REGD. NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 286]
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 22 , 2006/पौष 1 , 1928
No. 286]
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22 , 2006/PAUSA 1,1928
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 दिसम्बर , 2006
प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास हेतु नीति
एफ. सं. एल-12022/1 /03- जीपी ( भाग- II ).- भारत सरकार, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास हेतु जनहित में निम्नलिखित नीति की सहर्ष घोषणा करती है । यह नीति, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगी।
1. उद्देश्य
1.1 विनियामक सुधारों से बाजार शक्तियां प्रतियोगिता बढ़ां पाती हैं तथा और अधिक प्रतियोगी एवं कार्यक्षम औद्योगिक ढांचा बना पाती हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। एक ओर यह माना जा रहा है कि प्रतियोगिता से विनियमन की आवश्यकता घट सकती है , वहीं कई क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थानों में एकाधिकार है जहां विनियमन के लाभ लागत की तुलना में अधिक हैं । प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी या स्थानीय वितरण नेटवर्क इस श्रेणी में आते हैं।
1.2 देश में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है । एनईएलपी के अंतर्गत अन्वेषणात्मक गतिविधियों में वृद्धि , पूर्वी तट में बड़ी मात्रा में गैस की खोज, पश्चिमी तट पर एलएनजी आयात टर्मिनलों की स्थापना, भावी एलएनजी टर्मिनलों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस हेतु सरकार के प्रयासों के कारण राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड तथा शहरी या स्थानीय गैस वितरंण नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से देश में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के भावी विकास हेतु नीतिगत ढांचे के प्रावधान की आवश्यकता महसूस की गई।
1.3 इस नीति का उद्देश्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में निजी क्षेत्र के साथ-साथ आम जनता के निवेश को बढ़ावा देना है ताकि बिना किसी भेदद्भाव के सभी कंपनियों की पाइपलाइन नेटवर्क तक पहुंच हो सके, कम्पनियों में प्रतियोगिता रहे ताकि कोई कम्पनी अपनी बृहद स्थिति का दुरुपयोग न कर सके और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क हेतु गैस की उपलब्धता तथा उचित शुल्क के संदर्भ में उपभोक्ता के हित की रक्षा हो।
1.4 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम , 2006 ( इसे यहां इसके पश्चात् अधिनियम कहा जाएगा ) में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के विकास हेतु विधिक ढांचे का प्रावधान है। इस नीति को यहां नीचे अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाए । जब तक कि अन्यथा वर्णित न हो इस नीति में प्रयोग की गई विभिन्न शर्तों एवं भाषा का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में वर्णित है।
2. प्रयोज्यता
2.1 यह नीति प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर लागू होगी लेकिन विनियमित पाइपलाइनों से विशिष्ट उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए बिछाई गई समर्पित पाइपलाइनों पर लागू नहीं होगी , बशर्ते ये पाइपलाइनें स्वयं के उपयोग के लिए हों तथा पुनः बिक्री के लिए न हों ।
3970GI/ 2006
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I---SEC. 1]
2.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम , 2006 ( यहां इसके पश्चात् बोर्ड कहा जाएगा ) के अंतर्गत गठित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से पारदर्शी एवं उद्देश्यात्मक तरीके से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अथवा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस नेटवर्क बिछाने , बनाने, प्रचालित या विस्तृत केरने के लिए एक कम्पनी का चयन करेगा। तथापि समर्पित पाइपलाइनों के संबंध में , ऐसी पाइपलाइनों की स्वामी कम्पनी को प्रति छः माही में बोर्ड के समक्ष आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने होंगे । ऐसी किसी पाइपलाइन के भविष्य में समर्पित पाइपलाइन न रहने पर बोर्ड को इससे अवगत कराया जाएगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिए जाने की आवश्यकता होगी।
3. प्राधिकार प्रदत्त करना
3.1 बोर्ड के प्राधिकार के बिना कोई भी गैस पाइपलाइन या शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क स्थापित , निर्मित प्रचालित या विस्तारित नहींकिया जाएगा।
परन्तु गैस पाइपलाइन हेतु किसी कम्पनी को ऐसा प्राधिकार तभी दिया जाएगा यदि पाइपलाइन की डिजाइन क्षमता संबंधित कम्पनी की क्षमता संबंधी आवश्यकताओं तथा अनुबंधित निश्चित क्षमता ( कुल क्षमता) से कम से कम 33 प्रतिशत अधिक हो तथा यह अतिरिक्त क्षमता बोर्ड द्वारा निर्धारित परिवहन दरों पर भेदभाव रहित तथा मुक्त पहुंच आधार पर किसी भी तीसरी पार्टी को कॉमन कैरियर आधार पर उपयोग हेतु उपलब्ध हो ।
' मुक्त पहुंच ' कॉमन कैरियर आधार के अंतर्गत उपलब्ध क्षमता को पारदर्शी एवं उद्देश्यात्मक तरीके से आबंटित किया जाएगा , जिसका निर्धारण इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार होगा ।
B.2 गैस पाइपलाइन पहुंच क्षमता बुकिंग या परिवहन शुल्क के संबंध में कोई मामला उठने पर कंपनियां बोर्ड से संपर्क करेंगी । बोर्ड अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के आधार पर मामले के तथ्यों के अनुसार समुचित एवं निष्पक्ष आदेश जारी करेगा ।
B.3 शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस नेटवर्क बिछाने , बनाने , प्रचालित या विस्तारित करने के लिए प्राधिकृत कम्पनी को विपणन सेवा दायित्वों को मानना होगा जिन्हें बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित करेगा । बोर्ड शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने , निर्मित, प्रचालित या विस्तारित करने की अवधि पर निर्णय करेगा जो इससे संबंधित विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए पारदर्शी होगा । बोर्ड शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को अपने विनियमों में पारदर्शी और वस्तुपरक ढंग से वर्णित सिद्धातों का अनुपालन करते हुए और अधिनियम में निहित अनेक उद्देश्यों के अनुरूप कॉमन कैरियर या अनुबंधित कैरियर के परिप्रेक्ष्य से बाहर रखने के वर्षों की संख्या का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों का निर्णय अपने विनियमों के माध्यम से करेगा ।
34 प्राकृतिक गैस के विकास हेतु तथा जनहित में दीर्घकालिक योजना को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार पाइपलाइन शहरी गैस या किसी मार्ग विशेष , भौगोलिक क्षेत्र में/पर शहरी या स्थानीय वितरण नेटवर्क निर्मित करने पर विचार करेगी । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार बोर्ड को इच्छुक पार्टियों से पारदर्शी एवं उद्देश्यात्मक तरीके से अधिनियम के प्रावधानों तथा विनियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने को कहेगा ।
4. बोली बंध पत्र और कार्य निष्पादन बंध पत्र
4. गैस पाइपलाइन अथवा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वितरण नेटवर्क बिछाने , बनाने , प्रचालित या विस्तारित करने की इच्छुक किसी कंपनी को बोर्ड के समकक्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि का एक बोली बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस राशि का निर्धारण इस दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाएगा जिससे केवल गम्भीर बोलीदाता ही बोली प्रक्रिया में भाग ले सकें। यदि बोलीदाता को बोली मिल ज्ञाती है लेकिन बाद में बोली छोड़ देता है तो इसे भुना लिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि का कार्य निष्पादन बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा , ताकि डिजाइन/ प्रस्ताव के अनुरूप समय से निर्माण हो सके और प्रचालन अवस्था के दौरान निष्पादन संबंधी बचन को पूरा किया जा सके। बोर्ड परियोजनाओं की प्रगति की समय- समय पर कम्पनियों के साथ समीक्षा करेगा ताकि इस बात की संतुष्टि कर सके कि परियोजना रिपोर्ट में बताई गई प्राधिकरण की शर्तें और मानदंडों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। परियोजना में निर्धारित अवधि या मानदंड और या प्राधिकरण की किसी अन्य शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर प्राधिकृत कंपनी की बंधक राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा । तथापि, यदि बोर्ड की राय में विलम्ब के कारण परियोजना का कार्यान्वयन कर रही कम्पनी के नियंत्रण से परे है तो बोर्ड निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आकलन करेगा और परियोजना को चालू करने के लिए अवधि में कुछ उचित विस्तार प्रदान करेगा। कम्पनी का प्राधिकार एक बार निरस्त हो जाने पर केन्द्र सरकार उपयोग के अधिकार को ऐसी कम्पनी से वापिस ले लेगी और बोर्ड द्वारा प्रधिकृत किसी अन्य कम्पनी को यह अधिकार प्रदान कर देगी।
4.2 एक बार परियोजना प्रारंभ हो जाने के पश्चात् कार्य निष्पादन बंध पत्र में परियोजना के कार्यकाल में प्राधिकार में वर्णित शर्तों के संतोषजनक अनुपालन की गारंटी की व्यवस्था होगी ।
5. उपयोग का अधिकार ( आर ओ यू) अधिग्रहण की शर्तें
पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भू- उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण ) अधिनियम , 1962 के अंतर्गत किसी भी पाइपलाइन/ शहर या स्थानीय गैस वितरण परियोजना हेतु उपयोग के अधिकार के अधिग्रहण पर केन्द्र सरकार बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदास किए जाने के पश्चात् ही 3
भारत का राजपत्र : असाधारण
[ भाग I-खण्ड 1]
विचार करेगी। उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण उन शर्तों के अध्यधीन होगा जिन्हें जनहित में सरकार उचित मानती हो। ऐसी शर्तों में अन्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे :-
( i ) वनों, वन्य जीव/जलीय अभ्यारण्यों/पार्कों, निषिद्ध/प्रतिबंधित क्षेत्रों आदि में अधिग्रहीत उपयोग के अधिकार के भागों का अन्य पक्षों के साथ मिल कर उपयोग करना । :
( ii ) पाइपलाइन के मार्ग/सरेखन के अन्य पाइपलाइन मार्ग/ सरेखन से गुजरने के मामले में क्रासिंग के बिंदु का निर्धारण विभिन्न पक्ष परस्पर सहमति से करेंगे अन्यथा मामले को बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा तथा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।
6. प्रचालनों को फैलाना
6.1 कोई भी कम्पनी जो कॉमन या अनुबंधित कैरियर गैस पाइपलाइनों के निर्माण , प्रचालन या विस्तारण के लिए आवेदन करने की इच्छुक है, उसे यह शपथ लेनी होगी कि यदि गैस विपणन अथवा शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क में उसका कारोबारी हित है या उसकी कोई संबंधित कंपनी ( उदाहरणतः मूल कम्पनी , समूह कंपनी, समान प्रबंधन के अंतर्गत कम्पनी, संयुक्त उद्यम कम्पनी, अनुषंगी या किसी भी प्रकार से विशेष हितों वाली कम्पनी ) है जिसका ऐसे क्षेत्रों में कारोबारी हित है तो उसे गैस पाइपलाइन गतिविधि और अन्य गतिविधियों या स्वयं और संबंधित कम्पनी के बीच यथास्थिति दूरी बनाए रखनी होगी। ऐसी दशाओं में प्राधिकृत और संबंधित कम्पनियां या प्राधिकृत कम्पनी की गैस पाइपलाइन गतिविधि और अन्य गतिविधियों के बीच विनियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाई गई आचरण संहिता का पालन किया जाएगा । पाइपलाइन गतिविधियों में रत किसी भी मौजूदा कम्पनी जिसका गैस विपणन या शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क से संबंधित गतिविधि में कारोबारी हित है , को भी इसी प्रकार की संबंधित आचरण संहिता का अनुपालन करना होगा। बोर्ड को प्राधिकृत कंपनी के प्रबंधकीय ढांचे/स्वामित्व की रूपरेखा और लेखों के बारे में पूछताछ करने का अधिकार होगा ताकि पता चल सके कि ऐसा संबंध वस्तुतः दूरी पर है। इसके लिए प्राधिकृत कम्पनी को अपने साथ- साथ संबंधित कम्पनी के संबंधित दस्तावेज/रिकार्ड बोर्ड के समक्ष मांगे जाने पर जांच हेतु प्रस्तुत करने होंगे ।
6.2 गैस बाजार के परिपक्व होने के साथ- साथ दीर्घकाल में यह माना जाएगा कि प्राकृतिक गैस का परिवहन प्राधिकृत कम्पनियों का एकमात्र कारोबारी गतिविधि होगा तथा गैस विपणन अथवा शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क में उनका कोई कारोबारी हित नहीं होगा । इस प्रकार बोर्ड उचित परिस्थिति में कम्पनी की अन्य गतिविधियों से परिवहन गतिविधि को अलग करने के लिए हस्तक्षेप करेगा ।
6.3 इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि पाइपलाइन के स्वामित्व से किसी गैस विक्रेता को प्रत्तियोगितात्मक लाभ और बाजार के दुरुपयोग की ताकत न मिले और एक प्रभावी गैस ग्रिड स्थापित हो जिसमे सभी को भेदभाव रहित आधार पर मुक्त पहुंच उपलब्ध हो।
7. गैस ग्रिड कनेक्टिविटी
7.1 गैस ग्रिड में कनेक्टिविटी प्रचालनों की समरसता एवं विभन्न गैस पाइपलाइनों के बीच पारस्परिक कनेक्टिविटी के परिप्रेक्ष्य में है । भारत में भेदभाव रहित आधार पर सभी को मुक्त बाजार पहुंच और गैस ग्रिड की सथापना सहित गैस क्षेत्र के विकास हेतु प्रचालनगत समरूपता के लिए बोर्ड द्वारा विस्तृत तकनीकी आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों के साथ - साथ गैस ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए कोड काविकास करना आवश्यक है । ऐसे मानकों एवं कोडों का अनुपालन गैस पाइपलाइनों के साथ- साथ शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क हेतु प्राधिकरण की अंतर्निहित शर्त होगी । बोर्ड तकनीकी कारणों से गैस ग्रिड तक पहुंच की मनाही कर सकता है।
7.2 जब भी बोर्ड आवश्यक अथवा उचित समझता है तो संचरण पाइपलाइनों के प्रबंधकीय और प्रचालनात्मक पक्षों पर गैस ट्रान्सपोर्टरों की एक समिति का गठन कर सकता है। तथापि इस प्रकार के सुझावों को मानना बोर्ड के लिए आवश्यक नहीं होगा।
8. परिवहन दर
अधिनियम के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुसार कॉमन अथवा अनुबंधित कैरियर संचरण पाइपलाइन अथवा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के परिवहन शुल्क तथा शुल्क निर्धारण का तरीका अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार बोर्ड द्वारा विहित किए अनुसार होगा ।
9. तकनीकी एवं एचएसई मानक
केन्द्रीय सरकार/बोर्ड, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट ( ओ आई एस डी) से परामर्श करके वर्तमान में लागू नियमों और मानकों, मानकों, उनकी प्रयोज्यता की समीक्षा करेगा और प्राकृतिक गैस संचरण एवं वितरण पाइपलाइन तथा सिटी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के संबंध में एक व्यापक तकनीकी एवं एचएसई मानक विकसित करेगा । इन मानकों में अन्य बातों के साथ- साथ गैस ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संबंधित सुविधाओं और उपकरणों सहित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के डिजाइन , बिछाने , प्रचालन ओर अनुरक्षण संबंधी तकनीकी ओर एचएसई मानदण्ड शामिल होंगे। देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एवं वितरण ढांचे के सुचारू विकास को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत बोर्ड मानक स्थापित करेगा ।
10. सांविधिक अनापत्तियां
गैस पाइपलाइन या शहरी अथवा स्थानीय वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने , उसका संचालन करने अथवा विस्तार करने के लिए THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1]
प्राधिकृत कम्पनियों की आवश्यकता होती है जो पर्यावरण सहित इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त कर सकें ।
11. राज्य सरकारों की भूमिका
11.1
1 विभिन्न सांविधिक तथा अन्य अनापत्तियां तीव्रता के आधार पर उपलब्ध कराकर राज्य सरकारें गैस पाइपलाइन तथा शहरी अथव स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क परियोजनाओं को समय पर पूर्ण कराने एवं उनके संचालन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । तद्नुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से इन मामलों पर बातचीत करेगी ।
1.2 राज्यसरकारें शहरी गैस अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने हेतु अपनी योजनाएं बनाएंगी जिसमें वे गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए शहरों या स्थानीय क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगी । ऐसे नगरों अथवा स्थानीय क्षेत्रों की प्राथमिकता सुनिश्चित करते समय उन्हें पर्यावरण स्थानीय एवं औद्योगिक ईंधन आवश्यकताओं आदि का ध्यान रखना पड़ेगा ।
12. सीधे विदेश निवेश नीति
मूलभूत सुविधा क्षेत्र में सीधा विदेश निवेश ( एफडीआई ) को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को देश के वित्तीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक माना गया है । केन्द्रीय सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि स्थानीय स्तर के निवेश को मजबूती प्रदान करने के लिए एफडीआई को प्रोत्साहित और निमंत्रित किया जाए। स्वतः अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है ।
13. गैस परामर्शदायी निकाय ( जीएबी)
देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क तथा शहरी अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क को विकसित करने हेतु एक ' गैस परामर्शदायी निकाय ' ( जीएबी ) होगा जो केन्द्र सरकार को इस संबंध में अपने सुझाव देगा । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव जीएबी का अध्यक्ष होगा तथा इसमें प्रमुख गैस उपभोक्ता मंत्रालयों/विभागों , राज्य सरकारों , ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, उपभोक्ता संगठनों तथा ओद्योगिक चैम्बर्स/एसोसिएशन्स/विशेषज्ञ इकाइयों के प्रतिनिधि होंगे । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जीएबी के गठन हेतु समय - समय पर अधिसूचना जारी करेगा । जीएबी के सुझावों को मानना केन्द्र सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होगा ।
14. दीर्घावधि योजना
राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण में सहायता प्रदान करने तथा शहरी अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार इस हेतु एक दीर्घ अवधि कार्य योजना तैयार कर सकती है। गैस पाइपलाइन योजना तैयार करते समय केन्द्र सरकार , बोर्ड, राज्य सरकारों , ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री , गैस उपभोक्ता उद्योगों और अन्य शेयरधारकों से परामर्श करेगी । कार्य योजना के अंतर्गत गैस/एलएनजी के विभिन्न स्रोतों से परिलक्षित उपलब्धता , मांग केन्द्र तथा केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप , यदि कोई हो , करने की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा ताकि देश के विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध हो सके। नई गैस पाइपलाइनों अथवा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को प्राधिकृत/ अनुमोदित करते समय बोर्ड दीर्घावधि योजना को ध्यान में रखेगा । केन्द्र सरकार कार्य - योजना की समय- समय पर समीक्षा करेगी और उसमें उपयुक्त संशोधन करेगी ।
15. विविध
15.1 केन्द्र सरकार/बोर्ड अपने स्तर पर इस बात का हर संभव प्रयास करेगा कि इस नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जा सके ताकि देशभर में पाइपलाइन और शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवकों/ढांचे के विकास समन्वित रूप से हो सके ।
15.2 यह नीति इस विषय पर पहले से लागू किसी भी नीति का स्थानापन्न होगी ।
5.3 केन्द्र सरकार के पास इस नीति के अंतर्गत शामिल विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा ये स्पष्टीकरण नीति की भांति ही प्रभावी माने जाएंगे ।
मनु श्रीवास्तव , निदेशक
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th December , 2006
Policy for Development of Natural Gas Pipelines and City or Local Natural Gas Distribution Networks
FNo . L - 12022/ 1 /03- GP (Pt. II) .---The Government of India is pleased to issue, in public interest, the following Policy forDevelopment of Natural Gas Pipelines and City or Local Natural Gas Distribution Networks . This policy will come into effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette .
1. OBJECTIVE
1.1 Regulatory reforms permit and encourage market forces to enhance competition and produce a more competitive and efficient industry structure. While there is growing recognition that competition can reduce the need for regulation, in many areas there exist some areas of monopoly where the benefits of regulation potentially outweigh 5 [भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र: असाधारण
the cost . Natural gas pipelines infrastructure and city or local natural gas distribution networks fall under this category.
1.2. The natural gas sector is at the threshold of rapid growth in the country. With increased exploration efforts under NELP , large scale discoveries of gas in the East Coast, commissioning of the LNG import terminals in the West Coast, projected upcoming LNG terminals and the Government's initiatives in natural gas through transnational pipelines, there is an imminent need to provide a policy framework for the future growth of the pipeline infrastructure inthe country with a view to facilitating the evolvement of a nation - wide gas grid and the growth of city or local gas distribution networks .
1.3 The objective of the policy is to promote investment from public as well as private sector in natural gas pipelines and city or local natural gas distribution networks , to facilitate open access for all players to the pipeline network on a non-discriminatory basis, promote competition among entities thereby avoiding any abuse of the dominant position by any entity, and secure the consumer interest in terms of gas availability and reasonable tariff for natural gas pipelines and city or local natural gas distribution networks.
1.4 The Petroleum & Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (hereinafter referred to as the Act) provides the legal frameworkfor the development of the natural gas pipelines and city or local gas distribution networks. This policy maybe read in conjunction with the provisions in the Act and the rules and regulations framed thereunder. Unless otherwise stated, the various terms and phrases used in this policy will have the same meaning as stated in the Act and the rules and regulations framed thereunder .
2. APPLICABILITY
2.1 This policy will apply to natural gas pipelines and city or natural gas distribution networks except for dedicated pipelines laid to supply gas to specific consumers originating from regulated pipelines provided the same are for their own use and not for resale .
2.2 The Petroleum & Natural Gas Regulatory Board established under the Petroleum & Natural Gas Regulatory Board Act , 2006 (hereinafter referred to as the Board) shall ensure selection of an entity to lay, build, operate or expand anatural gas pipeline or a city or local natural gas distribution network in a transparent and objective manner with aview to facilitating investments in the sector and protecting the interests of the consumers . However, in respect ofdedicated pipelines , the entity owning such pipelines , will need to furnish necessary details to the Board every six months . In case any of such pipelines ceases to be a dedicated pipeline in future , the same may be brought to the notice of the Board , and will require authorization to be granted by the Board under the provisions of the Act.
3. GRANT OF AUTHORIZATION
:
3.1 No gas pipeline or the city or local gas distribution network will be laid, built, operated or expanded without the authorization by the Board:
Provided that such an authorization for gas pipeline shall be granted to any entity only if the design pipeline capacity is at least 33 % more than the capacity requirements of the concerned entity plus the firmed up contracted capacity(termed as total capacity) and this extra capacity is available for use on common carrier basis by any third party on open access and non -discriminatory basis at transportation rates laid down by the Board. The capacity available under" open access " common carrier basis will be allocated in a transparent and objective manner in line with the regulations to be drafted by the Board in this regard .
3.2 Ifany issue arises relating to the gas pipeline access, capacity booking or the transportation tariff, the entities may approach the Board who may pass such orders as deemed appropriate and fair on the facts of the case based on the provisions of the Act and the regulations .
3.3 The entity authorized to lay, build, operate or expand a city or local natural gas distribution network will need to follow the marketing service obligations as may be prescribed by the Board in accordance with the provisions of theAct. The Board may decide on the period of exclusivity to lay, build, operate or expand a city or local natural gas distribution network in accordance with its regulations in a transparent manner while protecting the consumer interest. The Board may through regulations , decide on the principles for determining the number of years for which the city or local natural gas distribution network shall be excluded from the purview of a common carrier or contract carrier being guided by various objectives in the Act and by following the principles that should be transparently and objectively stated by the Board in its regulations .
3.4 Keeping in view the long - term plan for the development of the natural gas sector and in public interest, the Central Government may, suo motu , form an opinion about the need for building a gas pipeline or a city or local distribution network on/ in a particular route / geographical area. In that case, the Central Government may suggest to the Board to invite applications from the interested parties in a transparent and objective manner in accordance with the provisions under the Act and as per the procedure prescribed under the regulations .
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[PART I-SEC. 1]
4. BID BOND AND PERFORMANCE BOND
The entity proposing to lay, build, operate or expand a gas pipeline or city or local natural gas distribution network will be required to furnish to the Board a bid bond for an amount as may be decided by the Board with a view to ensuring that only serious bidders participate in the bidding process . It will be en - cashed if a bidder wins a bid but then walks away from the bid . The successful bidder will have to furnish a performance bond for an amount as may be decided by the Board for ensuring timely construction as per the design/offer and for meeting performance undertakings during the operating phase . The Board will review the progress of projects pcriodically with the authorized entities to satisfy itself that the conditions of authorization and milestones given in the project report are being fully complied with. If the project is delayed beyond the stipulated period or the milestones and/or any other condition of authorization are not adhered to, the bond amount of the authorized entity may be forfeited and the authorization cancelled . However , if the Board is of the opinion that the reasons for delay are beyond the control of the entity implementing the project, the Board may take an appropriate view in a fair and transparent manner , and may also allow certain extension period , which it may deėm fit for the commissioning of the project . Once the authorization of the entity is cancelled , the Central Government may withdraw the ROU from such an entity and make the same available to any other entity authorized by the Board. :
42 Once the project is commissioned , the performance bond would provide the guarantee for the satisfactory compliance of the conditions stated in the authorization during the life of the project .
5. CONDITIONS UNDER ROU ACQUISITION
The ROU acquisition for any transmission pipeline/city or local gas distribution project under the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 will onlybe considered by the Central Government after authorization for the same has been granted by the Board. The ROU acquisition may be subject to such conditions as may be deemed fit by the Central Government in the public interest .
Such conditions may, inter alia, include the following:
(i) Sharing of portions of acquired ROU falling in forest areas , wild- life/ marine sanctuaries/ parks , prohibited/ restricted areas , etc. , with other parties.
(ii) In case the route/ alignment of the pipeline crosses another pipeline route/alignment, the points of crossing would be decided by mutual agreement between the parties , failing which the matter will be referred to the Board whose decision will be final .
6. UNBUNDLING OF OPERATIONS
6.1 Any entity desirous of applying for building , operating or expanding common or contract carrier gas pipelines will have to give an undertaking that if such an entity has business interests in related areas of gas marketing or city or local gas distribution network or has a related entity (e.g. , a parent company , group company, company under the same management , JV company , subsidiary or affiliated in any way to create a pecuniary interest) with business interests in such areas, it will ensure an arm's length relationship between gas pipeline activity and these Activities or between itself and the related entity as the case may be . Under such conditions , an Affiliate Code of Conduct between the authorized and related entities or between the gas pipeline activity and other activities of the authorized entity, as formulated by the Board under the regulations will have to be followed. Any existing entity engaged in gas pipeline activity , which has business interests in related areas of gas marketing or city or local gas distribution network, will follow a similar Affiliate Code of Conduct . The Board will have the right to enquire about the managerial structure/ownership pattern and accounts of the authorized entity and its related entities to determine that such a relationship is actually at arms length . For this purpose , the Authorized entity shall produce relevant records/documents in respect of itself as well as the related entities for cxamination by the Board , as and when called for .
6.2 In the long run and with the maturing of gas markets , it is envisaged that the authorized entities will have transportation of natural gas as their sole business activity and will not have any business interests in the gas marketing or city or local gas distribution networks . Thus , the Board may intervene at an appropriate stage to ensure unbundling of transportation activity from other activities of the entity .
6.3. The purpose of this policy is to ensure that pipeline ownership does not provide any competitive advantage to any gas seller and abuse of market power while establishing an efficient gas grid with open access for all the players on a non discriminatory basis .
7. GAS GRID CONNECTIVITY
7.1 GasGrid connectivity is with a view to harmonizing the operations and providing inter connectivity to different भारत का राजपत्र असाधारण
7 [ भाग [ -खण्ड 1]
gas pipelines . For the development of the gas sector in India, including the establishment of Gas Grid with open market access for all players on a nondiscriminatory basis, a comprehensive set of technical requirements and safety standards as well as a code for gas grid connectivity , to be developed by the Board, is necessary to ensure operational compatibility . Adherence to such standards and codes will be an integral condition of Authorization for gas pipelines as well as city or local natural gas distribution networks. The Board may refuse access to the gas grid on technical considerations .
7.2 Whenever the Board deems it necessary or expedient, it may set up a Committee of transporters of gas to advise onthe managerial and operational aspects of the transmission pipelines . However , such advice will not be binding onthe Board .
8. TRANSPORTATION TARIFF
The transportation tariffs of the common or contract carrier transmission pipelines or city or local natural gas distribution network as also the manner of determining such tariffs will be laid down by the Board as per the provisions under the Act and the regulations .
9. TECHNICAL AND HSE STANDARDS
The Central Government/Board , in consultation with the Oil Industry Safety Directorate ( OISD) , shall review the existing rules and standards , their applicability and develop a comprehensive set of technical and HSE standards in respect of natural gas transmission and distribution pipelines and city or local natural gas distribution network. These standards shall cover technical and HSE parameters in design , laying, operation and maintenance of natural gas pipelines and city or local natural gas distribution networks including associated facilities and equip- ment considering, inter alia, gas grid connectivity issues . The Board shall lay down the standards as per Section 11 ( i) of the Act to ensure seamless development of natural gas pipeline and distribution infrastructure in the country.
10. STATUTORY CLEARANCES
The authorized entities will be required to obtain various statutory clearances including the environmental clear- ance for laying, building, operating or expanding a gas pipeline or a city or local gas distribution network .
11. ROLE OF STATE GOVERNMENTS
11.1 The State Governments have a paramount role in facilitating speedy and timely completion and operation of gas pipeline and city or local natural gas distribution network projects by ensuring various statutory and other clearances on a fast track basis . The Central Government shall take up the matter with the State Governments accordingly.
11.2 The State Governments shall prepare their plans for developing the city or local gas distribution networks wherein they shall prioritize the cities or local areas to be taken up for setting up gas distribution networks : While prioritizing such cities or local areas , they may be guided by environmental concerns , domestic and industrial fuel requirements , etc.
12. FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY
The need for attracting the Foreign Direct Investment ( FDI) in the infrastructure sector has been recognized as one of the important drivers of the economic growth of our country. The Central Government has been making all efforts to invite and facilitate FDI to complement and supplement thedomestic investment . FDI upto 100% is permitted in the laying of natural gas pipelines under the automatic approval route.
13. GAS ADVISORY BODY ( GAB)
To promote and develop the gas pipeline network and the city or local gas distribution networks in the country, there shall be a " Gas Advisory Body " ( GAB ) for giving advice to the Central Government on the subject . The Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas (MOP &NG ) shall be the Chairman of GAB and it will comprise representatives from the major gas consuming Ministries/Departments , State Governments , oil and gas industry, consumer organizations and industrial chambers/ associations/expert bodies . The MOP & NG may notify the con- stitution of the GAB from time to time . The advice of the GAB shall not be binding on the Central Government .
14. LONG TERM PLAN
With a view to facilitating the creation of a National Gas Grid and growth in the development of the city or local natural gas distribution networks , the Central Government may prepare a long- term perspective plan for creating gas pipeline network in consultation with the Board , State Governments , oil and gas industry , gas consuming industries and other stake holders . The perspective plan will take into account the projected availability of gas/ 8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1]
LNG from different sources, the demand centres and the need for Central Government intervention , if any , in making gas available to the consumers in different locations in the country. The long- term Plan will be kept in view bytheBoard, while authorizing/approving new gas pipelines or city or local natural gas distribution networks . The Central Government may review the perspective plan from time to time and modify the same appropriately .
15) MISCELLANEOUS
151 The Central Government/Board would make all efforts for achieving the aims and objectives of this policy for coordinated development of Pipeline and city or local natural gas distribution networks / infrastructure across the country.
152 This policy will supercede any other policy prevailing on the subject .
158 The Central Government reserves the right for issuing clarifications on various issue covered in this policy and such clarifications will have the same effect as the policy itself.
MANU SRIVASTAVA, Director
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