REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 9 , 2007/माघ 20, 1928
सं. 36]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2007/MAGHA 20, 1928
No. 36]
महाप्रत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई, 7 फरवरी , 2007
सं. टीएएमपी/63 /2004- सीएचपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्तं शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा , संलग्न आदेशानुसार हुक प्वाइंट प्रेषण के लिए सी एवं एफ प्रभारों की वसूली पर स्पष्टीकरण माँगने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास और हिन्दुस्तान चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्राप्त संदभों का निपटान करता है।
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/ 63 /2004--सीएचपीटी
आवेदक चेन्नई पत्तन न्यास
और हिन्दुस्तान चेम्बर ऑफ कॉमर्स
आदेश
(जनवरी , 2007 के 25वें दिन पारित)
यह मामला हुक प्वाइंट प्रेषण के लिए सी एवं एफ प्रभारों की वसूली पर स्मष्टीकरण माँगने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास और हिन्दुस्तान चेम्बर ऑफ कॉमर्स से प्राप्त अलग-अलग संदर्भों से संबंधित है ।
2.1. इस प्राधिकरण ने नौभरण गतिविधियों के लिए लेवी में संशोधन के लिए सीएचपीटी से प्राप्त प्रस्ताव पर 22 अक्तूबर, 2003को एक आदेश पारित किया था। सीएचपीटी के दरमान के अध्याय- VII मान-2 के अधीन निर्धारित निकासी और अग्रेषण प्रचालनों के लिए लेवी पर शासी शर्तों के साथ- साथ निम्नलिखित शर्त सं. 7 भी शामिल है:
"7. ज़हां कहीं सीएचपीटी ने सीधे सुपुर्दगी/ सीधे नौभरण की अनुमति दी गई है, वहां ऐसी मात्रा के लिए सी एवं एफ प्रचालन संबंधी कोई प्रभार नहीं है, जोकि सीएचपीटी के श्रम का बिना उपयोग किए हुक प्वाइंट से सीधे सुपुर्दगी की जाती है अथवा सीधे नौभरण किया जाता है । "
3.1. उपर्युक्त स्थिति के संदर्भ में, हिन्दुस्तान चेम्बर ऑफ कॉमर्स (एचसीसी) ने अपने पत्र दिनांक 5 जनवरी, 2004 द्वारा इस प्राधिकरण से स्पष्टीकरण माँगा था । एचसीसी द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं को नीचे सारबद्ध किया गया है :
(1). टीएएमपी के आदेश का मान-2, शर्त 7 सीधे नौभरण/ उतराई के दौरान अथवा जहां कहीं सीएचपीटी के श्रम का उपयोग नहीं किया जाता है, सी एवं एफ लेवी अदा करने से प्रयोक्ता कों छूट प्रदान करती है ।
(1)
424 G1/2007 2
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(ii). टीएएमपी के आदेश के बाद भी, सीएचपीटी कार्गो के सभी सीधे नौभरणों और सुपुर्दर्गी पर सी एवं एफ लेवी के लिए दावा जारी रखे हुए है । "सीएचडी प्रभाग का सी एवं एफ श्रम " के स्थान पर "सीएचपीटी" श्रम का इस्तेमाल किए जाने के परिणामस्वरूप पत्तन के लिए प्रयोक्ताओं से दावा करने की यह असंगत स्थिति प्रकट हुई है ।
3.2. इसके विपरीत, एचसीसी ने अपने उन सभी पूर्ववर्ती बिंदुओं को दोहराया है जो नौभरण लेवी के संशोधन के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव पर विचार- विमर्श किए जाने के दौरान उसने उठाए थे ।
4.1. एचसीसी के पत्र दिनांक 5 जनवरी , 2004 की एक प्रति हमारे पत्र दिनांक 24 मई, 2004 द्वारा सीएचपीटी को इसकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी । प्रत्युत्तर देते हुए, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 24 मई, 2004 द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजी थीं और इस मामले में स्पष्टीकरण भी माँगा था ।
4.2. सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 मार्च, 2006 द्वारा इस मामले पर पुनः अभ्यावेदन दिया था ।
5.1. एचसीसी और सीएचपीटी से प्राप्त संदर्भों को अलग-अलग 'प्रशुल्क मामला' पंजीकृत किए गए थे। निर्धारित ' परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार , सीएचपीटी और एचसीसी से प्राप्त संदर्भों की प्रतियां संबद्ध प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी ।
5.2. प्रयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां सीएचपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं । सीएचपीटी ने प्रयोक्ताओं की टिप्पणियों पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया ।
6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 5 जनवरी , 2007 को सीएचपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। सीएचपीटी और एचसीसी ने अपने-अपने निवेदन प्रस्तुत किए ।
7. इस मामले में विचार- विमर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध है । प्राप्त टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा । ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।
8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :
(i). संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देश का खंड 3.15 प्रयोक्ताओं द्वारा दाखिल प्रशुल्क के निर्धारण संबंधी अभ्यावेदन पर कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करता है । यह मामला महापत्तन न्यास और प्रासंगिक प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन द्वारा इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 22 अक्तूबर , 2003 में अनुमोदित प्रशुल्क मद पर शासी शर्त के बारे में स्पष्टीकरण माँगे जाने से संबंधित है ।
(ii) . सीएचपीटी के दरमान में नौभरण प्रचालनों के लिए समय दर मजदूरी और मजदूरी पर 192 % प्रतिशत लेवी निर्धारित की गई है । इस प्राधिकरण के समक्ष सीमित बिंदु सी एवं एफ प्रचालनों के लिए लेवी से संबंधित है ।
(iii). मान 2 सी एवं एफ प्रचालनों के लिए शासी प्रभार के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शर्तों की सौहार्दपूर्ण रचना से प्रकट होगा कि सी एवं एफ प्रचालनों के लिए रू0 40/- प्रति टन की लेवी निर्धारित तीन शर्तों को संतुष्ट करेगी , सीएचपीटी को कार्गो की सीधी सुपुर्दगी/ सीधे नौभरण की अनुमति देनी चाहिए , दूसरा सी एवं एफ प्रचालनों के लिए श्रम की वास्तविक तैनाती होनी चाहिए, तीसरा, इस कार्य के लिए कोई पृथक मजदूरी वसूल नहीं की जाएगी ।
(iv). (क). इस मामले की कार्यवाही से, यह प्रकट होता है कि कुछ सामान्य कार्गो की सीधी सुपुर्दर्गी/ सीधा नौभरण पोत के ऑन-बोर्ड हुक बिंदु पर किया जाता है । ऑन बोर्ड अथवा घाट कार्य के लिए छह मजदूरों का ऑन- बोर्ड श्रमिक गैंग तैनात करने के लिए उपलब्ध सुविधा के संबंध में सीएचपीटी और प्रयोक्ताओं के बीच कोई असहमति नहीं है ।
(ख). सीएचपीटी ने तर्क माँगा है कि चूंकि सीएचपीटी श्रम की तैनाती सी एवं एफ प्रचालनों के लिए है, इसलिए पत्तन सी एवं एफ लेवी वसूल कर सकता है । सी एवं एफ प्रचालनों के सीएचपीटी श्रम की तैनाती चेन्नई कस्टम हाऊस एजेंट्स असोसिएशन द्वारा दिए गए स्पष्ट बयान से प्रमाणित हो जाती है कि हुक प्वाइंट पर दो मज़दूर तैनात किए जाते हैं । विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या ऐसे तैनात श्रमिकों की लागत सी एवं एफ लेवी से भिन्न किसी प्रभार के माध्यम से वसूल की जा सकती है ।
(v) . जैसाकि उपर्युक्त पैरा ( iii ) में उल्लेख किया गया है, सी एवं एफ प्रचालनों के लिए मजदूरों की वास्तविक तैनाती के लिए लागू सी एवं एफ लेवी वसूल करने के लिए सीएचपीटी को प्राधिकृत किया गया है । प्रयोक्ताओं का तर्क है कि सीएचपीटी लागू समय दर मजदूरी और 192% की वसूली सभी छह मजदूरों पर करता है जो सीएचपीटी द्वारा तैनात नहीं किए जाते हैं । वास्तव में, सीएचपीटी ने कार्गो प्रहस्तन करने वाले कामगारों को सी एवं एफ संबंधी कार्य के लिए हुक प्वाइंट पर भेजने के बारे में भी उल्लेख किया है । इसका अर्थ है कि इन दो मजदूरों की लागत ऑन- बोर्ड नौभरण प्रभारों से पहले ही वसूल की गई है । ऐसी स्थिति में , किसी अन्य अतिरिक्त श्रम की बिना तैनाती किए सी एवं एफ लेवी की वसूली की तो कोई बात नहीं है परंतु इस प्राधिकरण के पूर्ववर्ती आदेश द्वारा दोगुनी वसूली अभीष्ट नहीं की गई थी ।
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(vi) . प्रासंगिक दरमान. में शर्त सं . 7 शामिल किए जाने के लिए अन्तनिर्हित सिद्धांत की सीएचपीटी से अपेक्षा है कि वह श्रम प्रभारों की वसूली को शर्त सं . 1 के अधीन स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट वास्तविक तैनाती की सीमा पर सीमित करें । इसे दृष्टिकोण के मद्देनज़र , विनिर्दिष्ट सीधे सुपुर्दर्गी मामलों पर सी एवं एफ प्रभारों की वसूली के लिए सीएचपीटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बनाए रखने के संदर्भाधीन मामले में कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है । स्पष्टता के प्रयोजन से, शर्त 7 में " सीएचपीटी श्रम का बिना उपयोग किए " शब्दों का अर्थ "पत्तन के नियंत्रणाधीन कोई मजदूर जिसकी तैनाती की लागत इस दरमान में विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रभार द्वारा वसूली जाती है" शामिल किया माना जाए ।
10. परिणामस्वरूप , और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार- विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण, तदनुसार, सीएचपीटी के दरमान के अध्याय VII में मान-2 की शर्त 7 निकासी और अग्रेषण प्रचालन को स्पष्ट करता है और सीएचपीटी को निदेश देता है कि वह स्पष्ट की गई स्थिति से प्रतिकूल सी एवं एफ की अधिक वसूली संबद्ध प्रयोक्ताओं को वापस करें ।
अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/IV/143/06-असाधारण ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 7th February, 2007
No. TAMP/63/2004- CHPT.- In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the references from the Chennai Port Trust and Hindustan Chamber of Commerce seeking clarification on the levy of C & F charges for hook pointdispatch as in the Order appended hereto .
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/63 /2004 - CHPT
Chennai Port Trust
Applicants &
Hindustan Chamber of Commerce
ORDER
(Passed on this 25th day of January 2007)
This case relates to references separately received from Chennai Port Trust (CHPT) and Hindustan Chamber of Commerce ( HCC) seeking clarification on levy of C & F charges for hook point dispatch.
2.1. This Authority had passed an Order on 22 October 2003 on the proposal received from the CHPT for revision of levy for stevedoring activity. The conditions governing the levy for Clearing and Forwarding operations prescribed under Scale 2, Chapter- VIIof the Scale of Rates of CHPT include , inter alia, the following condition no.7:
"7 . Wherever CHPT has permitted Direct Delivery / Direct Shipment , no charges towards C & F operation is payable for such quantity, which is directly delivered from the hook point or directly shipped without the use of CHPT labour. "
3.1. With reference to the above condition , the Hindustan Chamber of Commerce (HCC ) vide its letter dated 5 January 2004 sought clarification from the Authority . The main points made by HCC are summarised below:
(i ) . Condition 7, Scale 2 of the TAMP Order exempts the user from paying C& F levy during a directshipment/ landing or wherever CHPT labour is not utilized.
(ii). Even after the TAMP's order , the CHPT continues to lay a claim for C& F levy on all direct shipments and delivery of cargo . The word "CHPT " labour instead of " C& F Labour of the 4
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CHD Division " has resulted in this ambiguous situation for the port to stake a claim with the users.
3.2. Inaddition , the HCC has reiterated the points raised by it earlier when the CHPT proposal for revision of stevedoring levy was taken on consultation .
4.1. A copy of the HCC letter dated 5 January 2004 was forwarded to the CHPT vide our letter dated 24 May 2004 for its comments . While responding , the CHPT vide its letter dated 10 December 2004 furnished its comments and also sought clarification in the matter .
4.2. TheCHPT vide its letter dated 23 March 2006 has again represented on the matter.
5.1. The references received from HCC and CHPT were registered as a separate " tariff case " . Inaccordance with the consultative procedure prescribed, copies of the references received from CHPT andHCC were forwarded to the concerned user organizations for their comments.
5.2. The comments received from user organizations were forwarded to CHPT as feed back information . The CHPT has not responded to the comments of the users.
6. Ajoint hearing in this case was held on 5 January 2007 at the CHPT premises . The CHPT and the HCC have made their submissions .
7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office ofthis Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties . These details are also available at our website http://tariffauthority.gov.in
8. With reference to the totality of information collected during the processing of this case , thefollowing position emerges:
(i). Clause 3.1.5 of the revised tariff guidelines provides for entertaining a representation filed by users when it involves fixation of tariff . This is a case seeking clarification from this Authority by a Major Port Trust and an organisation representing relevant users with respect to a conditionality governing a tariff item approved by this Authority in the Order dated 22 October 2003 .
(ii) . The Scale of Rates of CHPT prescribes time rate wages and 192% levy on wages for stevedoring operations . A separate levy of Rs.40 per tonne has been prescribed in respect of general cargo for C & F operations . The limited point before this Authority is with regard to the levy for C & F operations .
(iii) . Aharmonious construction of all the conditions specified under Scale 2 governing charges for C & F operations will reveal that levy of Rs.40 per tonne for C & F operations should satisfy three conditionalities prescribed ; the CHPT should permit direct delivery / direct shipment of cargo ; second , there must be actual deployment of labour for C & F operations; third , no separate wages should be collected for this work.
( iv). (a) From the proceedings of this case , it emerges that direct delivery / direct shipment of certain general cargo takes place at the hook point on - board the vessel . There is no disagreement between the CHPT and the users with regard to the flexibility available in deploying the on - board labour gang consisting six mazdoors for on- board or shore work.
(b) . The CHPT has sought to argue that since there is deployment of CHPT labour for C & F operations, the port is required to collect the C & F levy . That CHPT labour . is deployed for C & F operations is evident from the categorical statement made by Chennai Custom House Agents' Association that two mazdoors are posted at the hook point . The moot question is whether the cost of labours so deployed are collected through any charge other than the C & F levy.
(v). As stated in the paragraph ( iii ) above , the CHPT is authorised to collect the applicable C & F levy for actual deployment of labour for C & F operations. The argument of the users 5
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that as CHPT collects applicable time rate wages and a levy of 192%, on all six labours is not countered by the CHPT. As a matter of fact, the CHPT also mentions about diverting the cargo handling workers to the hook point C & F related work. This means , the cost of these two labours is already recovered from the on-board stevedoring charges . That being so , collection of C & F levy without actual deployment of any other additional labour is nothing but a double recovery which was not intended by the earlier Order of this Authority.
(vi ) . The underlying principle for introducing condition no.7 in the relevant Scale of Rates is to require CHPT to limit recovery of labour charges to the extent of actual deployment which is categorically specified under condition no.1 . Viewed from this perspective, no justification emerges in the case under reference to uphold the approach adopted by CHPT in levying C & F charges on the specified direct delivery cases. For the purpose of clarity, the meaning of the words "without use of CHPT labour " in condition 7 should be taken to include " any labour under the control of the port whose cost of deployment is recoveredby any other charge specified in this Scale of Rates" :
10. in the result , and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accordingly clarifies Condition 7 of Scale 2 Clearing & Forwarding Operations in Chapter- VII of the Scale of Rates of CHPT and directs CHPT to refund excess collection of C & F levy, if any, made contrary to the clarified position , to the concerned users.
A. L. BONGİRWAR, Chairman
[ADVT III/IV /143/06-Exty. ]
4249707-2
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