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REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II खण्ड 3-उप-खण्ड ( i)
PART II Section 3- Sub- section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 3 , 2007 /पौष 13, 1928
सं. 3]
NEW DELHI , WEDNESDAY, JANUARY 3 , 2007 /PAUSA 13, 1928
No. 3]
ग्रामीण विकास मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जनवरी , 2007
सा.का.नि. ३ ( अ).- राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि नियम, 2006 नामक कतिपय प्रारूप नियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड ( ग) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का. निं. 590(अ) तारीख , 21 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2 , खंड 3 , उपखंड (i) तारीख 22 सितंबर, 2006 में प्रकाशित, किए गए थे, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;
और प्रारूप नियमों की राजपत्र प्रतियां, जिसमें उन्हें प्रकाशित किया गया था, जनता को 22 सितंबर, 2006 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;
और इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
(1)
51 G1/2007 PART 11-- SEC. 3 (1 )] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि नियम, 2006 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियन " से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम , 2005 (2005 का 42) अभिप्रेत है ;
(ख) " केन्द्रीय सरकार" से केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय अभिप्रेत है ;
(ग) "राष्ट्रीय निधि ते धारा 20 की उपधारा (1 ) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि अभिप्रेत है ;
(घ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में क्रमशः उनका है ।
3. राष्ट्रीय निधि लेखा राष्ट्रीय निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक लेखा में रखी जाएगी ।
4. निधि का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय निधि का उपयोग अधिनियम के कार्यान्वयन पर व्यय में केन्द्रीय सरकार के हिस्से को चुकाने के लिए किया जाएगा जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान और केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् के व्यय भी हैं ।
5. राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधि से अनुदान जारी करना-
(1 ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व 31 जनवरी को या उस से पूर्व, अधिनियम और राज्य रोजगार गारन्टी स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के सभी सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट प्रस्तुत करेंगे ।
(2) राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट में अधिनियम कीअनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कार्यों से भिन्न किसी कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे ।
(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी को या उससे पहले उसे प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर सकेगा और अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा राष्ट्रीय निधि से राज्य सरकारों, और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी किए जाने वाली रकम का प्राक्कलन कर सकेगा ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
(4) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार जारी की जाएंगी ।
(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय , आपात आवश्यकताओं को पूरा करने और विहित औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण निधियों की अस्थाई कमी को पूरा करने के लिए, उतने अग्रिम दे सकेगा जितना निधियों के नियमित जारी किए जाने तक जिलों, राज्यों और संघ राज्क्षेत्रों के लिए आवश्यक समझे और ऐसे अग्रिम नियमित जारी की जाने वाली रकम में समायोजित किए जाएंगे ।
(6) राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि से धारा 21 की उपधारा (1 ) के अधीन राज्य रोजगार गारन्टी निधि को मंजूर की गई रकम सीधे जारी की जा सकेगी ।
(7) राज्य रोजगार गारन्टी निधि और जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायत को राज्य रोजगार गारन्टी निधि से रकम जारी करने के लिए नियम संबद्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकेंगे ।
(8) होगी । राज्य रोजगार गारन्टी निधि पृथक बैंक खाते में रखी जाएगी जो कभी समाप्त न होने वाली (9) राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी, मंत्रालय द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि के माध्यम से या सीधे जिलों या किसी अन्य अभिकरण को जारी किए गए अनुदानों पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
(10) मंजूर की गई रकम राष्ट्रीय निधि से अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पृथक बैंक खाते में सीधे जारी की जा सकेगी जो कभी समाप्त न होने वाली होगी ।
(11 ) निधियां जारी करने के संबंध में विनिश्चय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के परामर्श से किया जाएगा ।
6. राष्ट्रीय निधि से केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को अनुदान जारी करना -
(1 ) परिषद् को समनुदेशित कृत्यों के संबंध में व्ययों को चुकाने के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदान केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को दिया जाएगा जो प्रारंभ में पांच करोड़ रुपए की राशि का होगा ।
(2) परिषद्, इस प्रकार दी गई निधियों के लिए अनुसूचित बैंक में बैंक खाता रखेगी ।
(3) परिषद् को अनुदान पूर्ववर्ती वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट और पहले से जारी की गई रकम के कम से कम साठ प्रतिशत का उपयोजन प्रमाणपत्र दे दिए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।
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THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART 11-SEC. 3 (1 ) ]
7. अतिशेष बजट अनुदान प्रत्येक वर्ष के अतिशेष बजट अनुदान को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रीय निधि में अंतरित कर दिया जाएगा और वह राष्ट्रीय निधि में आरक्षिती का गठन करेगा ।
8. संपरीक्षा राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को राष्ट्रीय निधि से जारी किए गए अनुदानों की संपरीक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संबंधित महालेखाकारों के माध्यम से की जाएगी । आंतरिक ले-रीक्षा भारत सरकार के विभागाध्यक्ष ( सचिव) की ओर से की जाएगी तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा उसका पर्यवेक्षण और मानीटरी की जाएगी ।
[ फा. सं. वी. 28012/ 03/05-06 -इजीएस ] अमिता शर्मा , संयुक्त सचिव
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION
New Delhi , the 2nd January , 2007
G.S.R. 3 (E) . Whereas certain draft rules namely , the National Employment Guarantee Fund Rules , 2006 , were published in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) read with clause ( c) of sub - section ( 2 ) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act , 2005 ( 42 of 2005 ) , vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number G.S.R. 590 ( F ) dated the 21st Scptember , 2006 in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section( i) dated the 22nd September , 2006 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette ;
And whereas Gazette copies of the draft rules in which they were published were made available to the public on 22nd September , 2006 ;
regard. And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause (c) of sub - section ( 2 ) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act. 2005 ( 42 of 2005), the Central government hereby makes the following rules , namely: -
1. Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the National Employment Guarantee Fund Rules , 2006 .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions . - In these rules , unless the context otherwise requires , -
(a) " Act " means the National Rural Employment Guarantee Act , 2005 (42 of 2005);
(b) " Central Government " means Central Government in the Ministry of Rural Development;
(c) "National Fund " means the National Employment Guarantee Fund established under sub - section ( 1 ) of section 20;
(d) all other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Account of the National Fund . The National Fund shall be maintained by the Central Government in a Public Account .
4. Usage of the National Fund. The National Fund shall be used by the Central Government to meet the Central Government share of expenditure on implementation of the Act including the grants to the State Governments and Union territories and the expenses of the Central Employment Guarantee Council .
5. Release of grants from the Fund to the State Governments and Union Territory Administrations . ( 1 ) Before the beginning of each financial year on or before 31st January , all Secretaries of the State Governments and Union territories concerned with the implementation of the Act and the State Employment Guarantee Schemes shall present their annual work Plan and labour budget to the Ministry of Rural Development.
(2) The State Governments and Union territories may also in their annual work plan and labour budget submit proposals for any work other than those specified in Schedule I of theAct.
51 GI/07-2 6
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II--SEC. 3 (1)
(3) The Ministry of Rural Development may examine the proposals received by it on or before the 31st January of each financial year and review the performance of the states and Union territories with respect to the implementation of the Act and estimate the amount to be released to the State Governments and Union territory Administrations from the National Fund .
(4) Release of funds to the State Governments and Union territory Administrations shall be made in accordance with the directions issued by the Ministry of Rural Development from time to time .
(5) The Ministry of Rural Development may , in order to meet emergent needs and to meet the temporary shortage of funds on account of non- completion of prescribed formalities , give advances as it may consider necessary to the districts , States and Union territories pending regular release of funds and such advances shall be adjusted against reguiar releases .
(6 ) The sanctioned amount may be released directly from the National Employment Guarantee Fund to the State Employment Guarantee Fund under sub - section ( 1 ) of section 21 .
( 7) The rules for State Employment Guarantee Fund and the fund - flow from State Employment Guarantee Fund to the Districts , Block and Gram Panchayat may be notified by the concerned State Government .
( 8 ) The State Employment Guarantee Fund shall be maintained in a separate bank account which shall be non- lapsable.
(9) The State Government or any other authority shall not create any encumbrance on the grants released by the Ministry either through the State Employment Guarantee Fund or directly to the districts or any other agency .
( 10 ) The sanctioned amount may also be released directly from the National Fund to a separate bank account at the district level for the implementation of the Act , which shall be non - lapsable .
( 11 ) The decision in regard to release of funds shall be taken by the Ministry of Rural Development in consultation with the concerned State Government and Union territory .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
6. Release of grants from the National Fund to the Central Employment Guarantee Council. (1) The Central Employment Guarantee Council shall be given a grant every year with an initial corpus of five crores of rupees in order to meet the expenses in connection with the functions assigned to the Council.
(2) The Council shall maintain a bank account in a Scheduled Bank for the funds so given.
(3 ) The grants shall be given to the Council after audit report for the previous year and the utilization certificate for at least sixty per cent of the amount already released are furnished .
7 . Balance budgeted grant. The balance budgeted grant of each financial year shall be transferred to the National Fund before the close of the financial year and shall constitute the reserve in the National Fund.
8. Audit. The grants released from the National Fund to the State Governments and Union territory Administrations shall be audited by the Comptroller and Auditor General through respective Accountant Generals . The internal audit shall be done on behalf of the Head of the Department ( Secretary ) to the Government of India and shall be supervised and monitored by the office of Chief Controller of Accounts .
[F. No. V. 28012/ 03 /05-06 - EGS ]
AMITA SHARMA , Jt . Secy .
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