REGD.NO.D.L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 65]
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 30 , 2007 /चैत्र 9 , 1929
No. 65]
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2007/CHATERA 9, 1929
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007
दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार ( आठवां संशोधन ) विनियम , 2007
(2007 का 2)
फा. सं. 409-2/2007-एफएन-भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण , 1997 ( 1997 का 24 ) की धारा 11 कीउप-धारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के उप-- खंड ( ii ) , ( iii ) और ( iv ) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम , 2003 (2003 का 4 ) में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात्:-
1. (1) इन विनियमों को " दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार ( आठवां संशोधन ) विनियम, 2007 " कहा जाएगा।
(2) ये विनियम अप्रैल , 2007 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे।
2. दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 5 में, पैरा ( iv ) में, " और आउटगोइंग" शब्दोंका लोप किया जाएगा;
3. उक्त विनियमों की अनुसूची III में,
(क) पैस 3.1 में,
(1 ) " आउटगोइंग और " शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ii ) तालिका III के स्थान पर , निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात्ः
1913 GI/2007
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III -SEC. 4]
"तालिका- III
अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए एक्सेस डेफिसिट प्रभार
काल का प्रकार
प्रतिमिनट एक्सेस डेफिसिट प्रभार (रु. में)
रु. 1.00 ( एक रुपया केवल) सभी इनकमिंग आईएलडी कॉलें
(ख ) पैरा 3.2 में, -
(1) उप-पैरा 3.2.1 में,-
( क) " आउटगोइंग और " शब्दों का लोप किया जाएगा;
बीएसएनएल को भुगतान किया जाने वाला एक्सेस डेफिसिट प्रभार
विनियम 2 के खंड ( iv ) में विनिर्दिष्ट आईएलडीओ अथवा एनएलडीओ द्वारा " ;
(ख) " 1.5 प्रतिशत भुगतान " शब्दों तथा अंकों के स्थान पर " 0.75 प्रतिशत भुगतान " शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) उप-पैरा 3.2.4 में, " 31-3-2006 तक , पश्चातवर्ती भुगतान " शब्दों तथा अंकों के स्थान पर " 31-3-2006 तक, 1 अप्रैल , 2007 से पूर्व पश्चातवर्ती भुगतान" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
( iii) उप-पैरा 3.2.4 के पश्चात , निम्नलिखित उप- पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात , -
" 3.2.5. 1 अप्रैल , 2007 को प्रारंभ होने वाले तथा 31 मार्च , 2008 तक प्रभावी वित्त वर्ष के लिए उक्त, वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल 2007 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात्, उप- पैरा 3.2.1 में विनिर्दिष्ट एक्सेस डेफिसिट प्रभार उस वित्त वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए समायोजित सकल राजस्व की 0.75 प्रतिशत की दर से देय होगा तथा उसका भुगतान संबंधित लाइसेंसी के लाइसेंस में उल्लिखित लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए समय- सारणी के अनुरूप उसमें भीतर किया जाएगा। "
आर. के. आर्नल्ड, सचिव [ विज्ञापन III/IV/ 142/2006/अरा. ]
टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 की फा.सं. 409~ 5/2003 - एफएन ( 2003 का 4 ) द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन हुए :
( i ) 409-5/2003 - एफएन, दिनांक 25 नवम्बर, 2003 ( 2003 का 5 ) ( प्रथम संशोधन) ;
(ii) 409-5/2003 - एफएन , दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 ( 2003 का 6 ) ( द्वितीय संशोधन ) ;
(iii) 409-5/2003- एफएन , दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 (2003 का 7 ) ( तृतीय संशोधन ) ;
(iv) 409-8/2004 - एफएन , दिनांक 6 जनवरी , 2005 ( 2005 का 1 ) ( चौथा संशोधन ) ;
(v) 409-8/2004- एफएन , दिनांक 11 अप्रैल, 2005 ( 2005 का 7 ) ( पांचवा संशोधन ) ; जिसे माननीय टीडीसैट ने 2005 की अपील सं. 7 में 21 सितम्बर, 2005 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया है।
(vi ) 409-5/2005 - एफएन, दिनांक 23 फरवरी , 2006 ( 2006 का 1 ) ( छठा संशोधन);
(vii) 409-5/2005- एफएन , दिनांक 10 मार्च , 2006 ( 2006 का 2 ) ( सातवां संशोधन) ;
व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।
टिप्पणी 2 :
भाग III-खण्ड4 ] भारत का राजपत्र : असाधारण
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रधान ( आठवां संशोधन ) को एंडीसी के अभ्यधीन सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों और
विनियम, 2007 " ( 2007 का 2 ) दिनांक 21 मार्च, 2007 मोवाइल से उद्भूत सभी कालों सहित ( माझ्यसर्किल मोपाइल से
का व्याख्यात्मक ज्ञापन मोबाइल कॉलों को छोड़कर ) अन्य संभी कॉलों से सूनित रहीसी को
1. पृष्ठभूमि बनाए रखने की अनुमति दी गई।
1.1 एक्सेस डेफिसिट चार्ज ( एडीसी ) व्यवस्था दूरसंचार बाज़ार 4. वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान एडीसी की समीक्षा ( मार्थ ,
में विकसित होती स्थिति विशेषकर तेजी से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और 2005 माह सहित )
एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में फिक्सड लाइन ऑपरेशन के बने 4.1 प्राधिकरण ने 17 मार्च , 2005 के अपने परामर्श पत्र के
रहने के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्व में आई थी। पारयमन के दौरान यह तहत आईयूसी/एडीसी की तीसरी बार समीक्षा की। इस परामर्श पत्र में
अस्थायी सहायता बड़े कवरेज एरिया वाले नेटवर्क के लिए बहुत ही अन्य बातों के साथ-साथ (क ) फिक्सड वॉयरलैस लाइन पर एडीसी
महत्वपूर्ण थी, और यह दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों का औचित्य और बीएसएनएल से इतरं फिक्सड लाइन ऑपरेटरों मर
पर केन्द्रित थी । तथापि , एक सीमित अवधि के लिए रहने वाली यह एडीसी की ग्राह्यता , ( ख ) राजस्व के प्रतिशत के रूप में ग्रहीसी और
एडीसी व्यवस्था मुख्यतः इंकम्बेंट ऑपरेटरों को पारगमन अवधि के उसके विभिन्न रूपों यथा राष्ट्रीय लंबी दूरी ( एनएलडी ) और अंतरराष्ट्रीय
दौरान टैरिफ के पुनर्संतुलन हेतु समय देने के लिए है । दूरसंचार लंबी दूरी ( आईएलडी ) कॉलों पर उच्च एडीसी, (ग) इनकमिंग।
अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4 ) दिनांक 29 अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए प्रभ्ारों सहित अंतरसंभोजय प्रयोग प्रभार
अक्तूबर , 2003 के व्याख्यात्त्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 101 में यह ( कैरिएज और टर्मिनेशन ) , (घ ) एडीसी के अधिकार क्षेत्र से ग्रामीण
बताया गया था कि एडीसी व्यवस्था को सामान्य रूप से चरणबद्ध वायरलाइन सब्सक्राइबर से सृजित राजस्व को बाहर रखना,
तरीके से समाप्त किया जाएगा और इसे 3 से 5 वर्ष के भीतर यूएसओ (ङ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए संभावित भेदात्पक
व्यवस्थामें मिला दिया जाएगा । टर्मिनेशन प्रभार और ( च ) देय एडीसी की मात्रा को पूरा करने के
2. एडीसी व्यवस्था की शुरूआत वर्ष 2003 में एडीसी की लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व ( यूएसओ ) उपलब्ध कराने सहित कई
समीक्षा प्रकार के मुद्दों पर विचार किया गया।
2.1 अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आईयूसी ) और एडीसी व्यवस्था 4.2 प्राधिकरण ने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित परामर्श
की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 23 फरवरी , 2006 को " पुरसांवार
इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा दिनांक 24 जनवरी , 2003 अंतर- संयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 कर
के अपने विनियम " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आईयूसी) 1 ) " के तहत मूल विनियमों को संशोधित किया जो 1 फरवरी , 2006
विनियम, 2003 " (2003 का 1 ) के माध्यम से हुई । यह व्यवस्था 1 को प्रभावी हुआ। प्रधान विनियमों में उक्त संशोधन द्वारा , वर्ष 2006-07
'मई, 2003 से लागू हुई। प्राधिकरण ने उपर्युक्त व्यवस्था की समीक्षा के लिए एडीसी का कुल अनुमानित विशपोषण 3335 करोड़ था ,
की और " दूरसंचार, अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003" जिसमेंसे 3200 करोड़ रुपए बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी
(2003 का 4 ) दिनांक 29 अक्तूबर , 2003 ( जिसे इसमें इसके वित्तपोषण हेतु थे। उपर्युक्त संशोधन के द्वारा आईएलडी पर एडीसी.
पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है ) द्वारा संशोधित व्यवस्था प्रतिमिनट की दर पर जारी रहा किंतु इसको दर कम थी जोकि
अधिसूचित की गई और यह 1 फरवरी , 2004 से प्रभावी हुई। इनकमिंग आईएलडी कॉलों के लिए 1.60 रुपए प्रति मिनट (जो
3. वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान एडीसी की समीक्षा पहले 3.35 रुपए प्रति मिनट थी, ( जो पहले 2.50 रु. प्रति मिनट)
थी । और आऊटगोइंग आईएलडी कॉलों के लिए 0.80 रु. प्रति मिन्ट
3.1 सब्सक्राइबर बेस की उच्च वृद्धि और एडीसी के वित्तपोषण
(जो पहले 2.50 रु. प्रति मिनट ) थी । आईएलडी कॉलों के अतिरिक्त ,
हेतु उपलब्ध अधिवर्षित मिनटों के मद्देनजर , प्रधिकरण ने " एक्सेस
डेफिसिट रिव्य" पर 23 जून, 2004 को एक और परामर्श पत्र जारी एडीसी, एक्सेस प्रयोक्ताओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरी (एडीनो)
और अंतरराट्रीय लंबी दूरी के ऑक्रेट ( आईएलडीओ ) के 1.5
किया। परामर्श के फलस्वरूप, प्राधिकरण ने" दूरसंचार अंतरसंयोजन
प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन ) विनियम (2009 का 1 ) " दिनांक 6 प्रतिशत समायोजित संकल राजस्व ( एजीमार के रूप में लागू था।
संशोधन के द्वारा , ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राकरों से सुमित राजस्व
जनवरी, 2005 के तहत प्रधान विनियम को संशोधित किया और
पर एडीसी नहीं लगाया ममामा अर्थातच ती सर्विस
एडीसी कोष की उतनी ही राशि की जारी रखने का निश्चय किया
लाइसेंसी बेसिक सर्विस ऑपरेटर के एजीआर के प्रतिशत के रूप में
जिसे प्रधान विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था। पंधापि, वर्ष
2005-06 के लिए एंडीसी के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध अभिवर्धित एडीसी की गणना करते समय , ग्रामीण फिस्सक लाइन सम्पक्राहकों
मिनटों के कारण प्रति मिनंट दर को घटा दिया गया था तथापि एडीसी से प्राप्त राजस्व को हिसाब से बाहर रखने की अनुमति दी गई। एक्सेस
कोष में कोई कटौती नहीं की गई। प्रधान विनियमों में उक्त संशोधन प्रयोक्ताओं को फिक्सड वायरलक्षात से उद्भूत आउटगोइंग आईएलकी
1 फरवरी , 2005 से प्रभावी हुआ। दिनांक 6 जनवरी , 2005 के कॉलों से सृजित एडीसी और फिक्सड वायरलाइनों के एजीळकर के
" दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( चौथा संशोधन) विनियम (2005 प्रतिशत के रूप में एडीसी को रखने की अनुमति दी गई।
का 1 ) " द्वारा यथासंशोधित मूल विनियमों के अंतर्गत " अन्य फिक्सड उपर्युक्त संशोधन की सारणी 8 में दी गई वर्ष 2006-07 के
लाइन ऑपरेटरों " का अपने नेटवकों से उद्भूत कॉलों से सृजित हुई लिए विभिन्नं स्ट्रीमों से प्राप्त अनुमानित एडीसी राशि का सारांश
एडीसी को बनाए रखना जारी रखने की अनुमति दी गई। बीएसएनएल तुरन्त संदर्भ हेतु नीचे दिया गया है
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III- SFC . 4]
6.3 एडीसी की स्वीकार्यता हेतु नई गणना की कोई आवश्यकता नहीं :
आईयूसी विनियम दिनांक 23 फरवरी , 2006 की तालिका 8 वर्ष 2006-07 हेतु एडीसी दर और अनुमानित एडीसी राशि
एडीसी दर
स्ट्रीम
एडीसी राशि
(रु. करोड, में)
राजस्वहिस्सा
1278
सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एजीआर का 1.5; प्रतिशत
1800
अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग 1.60 रुपए प्रति मिनटः.
कॉल
प्राधिकरण द्वारा स्थापित एडीसी ढांचे में यह परिकल्पित है कि चूंकि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है और इसे सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है, इसलिए एडीसी की स्वीकार्यता हेतु नई गणना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस संबंध में, प्रधान विनियमों के संशोधन से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्रा'कों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध - ग में दिया गया है । 6.4 2008-09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ निधि के माध्यम से भविष्य में सहायता , यदि आवश्यक हुई
अंतरराष्ट्रीय आउटगोइंग 0.80 रुपए प्रति मिनट 257
कॉल
3335
कुल
5. वित्त वर्ष 2006 07 के दौरान एडीसी की समीक्षा
प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में पहले ही यह कहा है कि एडीसी व्यवस्था को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और उसे 3 से 5 वर्ष के भीतर यूएसओ व्यवस्था में शामिल कर दिया जाएगा । प्रधान विनियमों और प्रधान विनियमों के आगे संधोधन में प्राधिकरण ने इसके जीवनकाल सहित एडीसी के ढांचे की स्थापना की है । इस संबंध में . मूल विनियमों और विभिन्न संशोधन विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध घ में दिया गया है ।
6.5 एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए अथवा उसमें शामिल किया जाना चाहिए 5.1 प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि एडीसी की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएंगी। तदनन्तर, प्रधान विनियमों के 1 फरवरी , 2004 से प्रभावी होने के बाद से प्राधिकरण वार्षिक आधार पर एडीसी व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है । प्राधिकरण द्वारा स्थापित एडीसी ढांचे में यह परिकल्पित है कि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है , और व्यवस्था को सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है ।
प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में पहले ही यह कहा है कि प्रचलित एडीसी व्यवस्था को 3 से 5 वर्षों के भीतर यूएसओ प्रकार की व्यवस्था में शामिल किए जाने योग्य बनाया जाना चाहिए। प्रधान विनियमों में और संशोधन करते हुए, प्राधिकरण ने यूएसओ और एडीसी के विलय पर बल दिया । इस संबंध में, प्रधान विनियमों और विभिन्न संशोधन विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध ङ में दिया गया है।
7. स्टेकहोल्डरों की मुख्य टिप्पणियों/उठाए गए मुद्दों पर विचार :
5.2 वार्षिक समीक्षा के एक भाग के रूप में , प्राधिकरण ने 31 जनवरी , 2007 को एक्सेस डेफिसिट चार्जेज ( एंडीसी ) यर एक परामर्श पत्र जारी किया। स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी , 2007 थी। इस परामर्श पत्र में अन्य बातों के साथ- साथ एडीसी व्यवस्था के स्थापित ढांचे का स्मरण शामिल था , जिसे प्राधिकरण ने स्थापित किया था और समय - समय पर उसकी समीक्षा की थी। उक्त परामर्श पुत्र द्वारा वर्ष 2007 में, एडीसी की समीक्षा में, मुख्यतः ( क ) वर्ष 2007-08 हेतु एडीसी की राशि; (ख) ऐसी एडीसी की राशि के वित्तपोषण/वसूली हेतु तंत्र , उदाहरणतः राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी, आईएलडी कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी और उसके विभिन्न प्रकारों पर विचार-विमर्श किया गया।
7.1प्राधिकरण को बीएसएनएल से आरंभिक प्रतिक्रिया सहित 14स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया है और 6 मार्च , 2007 को नई दिल्ली में " ओपन हाउस " चर्चा हुई।
6. एडीसी व्यवस्था का ढांचा
प्रधान विनियमों तथा विभिन्न संशोधनकारी विनियमों में प्राधि- करण द्वारा पहले ही यथाविनिर्दिष्ट एडीसी व्यवस्था की मुख्य मुख्य बातों पर संक्षेप में नीचे विचार किया गया है :-
6.1 एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है ।
प्राधिकरण अक्तूबर , 2006 से इस बात पर बल दे रहा है कि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है। इस संबंध में, मूल विनियमों और विभिन्न संशोधित विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध- क में दिया. गयाहै ।
6.2 एडीसी को सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है
वर्ष 2003 में स्थापित ढांचे में निहित था कि एडीसी व्यवस्था सदा के लिए जारी नहीं रहेगी । इस संबंध में, प्रधान विनियमों तथा विभिन्न संशोधित विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगतं पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध- ख़ में दिया गया है ।
7.2 बीएसएनएल ने अपनी आरंभिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है जिसके साथ उसने प्रत्युत्तर सहित अपली संख्या 6/2006 ( 3 खंड) की प्रति संलग्न की है , जिसमें उनके द्वारा माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी ) के समक्ष किए गए मौलिक अनुरोध शामिल थे और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनकी अपील की बातों को उनकी " पूर्वाग्रहरहित प्रारंभिक प्रतिक्रिया " (विदाउट प्रिजुडिस प्रिलिमिनरी रेस्पांस ) का एक अभिन्न अंग माना जाए। बीएसएनएल ने यह भी उल्लेख किया कि सुनवाई पूरी होने के तुरंत बाद माननीय टीडीएसएटी के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा । इस संबंध में, यह बताया जाता है कि ट्राई ने माननीय टीडीएसएटी के समक्ष अपील संख्या 6/2006 के संबंध में अपना उत्तर पहले ही प्रस्तुत कर दिया है । वर्तमान कवायद प्राधिकरण द्वारा पहले ही स्थापित् एडीसी ढांचे के अंतर्गत वर्ष 2007-08 हेतु एडीसी राशि के वित्तपोषण/वसूली की वार्षिक सभीक्षा करना है । ऊपर उल्लिखित अपील वर्ष 2006-07 के. एडीसी से संबंधित है जिसमें बीएसएनएल ने दिनांक 23 फरवरी , 2006 के " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन ) विनियम ( 2006 का 1 ) " को चुनौती दी है।
भारत का राजपत्र: असाधारणं
भाग III-खण्ड41
7.3 प्राधिकरण ने स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों और अन्य बातों परविचार किया और मामले का विस्तार से विश्लेषण किया। स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों उठाए गए मुद्दों पर इसके पश्चात् संक्षेप में चर्चा की गई है। स्टेकहोल्डरों द्वारा उठाई गई बातों को स्पष्ट रूप से दर्शनि, हेतु उन्हें तिरछी टाइप में दिया गया है जिसके बाद में उस पर प्राधिकरण का विचार दिया गया है ।
7.4 मुद्दा I : क्या एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को जारी रखा जाए
7.4.1 इस मुद्दे पर स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों को पैरा (क ) से (ज) में संक्षेप में नीचे दिया गया है तथा उसके पश्चात् आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है :
(क) एडीसी को तत्काल समाप्त किया जाए, यह उपभोक्ता पर एक अनुचित बोझ है , विभिन्न विकृतियों का स्रोत है, ग्रे मार्केट है और इंटरनेट टेलीफोनी शुरु करने में एक बाधाहै।
रूप से फलना- फूलना; बाजार में विसंगतियां पैदा करने, अंतरपणन पैदा करने और अंतस्राष्ट्रीय कॉलों में मैं मार्केट पैदा करने वाला मानते हैं। व्यक्त किए गए अन्य विचार न केवल एडीसी को जारी रखने बल्कि एडीसी के स्केल/राशि को भी बढ़ाने के समर्थक हैं। बीएसएनएल द्वारा दिए गए औचित्य में अन्य बातों के साथ -साथ यह शामिल है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों, जहां निजी ऑपरेटरों की संख्या सगचभ नगण्य है, में अपनी प्रभाषी उपस्थिति से अपने सामाजिक लाभों को पूरा कर रहा है । प्राधिकरण ने अलग -अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद ट्रैफिक पुनसुंतलन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए एक्सेस डेफिसिट प्रभार प्रदान करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने इसे बीत को आवश्यक माना कि इंकम्बेट को एक सीमित अवधि के लिए एडीसी प्रदान करना चाहिए ताकि वह इकम्मेंट टेरिक को पुर्णसंतुलित करने में समर्थ हो सके और इसके साथ-साथ इसे सक्ष केलिए जारी न रखा जाए जिससे उपभोक्ता पर अनुचित बौझ में पड़े और बाजार में विसंगतियां पैदा न हों। यह अभी-अभी प्राधिकरण का अकस्मात निर्णस नहीं है , बल्कि हासमान व्यवस्था को 2003 से ही ज्ञात करवा दिया गया था।
( ख) दूरसंचार क्षेत्र में एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को जारी रखने का कोई मामला नहीं बनता है।
(ग) बीएसएनएल के लिए एडीसी अनुमत्व नहीं होता चाहिए क्योंकि यह एक लाभ कमाने वाली कंपनी है। वर्ष 2005-06 में, बीएसएनएल का कुल लाभ 8739 करोड़ रुपए आ।
7.4.3 प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर यमसंशोधित प्रधान विनियमों और पहले ही स्थापित एडीसी व्यवस्था के कोनेजर, प्राधिकरण ने वर्ष 2007-08 के लिए पूर्व में अवधारित डाचे फे अंतर्गत एडीसी व्यवस्था को जारी रखने की निर्णय लियी नहीं इस बात पर बल दिया जाता है कि यह परगमन वर्तमान छानेका अनुरूप था तथा यूएसओ निधि से बीएसएनएल के निम्न लागत ग्रामीण फिक्सड स्लाइन प्रचालनों की वित्त पोषण की आवश्यकता होने पर इस संत्रविना को समाप्त नहीं करता है।
7.5 मुझ II : निजी फिक्सड वायरलाइन ऑपरेटरों को एडीली
(घ) बीएसएनएल के लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार, वर्ष 2003-04 में बीएसएनएल का निवेश और लाभ 15,923 करोड़ रुपये, 2004-05 में 18,998 करोड़ रुपए और वर्ष 2005-06 में 16,329 करोड़ रुपए था। एक्सेस डेफिसिट वाली कोई कंपनी आंतरिक संसाधनों सेनिवेश नहीं कर सकती है और साथ- साथ इतनी मात्रा में लाभ नहींकमा सकती है।
7.5.1 इस मुद्दे पर विभिन स्टेकहोल्डरों के विचारों की संक्षेप में पैरा (क) से ( ग) में दिया गया है तथा उसके पश्चात् आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है:-
(क) किसी निजी फिक्सड ऑपरेटर को कोई एडीसी देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वे :-
(i ) केवल शहरी और अर्थ- शहरी क्षेत्रों में ओएं दे रहे हैं जहां पर टैरिफ पहले से ही नहीं है और एक्सेस डेफिसिट का सवाल ही नहीं उठता है।
(ङ) ब्राडबैंड जैसे ऐसे अनेक नए राजस्व स्रोत हैं जो कॉपर नेटवर्क हेतु अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध कराते हैं ।. बीएसएनएल अपने कॉपर लोकल लूप को अलग -अलग करके अतिरिक्त राजस्व सृजित कर सकता है। इस कल्पित राजस्व हानि का वहन करने की क्षमता यह दर्शाती है कि उसे कोई एक्सेस डेफिसिट नहीं हो रहाहै।
(ii) वेअपनी सेवाएं देने के लिए प्रधान रूप से लैस नेटवर्क का प्रयोग कर
(iii) उनका औसत मासिक किराया निरिपरी है जो * वायरलैस प्रणालियों के लिए सागत आधारित विवि से अधिक है ।
(च) टैरिफ पुनसंतुलच हेतु पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी विकसित होते आाजार में एडीसी, को समान स्तर पर जारी रखने से सब्सक्राइबरों पर अनुचित बोझ पड़ेगा और टैरिफ पुनसंतुलन का उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा।
(छ) निजी ऑपरेटरों की कीमत पर प्रतिस्पर्धी के प्रचालनों केलिए धन जुटाना अनुचित है।
(ज) एडीसी को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि डेफिसिट शून्य न हो जाए।
(ख) प्राधिकरण ने अन्य फिक्सड अपिरेटरों को एबीआर के प्रतिशत के रूप में और उनकी आउटगोइंग आइएलडी कॉलों के प्रति मिनट के आधार पर एडीसी रखने की अनुमति दी। यह बताया जाता है कि इससे निजी फिक्सक ऑपरेटरों को उनके वायरलैस प्रतिस्पर्धी की तुलना में गैर प्रतिस्पधौत्मक लाभ मिलता है जो कि समान कंपनियों के हित में नहींहै। इसके बाद, निजी फिक्सड ऑपरेटर गलत तरीके से तथा अनुचित रूप से एडीसी के पात्र नहीं रह जाने चाहिएं।
7.4.2 एडीसी व्यवस्था के शुरू होने से लेकर , प्राधिकरण को एडीसी की स्वीकार्यता के बारे में स्टेकहोल्डर्स के अलग -अलग विचार मिल रहे हैं । कुछ स्टेकहोल्डर्स यूडीसी को उपभोक्ता पर एक अनुचित बोझ, प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों की कीमत पर इंकम्सेंट का आनुपातिक
1913 G1/07-2 6
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
(ग) जब समग्र एडीसी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए केवल तभी अन्य मूलभूत सेवा प्रदाता (बीएसओ) के लिए एडीसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए।
7.5.2 प्राधिकरण ने प्रधान विनियमों द्वारा अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को बीएसएनएल के समकक्ष नहीं माना । प्रधान विनियमों के तहत केवल बीएसएनएल ने ही मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल पर से अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्राप्त की। उस व्यवस्था में, अन्य बीएसओ को उनके नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली और नेटवर्क से सृजित होने वाली सभी कॉलों के लिए एडीसी प्राप्त करने की अनुमति दी गई। अन्य सेवा प्रदाताओं को एडीसी देने के मामले की जांच करते हुए , प्राधिकरण ने प्रधान विनियमों के पैरा -57 में यह बताया था कि अन्य बीएसओ के लिए एडीसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समग्र रूप से समाप्त करने से पहले किया जाए ।
7.5.3 " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( चौथा संशोधन ) विनियम ( 2005 का 1 ) " दिनांक 6 जनवरी , 2005 द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों मे, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि बीएसएनएल से इतर ऑपरेटरों को उनके लिए लागू एडीसी के संदर्भ में बीएसएनएल से भिन्न समझा जाना चाहिए। अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को उनके फिक्सड सब्सक्राइबरों से आउटगोइंग परियात पर एडीसी बनाए रखने की अनुमति दी गई और उनके फिक्सड लाइन नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली कॉलों पर किसी एडीसी का भुगतान नहीं किया गया प्रधान विनियमों से उक्त संशोधन में , बीएसएनएल ने मोबाइल सब्सक्राइबरों से सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों और सभी आउटगोइंग कॉलों पर एडीसी प्राप्त किया।
7.5.4 दिनांक 23 फरवरी , 2006 के " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( छठा संशोधन ) विनियम (2006 का 1 ) " द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने अन्य फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं को फिक्सड वायरलाइन प्रचालनों के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी लेने और उनके फिक्सडे वायरलाइन कार्यों से उद्भूत आईएलडी कॉलों पर प्रति मिनट आधार पर एडीसी लेने की अनुमति दी गई।
7.5.5 उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बीएसएनएल से इतर ऑपरेटरों को उन्हें मिलने वाले एडीसी के संदर्भ में बीएसएनएल से भिन्न माना जाना जारी रखा जाएगा। पूर्ववर्ती आईयूसी विनियमों में ऐसे विभेदी व्यवहार का तर्काधिकार दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वायरलैस टर्मिनलों के माध्यम से उपलब्ध फिक्सड लाइन की एक्सेस संबंधी कम लागत और शहरी तथा ग्रामीण शहरों में सब्सक्राइबरों का फैलना शामिल है । ये घटक आज भी प्रासंगिक बने हुएहैं ।
7.5.6 प्राधिकरण ने स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच कीऔर दिनांक 23 फरवरी , 2006 के " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( छठा संशोधन ) विनियम ( 2006 का 1 ) " के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 27 में किए विश्लेषण और विचार का स्मरण किया जिसमें प्राधिकरण ने इस बात पर विचार किया था कि " हालांकि अन्य फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं के लिए एडीसी का कोई औचित्य नहीं है फिर भी चूंकि अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को बाजार में मुकाबला करना है इसलिए , जहाँ तक फिक्सड वायरलाइन एजीआर के प्रतिशत के संदर्भ में और उनके फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों
[PART III-SEC . 4]
से आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी को रखने का प्रश्न है, उन्हें बीएसएनएल के बराबर जा रहा है। " ये कारण आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं । अतः विनियमों के वर्तमान संशोधन के अंतर्गत अधिसूचित व्यवस्था में, फिक्सड वायरलाइन प्रचालनों वाले अन्य सेवा प्रदाताओं कोफिक्स वायरलाइन सेवाओं के प्रतिशत के तौर पर एडीसी रखने कीअनुमति है।
7.6 मुझ III : ग्रामीण वायरलाइन की तर्ज पर ग्रामीण वायरलैस पर एडीसी लाभ का विस्तार
7.6.1 ग्रामीण वायरलाइन पर एडीसी का लाभ देने पर स्टेकहोल्डरों के यह विचार थे कि यदि वर्ष 2007-08 में एडीसी वसूली हेतु राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली को जारी रखा जाता है तो एक्मेस प्रदाताओं के कुल एजीआर से ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से अर्जित राजस्व को बाहर रखने के वर्तमान सिद्धान्त का लाभ ग्रामीण वायरलैस वालों को भी दिया जाए।
7.6.2 दिनांक 10 मार्च , 2006 के " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( सातवां संशोधन ) विनियम (2006 का 2 ) " द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने उक्त संशोधनों विनियमों, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एजीआर से ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबरों से सृजित राजस्व को बाहर नहीं रखने को तर्काधार के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है । प्राधिकरण वर्तमान ढांचे में बदलाव का कोई कारण नहीं पाता है और पुनः यह दोहराता है कि एक्सेस प्रदाताओं के एजीआर से केवल ग्रामीण फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों द्वारा अर्जित राजस्व को ही बाहर रखा जाए और ऐसे एजीआर को राजस्व बंटवारे के प्रतिशत के रूप में एडीसी की गणना के समय प्रयोग में लाया जाए।
7.7 मुद्दा IV : आईएलडीओ पर दोहरा एडीसी लगाना
7.7.1 इस मुद्दे पर स्टेकहोल्डरों के यह विचार थे कि एडीसी के वित्तपोषण के वर्तमान तंत्र से आईएलडीओ पर दोहरा एडीसी लगता है और उन्हें प्रति मिनट आधार और उनके एजीआर के प्रतिशत के रूप में , दोनों पर एजीआर देना पड़ता है। आईएलडीओ द्वारा एजीआर के प्रतिशत के भुगतान की आवश्यकता को समाप्त किया जाए क्योंकि आईएलडीओ पहले ही आईएलडी इनकमिंग कॉलों पर प्रतिमिनट आधार पर एडीसी के काफी बड़े भाग का भुगतान कर रहे हैं।
7.2.2 दिनांक 23 फरवरी , 2006 के " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( छठा संशोधन ) विनियम ( 2006 का 1 ) " द्वारा प्रधान विनियमों को संशोधित करते हुए, प्राधिकरण की प्रमुख चिंता यह थी कि आईएलडी क्षेत्र से एडीसी के अंशदान को उसी प्रकार से रखा जाए जैसा कि वह अक्तूबर , 2003 में बनाए गए प्रधान विनियमों और जनवरी 2005 में उनमें किए गए संशोधन से पूर्व था। यह नोट किया जाए कि आईएलडी कॉलों पर प्रति मिनट आधार पर सृजित एडीसी , आईएलडी ऑपरेटरों के एजीआर का भाग नहीं है। अतः आईएलडीओ के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी का संग्रहण आईएलडी आवक और जावक कॉलों से सृजित एडीसी की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है । एजीआर के प्रतिशत के रूप में आईएलडी क्षेत्र में तथा आईएलडी कॉलों के प्रति मिनट आधार पर एडीसी का अधिरोपण सुविचारित प्रक्रिया का परिणाम था तथा दरें इतनी निर्दिष्ट थीं कि आईएलडी क्षेत्र से लगभग 2100 करोड़ रु. वसूले जा सकें ( आईएलडी आवक कॉलों से एडीसी अनुमानित एडीसी 1800 करोड़ रु. आईएलडी भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र असाधारण
7.9 मुझ VI: एक्सप्रेस डेफिसिट प्रचार की प्रा
7.9.1 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए एक्सेस डेफिसिट प्रभार के बारे में पणधारियों की राय को नीचे पैद्य (क ) से (च) में संक्षेप में दिया जा रहा है तथा उसके पश्चात् आने वाले पैसों में उन पर विचार किया गया है
जाबक कॉलों से 257 करोड़ रु. तथा आईएलडीओ के प्रतिशत राजस्व हिस्से से 24 करोड़ रु. था ) इसके अलावा , एडीसी के लिए आईएलडीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर समान प्रतिशत का अधिरोपण एक सेवा से दूसरी सेवा से राजस्वत की किसी गलत सूचना अंतरण को बचाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था।
: (क) प्राधिकरण द्वारा एडीसी में कटौती की वर्तणान प्रवृति कोबनाए रखा जाना चाहिए।
(ख) वर्ष 2006-07 में एडीसी में 2/3 कमी की गई। वर्ष 2007-08 में एबीसी को कम करके 1600 करोड़ रुपए किया जाए तथा उसके पश्चात् शून्य किया जाए।
7.7.3 " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 " द्वारा मूल विनियमों को संशोधित करते हुए प्राधि करण ने आईपलडीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं पर इस समय एजीआर को समान प्रतिशत पर एडीसी का भुगतान करने की बाध्यता लाग करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया है।
7.8. मुद्दा : यूएसओ और एडीसी
(ग) एडीसी में 4800 करोड़ रूपए की लगभग 60 प्रतिशत की उच्चतर दर से कभी की जानी चाहिए जिससे की बीएसएनएल के लिए एडीसी की प्रमात्रा 1280 करोड़ रुपए तक सीमित हो सके।
7.8.1 यूएसओ और एडीसी के बारे में पणधारियों की राय को नीचे पैरा (क ) से (घ) में संक्षेप में दिया गया है तथा उसके पश्चात् आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है:-
(घ) एडीसी को 2334 करोड़ रुपए, अर्थात् पिछले वर्ष का एडीसी तथा उससे पिछले वर्ष के बीच का अंतर, तक कम किया जाए जिससे 2007-08 के लिए एडीसी 1000 करोड रुपड़े होगी।
(क) यूएसओ और एडीसी के समान उद्देश्य हैं; इसलिए समान नीतिगत उद्देश्योंको पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न व्हीकलों और दो भिन्न प्रणालियों को रखना अवांछित है।
(ख) कोई भी एडीसी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, यूएसओ व्यवस्था के माध्यम से संगत सहायता प्रदान की जाए।
(ङ) बीएसएमएल को लागत से कम कीमत पर ग्रामीण वायरलैस टेलीफोनी के लिए किराया निशुल्क कॉल और कॉल प्रभारों में सब्सिडी के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाने वाली कुल एडीसी 14,301 करोड़ रुपए होगी।
( ग) एडीसी और यूएसओ की परिधि तथा उद्देश्य पूर्णतः भिन्न-भिन्नहैं , मोबाइल ऑपरेटर की यूएसओ से निधि, प्राप्त कर रहे हैं , यूएसओ और एडीसी के विलय का कोई तर्काधार नहीं है।
(घ) इस चरण में, यूएसओ के बारे में वाद-विवादों की आवश्यकता नहीं है। एडीसी और यूएसओ के विलय के बारे में, पृथक परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए।
7.9.2 प्राधिकरण में प्रधान विनियमों में ऐतिहासिक लागत के आधार पर एडीसी की कुल सशि के लिए बीएसएनएल के साथ परामर्श करके विस्तृत गणनाएं की है। आधिकरण द्वारा स्थाभित एडीसी ढांचे में परिकल्पना की गई है कि चूंकि एडीसी एक हासमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था को स्थाई तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार एकीसी की व्यवहार्यता के लिए नवीन गणनाओं को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
7.9.3 व्यवस्था को निकालने का आभार प्रधान विनिमयों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 24 में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो निम्नानुसार है :
7.8.2 वर्तमान में सस्कार लाइसेंस फीस के राजस्व के भाग के रूप में समायोजित सकल राजस्व के 5 प्रतिशत के रूप में यूएसओ राशि उद्द्महित कर रही है। प्राधिकरण ने 6 जनवरी , 2005 के अपने " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( चौथा संशोधन) विनियम (2005 का.1 ) " में यह नोट किया है कि यूएसओ तथा एडीसी व्यवस्था के उद्देश्यों में पर्याप्त ओवरलैपिंग है। इसके अलावा, समय के साथ ही , " निवल लागत एसडीसीए " के अनुसार यूएसओ व्यवस्था कार्यान्वित की जा रही है, जैसा कि यूएसएफ प्रशासक ने 2004 की शुरुआत में , अधिसूचित किया था, वास्तव में एडीसी और यूएसओ के बीच ओवरलैपिंग में वृद्धि होगी।...
" प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि ऐतिहासिक लागत तथा अग्रदर्शी लागतों के बीच अन्तर अधिक होता तथा केवल आधुनिक और अग्रदर्शी प्रौद्योगिकी पर आधारित लागत पर निर्भर रहने से बीएसएनएल के लिए मानक लागतों का भारी. बोझ पड़ेगा। हालांकि, प्राधिकरण यह महसूस करता है कि एफएलएलआरआईसी मॉकल के अनुरूप परिवर्तन किल्या जाना अवश्यंभावी है, इसने अचानक किए गए परिवर्तन की तुलना में धीरे- धीरे किए जाने फाले परिवर्तन की विविक्षाओं ' की जांच की। चूंकि बीएसएनएल देश में दूरसंचार सेवाओं की आपूर्ति करने वाला प्रमुख सेवा प्रदान है या इसने ग्रामीण दूरसंचार घनत्व के लक्ष्यों की प्राप्ति में तणा कम भुगतान करने वाले सम्यकारों को सहायता प्रकार हाले,में अधिकतम योगदान किया है , वर्तमान एकरलयातआरमाई में परिवर्तन करने से, म. केवल ग्रामीण क्षेत्रों को तथा कम भुगतान करने वाले सब्सक्राइबरों को प्रदल की जा रही सेवाओं में अपितु देश के दूरसंचार उद्योग पर भी समग्र प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण ने यह नोट किया कि बीएसएनएल अपने विस्तार कार्यक्रभों के अधवन औद्योगिकी और निम्न लागत वाले उपस्करों का उपयोग पहले ही कर 7.8.3 यूएसओ निधि के संदर्भ में, प्राधिकरण ने 23 जनवरी, 2006 " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1 ) " के पैरा 3 में यह उल्लेख किया था कि प्राधिकरण इस मुद्दे पर सरकार को उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ताकि यूएसओ व्यवस्था अंततः एडीसी के कारण भी समर्थन का ध्यान रख सके। ट्राई ने दिर्नाक 20 सितम्बर , 2006 के पत्र तथा 22 नवम्बर , 2006के अनुवर्ती अनुस्मारक द्वारा दूरसंबार विभाग को पहले हीयह सूचित कर दिया है कि दूरसंचार विभाग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एडीसी एक हासमान व्यवस्था है , अगली कार्रवाई पर विचार कर सकता है । चूंकि मामले को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग को विचारार्थ भेजा जा चुका है , इसलिए प्राधिकरण की यह राय हैं कि इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई दूरसंचार विभाग के द्वारा की जाएगी।
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[PART IM-SEC. 41 THEGAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY
बिलों के आधार पर एक विशेष तारीख तक भुगतान की गई एडीसी की राशि सूचित करते हैं । अतः एडीसी संग्रहण के बारे में तिमाही सम्मिलन संभव नहीं है । बीएसएनएल के स्तर पर बिलिंग तथा वसूली तंत्र को मजबूत बनाए जाने की स्पष्ट आवश्यकता है ताकि आईएलडी कॉलों में सृजित एडीसी की समय पर वसूली की जा सके। प्राधिकरण बीएसएनएल सीधी पद्धति की सूचना के बारे में भी समान रूप से चिंतित है। तथापि , प्राधिकरण आश्वस्त है कि बीएसएनएल को एडीसी के बारे में प्राधिकरण का प्रक्षेपण या तो पूरी तरह वसूल कर लिया गया है अथवा बिलिंग के संकलन और अन्य समायोजन के माध्यम से वसूल किया जा रहा है । वित्त वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी ढांचे का निर्धारण करते समय इन कारकों को भी ध्यान में रखा गया है ।
रहा है । चूंकि बेतार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है , यह उम्मीद है कि कुछ विद्यमान नेटवर्क में भी धीरे- धीरे ऐसे उपस्करों को लगाया जाएगा । संक्षेप में , दृष्टिकोण यह है कि एक ही वर्ष में परिवर्तन की बजाय धीरें- धीरे कुछ वर्षों में एफएलएलआरआईसी में लागत की ओर पूरी तरह परिवर्तन कर लिया जाए। एक ही वर्ष में परिवर्तन लाने से भारी अनियमित लागत आएगी और यह आध्यवहारिक भी है । अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया की जहां तक संभव हो सके, हाल ही में लेखापरीक्षित लागतों के आधार पर वर्तमान वर्ष की लागतों पर ही निर्भर किया जाएं । इस प्रयोजनार्थ , इसने आरंभिक आईयूसी कवायद में प्रयुक्त आंकड़ों की तुलना में हाल ही के आंकड़ों से काम लिया । प्राधिकरण की यह राय थी कि तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा उपस्करों की लागतों में कमी के कारपा एडीसी के लिए अपेक्षित वित्तपोषण की मात्रा में कमी आएगी । अतः आने वाले वर्षों में एडीसी व्यवस्था से छुटकारा संभव हो सकेगा तथा एडीसी व्यवस्था का यूएसओ व्यवस्था में विलय किया जा सकेगा । यह अधिकांश देशों की स्थिति के समान होगा, जिसमें पृथक एडीसी व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एडीसी फडिंग की बजाय एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है। "
7.9.5 प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि बीएसएनएल ने उस प्रधान उद्देश्य के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया नहीं की है जिसके लिए एडीसी दिया गया था। यह स्मरण किया जाता है कि एडीसी का एक विशिष्ट उद्देश्य था जिसे एक समय - सीमा के भीतर पूरा किया जाना था ( अर्थात् टैरिफ पुनर्संतुलन ) । इसके अलावा, बीएसएनएल अब टैरिफ रिजीम उपलब्ध करा रहा है , जिसके तहत अन्य सेवाएं ( बंडल्ड ) प्रदान की जा रही हैं एवं जो क्रास सब्सिडी का कुछ अवयव लिए प्रतीत होती है ।
[टिप्पणी: उपयुक्त पैरा में " एफएलएलआरआईसी " का तात्पर्य है फारवर्ड लुकिंग लॉग रन इन्क्रीमेंटल कास्ट]
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7.9.4 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है वर्ष 2006-07 में बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी 3200 करोड़ रुपए था । सेवा प्रदाताओं द्वारा एडीसी संग्रहण/ भुगतान के लिए सूचना आवश्यकता प्रत्येक तिमाही के पश्चात् एक माह है आवक तथा जावक परियात मिनटों के बारे में सूचना भी सेवा प्रदाता द्वारा ट्राई को अलग से भेजी जाएगी। वित्त वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक प्राप्ति को अंतिम रूप से दिया गया है परन्तु , पहली दो तिमाहियों की प्राप्ति तथा शेष दो तिमाहियों के प्रेक्षपण प्रत्याशित/अनुमानित एडीसी संग्रहण के संदर्भ में उत्साहवर्धक हैं ।
7.9.6 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए समायोजित सकल राजस्व ( एजीआर ) का अनुमान मध्य अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2007-08 के मध्य में औसत सब्सक्राइबर आधार को लेकर तथा एक्सेस प्रदाताओं और लम्बी दूरी प्रचालकों, जिनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक दोनों शामिल हैं , के राजस्व को हिसाब में लेकर प्रति प्रयोक्ता मासिक औसत राजस्व ( एपीआरयू) से गुणा करके निकाला जाता है। एपीआरयूका अनुमान पास थ्रू घटक को घटाकर आकलित किया गया है तथा इसको सब्सक्राइबर बेस से गुणा करके एजीआर के आंकड़े प्राप्त होते हैं । वायरलाइन , मोबाइल ( डब्ल्यूएलएल सहित ) राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के लिए अनुमानित एजीआर ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्वोंको घटाकर निकाला गया है जिसका वित्त वर्ष 2007-08 के लिए 90,000 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।
7.9.7 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों काअनुमान विभिन्न आईएलडीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित है । प्राधिकरण ने अप्रैल , 2006 से जनवरी , 2007 तक के लिए सभी आईएलडीओ से सूचना प्राप्त की है । 10 महीनों की अवधि के लिए सूचित आईएलडी आवक मिनट 8762 मिलियन है। प्राधिकरण ने वर्ष 2007-08 के लिए अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों के बारे में स्टेकहोल्डर द्वारा दिए गए अनुमानों पर विचार किया है । प्राधिकरण ने वर्ष 2007-08 के लिए लगभग 14,000 मिलियन अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों पर विचार किया है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि आईएसपी लाइसेंस व्यवस्था पर पृथक सिफारिश पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसे दूरसंचार विभाग को भेजा जाएगा। यह आशा है कि लाइसेंस के अंतर्गत सेवाओं की व्याप्ति विद्यमान समय की तुलना में कम सीमित होगी । इसका दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से गुजरने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए एंडीसी प्राप्ति के बारे में बीएसएनएल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की ओर प्राधिकरण का ध्यान दिलाया गया है । उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 2003-04 के लिए एडीसी ' शून्य' है। प्राधिकरण ने इसकी विस्तृत जांच की। कुछ प्राप्त एडीसी राशियों को अंतरसंयोजन प्रभारों, बुनियादी और सेल्युलर सेवा प्रदाताओं से आईयूसी तथा एडीसी के लिए बीएसएमएल के योगदान के निवल समायोजन में दर्शाया गया है। यह नोट किया जाए कि आईएलडी आवक तथा जावक परियात से बीएसएनएल द्वारा सूचित एडीसी संग्रहण आईएलड़ी आवक और जावक परियात मिनटों से सृजित एडीसी से मेल नहीं खाता है , जैसा कि आईएलडीओ द्वारा सूचित किया गया है । बीएसएनएल आईएलडीओ , एनएलडीओ से एडीसी का संग्रहण एक्सेस प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए बताए गए आझीएलडी परियात की मात्रा के आधार पर करता है तथा एक्सेस प्रदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग आईएलडीओ/एनएलडीओ का पृथकीकरण/बिलिंग से एडीसी की वसूली की प्रक्रिया में विलंब होता है और ट्राई को समयबद्ध तरीके से सूचना नहीं मिलती है। इसने सामंजस्य में भी परेशानियां पैदा की है क्योंकि कभी- कभी बीएसएनएल द्वारा भेजे गए बिल कभी - कभी कुछ सेवा क्षेत्रों में देरी से पहुंचते हैं । आईएलडीओ ट्राई को बीएसएनएल द्वारा भेजे गए 9
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग III- खण्ड 4]
वाली अंतरराष्ट्रीय कॉलों के समग्र आकलन पर प्रभाव पड़ेगा । यह स्वीकार किया जाता है कि आवक अंतरराष्ट्रीय मिनटों के लिए एंडीसी दर में कमी ग्रे - मार्केट को और अधिक दबाएगी तथा वैध मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मिनटों को बढ़ावा देगी घरंतु वृद्धि की प्रवृति को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर जानबूझकर संतुलित रखा गया है कि ताकि बीएसएनएल का विशाल परंतु संतुलित अंतरप्रवाह हासिल किया जा सके।
7.10 मुद्दा VII: एडीसी के संग्रहण के लिए विकल्प
7.10.1 प्राधिकरण ने 31 जनवरी , 2007 के अपने परामर्श पत्र में वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान एडीसी के संग्रहण के लिए उदाहरण के रूप में कुछ संभावित विकल्प दिए थे । वे विकल्प निम्नानुसार हैं:-
(i) यदि अंतस्यष्ट्रीय कॉलों पर बोझ का अवपात सुनिश्चित हो सके , तो राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था को अपनाना।
(ii) आईएलडी आवक और जावक से प्रतिमिनट आधार और राजस्व हिस्सेदारी का प्रतिशत ( विद्यमान स्कीमों के अनुरूप ) , चाहे वह कम दरों पर ही हो।
(iii ) केवल आवक आईएलडी से प्रति मिनट आधार और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी।
(iv) आवक आईएलडी काल से केवल प्रति मिनट आधार पर एडीसी की पूरी राशि की वसूली तथा प्रतिशत राजस्व भागेदारी से कोई एडीसी महीं।
(v) केवल प्रति मिनट आधार पर आईएलडी आवक और जावक कॉलों से एडीसी की पूरी राशि की वसूली तथा प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी से कोई एडीसी नहीं।
7.10.2 पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे ( क ) से (त) में संक्षेप में दिया गया है तथा उसके पश्चात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है: -
(क) इसका वित्तपोषण प्रति मिनट आधार पर केवल आईएलडी आवक कॉलों से किया जाएगा और प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी से कोई एडीसी नहीं लिया जाएगा ।
(ख) वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी की आवश्यकता का पूरा करने के लिए आवक आईएलडी कॉलों पर 1 रु. प्रति मिनट का एडीसी पर्याप्त होगा।
(ग) घरेलू उपभोक्ता के हित के लिए घरेलू टैरिफ , में कभी * करने तथा सतत् वृद्धि बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
(घ) जावक आईएलडी कॉलों पर कोई एडीसी उद्ग्रहण नहीं होना चाहिए इससे स्विच्ड नेटवर्क से की जाने वाली आईएलडी कॉलें इंटरनेट टेलीफोनी के समानान्तर हो जाएंगी।
(ङ) राजस्व हिस्सेदारी दृष्टिकोण के अधीन सभी सेवाओं के लिए न्यायसंगत और गैर- विभेदात्मक व्यवहार सुसगंत होगा ।
(च) यदि संग्रहण केवल राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत से किया गया है , तो राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत को बढ़ाकर विद्यमान 1.5 प्रतिशत से अधिक किया जाएगा , जिससे घरेलू उद्योग पर बोझ बढ़ जाएगा।
1913 GI/07-3
(छ ) विकल्प II राजस्व हिस्सेक्षरी की विश्वमान प्रतिशतता में कमी करके घरेलू उद्योग को कुछ राहत प्रदान कर सकता है, फिर भी घरेलू उद्योग का उतना लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त , इस पद्धति को लागू करने की प्रक्रिया जंटिल होगी क्योंकि इसमें कई स्रोतों से एक छोटा सा भाग ही संग्रहित हो सकेगा।
(ज) वित्त वर्ष 2007-08 में एडीसी की फर्डिंग संग्रहण की पद्धत्ति में किसी मुख्य परिवर्तन पर विचार करने का कोई बांध्यकारी कारण नहीं है, विशेषकर उस समय , जब वर्ष 2008-09 तक एडीसी कम होकर शून्य रह जाएगी।
(झ) विकल्प III घरेलू उद्योग को एजीआर के प्रतिशत में कटौती के द्वारा सीमित राहत प्रदान करेगा , तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराष्ट्रीय जावक कॉलों का लाघ घरेलू कॉलों की कीमत पर होगा।
(अ) एडीसी की क्सूली आईएलडी आवक कॉलों पर 1 रु. प्रति मिनट एडीसी + एजीआर के 0.25 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत हो सकेगी।
(ट) ट्राई को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय कॉलों परडाले गए गैर- अनुपातिक एडीसी के बोझ को हटाए ।
(ठ) टैरिफ के निर्देशों के आधार पर विभिन्न एडीसी दरों की लोडिंग करके ट्राई ने टैरिफ पैटर्न में परिवर्तन किया है।
(ड) अंतरराष्ट्रीय जावक और आवक कॉलों पर एडीसी होना चाहिए तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके नेटवर्क में समाप्त होने वाली आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
(ढ) आवक आईएलडी कॉलों पर एडीसी में कटौती से आर्बिट्रेज अवसर में कमी आएगी तथा इससे आईएलडी ग्रे- ट्रैफिक में रोक के साथ ही आईएलडी ट्रैफिक की मात्रा में काफीवृद्धि होगी।
(ण) आईएलडी ट्रैफिक के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वॉयस सेवा की मांग अत्यंत लौंचदार है ।
(त) इस संकल्पना पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सनसेट क्लॉज और समाप्त होने वाली व्यवस्था की संकल्पना को हटाए जाने की आवश्यकता है ।
7.10.3 प्राधिकरण ने विभिन्न टिप्पणियों और प्राप्त रायों पर विचार किया है । इस एडीसी व्यवस्था के फॉडंग पैटर्न पर निर्णय लेते समय प्राधिकरण ने विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखा है , जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्:-
(i ) दूरसंचार सेवाओं को उपभोक्ताओं के लिए और अधिक वहनीय बनाना ।
(ii ) घरेलू क्षेत्र में एडीसी के भार को कम करना ।
(iii) उपभोक्ताओं के हित में एडीसी के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जावक कॉलों के बीच भेदद्भषि को दूर करना।
[PART III-SHC . 4 ] 10
THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(ग) दूरसंचार सेवाओं में सतत वृद्धिः
(घ ) टैरिफ में कमी करने तथा उपभोक्ताओं को अभिनव पैकेज प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक लचीलापन ;
(iv) इंटरनेट टेलीफोनी और स्विच्ड ट्रैफिक मिनटों के माध्यम से की गई जावक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के बीच समान अवसर देना , जिससे स्विच्ड टेलीफोनी के माध्यम से ट्रैफिक मिनटों में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में वृद्धि होगी।
(ङ) आर्बिट्रेज में कटौती अतः आईएलडी ग्रे - मार्केट के लिए अन्यंत कम प्रोत्साहन ;
(v ) अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर उपलब्ध आर्बिट्रेज मार्जन को कम करना जिससे ग्रे - मार्केट की समस्या का समाधान हो सके।
(vi ) एडीसी फॉडंग के लिए एडीसी व्यवस्था का यूएसओ प्रकार की पद्धति के साथ विलय को सुकर बनाना , यदि भविष्य में ऐसे विलय की संभावना हों।
(च) इंटरनेट टेलीफोनी तथा फिक्सड ट्रैफिक मिनटों के माध्यम से आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के बीच लेवल प्लेडिंग फील्ड , जिससे स्विच्ड टेलीफोनी के माध्यम से ट्रैफिक मिनटों में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व में वृद्धि होगी ।
दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन )
विनियम , 2007 के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का अनुलग्नक ' क '
अनुलग्नक 'क'
("दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन ) विनियम , 2007" के व्याख्यात्मक 7.10.4 पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लिखित विभिन्न उद्देश्योंतथा स्टेकहोल्डरों के विचारों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने यहां विचार किया कि ऊपर पैरा 7.10.1 का विकल्प ( iii ) अर्थात् केवल आईएलडी आवक में प्रति मिनट आधार पर और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर प्रतिशत हिस्सेदारी सबसे अधिक वांछनीय विकल्प है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रधान विनियमों में निम्नानुसार वर्तमान संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:
ज्ञापन का पैरा 6.1 देखें )
(क) एजीआर ( ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से सृजित राजस्व को छोड़कर ) की प्रतिशतता को विद्यमान 1.5 से घटाकर 0.75 प्रतिशत करना।
(ख) जावक अंतरराष्ट्रीय कॉलों से प्रतिमिनंट एडीसी हटाना।
दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम , 2003 (2003 का 4 ) दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्मसमान व्यवस्था है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण :
(ग) अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी में 38 प्रतिशत कमी अर्थात प्रति मिनट 1.60 रु. के विद्यमान मूल्य को कम करके प्रति मिनट 1 रुं करना।
यहां तक कि एडीसी व्यवस्था भी , जो कि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध हैं, आमतौर पर समाप्त की जाएगी और उसे 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा.......... " ( पैरा 101 देखें )
7.10.5 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी आकलन का सारांश नीचे तालिका । में दिया गया है:-
तालिका-
वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी आकलन का सारांश
H प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के साथ मिल जाएगी ......... " ( पैरा 98 देखें )
एडीसी की दर
स्ट्रीम
अनुमानित एडीसी ( रुपए करोड़ में )
650
सभी सेवा प्रदाताओं
राजस्व भाग
के लिए एजीआर का
" दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( चौथा संशोधन ) विनियम (2005 का 1 ) " दिनांक 6 जनवरी , 2005 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्यासमान है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:-
0.75 प्रतिशत
1400
। रु. प्रति मिनट
अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलें
2050
योग
44 इस संबंध में, 29 अक्तूबर , 2003 के इसके आईयूसी विनियम में प्राधिकरण के वक्तव्य का स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि यह एडीसी को धीरे धीरे कम कर रहा है , आने वाले समय में इसे यूएसओ व्यवस्था में विलय कर रहा है ......... " ( पैरा 25 देखें)
लगभग 2050 करोड़ रु. के कुल अनुमानित एडीसी संग्रहण में से, बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी संग्रहण 2000 करोड़ रु. है ।
.और यह भी निर्णय लिया है कि एडीसी को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाएगा ताकि कुछ वर्षों में इसे समाप्त किया जा सके ........। " (पैरा 52 देखें)
7.10.6 प्राधिकरण को उम्मीद है कि " दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन) विनियम 2007 " के फलस्वरूप एडीसी राशि में कमी से हुए लाभ को सेवा प्रदाता आगे पूरी तरह प्रदान करेंगे , जिससे निम्न का मार्ग प्रशस्त होगा: -
" दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1 ) " दिनांक 23 फरवरी 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्यममान व्यवस्था है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण :
(क) निम्नतर दूरसंचार टैरिफ ;
(
ख) वहनीय/निम्न प्रभारों के परिणामस्वरूप सेवाओं का अधिक उपयोग :
14 बहरहाल , एडीसी एक ह्मसमान प्रणाली है जिसे मुख्यतया ट्रांजिशन अवधि के दौरान टैरिफ के पुनर्संतुलन के लिए 11
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग - खण्ड 4]
" यहां तक कि वह एडीसी व्यवस्था भी जो कि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध है आमतौर पर समाप्त की जाएगी और उसे 3 से 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा । " ( पैरा 98देखें)
इनकम्बेंट को समय प्रदान किया जाता है और इसे एक समय के बाद हटा दिया जाएगा और इसे यूएसओ प्रणाली के साथ मिला दिया जाएगा और कोई भीलाइन , जिसकी परिचालन लागत से कम पर व्यवस्था की गई हो , विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो विनियमित टैरिफ से जुड़े हों और जिनका अभिगम घाटे का कोई औचित्य हो उन्हें यूएसओ में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।" (पैरा 23 देखें) :
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोध न ) विनियम ( 2005 का 1 ) " दिनांक 6 जनवरी , 2005 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरंण जिनमें दर्शाया गया है कि एडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है :
"प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि एंडीसी व्यवस्था को आने वाले समय में समाप्त कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ विलयित कर दिया जाएगा। (पैरा 28 देखें)
" यह पुनः दोहराया जाता है कि अक्तूबर , 2003 से प्राधि करण इस प्वाइंट पर जोर देता रहा है कि एडीसी प्रणाली. एक ह्यासमान प्रणाली है और इसे 2008-2009 के आगे से बदल दिया जाना चाहिए या यूएसओ प्रणाली में इसे मर्ज कर दिया जाना चाहिए।" ( पैरा 24 देखें )...
" और यह भी निर्णय लिया है कि कुछ वर्षों के समय में समाप्त करने के लिए एडीसी को उसरौत्तर रूप से कम कर दिया जाएगा। " ( पैरा 52 देखें) 11.
" क्योंकि यह एक ह्यासमान प्रणाली है, अतः पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे- धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008-2009 तक यह शून्य हो सके। " ( पैरा 43 देखें ).
दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन) विनियम , 2007 के व्याख्यात्मक
"दूरसंवार अंतरसंषोजन प्रयोग प्रभार ( संशोधन ) विनियम ( 2006 का 1 )" दिनांक 28 फरवरी, 2006 में कतिषय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण जिनमेंदर्शाया गया हैकि एडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता हैः ज्ञापन का अनुलग्नक 'ख'
अनुलग्नक 'ख'
[" दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन ) बिनियम , 2007 " के व्याख्यात्मक
" एडीसी टैरिफ में पुनसंतुलन करने के लिए अस्थायी अवधि के लिए दिया जाता है और यदि पुनर्संतुलन नहीं किया जाता है अर्थवा प्रतिकूल पुनर्संतुलन का सहारा नहीं लिया जाता है तो इसे अस्थायी तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता है । " ( पैरा 24 देखें )
ज्ञापन का पैरा 6.2 देखें ]
" दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 " (2003 का 4) दिनांक 29 अक्तूबर , 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कतिपय प्रासंगिक पैसओं के उद्धरण जिनमें दर्शाया गया किएडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रख्खा जा सकता है;"
" प्राधिकरण ने टैरिफ का पुनर्संतुलन करने के लिए पर्याप्त समय दिया है और एडीसी मुख्यतः पुरानी लागत के लिए है न कि भावी लागत के लिए । प्राधिकरण का मत है कि यदि इकम्चेंट या किसी अन्य अऑपरेटर के लिए एडीसी के समान धनराशि जारी रखी जाएगी तो टैरिफ पुनर्संतुलन कभी भी नहीं किया जा सकेगा और स्थायी तौर पर एडीसी प्रणाली को जारी रखने के कारण इसमें सब्सक्राइबर पर अनुचित भार पड़ेगा। " ( पैरा 26 देखें )
दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन )
विनियम , 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक 'ग '
" इसलिए समय के साथ - साथ कुछ वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समाप्त करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्थाका विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सकता है । इससे एक पृथक एडीसी व्यवस्था के जरिए वित्तपोषित एडीसी की बजाए अधिकांश दूसरे देशों जैसी ही स्थिति होगी, जहां एडीसी तथा यूएसओ व्यवस्था संयुक्त रूप से लागू है। " (पैरा 24 देखें)
अनुलग्नक 'ग' ("दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन )
विनियम, 2007" के व्याख्यात्मक 1
ज्ञापन का पैरा 6.3 देखें )
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( छठा संशोधन ) विनियम ( 2006 का 1 ) " दिनांक 23 फरली, 2006 के व्याख्यात्मक प्रापन में कतिपय प्रासंगिक पैराकों के वारण जिसमें कहा गया है कि एडीसी की ग्राहमता के लिए नवीन आकलनों की कोई आवश्यकता नहीं हैः
" प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया था कि वह बीएसओ के लिए संगत एडीसी का अनुमान लगाने के लिए औरअधिक विस्तृत ऑडिट की विस्तृत लागत सूचना प्राप्त करेग्गन और उसे अगले वर्ष समीक्षा के बाद समाप्त करने पर विचार करेगा। समाप्ति की यह प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा कुछेक वर्षों के पश्चात एडीसी व्यवस्था कोयूएसओ व्यवस्था में मिलाकर, विचारित एक्सेस घाटा व्यवस्था को समग्र रूप से समाप्त करने की तुलना में और ज्यादा जल्दी होगी। " (पैरा 57 देखें )
" साथ- साथ कुछ अरसे बाद मान लीजिए उसे पांच वर्षों में एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिला देना एक आदर्श स्थिति हो सकती है । " ( पैरा 89 देखें)
" प्राधिकरण ने अक्तूबर , 2003 के अपने विनियम में पुरानी लागतों के आधार पर कुल एडीसी राशि के लिए बीएसएनएल को परामर्श से विस्तृत गणनाएं की हैं और प्राधिकरण बार- बार पुसने डाटा के आधार पर इन गणनाओं को करना जारी रखने की आवश्यकता नहीं समझता है " । ( पैरा 26 देखें)
" चूंकि एडीसी मुख्यतः वायरलाइन लागत आधारित रेंटलों में कमी के कारण था और वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या में " प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के भीतर मिल जाएगी।" (पैरा 98 देखें ) [PART III-SEC . 4] THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
12
दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन )
विनियम , 2007 के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का अनुलग्नक 'ङ'
अनुलग्नक 'ङ'
बदलाव नहीं आया है , अतः प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमानित एडीसी की राशि का दोबारा आकलन करने की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि यह एक ह्रासमान प्रणाली है , अतः पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे- धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008-09 तक यह शून्य हो सके। " ( पैरा 43 देखें) i
("दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन ) विनियम , 2007 " के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का पैरा 6.5 देखें )
दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन ) विनियम , 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक 'घ'
अनुलग्नक 'घ '
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम 2003 (2003का 4 )" दिनांक 29 अक्तूबर , 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलयित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपयं प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः
( "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( आठवां संशोधन ) विनियम, 2007 " के व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 6,4 देखें )
" ..... इसलिए समय के साथ - साथ कुछ वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समापत करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्था को विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सकता है...... " (पैरा 24 देखें)
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम 2003 (2003 का 4 ) " दिनांक 29 अक्तूबर , 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008-09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ केमाध्यम से भविष्य में सहायता , यदि आवश्यक हुई , से संबंधि त कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः
" प्राधिकरण कुछेक वर्षों के पश्चात् एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिलाने पर विचार करेगा । " (पैरा 57 देखें )
" ..... साथ- साथ कुछ अरसे बाद मान लीजिए उसे 3 से 5 वर्षों में एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिला देना एक आदर्श स्थिति हो सकती है.....। (पैरा 89 देखें )
" ..... यहां तक कि वह एडीसी व्यवस्था जोकि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध है आमतौर पर समाप्त की जाएगी और उसे 3 से 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा । " (पैरा 101 देखें)
" ..... प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के भीतर मिल जाएगी ...। ( पैरा 98 देखें )
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( चौथा संशोध न) विनियम ( 2005 का 5 ) " दिनांक 6 जनवरी , 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008-09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ के माध्यम से भविष्य में सहायता , यदि आवश्यक हुई , से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( चौथा संशोधन ) विनियम ( 2005 का 1 ) " दिनांक 6 जनवरी , 2005 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलयित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपय प्रासंगित पैराओं के उद्धरणः "....... प्राधिकारण ने पहले ही कहा है कि आने वाले समय में एडीसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ कर दिया जाएगा । " ( पैरा 28 देखें )
" प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि एडीसी व्यवस्था को आने वाले समय में समाप्त कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ विलयित कर दिया जाएगा.....। " ( पैरा 28 देखें )
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( छठा संशोधन ) विनियमः ( 2006 का 1 ) " दिनांक 23 फरवरी , 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008-09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ के माध्यम से भविष्य में सहायता , यदि आवश्यक हुई , से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः
" प्राधिकरण ने आगे नोट किया है कि राजस्व साझेदारी व्यवस्था की ओर परिवर्तन तथा इसका यूएसओ के साथ विलय ही वास्तव में समस्त विसंगातियों का ध्यान रखने तथा एडीसी के साथ जुड़े मद्दों का अंतिम समाधान है । ( पैरा 80 देखें )
" ..... प्राधिकरण का मत है मार्च, 2008 तक अर्थात् अगले 2 वर्ष तक कोई भी लाइन जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और जिसमें अभिगम नेटवर्क के लिए वित्त पोषण का औचित्य हो उन पर यूएसओ के माध्यम से विचार किया जाना अपेक्षित होगा तथा एडीसी को हटा दिया जाएगा । " ( पैरा 23 देखें)
"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार ( छठा संशोधन ) विनियम ( 2006 का 1 ) " दिनांक 23 फरवरी , 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलवित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपय प्रासंगित पैराओं के उद्धरणः
".... पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे - धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008-09 तक यह शून्य हो सके । " (पैरा 43 देखें)
"...( ii ) एडीसी प्रणाली अगले दो वर्षों में घटकर शून्य तक होजाएगी । " ( पैरा 67 देखें )
" ..... प्राधिकरण का मत है कि मार्च , 2008 तक अर्थात् अगले दो वर्ष तक कोई भी लाइन जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और जिसमें अभिगम नेटवर्क के वित्त पोषण का औचित्य हो, उन पर यूएसओ के माध्यम से विचार किया जाना अपेक्षित होगा तथा एडीसी को हटा दिया जाएगा । " ( पैरा 23 देखें ) ।
13
भारत का राजपत्र : असाधारण
भाग III- खण्ड 4 ]
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
NewDelhi, the 21stMarch, 2007
The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment) Regulations,2007
(2of2007)
F. No. 409-2/2007 -FN.-In exercise of the powers conferred upon it under Section 36, read witli sub -clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of Sub -section ( 1 ) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further, amend the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of2003), namely:
1. (1 ) These regulations shall be called as the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment ) Regulations, 2007.
(2)These regulations shall come into force with effect from the 1st day of April , 2007.
2. IntheTelecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of2003), (hereinafter referredto as the said regulations), in the regulation 5 , in paragraph ( iv) , the words " and outgoing" shall be omitted.
3. In Schedule III to the said regulations-
(a) in paragraph 3.1 ,-
(1) the words " outgoing and " shall be omitted;
(ii) for the Table III, the following Table shall be substituted namely:--
"TableIII
Access Deficit Charge for International Long Distance Calls
Type ofCall
Access Deficit Chutige to be paid toBSNL
Access Deficit Charges
perminute
3
2
1
Rs .1.00
AllIncoming ILD calls
(Rupees One only)
By ILDOs or NLDOs referred to in clanse (iv) ofregulation 2";
(b) in paragraph 3.2,-
(1) in sub- paragraph 3.2.1 ,-
(A) the words " outgoing and" shall be omitted;
(B) for the word and figures " pay 1.5 % " , the word and figures " pay 0.75 % " shall be substituted;
(ii) in sub-paragraph 3.2.4, for the words and figures " up to 31-3-2006, the subsequent payments the swords and figures "up to 31-3-2006, the subsequent payments before the 1st April, 2007 " shall be substituted;
( ii) after sub -paragraph 3.2 4, the following sub- paragraph shall be inserted, namely:
"3.2.5. For the financied year boginning on the 1st April, 2007 andeffective till 31st March, 2006, on or after the 1st day of April, 2007 during the said financial year , the Access Deficit Charge referred to in sub- paragraph 3.2.1 , shall be payable at the rate of0.75 % of the Adjusted Gross Revemme for every quarter in that financial year and shall be paid in accordance within the time schedule for payment of licence fee mentioned in the licence of the concerned licensees . " .
R. K. ARNOLD, Secy.
[ADVT . II/IV/142 /2006Exty.]
Note 1. The principal regulations were published vide F. No.409-5 /2003 -FN, dated 29th October , 2003 (4 of2003) and subsequently amended vide notification Nos
1409-5/2003-FN, dated 25th November , 2003 (5 of2003 ) (FistAmendment) ;
409-5/2003 -FN, dated 12th December, 2003 (6 of 2003 ) (SecondAmendmerit);
(iii) 409-5/2003 -FN, dated 31st December, 2003 (7 of 2003 ) (Third Amerykient);
(iv) 409-8/2004- FN, dated 6th January , 2005 (1 of 2005) (Fourth Amendment);
(v) 409-8/2004- FN, dated 11th April , 2005 (7 of 2005) (Fifth Amendment) , which has been set aside by Hon'ble TDSAT vide its Order dated the 21st September , 2005 inAppeal No. 7 of2005;
(vi ) 409-5/2005-FN dated 23rd February, 2006 ( 1 of2006) (SixthAmendment);
(vii )409-5/2005 - FN dated 10th March, 2006-( 2 of 2006) ( Seventh Amendment );
Note 2. The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations .
1913GI/ 07-4 [PART III-SFC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
14
EXPLANATORY MEMORANDUM TO " THE TELE- COMMUNICATION INTERCONNECTIONUSAGE CHARGES(EIGHTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2007 " ( 2 of 2007 ) , dated the 21st March, 2007
BACKGROUND 1.
1.1 The Access Deficit Charge (ADC) regime was put inplace within the context of the evolving situation in the telecom market particularly the exponential growth trend and the sustainability of the fixed line operations in a competitive environment . This temporary support during transition was particularly important for the network with large coverage area and focused on important social objectives in the telecom sector . However the ADC, which in the very nature is for a limited period, is mainly to give time to incumbent operators for rebalancing oftariffs during atransition period . In the paragraph 101 of Explanatory Memorandum to " The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 " (4 of 2003 ), dated the 29th October . 2003 , it was stated that ADC regime would be phased out in general and be merged with the USO regime in 3 to 5 years.
2. : INTRODUCTION OF ADC REGIME/REVIEW OF ADC IN YEAR 2003
2.1 The framework of Interconnection Usage Charge (IUC) and ADC regime was established by the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as Authority) by "The Telecommunication Interconnection Usage Charges ( IUC ) Regulation , 2003 " ( 1 of 2003 ) dated the 24th January , 2003. This regime came into effect from 1st May, 2003. The Authority reviewed the above regime and the revised ADC regime was notified by " The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 " ( 4 of 2003) , dated the 29th October , 2003 (hereinafter referred to as the principal regulations) superseding the carlier regulations referred above and became effective from the 1st February, 2004.
3. REVIEW OF ADC DURING THE FINANCIAL YEAR 2004-05 1
3.1 Keeping in view the higher growth in subscriber base and increased minutes available to fund the ADC, Authority issued another Consultation Paper on 23rd June , 2004 on ' Access Deficit Review' . As a consequence of consultation , the Authority amended the principal regulations vide " The Telecommunication Interconnection Usage Charges ( Fourth Amendment) Regulation ( 1 of 2005)" dated the 6th January, 2005, and decided to continue the same amount of ADC fund as were specified vide principal regulations . Though the per minute rates were reduced due to increased minutes available to fund the ADC for the year 2005-06 yet there was no reduction in the ADC fund. The said amendment to principal regulations became effective from the Ist February, 2005. Under the principal regulations as amended by " The Tele- communication Interconnection Usage Charges (Fourth Amendment) Regulation ( 1 of 2005)" dated the 6th January' 2005, " other fixed line operators " were allowed to retain ADC generated from the calls originated from their networks . BSNL was allowed to get the ADC generated from other calls subject to ADC, including all incoming international calls and all calls originated from mobile (excluding intra circle mobile to mobile calls ) .
4. REVIEW OF ADC DURING THE FINANCIAL YEAR 2005-06 ( INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2005)
4.1 The Authority conducted a third review of IUC/ ADCvide its consultation paper of 17th March, 2005. This consultation paper dealt inter - alia with a wide range of issues including (a) justification of ADC on fixed wireless line and admissibility of ADC to fixed line operators other than BSNL , (b ) ADC as percentage of revenue and its various variants i.e. higher ADC on National Long Distance (NLD) and International Long Distance (ILD) calls , (c) interconnection usage charges ( carriage and termination) including those for incoming international calls, (d) exclusion of revenue generated from rural wireline subscribers from the ambit of the ADC, (e) possible differential termination charges for national and international calls , and, ( f) implication of making available Universal Service Obligation (USO) fund to meet the quantum of ADC payable .
4.2 The Authority, after following the consultation process mentioned in the preceding paragraph amended the principal regulations vide "The Telecommunication Interconnection Usage Charges ( Sixth Amendment) Regulation ( 1 of 2006) " on the 23rd February , 2006 , effective from 1st March, 2006. By the said amendment to the principal regulations , the total estimated funding of ADC for the year 2006-07 was Rs . 3335 crores , out of which Rs . 3200 crores was the estimated ADC funding for BSNL . By the aforesaid amendment , the ADC on ILD traffic was continued to be on per minute basis but at a reduced rate of Rs . 1.60 per minute ( earlier Rs . 3.25 per minute ) for incoming ILD calls and Rs . 0.80 per minute (earlier Rs . 2.50 per minute) for outgoing ILD calls . In addition to ILD calls , ADC was also applicable as 1.5% of Adjusted Gross Revenue (AGR ) of Access Providers , National Long Distance Operators (NLDOs ) and International Long Distance Operators ( ILDOs ) . By the amendment , no ADC was levied on revenue generated from rural wireline subscribers i.c. while calculating the ADC as a percentage ofAGR of a Unified Access Service Licensec/Basic Service Operator, the revenuc from Rural Fixed Wireline subscribers was allowed to be excluded . The Access Providers were allowed to retain ADC generated from outgoing ILD calls originated from Fixed Wirelincs and ADC as percentage of AGR of Fixed Wirelines . Summary of Estimated ADC amount from various streams for the year 2006-07 as given in Table 8 of the aforesaid amendment is given below for ready reference:
15
भारत का राजपत्र : असाधारण
भाग III- खण्ड 4]
Table 8 of IUCRegulations dated the 23rd February,2006 various amending regulations are as given in the Annexure- BtotheExplanatory Memorandum.
ADCReste &Estimated ADC anmount for the Year2006-07-
ADORate
Stream
6.3 NO NEED OF FRESH CALCULATIONS FOR THE ADMISSIBILITY OF AC .
ADC Amount
(inRs .Crores)
Revenue Share
1278.
1,5% ofAGR for all service providers ...
1800
Rs .1.60 per Minutes
International IncomingCalls
257
The ADC framework established by the Authority envisaged that since ADC is a depleting regime and camot be continued in perpetuity, therefore, the need tocarry out fresh calculations for the admissibility of ADC does not . arise. In this connection the extracts of the relevant paragraphs of the Explanatory Memorandom to the amendment to principal regulations are as given in the Annexure-Cto the Explanatory Memorandumin Rs .0.80 per Minutes
International OutgoingCalls
Total
3335
6.4 PHASING OUT OF ADC BY 2008-09 AND FUTURE SUPPORT IF REQUIRED THROUGH USOFUND
5. REVIEW OFADC DURING THE FINANCIAL YEAR 2006-07
The Authority has already stated in 2003 that the ADC regime willbe phased out over time and will be merged with theUS regime in 3 to 5 years. In the principal regulations and further amendment to the principal regulations, the Authority has established the framework ofADC including: its lifespan. In this connection the catrasta of the relevant paragraphs oftheExplanatory Metsorandum to the principal regulations and various amending regulations are as given in the Annexure -D to the Explanatory Memorandum.
5.1 In the principal regulations , the Authority had mentioned that review of ADC would be done annually. Subsequent to coming into force of the principal regulations , w.e.f. 1st February, 2004 , the Authority has beenreviewing the ADC regime on annual basis . The ADC framework established by the Authority envisaged that ADC is a depleting regime and the regime cannot be continued in perpetuity.
6.5 ADC SHOULD BE REPLACEDORMERGED WITHUSO REGIME
The Authority has already stated in 2003 that the prevailingADC regime should be made to transition towards anUSO type ofregime in 3 to 5 years: d further amendment to the principal regulations the Authority has emphasized merger ofUSO and ADC. In this connection the extracts of the relevant paragraphs of the ExplanatoryMemorandum to the principal regulations and various amending regulations are as given in the Annexure -E to the ExplanatoryMemoranduna
5.2As part of an annual review, the Authority issued aConsultation Paper on Access Deficit Charge (ADC) on 31st January, 2007. The last date for receiving comments from the stakeholders was 26th February , 2007. This consultation paper , inter- alia, recalled the established framework ofADC regime, that had been establishedby theAuthority and reviewed from time to time. In the review of ADC in 2007 , by said Consultation Paper , the consultation is basically for the (a) amount of ADC for the year2007-08; (b) mechanism for funding/collection ofsuch ADC amount e.g. ADC as Percentage of Revenue , per minute ADC on ILD calls , and its various variants .
6. FRAMEWORK OF ADC REGIME
7. CONSIDERATION OF THE MAN COMMENTS ISSUES RAISED BY THE STAKEHOLDERS:-
Salient features of ADC regime as already decided by the Authority in the principal regulations and various amending regulations are discussed briefly as under.
6.1 ADC IS DEPLETING REGIME
7.1 Authority received comments from 14 stakeholders including preliminary response from BSNL . Comments received from stakeholders have been put out on TRAI's website and Open House Discussion was held at New Delhi on 6th March, 2007 .
TheAuthority has been emphasizing since October, 2003 onwards that ADC is a depleting regime . In this connection, the extracts of the relevant paragraphs of the ExplanatoryMemorandum to the principal regulations and various amending regulations are as given in theAnnexure- Ato the Explanatory Memorandum , 1
6.2 ADCCANNOT BE CONTINUED IN PERPETUITY
The framework was established in the year 2003 that ADC regime would not continue in perpetuity. In this connection the extracts of the relevant paragraphs of the ExplanatoryMemorandum to the principal regulations and
7.2 BSNL has furnished its prelinainaгy response enclosing therewith copy of the Appeal No. 6/2006 [3 volumes] along with rejoinder , containing the fundamental submissions raised by them before the Hon'ble Telecom Dispute settlement Appellate Tribunal (IDSAT) and mentioning therein that the contents of their appealbe taken as an integral part of their "without prejudice preliminary response" . BSNL also mentioned that it would furnish its response immediately on the completion ofthe hearing before the Hon'ble TDSAT . In this regard it is mentioned that TRAI has already furnished its reply to AppealNo. 6/2006before the Hon'ble TDSAT. Thepresent THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] 16
exercise is an annual review for funding/ collection ofADC amount for the year 2007-08 within the ADC framework already established by the Authority . The appeal referred to above pertains to the ADC for the year 2006-07 wherein BSNL has challenged "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation ( 1 of 2006 ) " dated the 23rd February, 2006.
7.3 The Authority has considered comments of the stakeholders and other inputs and analysed the matter in detail . The comments /issues raised by stakeholders are discussed bricfly hereafter . For the sake of clarity points raised by stakeholders are given in the italic font followed by the consideration of the Authority on that point .
7.4 ISSUE- 1 : WHETHER ACCESS DEFICIT REGIME TO BE CONTINUED !
7.4.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized in para (4) to ( h) and dealt within the paragraphs following thereafter:
regarding admissibility of ADC . Some of the stakeholders perceive the ADC as an unwanted burden on the consumers; a disproportionate enrichment of the incumbent at the cost of the competing operators ; creating distortions in the market; creating arbitrage and thereby resulting in greymarket in international calls . The other view supports not only continuation of the ADC but argues for an enhanced scale/amount of ADC . The justification given by BSNL inter - alia includes that it is meeting social objectives by its significant investment in rural areas where the private operators have shown almost negligible presence . The Authority after considering the divergent views decided to provide Access Deficit Charge for sufficient time for tariff rebalancing . The Authority considered that it was necessary to provide ADC to incumbent for a limited period to enable him to rebalance the tariff and at the same time it should not continue in perpetuity causing undue burden on the consumers and various distoritions in the market . It is not the sudden decision of the Authority now but the depleting regime was made known since 2003 .
(a) ADC should be done away immediately , it is unwanted burden on the customer, a source ofvarious distortions, grey imarket andhurdle Internet Telephony launch.
(b) There is no case for continuing access deficit regime in the felecom sector .
7.4.3 Keeping in view the framework of ADC regime already established by the Authority by principal regulations as amended from time to time , the Authority has decided to continue the ADC regime within the earlier determined framework for the year 2007-08 . It is to be emphasized here that this transition was specific to the present framework and does not exclude , if required , the possibility of considering funding the below cost rural fixed line operations of BSNL from USO Fund.
( c) ADC should not be admissible to BSNL as it is a profit making company. For, the year 2005-06, BSNL's total profits stood at Rs . 87.39 Crores .
7.5 ISSUE - II : ADC TO PRIVATE FIXED WIRELINE OPERATORS
7.5.1 The views of the various stakeholders on this issue are summarized in paras ( a) to ( c) and dealt within the paragraphs following thereafter :
(d) As per BSNL's Audited Accounts Investment plusprofitfor the year 2008-04 is Rs. 15,923 Crores . 2004-05 is Rs. 18,998 Crores and 2005-06 is Rs. 16329 Crores. Any company having access deficit cannot make investments . through internal resources and at the same time make profit to such extent.
(a) There is nojustification for providing any ADC to any private fixed operator as they are :
(1) Offering services only in the urban and semi - urban areas where tariffs are forborne and the issue of un access deficit does not arise .
(ii) predominantly using wireless networks to offer their services .
(e) There are number of new revenue streams like broadband which provide additional revenue for copper network. BSNL can generate additional revenue by unbundling its copper local loop . The potential to bear this notional loss of revenue clearly establishes that it is not incurring any access deficit.
(iii) Have an average monthly rental that is higher than the cost based rental for wireless systems.
(5) Even after providing sufficient timefor tariff re -balancing, continuance of the same level ofADC in a growing market will put undue burden on the subscribers and the objective of tariffre-balancing will never be achieved.
(g) It is not fair to fund the competitor's operations at the cost ofprivate operators .
(h) ADC should continue till the deficit is made zero.
(b) The Authority allowed the other fixed operator to retain ADC as a % ofAGR and on aperminute basis on their outgoing ILD calls . It is submitted that this above gave the private fixed operators an anti - competitive advantage over their wireless counterparts, whichwas not in the interest of level playing field. Hereinafter private fixed operators should no longer be incorrectly and unfairly entitled to ADC.
7.4.2 Since the inception of ADC regime, Authority has been receiving divergent views from the stakeholders 17
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग III- खण्ड 4 ]
(c) Phasing out of ADC to other Basic Service Operators(BSOs ) should be done onlywhen overallADC regime is phased out.
today. Therefore, in' the rezime notified under the pecECHT amendment to the principal regulations, other service providers having fixed wireline operations are allowed to retainADC in terms ofpercentage ofAGR of fixedwireline services.
7.6 ISSUE-IH : EXTENSION OF ADC BENKITEON RURAL WIRELESS IN LINE WITH RURAL WIRELINE
7.5.2TheAuthority by principal regulationshad not treatedother fixed line operators at par with BSNL. Under the principal regulations only BSNLreceived the ADC from mobile -to- mobile calls and international calls to/from mobile. In that regime other BSOs were allowed to getADC for all calls that terminate in their network and originate from their network. While examining the case for ADC to other service providers , the Authority had stated in para 57of the principal regulations that phasing out ofADCto other BSOs may be earlier than the overall phasing out of the access deficit regime .
7.6.1 The view of the stakeholders on an extension ofADC benefit on rural wireling has been that the raisting principle of exclusion of revenue carned from cural wireline subscribers from the total AGR of the Access Providers should be extended to rural wireless as well. in case the revenue sharing mechanism for recovery ofADG is continued in the year 2007-08.
7.5.3 In the principal regulations as amended by "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (FourthAmendment ) Regulation ( 1 of 2005) " dated the 6th January 2005, the Authority decided that operators other thanBSNL, should continue to be treated differently from BSNL in terms of the ADC applicable to them. The other fixed line operators were allowed to retain ADC on outgoing trafficfrom their fixed subscribers and no ADC was paid to them on the traffic terminating in their fixed line network. In the said amendment to principal regulations, BSNL received ADC on all incoming international calls and all outgoing. calls from mobile subscribers (excluding mobile-to-mobile intra-circle calls) .
7.6.2 In the principal regulations as amended by"The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Seventh Amendment) Regulation (2 of 2006) " dated the 10th March 2006; the Authority has clearly Explained in the explanatory memorandum to the said amendment regulations, 2006, the rationale behind not excluding the revenue generated from sural wireless subscribers from AGR. The Authority does not find any reason to change the existing framework and reiterates that only revenue earnedfrom rural fixed wireline subscribers shall, be excludedfrom the AGR of the Access Provider's and such AGR shall be used for calculation ofADC in terms of percentage ofrevenue share .
7.7 ISSUE- IV: DOUBLE INCIDENCE OF THE ADC ON ILDOS
7.5.4 In the principal regulations as amendedby "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation ( 1 of 2006) " dated the 23rd February, 2006, the Authority allowed other fixed line service providers to retain ADC as percentage of AGR of their fixedwireline operations and ADC on per minute basis from ILD calls originating from their fixed wireline operations.
7.7.1 On this issue the views of the stakoholders bas been that the present mechanism offunding ofADC results in double incidence of the ADC on ILDOs by inquiring them to pay ADC both on a Per minute basis and also as apercentage of their AGR, The requirement ofpayment of percentage of AGR by ILDOs should be dispense with, since a major portion of the ADC is already being contributed by the ILDOs on a Per minute basis on HD incoming calls.
7.5.5 It is apparent from the above that operators other than BSNL , continued to be treated differently from BSNL in terms of the ADC applicable to them. Rationale for such treatment have been explained in the previous IUC Regulations , which inter -alia includes lower cost of access involved with fixed line provided through wireless terminals and the spread of súbscribers in urban and rural areas . These factors continue to be relevant eventoday.
7.7.2 While amending the principal regulations by the "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (SixthAmendment ) Regulation ( 1 of2006) on the23rd February, 2006, the main concem of the Aisthority had been that the contribution of ADC from ILD sector should remain at the same order , as was carier when principal regulations were made in October 2003 and amended in January 2005. It may be noted that ADC generated from ILD calls on per minute basisis not thepart oftheAGR of the ILD operators . Therefore, the collection ofADC as percentage of AGR of ILDQs is significantly less as compared to ADC generated from ILD incopaing and outgoing calls . Imposition of ADC, on ILD sectoras percentage ofAGR as well as on per minute basis onHD calls was the outcome of well thought process and the rateswere so specified that approximatelyRs. 2100 crores canbe recovered from ILD sector (estimated ADC from 7.5.6. The Authority examined the comments received from stakeholders and also recalled the analysis and consideration in Para 27 of explanatory memorandum of "The Tolecommunication Interconnection Usage Charges (SixthAmendment) Regulation ( 1 of 2006) " dated the 23rd February , 2006 , wherein the Authority considered that "Though there is no justification of ADC for other fixed line service providers yet since other fixed line operators have to compete in the market, therefore, they are being treated at par with BSNL as far as retention of ADC in terms of percentage of fixed wiroline AGR and on outgoing international calls from their fixed wireline subscribers . " Theses reasons continue to be relevant even
1913G1/07-5 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4 ]
that the ADC is a depleting regime . Since the matter has already been referred to Competent Authority viz . DOT , for consideration, therefore the Authority is of the view that any subsequent action in this regard will be from DOT.
7.9 ISSUE - VI : QUANTUM OF ACCESS DEFICIT CHARGE
ILD incoming calls was Rs . 1800 crores , from ILD outgoing calls was Rs . 257 crores and from percentage revenue share of ILDOs was Rs . 24 crores) . Further, imposition ofuniform percentage on AGR of all service providers including the ILDOs for ADC was prescribed to avoid any misreporting or transferring of revenue from one service to another service.
7.9.1 The views of stakeholders relating to the quantum of Access Deficit Charge for the financial ycar 2007-08 are summarized in para ( a) to (e) and dealt with in the paragraphs following thereafter :
7.7.3 While amending the principal regulations by the "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment) Regulations , 2007 " , the Authority has decided to continue the present regime of imposing an obligation upon all service providers including ILDOs to pay ADC on uniform percentage of AGR
7.8 ISSUE - V : USO AND ADC
7.8.1 The views of stakeholders on USO and ADC are summarized in para (a) to (d) and dealt with in the paragraphs following thereafter:
(a) USO and the ADC meet similar objectives and that it is undesirable to have to different vehicles and two different mechanisms inforce to meet the same policy objectives .
(b) There should not be any ADC. Instead, the relevant assistance should be provided through the USO regime .
(c) The scope and objective of ADC and USO is totally different, mobile operators are also getting funds from USO, there is no rationale for the merger of USO andADC.
(d) There is no need to debate USO at this stage. Regarding merging of ADC and USO , there should be separate consultation process.
(a) The Authority should maintain the present trend of reduction in ADC.
(b) ADC reduced by 2/3rd in 2006-07. ADC may be reduced to Rs. 1600 crores for the year 2007-08 and nil thereafter.
(c) ADC should be reduced at a higher rate of around 60 % of Rs . 4800 crores so that quantum ofADC for BSNL is restrictedto Rs . 1280 crores.
(d) ADC should be reduced by Rs . 2334 Cr. i.e. the difference between last year ADC and year previous to that , thus Rs . 1000 crores would be the ADCfor 2007-08 .
(c) Total ADC per year to be provided to BSNL to off- set its deficits emerging due to provisioning of below cost Rural Wireline Telephony on account of rental, free calls and subsidized call charges is of the order of Rs. 14301 crores.
7.9.2 The Authority in principal regulations has done detailed calculations inconsultation with BSNL for the total ADC amount based on historical costs . The ADC framework established by the Authority envisaged that since ADC is a depleting regime, the regime cannot be continued in perpetuity, and thus the need to carry out fresh calculations for the admissibility of ADC does not arise .
7.9.3 The basis for arriving at the regime has been clearly brought out in paragraph 24 of Explanatory Memorandum to the principal regulations , which is as under :
7.8.2 Presently the Government is collecting theUSO amount as 5 % of Adjusted Gross Revenue as part of revenue share Licence Fee . The Authority in "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (FourthAmendment ) Regulation ( 1 of 2005)" dated the 6th January 2005 , noted that there is a considerable overlap among the objectives of the USO and ADC regimes . Further over the time , with the USO regime being implemented in terms of "net cost SDCAS" as was notified by the USF Administrator in early 2004, the overlap between the ADC and USO will in fact increase .
7.8.3 In the context of USO fund, the Authority in Para 3 of the Explanatory Memorandum to " The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation ( 1 of 2006) "; dated the 23rd February , 2006 , indicated that the Authority would submit suitable recommendations to the Government on this issue so that finally USO regime takes care of support on account of ADC also . TRAI had already communicated to DOT vide its letter dated the 20th September , 2006 and subsequent reminder dated the 22nd November , 2006 that DOT may like to consider further course of action in view of the fact
i "The Authority noted that the difference between historical costs and forward looking costs would be large, and relying on costs based only on modern and forward looking technologies would imply a large burden from the stranded costs for BSNL . While the Authority feels that change over to FLLRIC model is imperative , it examined the implications of a sudden changeover against a gradual changeover. Since BSNL is the major supplier of telecom services in the country and has also contributed the maximum for achieving the targets of rural tele- density and in supporting low paying subscribers, a changeover to FLLRIC at present would adversely affect the 19
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग - खण्ड 4]
bound manner . This has also generated a problem in reconciliation as sometimes bills raised by BSNL are delayed insome service areas . ILDOs report to TRAI the antount ofADC paid up by a particular date on thethe basis ofbills raised by BSNL. Thus , the quarterly reconciliation rogarding ADC collection has tint Deca possible. There is obvious need for strengthening the billing and recovery mechanism at the level ofBSNL so as to cusure the timely recovery ofADC generated from ILD calls. The Authority is equally concemed regarding the reporting procedureof ADCby BSNL. However , the Authority remains convinced that the projection of the Authority regardingADC to BSNL has been either fully realized or in the process of being realized through compilation of billing and other adjustment. These factors have also been kept in view whiledeterminingthe framework of ADC for the financial year2007-08.
7.9.5 The Authority has also noted that BSNL has not actively responded to the key purpose for which ADC wasgiven. Itmaybe recalled that ADC had specific purpose to be fulfilled in a time frame ( Le . tariff rebalancing). Further, BSNL is now offering tatiff regime for bundled services. which appear to be having some element of orosa subsidy..
services provided not only to rural and low paying subscribers but also the telecom industry in the country as a whole. The Authority noted that BSNL is already deploying latest technology and lower cost equipment in its expansion programme . Since wireless technology is being used, it is expected that some of the existing network will also be gradually replaced by such equipment. In short, the approach is to achieve full shift to FLLRIC cost in a gradual manner over a few years rather than a single year change. The latter would leave heavy stranded cost and wouldbe quite impractical . The Authority therefore, decided to rely on costs for the current year, based on as recent audited costs as possible . For this purpose, it worked with more recent data than was used in the initial IUC exercise . The Authority was of the view that with the changes in technology and a reduction in equipment costs taking place rapidly, the amount of funding required for ADC would decline . Over time, within a few years, therefore, it may be possible to do away with the ADC regime, and the ADC regime could be mergedwith the USO regime . This would be similar to the situation in most other countries , where the ADC regime hadbeen combined with the USO regime, rather than the ADC funding being provided through aseparate ADC regime ."
[Note: "FLLRIC" in the above paragraph means Forward Looking Long Rua Incremental Cost]
7.9.6 Adjusted Gross Revenues (AGR) for the financial year 2007-08 has been estimated by taking the average subscriber base at the mid point of the period, namely mid of financial year 2007-08 and makiplying it by the monthly average revenue per user (ARPU) taking account of all revenues of access providers and the long distance operators , including both the National and. International Long Distance Operators. ARPU has been estimated after subiracting the pass through component so that its multiplication with subscriber base gives AGR figure. The estimated AGR for wire-line, Mobile (including WLL), National Long Distance and International Long Distance services after deduction of revenue generated from rural wire -line subscribers has been estimated well above Rs. 90,000 Crore for the financial year 2007-08.
7.9.4As mentioned before , the estimatedADC for BSNL for the year 2006-07 was Rs. 3200 crores . The reporting requirement for ADC collection/paid by service providers is one month after each quarter . Information regarding incoming and outgoing traffic minutes is also separately furnished by the service providers to TRAI . The actual receipt for the financial year 2006-07 have not been finalized but the receipt of the first two quarters and theprojections for the remaining two quarters are reassuring interms ofanticipated'estimated ADC collection.
7.9.7 International incoming minutes for the financial year 2007-08 has been estimated based on the information provided by the various ILDOs. The Authority basteceived information from all ILDOs for month of April 2006 to January 2007. The reported HD incoming aninutes for 10 month period are 8762 millions . The Authority has also considered the estimations given by the stakeholders regarding international incoming minutes for the year 2007-08.TheAuthority has considered about 14000millions international incoming minutes for the year 2007-08.The Authority also notes that a separate recommendation on ISP licence rogime is being actively considered and will be sent to the Department of Telecommunications soon. It is expected that the scope of services under the liccace would be less restrictivethan existing today. It will have its influence on the overall estimation of international calls passing through telecom service providers . It is acknowledged that reduction in ADC rate for incoming Attention of the Authority has been drawn to the annual administrative repost of BSNL regarding the ADC receipt for 2004-05 and 2005-06. The said reports also mentionthat ADC for 2003-04 has been 'nil' .TheAuthority has gone into the details , Some of the ADC amounts received are reflected in net adjustment ofinterconnection charges, IUC frombasic and cellular service providers and contribution ofBSNL to ADC. It is to be noted that ADC collection reported by BSNL from ILD incoming and outgoing traffic has not been fully reconciled with the ADC generated from ILD incoming and outgoing traffic minutes as reportedby ILDOS . BSNL collects ADC from ILDOS, NLDOs on the basis of volume of ILD traffic reported by the access providers for each service area, segregating/ billing ILDOS /NLDOs individually on the basis of data received from access providers delays the process of recovery ofADC and hence reporting to TRAI in a time 20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
international minutes will further depress the grey market and boost the international minutes through legitimate route but the growth trend has been deliberately kept conservative to ensure robust but definite inflow to BSNL on the score.
7.10 ISSUE - VII : OPTION FOR COLLECTION OF ADC
7.10.1 Authority in its consultation paper dated 31st January, 2007 given some possible options , as illustration , for collection of ADC during financial year 2007-08 . These options are as follows:
(i) Move to a revenue share regime if the incidence of burden can be ensured on International Calls .
(ii) Per Minute basis from ILD incoming and Outgoing and percentage of revenue share (same as existing Scheme) though at reduced scale.
( iii) Per Minute basis from ILD incoming only and percentage revenue share on the AGR of all telecom service providers .
(iv) Recovery of Complete amount of ADC from ILD Incoming calls on per minute basis only and no ADC from percentage revenue share .
i
(v) Recovery of complete amount of ADC from ILD Incoming and Outgoing calls on per minute basis and no ADC from percentage revenue share .
7.10.2 Comments received from stake holders have been summarized under ( a) to (p) and dealt with in the paragraphs following thereafter:
(a) It should be funded only from ILD incoming calls on per minute basis and no ADC from percentage of revenue share
(b) AnADC ofRs . 1 per minute on incoming ILD calls will be sufficient to meet the ADC requirements for 2007-08 .
(c) Highest priority should be given to reducing domestic tariffs to meet domestic consumer interest and spurring sustained growth.
( d) No ADC should be levied on Outgoing ILD calls, this would put the ILD calls from switched network at par with internet telephony.
( e) Equitable and non discriminatory treatment of all services under a revenue share approach would be consistent .
(f) If the collection is made through percentage of revenue share only, the percentage of revenue share will be increasedfrom existing 1.5% of AGR, thereby burden on domestic industry would increase.
[PART III-SEC . 4]
(g) Option II would provide some relief for domestic industry by reduction in existing percentage of revenue share, however, the benefits to the domestic industry would not be as much . In addition this methodology would be cumbersome to administer since a small portion would be collectedfrom various sources.
(h) There are no compelling reasons to consider any major change in the mechanism of funding/ collection of ADC in FY 2007-08 , especially when ADC would be reduced to Zero by 2008-09.
(i) Option III would give limited relief to the domestic industry , by way of reduction in % ofAGR however it looks that the benefit of international outgoing calls would be at the cost ofdomestic calls .
(j) ADC can be recovered by Rupee 1 per minute ADC on ILD incoming calls plus 0.25% to 0.5% of the AGR .
( k) TRAI should remove disproportionate ADC burden placed on international calls .
(1) By loading different ADC rates on the basis of direction of traffic, TRAI has changed traffic pattern.
(m) There should be ADC on outgoing and incoming international calls and other service providers should be allowed to get ADC on incoming international calls terminating on its network.
(1) Reduction of ADC on Incoming ILD calls will reduce the arbitrage opportunity and check ILD grey traffic as well as boost the volumes ofILDtraffic.
(0) The ILD traffic data clearly indicates that the demand for the international voice service is highly elastic.
(p) The concept needs to be looked into afresh. There is need to remove the sunset clause and the concept of depleting regime .
7.10.3 The Authority has taken the various comments and inputs into consideration . While deciding the pattern offunding this ADC regime , the Authority has also taken various objectives into consideration, which inter - alia include the following ; namely:-
(i) to make telecom services more affordable to consumers .
(ii) to reduce burden of ADC on domestic sector .
(iii) to remove the distinction between national and international outgoing calls in terms of ADC in the interest of consumers .
भाग III-खण्ड4]
21:
भारत का राजपत्र : असाधारण
Regulations , 2007, would be fully passed on by telecom service providers to the consumersers andand would pave the path for:
(a) lower telecont tariffs;
: (iv) to create level playing field between outgoing international calls made through Internet Telephony and switched traffic minutes , thereby boosting growth of traffic minutes. through switched telephony resulting in growth of revenue .
(b) greater usage of services as a result of affordable/lower tariffs;
(c) sustained growth of telecom-services ;
(v) to reduce the available arbitrage margin in International Calls thereby addressing Grey Market.
(d) greater flexibility of service providers for reducing the tariff and offering innovative packages to consumers;
(vi) to facilitate merger ofADC regime with USO type mechanism for ADC funding , if such merger is envisaged in future .
(e) reduction in arbitrage hence very less incentive for ILD grey market;
(f) level playing field between outgoing international calls made through Internet Telephony and switched traffic paimates, hence, boost growth of traffic minutes through switched telephonywhich will result in growth of revenue oftelecom service providers .
7.10.4 Keeping in view the various objectives referred to in the preceding paragraphs and also the views ofthe stakeholders , the Authority considered that Option (iii) at para 7.10.1 above i.e. Per Minute basis from ILD incoming only and percentage revenue share on the AGR ofall telecom service providers , is the most preferred option. Thedecisions , therefore, taken by the Authority in the present amendment to the principal regulations are as follows :-
ANNEXURE A TO THE EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE TELECOM GUNEMIO INTERCONNECTION USAGE CHADGS CH AMENDMENT) REGULATIONS, 2
(a) Reduction in percentage of AGR ( excluding the revenue generated from rural wireline subscribers) from the existing 1.5% to 0.75%;
ANNEXURE A
(b) Removal ofper minute ADC from Outgoing Internationial Calls;
(See paragraph 6.1 of the "The Telecommunication Charges (Eighth Amendhilik ) Régulations, 2 to (c) Reduction in per minute ADC on International Incoming calls by 38 % Le. from the existing value of Rs . 1.60 per minute to Rs . 1 per minute .
Extracts of certain relevant paragraphe relatingto AC is depleting regime in the explanatory mengedep.to "The Telecommunication Lateranomocionamen regulation, 2003" (4 of2003) dated the 29th October 2008;
7.10.5 The summary of the ADC determination for the financial year2007-08 is given in Table -I below:-
Summary ofADC determination for the Fhiancial Year
2007-08
Even theADC regime that remains for BSNL is tobe phased out in general and to be mergedwith USD regime in3 to5years... " (SocPara 101)
Stream
ADC Rate Estimated ADC (inRs .Crores)
TheAuthority is of the opinion that the prevailing ADC regime should be made to transition within 3 to 5 years towardsan USO type ofregime." (Sce Para98)
650
Revenue Share
0.75% ofAGR for all service providers
1400
International Incoming Rs . 1 per minute Calls
Extracts of certain relevant paragraphs relating to ADC isdepleting regime in the Explanatory Memorandust "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourth Amendment) Regulation ( 1 of2005) dated the 6th January 2005 :
Total
2050
Out of the total estimated ADC collections of around Rs . 2050 Crores, around Rs . 2000 Crores is estimatedADC collection for BSNL .
".... In this regard, it is important to recall the Authority's Statement in its IUC Regulation of 29th October, 2003 that it will be gradually reducing the ADC, merging it with theUSO regime in due time ... ( See Para 25 ) .
7.10.6. TheAuthority expects that the reduction in ADC amount resulting from "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment)
and has also decided that the ADC will be progressively decreased to be phased out in a few years time.... " (See Para 52).
1913G1/07-6 22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4]
Even the ADC regime that remains for BSNL is to be phasedout in general and to be merged with USO regime in 3 to 5years .... " ( Sec Para 101 ) .
Extracts of certain relevant paragraphs relating to ADC is depleting regime in the Explanatory Memorandum to "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (SixthAmendment ) Regulation ( 1 of2006) " dated the23rd February , 2006 .
Extracts of Certain Relevant Paragraphs indicating that ADC cannot be continued in perpetuity in the explanatory Memorandum to " The Telecommunication Interconnection usage charges (Fourth Amendment) Regulation , ( 1 of 2005) " dated the 6th January 2005 :
the Authority has already stated that the ADC regime willbe phased out over time and will be merged with the USO regime ... " (See Para 28 ) .
" However, the ADC is a depleting regime mainly to give time to incumbent, etc. for rebalancing of tariffs during a transition period and it will be phased out over time and will be merged with the USO Regime and any lines with below cost operation especially in rural areas with regulated tariffs having any justification for access deficit needs to be covered through USO . (See Para 23).
" and has also decided that the ADC will be progressively decreased to be phased out in a few years time .... " ( See Para 52) .
It is again reiterated here that right from October, 2003 Authority has been emphasising on the point that ADC regime is a depleting regime and should be replaced by or mergedwith USO regime from 2008-2009 onwards " ( See Para 24 ) .
Extracts of certain relevant paragraphs indicating that ADC cannot be continued in perpetuity in the Explanatory Memorandum to " The Telecommunication Interconnection usage charges ( Sixth Amendment) Regulation (1 of 2006)" dated the 23rd February , 2006 :
since this is a depleting regime , therefore , the earlier calculated value of ADC has to gradually come down so that it becomes zero in the year 2008-09... " ( See Para 43) .
The ADC is given for a temporary period for rebalacing the tariff and it cannot continue in perpetuity ifthe rebalancing is not done or reversed rebalancing is resortedto .... " (See Para 24) .
ANNEXURE B TO THE EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION USAGE CHARGES (EIGHTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2007
ANNEXURE B
(See paragraph 6.2 of the Explanatory Memorandumto "The Telecommunication InterconnectionUsage Charges (Eighth Amendment ) Regulations,2007" )
"The Authority has given sufficient time for tariff rebalancing and the ADC is mainly for the historical cost and not for the futuristic cost. The Authority is of the opinion that if same amount of the ADC will continuefor the incumbent or any other operator tariff rebalancing will never take place and this will put undue burden on the subscribers because of the continuity of ADC Regime inperpetuity "( See Para 26 ).
Extracts of Certain Relevant Paragraphs indicating that ADC cannotbe continued in perpetuity in the explanatory memorandum to " The Telecommunication Interconnection usage charges regulation , 2003" (4 of 2003) dated the 29th October 2003;
ANNEXURE C TO THE EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION USAGE CHARGES (EIGHTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2007
ANNEXURE C
Overtime, within a few years, therefore , it may be possible to do away with the ADC regime, and the ADC regime could be merged with the USO regime . This would be similar to the situation in most other countries , where the ADC regime had been combined with the USO regime , rather than the ADC funding being provided through a separate ADC regime . (Sce Para 24).
[See paragraph 6.3 of the Explanatory Memorandum to "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment ) Regulations, 2007 " ] " The Authority has also decided that it would obtain more detailed audited cost information to assess the relevant ADC for BSOs , and would also consider phasing it out after the next review. This phasing out may be earlier than the overall phasing out of the access deficit regime that the Authority will consider, merging the ADC regime into the USO regime after a few years ... " (See Para 57) .
Extracts of certain relevant paragraphs stating that there is no need of fresh calculations for the admissibility of ADC , in the Explanatory Memorandum to " The Telecommunication Interconnection usage charges (Sixth Amendment ) Regulation ( 1 of 2006 ) " dated the 23rdFebruary, 2006 .
Further, the ADC regime should ideally be merged with the USO regime over time, say in about 3 to 5years . " ( Sce Para 89) . ".
TheAuthority is of the opinion that the prevailing ADC regime should be made to transition within 3 to 5 years towards an USO type of regime. " (See Para 98) .
".... Authority in its October, 2003 Regulation has done detailed calculations in consultation with BSNL for the total ADC amount based on historical costs andAuthority does not consider it necessary to continue to do these calculations based on historical data again and again... " ( Sce Para 26) .
23 भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
ii) ADC Regime would be reduced to zero innext 2 years....." (See Para67).
ANNEXURE E TO THE EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION USAGE CHARGES (EIGHTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2007
ANNEXURE E
Since ADC was mainly on account of deficit in the wireline cost based rentals and the number of wireline subscribers is not changing. Therefore, the ADC amount estimated earlier by the Authority need not be calculated again but since this is a depleting regime, therefore, the earlier calculated value of ADC has to gradually come down so that it becomes zero in the year 2008-09 ... " ( See Para43).
to [See paragraph 6.5ofthe ExplanatoryMemorant "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment) Regulations, 2007 " ] ANNEXURE D TO THE EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION USAGE CHARGES (EIGHTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2007
ANNEXURE D
Extracts ofcertain relevant paragraphs relating to ADC should be replaced or merged with USO regime, in the explanatory memorandum to "The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003" (4of 2003) dated the 29th October 2003;
[See paragraph 6.4 of the ExplanatoryMemorandumto "TheTelecommunication Interconnection Usage. Charges (Eighth Amendment ) Regulations , 2007" ]
;
"... Over time, within a few years , therefore, it may be possible to do away with the ADC regime, and the ADC regime could be merged with the USO regime...." (Soc Para 24).
The Authority will consider, merging the ADC regime into the USO regime after a few years......" (Soc Para 57).
Extracts of certain relevant Paragraphs relating to phasing out of ADC by 2008-09 and fature support if required through USO fund, in the Explanatory Memorandum to " The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003" (4 of 2003) dated the 29th October 2003 :
Further , the ADC regime should ideally be merged with theUSO regime over time, say in about 3 to 5 years....." (SeePara89).
".... Even the ADC regime that remains for BSNL is to be phased out in general and to be merged with USO regime in 3 to 5years ..." (See Para- 101 ).
وو The Authority is of the opinion that the prevailing ADC regime should be made to transition within 3 to 5 years towards anUSO type of regime." (See Para 98).
Extracts of Certain Relevant Paragraphs Relating to phasing out ofADC by 2008-09 and Future support if, required through USO fund, in the Explanatory Memorandum to " The Telecommunication interconnection Usage Charges (Fourth Amendment) Regulation (1 of2005) " dated the 6th January, 2005:
Extracts of Certain Relevant paragraphs relating to ADC should be replaced or merged with USO regime, in the explanatory memorandum to " The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourth Amendment Regulations (1 of2005)" dated the 6th January2005:
the Authority has already stated that the ADC regime willbe phased out over time and will be merged with the USO regime..." (See Para28) .
the Authority has already stated that the ADC regime will be phased out over time and will be mergod with the USO regime...." (Sce Para 28) .
"TheAuthority further noted that changeover to Revenue Share Regime and its merger with USO is indeed the fimal solution for taking care of all anomalies and issues associated withADC....." (Sce Para 80) .
Extracts ofcertain relevant paragraphs relating to phasing out ofADCby 2008-09 and future support if required through USO fund , in the Explanatory Memorandum to "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (SixthAmendment) Regulation (1 of2006)" dated the 23rd February,2006.
Extracts ofcertain relevant paragraphs relating to ADC should be replaced or merged with USO regime, in the explanatory memorandum to "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation (1 of2006)" dated the 23rd February, 2006.
The Authority is of the opinion that by March2008, i.e. next two years time frame any lines in rural segment having justification for funding access networks will be required to be considered through USO and ADC will be phased out... (See Para 23) .
The Authority is of the opinion that by March 2008, i.e. next two years time frame any lines in rural segment having justification for funduing access networks willbe required to be considered through USO and ADC willbe phased out... (See Para 23) .
the earlier calculated value of ADC has to gradually come down so that it becomes zero in the year 2008-09 ... " (SeePara43).
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