REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 -उप-खण्ड ( ii)
PART II -Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 65]
नई दिल्ली, मंगलवार , जनवरी 23 , 2007/माघ 3 , 1928
No. 65]
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2007/MAGHA 3, 1928
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 23 जनवरी , 2007
का.आ. 67( अ )- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: -
आदेश
श्री ओमेश सहगल , आईएएस (सेवानिवृत्त) , अध्यक्ष, यूथ फार इक्वेलिटी एंड एक्सीलेंस द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन डा० ए० रामदौस, आसीन संसद् सदस्य ( राज्य सभा) , की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 8 जुलाई , 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;
और उक्त याची ने यह कथन किया है कि डा० ए० रामदौस, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संघ मंत्री भी हैं , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष हो गए हैं और जिसके द्वारा उन्होंने सरकार के अधीन लाभ का पद अर्जित कर लिया है;
और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 13 जुलाई, 2006 के निर्देश के अधीन इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या डा० ए ० रामदौस , आसीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) , संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरहिंत हो गए हैं;
225 G1 /2007
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि डा० ए० रामदौस की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड (क) जो अन्य बातों के साथ यह घोषणा करता है कि किसी मंत्री द्वारा धारित सरकार के अधीन कोई लाभ का पद, चाहे वह पदेन हो या नाम से , संसद् सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिए उसके धारक को निरर्हित नहीं करेगा, के अर्थातर्गत ' नाम से ' नियुक्ति का मामला है;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा ) दी है कि डा० ए० रामदौस द्वारा संघ के मंत्री - के रुप में , नाम से धारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद संसद् (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के उपखंड (क) के अधीन छूट वाले खंड के अंतर्गत आता है और इसीलिए उक्त पद धारण करने के कारण यदि कोई निरर्हता थी तो वह भी समाप्त हो गई है और डा० ए० रामदौस संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क) के अर्थातर्गत निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं;
अतः , अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा विनिश्चित करता हूं कि डा० ए० रामदौस , वर्तमान याचिका में अभिकथित रुप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण , निरर्हित नहीं हुए हैं ।
10. जनवरी , 2007
भारत का राष्ट्रपति
[फा. सं. एच. - 11026 ( 44 ) /2006- वि. II ]
डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं. 92 [ संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन डा. ए. रामदौस, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता
श्री ओमेश सहगल याची
बनाम
डा. ए. रामदौस प्रत्यर्थी
उपस्थित:
याची के लिए :
1. श्री ओमेश सहगल, याची
2. श्री प्रवीण कुमार ।
प्रत्यर्थी के लिए :
1. डा. अभिषेक एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता,
2. श्री जयंत नाथ , वरिष्ठ अधिवक्ता,
3. श्री मुकुल गुप्ता, अधिवक्ता,
4. श्री रजत कटियाल, अधिवक्ता ।
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्राप्त तारीख 13 जुलाई, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या डा. ए. रामदौस, राज्य सभा के आसीन सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं ।
2. उपरोक्त प्रश्न श्री ओमेश सहगल, आईएएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, यूथ फॉर इक्वेलिटी एंड एक्सीलेंस द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत तारीख 8 जुलाई, 2006 की एक याचिका में राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया था । याची ने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी जो संघ मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अध्यक्ष हो गए थे और सरकार के अधीन THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3( ii ) ] एक लाभ का पद अर्जित किया । इसके अतिरिक्त याची ने यह कथन किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में प्रत्यर्थी ने विभिन्न शक्तियों और कृत्यों का उपभोग किया और ऐसी परिलब्धियों और भत्तों का हकदार था जिन्होंने उस पद को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अर्थान्तर्गत एक लाभ का पद बनाया और यह दलील दी कि प्रत्यर्थी उस कारण से संसद का सदस्य होने के लिए निरर्हित किए जाने का दायी था । यद्यपि याचिका में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में कोई जानकारी अंतर्विष्ट नहीं थी, फिर भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (2006 की संख्या 10687) जिसमें आयोग को भी प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, के उपाबंध के रूप में आयोग के पास अन्यथा उपलब्ध कागज - पत्रों से यह देखा गया था कि जून, 2004 में राज्य सभा के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी के निर्वाचन के पश्चात् नियुक्ति की गई थी । इसलिए , आयोग ने प्रत्यर्थी को एक सूचना जारी की जिसमें उससे याचिका में उसका उत्तर फाइल करने के लिए कहा गया ।
3. प्रत्यर्थी ने 25.08.06 को याचिका के लिए अपना उत्तर फाइल किया । उत्तर में उसकी मुख्य दलीलें ये थीं कि उसके संघ मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होने के आधार पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में उसे नामनिर्दिष्ट किया गया था और यह कि वह संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 ( संक्षेप में ' 1959 का अधिनियम ) की धारा 3 के खंड (क) की दृष्टि से वह निरर्हता से संरक्षित होगा । इसके अतिरिक्त उसने यह दलील दी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सीय अर्हताओं के रूप में मान्यता प्राप्त चिकित्सीय डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदत्त करता है और इसलिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक विशेष कानून के अधीन गठित एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए अर्हित होगा । इस आधार पर उसने दलील दी कि वह 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (च) के अधीन भी निरर्हता से संरक्षित होगा । प्रत्यर्थी ने यह भी निवेदन किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में वह प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न कोई पारिश्रमिक का हकदार नहीं था । उसने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 1958 के नियम 5 को निर्दिष्ट किया जो यह अनुबंध करता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष या सदस्य ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ता जो वे नियम 29 के अधीन विरचित विनियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के हकदार हैं, से भिन्न किसी भत्ते या पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे । प्रत्यर्थी ने यह दलील दी कि वह इस प्रकार धारा 3 के खंड (झ) के अधीन निरर्हता से संरक्षित था ।
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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
4. याची ने अपने प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी के उत्तर में दी गई दलीलों का खंडन किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (क), खंड (च) और खंड (झ) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त था । उसके अनुसार यह तथ्य कि प्रत्यर्थी को, मई, 2004 की समाप्ति से स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और यह कि वह केवल 14 जुलाई, 2004 से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था यह दर्शित करता है कि पद को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होने के आधार पर पदेन हैसियत में उसके द्वारा धारित नहीं किया गया है । इस दलील के संबंध में कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 1959 के अधिनियम की धारा 3 (च) के अर्थान्तर्गत एक विश्वविद्यालय होगा, याची ने कथन किया कि 'विश्वविद्यालय ' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उसमें यथापरिभाषित विश्वविद्यालय के प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, और यह कि यह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन यह एक ' सम विश्वविद्यालय ' भी नहीं मानी जा सकती । 1959 के अधिनियम की धारा 3 (च) के लागू होने के बारे में याची ने यह निवेदन. किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम की धारा 8 में यह उपबंधित है कि अध्यक्ष और सदस्य संस्थान से उतने भत्ते, यदि कोई हों, प्राप्त करेंगे जितने नियमों द्वारा विहित हो सकेंगे । इसके अतिरिक्त याची ने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होने के कारण उस अधिनियम के अधीन नियम विरचित करने के लिए स्वयं प्राधिकारी हैं । उसने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी को विभिन्न प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिसके अंतर्गत पांच कर्मचारिवृंद सदस्य और वाहन हैं जिनपर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा एक बड़ी धनराशि उपगत की गई है ।
5. आयोग ने प्रारंभ में मामले में सुनवाई के लिए 29.09.06 नियत की जो प्रत्यर्थी के अनुरोध पर स्थगित कर दी गई और 19.10.2006 के लिए पुनःनिश्चित किया गया ।
6. सुनवाई पर प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित हुआ । याचिका और प्रत्युत्तर में अपनी दलीलों को दोहराते हुए याची ने पूर्व की कुछ घटनाओं का प्रोद्धरण दिया जब संघ के स्वास्थ्य मंत्री से भिन्न व्यक्तियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद का उपभोग किया है । उसने कथन किया कि पूर्व अवसरों पर संसदीय समितियों ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि मंत्री को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए । उसने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद धारण करने के परिणामस्वरूप एक विधायक के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा आएगी, तथा उनके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कृत्यों की समीक्षा की जाएगी और अखिल भारतीय 6
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[PART II-SEC . 3 (ii) ] आयुर्विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष होने के कारण ऐसे कृत्यों के लिए उसके मंत्रालय की प्रतिरक्षा और उसके मंत्रालय के प्रति जवाबदेही होगी । श्री सहगल ने इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया कि यदि कोई पद सरकार के अधीन है और यदि कोई लाभ उस पद के धारक को प्राप्य है तब यह निरर्हता के लिए लाभ का एक पद हो जाता है । उसने विभिन्न मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों को निर्दिष्ट किया जिसमें इस प्रश्न पर जोर दिया गया है कि किसी पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति और उस पद से उसे पदच्युत करने की शक्ति यह अवधारित करने के लिए निर्णायक कारक हैं कि क्या कोई पद सरकार के अधीन है । याची ने यह निवेदन किया कि वर्तमान मामले में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष को नियुक्त करने और उस पद से हटाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है और इसलिए, किसी पद को सरकार के अधीन कोई पद माने जाने के लिए निर्णायक परीक्षण यहां पूरा हो जाता है । उसने यह दलील दी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से कर्मचारिवृंद का लेना और उन्हें संदाय किया जाना उसके निजी स्टाफ के रूप में प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा गेस्ट हाउस, सुरक्षा, आदि की प्रसुविधाएं जैसी अन्य प्रसुविधाओं के अतिरिक्त था । पारिश्रमिक के संबंध में प्रत्यर्थी ने उसके द्वारा फाइल किए गए प्रत्युत्तर में दी गई उसकी दलीलों को दोहराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम की धारा 8 नियमों के अधीन यथाविहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष को भत्तों के संदाय के लिए उपबंध करता है । उसने यह और कथन किया कि स्वयं प्रत्यर्थी किसी भी समय नियमों को उपांतरित और संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं । इसलिए उसने यह दलील दी कि यह सारहीन है कि इस समय यथा प्रवृत्त नियम तत्समय किसी पारिश्रमिक के * लिए उपबंध नहीं करते हैं चूंकि प्रत्यर्थी की इच्छा के अनुसार किसी भी समय स्थिति में परिवर्तन हो सकता है । याची के अनुसार यह तथ्य कि अधिनियम भत्तों के लिए उपबंध करता है, से यह अभिप्रेत होगा कि इस मामले में प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्य पारिश्रमिक है । उसने जया बच्चन बनाम भारत संघ [2006 (5)स्केल 11 ] , शिबू सोरेन बनाम दयानंद सहाय [2001 (7) एससीसी 425 ] , रावना सुखना बनाम कागीरप्पा (एआईआर 1954 एससी 653) उच्चतम न्यायालय के मामलों को इस तर्क के समर्थन में कि यदि पारिश्रमिक प्राप्य है तो प्रश्नगत पद इस बात का विचार न करते हुए कि वास्तव में पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, लाभ का पद हो जाता है । उसने यह कथन किया कि भत्ते और परिलब्धियां इस मामले में प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई है । उसने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा भारी व्यय उपगत किया गया है और डिनर और बर्तनों के क्रय संबंधी व्यय की मदें आमदनी के रूप में पारित की गई हैं ।
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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
7. याची ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबंधों को आगे निर्देशित किया है और यह कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोई विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय नहीं है । उसने अपने पहले फाइल किए गए प्रत्युत्तर में इस बात पर बल दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में, ' विश्वविद्यालय' पद परिभाषित है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की परिभाषा के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न तो कोई विश्वविद्यालय है और न ही कोई सम विश्वविद्यालय । उसने डेंटल काउंसिल आफॅ इंडिया, मामले में ( 2001 (8) एस सी सी 61 } उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उद्धरण भी दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केवल इस बात से विश्वविद्यालय नहीं बन जाता है कि उसे कतिपय उपाधियां और डिप्लोमा प्रदत्त करने के लिए सशक्त किया गया है ।
8. श्री अभिषेक सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर हुए । उसने ' लाभ का पद' संकल्पना का संक्षिप्त इतिहास बताया जिसमें युनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली का विकास हुआ । उसने यह कथन किया कि यह संकल्पनां ब्रिटिश प्रणाली से अपनाई गई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में, कार्यपालिका सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने की बाबत संसद् सदस्यों के हितों और संसद् सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के बीच विवाद को निवारित करने के उपाय के रूप में सम्मिलित किया गया था । उसके अनुसार हित का ऐसा विवाद प्रस्तुत मामले में उत्पन्न नहीं हुआ चूंकि प्रत्यर्थी पहले से ही कार्यपालिका सरकार के भाग के रूप में संघ का मंत्री था । कार्यपालिका के अधीन पदों पर उनकी नियुक्ति के द्वारा संसद् सदस्यों पर प्रभाव पड़ने की घटनाओं का निवारण करने के लिए अनुच्छेद 102 ( 10) (क) के पीछे के तर्क को निर्देशित करते हुए श्री सिंघवी ने यह निवेदन किया कि मंत्री के कार्यपालिका का भाग होने के कारण उनकी किसी पद पर नियुक्तिद्वारा 'कार्यपालिका द्वारा उनको प्रभावित करने का कोई प्रश्न नहीं था । उसने यह भी निवेदन किया कि अवधारण का वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा धारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद, कोई लाभ का पद है और यदि ऐसा है तो क्या वह 1959 के अधिनियम के अधीन निर्हरता से छूट प्राप्त है । उसने यह कथन किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 1958 के नियम 5 के अधीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष, यात्रा और दैनिक भत्ते से भिन्न किसी परिलब्धि या भत्ते का हकदार नहीं है, और अतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम की धारा 8 पर याची द्वारा लिए गए आधार पर उसका यह प्रतिवाद था कि प्रत्यर्थी विभिन्न भत्तों के लिए हकदार है , जो नहीं है । तथापि उत्तने यह अवश्य स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी, THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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[ PART II- SEC . 3 ( ii) ] अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में परिलब्धियों और सुविधाओं को ग्रहण करता है किंतु अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्रस्तुत कार्यवाहियों से संव्यवहार करने वाला आयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए उचित मंच नहीं है, चूंकि आयोग केवल इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अर्थान्तर्गत कोई लाभ का पद है । जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का दुरुपयोग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से लिए गए विशाल संख्या में कर्मचारिवृंद को प्रत्यर्थी से संलग्न करने के अभिकथन का संबंध है किसी मंत्री की हकदारी से अधिक है, श्री सिंघवी ने निवेदन किया कि यह अधिक से अधिक शक्ति का दुरुपयोग होगा और यह इस मामले में निर्हरता के प्रश्न का विनिश्चय करने से सुसंगत नहीं है ।
9. श्री सिंघवी ने, बी. शंकरानंद बनाम कामनकॉज एंड अदर्स { (1996) 8 एस सी सी 674 ) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निर्देशित किया जिसमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय के भारसाधक संघ मंत्री श्री शंकरानंद की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष रूप में नियुक्ति का मुद्दा, एक मुद्दा था । श्री सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय में संप्रेक्षणों को निर्देशित किया कि सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी निकाय के सदस्य के रूप में वैज्ञानिकों के अतिरिक्त व्यक्तियों के नामनिर्देशन में और एक ऐसे सदस्य के रूप में श्री शंकरानंद के नामनिर्देशन और उसके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष अभिनिर्धारित करने में औचित्य था । उसने यह कथन किया कि उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्री को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करने के लिए सशक्त थी । उसने यह प्रतिवाद किया कि प्रत्यर्थी का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नार्मनर्देशन उसके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होने के कारण था तथा इस प्रकार वह पदेन प्रकृति का है । उसने यह कथन किया कि भारत सरकार के कारबार आबंटन नियमों के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से संबंधित विषय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आबंटित है । अतः उसने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) के अधीन निर्हरता से संरक्षित था ।
10. श्री सिंघवी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक विश्वविद्यालय होने की बाबत लिखित कथन में दिए गए प्रतिवादों पर और बल दिया कि यह आयुर्विज्ञान उपाधियां और डिप्लोमा प्रदत्त करता है और तर्क दिया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद 1959 के अधिनियम की धारा 3 9
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[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
के खंड (च) के अधीन निर्हस्ता से छूट प्राप्त होगा । उसने अपने प्रतिवाद के समर्थन में, प्रो० यशपाल मामले { (2005) एस सी सी 420 ) और डेंटल काउंसिल आफ इंडिया मामले में { (2001 ) 8 एस सी सी 61 } उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निर्देशित किया । उसने यह निवेदन किया कि डेंटल कांउसिल मामले में ' विश्वविद्यालय ' और ' विधि द्वारा विश्वविद्यालय ' के बीच एक सुभिन्नता की गई थी और तर्क दिया था कि चूंकि 1959 का अधिनियम ऊपर निर्दिष्ट खंड (च) में विधि द्वारा विश्वविद्यालय' को विनिर्दिष्ट रूप से निर्देशित नहीं करता है इसलिए प्रत्यर्थी को उस खंड के अधीन उपबंधित निर्हरता से छूट का फायदा मिलना चाहिए । अन्य तर्क यह था कि चूंकि प्रत्यर्थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियमों के नियम 5 के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते से भिन्न किसी परिलब्धि का हकदार नहीं था, इसलिए वह उपर्युक्त धारा 3 के खंड (झ) के अधीन भी संरक्षित होगा । श्री सिंघवी ने कहा कि चूंकि प्रत्यर्थी, संघ मंत्री, सज्जित वाससुविधा, कर्मचारिवृंद, टेलीफोन, वाहन आदि के लिए हकदार था और यह कि कर्मचारिवृंद और वाहन, सुरक्षा आदि की सुविधा की किसी दशा में प्रत्यर्थी को कोई धनीय अभिलाभ नहीं मिलता है । उसने निवेदन किया कि शिब्बू सोरेन मामले में श्री शिब्बू सोरेन को मानदेय भी संक्त किया गया था और अतः याची द्वारा लिया गया आधार सुभिन्न किए जा सकने योग्य था ।
11.
1 अपने प्रत्युत्तर में, याची ने यह कथन किया कि भले ही कारबार आबंटन नियम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय को आबंटित करते हैं, उनमें मंत्री से , सभी विषयों के संबंध में, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का बजट आबंटन करना, स्कीमों आदि की मंजूरी देना , जैसा कि श्री सिंघवी ने कथन किया है, अपेक्षा नहीं की जाती है । उसने आगे यह संकेत दिया कि उक्त कारबार आंबटन नियमों के अधीन कुछ अन्य संस्थाओं को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन रखा गया था किंतु प्रत्यर्थी उन सभी संस्थाओं का अध्यक्ष नहीं था । अतः वह अध्यक्ष का पद पदेन हैसियत में धारण किए हुए नहीं था । उसने यह संकेत देते हुए कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में अधीनस्थ विधान समिति को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम में संशोधनों का सुझाव देने के लिए सिफारिश की है, जिससे कि स्वास्थ्य मंत्री को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का पदेन अध्यक्ष बनाया जा सके, पदेन हैसियत में होने के कारण प्रत्यर्थी की नियुक्ति की बाबत तर्क का प्रतिवाद किया । उसने यह तर्क दिया कि यह सबूत पर्याप्त था कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति पदेन नहीं है । उसने अन्य ताँ पर बल दिया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान
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[PART II-SEC . 3 ( ii)) संस्थान द्वारा ड्राइवर सहित स्टाफ कार अन्य निजी कर्मचारिवृंद और अन्य सुविधाओं का उपलब्ध कराना लाभ का पद कोटि में आता है जो एक लाभ का पद बन जाएगा ।
12. सुनवाई के अंत में, पक्षकारों को एक सप्ताह के भीतर अपने लिखित तर्क फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया गया था । श्री सिंघवी ने एक सप्ताह के समय के परे तीन से चार और दिनों के लिए अनुरोध किया जिससे कि वह उन सभी बिंदुओं पर कार्य कर सके, जो याची द्वारा अपने लिखित निवेदन में उठाए जाएं । याची ने अपना लिखित तर्क समय पर फाइल किया और प्रत्यर्थी के लिखित तर्कों को 6.11.2006 को फाइल किया गया था ।
13. आयोग ने मामले के सुसंगत तथ्यों, याचिका, लिखित कथनों में उत्तर और प्रतिउत्तर तथा सुनवाई के समय किए गए मौखिक निवेदनों पर दोनों पक्षकारों के प्रतिविरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है । निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी मई , 2004 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संघ के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, वह बाद में जून, 2004 में राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ था और 14 जुलाई , 2004 में दो पृथक अधिसूचनाओं द्वारा उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सदस्य के रूप में और अध्यक्ष के रूप में भी नामनिर्देशित किया गया । बाद में, फरवरी, 2005 को शासी निकाय का गठन होना था और 7 फरवरी, 2005 को दो और पृथक अधिसूचनाएं जारी करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सदस्य के रूप में अन्य व्यक्तियों के साथ नामनिर्दिष्ट करते हुए और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नामनिर्देशित किया गया था । अतः मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित करते है कि जब प्रत्यर्थी को दोनों पर अवसरों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नामनिर्देशित किया गया था तब वह संघ के मंत्री थे ।
14. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद शाश्वत उत्तराधिकार का पद है जो लगभग 50 वर्ष से विद्यमान है । अतः संदेह किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है कि यह पद धारक का स्वतंत्र पद है । यह निर्णय करने का निश्चित परीक्षण है कि कोई पद सरकार के अधीन पद है या नहीं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अधिकथित किया है, क्या उस पद के पास किसी पदधारी की नियुक्ति करने की शक्ति, उसे पदच्युत या हटाने या उसे नियंत्रित करने की सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति है । वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने दावा किया हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति की प्रकृति पदेन है, याचिकाकर्ता ने इस दावे का खंडन 11
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[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
किया है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम के उपबंधों से यह दर्शित होता है कि धारा 7 का खंड (1 ) उपबंध करता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का नामनिर्देशन संस्थान के निदेशक से भिन्न शासी निकाय के सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।उस धारा में पदेन हैसियत में पद धारण करने वाले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । याचिका में दस्तावेजी साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि विगत में ऐसे मामले रहे है कि जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से भिन्न व्यक्तियों ने इस पद को धारण किया है । वास्तव में प्रत्यर्थी ने स्वयं 24 जुलाई, 2004 को इस पद को धारण किया । यद्यपि उसकी नियुक्ति मई, 2004 को मंत्री के रूप में हुई थी । अतः आयोग ने प्रत्यर्थी के इस विरोध को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी नियुक्तिकी प्रकृति पदेन है । केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम की धारा 7 (1 ) में ऊपर विनिर्दिष्ट के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी नियुक्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में की है, जैसाकि उसकी नियुक्ति की तारीख 14 जुलाई, 2004 की अधिसूचना से ही दर्शित होता है । यद्यपि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम या उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में संस्थान के अध्यक्ष के पद से हटाने के बारे में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, वास्तविक तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार ने स्वयं ही फरवरी , 2005 को शासी निकाय का पुनर्गठन किया था जिससे यह दर्शित होता है कि पदधारी को पद से हटाने की शक्ति भी केन्द्रीय सरकार में निहित है जिसको अध्यक्ष को नियुक्त/ मामनिर्देशित करने का प्राधिकार है । अतः पद सरकार के अधीन पद होने के आधार परीक्षण का उत्तर देता है ।
15. किंतु सरकार के अधीन प्रत्येक पद को धारण करना अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन निरर्हता की ओर अग्रसित नहीं करता है । संविधान का वह अनुच्छेद स्वयं संसद् को निरर्हता के उस अनुच्छेद के अधीन किसी पद को छूट देने की घोषणा करने के लिए सशक्त करता है । प्रत्यर्थी द्वारा अपने लिखित अनुरोध और सुनवाई के समय में रखी गई मुख्य दलील यह थी कि उसके द्वारा धारित पद 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) (च) और (झ) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त है । अतः प्रश्न को और साबित्त करने के पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह वही पद है जो निरर्हता से छूट प्राप्त है ।
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[ PART II - SEC . 3 ( ii)] 16. अनुच्छेद 102(1 ) (क) को यहां पुनः उद्धरित करना उपयोगी होगा :
" 102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं (1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा-
(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;" ।
संसद् द्वारा पारित विधि ऐसे कतिपय पदों को ऐसे पदधारियों के पद के रूप में घोषित करती है जो 1959 के अधिनियम की निरर्हता से छूट प्रदान करती है । यह सुस्थापित है कि संसद् किसी पद को, चाहे वह लाभ का पद हो , निरर्हता की परिधि से छूट देने के लिए सशक्त है । वास्तव में यह शक्ति यहां प्रश्नगक्त नहीं है । 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (क), (च) और (झ) को केवल लागू होने को प्रश्न है । जिसका प्रत्यर्थी ने आशय लिया है, जिसका याची द्वारा विरोध किया गया है ।
17. सुविधा के लिए 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) , (च) और (झ) का संदर्भ रूप में पुनः उधृत किया जाता है :
66 " 3. कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे- एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद उसके धारक को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निर्रहित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात्-
(क) संघ के या किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री द्वारा चाहे पदेन या नाम से धृत को पद ;
* * *
(च) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संसक्त किसी अन्य निकाय की सिंडीकेट, सिनेट, कार्यपालिका समिति, परिषद् या कोर्ट के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;
*
*
*
(झ) किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकारात्मक भत्ते से भिन्न किसी 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]
:
पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, किंतु इसमें (1) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद है ; " ।
18. पूर्वोक्त धारा 3 (क) इस सुस्पष्ट पद का उपबंध करती है कि संघ के किसी मंत्री द्वारा चाहे पदेन या नाम से जूट "कोई पद", संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन निरर्हता के रूप में नहीं समझा जाएगा । यहां यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस धारा के अधीन न केवल किसी मंत्री द्वारा पदेन हैसियत में धारित किया गया कोई पद, अपितु उसके द्वारा नाम से जूट कोई अन्य पद भी विधि द्वारा निरर्हता के विरुद्ध उसका संरक्षण करता है । अतः वर्तमान मामले के तथ्यों में विवादग्रस्त यह बात कि प्रत्यर्थी की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पदेन है या नहीं, जहां तक धारा 3 के खंड (क) के अधीन निरर्हता के विरुद्ध संरक्षण का संबंध है, इस प्रकार सुसंगत नहीं है । यह एक स्वीकार की गई स्थिति है कि कारबार आबंटन नियमों के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से संबंधित कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आबंटित किए गए है । अतः यह इस प्रकार नहीं है कि मानो प्रत्यर्थी को ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिसका उस मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है, जिसका वह अध्यक्ष है । याची द्वारा स्वयं दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व में सभी मामलों में स्वास्थ्य मंत्रालय के भारसाधक संघ के मंत्रियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई तारीख 14.7.2004 की अधिसूचना का सुसंगत भाग निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:-
66 .केन्द्रीय सरकार डा. अंबुमणि रामदास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य है, उक्त संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, नामनिर्दिष्ट करती है । " ।
19. निकाय के पुनर्गठन के पश्चात्, उसी पद पर उनकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 7.2.2005 की अधिसूचना भी उन्हीं निबंधनों के अनुसार है । इस प्रकार, कोई संदेह या विवाद मुश्किल से ही हो सकता है कि यह 1959 के अधिनियम की धारा ३ (क) के अर्थातर्गत 'नाम से' प्रत्यर्थी की नियुक्ति का मामला है । इस प्रकार आयोग की यह सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थी की, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संघ का मंत्रिमंडल सदस्य हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पूरी तरह 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड 14
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[PART II-SEC . 3 ( ii) ] (क) में उपबंधित छूट खंड के अंतर्गत आती है । अतः प्रत्यर्थी ऐसी नियुक्ति के कारण अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन किसी निरर्हता के विरुद्ध संरक्षित है ।
20. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विश्वविद्यालय होने के बारे में प्रत्यर्थी का तर्क और 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (च) के अधीन पारिणामिक संरक्षण, 'डेंटल काउंसिल ' के मामले में (ऊपर) उच्चतम न्यायालय के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता है, प्रथमदृष्टया स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होता । तथापि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान नियुक्ति धारा 3 के खंड ( क) के अधीन निरर्हता से संरक्षित है, आयोग के लिए उस धारा के खंड (च) से संबंधित इस पहलू पर आगे चर्चा में पड़ना आवश्यक नहीं है । इसी कारण से, इस मुद्दे पर कि प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, उसके द्वारा धारित पद को 1959 के अधिनियम की धारा 3 के उपखंड ( झ) के प्रयोजनों के लिए लाभ के पद के रूप में माने जाने के कारण धन संबंधी अभिलाभ होंगी या नहीं, विचार करना भी आवश्यक नहीं है ।
21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग की यह सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थी द्वारा संघ के मंत्री के रूप में नाम से घृत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष का पद संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959की धारा 3 के उक्त खंड (क) के अधीन छूट खंड के अंतर्गत आता है और इसलिए यदि किसी तरह प्रत्यर्थी के उक्त पद को धारण करने के कारण कोई निरर्हता है तो वह उक्त 1959 के अधिनियम की धारा ३(क) के अधीन दूर हो जाती है । तद्नुसार राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश इस आशय की राय के साथ वापस की जाती है कि प्रत्यर्थी याचिका में उल्लिखित आधार पर निरर्हता के अधीन नहीं है ।
ह०/- (नवीन बी.चावला) निर्वाचन आयुक्त
ह०/- (एस.वाई. कुरैशी) निर्वाचन आयुक्त
ह०/-
(एन.गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 दिसंबर, 2006 15 [ भाग 11- खण्ड 3 (ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 23rd January , 2007
S.O. 67 (E) . The following Order made by the President is published for general information :-
ORDER
Whereas a petition dated the 8th July, 2006 raising the question of alleged disqualification of Dr. A. Ramadoss , a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha) under clause (1) of Article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Omesh Saigal , IAS (Retd .) , President, Youth for Equality and Excellence;
And whereas the said petitioner has stated that Dr. A. Ramadoss , who is also the Union Cabinet Minister for Health and Family Welfare , has become the President of the All India Institute of Medical Sciences and thereby acquired an office of profit under the Government ;
Andwhereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 13th July, 2006 under clause (2) of Article 103 of the Constitution on the question as to whether Dr. A. Ramadoss , a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha) has become subject to disqualification for being a Member of Parliament under Sub -clause (a) ofclause (1) ofArticle 102 of the Constitution;
And whereas the Election Commission has noted that the appointment of Dr. A. Ramadoss as the President of the All India Institute of Medical Sciences is a case of apointment ' by name ' within the meaning of clause ( a) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959, which inter alia, declares that no office of profit under the Government held by a Minister , whether ex officio or by name , shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a Member of Parliament ;
And whereas the Election Commission has given its opinion ( vide Annex) that the office of the President of the All India Institute of Medical Sciences held by Dr. A. Ramadoss as Union Minister , by name, is covered under the exemption clause under the said clause ( a) Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 and, therefore , if at all there is any disqualification on account of the holding the said office , it stands removed and Dr. A. Ramadoss is not subject to disqualification within the meaning of Sub- clause ( a) of clause ( 1) of Article 102 of the Constitution;
Now, therefore, I, A.P. J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1) of Article 103 of the Constitution ,do hereby decide that Dr. A. Ramadoss has not become subject to disqualification on account of holding the office of the President of the All India Institute of Medical Sciences , as alleged in the present petition .
President of India 10th January , 2007
[F. No. H - 11026(44)/2006-Leg. II ]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy .
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[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 92 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution]
Inre:
Alleged disqualification of Dr. A. Ramadoss , M.P. (Rajya Sabha ) under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution
Sh. Omesh Saigal - Petitioner Vs. Dr. A. Ramadoss - Respondent
Present:
For the petitioner:
1 . Shri Omesh Saigal , Petitioner ,
2. Shri Praveen Kumar .
For the respondent :
1. Dr. Abhshek M Singhvi , Sr. Advocate ,
2. Shri Jayant Nath , Sr. Advocate,
3. Shri Mukul Gupta, Advocate ,
4. Shri Rajat Katyal , Advocate .
OPINION
!
This is a reference dated 13th July, 2006, from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution, seeking the Commission's opinion on the question whether Dr.A.Ramadoss , a sitting member of the Rajya Sabha , has become subject to disqualification.under Article 102( 1 ) ( a) of the Constitution .
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भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
The above question was raised before the President in a petition dated 8th July , 2006, submitted before him by Sh . Omesh Saigal , IAS ( Retd ) , President , Youth for Equality and Excellence . The petitioner stated that the respondent who is also the Union Cabinet Minister for Health and Family Welfare , had become the President of the All India Institute of Medical Sciences ( AIIMS ) and thereby acquired an office of profit under the Government . The petitioner further stated that as President of the AIIMS , the respondent enjoyed various powers and functions and was entitled to perks and allowances which made the office anoffice of profit within the meaning of Article 102( 1 ) (a) of the Constitution , and contended that the respondent was liable to be disqualified on that account for being a member of the Parliament . Although the petition did not contain any information about the date of appointment of the respondent as President of the AIIMS , it was seen from the papers otherwise available with the Commission in the form of Annexure to a writ petition (No. 10687 of 2006) before the Delhi High Court in which the Commission has also been impleaded as a respondent , that the appointment was made after the election of the respondent as a member of the Rajya Sabha in June 2004. Therefore, the Commission issued a notice to the respondent asking him to file his reply to the petition.
3. The respondent tiled his reply to the petition on 25.8.06 . His main contentions in the reply were that he was nominated as the President of the AIIMS by virtue of his being the Union Cabinet Minister for Health and Family Welfare, and that he would be protected from disqualification in view of clause (a) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 ( 1959 Act ' in short) . He further contended that the AIIMS confers medical degrees and diplomas recognised as medical
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART II-SEC . 3 (ii) ] qualifications , and hence the AIIMS would qualify to be recognised as a university constituted under a special statute. On this ground , he contended that he would be protected from disqualification under clause (f) also of Section 3 of the 1959 Act. The respondent also submitted that as the President of the AIIMS , he was not entitled to any remuneration other than compensatory allowance. He referred to Rule 5 of the All India Institute of Medical Sciences Rules , 1958 , which stipulates that the President or member of the AllMS would not be entitled to any allowance or remuneration other than the traveling and daily allowance which they may draw if they are entitled to it under the regulations framed under Rule 29. The respondent contended that he was thus protected from disqualification under clause (i) of Section 3 as well .
4. The petitioner, in his rejoinder , refuted the contentions made in the reply of the respondent that the office of the President of AIIMS was exempted from disqualification under clauses ( a), ( f) and (i ) of Section 3 of the 1959 Act . According to him , the very fact that the respondent was appointed as Minister for Health and Family Welfare from the end of May, 2004 and that he was nominated as the President of the AIIMS only from 14th July , 2004 shows that the office is not held by him in ex - officio capacity by virtue of being the Minister for Health and Family Welfare. Regarding the contention that the AIIMS would be a university within the meaning of Section 3(f) of the 1959 Act, the petitioner stated that ' university ' is defined in Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and the AIIMS does not fall into the category of university as defined therein , and that it cannot even be treated as a ' deemed university ' under Section 3 of the said Act. About the applicability of Section 3 ( i ) of the 1959 Act, the petitioner submitted that Section 8 of the AIIMS Act provided that the President and members 19
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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
shall receive such allowances , if any, from the Institute as may be prescribed by Rules.
The petitioner further submitted that the respondent being the Minister of Health and Family Welfare , is himself the authority to frame the rules under that Act. He also stated that the respondent has been provided various facilities included five staff members and conveyance on which a large sum of money has been incurred by the AIIMS .
5. The Commission fixed a hearing in the matter initially for 29-09-06 , which was postponed on the request of the respondent and re- scheduled for 19-10-2006.
6. At the hearing, the petitioner appeared in person. Reiterating his contentions in the petition and rejoinder , the petitioner cited some instances in the past when persons other than the Union Minister of Health have occupied the office of President of AIIMS . He stated that the Parliamentary Committees on earlier occasions have expressed the view that the Minister should not be the President of AIIMS. He stated that the holding of office of the President of AIIMS by the respondent would result in conflict in the discharge of his duties as a legislator inasmuch as he, being the Minister for Health and Family Welfare , would be scrutinizing the functioning of the AIIMS and being the President of the AIIMS, would be defending and answerable to his ministry for such functioning. Sh . Saigal further submitted that if an office is under the Govt . and if any profit is receivable to the holder of the office then it becomes an office ofprofit attracting disqualification . He referred to the decisions of the Supreme Court in various cases to stress the point that the power to appoint a person to an office and the power to displace him from that office are the crucial factors to determine whether an office is under the Govt. The petitioner submitted that in the present case, there is no doubt that the power to appoint and remove the President of AIIMS from that office is vested with the Central 20
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[PART II-SEC. 3 (ii) ] Govt. and therefore , the crucial test for the office to be treated as office under the Govt . is satisfied here . He contended that the staff drawn from and paid for by, the AIIMS were made available to the respondent as his personal staff, in addition to other facilities such as facilities of guest house , security , etc. by the AIIMS . Regarding remuneration , the petitioner reiterated his contentions made in the rejoinder filed by him that Section 8 of the AIIMS Act provides for payment of allowances to the President of the AIIMS as may be prescribed under the Rules . He added that it is the respondent himself who is the competent authority to modify or amend the rules at any time . Therefore , he contended that it is immaterial that the Rules as in force now do not provide for any remuneration for the time being, as the position can be changed at any time according to the will of the respondent . According to the petitioner, the very fact that the Act provides for allowances would mean that there is remuneration receivable by the respondent in this case . He referred to the decision of the Supreme Court in Jaya Bachchan Vs. Union of India [2006 (5 ) SCALE11 ] , Shibu Sorn Vs. Dayanand Sahay [2001 (7) SCC 425 ] , Ravanna Subbanna Vs. Kaggeerappa ( AIR 1954 SC 653 ) in support of the argument that if remuneration is receivable, the office in question becomes an office of profit irrespective of whether or not it is actually received. He stated that the allowances and perks have in fact been received by the respondent in the present case. He submitted that huge expenditure has been incurred by the respondent and items of expenditure such as on dinners and purchase of utensils have been passed off as perks .
7. The petitioner further referred to the provisions of the University Grants Commission Act 1956, to argue that the AIIMS is not a University or even a deemed University. He reiterated his submissions in the rejoinder filed by him earlier, that the भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
21 term ' university' is defined in the UGC Act, and the AIIMS is neither a university nor a deemed university as per the definition in the UGC Act . He also cited the decision of the Supreme Court in the Dental Council of India's case [ 2001 (8) SCC 61 ] in which the Supreme Court held that the AIIMS does not become a university just because it has been empowered to confer certain degrees and diplomas .
8. Sh. Abhishek Singhvi , Senior Advocate , appeared for the respondent. He gave a briefhistory of the concept of ' office of profit' as it evolved in the Parliamentary system of the United Kingdom . He stated that this concept was adopted from the British system and incorporated in Articles 102 and 191 of the Constitution of India, as a measure to prevent conflict between the interests of a member of Parliament on account of holding an office of profit under the executive government and his duties as a Parliamentarian. According to him, such conflict of interest did not arise in the present case, as the respondent being a Union Minister was already a part of the executive government. Referring to the logic behind Article 102( 1) (a) of preventing the instances of the executive wielding influence over members of Parliament through their appointment to offices under the executive, Shri Singhvi submitted that the Minster being part of the executive, there was no question of his being influenced by the executive by appointment to any office . He submitted that the real issue for determination is whether the office of the President of AIIMS held by the respondent is an office of profit and if so whether the same is exempted from disqualification under the 1959 Act . He stated that under Rule 5 of the All India Institute of Medical Sciences Rules , 1958, the President of the AIIMS is not entitled to any remuneration or allowance other than traveling and daily allowance, and , therefore , the reliance by the petitioner on section 8 of the AIIMS Act, [PART II-SBC. 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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his contention that the respondent is entitled to various allowances is misplaced. However, he did admit that the respondent , as President of the AIIMS , enjoyed the perks and facilities , but the Commission dealing with the present proceedings under Article 103(2) is not the appropriate forum to raise these issues , as the Commission is only concerned with the question whether the office held by the respondent is an office of profit within the meaning of Article 102( 1 ) (a) . As regards the allegation of misuse of facilities provided by the AIIMS and attaching to the respondent a large number of staff drawn from the AIIMS , far in excess of the entitlement of a Minister, Shri Singhvi submitted that his would at best be an abuse of power and it is not relevant to decide the question of disqualification in this case ,
Shri Singhvi referred to the decision of the Supreme Court in B. Shankaranand 9. Vs. Common Cause and others [ ( 1996) 8 SCC 674 ] in which the issue of appointment of Sh . Shankaranand, the then Union Minister in charge of the Health Ministry as the President of the AIIMS was the issue . Shri Singvi referred to the observations of the Supreme Court in that decision that the Govt was justified in nominating persons apart from Scientists as members of the governing body of the AIIMS under the AIIMS Act and upholding the nomination of Shri Shankaranand as one such member and the President of the AIIMS by virtue of his being the Minister of Health and Family Welfare. He stated that the Supreme held that the Central Government was empowered to nominate the Health Minister as the President of the AIIMS . He contended that the nomination of the respondent as the President of the AIIMS was by virtue of his being the Minister for Health and Family Welfare , and thus ex - officio in nature . He stated that under the Govt . of India's Allocation of Business Rules , the matters relating to the [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
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AIIMS are allocated to the Ministry of Health and Family Welfare. He therefore, submitted that the respondent was protected from disqualification under clause (a) of Section 3 of the 1959 Act.
10. Shri Singhvi further reiterated the contentions made in the written statement about the AIIMS being a university as it confers medical degrees and diplomas , and contended that the office of President of the AIIMS would, therefore, be exempt from disqualification under clause (f) of Section 3 of the 1959 Act . He referred to the decision ofthe Supreme Court in Prof. Yashpal's case [ (2005) 5 SCC 420] and in Dental Council of India case [ (2001 ) 8 SCC 61 ] in support of his contention. He submitted that in the Dental Council's case, a distinction was made between ' university' and ' university by law' and contended that since the 1959 Act does not specifically refer to ' university by law' in clause (f) referred to above, the respondent should get the benefit of exemption from disqualification provided under that clause. The other contention was that since the respondent was not entitled to any remuneration other than traveling and daily allowance as per Rule 5 of the All India Institute of Medical Sciences Rules , he would also be protected under clause ( i) of the aforesaid Section 3. Shri Singhvi stated that as Union Minister the respondent was entitled to furnished accommodation, staff, telephone, conveyance, etc. and that , in any event, the facilities of staff and conveyance , security , etc. did not constitute any pecuniary gain to the respondent . He submitted that in Shibu Soren's case, Shri Shibu Soren was paid honorarium also , and therefore , the reliance placed on that decision by the petitioner was distinguishable .
11. In his rejoinder submissions , the petitioner stated that although the Allocation of Business Rules allocate the AIIMS to the Health Ministry, they do not require the [PART II SEC. 3 (ii) ]
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Minister to address all matters including budget allocation , sanctioning of schemes , etc. of the AIIMS as stated by Shri Singhvi . He further pointed out that under the said Allocation of Business Rules , some other institutions were also put under the Ministry of Health, but the respondent was not the President of all those institutions . Thus he was not holding the office of the President in ex- officio capacity . He further countered the contention about the appointment of the respondent being in ex - officio capacity by pointing out that the Ministry of Health and Family Welfare had recently made a recommendation to the Committee on Subordinate Legislation to suggest amendments to the AIIMS Act so as to make the Minister of Health Ministry the ex- officio President of the AIIMS . He contended that this was proof enough that the appointment of the respondent is not ex - officio . He reiterated the other contentions that providing staff car with a driver , other personal staff and other facilities by the AIIMS amounts to profit and the office would become an office of profit .
12. On conclusion of the hearing , the parties were allowed to file their written arguments within a week. Shri Singhvi requested for 3 to 4 further days beyond the week's time to enable him to deal with all points that may be raised by the petitioner in his written submissions . The petitioner filed his written arguments in time , and the written arguments of the respondent were filed on 6.11.2006 .
13. The Commission has carefully considered the relevant facts of the case , the contentions of both the parties in the petition, reply, rejoinder and in the written arguments and the oral submissions made at the time of the hearing. The undisputed facts are that the respondent was appointed-as the Union Cabinet Minister for Health and Family Welfare in May 2004 , he was later elected as a member of the Rajya Sabha in [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
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25 June 2004, and on 14th July 2004, he was nominated as Member and also the President of ۱ the AIIMS by two separate notifications . Later , there was a reconstitution of the governing body in February, 2005, and on 7th February, 2005 , two further notifications nominating the respondent , among others , as member of the AIIMS , and further as the President of the AIIMS were issued . Thus , the facts of the case clearly show that the respondent was a Union Cabinet Minster when he was nominated as the President of the AIIMS on both the occasions.-
14. The office of President of the AIIMS is an office with a perpetual succession, in existence for about 50 years . Therefore, there is no question of any doubt that this is an office independent of the holder of the office. The crucial test to judge whether an office is an office under the government , as laid down by the Supreme Court in various cases , is the power of appointment to the office , the power of dismissal or removal and control exercised by the government in the functions of the incumbent . In the present case, the respondent has claimed that his appointment as the President of the AIIMS is ex - officio in nature, a claim that was vehemently refuted by the petitioner. From the provisions of the AIIMS Act, it is seen that Section 7, clause ( 1 ) , provides that the President of the AIIMS shall be nominated by the Central Government from among the members of governing body of the Institute other than the Director. There is no mention in that Section about the Minister of Health and Family Welfare holding the office in ex -officio capacity. The petitioner has shown by documentary evidence that there have been cases in the past when persons other than the Minister of Health and Family Welfare have held the office . In fact , the respondent himself came to hold the office only from 14th July, 2004, although he was appointed as Minster in May 2004. Therefore, the Commission
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[PART II-SEC. 3 (ii)] cannot accept the contention of the respondent that his appointment is ex - officio in nature . He has been appointed as President of the AIIMS by the Central Govt . in exercise of the powers under the above - referred Section 7 ( 1 ) of the AIIMS Act , as the very notification dated 14th July , 2004 of his appointment shows . Though in the AIIMS Act , or in the Rules under that Act , there is no express provision about the removal of the President of the Institute from that office , the very fact that the Central Govt . reconstituted the governing body on 7th February, 2005 on its own shows that the power to remove the incumbent from the office is also vested with the Central Government which is the authority to appoint/nominate the President. The office thus answers the basic tests to be an office under the Goverment.
15. But the holding of every office under the government does not lead to disqualification under Article 102 ( 1 ) ( a) . The Constitution in that Article itself, has empowered the Parliament to declare any office as exempt from disqualification under that Article . The main contention put forward by the respondent in his written submissions and at the hearing was that the office held by him is exempted from disqualification under clauses ( a) , ( f) and (i ) of Section 3 of the 1959 Act . Therefore, before further probing into the question , it has to be seen whether this is an office which isexempted from disqualification.
16. It is useful to reproduce Article 102 ( 1 ) ( a) here :
" 102. Disqualification for membership. ( 1 ) A person shall be disqualified for being chosen as , and for being , a member of either House of Parliament- 27
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State , other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder ," .
The law passed by the Parliament declaring certain offices as offices the holders of which are exempted from disqualification is the 1959 Act . It is well settled that the Parliament is empowered to declare any office , even if it carries profit, as exempted from the purview of disqualification . In fact , this power is not in question here . It is only the applicability of clauses ( a), (f) and ( i) of Section 3 of the 1959 Act , relied upon by the respondent, that has been disputed by the petitioner .
17. For convenience of reference , clauses (a), (f) and (i ) of Section 3 of the 1959 Act are also reproduced here:
" 3. Certain offices of profit not to disqualify.- It is hereby declared that none of the following offices , in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State, shall disqualify the holder thereof for being chosen as , or for being, a member ofParliament, namely: -
(a) any office held by a Minister , Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State , whether ex officio or by name;" .
** *
(f) the office of Chairman or member of the syndicate , senate , executive committee, council or court of a university or any other body connected with a university.
**
(i) the office of Chairman , Director or member of any statutory or non- statutory body other than any such body as is referred to in clause (h) , if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowances , but
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[ PART II-SFC. 3 (ii) ] excluding ( i ) the office of Chairman of any statutory or non - statutory body specified in Part II of the Schedule;" .
18. The abovementioned Section 3 (a) provides in unambiguous terms that " any office " held by a Minister of the Union whether ex - officio or by name, is not to be treated as a disqualification under Article 102( 1 ) ( a ) of the Constitution . It is important to note here that under this Section not only an office held by a Minister in ex - officio capacity but also any other office held by him by name protects him against disqualification by law. Therefore , in the facts of the present case , the controversy whether the appointment of the respondent as the President of the AIIMS is ex - officio or not is thus not relevant in so far as the protection against disqualification under clause (a) of Section 3 is concerned. It is an admitted position that under the Allocation of Business Rules , the affairs relating to the AIIMS have been allocated to the Ministry of Health and Family Welfare. Therefore , it is not as if the respondent has been appointed to an office with no relation to the Ministry he is heading . As per the information furnished by the petitioner himself, the Union Ministers in charge of the Ministry of Health had been nominated as the President of the AIIMS in almost all cases in the past . The relevant part of the Notification dated 1.4.7.2004 issued by the Ministry of Health and Family Welfare , regarding appointment of the respondent as the President of the AIIMS, is reproduced as follows:
' ... the Central Government hereby nominates Dr. Anbumani Ramadoss , Minister for Health and Family Welfare , a member of the All India Institute of Medical Sciences , New Delhi to be President of the said Institute" .
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[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
19. The notification dated 7.2.2005 , of the Ministry of Health and Family Welfare regarding his re- appointment to the same office after reconstitution of the body is also in similar terms. Thus , there can hardly be any doubt or dispute that this is a case of appointment of the respondent ' by name' within the meaning of Section 3 (a ) of the 1959 Act. The Commission is thus of the considered opinion that the appointment of the respondent, who is the Union Cabinet Minister in the Ministry of Health and Family Welfare, as President of the AIIMS, is squarely covered under the exemption clause provided in clause (a) of Section 3 of the 1959 Act . Therefore , the respondent is protected against any disqualification under Article 102 ( 1 ) (a) on account of such appointment.
20. The argument of the respondent about the AIIMS being a university and the consequent protection under clause (f) of Section 3 of the 1959 Act, does not prime facie appear to be acceptable in view of the finding of the Supreme Court in the Dental Council's case(supra) that the AIIMS cannot be said to be a university. However , in view of the position that the present appointment is protected from disqualification under clause (a) of section 3, the Commission is not required to engage in further discussion on this aspect relatable to clause (f) of that section. For the same reason, it is also not necessary to go into the issue whether the facilities provided to the respondent would amount to pecuniary gain for treating the office held by him as an office of profit or not for the purposes of clause ( i) of section 3 of the 1959 Act .
21. In view of the above , the Commission is of the considered opinion that the office of President of the AIIMS held by the respondent as Union Minister , by name, is covered under the exemption clause under the said clause (a) of Section 3 of the Parliament 30
[PART II-SEC . 3 (ii )] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(Prevention of Disqualification) Act, 1959 and , therefore , if at all there is any disqualification on account of the respondent holding the said office , it stands removed under Section 3 ( a ) of the said 1959 Act . The reference from the President is accordingly returned with the opinion to the effect that the respondent is not subject to disqualification on the ground mentioned in the petition.
sdl-
sal-
sdi-
(N. Gopalaswami )
(S.Y.Quraishi)
(Navin B.Chawla) Election Commissioner
Chief Election Commissioner
Election Commissioner
Place: New Delhi
Dated: 4th December, 2006
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