REGD. NO . D. L-33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 68]
नई दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 2 , 2007 /चैत्र 12, 1929
NEW DELHI , MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12,1929
No. 68]
महापशन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुंबई, 29 मार्च , 2007
सं. टीएएमपी/33 / 2003- एनएमपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण , एतद्वारा , संलग्न आदेशानुसार, दीर्घावधि/अल्पावधि आधार पर , न्यू मंगलौर पत्तन न्यास ( एनएमपीटी ) द्वारा पट्ट पर दी गई भूमि के पट्टा किराये की वैधता को विस्तार प्रदान करता है।
अनुसूखी
आवेदक न्यूमंगलौर पत्तन न्यास ( एनएमपीटी )
आदेश
(मार्च 2007 के 28वें दिन पारित )
दीर्घावधि/अलपावधि आधार पर, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास ( एनएमपीटी ) द्वारा बंटित भूमि के पट्टा किराये को पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2005 को संशोधित किया गया था। उक्त आदेश को राजपत्रजपत्र से 11 द्वारा दिनांक 3 फरवरी , 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये दिनांक 20 फरवरी, 2002 के पूर्वव्यापी प्रभाथ से, पांच वर्ष की अवणि की वैचता सहित अर्थात् 19 फरवरी , 2007 तक लागू किए जाने योग्य थे ।
2. एनएमपीटी अपने प्रस्ताव पर, पत्तन उपभोक्ताओं से प्राप्त किये गये विचारों को समाविष्ट करने के बाद , पट्टा किराये के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव अल्पावधि में, दाखिल करने के लिए सहमत हो गया है । इस बीच में , उसने यह अनुरोध किया है कि एनएमपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा पट्टा किराया संशोधित किये जाने तक, वर्तमान पट्टा किराये को 2 % वार्षिक वृद्धि सहित ... लगाने के लिए अनुमति प्रदान की जाये ।
3.1 चूंकि एनएमपीटी द्वारा आबंटित भू- खंडों के वर्तमान पट्टा किराये की वैधता दिनांक 19 फरवरी , 2007 को समाप्त हो गयी है , वर्तमान पट्टा किराये की वैधता को 19 फरवरी , 2007 से आगे विस्तारित करना आवश्यक हो गया है । तथापि, पट्टा किराये की विस्तारित वैधता के लिए छः माह की एक बाह्य सीमा को निर्धारित करना उचित पाया गया है ।
3.2 महापत्तनों की भूमि नीति पर फरवरी /मार्च , 2004 में सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा - निर्देश यह निर्धारित करते हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित किये जाने तक , प्रतिवर्ष पट्टा किराये में 2 % की वृद्धिकी जायेगी । जनवरी 2005 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया
1946 G1/2007
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4 ]
गया आदेश भी, सरकारी मार्गदर्शन के निबंधनों के अनुसार इस शर्त को निर्धारित करता है । इस प्राधिकरण द्वारा दरों को संशोधित किये जाने तक, वर्तमान पट्टा किराये की अनुसूची पहले ही , पट्टा किरायों में 2% वार्षिक वृद्धि सुलभ करवाती है ।
4. इसके परिणामस्वरूप और ऊपर दिये गये कारणों से और, सामूहिक विचार- विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा आबंटित भूमि हेतु वर्तमान पट्टा किराये की वैधता को, वर्तमान वैधता की समाप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के लिए अथवा एनएमपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव पर संशोधित पट्टा किराये की अधिसूचना की प्रभावी तिथि से , इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है । एनएमपोटी को यह सलाह दी जाती है कि भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना तिथि से लेकर 30 दिनों के अंतर्गत पट्टा किराये के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करें ।
अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/ IV/ 143/2007/असा.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 29th March, 2007
No. TAMP/33/2003 - NMPT . In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) . the TariffAuthority for Major Ports hereby extends the validity of lease rentals in respect of land leased by the New Mangalore Port Trust (NMPT) on long/ short term basis as in the Order appended hereto ,
SCHEDULE
NewMangalore Port Trust (NMPT)
Applicant
ORDER
(Passed on this 28th day of March, 2007 )
The lease rental of the lands allotted by the New Mangalore Port Trust ( NMPT) on long term/ short term basis were last revised by this Authority on 20 January, 2005. The said Order was notified in the Gazette of India on 3 February , 2005 vide Gazette No. 11. The lease rentals approved by this authority were implementable with retrospective effect from 20 February, 2002 with a validity period of five years , i.e. upto 19 February, 2007 .
2. The NMPT has agreed to file its proposal for revision of lease rentals in a short time after incorporating the views ofthe port users obtained on their proposal . In the meantime , it has requested to grant permission to levy the existing lease rentals with 29% annual escalation till thisAuthority revises the lease rentals based on the proposal to be filed by the NMPT.
3.1 Since the validity of the existing lease rentals for lands allotted by NMPT expire on 19 February , 2007 , it is necessary to extend the validity of the existing lease rentals beyond 19 February, 2007. It is , however , found appropriateto set an outer limit of six months for the extended validity of the lease rentals.
3.2 The guidelines issued by the Government in February/March 2004 on land policy of major ports stipulates that the lease rentals shall be escalated by 2 % per annum till they are revised by the Competent Authority . The Order approved by this Authority in January 2005 also prescribes this condition in terms with the Government guidelines . The existing Schedule of lease rentals already provide for an annual escalation of 2 % in the lease rentals till the rates are revised by this Authority.
4. In the result , and for the reasons given above , and based on a collective application of mind , this Authority extends the validity of the existing lease rentals for land allotted by the New Mangalore Port Trust from the date of expiry of its validity for a period of six months or date of effect of notification of the revised lease rentals on the tariff proposal (to bc) filed by the NMPT , whichever is earlier . The NMPT is advised to file its proposal for revision of lease rentals within 30 days from the date of the notification of this Order in the Gazette of India .
A. L. BONGIRWAR, Chairman [ ADVT III/ IV/ 143 /2007/Exιγ. ]
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