The Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2007.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO . D: L. -33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3- उप- खण्ड ( i) PART II Section 3-Sub- section ( i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 12 , 2007 /फाल्गुन 21 , 1928

No. 103]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12 , 2007/PHALGUNA 21 , 1928.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली , 1 मार्च , 2007

सा.का.नि. 193( अ ) केन्द्रीय सरकार भारतीय तार अधिनियम , 1885 ( 1885 का 13 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तार नियम , 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार ( संशोधन ) नियम , 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 419 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

" 419क ( 1 ) भारतीय तार अधिनियम , 1885 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 5 की उप- धारा ( 2 ) के अधीन किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के निदेश तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक भारत सरकार की दशा में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा और राज्य सरकार की दशा में राज्य सरकार के गृह विभाग के भार-साधक सचिव द्वारा आदेश जारी नहीं कर दिया जाता । किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा आदेश भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो यथास्थिति संघ के गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।"

841GI/2007

परंतु आपात मामलों में-

( i ) दूरस्थ क्षेत्रों में जहां संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के लिए पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है; या

(ii ) प्रचालनात्मक कारणों के लिए जहां संदेश या संदेशों के वर्ग का अपरोधन करने के लिए पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है;

वह किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपेक्षित अपरोधन को प्राधिकृत सुरक्षा के प्रधान या द्वितीय ज्येष्ठतम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा अर्थात् केन्द्रीय स्तर पर विधि प्रवर्तन अभिकरण और इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी , पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी , किंतु अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध सक्षम प्राधिकारी को तीन कार्य दिवस के भीतर राज्य स्तर पर ऐसे अपरोधनों के संबंध में सूचित किया जाएगा और ऐसे अपरोधनों की सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी से पुष्टि कराई जाएगी । यदि सक्षम प्राधिकारी से नियत सात दिन के भीतर पुष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे अपरोधन समाप्त हो जाएंगे और वे संदेश या संदेशों के वर्ग को यथास्थिति संघ के गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव के पूर्व अनुमोदन के बिना अपरोधित नहीं किया जाएगा ।

(2) उप - नियम ( 1 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश में ऐसे निदेश के लिए कारण अंतर्विष्ट होंगे और ऐसे आदेश की प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर संबद्ध पनुर्विलोकन समिति को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) उप-नियम ( 1 ) के अधीन निदेश जारी करते समय अधिकारी अन्य साधनों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की' संभावना पर विचार करेगा और उपनियम ( 1 ) के अधीन निदेश तभी

(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( 1 ) ] 2

जारी किए जाएंगे जब किसी अन्य युक्तियुक्त साधनों द्वारा जानकारी प्राप्त करना संभव न हो ।

( 12) अपरोधन के लिए अध्यपेक्षा की संसूचना देने और प्राप्त करने के लिए अभिहित नोडल अधिकारी की प्रणाली का अपात मामलों/अपरिहार्य मामलों में भी अनुसरण किया जाएगा , जहां सक्षम प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है ।

(4) निर्देशित अपरोधन किसी संदेश या संदेशों के वर्ग का वह अपरोधन होगा जो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को भेजे जाते हैं चाहे वे ऐसे संदेश या संदेशों के वर्ग आदेश में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक पतों पर प्राप्त होता है, जोऐसा पता या पते हैं . जिनका आदेश विनिर्दिष्ट या वर्णित विशिष्ट व्यक्तिसे या कां या आदेश में विनिर्दिष्ट या वर्णित परिसरों के एक विशिष्ट सैट पर पारेषण या संचार करने के लिए उपयोग किए जाने कीसंभावना है ।

( 13 ) सेवा प्रदाताओं के अभिहित नोडल अधिकारी ऐसे अधि- प्रमाणन की अधिप्रमाणिकता की पुष्टि के लिए सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अभिकरण के नोडल अधिकारियों को पूर्ववर्ती पखवाड़े के दौरान उनके द्वारा प्राप्त अपरोधन अधिप्रमाणन की सूची प्रत्येक पंद्रह दिन में अग्रेषित करेंगे । सूची में संघ के गृहसचिव या राज्य के गृह संचिव के आदेशों की तारीख और ऐसे आदेशों की प्राप्ति का समय तथा ऐसे आदेशों के क्रियान्वयन की तारीख और समय के ब्यौरे संदर्भ के रूप में सम्मिलित होने चाहिए ।

(5 ) निदेश, उन अधिकारी या प्राधिकारी के नाम और पदनाम को विनिर्दिष्ट करेंगे जिनको अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग का प्रकटन किया जाना है और यह भी विनिर्दिष्ट करेंगे कि अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग का उपयोग उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप- धारा ( 2 ) के उपबंधों के अध्यधीन होगा ।

( 14 ) सेवा प्रदाता प्रर्याप्त और प्रभावी आंतरिक रोकथाम करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकं कि संदेशों का अप्राधिकृत अपरोधन न हो और अत्यधिक गोपनीयता बरती जा रही है तथा संदेश के अपरोधन की सामग्री में अत्यधिक सावधानी और पूर्वावधानी बरती जाती है क्योंकि इससे नागरिकों की एकांतता प्रभावित होती है और यह भी कि इस संबंध में कंपनी के केवल अभिहित नोडल अधि कारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

(6 ) अपरोधन के लिए निदेश तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक जारी होने की तारीख से साठ दिन से अनधिक की अवधि के पूर्व प्रतिसंहृत नहीं हो जाते. किन्तु वे 180 दिन की कुल अवधि से परे प्रवृत्त नहीं रहेंगे ।

(7 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन जारी अपरोधन के लिए निदेशों को अनुज्ञाप्तिधारियों , जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, के अभिहित अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्तिके किसी अधिकारी द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा ।

( 15) सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है । यदि सूचना की गुप्तता और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन साबित हो जाता है तो उक्त अधिनियम की धारा 20, धारा 20क , धारा 23 और धारा 24 के अनुसार सेवाप्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी और इसमें केवल जुर्माना ही नहीं सम्मिलित होगा बल्कि उनकी अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण भी सम्मिलित होगा ।

( 16 ) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी । पुनर्विलोकन समिति कंन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनंगी, अर्थात्-

(क) मंत्रिमंडल सचिव -अध्यक्ष (8 ) किरण संदेश या संदेशों के वर्ग का अपरोधन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उसमें उल्लिखित , अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग , व्यक्तियों की विशिष्टियां जिनके संदेश को अवरोधित किया गया है . अधिकारी या प्राधिकारी का नाम या अन्य विशिष्टियां जिनको अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग का प्रकटन किया गया है , अपरोधित किए गए संदेश या संदेशों की प्रतियों की संख्या और रीति या पद्धति जिसमें ऐसी प्रतियां तैयार की जाती हैं, प्रतियों के नष्ट होने की तारीख और वह अवधि जिसके भीतर निदेश प्रवृत्त बना रहेगा , उचित अभिलेख का अनुरक्षण करेंगे ।

(ख ) सचिव , भारत सरकार, विधि कार्य के भारसाधक -सदस्य

(ग ) सचिव , भारत सरकार , दूर संचार विभाग -सदस्य

राज्य सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी , अर्थात्:-

(9) सभी अध्यपेक्षा करने वाले सुरक्षा अभिकरण , पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्तिके एक या अधिक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे , जो अपरोधन के लिए अध्यपेक्षाओं का अधिप्रमाणन करेंगे और संबद्ध सेवा प्रदाता के अभिहित अधिकारी को उनका प्रदाय पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्तिसे अन्यून अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

-अध्यक्ष

(क) मुख्य सचिव

(ख) सचिव विधि/ विधि परामर्शी, विधि -सदस्य कार्य के भार साधक

(10 ) सेवा प्रदाता प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी सेवा क्षेत्र/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कंपनी के दो ज्येष्ठ कार्यपालकों को, अपरोधन के लिए ऐसी अध्यपेक्षाओं को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अभिहित करेगा ।

(ग ) सचिव , राज्य सरकार ( गृह सचिव से भिन्न) सदस्य ( 11) मेवाप्रदाता के अभिहित नोडल अधिकारी संबद्ध सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अभिकरण के लिए पावती पत्र अपरोधन के लिए सूचना के प्राप्त होने पर दो घंटे के भीतर जारी करेगा ।

( 17 ) पुनर्विलोकन समिति की बैठक दो मास में कम से कम एक बार होगी और उसके परिणामों को अभिलिखित करेगी कि 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3(i) ]

उप- धारा ( 1 ) के अधीन जारी निदेश उक्त अधिनियम की धारा 5. कीउप - धारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार है या नहीं । यदि पुनर्विलोकन समिति का विचार है कि निदेश ऊपर निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं है तो यह समिति निदेशों को अपास्त कर सकेगी और अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग की प्रतियों को नष्ट करने के लिए आदेश दे सकेगी।

(18) अपरोधन के लिए ऐमे निदेशों से संबंधित अभिलेखों और अपरोधित संदेशों को सुसंगत सक्षम प्राधिकारी और प्राधिकृत सुरक्षा तथा विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा प्रत्येक छह मास पर नष्ट किया जाएगा, जब तक कि ये कृत्यिक अपेक्षाओं के लिए अपेक्षित या इनका अपेक्षित होना संभावित न हो ।

( 19 ) सेवा प्रदाता ऐसे संदेशों के अपरोधन की निरंतरता की समाप्ति के दो मास के भीतर संदेश के अपरोधन के लिए निदेशों से संबंधित अभिलेखों को नष्ट करेंगे और ऐसा करते समय वह अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखेंगे ।

[फा. सं. 13-1/2006- बीएस- II ] एन. परमेश्वरन्, उप महानिदेशक ( ए. एस. ) एवं पदेन संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम डाक और तार मैनुअल वालयूम 1 , विधायी अधिनियमितियां भाग II , संस्करण में प्रकाशित किए गए थे , पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किंए गए हैं :

1. सा.का.नि. 190( अ) ता. 18-2-1984

2. सा.का.नि. 386( अ ) ता. 22-5-1984

3. सा.का.नि. 387 ( अ) ता. 22-5-1984

4. सा.का.नि. 679 ता. 30-6-1984

5. सा.का.नि. 428 ता. 27-4-1985

6. सा.का.नि. 729 ता. 3-8-1985

7. सा.का.नि. 982 ता. 19-10-1986

8. सा.का.नि. 553 ( अ ) ता. 27-3-1986

9. सा.का.नि. 314 ता. 26-4-1986

10. सा.का.नि. 566 ता. 26-7-1986

11. सा.का.नि. 953 ( अ) ता. 23-7-1986

12. सा.का.नि. 1121 ( अ ) ता. 1-10-1986

13. सा.का.नि. 1167 ( अ ) ता. 28-10-1986

14. सा.का.नि. 1237 (अ) ता. 28-11-1986

15. सा.का.नि. 49 ता. 17-1-1987

16. सा.का.नि. 112( अ ) ता. 25-2-1987

17. सा.का.नि. 377 (अ ) ता. 9-4-1987

18. सा.का.नि. 674(अ) ता. 27-7-1987

19. सा.का.नि. 719(अ ) ता. 18-8-1987

20. सा.का.नि. 837(अ ) ता. 5-10-1987

21. सा.का.नि. 989 (अ) ता. 17-12-1987

22. सा.का.नि. 337 (अ) ता. 11-3-1988

23. सा.का.नि. 361 (अ) ता. 21-3-1988

24. सा.का.नि. 626 ( अ ) ता. 17-5-1988

25. सा.का.नि. 660(अ) ता. 31-5-1988

26. सा.का.नि. 693 (अ) ता. 10-6-1988

27. सा.का.नि. 734( अ ) ता. 24-6-1988

28. सा.का.नि. 606 ता. 14-7-1988

29. सा.का.नि. 812( अ) ता. 26-7-1988

30. सा.का.नि. 888 (अ) ता. 1-9-1988

31. सा.का.नि. 907 (अ) ता. 7-9-1988

32. सा.का.नि. 916(अ) ता. 9-9-1988

33. सा.का.नि. 1054(अ) ता. 2-11-1988

34. सा.का.नि. 179 ता. 18-3-1989

35. सा.का.नि. 358 (अ) ता. 15-3-1989

36. सा.का.नि. 622( अ ) ता.. 15-6-1989

37. सा.का.नि. 865 (अ ) ता. 29-9-1989

38. सा.का.नि. 413 ( अ ) ता. 29-3-1990

39. सा.का.नि. 574( अ) ता. 15-6-1990

40. सा.का.नि. 933 ( अ) ता.3-12-1990

41 . सा.का.नि. 985 ( अ) ता. 20-12-1990

42. सा.का.नि. 74(अ) ता. 18-1-1991

43. सा.का.नि. 237 (अ) ता. 25-4-1991

44. सा.का.नि. 251 ( अ) ता. 2-5-1991

45. सा.का.नि. 543(अ) ता. 21-5-1992

46. सा.का.नि. 560(अ) ता. 26-5-1992

47. सा.का.नि. 587 (अ) ता. 10-6-1992

48. सा.का.नि. 730 ( अ ) ता. 19-8-1992

49. सा.का.नि. 830 ( अ ) ता. 28-10-1992

50. सा.का.नि. 62(अ) ता. 11-2-1993

51. सा.का.नि. 80 ता. 6-2-1993

52. सा.का.नि. 384( अ) ता. 27-4-1993

53. सा.का.नि. 387(अ ) ता. 28-4-1993

54. सा.का.नि. 220( अ ) ता. 26-3-2004 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi , the 1st March, 2007

G.S.R. 193 ( E ) . In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 ( 13 of 1885 ) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules , 1951 , namely :--

1. (1 ) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules , 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, after rule 419, the following rule shall be substituted , namely :----

"419A( 1 ) Directions for interception of any message or class of messages under sub- section (2) of Section 5 of the Indian Telegraph Act , 1885 (hereinafter referred to as the said Act) shall not be issued except by an order made by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs in the case of Government of India and by the Secretary to the State Government in - charge of the Home Department in the case of a State Government . In unavoidable circumstances , such order may be made by an officer , not below the rank ofa Joint Secretary to the Government of India, who has been duly authorized by the Union Home Secretary or the State Home Secretary, as the case maybe:

Provided that in emergent cases

(i) in remote arcas , where obtaining of prior directions for interception of messages or class of messages is not feasible ; or

(ii) for operational reasons , where obtaining of prior directions for interception of messages or class of messages is not feasible ;

the required inteception of any message or class of messages shall be carried out with the prior approval of the Head or the second senior most officer of the authorized security i.e. Law Enforcement Agency at the Central Level and the officers authorized in this behalf , not below the rank of Inspector General of Police , at the state level but the concerned competent authority shall be informed of such interceptions by the approving authority within three working days and that such interceptions shall be got confirmed by the concerned competent authority within a period of seven working days . If the confirmation from the competent authority is not received within the stipulated seven days , such interception shall cease and the same message or class of messages shall not be intercepted thereafter without the prior approval of the Union Home Secretary or the State Home Secretary , as the case may be .

[ PART II- SEC . 3 ( 1 ) ]

(2) Any order issued by the competent authority under sub - rule ( 1 ) shall contain reasons for such direction and a copy of such order shall be forwarded to the concerned Review Committee within a period of seven working days .

(3) While issuing directions under sub - rule ( 1 ) the officer shall consider possibility of acquiring the necessary information by other means and the directions under sub - rule (1 ) shall be issued only when it is not possible to acquire the information by any other reasonable means .

(4) The interception directed shall be the interception of any message or class of messages as are sent to or from any person or class of persons or relating to any particular subject whether such message or class of messages are receive with one or more addresses , specified in the order , being an address or addresses likely to be used for the transmission of communications from or to one particular person specified or described in the order or one particular set of premises specified or described inthe order.

(5) The directions shall specify the name and designation of the officer or the authority to whom the intercepted message or class of messages is to be disclosed and also specify that the use of intercepted message or class of messages shall be subject to the provisions of sub- section ( 2 ) of Section 5 of the said Act .

(6) The directions for interception shall remain in force, unless revoked earlier , for a period not exceeding sixty days from the date of issue and may be renewed but the same shall not remain in force beyond a total period of one hundred and eighty days .

(7) The directions for interception issued under sub- rule ( 1) shall be conveyed to the designated officers of the licensee ( s ) who have been granted licences under Section 4 of the said Act , in writing by an officer not below the rank of Superintendent of Police or Additional Superintendent of Police or the officer of the equivalent rank.

(8) The officer authorized to intercept any message or class of message shall maintain proper records mentioning therein , the intercepted message or class of messages , the particulars of persons whose message has been intercepted, the name and other particulars of the officer or the authority to whom the intercepted message or class of messages has been disclosed , the number of copies of the intercepted message or class of messages made and the mode or the method by which such copies are made , the date of destruction of the copies and the duration within which the directions remain in force .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3(i) ]

(9) All the requisitioning security agencies shall designate one or more nodal officers not below the rank ofSuperintendent of Police or Additional Superintendent of Police or the officer of the equivalent rank to authenticate and send the requisitions for interception to the designated officers of the concerned service providers to be delivered by an officer not below the rank of Sub- Inspector of Police .

(10) The service providers shall designate two senior executives of the company in every licensed service area/State /Union Territory as the nodal officers to receive and handle such requisitions forinterception.

(11) The designated nodal officers of the service providers shall issue acknowledgment letters to the concerned security and Law Enforcement Agency within two hours on receipt of intimations forinterception.

(12) The system of designated nodal officers for communicating and receiving the requisitions for interceptions shall also be followed in emergent cases/unavoidale cases where prior approval of the competent authority has not been obtained.

(13) The designated nodal officers of the service providers shall forward every fifteen days a list of interception authorizations received by them during the preceding fortnight to the nodal officers of the security and Law Enforcement Agencies for confirmation of the authenticity of such authorizations . The list should include details such as the reference and date of orders of the Union Home Secretary or State Home Secretary, date and time of receipt of such orders and the date and time of implementation of such orders .

(14) The service providers shall put in place adequate and effective internal checks to ensure that unauthorized interception of messages does not take place and extreme secrecy is maintained and utmost care and precaution is taken in the matter of interception of messages as it affects privacy of citizens and also that this matter is handled only by the designated nodal officers of the company.

(15) The service providers are responsible for actions of their employees also . In case of established violation of licence conditions pertainig to maintenance of secrecy and confidentiality of information and unauthorized interception of communication, action shall be taken against the service providers as per Sections 20, 20A, 23 and 24 of the said Act, and this shall include not only fine but also suspension or revocation of their licenses..

(16) The Central Government and the State Government, as the case may be , shall constitute

841 GI1/07-2

a Review Committee . The Review Committee to be constituted by the Central Government shall consistof the following, namely:

(a) Cabinet Secretary -Chairman

(b) Secretary to the Government -Member ofIndia Incharge, Legal Affairs

The Review Committee to be constituted by a State Government shall consist of the following, namely:

-Chairman (a) Chief Secretary

(b) Secretary Law/Legal Remem- -Member brancer Incharge, Legal Affairs

(17). The Review Committee shall meet at least once in two month and record its findings whether the directions issued under sub - rule ( 1) are in accordance with the provisions of sub- section (2) of Section 5 of the said Act . When the Review Committee is ofthe opinion that the directions are not in accordance with the provisions referred to above it may set aside the directions and orders for destruction of the copies of the intercepted message or class of messages .

(18) Records pertaining to such directions for interception and of intercepted messages shall be destroyed by the relevant competent authority and the authorized security and Law Enforcement Agencies every six months unless these are , or likely to be , required for functional requirements .

(19) The service providers shall destroy records pertaining to directions for interception of message within two months of discontinuance of the interception of such messages and in doing sothey shall maintain extreme secrecy.

[F. No. 13-1/2006 -BS.II]

N. PARMESWARAN, Dy. Director General (AS) &ex. officio Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules have been published in the Post& Telegraph Manual Volume I , Legislative Enactments , Part II , Edition . These have subsequently been amended as under :

1. G.S.R. 190 dt . 18-2-1984

2. G.S.R. 386(E)dt . 22-5-1984

3. G.S.R. 387 (E)dt. 22-5-1984

4. G.S.R. 679dt . 30-6-1984 6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

  5 .  G.S.R. 428 dt. 27-4-1985
  6.   G.S.R. 729 dt . 3-8-1985
  7.  G.S.R. 982 dt . 19-10-1986
  8.   G.S.R.553 ( F) dt. 27-3-1986
  9.   G.S.R.314 dt . 26-4-1986
10. G.S.R.566 dt . 26-7-1986
11.   G.S.R. 953 ( E) dt. 23-7-1986
 12.   G.S.R. 1121 (E) dt. 1-10-1986
13.   G.S.R. 1167 (E) dt. 28-10-1986
 14.   G.S.R. 1237 (E) dt . 28-11-1986
15.    G.S.R. 49 dt . 17-1-1987
16.   G.S.R. 112 ( 17) dt. 25-2-1987
17.   G.S.R.377 ( E) dt. 9-4-1987
18.   G.S.R. 674 ( E)dt. 27-7-1987
19.. G.S.R. 719 ( E) dt . 18-8-1987
20.   G.S.R. 837 ( E) dt . 5-10-1987
21.   G.S.R. 989 ( E) dt. 17-12-1987
22.    G.S.R. 3.37 ( E) dt. 11-3-1988
23. G.S.R.361 ( E) dt. 21-3-1988
24.   G.S.R. 626 ( E) dt. 17-5-1988
25.   G.S.R. 660 ( P) dt. 31-5-1988
26.   G.S.R. 693 (F) dt. 10-6-1988
27.   G.S.R. 734 ( E) dt . 24-6-1988
28.   G.S.R. 606 dt . 14-7-1988
29.   G.S.R. 812 ( E) dt . 26-7-1988

[PART II -SEC. 3 ( i ) ]

 30.    G.S.R. 888 ( E) dt. 1-9-1988
 31.    G.S.R. 907 (E) dt . 7-9-1988
 32.  G.S.R. 916(E) dt . 9-9-1988
 33.   G.S.R. 1054 (H ) dt . 2-11-1988
 34.   G.S.R. 179 dt . 18-3-1989
 35.    G.S.R. 358 (E) dt. 15-3-1989
 36.   G.S.R. 622 (F) dt . 15-6-1989
37.    G.S.R. 865 (P.) dt . 29-9-1889
 38.   G.S.R. 413 (E) dt . 29-3-1989
39.    G.S.R.574 (E) dt . 15-6-1990
40.    G.S.R. 933 ( E) dt . 3-12-1990
 41.   G.S.R. 985 ( E) dt . 20-12-1990
42.    G.S.R. 74 (E) dt. 18-1-1991
43.    G.S.R. 237 ( E) dt . 25-4-1991
 44.   G.S.R. 251 (E) dt . 2-5-1991
45.   G.S.R. 543 ( E) dt. 21-5-1992
46. G.S.R. 560 (E) dt . 26-5-1992
47.    G.S.R. 587 (E) dt . 10-6-1992
48.   G.S.R. 730 ( E) dt. 19-8-1992
49.    G.S.R. 830 ( E) dı. 28-10-1992
50.    G.S.R. 62 (E ) dt. 11-2-1993
51.    G.S.R. 80 ( E) dt. 6-2-1993
52.    G.S.R. 384 (E) dt . 27-4-1993
53.    G.S.R. 387 (E) dt . 28-4-1993
 54.   G.S.R. 220 (E) dt . 26-3-2004

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