Tariff Authority of Major Ports approves the proposal received from the New Mangalore Port Trust.

REGD . NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 22 , 2007 /माघ 2 , 1928

सं. 22]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22 , 2007/ MAGHA 2, 1928

No. 22]

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 18 जनवरी , 2007

सं. टीएएमपी/ 32/2006-एनएमपीटी.- महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा , निर्यात कार्गो के ढेर लगाने हेतु भूमि आवंटन को शासित करने वाली सशर्तताओं में संशोधन के लिए न्यू मैंगलौर पत्तन न्यास से प्राप्त हुए प्रस्ताव को एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्कप्राधिकरण

प्रकरण संख्याटीएएमपी/ 32/2006- एनएमपीटी

आवेदक न्यूमैंगलौर पत्तन न्यास ( एनएमपीटी)

आदेश

(दिसंबर 2006 के 29 वें दिन पारित)

यह प्रकरण निर्यात कार्यों के ढेर लगाने हेतु भुमि आबंटन को शासित करने वाली सशर्तताओं में संशोधन हेतु न्यूमैंगलोर पत्तन न्यास ( एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित हैं ।

2.1.

इस प्राधिकरण ने एनएमपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव से संबंधित दिनांक 9 अगस्त 2001 के अपने आदेश में, सुरक्षा दीवार के बाहर सामान के भंडारण के लिए मासिक आधार पर भूमि आबंटन हेतु लागू सशर्तताएं कर्नाटक राजपत्र की दिनांक 16 मार्च 1989 की अधिसूचना में पहले से अधिसूचित सशर्तताओं के आधार पर दरमान के अध्याय VI के अन्तर्गत निर्धारित की थी । सुरक्षा दीवार के भीतर निर्यात कार्गो के भण्डारण के लिए भूमि आबंटन को अधिशासित करने के लिए अलग से कोई संशर्तता निर्धारित नहीं की थी क्योंकि एनएमपीटी ने अपने तात्कालिक प्रस्ताव में उन्हें शामिल नहीं किया था । (1)

211 G1/2007 2

[PART III-SEC.4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2.2. तत्पश्चात , सुरक्षा चार दीवारी के बाहर अल्पकालिक लाइसेंस आधार पर अर्ध स्टेक यार्ड हेतु लाइसैंस शुल्क अनुमोदित करते समय इस प्राधिकरण ने दिनांक 5 नवंबर 2001 के अपने आदेश द्वारा, दिनांक 9 अगस्त 2001 में निर्धारित भूमि आबंटन सशर्तताओं पर जोर दिया है ।

2.3. इस प्राधिकरण द्वारा , एनएमपीटी के भूमि पट्टा किरायों को दिनांक 31 जनवरी 2005 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था यह परिश्रम सरकारी मार्गदर्शियों के अनुसार प‌ट्टा किरायों में संशोधन तक ही सीमित था । एनएमपीटी ने उस समय सामान्य सशर्तताओं में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया था ।

3.1. एनएमपीटी ने, निर्यात कार्गो की ढेरियां लगाने के लिए भूमि- आबंटन से संबंधित कुछ सशर्ततओं में संशोधन के लिए निम्नलिखित आधारों को स्पष्ट किया है:-

(i) निर्यातकों के अनुरोध पर पत्तन सामान्य सशर्तताओं और मासिक किराया आधार पर लौह अयस्क चूर्ण इमारती लकड़ी ग्रेनाइट के ढेर लगाने हेतु सुरक्षा चार दीवारी के भीतर/ बाहर कुछ भूखंड आबंटित करता है और यह उम्मीद की गई थी कि आबंटी आबंटन की तिथि से कम से कम छः माह के भीतर, पोतान्तरण के लिए कार्यों को हटा लेंगे ।

(ii) लौह अयस्क चूर्ण के निर्यात की शुरुआत में, निर्यातकों ने सामान्य रूप से इस अपेक्षा को पूरा किया था और आबंटित भूखंड का बिना किसी पोतान्तरण के, भण्डारण के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया था ।

(!!!) सद में, यह देखा गया है कि कुछ निर्यातक थोड़ी- थोड़ी मात्रा में कार्गो ला रहे है और बिना किशी पोतान्तरण के, महीनों- महीनों तक उरो वहां रखते है । अतएव, पत्तन जरुरतमंद निर्यातकों को जिनके पास कार्यों और पोतान्तरण के लिए निर्यात आदेश तैयार हैं, भूखंड आबंटित नहीं कर पा रहा है । इसके अलावा पोतान्तरण न होने के कारण पत्तन पोत और कार्गो संबंधी आय अर्जित करने से भी वंचित किया जा रहा है ।

3.2.

पत्तन ने प्रचलित सशर्तताओ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो अवरोधक के रूप में काम करेंगे और आबंटित भूखंड का दुरूपयोग होने से बचाएंगे ।

(i) यदि जाइरौंरा धारक अतिक्रमित क्षेत्र से सामान हटाने में अराफल रहता है तो उस पर दण्डात्मक दर लगाई जा रही है जो सामान्य दर की पांच गुना से अधिक नहीं है । इसके विरुद्ध इराने तीन स्तरों पर दण्डात्मक दर लगाने का प्रस्ताव किया है:-

(क) 3 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क के दो गुना

(ख) 3 माह से अधिक 7 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना

(ग)

उसके बाद सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना ।

(ii) लाइसेंस शुल्क के विलम्बित भुगतान के लिए दण्ड- ब्याज, 15% के वर्तमान दण्डात्मक ब्याज के मुकाबले, समय- समय पर लागू दर पर प्रस्तावित की गई है ।

(ii) प्रस्तावित जमाराशि को, तीन माह के लाइसैंस शुल्क से घटाकर एक माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर कर दिया गया है ।

3.3. इनके अलावा, एनएमपीटी ने, इस प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा दीवार के बाहर के लिए 9 अगस्त 2001 के अपने आदेश में अनुमोदित वर्तमान सशर्तताओं और सुरक्षा दीवार के भीतर से संबंधित , मई 1987 के कर्नाटक सरकार के राजपत्र में अधिसूचित सशर्तताओं को आमेलित करने का प्रस्ताव किया है । एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक संशोधन इस प्राधिकरण की प्रेक्षणाओं के साथ अनुवर्ती विश्लेषण मे सारणीबद्ध है । पत्तन ने भूखंड- आबंटन के लिए वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन/ सुधार प्रस्तावित नहीं किया है ।

4.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एनएमपीटी से प्राप्त प्रस्ताव सम्बद्ध उपयोगकर्ता संगठनों को, उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए परिपत्रित किया गया था ।

4.2. उपयोगकर्ता/ उपयोगकर्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपूरक सूचनाओं के रूप में एनएमपीटी को भेजी गई थी । एनएमपीटी ने कुछ उपयोगकर्ता/ उपयोगकर्ता संगठनों की टिप्पणियों का उत्तर दिया है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

5.1.

न्यूमैंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी ) का प्रस्ताव मुख्य रूप से अतिक्रमण/ अनाधिकृत कब्जे के लिए वर्तमान दण्डात्मक लाइसैंस शुल्क में संशोधन के लिए और लाइसैंस शुल्क की अदायगी में विलम्ब के लिए ब्याजदर की दण्डात्मक दर में संशोधन के लिए है । उपयोगकर्ताओं ने एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित इन संशोधनों के प्रति कोई बिन्दुवार आपत्ति भी नहीं उठाई है । उन्होंने पत्तन की सुरक्षा चार दीवारी के भीतर/ बाहर भूखंडों के आबंटन को शासित करने वाली वर्तमान सशर्तताओं में कुछ परिवर्तन सुझाए हैं । उपयोगकर्ता एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव केवल सामान्य शर्तों से संबंध रखते हैं । एनएमपीटी ने उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी । चूंकि इस मामले में जिन उपयोगकत्ताओं से परामर्श लिया गया, उनकी ओर से कोई बिन्दुवार आपत्ति नहीं थी, इस मामले में संयुक्त सुनवाई आयोजित करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

5.2. इरा प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ इरा प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेख पर उपलब्ध हैं । संबद्ध उपयोगकर्त्ता/ उपयोगकर्त्ता संगठनों रो प्राप्त टिप्पणियों के सारांश राभी संबद्ध पक्षो को अलग से भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारे वैबसाइट http/ tariffauthority ; gov, in पर भी उपलब्ध है ।

6.1. एनएमपीटी का यह प्रस्ताव, पत्तन सम्पतियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए उनके सारोकार से उत्पन्न हुआ है । जैसाकि पत्तन ने बताया है, अल्पकाल आधार पर कार्गो के भंडारण के लिए आबंटित भूखंड का, कुछ निर्यातकों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है जो उन्हें आबंटित भूखंड कोई पोतान्तरण किए बिना, महीनों- महीनों अपने पास रखते हैं । इस प्रकार फ्तन उन जरुरतमंद निर्यातकों को भूमि आबंटित नहीं कर पाता जिनके पास पोतान्तरण के लिए कार्यों तैयार होता है । परिणामस्वरूप, इस का प्रभाव इसके राजस्वअर्जन पर पड़ता है । इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इसने भूमि पर अनाधिकृत कब्जे, भूमि के अतिक्रमण इत्यादि के लिए कुछ प्रचलित दण्डात्मक प्रावधानों में सुधार करने का प्रस्ताव किया है । भूमि पर इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जे, भूमि पर अतिक्रमण इत्यादि के लिए प्रचलित दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क, सामान्य लाइसैंस शुल्क का पांच गुना की दर से लगाया जाता है । अब इसे अधिक अवधि तक ठहरने के लिए, दण्डात्मक लाइसैंस शुल्क में धीरे- धीरे वृद्धि के साथ तीन स्तरों में प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तावित संशोधन के प्रति किसी भी उपयोग कर्ता ने कोई भी आपत्ति व्यक्त नहीं की है । इरा स्थिति में यह प्राधिकरण प्ररतावित संरचित दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क को अनुमोदित करने को प्रवृत है ।

6.2. एनएमपीटी ने उपयोगकर्ताओं द्वारा विलम्ब से भुगतान किए जाने पर लगने वाली दण्डात्मक ब्याज दर को विनिर्दिष्ट नहीं किया है । इसने, ऐसे मामलों में समय- समय पर लागू दर पर दण्डात्मक ब्याज लगाने का प्रस्ताव किया है । एक विशिष्ट दण्डात्मक दर निर्धारित कर देना उचित होगा संयोगवश भूमि नीति पर मार्च 2004 के सरकारी मार्गदर्शी विलम्बित भुगतान पर कोई दण्डात्मक दर निर्धारित नहींकरते । संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.18.2 विलम्बित भुगतानों/ धनवापसियों के लिए , भा.स्टे. बैंक की पीएलआर से 2% अधिक दण्डात्मक ब्याज निर्धारित करती है जो अन्य प्रशुल्क मदों पर भी लागू की जा रही है । इस प्राधिकरण ने, नवम्बर 2001 में अध- पके स्टेक यार्ड के लिए भूमि आबंटन को शासित करने वाली सशर्तताएं अनुमोदित करते समय स्पष्ट किया था कि विलम्बित भुगतान के लिए उसके दरमान में निर्धारित दण्डात्मक ब्याज दर इस प्रयोजन के लिए भी लागू की जानी चाहिए । यहां तक कि 1969 का कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना भी विलम्बित भुगतान के लिए विशिष्ट दण्डात्मक ब्याज दर दर्शाती है । इस स्थिति के प्रकाश में, उपयोगकत्ताओं द्वारा विलम्बित भुगतान पर दण्डात्मक ब्याज की दर से संबंधित प्रस्तावित प्रावधान को 13% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ अद्यतन किया गया है जो संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.18.2 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के प्रचलित प्राइम लैन्डिंग रेट ( पीएलआर) से 2% अधिक है ।

6.3. वर्तमान और प्रस्तावित सशर्तताएं वह समय- सीमा विनिर्दिष्ट नहीं करतीं जिनके भीतर पत्तन जमानत राशि की धनवापसी करेगा जैसाकि कनारा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ( केसीसीआई) और न्यू मैंगलौर पत्तन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेन्ट्स एसोसिएशन ( एनएमपीसीएएफएए) ने ठीक ही यह उल्लेख किया है कि जब आबंटियों द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है तो पत्तन द्वारा धनवापसी के लिए भी ऐसी ही एक शर्त लागू की जानी चाहिए । संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी, उपयोगकत्ताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से 20 दिन की समय- सीमा निर्धारित करते हैं जिसके बाद विलम्बित धन वापसी के लिए पत्तन दण्डात्मक ब्योज का भुगतान करेगा । यह एनएमपीटी के दरमान में अन्य प्रशुल्क मदों के लिए पहले से ही शामिल है । अल्प अवधि आधार पर आबंटित एनएमपीटी भूमिं के मामले में भी ऐसी ही शर्त निर्धारित की गई है । लाइसैंस धारकों द्वारा विलम्बित भुगतान के लिए निर्धारित दण्डात्मक 4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III--SEC. 4]

ब्याज दर. एनएमपीटी द्वारा जमानत राशि की विलम्बित धन वापसी के मामले में भी समान रूप से लागू होगी । पत्तन द्वारा जमानत राशि की धनवापसी से संबंधित ग ( VII ) पर प्रस्तावित प्रावधान को आवश्यकतानुसार संशोधित कर लिया गया है ।

6.4.

मासिक आधार पर सुरक्षा दीवार के बाहर भीतर कार्गो के भंडारण के लिए भूमि-आबंटन को शासित करने वाली कुछ सशर्तताओं " अध्यक्ष " , " यातायात प्रबंधक " , " मुख्य अभियंता " इत्यादि को शक्तियां प्रत्यायोजित करना चाहती हैं । इस प्राधिकरण की यह सतत । अनवरत परम्परा है कि वह पत्तन न्याराों के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राधिकार प्रत्यायोजित करने का प्रावधान विनिर्दिष्ट नहीं करता है । ऐरो राभी मामलों में यह प्राधिकरण ( प्रस्तावित पदाधिकारियों के स्थान पर ) संबंधित पत्तन के ही नाम का उल्लेख करता आया है और प्रत्यायोजन के बारे में निर्णय लेने का दायित्व पत्तन न्यासों पर ही डालता आ रहा है । तदनुसार , पत्तन ने जहां कहीं व्यक्तिगत अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया है वहा , " एनएमपीटी या एनएमपीटी के प्राधिकृत अधिकारी" ये शब्द शामिल कर लिए जाएं ।

6.5. ग (III ) पर वर्तमान प्रावधान कहता है कि लाइसैंस शुल्क भूमि स्थान के आबंटन । कब्जे कीतिथि से देय होगा । कनारा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ( केसीसीआई) और न्यू मैंगलोर पोर्ट क्लियरिंग एड फार्रवर्डिंग एजेन्ट्स एसोसिएशन ( एनएमपीसीएफएए ) ने, इस प्रावधान में इस आशय का संशोधन करने का सुझाव दिया है कि लाइसेंस शुल्क या प्रमार या तो लाइसैंस धारक द्वारा आबंटन पत्र प्राप्त करने की तिथि से या भूमि / स्थान का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से इनमें से जो भी पहले हो, दर अनुसूचि में वर्णित दर के अनुसार देय होना चाहिए । उपयोगकर्त्ता एसोसिएशनों द्वारा दिया गया सुझाव न्याय संगत पाया गया है और , इसलिए , रवीकार किया जाता है ।

6.6. ग ( VIII ) पर प्रस्तावित शर्त एनएमपीटी को किसी भी समय भूमि/ स्थान का कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकार देती है । 2004 के सरकारी मार्गदर्शियों में भूमि लाइसैंस पर आबंटित होने पर इस प्रकार की शर्त का उल्लेख एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि एनएमपीटी की प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में उन्हें 15 दिन की अवधि का नोटिरा दिया जाना चाहिए । एनएमपीटी ने भी यह माना है कि सामान्यतया लाइरौंरा धारक को, आबंटित भूमि/ स्थान अधिग्रहित करने की पत्तन की मनशा के बारे में नोटिस दिया तो जाता है किन्तु उसने समय- अवधि का विनिर्देश नहीं किया है । उपयोगकर्ता एसोसिएशनों द्वारा उठाए गए बिन्दु और एनएमपीटी. द्वारा रखे गए उसके पक्ष की दृष्टि से प्रस्तावित शर्त में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि लाइसेंस धारक को आबंटित भूमि । स्थान का पत्तन द्वारा कब्जा पुनः ग्रहण किए जाने से पहले पत्तन द्वारा 6 माह से कम के लाइसैंस के मामले में 7 दिन का और 6 माह से अधिक किन्तु 11 माह से कम के लाइसैंस के मामले में 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा । अनाधिकृत कब्जे या लाइसैंस अवधि सामान्य रूप से समाप्त होने के मामले में इस तरह के नोटिस की आवश्यकता नही रहती है ।

6.7. एनएमपीटी ने प्रस्ताव किया है कि नियमों की व्याख्या के मामले में जब कभी कोई शंका पैदा होगी तो उसका समाधान पत्तन न्यास मण्डल की उपसमिति करेगी । इस प्रावधान ने दिनांक 9 अगस्त 2001 के अपने पिछले आदेश के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 ने संस्थान के साथ ही इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान की व्याख्या करने का अधिकार न्यासी मण्डल को नहीं रहेगा । दरमान के प्रावधानों के विषय में किसी विवाद । संदेह के मामले में केवल यह प्राधिकरण ही उसका समाधान करेगा अथवा स्पष्ट करेगा ।

6.8. दरमान में यह उल्लेख करते हुए एक सामान्य नोट शामिल किया गया है कि मासिक लाइसैंस प्रभार आधार पर सुरक्षा दीवार की भीतरी । बाहरी आबंटित भूमि को शासित करने वाली सशर्तताएँ केवल उसी सीमा तक लागू होंगी जिस सीमा तक वे मार्च 2004 में सरकार द्वारा घोषित उन नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तों का विरोध नहीं करती हैं । यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई लाइसैंस अधिकतम 11 माह की अवधि के लिए ही होगा और लाइसैंस का प्रत्येक नवीकरण मार्च 2004 में सरकार द्वारा जारी भूमि नीति. मार्गदर्शियों की धारा 5.1.1 ख और 5.2.2 ( घ) के अनुसार नया लाइसैंस माना जायेगा ।

7. इस प्राधिकरण द्वारा 9 अगस्त 2001 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित सशर्तताओं और एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित सशर्तताओं के साथ- साथ उन पर टिप्पणियाँ सारणीबद्ध रूप में नीचे दी गई हैं:

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

प्राधिकरण की अभ्युक्तियाँ

प्रस्तावित

एनएमपीटी द्वारा

संशोधन

दिनांक 9 अगस्त 2001 के आदेश के अनुसार अनुमोदित सशर्तताएँ

क आबंटन

मासिक लाइसेंस आधार पर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास की सुरक्षा चारदीवारी के बाहर अपने सामान के भण्डारण के लिए भूमि का आबंटन वाले व्यक्तियों को समय समय पर एनएमपीटी द्वारा निर्धारित फार्म में लिखित रूप में लाइसैंस के लिए आवेदन करना होगा । किन्तु यह एनएमपीटी के विवेक पर निर्भर होगा कि वह भूमि का आबंटन करे अथवा न करे ।

1. प्रस्तावित शर्त स्वीकार की जाती है ।

2. शक्ति प्रत्यायोजित करना और किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करना पत्तन की प्रशासनिक इच्छा पर निर्भर है । किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करने के बजाय , जैसा कि एनएमपीटी ने प्रस्तावित किया है, एनएमपीटी लिख देना भर पर्याप्त होगा ।

अपने सामान के भण्डारण के लिए सुरक्षा चारदीवारी के बाहर या न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास की सुरक्षा चार दीवारी के भीतर मासिक लाइसैंस आधार पर भूमि अथवा जगह का आवंटन चाहने वाले लोग एनएमपीटी द्वारा समय- समय पर निर्धारित फार्म में लाइसैंस के लिए मुख्य अभियंता यां यातायात प्रबंधक को लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं । किन्तु यह अध्यक्ष की इच्छा या विवेक पर निर्भर है कि वह किस प्रकार की भूमि या जगह आबंटित करे व न करे । आबंटित जगह अथवा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किराये पर नहीं दीजा सकेगी ।

लाइसैंसधारक की जिम्मेदारियाँ 3. मार्च 2004 में जारी सरकारी मार्गदर्शी, लाइसैंस पर भूमि आवंटन के मामले में किराये पर देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं करते हैं । पट्टेदारी के मामले में, मार्च 2004 में नौवहन, सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों की धारा 5.2.13 (ख ) पत्तन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने , के बाद पट्टे पर लिये गये परिसर को किराये पर । आंशिक रूप से किराये पर देने के लिए अनुमति प्रदान करती है और यह पत्तन की भूमि उपयोग योजना में वर्णित प्रयोजन के लिए होनी चाहिए और यह भूमि सीमा शुल्क बन्धित क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए । इस विषय में यह बताने के लिए 'एक सामान्य टिप्पणी शामिल की गई है । सुरक्षा चारदीवारी के भीतर । बाहर लाइसैंस शुल्क को शासित करने वाली सशर्तताएँ / टिप्पणियाँ उस सीमा तक लागू होंगी जहाँ तक वे सरकार द्वारा मार्च 2004 में आयोजित भूमि नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तों का विरोध नहीं करती ।

मई 1987 कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पत्तन को बैली (baliee ) के रूप में न' माने जाने की शर्त प्रचलित प्रावधान है

सामान /कार्गो के भंडारण हेतु भूमि/ स्थान के लिए आवेदन करते समय भूमि/ स्थान के आवेदक इस प्रकार भण्डारित ढेर लगाएं सामान

सामान के भण्डारण के लिए भूमि हेतु आवेदन करते समय भूमि के आवेदक इस प्रकार भण्डारित किये गये सामान के सभी जोखिम और

2119701 6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

। जो सुरक्षा दीवार के भीतर अबंटित भूमि के लिए लागू है । ऐसा प्रस्ताव है कि यह शर्त सुरक्षा दीवार के भीतर/ बाहर समान रूप से लागू की जाए । उपयोग कर्त्ताओं से कोई आपत्ति नहीं मिल रही है । इसलिए प्रस्तावित शर्त स्वीकार की जाती है

चूंकि प्रस्तावित संशोधन को आबंटित स्थान के दूरूपयोग से रोकने के लिए एक बाधा के रूप में उपयोग किया जाना है और इस बात को स्वीकार करते हुए कि उपयोगकर्ताओं ने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई है , दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया जाता है ।

जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे । भूमि पर कब्जा अथवा अधिकार नीचे दी गई धारा ( ग ) में निहित शर्तों के अधीन होगा ( जो लाइसेंस अनुबंध में पुनः प्रकाशित किया जायेगा । अतिक्रमण या एनएमपीटी भूमि की अनाधिकृत कब्जे, एनएमपीटी भूमि पर सामान का ढेर लगाना और एनएमपीटी रेलवे लाइन, सड़क / उपस्करों । पहुंच मार्गों इत्यादि पर सामान का ढेर लगाना इत्यादि जिससे लाइसेंसधारियों द्वारा यातायात की आवाजाही में बाधा पड़े पर जुर्माना का भुगतान करना होगा । जो दरमान में वर्णित लाइसेंस फी के पाँच गुना से अधिक नहीं होगा । यह एनएमपीटी सम्पत्तियों को पहुँची क्षति ठीक करवाने की लागत के अतिरिक्त होगा । यदि लाइसैस धारक अतिक्रमण वाले क्षेत्र से , इस आशय का नोटिस दिए जाने के बावजूद सामान हटाने में असफल रहता है तो , सामान को एनएमपीटी द्वारा लाइसैंरा धारी की जोखिम और लागत पर कहीं और हटाकर रख दिया जाये और इस प्रकार हटाये गये सामान द्वारा घेरी गई भूमि पर सामान्य दरों के पाँच गुना तक जुर्माना लगाया जायेगा ।

के लिए सभी जोखिम और जिम्मेदारियां स्वीकार करेगा । सुरक्षा चार दीवारी के बाहर और सुरक्षा चार दीवारी के भीतर भूमि के कब्जे का अर्थ होगा कि न्यास द्वारा, लाइसैंस धारियों को आबंटित शैडों पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ताला लगाना बोर्ड को, तब तक इस प्रकार भंडारित सामान का बैली ( bailee ) नहीं बना देगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा इस विषय में एक पावती उन्हें नहीं देदी जाती । खुले में या ढके स्थान/ भूमि में कब्जा नीचे उपधारा ( ग) में निर्धारित शर्तों के आधीन होगा ( जो लाइसैंस विलेख/ अनुज्ञापत्र/अनुबंध में) पुनः प्रकाशित किया जाएगा । लाइसेंस धारक द्वारा न्यास की भूमि पर अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जा करना और न्यास की रेल पटरियों, संयंत्रों , उपस्करों . पहुंच मार्गो इत्यादि पर सामान/ कार्गो का ढेर लगाने इत्यादि पर जिससे यातायात की आवाजाही में बाधा पड़ती हो, लाइसेंस धारी को न्यास की सम्पतियों को पहुंची क्षति के सुधार की लागत के अलावा न्यास के दरमान में वर्णित दर पर जुर्माना अदा करना होगा । यदि लाइसेंस धारी, अतिक्रमणं वाले क्षेत्र से सामान हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद भी सामान नहीं हटा पाता है 'तो सामान को पत्तन द्वारा लाइसैंस धारी के जोखिम और लागत परं कहीं और हटा दिया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए सामान द्वारा घेरी हुई जमीन पर निम्नलिखित दर से दण्डात्मक लाइसैंस शुल्क लगाया जाएगा:-

(क) तीन माह तक सामान्य

लाइसैंस शुल्क का दोगुना ।

(ख) तीन माह से ऊपर और 7 माह तक सामान्य लाइसैंस शुल्क का चार गुना ।

( ग ) उसके बाद सामान्य, लाइसैंस शुल्क का दस गुना ।

ग. शर्ते

कोई बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित नहीं (i ) लाइसैंस विलेख के अंतर्गत भंडारित सामान पूरी तरह लाइसैंस धारियों के जोखिम और जिम्मेदारी

लाइसैंस विलेख/अनुज्ञापत्र अनुबंध के अंतर्गत भंडारित सामान पूरी है । तरह लाइसेंस धारियों के जोखिम भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III - खण्ड 4 ]

और जिम्मेदारी पर होगा । एनएमपीटी उसकी उठाईगिरी, चोरी, आग लगने या क्षति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा । लाइसैंस धारी उन्हें आबंटित भूमि पर भंडारित अपने सामान की और (अन्यों द्वारा उस पर अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिए अपना चौकीदार तैनात कर सकता है ।

पर होगा । एनएमपीटी उसकी उठाईगिरी , चोरी आग लगने या क्षति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा । उन्हें आबंटित भूमि पर भंडारित अपने सामान की सुरक्षा और अन्यों द्वारा उस पर अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिए लाइसैंस धारी वहां अपना चौकीदार तैनात कर सकता है ।

मार्च 2004 की भूमिनीति मार्गदर्शियों की धारा 5.2.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाइसैंस वाली भूमि पर कोई स्थाई निर्माण खड़ा नहीं किया जाएगा । प्रस्तावित संशोधन सरकारी मार्गदर्शियों को प्रतिबिम्बित करने के लिए किया गया है ।

(ii ) लाइसेंस धारी लाइसैंस के अन्तर्गत अधिकृत भूमि/ स्थान पर, एनएमपीटी की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भवन, निर्माण सुविधाएं या कैंटीन न तो बनाएगा और न लाकर रखेगा । लाइसैंस धारी ऐसे भवन निर्माण , सुविधाएं या कैन्टीन लाइसैंस समाप्त होने के समय हटानें और भूमि । स्थान उसके मूल रूप में लौटने के लिए सहमति देगा और यदि लाइसेंसधारी असफल रहता है तो अध्यक्ष लाइसैंसी की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर इस प्रकार के निर्माणों को हटाने कीव्यवस्था करेगा ।

(ii) लाइसैंस धारी लाइसैंस के अंतर्गत अधिकृत भूमि पर, एनएमपीटी की लिखित अनुज्ञा के बिना, कोई भवन, निर्माण सुविधाएं या कैंटीन न तो बनाएगा और न लाकर रखेगा । लाइसैंसधारी ऐसे भवन निर्माण, सुविधाएं या कैन्टीन लाइसैंस समाप्त होने के समय हटाने और भूमि उसके मूल रूप में सौंपने के लिए सहमत होगा और यदि लाइसेंसधारी असफल रहता है तो एनएमपीटी लाइसैंसी की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर इस प्रकार निर्माणों को हटाने की व्यवस्था करेगा ।

(iii) लाइसेंस शुल्क या प्रभार का भुगतान दरमान में वर्णित दर के अनुसार भूमि के आबंटन/ कब्जे की तिथि से किया जाएगा और प्रत्येक कैलेन्डर माह के लिए अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा अर्थात प्रत्येक माह की पहली तारीख से पहले जमा किया जाएगा ।

1. उल्लेख किया जा सकता है कि 14 मई 1987 के कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सुरक्षा दीवार के भीतर आबंटित भूमि/ स्थान के लिए लाइसैंस शुल्क या प्रभार के भुगतान की तिथि प्रत्येक माह की 5 वीं तिथि है । सुरक्षा दीवार के बाहर के लिए लागू 16 मार्च1989 की अधिसूचना के अनुसार भुगतान की तिथि प्रत्येक माह की पहली तारीख निर्धारित की गई है । पत्तन ने यह बताने के लिए दोनों शर्तों को आमेलित करने का प्रस्ताव किया है कि लाइसैंस शुल्क प्रत्येक माह की पहली या पांचवीं तारीख को, जैसा भी मामला होगा, देय होगा । उपयोगकर्ताओं की ओर से इस बारे में कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई है, प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाता है ।

2. दण्डात्मक ब्याज की एक. विशिष्ट दर निर्धारित करना समुचित होगा ।

(iii) लाइसैंस शुल्क या प्रभार का भुगतान मंडल के दरमान में वर्णित दर के अनुसार भूमि/ स्थान के आबंटन कब्जे की तिथि से किया जाएगा और प्रत्येक कैलेन्डर माह के लिए अग्रिम रूप से अर्थात प्रत्येक माह की पहली या पांचवीं तिथि से पहले वित्तिय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के पास जमा करवाया जाएगा । यदि भुगतान प्रत्येक माह की पहली या पांचवीं तारीख को, जैसा भी मामला हो, प्राप्त नहीं होता है तो लाइसैंस शुल्क के अतिरिक्त, जमा हुए बकाया पर , समय- समय पर लागू दर से दण्डात्मक ब्याज का भुगतान किया जाएगा । किसी भी स्थिति में लाइसैंस शुल्क, जिस दिन से अग्रिम लाइसैंस शुल्क देय हो जाता है, उस दिन से 15 दिन से अधिक इकट्ठा नहीं होनी चाहिए । यदि लाइसैंस शुल्क, अधिक से अधिक, प्रत्येक माह की 15वीं तिथि तक प्राप्त नहीं होता है और भूमि लाइसैंस धारी के कब्जे में ही है तो तदनुसार, उपयोगकर्ताओं द्वारा विलम्बित भुगतान पर दण्डात्मक

देय तिथि से जब तक लाइसैंस

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC.4]

शुल्क दिया जाए, तब तक सामान्य दर का दो गुना लगाया जाएगा ।

ब्याज की दर के संबंध में प्रस्तावित प्रावधान 13% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ जो भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित पीएलआर से 2% अधिक है, अद्यतन किया जाता है । 3. यदि भुगतान प्रत्येक माह की 15 वीं तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य लाइसैंस शुल्क का दोगुना लगाने के बारे में शर्त 1987 की कर्नाटक राजपत्र अधिसूचनामें निर्धारित नहीं है । 1987 की कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना सुरक्षा दीवार के बाहर के लिए इस प्रकार का प्रावधान निर्धारित करती है । तथापि, इसे अगस्त 2001 के इस प्राधिकरण के आदेश में अनुमोदित नहीं किया गया था । दण्डात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान आबंटी द्वारा भुगतान किए जाने में विलम्ब को भी समेट लेगा । 4. कनारा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ( केसीसीआई ) और न्यू मैंगलोर पोर्ट क्लियरिंग एंड फॉडिंग एजेन्ट्स एसोसिएशन ( एनएमपीसीएफएए) ने यह बयान करने के लिए प्रावधान में संशोधन करने का सुझाव दिया है कि लाइसेंस शुल्क या प्रभार या तो लाइसेंस धारी द्वारा भूमि/ स्थान का आबंटन पत्र प्राप्त करने की तिथि से या इनका कब्जा लेने की तिथि से देय होगा । उपयोगकर्ता असोसिएशन द्वारा दिया गया सुझाव युक्ति संगत जान पड़ता है और इसलिए स्वीकार किया जाता है । तद्नुसार, प्रस्तावित शर्त का उस सीमा तक संशोधित किया जाता है !

1. प्रस्तावित परिवर्तन अनुमोदित किया जाता है ।

2. जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है , विशिष्ट अधिकारी के प्रति शक्तियों का प्रत्यायोजन संशोधित किया जाता हैं ।

3. प्रस्तावित जुर्माना लाइसैंस शुल्क ऊपर धारा " ख" में वर्णित कारणों से अनुमोदित की जाती ( iv) यदि लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा, प्रतयेक माह की 15वीं तिथि तक पुनः नया नहीं करवा लिया जाता है तो उसे अपने कब्जे वाली भूमि को खाली करना होगा और यदि लाइसैंस धारक प्रदत्त लाइसेंस की समाप्ति की तिथि पर भूमि का खाली कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो उस पर भूमि पर स्थापित संरचना या निर्माण

(iv ) यदि लाइसैंस/ परमिट ज्यादा से ज्यादा, प्रत्येक माह की 15वीं तिथि तक पुनः नया नहीं करवा लिया जाता है तो उसे अपने कब्जे वाली भूमि स्थान को खाली करना होगा और यदि लाइसैंस धारक प्रदत्त लाइसैंस/ परमिट की समाप्ति की तिथि पर भूमि/ स्थान का खाली कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो उस पर भूमि स्थान पर हैं ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

स्थापित संरचना या निर्माण हटाने के बाद अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी संरचनाओं और उस भूमि / स्थान में भंडारित सामान पत्तन के परिसर के किसी अन्य वैकल्पिक भूमि/ स्थान या ढके हुए स्थान में, लाइसैंसी की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर हटवाकर रखवा सकता है और इसके अलावा इस प्रकार हटाए गए सामान द्वारा कब्जा की गई भूमि स्थान पर निम्नलिखित 'दरों से जुर्माना लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा:-

( क) 3 माह तक के लिएसामान्य लाइसैंस शुल्क का दोगुना ।

हटाने के बाद एनएमपीटी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी संरचनाओं और उस भूमि में भंडारित सामान पत्तन की सम्पदा के किसी भी भाग में किसी भी अन्य वैकल्पिक भूमि में , लाइसैंसी की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर हटाकर रखवा सकता है । इसके अलावा एनएमपीटी ( लाइसैंसी पर) जितनी अवधि के लिए लाइसैंस दिया गया था उससे अधिक के लिए सामान पत्तन सम्पदा के भीतर रह गया होगा , उतनी अवधि के लिए जुर्माना लगाया जाएगा जो दरमान में प्रभार्य सामान्य लाइसैंस शुल्क के पांच गुना से अधिक नहीं होगा ।

A (ख) 3 माह से अधिक किन्तु 7 माह तक के लिए सामान्य लाइसैंस शुल्कका चार गुना ।

(ग ) उसके बाद के लिए सामान्य लाइसैंस शुल्क का दस गुना ।

1. इस प्राधिकरण के 9.8.2001

और 5.11.2001 के आदेश लाइसैंस के पुनः नवीकरण के. लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं करते हैं । दिनांक 14 मई 1987 की कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना तथापि, सुरक्षा दीवार के भीतर आबंटित भूमि के लिए यह शर्त निर्धारित करती है । इसने यह प्रावधान सुरक्षा दीवार के भीतर और बाहर दोनों ओर के लिए समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया है । प्रस्तावित परिवर्तन अनुमोदित किया जाता है ।

2. दण्डात्मक ब्याज दर जैसाकि ऊपर धारा ग ( ii ) में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, 13% प्रतिवर्ष अद्यतन करने की आवश्यकता है ।

3. यह शर्त शामिल कनरे का निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस, मार्च 2004 में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शियों की धारा 5.2.2 (ख) के अनुसार अधिकतम ग्यारह माह

(v) परमिट उस कलैन्डर माह की समाप्ति पर स्वतः समाप्त ' हो जायेगा जिस माह के लिए वह जारी किया गया है । यदि लाइसेंसधारी लाइसैंस को पुनः नया करवाना चाहता है तो अग्रिम शुल्क के भुगतान पर एफ ए और सीएओ द्वारा जारी रसीद के साथ पुनर्नवीकरण के लिए विधिवत आवदेन किया जाए और वह आवेदन परमिट की अवधि समाप्त होने से सात दिन पहले यातायात प्रबंधक के पास पहुँच जाना चाहिए । पुनर्नवीकरण के लिए लाइसैंस की वैधता की अवधि समाप्त होने से सात दिन पहले आवेदन करने में असफल रहने और शुल्कों तथा प्रभारों के भुगतान के लिए अपेक्षित रसीद अग्रेषित करने में असफल रहने पर जमा हो गई बकाया राशि पर समय - समय पर लागू दर से दण्ड ब्याज लगेगा और यह लाइसैंस शुल्क के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा । तथापि किसी भी हालत में,

2119707-3 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

लाइसेंस शुल्क उस तिथि से, जिस तिथि को अग्रिम लाइसैंस शुल्क देय हो जाता है, से 15 दिन से अधिक इकट्ठा नहीं होनी चाहिए ।

( 11 माह) के लिए होगी । सरकारी मार्गदर्शियों की धारा 5.1.1 ( ख) के अनुसार लाइसैंस के प्रत्येक नवीकरण को नया लाइसैंस माना जायेगा ।

1. यह प्रावधान सुरक्षा दीवार के भीतर और बाहर दोनों ओर आबंटित भूमि । स्थान पर समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया गया है और प्रस्तावित प्रावधान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किये जाते हैं ।

(vi ) कोई भी लाइसेंसधारी उसे । उन्हें आबंटित स्थान को यातायात प्रबंधक की लिखित अनुमति के बिना प्राइवेट ब्रॉडेड एरियाज में परिवर्तित नहीं करेगा । यातायात प्रबंधक से लिखित में पूर्वानुमतिः प्राप्त न कर पाने पर निम्नानुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।

(क) तीन माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क की दो गुना ।

(ख ) तीन माह से अधिक और 7 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क काचार गुना ।

2. यह मानते हुए कि प्रस्तावित संशोधन, अबंटित स्थान के दुरूपयोग से बचने के लिए रूकावट के रूप में है, दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क में संशोधन ऊपर धारा ख में इस प्राधिकरण की प्रेक्षा के अनुरूप स्वीकार किया जाता है ।

(ग) उसके बाद सामान/ कार्गो स्थान से ले जाए जाने तक सामान्य लाइसैंस शुल्क का दस गुना ।

(v)सभी लाइसेंसधारी लाइसेंस में सन्निहित शर्त के विधिवत और विश्वसनीय अनुपालन के लिए गारंटी के रूप में, लाइसेंस के तहत उन्हें आबंटित भूमि पर तीन माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि एनएमपीटी के पास जमा करेंगे ।

3. जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, विशिष्ट अधिकारियों के प्रति शक्ति का प्रत्यायोजन के स्थान पर एनएमपीटी किया जाना है ।

1. चूंकि प्रस्तावित जमा राशि से निस्सन्देह अधिकतर उपयोग- कर्ताओं को लाभ होगा, प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है । महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 51 प्रस्तावित शर्त से सम्बद्ध नहीं है, अतएव यह संदर्भ निकाला जाता है ।

2. तथापि, प्रस्तावित सशर्तता वह समय - सीमा विनिर्दिष्ट नहीं करती जिसके भीतर पत्तन जमानत राशि लौटाएगा ।

( vii ) इस विषय में, महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अधीन, सभी लाइसेंसधारी लाइसैंस । परमिट में अभिव्यक्त शर्तों के विधिवत और विश्वसनीय निर्वाह की गारंटी के रूप में लाइसैंस । परमिट के तहत उन्हें आबंटित भूमि । स्थान पर एक माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि बोर्ड के पास जमा करेगा और यह जमा राशि, बोर्ड को देय राशि काटते हुए , भूमि । स्थान अन्तिम रूप से खाली करते समय लौटा दीजायेगी ।

जैसाकि केसीसीआई और एनएमपीसीएफएए द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, किसी महापत्तन द्वारा धन वापसी के मामले में भी ऐसी ही शर्त लागू होनी चाहिए । संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी सेवा पूर्णता की तिथि से या उपयोगकर्ता की ओर से सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

देने की तिथि से, इनमें से जो भी बाद में हो, 20 दिन की समय- सीमा निर्धारित करते हैं । धनवापसी में इससे अधिक विलम्ब होनेः परः पत्तन को जुर्माना ब्याज भरना पड़ेगा । एनएमपीटी के दरमान में यह अन्य प्रशुल्क मदों के लिए पहले से निर्धारित है । लाइसैंस पर एनएमपीटी भूमि आबंटित होने के मामले में भी ऐसी ही शर्त निर्धारित है । लाइसैंसधारक द्वारा विलम्बसे भुगतान के लिए निर्धारितः 13% प्रतिवर्ष की जुर्माना ( दण्डात्मक) ब्याज दर एनएमपीटी द्वारा जमानत राशि विलम्ब से वापिस करने पर भी लागू होगी ।

1, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करने के बजाए,. एनएमपीटी का उल्लेख करना पर्याप्त है ।

2. नोटिस अवधि को विनिर्दिष्ट करने के लिए जैसा कि ऊपर पैरा 7.6 में उल्लेख किया गया है, शर्त को संशोधित किया जाना चाहिए ।

( vii ) मुख्य अभियंता / यातायात प्रबंधक को उस भूमि / स्थान का कब्जा, केभी भी, पूरी तरह या आंशिक रूप से ग्रहण करने का अधिकार होगा जिसकी पत्तन को जरूरत होगी । जो लाइसेंसधारी के कब्जे में नहीं होगा । इस स्थिति में लाइसैंस शुल्क में समानुपातिक रूप से कमी की जाएगी । भूमि के ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के मामले में लाइसेंसधारी को ( पत्तन द्वारा ) ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जा करने या लाइसेंसधारी द्वारा इस भूमि पर किए गए सुधार (निर्माण) को हटाने और कहीं और ले जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

(vi ) एनएमपीटी को उस भूमि का कब्जा, कभी भी पूरी तरह या आंशिक रूप से ग्रहण करने का अधिकार होगा जिसकी पत्तन को जरूरत होगी । जो लाइसैंसधारी के कब्जे में नहीं होगा । इस स्थिति में लाइसैंस शुल्क में समानुपातिक रूप से कमी की जाएगी । भूमि के ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के मामले में लाइसैंसधारी को ( पत्तन द्वारा ) ऐसे पुर्नग्रहण या कब्जा करने या लाइसैंसधारी द्वारा उस भूमि पर किए गए सुधार (निर्माण) को हटाने और कहीं और ले जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।

( ix) लाइसैंसधारी, समय- समय पर बोर्ड द्वारा जारी सभी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने पर सहमत होगा । यदि लाइसेंसधारी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने में लापरवाही बरतते हैं तो अध्यक्ष लाइसैंस को रद्द भी कर सकते हैं ।

(vii ) लाइसेंसधारी, समय- समय पर एनएमपीटी द्वारा जारी सभी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने पर सहमत होगा । यदि लाइसेंसधारी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने में लापरवाही बरतते हैं तो एनएमपीटी लाइसैंस समाप्त कर सकती है.।.

कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।

(x) लाइसैंसधारी स्वीकार करेगा कि लाइसेंसधारी को आबंटित भूमि। स्थान के विषय में न्यास को देय सभी प्रकार के भुगतान और व्यय बोर्ड के दरमान में समय- समय

(vii ) लाइसेंसधारी स्वीकार करेगा कि लाइसेंसधारी को आबंटित भूमि के विषय में पत्तन को देय समी प्रकार के भुगतान और व्यय एनएमपीटी के दरमान में निर्धारित :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY.

[PART III-SEC.4]

दरों पर वसूले जा सकेंगे ।

पर निर्धारित दरों पर वसूले जा

सकेंगे ।

कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।

(ix) लाइसेंसधारी लाइसैंस के अन्तर्गत सामान के भंडारण के विषय में विस्फोटक निरीक्षक , विस्फोटक विभाग , भारत सरकार के स्थानीय अधिकारियों द्वारा या किसी भी संबंधित द्वारा समय समय पर जारी सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा ।

लाइसेंसधारी लाइसेंस के अन्तर्गत सामान के भंडारण के विषय में विस्फोटक निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, भारत सरकार के स्थानीय अधिकारियों द्वारा या किसी भी संबंधित द्वारा समय - समय पर जारी सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा ।

कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।

(x) लाइसैंसधारी को ( पत्तन द्वारा) भूमि के पुनर्ग्रहण या कब्जे के विरूद्द आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और इस विषय में न्यासी मंडल का निर्णय अंतिम होगा ।

(xii ) लाइसेंसधारी को ( पत्तन द्वारा) भूमि के पुनर्ग्रहण या कब्जे के विरूद्ध आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और इस विषय में न्यासी मंडल का निर्णय अंतिम होगा ।

9. परिणामस्वरूप , और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण, आदेश सं. टीएएमपी/18/2001- एनएमपीटी दिनांक 9 अगस्त 2001 में एनएमपीटी के दरमान के अध्याय vi में निर्धारित वर्तमान राशर्तताओं क, ख, ग (i ) रो (x) को परिशिष्ट में संलग्न राशर्तताओं रो प्रतिस्थापित करने का निर्णय लेता है ।

अ. ल. बोंगिरवार , अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/IV/143/2006/असा.]

परिशिष्ट

आदेश सं. टीएएमपी/18/ 2001- एनएमपीटी दिनांक 9 अगस्त 2001 में अध्याय VI भूमि आबंटन के अन्तर्गत निर्धारित वर्तमान संशर्तताओं क, ख, ग (1 ) से( x) तक को निकालकर प्रतिस्थापित की जाने वाली सशर्तताएँ निम्नानुसार हैं:

क अध्याय VI के लिए सामान्य टिप्पणी

इसे अध्याय में निर्धारित दरों को शारित करने के लिए इरामें इसके अन्तर्गत वर्णित राभी शर्तें ।

टिप्पणियाँ उस सीमा तक लागू होंगी जिस सीमा तक वे फरवरी / मार्च 2004 में सरकार द्वारा घोषित भूमि नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तों के विरूद्ध नहीं हैं । यदि मतभेद होता है तो भूमि नीति मार्गदर्शियों में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें प्रचलित रहेगी ।

आबंटन

ख.

न्यूमंगलौर पत्तन न्यास ( एनएमपीटी) की सुरक्षा चार दीवारी के बाहर या सुरक्षा चार दीवारी के भीतर अपने सामान के भंडारण के लिए मासिक लाइसेंस आधार पर भूमि । स्थान का आबंटन चाहने वाले व्यक्ति, एनएमपीटी द्वारा रामय- रामय पर निर्धारित फार्म में लाइरौंरा के लिए एनएमपीटी के रामक्ष, लिखित आवेदन कर सकते हैं । किन्तु यह एनएमपीटी के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह ऐसा स्थान/ भूमि आबंटित करे या आबंटित करने से मना कर दे । लाइसैंस पर दिए गए परिसर को किराए पर चढ़ा देना अनुमत नहीं होगा ।

लाइसेंसधारी की जिम्मेदारियाँ ग

सामान । कार्गो के भंडारण हेतु भूमि / स्थान के लिए आवेदन करने वालों को इस प्रकार भंडारित / जगा किए गए सामान के राभी जोखिम और जिम्मेदारियाँ रवीकार करनी होंगी । लाइसैंराधारियों को 13

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

सुरक्षा चार दीवारी के भीतर या बाहर आबंटित रूप से या पूर्णरूपेण आबंटित शैडों को एनएमपीटी द्वारा ताला लगाना यह नहीं माना जाएगा कि एनएमपीटी को जब तक उस प्रकार भंडारित सामान कां जमानतदार बना दिया है जब तक कि एनएमपीटी द्वारा इसविषय में , उनके द्वारा एक रसीद नहीं पारित कर दी जाती । खुले में अथवा ढकी हुई भूमि । स्थान का कब्जा नीचे उप- धारा ( घ) में अभिव्यक्त शर्तों के (जिन्हें लाइसैंस डीड / परमिट/ करारनामें में पुनः प्रकाशित किया जाएगा) अधीन होगा ।

एनएमपीटी की भूमि का अतिक्रमण या उस पर अनधिकृत कब्जा और एनएमपीटी की रेल पटरियों, संयंत्रों, उपकरणों, पहुंच मार्ग इत्यादि पर । सामान कार्गो का ढेर लगाने पर जिसके कारण लाइसैंस धारी द्वारा यातायात की आवाजाही में रूकावट डाली जा रही हो, एनएमपीटी सम्पतियों को पहुँची क्षति के सुधार की लागत के अलावा ( लाइसैंस को निम्नानुसार दण्डात्मक दर से मुगतान करना होगा । यदि लाइौंराधारी अतिक्रमित क्षेत्र रो, इरा आशय का नोटिरा दिए जाने के बाद भी, अपना सामान हटाने में असफल रहता है तो वह सामान एनएमपीटी द्वारा लाइरौंराधारी के जोखिम और लागत पर कहीं और हटा दिया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए सामान द्वारा घेरी गई भूमि पर निम्नलिखित दरों पर जुर्माना लाइसैंस शुल्क लगाया जाएगा: -

(क) तीन माह तक सामान्य लाइसैंस शुल्क का दोगुनां.

(ख) तीन माह से अधिक और 7 माह तक सामान्य लाइसैंस शुल्क का चार गुना ।

(ग) उसके बाद सामान्य लाइसैंस शुल्क का दस गुना ।

च. शर्ते (i ) लाइसैंस डीड/ परमिटा करारनामा के अन्तर्गत भंडारित सामान पूरी तरह लाइसैंस धारी के जोखिमऔर जिम्मेदारी पर होगा । एनएमपीटी उराकी उठाईगीरी, चोरी, उरो आग लगने या उराकी किसी भी प्रकार की क्षति के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा । लाइरौंराधारी आबंटित स्थान पर भंडारित सामान की सुरक्षा के अपना चौकीदार रखेगा तथा उन्हें आबंटित्त भूमि/ स्थान को अन्यों के द्वारा अनाधिकृत कब्जे से बचाएगा ।

(ii) लाइसेंसधारी लाइसैंस डीड/ परमिट के तहत अधिकृत भूमि/स्थान पर 'कोई स्थाई निर्माण, भवन, संरचना या सुविधा या कैंटीन न तो बनाएगा और न लाकर स्थापित करेगा । लाइसेंसधारी लाइसैंस परमिट की समयावधि समाप्त होने पर भूमि/ स्थान उसकी मूल स्थिति में बहाल करेगा और यदि लाइरौंराधारी ऐसा करने में अराफल रहता है तो एनएमपीटी लाइरौंराधारी की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसी बहाली की व्यवस्था करेगा ।

(iii) लाइसैंस शुल्क या प्रमार का लाइसैंसधारी द्वारा आबंटन पत्र प्राप्त करने की तिथि से या लाइसौसधारी द्वारा भूमि/ स्थान का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से, इनमें से जो भी पहले हो, एनएमपीटी के दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा । लाइसैंस शुल्क प्रत्येकं कैलेन्डर माह के लिए अग्रिम रूप से एनएमपीटी को अदा किया जाएगा अर्थात प्रत्येक माह की पहली या पांचवीं तारीख से जैसा भी मामला हो, पहले यदि भुगतान निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त नहीं होता है तो लाइसैंस शुल्क के अलावा जमा हो गई बकाया राशि पर 13% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा ।

(iv) यदि लाइसैंस परमिट नवीनतम तिथि तक भी पुनः नया नहीं करवा लिया जाता है तो लाइसैंसधारी द्वारा अधिकृत भूमि/ स्थान उसे खाली करना होगा । यदि लाइसेंसधारी प्रदत्त लाइरौंरा/ परमिट की रामाप्ति की तिथि पर वहां रथापित राभी निर्माण एवं संरचनाएं हटाने के बाद भूमि/ स्थान का खाली अधिपत्य सौंपने में असफल रहता है तो एनएमपीटी को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार की संरचनाओं को और ऐसी भूमि/ स्थान में भंडारित सामान को, लाइरौंराधारी की लागत और जोखिम तथा जिम्मेदारी पर पत्तन परिरार के किसी भंग में किसी अन्य वैकल्पिक भूमि/ खुले या ढके हुए स्थान पर स्थानान्तरित कर दें । इराके अलावा इस प्रकार हटाए गए सामान द्वारा घेरे गए स्थान पर निम्नलिखित. जुर्माना लाइसैस शुल्क लगाया जाएगा पर

21195707-4 14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III---SEC.4]

(क) तीन माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दो गुना ।

(ख) तीन माह से अधिक तथा 7 माह तक सामान्य लाइसैंस शुल्क का चार गुना ।

(lt) उसके बाद सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना ।

(v) जिस कैलेन्डर माह के लिए परमिट जारी किया गया था उसकी समाप्ति वह लाइसैंस स्वतः समाप्त हो जाएगा । लाइसैस अधिकतम11 माह ( ग्यारह माह) की अवधि के लिए होगा और लाइसेंस शुल्क अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार लगाई जाएगी । लाइसैंस का प्रत्येक पुनः नवीकरण नया लाइसेंस माना जाएगा । यदि लाइसेंसधारी लाइसैंस का पुनः नवीकरण चाहता है तो जमा किए गए अग्रिम शुल्क के भुगतान पर एनएमपीटी द्वारा जारी की गई रसीद के साथ उसे पुनः नवीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए जो एनएमपीटी के पास परमिट- अवधि समाप्त होने से सात दिन पहले परमिट के पुनः नवीकरण के लिए आवेदन करने में और शुल्क तथा प्रभार की अदायगी के लिए अपेक्षित रसीद लगाने में असफल रहने पर इकट्ठा हो गई बकाया राशियों पर 13% वार्षिक की दर से दंड ब्याज लगेगा जो लाइसैंस शुल्क, उसतिथि से जिस तिथि को ग्रिम लाइसैंस शुल्क देय हो जाता है, 15 दिन रो अधिक शेष नहीं रहना चाहिए ।

(vi ) कोई भी लाइसेंसधारी , एनएमपीटी की लिखित अनुमति के बिना, उसे आंबटित भूमि/ स्थान को निजी बधित क्षेत्र के रूप में तब्दील नहीं करेगा । एनएमपीटी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करने में असफल रहने पर निम्नानुसार दण्ड लगाया जाएगा: -

(क) तीन माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दो गुना ।

(ख) तीन माह से अधिक तथा 7 माह तक सामान्य लाइसैंस शुल्क का चार गुना ।

(ग) उसके बाद जब तक आबंटित स्थान से सामान/ कार्गो निकाल नहीं लिया जाता तब तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना ।

(vii) सभी लाइसैंसधारी , लाइसैंस/ परमिट के अन्तर्गत उन्हें आबंटित भूमि/ स्थान पर, लाइसैंस/ परमिट के अन्तर्गत उन्हें आबंटित भूमि/ स्थान पर, लाइसैंस/ परमिट में अभिव्यक्त शर्तों के विधिवत और विश्वसनीय निर्वाह की गारंटी के रूप में , एक माह के लाइसैंस शुल्क के बराबर राशि एनएमपीटी के पास जमा करवाएंगे । यह जमा राशि, एनएमपीटी को देय राशि, यदि कोई हो, को घटाकर भूमि । स्थान अन्तिम रूप से खाली करते समय लौटा दी जायेगी । यदि यह जमानत राशि भूमि / स्थान अन्तिम रूप से खाली करने की तिथि से या लाइसैंसधारी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से 20 दिन के भीतर वापिस नहीं की जाती है तो एनएमपीटी इस प्रकार के विलम्बित भुगतान पर 13% प्रतिवर्ष की दर से दण्ड-ब्याज का भुगतान करेगा ।

( viii) एनएमपीटी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय उस भूमि / स्थान का पूर्णरूप से आंशिक रूप से कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है जिसकी पत्तन को आवश्यकता है । जो लाइसैंसधारी ने कब्जे में नहीं लिया हुआ है । इस स्थिति में लाइसेंस शुल्क में समानुपातिक कटौती प्रदान की जायेगी । किसी भी स्थिति में एनएमपीटी, लाइसेंसधारियों को आबंटित भूमि । स्थान की अधिपत्य पुनर्ग्रहण करने की अपनी इच्छा के बारे में छः माह से कम के लाइसेंस के मामले में 7 दिन का और 6 माह से अधिक ( किन्तु 11 माह से कम) अवधि के लाइसैंस के मामले में 15 दिन का नोटिस लाइसेंसधारी को देगा ।

अनाधिकृत कब्जा या अतिक्रमण के मामले में इस किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा और पत्तन उसके द्वारा अपेक्षित भूमि । स्थान का अधिपत्य तुरंत ग्रहण कर लेगा । इस प्रकार के भूमि के आधिपत्य ग्रहण करने के मामले में लाइसैंसधारी को इस प्रकार के अधिग्रहण या आधिपत्य या उसके द्वारा भूमि पर संरचनाओं / निर्माणों को हटाने और दूर ले जाने की मद में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

(ix) लाइसेंसधारी को भूमि के कब्जे के पुनर्ग्रहण के विरूद्ध अपील किए गए आदेश. की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के न्यास मण्डल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और इस विषय में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4]

(x) लाइसेंसधारी एनएमपीटी द्वारा समय- समय पर जारी सभी नियमों या निदेशों का अनुपालन कनरे के प्रति अपनी सहमति देगा । यदि लाइसेंसधारी इन नियमों या निदेशों के अनुपालन के प्रति लापरवाही या अनदेखी का व्यवहार करेगा तो एनएमपीटी उसका लाइसैंस रद्द कर सकताहै ।

(xi) लाइसेंसधारी इस बात से सहमति व्यक्त करेगा उससे, उसे आबंटित भूमि । स्थान के विषय में पत्तन के प्रति समस्त देयताओं के भुगतान और व्यय की वसूली एनएमपीटी के दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी ।

(xii) लाइसेंसधारी लाइसैंस के अन्तर्गत सामान के भण्डारण के विषय में स्थानीय अधिकारियों या विस्फोटक निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, भारत सरकार द्वारा या किसी भी अन्य संबंधित द्वारा समय- समय पर जारी सभी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेगा ।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai , the 18th January , 2007

No. TAMP/32/2006 - NMPT .-In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major PortTrusts Act , 1963 (38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal received from the New Mangalore Port Trust for amendment to the conditionalities governing allotment ofland for stacking of export cargo as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP /32 /2006 - NMPT

Applicant

New Mangalore Port Trust (NMPT)

ORDER

(Passed on this 29th day of December 2006)

This case relates to the proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for amendment to the conditionalities governing allotment of land for stacking of export cargo.

2.1. This Authority in its Order dated 9 August 2001 relating to the general revision proposal of the NMPT had prescribed the conditionalities applicable for the lands allotted on monthly basis for storage of goods outside the security wall under Chapter VI of the Scale of Rates (SOR) based on the conditionalities earlier notified in the Karnataka Gazette notification dated 16March 1989. No separate conditionality governing the allotment of land for storage of export cargo inside the security wall was prescribed since the NMPT did not include the same in its proposalthen.

2.2. Subsequently, while approving the license fee for semi- paved stackyard on short term license basis outside the security compound wall , this Authority vide its Order dated 5November 2001 has reiterated the conditionalities relatingto allotment of lands prescribed in the Order dated 9 August 2001.

2.3 The lease rentals of NMPT lands were revised by this Authority vide its Order dated 31 January 2005. The exercise was limited to revision of lease rentals in line with the Government guidelines . No modification was proposed by NMPT in the general conditionalities at thatpoint oftime.

3.1. The NMPT has explained the following grounds for proposing amendments to. some of the conditionalities relating to allotment of land for stacking of export cargo:

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

(i ). Atthe request of exporters , the port allots certain plots inside/outside the security compound wall for stacking iron ore fines/timber/granite on monthly rental basis at the usual conditions and it was expected that the allottees shall remove the cargo for shipment atleast within 6 months from the date of allotment .

(ii). Atthe beginning of iron ore fines export , this expectation was normally met by the exporters and the allotted land was not used as a storage place without any shipment taking place.

(iii) . Of late, it is observed that some of the exporters are bringing small quantity of cargoes and keeping it for months together without making any shipment. The port is, therefore , not in a position to allot the plot for needy exporters who have ready cargo and export orders for shipment. Further , the port, is deprived of earning vessel and cargo related income without the shipment taking place.

3.2. The port has proposed the following amendments to the existing conditionalities which are to act as a deterrent and prevent misuse of the allotted lands:

(i ) . In case the licensee fails to remove the goods from the encroached area , penal rate is being levied at the rate not exceeding five times the normal rate . As against this , it has proposed penal rate in three tier :

(a). Twotimes the normal Licensee Fee upto 3 months .

.(b) . Fourtimes the normal License Fee above 3 months upto 7 months;

(ii) Penal interest for delayed payment of licence fee is proposed at the rate applicable fromtime to time as against the existing penal interest @ 15%.

( iii ) . The proposed deposit amount is reducedfrom three months to one month's license fee.

3.3. Apartfrom these, the NMPT has proposed to merge the existing conditionalities applicable for outside the security wall as approved by this Authority in its Order of 9 August 2001 and the conditionalities notified in the Karnataka Gazette in May 1987 pertainingto inside the security wall . Each of the amendments proposed by the NMPT is tabulated in the subsequent analysis alongwith the observations of this Authority. The port has not proposed any modification inthe existing rates for allotment of land .

4.1. In accordance with the consultative procedure prescribed , the proposal received from the NMPT was circulated to the concerned user organisations seeking their comments .

4.2. The comments received from the user/user organisations were forwarded to the NMPT as feedback information . The NMPT has responded to the comments of some of the user/user organisations .

5.1. The proposal of New Mangalore Port Trust ( NMPT) is mainly to amend the existing penal license fee for encroachment / unauthorised occupation and amendment in penal rate of interest rate for delayed payment of license fee. The users have not raised any pointed objection to these amendments proposed by the NMPT . They have suggested a few modifications to existing conditionalities governing the allotment of plots inside/ outside the security compound wall of the port . The suggestions made by the user associations deal with general conditions only. The NMPT has also clarified its position with reference to the objections raised by the users . Since there have been no pointed objections from the users consulted in this case , setting up a joint hearing was not considered necessary in this case .

5.2 . The proceedings relatingto consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received from the concerned user/user organisations will be sent separately to the relevant parties . These details are also available at our website http://tariffauthority.gov.in .

6.1. Theproposal of the NMPT is borne out of its concern to prevent misuse of port properties . As submitted by the port, the land allotted for storage of cargo on short term basis is being mis- utilised by some of the exporters who keep the land allotted to them for months together without making any shipment . Thereby, the port is not in a position to allot the plot for needy 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

exporters who have ready cargo for shipment . Consequently , this has an impact on its revenue stream position . In order to tackle this issue , it has proposed to modify some of the existing penal provisions for unauthorised occupation of land , encroachment of land , etc. The existing penal license fee is levied at five times the applicable license fee for such unauthorised occupation of land , encroachment of land , etc. This is proposed in three tier with graded increase in penal license fee for longer duration of stay. None of the users have raised any objection to the proposed amendment. That being so , this Authority is inclined to approve the proposed structured penal license fee.

6.2. The NMPT has not specified the rate of penal interest leviable on delayed payment by users . It has proposed to levy the penal interest at the rate applicable from time to Incidentally , the time in such cases . It maybe appropriate to prescribe a specific penal rate. Government guidelines of March 2004 on land policy do not prescribe penal rate for delayed payments . Clause 2.18.2 of the revised tariff guidelines , prescribes the penal interest for delayed payments / refunds at 2% above the Prime Lending Rate (PLR) of the State Bank of India, which is being appliedfor other tariff items . This Authority while approving the conditionalities governing allotment of land for semi paved stack yard in November 2001 had categorically observed that the then penal interest rate for delayed payment prescribed in the SOR of the NMPT shouldbe applied for this purpose . Even the Karnataka Gazette Notification of 1989 indicates a specific penal interest rate for delayed payment.

Inthe light of this position, the proposed provision relating to penal rate of interest on delayed payments by users is updated with interest rate of 13 % per annum being 2% above the prevailing Prime Lending Rate (PLR) of the State Bank of India as per clause 2.18.2 of the revised tariff-guidelines.

6.3 The existing and the proposed conditionalities do not specify time limit within which the port shall refund the security deposit . As rightly pointed out by the Kanara Chamber of Commerce and Industry (KCCI ) and New Mangalore Port Clearing and Forwarding Agents ' Association (NMPCAFAA ) , when a time limit is prescribed for the payment of license fee by the allottees , there should be a similar condition applicable in case of refund by the port . The revised tariff guidelines prescribe time limit of 20 days from the production of documentsby users beyond which port shall pay penal interest for delayed refund which is already included in the SOR of the NMPT for other tariff items . Similar condition is prescribed in case of the land allotted on short term basis. The penal interest rate prescribed for delayed payment by the licensee will equally apply in case of delayed refund of security depositby the NMPT. The proposed provision at C (VII ) relating to refund of security deposit by the port is suitably modified to that extent .

6.4. Some of the proposed conditionalities governing allotment of land/ space for storage of cargo outside / inside the security compound wall on monthly basis seek to delegate powers to "Chairman " , "Traffic Manager " , " Chief Engineer " , etc. It has been the consistent practice of this Authority not to specify delegation of power to different functionaries of the Port Trusts . In all such cases , this Authority has been mentioning the name of the concerned Port (in place of the functionary proposed) and leaving it to the Port Trust to decide on the delegation . Accordingly, the words ' NMPT or the authorised officer of the NMPT' should be included wherever the port has specified the individual offices.

6.5. Theexisting provision at C ( III ) states that license fees shall be payable from the date of allotment / occupation of the land / space . The Kanara Chamber of Commerce and Industry ( KCCI ) and the New Mangalore Port Clearing and Forwarding Agents Association (NMPCFAA) have suggested to modify this provision to state that the License fees or charges should be payable either from the date of receipt of the allotment letter by the licensee or occupation of the land / space in accordance with the rate laid down in the Schedule of Rates , whichever is earlier . The suggestion made by the user Associations is found to be reasonable and hence is accepted.

6.6. Thecondition proposed at C (VIII ) gives NMPT. the right to resume possession of land/ space wholly or partly any time . The Government guidelines of 2004do not mention about such a condition in case of land allotted on license . The user Associations have requested that they should be given a notice period of 15 days about the proposed action of the NMPT. The NMPT also admits that normally notice is given to the licensee about the ports intention to take over the land/ space allotted but has not specified the time period. In view of the point made by the user associations and the submissions madeby the NMPT, the proposed condition is modified to state that notice of 7 days in case of license less than 6 months and 15 days notice for license

2114707-5 18

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

issued more than 6 month but less than 11 months shall be given by the port before resuming the land/ space allotted to the licensee. No such notice is necessary in case of unauthorised occupancy or on normal expiry of the licence tenure.

6.7.

The NMPT has proposed that the Sub Committee of the Board of Trustees of the Portshall decide when a doubt arises regarding interpretation of the rules . This Authority has already vide its earlier Order dated 9 August 2001 clarified that with the amendment to the Major PortTrust Act 1963 , the Board is not anymore empowered to interpret the Scale of Rates approved by this Authority.In case of any dispute / doubt over the provisions in the Scale of Rates , only thisAuthority can resolve / clarify it .

6.8. A general note is incorporated in the Scale of Rates stating that the conditionalities governing the land allotted inside/outside the security wall on monthly license charges shall apply to the extent they are not inconsistent with the conditions prescribed in the Land Policy guidelines announced by the Government in March 2004.It is also clarified that a license shall be upto a maximum period of 11 months and that each renewal of license shall be treated as fresh license as per clause 5.1.1 . (b ) and 5.2.2. ( d ) of the land policy guidelines issued by the Government in March 2004.

7. Acomparative position of the conditionalities approved by this Authority vide its Order dated 9 August 2001 and the conditionalities proposed by the NMPT alongwith our remarks istabulated hereunder:

Remarks of TAMP

Amendments proposed by the NMPT.

Conditionalities approved as per theOrder dated 9August 2001

A. ALLOTMENT :

Persons requiring allotment of land for storage of their goods outside the security compound wall of New Mangalore Port Trust on monthly license basis may apply in writing for a license in the form prescribed by the NMPT from timeto time . But , it shall be at the discretion of the NMPT to allot or refuse such land.

The proposed condition is accepted .

Delegating and specifying the Officer is the administrative discretion of the port.It may be sufficient to mention 'the NMPT' instead of specifying the officer proposed by NMPT. 2.

Persons requiring allotment of 1 . land/space for storage of their goods outside the security compound wall or within the security compound wall of New Mangalore Port Trust on monthly license basis may apply in writing to the Chief Engineer or the Traffic Manager for a license in the form prescribed by the NMPT from time to time . But, it shall be at the discretion of the Chairman to allot or refuse to allot such space/land , The space allotted shall not be sublet without the previous permission of the Chairman .

B. LICENCEE'S RESPONSIBILITY :

In applying for land for storage of goods , the applicants for land shall accept all risks and responsibility for goods so stored/stocked . The occupation of land shall be subject 3 . TheGovernment guidelines of March 2004 does not mention about subletting in case of land allotted on license. In case of lease, clause 5.2.13(b) of the Land Policy guidelines issued by the MSRTH in March 2004 allows the lessee to sublet/partially sublet the leased premises after obtaining the prior approval of the port and it should be for the purpose mentioned in the land use plan of the port provided the land is outside the Customs bound area . In this regard a general note is incorporated to state that the conditionalities / notes governing the license fee for inside / outside the compound security wall shall apply to the extent they are not inconsistent with the conditions prescribed in the Land Policy guidelines announced by the Government inMarch 2004.

In applying for land/space for storage of goods/cargo , the applicants for land/ space shall accept all risks and responsibility for goods so

1. This condition about the port not to be regarded as a bailee is an existing provision applicable for land allotted inside the security wall as per the 19

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

Karnataka Gazette Notification of May 1987.It is proposed to apply this condition uniformly for land allotted inside / outside the security wall . No objection are received from the users. Hence the proposed condition is accepted .

modification is to act as a Since the proposed deterrent from mis- utilisation of the space allotted and also recognising that the users have not raised any objection in this the modification regard, proposed in the penal license feeisaccepted.

stored/ stocked. The occupation of land for outside security compound wall and inside the security compound wall shall understand that the locking by the Trust of sheds partly or wholly allotted to the licensees shall notbe regarded as making the Board a bailee of the goods so stored unless a receipt in this 2 . regard is passed by the Board to them. The occupation of land /space in open or under cover shall be subject to the conditions set-forth in sub- clause (C) below (which shall be reproduced in the license deed/ permit/agreement).

to the conditions set- forth in sub- clause (C) below (which shall be reproduced in the license deed) . Encroachment or unauthorised occupation of the NMPT land , the stacking of goods on the NMPT land and stacking goods on NMPT Railway track, plants, equipments , approach road, etc. , causing obstruction to the movement of traffic by the licensees will involve a liability to pay a penalty at the rate not exceeding five times the license fee laid down in the Scale ofRates , in addition to the cost of rectifying damages caused to the NMPT properties. If the licensee fails to remove the goods from the encroached area in spite of notice to do so, the goods will be removed elsewhere by the NMPT at the risk and the cost of the licensee and penal rent at the rate not exceeding five time the normal rates will be levied on the land occupied by the goods removed. SO

Encroachment or unauthorised occupation of the Trust's land and stacking of goods /cargo on the Trusts's Railway track, plants , equipments , approach road , etc. , causing obstruction to the movement of traffic by the licensee will involve a liability to pay a penalty at the rate laid down in the Trust's scale of rates, in addition to the cost of rectifying damages caused to the Trusts's properties . If the licensee fails to remove the goods from the encroached area in spite of notice to do so , the goods will be removed elsewhere by the Trust at the risk and the cost of the licensee and penal License Fee at the following rate shall be levied on the land occupied by the goods so removed:

(a). Two times the normal License Fee upto 3 months;

(b). Four times the normal License Fee above 3 months úpto 7 months ; and

C. CONDITIONS :

No major change proposed .

(i ) . Goods stored under the license deed / permit / agreement shall be at the entire risk and responsibility of the licensees . The Port Trust will not be in any way take responsibility for pilferage, theft , fire or loss

(i) . Goods stored under the license deed shall be at the entire risk and responsibility of the licensees . The NMPT will not be in any way take responsibility for pilferage, theft , fire or loss thereof. The licensees shall post their own 20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

watch to safeguard the goods stored at their allotted land to prevent any unauthorised occupation of such land by others .

[PART III-SEC. 4 ]

thereof. The licensees shall post their own watch to safeguard the goods stored at their allotted space and to prevent any unauthorised occupation of such land/spaceby others.

(ii) . The licensee shall not construct or put up any buildings, erection or convenience or canteens on the land occupied under the license deed except on the written permission of the NMPT. The licensee shall agree to remove such building , erection or convenience or canteen on the land and restore the land to its original condition at the time of termination of the license and if the licensees fail , the NMPT will arrange for removal of such erection at the cost , risk and responsibility of the licensees.

Clause 5.2.2 (d ) of the land policy guidelines of March 2004 categorically mentions that no permanent structure shall be allowed to be erected on licensed land . The proposed amendment is modified to reflect the Government Guideline .

( ii ) . The licensee shall not construct or put up any buildings , erection or convenience or canteens on the land / space occupied under the license deed / permit except on the written permission of the Chairman . The licensee shall agree to remove such building , erection or convenience canteen on the land/space and restore the land/space to its original condition at the time of termination of the license/permit and if the licensee fail , the Chairman will arrange for removal of such erection at the cost, risk and responsibility of the licensees . or

(iii ) . The license fees or charges shall be paid from the date of allotment / occupation of the land in accordance with the rate laid down in the Scale of Rates and shall be remitted for each calendar month in advance i.e. , before 1st of every month

1. Itmay be mentioned that as per the Karnataka Gazette Notification dated 14 May 1987 , the date of payment of license fees ог charges for the land/space allotted inside the security wall is 5th of every month . As per the Notification dated 16 March 1989 applicable for outside the security wall , the date of payment is prescribed as 1st of every month. It has proposed to merge these conditions to state that the license fee shall be payable on 1st or 5th of every month as the

is case may be . No objection from the users in this regard . The proposed modification accepted.

2 . Itwould be appropriate to prescribe a specific rate of penal interest .

(iii). The license fees or charges shall be paid from the date of allotment/occupation of the land/space in accordance with the rate laid down in the Board's Scale of Rates and shall be remitted for each calendar month in advance to the Financial Advisor & Chief Accounts Officer ( FA & CAO) i.e. , before 1st or 5th of every month as the case maybe . In case the payment is not received before 1st or 5th of every month , as the case may be , a penal interest at the rate applicable from time to time on the accumulated arrears shall be paid in addition to the license fee. In any case the license fee should not accumulate for more than 15 days from the date when the advance license fee becomes payable . In case the license fee is not received by 15th of every month at the latest and the land is in occupation of the licensee , double the normal rate willbe levied from the due date till the license fee is paid .

Accordingly, the proposed provision relating to penal rate of interest on delayed payments by users is updated with interest rate of 13% per annum being 2% above the prevailing PLR of the StateBank of India .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

3. Thecondition about levy ofdouble the normal license fee in case payment is not received by 15th of every month is not prescribed in the Karnataka Gazette Notification of 1987 . The Karnataka Gazette Notification of 1989 prescribes such a provision for outside the security wall . However, this was not approved by this Authority in the August 2001 Order. The provision to levy penal interest will cover the delay in remittance ofpayment by the allottees .

4. The Kanara Chamber of Commerce and Industry (KCCI ) and the New Mangalore Port Clearing and Forwarding Agents Association (NMPCFAA) have suggested to modify this provision to state that the Licensee fees or charges shall be payable either from the date of receipt of the allotment letter by the licensee or occupation of the land space whichever is earlier. The suggestion made by the user Association seems to be reasonable and hence is. accepted. Accordingly, the proposed condition is modified to thatextent.

1. The proposed change is approved.

2. As already mentioned earlier , delegation of power towards specific officer is modified.

3. The proposed penal license fee is approved for reasons explained at clause ' B ' above.

licenseeThe after ( iv) . shall vacate the land / space occupiedby them if the license / permit is not renewed at the latest and in case the licensee fails to hand over the land / space in vacant possession on the date of expiry of the license/permit granted removing such of the structures or constructions put up , the Chairman shall have the rightto remove such structure and the goods stored in such land/space otherány to land/open or covered space in any part of the Port's premises at the cost and risks and responsibility of the licensees and addition , penalty Licensee Fee at the following rate shall be levied on the space occupied by the goods so removed: in alternative

(iv). The licensee shall vacate the land occupied by them if the license is not renewed by 15th of every month at the latest and in case the license fails to hand over the land in vacant possession on the date of expiry of the license granted after removing such of the structures or constructions put up , the NMPT shall have the right to remove such structure and the goods stored in such land to any other alternative land in any part of the Port's Estate at the cost and risks and responsibility of the licensees and in addition , the NMPT shall charge a penalty at the rate not exceeding five times the normal license fees leviable under the Scale of Rates for the period the goods may have remained within the Port's Estate beyond the period for which the license was granted.

2119707-6 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC.4] ,

(a) . Two times the normal License Fee upto 3 months;

(b) . Four times the normal License Fee above 3 months and upto 7 months; and

1. TheOrders of 9.8.2001 and 5.11.2001 of this Authority do not prescribe any condition for renewal of license . The Karnataka Gazette Notification dated 14 May 1987 , however, prescribes this condition for land allotted within the security wall . It ' has proposed to apply this provision uniformly to both inside and outside the security wall . The proposed change is approved .

2. The penal interest rate needs to be updated at 13 % per annum as already explained at Clause C ( iii ) above .

(v) . The permit shall lapse automatically at the expiry of the Calendar month for which it has been issued . If the Licensee requires a renewal of the license, an application for renewal duly accompanied by the receipt from the FA and CAO on payment of an advance feemust be made and reach the Traffic Manager seven days before the expiry of the periodof the permit . Failure to apply for renewal of the permit seven days in advance before the expiry of the period of validity of the license and forwarding the required receipt for the remittance of the fees and charges will attract penal interest at such rate applicable from time to time on the accumulated arrears and shall bepaid in addition to the license fee. In any case the license fee should not accumulate for more than 15 days from the date when advance license fee become payable .

3. It isdecided to incorporate a condition to state that the license shall be for maximum period upto eleven months (11 months) in conformity with Clause 5.2.2. (b) of the guidelines issued by the Government in March 2004. Each renewal of license shall be treated as fresh license as per clause 5.1.1 . ( b ) of the Govt. guidelines .

1. Ithas proposed to apply this provision uniformly to land / space allotted both inside / outside the security wall and the proposed provision is accepted by the Authority.

(vi) . No licensee shall convert the space allotted to him/them into private bonded areas except with the written permission of the Traffic Manager. Failure to obtain the prior. written permission from the Traffic Manager shall attract levy of penalty as follows:

(a) . Two times the normal License Fee upto 3 months;

2. Recognising that the proposed modification is mainly to act as a deterrent from, mis- utilisation of the space allotted, the proposed modification in the penal license fee is accepted in line with the observation of this Authority at Clause B above .

(b) . Four times the normal License Fee above 3 months upto 7 months ; and )

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

3 . As already mentioned earlier , delegation of power towards specific officers is to be replaced with the word 'NMPT' .

(V). All licensees shall deposit with the NMPT, an amount equivalent to three months license fee on the land allotted to them under the license as a guarantee for the due and faithful performance of the condition set forth in the license and the deposit will be returned when the land is vacated finally, less any amount thatmay be due to the NMPT.

1: Since the proposed deposit amount will undoubtedly benefit most of the users, the proposed amendment is approved. Section 51 of the Major Port Trust Act is not relevant to the proposed condition and hence this reference is deleted.

one (vii ) . Subject to the provisions of Section 51 of the MPT Act in this regard, all licensees shall deposit with the Board , an amount equivalent to month's license fee on the land/space allotted to them under the license /permit as a guarantee for the due and faithful performance of the condition set-forth in the license /permit and the deposit will be returned when the land/space is vacated finally, less any amount that may be due to the Board.

2. The proposed conditionality, however, does not specify the time limit within which the port shall refünd the security deposit . As rightly pointed out by the KCCI and NMPCFAA when a time limit is prescribed for the payment of license fee by the licensees , there should be a similar condition applicable in case of refund by a major port . The revised tariff guidelines prescribes time limit of 20 days from the date of completion of service or production of all documents from the users, whichever is later beyond which the port is required to pay penal interest for delayed refund . This isalready prescribed in the SOR of the NMPT for other tariff items. Similar condition is préscribed in case of the NMPT land allotted on license. The pénal interest rate of 13% per annum prescribed for delayed payment by the licensee shall uniformly apply in case of delayed refunds of security depositby the NMPT.

1 . As already mentioned earlier, instead of specifying the officer , it is sufficient to mention 'NMPT' .

The condition should be 2. modified to specify the notice period , as explained in para.6.6 . above .

(viii ) . The Chief Engineer / Traffic Manager shall have the right at any time to resume the possession of the land/space wholly or partly which is required by the Port/not occupied by the licensee, in which event the proportionate reduction in fee willbe allowed.In case of such a resumption or possession of land, the licensee shall not be to claim any entitled compensation on account of such resumption or possession

(vi). The NMPT shall have the right at any time to resume the possession of the land wholly or partly which is required by the Port/not occupiedby the licencees , in which event the proportionate reduction in licence fee will be allowed. In case of such a resumption or possession of land, the licencee shall not be entitled to claim any compensation on account of such resumption or possession or to remove and take away improvements , if any, made by him on the land.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC.4]

or to remove and take away improvements , if any, made by him on the land.

No change proposed.

(vii ) . The licensee shall agree to comply with all rules or directions issued by the NMPT from time to time. Should the licensee neglect to comply with the rules or directions , the NMPT may terminate the license.

( ix) . The licensee shall agree to comply with all rules or directions issued by the Board from time to time . Should the licensee neglect to comply with the rules or directions , the Chairman may terminate the license.

No modification proposed.

(x) . The licensee shall agree that all payments and expenses of whatever sort due to the Trust in respect of land/space allotted to the licensee , shall be

(viii). The licensee shall agree thatall payments and expenses of whatever sort due to the Port in respect of land allotted to the licensee , shall be recoverable at the rates prescribed in the NMPT Scale ofRates .

recoverable at the rates prescribed in the Board's Scale ofRates from time to time.

No major modification proposed.

(ix) . The licensee shall comply with all rules and regulations that may from timeto time be issuedby the local authorities of the inspector of Explosives , the Department of Explosive, Government of India or whomsoever concerned in relation to the storage of goods under the license.

(xi ) . The licensee shall comply with all rules and regulations that may from time to time be issued by the local authorities or the Inspector of Explosives , the Department Government of Explosive, of India or whomsoever concerned in relation to the storage of goods under the license/permit.

No modification proposed.

(x). The licensee shall have the right to appeal against resumption of possession of the land to the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust within a period of 30 days from the date of receipt of the Order Appealed against and the decision of the Board is final in this regard.

(xii ) . The licensee shall have the right to appeal against resumption of possession of the land to the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust within a period of 30. days from the date of receipt of the Order Appealed against and the decision of the Board is final in this regard.

8. In the result , and for the reasons given above, and based on a collective application of mind , this Authoritydecides to replace the existing conditionalities A, B , C ( i ) to (x ) prescribed in Chapter VI of the Scale of Rates of the NMPT Order No.TAMP /18 / 2001 - NMPT dated 9 August 2001 with the conditionalities attached as Annex.

A. L. BONGIRWAR , Chairman [ADVT - III/ IV/143 /2006/Exty.]

Annex

The existing conditionalities A, B , C ( i ) to ( x) prescribed under Chapter VI - Allotment of land in the Order number TAMP / 18 / 2001 - NMPT dated 9 August 2001 are deleted and replaced as follows:

A. GENERAL NOTE TO CHAPTER VI :

All the conditions / notes stated hereinunder to govern the rates prescribed in this Chapter shall apply to the extent they are not inconsistent with the conditions prescribed in the Land Policy guidelines announced by the Government in February / March 2004. In case of disagreement , the conditions prescribed by the Government in the Land Policy guidelines shall prevail .

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

ALLOTMENT:

Persons requiring allotment of land / space for storage of their goods outside the security compound wall or within the security compound wall of New Mangalore Port Trust (NMPT) on monthly license basis may apply in writing to NMPT for a license in the form prescribed by the NMPT from time to time . But, it shallbe at the discretion of the NMPT to allot or refuse to allot such space / land : No subletting of the licensed premises shall beallowed.

LICENCEE'S RESPONSIBILITY:

In applying for land / space for storage of goods / cargo , the applicants for land / space shall accept all risks and responsibility for goods so stored / stocked. The locking by the NMPT of sheds partly or wholly allotted to the licensees whether inside or outside the security compound wall shall not be regarded as making the NMPT a bailee of the goods so stored unless a receipt in this regard is passed by the NMPT to them . The occupation of land / space in open or under cover shall be subject to the conditions set-forth in sub- clause (D) below (which shall be reproduced in the license deed / permit / agreement ).

Encroachment or unauthorised occupation of the NMPT's land and stacking of goods / cargo on the NMPT's Railway track , plants , equipment, approach road , etc. , causing obstruction to the movement of traffic by the licensee will involve a liability to pay penal rate as specified below, in addition to the cost of rectifying damages caused to the NMPT'sproperties. If the licensee fails to remove the goods from the encroached area in spite of notice to do so , the goods will be removed elsewhere by the NMPT at the risk and the cost of the licensee and penal License Fee at the following rate shall be levied on the land occupied by the goods so removed:

(a) . Two times the normal License Fee upto 3 months ;

(b). Four times the normal License Fee above 3 months upto 7 months; and

(c). Ten times of the normal License Fee thereafter .

D. CONDITIONS

(i ). Goods stored under the license deed / permit / agreement shall be at the entire risk and responsibility of the licensees. The NMPT will not in any way take responsibility for pilferage , theft , fire or loss thereof. The licensees shall post their own watch to safeguard the goods stored at their allotted space and to prevent any unauthorised occupation of such land / space by others .

(ii) . The licensee shall not construct or put up any permanent structure , buildings , erection or convenience or canteens on the land/space occupied under the license deed /permit . The licensee shall restore the land / space to its original condition at the time of termination of the license/permit and if the licensee fails , the NMPT will arrange for such restoration at the cost, risk and responsibility of thelicensee...

(iii ) . The license fees or charges shall be paid from the date of receipt of the allotment letter by the licensee or occupation of the land/ space by the licensee , whichever is earlier, in accordance with the rates prescribed in the NMPT's Schedule of Rates . The license fee shall be remitted for each calendar month in advance to the NMPT i.e. before 1st or 5th of every month , as the case may be . In case the payment is not received before the due date, penal interest at 13 % per annum shall be levied on the accumulated arrears in addition to the license fee.

(iv). The licensee shall vacate the land/ space occupied by them if the license / permit is not renewed at the latest. In case the licensee fails to hand over the land/space in vacant possession on the date of expiry of the license/permit granted after removing of such structures or constructions put up , the NMPT shall have the right to remove such structures and the goods stored in such land

2119707-7 26

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

/ space to any other alternative land / open or covered space in any part of the Port's premises at the cost and risks and responsibility of the licensees and in addition , penalty Licensee Fee at the following rate shall be levied on the space occupied by the goods so removed:

(a) . Two times the normal License Fee upto 3 months;

(b) . Four times the normal License Fee above 3 months and upto 7 months; and

(v) . The permit shall lapse automatically at the expiry of the calendar month for which ithas been issued . The license shall be upto a maximum period of eleven ( 11 ) months and license fee is leviable as per the notified Schedule of Rates . Each renewal of license shall be treated as fresh license . If the licensee requires a renewal of license , an application for renewal duly accompaniedby the receipt from the NMPT on payment of an advance fee must be made and reach the NMPT seven days before the expiry of the period of the permit . Failure to apply for renewal of the permit seven days in advance before the expiry of the period of validity of the license and forwarding the required receipt for the remittance of the fees and charges will attract penal interest at the rate of 13 % per annum on the accumulated arrears and shall be paid in addition to the license fee. In any case the license fee should not accumulate for more than 15 days from the date when advance license fee become payable .

(vi). No licensee shall convert the space allotted to him / them into private bonded areas except with the written permission of the NMPT. Failureto obtain the prior written permission from the NMPT shall attract levy of penalty as follows:

(a). Two times the normal License Fee upto 3 months;

(b) . Four times the normal License Fee above 3 months upto 7 months ; and

(vii) . All licensees shall deposit with the NMPT, an amount equivalent to one month's license fee on the land / space allotted to them under the license / permit as a guarantee for the due and faithful performance of the conditions set- forth in the license / permit and the deposit will be returned when the land / space is vacated finally, less any amount that may be due to the NMPT. In case , the security deposit is not refunded within 20 days from the date when land / space is finally vacated or on production of documentsby the licensee whichever is later, the NMPT shall pay penal interest at the rate of 13% per annum on such delayed refunds.

(viii) . The NMPT shall have the right at any time to resume the possession of the land / space wholly or partly which is required by the port / not occupied by the licensee , in which event the proportionate reduction in license fee will be allowed. In any case, the NMPT shall give a notice period of 7 days in case license is for less than six months and 15 days notice period in case license is for more than six months (but less than 11 months ) about its proposed intention of resuming the land / space allotted to the licensee . In case of unauthorised occupation or encroachment or on normal expiry of the license tenure , no such notice shall be issued and the port shall resume the land / space required by the port immediately. In case of such a resumption or possession of land , the licensee shall not be entitled to claim any compensation on account of such resumption or possession or to remove and take away improvements , if any, made by him on the land.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

(ix). Thelicensee shall have the right to appeal against resumption of possession of the land to the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust within a period of 30 days from the date of receipt of the Order Appealed against and the decision of the Board of Trustees of the NMPT is final in this regard .

(x). The licensee shall agree to comply with all rules or directions issued by the NMPT from time to time. Should the licensee neglect to comply with the rules or directions , the NMPT may terminate the license.

(xi ). The licensee shall agree that all payments and expenses of whatever sort due to the port in respect of land / space allotted to the licensee, shall be recoverable at the rates prescribed in the Scale of Rates of NMPT .

(xii). The licensee shall comply with all rules and regulations that may from time to time be issued by the local authorities or the Inspector of Explosives , the Department of Explosive , Government of India or whomsoever concerned in relation to the storage of goods under the license / permit .

Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054.