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REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 उप- खण्ड ( ii )
PART II Section 3 Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1496]
नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 19 , 2006/अग्रहायण 28 , 1928
No. 1496]
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2006/AGRAHAYANA 28, 1928
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 19 दिसम्बर , 2006
का.आ. 2118(अ) राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: --
आदेश
डॉ. जगदीश मुखी, विपक्ष के नेता, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन दिल्ली विधान सभा के 19 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 3 अप्रैल , 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है ;
और, उक्तयाची ने अपनी याचिका में अन्य बातों के साथ , यह दलील दी है कि श्री मतीन अहमद , दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं , जो अभिकथित रूप से एक लाभ का पद है;
और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा15 की उप- धारा ( 4 ) के अधीन तारीख 19 जुलाई , 2006 के एक निर्देश द्वारा दिल्ली विधान सभा के 19 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या वे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;
और, निर्वाचन आयोग ने डॉ. जगदीश मुखी की याचिका में उल्लिखित दिल्ली विधान सभा के 19 सदस्यों में से एक श्री मतीन अहमद, विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है ;
** और, निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है कि यदि श्री मतीन अहमद ने दिल्ली क्वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर अपनी नियुक्ति के पश्चात्कोई निरर्हता उपगत की थी तो वह अब वक्फ ( दिल्ली संशोधन ) अधिनियम , 2006 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से यथा अंतःस्थापित वक्फ अधिनियम , 1995 की धारा 31 क के आधार पर हट गई है और वह अब राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हैं;
अत्तः , अब, मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप- धारा (3 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि श्री मतीन अहमद, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष 3930 GI/2006 (1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
का पद धारण करने के कारण राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हैं ।
12दिसम्बर , 2006
भारत का राष्ट्रपति
[फा. सं. एच. 11026 ( 38) /2006-वि.- II]
डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं. 104
[दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश ]
निर्देश: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का सदस्य होने के लिए श्री मतीन अहमद की अभिकथित निरर्हता ।
डॉ. जगदीश मुखी, विधान सभा सदस्य ....याची
बनाम
श्री मतीन अहमद, विधान सभा सदस्य प्रत्यर्थी
राय
भारत के राष्ट्रपति से , एक निर्देश , तारीख 19 जुलाई , 2006 को प्राप्त हुआ था जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 ( 1 ) ( क ) के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का सदस्य होने के लिए उस विधान सभा के 19 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 (4 ) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।
2. उपरोक्त प्रश्न , डॉ. जगदीश मुखी , विपक्ष के नेता , दिल्ली विधान सभा , दिल्ली के द्वारा फाइल की गई तारीख 3 अप्रैल , 2006 की याचिका में उठा, जिसमें सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात् सरकार के अधीन ' लाभ का पद ' धारण करने के लिए दिल्ली विधान सभा के 19 विधान सभा सदस्यों की दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 1 ) ( क) के अधीन अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया था । वर्तमान राय , डॉ. जगदीश मुखी की याचिका में उल्लिखित 19 विधान सभा सदस्यों में से एक श्री मतीन अहमद , विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है ।
3. याचिका में श्री मतीन अहमद , विधान सभा सदस्य के संबंध में यह आरोप लगाया गया है कि बह दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं , जो याची के अनुसार सरकार के अधीन एक लाभ का पद है ।
4. श्री मतीन अहमद के विरुद्ध एक ऐसा ही आरोप , श्री विजय जौली , विधान सभा सदस्य, साकेत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष फाइल की गई एक अन्य याचिका में भी लगाया गया था । उन्होंने भी यह आरोप लगाया था कि श्री मतीन अहमदं अध्यक्ष , दिल्ली वक्फ बोर्ड के उक्त पद को धारण करने के कारण निरर्हता के अध्यधीन हो गए थे । उस मामले में , आयोग ने राष्ट्रपति से प्राप्त एक निर्देश [ 2006 का निर्देश मामला सं. 48 ] पर , मामले के सभी पहलुओं पर, पक्षकारों की विरोधी दलीलों तथा विधिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात् 10 अगस्त, 2006 को यह राय दी थी कि श्री मतीन अहमद ने अध्यक्ष , दिल्ली वक्फ बोर्ड के पद पर उनकी नियुक्तिके पश्चात् यदि कोई निरर्हता उपगत की थी तो वह निरर्हता अब वक्फ ( दिल्ली संशोधन ) अधिनियम, 2006 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से यथा अंतःस्थापित वक्फ अधिनियम , 1995 की धारा 31 क के आधार पर हट गई है और वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 1 ) ( क) के अधीन दिल्ली विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं हैं । इस राय के आधार पर, राष्ट्रपति ने पहले ही 25-9-2006 को उस मामले में आदेश पारित कर दिया है , जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि श्री मतीन अहमद निरर्हित नहीं हैं ।
5. चूंकि वर्तमान मामले में भी ठीक- ठीक वही प्रश्न उठाया गया है जोकि ऊपर उल्लिखित निर्देश मामले में उठाया गया था , इसलिए उस निर्देश मामले में आयोग द्वारा दी गई राय इस मामले में भी सुसंगत है और सभी प्रकार से लागू है । अतः, वही मत धारण करते हुए , आयोग [ भाग II- खण्ड 3(ii)]
3 भारत का राजपत्र: असाधारण
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 (4 ) के अधीन राष्ट्रपत्ति को अपनी यह राय प्रस्तुत करता है कि श्री मतीन अहमद , दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 1 ) ( क ) के अधीन दिल्ली विधानसभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं हैं ।
ह./-
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( नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त (एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(एस. वाई. कुरैशी ) निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 6 नवम्बर , 2006
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
NewDelhi , the 19th December , 2006
S.O. 2118 (E) . The following order made by the President is published for general information
ORDER
Whereas a petition dated the 3rd April , 2006 raising the question of alleged disqualification of 19 Members of Delhi Legislative Assembly under clause (a) of sub - section ( 1 ) of Section 15 of the Government of National Capital Territory ofDelhi Act, 1991 has been submitted to the President by Dr. Jagdish Mukhi, Leader of Opposition , Delhi Vidhan SabhaDelhi;
Andwhereas the said petitioner has, inter alia, averred in his petition that Shri Mateen Ahmad is holding the office of the Chairman , Delhi Wakf Board, which is alleged to be an office ofprofit;
Andwhereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 19th July, 2006 under sub - section (4) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 , onthe question of alleged disqualification of 19 Members of Delhi Legislative Assembly , as to whether they have become subject to disqualification for being members of Delhi Legislative Assembly under clause ( a) of sub- section ( 1 ) of Section 15oftheGovernment of National Capital Territory of Delhi Act, 1991;
And whereas the Election Commission has rendered its opinion (vide Annex ) on the question of alleged disqualification of Shri Mateen Ahmad, Member of Legislative Assembly, one of the 19 Members of Delhi Legislative Assemblymentioned in the petition ofDr. Jagdish Mukhi :
Andwhereas the Election Commission has given its opinion that if at all there was any disqualification incurred by Shri Mateen Ahmad, following his appointment to the office of Chairman , Delhi Wakf Board, the same now stands removed by virtue ofSection 31A of the Wakf Act, 1995, as inserted by the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006 with retrospective effect, and he is not disqualified under clause (a) of sub - section ( 1 ) of Section 15 of the Government of National Capital Territory ofDelhi Act, 1991 for being a Member of Delhi Legislative Assembly;
Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub- section (3 ) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby decide that Shri Mateen Ahmad is not disqualified for being a Member of Delhi Legislative Assembly under clause (a) of sub - section (1) ofSection 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, on account of holding the office of Chairman, Delhi Wakf Board.
12th December, 2006
President of India
[F. No. H- 11026(38 )/2006-Leg.II] Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii) )
Annex
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 104 of 2006
[Reference from the President of India under Section 15 of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 ]
Inre: Alleged disqualification of Shri Mateen Ahmad, MLA, for being a Member of Legislative Assembly of National CapitalTerritory of Delhi, under Section 15 of the Govt . of NCT of Delhi Act, 1991 .
Petitioner
Dr.JagdishMukhi , MLA
Vs.
Shri Mateen Ahmad , MLA
Respondent
OPINION
A reference , dated 19th July , 2006 was received from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Section 15(4) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 , on the question of alleged disqualification of 19 Members of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi , for being members of that Legislative Assembly , under Section 15( 1) ( a) of the said Govt . of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.
2. The above question arose on a petition, dated 3rd April 2006, filed by Dr. Jagdish Mukhi , Leader of Opposition , Delhi Vidhan Sabha, Delhi , raising the question of alleged disqualification of 19 MLAs of Delhi Legislative Assembly under Section 1501 ) (a) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 , for holding ' offices of profit under the Government after their election as MLAs . The present opinion deals with the question of alleged disqualification of Shri Mateen Ahmad , MLA , one of the 19 MLAs mentioned in the petition of Dr. Jagdish Mukhi .
3. The allegation in the petition relating to Shri Mateen Ahmad , MLA is that he is holding the office of the Chairman , Delhi Wak Board which according to the Petitioner is an office of profit under the Government .
4. Asimilar allegation against Shri Mateen Ahmad was made in another petition also filed before the President by Shri Vijay Jolly, MLA, Saket Assembly Constituency . He had also alleged that Shri Mateen Ahmad had become subject to disqualification for holding the said office of the Chairman , Delhi Wakf Board . In that case, on a reference received from the President [Reference Case No. 48 of 2006 ] , the Commission , after considering all aspects of the matter , the rival contentions oftheparties and the legal position, opined on 10th August, 2006 that if at all there was any disqualification incurred by Shri MateenAhmad, following his appointment to the office of Chairman , Delhi Wakf Board, the same stood removed by virtue ofSection31Aof the Wakf Act, 1955, as inserted by the Wakf ( Delhi Amendment ) Act, 2006 with retrospective effect, and that he not disqualified under Section 15( 1) ( a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 for being amember of the Delhi Legislative Assembly. Based on this opinion, the President has already passed order in that case on 25-9-2006, holding that Shri Mateen Ahmad is not disqualified.
5. As the present case raises exactly the same question as in the above mentioned reference case ( supra) the opinion given by the Commission in that reference case holds good and is applicable in all respects , in the instant case also . Therefore, by taking the same view , the Commission hereby tenders its opinion to the President under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 that Shri Mateen Ahmad , is not disqualified under Section 15(1)( a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 for being a member of the Delhi Legislative Assembly , on account of holding the office of Chairman, Delhi Wakf Board.
Sd/- (S .. Quraishi) Election Commissioner
Sd/- (Navin B. Chawla) Election Commissioner
Sd/-
(N. Gopalaswami)
Chief Election Commissioner
Place: NewDelhi
Dated: 6th November , 2006
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