (i) ]
whomsoever liberty to enter into and upon the said offshore areas for all or any purposes other than those for which sole rights and licence are hereby expressly conferred upon the licensee/licensees and particularly ( and without hereby in any way qualifying such general power and liberty) to make on , over or through the said offshore areas , such pipelines , tramways and ropeways as shall be considered necessary or expedient for any purposes and to obtain from and out of the said offshore areas such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for making , repairing or maintaining such pipelines , conveyors and ropeways to pass and repass at all times over and along such pipelines , conveyors and ropeways for all purposes and as occasion shall require.
To hold the said right and licence unto the licensee/licensees from the date of these presents for the term of ( hereinafter referred to as the said term ) .
PART- II
Covenants by Licensee/Licensees
The licensee /licensees hereby covenants /covenant with the Central Government asfollows: -
Payment of exploration charges
(1) To pay annually in advance an exploration charges in respect of ensuing year or part of the year at such consideration and time as are specified in Schedule B hereunder: Paying therefor annually in advance a sum of Rs.. being the exploration charges for each year or portion of a year and immediately on the expiration of sooner determination of the said term clear of all dues , deductions and royalty at the rates specified in Schedules B and C hereunder written on the minerals won and carried away by the licensee/licensees during the saidterms.
Payment and rates of royalty
(2) To pay royaltyto the Central Government at such rates and at such time as are specified in Schedule B hereunder written provided that the licensee/licensees shall be entitled to carry away free of royalty not more than ... for experimental purposes .
To carry on work in workman - like manner
(3) To work and carry on the operations hereby licensed in a fair orderly skilful and workman- like manner and with as little damage as may be to the surface of the sea bed , structures or properties and the marine life including the fishery resources.
Maintenance of correct accounts [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
161
( 4) Licensee /licensees shall maintain a correct and faithful account of all the expenses incurred by him /them on exploration- operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their despatch.
Indemnify Government against all claims.
(5) To make reasonable satisfaction and pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage , injury, or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by this licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely the Central Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith .
(6) To pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the appropriate Government from time to time .
(7) To take measures , at his own expense , for the protection of marine environment as may be prescribed by the Central Government from time totime.
Forfeiture of security deposits, etc.
(8) Whenever the security deposit of Rs . or any part thereof of any further sum hereafter deposited with the Central Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the Central Government . Pursuant to the power hereinafter declared in that behalf the licensee/ licensees shall forthwith deposit with the Central Government such further sum as may be sufficient with the unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the Central Government up to the sum ofRs..
Licensee not to be controlled by trust, syndicate, etc.
(
9) The licensee/licensees shall not be controlled or permit himself themselves to be controlled by any trust, syndicate corporation, firm or person except with the written consent of the Central Government .
Reportof accident
(10) The licencee/ licensees shall without delay send to the Administering Authority and Naval Headquarters/ Chief Hydrographer to the Government of India report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this licence
3518 GI/2006-21 162
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 3 (i )]
Sections 20 and 35 of the Offshore Areas Mineral ( Development and Regulation) Act, 2002 ( 17 of 2003):
and shall not carry on exploration or other operations under the said licence (11 ) The licensee /licensees shall be bound by such rules as referred to in section 20 or as may be issued by the Central Government under section 35 of the Offshore Areas ( Regulation and Development ) Act , 2002 ( 17 of 2003) in any way other than as prescribed under these rules .
To provide for weighing or measurement of material won:
( 12) At such times and occasions as may be required the licensee /licensees shall well and truly measure or weigh or cause to be measured or weighed upon some part of the said offshore areas all minerals from time to time won from the said offshore areas by the licensee/licensees and all such minerals as may require to be measured or weighed for the , purpose of ascertaining the royalty payable under these presents shall be so measured or weighed. The licensee/licensees agrees /agree not to take away from the said offshore areas any minerals so won until the same shall have been measured or weighed as the case maybe . The licensee/licensees further agrees /agree to give . days previous notice in writing to the Administering Authority of every such measuring or weighing in order that he or some person on his behalf may be present thereat .
Removal of machinery, etc. after expiration, determination of abandonment:
(13 ) Upon the expiration or sooner determination of this licence or the abandonment of the operations hereby licensed , whichever shall first occur, : the licensee / licensees shall remove expeditiously at his /their own cost all structures , plant , engines machinery implements and other property and effects theretofore , erected or brought by the licensee/licensees and then standing or being upon the said offshore areas and also all minerals theretofore won by the licensee/licensees under the authority of these presents and then being upon the said offshore areas provided that this covenant shall not apply to any part of the said offshore areas which may be comprised in any production lease granted to the licensee/licensees during the subsistence of this license.
Reportofwork done before the refund of security deposits:
(14) At any time before the said security deposit is returned to him/them or transferred to any other account or within one month after the expiration or sooner determination of the licence or abandonment of the operations whichever is earlier , the licensee/licensees shall submit to the Central Government confidentially a full report of the work done by him /them and disclose all information acquired by him /them in the course of the operations 163
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
carried on under this licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the licence.
Reportof information obtained by Licensee:
(15) (1) The licensee shall submit to Central Government ( Indian Bureau of Mines)
(a) a quarterly report of the work done by him stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological , geophysical , or other valuable data collected by him during the period. The report shall be submitted within three months of the close of the period to which it relates;
(b) within three months of the expiry of the licence , or abandonment of. operations or termination of the licence, whichever is earlier, a fuli report of the work done by him and all information: relevant to mineral resources acquired by him in the course of exploration operations in the area covered by the licence.
(2) While submitting reports under clause ( 1 ) , the licensee may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential and the Central Government shall thereupon keep the specified portions as confidential for a period of two years from the expiry of the licence , or abandonment of operations of termination of the licence, whichever is earlier .
Employment of foreign nationals:
(16) The licendee/licensees shall not employ , in connection with the exploration operation any person who is not an Indian National except with the previous approval of the Central Government.
Furnishing of all offshore
(17) The licensee/licensees shall furnish:
(a)all geological , geophysical , geochemical , geotechnical , bathymetry, current salinity, temperature or any other data including anomaly maps, charts, sections , geomorphological maps , core logs , underwater photographs etc. collected during the course of reconnaissance to the Director General , Geological Survey of India , Kolkata..
(b) all information pertaining to investigations of radio active minerals collected by him/them during the course of exploration operations to the Secretary to the Department of Atomic Energy , New Delhi .
Data or information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the exploration licence.
164.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i ) ]
Entry, inspection , search and seizure:
(18) To allow authorities of the Coast Guards , Ministry of Defence including officers of Indian Navy and officers of other concerned Central Government Departments authorised by the administering authority to enter, inspect, search in the said offshore area to ascertain compliance of various Acts and rules applicable to offshore operations and to prevent smuggling to ensure national security. Said authorities or officers shall also be allowed to seize any document , material , weapon etc. found during the search.
To comply with International Laws:-
(19) To comply with all international conventions or treaties to which Government is a party and the laws and customs governing the High Seas and with all laws and regulations , instructions and orders issued by the Government for the protection of navigation , aircraft , fishing and fisheries
To prevent danger to shipping: -
(20) To ensure that the equipments /vessels deployed for the purpose are so placed, marked , buoyed and lighted as not to constitute a danger to shipping
Notto cause interference in Navigation:-
(21) To ensure that no interference shall be caused to recognised sea lanes essential to International navigation , without the prior concurrence of the Central Government
To prevent pollution of the Sea: -
(22) To take all practical measures including the provision of modern equipment to ensure that no liquid waste is discharged into the sea during exploration operations in the sea bed and subsoil of the area and in the case of such discharge to take all reasonable steps to stop or reduce the same and to prevent the pollution of the sea by discharge of liquid waste
No mining operations within 500 mtrs . distance from any installation of a petroleum concessions and known underwater archeological sites of importance.
(23) Not to carry out any mining or excavation activities within a horizontal distance of 500 mtrs . from any platform , erect , pumping station , pipeline that has been erected by a petroleum concession holders [ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण :
Facilities for holders of Government Licenses or Leases for access:-
(24) The licensee shall allow existing and future holders of Government permits or licenses or leases over any area which is comprised in or adjoins , or is reached by the areas held by the Licensee, reasonable facilities of access thereto provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of permits or licenses or leases to the operations of the Licensee under these presents
PART - III
Powers of the Central Government
It ishereby agreed as follows: -
Cancellation of the licence and forfeiture of the deposit in case of breach of conditions:
(1) In the case of any breach of any condition of the licensee/licensees or his transferees or assignees , the Central Government shall give a reasonable opportunity to the licensee/licensees of stating him/their case and where it is satisfied that the breach is such as cannot be remedied , on giving thirty days notice to the licensee/licensees or his transferees or assignees, determine the licence and or forfeit the whole or any part of the said deposit of Rs ......... deposited under the covenants in that behalf as the Central Government may deem fit. In case the Central Government considers the breach to be of a remediable nature , it shall give notice to the licensee licensees or his transferees or assignees as the case maybe requiring him /them to remedy the breach within thirty days from the date of receipt of the notice informing him of the penalty proposed to be inflicted if such remedy is not made within such period.
Application of security to payment of compensation:
(2 The Central Government may from time to time appropriate and apply the said deposit of Rs . or any part thereof or any further sum deposited under any covenarıts in that behalf hereinbefore contained in or towards payment or satisfaction of any claims to compensation which the Government has or may have against the licensee/licensees and/or which maybe made by any person or persons against the licensee/licensees and/or the Central Government in respect of any damage or injury done by the licensee/licensees in exercise of any of the powers conferred by this licence and in or towards payment of any damages , costs or expenses which may become payable as the result of or in connection with any suits 166
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SBC. 3 (i )]
or proceedings which may be instituted against the Central Government in respect of any such damage or injury and also in or towards payment of the expenses of the carrying out or performance of any works or matters which the licensee/licensees shall fail to carry out or perform after the expiry or sooner determination of this licence or the abandonment of the operations hereby licensed in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained or in payment or satisfaction of any such claims , damages , costs and expenses .
When the properties of licensee are not removed from the offshore area in time:
(3 ) If any structures , plants , engines , machinery, implements or other property or effects or any minerals which ought to be, removed by the licensee/licensees from the said offshore area , in accordance with the covenant in that behalf hereinbefore , contained, be not so removed within one calendar month after notice in writing requiring their removal shall have been given to the licensee/licensees by the Central Government , the same shall be deemed to become the property of the Central Government and may be sold or disposed of for the benefit of the Central Government in such manner as the Central Government shall deem fit , without any liability to pay any compensation or to account to licensee/licensees in respect thereof.
Licensee/licensees to pay for work done on his behalf:
(4) If any of the works or matters which in accordance with the covenants in thatbehalf hereinbefore contained are to be carried out or performed by the licensee /licensees , be not so carried out or performed within the time specified in that behalf , the Central Government may cause the same to be carried out or performed and the licensee/licensees shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same.
Rightof pre-emption: -
( 5)
: ( a ) The Central Government shall from time to time and at all times during the said term have the right ( to be exercised by notice in writing to the licensee/licensees) of pre -emption of the said minerals ( and/all products thereof) lying in or upon the said offshore area or elsewhere under the control of the licensee/licensees and the licensee / licensees shall with all possible expedition deliver all minerals or products or minerals purchased by the Central Government under the power conferred by this provision in the quantities at the time in the manner and at the place specified in the notice exercising the said right.
(b) Should the right of pre-emption conferred by this present provision be exercised and a vessel chartered to carry the minerals or products thereof procured on behalf of the Central Government be detained on 167
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
demurrage at the port ofloading, the licensee/licensees shall pay the amount due for demurrage according to the terms of the charter party of such vessel unless the Central Government shall be satisfied that the delay is due to cause beyond the control of the licensee /licensees
(c) The price to be paid for all minerals or products of minerals taken in pre-emption by the Central Government in exercise of the right hereby conferred shall be the fair market price prevailing at the time of pre- emption, provided that in order to assist in arriving at the said fair market price the licencee/licensees shall if so required furnish to the Central Government for the confidential information of the Government , particulars of the quantities , descriptions and prices of the said mineral orproducts thereof sold to other customers and of charters entered into for freight for carriage of the same and shall produce such officer or officers as may be directed by the Central Government original or authenticated copies of contracts and charter parties entered into for the sale of freightage of such minerals or products.
(d) In the event of the existence of a Central of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof the Central Government shall from time to time and at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the licensee/licensees ) forthwith take possession and control of the works , plant, machinery and premises of the licensee /licensees on or in connection with the said offshore area or the operations under this licence and during such possession or control , the licensee/licensees shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government regarding the use of employment of such works , plants , premises and minerals , provided also that fair compensation , which shall be determined in default of agreement by the Stale Government shall be paid to the licensee/licensees for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided that the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effect to the provisions of this clause.
Power of Government to work for petroleum and natural gas: -
(6) The Central Government has power to authorise any other licensee /lessee orperson in its behalf to enter into and upon the said area and to search for , dig, raise and carry away petroleum and natural gas and for these purposes to sink , drive , erect, construct , maintain and use such plant , installations , pipelines, waterways , engines , machinery, plant and conveniences as may be deemed necessary provided that in the exercise of such power no substarıtial hindrance or interference shall be caused to the rights of the licensee under these presents and that fair compensation shall be made to...
168
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i)]
the licensee for the loss/damage sustained by the licensee by reasons or in consequence of the exercise of such power
ToGrant permission to lay pipelines in the licensed area: -
(7) Government has power to grant and demise to any other licensee/lessee the power to enter into and upon the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by any other licensee/lessee duly authorised by the Central Government provided that as little interference as possible should be caused by the lessee /licensee of the petroleum / natural gas to the operations of the licensee under these presents .
To impose other necessary restrictions: -
(8 ) That exercise of any of the powers reserved by this part shall be in accordance with such restrictions and conditions as the Central Government may by general or special order from time to time specified .
PART - IV
Rights of licensee/licensees
It ishereby further agreed as follows: -
Transfer of licence and fee payable:
(1) During the subsistence of this licence or of any renewal there of the licensee / licensees may , with the previous sanction of the Central Government, transfer his / their licence or any right , title or interest therein to a person who has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date income tax returns , paid income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self- assessment as provided in the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , provided that the Central Government shall , not give its sanction unless -
( i ) the licensee has furnished an affidavit along with his application for transfer of the exploration licence specifying therein the amount that he has already taken or proposes to take as consideration from the transferee;
(ii ) the transfer of the exploration licence is to be made to a person or body directly undertaking exploration operations .
Renewal ofExploration Licence: -
(2) If the licensee /licensees be desirous of taking a renewed licence of the premises hereby demised or of any parts of that for a further term from the expiration of the term hereby granted and is otherwise eligible , he/they shall apply to the Central Government for renewal at least prior to the date of भारत का राणचत्र : अ রাবাদে
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
expiration of the term of licence under these convenient and shall pay th rents and royalties hereby reserved and shall observe and perform te several covenants and agreements herein contained and on the part of licensee/ licensees to be observed and performed up to the expiration of the term hereby granted. The Government on receipt of the applicatio renewal shall consider it in accordance with relevant sections of the Act and relevant rules of the Offshore Areas Minerat Concession Pudes, 2008 and shall pass such orders as it may deem fit. If renewal is granted the Contend Government will at the expense of the licenses/licensees and upon histor executing and delivering to the Central Government, if required th counterpart thereof, execute and deliver to the licenseaticaneses the renewed licence of the safe premises or part thereoffor a farther term of... years at such rates of royalty and on such terms and subject to such convenants and agreements including this present covenant be renewed and shall in accordance with the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 applicable.. (names of minerals) on the day next following the expiration of the term hereby granted.
Preferential right of the licensee/licensees for obtaining production lease:
(3) On or before the determination of the licence or any renewal thereof, the licensee/licensees shall have a preferential right for obtaining a production lease in respect of whole or part of that offshore area over any other person , provided that the Central Government is satisfied that the licensee/licensees has/have not committed any breach of the terms and conditions of the exploration licence , has undertaken exploration operations to establish mineral resources in such offshore area and is otherwise a fit person for being granted the production lease.
Refund ofdeposit:
(4) On such date within six calendar months after the determination of this licence of of any renewal thereof, as the Central Government shall elect after compliance by the licensee/licensees of rule 20 of Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 , the amount then remaining in deposit with the Central Govemment and not required to be applied to any of the purposes in Part III of these presents mentioned , shall be refunded to the licensee/licensees or if the licensee/licensees shall have obtained a production lease over the said offshore areas or any portion thereaf, be retained at the credit of the licensee/licensees on account of the fees , rents and royalties to become payable under such lease . The amount shall in no case carry any interest whatsoever.
3518 GI/2006-22 170
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
PART -V
General Provisions
It is lastly agreed as follows: -
Delay in fulfilment of the term of licence due to force majeure: -
(1 ) Failure on the part of the licensee/licensees to fulfil any of the terms and conditions of this licence shall not give the Central Government any claim against him /them or be deemed a breach of the licence in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from force majeure. If the fulfillment by the licensee /licensees of any of the terms and conditions of this licence be delayed from force majeure , the period of such delay shall be added to the period fixed by this licence.
The expression "force majeure " means act of God , war, storm , lightning , explosion , fire, earthquake and any other happening which the licensee /licensees could not reasonably prevent or control .
Service of notices :
(2) Every notice required to be given to the licensee /licensees shall be given in writing to such person as the licensee/licensees may appoint for the purpose of receiving such notices or if no such appointment is made then the notice shall be sent to the licensee/licensees by registered post addressed to him / them at the address shown in his /their application for the licence or at such other address in India as he/they designate from time to time and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the licensee / licensees and shall not be questioned or challenged by him.
Discovery of new minerals:
(
3) The licensee shall report to the Central Government the discovery of any mineral not specified in the licence within a period of sixty days from the date of such discovery and shall not undertake any exploration operations in respect of such mineral unless such mineral is included in the licence .
:
Immunity of Central Government from liability to pay compensation :
(4) If in any event the orders of the administering authority are revised , reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under Chapter XI of the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006, the licensee /licensees shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the licensee /licensees in exercise of the powers and privileges conferred upon him /them by these presents .
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
171
भारत का राजपत्र असाधारण
(5) The licence deed is executed at (place) .................. (Distt. ) .. (State) and subject to the provision of article 226 of the Constitution of India it is hereby agreed upon by the licensee and the Central Government that in the event of any dispute in relation to the area under exploration licence condition of the licence deed and in respect of all matters touching the relationship of the licencee and the Central Government, suits of pétitions shall be filed in civil courts at (name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than the courts named above.
IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.
SCHEDULE A
Theoffshore areas covered by the licence..
(Give latitudes and longitudes of the offshore area covering the licensed area. )
SCHEDULE B
Exploration Charges
(Here specify the amount of exploration charges and the manner and time of payment )
SCHEDULE C
Royalty
1. Rates of royalty on minerals shall be in accordance with the First Schedule to the Act.
2. (a) Here insert the mode of computation of royalty of mineral / minerals .
20
(b) The manner and time of payment of royalty
FORM L
[See rule 22(1) ]
( Register of applications for Exploration Licences )
1. Serial No.
2. Date of application of Exploration Licence.
3. Date on which application was received by the Receiving Officer.
172
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II- SBC. 3 (i )]
4. Narne of the applicant with full address.
5. Situation and boundaries of the offshore areas applied for ( give latitude and longitude covering the offshore area ) .
6. Particulars of the minerals which the applicant desires to explore.
7 . Remarks.
8. Final disposal of the application together with number and date of the order.
9. Signature of the Officer
FORM M
[See rule 22(2) ]
Register of Exploration Licences
1. Serial number .
2. Name of the licensee.
3. Residence with complete address of the licensee.
4. Date of application.
5. Date on which application was received by the Receiving Officer .
6. Situation of the offshore area.
7 . The details of the offshore area and the minerals for which the applicant holds exploration licence on the basis of information supplied by the licensee.
8. Total offshore area for which licence granted.
9. (a ) Number and date of grant of the licence.
(b) Date of execution of exploration licence agreement .
10. The mineral or minerals for which exploration licence has been granted:
11. Period for which granted.
12. Exploration charges and Royalty, if payable .
13. Amount of security deposit .
14. Particulars of disposal or refund of security deposit .
15. Date of application for production lease ( if any) .
16. Date of assignment or transfer of licence , if any and the name and address of the assignee/ transferee.
17. Date of expiry or cancellation of licence or grant of production lease.
18. Date from which the area is available for regrant .
19. Remarks .
20. Signature of the Officer.
173
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
FORM.N
[See rule 23(1 )(a)]
GOVERNMENT OF INDIA
(Application for Production Lease)
Received
at
(place) :
on
.(date)
Initial of Receiving Officer
Dated day of 20 ....
To
Administering Authority
Sir,
I/We request that a production iease under the Offshore Areas Mineral Concession Ruies , 2006 may be granted to me/us.
2. The required particulars are given below:
(i ) Name of the applicant with complete address. Status of the applicant
( ii ) Is the applicant a private individual/co -operative / firm / association /private company/ public company/public sector undertaking/joint sector undertaking or any other.
(iii) In case of the applicant is, -
(a) an individual , his nationality, qualifications and experience relating to production.
(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed.
(c) Firm or Association , the nationality of all the partners of the firm or members of the association , and
(d) a co-operative the nationality of non - Indian members , if any alongwith. placeof registration and a copy of the certificate of registration.
(iv) Profession or nature of business of applicant.
(v) Particulars of documents appended:
Reference Document 174
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
( a) Mining dues clearance certificate
OR
(b) Affidavit in lieu of Mining Dues Clearance Certificate ; subject to the production of production lease dues , clearance certificate within the period of ninety days of making application.
OR
( c) Affidavit when not holding any production lease .
(d) Affidavit that up-to-date Income Tax Returns as prescribed under the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and that the tax due including the tax on account of self- assessment has been paid .
(vi ) Mineral or minerals which the applicant intends to produce .
(vii ) Period for which production lease is required,
( viil ) Extent of the area for which production lease is required.
(ix) Details of the offshore area in respect of which production lease is required (givelatitude and longitude of the offshore area) .
(x) Particulars of the offshore area mineral -wise duly supported by an affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him .
:
( a) already holds under production lease;
(b) has already applied for but not granted;
(c) being applied for simultaneously .
(xi ) Nature of joint in interest , if any.
(
xii ) ( a) Does the applicant held an exploration licence over the area mentioned at ( viii ) above ? If so , give its number and date of grant and the date when it is due to expire .
(b) Has the applicant carried out the exploration operations over the area held under exploration licence and sent his report to the Central Government , as required by rule 20 of the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 ? If yes , give the date. If not, state reasons for not doing so.
(xiii) Broad parameters of the mineral /ore body/bodies .
(a) Area of occurrence with down depth concentration , water depth of such occurrence etc.
(b) Strike length , average width and dip.
(c) Whether area is considerably disturbed geologically or is comparatively free of geological disturbance? ( copy of geological map of the area is to be attached.)
( d ) Reserves assessed with their grade(s ) ( chemical analysis reports of representative samples are to be attached) .
175
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड ३ (i) ]
(xiv) Broad parameters of the mine
(a) Proposed date of commencement of the production operations.
(b) Proposed rate of mineral production during the first 5 years ( year - wise ) ..
(c) Proposed rate of production when mine is fully developed.
(d) Anticipated life of the mine.
(e) Proposed method of production.
(f) Nature of the offshore area chosen for dumping over burden/waste and tailings and whether proposed site has been shown on the mine working plan. Give also the extent of area set apart for dumping of wasite and tailings.
(xv) A report giving the details of exploration carried out in the area together with assessment of the ore reserves , geological plans , results of chemical analysis of the representative samples , and boreholes and logs .
(xvi) Manner in which the mineral raised is tobe utilised.
(a
) ( i ) If for captive use, the location of plant and industry.
(ii) For sale for indigenous consumption .
(b) If for exports to foreign countries indicate,
(i ) Names of the countries to which it is likely to be exported where the mine is being set up on 100% export oriented or tied -up basis.
( ii ) Whether mineral will be exported in raw form or after processing . Also indicate the stage of processing , whether intermediate stage or final stage of the end- product.
(c), If it is to be used within the country. indicate -
(i ) The industry/industries in which it would be used.
(ii ) Whether it will be supplied in raw form or after processing (crushing/grinding/beneficiation/ calcining).
(iii ) Whether it would need upgradation and if so , whether it is proposed to set up beneficiation plant. Also indicate the capacity of such plant and the time by which it would be set up .
(xvii ) Name , qualification and experience of the. Technical Personnel available for supervising the mines.
xviii) ( i ) Financial resources of the applicant.
(
( ii ) Anticipated yearly financial investment during the course of mine; construction and aggregate investment upto the stage of commencement of commercial production .
a) Nature of waste(e.g. whether acidic) . If so , expected pH value .
(xix) (
(b) The application form should be accompanied by a statement of the salient features of the scheme of production . This should be generally 176
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(1)]
on the lines of the "Project at a Glance " given in a feasibility report including features relating to the protection of environment.
I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans and security deposit , as may be required by you ..
Place: .......
Date: ........
Yours faithfully,
Signature of the applicant
Note: - 1 If the application is signed by an authorised agent of the applicant , then The Power of Attorney should be attached.
1. The application should relate to one compact offshore area only .
FORM O
[See rule 23 ( 1 ) ( b ) ]
GOVERNMENT OF INDIA
(Application for Renewal of Production Lease)
Received
at
(place)
On (date)
Initial of Receiving Officer
Dated day of 20....
To
Administering Authority
Sir,
I/Werequest for renewal of my/our production lease under the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006.
2. The required particulars are given below: -
(i ) Name of the applicant with complete address .
( ii ) Is the applicant a private individual /private company/ public company/firm or association?
( iii ) In case applicant is:
(a) an individual his nationality,
(b) a company, an attested copy of the certificate of registration shall be enclosed.
(c) a firm or association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association .
(iv) Profession or nature of business of applicant.
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
(v) No. and date of the valid clearance certificate of payment of mining (copyenclosed).
(vi) An affidavit , that up-to-date Income Tax returns , as prescribed under the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have been filed, and the tax due, including the tax on account of self-assessment has been paid.
) (a) Particulars of the production lease of which renewal is desired.
(vii
(b) Details of previous renewal granted , if any.
(viii) Period for which renewal of production lease is required .
(ix) Whether renewal is applied for the whole or part of the leasehold.
(x) Particulars of the offshore areas mineral - wise duly supported by affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him .
(a) already holds under production lease;
(b) has already applied for but not granted; or
(c) being applied for simultaneously.
(xi ) A work programme which shall include-
(a) the plan of the offshore area showing the nature and extent of the mineral body, spot or spots where the excavation is to be done and its extent, a detailed cross- section and detailed plan of spot ( s ) of excavation based on exploration data gathered by the applicant , a tentative scheme of production for five years of the renewed lease;
(b) the details of geology and lithology of the offshore (surficial and subsurface) area, the extent of manual production and through machines;
(c) annual programme and plan for excavation for five years; and (d) assessment of impact of production activity on environment including air and water pollution , and details of the scheme , use of pollution control environmental protection devices.
(xii) In case the renewal applied for is only for part of the lease hold:
(a) the area applied for renewal ,
(b) description of the area applied for renewal ( latitudes and longitudesbe given),
(xiii) Means by which the production is to be raised , i.e. mechanical or electric power.
(xiv) Manner in which the production raised is to be utilised:
(a) for manufacture in India,
(b) for exports to foreign countries,
(c) in the former case the industries in connection with which it is required, should be specified . In the latter case, the countries to which the mineral will be exported and whether the mineral is to be exported after processing or in raw form should be Central.
3518 G1/2006-23 178
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(1)]
(xv) Details of output during the last three years and phased programme for production during the next three years along with a layout plan for development , if any.
(xvi ) Any other particulars which the applicant wishes to furnish.
I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details , including accurate plans as required by you before the grant of renewal of the lease.
Yoursfaithfully,
Signature and designation of the applicant.
Place: Date:
Note: - 1. If the application is signed by an authorised agent of the applicant , Power o Attorney should be attached .
2. The renewal application should relate to one compact offshore area only .
FORM P
[See rule 24(4) ]
(Receipt of application for Production Lease or Renewal )
GOVERNMENT OF INDIA
Dated day of 20 ....
S.No.
Received the application with the following enclosures for a production lease / renewal of production lease of Shri / Sarvashree offshore area within latitude and on longitude for production of 20 ..... for (mineral / minerals ) .
Enclosures:
Place
Date
Signature and designation ofReceiving Officer [ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
179
FORM Q
[See rule 33(1 ) ]
Deed of Production Lease
THIS INDENTURE made this .. day of ............ 20. between the President of India ( hereinafter referred to as the ' Central Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns ) of the one part and .
When the lessee is an individual
THIS INDENTURE made this .. day of........... 20 between the President of India ( hereinafter referred to as the Central Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include his successors and assigns ) of the one part and ... (name of person with address and occupation ) ( hereinafter referred to as"the lessee " which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs , executors, administrators , representatives and permitted assigns) .
and.
When the fessees aremore than one individual
( Name of person with address and occupation) (Nameof person with address and occupation) (hereinafter referred to as " the lessee " which expression shall , where the context so admits , be deemed to include their respective heirs , executors, administrators , representatives and their permitted assigns) .
When the lessee. a registered firm.
of... ( Name and address of partner ) , son son of ............. of. all carrying on business in partnership . under the firm name and style (name of the firm ) registered under the Indian Partnership Act , 1932 ( 9 of 1932) and having their registered office at.. in the town of ( hereinafter referred to as 'the licensee" which expression shall , where the context so admits, be deemed to include all the said partners their respective heirs, executors , legal representatives and permitted assigns) .
When the lessee is à registered company.
under . (Name of company ) a company registered ......Act under which incorporated) and having its registered office at .... (Address ) ( hereinafter referred to as "the lessee " which expression shall , where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns ), of the other part .
180
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (i ) ]
WHEREAS THE lessee/lessees has / have applied to the Central Government in accordance with the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 ( hereinafter referred to as the said Rules ) for a production lease for... in respect of the offshore areas described in Part I of the Schedule hereunder written and has /have deposited with the Central Government the sum of Rs . sum of Rs .. as security and the for meeting the preliminary expenses for a production lease.
WITNESSETH that in consideration of the rents and royalties , covenants and agreements by and in these presents and the Schedule hereunder written reserved and contained and on the part of the lessee/lessees to be paid observed and performed , the Central Government with the approval of the Central Government hereby grants and demises unto lessee/lessees .
All those the mines beds/ veins seams of.. (here state the mineral or minerals ) ( hereinafter and in the Schedule referred to as the said minerals ) situated lying and being in or under the offshore areas which are referred to in Part I of the said Schedule , together with the liberties , powers and privileges to be exercised or enjoyed in connection herewith which are mentioned in Part II of the said Schedule subject to the restrictions and conditions as to the exercise and enjoyment of such liberties , powers and privileges which are mentioned in Part III of the said Schedule EXCEPT and reserving out of this demise unto the Central Government the liberties , powers and privileges mentioned in Part IV of the said Schedule TO HOLD the premises hereby granted and demised unto the lessee/lessees from the .day . 20. for the term of years thenice next ensuing YIELDING AND PAYING therefore unto the Central Government the several rents and royalties mentioned in Part V of the said Schedule at the respective times therein specified subject to the provisions contained in Part. VI of the said Schedule and the lessee/lessees hereby covenants / covenant with the Central Government as in Part VII of the said Schedule is expressed and the Central Government hereby covenants with the lessee/lessees as in Part VIII of the said Schedule as expressed AND it is hereby mutually agreed between the parties hereto as in Part IX of the said Schedule is expressed.
IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in manner hereunder appearing the day and year first above written .
The Schedule above referred to.
PART - 1
The Area of this Lease
Location and area of the lease: -
Offshore area witn
latitude and longitude hereinafter referred to as " the said offshore area " भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का सजपत्र असाधारण
181
PART - II
Liberties , powers and privileges to be exercised and enjoyed by the lessee/lessees subject to the restrictions and conditions in Part III .
To enter upon offshore area and search for, win , work etc:
1. Liberty and power at all times during the term hereby demised to enter upon the said offshore areas and to search for mine , bore , dig , drill for, win , work, dress , process, convert , carry away and dispose of the said mineral /minerals.
To sift, collect, sink, drive and make pits and excavate etc:
2. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to sift, collect, sink drive make maintain and use in the said offshore areas and pits waterways and other works ( and to use maintain deepen or extent any existing works of the like nature in the said offshore areas ) ..
1 To bring and use machinery equipment etc:
3. Liberty and power for or in connection with any of purposes mentioned in this part ... to erect, construct, maintain and use on or under the said offshore areas any engines , machinery, plant, dressing floors , workshops , store- houses , godowns, and other installations and other works and conveniences of the like nature on or under the said offshore areas ..
To install pipeline and haulage system etc:
4. Liberty and power for area in connection with any of the purposes mentioned in this part to install any pipelines , haulage systems or other devices for transportation of minerals within the said offshore areas and to use , maintain and repair such devices on such conditions as may be agreed to.
To use offshore area for stacking , heaping , depositing purposes:
5. Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the sea bed for the purpose of stacking , heaping , storing or depositing therein any produce of the mines or works carried on and any tools , equipment , earth and materials and substances dug or raised under the liberties and powers mentioned in this part.
182
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(i))
PART - III
Restrictions and Conditions as to the exercise of the Liberties , Powers and Privileges in Part- II .
No structures within certain offshore areas:
1. No structures shall be erected , set up or placed and no offshore operations shall be carried on within any offshore area which is being used or may be used as a regular seaway or a passage for transportation of marine products or the offshore area notified for specified use by the Coast Guard or the Indian Navy. The lessee/lessees shall not interfere with any right of way in such cases.
Permission for offshore operations in virgin areas:
2. Before entering into the virgin offshore areas for production operations , the lessee /lessees shall inform the authorities of the Naval Headquarter and the Coast Guards at least two calendar months before the operations are scheduled to commence , specifying clearly the situation and the extent of the offshore areas proposed to be used for production and the said offshore area shall not be used if objection is issued by authorities of the Indian Navy or Coast Guards within a period of two months . The objections so stated shall on reference to the Central Government maybe annulled or waived.
Notto disturb the habitat of marine life:
3. The lessee /lessees shall not disturb or cause injury to the marine life including fishery resources within the offshore area granted under these premises or shall not clear away seabed vegetation without the clearance from the competent authority , who may require the lessee /lessees to pay compensation for any damage or injury caused to the marine flora and fauna .
Facilities for adjoining Government licences and leases:
4. The lessee / lessees shall allow existing and future holders of Government permits , licences or leases , over any offshore area which is comprised in or adjoins or is reached by the offshore area held by the lessee/ lessees reasonable facilities of access thereto:
Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of licences or leases to the operations of the lessee /lessees under these presents and fair compensation ( as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the Central Government ) shall be made to the [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
183
भारत का राजपत्र असाधारण
lessee/lessees for loss or damage sustained by the lessee/lessees by reason of the exercise of this liberty .
PÁRT - IV
Liberties , Powers and Privileges reserved to the Central Government
To lay pipelines / cables etc:
(1) Liberty and power for the Central Government or any lessee or person authorised by it in that behalf to enter into and upon the said offshore areas and to make upon over or through the same any pipelines , cables etc. in the offshore area for any purpose other than those mentioned in Part II of these presents provided that in the exercise of such liberty and power by such other lessee or person no substantial hindrance or, interference shall be caused to or with the liberties, powers and privileges of the lessee /lessees under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the Central Government shall be made to the lessee/ lessees for all loss or damage substantial hindrance or interference shall be caused to or with the exercise by such lessee or person of such liberty and power.
Power of Government to work for petroleum and natural gas: -
(2) The Central Government has power to authorise any other lessee/licensee or a person in its behalf to enter upon the said areas and to search for, dig, raise and carry away petroleum and natural gas and for these purposes to sink, drive, erect , construct, maintain and use such installations , pipelines , waterways , engines , machinery , plant and conveniences as may be deemed necessary provided that in the exercise of such power no substantial hindrance or interference shall be caused to the rights of the lessee under these presents and that fair compensation shall be made to the lessee for the loss /damage sustained by the lessee by reasons or in consequence of the exercise of such power .
To grant permission to lay pipelines in the licensed area: -
(3) Government has power to grant and demise to any other licensee/lessee the power to enter into and upon the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by any other licensee/lessee duly authorised by the Central Government provided that as little interference as possible should be caused by the lessee/licensee of the petroleum / natural gas to the operations of the lessee under these presents .
184
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II-SEC. 3 (1)]
To impose other necessary restrictions: -
(4) That exercise of any of the powers reserved by this part shall be in accordance with such restrictions and conditions as the Government may by general or special order from time to time prescribe .
PART - V
Rents and royalties reserved by this lease
To pay fixed rent or royalty whichever is higher:
1. The lessee shall pay, for every year except the first year of the lease , fixed rent as specified in clause 2 of this Part:
Provided that , where the holder of such production lease becomes liablé under section 16 of the Act , to pay royalty for any mineral removed or consumed by him or by his agent, manager , employee , contractor or sub -lessee , from the leased area , he shall be liable to pay either such royalty or the fixed rent in respect of that area , whichever is higher.
Rateand mode of payment of fixed rent:
2. Subject to the provisions of clause of this Part , during the subsistence of the lease , the lessee /lessees shall pay to the Central Government annual fixed rent for the offshore areas demised and described in Part I of this Schedule at the rate of the time being specified in the Second Schedule to the Act , in such manner as may be specified in this behalf by the Central Government .
Rateand mode of payment of royalty:
3. Subject to the provision of clause I of this part , the lessee/lessees shall during the subsistence of this lease pay to the Central Government at such times and in such manner as the Central Government may prescribe royalty in respect of any mineral/minerals removed by him/ them from the leased offshore area at the rate for the time being specified in the First Schedule to the Offshore Areas Mines and Minerals ( Regulation and Development ) Act, 2002 ( 17 of 2003 ) .
Payment of surface rent, and water rate:
4. The lessee/lessees shall make advance contributions towards the International Seabed Authority at the rates initiated by the Central Government or Administering authority if production operation are carried beyond two hundred nautical miles from the base line from which the breadth and territorial sea is measured.
[भाग II-खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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PART- VI
Provisions relating to the rents and royalties
Rentand royalties to be free from deduction etc.:
1. The rent and royalties and contribution towards International Seabed Authority mentioned in Flart-V of this Schedule shall be paid free from any deduction to the Central Government at .... and such manner as the Central Government may prescribe.
Provided always and it is hereby agreed that Rs the balance standing to the credit of the lessee/lessees on account of the deposit made by him/them as a licensee/licensees over an area which included the said offshore areas shall be retained and accepted by the Central Government in satisfaction of the rents and royalties mentioned in Part Vuntil they reach that amount .
Mode of computation of royalty:
2. For the purposes of computing the said royalties the lessee/lessees shall keep a correct account of the mineral/minerals produced and despatched . The accounts as well as the weight of the mineral /minerals in stock or in the process of export maybe checkedby an officer authorised by the Central Government ( here specify the mode of arriving at sale price/prices, of mineral/minerals at production operation site).
Courseof action if rents and royalties are not paid in time:
3. Should any rent , royalty or other sums due to the Central Government under the terms and conditions of these presents be not paid by the lessee/lessees within the prescribed time the same, together with simple interest due thereon at the rate of twenty-four per cent per annum may be recovered on a certificate of such officer as maybe specified by the Central Government by general or special order, in the same manner as an arrear of offshore area revenue.
PART - VII
The Covenants of the Lessee/Lessees
Lessee to pay rents and royalties, taxes, etc.:
1. The lessee/lessees shall pay the rent and royalties reserved by this lease at such times and in the manner provided in PARTS V and VI of these presents and shall also pay and discharge all taxes , rates, assessments and impositions whatsoever
3518 G1/2006-24 186
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
being in the nature of public demands which shall from time to time be charged , assessed or imposed by the authority of the Central Government upon or in respect of the premises and works of the lessee/lessees in common with other premises and works of a like nature.
To commence operations within two years and work in a workman-like manner:
2. The lessee/ lessees shall commence operation within two years from the date of execution of the lease and shall thereafter at all times during the continuance of his lease search for , win , work and develop , the said minerals without voluntary intermission in a skilful and workman - like manner without doing or permitting to be done any unnecessary or avoidable damage to the said offshore areas . For the purposes of this clause operations shall include the erection of machinery , laying of pipelines etc in the mine.
To indemnify Government against all claims:
3. The lessee /lessees shall make and pay such reasonable satisfaction and compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage , injury or disturbance which may be done by him/them in exercise of the powers granted by this lease and shall indemnify and keep indemnified fully and completely the Central Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith .
To secure and keep in good condition pits, shafts , etc.:
4. The lessee/lessees shall during the subsistence of this lease well and sufficiently secure and keep open all pits and workings that may be made or used in the said offshore areas and shall during the same period keep all workings in the said offshore areas accessible as far as possible .
To allow inspection of workings: -
5. The lessee / lessees shall allow any officer authorised by the Central Government in that behalf to enter upon the premises including any excavation or offshore area comprised in the lease for the purpose of inspecting , examining , surveying , exploration and making plans thereof sampling and collecting any data and the lessee/ lessees shall with proper person . employed by the lessee/lessees and acquainted with the mines and work effectually assist such officer, agents , servants and workmen in conducting every such inspection and shall afford them all facilities , information connected with the working of the mines which they may reasonably require and also shall and will conform to and observe all orders and 187
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3(i) ]
regulations which the Central Government as the result of such inspection or otherwise may, from time to time , see fit to impose .
To report accident:
6. The lessee/ lessees shall without delay send to the Administering Authority a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course ofthe operations under this lease .
To report discovery of other minerals:
7. The lessee / lessees shall report to the Central Government the discovery in the leased area of any mineral not specified in the lease within sixty days of such discovery along with full particulars of the nature and position of each such find. If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessee/ lessees shall not win and dispose of such mineral unless such mineral is included in the lease.
To keep records and accounts regarding production and employees etc.:-
8. The lessee/lessees shall at all time during the said term keep or cause to be kept at an office to be situated near the said offshore areas correct and intelligible books of accounts which shall contain accurate entries showing from time to time: -
(1) Quantity and quality of the said mineral / minerals realised from the said offshore areas.
(2) Quantity of the various qualities of ores beneficiated or converted .
(3 ) Quantities of the various qualities of the said mineral / ninerais sold and exported separately.
(4) Quantities of the various qualities of the said mineral /mineras otherwise disposed of and the manner and purpose of such disposal .
(5) The prices and all other particulars of all sales of said mineral / minerals .
(6) The number of persons employed in the mines or works or upon the said offshore areas specifying nationality, qualifications and pay of the technical personnel .
(7) Such other facts , particulars and circumstances as the Central Government may from time to time require and shall also furnish free of charge to such officers and at such times as the Central Government may appointtrue and correct abstract of all or any such books of accounts and such information and returns to all or any of the matters aforesaid as the Central Government may prescribe and shall at all reasonable times allow such officers as the Central Government shall in that behalf appoint to 188
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(1)
enter into and have free access to the said officers . for the purpose of examining and inspecting the said books of accounts , plans and records and to make copies thereof and make extracts therefrom .
To maintain plans, etc:
9. The lessee/lessees shall at all times during the said term maintain at the mine office correct intelligible up-to-date and complete plans and sections of the mines inthe said offshore areas . They shall show all the operations , and workings and all sample locations ( surface/subsurface) alongwith pits , excavation and drillings made by him/them in the course of operations carried on by him/them under the case, faults and other disturbances encountered and geological data and all such plans and sections shall be amended and filled up by and from actual surveys to be made for that purpose at the end of twelve months of any period specified from time to time and the lessee/lessees shall furnish free of charge to the Central Government true and correct copies of such plans and sections whenever required . Accurate records of all excavations , pits and drillings shall show: -
(a) The subsoil and strata through which they pass .
(b) Any mineral encountered.
(c) Any other matter of interest and all data required by the Central and Central Government , from time to time .
The lessee/ lessees shall allow any officer of the Central Government, authorised in this behalf by the Central Government , to inspect the same at all reasonable times . He/they shall also supply when asked for by the Central Government a composite plan of the area showing thickness , dip , inclination etc. of all the mineral occurrences/mineral deposits or mineral beds as also the quantity of reserves quality-wise .
To pay minimum wages:
10. The lessee shall pay a wage . not less than the minimum wage prescribed by the Central Government from time to time.
To protect environment:
11. The lessee shall take measures for the protection of environment like protection of marine life ( flora and fauna) , use of pollution control devices , and such other measures as may be prescribed by the Central Government , from time to time at his own expense .
12. The lessee /lessees shall be bound by such rules as may be issued from time to time by the Government of India under section 20 of the Offshore Areas Mines and भारत का राजपत्र असाधारण
189 [भांग II- खण्ड 3 ( i) ]
Minerals ( Regulation and Development ) Act , 2002 (Act 17 of 2003) shall comply with directions issued under section 21 of the said Act and shall not carry on production or other operations under the said lease in any way other than as prescribed under these rules .
To provideweighing machine:
13. Unless specifically exempted by the Central Government the lessee/lessees shall provide and at all times keep at or near the site at which the said minerals shall be brought to shore a properly constructed and efficient weighing machine and shall weigh or cause to be weighed thereon all the said minerals , from time to time, brought to shore, sold , exported and converted and also the converted products and shall at the close of each day cause the total weights , ascertained by such means of the said minerals , ores products raised , sold, exported and converted during the previous twenty-four hours to be entered in the aforesaid books of accounts . The lessee/lessees shall permit the Central Government at all times during the said term to employ any person or persons to be present at the weighing of the said minerals as aforesaid and to keep accounts thereof and to check the accounts kept by the lessee/lessees. The lessee/tessees shall give..... days previous motice, in writing to the Administering Authority of every such measuring or weighing in order that he or some officer on his behalf may be present thereat .
To allow test of weighing machine :
14. The lessee/lessees shall allow any person or persons appointed in that behalf by the Central Government at any time or times during the said term to examine and test every weighing machine to be provided and kept as aforesaid and the weights used therewith in order to ascertain whether the same respectively are correct and in good repair and order and if upon any such examination or testing any such weighing machine or weights shall be found incorrect or out of repair or order the Central Government may require that the samebe adjusted, repaired and put in order by and the expense of the lessee/lessees and if such requisition be not complied with within fourteen days after the same shall have been made , the Central Government may cause such weighing machine or weights to be adjusted, repaired , and put in or order and the expense of so doing shall be paid by the lessee/lessees to the Central Government on demand and if upon any such examination or testing as aforesaid any error shall be discovered in any weighing machine or weights to the prejudice of the Central Government such error shall be regarded as having existed for three calendar months , previous to the discovery thereof or from the last occasion of so exaproduction and testing the same weighing machine and weights in case such occasion , shall be within such period of three months and the said rent and royalty shall be paid and accounted for accordingly.
190
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
To pay compensation for injury of third parties:
15. The lessee / lessees shall make and pay reasonable satisfaction and compensation for all damage , injury or disturbance or person or property which may be done by or on the part of lessee /lessees in exercise of the liberties and power granted by these presents and shall at all times save harmless and keep indemnified the Central Government from and against all suits , claims and demands which may be brought or made by any person or persons in respect of any such damage , injury ordisturbance .
Transfer of lease:
16: ( 1 ) The lessee /lessees shall not, without the previous consent in writing of the Central Government.
(a) assign , sublet , mortgage , or in any other manner , transfer the production lease , or any right, title or interest therein , or
(b) enter into or make any arrangement, contract or understanding whereby the lessee / lessees will or may be directly or indirectly financed to a substantial extent by, or under which the lessee's operations or undertakings will or may be substantially controlled by, any person or body of persons other than the lessee/ lessees:
Provided that the Central Government shall not give its written consent unless-
(a) the lessee has furnished an affidavit along with his application for transfer of the production lease specifying therein the amount that he has already taken or proposes to take as consideration from the transferee;
(b) the transfer of the production lease is to be made to a person or body directly undertaking production operations.
(2) Without prejudice to the above provisions the lessee/lessees may, subject to the conditions specified in the proviso to Rule 41 of said Rules , transfer this lease or any right , title or interest therein , to a person who has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date income tax returns , paid income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self- assessment as provided in the Income -Tax Act,. 1961 ( 43 of 1961 ) , on payment of five hundred rupees to the Central Government :
Provided that the lessee/lessees shall make available to the transferee the original or certified copies of all plans of abandoned workings in the area .
Provided further that where the mortgagee is an Institution or a Bank or a Corporation specified in Schedule V, it shall not be necessary for any such Institution 191 [ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
orBank or Corporation to meet with the requirement relating to income tax and the said valid clearande certificate.
(3) The Central Government , may by order in writing , determine the lease at an time if the lessee/lessees has/have in the opinion of the Central Government , committed a breach of any of the above provisions or has /have transferred the lease or any right, title or interest therein otherwise than in accordance with clause (2):
Provided that no such order shall be made without giving the lessee/lessees a reasonable opportunity of stating his /their case.
Notto be financed or controlled by a Trust, Corporation , Firm or person:-
17. The lease shall not be controlled and the lessee/lessees shall not allow themselves to be controlled by any Trust, Syndicate, Corporation , Firm or person except with the written consent of the Central Government . The lessee/lessees shall not enter into or make any arrangement compact or understanding whereby the lessee/lessees will or may be directly or indirectly financed by or under which the lessee's / lessees' operations or undertakings will or may be carried on directly or indirectly by or for the benefit of or subject to the control of any Trust , Syndicate , Corporation , Firm or person unless with the written sanction given prior to such arrangement compact or understanding being entered into or made of the Central Government and any or every such arrangement compact or understanding as . aforesaid (entered into or made with such sanction as aforesaid) shall only be entered into or made and shall always be subject to an express condition binding upon the other party or parties thereto that on the occasion of a Central of emergency of which the President of India in his discretion shall be the sole judge itshall be terminable if so required in writingby , the Central Government and shall in the event of any such requisition being made be forthwith , thereafter determined by the lessee/lessees accordingly .
Lessee shalldeposit any additional amount necessary:
18. Whenever the security deposit of Rupees ten lakhs or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the Central Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the Central Government pursuant to the power in hereinafter declared in that behalf the lessee/lessees shall deposit with the Central Government such further sum as may be sufficient with the unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the Central Government up to the sum of Rupees ten lakhs.
Delivery of workings in good order to Central Government after determination of lease:
192
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(1)
19. The lessee/lessees shall at the expiration or sooner determination of the said term or any renewal thereof deliver up to the Central Government all mines , pits and other works now existing or hereafter to be sunk or made on or under the said offshore areas except such as have been abandoned with the sanction of the Central Government and in any ordinary and fair course of working all engines, machinery, plant , structures , other works and conveniences which at the commencement of the said term were upon or under the said offshore areas and all such machinery set up by the lessee/ lessees below which cannot be removed without causing injury to the mines or works under the said offshore areas ( except such of the same as may with the sanction of the Central Government have become disused ) and all structures erected by the lessee/lessees above sea level in good repair order and condition and fit in all respects for further working of the said mines and the said minerals.
Rightofpre-emption:
20 ( a) The Central Government shall from time to time and all times during the said term have the right ( to be exercised by notice in writing to the lessee/lessees) ofpre-emption of the said minerals ( and all products thereof) lying in or upon the said offshore areas hereby demised or elsewhere under the control of the lessee /lessees and the lessee/lessees shall with all possible expedition deliver all minerals or products or minerals purchased by the Central Government under the power conferred by this provision in the quantities at the times in manner and at the place specified in the notice exercising the said right .
(b) Should the right of pre-emption conferred by this present provision be exercised and a vowel chartered to carry the minerals or products thereof procured on behalf of the Central Government be detained on demurrage at the port of loading the lessee/lessees shall pay the amount due for demurrage according to the terms (The charter party of such vessel unless the Central Government shall be satisfied that the delay is due to causes beyond the control of the lessee/lessees .
(c) The price to be paid for all minerals or products of minerals taken in pre- emption by the Central Government in exercise of the right hereby conferred shall be the fair market price prevailing at the time of pre-emption provided that in order to assist in arriving at the said fair market price the lessee/ lessees shall if so required furnish to the Central Government for the confidential information of the Government , particulars of the quantities descriptions and prices of the said minerals or products thereof sold to other customers and of charters, entered into for freight for carriage of the same and shall produce to such officer or officers as may be directed by the Central Government original or authenticated copies of contracts and 193
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3( i) ]
charter parties entered into for the sale or freightage of such minerals or products.
(d) In the event of the existence of a Central of war or emergency (of which existence and President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) , the Central Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the lessee/lessees forthwith take possession and control of the works . plant . machinery and premises of the lessee/lessees on or in connection with the said offshore areas or operations under this lease and during such possession or control the lessee/lessees shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government regarding the use or employment of such works , plants, premises and minerals: Provided that compensation which shall be determined in default of agreement by the Central Government. shall be paid to the , lessee/lessees for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercise of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effectto the provisions of this clause.
Employment of foreign national:
21. The lessee/lessees shall not employ, in connection with the production operations any person who is not an Indian national except with the previous approval of the Central Government .
Recovery ofexpenses incurred by the Central Government:
22. If any of the works or matters which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained are to be carried or performed by the lessee/ lessees be not so carried out or performed with in the time specified in that behalf, the Central Government may cause the same to be carried out or performed and the lessee/ lessees shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same and the decision ofthe Central Government as to such expenses shall be final .
Furnishing of geophysical data:
23. The lessee/lessees shall furnish:
(a) all geophysical data relating to production fields , or engineering , surveys, such as anomaly maps , sections , plans, structures, contour maps , logging ,
3518 G1/2006-25 194
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[PART II-SEC. 3 (i ) ]
collected by him/them during the course of production operations to the Director-General , Geological Survey of India, Kolkata ,
( b) all information pertaining to investigations of radioactive minerals collected by him/ them during course of production operations to the Secretary , Department of Atomic Energy, New Delhi ...
Data or information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the production lease.
To comply with International Laws: -
24. To comply with all international conventions or treaties to which Government is a party and the laws and customs governing the High Seas and with all laws and regulations , instructions and orders issued by the Government for the protection of navigation , aircraft , fishing and fisheries
To establish safety zone around installations : -
25. To construct and maintain or operate within the area , after obtaining approval from competent authorities , installations and other devices necessary for mining, to establish safety zones around such installations or devices , and to take in such. zones , measures necessary for their protection .
To prevent danger to shipping: -
26. To ensure that such installations are so constructed , placed, marked , buoyed and lighted as not to constitute a danger to shipping .
Not to cause interference to Navigation: -
27. Not to establish such installations or devices or safety zones where interference may be caused to recognised sea lanes essential to International navigation , without the prior concurrence of Government and to ensure their removal if required by the Government or when in disuse or when abandoned.
To prevent pollution of the Sea : -
28. To take all practical measures including the provision of modern equipment to ensure that no liquid waste is discharged or escapes into the sea as a result of the operations for mining in the sea bed and subsoil of the area and in the case of such escape or discharge , to take all reasonable steps to stop or reduce the same and to prevent the pollution of the sea by liquid waste.
195 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
No mining operations within 500 mtrs. distance from any installation of a petroleum concessions: -
29 Not to carry out any mining or excavation activities within a horizontal distance of 500 mtrs . from any platform , erect, pumping station , pipeline that has been erected by a petroleum concession holders.
Facilities for holders of Government licenses or leases for access: -
30. The lessee shall allow existing and future holders of Government licenses or leases over any area which is comprised in or adjoins , or is reached by the areas held by the lessee , reasonable facilities of access thereto PROVIDED THAT no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of licenses or leases to the operations of the lessee under these presents
PART - VIII
TheCovenants of the Central Government
Lessee/lessees may hold and enjoy rights quietly:
1. The lessee /lessees paying the rents and royalties and contributing towards International Seabed Authority (if required ) hereby reserved and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the lessee/lessees to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises hereby demised for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the Central Government , or any person rightfully claiming under it .
To renew:
2. The production lease is renewable in terms of the provisions of the Act and the rules made thereunder..
Provided that the Central Government may for reasons to be recorded in writing reduce the area applied for.
If the lessee /lessees be desirous of taking a renewed lease of the premises hereby demised or of any parts of them for a further term from the expiration of the term hereby granted and is otherwise eligible , he /they shall prior to expiration of the last mentioned term give to the Central Government twelve calendar months previous notice in writing and shall pay the rent , rates and royalties hereby reserved and shall observe and perform the several covenants and agreements herein contained and on the part of 196
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i ) ]
the lessee/lessees to be observed and performed up to the expiration of the term hereby granted. The Central Government on receipt of application for renewal , shall consider it in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder and shall pass orders as it deems fit . If renewal is granted , the Central Government will at the expense of the lessee/lessees and upon his executing and delivering to the Central Government if required a counterpart thereof execute and deliver to the lessee/lessees a renewed lease of the said premises or part thereof for the further term of years at such rents , rates and royalties and on such terms and subject to such rents, rates and royalties and on such terms and subject to such covenants and agreements , including this present covenant to renew as shall be in accordance with the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 , applicable to.... .(name ofminerals ) on the day next following the expiration of the term hereby granted .
Liberty to determine the lease:
3. The lessee/lessees may at any time determine this lease by giving not less than twelve calendar months notice in writing to the Central Government or to such officer , or authority as the Central Government may specify in this behalf and upon the expiration of such notice provided that the lessee/lessees shall upon such expiration render and pay all rents contributions towards International Seabed Authority ( if required ), royalties , comperisation for damages and other moneys which may then be due and payable under these presents to the lessor or any other person or persons and shall deliver these presents to the Central Government then this lease and the said term and the liberties, powers and privileges hereby granted shall absolutely cease and determine but without prejudice to any right or remedy of the lessor in respect of any breach of any of the covenants or agreements contained in these presents.
4. The Central Government may on an application made by the lessee permit himto surrender one or more minerals from his lease which is for a group of minerals on the ground that deposits of that mineral have since exhausted or depleted to such an extent that it is no longer possible to work the mineral economically , subject to the condition that the lessee-
( a) Makes an application for such surrender of mineral at least six months before the intended date of surrender; and
(b) Gives an undertaking that the will not cause any hindrance in the working of the mineral so surrendered by any other person who is subsequently granted a production lease for that mineral .
Refund of security deposits:
5. On such date as the Central Government may elect within twelve calendar months after the determination of this lease or of any renewal thereof, the amount of the 197
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
security deposit paid in respect of this lease and then remaining in deposit with the Central Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in this lease shall be refunded to the lessee/lessees . No interest shall run on the security deposit .
PART - IX
General Provisions
Obstructions to inspection :
1. In case the lessee/lessees or his / their transferee /assignee does/do not allow entry or inspection by the officers authorised by the Central Government under clauses (e), ( f) or (g ) of sub- rule ( 1 ) of rule 32 of said Rules , the Central Government shall give notice in writing to the lessee/ lessees requiring him/them to show cause within such time as may be specified in the notice why the lease should not be determined and his/their security deposit forfeited; and if the lessee/lessees fails/fail to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the Central Government , the Central Government may determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit.
Penalty in case of default in payment of royalty and breach of covenants: -
2. If the lessee/lessees or his their transferee or assignee makes/ make any default in payment of rent or royalty as required by section 17 and 16 of the Act respectively or commits a breach of any of the conditions and covenants other than those referred to in covenant 1 above , the Central Government shall give notice to the lessee/ lessees requiring him/them to pay the rent , water rate , royalty or remedy the breach , as the case maybe , within sixty days from the date of receipt of the notice and if the rent, water rate and royalty are not paid or the breach is not remedied within such period , the Central Government without prejudice to any proceedings that may be taken against him/them, determine the lease and forfeit the whole or partof the security deposit.
Penalty for repeated breaches of covenants: -
3. In case of repeated breaches of covenants and agreements by the lessee /lessees for which notice has been given by the Central Government in accordance with clauses ( 1 ) and (2) aforementioned on earlier occasion , the Central Government. without giving any further notice , may impose such penalty not exceeding twice the amount of annual fixed rent specified in clause 2, Part V.
198
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (i) ]
Failure to fulfil the terms of leases due to "Force Majeure" :
4. Failure on the part of the lessee/ lessees to fulfil any of the terms and conditions of this lease shall not give the Central Government any claim against the lessee/lessees or be deemed a breach of this lease , in so far as such failure is considered by the said Government to arise from force majeure , and if through force majeure the fulfilment by the lessee/lessees of any of the terms and conditions of this lease be delayed , the period of such delay shall be added to the period fixed by this lease. In this clause the expression " Force Majeure " means act ofGod, war , insurrection , riot , civil commotion , strike , earth quake , tide , storm , tidai wave , flood , lightning , explosion , fire , earthquake and any other happening which the lessee/lessees could not reasonably prevent or control .
Lessee/lessees to remove his/their properties on the expiry of lease:
5. The lessee / lessees having first paid discharged rents , rates and royalties payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within six, calendar months thereafter ( unless the lease shall be determined under paragraph 1 and 2 of this Part and in that case at any time not less than three calendar months nor more than six calendar months after such determination ) take down and remove for his/their own benefit all or any [ ore mineral excavated during the currency of lease] engines , machinery, plant, structures and other works , erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee/lessees in or upon the said offshore areas and which the lessee /lessees is/ are not bound to deliver to the Central Government under clause 20 of Part VII of this indenture and which the Central Government shall not desire to purchase .
Forfeiture of property left more than six months after determination of lease :
6. If at the end of six calendar months after the expiration or sooner determination of the said term under the provision contained in clause 4 of Part VIII of this Schedule become effective there shall remain in or upon the said offshore area any [ore or mineral ] engines , machinery, plant, structures and other work, erections and conveniences or other property which are not required by the lessee/lessees in connection with operations in any other offshore areas held by him/ them under exploration licence or production lease the same shall if not removed by the lessee /lessees within one calendar month after notice in writing requiring their removal has been given to lessee/ lessees by the Central Government be deemed to become the property of the Central Government and may be sold or disposed of in such manner as the Central Government shall deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee / lessees in respect thereof .
Notices.
199
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
7. Every notice by these presents required to be given to the lessee / lessees shall be given in writing to such person resident on the said offshore areas as the lessee /lessees may appoint for the purpose of receiving such notices and if there shall have been no such appointment then every such notice shall be sent to the lessee / lessees by registered post addressed to the lessee/ lessees at the address recorded in this lease or at such other address in India as the lessee / lessees may from time to time in writing to the Central Government designate for the receipt of notices and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the lessee/ lessees and shall not be questioned or challenged by him /them.
Immunity of Central Government from liability to pay compensation :
8. If in any event the orders of the administering authority are revised , reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under Chapter XI ofthe Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 , the lessee/lessees shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the lessee/lessees in exercise of the powers and privileges conferred upon him/ them by these presents .
9. The lease is executed at ... the capital town of the Central of (nameof the Central ) and subject to the provision of Article 226 of the Constitution of India , it is hereby agreed upon by the lessee and the lessor that in the event of any dispute in relation to the area and lease, condition of lease , the dues realisable under the lease and in respect of all matters touching the relationship of the lessee and the lessor, the suits ( or appeals ) shall be filed in the civil courts at ( name of the city ) and it is hereby expressly agreed that neither party shall be competent to file a suit or bring any action or file any petition at any place other than the courts named above.)
10. For the purpose of stamp duty the anticipated royalty from the demised offshore area is Rs per year
IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written .
Signedby
for and on behalf of the President of India in the presence of 200
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (1) ]
SCHEDULE - A
Offshore area covered by lease
(Here indicate the latitude and the longitude of the offshore area covered under the production lease).
SCHEDULE - B
Annual fixed rent
(Here specify the amount of fixed rent period wise and the manner and time of payment).
SCHEDULE - C
1. Rate of royalty on minerals shall be in accordance with the First Schedule of the Act.
2. (a) Here insert the mode of arriving at sale price of mineral / minerals at the production site.
(b) The manner and time of payment of royalty
FORM R
(See rule 38)
Model form for transfer of production lease
this... The indenture made (Name of the person with When the transferor is an individual . day of............ 20 between.. address and occupation ) ( hereinafter referred to as the " transferor " which expression shall where the context so admits be deemed to administrators , representatives and permitted assigns) . include his heirs, executors ,
When the transferors are more than one individual . (Name of person with address and occupation ) and (Name of person with address and occupation) ( hereinafter referred to as the " transferor " which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs , executors , administrators , representatives and their permitted assigns) .
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
201
When the transferor is a registered firm . ( Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of. ... ( Name of the firm ) registered under the Indian Partnership Act, 1932( 9 of 1932) and having their registered office at ... ( hereinafter referred to as the "transferor " which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners , their respective heirs , executors , legal representatives and permitted assigns).
When the transferor is a registered firm.. ( Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of. (Name of the firm ) registered under the Indian Partnership Act , 1932 (9 of 1932) and having their registered office at .. (hereinafter referred to as the "transferor " which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners , their respective heirs , executors , legal representatives and permitted assigns) . :
When the transferor is a registered company. (Name of Company) a company registered under (Act under which incorporated ) and having its registered office at ..... (Address ) ( hereinafter referred to as the "transferor " which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns ) of the first part .
And
(Name of person with the address And when the transferee is an individual and occupation ) (hereinafter referred to as the " transferee " which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs , executors , administrators, representatives and permitted assigns . ) .
When the transferees are more than one individual . ( Name of the person with address and occupation ) and (Name of person with address and occupation ) ( hereinafter referred to as the "transferee " which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs , executors , administrators , representatives and their permitted assigns) .
When the transferee is registered firm .... (Name and address of all the partners all carrying on business in partnership under the firm name and style of) .. (Name of the firm ) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at.. ( hereinafter referred to as the "transferee " which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners , their respective heirs , executors , legal representatives and permitted assigns).
When the transferee is registered company. ( Name of the Company) a. company registered under (Act under which incorporated ) and having its registered (Address ) ( hereinafter ) referred to as the " transferee " which office at
3518 62/ 06-16 202
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3( i ) ]
expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the second part.
And
The President of India
(hereinafter referred to as the " Central Government " which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns ) of the third part.
Whereas by virtue of an indenture of lease dated the and registered as No. .on (place) ( hereinafter referred to as lease) the original whereof is attached hereto and marked ' A' entered into between the Central Government ( therein called the lessor ) and the transferor ( therein called the lessee) , the transferor is entitled to search for , win and work mines and minerals in respect of . ( Name of minerals ) in the offshore areas described in Schedule thereto and also in Schedule annexed hereto for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the lessee's covenant and conditions in the said deed of lease reserved and contained including a covenant not to assign the lease or any interest thereunder without the previous sanction of the Central Government.
And whereas the transferor is now desirous of transferring and assigning the lease to the transferee and the Central Government has , at the request of the transferor , granted permission to the transferor vide order No ... dated to such a transfer and assignment of the lease upon the condition of the transferees entering into an agreement is and containing the terms and conditions hereinafter setforth.
Now this Deed Witnesseth as follows:
1. The transferee hereby convenants with the Central Government that from and after the transfer and assignment of the lease the transferee shall be bound by, and be liable to perform , observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants , stipulations and conditions contained in said hereinbefore recited lease in the same manner in all respects as if the lease had been granted to the transferee as the lessee thereunder and he had originally executed it as such .
2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that
(1) The transferor hereby declares that he has not assigned subject , mortgaged or in any other manner transferred the production lease now being transferred and that no other person or persons has any right , title or interest where under in the present production lease being transferred .
(ii) The transferor further declares that he has not entered into or made any agreements , contract or understanding whereby he had been or is being directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than the transferor .
[ भाग II- खण्ड-3 (i) ]
203
भारत का राजपत्र असाधारण
(iii) The transferere hereby declares that he/she has accepted all the conditions and liabilities which the transferors was having in respect of such production lease.
(iv) The transferee further declare's that he is financially capable of and will directly undertake production operations.
(v) The transferee further declares that he has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date income tax returns , paid the income tax assessed on him. and paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act , 1961 , (43 of 1961).
(vi ) The transferor has supplied to the transferee the original or certified copies of all plans of abandoned workings in the area .
(vii) The transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer , the total area while held by him under mineral concessions are not in contravention of the Offshore Areas ( Development and Regulation ) Act , 2002 ( 17 of 2003 )or the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006.
(viii ) The transferor has paid all the rent , royalties , and other dues towards Government till the date , in respect of this lease.
In witness whereof the parties hereto have signed on the, date and year first above written.
SCHEDULE
Location and area of the lease
All that tract of offshore area covered within longitude. latitude and Signedby
for and on behalf of the Central Govt. in the presence of
1.
2.
Signature of Transferor in the presence of witnesses
1.
2.
Signature of transferee in the presence of
1.
2.
3518 G1/2006-27 204
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(i) )
FORM S
[See rule 39( 1 ) ]
Register of applications for Production Leases
1. Serial No.
2. Dateof application of production lease.
3. Date on which application was received by the Receiving Officer,
4. Name of the applicant with full address..
5. Situation and boundaries of the offshore area applied for ( give latitudes and longitudes).
6. Particulars of the minerals which the applicant desires to produce .
7. Particulars of the exploration licence if the offshore area applied for is covered by it.
8. Final disposal of the application together with number and date of the order.
9. Remarks.
10. Signature of the Officer
FORM T
[ See rule 39( 2) ]
Register of Production Leases
1. Serial number .
2. Name of the lessee .
Residence with complete address of the lessee. 3.
4. Date of application .
5. Date on which application was received by the Receiving Officer .
6. (a) Number and date of grant of production lease.
(b) Date of execution of production lease
7. Situation of the offshore area .
8. Total offshore area for which lease has been granted.
9. Mineral or minerals for which lease originally granted.
10. Mineral or minerals added to the production lease with date.
11. The details of the offshore area and the minerals for which lease, originally granted.
12. Period for which granted.
13. Date and period of renewal .
14. Date of change together with details of change that take place in name , nationality or other particulars of the holder of production lease .
भारत का राजपत्र असाधारण
205 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
15. Date of assignment of transfer of the lease, if any and the name and address of the assignee/transferee.
16. Date of expiry or cancellation .
17. Date from which the offshore area is available for regrant.
Remarks.
18.
19. Signature of the Officer.
FORM U
[Seerule48]
(Six monthly Report of the Reconnaissance Operations carried out) Progress report of reconnaissance operation in respect of the mineral (s ) ] .. ........ for the six month period ending. [the name of
Submittedto:
IMPORTANT
1. The Controller General Indian Bureau of Mines,. Nagpur - 440 001
The Director general Geological Survey of India Kolkata
This Form , duly filled in must reach the concerned authorities within thirty days after 2. expiration of six month period from the date of execution of reconnaissance permit or the expiry of reconnaissance permit or abandonment of 3 . reconnaissance operations, whichever is earlier .
The Secretary, Deptt. of Atomic Energy (Only in respect of Atomic Minerals ),
1. Name of the permit holder
2. Nature offirm
3. Address of firm
4. Area under permit ,
latitude and
5. Location
longitude)
(between
6. Date of grant of permit
7. Period of permit
8. Reconnaissance survey work done
(A brief description of the work involved along with particulars such as name and type of vessel used with list of equipment onboard including location systems would be given against each of the following items)
(i ) Regional Survey
(ii ) underwater photography
(iii ) Geological Mapping including area covered and scale, sampling grid and location of the
sample stations. (iv) Geophysical
(v) Geochemical
(vi ) Test drilling: Number, area of influence metreage , sampling and grab (gravity core/vibrocore/box core/dredge/drill core.
(vii ) Geotechnical parameters
9. Nature and structure of the ore body
10. Analysis of the ores or minerals 206
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(1 )]
11. Ifabandoned
(i ) Date of abandonment
( ii ) Reasons for abandonment
Signature
(Full name of the Signatory)
Designation
Address
Date of despatch
FORM V
[See rule 53]
(Six monthly Report of the Exploration Operations carried out)
[the name of the Progress report of exploration operation in respect of
mineral ( s) ] ..
for the six month period ending .
To
IMPORTANT
1. The Controller General Indian Bureau of Mines, Nagpur - 440 001
The Director general Geological Survey of India Kolkata
This Form, duly filled in must reach the concerned authorities within thirty days after 2. expiration of six month period from the date of execution of exploration licence or the expiry of exploration licence or abandonment exploration operations , whichever is earlier. of 3. The Secretary , Deptt. of Atomic Energy (Only in respect of Atomic Minerals ) ,
1. Name of the minerals for which exploration licence has been granted.
2. Name and address of the licensee
3. Particulars of Exploration Licence (EL):
(i ) Date of execution
(ii ) Period _years , from to
( iii ) Area under licence
(a) Number
(b) Date
(iv) Number and date assigned by Central Government to Exploration Licence.
4. Location of the Exploration Licenced Area : (between latitude and longitude)
5. Particulars of Geologist/ Mining Engineers-in- Charge of exploration operations:
(i ) Name and address
PIN
( ii ) Qualifications
( iii) Date of appointment
(whole time ( ) Part time ( ) (iv) Nature of appointment
Please tick ( v) mark one of the boxes whichever is applicable [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
207
In progress [
6. ( i ) Status of exploration operation
Completed [
Please tick (v) mark one of the boxes whichever is applicable
Abandoned
(ii ) If exploration operation is completed or abandoned , date of such completion or abandonment
7. Total surface area covered by exploration work.
(hectares) as on date
8. Completion of exploration work during the year:
(a) Bulk sampling
( i ) Number of bulk samples
Average
( ii ) Depth (metres)
Maximum
Minimum
(b) Dredging
(i ) Number of Dredge samples
(ii ) Length ( metres) Average
Maximum
Minimum
Surface Underground (c) Drilling
(i ) Number of boreholes completed during the year
(ii ) Number of boreholes in progress , if any
(iii ) Total annual drilling ( metres)
Make Capacity Number of drills (d) Particulars of drilling machines Type
(e) Exploratory mining, if any
(1) Total development ( metres)
(2) Quantity of ore produced with grade
( f) Number of samples analysed
(1 ) Main constituent ( please specify)
(2) Complete analysis
Note: Please enclose a geological report describing the exploration operations undertaken so far along with the detailed geological plans and sections showing locations of ( a ) boreholes , (b) bulk samples , (c) dredge samples, ( d ) exploratory workings, ( e) ore zones and other geological features . In addition , details of sea bed sampling ( surface /subsurface ) , water sampling and other offshore parameters like current data , underwater photography, physical parameters like temperature , salinity, conductivity, etc. , may also be given , if undertaken.
3518 GI/2006-28 208
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i ) ]
The Report shall contain the borehole logs and interpretation and the inferences drawn as a result of the study of the geology of the area and the interpretation of the borehole cores , pits , trenches , assay data , reserves of ore and contain results of complete analysis of at least two representative samples of ore and the blocks proposed for mining operations . The report shall also contain the results of any beneficiation study carried out on the ores or minerals of the area .
Signature:
Place:
Name in full :
Date:
Designation : Owner/Agent/Mining
Engineer/Manager
FORM W
[See rule 58]
(Six monthly Report of Production Operations carried out)
Progress report of production operations in respect of the mineral ( s) ] . [the name of for the six month period ending .
To
(i ) Name of the Mineral
1.The Controller General Indian Bureau of Mines . Nagpur - 440 (001
( ii ) Name of the Mine
2.The Director General , Geological Survey of India, Kolkata
3.The Secretary .
( iii ) Name( s ) of other mineral ( s ) , if any , produced from the same mine during the year 20 .....
Deptt . of Atomic Energy (Only in respect of Atomic Minerals) .
To
Controller General , Indian Bureau of Mines, Nagpur .
PART - I ( General )
latitude and longitude 1. Location of Mine : Offshore area between
2. Name and Address of
( i ) Lessee / Owner:
( ii ) Registered Office of Lessee :
;
(iii) Agent:
(iv) Manager:
(v) Mining Engineer in charge:
(vi ) Geologist in charge:
(vii) Transferer ( previous lessee ) if any , and date of transfer :
3. ( i ) Area under lease
(ii ) Date of execution of production lease deed [ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
209
भारत का राजपत्र असाधारण
( iii) Period of lease
(iv) Date and period of renewal ( if applicable)
4. Ownership/exploiting agency of mine
( i ) PUBLIC SECTOR
( ii ) PRIVATE SECTOR
( iii ) JOINT SECTOR
PART - II ( Employment & Wages)
1. Number of technical and supervisory staff employed at the mine
Description
(vi ) Graduate Mining Engineer (vii ) Diploma Mining Engineer (viii ) Geologist
(ix) Other administrative , clerical and technical supervisory staff
2.
Partly employed
Wholly employed
( i ) Number of days the mine worked:
(ii ) Number of shifts per day:
(iii) Indicate reasons for work stoppage in the mine during the year such as due to strike, lockout , monsoon , non - availability of labour, transport bottleneck , lack of demand, uneconomic operation etc. and the number of days of work stoppage for each of the factors separately.
Employment of labour and wages paid
3.
: Maximum number of persons employed on any one day during the year
Classification
Average daily number of persons employed
No. of days worked during thepwriod.
Total No. of mandays worked during the six month period.
Direct Contract
(2A) (2B)
Total (2C) (1)
Onland
(1 )
(i)
(iii)
( 1 ) On ship , barges , etc.
(i)
(ii)
(iii)
Total wages salary bill for theperiod (Rs)
Female
(5) Male (4A) (4B)
Total , (4C)
(3) 210
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3 (i) ]
PART- III ( Consumption of Materials)
1. Quantity and Cost of material consumed during the six month period
Unit
Description
Quantity
Value (Rs .) (i ) Fuel
Tonnes
(a) Coal
Litres
(b) Diesel Oil
Litres
(c) Petrol
Litres
(d) Kerosene
Cu.m.
(a) Gas)
(ii ) Lubricant
Ltrs.
(a) Lubricant oil
Kgs.
(b) Grease
(iii ) Explosives ( of all types)
( iv) Other Material , Spares & Stores
Paid for current six month
Paid towards past arrears 2. Royalty and fixed rent
period
3. Taxes and cesses
4. Other expenses ( Rs . )
(i ) Overhead
( ii ) Maintenance
(iii ) Money value of other benefits paid to workmen
(iv) Payment made to professional agencies
(v) material handlings
(vi ) others
PART- IV (General Geology & Mining)
1. Give a brief account of exploration / development work done during the year .
2. Reserves (in tone ) and basis of estimation.
Classification
Mineable reserves
In situ reserves
Grade
Grade
Quantity
Quantity
Proved
Probable
Possible
Total
Basis of estimation:
3. Type and Aggregate Horse Power of Machinery:
H.P.
No. of units
Capacity
Type of Machinery 211
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
PART- V ( Production , Despatches and Stocks)
(Unitof Quantity in Tonnes)
1. Production and Stocks of ROM ore at mine- head
H.P.
No. ofUnits
Capacity
Type of Machinery
(a) Opening stock
(b) Production
(c) closing stock
2. Quantity of waste removed:
3. Quantity of mineral rejects with grades:
4. Grade-wise Production, Despatches and Stock of Processed Ore
Production
PMV (Rs/MT) Grades( indicate actual grade)
Closing stock at mine-head
Despatches from mine- head
Opening stock at mine-head
( Rs./Tonne ) 5. Details of deductions ( from FOR/ FOB prices ) used for computation of PMV
(a) Cost of Transportation
(indicateloading stations and distance from mine)
(b) Loading and unloading charges
(
c) Port handling/export duty/ and other charges , etc. (indicate name of port )
6. Sales /Despatches for Domestic consumption and for Exports :
Forexport
For Domestic Consumption
Grade ofore [Placeof sale]
Quantity
Country Quantity
Consignee
FOB value (Rs.)
Sale value
(Rs.)
7. Give reasons for increase /decrease in production , if any, during the year compared to the previous year.
PART- VI (Cost of Production )
Cost of production per tonne of ore /mineral produced
Item
Cost per metric tonne (Rs . ) 212
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i))
( i ) Direct Cost :
(a) Exploration
(b) Mining
( c) Beneficiation ( Mechanical only)
( ii ) Over-head cost
( iii ) Depreciation
( iv) Interest
(v) Royalty
(vi ) Taxes
(vii ) Fixed Rent
( viii ) Others ( specify)
Total
Note: Information given under Part - VI will be kept confidential , if required . The Government . however, will be free to utilise the information for general studies without revealing the identity or working cost of the firm.
I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects .
Place:
Signature
Name in full:
Date:
Designation : Owner/Agent/
Mining
Engineer/Manager
FORM X
(See rule 59)
"To be submitted in triplicate "
( Model Form of Memorandum of appeal )
1. Name and address of individual / s firm or company applying.
2. Profession of individual/s or firm or company.
3 (a) Number and date of order and authority passing the order against which an appeal is preferred;
(b) Date of communication of the order to the applicant .
4. If the appeal is in respect of an order made on an application for mineral concession , specify
( i) whether for grant or renewal ;
(ii ) whether for reconnaissance permit or exploration licence or for production lease;
(iii ) date of such application;
[भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
213
(iv) if for renewal , the number and date, of letter of the administering authority conveying the grant and the date upto which permit/licence/lease was granted;
(v) in the case of second or subsequent renewal , the number and date of letter of earlier grant (s) and date ( s) upto which grant ( s) have been made .
5. Mineral or minerals for which the appeal is filed.
6. Details of the area in respect of which the appeal is filed ( give latitude and longitude covering the area) .
7. ( a ) .Whether the appeal has been filed within ( three months) of the date of communication of the order passed by the administering authority.
(b) If not , the reasons for not presenting it within the prescribed limit as provided for in proviso to sub-rule ( 1 ) of rule 59 of Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006.
8. Name and complete address of the party/ parties impleaded under sub- rule (2) of rule59.
9. Number of copies of petition attached urider sub- rule ( 3) of rule 59.
10. Grounds of appeal .
11. If the appeal has been filed by the holder of Power of Attorney, the Power of Attorney tobe attached.
Yoursfaithfully,
Sigriature and designation oftheappellant Place
Date
Verification
1 , theappellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.
The dates of .20 .
Verified at
Signature of the appellant or his authorized Representative.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
214
[PART II- SEC . 3 (i) ]
FORM Y
MINING DUES CLEARANCE CERTIFICATE
[ See rule 4 (2 ) ( a), 13( 2) ( a) and 23 ( 2 ) ( a ) ]
This is to certify that Mr./M/s .
has cleared all mining dues outstanding against him/them including royalty/ fixed rent/contribution towards International Sea Bed Authority under the Offshore Areas Mineral ( Development and Regulation ) Act, 2002 ( 17 of 2003 ) and the Offshore Areas Mineral Concession Rules , 2006 upto 31st December, 2 ...
This certificate is issued on the undertaking of the applicant. It shall not discharge the holder from the liability to pay mining dues which may subsequently be found to be payable by him/ Company under the Act or the Rules mentioned above.
Signature
( Authority authorized by the Central Government )
SCHEDULE
[See rule 18 ( 1 ) ]
Maximum quantities of ores and minerals removable
Class
Mineral
Quantities That can be carried away without any payment
Maximum quantity that can be carried away by payment ofroyalty
(1)
(2)
(3)
(4)
3 tonnes
300 tonnes Class - 1 Apolymetallic nodules , manganese nodules , phosphatic nodules
Class -II
200 tonnes
2.tonnes
Auriferous rock with/without visible uranium mineral & uranium bearing matieral , minerals of rare earths group.
3 tonnes
300 tonnes Class- III Ilmenite , Rutile , Zircon , Sillimanite , Garnet , Monazite , Silica sand , Lime mud , Oolites , Calcareous sands , Phosphatic Micromanganese nodules, Sulphide mineralisation
2 tonnes
200 tonnes Class - IV All other minerals not specified above
Note : If the licensee holds Exploration Licence for more than one standard block , then he may remove the total quantities of minerals within the permissible limits from any block(s ) at his discretion.
[No. 1 /16/95- M. VI ]
AJITA BAJPAI PANDE, Jt . Secy.
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