REGD.NO.D.L. - 33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii ) PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 287]
नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च16 , 2007/फाल्गुन 25 , 1928
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 16 , 2007/PHALGUNA 25, 1928
No. 287]
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2007
का.आ. 393( अ ). केन्द्रीय सरकार , विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28 ) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम , 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन ( दूसरा संशोधन ) नियम , 2007 है ।
(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. विशेष आर्थिक जोन नियम , 2006 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के नियम 2 के उप- नियम ( 1 ) में, खण्ड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा :
" अग्रिम अनुज्ञप्ति " से विदेश व्यापार नीति की शुल्क छूट और माफी स्कीम के अधीन जारी कोई अग्रिम अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अग्रिम प्राधिकार भी है।
3. मूल नियमों के नियम 5 के उप- नियम ( 2 ) में, --
1
(i ) खण्ड (क) में,-
(क) पहले परन्तुक का लोप किया जाएगा;
(ख) चौथे परन्तुक को हटाया जाएगा।
( ii ) खण्ड (ख ) में, " किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन में अथवा किसी पत्तन अथवा वायु पत्तन " शब्दों के स्थान पर " किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए अथवा एक या अधिक सेवाओं के लिए अथवा किसी पत्तन अथवा वायुपत्तन " शब्द रखे जाएंगे।
:
( iii ) खण्ड (ग ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
" ( घ) यदि कोई विकासकर्त्ता किसी विशेष आर्थिक जोन के अनुमोदन या उसकी अधिसूचना के पश्चात् ऐसी अधिक संलग्न
(1)
927 GI/2007 2
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[PART II-SEC . 3 (ii) ]
और खाली भूमि का अर्जन करता है जिससे विशेष आर्थिक जोन के रूप में पहले में अधिसूचित क्षेत्र सहित कुल क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन के दूसरे वर्ग के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक हो जाता है तो बोर्ड ऐसे मामलों पर पहले से अनुमोदित या अधिसूचित ऐसे विशेष आर्थिक जोन को शामिल करके दूसरे वर्ग के विशेष आर्थिक जोन में से परिवर्तन की अनुमति देने के लिए मामला- दर- मामला के आधार पर विचार कर सकेगा । "
4. मूल नियम के नियम 6 में,-
(i) उप- नियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्: -
" ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 9 ) के खण्ड ( क ) या खण्ड ( ख ) के अधीन उसके द्वारा संसूचना के तीन दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान करेंगे:
(क ) उन मामलों में , जहाँ भूमि विकासकर्ता के कब्जे में है, वहाँ सम्बन्धित व्यक्ति या राज्य सरकार को प्ररूप - ख में या विशेष आर्थिक जोन में अवसंरचना संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदन की दशा में, प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शतों , यदि कोई हों, को समाविष्ट करते हुए , त्ररूप - ग में औपचारिक अनुमोदन।
( ख ) अन्य मामले में प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों, यदि कोई हों, को समाविष्ट करते हुए संबंधित व्यक्ति या राज्य सरकार को प्ररूप ख-1 में सैद्धांतिक अनुमोदन। "
(ii ) उप- नियम (2 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -
" (2) (क) उप- नियम ( 1 ) के खण्ड ( क) के अधीन विकासकर्ता को प्रदत्त अनुमोदन पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा , इस अवधि में अनुमोदित प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे ;
परन्तु बोर्ड, विकासकर्ता अथवा सह- विकासकर्त्ता द्वारा दिए गए किसी आवेदन पर लंखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विधिमान्य अवधि को दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।
(ख) उप - नियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन प्रदत्त किसी विकासकर्त्ता का अनुमोदन पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा , जिस समयावधि के भीतर विकासकर्त्ता नियम 3 के प्रारूप " ख " में औपचारिक अनुमोदन हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा :
परन्तु बोर्ड, विकासकर्ता अथवा सह - विकासकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विकासकर्ता अथवा सह-विकासकर्त्ता द्वारा लिखित में किए गए अनुरोध पर विधिमान्यता की अवधि को दो वर्ष से अनधिक की और अवधिके लिए बढ़ा सकेगा । "
5. मूल नियमों के नियम 7 में,-
(i) उप- नियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-
" ( 1 ) विकासकर्ता धारा 3 की उपधारा ( 2 ) या उपधारा ( 4 ) में उल्लिखित क्षेत्र ( जिसे इसके पश्चात् अभिज्ञात क्षेत्र कहा गया है ) के सम्बन्ध में धारा 4 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन अपेक्षित विशिष्टियां संबंधित राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकरण से यह कथन करते हुए एक प्रमाण - पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा कि विकासकर्त्ता ( विकासकर्ताओं) के पास विशेष आर्थिक जोन के रूप में उक्त क्षेत्र को विकसित करने के लिए विधिक कब्जा और अधिकार है तथा उक्त क्षेत्र सभी विल्लंगमों से मुक्त है।
परन्तु जहां विकासकर्त्ता का अभिजात क्षेत्र पर पट्टाधिकार है वहां पट्टा बीस वर्ष में अन्यून की अवधि के लिए होगा । "
(ii) उप- नियम (2 ) में " नियम 5 के उप- नियम ( 2 ) के खण्ड ( क ) के तीसरे परन्तुक्र के अधीन " शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को हटा दिया जाएगा।
(iii ) उप-नियम ( 2 ) में, निम्नलिखित परंतुक को अन्तःस्थापित किया जाएगा : -
" परन्तु बोर्ड , मामला- दर- मामला आधार पर लेखबद्ध कारणों के लिए और ऐसी शतों, जिन्हें बोर्ड विनिश्चित करे , के साथ गुणावगुण के आधार पर इस उप- नियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं या सभी शतों को खाली भूमि होने की अभिज्ञात क्षेत्र से संबंधित शर्त के सिवाय शिथिल कर सकेगा । "
6 मूल नियमों के नियम 11 में,-
(i) उप- नियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:-
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
" (2) प्रसंस्करण क्षेत्र और मुक्त व्यापार तथा भाण्डागारण जोन में विनिर्दिष्ट प्रवेश और निकास स्थल होंगे और वे अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे उपाय करके पूर्णतया सुरक्षित होंगे। "
( ii ) उप - नियम ( 5 ) में " पट्टे की अवधि अनुमोदन पत्र की विधिमान्यता के साथ सहअवसानी होगी " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे , अर्थात्:-
" पट्टे की अवधि , पाँच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पट्टा विलेख में किसी अन्य शर्त के होते हुए भी , अनुमोदन पत्र की समाप्ति या रद्द कर दिए जाने की दशा में पट्टा अधिकार समाप्त हो जाएंगे ।
(iii) उप-नियम ( 10 ) में दूसरे परन्तुक के स्थान परे निम्नलिखित रखा जाएगा:-
" परन्तु विशेष आर्थिक जोन में व्यापार अथवा सामाजिक प्रयोजनों हेतु अवसंरचना , जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए, छूटों, रियायतों , वापसी के लिए पात्र होंगी तथा उसके अतिरिक्त या उससे अधिक्य सृजित कोई ऐसी अवसंरचना किसी छूट, रियायत अथवा शुल्क वापसी की पात्र नहीं होगी। "
7. मूल नियमों के नियम 27 में, उप- नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे: -
" परन्तु कारखाना भवन की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए अपेक्षित किसी यूनिट को अनुज्ञात सभी प्रकार के माल और सेवाओं पर शुल्क करों या उपकर से छूट वापसी और रियायतें ऐसी यूनिट द्वारा नियुक्त ठेकेदारों को भी उपलब्ध होंगी तथा ऐसे मामलों में सभी दस्तावेजों पर उक्त ठेकेदार के साथ - साथ यूनिट का नाम का उल्लेख होगा और इन्हें यूनिट और ठेकेदार के नाम में संयुक्त रूप से फाइल किया जाएगा :
परन्तु यह और कि यूनिट सभी मामलों में ऐसे माल और सेवाओं के उचित उपयोग के लिए उत्तरदायी और दायित्वाधीन होगी। "
8. मूल नियमों के नियम 41 में, उप - नियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा :
" (3) यथास्थिति , कोई विकासकर्त्ता या कोई सह- विकासकर्त्ता या उनकी ओर से उनका ठेकेदार अपने प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए उनके द्वारा शुल्क मुक्त उपाप्त या आयातित माल को स्थायी रूप से हटाकर अनुमोदन समिति की पूर्व अनुमति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अनुमोदन समिति द्वारा विहित की जाएं किसी प्रक्रिया के उप - संविदाकरण हेतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी स्थान पर या उसमें स्थित किसी यूनिट या किसी अन्य विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में किसी यूनिट या सॉफ्टवेयरं प्रौद्योगिकी पार्क की किसी यूनिट या जैव- प्रौद्योगिकी पार्क की किसी यूनिट में किसी स्थान पर भी ले सकेगा। "
9. मूल नियमों के नियम 42 में , उप- नियम ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा :
" (5.) यथास्थिति, विकासकर्त्ता या कोई सह- विकासकर्त्ता या उनकी ओर से उनका ठेकेदार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में या अन्य विशेष आर्थिक जोनों में किसी यूनिट में या निर्यातोन्मुख यूनिट में या इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के किसी यूनिट में या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की किसी यूनिट में उप- संविदाकरण हेतु उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जैसी कि उपर्युक्त उप - नियम ( 1 ) में विशेष आर्थिक जोन यूनिटों द्वारा उप - संविदाकरण के लिए विहित की गई है :
परन्तु उप- संविदाकरण हेतु भेजी जा रही सामग्रियों पर शुल्क मोचन की भरपाई करने के लिए बैंक गारंटी उप - संविदाकार द्वारा माल को स्थायी रूप से हटाने के मामले में ही लागू होंगी। "
10. मूल नियमों में,-
(i ) प्ररूप -क में , क्र. सं. 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किए जाएगा : -
" 6. क. विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान ( एफडीआई ) ;
(क) विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान की सीमा ( यदि कोई हो ) मिलियन अमरीकी डालर में
(ख ) विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान का स्त्रोत ( देश और कम्पनी के ब्यौरे दिए जाएं) " ;
(ii ) प्ररूप-क के अंत में निम्नलिखित को हटाया जाएगा, अर्थात्:-
" टिप्पणी- परियोजना रिपोर्ट सहित आवेदन पत्र की 25 प्रतियां भेजें " ;
4
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[ PART II-SEC . 3 (ii) ] .
11. मूल नियमों के प्ररूप- क में, " वचनबंध " के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात्:
"जांच सूची
1. विकासकर्ता का नाम
2. विशेष आर्थिक जोन के अवस्थान का प्रस्तावित क्षेत्र
3. राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की प्रास्थित ( यदि उपलब्ध हो )
4. क्या प्रस्ताव औपचारिक या सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए है ? ( यदि भूमि प्रवर्तक के कब्जे में है तो उसे औपचारिक अनुमोदन के लिए माना जाता है )
5. क्या यह बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जोन है?
6. यदि यह विनिर्दिष्ट सेक्टर विशेष आर्थिक जोन है तो वह सेक्टर कौन- सा है ?
7. क्या यह क्षेत्र संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है ?
8. विशेष आर्थिक जोन का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
9. क्या प्ररूप- क फाइल किया गया है ?
10. क्या वचनबंध और शपथ- पत्र प्रस्तुत किए गए हैं?
11. क्या परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?
12. क्या भूमि स्वामित्वाधीन/ पट्टे पर है और विकासकर्त्ता के कब्जे में है ?
13. क्या प्रस्ताव नियमों के अनुसार क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं पूरी करता है ?
14. क्या भूमि पर विद्यमान ढांचा है , वह खाली है ?
15. क्या भूमि संलग्न है ?
16. परियोजना में प्रक्षेपित विनिधान
17. परियोजना से प्रक्षेपित निर्यात
18. परियोजना से प्रक्षेपित नियोजन
19. विकासकर्त्ता कंपनी की शेयर पूंजी और आरक्षियाँ
20. परियोजना के लिए निधियों का स्त्रोत
21. आवेदक का शुद्ध मूल्य ( कंपनी समूहों, सहित ) जो विकासकर्ता के पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखों द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित हो ( यदि विकासकर्त्ता एसपीवी है तो सभी संघटकों के लिए ) । यदि कंपनी एक नई कंपनी है तो फ्लेगशिप कंपनी/प्रवर्तकों के संपरीक्षित लेखे उपलब्ध कराए जाएं ।
22. विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान ( यदि कोई हो ) की सीमा मिलियन अमरीकी डालर में
23. विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान का स्त्रोत ( देश और कंपनी के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं )
24. क्या दूरसंचार/ आईटी विशेष आर्थिक जोन के विकास के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 5 (2005 श्रृंखला ) में अन्तर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन किया गया है ? " 5
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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
11. मूल नियमों के प्ररूप ख में, पहली पंक्ति में " ईपीजेड " अक्षरों के स्थान पर " वि.आ.क्षे. " अक्षरों को रखा जाएगा;
12. मूल नियमों के प्ररूप - ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: -
"प्ररूप- ख 1
सं. एफ वि.आ.क्षे.
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुभाग )
तारीख:
सेवा में,
द्वारा में- विशेष आर्थिक क्षेत्र की विषय: मै.
स्थापना के संबंध में-
का आवेदन-पत्र
संदर्भ: आपका तारीख
महोदय,
आपके उपर्युक्त आवेदन पत्र के संदर्भ में भारत सरकार एक विशेष आर्थिक क्षेत्र ( एस ई जेड ) के विकास , प्रचालन और रख - रखाव हेतु आपके प्रस्ताव को नीचे दिए गए ब्यौरानुसार " सैद्धांतिक " अनुमोदन प्रदान करती है:-
1. प्रस्ताव और परियोजना का ब्यौरा:- मै.
विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने के लिए ।
क्षेत्रमें द्वारा हैक्टेयर
II. साधारण शर्तें
(i ) यह " सैद्धांतिक " अनुमोदन एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है जिस समय अवधि के भीतर आवेदक भूमि के कब्जा/ पट्टा अधिकार के प्रमाण अद्यतन परियोजना रिपोर्ट और जांच सूची के साथ विशेष आर्थिक जोन नियम , 2006 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन यथा विहित प्ररूप " क " में औपचारिक अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। आवेदन- पत्र तथा विहितं किए गए अन्य संलग्नकों की प्रन्द्रह प्रतियां सीधे अथवा संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से निदेशक (विशेष आर्थिक जोन ) , वाणिज्य विभाग , उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत की जाएंगी । आवेदक के पास स्वामित्व के रूप में अथवा आवेदन की तारीख को बीस वर्ष या इससे अधिक के लिए विधिमान्य पट्टा अधिकार के रूप में अभिज्ञात क्षेत्र पर कब्जा होना चाहिए।
(ii ) विकासकर्त्ता भारत सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के सुसंगत कानूनों और विनियमों के अधीन विभिन्न कानूनी प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा ।
(iii ) विकासकर्त्ता राज्य सरकार की राहत और पुनर्वास नीति के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपबंध करेगा।
(iv ) परियोजना विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के निबंधनों के अनुसार कार्यान्वित और प्रचालित किया जाएगा ।
(v ) विकासकर्त्ता पर्यावरण सम्बन्धी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।
(vi ) विकासकर्ता क्षेत्र आयोजना , मल , व्ययन , प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में स्थानीय विधियों, नियमों, विनियमों या उपविधियों, श्रम विधियों और स्थानीय रूप से लागू इसी प्रकार की अन्य विधियों का पालन करेगा।
(vii ) विकासकर्ता परियोजना के लिए अपेक्षित निधियां जुटाएगा । बाह्य वाणिज्यिक उधार, यदि कोई हो, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ।
(viii ) विकासकर्त्ता विशेष आर्थिक जोन के विकास , प्रचालन और रख- रखाव के लिए किए जाने हेतु प्रस्तावित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।
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[PART II-SEC. 3 (ii)]
( ix ) दो वर्ष से अनधिक की अवधि के विस्तारण के लिए कोई अनुरोध विधिमान्य कारणों और कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के ब्यौरे के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा जिस पर बोर्ड द्वारा गुणावगुण आधार पर विचार किया जा सकेगा। ऐसा अनुरोध अनुमोदन अवधि की समाप्ति से दो मास पूर्व सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. यह अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथाविहित अन्य शर्तों के भी अध्यधीन होगा।
3. विकासकर्ता इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उपदर्शित सभी निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति सूचित कर सकेगा। सभी भावी पत्र व्यवहार निदेशक ( विशेष आर्थिक जोन ) , वाणिज्य विभाग , उद्योग भवन, नई दिल्ली -1 को सम्बोधित किए जा सकेंगे।
भवदीय,
हस्ता./- निदेशक/उप - सचिव वाणिज्य विभाग "
[ फा. सं. 2/633/06-वि.आ.क्षे. ] अनिल मुकीम , संयुक्त सचिव
टिप्पणी: -मूल नियम भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II , खण्ड 3 ( 1 ) में सं. सा.का.नि. 54( अ ) , तारीख 10 फरवरी , 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना सं. 470 ( अ ) , तारीख 10 अगस्त , 2006 द्वारा उनका संशोधन किया गया था ।
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
li
(Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi , the 16th March , 2007
S.O. 393(E ) . In exercise of the powers conferredby Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of2005) , the Central Government hereby makes the following rules to amend the Special Economic Zones Rules , 2006, namely:
1. ( 1) These rules may be called the Special Economic Zones ( Second Amendment ) Rules , 2007.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. In the Special Economic Zones Rules , 2006 (hereinafter referred to as the principal rules ) , in sub - rule ( 1 ) of rule 2, for clause (b) , following shall be substituted :
"Advance Licence " means Advance Licence issued under the Duty Exemption and Remission Scheme of the Foreign Trade Policy and includes advance authorisation .
3.Inthe principal rules in rule 5, in sub- rule (2 ) ,-
(i) in clause ( a) ,-
(A) the first proviso shall be deleted:
(B) the fourth proviso shall be deleted .
(ii) in clause (b ) , for the words " A Special Economic Zone for a specific sector or in a port or airport , " the words "A Special Economic Zone for a specific sector or for one or more services or in a port or airport " shall be substituted;
(iii) after clause (c), the following clause shall be added, namely :-
"(d) If a Developer subsequent to approval or notification of a Special Economic Zone acquires more contiguous and vacant land which makes the total area available , including the area already notified as Special Economic Zone, more than the minimum area required for another class of SEZ , the Board may consider such cases on a case to case basis for allowing conversion to another class of Special Economic Zone by subsuming such already approved or notified Special Ecomomic Zone .".
7 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
4. In the principal rules , in rule 6 ,-
(i) for sub -rule (1 ) , the following shall be substituted, namely :-
"(1) The Central Government shall , within a period of thirty days of the communication received by it under clause (a) or clause (b) of Sub- section (9) of Section 3 of the Act grant following approvals :-
(a) formal approval in the cases where land is in possession of the developer in Form-B to the person or the State Government concerned or in Form- C, if the approval is for providing infrastructural facilities in the Special Economic Zone, incorporating additional conditions , if any, specified by the Board while approving the proposal;
(b) in -principle approval in other cases in Form-B 1 to the person or the State Government concerned, incorporating additional conditions, if any specified by the Board while approving the proposal ." .
(ii) for sub - rule (2) , the following shall be substituted, namely:-
"(2) ( a) The letter of approval of a Developer granted under clause ( a) of sub - rule (1 ) shall be valid for a period ofthree years within which time , effective steps shall be taken by the Developer to implement the approved proposal:
Provided that the Board may, on an application by the developer or co - developer, for reasons to be recorded in writing , extend the validity period for a further period not exceeding two years .
(b) The letter ofapproval of a Developer granted under clause (b) of sub- rule ( 1 ) shall be valid for a period of one year within which time, the Developer shall submit suitable proposal for formal approval in Form "A" as prescribed under the provisions of rule 3 :
Provided that the Board may, on an application by the developer or co-developer for reasons to be recorded in writing , extend the validity period for a further period, not exceeding two years , upon a request made in writing by the Developer or Co - developer." .
5. In the principal rules , in rule 7,-
(i) for sub - rule ( 1 ), the following shall be substituted , namely :---
"(1) The Developer shall furnish to the Central Government, particulars required under Sub - section (1) of Section 4 with regard to the area referred to in Sub - section (2 ) or Sub - section (4) ofSection 3, (hereinafter referred to as identified area) , with a certificate from the concerned State Government or its authorized agency stating that the developer (s) have legal possession and irrevocable rights to develop the said area as SEZ and that the said area is free from all encumbrances :
Provided that where the Developer has leasehold rights over the identified area, the lease shall be for a period not less than twenty years ." .
(ii) in sub -rule (2) , the words, brackets and figures " subject to third proviso to clause (a) of sub - rule (2) of rule 5" shall be deleted .
(iii) in sub-rule (2) , the following proviso shall be inserted:
""Provided that the Board may relax any or all of the conditions , except the condition regarding identified area to be a vacant land, specified in this sub -rule on a case to case basis on merits for reasons to be recorded in writing and with such conditions as the Board may decide ." .
6. Inthe principal rules, in rule 11 ,-
(i) for sub- rule (2) , following shall be substituted, namely:-
"(2) The processing area and Free Trade and Warehousing Zone shall have specified entry and exit points and be fully secured by taking such measures as approved by the Board of Approval ." .
(ii) in sub -rule (5) , for the words , " the lease period shall be co-terminus with the validity of Letter of Approval" , the following shall be substituted, namely:-
"the lease period shall not be less than five years but notwithstanding any other condition in the lease deed, the lease rights would cease to exist in case of the expiry or concellation of the Letter ofApproval ." .
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[PART II-SEC . 3 (ii) ]
(iii) in sub - rule (10) , for the second proviso , following shall be substituted :--
"Provided further that infrastructure for business or social purposes in the Special Economic Zone , as may be approved by the Board, shall be eligible for exemptions , concessions , drawback and any such infrastructure created in addition or in excess thereof shall not be cligible for any exemptions , concessions and drawback . "
7. In the principal rules , in rule 27, after sub - rule ( 1 ) , the following provisos shall be inserted:
"Provided that exemptions from payment of duty, taxes or cess , drawbacks and concessions on all types of goods and services , required for setting up and maintenance of the factory building , allowed to a unit shall also be available to the contractors appointed by such unit and all the documents in such cases shall bear the name of the unit along with the contractor and these shall be filed jointly in the name of the unit and the contractor :
Provided further that the unit shall be responsible and liable for proper utilization of such goods and services in all cases . " .
8.Inthe principal rules , in rule 41. after sub - rule (2 ) , the following sub -rule shallbe inserted:
"(3) A Developer or a co - developer or on their behalf their contractor , as the case may be , may also temporarily remove the goods, procured or imported duty free by them for their authorized operations , to a place in the Domestic Tariff Area or a unit in the same or another Special Economic Zone or Export Oriented Unit or a unit in Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit orBio - technology Park Unit, for subcontracing a process , with prior permission of and subject to such conditions as may be prescribed by the Approval Committee."
9. In the Principal rules, in rule 42 , after sub - rule (4) , the following sub - rule shall be inserted:
" (5) The Developer or a co - developer or on their behalf their contractor , as the case may be , shall follow the same procedure for sub - contracting in Domestic Tariff Area or in a Unit in other Special Economic Zones or in a Export Oriented Unit or in an Electronic Hardware Technology Park Unit or a Software Technology Park Unit as prescribed for sub - contracting by SEZ Units in sub - rule ( 1 ) above:
Provided that the Bank Guarantee to cover the duty foregone on the materials being sent for sub- contracing shall apply only in case of temporary removal of goods by the contractor . " .
10. In the principal rules,-
(i) in Form - A, after point No. VI , the following shall be inserted:-
"VIA . Foreign Direct Investment ( FDI)
(a) Extent of FDI ( if any ) in million U.S. Dollars
(b) Source of FDI ( Country and Company details may be provided )" :
(ii) in Form -A, at the end, the following shall be deleted, namely :-
"Note : Furnish 25 copies of the application with project report "
11. In the principal rules , in Form A, after the " Undertaking " , the following shall be added , namely :-
"Check List
(1) Name of the Developer.
(2) Proposed area of the location of the SEZ..
(3) Status of recommendation of the proposal by the State Government ( if available) .
(4) Whether proposal is for formal or in - principle approval ? (In case land is in possession of the promoter , it is considered for formal approval ) .
(5) Is it a multi - product SEZ?
(6) If it is a sector specific SEZ , the sector is .
(7) Whether it meets the area requirements?
(8) Area of the SEZ ( in hectares) .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भांग II- खण्ड 3 ( ii) ]
(9) Whether Form -A has been filed?
(10) Whether undertaking and affidavit has been submitted?
(11) Whether project report has been submitted ?
(12) Whether land is owned/leased and is in possession of the Developer?
(13) Does the proposal meet the area requirements of the Rules?
(14) Whether the land has existing structures or is vacant ?
(15) Whether the land is contiguous ?.
(16) Projected investment in the project .
(17) Projected exports from the project .
(18) Projected employment from the project.
(19) Share Capital and Reserves of the Developer Company.
(20) Source of funds for the project .
(21) Net worth of the Applicant ( including Group companies) duly supported by Audited Accounts of the Developer for last 3 Years (for all the constituents in case the Developer is a SPV) . If the company is a new company, audited accounts of Flagship Company /promoters may be provided.
(22) Extent of FDI (if any) in million U.S. Dollars .
(23) Source of FDI ( Country and Company details may be provided) .
(24) Whether provisions contained in the Press Note No. 5 (2005 Series), issued by the Ministry of Commerce and Industry have been followed in respect of Telecom/IT SEZ development ? "
11. In the principal rules , in Form-B , in the first line , for the word " EPZ " , the word " SEZ " shall be substituted;
12. In the principal rules , after Form- B , the following form shall be inserted, namely:----
"Form -B1
No. F.
-SEZ
Government of India
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(SEZ Section)
Dated, the
To .
Special Economic Zone at
by M/ s . -Reg .
Subject: Setting up of a .
Reference : Your application dated ...
Sir( s),
With reference to your above mentioned application, Government of India is pleased to grant " in- principle " approval to your proposal for development, operation and maintenance of a Special Economic Zone (SEZ) , as per details givenbelow:-
I. PROPOSAL AND PROJECT DETAILS : To set up a
hectares
Special Economic Zone over an area of .
byM/ s .
:
927 GI/ 07-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC . 3( ii) ]
II General Conditions :
(i) This " in-principle " approval is valid for a period of one year within which time the applicant shall submit suitable proposal for formal approval in Form " A" as prescribed under the provisions of Rule 3 of the SEZ Rules 2006 , along with proof of land possession/lease hold rights , updated Project Report and Check List. Fifteen copies of the application and other enclosures prescribed shall be submitted to the Director (SEZ) , Department of Commerce , Udyog Bhavan , New Delhi - 110011 directly or through the State Government concerned. The applicant should be in possession of the identified area either by way of ownership or by way of lease hold rights valid for twenty years or more on the date of application.
(ii) The Developer shall obtain the required approvel from various statutory authorities under relevant statutes and regulations of the Government of India and the State Government and local bodies .
(iii) The Developer shall make adequate provision for rehabilitation of the displaced persons as per the RR policy ofthe State Government .
(iv) The project shall be implemented and operated in terms of the Special Economice Zones Act, 2005 and the rules and orders made thereunder .
(v) The Developer shall conform to the environmental requirements .
(vi) The Developer shall abide by the local laws, rules , regulations or bye - laws in regard to area planning, sewerage disposal , pollution control , labour laws and the like as may be locally applicable .
(vii) The Developer shall raise the required funds for the project, External commercial borrowing , if any , will be as perthe guidelines of the Ministry of Finance , Department of Economic Affairs , Government of India , New Delhi .
(viii) The Developer shall obtain the approval of Board for specific activities proposed to be undertaken for development, operation and maintenance of Special Economic Zone .
(ix) Any request for extension , for a period not exceeding two years , may be submitted with valid reasons and details of steps taken for implementation , which may be considered by the Board , on merits . Such request shall be submitted to the Government two months before expiry of the approval period.
2. This approval shall be also subject to other conditions as prescribed by the Board .
3. The Developer may convey acceptance of all the terms and conditions indicated above within thirty days from thedate of issue of this letter.All future correspondence may be addressed to the Director ( SEZ ) , Department of Commerce , Udyog Bhavan, New Delhi - 110011 .
Yours faithfully,
Sd/-
Director/Deputy Secretary
Department of Commerce"
[F. No. 2/633 /2006 - SEZ]
ANIL MUKIM, Jt. Secy .
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extarordinary Part II , Section 3 (i ) , vide number G.S.R. 54 (E) ,dated the 10th February, 2006, and subsequently amended vide notification number 470 (E) dated, the 10th August, 2006.
Printed by the Manager . Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 .