REGD . NO . D. L.-33004/99 रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड ( i) PART II-Section 3-Sub- section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 138]
नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26 , 2007 /चैत्र 5 , 1929
No. 138]
NEW DELHI , MONDAY, MARCH 26 , 2007 /CHAITRA 5 , 1929
शहरी विकास मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 19 मार्च , 2007
सा.का.नि. 235( अ ) -केन्द्रीय सरकार , दिल्ली मेट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम, 2002 ( 2002 का 60 ) की धारा 51 के साथ पठित धारा 56 की उप- धारा ( 2 ) के खण्ड (ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली मेट्रो रेल ( दावा आयुक्त का वेतन , भत्ते , सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ) नियम , 2007 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं. -( 1 ) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,-
(क) " अधिनियम " से दिल्ली मेट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम , 2002 (2002 का 60 ) अभिप्रेत है ;
(ख ) " दावा आयुक्त " से अधिनियम की धारा 48 के अधीन नियुक्त किया गया कोई दावा आयुक्त अभिप्रेत है ;
(ग ) " धारा " से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ..
(2) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
3. बेतन और भत्ते, - ( 1 ) दावा आयुक्त, ऐसे वेतन और भत्तों के लिए , जो किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं, हमदार होगा :
परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की , दावा आयुक्त के रूप में नियुक्ति के मामले में , जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो चुका है और जो, पेंशन, उपदान , अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय या सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य प्ररूपों के द्वारा किसी सेवानिवृत्ति फायदे को प्राप्त कर रहा हैं या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो चुका है , उसके वेतन में से पेंशन , अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय के पेंशनी समतुल्य या सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य प्ररूपों , यदि कोई हो, उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं या प्राप्त किए जाने हैं, की कुल रकम , घटा दी जाएगी :
परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति की , दावा आयुक्त के रूप में नियुक्ति के मामले में, जो भारतीय विधिक सेवा की श्रेणी 1 में पद धारण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो चुका हो या भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून वेतनमान के किसी सिविल न्यायिक पद से
1838 GI/ 2007
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SFC . 3 (i) ] 2
कम से कम तीन वर्ष तक उस पद को धारण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो चुका हो और जो पेंशन , उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय या सेवानिवृत्ति के अन्य प्ररूपों के द्वारा किसी सेवानिवृत्ति फायदे को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो चुका है, उसके वेतन में से पेंशन , अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय के पेंशनी समतुल्य या सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य प्ररूपों, चाहे कोई हो , उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं , या प्राप्त किए जाने हैं की कुल रकम , घटा दी जाएगी।
4. वास सुविधा. - ( 1 ) दावा आयुक्त , यदि वह उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है , तो किसी उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश को यथा अनुज्ञेय निबंधनों पर, वास सुविधा के लिए हकदार होगा ।
( 2 ) जहां दावा आयुक्त को , उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट वास सुविधा प्रदान नहीं की गई है तो उसको , प्रत्येक मास , उसके मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता संदत्त किया जा सकेगा।
5. चिकित्सीय उपचार की सुविधा. दावा आयुक्त , केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित , समतुल्य वेतनमान के अधिकारी को लागू चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा।
1 6. सेवा की शर्तें आदि. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दावा आयुक्त की सेवा की शर्तें और उसको उपलब्ध अन्य सुविधाएं, किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय के समान होगी।
7. कार्यालय सुविधा और अन्य सुविधाएं, मेट्रो रेल प्रशासन, दावा आयुक्त को , इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए , आवश्यक कार्यालय सुविधा , कर्मचारिवृंद , वाहन और अन्य सुविधाएं , प्रदान करेगी।
8. अवशिष्ट उपबंध, दावा आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित विषयों के संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है , प्रत्येक मामले में, केन्द्रीय सरकार को , इसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट होगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय उक्त दावा आयुक्त पर आबद्ध होगा।
9. शिथिल करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार , व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गों के संबंध में, इन नियमों के किन्ही उपबंधों का , उसके कारणों को अभिलिखित करके आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
[फा. सं. के -14011/52/2003 - एम.आर.टी.एस./मैट्रो ]
एस. के. लोहिया , निदेशक ( शहरी परिवहन )
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th March , 2007
G.S.R. 235 ( E) . In exercise of the powers conferred by clause (ii ) of Sub - section (2 ) of Section 56 read with Section 51 of the Delhi Metro Railway ( Operation and Maintenance ) Act , 2002 ( 60 of 2002 ) , the Central Government hereby makes the following rules , namely:-
1. Short title and commencement.---( 1 ) These rules may be called the Delhi Metro Railway ( Salary , Allowances , Other Terms and Conditions of Service of the Claims Commissioner ) Rules , 2007 .
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions .-( 1 ) In these rules , unless the context otherwise requires : -
(a) " Act " means the Delhi Metro Railway ( Operation and Maintenance ) Act , 2002 (60 of 2002).
(b) "Claims Commissioner " means the Claims Commissioner appointed under Section 48 of the Act .
(c) " section" means a section of the Act ;
(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act .
3. Salary and allowances .-( 1 ) The Claims Commissioner shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to a Judge of a High Court :
Provided that in case of appointment of a person as Claims Commissioner , who has retired as a Judge of a High Court and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits , by way of 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
pension, gratuity, employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits , the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits , if any , drawn or to be drawn by him :
Provided further that in the case of appointment of a person as Claims Commissioner, who has retired from service after holding a post in Grade 1 of Indian Legal Service , or has retired from a civil judicial post carrying scale of pay not less than that of a Joint Secretary to the Government of India after holding that post for at least three years , and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits , by way of pension , gratuity , employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits , the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of Employer's Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, if any , drawn or to be drawn by him.
4. Accommodation .-( 1 ) The Calims Commissioner, if he is serving or a retired Judge of a High Court, shall be entitled to residential accommodation on terms as admissible to a serving Judge of a High Court .
(2) Where the Claims Commissioner is not provided with the accommodation referred to in sub - rule (1) , he may be paid, every month , a House Rent Allowance at the rate of thirty per cent of his basic pay .
5. Facilities for medical treatment. - The Claims Commissioner shall be entitled to medical treatment and hospital facilities , applilcable to the officer of equivalent pay scale , as provided in the Central Government Health Scheme .
6. Conditions of service , etc.- Notwithstanding anything contained in these rules , the conditions of service of and other facilities available to the Claims Commissioner shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court.
7. Office accommodation and other facilities . The metro railway administration shall provide necessary office accommodation , staff, conveyance and other facilities and assistance to the Claims Commissioner for the discharge of his duties under the Act.
8. Residual provision .- Matters relating to the conditions of service of the Claims Commissioner with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Claims Commissioner ..
9. Power to relax.--The Central Government may, by order , for reasons to be recorded in writing , relax the provisions of any of these rules , in respect of any class or categories of persons .
[F. No. K- 14011 /52 /2003 - MRTS/Metro ]
S. K. LOHIA, Director (Urban Transport)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 19 मार्च , 2007
सा.का.नि. 236( अ ). - केन्द्रीय सरकार , दिल्ली मेट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम , 2002 ( 2002 का 60 ) की धारा 51 की उप - धारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 56 की उप- धारा ( 2 ) के खण्ड ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली मेट्रो रेल ( कदाचार के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया या दावा आयुक्त की असमर्थता ) नियम , 2007 है ।
(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं. -( 1 ) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क ) " अधिनियम " से दिल्ली मेट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम , 2002 ( 2002 का 60 ) अभिप्रेत है;
(ख ) " दावा आयुक्त " से अधिनियम की धारा 48 के अधीन नियुक्त किया गया दावा आयुक्त अभिप्रेत है;
(ग ) " धारा " से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;
(घ) " न्यायाधीश " से नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के अधीन कोई जांच करने के लिए नियुक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है ;
[PART II-SEC . 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
4
( 2 ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।
3. शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति. - ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , दावा आयुक्त पद के कृत्यों का पालन करने के संबंध में कदाचार या असमर्थता के किन्हीं निश्चित आरोप अभिकथित करते हुए , किसी शिकायत की प्राप्ति पर , ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी ।
( 2 ) यदि, केन्द्रीय सरकार, प्रारंभिक संवीक्षा पर अभिकथन की जांच करना आवश्यक समझती है तो वह शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी समिति के समक्ष , उन समर्थक सामग्री सहित शिकायत रखेगी :-
-अध्यक्ष
(i) सचिव ( समन्वय और लोक शिकायत ) , मंत्रिमण्डल सचिवालय
-सदस्य
(ii) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
-सदस्य
(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग , विधि और न्याय मंत्रालय
(3 ) समिति, अन्वेषण की अपनी प्रक्रिया और रीति प्रकल्पित करेगी, जिसमें शिकायतकर्ता के साक्ष्य का अभिलेखन और जांच से सुसंगत सामग्री का संग्रहण भी सम्मिलित है, जो इन नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया जा सकेगा ।
(4) समिति , अपने निष्कर्ष , केंद्रीय सरकार को , यथासंभव शीघ्र उस अवधि के भीतर , जो इस निमित केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , प्रस्तुत करेगी ।
4. न्यायाधीश द्वारा जांच किया जाना. ( 1 ) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय में दावा आयुक्त के कदाचार या असमर्थता के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को , जांच करने के लिए, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के नामनिर्दिष्ट करने के लिए उससे प्रार्थना करते हुए कोई निदेश करेगी ।
(2 ) केंद्रीय सरकार , जांच करने के प्रयोजन के लिए , भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ( जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश कहा गया है ) , आदेश द्वारा नियुक्त करेगी ।
( 3 ) उप - नियम ( 2 ) के अधीन किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना , दावा आयुक्त को की जाएगी ।
(4) केंद्रीय सरकार, न्यायाधीश को निम्नलिखित की एक प्रति अग्रेषित करेगी,
( क) संबद्ध दावा आयुक्त के विरुद्ध आरोप की मदें और अभ्यारोपण का कथन ;
(ख ) साक्षियों का कथन , यदि कोई हो ; और
(ग ) जांच से सुसंगत आवश्यक दस्तावेज ।
( 5 ) न्यायाधीश , ऐसे समय या/ और समय के भीतर , जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच समाप्त करेगा ।
( 6 ) संबद्ध दावा आयुक्त को , प्रतिरक्षा का लिखित कथन, ऐसे समय के भीतर , जो न्यायाधीश द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाए , प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।
( 7 ) जहां यह अभिकथित किया गया है कि दावा आयुक्त किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण दक्षतापूर्ण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और अभिकथन से इंकार किया गया है , वहां न्यायाधीश , ऐसे चिकित्सा बोर्ड के द्वारा , जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए , दावा आयुक्त की चिकित्सीय परीक्षा के लिए प्रबंध कर सकेगा और संबद्ध दावा आयुक्त स्वयं को ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए इस निमित न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करेगा ।
(8 ) चिकित्सीय बोर्ड, दावा आयुक्त की ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करेगा , जैसी आवश्यक समझे और न्यायाधीश को , यह कथन करते हुए कि क्या असमर्थता ऐसी है जिससे दावा आयुक्त पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होता है , एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
( 9 ) यदि दावा आयुक्त , ऐसी चिकित्सीय परीक्षा कराने से , जिसे चिकित्सीय बोर्ड आवश्यक समझे , इंकार करता है तो बोर्ड , न्यायाध ीश को एक रिपोर्ट, जिसमें उस परीक्षा के कराने से दावा आयुक्त ने इंकार किया है, कथन करते हुए , प्रस्तुत करेगा और न्यायाधीश ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर उपधारणा कर सकेगा कि दावा आयुक्त ऐसी शारीरिक और मानसिक असमर्थता से , जैसी शिकायत में अभिकथित की गई है , ग्रस्त है ।
( 10 ) न्यायाधीश , दोवा आयुक्त के लिखित कथन और चिकित्सीय रिपोर्ट , यदि कोई हो , पर विचार करने के पश्चात् उप - नियम (4 ) के खंड ( क) में निर्दिष्ट आरोपों को संशोधित कर सकेगा और ऐसे मामलें में दावा आयुक्त को प्रतिरक्षा का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
( 11) केंद्रीय सरकार, दावा आयुक्त के विरुद्ध मामले को प्रस्तुत करने के लिए उस सरकार का कोई अधिकारी या कोई अधिवक्ता नियुक्त करेगी।
( 12 ) जहां केंद्रीय सरकार , न्यायाधीश के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त कर चुकी है तो दावा आयुक्त को भी , उसके द्वारा चुने गए किसी अधिवक्ता द्वारा उसके मामले को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।
5. जांच रिपोर्ट, अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात्, न्यायाधीश केंद्रीय सरकार को , अपनी रिपोर्ट, जिसमें संपूर्ण मामले पर ऐसी टीका-टिप्पणी सहित , जैसी वह उचित समझे , पृथक रूप से आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर अपने निष्कर्ष और उसके कारणों का कथन करते हुए , प्रस्तुत करेगा।
6. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का बाध्यकारी न होना.-कोई न्यायाधीश नियम 4 के अधीन किसी जांच को करते समय , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ( 1908 का 5 ) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और अपनी स्वयं की प्रक्रिया , जिसमें उसके जांच के स्थानों और समयों का नियत करना सम्मिलित है , विनियमित करने की शक्तिरखेगा।
7. दावा आयुक्त का निलंबन, नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , और उक्त नियम के अनुसार की गई कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, आरोपों की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए उस दावा आयुक्त को, जिसके विरुद्ध कोई शिकायत , किसी अन्वेषण या जांच के अधीन है , निलंबित कर सकेगी।
8. जीवन निर्वाह भत्ता, निलंबन के अधीन दावा आयुक्त को जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय , भारत सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले किसी अधिकारी पर तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित होगा।
[फा. सं. के -14011/52/2003- एम. आर.टी.एस./मेट्रो ]
एस. के. लोहिया , निदेशक ( शहरी परिवहन )
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th March, 2007
G.S.R. 236 (E) .- In exercise of the powers conferred by clause (i ) of Sub- section (2 ) of Section 56 read with Sub - section(3) of Section 51 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002 ) , the Central Government hereby makes the following rules , namely,-.
1. Short title and commencement.--( 1 ) These rules may be called the Delhi Metro Railway (procedure for investigation of misbehaviour or incapacity of the Claims Commissioner) Rules , 2007.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions .-( 1 ) In these rules , unless the context otherwise requires :-
(a) "Act" means the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance ) Act, 2002 (60 of 2002 ) .
(b) " Claims Commissioner" means the Claims Commissioner appointed under Section 48 of the Act .
(c) " Section" means a section of the Act ;
(d) "Judge" means the Judge of the Supreme Court appointed for conducting the inquiry under sub -rule (1) ofrule 3;
(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Committee for investigation of complaints .-( 1 ) The Central Government, on receipt of a complaint alleging any definite charges of misbehaviour in respect of or incapacity to perform the functions of the office in respect of Claims Commissioner , shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
(2) If, on preliminary scrutiny , the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material as may be available before a Committee consisting of the following persons to investigate the charges of allegations made in the complaint :-
Chairman (i) Secretary ( Coordination and Public Grievances ) Cabinet Secretariat
----Member ( ii) Secretary, Ministry of Urban Development
-Member ( iii) Secretary, Department of Legal Affairs Ministry of Law and Justice
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3 (i) ]
(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court under these rules .
(4) The Committee shall submit its findings to the Central Government as early as possible within a period that may be specified by the Central Govenment in this behalf.
4. Judge to conduct inquiry .--( 1 ) If Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of Claims Commissioner , it shall make a reference to the Cheif Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry .
(2) The Central Government shall by order appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India ( hereinafter referred to as Judge ) for the purpose of conducting the inquiry .
(3) Notice of appointment of a Judge under sub - rule (2 ) shall be given to the Claims Commissioner .
(4) The Central Government shall forward to the Judge a copy of-
(a) the articles of charges against the Claims Commissioner concerned and the statement of imputation;
(b) the statement of witnesses , if any ; and
(c) material documents relevant to the inquiry.
(5) The Judge shall compelete the inquiry within such time or further time as may be specified by the Central Government .
(6) The Claims Commissioner concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may specified in this behalf by the Judge .
(7) Where it is alleged that the Claims Commissioner is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the judge may arrange for the medical examination ofthe Claims Commissioner by such Medical Board as may be appointed for the purpose by Central Govenrment and the Claims Commissioner concerned shall submit himself to such Medical Examination within the time specified in this behalf by the Judge .
(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Claims Commissioner as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Claims Commissioner unfit to continue in office .
(9) If the Claims Commissioner refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Claims Commissioner has refused to undergo and the Judge may on receipt of such report presume that the Claims Commssioner suffers from such physical or mental incapcity as is alleged in the complaint.
(10) The Judge may , after considering the written statement of the Claims Commissioner and the Medical Report if any amend the charges referred to in clause ( a) to sub - rule (4) and in such a case the Claims Commissioner shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence .
(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or any advocate to present the case against the Claims Commissioner .
(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge , the Claims Commissioner shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.
5. Inquiry Report . After the conclusion of the investigation , the Judge shall submit his report to the Central Government stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charge separately with such observations on the whole case as he thinks fit .
6. Provisions of Civil Procedure Code not binding.-The Judge , while conducting an inquiry under rule 4, shall not be bound by the procedure laid down by the Civil Procedure , 1908 (5 of 1908 ) , but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his enquiry .
7
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (1 )]
7. Suspension of Claims Commissioner . Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the Central Governrment keeping in view the gravity of charges may suspend the Claims Commissioner against whom a complaint is under investigation or inquiry .
8. Subsistence allowance . The payment of subsistence allowance to Claims Commissioner under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India drawing an equivalent pay .
[F. No. K- 14011 /52/2003 - MRTS / Metro ] S. K. LOHIA, Director (Urban Transport)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 19 मार्च , 2007
सा.का.नि. 237( अ ), केन्द्रीय सरकार दिल्ली मैट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम, 2002 ( 2002 का 60 ) की धारा 56 की उप- धारा ( 2 ) के खण्ड ( iii ) और खंड 100 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( घ) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा ( 3 ) और धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली मेट्रो ( रेल दावा आयुक्त द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और दुर्घटना के कारण कारित हुई मृत्यु और दुर्घटना के कारण हुई क्षति के मामलों में संदेय प्रतिकर की रकम) नियम 2007 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं. - ( 1 ) इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-
" अधिनियम " से दिल्ली मेट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम, 2002 ( 2002 का 60 ) अभिप्रेत है; (क)
" दावा आयुक्त " से अधिनियम की धारा 48 के अधीन निहित दावा आयुक्त अभिप्रेत है; (ख )
(ग) " दुर्घटना " से दुर्घटना अभिप्रेत जो अधिनियम की धारा 38 की उपधारा ( 1 ) में वर्णित प्रकृति की है और जिसमें यात्रियों की मृत्यु या व्यक्तिगत क्षति अंतर्वलित है;
(घ) " आवेदन " से अधिनियम की धारा 58 के अधीन दावा आयुक्त का कोई आवेदन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ङ) " प्ररूप " से इन नियमों से उपाबद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
(च) " विधि व्यवसायी " के वही अर्थ होंगे जो अधिवक्ता अधिनियम , 1961 ( 1961 का 21 ) की धारा 2 की उपधारा ( i ) के अधीन है;
(छ) " विधिक प्रतिनिधि" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृतक की संपदा का विधिक प्रतिनिधि है;
(ज) " अनुसूची " से इन नियमों से उपाबंद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
(झ) " धारा " से अधिनियम की कोई दारा अभिप्रेत है;
( 2 ) उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।
3. आवेदनों को फाइल करने के लिए प्रक्रिया ( 1 ) मैट्रो रेल की प्रणाली के कार्यचालन से हुई दुर्घटना से कारित होने वाली मृत्यु या किसी व्यक्ति को हुई शारीरिक क्षति या संपति को हुई हानि के संबंध में प्रतिकर के संदाय के लिए आवेदन उपाबंध में दिए गए प्ररूप में आवेदक द्वारा वैयक्तिक रूप से दावा आयुक्त को स्वयं या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा देगा ।
(2) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट को आवेदन दावा आयुक्त को रजिस्ट्रकृत डाक द्वारा भी भेज सकेगा।
(3) उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन आवेदन दो प्रतियों में होगा ।
(4) प्रत्येक आवेदन, अच्छी क्वालिटी के कागज पर एक ओर पर दो स्पेस में स्पष्ट टाइप किया हुआ हो ।
4. आवेदन की संवीक्षा ( 1 ) दावा आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारिवृंद प्रत्येक आवेदन पर तारीख जिसको यह प्रस्तुत किया गया है या नियम 3 के अधीन डाक द्वारा प्राप्त हुआ है और पृष्ठांकन अपने हस्ताक्षर करेगा।
(2 ) यदि आवेदन की संवीक्षा करने पर क्रम में पाया जाता है तो वह रजिस्ट्रीकृत होगा और उस पर क्रम संख्या देगा ।
( 3 ) यदि आवेदन की संवीक्षा करने पर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और दोष औपचारिक प्रकृति का है , दावा आयुक्त उसे अपनी [PART II-SEC . 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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उपस्थिति में सुधार कराएगा और यदि दोष औपचारिक प्रकृति का नहीं है , दावा आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे दोष को दूर करने के लिए आवेदक को ऐसा समय अनुज्ञात करेगा जिसे वह उचित समझे ।
(4 ) यदि आवेदक, उपनियम ( 3 ) में अनुज्ञात समय के भीतर दोष दूर करने में असफल रहता है , दावा आयुक्त, लिखित में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए , आदेश द्वारा आवेदन को रजिस्ट्रीकृत करने से मना कर देगा और तद्नुसार आवेदक को सूचित करेगा ।
(5 ) उपनियम (4 ) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर व्यथित व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी अपील के विनिश्चय दावा आयुक्त द्वारा सुना और निस्तारित किया जाएगा उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।
5. मैट्रो रेल प्रशासन को सूचना ( 1 ) दावा आयुक्त मैट्रो रेल प्रशासन को आवेदन के विरुद्ध कारण बताओ सूचना जारी करेगा जिसमें सुनवाई की तारीख विनिर्दिष्ट होगी , ऐसी सूचना के साथ आवेदन की प्रति संलग्न होगी ।
(2 ) यदि मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि सूचना में विनिष्टि तारीख को उपस्थित नहीं होता है या उपस्थित होता है और दावे को स्वीकार करता है , दावा आयुक्त ऐसे आवेदन का तत्काल निस्तारण करेगा ।
(3 ) यदि मैट्रो रेल प्रशासन दावे का प्रतिवाद करता है , वह दस्तावेजों की प्रतियों के साथ जिन पर वह आधारित हैं या उससे पहले उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा या सुनवाई की तारीख को उत्तर और दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेख का भ.ग होंगी ।
दें । 6. शपथ पत्र का दाखिल होना ( 1 ) दावा आयुक्त पक्षकारों को निदेश दे सकेगा कि वह साक्ष्य , यदि कोई हों, शपथ पत्र द्वारा
(2) उपधारा ( 1 ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यहा दावा आयुक्त मामले के विनिश्चय के लिए यह आवश्यक समझता है , वह किसी शपथकर्ता की प्रति परीक्षक के आदेश पर कर सकेगा ।
7. उत्तरदाता द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाईल किया जाना. ( 1 ) मैट्रो रेल प्रशासन आवेदन का उत्तर और दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन की सुनवाई की तारीख को या उससे पहले फाइल कर सकेगा ।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन फाइल उत्तर में मैट्रो रेल प्रशासन विनिर्दिष्ट रूप से आवेदन में अधिकथित तथ्यों को स्वीकार या स्पष्ट करेगा और उत्तर में आवश्यक विचार अभिकथित करेगा ।
8. आवेदन का संक्षिप्त विचारण. दावा आयुक्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् आवेदन को संक्षिप्ततः कारणों को लेखबद्ध करत हुए निरस्त कर सकेगा , यदि उसकी राय यह है कि उस पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है ।
9. एकपक्षीय आदेश और आवेदन का विस्तारण. ( 1 ) जहां आवेदन पर नियत तारीख पर या किसी अन्य तारीख को जिसको ऐसी सुनवाई बढाई जाती है , आवेदक उपस्थित है और मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, दावा आयुक्त का यह विवेक होगा कि वह सुनवाई को बढ़ा दे या आवेदन को एकपक्षीय विनिश्चित करें ।
(2 ) जहां किसी आवेदन को रेल प्रशासन के विरुद्ध सुना गया है , रेल प्रशासन दावा आयुक्त को ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि दावा आयुक्त मैट्रो रेल प्रशासन यह समाधान कर देता है कि सूचना की सम्यक् रूप से तामिल नहीं हुई या उसके प्रतिनिधि ने किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया है , दावा आयुक्त आदेश द्वारा एकपक्षीय सुनवाई के ऐसे निबंधनों के अधीन अपास्त कर सकेगा जिसे वह उचित समझे और आवेदन पर सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा ।
10. व्यतिक्रम में आवेदन का निस्तारण ( 1 ) जहां आवेदन पर किसी नियत तारीख पर या तो किसी अन्य तारीख पर जिसे ऐसी सुनवाई के दौरान स्थगित किया गया है , मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि उपस्थित होता है और आवेदक उपस्थित नहीं होता है , दावा आयुक्तका यह विवेकाधिकार होगा कि वह सुनवाई का स्थगन कर या व्यतिक्रम में आवेदन का विनिश्चिय करें ।
(2) जहां कोई आवेदन , आवेदक के विरुद्ध व्यक्तिक्रम में सुना गया है और विस्तारित किया गया है ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए , दावा आयुक्त के लिए बाद में आवेदन किया जा सकेगा और यदि आवेदक दावा आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि उसे सूचना सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई थी या उसे पर्याप्त कारणों से उपस्थित होने से रोका गया था , यदि दावा आयुक्त व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश को ऐसी शर्तों के अधीन , जिन्हें वह उचित समझे , अपास्त कर सकेगा और आवेदन पर कार्रवाई के लिए तारीख नियत करेगा ।
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11. दावा आयुक्त की शक्तियां. दावा आयुक्त , अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, किसी वाद काविचारण करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत वहीं शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है , अर्थात्: --
(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना तथा हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
9 [ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
(ख ) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
(ग ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
( घ ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या लोक दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना;
(ङ) साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
(च ) भिन्न विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;
(छ ) किसी आवेदन की त्रुटियों के कारण उसे खारिज करना या उसका अच्छी तरह से विनिश्चय करना;
(ज) किसी आवेदन की त्रुटि के कारण खारिज करने के किसी आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना ।
12. साक्षी को सम्मन करना और साक्ष्य अभिलिखित करने की रीति ( 1 ) यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों के सम्मन करने के लिए कोई आवेदन दिया जाता है , दावा आयुक्त ऐसे साक्षियों को उपसंजात करने के लिए सम्मन जारी करेगा जब तक कि वह यह विचार नहीं करता है कि उनका उपसंजात होना मामले के ठीक विनिश्चय करने के लिए आवश्यक नहीं है ।
(2 ) दावा आयुक्त कार्यवाहियों को साक्ष्यों की परीक्षा के रूप में प्रत्येक साक्षी की साक्ष्य का सार का ज्ञापन तैयार करेगा जो साक्षियों की परीक्षा के रूप में होगी , और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा :
परंतु यदि दावा आयुक्त ऐसा ज्ञापन तैयार नहीं करता है , वह ऐसा करने में अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखित करेगा और ऐसे ज्ञापन को अपने श्रुतलेख में तैयार कराएगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा ।
13. दावा आयुक्त का विनिश्चय- दावा आयुक्त , प्रत्येक आवेदन का विनिश्चय यथासंभव शीघ्र दस्तावेजों, शपथपत्र और अन्य साक्ष्य, यदि कोई हों, का परिशीलन करने के पश्चात् और ऐसे मौखिक तकों को सुनने के पश्चात् जो पहले किए जाए, करेगा ।
14. आदेशों का पारित होना और उन पर हस्ताक्षर करना ( 1 ) दावां आयुक्त आवेदक और मैट्रो रेल प्रशासन की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसे आदेश, जिन्हें वह उचित समझे या तो तुरंत या यथासाध्य शीघ्रता से पारित कर सकेगा ।
(2 ) दावा आयुक्त का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उस पर उसके हस्ताक्षर होंगे ।
(3 ) दावा आयुक्त द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश , सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के उपबंधों के अधीन और सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित होगा जो किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के संबंध में लागू होते हैं ।
15. विनिश्चय का पुनर्विलोकन ( 1 ) कोई व्यक्ति दावा आयुक्त के किसी आदेश से स्वयं को पीड़ित समझता है , चाहे वह भूल या गलती, जो अभिलेख के देखने से प्रकट होती है या किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन की इच्छा कर सकेगा , ऐसा पुनर्विलोकन दावा आयुक्त के किसी अंतिम आदेश के पुनर्विलोकन के लिए लागू होगा न कि अंतवर्ती आदेश के लिए ।
(2 ) जहां दावा आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है , वह आवेदन को निरस्त कर देगा ।
(3 ) जहां दावा आयुक्त की यह राय है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को मंजूर किया जाना चाहिए, वह उसे स्वीकार करेगा :
परन्तु ऐसा कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक कि मैट्रो रेल प्रशासन को पूर्व सूचना न दे दी जाए या वह उपसंजात होने के लिए समर्थ है आदेश जिसके लिए पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है के समर्थन में सुना गया है ।
16. दावा आयुक्त द्वारा आदेश या निदेश-दावा आयुक्त अपने आदेशों को शीघ्र प्रभाव देने के लिए या सम्मन के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित या समीचीन समझे ।
17. दावा आयुक्त की अंतर्निहित शक्तियां इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी दावा आयुक्त की अंतनिर्हित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएंगी जो दावा आयुक्त को न्याय तक पहुंचने के लिए या दावा आयुक्त के कार्यालय के सम्मन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे आवश्यक आदेश कर सकने से रोकती है ।
18. विशेषज्ञों का संगम ( 1 ) दावा आयुक्त, प्रतिकर के किसी दावे के अवधारण के प्रयोजन के लिए एक या अधिक विशेषज्ञों को अन्वेषण से संबन्धित किसी मामले में किसी ज्ञान के लिए एक या एक से अधिक विशेषज्ञों का चयन कर सकेगा ।
(2 ) अन्वेषण के संहबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर यदि कोई हों, संदेय होगा जो दावा आयुक्त द्वारा उपधारा ( 1 ) के अधीन अवधारित किया जाएगा और मैट्रो रेल प्रशासन द्वारा संदत्त होगा ।
19. प्रतिकर की रकम ( 1 ) मृत्यु या क्षति के संबंध में संदेय प्रतिकर की रकम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी ।
(2 ) जहां किस क्षति के लिए संदेय योग्य प्रतिकर की रकम अनुसूची के भाग 2 या भाग 3 में विनिर्दिष्ट नहीं है किन्तु दावा आयुक्त की राय में, किसी व्यक्ति को उसकी अपनी किसी प्रकार के कार्य करने से वंचित करती है , चार लाख रुपये तक हो सकेगी ।
(3 ) दावा आयुक्त, किसी क्षति के संबंध में संदेय प्रतिकर की रकम ( अनुसूची में विनिर्दिष्ट या उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट किसी क्षति से भिन्न ) किसी दर्द या उसके सहन करने के परिणास्वरूप दावा आयुक्त द्वारा ऐसे रूप में चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत मामले की अन्य परिस्थितियों के अतिरिक्त, युक्तियुक्त अवधारित होगा :
18389707-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i) ]
परन्तु यदि समान दुर्घटना के कारण हुई एक से अधिक क्षति के लिए प्रतिकर ऐसी प्रत्येक क्षति के संबंध में संदेय होगा :
परन्तु यह और कि ऐसी सभी क्षतियों के संबंध में पूर्ण प्रतिकर 80,000 रु. ( अस्सी हजार रुपए ) से अनधिक नहीं होगा ।
(4) यहां किसी क्षति के लिए प्रतिकर संदेय किया गया है जिससे कि वह रकम कम है , जिससे प्रतिकर के रूप में संदेय योग्य है यदि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या क्षति के आधार पर उसके पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाती है तो अतिरिक्त प्रतिकर मृत्यु के लिए संदेय योग्य रकम या उसे पहले से दी गई रकम के मध्य अंतर के समतुल्य संदेय होगा ।
(5 ) यात्री द्वारा उसके व्यक्तिगत सामान के रूप में न जाने वाले माल की क्षति , नाश या क्षय के लिए प्रतिकर दावा आयुक्त द्वारा उस सीमा तक संदेय होगा , जो मामले की सभी परिस्थितियों में युक्तियुक्त अवधारित करें ।
20. प्रतिकर की सीमा नियम 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , उक्त अधिनियम के अधीन किसी एक व्यक्ति के संबंध में संदेय पूर्ण प्रतिकर चार लाख रुपये से अनधिक नहीं होगा ।
अनुसूची
(नियम 19 देखिए)
भाग 1
प्रतिकर की रकम
(रुपये में )
मृत्युके लिए
भाग 2
1. दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन के लिए
2. एक हाथ और एक पाद का हानि के लिए
3. टांग या ऊरु से दोहरा विच्छेदन , या एक ओर टांग या ऊरु से विच्छेदन और
दूसरे पाद की हानि के लिए
4. दृक शक्ति की इस विस्तार तक हानि कि दावेदार ऐसा कोई काम करने में
असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक शक्ति आवश्यक है , के लिए
5. चेहरे की बहुत गंभीर विद्रूपता , के लिए
6. पूर्ण बधिरता , के लिए
भाग 3
1. स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए 3,60,000
2. स्कंध से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक अंसकुट के सिरे से 8 " 3,20,000
कम हो, के लिए
3. अंसकूट के सिरे से 8 " से कर्पूर के सिरे के नीचे 4-1/ 2 " से नीचे विच्छेदन, के लिए 2,80,000
4. एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियों की हानि , या कूर्पर के सिरे 2,40,000
से 4-1/2 " से नीचे विच्छेदन , के लिए
5. अंगूठे की हानि के लिए 1,20,000
6. अंगूठे की और उसकी करभ- अस्थि की हानि के लिए 1,60,000
7. एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए
8. एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए 1,20,000
9. एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए 80,000
10. अंगूठे की अंतिम अंगुलि- अस्थि की हानि के लिए 80,000
11. दोनों पादों का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अंतांग मात्र रह जाए, के लिए 3,60,000
12.: प्रपदानंगुलि-अस्थि संधि से दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि के लिए 3,20,000
13. प्रपदानंगुलि-अस्थि संधि से दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि के लिए 1,60,000
14. निकटस्थ अंतरांगुलि- अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि के लिए 1,20,000
15. निकटस्थ अंतरांगुलि- अस्थि संधि के दूर दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि के लिए 80,000
16. नितंब पर विच्छेदन 3,60,000
17. नितंब से नीचे विच्छेदन , जबकि स्थूणक बृहत ऊरु अस्थि के सिरे से नापे जाने पर 5 " से 3,20,000
अधिक लंबा न हो , किन्तु मध्योरु से आगे न हो के लिए
11
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
प्रतिकर की रकम (रुपये में )
2,80,000
18. नितंब से नीचे विच्छेदन , जब कि स्थूणक बृहत ऊरु अस्थि के सिरे से नापे जाने पर 5" से अधिक लंबा न हो , किन्तु मध्योरु से आगे न हो के लिए मध्योरु के नीचे से घुटने के 3-1/2" नीचे तक विच्छेदन के लिए 19.
20.
5" से अधिक न हो के लिए घुटने के नीच विच्छेदन , जब कि स्थूणक 3-1/ 2' से अधिक हो , किन्तु
अधरांगधात सहित रीढ़ का अस्थिभंग
21.
घुटने से नीचे विच्छेदन , जबकि स्थूणक 5 " से अधिक न हो के लिए 22.
23. एक नेत्र की हानि , जब कि कोई अन्य समस्या न हो और दूसरा नेत्र सामान्य हो , के लिए
एक पाद का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अंतांग मात्र रह जाए, के लिए 24.
प्रपदांगुलि- अस्थि संधि के निकटन से एक पाद का विच्छेदन , के लिए 25.
अंधरांग रहित रीढ़ अस्थिभंग
26.
27. एक नेत्र की दृष्टि की हानि , जब कि नेत्रगोलक में समस्या या विद्रूपता न हो और दूसरा नेत्र सामान्य हो , के लिए
28. प्रपदांगुलि- अस्थि संधि से एक पद की सब अंगुलियों की हानि , के लिए 29. नितंब संधि का अस्थिभंग
30. बड़ी हड्डी का अस्थिभंग- दोनों अंगों की फीमर
31. बड़ी हड्डी का अस्थि- भंग दोनों अंगों की ह्यूमर रेडियस 32. संधि रहित श्रेणी का अस्थिभंग
33. बड़ी हड्डी का अस्थिभंग - एक अंग का फीमर टीविया
बड़ी हड्डी का अस्थिभंग- एक अंग का ह्यूमरस , रेडियस और अलना 34.
2,40,000
1,60,000
1,60,000
1,20,000
1,20,000
1,20,000
1,20,000
80,000
80,000
80,000
60,000
40,000
40,000
32,000
उपाबंध
प्ररूप
(नियम 3 देखें)
दिल्ली मैट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम , 2002 की धारा 58 के अधीन यात्रियों को मृत्यु या क्षति के या उनके द्वारा वैयक्तिक सामान के रूप में ले जाए जाने वाले माल के नष्ट होने या क्षति की बाबत प्रतिकर के लिए दावा के लिए आवेदन ।
भाग-1
मामले का नाम :
भाग-2
पृष्ठ सं.
संलग्न दस्तावेजों का विवरण
क्रम सं.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
दावा आयुक्त के प्रयोग के लिए
फाइल करने की तारीख
या
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख
रजिस्ट्रीकरण सं.
आवेदक के हस्ताक्षर 12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i) ]
भाग-3
दावा आयुक्त कार्यालय में
मध्य
आवेदक
और
मैट्रो रेल प्रशासन
1. आवेदक की विशिष्टियां
नाम और पता
2. दावे का मूल्य
3. ( 1 ) मामले के तथ्य :
(अवरोही क्रम तथ्यों का संक्षिप्त कथन यहां है , प्रत्येक पैरा में जहां तक संभव हो , एक पृथक मुद्दा तथ्य या अन्यथा हो ) (ii ) ( क ) चाहे गए अनुतोष की प्रकृति
(ख ) अनुतोष का आधार
4. ( 1 ) मामला किसी अन्य न्यायालय में पहले फाइल नहीं किया गया है या लंबित नहीं है ।
(क्या आवेदक ने उस मामले के संबंध में जिसमें वर्तमान आवेदन किया गया है , पहले किसी दावे , रिट याचिका या वाद फाइल किया है, अभिकथित करें)
( ii ) आवेदकों द्वारा पहले किसी दावे आवेदन , रिट याचिका या वाद को फाइल किए जाने की दशा में, प्रास्थिति उपदर्शित करें जिस पर यह लंबित है और यदि विनिश्चिय हो चुका है तो आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।
5. संलग्नकों की संख्या
1.
2.
3.
4.
5.
सत्यापन
मैं, ( आवेदक का नाम ) सत्यहै और पैरा सत्यापित करता हूं कि पैरा से है और मैंने किसी सारभूत तथ्य को नहीं छुपाया है । से ""पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु निवासी की अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में तक का मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में या दी गई विधिक सलाह पर सत्य होने का विश्वास
आवेदक के हस्ताक्षर तारीख :
स्थान :
पूरा पता :
[ फा. सं. के -14011/ 52/2003 - एमआरटीएस/मैट्रो ] एस. के. लोहिया , निदेशक ( शहरी विकास )
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th March, 2007
G.S.R.237 ( E ) .-In exercise of the powers conferred by clause ( iii ) of Sub- section (2 ) of Section 56 and clause (d) of Sub - section (2 ) of section 100 read with Sub- section (3 ) of Section 53 and Section 57 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002 ), the Central Government hereby makes the following rules , namely:-
1. Short title and commencement ---( 1 ) These rules may be called the Delhi Metro Railway (Procedure to be followed by the Claims Commissioner and amount of compensation payable in case of death and injuries due to accidents ) Rules, 2007.
13 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions-( 1 ) In these rules , unless the context otherwise requires ,
(a) " Act" means the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance ) Act, 2002 (60 of2002);
(b) "Claims Commissioner" means the Claims Commissioner appointed under Section 48 of the Act; (c) " accident" means accident which is of the nature described in sub - section ( 1) of Section 38 of the Act and which involves death or personal injury to passengers;
(d) " applicant" means a person making an application to the Claims Commissioner under Section 58 of the Act; (e) "Form" means a form appended to these rules;
(f) "legal practitioner " shall have the same meaning assigned under Clause ( i ) of Section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961 ) ;
(g) " legal representative " means a person who in law represents the estate of the deceased;
(h) " Schedule" means a Schedule appended to these rules;
(i) "Section" means a Section of theAct .
(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Procedure for filing applications ( 1 ) The application for payment of compensation in respect of accidents involving death of, or bodily injury to person or damage to any property arising out of the working of the Metro Railwayto the Claims Commissioner shall be presented in the form given in the Annexure either by the applicant in person or by hiduly authorized person .
(2) An application referred to in sub - rule ( 1) may also be sent by registered post to Claims Commissioner .
(3) The application under sub - rule ( 1 ) or sub -rule (2) shall be presented in duplicate.
(4) Every application shall be typed legibly in double space on one side of paper of good quality .
4. Scrutiny of application-( 1 ) The Claims Commissioner or the staff authorized by him hall endorse on every application the date on which it is represented or received through post under rule 3 and sign the endorsement .
(2) If the application on scrutiny is found to be in order , it shall be registered and given a serial number .
(3) If the application on scrutiny is found to be defective and the defect noticed is formal in nature , the Claims Commissioner may allow the applicant to rectify the same in his presence and if the defect is not formal in nature, the Claims Commissioner or the staff authorized by him may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit .
(4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub - rule (3 ) , the Claims Commissioner may, by order and for reasons to be recorded in writing . Decline to register the application and notify the applicant accordingly.
(5) An appeal against the order passed under sub - rule (4) may be preferred by the person aggrieved within 15 days from the date of such order and such appeal shall be dealt with and disposed of by the Claims Commissioner whose decision thereon shall be final .
5. Notice toMetro Railway Administration ( 1) The Claims Commissioner shall issue notice to Metro Railway Administration to show cause against the application on a date of hearing to be specified therein . Such notice shall be accompained by a copy of the application .
(2) If the representative of Metro Railway Administration does not appear on the date specified in the notice, or appears and admits the claim , the Claims Commissioner shall forthwith proceed to dispose of the application.
(3 ) If the Metro Railway Administration contests the claim, it may file a reply along with copy of such document onwhich it relies on or before the date of hearing and such reply and copies of the document shall form part of the record.
6. Filing of an Affidavit ( 1) The Claims Commissioner may direct the party to give evidence, if any, by affidavit.
(2) Notwithstanding anything contained in sub- rule ( 1 ) where the Claims Commissioner if considers necessary for just decision of the case , he may order cross - examination of any deponent .
7. Filing ofreply and other document by the respondents ( 1 ) Metro Railway Administration may file its replyto the application and copies of the documents on or before the date of hearing of the application .
(2) In reply filedunder sub- rule ( 1 ) , the Metro Railway Administration shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the application and state additional facts necessary in its reply.
8. Summary disposal of application.--The Claims Commissioner may, after considering the application, summarily dismiss the application, if for reasons to be recorded in writing, he is of the opinion that there are not sufficient grounds for proceeding therewith.
1838 9707-4 [PART II-SEC . 3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
14
9. Ex -parte hearing and disposal of application .-( 1 ) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned , the applicant appears and the representative of Metro Railway Administration does not appear , the Claims Commissioner may , in his discretion adjourn the hearing or hear and decide the application ex - parte.
(2) Where an application has been heard ex - parte against the Metro Railway Administration , the latter may apply to the Claims Commissioner for an order to set aside it and if the Metro Railway Administration satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or that its representative was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the ex - parte hearing upon such terms as it thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application .
10. Disposal of application in default.-( 1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the representative of Metro Railway Administration appears and the applicant does not appcar , the Claims Commissioner may , in his discretion adjourn the hearing or hear and decide the application in default.
(2) Where an application has been heard and disposed in default against the applicant, the latter may apply to the Claims Commissioner for any order to set aside it and if the applicant satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or he was prevented by any sufficient cause from appearing , the Claims Commissioner may make an order setting aside the dismissal in default, upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day the proceeding with the application.
11. Powers of Claims Commissioner .-The Claims Commissioner shall have , for the purposes ofdischarging his functions under the Act, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure , 1908 , while trying a suit, in respect of the following matters , namely: ----
(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of documents ;
(c) receiving evidence on affidavit;
(d) subject to the provisions of Sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 , requisitioning and public record or document or copy of such record or document from any office;
(e) issuing commissions for the examination of witness or documents ;
(f) reviewing his decisions ;
(g) dismissing an application for default or ex - parte ; and
(h) setting aside any order of dismissal of any application for default or any order passed by it ex - parte.
12. Summoning of witnesses and method of recording evidence. ( 1 ) If an application is presented by any party tothe proceedings for summoning of witnesses , the Claims Commissioner shall issue summons for the appearance of such witnesses unless the considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case .
(2) . The Claims Commissioner shall make a brief memorandum of substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds and such memorandum shall forr: part of the record:
Provided that if the Claims Commissioner does not make such memorandum, he shall record the reasons for his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing from his dictation and shall sign the same , and such memorandum shall form part of the record.
13. Decision of the Claims Commissioner . The Claims Commissioner shall decide every application as expeditiously as possible on perusal of documents , affidavits and other evidence , if any , and after hearing such oral argument as may be advanced .
14. Order to be passed and signed.-( 1 ) The Claims Commissioner , after hearing the applicant and the Metro Railway Administration, shall pass an order as he thinks fit either at once or , as soon as thereafter as may be practicable .
(2) . Every order of the Claims Commissioner shall be in writing and shall be signed by him .
(3 ) . An order made by the Claims Commissioner shall be executed as a decree of civil court and the provisions of the code of Civil procedure, 1908 , so far may be , shall apply as they apply in respect of decree of a civil court .
15. Review of decision .-( 1 ) Any person considering himself aggrieved by any order of the Claims Commissioner , on account of some mistake or error apparent on the face of the record , or for any other sufficient reason , desires to obtain review of such order , may apply for review of a final order not being an interlocutory order, to the Claims Commissioner. (2) . Where it appears to the Claims Commissioner that there is no sufficient ground for a review, he shall reject the application.
(3) . Where the Claims Commissioner is of the opinion that the application for review should be granted, he shall grant the same:
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-- खण्ड 3 (i)]
Providedthat no such application shall be granted without previous notice to the Metro Railway Administration or to enable it to appear and be heard in support of the order , a review of which is applied for.
16. Orders or directions by the Claims Commissioner. The Claims Commissioner may pass such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to his orders or to prevent abuse of the process orto secure the ends of justice .
17. Inherent powers of the Claims Commissioner. Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Claims Commissioner to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the office of the Claims Commissioner .
18. Association of experts .-( 1 ) The Claims Commissioner may , for the purpose of determining any claim for compensation choose one or more experts possessing any knowledge of any matter relevant to the inquiry .
(2) Compensation, if any, to be paid to the persons associated with the inquiry, as per sub-rule ( 1 ) shall be determinedby the Claims Commissioner and paid by Metro Railway Administration.
19. Amount ofcompensation.-( 1 ) The amount of compensation payable in respect of death or injuries , shallbe as specified in the Schedule.
(2) The amount of compensation payable for an injury not specified in Part II or Part III of the Schedule but which , in the opinion of the Claims Commissioner, is such as to deprive a person of all his capacity to do any kind of work, shall be Rs . 4 lakh (four lakh rupees) .
(3) The amount of compensation payable in respect of any injury (other than an injury specified in the Schedule orreferred to in sub- rule (2) resulting in pain and suffering, shall be such as the Claims Commissioner may, after taking into consideration medical evidence , besides other circumstances of the case , determine to be reasonable :
Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each such injury :
Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed Rs . 80,000 (eighty thousand rupees ) .
(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person has died or the person subsequently dies of the injury, a further compensation equal todifference between the amount payable for death or amount already paid, shall become payable .
(5) Compensation for loss, destruction or deterioration of goods being carried by the passenger as his personal baggage, shall be paid to such an extent as the Claims Commissioner may, in all circumstances of the case , determine to be reasonable .
20. Limit of compensation . Notwithstanding anything contained in rule 19, the total compensation payable under that rule shall in no case exceed Rs . 4 lakh (four lakh rupees ) in respect of any one person.
SCHEDULE
(See Rule 19)
COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES
PART I
Amount of
compensation
(inRs.)
Fordeath
PARTII
(1) For loss of both hands or amputation at higher sites
(2) For loss of hand and a foot
(3) For double amputation through leg or thigh or amputation though leg or thigh on one side and loss of other foot
(4) For loss of sight to such an extent as to render the claimant u... ble to perform any work for which eye sight is essential
(5) For very severe facial disfigurement
(6) For absolute deafness [PART II-SEC . 3 ( i) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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PART III
Amount of compensation (inRs .)
3,60,000
(1) For amputation through shoulder joint 3,20,000
(2) For amputation below shoulder with stump less than 8 " from tip of acromion 2,80,000
(3) For amputation from 8 " from tip of acromion to less than 4½ " below tip of olecranon
(4) For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4½ " below 2,40,000
space tip of olecranon
1,20,000
(5) For loss of thumb 1,60,000
(6) For loss of thumb and its metacarpal bone
(7) For loss of four fingers of one hand 1,20,000
(8) For loss of three fingers of one hand
80,000
(9) For loss of two fingers of one hand
80,000
(10) For loss of terminal phalanx of thumb 3,60,000
(11) For amputation of both feet resulting in end -bearing stumps 3,20,000
(12) For amputation through both fect proximal to the metatarsophalangeal joint 1,60,000
(13) For loss of all toes of both feet through the metatarsophalangeal joint 1,20,000
(14) For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint 80,000
(15) For loss of all toes of both feet distal to the proximal interphalangeal joint !
3,60,000
(16) For amputation at hip
(17) For amputation below hip with stump not exceeding 5 " in length measured from tip of great 3,20,000
trenchanter but not beyond middle thigh
(18) For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip ofgreat 2,80,000
trenchanter but not beyond middle thigh 2,40,000
(19) For amputation below middle thigh to 3 ½ " below knee
(20) For amputation below knee with stump exceeding 3 1/2" but not exceeding 5"
(21) Fracture of Spine with paraplegia
1,60,000
(22) For amputation below knee with stump exceeding 5 "
1,60,000
(23) For loss of one eye without complications the other being normal 1,20,000
(24) For amputation of one foot resulting in end - bearing
(25) For amputation through one foot proximal to the metatarsophalangeal joint
(26) Fracture of Spine without paraplegia
(27) For loss of vision of one eye without complication of disfigurement of cye ball , the other 1,20,000
being normal
80,000
(28) For loss of all toes of one foot through the metatrsophalangeal joint 80,000
(29) Fracture of Hip -joint
80,000
(30) Fracture of Major Bone-Femur , Tibia of both limbs 60,000
(31) Fracture of Major Bone-Humerus , Radius of both limbs 40,000
(32) Fracture of Pelvis not involving joint 40.000
(33) Fracture of Major Bone--Femur , Tibia of one limb 32,000
(34) Fracture of Major Bone-Humerus , Radius and Ulna of one limb ANNEXURE
FORM
(SeeRule 3)
Applicationunder Section 58 of the Delhi Metro Railway ( Operation and Maintenance) Act , 2002 for claims for compensation in respect of death or injury of passengers or destruction or damage to the goods being carried by them as their personal baggage.
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-- खण्ड 3( i) ]
PART I
Time of the Case :
PART II
PageNo.
Sl . No.
Description of documents attached
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Signature of the Applicant
For use in Claims Commissioner's Office
Dateoffiling
Or
Date of Receipt by post
RegistrationNo.
PART III
..Applicant
In the Office of the Claims Commissioner Between and Metro Railway Administration
1. Particulars of the applicant:
Name and address
2. Value ofclaim-
3. (i) Facts of the case:
Give here a concise statement of facts in chronological order, cach paragraph containing, as nearly as possible, a separate issue, fact or otherwise)
(ii) (a) Nature of relief sought
(b) Ground of relief.
(i) Matters not previously filed or pending with any other Court .
4. (State whether the applicant had previously filed any claim , writ petition or suit regarding the matter in respect ofwhich the present application has been made)
(ii) In case the applicants had previously filed any claims , application, writ petition of suit, indicate the stage at which it is pending, and ifdecided, attached a certified copy of the order .
List of enclosures . 5.
1.
2.
3.
4.
Verification
(Name of the applicant) S/o, D/o, W/o.....
1. Age paragraphs do hereby verify that the contents of resident of are true to my personal knowledge , and paragraphs to are believed to be true to the best of knowledge, or the legal advice given to me , and that I have not suppressed any material fact .
Signature ofthe applicant Date:
FullAddress :
Place:
[F. No. K- 14011/52/2003 - MRTS /Metro ] S. K. LOHIA, Director (Urban Transport)
1838.9707-5 Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054.