REGD.NO.D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PARTI Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 15 , 2007/माघ 26, 1928
सं. 39]
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2007/MAGHA 26, 1928
No. 39]
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 फरवरी , 2007
फा. सं. 10( 11 )/2000-बि. III.-सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 2-8-2005 के न्यायालय आदेश द्वारा न्यायिक प्रभाव के निर्धारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, भारत में न्यायिक प्रभाव निर्धारण की साध्यता की परीक्षा करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया जाता है ।
2. कृतिक बल की संरचना
कृतिक बल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा:-
-अध्यक्ष
(i ) न्यायमूर्ति श्री एम. जगन्नाध राव , उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारत के विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष
-सदस्य
(ii ) प्रो. (डॉ. ) एन.आर. माधव मेनन , पूर्व निदेशक , राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
-सदस्य
(iii ) प्रो. (डॉ. ) मोहन गोपाल , निदेशक , राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
सदस्य
(iv ) श्री टी.सी.ए. अनंत , सदस्य सचिव , भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
-सदस्य-सचिव (v) डॉ. बी. ए. अग्रवाल , अपर सचिव , विधायी विभाग
स्थायी आमंत्रित
(i ) सचिव , विधि कार्य विभाग
(ii ) सचिव, विधायी विभाग
(iii) वित्त सचिव
(1)
519 GI/2007 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
3. सौंपे गए कार्य: - कृतिक बल निम्नलिखित सौंपे गए कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है ।
( i ) न्यायालयों पर विधान के संभावित प्रभाव का निर्धारण करने की पद्धति और किसी समुचित रूपरेखा का सुझाव देना जिससे कि संसद् में पुरःस्थापित प्रत्येक विधेयक के साथ एक न्यायिक प्रभाव निर्धारण संलग्न हो ।
(ii ) न्यायिक प्रभाव निर्धारण तैयार करने के अर्थोपाय का सुझाव देना ।
(iii ) वित्तीय अपेक्षाओं का निर्धारण करना जिससे कि प्रत्येक विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन में अतिरिक्त मामलों ( सिविल और दांडिक ) के व्यय की, जो विधायिका द्वारा विधेयक पारित किए जाने की दशा में उद्भूत हों, पूर्ति के लिए बजट संबंधी अपेक्षाएं परिलक्षित हों ।
( iv ) न्यायिक प्रभाव निर्धारण तैयार करने के लिए विशेषज्ञता के प्रतिष्ठापन को अधिकथित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने के लिएविषय वस्तुकी सिफारिश करना ।
( v ) नए विधान के पारित होने पर न्यायालयों के कार्यभार में वृद्धि का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित किन्हीं अन्य उपायों का सुझाव देना ।
4. कृतिक बल ऐसे किसी स्थान पर अपनी बैठकें करेगा जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए ।
5. कृतिक बल अपनी प्रक्रिया स्वयं विकसित करेगा ।
6. सचिवालयिक सहायता, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।
7. कृतिक बल के अध्यक्ष और सदस्य अवैतनिक हैसियत में कार्य करेंगे। तथापि वे सरकारी नियमों, मूल नियमों/अनुपूरक नियमों के उपबंधों और ऐसी हकदारियों को विनियमित करने वाले भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सामान्य यात्रा भत्ते/ महंगाई भत्ते के हकदार होंगे । वे , सक्षम प्राधिकारी के समाधान के अधीन रहते हुए और इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय तक निर्बंधित रहते हुए कृतिक बल के शासकीय कार्यों के संबंध में उपगत अन्य प्रकीर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भी हकदार होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त , बाहरी गैर- सरकारी अध्यक्ष /सदस्य , समय- समय पर यथासंशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 6 ( 26 ) -ई IV/ 59 तारीख 5 सितंबर, 1960 के अनुसार बैठक फीस के हकदार होंगे ।
8. कृतिक बल सरकार को अपनी रिपोर्ट उसके गठन की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत करेगा जिससे कि सरकार , उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति को स्पष्ट करने में समर्थ हो सके ।
डॉ. के. एन. चतुर्वेदी , सचिव
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
NewDelhi the 15th February , 2007 .
F. No. 10 ( 11)/2000 - Leg . III.- As per the directions of the Hon'ble Supreme Court in Salem Advocates Bar Association vs. Union of India in regard to Judicial Impact Assessment vide the Court's Order dated 2-8-2005 , a Task Force is hereby constituted for examining the feasibility of Judicial Impact Assessment in India.
2. The composition of the Task Force
The Task Force shall consist of the following Members:-
(1) Shri Justice M. Jagannadha Rao, former Judge of the Supreme Court and formerly Chairman , Law Commission of India
Chairman
Member (ii) Prof. (Dr. ) N.R. Madhava Menon, former Director of the National Judicial Academy, Bhopal
Member ( iii) Prof. (Dr. ) Mohan Gopal, Director of the National Judicial Academy, Bhopal
(iv) Shri T.C.A. Anant, Member Secretary of Indian Council of Social Science Research
Member
(v) Dr. B.A. Agrawal , Additional Secretary in Legislative Department
Member- Secretary भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
Permanent Invitees
(i ) Secretary, Department of Legal Affairs
(ii) Secretary, Legislative Department
(iii) Finance Secretary
3. Terms ofReference :-The Task Force has been appointed with the following Terms ofReference-
(i ) To suggest the methodology to assess the likely impact of legislation on the courts and also an appropriate framework so that every Bill introduced in Parliament be accompanied by a Judicial Impact Assessment.
(ii) To suggest ways and means of preparation of Judicial Impact Assessment .
(iii), To make an assessment of financial requirements so that the Financial Memorandum attached to eachBill reflects the budgetary requirements for meeting the expenses of additional cases (civil and criminal) which may arise in case the Bill is passed by the Legislature.
(iv) To recommend the content for initiating a training programme for laying down the foundation for the expertise to prepare Judicial Impact Assessment.
(v) To suggest any other measures required for assessing the increase of the workload on the courts on passing of a new legislation.
4. The Task Force will hold its meetings at any place, to be decided by the Chairman.
5. The Task Force shall evolve its own procedure .
6. Secretarial assistance would be provided by the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice.
7. The Chairman and Members of the Task Force shall work in an honorary capacity. However, they shall be entitledto. normal TA/DA as per Government rules, provisions of FRs /SRs and Government of India instructions regulating such entitlements . They will also be entitled to reimbursement of other miscellaneous expenditure incurred in connection with the official business of the Task Force subject to satisfaction of the competent authority and restricted to the actual expenditure so incurred. In addition to the above , the outstation non- official Chairman/Member will be entitled to sitting fees as per Government of India , Ministry of Finance , Department of Expenditure O.M. No. F. 6 (26)-E. IV/59, dated the 5th September , 1960 , as amended from time to time.
8. The Task Force would submit its report to the Government within six months from the date of its constitution so as to enable the Government to clarify its stand before the Supreme Court .
DR. K. N. CHATURVEDI, Secy .
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and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054.